The larger context of agrarian issues & a plausible solution.

The existing impasse around the farmers’ protest against the farm laws continues in spite of the intervention by the Supreme Court. I’m not going to comment about the merits or demerits of the new farm laws or the issues involved. However, let’s try to understand it from the broader perspective of the whole economic ecosystem.

The agriculture had been the dominant sector of the planetary economy since the dawn of the civilisation until its supremacy was replaced by the first three Industrial Revolution beginning two hundred and fifty years ago. The Industrial Revolutions were also accompanied by the emergence of capitalism and a market economy. The three Industrial Revolutions created huge job opportunities and helped assimilation agrarian workforce into secondary and tertiary segments of economy, however, even today, according to the estimates of the FAO, about sixty per cent of global population is still dependent, directly or indirectly, upon agriculture and yet its contribution to the world GDP is just about 4%, a dismal figure in comparison to the combined contribution of 90% of the secondary & tertiary sectors of economy. The agricultural produce at the primary level is disproportionately insignificant given the size of the population that it is required to sustain. The Indian scenario isn’t much different, except that the GDP contribution of this sector (12-15%) to the econom, is somewhat higher than the world average. This is s. Case of sectoral income inequalities.

To minimize dependency of the vast population on agriculture, the only plausible and time tested solution adopted was to shift it to industry and services sectors. This was facilitated by the creation of a very large workforce in technology driven sectors during the earlier three Industrial Revolutions, however, now, the tables are appearing to be turning around as some of the reports indicate that there will be net job losses during the regime of the Fourth Industrial Revolution due to artificial intelligence, robotics, cognitive analytics, 3D printing, genomics and, overall, due to a range of new technologies that are fusing the physical, digital and biological worlds, impacting all disciplines of life, economies and industries, and even challenging ideas about what it means to be human. And, therefore, the doors that were historically open during the last two centuries are closing down to assimilate the huge population from agriculture.

On this backdrop, it has become imperative to rethink of economic order to contain the unrest, turmoils and conflicts as the majority of the population getting restive due to scarcities of opportunities to earn a livelihood especially from the sector of agriculture. The Central and the State Governments are continuously trying to improve the economic status of farmers, however, these efforts do not get translated into a sustainable increase in the per capita income of the farmers.

Instead of addressing the problem faced by the farmers alone, there is a need to take a comprehensive view for a new economic model on the backdrop of the highly distorted economic inequality, subjugation of technology by the secondary and tertiary sectors, impending large scale job losses sealing opportunity for shifting people from agriculture to other sectors. The country needs to adopt pragmatic, disruptively innovative fresh thinking commensurate with the currency of the time. From this perspective, many new innovative models could be designed.

I am proposing one such solution that could be employed to address the issues haunting agrarian economy and pave way for retention of population in the agriculture sector by bringing rural average household income closer to that are engaged in manufacturing and services sectors without making any reference to the farmers’ agitation, or the new farm laws, continuance or abolition of APMCs, MSP, DBT, subsidies etc. I am proposing it as an independent initiative notwithstanding any of the above mentioned issues.

The proposal is simple, however, it would require deployment of digital technologies that are being used commercially on a large scale and; it wouldn’t be an impediment as the country is blessed with the availability of such technologies.

My proposal involves fixation of prices of all the agricultural primary goods on a day to day basis or periodically by the local farming community. Once such prices are discovered and fixed the first trade will have to procure that commodity at a price not below the price so fixed. The subsequent sales or trades can happen depending on the market forces. I propose to suggest a name to this scheme as

“First Trade Minimum Price” (FTMP).

The exercise of fixation of prices could be enabled through the use of robust digital technologies that are easily available. The organisational structure, statutory/regulatory mechanisms, the use of technologies are the aspects of detailing and are not at all difficult to conceptualise and implement. As the proposal is extremely simple, it wouldn’t take a long gestation period to operationalise it. It also doesn’t take away anything that is currently available to the farmer and, hence, I do not apprehend any resistance from them or for that matter from any other quarter.

This proposition is perfectly aligned with the existing accepted and unquestionable practices. It’s a fact that the GDP contribution of the secondary and tertiary sectors combined together is more than ~80% and it’s also a fact that the prices of products or the services of this ~80% economy are determined and decided by the manufacturers of the products or the service providers. My proposition is to enable the farming community also to decide the prices of their products like the secondary and tertiary segments of the economy.

The country and the Government may consider this suggestion to address the issue from all the dimensions and with an eye on the future of the economic well-being of the masses.

Mahesh Zagade(xIAS)

Former Principal Secretary to

Govt of Maharashtra.

( Published in Indian Express earlier)


The Indian who made J&J stop baby(Times of India)

powder sales | India News –

Last week pharma behemoth Johnson & Johnson (J&J) announced that it would

discontinue the sale of its talc-based baby powder globally from 2023. The

company faces thousands of lawsuits from women who have alleged that the

talc contains asbestos and causes cancer.

The company said that it had made a “commercial decision” to transition to a

cornstarch-based baby powder.

There is an Indian ‘push’ to J&J’s decision to discontinue the manufacture and

sale of its talc-based baby powder. Eight years ago, India was the first country

that raised concerns over J&J baby talc powder being sterilised by ethylene

oxide, a known carcinogenic.

While ethylene oxide can be used for sterilisation, the company did not bother to

carry out tests to check the amount of residue in the product.

The man who took on the pharma giant was Mahesh Zagade, then the

commissioner of Maharashtra’s Food and Drug Administration (FDA).

On August 12 he tweeted, “I was the first in the world to cancel manufacturing

licence of JnJ’s baby powder for their criminality of usage of carcinogenic

material. This was done 8 years ago.”

In the cross hairs

Zagade, who had joined the FDA in August 2011, started off with a crackdown on

major pharmaceutical companies, besides chemists and pharmacists functioning

illegally. However, the action against the giant pharmaceutical company J&J

reverberated globally and a team of the USFDA flew down to Mumbai to

investigate matters resulting in a big setback to the company.

In an exclusive interview to TOI+, Zagade, a former Indian Administrative Service

(IAS) officer says that cancelling a licence of a giant pharma company was not

easy and he had to face immense pressure from his superiors to politicians, from

being offered bribes to being threatened.

“At the end of the day, what matters is the safety of the people. Playing with

human lives is totally unacceptable,” he says. Recalling the events leading up to

the cancellation of J&J’s licence, Zagade, who took over as FDA commissioner in

August 2011, says that as he was new to the job, he was going through various

complaints and reports. “I came across a report on Johnson and Johnson. My

officers told me that it dated back to 2007 when they found that 15 batches

which included 1,60,000 bottles of Johnson & Johnson baby powder were

sterilised by ethylene oxide, a known carcinogenic and irritant.”

According to the report, the particular batches were outsourced to a company in

Thane for sterilisation. The Thane company sterilised with ethylene oxide for

which the standard operating process was not submitted to FDA. Before sending

it to Thane, J&J should have taken the permission of FDA which they had not

taken, he says.

Cracking down

“Ethylene oxide is used in hospitals to sterilise equipment. There was no reason

why the J&J had used such a strong chemical to sterilise baby powder boxes. I

was shocked that no action had been taken despite knowing the facts. While

investigating we found that J&J continued sending the batches to the Thane firm

for sterilisation,” says Zagade.

He decided to probe the matter and spoke to experts who told him that if

children are exposed to ethylene oxide then chances of them getting cancer is

high. “I was convinced that it was a serious matter and we couldn’t sweep it

under the carpet. So in April 2013 I asked the joint commissioner to cancel the

licence of J&J’s Mulund plant,” he says.

It wasn’t a simple matter, Zagade recalls. The order had to properly drafted after

taking advice from lawyers because J&J would surely move the courts. It was

probably the first time that the FDA was cancelling the licence of a large

multinational company.

“After serving the notice to shut down the Mulund plant, the same day I went to

meet FDA minister Manohar Naik to explain to him the seriousness of the matter

and our action. The company, as we had predicted, approached the minister.

However, he was not moved, he recalls.

“I cannot explain the kind of pressure I had to deal with, but I was adamant and

firm on my decision. I must have received at least 10 [phone] calls every day

asking me to rescind the notice. I explained to everyone the seriousness of the

issue and a company like Johnson and Johnson can not play with the lives of its

customers,” he says.

J&J finally moved the court and started legal proceedings.

Order, order

In September 2013 the court agreed that a carcinogenic substance was used but

since the plant was already shut for 90 days and production had stopped, the

FDA was asked to issue a fresh notice.

“I was directed to change my affidavit and in the meantime the plant could

restart. Since it was a court order, my hands were tied. In August 2014 I was

transferred. There was a lot of pressure to transfer me from various quarters,

including industry bodies. However, the best thing was the news about J&J had

spread globally and the USFDA and other concerned authorities contacted me to

understand the gravity of the situation,” says Zagade.

“During my tenure I wanted the Maharashtra FDA to emerge as a department

that cares for the people, guards them from unscrupulous elements. Public good

must prevail over private interests,” he says.

During his tenure as the chief of FDA, Zagade was also instrumental in banning

gutka and pan masala in Maharashtra. Also he took action against errant

chemists operating without pharmacists, or selling medicines without prescriptions; he played a major role in cracking down on internet pharmacy rackets, and exposed the illegal trade of addictive prescription drugs. His insistence on following the rule book was termed “administrative terrorism” by his colleagues.


“व्यावसायिक मूल्यांना ‘पावडर’ फासणाऱ्या कंपनीविरोधातील एक लढा!”(रविवार लोकसत्ता)


जॉन्सन अँड जॉन: या कंपनीने जॉन्सन बेबी पावडर हे आपले उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. स्त्रियांना तसेच बालकांना कर्करोगाच्या तोंडी घडणारे हे उत्पादन, सरकारी बाबूंना हाताशी धरून जनतेच्या माथी लादणाऱ्या या कंपनीला सरकारी व्यवस्थेतूनच दिल्या गेलेल्या आव्हानाची ही गोष्ट. ‘एक पत्थर तो तबीयतसे उच्छालो यारो’ हेच सांगते.


महेश झगडे

सुमारे ५२.१ बिलियन डॉलर्स पेक्षा जास्त वार्षिक विक्री असलेल्या जगातील चौथ्या क्रमांकावरिल महाबलाढ्य जॉन्सन अँड जॉन्सन या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांचा सन १८९४ पासून बाजारात आणलेला व घराघरात पोहोचलेला जगप्रसिद्ध जॉन्सन बेबी पावडर हा मोठा ब्रँड बाजारातून २०२३ पासून मागे घेण्याचा निर्णय दिनांक 11 ऑगस्ट रोजी जाहीर केला. असे असले तरी या पावडरची विक्री अमेरिका आणि कॅनडा मध्ये दोन वर्षापूर्वीच थांबलेली आहे.

ब्रँड बाजारातून मग घेण्याचा जो निर्णय कंपनीने घेतला आहे त्याची अधिकृत कारणे देतांना कमानीने असे सांगितले आहे की हा निर्णय बदलती बाजारव्यवस्था आणि ग्राहकांच्या बदललेल्या पसंती यामुळे घेण्यात आला आहे. अर्थात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. जॉन्सन बेबी पावडर हि टॅल्कम पावडर असून ती टॅल्क हे खनिज वापरून तयार केलेली पावडर आहे. मूलतः टॅल्कमध्ये आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या बेबी पावडरमध्ये ऍसबेसटॉसचे कण असल्यामुळे त्यापासून वापरकर्त्यांना व विशेषतः स्त्रियांना जननेंद्रियांचा कर्करोग होतो अशा तक्रारी होत्या. ऍसबेसटॉसमुळे कर्करोग होतो हे शास्त्रीयदृष्ट्या मान्य करण्यात आलेले आहे, तसेच या पावडर मध्ये त्याचे कण असतात हेही सिद्ध झालेले आहे. या पार्श्वभूमीवर या पावडरचा वर्षानुवर्षे वापर केल्याने कॅन्सरला बळी पडावे लागले व त्यास कंपनी जबाबदार असल्याने कंपनीने नुकसान भरपाई द्यावी म्हणून अमेरिका आणि इतरत्र ग्राहकांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली व त्यातील अनेक निवाड्याद्वारे न्यायालयाने हजारो कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई रुग्ण अथवा त्यांच्या नातेवाइकांना कंपनीने देण्याचे आदेशित केले आहे. त्यामुळे बदलत्या बाजार स्वरूपामुळे कंपनीने ही टाल्क आधारित पावडर निर्माण व विक्री बंद करण्याचा निर्णय केला नसून न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय झाला ते अगदी सुस्पष्ट आहे. अर्थात केवळ नफा या एकाच उद्देशाने कार्यरत असलेल्या या बहुराष्ट्रीय कंपनीने हा ब्रँड कायमचा बंद केला नाही तर आता मक्याच्या पिठावर प्रक्रिया करून तशी पावडर बाजारात आणण्याचीही त्यांची व्यूहरचना आहे. म्हणजेच एका अर्थाने टॅल्कमध्ये ऍसबेसटॉस होते व मानवी जीवनस ते अपायकारक होते यावर कंपनीने अप्रत्यक्षपणे शिक्कामोर्तब केला आहे.

