अलीकडेच पुणे येथील स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचे वृत्त आले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांच्या जाहिराती न येणे, परीक्षा, निकालास, नियुक्तीपत्र मिळण्यास अनाठायी विलंब होणे, परीक्षा पेपर फुटणे इ सारख्या अनेक बाबतीत उमेदवारांची आंदोलने मोर्चे वगैरे प्रकार तर चालूच असतात.

हे प्रकार दहा वीस वर्षांपूर्वी अजिबात चर्चेत नसायचे. मग आता असे काय घडले आहे की जेणेकरून परीक्षार्थी उमेदवार आत्महत्या सारख्या टोकाचा निर्णय घेतात हा प्रश्न पडतो. स्पर्धा परीक्षा या देश आणि राज्य पातळीवरील शीर्षस्थानी काम बजावणाऱ्या नोकरशाहीतील भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलीस उपअधीक्षक, जि.प. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी वगैरे मुख्य सेवांचा समावेश होतो. प्रशासनाच्या दृष्टीने ही पदे अत्यंत महत्त्वाची असल्याने अशा पदांना सामाजिक प्रतिष्ठा निर्माण झालेली आहे. या माध्यमातून देश सेवा करण्याची संधी मिळते अशी त्यामागे उमेदवारांची भूमिका असली तरी रोजगाराची संधी व त्यासोबतच येणारी सामाजिक प्रतिष्ठा व फायदे या दृष्टिकोनातून त्याकडे तरुणाई आकर्षित होते हे खरे वास्तव.

शासन नोकरशाहीच्या स्वरूपात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारा देशातील सर्वात मोठ्या आस्थापनांपैकी एक आस्थापना आहे. राज्यशकट चालवण्यासाठी तटस्थ पद्धतीने निवडलेली प्रगल्भ बुद्धिमत्तेचे उमेदवार लोकसेवा आयोगाकडून स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून निवडले जातात. वरिष्ठ नोकरशाहीत रोजगारांच्या संधी ह्याचे वास्तव काय आहे हे समजून घेणे आवश्यक झाले आहे कारण लाखो उमेदवार व विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणी पदवीनंतरची सात आठ वर्ष उमेदीची वर्षे स्पर्धा परीक्षा देण्यामध्ये व्यतीत करतात. हे प्रकरण आता पुढे गेले आहे. स्पर्धा परीक्षामधून निवड झाल्यानंतर यशस्वी उमेदवारांचा जाहीर सत्कार मिरवणुका, जाहिराती, प्रसार माध्यमाद्वारे त्यास मिळालेली प्रसिद्धी या सर्वांच्या परिपाकामुळे स्पर्धा परीक्षा भोवती एक अत्यंत विलोभनीय वलय निर्माण झालेले आहे. त्यातच स्पर्धा परीक्षांचा व्यापार करून भुलभुलैय्या वातावरणाद्वारे उमेदवार आणि त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक लूट करणारे ‘हमखास यशाची हमी’ देणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा क्लासेसचे फुटलेले पेव! उमेदवारांना या परीक्षांच्या जंजाळात वर्षानुवर्षी अडकवून ठेवून भरमसाठ नफा मिळवणे हाच या क्लासेसचा मुख्य उद्देश असतो पण उमेदवारांकरता ती अपरिहार्यता होत जाते. याशिवाय हे क्लासेस नोकरशाहीतील काही अधिकारी आपल्या व्याख्याना द्वारे ‘प्रशासकीय नोकरी करणे म्हणजे जीवनात त्यास अन्य तोड नाही’ अशा स्वरूपाचा त्यास तेजोमय मुलामा देऊन स्वतःच्या कर्तृत्वाचा डांगोरा पिटवत तरुणाईस भुरळ पाडीत असतात.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी, त्यांचे गट, संघटना यांच्याशी २००३ पासून मी कायमस्वरूपी संपर्कात आहे. विशेषतः पुण्यातील पेठांमध्ये राहून वर्षानुवर्षे अभ्यासाचे कष्ट, अति अल्प खर्चावर जगण्याचे वास्तव, क्लासेसची फी, आई-वडिलांची होणारी आर्थिक ओढाताण, इतर उमेदवारा यशस्वी होत असताना आपणास यश मिळत नसल्याचे गावाकडे जाणेही नकोसे वाटणे अशा अनेक समस्यांना तोंड देत एका पाठोपाठ दुसरी स्पर्धा परीक्षा देण्याच्या चक्रव्युव्हात अडकून स्वतःचे मन:स्वास्थ्य गमावून बसतात. या नैराश्यकग्रस्त उमेदवारांच्या पार्श्वभूमीवर दृष्टीकोण टाकला तर त्यामध्ये ग्रामीण भाग, शेतकरी, शेतमजूर, ऊस तोडणी कामगार अशा कुटुंबातून व विशेषत: राज्याच्या मागासलेल्या भागातील तरुणांचा भरणा दिसून येतो. अलीकडेच या उमेदवारांच्या विदारक परिस्थितीवर भाष्य करणाऱ्या ‘यथावकाश’ हा उमेदवारांनीच निर्माण केलेल्या चित्रपटाच्या प्रीमियरला पुण्यात उपस्थित राहिलो त्यामध्ये प्रकर्षाने प्रकर्ष. परिस्थितीचे त्यांनी जे वास्तव कथानकाद्वारे रेखाटले आहे ते पाहून मन विदारक होते.

