वंदे मातरम् : इतिहास, अर्थ आणि राजकीय गोंधळापलीकडे Gen-Z साठी त्याचे नव्याने उलगडणारे महत्त्व

काही वाक्ये केवळ शब्दांचे क्रम नसतात; ती एखाद्या राष्ट्राच्या सामूहिक चेतनेचा श्वास बनतात. वंदे मातरम् हे असेच एक वाक्य. दीडशे वर्षांचा अस्थिर-अशांत, तरीही तेजस्वी इतिहास ओलांडत — कधी कवींच्या ओठांवर, कधी क्रांतिकारकांच्या घोषणांमध्ये, कधी तत्त्ववेत्त्यांच्या चिंतनात, तर कधी सर्वसामान्यांच्या प्रार्थनेत — हे गीत आजही आपल्या मूळ तेजाने झळकत राहिले आहे. परंतु आधुनिक काळात, विशेषतः Gen-Z साठी, त्याचे सार राजकीय वादविवादांच्या, विनियोगाच्या आणि गोंगाटी राष्ट्रप्रेमाच्या धुरात हरवून जाते. वंदे मातरम् चे नवे पुनरावलोकन म्हणजे या नंतरच्या थरांचे आवरण बाजूला सारून त्याच्या मूळ प्रकाशाशी पुन्हा एकदा परिचित होणे — त्याची काव्यमयता, त्याचे प्रतीकात्मक सौंदर्य, त्याची बंडखोर ऊर्मी आणि आजच्या काळातील त्याची न संपणारी उपयुक्तता.

I. एका काव्याग्नीचा जन्म

इ.स. १८७२ च्या आसपासचा काळ. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय — नोकरीने प्रशासक म्हणजे उप जिल्हाधिकारी, स्वभावाने तत्त्वचिंतक आणि नियतीने कादंबरीकार — यांनी अद्वितीय लयताल असलेले एक स्तवन लिहिले. वंदे मातरम् तेव्हा राजकीय घोषणा नव्हते; अगदी सार्वजनिक आंदोलनासाठीही ते सिद्ध केलेले नव्हते. ते त्यांच्या आनंदमठ (१८८२) या कादंबरीतील एक आध्यात्मिक अर्पण होते — परकीय सत्तेखाली दबलेल्या देशाच्या वेदनेने ओथंबलेले.

या गीतातील मातृभूमी ही भूगोल नव्हती, तर पावन स्त्रीत्वाचे, करुणामय आणि शक्तिमय अशा दैवी अस्तित्वाचे रूपक होती. ती उपासनेपेक्षा निष्ठा मागत होती; आक्रमकतेपेक्षा धैर्य; वेगळेपणापेक्षा एकत्व.

पहिल्या कडव्यांतील मातृभूमी ही निसर्गाचीच प्रतिमा आहे — हिरवीगार शेते, मंद झुळूक, फुलांचे बहरलेले दालन, आणि सौंदर्याने नटलेले विस्तीर्ण क्षितिज. बंकिमांच्या रचनेत भारतवर्ष हे शाश्वत शक्तीचे, जीवनदायी ऊर्जेचे मूर्तिमंत रूप बनते.

II. साहित्यापासून आंदोलनापर्यंत — गीत रस्त्यावर उतरते

इतिहास मात्र आपल्यालाच ठरलेला प्रवाह , दिशा निवडतो. जे साहित्यिक काव्य म्हणून जन्मले, ते काही दशकांतच जनआंदोलनांचे हृदयस्पंदन बनले. १८९६ मध्ये बीडन स्क्वेअर, कलकत्ता  येथे झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात रवींद्रनाथ टागोर यांनी “वंदे मातरम्” गायले ज्यामुळे भावनेची लाट उसळली. पाच वर्षांनंतर १९०१ मध्ये कलकत्ता येथे काँग्रेसच्या दुसऱ्या अधिवेशनात दखिणा चरण सेन यांनी ते गाणे गायले. कवयित्री सरला देवी चौदुराणी यांनी १९०५ मध्ये बनारस काँग्रेसच्या अधिवेशनात हे गाणे गायले. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला ते स्वदेशी चळवळीचे साउंडट्रॅक बनले होते – त्याची लय मिरवणुकांमध्ये प्रतिध्वनित होत असे, त्याची सुर वाऱ्याने वाहून नेली जात असे ज्यामुळे स्वाभिमानाची ज्वाला पेटत असे.

क्रांतिकारक तुरुंगात जाण्यापूर्वी ते उच्चारत; विद्यार्थ्यांनी ब्रिटिशांच्या बंदीला धुडकावून ते रस्त्यावर गायिले; आणि क्षणात ते स्वातंत्र्याच्या संघर्षाचे आत्मगान बनले. त्याने देशाला  अभूतपूर्व ताकद प्राप्त करून दिली — वंदे मातरम् चे घोष म्हणजे इंग्रजी सत्तेविरुद्ध बंडाची घोषणा होती. हा शब्द उच्चारण्याची हिंमत म्हणजे धैर्याची पहिली पायरी.

III. स्वातंत्र्योत्तर भारत आणि एक संतुलित निर्णय

भारत प्रजासत्ताक होऊ पाहत असताना राष्ट्रचिन्हांवर गंभीर चर्चा झाली. वंदे मातरम् स्वातंत्र्यलढ्याचे हृदय होते; पण आनंदमठ मधील त्याचा संदर्भ आणि पुढील कडव्यांतील धार्मिक प्रतिमा यामुळे अल्पसंख्याक नेत्यांना काही संकोच होता.

त्यातून उदयाला आला भारताचा एक अनोखा, प्रतिष्ठित तोल. जन गण मन राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले गेले; आणि वंदे मातरम् ला राष्ट्रीय गीताचा सन्मान देण्यात आला. ही घसरण नव्हती — ही सहअस्तित्त्वाची, परस्पर सन्मानाची मांडणी होती.

IV. आजचे अर्थ — गोंधळाच्या पलीकडे Gen-Z साठी काय उरते

आजचा राजकीय परिसर घोषणांनी, दाव्यांनी आणि प्रतिदाव्यांनी भरलेला आहे. त्यामुळे अनेक तरुणांना वंदे मातरम् हे एक काव्य नव्हे, तर फक्त एखाद्या पक्षाचे नारे वाटू लागते — आणि हीच खरी शोकांतिका. कारण या गीताचे सार पक्षीय नाही; ते मानवतावादी, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक आहे.

१. पर्यावरणाची स्तुती

या गीतात निसर्गाचा गौरव आहे — नद्या, शेत, गंध, वारा, फळे, फुले. आजच्या हवामान संकटात, वंदे मातरम् तरुणांना स्मरण करून देते की देशप्रेम म्हणजे गर्जना नव्हे, तर पृथ्वीचे जतन. आजच्या हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे महत्व आणखीनच गडद होते. 

२. आतल्या धैर्याचा शोध

हे गीत हिंस्रतेचे नव्हे, तर नैतिक धैर्याचे आवाहन करते. करिअरची अनिश्चितता, डिजिटल स्पर्धा, सामाजिक दबाव — या सर्वांशी झुंज देणाऱ्या Gen-Z साठी हे गीत अंतर्मनातील सामर्थ्य जागवणारा शांत दीप आहे.

३. पोस्टरबाजीपासून देशप्रेमाची सुटका

राष्ट्रप्रेम आवाजात नसते; ते आचरणात असते. वंदे मातरम् हे आठवण करून देते की देशभक्ती म्हणजे नाट्यमय प्रदर्शन नव्हे, तर प्रामाणिक कर्तव्य.