औषधे किंवा प्रसाधनांची बाजारपेठ मोठी आहे व त्यापासून मिळणारा नफाहि अवाढव्य आहे. ग्राहकांना ही उत्पादने खरोखरच गरजेचे आहेत किंवा नाही ह्याचे सोयरसुतक नसणे तर जाउद्याच पण त्यामुळे शारीरिक अपाय संभवत असले तरी जाहिराती आणि अन्य मार्गाने ती उत्पादने ग्राहकांच्या माथी मारण्याचे उद्योग अशा ‘उद्योगी’ कंपन्या पैशाच्या हव्यासापोटी करीत असतात. अर्थात अशा प्रसाधनांमुळे मानवी आरोग्यास धोका होऊ नये म्हणून सर्वच देशात भक्कम कायदे आहेत, तथापि अशा महाबलाढ्य बहू राष्ट्रीय कंपन्यापुढे या कायद्याची अंमलबजावणी निष्प्रभ ठरते आणि मग दशकानुदशके त्यांचा वापर झाल्यानंतर त्याबाबत कारवाई होते किंवा अनेक वेळेस तशी कारवाई कधीहि होत नाही हे विदारक सत्य आहे. अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे माझ्या महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त पदावरील कारकिर्दीत दृष्टोत्पत्तीस आले आणि त्याविरुद्ध भक्कम कारवाया देखील केल्या. त्यापैकी जॉन्सन बेबी पावडर विरोधात केलेली कारवाई ही आता या कंपनीने दिनांक 11 ऑगस्ट रोजी ही पावडर बंद करून नव्या स्वरूपात बदल करण्याच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा त्या आठवणी ताज्या झाल्या.

ऑगस्ट 2018 मध्ये मला पुणे महापालिकेच्या आयुक्त पदावरून तीन महिन्याच्या प्रशिक्षणस पाठविण्यात आले होते, तथापि, दरम्यानच बदली करून सुमारे तीन महिने नवीन पोस्टिंग दिलेली नव्हते व अचानकपणे आयुक्त अन्न व प्रशासनाच्या आयुक्त पदी पदस्थापना देण्यात आली. अर्थात तत्पूर्वी या खात्याबद्दल फारशी माहिती नव्हती. ती माहिती करून घेण्याच्या प्रयत्नात मी या खात्यात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाचा आढावा घेताना जॉन्सन बेबी पावडर च्या विरोधात एका तक्रारीचे प्रकरण समोर आले होते. तक्रारीनुसार जॉन्सन अंड जॉन्सन या कंपनीने सदर पावडरची निर्मिती करताना इथिलीन ऑक्साईड या केमिकल्सचा वापर केला होता व या पदार्थामुळे कर्करोग होऊ शकतो असे नमूद करून कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्याची विनंती केली होती. त्यावर मी मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ही तक्रार प्रलंबित असण्याची कारणे विचारली असता त्यांच्या मते अशा तक्रारी नेहमीच येत असतात, त्यामध्ये तथ्य नसते , शिवाय इतक्या नामवंत आणि प्रचंड मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनी कडून अशा चुका म्हणजे गुन्हेगारी वृत्ती घडणे शक्यच नाही कारण जगामध्ये ती एक नावाजलेली कंपनी आहे. एकंदरीतच कंपनी नामांकित असल्याने त्या कंपनीविरुद्ध चौकशी करण्याचा प्रश्नच नाही असा त्यांचा सूर होता. त्यांच्या देहबोलीतून तर ते या कंपनीची पाठराखण करीत असल्याचे स्पष्ट जाणवत होते. अर्थात या स्पष्टीकरणामुळे साहजिकच माझे समाधान होऊ शकले नाही. मी संबंधित मूळ कागदपत्रे क्षेत्रीय म्हणजे मुंबई विभागीय कार्यालयातुन मागून तपासली आणि प्रकरण धसास लावण्यासाठी मुख्यालयातील एका सहाय्यक आयुक्तांच्या देखरेखीखाली चौकशी सुरू केली. ही चौकशी सुरू झाल्याचे एका वृत्तपत्राने एक लहान बातमी छापली. परिणामतः या कंपनीत पूर्वी वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या एका व्यक्तीने बेबी पावडरच्याबाबतीत कंपनीकडून कोणत्या अनियमितता झाल्या त्याची पूर्ण लेखी माहिती पाठविली. मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये कार्यालयीन चौकशी होऊन त्याचा अहवाल माझ्याकडे आला. विशेष म्हणजे कार्यालयीन चौकशीतिल निष्कर्ष आणि कंपनीच्या अंतर्गत अधिकाऱ्याने पुरवलेली लेखी माहिती हे पूर्णपणे जुळत होते. एक आहे कि या चौकशीमधून जे निष्पन्न झाले ते प्रशासन आणि अशा निर्माता कंपन्या यांच्या लागेबांध्याचा विद्रुप चेहरा पूर्णपणे उघडा पडला.

या कंपनीच्या मुलुंड येथील कारखान्याला बेबी पावडर बनवण्याचे लायसन्स फार पूर्वी देण्यात आले होते. लायसन्स मिळवितांना पावडर निर्माण करण्याची पद्धती कंपनीने एफ डी ए ला सादर करणे वैधानिकरीत्या आवश्यक असते व त्याप्रमाणे त्यांनी ती पद्धत पूर्वीच सादर केलेली होती. त्या बरहुकूम ची पावडरची निर्मिती करणे कंपनीवर बंधनकारक होते आणि या प्रक्रियेत बदल करावयाचा झाला तर तो बदल कंपनीने पुन्हा सादर करणे बंधनकारक होते.

बेबी पावडरच्या या निर्मितीमध्ये टॅल्क हे खनिज वापरले जाते. अर्थात ही पावडर बनवताना हे टॅल्क आणि अंतिम उत्पादन जंतुरहित व्हावे म्हणून जंतू नष्ट करण्यासाठी वाफेचा वापर केला जाईल अशी प्रक्रिया पद्धती त्या कंपनीने एफडीआयला सादर केली होती. या पावडरच्या काही बॅचेस वाफेची प्रक्रिया वारंवार करूनही जंतुरहित होत नसल्याचे कंपनीच्या प्रयोगशाळेच्या लक्षात आलेहोते. वास्तविकत: तसे असले तर कंपनीने या बॅचेस ची पावडर निर्माण प्रक्रियेतून वगळली पाहिजे होती. पण कंपनीने निर्णय घेतला की या बॅचेस चे जंतुरहित करण्यासाठी ठाणे येथीलअन्य कंपनीवर जबाबदारी सोपविली. आणि त्यांनी त्या बॅचेस जंतुरहित करून घेतल्या व त्यापासून सुमारे दिड लाख पावडरच्या डब्यांची निर्मिती करून विक्री केली. हे करीत असताना त्यांनी मुळात पावडर जंतुविरहित करण्याची प्रक्रिया इतर कंपनीकडे करून घेण्यापूर्वी त्यासाठी एफ डी ए ची पूर्व मान्यता घेणे बंधनकारक होते व ती अनियमातता होती. पण त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे ठाणे येथील कंपनीने पावडर जंतुरहित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये वाफेऐवजी इथिलीन ऑक्साईड हा गॅस वापरला. हा गॅस औद्योगिक आणि इतर कारणासाठी वापरला जात असला तरी त्यामुळे कर्करोग होतो हे आंतरराष्ट्रीय कर्करोगावर संशोधन यंत्रणा(International Agency for Research on Cancer) या संस्थेने जाहीर केले आहे तसेच अनेक शोधनिबंधाद्वारे तसेच निष्कर्ष प्रकाशित झालेले आहेत. त्यामुळे कंपनीने या गॅसचा वापर करणे हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे कृत्य होते. त्यापेक्षाही भयानक म्हणजे पावडरची अंतिम प्रक्रिया झाल्यानंतर त्यामध्ये इथिलिन ऑक्साईडची मात्र हा शिल्लक तर नाही ना याचीही प्रयोगशाळेत तपासणी केलेली नव्हती. केवळ पैसे कमावण्याच्या धुंदीत आंधळे झालेल्या या कंपनीने सुमारे दीड लाख भारतातीय बालके किंवा किंवा ग्राहकांना रक्ताचा कर्करोग, लिंफोमा अशा स्वरूपाच्या कर्करोगांच्या तोंडी दिले होते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एफडीएचे अधिकारी जे कंपनीची वार्षिक तपासणी करतात त्यामध्ये या गॅसचा वापर कंपनीने दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीही केला असल्याचे निष्पन्न झाले होते, पण त्याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी साफ दुर्लक्ष करून कंपनीस पाठीस घातल्याचेही दिसून आले. इतर आणखी अनियमितता होत्याच. कंपनीचे प्राबल्य विचारात घेऊन या बाबत कारणे दाखवा नोटीस अत्यंत काळजीपूर्वक तयार करून त्यांच्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांवरकरवी ती कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आणि मग एकच गहजब झाला. नोटीसमध्ये स्पष्ट होते की सदर अवैध कृत्यामुळे त्यांचे लायसन्स रद्द का करण्यात येऊ नये. सदर बाब माध्यमांनी उचलून धरली.

त्यानंतर मला अनेक फोन यायला लागले; त्यामध्ये माझे प्रशासकीय वरिष्ठ, राजकीय नेतृत्व, केंद्र शासनाचे अधिकारी इ चा समावेश होता. त्यांचे सर्वांचे म्हणणे एकच होते ती इतकी नामांकित कंपनी अशी चूक करूच शकत नाही. तशातच कंपनीचे प्रतिनिधीहि भेटून गेले आणि त्यांनी ही माझी कारवाई बेकायदेशीर असल्याने मी वैयक्तिकरित्या अडचण घेऊन मलाच मोठ्या कारवाईला तोंड द्यावे लागेल असा सज्जड इशाराही दिला. एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने मला आणि माझ्या अंतर्गत काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना त्यांच्या कार्यालयात पाचारण करून चांगलेच फैलावर घेऊन तुम्हाला काही समजते का? बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना तुम्ही भारतातून पळून लावणार आहात का? त्यामुळे देशाचा रोजगार तुम्ही कमी करणार आहात का ? वगैरे वगैरे. त्यावर मी ठाम होतो की दीड लाख बालकांना कर्करोगाला सामोरे जाऊ लागावे असे कृत्य या कंपनीकडून घडल्याने कठोर कारवाई आवश्यकच आहे. त्यावर त्यांचे समाधान झाले नाही.

सुनावणी घेऊन कंपनीला नियमाप्रमाणे लेखी व तोंडी म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. कंपनीला कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देतांना त्रेधातिरीपट उडाली होती हे स्पष्ट जाणवत होते कारण त्या अनियमिततेचे ते समर्पक समर्थन करूच शकत नव्हते. तरीही इथिलिन ऑक्साईड हा पदार्थ अजिबात धोकादायक नाही , आम्ही कोणतीही मोठी चूक केली नाही , गौण अनियमातेसाठी लायसन्स रद्द करण्यासारखी मोठी शिक्षा होणे गैर आहे इ त्यांच्याकडून बाजू मांडण्यात आली. सर्व बाजूंचा विचार करून संबंधित अधिकाऱ्याने मुलुंड येथील बेबी पावडर बनवण्याच्या कारखान्याचे लायसन्स रद्द केले. असे लायसन रद्द होण्याची हि पहिलीच कारवाई असावी आणि अशी कारवाई होऊ शकते हे त्या कंपनीच्या ध्यानीमनीही नसावे. कारण त्यांना आजपर्यंत कोणीही हात लावण्याचा प्रयत्न केलेला नव्हता असा त्यांचा कायमचा अविर्भाव होता. हे प्रकरण भारतातच नव्हे तर जगभर गाजले. त्यात अमेरिकेतील वार्ताहर, वकील आणि तेथील अधिकाऱ्यांचे फोन येऊ लागले व ही बातमी खरी आहे का याची चौकशी करू लागले.

कंपनीने कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे लायसन्स रद्द करण्याच्या आमच्या आदेशाविरुद्ध शासनाकडे म्हणजेच अन्न व औषध मंत्र्यांकडे अपील केले. सुदैवाने आम्ही आमचे म्हणणे मांडण्यास यशस्वी झालो व तत्कालीन मंत्री श्री मनोहर नाईक यांनी कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. वास्तविकतः मंत्री हे या बाबतीत कंपनीच्या बाजूने निर्णय देतील असा आत्मविश्वास कंपनीला होता तो फोल ठरेल याची मी पुरेपूर काळजी घेतली होती. कंपनी लायसन्स रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. तीन महिन्यांनी हे प्रकरण सुनावणीस आले. सुनावणीदरम्यान खूपच मनस्ताप सहन करावा लागला आणि न्यायालयाने निर्णय दिला की कंपनीला पुन्हा एकदा करणे दाखवा नोटीस द्यावी व त्यांना पुन्हा एकदा त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी व तोपर्यंत कारखाना सुरू ठेवावा. तीन महिने कारखाना बंद झाल्यानंतर तो पुन्हा सुरू झाला.

अर्थात कंपनीला पुन्हा नोटीस देणे हे कंपनीच्या पथ्यावर किंवा त्यांच्या बाजूने निर्णय लागण्यासारखे होते. ह्याचे कारण म्हणजे मी तोपर्यंत माझा एफ डी ए तिल तीन वर्षाचा आयुक्त पदाचा कार्यकाल पूर्ण करत होतो व त्यांना माझ्या अनुपस्थितीत पुन्हा रान मोकळे होणार होते.

