( मूळ दि ४/३/२०२४ रोजी लोकमत मध्ये प्रसिद्ध लेख)

अलीकडेच अन्न आणि औषध प्रशासनाने मॅकडोनाल्ड या आंतरराष्ट्रीय ब्रँड असलेल्या कंपनीच्या अहमदनगर येथील आउटलेट मध्ये चीज ऐवजी चीज सदृश्य(ऍनालॉग) पदार्थ वापरून ग्राहकांची फसवणूक केल्याचे कारण दाखवून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या वृत्तामुळे जनसामान्यात अनेक तर्कवितर्क केले जात असून मॅकडोनाल्ड विक्री करीत असलेल्या त्यांच्या बर्गर आणि नगेट मध्ये वापरले जत होत ते चीज सदृश्य(ऍनालॉग) पदार्थ शरीराला अपायकारक आहे की काय येथपासून ते या कारवाईमागे इतर काही काळेबेरे तर नाही ना अशा शंका घेतल्या जात आहेत.

एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मॅकडोनाल्ड कंपनी हा जागतिक ब्रँड असल्याने ती कंपनी चुका करणारच नाही हा गैरसमज काढून टाकला पाहिजे, कारण अशा व्यावसायिकांचे मुख्य लक्ष हे नफा कमवण्याकडे असते आणि तसे करताना आरोग्याची काळजी घेतीलच जातच असेल असा विश्वास ठेवणे गैरवाजवी ठरेल. इतर व्यवसायाप्रमाणेच अन्न व्यवसाय देखील एक अर्थार्जनाचे मोठे साधन असून कच्चामाल निर्मिती ते अन्नाचे प्रक्रिया उद्योग, रेडीमेड अन्न, खाद्यगृहे, अन्नाची आयात-निर्यात इत्यादींची वार्षिक उलाढाल ही सुमारे तीन दहा ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जवळ जवळ तिप्पट इतकी प्रचंड मोठी आहे आणि ती दरवर्षी वाढतच आहे. यामध्ये सर्वात मोठी वाढ ही रेडिमेड अन्न आणि खाद्यगृहे यामध्ये दिसून येते. त्यामुळे या व्यावसायिक अन्नाची गुणवत्ता चांगली असावी व ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून सर्व देशात कायदे तयार करण्यात आले असून भारतात सुद्धा अन्नसुरक्षा व मानके कायदा, २००६ हा अत्यंत प्रभावी कायदा २०११ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. अन्नाची गुणवत्ता राखली जावी व ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाच्या भारतीय अन्नसुरक्षा व मानक प्राधिकरण आणि प्रत्येक राज्यात अन्नसुरक्षा आयुक्त व त्यांची सर्वदूर पसरलेली यंत्रणा नियुक्त झालेली असते. त्यांचे काम म्हणजे ग्राहकांना गुणवत्तापूर्णक अन्न मिळावे व त्याबाबत जे गैरप्रकार होतात त्यांच्याविरुद्ध प्रखर कारवाई करून अन्नामध्ये कोणतेही चुकीचे प्रकार करण्यास कोणीही धजवणार नाहीत याबाबत काळजी घेणे.

मॅकडोनाल्ड कंपनीविरुद्ध जी कारवाई झाली आहे ती ही कंपनी भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री करीत होती म्हणून नव्हे तर ती कंपनी ग्राहकांची दिशाभूल करीत होती म्हणून झालेली आहे. कायद्यात एक तत्त्व दिले आहे की अन्न व्यावसायीकांना कायद्याच्या कक्षेत राहून ते त्यांचे अन्न पदार्थ काय असावेत ते ठरवू शकतात, त्यांचे ब्रँडिंग करू शकतात फक्त ऐट ही आहे की ते जे पदार्थ आहेत त्याची खरीखुरी माहिती त्यांनी ग्राहकांना देणे अनिवार्य आहे. अन्नाची विक्री करतांना वेष्टने, माहिती-पत्रक(मेन्यू), लेबल्स, नावे, जाहिरातीत किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने उपलब्ध केली जाणारी माहिती सत्यच असावी. त्याचबरोबर त्यांची खरी माहिती द्यावीअन्न पदार्थांचे वजन, ते किती कालावधीपर्यंतच सेवनास योग्य, त्यामधून किती कर्ब, प्रथिने, स्निग्न पदार्थ इत्यादी उपलब्ध होतील व किती उष्मांक त्याच्यामध्ये सामावलेले आहेत त्याप्रमाणे बहुतेक अन्नपदार्थांची गुणवत्ता काय असावी हे नियमान्वये ठरवून दिलेले आहे. नियमनाद्वारे बहुतेक अन्न पदार्थांचे मानकेविहित केली असून ते पदार्थ त्याप्रमाणे नसतील तर आस्थापना निलंबित करणे, लायसन्स रद्द करणे, दंड आकारने, कैदेची शिक्षा इ सारख्या कारवाया प्रशासन या आस्थापनाविरुद्ध करू शकतात.

