The Peril of a Market Society Built on Lies.

In today’s fast-paced world, societies are becoming more and more transactional, with the market driving many aspects of our daily lives. But what happens when this market mentality seeps into the very fabric of society, and lies become the new currency? We end up with a society that is sick and dysfunctional.

A society that values profit above all else creates a breeding ground for deception, where lies are masqueraded as truth, and the unscrupulous are rewarded. When deceit becomes the norm, the very foundations of trust and morality are eroded, leading to a dangerous and unstable environment where individuals are pitted against each other, and social cohesion is lost.

We see the devastating effects of such a society all around us. In politics, lies and propaganda are used to sway public opinion, and elected officials use falsehoods to gain power and maintain control. In business, companies cut corners, misrepresent products, and deceive consumers, all in the pursuit of profit. And in the media, misinformation spreads like wildfire, often going unchecked and unchallenged.

The consequences of a society built on lies are dire. Trust is eroded, divisions are deepened, and social inequality is exacerbated. In such a society, it is the vulnerable who suffer the most, as they are the ones who are most likely to be exploited and manipulated.

To combat this sickness, we need to rethink our priorities and shift away from a market-driven mentality that rewards deceit and unethical behavior. We must work towards a society that values honesty, integrity, and the common good. This means creating systems of accountability and transparency that hold individuals and institutions responsible for their actions. It also means promoting critical thinking and media literacy, so that individuals can better discern truth from falsehood.

The road ahead will not be easy, but the alternative is far worse. We must take a stand against a society built on lies and work towards a more just and equitable world. Only then can we truly say that we have created a society that is healthy and thriving.

जागतिक स्तरावर राजकारणाची भांडवलशाही शक्तींपासून मुक्तता.

गेल्या काही दशकांमध्ये, जगभरातील राजकारणी अधिकाधिक भांडवलशाही शक्तींच्या अधीन झाले आहेत. अनेक राजकीय नेते आणि पक्षांनी स्वेच्छेने सामान्य लोकांचे हित अथवा त्यांचा कल्याण याऐवजी कॉर्पोरेशन आणि धनाढ्य व्यक्तींच्या हितसंबंधांशी जुळवून घेतले आहे. भांडवलशाही वर्चस्वामुळे राजकीय क्षेत्राचे स्वातंत्र्य नष्ट झाले असून लोकशाही कमकुवत झाली आहे.

राजकीय क्षेत्राच्या ऱ्हासाचे व अधीनतेचे मुख्य कारण कॉर्पोरेशन आणि धनाढ्य व्यक्तींनी त्यांच्या अफाट आर्थिक सामर्थ्याद्वारे जगावर जे अधिराज्य निर्माण केले ते होय. राजकीय मोहिमांना निधी देऊन, राजकारण्यांशी लॉबिंग करून आणि स्वतःचे राजकीय पक्ष स्थापन करून राजकारण्यांवर प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी ते त्यांच्या अफाट संसाधनांचा वापर करतात. याचा परिणाम सामान्य जनतेच्या गरजा आणि इच्छांपेक्षा या श्रीमंत देणगीदारांच्या हितसंबंधांना अनुकूल अशा धोरणांमध्ये होतो.

भांडवलशाही शक्तींच्या तावडीतून राजकीय क्षेत्राचे स्वातंत्र्य पुनर्संचयित करण्यासाठी, अनेक पावले उचलली पाहिजेत. राजकारणातील पैशाचा प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी प्रखर नियम/कायदे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी स्थापना करणे ही याबाबत पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे पाऊल असेल. यामध्ये राजकीय मोहिमांवर खर्च करता येणारी रक्कम आणि कॉर्पोरेशन आणि श्रीमंत व्यक्तींकडून स्वीकारल्या जाणाऱ्या देणग्यांची मर्यादा यावर प्राथम्यक्रमाने आणि अत्यंत तातडीने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, राजकारण्यांनी निधीचे सर्व स्त्रोत उघड करणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन जनतेला हितसंबंधांच्या कोणत्याही संभाव्य संघर्षांची जाणीव होऊ शकेल.

आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे राजकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे. यामध्ये सर्व राजकीय निर्णय आणि वाटाघाटी सार्वजनिक करणे, तसेच राजकारणी आणि लॉबीस्ट यांच्यातील सर्व बैठका सार्वजनिक छाननीसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील याची खात्री करणे समाविष्ट आहे. हे बॅकरूम डील रोखण्यात मदत करेल आणि हे सुनिश्चित करेल की राजकारणी त्यांच्या श्रीमंत देणगीदारांऐवजी ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या लोकांसाठी जबाबदार आहेत.

शेवटी राजकीय प्रक्रियेत सर्वसामान्यांचा आवाज बळकट करणे आवश्यक आहे. मतदारांचा सहभाग वाढवून आणि लोकांना राजकीय उमेदवार आणि समस्यांबद्दल माहिती मिळवणे सोपे करून हे केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, तळागाळातील संस्थांच्या विकासास प्रोत्साहन देणे महत्वाचे आहे जे सामान्य लोकांच्या गरजा आणि इच्छांसाठी समर्थन करू शकतात.

शेवटी, राजकीय क्षेत्र भांडवलशाही शक्तींच्या अधीन होणे हे लोकशाही आणि लोकांच्या कल्याणासाठी गंभीर धोका आहे. राजकीय क्षेत्राचे स्वातंत्र्य पुनर्संचयित करण्यासाठी, मजबूत नियम स्थापित करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि सामान्य लोकांचा आवाज मजबूत करणे आवश्यक आहे. एक महत्वाचे, कि आपले लोकप्रतिनिधी निवडतांना ते सर्व नागरिकांच्या हितासाठी खरोखर काम करणारे आहेत कि केवळ सत्तास्थापनेच्या लालसेपोटी भांडवलदारांच्या कह्यात जाणारे आहेत याची जनजागरण मोहीम जागतिक पातळीवर तीव्र करून लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी DiEM25 सारख्या मोहिमा राबविणे आवश्यक राहील.

Restoring the Independence of Politics: Breaking Free from Capitalistic Forces.

Over the past few decades, politicians around the world have increasingly become subservient to capitalistic forces. Many political leaders and parties have willingly aligned themselves with the interests of corporations and wealthy individuals, often at the expense of the common people. This trend has resulted in a loss of independence of the political arena and has weakened democracy.

One of the main reasons for this subjugation is the immense financial power wielded by corporations and wealthy individuals. They use their vast resources to influence political outcomes by funding political campaigns, lobbying politicians, and even establishing their own political parties. This often results in policies that favor the interests of these wealthy donors over the needs and desires of the general public.

To restore the independence of the political arena from the clutches of capitalistic forces, several steps must be taken. The first and most important step is to establish strong regulations to limit the influence of money in politics. This includes limiting the amount of money that can be spent on political campaigns and the amount of donations that can be accepted from corporations and wealthy individuals. Additionally, politicians should be required to disclose all sources of funding, so that the public can be aware of any potential conflicts of interest.

Another important step is to increase transparency in the political process. This includes making all political decisions and negotiations public, as well as ensuring that all meetings between politicians and lobbyists are made available for public scrutiny. This will help to prevent backroom deals and ensure that politicians are accountable to the people they represent, rather than to their wealthy donors.

Finally, it is essential to strengthen the voice of the common people in the political process. This can be done by increasing voter participation and making it easier for people to access information about political candidates and issues. Additionally, it is important to promote the development of grassroots organizations that can advocate for the needs and desires of the common people.

