———————————————————————————————————————————

जॉन्सन अँड जॉन: या कंपनीने जॉन्सन बेबी पावडर हे आपले उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. स्त्रियांना तसेच बालकांना कर्करोगाच्या तोंडी घडणारे हे उत्पादन, सरकारी बाबूंना हाताशी धरून जनतेच्या माथी लादणाऱ्या या कंपनीला सरकारी व्यवस्थेतूनच दिल्या गेलेल्या आव्हानाची ही गोष्ट. ‘एक पत्थर तो तबीयतसे उच्छालो यारो’ हेच सांगते.

——————————————————————————————————————————-

महेश झगडे

सुमारे ५२.१ बिलियन डॉलर्स पेक्षा जास्त वार्षिक विक्री असलेल्या जगातील चौथ्या क्रमांकावरिल महाबलाढ्य जॉन्सन अँड जॉन्सन या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांचा सन १८९४ पासून बाजारात आणलेला व घराघरात पोहोचलेला जगप्रसिद्ध जॉन्सन बेबी पावडर हा मोठा ब्रँड बाजारातून २०२३ पासून मागे घेण्याचा निर्णय दिनांक 11 ऑगस्ट रोजी जाहीर केला. असे असले तरी या पावडरची विक्री अमेरिका आणि कॅनडा मध्ये दोन वर्षापूर्वीच थांबलेली आहे.

ब्रँड बाजारातून मग घेण्याचा जो निर्णय कंपनीने घेतला आहे त्याची अधिकृत कारणे देतांना कमानीने असे सांगितले आहे की हा निर्णय बदलती बाजारव्यवस्था आणि ग्राहकांच्या बदललेल्या पसंती यामुळे घेण्यात आला आहे. अर्थात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. जॉन्सन बेबी पावडर हि टॅल्कम पावडर असून ती टॅल्क हे खनिज वापरून तयार केलेली पावडर आहे. मूलतः टॅल्कमध्ये आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या बेबी पावडरमध्ये ऍसबेसटॉसचे कण असल्यामुळे त्यापासून वापरकर्त्यांना व विशेषतः स्त्रियांना जननेंद्रियांचा कर्करोग होतो अशा तक्रारी होत्या. ऍसबेसटॉसमुळे कर्करोग होतो हे शास्त्रीयदृष्ट्या मान्य करण्यात आलेले आहे, तसेच या पावडर मध्ये त्याचे कण असतात हेही सिद्ध झालेले आहे. या पार्श्वभूमीवर या पावडरचा वर्षानुवर्षे वापर केल्याने कॅन्सरला बळी पडावे लागले व त्यास कंपनी जबाबदार असल्याने कंपनीने नुकसान भरपाई द्यावी म्हणून अमेरिका आणि इतरत्र ग्राहकांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली व त्यातील अनेक निवाड्याद्वारे न्यायालयाने हजारो कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई रुग्ण अथवा त्यांच्या नातेवाइकांना कंपनीने देण्याचे आदेशित केले आहे. त्यामुळे बदलत्या बाजार स्वरूपामुळे कंपनीने ही टाल्क आधारित पावडर निर्माण व विक्री बंद करण्याचा निर्णय केला नसून न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय झाला ते अगदी सुस्पष्ट आहे. अर्थात केवळ नफा या एकाच उद्देशाने कार्यरत असलेल्या या बहुराष्ट्रीय कंपनीने हा ब्रँड कायमचा बंद केला नाही तर आता मक्याच्या पिठावर प्रक्रिया करून तशी पावडर बाजारात आणण्याचीही त्यांची व्यूहरचना आहे. म्हणजेच एका अर्थाने टॅल्कमध्ये ऍसबेसटॉस होते व मानवी जीवनस ते अपायकारक होते यावर कंपनीने अप्रत्यक्षपणे शिक्कामोर्तब केला आहे.

