महेश झगडे

कोरोना साथीने थैमान घातले आहे, असे म्हणण्यासारखी सध्याची स्थिती आहे. साथीचे गांभीर्य अतिप्रचंड असल्याने त्यावर टीकाटिप्पणी करण्याऐवजी सर्वांनी सहकार्य करावे, असा सूर असून तो योग्यच आहे. काही तुरळक अपवाद वगळता तसा समाजातील सर्वच घटकांनी शासन-प्रशासनाच्या साथ आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नांवर आक्षेप घेतलेला नाही. प्रसारमाध्यमेदेखील एकंदरीत त्यांची भूमिका जबाबदारीने पाडत आहे. असे असताना मग आता देशात आणि महाराष्ट्रात जी दुसरी कोरोनाची लाट आलेली आहे त्याने समाजावर, अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा काळे गडद ढग निर्माण केलेले आहेत. त्याचा सामना करण्याकरिता शासनाने लॉकडाऊनऐवजी त्यासदृश कडक निर्बंध दि. 14 एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून लागू केले आहेत आणि हे निर्बंध 30 एप्रिलपर्यंत म्हणजे दोन आठवडे चालू राहतील. निर्बंधास कोरोनाची ‘साखळी तोडण्या’चा उपाय आहे, असे त्याचे नामकरण केलेले आहे. पहिल्या लाटेत जे लॉकडाऊन झाले, त्या वेळेस ‘साखळी तोड’ हा शब्द तितका प्रचलित झाला नव्हता, पण आता त्या शब्दांमुळे कोरोना साथीची साखळी तुटली जाऊन हा रोग संपुष्टात येईल आणि सर्व व्यवहार सुरळीत होतील, अशी कदाचित अपेक्षा असावी. पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या लाटेच्या वेळेस तीन महत्त्वाची आयुधे या लाटेचा सामना करण्याकरिता आता अधिकची उपलब्ध आहेत. ती म्हणजे- एक तर पहिली लाट कशी थोपवायची, याचा अनुभव शासन-प्रशासनाच्या गाठी नव्हता तो आता आहे. शासन प्रशासनास अशा गोष्टी हाताळण्याकरिता ‘पूर्वानुभव’ ही जाचक अट जरी आवश्यक नसली, तरी आपण आता दुसरी लाट हाताळताना शासन-प्रशासन अनुभवी आहे, असे मानण्यास हरकत नाही. दुसरी बाब म्हणजे, कोरोना रोगाचे रुग्ण बरे करण्याकरिता जे हॉस्पिटल्स, बेड्स, व्हेंटिलेटर्स आदी साधनसामग्री आणि विशेषतः ‘कोविड सेंटर्स’ तयार नव्हते. आता ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आयते उपलब्ध आहे. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पहिल्या लाटेच्या वेळेस या रोगावर कोणते औषध चालते, याबाबत बरीचशी अनभिज्ञता होती. (हो अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसहित) ती आता बरीचशी कमी झालेली आहे. कोणत्या औषधांचा आणि कितपत उपयोग होऊ शकतो हे डॉक्टरांना काय पेशंट आणि त्यापेक्षा पेशंटच्या नातेवाइकांना जास्त माहीत आहे, असा भास होतो. शिवाय या तिसऱ्या आयुधामध्ये आता लशींचा शोध लागून त्या लसीचा वापर होण्यास आणि त्यायोगे या साथीचा प्रतिबंध होण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. देशात कोट्यवधी लोकांनी या लशीची मात्रा प्रत्याक्षात देण्यात आलेली असून तो एक रामबाण उपाय हाती आलेला आहे.

लशीची उपलब्धता किंवा वापर काही वेळ बाजूला ठेवले तरी पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर शासन प्रशासनाचा साथ हाताळण्याचा दांडगा अनुभव आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडिमेड उपलब्ध असताना आता दुसऱ्या लाटेमध्ये जनतेची दैन्यावस्था का होत आहे, ही बाब गंभीर आहे. मुळात दुसरी लाट आलीच का आणि आली तरी प्रशासन ती हाताळण्यामध्ये कोठे कमी पडत आहे, असे प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतात. त्याकडे समाजास दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अर्थात, आता सर्वच क्षेत्रांत ‘……काळ सोकावला’ असला तरी एकविसाव्या शतकात हे ‘…..काळ सोकावण्या’चे प्रकार तल्लख बुद्धी असलेल्या मनुष्य प्राण्यास शोभादायक नाही.