In conclusion, the subjugation of the political arena to capitalistic forces is a serious threat to democracy and the well-being of the people. To restore independence to the political arena, it is necessary to establish strong regulations, increase transparency, and strengthen the voice of the common people on the lines of DiEM25 movement in Europe. Only then can we ensure that our politicians are truly working for the benefit of all citizens, rather than just a select few.

भावी पिढ्यांची सुदृढता.

कोणत्याही राष्ट्राचे भवितव्य घडवण्यासाठी शिक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते याबाबत दुमत असूच शकत नाही. भारताची वाढती लोकसंख्या आणि झपाट्याने प्रगत होणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या शाळा आणि महाविद्यालये तरुणांना भविष्यातील आव्हाने आणि संधींसाठी तयार करत आहेत कि नाहीत याची खात्री करण्यासाठी आम्ही पुन्हा एकदा सखोल विचार करणे गरजेचे आहे. भविष्यातील आव्हाने आणि संधींसाठी जर भावी पिढी तयार करावयाची असेल तर मग हे आपण आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन केले पाहिजे आणि त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे देशातील अभ्यासक्रम हा या पिढयांना वैचारिक, आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिकदृष्ट्या सक्षम करून जागतिक पातळीवर आपले वर्चस्व निर्माण करणारा आहे का हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. तसा तो अभ्यासक्रम नसेल तर देश एक कधीही भरून न निघणारी गंभीर चूक करीत आहे.

भारतातील सध्याची शिक्षण व्यवस्था पारंपारिक दृष्टिकोनावर आधारित आहे कि जी घोकंपट्टी आणि माहितीची ओळख करून घेण्याच्या तत्वांवर आधारित आहे.(Focuses on rote learning and memorization of facts.) भूतकाळात जरी याचा फायदा झाला)असे काहींचे मत असले तरी ते आता भविष्यकाळासाठी निरर्थक झाले आहे. (भूतकाळातदेखील ह्याचा फायदा होण्याऐवजी प्रचंड नुकसानच झाले हे माझे ठाम वैक्तिक मत आहे.). आता भविष्यासाठी अभ्यासक्रमात सर्जनशीलता (Creative thinking) यावर मुख्य भर असलेली व्यवस्था तयार केली नाही तर आपण जागतिक स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाऊ शकतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा करण्यासाठी, आमच्या विद्यार्थ्यांकडे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (science, technology, engineering, and mathematics : STEM) शिक्षण, तसेच क्रिटिकल थिंकिंग आणि समस्या सोडवण्याची कौशल्ये यांचा भक्कम पाया असणे आवश्यक आहे व तसा अभ्यासक्रम तयार करून तो जगातील सर्वात अद्ययावत अभ्यासक्रम म्हणून गणला जाईल असा डिझाईन करणे अपरिहार्य आहे.

त्याचबरॊबर भविष्यात बहुतांश कामे हि ऑटोमेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वर्चस्वार आधारित असतील आणि त्याकरिता आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना या वास्तविकतेसाठी तयार करण्यासाठी अनुकूल केले पाहिजे. कोडिंग, डेटा विश्लेषण आणि डिजिटल साक्षरता यासारख्या उच्च मागणी असलेल्या शिक्षण कौशल्यांना आम्ही प्राधान्य दिले पाहिजे. आमच्या अभ्यासक्रमात उद्योजकता, सर्जनशीलता आणि नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रमांचाही समावेश असणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन आमचे विद्यार्थी त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करण्यास सक्षम होऊ शकतील.

STEM शिक्षणाव्यतिरिक्त, आपण सामाजिक विज्ञान आणि मानविकींच्या महत्त्वावर देखील जोर दिला पाहिजे. आज आपल्या जगाला भेडसावणाऱ्या गुंतागुंतीच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक समस्या समजून घेण्यासाठी आपले विद्यार्थी ज्ञान आणि कौशल्याने सुसज्ज असले पाहिजेत. इतिहास, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि समाजशास्त्रातील अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना व्यापक दृष्टीकोन विकसित करण्यास आणि माहितीपूर्ण आणि व्यस्त नागरिक बनण्यास मदत करतील. अर्थात हे विषय करियर म्हणून नव्हे तर चांगले नागरिक म्हणून त्यांचे व्यक्तिमत्व वृद्धीसाठी या गोष्टीकडे पहिले जावे.

भविष्यातील अभ्यासक्रम तयार करण्याचे हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, आपण नोकरशाही , राजकीय नेतृत्वावर दबाव आणणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी एक व्यापक मोहीम समाजाने घेतली तरच काहीतरी साध्य होऊ शकेल. अर्थात याबरोबरच , शिक्षक प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले पाहिजे. शिक्षक अद्ययावत अध्यापन तंत्रांनी सुसज्ज असले पाहिजेत आणि त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान आणि संसाधनांमध्ये प्रवेश असणे आवश्यक आहे जे त्यांचे शिक्षण वाढवतील. भविष्यवेधी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी आपल्या शाळा आणि महाविद्यालये आधुनिक सुविधा आणि संसाधनांनी सुसज्ज असणे आवश्यक आहे.

शेवटी, भारतातील भविष्यकालीन शाळा आणि महाविद्यालयीन “भविष्यवेधी अभ्यासक्रमाची” गरज निकडीची आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने आधुनिक जगाच्या बदलत्या गरजांशी जुळवून घेतले पाहिजे आणि हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपण आपल्या शिक्षक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. 21व्या शतकात आणि त्यापुढील काळात आपल्या विद्यार्थ्यांना यशासाठी तयार करणारी शिक्षण व्यवस्था तयार करण्यासाठी आपण एकत्र काम करू या.

The future-enabled generations.

The importance of education in shaping the future of any nation cannot be overstated. With India’s growing population and rapidly advancing technology, it is imperative that we take steps to ensure that our schools and colleges are preparing our youth for the challenges and opportunities of the future. To achieve this, we must re-evaluate our educational system and update our syllabus to be more forward-thinking and innovative.

The current education system in India is based on a traditional approach that focuses on rote learning and memorization of facts. While this may have worked in the past, it is no longer adequate to prepare students for the challenges of the modern world. To compete in the global economy, our students must have a solid foundation in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education, as well as critical thinking and problem-solving skills.

The future of work will be dominated by automation and artificial intelligence, and our education system must adapt to prepare our students for this reality. We must prioritize teaching skills that are in high demand, such as coding, data analysis, and digital literacy. Our syllabus must also include courses on entrepreneurship, creativity, and innovation, so that our students can become leaders and innovators in their respective fields.

In addition to STEM education, we must also emphasize the importance of social sciences and humanities. Our students must be equipped with the knowledge and skills to understand the complex social, political, and economic issues facing our world today. Courses in history, political science, economics, and sociology will help students develop a broader perspective and become informed and engaged citizens.

To achieve this ambitious goal of creating a futuristic syllabus, we must prioritize investments in teacher training and infrastructure. Our teachers must be equipped with the latest pedagogical techniques and have access to technology and resources that will enhance their teaching. Our schools and colleges must be equipped with modern facilities and resources to create a stimulating learning environment.

In conclusion, the need for a futuristic school and college syllabus in India is urgent and cannot be overstated. Our education system must adapt to the changing needs of the modern world, and we must invest in our teachers and infrastructure to make this a reality. Let us work together to create an education system that will prepare our students for success in the 21st century and beyond.

Never ignore the warnings of danger

(A short story for children)

Once upon a time, nestled deep in the heart of a dense forest in Africa, was a peaceful village. The occupants of village were very hardworking and always cooperated with each other during the difficult times.