मॅकडोनाल्ड च्या बाबतीत त्यांच्या चीज बर्गर आणि चीज नगेट मध्ये चीज देणे नियमांनुसार बंधनकारक होते कारण पदार्थांच्या नावामध्येच “चीज” नमूद होते. सदर चीज सुद्धा नियमात नमूद केल्याप्रमाणे दूधापासूनच बनविलेले आणि ते देखील ठराविक आर्द्रता व स्निग्धता (सर्वसाधारणपणे अनुक्रमे ३९% आणि ४८%) असणे आवश्यक होते. तथापि ते चीज ऐवजी चीज सदृश्य पदार्थांचा(चीज ऍनालॉग) वापर करीत होते. हे चीज सदृश्यपदार्थ पारंपारिक चीज नसून प्रक्रिया केलेले आणि ते नैसर्गिक दुधाऐवजी वनस्पती तेल, प्रथिने, अन्य पदार्थ इ पासून बनविलेला असा चीज सदृश पदार्थ की ज्याची चव पारंपरिकची चीज सारखी असेल. म्हणजेच या ऍनालॉग चीज ची चव आणि गुणधर्म अशा पद्धतीने तयार केले जातात की ग्राहकांना ते पारंपरिक चीज नाही याची कल्पना सुद्धा येत नाही.

अर्थात हे ऍनालॉग किंवा सदृश्यपदार्थ का वापरले जातात हे समजून घेणे आवश्यक राहिल. एक तर पदार्थांची निर्मिती खर्च कमी करणे किंवा उष्मांक कमी करून तो जास्त आरोग्यवर्धक करणे किंवा ज्यांना प्राण्यापासून निर्मित पदार्थ चालत नाहीत त्यांच्यासाठी वनस्पती पासून पदार्थांचा पर्याय देणे किंवा पारंपारिक पदार्थामुळे एलर्जी होत असेल तर त्यास पर्याय देणे हे होय. असे ऍनालॉग पदार्थ हे जगभर वापरले जातात आणि त्यासाठी कायद्यामध्ये नियम केलेले आहेत आणि तसे नियम भारतात सुद्धा आहेत. म्हणजेच ऍनालॉग अन्नपदार्थ हे त्याज्य नाहीत किंवा अपायकारक नाहीत आणि म्हणून त्यांना परवानगी देण्यात आलेली असते. मॅकडॉनल्डच्या बाबतीत बर्गर किंवा नगेट मध्ये ऍनालॉग पदार्थ आहेत हे नमूद केले नव्हते व ते पदार्थ वनस्पती तेल, प्रथिने वगैरे पासून तयार केलेले होते ही वस्तुस्थिती ग्राहकापासून लपवून ठेवून त्यांची फसवणूक केली होती असे प्रकरण होते.

बाजारात जगभर अशा ऍनालॉग पदार्थांचे अनेक प्रकार प्रचलित असून त्यांची विक्री केली जाते. त्याबाबतची काही उदाहरणादाखल नमूद करण्यासारखे ऍनालॉग म्हणजे साखरे ऐवजी सॅकॅरिन,आस्पर्टेम, स्टीविया; दुग्धजन्य पदार्थांचे वनस्पती तूप, सोयाबीन वगैरे पासून तयार केलेले ऍनालॉग, सोयाबीनपासून तयार केलेले दूध, भुर्जी, खिमा अशा प्रकारचे मांसारासारखे पदार्थ बाजारात उपलब्ध आहेत. हे ऍनालॉग पदार्थ आता सर्रास उपलब्ध असल्याने ते आरोग्यास अपायकारक असू नयेत , शिवाय त्यांचा दर्जा चांगला राहावा म्हणून केंद्र शासनाच्या भारतीय अन्नसुरक्षा व मानक प्राधिकरणाने नियमन केलेले आहेत. प्रश्न फक्त हा राहतो की अन्न आस्थापनांनी त्याबाबत ग्राहकांना वस्तुस्थिती स्पष्ट केली पाहिजे. प्रशासनाची कारवाई स्तुत्य असली तरी ती काही मूलभूत प्रश्न निर्माण करते या प्रशासनाची अन्न व औषध प्रशासनाची वैधानिक जबाबदारी ही जनतेला गुणवत्तापूर्ण आणि कोणतीही फसवणूक न होता अन्न पदार्थ उपलब्ध होतील अशी आहे. विशेषत: हे अन्न पदार्थ ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच ते कायद्याप्रमाणे तयार झालेले आहेत किंवा नाहीत आणि नसल्यास ते ग्राहकापर्यंत पोहोचून त्यांचे आरोग्य धोक्यात येण्यापूर्वीच प्रशासाने कारवाया केल्या पाहिजेत असा कायदा आहे. मॅकडॉनल्डच्या बाबतीत ही कारवाई म्हणवी वरातीमागून घोडे अशा स्वरूपाची असून अन्न आणि औषध प्रशासन हे त्याबाबतीत अपयशी ठरलेले आहे व त्यास जे अधिकारी जबाबदार आहेत त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होत नाहीत तोपर्यंत असे प्रकार राज्यात घडत राहतील. राज्य शासन देखील अन्न आणि औषध प्रशासन हे त्यांचे काम योग्य पार पाडीत आहे किंवा नाही ह्याचा आढावा घेवून वचक ठेवण्यात कमी पडत असेल तर शासन सुद्धा या गैरप्रकारास तितकेच जबाबदार होय.