माझी बदली झाली. पुढे काहीहि झाल्याचे ऐकिवात नाही. देशातील आणि राज्यातील ग्राहक आणि रुग्ण यांच्या हितांचे खूपच चांगले कायदे आहेत, पण संघटित निर्माते आणि व्यापार संघटना यांच्याबरोबर साटेलोटे ठेवून या कायद्याची अंमलबजावणी देशातील शासकीय यंत्रणा करीत नाहीत हि वस्तुस्थिती आहे.

(लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत)


उगमाशीच चिखल होता – Maharashtra Times

Ravivar MATAस्पर्धा परीक्षांना विलंब, निकालाचा खोळंबा, नेमणुकांची रखडपट्टी, पेपरफुटी, परीक्षा पुढे ढकलणे असे प्रकार पूर्वीही घडत होतेच; पण अत्यंत तुरळक किंवा अपवादात्मक.
— Read on

उगमाशीच चिखल होता

महेश झगडे, माजी प्रधान सचिव

महाराष्ट्र टाइम्स

19 Dec 2021

स्पर्धा परीक्षांना विलंब, निकालाचा खोळंबा, नेमणुकांची रखडपट्टी, पेपरफुटी, परीक्षा पुढे ढकलणे असे प्रकार पूर्वीही घडत होतेच; पण अत्यंत तुरळक किंवा अपवादात्मक. आता ह्या बाबी कायमस्वरूपी नित्यनियमाने होत आहेत. याने परीक्षार्थी उमेदवारांना मनस्ताप होतोच. मात्र हा विषय तेवढ्यापुरता नाही. ‘लोकशाहीवर आघात करण्याचे षडयंत्र’ असे त्याचे वर्णन करता येऊ शकेल.

शासनात पदांची संख्या अत्यल्प आणि इच्छुक उमेदवारांची संख्या प्रचंड मोठी असल्याने परीक्षांना पर्याय नसतो. शासन चालविणे हे काम अत्यंत प्रगल्भतेचे व जबाबदारीचेही. लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी शासनाच्या कामकाजाच्या पद्धती, कायदे, योजना आदींत पारंगत असतातच असे नाही. यावर तोडगा म्हणून लोकप्रतिनिधींना सहाय्य करणारी प्रशासकीय यंत्रणा तयार केलेली आहे. ही बुद्धिमान, तटस्थ, जबाबदारीने काम करणारी, प्रामाणिक, संविधान तसेच कायदे व जनतेला बांधिल आणि निरंतरपणे काम करणारी अशी व्यवस्था आहे. राज्यघटना तयार करतानाच ‘कॉन्स्टिट्युशन असेंम्ब्ली’मध्ये साधक-बाधक चर्चा होऊन आणि विशेषतः दि. २२/८/१९४९ रोजी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नागरी सेवेमधील निवडीसाठी स्वतंत्र निवड आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर जी अत्यंत उद्बोधक चर्चा झाली त्यामधून निष्पक्ष निवड आयोग म्हणून संघ लोकसेवा आयोग किंवा यूपीएससी आणि राज्य लोकसेवा आयोग यांच्यासाठी तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी राज्यघटनेत प्रकरण अनुच्छेद १४ अंतर्भूत करण्यात आले. ह्या आयोगांना गेली ७० वर्षे प्रामुख्याने वरिष्ठ अधिकारी म्हणजेच वर्ग १ किंवा वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांच्या निवडीची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.

स्वातंत्र्यानंतर कालौघात कर्मचारी निवडीची प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक, कार्यक्षम होणे अभिप्रेत होते. पण अलीकडील काही वर्षांत लोकशाहीची ज्या पद्धतीने विकलांगतेकडे वाटचाल चालू आहे तशीच परिस्थिती कर्मचारी निवडीचीही झालेली आहे. साधी बाब. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास अधिक साधनसामग्री पुरविणे, निधी देणे, त्याची कार्यकक्षा विस्तारणे, त्यांच्या प्रणालीमध्ये तंत्रज्ञाची सांगड घालणे व एकंदरीतच आयोगाची व्याप्ती वाढविणे कालपरत्वे आवश्यक झाले होते. झाले अगदी उलट!

अक्षम्य दुर्लक्ष

या आयोगाकडे सर्वच शासनांनी दुर्लक्ष केल्याने त्याची सकुंचनाकडे वाटचाल सुरू आहे. त्यात भर म्हणजे आयोगावरील अध्यक्ष किंवा सदस्य यांची पदे भरण्याकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. हे होत असतानाच वर्ग क व ड पदांकरिता सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हा निवड समित्या किंवा विभागीय निवड मंडळ बंद करण्यात आले. वास्तविक या समित्या किंवा निवड मंडळ यांच्या कामकाजातील त्रुटी दूर करून ते अधिक पारदर्शक किंवा सक्षम करणे किंवा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर वर्ग क व ड करिता स्वतंत्र राज्य कर्मचारी निवड आयोग निर्माण करणे किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे विस्तारीकरण असे शासनाकडून अपेक्षित होते.

शासनाच्या संबंधित खात्याने त्या खात्यातील कर्मचारी निवड प्रक्रिया स्वतःच राबविण्याकडे कल वाढलेला दिसतो. अनेक पक्षांचे सरकार आल्यानंतर निवड प्रक्रिया मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखालील सामान्य प्रशासन विभागाकडे केंद्रभूत न राहता त्याचे अधिकार आपल्या अंतर्गत असावेत अशी भावना वाढली. त्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा निवड समित्या / मंडळे कसे सक्षम नाहीत हे पटवून देणे अगदीच अवघड नव्हते; कारण त्यांची परिस्थितीच तशी क्षीण करण्यात आलेली होती. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६६ अंतर्गत जी कार्यनियमावली आहे त्यानुसार प्रत्येक खात्याचे काम वैधानिकरित्या ठरवून दिलेले आहे. कर्मचारी निवडीसाठी वेगळा स्वतंत्र विभाग म्हणजेच सामान्य प्रशासन विभाग हा तज्ज्ञ आणि अनुभवी विभाग आहे. त्यामुळे प्रत्येक खात्याने संघटनात्मक अनुभव नसताना स्वतंत्र निवड प्रक्रिया राबविणे हीच मुळात मोठी घोडचूक. अशा स्थितीत स्वतःकडे यंत्रणा, अनुभव किंवा तांत्रिक बाबी नसल्याने मग ते काम खासगी कंपन्यांना निविदेद्वारे देण्याचे प्रकार सुरू झाले. याबाबत काही अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांच्या म्हणण्यानुसार आयोग/ निवड समित्या, निवड मंडळे या शासकीय यंत्रणेऐवजी खासगी कंपन्यांकडे कर्मचारी निवडीचे काम सोपविणे ह्याचा एकमेव उद्देश आहे तो म्हणजे निविदा आणि त्यातून होणारा अवैध लाभ! हे असे असण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. वारंवार या कंपन्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडूनही खासगी कंपन्यांचा आग्रह धरण्यामागील कारण न समजणे तितके दुर्दम्य नाही.

या सर्वांवर उपाय म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सक्षमीकरण आणि राज्यभर विस्तारीकरण, तांत्रिक सक्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी त्यांना निधीपुरवठा, निष्णात अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नियुक्ती, सदस्य संख्यावाढ करून सर्व परीक्षा त्यांच्यामार्फतच घेणे, खासगी कंपन्यांना पूर्णपणे मज्जाव करणे असे धोरण अवलंबणे. असे झाले तरच लोकशाहीला अर्थ राहील. लोकशाहीचा आणि या निवड प्रक्रियेचा काय संबंध, असा आपणास प्रश्न पडेल. जे उमेदवार भ्रष्ट प्रक्रियेतून निवडले जातील ते एकतर बौद्धिकदृष्ट्या प्रगल्भ, जबाबदारीने काम करणारे असणे दूरच राहिले, पण भ्रष्टाचारापासून ज्यांचा उगम झाला ते प्रशासनातही भ्रष्ट संस्कृतीच जोपासतील याबाबत शंका नाही. जर अशा भ्रष्ट यंत्रणेकडे लोकशाहीची सूत्रे गेली तर तो जनतेसाठी आणि लोकशाहीसाठी महाआघात असेल.


अनन्यसाधारण महत्त्व

ठराविक श्रेणीच्या वरच्या पदांतील नियुक्त्या आयोगांमार्फत व्हाव्यात, असा कुठलाही उल्लेख राज्यघटनेत नाही. वैधानिकरित्या सर्व पदांवरील नियुक्त्या या आयोगांमार्फत करण्याची व्यवस्था आहे. तथापि कामाच्या व्यापामुळे केंद्राने कनिष्ठ सेवांवरील नियुक्त्यांसाठी स्वतंत्र कर्मचारी निवड आयोग निर्माण केलेला आहे. महाराष्ट्रात वर्ग अ व ब करिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आहे. मुंबईतील वर्ग डच्या पदांचीही जबाबदारी त्या आयोगाला देण्यात येते. राज्यात वर्ग क व डच्या निवडीसाठी पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्ह्यांत जिल्हा निवड समित्या किंवा विभागीय निवड मंडळे असायची. काही अपवाद वगळता राज्यात सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समित्या किंवा विभागीय निवड मंडळे यांचे कामकाज पारदर्शी आणि वादातीत राहिले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समित्या, विभागीय निवड मंडळे हे शासनाच्या सर्व विभागांच्या सर्व पदांच्या निवडीचे कामकाज शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्याच अधिपत्याखाली पाहतात. सर्व मुख्यमंत्री तो विभाग स्वतःकडेच ठेवतात इतके त्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.


राजकीय नेतृत्वास दोष नाही

खरे म्हणजे या सर्व सावळ्यागोंधळास मी राजकीय नेतृत्वास अजिबात दोष देत नाही. निवडीचे काम खासगी कंपन्यांना देणे अनुचित आहे हे प्रशासकीय नेतृत्वाने ठामपणे पटवून दिले असते तर पूर्वीचे किंवा आजचे राजकीय नेतृत्व त्याविरुद्ध गेले नसते. खासगी कंपन्यांच्या गोंधळामुळे आपली जनमानसातील प्रतिमा खालावून त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील याची जाणीव राजकीय नेतृत्वाला असते. हे काम खासगी कंपन्यांकडे देणे म्हणजे भ्रष्टाचारास रान स्वतःहून मोकळे करून देणे. ज्या पद्धतीने या संदर्भात अटका होत आहेत त्यावरून तर ते सिद्धच होते.


शासनातील पहिल्या अंतर्गत संघर्षाचा वर्धापन दिन.

शासनातील माझी पहिली वादावादी आजच्याच दिवशी दि १७ ऑगस्ट, १९८४ रोजी झाली. सर्व शासकीय अधिकाऱ्याप्रमाणे माझेही सर्व्हिस बुक तयार झाले होते. हे सेवेत आल्यापासून निवृत्त होईपर्यंतच्या सर्व नोंदीची डायरीच असते आणि त्यातील रेकॉर्ड कायदेशीर समजले जाते. त्या पुस्तकातील पहिल्याच पृष्ठावर वैयक्तिक माहिती असते आणि नावानंतर लगेचच जात नमूद करण्यासाठीचा मुद्दा असतो. मी तो रिक्त ठेवला होता कारण मी जात मानतच नव्हतो म्हणून जात नमूद करणे माझ्या प्रिन्सिपलमध्ये बसत नव्हते. पण संबंधित अवर सचिव मी जात नमूद करावी यावर ठाम होते, कारण १२/११/१९३५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ते बंधनकारक होते. हे खरोखरच बंधनकारक होते का हा सुद्धा एक मुद्दा होताच पण शासनात नव्यानेच आलेल्या व्यक्तीला प्रस्थापित व्यवस्थेला तसे विचारने हि प्रथा नव्हती. त्या अवर सचिवांचे कायदेशीररित्या काही चुकत नव्हते आणि सामाजिकदृष्ट्या मी देखील चुकीचा नव्हतो. हे अवर सचिव अत्यंत सज्जन आणि मनमिळावू अधिकारी होते आणि त्यांनी मला सर्विसच्या सुरवातीसच शासन नियम मोडीत काढण्याचा आग्रह धरणे योग्य नाही म्हणून समजविण्याचा प्रयत्न करीत होते. ( सचिवातील ‘अवर’ हा शब्द इतर सर्व सामान्य नागरिकच काय पण खुद्द तमाम अवर सचिवांनी देखील स्वतःचे पद नमूद करण्यापलीकडे मराठीच्या इतिहासात कधीही इतरत्र वापरला गेल्याचे माझ्या अद्याप पाहण्यात आलेले नाही. किंवा त्याचा नेमका अर्थ काय हे देखील समजले नाही.)