The village was surrounded by tall trees and had a tranquil atmosphere. All the houses in the village were made up of thatched walls and roofs, which made them highly vulnerable to fire. Despite this fact, the villagers were content with their simple way of living.

Just before the rainy season, the people of the village were busy repairing the houses wherever needed. Some were engaged in their routine life while.

Suddenly, a forest fire of epic proportions broke out, spreading rapidly and making its way towards the village.

The fire started to surround the village. Most of the people were oblivious of the catastrophe looming large because of the fire. They were unaware of the impending danger and continued with their daily tasks, repairing the thatched houses.

Only a few villagers were aware of the danger and tried to warn the others. Unfortunately, their warnings fell on deaf ears. The villagers were too occupied with their work and did not realise the severity of the situation. They did not realise that the fire was going to engulf the village and destroy it.

As the fire grew closer and the heat intensified, some of the villagers finally realised the danger. However, it was too late. The fire had spread too far, and the village was quickly engulfed in flames. The villagers were in a state of shock and disbelief as they watched their homes and everything they had worked for being destroyed by the fire.

In the end, the village was obliterated by the fire, leaving nothing behind but ash and rubble. The people had paid a heavy price for their ignorance and lack of preparedness. They had been too focused on their day-to-day tasks and had not taken the necessary precautions to protect their homes and their village. The lesson was clear: always be prepared for the unexpected, and never ignore the warnings of danger.

(Marathi Translation by the system)

धोक्याच्या इशाऱ्यांकडे कधीही दुर्लक्ष करू नका.

(मुलांसाठी एक छोटी कथा)

आफ्रिकेतील घनदाट जंगलाच्या मध्यभागी वसलेले एक आटपाट शांत गाव होते. गाव उंचच उंच झाडांनी वेढलेले आणि शांत वातावरणात वसलेले होते. गांवकरी अत्यंत कष्टाळू होते आणि वेळप्रसंगी एकमेकांच्या मदतीला धावून जायचे. गावातील सर्व घरांच्या भिंती आणि छपरे हि काट्याकुट्या पासून

बनलेली होती, ज्यामुळे त्यांना आग लागण्याची शक्यता होती. ही वस्तुस्थिती असूनही गावकरी त्यांच्या साध्या राहणीमानावर समाधानी होते.

उन्हाळ्यामध्ये गावातील लोक गरज असेल तिथे घरांची दुरुस्ती करण्यात व्यस्त होते तर बहुतेक जण दैनंदिन कामात मग्न होते.

अचानक जंगलात आग लागली, ती वेगाने गावाच्या दिशेने पसरू लागली. आगीने गावाला वेढा घातला. आगीमुळे मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या आपत्तीबद्दल बहुतेक लोक अनभिज्ञ होते. त्यांना येणार्‍या धोक्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी त्यांची दैनंदिन कामे व विशेषतः घरांची डागडुजी करण्याची कामे सुरूच ठेवली.

काही गावकऱ्यांना धोक्याची जाणीव होती आणि त्यांनी इतरांना सावध करण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने, त्यांच्या इशाऱ्याकडे बहुतेक गावकर्यांनी दुर्लक्ष केले. गावकरी त्यांच्या घरांची डागडुजी करण्याच्या कामात खूप व्यस्त राहिले आणि त्यांना परिस्थितीची भयानकता लक्षात आली नाही. ही आग गावाला घेरून ते नष्ट करणार आहे हे त्यांच्या लक्षात आले नाही.

आग जसजशी जवळ आली आणि उष्णतेची तीव्रता वाढत गेली, तसतसे गावातील लोकांना धोका लक्षात आला. मात्र, खूप उशीर झाला होता. आग खूप दूर पसरली होती आणि गाव आगीच्या ज्वाळांनी वेढले गेले. आगीमुळे त्यांची घरे आणि सर्वस्व सरतेशेवटी, नष्ट झाले. राखीच्या ढिगाराशिवाय काहीही शिल्लक राहिले नाही.

लोकांनी त्यांच्या अज्ञानाची आणि तयारीच्या अभावाची मोठी किंमत मोजली होती. त्यांनी त्यांच्या दैनंदिन कामांवर खूप लक्ष केंद्रित केले होते आणि त्यांनी त्यांचे घर आणि त्यांचे गाव सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली नव्हती.

धडा स्पष्ट होता: अनपेक्षित गोष्टींसाठी नेहमी तयार रहा आणि धोक्याच्या इशाऱ्यांकडे कधीही दुर्लक्ष करू नका.

Of tomatoes and onions!

The rural economy in Maharashtra, like the rest of the country, is facing tremendous stress due to the disproportionately low per capita income of people engaged in agriculture compared to those dependent on the secondary and tertiary segments of the economy. Despite the government’s continuing efforts, this remains one of the major challenges before the country. The plight of the farmers is a matter of great concern, and it is not uncommon to see news reports of farmers throwing away their produce on highways due to unremunerative prices in the market. This is particularly true for crops like tomatoes and onions, which are highly perishable and prone to sudden gluts.

To address such scenarios, it is proposed that start-up ventures, supported by subsidies, could be conceptualized. One such program could be “Surplus Agri-Produce Processing Units”. These units could be designed to assimilate governmental benefits and subsidies as well as CSR funds. The main aim of these units would be to process surplus agricultural produce into value-added products, thereby reducing waste and increasing the income of farmers.

The concept of surplus agri-produce processing units is not entirely new. Similar initiatives have been taken in other parts of the country, and they have proven to be successful. However, there is a need to expand such initiatives in Maharashtra, given the state’s large agrarian population and the frequent occurrence of gluts.

The first step in implementing this program would be to identify potential locations for the processing units. These units should be located in areas where there is a high concentration of farmers and where surplus agricultural produce is likely to be available. The units should also be equipped with modern processing equipment and technologies that can convert raw agricultural produce into value-added products such as canned fruits and vegetables, pickles, jams, and juices.

To ensure the success of these units, it is important to provide technical assistance and training to the farmers. They should be taught how to identify and select the best quality produce for processing, how to store and transport the produce, and how to manage the processing units. The government and private organizations can also provide support in marketing the processed products to local and national markets.

One of the main advantages of this program is that it can help in reducing food waste and losses due to oversupply. The surplus agricultural produce that would otherwise have gone to waste can be converted into value-added products and sold in the market. This, in turn, can increase the income of farmers and improve their livelihoods.

In conclusion, the concept of surplus agri-produce processing units has the potential to bring about a positive change in the rural economy of Maharashtra. By reducing waste and increasing the income of farmers, these units can help in addressing some of the major challenges faced by the agrarian sector. The government and private organizations should work together to provide the necessary support and funding to implement this program and make it a success.

Lord Hewart: Aphorism

In 1924, Lord Hewart, Chief Justice of England, famously stated that “Justice should not only be done, but also seen to be done.” This phrase has since become one of the fundamental principles of justice systems around the world, emphasizing the importance of transparency and fairness in legal proceedings. However, as we approach the 99th anniversary of Lord Hewart’s quote, it is worth considering whether this principle is still sufficient in our modern era.

In 2023, my take on this quote is that “Justice should not only be seen to be done, but should actually be done”.While transparency and fairness are crucial components of any justice system, they are not enough on their own. Justice must also be swift, accessible, effective and more importantly uninfluenced by any external factors in order to truly serve the needs of society.

One of the biggest challenges facing justice systems today is the issue of accessibility. Many people are unable to access legal services due to financial, social, or cultural barriers. This creates a significant gap in the ability of justice systems to serve all members of society equally. To address this issue, many countries are exploring new approaches to legal aid, such as offering free or low-cost legal services to those who need them.