याबाबत नेमकी वस्तूस्थिती काय आहे ते सर्व इच्छुक उमेदवार,त्यांचे कुटुंबीय, माध्यमे, शैक्षणिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते इ नी समजून घेतले पाहिजे. गेल्या तीन दशकांमध्ये देशात शिक्षणाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाल्याने गावागावात, कुटुंबात पदवीधारक निर्माण होत आहेत व या सर्वांचा बहुतांश ओढा नोकऱ्या आणि त्या देखील शासकीय नोकऱ्या आणि विशेषत: वरिष्ठ पदावरील नोकऱ्या याकडे असतो. देशात सर्व साधारणपणे 94% रोजगार हा खाजगी असंघटित क्षेत्रात आहे व उर्वरित संघटित क्षेत्रात मोडणाऱ्या 6% पैकी केवळ तीन ते साडेतीन टक्के रोजगार केंद्र शासनापासून ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या शासन व्यवस्थेत उपलब्ध होतो. त्यापैकी संघ आणि महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून सुमारे दीड हजार पदे दरवर्षी भरली जातात. संघ आयोगाने पदांसाठी 2022 मध्ये घेतलेल्या परीक्षेसाठी ११.५२ लाख उमेदवारी इच्छुक होते तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या 400 ते 500 पदांसाठी अडीच ते तीन लाख उमेदवारा अर्ज करतात. यावरून उमेदवारांच्या संख्येच्या तुलनेत यशस्वी होणाऱ्या उमेदवारांचे प्रमाण अत्यंत अल्प म्हणजे एक टक्यापेक्षाही कमी असते.

परिणामतः ९९% पेक्षा जास्त उमेदवारांच्या पदरी नैराश्य येणे स्वाभाविक आहे.

यावर उपाय म्हणजे हि वस्तुस्थिती उमेदवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर रुजविणे. तसेच बेगडी मार्गदर्शन करून उमेदवारांना भरकटविणाऱ्या अधिकाऱ्यावर चाप आणला गेला पाहिजे. क्लासेसने त्यांच्या जाहिरातीमध्ये वास्तस्थिती देण्याचे बंधन घालणे गरजेचे आहे. अर्थात हे झाले वरवरचे उपाय.

खरा उपाय म्हणजे सध्याची जी स्पर्धा परीक्षा संस्कृती रुजवली गेली आहे त्यात अमुलाग्र बदल करणे.

मी अनेक वर्ष या उमेदवारांना सल्ला देत आलो आहे की स्पर्धा परीक्षा या जीवनाचा प्लॅन-बी बनवा, कारण ज्याचा स्ट्राईक रेट अपूर्णांकात आहे त्या ऐवजी खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या, लहान मोठे व्यवसाय-उद्योग, सेवा संस्था, शेती, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग इ क्षेत्रातील असंख्य संधींना प्लॅन-ए बनवा! अर्थात स्पर्धा परीक्षेचा प्लॅन-बी बनवल्यानंतर त्यात झोकून देऊन आपली निवड होईल असाच अभ्यास करा, पण दोन वर्षापेक्षा जास्त त्यात गुंतून न पडलेलेच बरे. अन्यथा निराशेच्या गर्तेत भिरकावले जाणे हे नशिबी येऊ शकते. जगात अनेक संधी आहेत फक्त डोळे उघडे ठेवून त्याचा मागवा घेतला गेला पाहिजे.