असो , मी ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हतो. त्यांचा संयम सुटला आणि माझ्याविरुद्द कारवाई होऊ शकते अशा स्वरूपाचे वक्तव्य जर रागात येऊनच केले. बरीच वादावादी झाल्यानंतर ते मला त्यांचे वरिष्ठ म्हणजे उप सचिवांकडे घेऊन गेले. हे उप सचिव एक टिपिकल मंत्रालय रसायन होते. त्यांना अवर सचिवांनी माझा जात न नमूद कारण्याबाबाचा ‘अडेलतट्टूपणा’ सांगितला. उप सचिव चिडले. अर्थात त्यांच्या चिडण्यामध्ये मूळ वेगळेच कारण होते. मी इतर १९ इतर अधिकाऱ्यांबरोबर स्पर्धा परीक्षेतून डायरेक्ट्ली सहाय्यक सचिव या पदावर मंत्रालयाच्या इतिहासात प्रथमच (…एकमेव पहिली व शेवटचीच बॅच) सरळ सेवेने आलेलो होतो आणि इतक्या वरच्या पदावर मंत्रालयात नवीनच ‘पोरं’ आल्याने प्रचंड विरोध होता व त्या विरोधामध्ये हे उप सचिव अग्रभागी होते. आणखी एक मुद्दा … मंत्रालयात असे रसायन असलेल्या मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांचा एक अत्यंय शक्तिशाली जत्था असायचा आणि ते गृह , वित्त , महसूल , मदत व पुनर्वसन, नगर विकास या विभागातील सर्वात महत्वाच्या पदांवर मोनोपॉली म्हणून ३०-३५ वर्षे त्याच विभागात संपूर्ण काळ कार्यरत राहायचे. केवळ हेच नाही तर त्यांच्यामध्ये एक बेमालूमपणे तयार झालेले बॉन्डिंग इतके पक्के होते कि मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचावर पूर्ण प्रभाव असायचा. हा प्रभाव तीक्ष्ण करण्याचे हत्यार म्हणजे फाईलवर आणि आदेशांच्या प्रारूपात कमालीची क्लिष्टता आणून सोपा आणि कोणताही विषय समजण्यास प्रचंड अवघड करून ठेवायचा. शिवाय वर्षानुवर्षे एकाच विषयाबाबत काम करीत असल्याने त्यांच्या सर्व तोंडपाठ असायचे व कोणत्या जुन्या फाईलमध्ये काय आहे आणि महत्वाचे म्हणजे ती फाईल कोठे आहे ह्यावर पकड आल्याने सचिव किंवा मंत्री त्यांच्याकडे एक प्रशासनातील मौल्यवान ठेवा म्हणून पहात असत. हि मोनोपॉली त्यांच्या नियमित बदल्या करून कशी मोडीत काढली गेली त्यास मी एका तत्कालीन राज्यमंत्र्यांना श्रेय देतो. माझाही खारीचा वाटा होताच. अर्थात ह्या गोष्टीच मला सेवेच्या सुरवातीसच वैयक्तिक त्रास आणि मानहानी सहन करावी लागली होती पण समाधानही तितकेच मोठे होते. हे जरा विषयांतर झाले पण जरुरीचे होते.

आता पुन्हा मूळ मुद्द्याकडे जातो.

जात विषयावर चर्चा सुरु झाली. चर्चा सुरु झाली.

उप सचिव: मी सुद्धा माझी जात नमूद केली आहे .

मी: ओ के

उप सचिव: जातीचा अभिमान पाहिजे.

मी : ओ के

उप सचिव: जात सांगण्यात लाज कसली ?

मी : पण मी जात मनातच नाही.

उप सचिव: मग आई वडिलांची लिहा.

मग मात्र मी देखील बरेच बोललो ते ‘सुनावले’ या सदरातील होते.

बरीच चर्चा झाल्यानंतर आमच्यात एक तोडगा म्हणून जरी जात नमूद केली नाही तरी धर्म नमूद करावा असा निर्णय उप सचिवांनी दिला. मी पुन्हा धर्म नोंदविण्याबाबत आक्षेप घेऊ लागलो तेंव्हा उप सचिवही भडकले. शेवटी मी ‘हिंदू’ अशी नोंद करण्याचे एका अटीवर मान्य केल ते म्हणजे मला जात किंवा धर्माची नोंद करावयाची नाही असे माझे निवेदन त्यांनी रेकॉर्डवर ठवावे. या पहिल्या प्रसंगाने पुढील अंतर्गत संघर्षांच्या शृंखलेस सुरवात झाली. पण एक, त्या अवर सचिवांनी अजिबात कटुता ठेवली नाही. तसे उप सचिवांबाबत मी बोलू शकत नाही.

कांही महिन्यांपूर्वी जुने रेकॉर्ड नष्ट करतांना सर्विस बुक सुद्धा आता तसे उपयोगाचे नाही म्हणून ते नष्ट करतांना माझे निवेदन त्यामध्ये अत्यंत विदीर्ण अवस्थेत मिळाले तेंव्हा पहिल्या संघर्षाच्या ‘वर्धापन’दिनी (😜) फेसबुकला ते अर्पण करून एका कागदाला स्वगृही पाठवून दिल्याची नोंद म्हणून आज ते येथे ……..


I will do all to safeguard public, says Mahesh Zagade


The Maharashtra FDA Commissioner insists every chemist shop must have a qualified pharmacist, finds Dilip Chaware.

Reported By: Dilip Chaware | Source: DNA | Updated: Nov 27, 2013, 11:00 AM IST 

Are we aware that Adverse Drug Reaction (ADR) claims about 1,00,000 lives in the US every year or that no precautions in this regard are taken in India as a whole to prevent ADR?

Do we check if a pharmacist is present in our chemist shop? Do you insist on obtaining a bill after buying a medicine?

Absence of pharmacists during the crucial step of sale of medicines can have a very serious impact on not just the current generation, but even the generations to come. The business of medicine is different from other businesses; here, one is dealing with the patient who is already in a vulnerable condition. As such, utmost care should be taken to ensure that his health is not further compromised by wrongly sold or prescribed medicine.

These are some of the elementary provisions in various laws enacted in India for safeguarding the average consumer but few care to observe them. Unless the general public is more vigilant in implementing laws, the situation would not improve, Mahesh Zagade, Commissioner of Food And Drug Administration (FDA), Maharashtra says.

When Maharashtra FDA Commissioner Mahesh Zagade began enforcing various legal provisions in different existing legislations, he had to face stiff opposition from all quarters. An agitation was launched against him by chemists’ associations. The agitation is still going on in bits and pieces. Fortunately, Zagade has been able to implement the campaign relentlessly since he believes that a patient’s life is more precious than any business or commercial consideration.

He is happy that the drugs and pharmaceutical industry, by and large, has responded positively to his crusade.

Maharashtra has about 51,000 chemist shops. That works out to one shop for every 2,000 people, on an average. The state has 150 drug inspectors. Zagadediscovered at the beginning of his tenure that almost 34 percent of the chemist shops had been carrying out business without appointing a qualified pharmacist. Following this and with the cooperation from the retailers, he ordered that each shop must be inspected at least once a year by an inspector. He also started cancelling licenses. No such step was ever taken in the past. As a result of this intensive drive, appointment of pharmacists has received a much-needed boost all over the State. The outcome is that Maharashtra leads in the country as far as inspection of chemist shops is concerned.

As if by a coincidence, Zagade took over the reins of Maharashtra FDA in August 2011 when the Food Safety & Standards Act (FSSA) came to be enforced across the country. FSSA replaced the antiquated Prevention of Food Adulteration Act, 1954. Zagade was determined to enforce the provisions of FSSA in letter and spirit. Over the past two years, he has faced many hurdles but is glad to declare that his efforts are proceeding in the right direction and the general awareness about consumption of medicines is on the rise.

“At the end of the day, what matters is the safety of the people. I want Maharashtra FDA to emerge as a department that cares for the people, guards then from unscrupulous elements. Public good must prevail over private interests,” Zagade explained in an interview for a special feature on FDA Maharashtra.

At a meeting of the All India Drugs Consultative Committee held in New Delhi on November 12, 2013, Zagade circulated a note which bluntly brought home the truth that various provisions relating to the food items and medicines were observed more in breach than in implementation (See Pg 10 for the note). Zagade’s submission changed the complexion of the meeting agenda and it was agreed generally that all state FDAs needed to be more proactive in safeguarding the citizens of the country from the spread of spurious drugs, adulterated food items and from those professing magic remedies.

The sex ratio in Maharashtra has improved dramatically over the past two years. Ranked lowest in the state for its skewed child sex ratio in 2011, for instance, Beed district is now showing a promising upward swing, having recorded a 159-point jump last year in the number of baby girls born per 1,000 boys. The state’s child sex ratio at birth, too, has shown at upward turn, with 905 baby girl births recorded for every 1000 boys last year, a feat officials attribute to the effective implementation of the PCPNDT Act.  When asked if his campaign against unethical medical practices has contributed to this achievement, Zagade says, “I can only say that sales of certain MTP (medical termination of pregnancy) drugs have dropped by 87 per cent in Maharashtra over the past two years. It is for the authorities to determine how FDA’s role has promoted in creating awareness in this regard.”

Attributing his achievements to the dictum “Implement law as it is, schemes as they are,” Zagade describes how he had to wage a battle inside the FDA and outside for such implementation. “One flaw I noticed in the mechanism after taking over was that the average patient was nowhere while the focus was restricted to the manufacturer, distributor and seller. I was determined to shift the focus to the common man. I am happy to claim that I have been successful to some degree though much remains to be done.”

A milestone in Zagade’s two-year tenure is his effort in smashing the stranglehold of the chemists’ association. Industry insiders know very well how the association dictated terms to manufacturers, distributors and retailers. A system of obtaining a No Objection Certificate (NOC) from the association for introduction of a new medicine in the market and to appoint a dealer and stockist, though it had no legal standing. The manufacturers were required to obtain such an NOC without which business could not be run. Zagade raised his voice against this extra-constitutional practice. The matter went to the Competition Commission of India. Finally, the association had to issue an official circular which stated that no NOC from it would be required and that there would be no boycott of pharma companies that did not approach the association for an NOC.

To guard the average consumer further, Zagade appointed a committee to recommend guidelines on how to issue prescriptions. The committee comprises representatives of prominent Council and those practicing Ayurveda or Unani systems, and of the Pharmacy Council.

Another important enforcement is that no drug would be sold by a chemist shop without issuing a bill. The precaution is needed to prevent the sale of spurious drugs and to establish traceability of every transaction. “I found that hardly 5 to 6 per cent transactions were billed,” he reveals. An agitation is underway against this enforcement, too, but Zagade is unruffled.

Zagade declares that Maharashtra is the topmost state in implementing provisions of FSSA, which covers all stages of food, from the moment raw materials leave an agriculturists stock until it reaches the dining table. It is from ‘Farm to Fork,’ he remarks. Transport of raw material, its stocks in godowns, suppliers, processors, manufacturers, tistributors and retailers are all under the purview of the Act. FDA is the sole implementing authority in this chain. There is a food management system and filing of annual returns with specific periodicity is mandatory.

Self-compliance for testing and food auditing also forms part of this mechanism. “Strict implementation of FSSA will ensure that no consumer receives sub-standard or outdated food items,” Zagade points out.

About the stellar performance of Maharashtra FDA in implementing FSSA, Zagade says that out of the 16 lakh licenses issued under FSSA in the country, Maharashtra’s share is about 4 lakh or almost 25 per cent. In banning harmful products like gutkha or scented supari, the seizures all over the country amount to less than Rs10 crore whereas Maharashtra alone has confiscated such products worth Rs24 crore. “This shows how serious Maharashtra FDA is about the well-being of the average citizen. Maharashtra tops in almost all health parameters in the food or drug sector.”

To make the system of analysing health and medicinal products still more stringent, Zagade has asked the FDA laboratory to come out with its report within three days of submitting a sample.

Earlier, several months used to elapse before such a report was available. Moreover, Zagade has created a system whereby the chemical analyser will inform all the drug inspectors in the state, all the FDA Commissioners around the country and the media about the findings through a single email at the same time. “This will alert the machinery and the general public will be informed through the media about the products which are recalled from the market,” he points out.

Zagade, who joined the IAS in 1993, has taken on the mighty and the powerful at every post he has been appointed to. He has faced slander campaigns and has been threatened with fatal assaults. But he is determined to decimate unscruplous elements and practices.

About the challenges he faces in the present assignment, Zagade says, “I am trying to change the mindset of the FDA machinery so that even after my transfer, the campaign continues. I want the FDA to play a role in which it protects the people from wrongdoers. I am of the opinion that ultimately, it is the general public which has to be vigilant and alert towards protecting its own rights.”

Maharashtra has about 51,000 chemist shops and 150 drug inspectors. Almost 34 per cent of the chemist shops had been carrying out business without appointing a qualified pharmacist. The situation is changing for the better since Zagade has taken over.

An MNC sold a product which was already banned in the US and misrepresented about the ban. Maharashtra FDA was quick to expose this racket.

A committee to recommend guidelines on how to issue prescriptions consists of expert representatives from all branches of medicine. The committee’s report is expected to be submitted soon.

Out of the 16 lakh licenses issued under FSSA in the country, Maharashtra’s share is about 4 lakh. In banning harmful products like gutkha or scented supari, the seizures all over the country amount to under Rs.10 crore whereas Maharashtra has confiscated such products worth Rs.24 crore.


Overpowering Capitalism.

Every year most of the Heads of the Nations across the globe congregare at Davos for the highly publicised Annual meeting conducted by the World Economic Forum. No, its not an official international organization but is a privately founded NGO.

Of late, have you heard Heads of the Nations coming together in a similarly highly publicised annual deliberations of the official international organisations like the World Bank, IMF, UNO, UNICEF, FAO, WTO, UNFCCC, WHO, ILO, UNDP,UNEP, etc? I don’t think so.

That’s the sign of subjugation of economy by the capitalistic forces rendering official international organisations and the governments of all the nations irrelevant.
…………….Mahesh Zagade.


आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, पदस्थापनेचे निकष.