वास्तविकत: या तल्लख बुद्धीच्या प्राण्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रासायनिक संयोगापासून जीव निर्माण करण्याची क्षमता प्राप्त केली असताना एका साथीच्या रोगाने केवळ मनुष्यहानी केली नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून सर्व समाजाचे जगणेदेखील हलाखीचे होऊ शकते हे दाखवून दिले. ते केवळ माणसाच्या चुकांमुळे!

जगात कोणता देश काय करतोय, कोणते राष्ट्रप्रमुख काय निर्णय घेणार आहेत इथंपासून ते सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील इत्थंभूत माहिती नुसतीच संकलित करीत नाहीत, तर त्याचा वापर करणाऱ्या अमेरिकेच्या सीआयएसारख्या हेर संस्था (ज्यांना इंटेलिजन्स ‘बुद्धिमान’ संस्था असे सोज्वळ नाव असते) अव्याहतपणे काम करीत असताना चीनमधील वूहान येथील कोरोनाचा उद्रेक का समजला नाही, हे जरा संशयास्पद वाटते किंवा त्यांनी कळवूनही नेतृत्वाने त्याकडे दुर्लक्ष केले का, अशीही शंका घेण्यास जागा राहते. ते काहीही असले तरी ३० जानेवारी २०२० ला जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाबाबत आंतरराष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी जाहीर केली. त्याचा बोध घेऊन तर सर्व राष्ट्रांनी चीनमधून येणाऱ्या-जाणाऱ्या हवाई वाहतुकीवर बंधने किंवा निर्बंध आणले असते, तर ही जागतिक वाताहत कदाचित टाळता येऊ शकली असती, असे मला वाटते. जे जागतिक नेतृत्वाचे सर्वांत मोठे अपयश आहे, पण त्या अपयशाकडे दुर्लक्षच केले गेले आहे, असे दिसते. त्याकडे यासाठी लक्ष देणे आवश्‍यक आहे, की भविष्यात अशी अद्भुत परिस्थिती उद्भवली तर त्यास तितक्याच परिपक्वतेने आणि तातडीने कार्यवाही करणारे नेतृत्व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विकसित करणे, ही मानवाच्या अस्तित्वासाठी निकडीची बाब आहे. या चुका भविष्यात जगासाठी आणखी महाग पडतील.

भारतात आणि महाराष्ट्रात पहिल्या लाटेपूर्वी काय होणे आवश्यक होते आणि ते का झाले नाही, या चर्चेत जाण्यात अर्थ नाही. आता आपण दुसऱ्या लाटेच्या गर्तेत गटांगळ्या खात आहोत आणि त्याबद्दल गंभीरतेने विचार होणे आवश्यक आहे. विचार यासाठी की, दुसरी लाट ओसरेलही पण मग युरोपियन देशांसारखी तिसरी लाट येण्याची नामुष्की तरी आपणावर ओढवणार नाही इतके तरी आपण करू शकतो.

अर्थात, जगात अनेक देशांत दुसरीच काय तिसरी लाट येऊन त्या लाटेनेही हाहाकार माजवला असून, ते तर प्रगत देश आहेत आणि मग आपल्यासारख्या देशाने त्या मानाने चांगली कामगिरी केली, अशी स्वतःचीच पाठ थोपटून घेणे हादेखील एक भाग आहे. पण आपण एक गोष्ट सोयीस्करपणे विसरतो ती ही की, ज्या देशांमध्ये कोरोनाने भयानक परिस्थिती निर्माण केली त्यांच्याशी तुलना करून ‘आता आणि काय करू शकतो?’ या पराभूत मानसिकतेचे दर्शन घडवितो. वास्तविकत: जगात असेही काही देश आहेत की त्यांनी या संकटाचा सामना अत्यंत प्रभावीपणे काम करून कमीत कमी जीवित आणि वित्तहानी होण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. अगदी अलीकडील दि. 7 एप्रिल 2020 रोजी प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार तैवान (१० मृत्यू), न्यूझीलंड (26 मृत्यू), आइसलँड (29 मृत्यू), सिंगापूर (30 मृत्यू) आणि व्हिएतनाम (35 मृत्यू). याचाच अर्थ जर शासन-प्रशासनाने विशेष आणि जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले, तर हा संसर्ग थांबविता येतो. अन्यथा, जगात कोरोना महामारी सर्वांत वाईटपणे हाताळणाऱ्या टॉप पाच देशांमध्ये गणना होऊ शकते. विशेषकरून व्हिएतनाम या देशाने त्यांची आर्थिक परिस्थिती, पूर्वेतिहास पाहता अत्यंत चांगले काम केले आहे. भारत अनेक बाबतींत जगात दिशादर्शक करण्याची शक्यता असलेले राष्ट्र असल्याने आपण सर्वांत चांगली कामगिरी करून एक ठसा उमटवण्याची संधी होती.