Another major challenge facing justice systems is the issue of speed. Legal proceedings can often drag on for years or even decades, causing immense frustration and stress for those involved. This is particularly true for criminal cases, where delays can result in prolonged detention or even wrongful convictions. To address this issue, many countries are exploring new approaches to case management, such as using technology to streamline the legal process and reduce delays.

One more emerging issue is that there is growing concerns about the independence of the judiciary in many countries across the world. There have also been allegations that the judiciary has been used as a tool by the governments to suppress dissent and opposition voices.

The justice systems, therefore, must also be effective in order to truly serve the needs of society. This means that they must be able to deliver just outcomes in a timely and consistent manner. It also means that they must be able to adapt to changing social, economic, and technological conditions in order to remain relevant and effective over time.

In conclusion, the principle that “Justice should not only be seen to be done, but should actually be done” represents an evolution of Lord Hewart’s original quote, reflecting the changing needs andexpectations of society over the past 99 years. While transparency and fairness remain important components of any justice system, they must be accompanied by accessibility, speed, effectiveness and remain

uninfluenced by any external pressures in order to truly serve the needs of all members of society. As we continue to evolve our justice systems to meet these challenges, we can ensure that justice is not just a concept, but a reality of all. Justice is of paramount importance for any society as otherwise, if injustice delivered in the garb of justice paves way for necrosis of democracy.

भारत लोकशाहीची जननी आहे का?

भारताला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखले जाते आणि लोकशाही पद्धतींचा मोठा आणि समृद्ध इतिहास आहे. भारताचा लोकशाही प्रवास 1947 मध्ये सुरू झाला जेव्हा देशाला ब्रिटीश औपनिवेशिक( Colonial)राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले. 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झालेल्या भारतीय संविधानाने निवडून आलेले सरकार, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि सर्व नागरिकांना हमी दिलेले मूलभूत अधिकार असलेली लोकशाही शासन व्यवस्था स्थापन केली.

भारताच्या लोकशाहीने भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आणि प्रादेशिकता यासह अनेक आव्हानांचा सामना केला आहे, परंतु ती भक्कम राहिली आहे आणि ती सतत विकसित होत आहे. भारतात 1951 पासून नियमित आणि शांततापूर्ण निवडणुका झाल्या आहेत, ज्यामध्ये देशभरातील लाखो नागरिकांचा सहभाग आहे.

भारताची लोकशाही ओळख मजबूत असली तरी भारताला “लोकशाहीची जननी” म्हणणे योग्य ठरणार नाही. संपूर्ण इतिहासात लोकशाहीची संकल्पना विविध स्वरूपात अस्तित्वात आहे आणि भारताच्या लोकशाही प्रणालीवर युनायटेड स्टेट्स, युनायटेड किंगडम आणि स्वित्झर्लंड सारख्या इतर लोकशाहींचा प्रभाव आहे. तथापि, भारताच्या अनोख्या इतिहासाने, संस्कृतीने आणि राजकीय वातावरणाने त्याच्या लोकशाही प्रणालीला आकार दिला आहे आणि लोकशाहीचे एक वेगळे मॉडेल बनवले आहे ज्याने जगभरातील इतर देशांना प्रेरणा दिली आहे.

(प्राचीन ग्रीक लोकांना “लोकशाहीचे जनक” म्हणून श्रेय दिले जाते, कारण ते 500 ईसापूर्व अथेन्स शहर-राज्यात लोकशाही शासन प्रणाली विकसित करणारे पहिले होते. “लोकशाही” हा शब्द ग्रीक शब्द “डेमो” वरून आला आहे, ज्याचा अर्थ “लोक” आणि “क्राटोस,” म्हणजे “शासन” किंवा “सत्ता” असा होतो.

तेव्हापासून, अनेक देशांनी लोकशाही शासन पद्धती स्वीकारल्या आहेत, प्रत्येकाचा स्वतःचा अनोखा इतिहास आणि राजकीय संस्कृती. तथापि, कोणत्याही एका देशाला “लोकशाहीची जननी” म्हणणे योग्य ठरणार नाही कारण लोकशाहीची संकल्पना विकसित झाली आहे आणि कालांतराने विविध संस्कृती आणि ऐतिहासिक घटनांनी प्रभावित झाली आहे.)

Is India a Mother of Democracy?

India is often regarded as the world’s largest democracy and has a long and rich history of democratic practices. India’s democratic journey began in 1947 when the country gained independence from British colonial rule. The Indian Constitution, which came into effect on January 26, 1950, established a democratic system of governance with an elected government, an independent judiciary, and fundamental rights guaranteed to all citizens.

India’s democracy has faced numerous challenges, including corruption, communalism, and regionalism, but it has remained resilient and continues to evolve. India has held regular and peaceful elections since 1951, with the participation of millions of citizens across the country.

While India’s democratic credentials are strong, it would not be accurate to call India the “mother of democracy.” The concept of democracy has existed in various forms throughout history, and India’s democratic system has been influenced by other democracies such as the United States, the United Kingdom, and Switzerland. However, India’s unique history, culture, and political environment have shaped its democratic system and made it a distinct model of democracy that has inspired other countries in the region and around the world.

(The ancient Greeks are often credited with being the “fathers of democracy,” as they were the first to develop a democratic system of government in the city-state of Athens around 500 BCE. The word “democracy” comes from the Greek words “demos,” meaning “people,” and “kratos,” meaning “rule” or “power.”

Since then, many countries have adopted democratic systems of government, each with their own unique histories and political cultures. However, it would not be accurate to call any one country the “mother of democracy,” as the concept of democracy has evolved and been influenced by various cultures and historical events over time.)