अलीकडेच आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांची तडकाफडकी बदली झाल्याचे वृत्त वाचण्यात आले. बदलीचे निश्चित कारण अर्थात समजणे शक्य नसले तरी त्याबाबत अनेक कयास बांधण्यात आले. काहींनी समाजमाध्यमांवर प्रसृत केले कि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मंत्र्यांनी बदलीची मागणी लावून धरल्याने बदली झाली. माझा त्यावर अजिबात विश्वास नाही.
हि बदली अकाली असल्याने ती करावी असा प्रस्ताव कारणमीमांसासहित मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या “नागरी सेवा मंडळाने” मुख्यमंत्र्यांना सादर केला असेल म्हणूनच झाली असावी असे माझे ठाम मत आहे. कारण तसा नियम आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे २०१३ तसे आदेशहि आहेत. माझा मुद्दा या बदलीबाबतचा मुळीच नाही कारण नियम आणि न्यायालयाच्या आदेशाच्या विसंगत तसे कोणी करणार नाही.
माझा मुद्दा हा आहे कि ज्या अधिकाऱ्याची तातडीने अकाली बदली करण्यात आली त्या अधिकाऱ्याची आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन म्हणून ते अधिकारी त्या पदास योग्य आहेत का हे नियमांचे पालन करून आणि त्यांची पात्रता तपासूनच नियुक्ती केली गेली होती किंवा नाही हा आहे. आता ते अधिकारी सदर पदावर रहाणे योग्य नाही असा अचानक पवित्रा या ” नागरी सेवा मंडळाने” घेऊन मुख्यमंत्र्याना बदली करण्यास भाग पाडले. याचा अर्थ असाकी नियुक्ती करतांना किंवा अकाली बदली करतांना यापैकी एक निर्णय प्रश्नार्थक ठरू शकतो.
आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन या पदावर कोणाची नियुक्ती होऊ शकते? माझ्या आकलनाप्रमाणे राज्यात IAS अधिकाऱ्यांच्या पदांच्या बाबतीत ठोस असे धोरण नाही. हि बाब सर्वस्वी नागरी सेवा मंडळाच्या मनाप्रमाणे चालते आणि त्यावर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतात. अर्थात हा माझा गैरसमजही असू शकतो कारण तसे गोपनीय धोरण असू शकते. काहीहि असले तरी प्रशासन हे अव्याहत चालू राहणारी यंत्रणा असते आणि त्यांची जबादारी हि शासकीय-स्मृती(Organisational memory) म्हणून वैधानिकरीत्या काम करणे अत्यावश्यक असते. अन्न व औषध प्रशासन हे राज्यातील एकूण एक नागरिकांच्या जीविताशी दैनंदिनरित्या संबंधित असते कारण अन्नातील आणि औषधातील भेसळ जीवावर बेतू शकते. लोकांची सार्वजनिक स्मृती अल्पावधीची असली तरी प्रशासनाची ती कायम असावी अशी तरतूद अभिलेखे जतन करण्याची प्रणाली ठरवून केलेली आहे. ज्यावेळेस प्रशासन हि स्मृती ठेवण्यास अपयशी ठरते तेंव्हा त्याचे दुष्परिणाम समाजास भोगावे लागतात. या पदावर कोणाची नेमणूक व्हावी हे सुमारे तीस वर्षांपूर्वी ठरले आहे. सन १९८६ मध्ये मुंबईतील जे जे रुग्णालयात १४ रुग्णांचा मृत्यू भेसळयुक्त ग्लिसरीनचा वापर डॉक्टरांनी केल्यामुळे झाला होता आणि हे प्रकरण राज्यात , विधानमंडळात इतके गाजले कि तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता शिवाय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री बी लेंटिन यांचा चौकशी अयोग्य नेमण्यात आला होता. लेंटिन आयोगाने अत्यंत सखोल चौकशी करून विस्तृत अहवाल त्यावेळेस दिला. त्यामध्ये अन्न व औषध प्रशासन हे “निर्लज्ज आणि हाताबाहेर गेलेले भ्रष्टतेच्या विळख्यातिल हानिकारक गैरशिस्त, उघड पक्षपातीपणा, मंत्र्यांचा अनाठायी हस्तक्षेप आणि कमालीचा बेजबाबदारपणा” असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. त्यामुळे हा विभाग सुधारावयाचा असेल तर या विभागाचे प्रमुख म्हणजेच आयुक्त हे IAS/IPS/संरक्षण दल यापैकी अत्यंत खंबीर आणि ज्यांची प्रशासकीय क्षमता सिद्ध झालेली आहे अशाच अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. आता ज्या अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली झाली त्यांची आयुक्त म्हणून नेमणूक करतांना आयोगाचे हे मत विचारात घेतले होते किंवा नाही हा माझा प्रश्न आहे. तसे झाले नसेल तर ती नागरी सेवा मंडळाची अत्यंत गंभीर चूक आहे.
दुसरी बाब अशी कि आयुक्त अ व औ प्रशासन हे महाराष्ट्रात “अन्न सुरक्षा आयुक्त” म्हणून देखील अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियम २००६ मधील कलम ३० आणि अन्न सुरक्षा व मानदे नियम २०११ मधील नियम २.१.१.१ अनुसार वैधानिकरीत्या नियुक्त असतात आणि ते राज्य शासनाच्या सचिवांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचे असू नयेत हि देखील तरतूद आहे. हा कायदा संपूर्ण देशासाठी लागू असल्याने महाराष्ट्र त्यास अपवाद नाही. हि तरतूद विचारात घेता आयुक्त अ व औ प्रशासन या पदावर नियुक्ती होताना ते अधिकारी सचिव दर्जाचे होते हे गृहीत धरावे लागेल. तसे नसेल तर त्यांची नियुक्तीच मुळात बेकायदेशीर होती असे म्हणावे लागेल.
उक्त परिस्थितीत आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन हे पद रिक्त झाल्यावर तेथे नेमणूक करण्याकरिता नागरी सेवा मंडळाने किमान वर नमूद केलेल्या दोन अनिवार्य पात्रता जे अधिकारी धारण करतात त्यांचे पॅनेल ( सर्वसाधारण ३-४ अधिकाऱ्यांचे ) मुख्यमंत्र्यांना सादर करणे आवश्यक आहे. त्यापैकी एकाची निवड मुख्यमंत्री करू शकतात. सदर पॅनेलमधील अधिकारी किमान पात्रतेचे जे दोन मुद्दे करणे अनिवार्य आहेत ते संक्षिप्तपणे खालीलप्रमाणे असतील:
१. पॅनल मधील अधिकारी राज्य शासनाच्या सचिव श्रेणीतील आहेत.
२. हे अधिकारी IAS/IPS/संरक्षण दल यापैकी अत्यंत खंबीर आणि ज्यांची प्रशासकीय क्षमता सिद्ध झालेली आहे असेच आहेत.

हि पात्रता वगळून ज्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन या पदावर होते ती केवळ बेकायदेशीरच नाहीतर राज्यातील जनतेच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे.
आतापर्यंत काय झाले त्यावर मला काही भाष्य करावयाचे नाही पण यापुढे या पदावर नियक्ती करतांना वरील दोन पात्रतेच्या मुद्द्यांच्या आधारेच अधिकाऱ्यांचे पॅनल तयार करण्यात येऊन ते मुख्यमंत्र्यांना सादर व्हावे. हि बाब Standing Orders म्हणून संबंधित फाईलवर ठेवण्यात येऊन ती प्रक्रिया निरंतर राहील अशी व्यवस्था शासनाने करावी.


करोना: प्रशासनाचा नाकर्तेपणा

कोरोना साथीने देशात आणि राज्यात दुसऱ्या लाटेमध्ये थैमान घातले आहे, हे विदारक चित्र आपण अनुभवत आहोत. कुटुंबापासून जागतिक पातळीपर्यंत गेले वर्षभर जीवित हानीबरोबरच संपूर्ण अर्थव्यवस्था या महामारीने खिळखिळी केली आहे. अर्थात, युरोपमधील काही देशांचा अनुभव पाहता ही दुसरी लाट शेवटचीच असेल आणि तिसरी लाट येणारच नाही, याची खात्री देता येत नाही. एक मात्र नक्की की पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट अधिक जास्त उसळी मारून आलेली आहे आणि सर्वत्र चिंतेचे आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
वास्तविक पाहता पहिल्या लाटेच्या वेळेस शासन आणि प्रशासन कोरोना संकटाशी सामना करण्यास तयार नव्हते किंवा अनुभवी नव्हते अशी लंगडी सबब सांगता येण्यासारखी होती. लंगडी यासाठी की कोरोना काही भारतात प्रथम आला नव्हता तर युरोपमधील देशांत ही साथ अगोदर आल्याने आपल्याला तयारी करण्यासाठी लीड टाइम मिळालेलाच होता; पण त्या भूतकाळात जाण्याची आवश्यकता नाही. पहिल्या लाटेच्या वेळेस एक झाले, की केंद्र शासनापासून स्थानिक पातळीपर्यंत प्रशासन या महामारीचा प्रतिबंध आणि उपायोजना करण्याकरिता सज्ज झाले. विशेषत: केंद्राने आणि राज्याने आपत्ती निवारण आणि महामारी कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून लाट थोपवण्याचा प्रयत्न केला.
त्यामध्ये ‘लॉकडाऊन’ हा सर्वांना अप्रिय वाटणारा पण त्या शिवाय पर्यायच राहत नाही असा अनिवार्य निर्णयही घेणे भाग पडले होते. या दोन्ही शासनांनी जे सर्वोच्च पातळीवर निर्णय घेतले त्याची प्रशंसा करावी असेच होते. त्यामध्ये या दोन्ही कायद्यांतर्गत स्थानिक प्रशासनाला आवश्यक ते सर्व अधिकार सुपूर्द केले गेले होते. माझ्या मते, ही महामारी थोपविण्यासाठी हे जे अधिकार आणि स्वातंत्र्य शासनाने प्रशासनाला दिले आहे ते त्यापेक्षा जास्त असूच शकत नाही. शिवाय पहिल्या लाटेत कोविड सेंटर्स, बेड्स, वैद्यकीय चाचण्या, संशयित रुग्ण शोध मोहीम यासाठी व्यवस्थापन प्रणाली आणि सामग्रीसामग्री तयार झाली. शिवाय तोकडी का होईना; पण उपचार पद्धतीही विकसित झाली. शिवाय जे काही करायचे त्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आढळल्या, तर त्या अजिबात खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे वातावरण महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी वगैरे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर बदलीचा बडगा उगारून योग्य तो संदेश प्रशासनास देण्यात आला होता.
खरे म्हणजे पहिली लाट हाताळताना प्रशासनास आणि विशेषत: स्थानिक प्रशासन म्हणजे महापालिका, जिल्हा यंत्रणा इत्यादींना अनुभव आला होता. कोरोना प्रतिबंध आणि उपचार व्यवस्थापनाची प्रणाली तयार झाली होती आणि त्यांना शासनाने जे आवश्यक आहे ते सर्व अधिकार दिले होते त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी केली असती, तर दुसरी लाट येणे शक्य नव्हते किंवा आलीच तर त्याची व्याप्ती नगण्य ठेवण्यात यात यश मिळवता आले असते. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेसाठी मी केंद्र किंवा राज्य शासनाला दोष देण्यापेक्षा अंमलबजावणीत कमी पडलेल्या स्थानिक प्रशासनाला जबाबदार धरेन. ही वेळ जरी उणेदुणे काढण्याची नसली, तरी जर प्रशासन काही चुकत असेल आणि त्यामुळे लोकांची जीवितहानी होण्याबरोबरच रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर त्यांनी आता तरी जागे होण्याची आवश्यकता आहे.
दुसऱ्या लाटेमुळे जी वाताहत होत आहे, त्याची कारणमीमांसा केली तर एक बाब स्पष्ट होते की, हा स्थानिक यंत्रणेचा नाकर्तेपणा आहे. तो भविष्यात काय होऊ शकते, त्याचा अंदाज घेण्यामध्ये आणि अंमलबजावणीतील अत्यंत ढिसाळ व्यवस्थेमुळे स्थानिक प्रशासनाची या महामारीवरील पकड ढिली झाली आहे हे म्हणण्याऐवजी ती ‘आला दिवस गेला’ या पातळीपर्यंत खाली आलेली आहे.
या यंत्रणेने वास्तविकता एक समजून घेतले पाहिजे होते की, कोणतीही महामारी आटोक्यात आणावयाची असेल तर 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रयत्न प्रतिबंधात्मक बाबींमधून करावयाचे असतात. कोरोना हा वैद्यकीय उपचारांपेक्षा मास्कचा शास्त्रीय काटेकोरपणे आणि शंभर टक्के वापर, स्वच्छता, सोशल डिस्टंसिंग इत्यादी अखर्चिक बाबींमुळे प्रतिबंधित होऊ शकतो व त्याची अंमलबजावणी लॉकडाउन उठविल्यानंतर ‘दहशती’च्या स्तरावर जाऊन केली पाहिजे होती. तसे झाले असते तर दुसरी लाट येऊन शकली नसती. जगात तैवान, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, व्हिएतनाम इत्यादींसारखे देश साथ सुरू झाल्यापासून झालेली मृत्यूची संख्या तीस-पस्तीसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात यशस्वी झाले आहेत. दुसऱ्या लाटेचा प्रश्न तर येतच नाही. त्यामुळे महामारी आटोक्यात येऊ शकते, हे वास्तव असताना प्रशासन सुस्त झाले. प्रशासनाने याची तीव्र अंमलबजावणी करण्याच्या विरोधात राजकीय हस्तक्षेप होता का? अजिबात नाही. वास्तविक, प्रशासनास पूर्णपणे अधिकारांचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य राजकीय नेतृत्वाने दिल्याचे स्पष्ट आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही साथ समाजात सर्व स्तरांवर व्यापक प्रमाणात अल्पावधीतच पसरते. त्यास प्रतिबंध करावयाचा असेल तर समाजाचे सहकार्य प्रशासनाने घेऊन यंत्रणा आणि समाज यांनी एकत्रित याचा मुकाबला केला असता, तर चित्र वेगळे असते. सामाजिक सहभाग करून घेण्यामध्ये प्रशासन पूर्णपणे अयशस्वी ठरले, तसेच लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांची यंत्रणा जशी निवडणूक काळात काम करते तसा त्यांचाही सहभाग या संकटाचा सामना करण्यास अत्यंत मोलाचा ठरला असता आणि बूथ लेव्हलच्या समित्या स्थापून प्रतिबंधक उपायांवर घट्ट पकड ठेवता आली असती. याशिवाय आरोग्य आणि पोलीस यंत्रणेबरोबरच जे अन्य विभागाचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे सहकार्य घेऊन स्थानिक पातळीवर त्याचा उपयोग करून घेता आला असता. तो झाला नाही. एकंदरीतच दुसऱ्या लाटेमुळे जी दुर्दशा झालेली आहे त्यास स्थानिक प्रशासनाचा दूरदृष्टीचा अभाव, अंमलबजावणीतील लकवा आणि सामाजिक सहयोगचा अभाव हेच जबाबदार आहे. त्यावर लक्ष केंद्रित केले तर अजूनही परिस्थिती आठ दिवसांत बदलण्यास सुरुवात होऊ शकते.
महेश झगडे,
(लेखक भारतीय प्रशासन सेवेत होते व त्यांनी राज्यात प्रधान सचिवपद भूषवले होते.)