४. एकत्रित इतिहासाचे स्मरण

इंटरनेटच्या तुकड्या-तुकड्यांच्या माहिती युगात इतिहास प्रायः memes मध्ये बदलतो. परंतु वंदे मातरम् चा इतिहास समजून घेणे म्हणजे स्वातंत्र्याच्या किंमतीचा, त्यासाठी दिलेल्या बलिदानांचा पुनर्विचार.

V. राजकीय धुक्यापलीकडे — एक सामूहिक वारसा परत मिळवताना

राजकीय स्पर्धांच्या गोंगाटापलीकडे पाहू शकले तर तरुणांना वंदे मातरम् हा एक सखोल अनुभव होऊ शकतो — जमिनीची, निसर्गाची, मातृभूमीची कृतज्ञ भावना; संकटात उभे राहण्याचा नैतिक बाणा; आणि शांत परंतु प्रभावी देशप्रेम.

हे गीत कोणत्याही पक्षाचे नाही. ते कोणत्याही विशिष्ट गटाचे नाही. ते राष्ट्राचे आहे, इतिहासाचे आहे, आणि सर्वांत महत्त्वाचे — भविष्याचे आहे.

VI. शेवटी — एका राष्ट्राची प्रतिमा एका ओळीच्या कवितेत

वंदे मातरम् चे सामर्थ्य त्याच्या विरोधाभासात आहे — ते प्राचीन असूनही आधुनिक, सौम्य असूनही तीक्ष्ण, आध्यात्मिक असूनही क्रांतिकारक. ही कविता आहे, आणि त्याचवेळी बंडखोरीचा उद्गार आहे.

आजच्या नवीन जगाच्या उंबरठ्यावर उभ्या Gen-Z साठी हे गीत एक निवांत पण स्पष्ट संदेश देत राहते:

जमिनीवर प्रेम गर्जनेने नव्हे, तर तिचे रक्षण करून करा.
स्वातंत्र्याचा अभिमान प्रदर्शनाने नव्हे, तर त्याच्या उंचीला शोभेल अशा वर्तनाने करा.
मातृभूमीची सेवा नाट्याने नव्हे, तर निष्ठेच्या कृतींनी करा.

राजकीय धुक्यापलीकडे वंदे मातरम् हे अखेर एकच शिकवण देत उरते—
ज्या भूमीने तुम्हाला वाढवले, तिच्या योग्यतेनुसार वागणे हाच सर्वोच्च देशधर्म.

-महेश झगडे 

Standard

Vande Mataram: A Song, A History, and a Quiet Reawakening for Gen-Z Beyond Political Rhetoric

There are phrases in a nation’s life that cease to be mere arrangements of syllables; they become breaths of a collective consciousness. Vande Mataram is one such utterance. It has travelled through a century and a half of India’s turbulent and triumphant history—borne aloft by poets, revolutionaries, freedom-seekers, philosophers, and ordinary citizens—and somehow still emerges with a peculiar tenderness, a stirring of the spirit that resists the erosion of time. Yet in the present era, particularly for Gen-Z, its meaning stands clouded by the dense haze of political contests, appropriation, and performative patriotism. To look at Vande Mataram afresh is to peel away these later accretions and return to its original light—its poetry, its symbolism, its rebellion, and its still undimmed relevance.

I. The Birth of a Poetic Flame

The year was 1872 or thereabouts, when Bankimchandra Chattopadhyay—Deputy Collector, a civil servant by profession, philosopher by temperament, novelist by destiny—composed a hymn of extraordinary lyrical power. When he wrote Vande Mataram, it was not a political slogan, nor even intended for public agitation. It was a spiritual offering woven in the pages of his novel Anandamath (published in 1882), a text steeped in the anguish of a country bowed under foreign rule. Here, the Motherland was invoked not as a territorially defined piece of real estate but as a sacred feminine presence—half benign goddess, half wounded mother—seeking the awakening of her children.

The verses were not a call to violence but to courage, not to exclusion but to devotion. The Mother was imagined as nature herself: fertile fields, gentle waters, cool breezes, and abundant harvests. This was the land that nurtured her people, asking in return not blind worship but an ethical allegiance. In Bankim’s imagined geography, India becomes an embodiment of the divine feminine—the eternal Shakti that sustains life and inspires action.

II. From Page to Protest—The Song Takes to the Streets

History, however, has its own sense of timing. What began as a literary hymn became, within a few decades, the heartbeat of protests and uprisings.         

Rabindranath Tagore sang “Vande Mataram” in 1896 at the Indian National Congress Session held at Beadon Square causing an immediate swell of emotion. Dakhina Charan Sen sang it five years later in 1901 at another session of the Congress  at Calcutta. Poet Sarala Devi Chaudurani sang the song in the Benares Congress Session in 1905. By the early 20th century, it had become the soundtrack of the Swadeshi movement—its rhythm echoed in processions, its melody carried by the wind that fanned flames of self-respect.

Revolutionaries chanted it before facing imprisonment, martyrdom, or exile. Students recited it in defiance of colonial bans. It became, in effect, the first anthem of resistance—a song that stitched together villages and cities, the educated and the illiterate, the timid and the brave.

In 1905, during the partition of Bengal, Vande Mataram acquired a symbolic potency unmatched by any other utterance. To take its name was to declare allegiance to freedom, to reject the authority of the Raj, and to proclaim that the Motherland’s honour exceeded the value of one’s own comfort or fear.

III. The Song and the Republic—A Compromise of History

When India stood poised to become a republic, the Constituent Assembly deliberated long and anxiously on the question of national symbols. Vande Mataram was deeply loved, historically sanctified, and emotionally inseparable from the freedom struggle. Yet its placement in Anandamath and the religious imagery in some later stanzas made certain minority leaders uneasy.

Thus emerged a uniquely Indian compromise—one not of dilution, but of dignity. Jana Gana Mana was adopted as the national anthem, while Vande Mataram was accorded honour as the national song, with its first two stanzas universally accepted and revered. It was never demoted; it was given a complementary pedestal.

IV. The Quiet Meaning Beyond Noise—What It Stands For Today

In the contemporary climate—where political factions jostle to claim ownership of national symbols—young Indians often encounter Vande Mataram not as poetry but as polemic. This is unfortunate, for it shrinks a profound cultural artefact into a simplistic badge of allegiance.

For Gen-Z, whose worldview is shaped by global currents, digital connectedness, and a heightened sensitivity to identity politics, Vande Mataram can stand for something far deeper and more universal than partisan display.

1. A Hymn to Ecology

Long before environmental consciousness became fashionable, Vande Mataram centred the land—its rivers, waters, flowers, and harvests—as sacred. In an age of climate anxiety, the song’s imagery becomes a reminder that patriotism is not about chest-thumping but about stewardship. To value the Motherland is to value the earth itself.

2. A Call to Inner Courage

The original spirit of the song calls not for aggression but for moral fortitude. Gen-Z, navigating a world of career uncertainty, ideological cynicism, and intense societal pressure, can find in its cadences an invocation of resilience—the strength to stand for one’s values, to walk an ethical path even when it is lonely.

3. Reclaiming Patriotism from Posturing

In a world saturated with performative nationalism, Vande Mataram offers a counter-model: patriotism as quiet integrity, not theatrical sentiment; as service, not slogans; as oneness, not division.

4. A Reminder of Shared History

Gen-Z lives in an age of fractured information, where history is too often reduced to memes. But to revisit the story of Vande Mataram is to engage with a past that shaped the present through sacrifice, solidarity, and collective aspiration. It encourages young Indians to ask: What does it mean to inherit a hard-won freedom? And how does one extend that legacy?