औषधे किंवा प्रसाधनांची बाजारपेठ मोठी आहे व त्यापासून मिळणारा नफाहि अवाढव्य आहे. ग्राहकांना ही उत्पादने खरोखरच गरजेचे आहेत किंवा नाही ह्याचे सोयरसुतक नसणे तर जाउद्याच पण त्यामुळे शारीरिक अपाय संभवत असले तरी जाहिराती आणि अन्य मार्गाने ती उत्पादने ग्राहकांच्या माथी मारण्याचे उद्योग अशा ‘उद्योगी’ कंपन्या पैशाच्या हव्यासापोटी करीत असतात. अर्थात अशा प्रसाधनांमुळे मानवी आरोग्यास धोका होऊ नये म्हणून सर्वच देशात भक्कम कायदे आहेत, तथापि अशा महाबलाढ्य बहू राष्ट्रीय कंपन्यापुढे या कायद्याची अंमलबजावणी निष्प्रभ ठरते आणि मग दशकानुदशके त्यांचा वापर झाल्यानंतर त्याबाबत कारवाई होते किंवा अनेक वेळेस तशी कारवाई कधीहि होत नाही हे विदारक सत्य आहे. अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे माझ्या महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त पदावरील कारकिर्दीत दृष्टोत्पत्तीस आले आणि त्याविरुद्ध भक्कम कारवाया देखील केल्या. त्यापैकी जॉन्सन बेबी पावडर विरोधात केलेली कारवाई ही आता या कंपनीने दिनांक 11 ऑगस्ट रोजी ही पावडर बंद करून नव्या स्वरूपात बदल करण्याच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा त्या आठवणी ताज्या झाल्या.

ऑगस्ट 2018 मध्ये मला पुणे महापालिकेच्या आयुक्त पदावरून तीन महिन्याच्या प्रशिक्षणस पाठविण्यात आले होते, तथापि, दरम्यानच बदली करून सुमारे तीन महिने नवीन पोस्टिंग दिलेली नव्हते व अचानकपणे आयुक्त अन्न व प्रशासनाच्या आयुक्त पदी पदस्थापना देण्यात आली. अर्थात तत्पूर्वी या खात्याबद्दल फारशी माहिती नव्हती. ती माहिती करून घेण्याच्या प्रयत्नात मी या खात्यात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाचा आढावा घेताना जॉन्सन बेबी पावडर च्या विरोधात एका तक्रारीचे प्रकरण समोर आले होते. तक्रारीनुसार जॉन्सन अंड जॉन्सन या कंपनीने सदर पावडरची निर्मिती करताना इथिलीन ऑक्साईड या केमिकल्सचा वापर केला होता व या पदार्थामुळे कर्करोग होऊ शकतो असे नमूद करून कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्याची विनंती केली होती. त्यावर मी मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ही तक्रार प्रलंबित असण्याची कारणे विचारली असता त्यांच्या मते अशा तक्रारी नेहमीच येत असतात, त्यामध्ये तथ्य नसते , शिवाय इतक्या नामवंत आणि प्रचंड मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनी कडून अशा चुका म्हणजे गुन्हेगारी वृत्ती घडणे शक्यच नाही कारण जगामध्ये ती एक नावाजलेली कंपनी आहे. एकंदरीतच कंपनी नामांकित असल्याने त्या कंपनीविरुद्ध चौकशी करण्याचा प्रश्नच नाही असा त्यांचा सूर होता. त्यांच्या देहबोलीतून तर ते या कंपनीची पाठराखण करीत असल्याचे स्पष्ट जाणवत होते. अर्थात या स्पष्टीकरणामुळे साहजिकच माझे समाधान होऊ शकले नाही. मी संबंधित मूळ कागदपत्रे क्षेत्रीय म्हणजे मुंबई विभागीय कार्यालयातुन मागून तपासली आणि प्रकरण धसास लावण्यासाठी मुख्यालयातील एका सहाय्यक आयुक्तांच्या देखरेखीखाली चौकशी सुरू केली. ही चौकशी सुरू झाल्याचे एका वृत्तपत्राने एक लहान बातमी छापली. परिणामतः या कंपनीत पूर्वी वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या एका व्यक्तीने बेबी पावडरच्याबाबतीत कंपनीकडून कोणत्या अनियमितता झाल्या त्याची पूर्ण लेखी माहिती पाठविली. मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये कार्यालयीन चौकशी होऊन त्याचा अहवाल माझ्याकडे आला. विशेष म्हणजे कार्यालयीन चौकशीतिल निष्कर्ष आणि कंपनीच्या अंतर्गत अधिकाऱ्याने पुरवलेली लेखी माहिती हे पूर्णपणे जुळत होते. एक आहे कि या चौकशीमधून जे निष्पन्न झाले ते प्रशासन आणि अशा निर्माता कंपन्या यांच्या लागेबांध्याचा विद्रुप चेहरा पूर्णपणे उघडा पडला.