“स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे- शेतीविकास पण शेतकऱ्यांची अधोगती”महेश झगडे, आय ए एस(नि)माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन.मानवाचा इतिहास हा जीवसृष्टीच्या एकूण इतिहासाच्या तुलनेत अत्यल्पावधीचा आहे. जीवसृष्टीचा इतिहास हा 380 कोटी वर्षांचा असून माणूस प्राणी हा केवळ 25-30 लाख वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला आणि लाखो वर्षे कंदमुळे, मेलेली जनावरे गोळा करून किंवा नंतर जनावरांची शिकार करून त्याने जीवन व्यतीत केले. तथापि, माणसाचा खरा इतिहास हा केवळ बारा ते पंधरा हजार वर्षांचा असून त्यास कारणीभूत शेती व्यवसाय आहे. हा व्यवसाय सुरू होण्यापूर्वी माणूस अन्नाच्या शोधात कायम भटकंती करीत होता. या भटकंतीचा कंटाळा येऊन एका महिलेने- होय महिलेने पुरुषाने नव्हे, एके ठिकाणी वास्तव्य करून पीक घेण्याचा निर्णय घेतला व शेतीचा उगम झाला, असा शास्त्रज्ञानाचा तर्क आहे. वास्तविक, दोन पायांवर उभे राहून चालणे, बोलीभाषा तयार होणे, अग्नीचा नियंत्रित वापर करणे, दगडांचा साधने म्हणून वापरास सुरुवात हे जसे मानवाच्या इतिहासात टर्निंग पॉइंट आहेत, तसेच शेतीची सुरुवातदेखील एक अत्यंत महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट असून, ती खरे तर पहिली औद्योगिक क्रांती होय. तथापि, प्रचलित वैचारिकतेनुसार पहिली औद्योगिक क्रांती सन 1776 मध्ये जेम्स वॉटसन यांनी वाफेच्या इंजिनाचा शोध लावला तेव्हापासून सुरू झाली आणि तेव्हापासूनच शेतीचे दहा-बारा हजार वर्षे राहिलेले प्राबल्य कमी होत गेले. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास जगात जी काही प्रगती आपण पाहतो त्याचे श्रेय १०-१२ हजार वर्षांपासून ते सन १७५० पर्यंत प्रामुख्याने शेतीने जे उत्पन्न दिले तोच सर्व विकासाचा प्रमुख पाया राहिला. अर्थात १७५० नंतर झालेल्या तीन औद्योगिक क्रांतींमुळे शेतीचे स्थान जागतिक आणि देशांच्या पातळीवर आर्थिक ताकदीच्या स्वरूपात कनिष्ठ दर्जाकडे जाण्याची वाटचाल सुरू होऊन द्वितीय, तृतीय म्हणजेच कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्राच्या तुलनेत शेती पहिल्या क्रमांकावरुन तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेली . पण एक गोष्ट कदापिही नजरेआड करून चालणार नाही ती म्हणजे सन 1750 पूर्वी जे काही या पृथ्वीतलावर भौतिक आणि अन्य जे काही भव्यदिव्य घडले त्याच्या मुळाशी उन्हातान्हात, पावसाळ्यात, हिवाळ्यात रात्रंदिवस कार्यरत राहणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाचे कष्ट आहेत. भारताच्या दृष्टीने ही बाब तर अतिशय महत्त्वाची होय. सन 1700 पूर्वी भारतातील शेती, त्यापासून उपलब्ध होणारा कच्चा माल आणि त्यावर आधारित उद्योग, शेतीवर आधारित मसाले उत्पादने किंवा कपड्यांची निर्यात इत्यादीमुळे भारताचे सकल उत्पादन संपूर्ण जगाच्या एकचतुर्थांशच्या दरम्यान होते व तो जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता होता. आता आपण जे जागतिक आर्थिक महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाहत आहोत, त्याऐवजी अडीचशे वर्षांपूर्वी जसे आपण आर्थिक महासत्ता होतो तसेच पुन्हा जागतिक आर्थिक महासत्ता होऊ या असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरले. केवळ हेच नाही तर शेतीवर आधारित तंत्रज्ञानाची निर्यातदेखील त्या वेळी भारतातून झाली. उसापासून साखरनिर्मिती करण्याचे तंत्रज्ञान चीनने भारताकडून घेतले त्याचे हे एक उदाहरण. दुर्दैवाने गेल्या अडीचशे वर्षांत शेती व्यवसाय हा कमी शिकलेले किंवा कमी प्रगत असलेल्या लोकांचा व्यवसाय आहे, असे त्याचे स्वरूप झाले. या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 75 वर्षात शेतीचा विकास झाला की अधोगती झाली, यावर विवेचन करताना स्वातंत्र्यपूर्वी आणि तिन्ही औद्योगिक क्रांतींपूर्वी शेतीचा दैदीप्यमान इतिहास नजरेआड करणे या कष्टकऱ्यांशी प्रतारणा ठरेल. शेतीमुळे भारत जागतिक आर्थिक महासत्ता होता हे सत्य लपविता येणार नाही व आजच्या कारखानदारी व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पिढ्यांना त्याची जाणीव यासाठी करून द्यावी लागेल, की जे भारतीय शेतकऱ्यांना जमले तसे त्यांना अद्याप जमलेले नाही. इंग्रज राजवटीत कापूस वगैरे पिकांचा तसेच अल्प प्रमाणात धरणे-पाटबंधारे इत्यादीची सुरुवात झाली असली, तरी त्या शासनकर्त्यांचे भारतीय शेती पिकवण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होते असा निष्कर्ष काढला तर वावगे ठरणार नाही. त्याची परिणिती म्हणजे 1891 ते 1946 म्हणजे सुमारे 50 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीमध्ये शेतीचा विकासवृद्धीचा दर केवळ 0.8 आठ टक्के इतका अत्यल्प राहिला व शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट होत गेली. सन 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या वेळेस भारताची लोकसंख्या 34 कोटी होती आणि अन्नधान्याचे उत्पादन पाच कोटी टन इतके होते ते 2021 मध्ये 31.5 कोटी टन म्हणजे गेल्या 75 वर्षांत ते सहा पटीपेक्षा जास्त वाढले आहे आणि लोकसंख्या चार पटीने वाढली आहे. गेल्या 75 वर्षात लोकसंख्येची वाढ 411% तर अन्नधान्य उत्पादनातील वाढ 630 % पेक्षा जास्त झाली हे वास्तव आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे अन्नधान्य उत्पादनाचे वास्तव यासाठी समजून घेणे आवश्यक आहे, की ब्रिटिश राजवटीत भारतात झालेल्या अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे लाखो लोक अन्नावाचून भुकेमुळे मृत्यू पडत होते. विशेषतः 1865- 67 मधील ओरिसा दुष्काळामुळे 50 लाख, 1876-77 मधील दक्षिण भारतातील दुष्काळामुळे 60 लाख ते एक कोटी, सन 1896-97 संपूर्ण भारतातील दुष्काळामुळे 1.2 ते 1.6 कोटी आणि सर्वांत शेवटचा 1943 मधील ग्रेट बंगाल दुष्काळामुळे 20 ते 30 लाख असे इतर दुष्काळामुळे 1865 ते 1943च्या या 80 वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 4.8 कोटी लोक भुकेमुळे मृत्यू पावले. भुकेमुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होणे ही ब्रिटिश राजवटीत सर्वांत मोठी काळिमा लागणारी बाब होती. स्वातंत्र्यानंतर हे चित्र पूर्ण बदलले. नंतर दुष्काळ येत राहिले, पण दुष्काळामुळे भूकबळी ही बाब इतिहासजमा झाली आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनातून भारतीय शेतीची ही सर्वांत मोठी यशस्विता आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके प्रखर आहे. सर्व पिके व विशेषतः नगदी पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता स्वातंत्र्यानंतर वाढली. ही गौरवास्पद बाब असून, अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होऊन काही प्रमाणात निर्यातक्षम झाला, हे नेत्रदीपक यश मानावे लागेल. अर्थात, त्याची तुलना इतर शेती प्रगत राष्ट्रांबरोबर होणे शक्य नसले तरी स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतरची तुलना ही महत्त्वाची ठरते. एकंदरीतच स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताना भारतीय शेती, शेतकरी आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती एका शब्दांत वर्णन करावयाचे झाल्यास ती अत्यंत दयनीय होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सरकारमध्ये व विशेष करून केंद्र सरकारमध्ये स्वातंत्र्य चळवळीतील मुशीतून तयार झालेले प्रगल्भ नेतृत्व शीर्षस्थानावर असल्याने देशाच्या प्रगतीचा पाया भक्कम आधारावर घालण्यात आला आणि त्यामध्ये शेती क्षेत्राचा प्रामुख्याने अंतर्भाव होता. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे पंचवार्षिक योजना या प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या दूरदृष्टीचा परिणाम होता. देशाची भविष्यकालीन विकासाच्या वाटचालीची रूपरेषा या पंचवार्षिक योजनांमधून आखून काटेकोरपणे राबविण्याचा तो महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. पंचवार्षिक योजना राबविण्यासाठी 15 मार्च 1950 रोजी नियोजन आयोगाची स्थापना झाली आणि त्याचे पहिले चेअरमन पंतप्रधान म्हणून पंडित नेहरूंनी 1951 मध्ये पहिल्या पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात केली. या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे बोधवाक्य हेच मुळात "कृषी विकास" हे होते व यावरून शेती क्षेत्राकडे गंभीरतेने लक्ष देऊन विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याचा पाया घालण्यात आला हे दृष्टीआड करून चालणार नाही. पुढे देशात जी हरितक्रांती झाली किंवा देश अन्नधान्यांमध्ये स्वयंपूर्ण झाला, त्याचे बरेचसे श्रेय हे एक सुरुवात म्हणून या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेस आणि वैयक्तिकरीत्या पंडित नेहरूंना जाते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत एकूण नियतव्यय रुपये 2069 कोटी (नंतर 2378 कोटी) रुपयांपैकी जलसिंचन व ऊर्जा कृषिविकास भूमिहीन शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन या कृषी क्षेत्राशी निगडित कार्यक्रमाकरिता एकूण 48.7% म्हणजेच जवळजवळ निम्मा निधी विकासाकरिता उपलब्ध करून दिला होता. यावरून देशात कृषी क्षेत्राचा विकास करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न तत्कालीन नेतृत्वाचा होता, हे सुस्पष्ट आहे आणि त्यानंतर राबविण्यात आलेल्या सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये तो पुढील पुढे चालू राहिला. पंचवार्षिक योजनेबरोबरच 1967 मध्ये अधिक धान्य पिकवा हा कार्यक्रम, 1949 मध्ये उच्च उत्पादकता असलेल्या सीओ 740 या उसाच्या वाणाची निर्मिती, 1951 मध्ये फोर्ड फाउंडेशनने देशातील कृषी संशोधनासाठी 1.2 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा भारत सरकारबरोबर केलेला सामांजस्य करार, 1952 मध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सीडीपी म्हणजे सामूहिक विकास कार्यक्रमाची सुरुवात, जगातील पहिल्या गव्हावरील तांबेरा रोगास प्रतिकार करणाऱ्या एनपी-809 या गव्हाच्या जातीचा विकास, १९६० मध्ये पंतनगर येथून पहिल्या राज्य कृषी विद्यापीठाची स्थापना करून ती सर्वच राज्यांमध्ये नेण्याची सुरुवात, 1966 मध्ये सीएचएस-1 या भरघोस पीक देणाऱ्या ज्वारीच्या वाणाचा विकास, 1966 मध्ये शेतमालाला आधारभूत किंमत (एमएसपी)ची सुरुवात, तसेच याच वर्षी उच्च उत्पादन पिकांचे वाण विकसित करण्याच्या योजनेचा आरंभ, 1982 मध्ये नाबार्डची स्थापना व त्याच वर्षी गव्हाची एचडी-2329 या भरघोस उत्पादन देणाऱ्या गव्हाच्या जातीचा विकास, 1984मध्ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाची स्थापना अशा अगणित कार्यक्रमांद्वारे शेतीविकासाचे कार्यक्रम देशात राबविण्यात आले. भारतातील हवामान, जमीन किंवा मातीची प्रत, मान्सूनचा लहरीपणा, लोकसंख्येमुळे जमिनीचे झालेले अल्प तुकडे अशा अनेक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या 75 वर्षांतील शेतीविकासाची वाटचाल नेत्रदीपक म्हणावी लागेल. हे झाले शेती विकासाबाबत, पण शेतकऱ्यांचा विकास झाला का, हा प्रश्नसुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे. वास्तविकतः शेतीविकास झाला म्हणजे ज्याच्या कष्टावर शेती अवलंबून आहे त्या शेतकऱ्याचा विकास होऊन त्यांच्या जीवनामध्ये समृद्धी येणे स्वाभाविक होते पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. शेतीविकास आणि शेतकऱ्यांचा विकास या एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या बाबी असल्या तरी त्या पूर्णपणे भिन्न राहिल्या. स्वातंत्र्यानंतर शेतीने देशाला काय दिले किंवा गेल्या 75 वर्षांत शेतीची गती झाली की अधोगती झाली, याचे निर्विवादपणे उत्तर राहिले की, गत 75 वर्षांत शेतीची भरघोस प्रगती होऊन देशाला भरपूर दिले आहे. तथापि ही झाली नाण्याची एक बाजू. शेतीचा विकास आणि त्यायोगे अन्नधान्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता होणे किंवा नगदी व अन्य पिकांच्या माध्यमातून निर्यात वाढली जाणे हे जरी शक्य झाले असले तरी शेतकऱ्यांची अवस्था गेल्या 75 वर्षांत बिकट झाली आहे, हे देखील नाकारून चालणार नाही. अर्थात माझ्या या मतास काहींचा कडाडून विरोध राहील व त्यांच्या समाधानासाठी मी असे म्हणेन की “शेतीची ज्या प्रमाणात प्रगती झाली, त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची आर्थिक सुबत्ता वाढली नाही” आणि हे त्यांनाही नाकारता येणार नाही. कारखानदारी किंवा दुय्यम क्षेत्र आणि सेवा किंवा तृतीय क्षेत्रातील आर्थिक वृद्धी झाली त्याच प्रमाणात कृषी किंवा प्राथमिक क्षेत्राची पीछेहाट होऊन शेतमालाला मिळणारा मोबदला हा सकल उत्पादनात संकुचित होत गेला. हरकत नाही, कारण या दोन क्षेत्रामधून रोजगार निर्मिती झाली असली तरी पण त्यासापेक्ष शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण संकुचित होत गेले नाही व शेती क्षेत्रातील दरडोई उत्पादकाचे प्रमाण कमी होऊन शेतकऱ्यांची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या हालाखीचीच राहिली. आकडेवारीतच सांगायचे झाले तर सन 1950-51 मध्ये देशाचे सकल उत्पादन जीडीपी रु. 2,93,900 कोटी होते आणि त्यामध्ये प्राथमिक क्षेत्र म्हणजे शेती इ चा हिस्सा रुपये 1,50,200 कोटी किंवा 51.10 टक्के म्हणजेच निम्म्यापेक्षा जास्त होता. तसेच शेतीवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेली लोकसंख्या 70% पेक्षा जास्त होती. दुसऱ्या शब्दांत स्पष्ट करायचे म्हणजे देशातील 70 टक्के लोकसंख्या 50% पेक्षा जास्त सकल उत्पादनाला जबाबदार होती. आता अलीकडील अहवालानुसार शेती आणि संबधित क्षेत्रावर २०११च्या जनगणनेनुसार अद्यापही देशातील 54 ते 55 टक्के लोकसंख्या अवलंबून असून, या क्षेत्रामधून केवळ 17-18% सकल उत्पादनास (जीडीपी) जबाबदार आहेत. याचाच अर्थ 75 वर्षांचा याबाबतचा आढावा घ्यायचा झाला तर या कालावधीत केवळ पंधरा टक्के लोकसंख्या शेतीकडून कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्रात सामावली गेली. पण सकल उत्पादन 51 टक्के वरून 17 टक्के वर आले म्हणजे ते 34% ने कमी झाले. याचा अर्थ म्हणजे शेतीवरचे अवलंबित्व कमी होण्यासाठी त्या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होऊन ते सतरा-अठरा टक्के इतके खाली आणले गेले पाहिजे होते तसे झाले नाही हि वस्तुस्थिती नजरेआड करून चालणार नाही. औद्योगिक क्रांतिपर्व 1776 नंतर सुरू झाल्यानंतर अनेक देशात कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध झाल्याने विकसित राष्ट्रातील शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या या दोन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सामावून घेण्यात आली. उदाहरण द्यायचे झाले तर अमेरिका या आर्थिक महासत्तेची आता फक्त एक टक्का लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असून त्या प्रमाणातच म्हणजे एक टक्का सकल उत्पादन शेती क्षेत्रापासून मिळते. तशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने बहुतांश विकसित देशांची आहे. एकंदरीतच पहिल्या तीन