महाराष्ट्राच्या बाबतीत देशातील सर्वांत जास्त रुग्णसंख्या असलेले राज्य असा महिमा निर्माण झाला आहे अर्थात त्याची कारणमीमांसादेखील तत्परतेने उपलब्ध होते. पण देशातील अत्यंत प्रभावी प्रशासन अशी प्रतिमा असणाऱ्या राज्याकडून काही वेगळी अपेक्षा होती. अर्थात त्या खोलात जाण्याची गरज नाही. अर्थात, केवळ काय झाले याची पोस्टमार्टम करण्यापेक्षा प्रशासनाने अजूनही काम केले, तर ही साथ आटोक्यात आणली जाईलच, शिवाय तिसरी लाट येणार नाही याबाबत उपाययोजना करता येणे शक्य आहे. जे दुसऱ्या राष्ट्रांना जमले ते आपणास का जमू नये, ही मानसिकता ठेवली तर प्रशासन निश्चितच ते करू शकते. साथ सुरू झाल्यापासून वेगवेगळ्या फोरम, प्रसार आणि समाजमाध्यमे आणि अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून करून कोरोनाचा संसर्ग प्रतिबंधित करून साथ आटोक्यात आणण्याबरोबरच जीवित आणि रोजीरोटी बंद होऊ नये म्हणून काय करता येणे शक्य आहे, हे मी सांगत आलो आहे. पहिले लॉकडाऊन उठविल्यानंतर एका डेलीनेशनबरोबर पुण्याचे महापौर आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना भेटून सुमारे एक तास चर्चा करून कमीत कमी दुसरी लाट येऊ नये म्हणून काय उपाययोजना कराव्यात, याच्या सूचना केल्या. कारण पुणे शहर या साथीमध्ये जास्त बाधित झालेल्या शहरांपैकी एक आहे. त्यांनी ते सर्व ऐकून घेतले, पण प्रत्यक्षात झाले काहीच नाही. परिस्थिती बिकट होत चाललेली आहे म्हणून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून सूचनाही केल्या. शिवाय त्यांना भेटून या सूचना कशा महत्त्वाच्या आहेत, हे सांगण्यासाठी वेळदेखील देण्याची विनंती केली त्याची प्रतीक्षा आहे. सन 2009 मध्ये भारतात आलेल्या स्वाइन फ्लू या साथीने पुण्यात जे आव्हान निर्माण केले होते त्या वेळेस तेथे साथ आटोक्यात आणण्यासाठी महापालिका आयुक्त म्हणून केलेले प्रयत्न, कुंभमेळा व्यवस्थापन, खासगी क्षेत्रातील व्यवस्थापन इत्यादींच्या अनुभवांवरून कोरोना आटोक्यात कसा आणता येईल हे केवळ सैद्धांतिक नाही तर प्रत्यक्षपणे रावबून, तावू सुलाखून निघालेल्या उपाययोजना मी सुचविल्या होत्या. त्याचे स्वरूप थोडक्यात पुढीलप्रमाणे-