V. Beyond Rhetoric—Reclaiming a Collective Inheritance

If India’s youth can look beyond the noisy political quarrels that frequently drag national symbols into the mud, they may rediscover Vande Mataram in its truest essence—a lyrical affirmation of belonging, an ode to the natural beauty of a land, a call to courage in the face of adversity, and a reminder that patriotism need not be strident to be profound.

The song belongs not to any political party, nor to any demographic, nor to any ideology. It belongs to a people. It belongs to their history. Most importantly, it belongs to their future.

VI. The Final Word—A Nation in a Line of Verse

In the end, the power of Vande Mataram lies in its paradox: it is both ancient and contemporary, intimate and expansive, spiritual and political, gentle and fierce. It is poetry that once fuelled rebellion, and rebellion that once sheltered in poetry.

For Gen-Z, standing on the brink of new worlds and unexpected challenges, the song whispers a timeless invitation:

Love your land not by shouting, but by tending.
Honour your freedom not by flaunting, but by deepening.
Serve your Mother not through spectacle, but through substance.

Beyond the murky rhetoric, Vande Mataram endures as a reminder that the highest form of patriotism is simply this:
to act in a manner worthy of the land that nurtures you.

-Mahesh Zagade

Standard

The Judiciary: A System of Justice, or an Architecture of Injustice?

(Marathi version of this article was originally published in daily Divya Marathi on 23/11/2025)

Democracy, in its purest moral imagination, is founded upon a simple yet solemn promise: that no citizen shall suffer injustice. The architecture of a democratic republic is expected to be so lucid—its Constitution so luminous, its laws so unambiguous, its procedures so fair and frictionless—that private disputes would rarely arise, offenses would seldom occur, and even when they did, justice would descend swiftly, firmly, and finally. In an ideal democracy, the law does not merely punish; it prevents. The system does not merely adjudicate; it dissuades wrongdoing itself.

But this raises a question of uncomfortable candor: Has India, in the seventy-five years of its independent existence, forged such a justice system?
The honest answer, stripped of diplomatic varnish, is a resounding no.

An Ocean of Pending Justice

Today, more than 53 million cases linger unresolved in courts across the nation—from the humblest taluka court to the marble halls of the Supreme Court. At the current pace of disposal, some experts estimate that it would take more than 300 years to clear this judicial mountain—an estimate that does not include quasi-judicial matters or the relentless inflow of fresh cases every single day. If those were added, the figure would ascend into an almost mythological dimension.

The deepening tragedy becomes clearer when one observes that over 180,000 cases in district and high courts have been pending for more than three decades. Entire generations have lived and died within the shadow of a single dispute. Even more troubling is the fact that almost half of all pending cases involve the government—as a litigant, appellant, or respondent. Twenty percent relate to land and property conflicts; among civil matters, nearly two-thirds are land disputes alone. This is not merely inefficiency; it is an indictment of the State’s own administrative architecture.

Over the last four decades, Law Commissions, scholars, and governments have poured out reports, warnings, and suggestions. New court buildings have sprouted; judicial posts have expanded; budgets have swollen. Yet the mountain of pendency grows like a self-replicating organism. The speed of resolution still limps far behind the speed of litigation.

What then is the remedy? And is the nation confronting this foundational crisis with the seriousness it demands?

Justice Delayed, Democracy Denied

The old axiom—justice delayed is justice denied—is not a rhetorical flourish; it is a civilizational truth. For every one of these 53 million cases, there are human beings, families, communities—entangled, exhausted, and often financially ruined. If one considers the numbers statistically, India today has approximately one case for every twenty-six citizens. An entire nation appears litigiously entangled, as though legal conflict were an inescapable part of civic life.

But the gravest danger is not the volume; it is the erosion of trust. When justice becomes a distant horizon reachable only through decades of waiting, democracy itself becomes a brittle edifice. A society that cannot deliver timely justice cannot claim to be just at all.

Piling Courts Will Not Automatically Deliver Justice

While more courts, more judges, and better infrastructure are undeniably necessary, experience shows that they alone cannot slay this many-headed monster. Quantitative expansion without qualitative transformation merely expands the labyrinth. Another century of the same approach will not deliver a different outcome.

For the next twenty-five years, India requires something deeper—a re-engineering of legal processes, a ruthless simplification of procedures, and a systemic commitment to process compression. The British envisioned the “sessions system” where trials were to run continuously until resolved. Today, this principle lies buried beneath the culture of perpetual adjournments. The conveyor-belt of “next dates” has become one of the biggest enemies of justice.

Equally troubling is the quality of decisions in the lower courts. Flawed judgments inevitably travel upwards through appeals, creating avalanches of avoidable litigation. Elevating judicial competence, strengthening legal reasoning, and tightening accountability are, therefore, not luxuries—they are necessities.

The First Principle: Preventing Litigation Itself

The central question is not how to resolve 53 million cases faster.
The deeper, more transformative question is:
How do we ensure that cases do not arise in the first place?

Litigation is not a natural phenomenon; it is a symptom—a symptom of unclear laws, cumbersome processes, bureaucratic indecision, and administrative opacity. When government departments themselves are unable to take firm, timely, lawful decisions, they become compulsive litigants. When land records are confused, when property ownership is opaque, when procedures contradict one another, disputes become inevitable.

For genuine transformation, the State machinery must become competent, accountable, and decisive. Decisions must be taken at the right level, within the right time frame, and in the right spirit.

The Quasi-Judicial Labyrinth

The quasi-judicial universe—especially in revenue administration—creates an endless escalator of appeals. A matter may begin before a Naib-Tahsildar and end up in the Supreme Court, traversing decades and sometimes generations. These structures require deep reconsideration: simplification of procedures, reduction of unnecessary levels, and statutory clarity that prevents interpretational conflicts.

Law reform is thus not a legal exercise alone; it is an administrative and moral imperative.

The Global Lesson: Resolve Before You Litigate

Many nations have shown that mediation, conciliation, community-based resolution, and structured negotiation platforms can resolve nearly 37% of disputes before they ever enter a courtroom. This is not limited to commercial arbitration; it includes social, familial, property, and civic conflicts. A society trained to resolve differences gracefully is a society where the judiciary is not overwhelmed—and where justice is not a privilege of the patient few.

In India, however, dispute resolution often begins with confrontation, distrust, and the expectation of litigation. The social environment must shift towards pre-litigation harmony.

A Vision for the Next 25 Years

The golden goal of democracy is not that justice be accessible; it is that justice be rarely needed. In the ideal polity, laws are clear, procedures are transparent, governance is responsive, records are accurate, and conflicts are pre-empted. Citizens should not have to step into a courtroom unless under truly exceptional circumstances.

And when they do, justice should be swift, final, and impeccable—immune to layers of appeal.

A Hopeful Plea

One hopes that in the next quarter-century, both the Union and State governments will treat this crisis not as a judicial inconvenience, but as a national priority. A democracy cannot thrive when half of its moral machinery is jammed. Justice is not a service; it is the sanctity of the Republic.

The question before us is stark:
Do we possess a justice system, or have we quietly accepted an architecture of injustice?
The answer lies not in lamentation but in reform—deep, urgent, fearless reform.

Standard

मूळ समस्या?: मुठभरांची क्रूरता नव्हे, तर बहुसंख्यांची नम्र गुलामी.