कोरोनासारख्या आपत्तीवर ठाकरे सरकार निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडेंना साद घालणार का? 

महाराष्ट्रात सध्या आरोग्यविषयक आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी ठाकरे सरकारने महेश झगडे यांच्यासारख्या कर्तबगार निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याच्या हाकेला साद घातली पाहिजे, अशी अपेक्षा जनसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे.ByNityanand Bhise – April 24, 2021 12:36 PM  Mumbai

राज्यात अन्न आणि औषध प्रशासन किती महत्वाचे आहे, याची जाणीव सर्वसामान्यांना आता झाली आहे, तशी ती सरकारी यंत्रणेला आधीपासून होतीच, परंतु त्याकडे तितक्या गांभीर्याने आजवरच्या राज्य सरकारांनी पाहिले नाही. परिणामी हा विभाग उपेक्षितच राहिला. परंतु २०११-१४ च्या काळात या विभागाला एकमेव असे कर्तबगार अधिकारी लाभले, ज्यांनी या विभागाला तसेच सर्वसामान्यांच्या जीवाशी संबंधित असलेल्या औषध विक्री व्यवसायाला शिस्त आणली. आज जेव्हा महाराष्ट्र वाढत्या कोरोनाच्या संकटासमोर झुंजत असताना आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन असो कि ऑक्सिजनचा पुरवठा असो याबाबत कमालीचा गलथानपणा समोर येत असताना, ठाकरे सरकारने महेश झगडे यांच्यासारख्या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांना साद घातली पाहिजे, अशी अपेक्षा जनसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे.

कोरोनाकाळात स्वयंसेवक म्हणून कार्यरत राहण्याची झगडेंची इच्छा!

सध्या राज्यात सुरु असलेल्या आरोग्यासंबंधी आणीबाणीसदृश्य परिस्थितीत किती निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत, जे अस्वस्थ झाले आहेत आणि आपले मजेशीर आयुष्य त्यागून पुन्हा जनसेवेसाठी रुजू होण्याची इच्छा व्यक्त करत आहेत. प्रशासकीय अधिकारी (नि.) महेश झगडे याला अपवाद ठरत आहेत. त्यांनी स्वतः ट्विट करून राज्य सरकारला आवाहन केले आहे. ‘परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. राज्यात कोठेही स्वयंसेवक म्हणून कोरोनाचा सामना करण्यासाठी मी प्रशासन आणि नागरी समुदायास मदत करण्यास उपलब्ध आहे’, अशा शब्दांत झगडे यांनी २२ एप्रिल रोजी ट्विट केले आहे. २ दिवस झाले तरी ठाकरे सरकारने याची दखल घेतली नाही, हे विशेष.

सध्या कोरोनावरील रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार सुरु आहे. हे औषध कुठून येते आणि कोण विकत आहे, याची कुणाला काही माहिती नसते. अशा वेळी झगडे यांच्यासारखे अधिकारी यांना जर ठाकरे सरकारने मानद अधिकारी म्हणून सेवेत घेतले, तर ते अवघ्या १०-१५ दिवसांत हा सगळा गोंधळ कमी करून, या इंजेक्शनचा साठा, पुरवठा, वितरण आणि किंमत या सगळ्या गोष्टी पारदर्शक करतील. तसेच ऑक्सिजनची समस्याही दूर करतील.
– कैलास तांदळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र रजिस्टर फार्मासिस्ट असोसिएशन.

औषध प्रशासन विभागातील काळाबाजार संपवणारे झगडे!

  • २०११च्या दरम्यान राज्यात स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रकरण खूप चालले होते. त्यावेळी मेडिकलची दुकाने चालवणारी माणसे फार्मासिस्ट नसायची, फक्त परवाना फार्मासिस्टच्या नावाने घ्यायचे आणि मेडिकल दुकान मात्र कुणीतरी दुसरेच भाड्याने चालवायचे. त्याचे रिकॉर्डही ठेवले जायचे नाही.
  • गर्भपातासाठी लागणाऱ्या गोळ्या सर्रास विकल्या जायच्या, त्याचा काहीही रेकॉर्ड ठेवला जात नव्हता. किती गोळ्या आल्या, किती वापरल्या, कोणत्या रुग्णांसाठी वापरल्या याची कोणतीही माहिती ठेवली जात नव्हती. गर्भपाताच्या गोळ्या हे शेड्युल एच प्रकारचे औषध आहे. तरीही त्याची विक्री सर्रास होते होती.

(हेही वाचा : ठाकरे सरकारला मराठीचे वावडे!  )

  • त्यानंतर झगडे यांनी तात्काळ याची दाखल घेत एफडीएचा सगळा कारभार ऑनलाईन केला, तसेच होलसेलर आणि रिटेलर यांना त्यांचा सर्व रेकॉर्ड ऑनलाईन ठेवण्यास भाग पाडले. इतकेच नव्हे तर औषध निर्मिती कंपन्यांकडून स्टोकिस्टला किती साठा येतो, तो कितीप्रमाणात वितरित केला जातो, यावरही ऑनलाईन ट्रॅक ठेवला जाऊ लागला.
  • त्यानंतर औषध निर्माण कंपनी किंवा मेडिकल सुरु करण्यासाठीचा परवाना आधी ऑफलाईन दिले जायचे, ही प्रक्रिया देखील झगडे यांनी ऑनलाईन केली. असा प्रक्रारे परवाना पद्धत, ऑडिट पद्धत या सर्व प्रक्रियांचे केंद्रीकरण केले. त्यामुळे बराचसा काळाबाजार, भ्रष्टाचार कमी झाला.

  • आता शेड्युल एच औषधे सर्रास उपलब्ध होत नाहीत. अशी औषधे योग्य डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळत नाही. उद्धव ठाकरे हे जर निवृत्त डॉक्टर, नर्स यांचा अशा आणीबाणीसदृश्य परिस्थितीत त्यांना पुन्हा सेवेत घेत आहेत, तर झगडे यांच्या सारख्या अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचाही फायदा सरकारने घेतला पाहिजे, असा आग्रह आता सोशल मीडियातून केला जाऊ लागला आहे.

(हेही वाचा : जाणून घ्या! कसा तयार होतो ऑक्सिजन? )

प्रशासकीय अधिकारी (नि.) महेश झगडे यांची कारकीर्द? 

  • महेश झगडे हे १९९३च्या बॅचचे सनदी अधिकारी आहेत.
  • नाशिक जिल्हाधिकारी असतांना जागतिक स्तरावर परिचित असलेल्या कुंभमेळ्याचे यशस्वी आयोजन त्यांनी केले.
  • मालेगावसारख्या संवेदनशील शहरात सामाजिक सलोख्याचे वातावरण निर्माण केले.
  • पुणे महापालिकेचे आयुक्त असताना पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी विविध प्रकल्प सुरु केले.
  • परिवहन आयुक्त असताना झगडे यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कारभार शंभर टक्के ऑनलाईन करण्याचा यशस्वी शुभारंभ केला. तसेच अपघात संख्या कमी करून सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था देण्याचा प्रयत्न केला.
  • प्रधान सचिव पदावरून झगडे २०१८ साली निवृत्त झाले.
  • अन्न आणि औषध प्रशासनातील कारकीर्द त्यांची वाखाणण्याजोगी होती.

Nityanand Bhise

कोरोनाच्या मोठ्या प्रश्नाचे छोटे तुकडे केले तर?

महेश झगडे

कोरोना साथीने थैमान घातले आहे, असे म्हणण्यासारखी सध्याची स्थिती आहे. साथीचे गांभीर्य अतिप्रचंड असल्याने त्यावर टीकाटिप्पणी करण्याऐवजी सर्वांनी सहकार्य करावे, असा सूर असून तो योग्यच आहे. काही तुरळक अपवाद वगळता तसा समाजातील सर्वच घटकांनी शासन-प्रशासनाच्या साथ आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नांवर आक्षेप घेतलेला नाही. प्रसारमाध्यमेदेखील एकंदरीत त्यांची भूमिका जबाबदारीने पाडत आहे. असे असताना मग आता देशात आणि महाराष्ट्रात जी दुसरी कोरोनाची लाट आलेली आहे त्याने समाजावर, अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा काळे गडद ढग निर्माण केलेले आहेत. त्याचा सामना करण्याकरिता शासनाने लॉकडाऊनऐवजी त्यासदृश कडक निर्बंध दि. 14 एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून लागू केले आहेत आणि हे निर्बंध 30 एप्रिलपर्यंत म्हणजे दोन आठवडे चालू राहतील. निर्बंधास कोरोनाची ‘साखळी तोडण्या’चा उपाय आहे, असे त्याचे नामकरण केलेले आहे. पहिल्या लाटेत जे लॉकडाऊन झाले, त्या वेळेस ‘साखळी तोड’ हा शब्द तितका प्रचलित झाला नव्हता, पण आता त्या शब्दांमुळे कोरोना साथीची साखळी तुटली जाऊन हा रोग संपुष्टात येईल आणि सर्व व्यवहार सुरळीत होतील, अशी कदाचित अपेक्षा असावी. पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या लाटेच्या वेळेस तीन महत्त्वाची आयुधे या लाटेचा सामना करण्याकरिता आता अधिकची उपलब्ध आहेत. ती म्हणजे- एक तर पहिली लाट कशी थोपवायची, याचा अनुभव शासन-प्रशासनाच्या गाठी नव्हता तो आता आहे. शासन प्रशासनास अशा गोष्टी हाताळण्याकरिता ‘पूर्वानुभव’ ही जाचक अट जरी आवश्यक नसली, तरी आपण आता दुसरी लाट हाताळताना शासन-प्रशासन अनुभवी आहे, असे मानण्यास हरकत नाही. दुसरी बाब म्हणजे, कोरोना रोगाचे रुग्ण बरे करण्याकरिता जे हॉस्पिटल्स, बेड्स, व्हेंटिलेटर्स आदी साधनसामग्री आणि विशेषतः ‘कोविड सेंटर्स’ तयार नव्हते. आता ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आयते उपलब्ध आहे. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पहिल्या लाटेच्या वेळेस या रोगावर कोणते औषध चालते, याबाबत बरीचशी अनभिज्ञता होती. (हो अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसहित) ती आता बरीचशी कमी झालेली आहे. कोणत्या औषधांचा आणि कितपत उपयोग होऊ शकतो हे डॉक्टरांना काय पेशंट आणि त्यापेक्षा पेशंटच्या नातेवाइकांना जास्त माहीत आहे, असा भास होतो. शिवाय या तिसऱ्या आयुधामध्ये आता लशींचा शोध लागून त्या लसीचा वापर होण्यास आणि त्यायोगे या साथीचा प्रतिबंध होण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. देशात कोट्यवधी लोकांनी या लशीची मात्रा प्रत्याक्षात देण्यात आलेली असून तो एक रामबाण उपाय हाती आलेला आहे.