मुळात साथरोग हा उपचाराचा रोग नसतो. तो संसर्ग प्रतिबंध करण्याचा रोग आहे हे प्रशासनाने प्रथम समजून घेतले पाहिजे आणि मग रणनीती ठरवली पाहिजे. आता प्रत्यक्षात वेगळेच चित्र दिसते. लॉकडाऊन, मायक्रो कॅटोन्मेंट झोन, इमारती सील करणे, कोविड सेंटर्स उभारणे, खासगी हॉस्पिटलमधील बेड्स ताब्यात घेणे अशा साथ वाढल्यानंतरच्या उपाययोजनांवर प्रामुख्याने भर आहे. माझे वैयक्तिक मत आहे की, साथरोग आटोक्यात ठेवण्यासाठी प्रशासनाचे 80-90 टक्के प्रयत्न, साधनसंपत्ती ही साथ प्रतिबंधक आणि उपचारांकरिता उर्वरित दहा-वीस टक्के वापरणे आवश्यक आहे. गेले वर्षभर अंमलबजावणी स्तरावर हे चित्र अगदी उलट दिसत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने त्यांचे सर्व प्रयत्न साथीचा प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ते करणे कसे शक्य आहे किंवा उपचारावर आधारित साथ नियंत्रणापेक्षा कसे तुलनात्मक सोपे आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याअगोदर प्रशासन किंवा कोणतेही शासन त्रिसूत्रीवर चालणे आवश्यक असते. एपीआय आणि इम्प्लिमेंट म्हणजे एखाद्या प्रश्नाबाबत भविष्यवेध घेणे त्या करता काय करणे आवश्यक राहील, याचे नियोजन करून तयारीत राहावे आणि योग्य वेळेस अंमलबजावणी करणे. कोरोनाच्या बाबतीत भारतात आणि महाराष्ट्रात त्याचा प्रसार होण्यापूर्वी किंवा पाश्चात्त्य देशात त्याने जो धुमाकूळ घातला होता ते पाहून राज्यात अशी परिस्थिती उद्भवू देऊ नये याकरिता प्रशासनाने तयारी ठेवली पाहिजे होती. काही देशांनी तसे प्रत्यक्षात केले तसे येथे झाले नाही किंवा ज्या प्रमाणात काळजी घेणे आवश्यक होते त्या प्रमाणात ते झाले नाही. जसे की अगोदर नमूद केल्याप्रमाणे 80-90 टक्के प्रशासकीय शक्ती ही साथ प्रतिबंधित करण्यासाठी वापरली गेली पाहिजे. दुसरे असे की, साथ आटोक्यात आणणे ही प्रशासकीय बाब जास्त आणि वैद्यकीय कमी अशी आहे. त्यामुळे प्रशासनाने काही व्यवस्था केली पाहिजे होती. साथीचा प्रादुर्भाव होणार नाही त्याकरिता जगन्मान्य अशा खर्चिक गोष्टी सुरुवातीपासूनच सर्वांना ज्ञात आहेत त्या म्हणजे योग्य प्रकारचा मास्क घराच्या बाहेर कायमस्वरूपी निष्ठेने वापरणे, हाताची शास्त्रशुद्ध स्वच्छता आणि सामाजिक अंतर पाळणे या तीन गोष्टींची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर ही साथ अजिबात हातपाय पसरू शकत नाही. त्यामुळे पुढे वैद्यकीय बाबी म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून घेऊन उपचार यांवरील खर्च औषधे, ऑक्सिजन, डॉक्टर्स, नर्सेस, चाचण्या इत्यादी होणारा प्रशासकीय आणि खासगीतील अमाप खर्च टळू शकतो. शिवाय जीवितहानी नगण्य राहते. महत्त्वाचे म्हणजे अर्थचक्र चालू राहून समाजस्वास्थ्य चांगले राहते. आता अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाल्याने अर्थव्यवस्थेवरील विपरीत परिणाम आणि वैद्यकीय सेवांवरील खर्च विचारात घेतला, तर त्याच्या नगण्य टक्केवारीवरील मास्क, हातांची स्वच्छता इत्यादीवर कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यावर झाला असता. खरे म्हणजे साथीचे विद्रूप स्वरूप प्रशासनाच्या अंमलबजावणीतील लकव्यामुळे झाले आहे. या सर्वांवर मी ज्या सूचना शासन आणि प्रशासनाला केल्या आहेत त्यामुळे सध्याच्या दुसऱ्या लाटेवर मात करून तिसरी लाट येणारच नाही त्या संक्षिप्तपणे पुढीलप्रमाणे-