या कंपनीच्या मुलुंड येथील कारखान्याला बेबी पावडर बनवण्याचे लायसन्स फार पूर्वी देण्यात आले होते. लायसन्स मिळवितांना पावडर निर्माण करण्याची पद्धती कंपनीने एफ डी ए ला सादर करणे वैधानिकरीत्या आवश्यक असते व त्याप्रमाणे त्यांनी ती पद्धत पूर्वीच सादर केलेली होती. त्या बरहुकूम ची पावडरची निर्मिती करणे कंपनीवर बंधनकारक होते आणि या प्रक्रियेत बदल करावयाचा झाला तर तो बदल कंपनीने पुन्हा सादर करणे बंधनकारक होते.

बेबी पावडरच्या या निर्मितीमध्ये टॅल्क हे खनिज वापरले जाते. अर्थात ही पावडर बनवताना हे टॅल्क आणि अंतिम उत्पादन जंतुरहित व्हावे म्हणून जंतू नष्ट करण्यासाठी वाफेचा वापर केला जाईल अशी प्रक्रिया पद्धती त्या कंपनीने एफडीआयला सादर केली होती. या पावडरच्या काही बॅचेस वाफेची प्रक्रिया वारंवार करूनही जंतुरहित होत नसल्याचे कंपनीच्या प्रयोगशाळेच्या लक्षात आलेहोते. वास्तविकत: तसे असले तर कंपनीने या बॅचेस ची पावडर निर्माण प्रक्रियेतून वगळली पाहिजे होती. पण कंपनीने निर्णय घेतला की या बॅचेस चे जंतुरहित करण्यासाठी ठाणे येथीलअन्य कंपनीवर जबाबदारी सोपविली. आणि त्यांनी त्या बॅचेस जंतुरहित करून घेतल्या व त्यापासून सुमारे दिड लाख पावडरच्या डब्यांची निर्मिती करून विक्री केली. हे करीत असताना त्यांनी मुळात पावडर जंतुविरहित करण्याची प्रक्रिया इतर कंपनीकडे करून घेण्यापूर्वी त्यासाठी एफ डी ए ची पूर्व मान्यता घेणे बंधनकारक होते व ती अनियमातता होती. पण त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे ठाणे येथील कंपनीने पावडर जंतुरहित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये वाफेऐवजी इथिलीन ऑक्साईड हा गॅस वापरला. हा गॅस औद्योगिक आणि इतर कारणासाठी वापरला जात असला तरी त्यामुळे कर्करोग होतो हे आंतरराष्ट्रीय कर्करोगावर संशोधन यंत्रणा(International Agency for Research on Cancer) या संस्थेने जाहीर केले आहे तसेच अनेक शोधनिबंधाद्वारे तसेच निष्कर्ष प्रकाशित झालेले आहेत. त्यामुळे कंपनीने या गॅसचा वापर करणे हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे कृत्य होते. त्यापेक्षाही भयानक म्हणजे पावडरची अंतिम प्रक्रिया झाल्यानंतर त्यामध्ये इथिलिन ऑक्साईडची मात्र हा शिल्लक तर नाही ना याचीही प्रयोगशाळेत तपासणी केलेली नव्हती. केवळ पैसे कमावण्याच्या धुंदीत आंधळे झालेल्या या कंपनीने सुमारे दीड लाख भारतातीय बालके किंवा किंवा ग्राहकांना रक्ताचा कर्करोग, लिंफोमा अशा स्वरूपाच्या कर्करोगांच्या तोंडी दिले होते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एफडीएचे अधिकारी जे कंपनीची वार्षिक तपासणी करतात त्यामध्ये या गॅसचा वापर कंपनीने दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीही केला असल्याचे निष्पन्न झाले होते, पण त्याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी साफ दुर्लक्ष करून कंपनीस पाठीस घातल्याचेही दिसून आले. इतर आणखी अनियमितता होत्याच. कंपनीचे प्राबल्य विचारात घेऊन या बाबत कारणे दाखवा नोटीस अत्यंत काळजीपूर्वक तयार करून त्यांच्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांवरकरवी ती कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आणि मग एकच गहजब झाला. नोटीसमध्ये स्पष्ट होते की सदर अवैध कृत्यामुळे त्यांचे लायसन्स रद्द का करण्यात येऊ नये. सदर बाब माध्यमांनी उचलून धरली.