औद्योगिक क्रांतींमध्ये विकसित देशांनी शेती अवलंबून असलेल्या लोकांना कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून सामावून घेतले आहे. अर्थात, हे शक्य होण्याचे कारण म्हणजे प्रत्येक औद्योगिक क्रांतीदरम्यान कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात प्रचंड रोजगार निर्माण झाला. भारताच्या बाबतीत पहिल्या दोन औद्योगिक क्रांतीदरम्यान देश पारतंत्र्यात असल्याने औद्योगीकरणाचा म्हणावा तसा फायदा झाला नाही आणि परिणामतः शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेला कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात विकसित देशांच्या तुलनेत अत्यल्प प्रमाणात सामावून घेण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्याने शेतीवरचे अवलंबित्व कायम राहिले. देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्षेत्रातील सकल उत्पादनातील जो हिस्सा किंवा टक्केवारी आहे त्या टक्केवारीतच त्यावर अवलंबून असणाऱ्या जनतेचे प्रमाण आवश्यक आहे. तथापि, सध्याची तशी परिस्थिती नसल्याने शेतीवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवलंबून असणाऱ्या जनतेचे उत्पन्न अल्प असून त्यांची कारखानदारी व सेवा क्षेत्राच्या तुलनेत आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यांचे दुष्परिणाम म्हणजे अल्प दरडोई उत्पन्न, उत्पन्नाची खात्री नसणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उत्पन्नाचे दर ठरवून उत्पादन खर्च व नफा मिळून किफायतीशीरपणे शेती करण्याचे स्वातंत्र्य नसणे. यावरून "शेती विकास झाला, पण शेतकरी विकासापासून वंचित राहिला आहे", हे सत्य सर्वाना निर्विवादपणे स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. जशी शेतीची प्रगती करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणे आखली व ती यशस्वी केली तशी धोरणे शेतकऱ्यांची प्रगती करण्याची अभावानेच आखली गेली. अल्प दराने कर्ज, कधीतरी कर्ज माफ करणे, पीककर्ज विम्याचा खेळखंडोबा अशी विकलांग धोरणे तयार करून “शेतकऱ्यांचा विकासासाठी काही करतो आहोत”, या अविर्भावापलीकडे कोणत्याही पक्षाने काही खास धोरणे स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात राबविलेली दिसून येत नाही. अर्थात त्यामध्ये सबसिडी वगैरेचा खेळ मांडला, पण तो देखील तसा या वर्गाची आर्थिक स्थिती सक्षम करण्यासाठी नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठी “काहीतरी” केले या सदरात मोडण्यासारखेच राहिले. परिणामतः शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासारखा विषय देशात निर्माण झाला. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांची आर्थिक सुबत्ता, देशापुढील रोजगारांची समस्या हा विषय देशाच्या एकूणच सर्वंकष धोरणाचा प्रमुख हिस्सा गणण्याऐवजी त्याकडे शासनाकडून तशी सर्वंकष भूमिका कधीही घेतली नाही. वास्तविकतः देशाचे विकासाचे धोरण एका मूळ भरभक्कम पायावर उभे करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय देशाने घेतला पाहिजे. त्यातील “महत्त्वाचे तत्त्व हे असावे की, प्रथम (शेती व तत्सम) द्वितीय (कारखानदारी), तृतीय (सेवा) क्षेत्रातून ज्या टक्क्यात सकल उत्पन्न जीडीपी निर्माण त्या टक्केवारीतच त्या क्षेत्रातील लोकसंख्येचे अवलंबित्व ठेवणे”. अर्थात वास्तवित: हे विकसित देशाप्रमाणे यापूर्वीच होणे आवश्यक होते, कारण आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये ते आता अत्यंत जिकिरीचे होणार असून विकसित देशांनी त्यासाठी जे काही केले त्यापेक्षा वेगळा मार्ग चोखळावा लागेल. तो काय हे समजून घेणे महत्त्वाचे. जसे की अगोदर नमूद केले आहे त्यानुसार विकसित देशांनी शेतीवर शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेस विकसित देशांप्रमाणे कारखानदारी व सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेतले भारतासही तशी संधी होती, पण ते झाले नाही व आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतिपर्वात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), कॉग्निटिव्ह ॲन्यालिसिस, थ्रीडी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, अल्गोरिदमिक तंत्रावर आधारित प्रणाली इत्यादीमुळे व लोकशाही किंवा शासनव्यवस्था तंत्रशहाच्या हातातील बाहुले बनल्यामुळे कारखानदारी व सेवा क्षेत्रातील रोजगारांच्या संधी संकुचित होत जातील. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या भारतीय लोकसंख्येला विकसित देशांसारखे कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात सामावून घेण्याचे दरवाजे बंद होत चालले आहेत. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या 50 -55% लोकसंख्येला शेती व्यवसायातून कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांचे प्रमाण 17% पर्यंत म्हणजे कृषी क्षेत्रापासून मिळणाऱ्या सकल उत्पन्न जीडीपी या सापेक्ष करणे आता अशक्यप्राय झालेले आहे ही वस्तुस्थिती राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्व, अर्थशास्त्रज्ञ इत्यादींनी ते समजून घेऊन त्यावर पर्याय काढणे अत्यावश्यक झाले आहे. याबाबतीत एक उपाय मी दोन वर्षांपूर्वी सुचविला होता व तो म्हणजे शेती व्यवसायातील सकल उत्पादनाचे सुदृढीकरण करून शेतीवर अवलंबून असलेल्या 50-55% लोकसंख्येचे दरडोई उत्पन्न हे कारखानदारी व सेवा क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या दरडोई उत्पादनाच्या पातळीवर आणणे. त्याकरता आता उपलब्ध झालेल्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत कारखानदारी किंवा सेवा क्षेत्रातिल उत्पादनाच्या किमती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य जसे उत्पादकांना आहे, तसेच स्वातंत्र्य किंवा वैधानिक प्रणाली उपलब्ध करून शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या मालाची विक्री किंमत ठरवण्याची सक्षमता आणणे. तसेही एकूण अर्थव्यवस्थेमधील शेती उत्पादने वगळता सुमारे 80% उत्पादने किंवा सेवा यांच्या किमती ठरवण्याचे अधिकार उत्पादकांनाच आहेतच तसेच अधिकार अर्थव्यवस्थेतील सुमारे 20% शेती उत्पादनास देण्यास कोणतीही अडचण असूच शकत नाही. हे करण्यासाठी शासनाने विकसित केलेला व वैधानिक अधिष्ठान असलेल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करून “प्रथम खरेदी न्यूनतम किंमत” किंवा “फर्स्ट ट्रेड मिनिमम प्राईस” ( First Trade Minimum Price- FTMP) ही मी यापूर्वीच सुचवलेली एक संकल्पना किंवा त्यापेक्षाही चांगल्या संकल्पना राबवून शेतीप्रमाणेच शेतकऱ्यांचाहि विकास होऊ शकतो. यामध्ये आणखीन एक मुद्दा म्हणजे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून शेतजमिनीची मालकी केवळ गुंतवणूक किंवा जमीन खरेदी-विक्रीतून नफेखोरीची जी प्रकरणे वाढीस लागली आहेत व ज्यामुळे शेतकरी देशोधडीस लागून ते शहरातील झोपडपट्ट्यांकडे स्थलांतरित होतात त्यावरही बंधन आणणे आवश्यक आहे. अर्थात हा विषय हि तितकाच गंभीर असून त्याकडेही सर्व शासनकर्त्यांनी आणि शेतकऱ्यांनीही लक्षात घेतला पाहिजे. या बाबाबतीत मी नाशिक जिल्हाधिकारी म्हणून जे शेतजमिनी धनदांडग्यांनी लाटण्याचे कुभांड रचले होते त्यास शासनकर्त्यांनीही दुर्दैवाने धनदांडग्यांना पाठिंबा दिला होता ते हि शेतकऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे आणि शेतीचे अवैध हस्तांतरण थांबविण्यासाठी मोहीम घेतली पाहिजे. महेश झगडे, आय ए एस(नि) माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन.