1. कोणती बाब अत्यंत प्रभावीपणे आणि प्रखरतेने करावयाची असेल तर ती शक्य तितक्या लहान स्वरूपात किंवा मोठ्यांमध्ये विभागून नियंत्रित केली, तर त्याची यशस्विता नेहमीच वाढत जाते. दिल्लीमध्ये किंवा मुंबईत बसून प्रशासन चालवता येणे शक्य नसलीच तर ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महापालिकांना स्थानिक सरकारे म्हणून घटनेमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. याचे पुढचे पाऊल म्हणजे कोरोना काळात अत्यंत छोट्या भौगोलिक क्षेत्राकरिता एक तात्पुरते मायक्रो प्रशासकीय युनिट आहे, त्याच कर्मचाऱ्यांमधून युनिट तयार करून त्यांच्यावर कोरोना प्रतिबंध ते उपचाराबाबत समन्वयाची जबाबदारी टाकणे. अर्थात महामारी हे मोठे संकट असल्याने केवळ आरोग्य विभागच नाही तर राज्यशासनातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा या मायक्रो प्रशासकीय घटकांमध्ये समावेश करण्यात यावा. उदाहरण द्यायचे झाले, तर पुणे महापालिकेमध्ये 164 नगरसेवक असून, त्यांच्याकडे सुमारे 20 हजार कर्मचारी आहेत. आता त्यांचे प्रशासन मुख्यालय आणि 15 वॉर्ड्स ऑफिसमधून चालते व त्यांच्याकडे 42 लाख लोकसंख्येची जबाबदारी आहे. कोरोना हाताळण्यामध्ये गफलत झाली तर सरळसरळ आयुक्तांना जबाबदार धरून बदली केली जाते म्हणजे सर्व प्रशासन केंद्रित केल्यासारखे आहे. मी प्रस्तावित केले आहे की, पुण्याची 42 लाख लोकसंख्या 164 भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये विभागली जाऊन प्रत्येकासाठी मायक्रो प्रशासकीय युनिट तात्पुरते तयार करावे. या क्षेत्रांमध्ये सर्वसाधारण 26 हजारइतकी व्यवस्थापनास लहान लोकसंख्या येईल. महापालिकेचे 20 हजार कर्मचारी या 164 युनिट्समध्ये विभागले तर 120 कर्मचारी त्याकरिता उपलब्ध होतील व 120 कर्मचाऱ्यांना 26 हजार लोकसंख्या अत्यंत प्रभावीपणे मास्क, सामाजिक अंतर, स्वच्छता, ॲम्बुलन्सची सोय, बेड्सची उपलब्धता, औषधांचा पुरवठा इत्यादींबाबत हाताळता येईल. अर्थात, त्यांना पोलिसांचेही त्याप्रमाणे सोयीनुसार जोड मिळाली तर अधिकोत्तम.

2. सध्या लोकसहभाग अभावानेच दिसतो. हे मायक्रो प्रशासकीय युनिट तयार झाल्यानंतर त्यांनी स्थानिक नागरिकांसमवेत दैनंदिन, कधी कधी दारोदारी संपर्क करून या साथीचा प्रसार थांबवण्यासाठी जनजागृती, त्यांचे जनतेतील स्वयंसेवक तयार करून त्याप्रमाणे काम होऊ शकते.

3. हे मायक्रो युनिट्स आणि जनता सहभागातून त्या युनिट्समधील कमीत कमी पॉझिटिव्ह पेशंट कसे राहतील, प्राथमिक लक्षणे दिसताच क्षणी उपचार सुरू करून पेशंटवर क्रिटिकल होणार नाहीत याची काळजी घेऊन कोरोना प्रतियुनिट ही संकल्पना स्पर्धेसारखी राबवता येईल आणि युनिट कंटेन्मेंट झोनमध्ये कसे येऊ द्यायचे नाही, याची जबाबदारी ते आपोआपच घेतील.