अधीनतेचे गूढ — काही मोजक्या माणसांनी हजारो वर्षे लाखो लोकांना गुलाम बनविण्याचे रहस्य

मानवसभ्यतेच्या इतिहासात एक विलक्षण आणि जवळजवळ पौराणिक असा विरोधाभास आहे—जो बुद्धीला चकित करतो आणि “जाणीव” या शब्दाच्याही मर्यादा दाखवतो.
तो म्हणजे — काही मूठभर लोकांनी, बनावट कथानकं रचून, अख्ख्या जनसमुदायाला हजारो वर्षे आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवले.
खोट्या, नीच आणि अपमानास्पद कल्पनांच्या जाळ्यात त्यांनी समाजाला विभागले—थोड्यांना वरच्या पातळीवर चढवले आणि बहुसंख्यांना तळाशी फेकले.
आणि याहूनही आश्चर्यकारक म्हणजे — हाच बहुसंख्य जनसमुदाय त्या अन्यायाला पिढ्यान्पिढ्या “कर्तव्य” मानून स्वीकारत राहिला, प्रश्न न विचारता.
हीच ती गूढ घटना — ज्याचे संपूर्ण स्पष्टीकरण अजूनही मनुष्यजातीला सापडलेले नाही.

श्रेष्ठत्वाचा बनावट उगम

सभ्यतेच्या प्रारंभी, सत्ता ही फक्त शारीरिक ताकदीवर आधारित होती. पण लवकरच काही तीक्ष्ण बुद्धीचे माणसं समजली की — “भीती” तात्पुरती असते, पण “विश्वास” शाश्वत असतो.
छडीने शरीरावर राज्य करता येते, पण कथांनी आत्म्यावर.
आणि मग सुरू झाला “पुराणांचा” काळ—जिथे अन्यायाला बळावर नव्हे, तर “दैवी हक्क” म्हणत योग्य ठरवले गेले.
सत्ताधारी वर्गाला गुलाम बनवण्यासाठी हत्याराची गरज नव्हती; त्यांना फक्त कथा तयार करायच्या होत्या.

जगातील जवळजवळ सर्व सभ्यता—मिसरच्या पिरॅमिडपासून भारतातील जातपिरॅमिडपर्यंत—या मनोवैज्ञानिक रचनेवर उभारल्या गेल्या.
श्रेष्ठांना दैवी वंशाचे म्हटले गेले, नीचांना “कर्माचा परिणाम” म्हणून ठरवले गेले, आणि अन्यायाला “धर्म” म्हणून रंगवले गेले.
आणि अशा रीतीने जगातील सर्वात मोठा जादूचा प्रयोग घडला — अन्यायाला “नैसर्गिक” दाखवण्यात आला.

अधीनतेचे मानसशास्त्र

बहुसंख्य लोकांनी हा खोटा खेळ इतक्या सहजपणे का स्वीकारला, याचे उत्तर मानसशास्त्रात सापडते.
स्टॅन्ली मिलग्राम यांच्या प्रयोगांनी दाखवून दिले की, सामान्य माणूस फक्त “अधिकाऱ्याने सांगितले” म्हणून दुसऱ्याला वेदना देऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे सोलोमन अ‍ॅश यांच्या “Conformity” प्रयोगांनी दाखवले की, बहुसंख्यांचे मत जुळवण्यासाठी माणूस स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलेला सत्य नाकारतो.

यातून मिळणारा संदेश भयावह आहे — मानवी मेंदूला “आज्ञापालन” नैसर्गिक वाटते आणि “विरोध” धोकादायक.
जेव्हा अधिकार “पवित्रतेच्या वस्त्रात” गुंडाळलेला असतो, तेव्हा अधीनता ही गुलामी राहत नाही — ती भक्ती बनते.
मानवाला संघर्षापेक्षा स्वीकार प्रिय असतो; कारण समूहातून बाहेर फेकले जाणे म्हणजे अस्तित्वाचा धोका.
म्हणूनच हजारो वर्षांच्या परंपरेने “अन्याय” धर्म झाला, आणि “अन्यायाचा बळी” स्वतःच त्याचा रक्षक बनला.

व्यवस्थेचा भ्रम

समाज नेहमीच विषमता “शिस्त” म्हणून समजावतो.
वर्ग, जात किंवा पंथावर आधारित श्रेणी समाजाला स्थैर्य, अर्थ आणि दिशा देतात, असे सांगितले जाते.
एखाद्या व्यक्तीला जन्मतःच ठरलेली भूमिका दिली जाते — ती जरी अपमानास्पद असली तरी “दैवी नाट्यातील स्थान” म्हणून तिला अर्थ मिळतो.
गरीबाला सांगितले जाते की त्याचे दु:ख हे परीक्षेचे मैदान आहे, आणि नम्रतेने तोच मोक्ष मिळवतो.

हीच ती मानसिक यंत्रणा जी “अन्यायाला सवय” आणि “सवयीला पवित्रता” बनवते.
एकदा हा क्रम परंपरेत रूजला की, अत्याचार सहन करणारा स्वतःच त्या साखळ्यांचा रखवालदार बनतो.
मग सत्ताधाऱ्याला तलवारीची गरज उरत नाही—कारण गुलाम स्वतःच आपली मर्यादा ठरवतो.

‘मानसिक विसंगती’ आणि स्वीकाराचा भ्रम

“Cognitive Dissonance” म्हणजे मनातील दोन विरोधी विचारांमधील संघर्ष.
तो संघर्ष कमी करण्यासाठी मनुष्य स्वतःचे विचार वाकवतो, बदलतो.
जर एखादा माणूस अशा समाजात जन्मला की जिथे त्याला “नीच” म्हटले जाते, तर त्याच्यासमोर दोन पर्याय असतात—
एकतर तो म्हणावा की “हा समाज चुकीचा आहे”,
किंवा तो म्हणावा की “माझे दु:ख दैवी हेतूने आहे.”
बहुतेक वेळा माणूस दुसरा पर्याय निवडतो, कारण सत्य ओळखण्याची किंमत फार जड असते.

म्हणूनच क्रांती विरळा असतात, आणि सुधारणा धीम्या.
दडपशाही टिकवणारी शक्ती म्हणजे अज्ञान नव्हे—तर “अर्थाची गरज”.
मनुष्याला कठोर सत्यापेक्षा सुखद भ्रम प्रिय असतो.

श्रेष्ठत्वाचा मादक भ्रम

सत्ताधारीसुद्धा मानसशास्त्राच्या कैदेत असतो.
दुसऱ्यांवर अत्याचार करत राहण्यासाठी त्याला स्वतःच्या “न्यायाधारित श्रेष्ठत्वावर” विश्वास ठेवावा लागतो.
इतिहासातील अत्याचारी स्वतःला “वाईट” मानत नाहीत; ते नेहमी “दैवी आदेश”, “वंशपरंपरा” किंवा “नीती” यांच्या नावाने स्वतःला योग्य ठरवतात.
हेच मानसशास्त्रज्ञ “Just-world hypothesis” म्हणतात — जग न्याय्य आहे, प्रत्येकाला त्याच्या कर्मानुसारच स्थान मिळते.
ही धारणा “अंतरात्म्याचा अंमल” थांबवते आणि क्रूरतेला “धर्मरूपी रंग” चढवते.

अशा प्रकारे धर्म, परंपरा आणि विचारधारा या संवेदनाशून्यतेच्या नशेत रूपांतरित होतात.
सत्ताधारी स्वतःला पुण्यवान समजतो, आणि गुलाम स्वतःला पापी.
आणि मग तलवारीशिवाय “संतुलित अन्याय” कायम राहतो — कारण तो दोघांनाही योग्य वाटतो.

मेंदूतील अधीनतेचे ठसे

आधुनिक न्यूरोसायन्स सांगते की, सतत पुनरावृत्ती झालेल्या कथांमुळे मेंदूचे मार्ग कायमचे बदलतात.
एखादे मूल जर वारंवार ऐकते की “तू कमी आहेस”, तर काही वर्षांनी तो विश्वास “भावना” बनतो.
मेंदू त्याची अधीनता “स्वाभाविक” मानू लागतो.
समाज मग केवळ बाहेरच नसतो—तो आपल्या मेंदूच्या तंतूंमध्ये कोरला जातो.