या कारवाया तोंडदेखल्या अहेत की वैचारिकृत्या केलेल्या आहेत हा आणखी एक गहन विषय. वास्तविकत:, ज्या अन्नपदार्थांचे सर्वात जास्त सेवन केले जाते त्या अन्नपदार्थांची गणवत्तेबाबत राखणे आणि त्यात भेसळी होवू नये म्हणून दक्ष राहणे या बाबील प्राथमिकता प्रशासनाने देणे ही त्यांची आद्य जबाबदारी. त्यातही, आरोग्यास आणि जीवितास घातक पदार्थ अन्नामधून ग्राहकांवर थोपविले जात नाहीत यावर दैनंदिन काळजी घेतली गेली पाहिजे. उदाहरणार्थ , राज्यात ज्या दुधाचे सेवन तान्हया बाळापासून आबालवृद्धांपर्यंत दररोज १४ कोटी जनता करते ते दूध नैसर्गिक असल्याचा आणि ते अपायकारक रसायनापासून तयार करून भयानक व्याधी निर्माण करणारे तर नाही ना यावर किती कारवाया केल्या हे महत्त्वाचे. राज्यामध्ये रासायनिक दूध असते हे ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही. अशा दुधामुळे लिव्हर, हृदय, किडनी, मेंदू इ अवयावर भयानक परिणाम होऊ शकतात किंवा कर्करोग सुद्धा होऊ शकतो, त्यामुळे दुग्ध उत्पादक यांच्याकडून किती दूध संकलित केले आणि तितकेच दूध विक्री होते लक्ष ठेवण्यासाठी वर्षातून दोन वेळेस मोठ्या दूध उत्पादकांना विवरणपत्र अन्न व औषध प्रशासनाकडे दाखल करण्याचे नियमाने बंधन केलेले आहे. असे विवरण पत्र दाखल केले जाते किंवा नाही व दाखल केले असल्यास त्यामध्ये काही काळेबेरे दिसून आले किंवा कसे याबाबत अन्न व प्रशासनाकडून काय कारवाई होते हे सर्वसामान्यांना देखील समजणे गरजेचे आहे. अन्यथा यामधून अवैधपणे पैसा मिळवणे ही गुन्हेगारी स्वरूपाची बाब आहेच शिवाय रासायनिक दूध खपवून महाभयानक प्रकार जनतेच्या आरोग्यावर थोपवणे म्हणजे हे दुहेरी गुन्हेगारीचे प्रकार थांबण्यासाठी या प्रशासन काय कारवाई केली हे नागरिकांना माहित होत नाही. त्यामुळे केवळ मॅकडोनाल्ड सारख्या काही मूठभर ग्राहकांच्या संबंधित केलेल्या कारवाईने आपली पाठथोपटून घेण्यासाठी दार्शनिक केलेली कार्यवाही स्तुत्य असली तरी दुधाच्या समस्येवर काय कारवाई केली हे दिसून येत नाही. असेच प्रकार तेलामधील भेसळ, पिठामधील भेसळ या दैनंदिन स्वरूपाच्या अन्नपदार्थातील भेसळीमुळे आरोग्यावर विधातक परिणाम होतात व त्यावर अन्न व औषध प्रशासन काय करते हे याबाबत जनता अनभिज्ञ असते.एक महत्वाची बाब अशी आहे की जसा जसा काळ पुढे जात आहे तसे तसे प्रक्रिया केलेले अन्न वाढीस लागले असून या प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा दुष्परिणाम आरोग्यावर होणार नाही याची काळजी प्रशासनाने घेतली पाहिजे. त्याची सुरुवात अन्नाच्या जाहिराती पासून होते. कायद्यामध्ये अन्नपदार्थांची जाहिरात अशा पद्धतीने करू नये की ज्यामधून त्या अन्नामुळे काय होऊ शकते हे सर्वसामान्यांच्या मनावर चुकीच्या पद्धतीने बिंबवण्यात येऊ नये, तर केवळ जाहिरातीमध्ये हे अन्नपदार्थांमध्ये काय तत्त्व आहेत केवळ तेच देणे मान्यताप्राप्त आहे. अलीकडे अनेक जाहिरातीमध्ये विशेषता तेल, लहान मुलांसाठीची पेये इ स्वरूपाच्या पदार्थांच्या बाबतीत ते पदार्थ किती चांगले परिणाम करतात अशा स्वरूपाच्या जाहिराती मोठ्या प्रमाणात टीव्ही चॅनल आणि वृत्तपत्रांमध्ये असतात. अशा चुकीच्या जाहिराती वर सुद्धा कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाने करणे अपेक्षित असते पण तशी कारवाई होताना दिसत नाही. एकंदरीतच मॅकडॉनल्ड वरी झालेली कारवाई स्तुत्य असली तरी राज्यातिल जनतेला निर्भेळ आणि कोणतीही फसवणूक होता अन्नपदार्थ मिळतात किंवा नाही याकडे अन्न व औषध प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.