लशीची उपलब्धता किंवा वापर काही वेळ बाजूला ठेवले तरी पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर शासन प्रशासनाचा साथ हाताळण्याचा दांडगा अनुभव आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडिमेड उपलब्ध असताना आता दुसऱ्या लाटेमध्ये जनतेची दैन्यावस्था का होत आहे, ही बाब गंभीर आहे. मुळात दुसरी लाट आलीच का आणि आली तरी प्रशासन ती हाताळण्यामध्ये कोठे कमी पडत आहे, असे प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतात. त्याकडे समाजास दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अर्थात, आता सर्वच क्षेत्रांत ‘……काळ सोकावला’ असला तरी एकविसाव्या शतकात हे ‘…..काळ सोकावण्या’चे प्रकार तल्लख बुद्धी असलेल्या मनुष्य प्राण्यास शोभादायक नाही.

वास्तविकत: या तल्लख बुद्धीच्या प्राण्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रासायनिक संयोगापासून जीव निर्माण करण्याची क्षमता प्राप्त केली असताना एका साथीच्या रोगाने केवळ मनुष्यहानी केली नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून सर्व समाजाचे जगणेदेखील हलाखीचे होऊ शकते हे दाखवून दिले. ते केवळ माणसाच्या चुकांमुळे!

जगात कोणता देश काय करतोय, कोणते राष्ट्रप्रमुख काय निर्णय घेणार आहेत इथंपासून ते सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील इत्थंभूत माहिती नुसतीच संकलित करीत नाहीत, तर त्याचा वापर करणाऱ्या अमेरिकेच्या सीआयएसारख्या हेर संस्था (ज्यांना इंटेलिजन्स ‘बुद्धिमान’ संस्था असे सोज्वळ नाव असते) अव्याहतपणे काम करीत असताना चीनमधील वूहान येथील कोरोनाचा उद्रेक का समजला नाही, हे जरा संशयास्पद वाटते किंवा त्यांनी कळवूनही नेतृत्वाने त्याकडे दुर्लक्ष केले का, अशीही शंका घेण्यास जागा राहते. ते काहीही असले तरी ३० जानेवारी २०२० ला जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाबाबत आंतरराष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी जाहीर केली. त्याचा बोध घेऊन तर सर्व राष्ट्रांनी चीनमधून येणाऱ्या-जाणाऱ्या हवाई वाहतुकीवर बंधने किंवा निर्बंध आणले असते, तर ही जागतिक वाताहत कदाचित टाळता येऊ शकली असती, असे मला वाटते. जे जागतिक नेतृत्वाचे सर्वांत मोठे अपयश आहे, पण त्या अपयशाकडे दुर्लक्षच केले गेले आहे, असे दिसते. त्याकडे यासाठी लक्ष देणे आवश्‍यक आहे, की भविष्यात अशी अद्भुत परिस्थिती उद्भवली तर त्यास तितक्याच परिपक्वतेने आणि तातडीने कार्यवाही करणारे नेतृत्व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विकसित करणे, ही मानवाच्या अस्तित्वासाठी निकडीची बाब आहे. या चुका भविष्यात जगासाठी आणखी महाग पडतील.

भारतात आणि महाराष्ट्रात पहिल्या लाटेपूर्वी काय होणे आवश्यक होते आणि ते का झाले नाही, या चर्चेत जाण्यात अर्थ नाही. आता आपण दुसऱ्या लाटेच्या गर्तेत गटांगळ्या खात आहोत आणि त्याबद्दल गंभीरतेने विचार होणे आवश्यक आहे. विचार यासाठी की, दुसरी लाट ओसरेलही पण मग युरोपियन देशांसारखी तिसरी लाट येण्याची नामुष्की तरी आपणावर ओढवणार नाही इतके तरी आपण करू शकतो.

अर्थात, जगात अनेक देशांत दुसरीच काय तिसरी लाट येऊन त्या लाटेनेही हाहाकार माजवला असून, ते तर प्रगत देश आहेत आणि मग आपल्यासारख्या देशाने त्या मानाने चांगली कामगिरी केली, अशी स्वतःचीच पाठ थोपटून घेणे हादेखील एक भाग आहे. पण आपण एक गोष्ट सोयीस्करपणे विसरतो ती ही की, ज्या देशांमध्ये कोरोनाने भयानक परिस्थिती निर्माण केली त्यांच्याशी तुलना करून ‘आता आणि काय करू शकतो?’ या पराभूत मानसिकतेचे दर्शन घडवितो. वास्तविकत: जगात असेही काही देश आहेत की त्यांनी या संकटाचा सामना अत्यंत प्रभावीपणे काम करून कमीत कमी जीवित आणि वित्तहानी होण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. अगदी अलीकडील दि. 7 एप्रिल 2020 रोजी प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार तैवान (१० मृत्यू), न्यूझीलंड (26 मृत्यू), आइसलँड (29 मृत्यू), सिंगापूर (30 मृत्यू) आणि व्हिएतनाम (35 मृत्यू). याचाच अर्थ जर शासन-प्रशासनाने विशेष आणि जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले, तर हा संसर्ग थांबविता येतो. अन्यथा, जगात कोरोना महामारी सर्वांत वाईटपणे हाताळणाऱ्या टॉप पाच देशांमध्ये गणना होऊ शकते. विशेषकरून व्हिएतनाम या देशाने त्यांची आर्थिक परिस्थिती, पूर्वेतिहास पाहता अत्यंत चांगले काम केले आहे. भारत अनेक बाबतींत जगात दिशादर्शक करण्याची शक्यता असलेले राष्ट्र असल्याने आपण सर्वांत चांगली कामगिरी करून एक ठसा उमटवण्याची संधी होती.

महाराष्ट्राच्या बाबतीत देशातील सर्वांत जास्त रुग्णसंख्या असलेले राज्य असा महिमा निर्माण झाला आहे अर्थात त्याची कारणमीमांसादेखील तत्परतेने उपलब्ध होते. पण देशातील अत्यंत प्रभावी प्रशासन अशी प्रतिमा असणाऱ्या राज्याकडून काही वेगळी अपेक्षा होती. अर्थात त्या खोलात जाण्याची गरज नाही. अर्थात, केवळ काय झाले याची पोस्टमार्टम करण्यापेक्षा प्रशासनाने अजूनही काम केले, तर ही साथ आटोक्यात आणली जाईलच, शिवाय तिसरी लाट येणार नाही याबाबत उपाययोजना करता येणे शक्य आहे. जे दुसऱ्या राष्ट्रांना जमले ते आपणास का जमू नये, ही मानसिकता ठेवली तर प्रशासन निश्चितच ते करू शकते. साथ सुरू झाल्यापासून वेगवेगळ्या फोरम, प्रसार आणि समाजमाध्यमे आणि अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून करून कोरोनाचा संसर्ग प्रतिबंधित करून साथ आटोक्यात आणण्याबरोबरच जीवित आणि रोजीरोटी बंद होऊ नये म्हणून काय करता येणे शक्य आहे, हे मी सांगत आलो आहे. पहिले लॉकडाऊन उठविल्यानंतर एका डेलीनेशनबरोबर पुण्याचे महापौर आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना भेटून सुमारे एक तास चर्चा करून कमीत कमी दुसरी लाट येऊ नये म्हणून काय उपाययोजना कराव्यात, याच्या सूचना केल्या. कारण पुणे शहर या साथीमध्ये जास्त बाधित झालेल्या शहरांपैकी एक आहे. त्यांनी ते सर्व ऐकून घेतले, पण प्रत्यक्षात झाले काहीच नाही. परिस्थिती बिकट होत चाललेली आहे म्हणून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून सूचनाही केल्या. शिवाय त्यांना भेटून या सूचना कशा महत्त्वाच्या आहेत, हे सांगण्यासाठी वेळदेखील देण्याची विनंती केली त्याची प्रतीक्षा आहे. सन 2009 मध्ये भारतात आलेल्या स्वाइन फ्लू या साथीने पुण्यात जे आव्हान निर्माण केले होते त्या वेळेस तेथे साथ आटोक्यात आणण्यासाठी महापालिका आयुक्त म्हणून केलेले प्रयत्न, कुंभमेळा व्यवस्थापन, खासगी क्षेत्रातील व्यवस्थापन इत्यादींच्या अनुभवांवरून कोरोना आटोक्यात कसा आणता येईल हे केवळ सैद्धांतिक नाही तर प्रत्यक्षपणे रावबून, तावू सुलाखून निघालेल्या उपाययोजना मी सुचविल्या होत्या. त्याचे स्वरूप थोडक्यात पुढीलप्रमाणे-

मुळात साथरोग हा उपचाराचा रोग नसतो. तो संसर्ग प्रतिबंध करण्याचा रोग आहे हे प्रशासनाने प्रथम समजून घेतले पाहिजे आणि मग रणनीती ठरवली पाहिजे. आता प्रत्यक्षात वेगळेच चित्र दिसते. लॉकडाऊन, मायक्रो कॅटोन्मेंट झोन, इमारती सील करणे, कोविड सेंटर्स उभारणे, खासगी हॉस्पिटलमधील बेड्स ताब्यात घेणे अशा साथ वाढल्यानंतरच्या उपाययोजनांवर प्रामुख्याने भर आहे. माझे वैयक्तिक मत आहे की, साथरोग आटोक्यात ठेवण्यासाठी प्रशासनाचे 80-90 टक्के प्रयत्न, साधनसंपत्ती ही साथ प्रतिबंधक आणि उपचारांकरिता उर्वरित दहा-वीस टक्के वापरणे आवश्यक आहे. गेले वर्षभर अंमलबजावणी स्तरावर हे चित्र अगदी उलट दिसत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने त्यांचे सर्व प्रयत्न साथीचा प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ते करणे कसे शक्य आहे किंवा उपचारावर आधारित साथ नियंत्रणापेक्षा कसे तुलनात्मक सोपे आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याअगोदर प्रशासन किंवा कोणतेही शासन त्रिसूत्रीवर चालणे आवश्यक असते. एपीआय आणि इम्प्लिमेंट म्हणजे एखाद्या प्रश्नाबाबत भविष्यवेध घेणे त्या करता काय करणे आवश्यक राहील, याचे नियोजन करून तयारीत राहावे आणि योग्य वेळेस अंमलबजावणी करणे. कोरोनाच्या बाबतीत भारतात आणि महाराष्ट्रात त्याचा प्रसार होण्यापूर्वी किंवा पाश्चात्त्य देशात त्याने जो धुमाकूळ घातला होता ते पाहून राज्यात अशी परिस्थिती उद्भवू देऊ नये याकरिता प्रशासनाने तयारी ठेवली पाहिजे होती. काही देशांनी तसे प्रत्यक्षात केले तसे येथे झाले नाही किंवा ज्या प्रमाणात काळजी घेणे आवश्यक होते त्या प्रमाणात ते झाले नाही. जसे की अगोदर नमूद केल्याप्रमाणे 80-90 टक्के प्रशासकीय शक्ती ही साथ प्रतिबंधित करण्यासाठी वापरली गेली पाहिजे. दुसरे असे की, साथ आटोक्यात आणणे ही प्रशासकीय बाब जास्त आणि वैद्यकीय कमी अशी आहे. त्यामुळे प्रशासनाने काही व्यवस्था केली पाहिजे होती. साथीचा प्रादुर्भाव होणार नाही त्याकरिता जगन्मान्य अशा खर्चिक गोष्टी सुरुवातीपासूनच सर्वांना ज्ञात आहेत त्या म्हणजे योग्य प्रकारचा मास्क घराच्या बाहेर कायमस्वरूपी निष्ठेने वापरणे, हाताची शास्त्रशुद्ध स्वच्छता आणि सामाजिक अंतर पाळणे या तीन गोष्टींची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर ही साथ अजिबात हातपाय पसरू शकत नाही. त्यामुळे पुढे वैद्यकीय बाबी म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून घेऊन उपचार यांवरील खर्च औषधे, ऑक्सिजन, डॉक्टर्स, नर्सेस, चाचण्या इत्यादी होणारा प्रशासकीय आणि खासगीतील अमाप खर्च टळू शकतो. शिवाय जीवितहानी नगण्य राहते. महत्त्वाचे म्हणजे अर्थचक्र चालू राहून समाजस्वास्थ्य चांगले राहते. आता अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाल्याने अर्थव्यवस्थेवरील विपरीत परिणाम आणि वैद्यकीय सेवांवरील खर्च विचारात घेतला, तर त्याच्या नगण्य टक्केवारीवरील मास्क, हातांची स्वच्छता इत्यादीवर कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यावर झाला असता. खरे म्हणजे साथीचे विद्रूप स्वरूप प्रशासनाच्या अंमलबजावणीतील लकव्यामुळे झाले आहे. या सर्वांवर मी ज्या सूचना शासन आणि प्रशासनाला केल्या आहेत त्यामुळे सध्याच्या दुसऱ्या लाटेवर मात करून तिसरी लाट येणारच नाही त्या संक्षिप्तपणे पुढीलप्रमाणे-

