Ravivar MATAस्पर्धा परीक्षांना विलंब, निकालाचा खोळंबा, नेमणुकांची रखडपट्टी, पेपरफुटी, परीक्षा पुढे ढकलणे असे प्रकार पूर्वीही घडत होतेच; पण अत्यंत तुरळक किंवा अपवादात्मक.
— Read on maharashtratimes.com/editorial/ravivar-mata/conspiracy-to-attack-democracy/articleshow/88366383.cms

उगमाशीच चिखल होता

महेश झगडे, माजी प्रधान सचिव

महाराष्ट्र टाइम्स

19 Dec 2021

स्पर्धा परीक्षांना विलंब, निकालाचा खोळंबा, नेमणुकांची रखडपट्टी, पेपरफुटी, परीक्षा पुढे ढकलणे असे प्रकार पूर्वीही घडत होतेच; पण अत्यंत तुरळक किंवा अपवादात्मक. आता ह्या बाबी कायमस्वरूपी नित्यनियमाने होत आहेत. याने परीक्षार्थी उमेदवारांना मनस्ताप होतोच. मात्र हा विषय तेवढ्यापुरता नाही. ‘लोकशाहीवर आघात करण्याचे षडयंत्र’ असे त्याचे वर्णन करता येऊ शकेल.

शासनात पदांची संख्या अत्यल्प आणि इच्छुक उमेदवारांची संख्या प्रचंड मोठी असल्याने परीक्षांना पर्याय नसतो. शासन चालविणे हे काम अत्यंत प्रगल्भतेचे व जबाबदारीचेही. लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी शासनाच्या कामकाजाच्या पद्धती, कायदे, योजना आदींत पारंगत असतातच असे नाही. यावर तोडगा म्हणून लोकप्रतिनिधींना सहाय्य करणारी प्रशासकीय यंत्रणा तयार केलेली आहे. ही बुद्धिमान, तटस्थ, जबाबदारीने काम करणारी, प्रामाणिक, संविधान तसेच कायदे व जनतेला बांधिल आणि निरंतरपणे काम करणारी अशी व्यवस्था आहे. राज्यघटना तयार करतानाच ‘कॉन्स्टिट्युशन असेंम्ब्ली’मध्ये साधक-बाधक चर्चा होऊन आणि विशेषतः दि. २२/८/१९४९ रोजी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नागरी सेवेमधील निवडीसाठी स्वतंत्र निवड आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर जी अत्यंत उद्बोधक चर्चा झाली त्यामधून निष्पक्ष निवड आयोग म्हणून संघ लोकसेवा आयोग किंवा यूपीएससी आणि राज्य लोकसेवा आयोग यांच्यासाठी तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी राज्यघटनेत प्रकरण अनुच्छेद १४ अंतर्भूत करण्यात आले. ह्या आयोगांना गेली ७० वर्षे प्रामुख्याने वरिष्ठ अधिकारी म्हणजेच वर्ग १ किंवा वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांच्या निवडीची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.

स्वातंत्र्यानंतर कालौघात कर्मचारी निवडीची प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक, कार्यक्षम होणे अभिप्रेत होते. पण अलीकडील काही वर्षांत लोकशाहीची ज्या पद्धतीने विकलांगतेकडे वाटचाल चालू आहे तशीच परिस्थिती कर्मचारी निवडीचीही झालेली आहे. साधी बाब. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास अधिक साधनसामग्री पुरविणे, निधी देणे, त्याची कार्यकक्षा विस्तारणे, त्यांच्या प्रणालीमध्ये तंत्रज्ञाची सांगड घालणे व एकंदरीतच आयोगाची व्याप्ती वाढविणे कालपरत्वे आवश्यक झाले होते. झाले अगदी उलट!

अक्षम्य दुर्लक्ष

या आयोगाकडे सर्वच शासनांनी दुर्लक्ष केल्याने त्याची सकुंचनाकडे वाटचाल सुरू आहे. त्यात भर म्हणजे आयोगावरील अध्यक्ष किंवा सदस्य यांची पदे भरण्याकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. हे होत असतानाच वर्ग क व ड पदांकरिता सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हा निवड समित्या किंवा विभागीय निवड मंडळ बंद करण्यात आले. वास्तविक या समित्या किंवा निवड मंडळ यांच्या कामकाजातील त्रुटी दूर करून ते अधिक पारदर्शक किंवा सक्षम करणे किंवा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर वर्ग क व ड करिता स्वतंत्र राज्य कर्मचारी निवड आयोग निर्माण करणे किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे विस्तारीकरण असे शासनाकडून अपेक्षित होते.