त्यानंतर मला अनेक फोन यायला लागले; त्यामध्ये माझे प्रशासकीय वरिष्ठ, राजकीय नेतृत्व, केंद्र शासनाचे अधिकारी इ चा समावेश होता. त्यांचे सर्वांचे म्हणणे एकच होते ती इतकी नामांकित कंपनी अशी चूक करूच शकत नाही. तशातच कंपनीचे प्रतिनिधीहि भेटून गेले आणि त्यांनी ही माझी कारवाई बेकायदेशीर असल्याने मी वैयक्तिकरित्या अडचण घेऊन मलाच मोठ्या कारवाईला तोंड द्यावे लागेल असा सज्जड इशाराही दिला. एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने मला आणि माझ्या अंतर्गत काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना त्यांच्या कार्यालयात पाचारण करून चांगलेच फैलावर घेऊन तुम्हाला काही समजते का? बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना तुम्ही भारतातून पळून लावणार आहात का? त्यामुळे देशाचा रोजगार तुम्ही कमी करणार आहात का ? वगैरे वगैरे. त्यावर मी ठाम होतो की दीड लाख बालकांना कर्करोगाला सामोरे जाऊ लागावे असे कृत्य या कंपनीकडून घडल्याने कठोर कारवाई आवश्यकच आहे. त्यावर त्यांचे समाधान झाले नाही.

सुनावणी घेऊन कंपनीला नियमाप्रमाणे लेखी व तोंडी म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. कंपनीला कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देतांना त्रेधातिरीपट उडाली होती हे स्पष्ट जाणवत होते कारण त्या अनियमिततेचे ते समर्पक समर्थन करूच शकत नव्हते. तरीही इथिलिन ऑक्साईड हा पदार्थ अजिबात धोकादायक नाही , आम्ही कोणतीही मोठी चूक केली नाही , गौण अनियमातेसाठी लायसन्स रद्द करण्यासारखी मोठी शिक्षा होणे गैर आहे इ त्यांच्याकडून बाजू मांडण्यात आली. सर्व बाजूंचा विचार करून संबंधित अधिकाऱ्याने मुलुंड येथील बेबी पावडर बनवण्याच्या कारखान्याचे लायसन्स रद्द केले. असे लायसन रद्द होण्याची हि पहिलीच कारवाई असावी आणि अशी कारवाई होऊ शकते हे त्या कंपनीच्या ध्यानीमनीही नसावे. कारण त्यांना आजपर्यंत कोणीही हात लावण्याचा प्रयत्न केलेला नव्हता असा त्यांचा कायमचा अविर्भाव होता. हे प्रकरण भारतातच नव्हे तर जगभर गाजले. त्यात अमेरिकेतील वार्ताहर, वकील आणि तेथील अधिकाऱ्यांचे फोन येऊ लागले व ही बातमी खरी आहे का याची चौकशी करू लागले.

कंपनीने कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे लायसन्स रद्द करण्याच्या आमच्या आदेशाविरुद्ध शासनाकडे म्हणजेच अन्न व औषध मंत्र्यांकडे अपील केले. सुदैवाने आम्ही आमचे म्हणणे मांडण्यास यशस्वी झालो व तत्कालीन मंत्री श्री मनोहर नाईक यांनी कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. वास्तविकतः मंत्री हे या बाबतीत कंपनीच्या बाजूने निर्णय देतील असा आत्मविश्वास कंपनीला होता तो फोल ठरेल याची मी पुरेपूर काळजी घेतली होती. कंपनी लायसन्स रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. तीन महिन्यांनी हे प्रकरण सुनावणीस आले. सुनावणीदरम्यान खूपच मनस्ताप सहन करावा लागला आणि न्यायालयाने निर्णय दिला की कंपनीला पुन्हा एकदा करणे दाखवा नोटीस द्यावी व त्यांना पुन्हा एकदा त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी व तोपर्यंत कारखाना सुरू ठेवावा. तीन महिने कारखाना बंद झाल्यानंतर तो पुन्हा सुरू झाला.

अर्थात कंपनीला पुन्हा नोटीस देणे हे कंपनीच्या पथ्यावर किंवा त्यांच्या बाजूने निर्णय लागण्यासारखे होते. ह्याचे कारण म्हणजे मी तोपर्यंत माझा एफ डी ए तिल तीन वर्षाचा आयुक्त पदाचा कार्यकाल पूर्ण करत होतो व त्यांना माझ्या अनुपस्थितीत पुन्हा रान मोकळे होणार होते.

माझी बदली झाली. पुढे काहीहि झाल्याचे ऐकिवात नाही. देशातील आणि राज्यातील ग्राहक आणि रुग्ण यांच्या हितांचे खूपच चांगले कायदे आहेत, पण संघटित निर्माते आणि व्यापार संघटना यांच्याबरोबर साटेलोटे ठेवून या कायद्याची अंमलबजावणी देशातील शासकीय यंत्रणा करीत नाहीत हि वस्तुस्थिती आहे.

(लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत)

zmahesh@hotmail.com