1. कोणती बाब अत्यंत प्रभावीपणे आणि प्रखरतेने करावयाची असेल तर ती शक्य तितक्या लहान स्वरूपात किंवा मोठ्यांमध्ये विभागून नियंत्रित केली, तर त्याची यशस्विता नेहमीच वाढत जाते. दिल्लीमध्ये किंवा मुंबईत बसून प्रशासन चालवता येणे शक्य नसलीच तर ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महापालिकांना स्थानिक सरकारे म्हणून घटनेमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. याचे पुढचे पाऊल म्हणजे कोरोना काळात अत्यंत छोट्या भौगोलिक क्षेत्राकरिता एक तात्पुरते मायक्रो प्रशासकीय युनिट आहे, त्याच कर्मचाऱ्यांमधून युनिट तयार करून त्यांच्यावर कोरोना प्रतिबंध ते उपचाराबाबत समन्वयाची जबाबदारी टाकणे. अर्थात महामारी हे मोठे संकट असल्याने केवळ आरोग्य विभागच नाही तर राज्यशासनातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा या मायक्रो प्रशासकीय घटकांमध्ये समावेश करण्यात यावा. उदाहरण द्यायचे झाले, तर पुणे महापालिकेमध्ये 164 नगरसेवक असून, त्यांच्याकडे सुमारे 20 हजार कर्मचारी आहेत. आता त्यांचे प्रशासन मुख्यालय आणि 15 वॉर्ड्स ऑफिसमधून चालते व त्यांच्याकडे 42 लाख लोकसंख्येची जबाबदारी आहे. कोरोना हाताळण्यामध्ये गफलत झाली तर सरळसरळ आयुक्तांना जबाबदार धरून बदली केली जाते म्हणजे सर्व प्रशासन केंद्रित केल्यासारखे आहे. मी प्रस्तावित केले आहे की, पुण्याची 42 लाख लोकसंख्या 164 भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये विभागली जाऊन प्रत्येकासाठी मायक्रो प्रशासकीय युनिट तात्पुरते तयार करावे. या क्षेत्रांमध्ये सर्वसाधारण 26 हजारइतकी व्यवस्थापनास लहान लोकसंख्या येईल. महापालिकेचे 20 हजार कर्मचारी या 164 युनिट्समध्ये विभागले तर 120 कर्मचारी त्याकरिता उपलब्ध होतील व 120 कर्मचाऱ्यांना 26 हजार लोकसंख्या अत्यंत प्रभावीपणे मास्क, सामाजिक अंतर, स्वच्छता, ॲम्बुलन्सची सोय, बेड्सची उपलब्धता, औषधांचा पुरवठा इत्यादींबाबत हाताळता येईल. अर्थात, त्यांना पोलिसांचेही त्याप्रमाणे सोयीनुसार जोड मिळाली तर अधिकोत्तम.

2. सध्या लोकसहभाग अभावानेच दिसतो. हे मायक्रो प्रशासकीय युनिट तयार झाल्यानंतर त्यांनी स्थानिक नागरिकांसमवेत दैनंदिन, कधी कधी दारोदारी संपर्क करून या साथीचा प्रसार थांबवण्यासाठी जनजागृती, त्यांचे जनतेतील स्वयंसेवक तयार करून त्याप्रमाणे काम होऊ शकते.

3. हे मायक्रो युनिट्स आणि जनता सहभागातून त्या युनिट्समधील कमीत कमी पॉझिटिव्ह पेशंट कसे राहतील, प्राथमिक लक्षणे दिसताच क्षणी उपचार सुरू करून पेशंटवर क्रिटिकल होणार नाहीत याची काळजी घेऊन कोरोना प्रतियुनिट ही संकल्पना स्पर्धेसारखी राबवता येईल आणि युनिट कंटेन्मेंट झोनमध्ये कसे येऊ द्यायचे नाही, याची जबाबदारी ते आपोआपच घेतील.

4. एखाद्या युनिटमध्ये संसर्ग वाढू लागला, तर वरिष्ठ पातळीवरून तत्क्षणी हस्तक्षेप करून संबंधिताला समज दिली जाऊ शकते.

5. लोकसहभागाचा भाग म्हणून सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या वेळेस बूथ कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण करतात, तसे सर्वच राजकीय पक्षांना बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करून प्रशासकीय युनिटबरोबर कामाला लावू शकतात.

6. लसीकरणाकरिता बूथ स्तरावर मतदारयादी घेऊन नागरिकांची माहिती दारोदारी जाऊन कोविनअॅपमध्ये अगोदरच लोकसहभागातून भरून घेतली तर लसीकरण केंद्रावर रांगा लावण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि संसर्गापासून बचाव होऊ शकतो.

7. लॉकडाऊन करून सर्वच अर्थचक्र ठप्प करण्याऐवजी सर्व दुकानांना या योजनेच्या कक्षेत आणून दुकानातील कर्मचारी आणि ग्राहक हे मास्क व्यवस्थित वापरतील, सार्वजनिक अंतर पाळतील, हे काटेकोरपणे पाहण्यासाठी उद्युक्त करतील, तसे जे करणार नाहीत यांचे शॉप अॅक्ट, इस्टॅब्लिशमेंट किंवा तत्सम लायसेन्स निलंबित किंवा रद्द करून प्रखरतेने मोहीम राबवू शकतील.

8. विशेषतः महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, इतर विभागांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत शहरात आणि गावात कधीही दैनंदिनरीत्या जाऊन मास्क इत्यादीबाबत कारवाई केल्यास वातावरणनिर्मिती होऊ शकते. त्याबाबतचे प्रयोग मी महापालिका आयुक्त, अन्न व औषध आणि परिवहन आयुक्त असताना केले होते आणि ते खूप यशस्वी झाले होते.

9. मायक्रो युनिटमध्ये औषध दुकानदार, डॉक्टरांकडे येणाऱ्या पेशंटबाबत माहिती संकलित करून सर्दी, खोकला किंवा तापाचे रुग्ण, प्राथमिक अवस्थेतच शोधले तर प्रादुर्भाव रोखता येतो. याचा चांगला परिणाम स्वाइन फ्लूच्या वेळेस आला होता. वरील बाबी जागेअभावी उदाहरणादाखल देत आहे. अर्थात शेवटी सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे अंमलबजावणी.

सध्या कोरोनाचा जो प्रकोप आहे तो केवळ अंमलबजावणीतील प्रशासनात आलेला लकवा हा आहे. प्रशासनात काहीही करून दाखवण्याची धमक दिसून येत नाही. ‘आला दिवस गेला’ या अवस्थेत सध्या प्रशासन आहे आणि समस्यांना सामोरे जाण्याऐवजी समस्यांच्या पाठीमागे पडताना दिसत आहे. बेड, ऑक्सिजन, डॉक्टर यांचा तुटवडा आणि उपलब्ध या गोष्टी भयानक झालेल्या आहेत. प्रशासन त्यामध्ये व्यस्त आणि ते आवश्यक आहे, पण संसर्ग रोखला नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असेल किंबहुना ती चालली आहे. त्यामुळे आता तरी मी केलेल्या सूचनांचा विचार प्रशासनाने करावा. जेणेकरून आपण तिसऱ्या लाटेच्या गर्तेत पुन्हा भिरकावले जाणार नाही. अर्थात माझ्या सूचनांचा विचार होण्याची मी अपेक्षा ठेवत नाही कारण अलीकडेच न राहवल्यामुळे मी एका वरिष्ठ नेत्याला सूचना केल्या, पण त्यांच्यामध्ये प्रशासनासाठी प्रशासनामध्ये अधिकाऱ्यांना मोठा ईगो असतो व त्यामुळे त्यांना इतरांकडून आलेल्या सूचना आवडत नाहीत. ते खरेही आहे. पण आता लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. मी सुचवलेल्या उपाययोजना रामबाण आहेत असे नाही, त्यापेक्षा आणखी प्रभावी असू शकतात, पण त्या राबवाव्यात आणि जनतेला दिलासा द्यावा हीच अपेक्षा.

– महेश झगडे



Weakening of Democracy: Bureaucratic way(Original concise version of the article was published by the Times of India on 5/8/2020 Now posting the full text.)

Ever wondered what ails the Indian Administrative contraption? Of course, you always have and unfortunately, you are not in the minority, as a large number of people in this country have been besieged with the same though without any convincing answer. There are many facets to the problem, however, let me indicate one of the lesser perceived or discussed in the public domain.

Whenever there’s any untoward incident or systemic failure or for that matter anything that affects individuals, we all, including the media blame the politicians and surprisingly they also blame each other. Our favorite punch bags are necessarily political personalities and their parties. Nothing wrong. In the Democratic system, it’s but natural that they should bear the brunt of the public wrath and hue and cry for system failures as they are supposed to be governing the country. But then Socrates and other philosophers form the birthplace of democracy had warned that, in a democracy, you will not always get capable experts elected to manage affairs of the state. They were right, but then, even after experimenting with many other forms of governance, the humanity couldn’t come out with a better alternative to democracy even after two and half millennia. No, nothing to show sings of despair about the system of governance.

Having realized the lacuna pointed out by Socrates and others, the Democratic set up was improvised by creating well trained and the permanent bureaucracy as experts in the statecraft to assist and support the democratically elected people’s representatives. In other words, expert and capable officialdom is critical and equally important for a vibrant democracy. Having realized the fears expressed by Greek philosophers and by taking a cue from other Democratic countries, the authors of the Constitution of India included provisions like Article 311 in it to shield the bureaucracy form vagaries of political undue and unconstitutional pressures. This provision is a device that is capable of making bureaucracy, strong enough to thwart any attempts to water down the basic tenets of democracy by anyone. However, human ingenuity knows no bounds if it decides to puncture even strong statutory armor. And, the bureaucracy over a period of last seventy odd years have exactly done that! The naive stand of, course in hush voices, taken by the mandarins is that the political leadership has the power to transfer officials and therefore, good and performing officials are eased out in favor of yes-men and those who toe their line, many a times, not in the right side of the law. Thus, the bureaucracy plays the role of a victim of the people’s representatives. And as said earlier, the politicians become villains in the eyes of the public and eventual punching bags. Am I supporting unscrupulous political leadership? No, on the contrary, I’m trying to analyze whether that’s the cardinal truth. As a part of this system for three decades, in my perception the blame is squarely on the bureaucratic leadership.

The provision in the Article 311 is clear…. that civil servants shall not be removed without any inquiry. This is sufficient enough to act as per the provisions of the Constitution, laws and the larger public good and not to bow down to the illegal machinations of anyone. But then the bureaucratic culture has taken a perennial nosedive towards being subservient to the fear of transfer, the greed to garner “important” posts and post retirement assignments. Had the bureaucracy acted monolithically to uphold the Constitution and the law, things would have been pretty difficult for the unscrupulous elements to create the atmosphere that exists today. Of course, this is known to all and many committees and commissions have made recommendations to stem out the rot. There are plenty judicial pronouncements supporting and strengthening the functioning of the bureaucracy without fear or favor. It’s squarely in the hands of the Bureaucratic leadership to make use of such additional support in addition to the inherent support provided in the Constitution.

The question is not just that the some politicians transfer officials to suit their own agenda or subjugate opposition or to indulge in the activities that are harmful to the society, but it’s a very serious matter that has potential to threaten the existence of healthy democracy. If this trend continues, then, probably, it could jeopardize very survival of the Rule of Law.

This sordid state of affair of unfettered power of political leadership to transfer any official without any rhyme or reason or to bring in pliable or official of dubious background had irked 83 senior retired officers led by former Cabinet Secretary, Chief Election Commissioners, Director of CBI, High Commissioner, IAS, IPS, IFS and IRS officers. To address this problem and to strengthen the democratic system, they filed a Writ Petition in Supreme Court in 2011, which was decided in 2013. This judgement has empowered the bureaucracy to such an extent that it can’t ask anything more to guard itself from the undue political influence in transfers. This is termed as a landmark judgement in the administrative history of India and after spending 34 years in the public service, I feel that there can’t be any better judgement to cleanse the vitiated administrative atmosphere in the country.

The Supreme Court through this Judgement has given just three directions. One, if any superior, political or administrative authority gives oral instructions, then these instructions should be reduced to writing and brought these written instructions to the notice of the same authority. In other words, no one including political leadership can verbally pressurize juniors to do anything that is not right. Secondly, the Governments all over the country shall make legal mandate to provide a fixed tenure. And thirdly, all governments were directed to constitute three member Civil Services Boards (CSB) comprising the Cabinet Secretary or Chief Secretary and other two senior most officials for the postings and transfers of All India Service officials like IAS, IPS etc. at the apex levels at the Centre and the State government respectively. Similar CSBs are also mandated at all the levels of bureaucracy for postings and transfers. These CSBs are mandated to identify a panel of capable, eligible experienced officers suitable for a particular post and submit the list to either the Prime Minister or the Chief Minster for the final decision and it was left to the better judgement of the political head to select anyone from amongst the officers included in the list and not from outside. If the PM or CM wish to differ with the recommendation of the CAB then they can record the reasons for the same and direct the CSB to submit a fresh proposal.

The implication of this judgement is humongous. It simply means, no officer could be transferred before completion of the tenure and if required, he or she could be transferred if found to be doing injustice to the people, but that too only after proper conclusive proof of failure that is arrived at through proper inquiry.

In the essence, the Supreme Court has held the senior-most bureaucratic leadership accountable to protect the government employees from any undue pressures from any internal or external quarters. I believe that there cannot be a better empowerment for transparent and accountable administration than this judgement if implemented in its letter and spirit. However, a cursory glance across the country reveals that the senior bureaucratic leadership has miserably failed in proper implementation of this judgement and thereby depriving people of this country benefits of good governance. This is a high time that the society takes note of this monumental failure of the senior officials and hold them responsible rather than ruing about overpowering tendencies of political leadership. In fact, the concerned legal luminaries could examine whether it’s contempt of the Supreme Court (I believe it is!) and take it up to the judicial forum for the sake of strengthening the Democracy.