शासनाच्या संबंधित खात्याने त्या खात्यातील कर्मचारी निवड प्रक्रिया स्वतःच राबविण्याकडे कल वाढलेला दिसतो. अनेक पक्षांचे सरकार आल्यानंतर निवड प्रक्रिया मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखालील सामान्य प्रशासन विभागाकडे केंद्रभूत न राहता त्याचे अधिकार आपल्या अंतर्गत असावेत अशी भावना वाढली. त्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा निवड समित्या / मंडळे कसे सक्षम नाहीत हे पटवून देणे अगदीच अवघड नव्हते; कारण त्यांची परिस्थितीच तशी क्षीण करण्यात आलेली होती. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६६ अंतर्गत जी कार्यनियमावली आहे त्यानुसार प्रत्येक खात्याचे काम वैधानिकरित्या ठरवून दिलेले आहे. कर्मचारी निवडीसाठी वेगळा स्वतंत्र विभाग म्हणजेच सामान्य प्रशासन विभाग हा तज्ज्ञ आणि अनुभवी विभाग आहे. त्यामुळे प्रत्येक खात्याने संघटनात्मक अनुभव नसताना स्वतंत्र निवड प्रक्रिया राबविणे हीच मुळात मोठी घोडचूक. अशा स्थितीत स्वतःकडे यंत्रणा, अनुभव किंवा तांत्रिक बाबी नसल्याने मग ते काम खासगी कंपन्यांना निविदेद्वारे देण्याचे प्रकार सुरू झाले. याबाबत काही अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांच्या म्हणण्यानुसार आयोग/ निवड समित्या, निवड मंडळे या शासकीय यंत्रणेऐवजी खासगी कंपन्यांकडे कर्मचारी निवडीचे काम सोपविणे ह्याचा एकमेव उद्देश आहे तो म्हणजे निविदा आणि त्यातून होणारा अवैध लाभ! हे असे असण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. वारंवार या कंपन्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडूनही खासगी कंपन्यांचा आग्रह धरण्यामागील कारण न समजणे तितके दुर्दम्य नाही.

या सर्वांवर उपाय म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सक्षमीकरण आणि राज्यभर विस्तारीकरण, तांत्रिक सक्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी त्यांना निधीपुरवठा, निष्णात अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नियुक्ती, सदस्य संख्यावाढ करून सर्व परीक्षा त्यांच्यामार्फतच घेणे, खासगी कंपन्यांना पूर्णपणे मज्जाव करणे असे धोरण अवलंबणे. असे झाले तरच लोकशाहीला अर्थ राहील. लोकशाहीचा आणि या निवड प्रक्रियेचा काय संबंध, असा आपणास प्रश्न पडेल. जे उमेदवार भ्रष्ट प्रक्रियेतून निवडले जातील ते एकतर बौद्धिकदृष्ट्या प्रगल्भ, जबाबदारीने काम करणारे असणे दूरच राहिले, पण भ्रष्टाचारापासून ज्यांचा उगम झाला ते प्रशासनातही भ्रष्ट संस्कृतीच जोपासतील याबाबत शंका नाही. जर अशा भ्रष्ट यंत्रणेकडे लोकशाहीची सूत्रे गेली तर तो जनतेसाठी आणि लोकशाहीसाठी महाआघात असेल.

चौकट

अनन्यसाधारण महत्त्व

ठराविक श्रेणीच्या वरच्या पदांतील नियुक्त्या आयोगांमार्फत व्हाव्यात, असा कुठलाही उल्लेख राज्यघटनेत नाही. वैधानिकरित्या सर्व पदांवरील नियुक्त्या या आयोगांमार्फत करण्याची व्यवस्था आहे. तथापि कामाच्या व्यापामुळे केंद्राने कनिष्ठ सेवांवरील नियुक्त्यांसाठी स्वतंत्र कर्मचारी निवड आयोग निर्माण केलेला आहे. महाराष्ट्रात वर्ग अ व ब करिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आहे. मुंबईतील वर्ग डच्या पदांचीही जबाबदारी त्या आयोगाला देण्यात येते. राज्यात वर्ग क व डच्या निवडीसाठी पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्ह्यांत जिल्हा निवड समित्या किंवा विभागीय निवड मंडळे असायची. काही अपवाद वगळता राज्यात सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समित्या किंवा विभागीय निवड मंडळे यांचे कामकाज पारदर्शी आणि वादातीत राहिले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समित्या, विभागीय निवड मंडळे हे शासनाच्या सर्व विभागांच्या सर्व पदांच्या निवडीचे कामकाज शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्याच अधिपत्याखाली पाहतात. सर्व मुख्यमंत्री तो विभाग स्वतःकडेच ठेवतात इतके त्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

चौकट

राजकीय नेतृत्वास दोष नाही

खरे म्हणजे या सर्व सावळ्यागोंधळास मी राजकीय नेतृत्वास अजिबात दोष देत नाही. निवडीचे काम खासगी कंपन्यांना देणे अनुचित आहे हे प्रशासकीय नेतृत्वाने ठामपणे पटवून दिले असते तर पूर्वीचे किंवा आजचे राजकीय नेतृत्व त्याविरुद्ध गेले नसते. खासगी कंपन्यांच्या गोंधळामुळे आपली जनमानसातील प्रतिमा खालावून त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील याची जाणीव राजकीय नेतृत्वाला असते. हे काम खासगी कंपन्यांकडे देणे म्हणजे भ्रष्टाचारास रान स्वतःहून मोकळे करून देणे. ज्या पद्धतीने या संदर्भात अटका होत आहेत त्यावरून तर ते सिद्धच होते.