4. एखाद्या युनिटमध्ये संसर्ग वाढू लागला, तर वरिष्ठ पातळीवरून तत्क्षणी हस्तक्षेप करून संबंधिताला समज दिली जाऊ शकते.

5. लोकसहभागाचा भाग म्हणून सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या वेळेस बूथ कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण करतात, तसे सर्वच राजकीय पक्षांना बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करून प्रशासकीय युनिटबरोबर कामाला लावू शकतात.

6. लसीकरणाकरिता बूथ स्तरावर मतदारयादी घेऊन नागरिकांची माहिती दारोदारी जाऊन कोविनअॅपमध्ये अगोदरच लोकसहभागातून भरून घेतली तर लसीकरण केंद्रावर रांगा लावण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि संसर्गापासून बचाव होऊ शकतो.

7. लॉकडाऊन करून सर्वच अर्थचक्र ठप्प करण्याऐवजी सर्व दुकानांना या योजनेच्या कक्षेत आणून दुकानातील कर्मचारी आणि ग्राहक हे मास्क व्यवस्थित वापरतील, सार्वजनिक अंतर पाळतील, हे काटेकोरपणे पाहण्यासाठी उद्युक्त करतील, तसे जे करणार नाहीत यांचे शॉप अॅक्ट, इस्टॅब्लिशमेंट किंवा तत्सम लायसेन्स निलंबित किंवा रद्द करून प्रखरतेने मोहीम राबवू शकतील.

8. विशेषतः महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, इतर विभागांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत शहरात आणि गावात कधीही दैनंदिनरीत्या जाऊन मास्क इत्यादीबाबत कारवाई केल्यास वातावरणनिर्मिती होऊ शकते. त्याबाबतचे प्रयोग मी महापालिका आयुक्त, अन्न व औषध आणि परिवहन आयुक्त असताना केले होते आणि ते खूप यशस्वी झाले होते.

9. मायक्रो युनिटमध्ये औषध दुकानदार, डॉक्टरांकडे येणाऱ्या पेशंटबाबत माहिती संकलित करून सर्दी, खोकला किंवा तापाचे रुग्ण, प्राथमिक अवस्थेतच शोधले तर प्रादुर्भाव रोखता येतो. याचा चांगला परिणाम स्वाइन फ्लूच्या वेळेस आला होता. वरील बाबी जागेअभावी उदाहरणादाखल देत आहे. अर्थात शेवटी सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे अंमलबजावणी.

सध्या कोरोनाचा जो प्रकोप आहे तो केवळ अंमलबजावणीतील प्रशासनात आलेला लकवा हा आहे. प्रशासनात काहीही करून दाखवण्याची धमक दिसून येत नाही. ‘आला दिवस गेला’ या अवस्थेत सध्या प्रशासन आहे आणि समस्यांना सामोरे जाण्याऐवजी समस्यांच्या पाठीमागे पडताना दिसत आहे. बेड, ऑक्सिजन, डॉक्टर यांचा तुटवडा आणि उपलब्ध या गोष्टी भयानक झालेल्या आहेत. प्रशासन त्यामध्ये व्यस्त आणि ते आवश्यक आहे, पण संसर्ग रोखला नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असेल किंबहुना ती चालली आहे. त्यामुळे आता तरी मी केलेल्या सूचनांचा विचार प्रशासनाने करावा. जेणेकरून आपण तिसऱ्या लाटेच्या गर्तेत पुन्हा भिरकावले जाणार नाही. अर्थात माझ्या सूचनांचा विचार होण्याची मी अपेक्षा ठेवत नाही कारण अलीकडेच न राहवल्यामुळे मी एका वरिष्ठ नेत्याला सूचना केल्या, पण त्यांच्यामध्ये प्रशासनासाठी प्रशासनामध्ये अधिकाऱ्यांना मोठा ईगो असतो व त्यामुळे त्यांना इतरांकडून आलेल्या सूचना आवडत नाहीत. ते खरेही आहे. पण आता लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. मी सुचवलेल्या उपाययोजना रामबाण आहेत असे नाही, त्यापेक्षा आणखी प्रभावी असू शकतात, पण त्या राबवाव्यात आणि जनतेला दिलासा द्यावा हीच अपेक्षा.

– महेश झगडे

…………………