हीच जैविक नोंद विषमता टिकवते.
आता पुढच्या पिढ्यांना कुणी शिकवायचीही गरज नसते—त्यांच्या मनातच गुलामीचा देव बसलेला असतो.

जाणीवेचा नि:शब्द बंड

तरीही, इतिहासात अधूनमधून एखादी ठिणगी पडते.
बुद्ध आपला जन्मजात जातगौरव फेकून देतो.
एखादा गुलाम स्वातंत्र्याचे स्वप्न पाहतो.
एखादी स्त्री बंदी असलेले ग्रंथ वाचते.
या क्षणांत माणूस पुन्हा आपली “मूळ प्रतिष्ठा” ओळखतो.

हीच खरी मुक्ती — ज्ञान आणि जागृतीद्वारे मिळणारी.
शरीराचे स्वातंत्र्य आधी नव्हे, तर “मनाचे स्वातंत्र्य” आधी मिळते.
परंतु असे क्षण दुर्लभ आणि नाजूक असतात—कारण परंपरेची आणि आरामाची सवय ही प्रचंड शक्ती आहे.

अपूर्ण प्रश्न

मानवजातीने इतक्या दीर्घकाळ हे खोटे का सहन केले?
कदाचित कारण “जाणीव” ही उत्क्रांतीच्या शेवटच्या टप्प्यावर आलेली गोष्ट आहे.
बहुतेक इतिहासात “सत्य” नव्हे, तर “जगणे” हे महत्त्वाचे होते.
विचार करणे म्हणजे धोका; प्रश्न विचारणे म्हणजे निर्वासित होणे.
म्हणूनच आज्ञापालन हा जगण्याचा सुरक्षित मार्ग बनला.

खरं गूढ म्हणजे — काहींनी राज्य केले एवढंच नव्हे,
तर बहुसंख्यांनी स्वतःला “राजवटीस पात्र” समजले.

आणि तरीही, या हजारो वर्षांच्या अंधकारात कुठेतरी एक दिवा सतत झगमगतो —
प्रत्येक पिढीत काही माणसं स्वतःच्या अधीनतेला ओळखतात, तिच्यावर प्रश्न करतात, आणि तो खोटेपणा एक थर तरी उलगडतात.

सभ्यतेचा प्रवास म्हणजे हाच —
“काहींना नतमस्तक व्हायलाच हवे” या महान खोट्या विश्वासाचा हळूहळू नाश होणे.

Standard

The Problem?:

Not the cruelty of the few,

but the docility of the many.

(The Enigma of Obedience: How the Few Ruled the Many through the Myths of Superiority.)

In the history of human civilization, there exists a strange and almost mythical paradox—one that defies the rational mind and humiliates the claims of enlightenment. It is the enduring phenomenon by which a handful of individuals, by weaving a web of falsehoods, managed to dominate entire populations for millennia. Through the cunning invention of derogatory narratives and hierarchical myths, they divided humanity into fragments—some anointed as superior, others condemned to crawl at the margins of dignity. What astonishes the reflective mind even more is not merely the cruelty of the few, but the docility of the many. The subjugated accepted their inferiority with almost devotional submission, generation after generation, as if the chains on their minds were made not of iron, but of faith.

This enigma—how the majority came to internalize their own subordination—invites exploration not merely through history or sociology, but through the deeper corridors of psychology. What resides in the architecture of the human mind that makes obedience more natural than rebellion, conformity easier than consciousness?

The Genesis of Manufactured Superiority

At the dawn of social organization, power was raw, physical, and short-lived. But soon, the sharper minds among humans realized that fear is transient, while belief is eternal. A whip can only control the body, but a story can control the soul. Thus began the age of myth—where domination was justified not by might but by divine decree, cosmic order, or ancestral purity. The privileged few did not need to enslave; they only needed to narrate.

Every civilization, from the pyramids of Egypt to the caste pyramids of India, has at some point rested on this psychological architecture of imagined inequality. The rulers invented rituals of purity, genealogies of divine birth, and codes of conduct that appeared sacred but served only the profane purpose of control. By portraying subjugation as moral duty and hierarchy as cosmic truth, they accomplished the greatest feat of human manipulation: they made injustice appear natural.

The Psychology of Submission

To understand why the majority accepted such myths for thousands of years, one must turn to the dark recesses of social psychology. Stanley Milgram’s experiments in obedience at Yale in the 1960s demonstrated that ordinary people could inflict pain upon others merely because an authority figure told them to do so. Similarly, Solomon Asch’s conformity experiments revealed that individuals would knowingly deny the evidence of their senses to align with the majority opinion. The lesson from these studies is chilling: the human mind is biologically predisposed to submit to authority and to avoid social friction at almost any cost.

When authority clothes itself in sanctity, and hierarchy masquerades as moral truth, the submission becomes not just compliance—it becomes worship. Across centuries, humans have preferred the comfort of belonging to the terror of thought. In the psychology of survival, rebellion is costly, but conformity brings acceptance, food, and social warmth. The cost of questioning becomes existential. Thus, oppression, when sanctified by tradition, is not felt as pain—it becomes identity.

The Social Illusion of Order

Societies often justify inequality by confusing order with justice. Hierarchical systems—whether of class, caste, or creed—promise stability, predictability, and meaning. They give individuals a pre-defined place in the cosmic drama, however humiliating that place might be. The poor are told that their suffering is a test; the subjugated are assured that their obedience earns spiritual merit; the oppressed are promised redemption in another life.

This psychological mechanism transforms hierarchy into habit, and habit into holiness. Once codified into ritual and reinforced by generations of repetition, even the oppressed begin to defend their own subjugation. They become custodians of their chains. The master no longer needs the sword when the slave polices his own boundaries.

Cognitive Dissonance and the Myth of Acceptance

Psychologists describe “cognitive dissonance” as the discomfort the mind experiences when holding two contradictory beliefs. To resolve this discomfort, individuals alter one belief to fit the other. When born into a system that proclaims one’s inferiority as natural, a person faces a painful choice: either believe that the system is unjust, or accept that one’s suffering has purpose. To protect mental equilibrium, many choose the latter. Thus, the oppressed internalize the logic of their oppression to avoid the unbearable weight of awareness.

This explains why revolutions are so rare, and reform so gradual. It is not ignorance alone that sustains tyranny—it is the psychological need for coherence, the human craving for meaning even in degradation. The mind prefers a cruel certainty to a chaotic freedom.

The Seduction of Moral Superiority

The oppressor too is imprisoned by psychology. To sustain domination, he must believe in his own righteousness. History’s tyrants—whether kings or priests, conquerors or caste lords—seldom saw themselves as villains. They justified their privilege through divine mandate, racial destiny, or moral superiority. Psychologically, this is known as the “just-world hypothesis”—the belief that the world is fair, and that people deserve their position in it. It absolves conscience and sanctifies cruelty.

Religion, tradition, and ideology then become anesthetics to empathy. The dominator feels virtuous, and the dominated feels sinful. A perfect equilibrium of injustice prevails, maintained not by swords, but by shared delusion.

The Neuroscience of Collective Conditioning

Modern neuroscience offers deeper clues. Studies in neuroplasticity show that repeated narratives and rituals literally rewire the brain’s neural circuits. A child who grows up hearing that his group is inferior will, over time, experience that inferiority not merely as belief but as emotion, as reflex. His brain learns humiliation as habit. Society, therefore, is not only a structure outside us—it is an imprint within us.