My vision regarding Pune Metropolitan Region Development Authority (PMRDA) (Departing letter to colleagues after my abrupt transfer in2017)

Pune-411007

Dated: 3rd May, 2017

Dear Colleagues,

In 2015, it was a typical mid May scorching summer , a season I equally adore with winter and monsoon, when I joined the Pune Metropolitan Region Development Authority as its first full fledged employee, fifteen days after creation of the Authority. It’s the same scorching summer of May, when I have handed over the charge to my successor after a less than two years of an eventful tenure in 2017.

I am leaving this young organization, which was not just designed by me but also shaped it into the futuristic 21st century governmental start-up and innovation laboratory for administrative processes, market behavior, dynamic economic models, turbo urbanization for livable cities with highest happiness index, premier international investment destination to function as growth engine for the country, employment led growth with lowest energy intensity per capita, virtual office eco-system for beyond one window systems with zero delays, less governance and minimum expenditure on the organization with an endeavor for ultimate transparency. This was to showcase the country and the world how governmental organizations can function in an internet savvy age and gear up to assimilate cognitive analytics into everyday functioning, rather than mere continuance as extension of fifteenth and sixteenth century office environment. Of course, it was a challenge to break away from the traditional overpowering views about governance from powerful stakeholders, within and without. However, together we could make definite headway in a very subtle yet in a robust manner.

It was a twin challenge to create and shape this organization as well as to implement the mandate assigned to us and with your round the clock support, we could cover substantial ground in a short span of less than two years despite usual overt and mainly covert impediments and hindrances.

To recapitulate the tasks, may I refresh your memories for the sake of taking these forward, if you consider it appropriate to do so…

1. We have, except a few tasks, converted office processes as paperless. Our next ongoing endeavor was to create virtual office and to make need of physical office and building premises eventually redundant, paving way for minimum human interventions from our side, making PMRDA services available 24X7X365 days by eliminating formal office timings, no holidays, no need for stakeholders to travel to our office premises. We have made sufficient budgetary provisions for this and had also Intellectual engagements with experts to develop virtual office by assimilating emerging technologies of big data analytics, block-chain and especially the cognitive systems similar to IBM Watson software. This would lead to ultimate solution for ease of doing business and provision of services to citizens in a most transparent manner and heavy reduction of bureaucratic apparatus with permanent saving in public expenditure.

2. As a definitive and concrete step towards development of processes for highest level of Ease of Doing Business, we have combined preparation of Existing Land Use exercise with creation of land parcels database with an accuracy of less than 10 cms along with all the natural and anthropological attributes/parameters including accurate coordinates, contour mapping; data pertaining to rainfall, radiation, wind velocity, roads, railways, surface and ground water information, land titles and every other attribute that is ever needed by a citizen or a businessman. We were about to complete the most powerful and very comprehensive, first of its kind Geo-portal in the country. You may consider to launch it in a few weeks time so that the stakeholders can get benefits of it, all across the world.

3. Mumbai-Pune axis is one of the fifty urban agglomerations on the planet around which most of the world population is slated to get congregated. We have, therefore, conceptualized most modernized 21st century cities with highest livability index and sustainable economic activities by identifying sectors for job and wealth creation. This was to be achieved through planning tools for which we have already issued tender inviting agencies to take up Town Planning Schemes by adopting disruptive innovations. This topic is a humongous and we have finalized all aspects of it to create future ready cities, which you only need to execute now.

4. The Existing Land Use Plan is almost ready and , therefore, you need to publish intention for preparation of Development Plan as per vision that we have created during last two years.

5. We were to create most modern, intelligent and futuristic ring-road Economic Corridor on the outskirts of Pune and Pimpri-Chinchwad Municipal Corporations, especially with a vision to make it accident-free and environmental friendly tourist destination. The DPR needs to be finalized immediately so that the project implementation can happen in next three years as decided.

6. The Hinjewadi-Shivajinagar metro route conceptualization, preparation of DPR and invitation of tender were completed in an unprecedented shortest possible time-frame and procurement of fifty acres of land for metro depot was taken up to advanced stage. We were planning to implement this project with unprecedented speed to commence its commercial operations within two and half years. You need to just keep pace of the implementation.

7. The massive project of Indrayanikathi encompassing 18 kms stretch of Indrayani river between Lonawala and Kamshet has been taken to advanced stage. As you are aware that this largest river development project is being developed as an international tourist destination, an alternative to some of the popular world class happening places.

8. Water is going to be most scarce resource in coming years and therefore, we have prepared water account which is placed before a sub-committee for vetting it. This will have to be taken to logical conclusion by making a holistic plan for entire PMR so that it could be utilized for about 2.5 crores of population and economic activity.

9. The PMR is blessed with very interesting river network system, however, the same is facing serious threats from ever increasing pollution. The project for river improvement taken up by us needs to be completed within a short time frame before the situation gets out of hand.

10. We have also designed modalities for giving boost to economic activity by identifying sectors of economy through disruptive innovations of which you are well aware. I implore all of you to give highest priority to this as any urbanization without wealth or job creation would be a creation of sterile habitations leading to more problems than solutions.

11. We have invested a lot of time in creating right atmosphere for the development of intensive and high value Agri-horti-floriculture sector for international market. We have decided about the model also. Please try to implement the same.

12. We had three successful meetings with the team of Hyperloop as exploratory exercise to understand whether this nascent transportation system could be implemented in PMR and between Pune and Mumbai. As you are aware that the project could become feasible and if implemented it would take about just 11 minutes travel time between these two cities. You may continue the dialogue with Mr Bebop of the Hyperloop.

13. The innovative organizational set up for water supply is almost on the verge of its launch. You should facilitate approval of water sourcing from the Water Resources Department.

We had embarked on a very massive exercise with very clear vision and objectives to make PMR as an international premier investment destination and the points mentioned above are just indicative short list of what we were implementing. You may enumerate all other projects for making PMR as a successful urbanization model of 21st century.

I considered my posting, as the first employee of the organization, as a kind gesture by Hon Chief Minister , who had reposed confidence in me and provided us with vision and robust support to take forward his vision to an advanced level . All of you worked in unison for advancing his mandate.

I am well aware that, in governmental set up where traditional administration is considered to be the norm and out of box thinking is not always welcomed , you supported my non-traditional ways and disruptive methodologies, albeit with an occasional resentment. Let me put on record my appreciation for your hard work and team spirit. We faced many challenges from traditionalists, however, you stood by me for whatever progress that we have made. I don’t recollect any shortcomings except that we did not take our initiatives in public domain and you all are aware of the reason for the same.

I wish all of you a grand success in professional and personal lives.

With best wishes…..

( Mahesh Zagade )

Ex- Metropolitan Commissioner & CEO,

Mahesh Zagade, IASx

I act because I must….

Author Archives: Mahesh Zagade,IASx, xPrincipal Secretary to Government of Maharashtra