Through this biological inscription, inequality becomes self-perpetuating. The oppressor no longer needs to indoctrinate each generation; the mind of the dominated becomes the cathedral of subservience.

The Silent Rebellion of Awareness

And yet, history also records moments when the spell breaks. A Buddha rejects the caste of his birth. A slave dreams of freedom. A woman reads forbidden words. In those fragile moments of consciousness, the human spirit reclaims its native dignity. Awareness is the only solvent of inherited falsehood. When individuals begin to see the narrative for what it is—a lie fossilized into custom—the psychological walls begin to crack.

Education, reason, and empathy are the slow tools of liberation. The emancipation of the mind precedes the emancipation of the body. But such awakenings are rare and fragile, for the forces of inertia, comfort, and tradition are vast.

The Unfinished Question

Why did humanity tolerate such myths for so long? Perhaps because consciousness itself is a late bloom in the evolutionary garden. For most of history, survival, not truth, was the governing instinct. To question was to risk exile, hunger, and death. Thus, obedience became adaptive. The mind that once learned to bow for survival now continues to bow for custom.

The real enigma, then, is not that a few ruled the many—it is that the many believed they deserved to be ruled.

And yet, within this tragic continuity, there flickers an immortal hope: that each generation, through reflection and courage, might unlearn a fraction of its inherited submission. The journey of civilization, at its noblest, is nothing but the gradual disintegration of the great lie—that some are born to kneel, and others to command.

Standard

भ्रष्टाचार : लोकशाहीला पोखरणारा अमर विषाणू

(सौजन्य: सामना दिवाळी अंक २०२५)

भ्रष्टाचार हा विषय म्हणजे कधीही न संपणारा एक अखंडकाळ चालणारा महाभारताचा युद्धप्रसंग आहे. अलीकडेचप्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत देशात अव्वल ठरला आहे—हा‘क्रमांक एक’चा बहुमान मात्र दुर्दैवाने गौरवाचा नाही, तर लज्जेचा आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये भारताचा पारदर्शकतेच्या बाबतीत 180 देशांपैकी क्रमांक 96 असून तो 2003 च्या तुलनेत तीन अंकांनीघसरलेला आहे. म्हणजे भारताचा प्रवास प्रगतीकडे नसून भ्रष्टाचाराकडे सरकतो आहे—आणि हा प्रवास गतीमान होतचालला आहे.

भ्रष्टाचार हा लोकशाहीला लागलेला अमर शाप आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेला ‘राजा’ म्हटले जाते, पण ह्या राजालाराज्यकारभार चालवण्याचा अवकाश नाही; म्हणूनच प्रतिनिधी या नावाने काही निवडक व्यक्तींना अधिकार सोपवलेजातात. परंतु, जे ‘सेवक’ म्हणून निवडून येतात, तेच हळूहळू ‘स्वामी’ बनतात, आणि मग जनतेचा राजाच गुलाम होऊनबसतो. जनतेला सुशासन हवे असते; त्यांना मिळतो भ्रष्टाचाराचा दुर्गंध. लोकशाहीचे मूळ तत्त्व म्हणजे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जनकल्याण — पण या तीनही गोष्टी भ्रष्टाचाराच्या मळभात हरवून गेल्या आहेत.

भ्रष्टाचार हा काही आज जन्मलेला नाही; तो मानवाच्या चेतनेत पुरातन काळापासून रुजलेला आहे. तो कोणत्याहीएकाच कालखंडाचा किंवा प्रदेशाचा रोग नाही — तो मानवजातीच्या सामाजिक, आर्थिक आणि नैतिक जीवनातशिरलेला एक घातक परजीवी आहे. मानवी स्वभावातील लोभ, लालसा, सत्तेची मोहिनी, आणि स्वार्थाची अस्मितायांचा संयोग झाला की भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे घट्ट रोवली जातात.

आपल्या पौराणिक कथांमध्ये सुद्धा भ्रष्टाचाराचा शिडकावा टाळला गेलेला नाही. जर आपल्या महाकाव्यांमध्येभ्रष्टाचारविरहित समाजाचे आदर्श चित्र रंगविले असते, तर कदाचित आजची भारतीय समाजरचना अधिक प्रबुद्धअसती. पण, सुमारे ३८०० वर्षांपूर्वी जेव्हा सांस्कृतिक संक्रमण झाले, तेव्हा मानवी मनातील मत्सर, स्पर्धा, कपट आणिसत्तेची आस यांना समाजमान्यता मिळू लागली. महाभारतामधील दुर्योधन आणि शकुनी यांच्या कृत्यांमधूनसत्तालालसेचे कुरूप दर्शन घडते, तर रामायणात रावणाचे भ्रष्ट आचरण दाखवूनच रामाचे तेज अधिक उजळवलेजाते.कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात तर राजाच्या नीतीत भ्रष्टाचार, लंपटपणा आणि त्यावरील नियंत्रण याचे विलक्षणसखोल विवेचन आहे.

यावरून हे निर्विवाद सिद्ध होते की भ्रष्टाचार हा आधुनिक काळातील नव्हे, तर मानवजातीच्या नैतिक आणि जैविकरचनेत खोलवर रुजलेला एक अनुवंशिक दोष आहे.

संविधान निर्मात्यांनी भ्रष्टाचारविरहित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी शासनव्यवस्था उभारण्याची स्पष्ट इच्छा व्यक्त केलीहोती. त्या भावनेतूनच कायद्यांचा सांगाडा तयार झाला आहे. पण माझ्या प्रशासनातील साडेतीन दशकांच्याअनुभवावरून सांगतो — जर संविधानातील तत्त्वे, तरतुदी आणि कायदे अक्षरशः अंमलात आणले गेले असते, तरदेशात आणि महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार शोधूनही सापडला नसता. दुर्दैवाने, मानवी लोभाने आता भ्रष्टाचाराचे समांतरसाम्राज्य उभारले आहे — आणि अधिक भयानक म्हणजे, आता त्याला सामाजिक मान्यता मिळू लागली आहे.

आज समाजाच्या नजरेत ‘हुशारी’ आणि ‘चतुराई’ म्हणून जे गौरवले जाते, ते बहुधा भ्रष्टाचाराचे दुसरे नाव असते. काहींना पद मिळते, काहींना पैसा; आणि दोघांनाही प्रतिष्ठा मिळते. अशा समाजात प्रामाणिकपणाच संशयास्पदठरतो आणि प्रामाणिक माणूस मूर्ख समजला जातो.

समाजाने जर ही प्रवृत्ती थोपवली नाही, तर लोकशाहीचा विध्वंस हा फक्त वेळेचा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचार हा केवळआर्थिक गुन्हा नाही — तो राष्ट्राच्या नैतिक कणाचाच क्षय करणारा भस्मासुर आहे. आणि आज आपण त्याभस्मासुराला दररोज नवे अर्पण करत आहोत — पदे, पैसे, आणि कधी कधी आपली आत्मादेखील.

 

 

भ्रष्टाचाराचे भारुड : एक न संपणारे नाट्य

या देशातील भ्रष्टाचाराचे संपूर्ण भारुड लिहायचे ठरवले, तर त्याचे कित्येक खंड होतील — इतकी त्याची व्याप्ती, विविधता, दृश्य आणि अदृश्य रूपे आहेत. तो इतका सर्वव्यापी झाला आहे की आता भ्रष्टाचार ‘असतो’ हे वाक्य नव्हे, तर ‘असावाच’ हे नियम झाले आहे. एका लेखात त्याची सर्व रूपे सामावणे अशक्य आहे. म्हणून हा लेख म्हणजे त्यामहासागरातील फक्त एक थेंब — तरी तो गंध पुरेसा दुर्गंधी आहे.

भ्रष्टाचाराची व्याख्या करणे सोपे नाही. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने तो म्हणजे — शासकीय कामकाज करवून घेण्यासाठीदिली जाणारी ‘लाच’. पण ही केवळ बाह्य ओळख आहे. आज भ्रष्टाचाराचे मूळ स्वरूप इतके खोलवर रुजले आहे कीतो केवळ पैशातच नाही, तर मनात, विचारात, आणि धोरणांमध्येही आहे. उच्च पातळीवरील भ्रष्टाचार आता विरोधीपक्ष, प्रसारमाध्यमे, आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चर्चेत येऊ लागल्याने थोडाफार जनजागृतीचा भास होतो— पण वस्तुस्थिती अशी आहे की भ्रष्टाचार आता समाजाच्या आत्म्यात मिसळलेला आहे.

संविधानिक भ्रष्टाचार – भ्रष्टाचाराची जननी

भ्रष्टाचाराचा उगमच त्या प्रश्नात आहे की — त्या देशाचे संविधान खरेच कोणासाठी लिहिलेले आहे? जर संविधान सर्वनागरिकांना समान हक्क, समान आर्थिक संधी, अन्यायापासून संरक्षण, आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते, तरत्याचे पालन सुनिश्चित करणे ही प्रत्येक शासनाची पवित्र जबाबदारी ठरते. पण जर या तरतुदी स्वतःच्या किंवाआपल्या गटाच्या फायद्यासाठी वाकवल्या, मोडल्या किंवा रद्द केल्या, तर तोच सर्वात घातक, सर्वात अदृश्य आणिसर्वात विनाशकारी भ्रष्टाचार ठरतो.

अनेक देशांमध्ये हा संविधानिक भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष पाहायला मिळतो. उदाहरणार्थ, रशियात एक व्यक्ती दोनपेक्षा जास्तकार्यकाळ राष्ट्राध्यक्ष राहू शकत नाही, अशी तरतूद होती. पण सत्ता मोहाने अंध झालेल्या पुतीन यांनी संविधानचबदलून आपल्यासाठी अनंत कार्यकाळांचे दार उघडले. हेच सर्वात उघड आणि भयंकर संविधानिक भ्रष्टाचाराचेउदाहरण आहे.

काही देशांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेची तरतूद आहे, पण काही कट्टरपंथी प्रवृत्ती त्या तरतुदींना नाकारतात, आणि मग देशाचासमाजधागाच तुटतो. विचारांचा भ्रष्टाचार हा सर्वात धोकादायक — कारण तो डोळ्यासमोर दिसत नाही, पण राष्ट्राच्याविवेकबुद्धीचा गळा आवळतो.

लोकशाहीतील निवडणूक भ्रष्टाचार – प्रजेचा मूक वध

लोकशाहीतील दुसरा मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेचा भ्रष्टाचार. जेव्हा निवडणुका मुक्त, पारदर्शक आणिप्रामाणिक न राहता ‘व्यवस्थापित’ होतात, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच मरतो. चुकीच्या मार्गांनी निवडून आलेलीसरकारे, पैशाने, सत्तेने, धमक्यांनी किंवा खोट्या प्रचाराने मिळवलेली सत्ता — हे सर्व एकत्र मिळून लोकशाहीलामृत्यूच्या दिशेने ढकलतात. जेव्हा सत्तेचे सौदे मतपेटीत होतात, तेव्हा जनतेच्या भविष्याचे सौदे संसदेत होतात.

न्यायव्यवस्थेतील स्थगित न्याय – एक सुसंस्कृत अत्याचार

न्यायालये दिसायला भ्रष्टाचारमुक्त असतात, पण प्रलंबित न्याय ही सुद्धा भ्रष्टाचाराचेच एक रूप आहे. कोट्यवधीप्रकरणे वर्षानुवर्षे धुळ खात पडून राहतात, आणि न्याय मिळत नाही. न्याय विलंबाने मिळतो, म्हणजे न्याय नाकारलाजातो — हा न्यायव्यवस्थेचा नव्हे तर समाजव्यवस्थेचा मौन भ्रष्टाचार आहे.

या प्रकरणांपैकी बहुसंख्य प्रकरणे प्रशासनाच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे निर्माण होतात. सरकारच्या निर्णयातील त्रुटीओळखण्याची आणि दुरुस्तीची इच्छाच नसेल, तर तो ‘संस्थात्मक भ्रष्टाचार’ ठरतो.

प्रशासनातील व्यावहारिक भ्रष्टाचार – लाचखोरीचे यंत्र

भ्रष्टाचाराचे सर्वात दैनंदिन रूप म्हणजे — काम करवून घेण्यासाठी लाच देणे. नागरिकांना त्यांच्या वैधअधिकारांसाठीच भ्रष्टाचाराच्या नखांखाली जायला लागते. यंत्रणा काम ‘नियमाने’ करत नाही, तर ‘दराने’ करते. कामाची किंमत नसते, पण काम होण्याची दरपत्रक असते.

ही लाचेची रक्कम कोट्यवधींमध्ये असते, आणि तिचा हिशोब कधी घेतलाच जात नाही. मी परिवहन आयुक्तअसताना, आरटीओ एजंटमार्फत होणारा हा काळाबाजार मी राज्य शासनाकडे मांडला होता — ती रक्कम शेकडोकोटींमध्ये होती. वस्तुतः, त्या खात्यात भ्रष्टाचाराची गरजच नाही. सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे, डिजिटल पद्धतीने सुलभकरता येतात. पण जेव्हा भ्रष्टाचार संस्कृती बनतो, तेव्हा पारदर्शकता ‘अडथळा’ वाटू लागते.

याचप्रमाणे, बांधकाम परवानग्या, विकास परवाने, जमीन रूपांतरण इत्यादींमध्ये भ्रष्टाचार म्हणजे एक परंपरा झालीआहे. बांधकाम व्यावसायिक देखील हे ‘नियम’ म्हणूनच स्वीकारतात, कारण शेवटी तो पैसा घरखरेदीदारांकडून वसूलकेला जातो. म्हणजे भ्रष्टाचार शेवटी नागरिकांच्या घरांच्या भिंतींसोबतच बांधला जातो.

निविदा प्रक्रियेतील उघड चोरी – सार्वजनिक पैशाचा चौरस लिलाव

शासनातील आणखी एक मोठे भ्रष्ट केंद्र म्हणजे निविदा प्रक्रिया. ‘किती टक्के कुणाला’ हे आता उघड गुपित झालेआहे. सरकारे बदलतात, पक्ष बदलतात, पण टक्केवारी मात्र तशीच राहते — फक्त खातेदार बदलतात.

आर्थिक शुद्धतेसाठी Canons of Financial Propriety म्हणजेच ‘आर्थिक प्रामाणिकतेचे तत्त्व’ सांगते कीसार्वजनिक पैसा वैयक्तिक पैशासारखा जपावा. पण प्रत्यक्षात, सार्वजनिक पैशाला कोणी स्वतःचा मानत नाही, म्हणूनच त्याचा वापर स्वार्थासाठी मोकळेपणाने होतो.

सार्वजनिक पैसा म्हणजे जनतेच्या घामाचे संचित. आणि तोच पैसा जर काही मोजक्या लोकांच्या भ्रष्ट हातात गेला, तर समाजाचा पाया सडतो. आज देशात आणि राज्यात शासनाच्या प्रत्येक स्तरावर भ्रष्टाचाराचे गट्ठे जमा झाले आहेत, आणि तोच पैसा विकासाच्या नावाखाली नष्ट होतो.

 

 

भ्रष्टाचाराचे शास्त्र : चेक्स अँड बॅलन्स की चेक्स अँड ब्लॅंक चेक्स?

शासनव्यवस्थेतील एक मूलभूत तत्त्व म्हणजे checks and balances — म्हणजेच परस्पर नियंत्रण आणि संतुलन. हेतत्त्व जिवंत असेल, तर भ्रष्टाचार श्वास घेऊ शकत नाही. पण दुर्दैवाने, आज या ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ना चेक्स अँडब्लॅंक चेक्स बनवण्यात आले आहे — म्हणजे कोणालाही हवे तितके, हवे तिथे, आणि हवे तसे खर्च करण्याचे मुक्तस्वातंत्र्य.

पूर्वी सर्व निविदा या विभागीय किंवा प्रादेशिक कार्यालयांतूनच मागविल्या जात असत. त्या स्थानिक पातळीवर होतअसल्याने त्यावर राज्य शासनाचा पर्यवेक्षणात्मक नियंत्रण असायचे. म्हणजे, जर काही गैरप्रकार झाले, तर शासन त्याअधिकाऱ्यांना जबाबदार धरू शकत होते. पण आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. राज्य शासन स्वतःच अनेकदा थेटनिविदा काढते. मग त्याच शासनावर प्रश्न विचारणारा कोण? परिणामतः — भ्रष्टाचाराचे वादळ उठते, काही दिवसगोंधळ होतो, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होतात, आणि मग नेहमीप्रमाणे सर्व शांत. शांततेचा हा अर्थ म्हणजे गुन्ह्याचीसंस्थात्मक मान्यता.

तांत्रिक मान्यता – विज्ञानाच्या वस्त्रात लपलेले अनैतिक सौदे

प्रत्येक निविदा प्रक्रियेतील दोन अत्यंत महत्त्वाचे घटक म्हणजे तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यता. तांत्रिकमान्यता म्हणजे — काम गरजेचे आहे का, तांत्रिक दृष्ट्या योग्य आहे का, भविष्यात समस्या निर्माण होणार नाहीत का, आणि निधीचा वापर न्याय्य आहे का याची सखोल तपासणी.
पण वास्तव हे की, तांत्रिक मान्यता ही आज बहुधा कंत्राटदारांना सुखावण्यासाठी दिली जाते, कामाच्या गुणवत्तेसाठीनव्हे.

सन 1998–99 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील कोल्हापूर बंधारा आणि निदल प्रकल्पात मी प्रत्यक्ष पाहिले की, तांत्रिकमान्यतेच्या पंखाखाली भ्रष्टाचाराने उड्डाण घेतले होते. आयटीआय सारख्या बाह्य संस्थेकडून तपासणी केली असताउघड झाले की तांत्रिक मान्यता म्हणजे फक्त कंत्राटदारांच्या नफ्याची मुक्तहस्ते मंजुरी होती. पुढे त्यावरएफ.आय.आर. व सीआयडी चौकशी झाली, पण अशा हजारो प्रकरणांचा पत्ता आजवर लागलेलाच नाही. कारणतांत्रिक मान्यता हा शब्दच ‘पवित्र’ मानला जातो, आणि त्या पवित्रतेत पापांचे स्फोट होत असतात.

प्रशासकीय मान्यता – गरज की गडबड?

प्रशासकीय मान्यता म्हणजे कामाची खरी गरज काय आहे, निधी पुरेसा आहे का, आणि निविदेच्या अटी स्पर्धात्मकआहेत का, हे तपासणे. पण अनेकदा अटी अशा तयार केल्या जातात की फक्त ठराविक कंत्राटदार पात्र ठरतील. स्पर्धानामशेष, पारदर्शकता कालबाह्य, आणि जनहित फक्त कागदावर.
प्रशासकीय मान्यता म्हणजे आता कायदेशीर भ्रष्टाचाराचे शिलालेख बनले आहे.

जर या दोन्ही — तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता — काटेकोर व पारदर्शकपणे दिल्या गेल्या, तर भ्रष्टाचारालामोठा आळा बसू शकतो. अशा उदाहरणे काही राज्यांमध्ये पाहायला मिळतात. पण महाराष्ट्रात, ‘आळा’ बसण्याऐवजी‘आळशीपणा’ बसला आहे.

नोकरशाहीची जबाबदारी – आणि पलायनवाद

अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारांना मी नेहमीच एकच दोषी मानतो — नोकरशाहीचा पलायनवाद. राजकारणी दबावआणण्याचा प्रयत्न करू शकतील पण त्यांना तांत्रिक वा प्रशासकीय सखोल ज्ञान असावे असे अभिप्रेत नाही नाही. पणनोकरशाही, जी निर्णयांची खऱ्या अर्थाने मूलभूत व्यवस्था असते, ती जर स्वार्थासाठी किंवा राजकीय दबावाखालीझुकली, तर प्रणालीच झुकते.

व्यवस्थेला हवे त्या अटी, हवे ते कंत्राटदार, हवे ते दर, आणि हवे ते फायदे — हे सर्व नोकरशाहीच्या हातांनीच साधलेजाते. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा ‘सामूहिक गुन्हा’ ठरतो — एक कॉर्पोरेट क्राइम सिंडिकेट, ज्यात सत्ता, पैसा आणि अधिकारहे तिघे एकाच परिघात वावरतात.

राज्य सरकारने ठरविलेल्या निविदा धोरणांमध्ये अनेकदा जाणीवपूर्वक छिद्रे ठेवली जातात — म्हणजे भ्रष्टाचारालाकायदेशीर हवा मिळावी. काही वेळा धोरण तगडे असले तरी त्या विसंगत अल्प मुदतीत प्रचंड निधीच्या निविदाकाढल्या जातात, जेणेकरून स्पर्धाच होऊ नये. या सर्व कृती म्हणजे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या छातीवरून चालणाराकंत्राटी बुलडोझर.

संविधान, अनुच्छेद 166 आणि सचिवांची वैधानिक जबाबदारी

खरे म्हणजे, भ्रष्टाचार होऊ नये अशी व्यवस्था संविधानातच बांधलेली आहे. पण अंमलबजावणी न झाल्याने ती फक्तशिलालेख राहते. अनुच्छेद 166 नुसार राज्य शासनाची कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी नियम बनविण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्रात ही शासनकार्य नियमावली 1975 पासून अस्तित्वात आहे.

या नियमांनुसार प्रत्येक खात्याला एक सचिव असावा, जो त्या खात्याचा प्रशासकीय प्रमुख असेल. म्हणजे त्याखात्यातील सर्व दैनंदिन कामकाज, अमलबजावणी आणि आर्थिक व्यवहारावर देखरेख आणि नियंत्रण — हे सर्वत्याच्या जबाबदारीखाली येतात. त्यामुळे तो केवळ अधिकारी नसून, संविधानाचा संरक्षक ठरतो.

जर हे सचिव सर्व कायदे, नियम आणि धोरणे काटेकोरपणे राबवतील, तर भ्रष्टाचार होणे जवळपास अशक्य आहे. अर्थात, असे केल्यास त्यांची बदली होईल — पण जर सर्व सचिवांनीच प्रामाणिकतेचा निर्धार केला, तर ‘बदली’ हेशस्त्र बोथट ठरेल आणि व्यवस्था नव्याने जागी होईल.

अनेकदा जेव्हा भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे बाहेर येतात, तेव्हा मंत्र्यांना तांत्रिक नियमांचे ज्ञान नसते आणि ती जबाबदारीसचिवांची आहे असा पवित्रा घेतला जातो आणि जबाबदारी शेवटी सचिवांवरच येते. म्हणून, सचिवांची सामूहिकनैतिक जागृती ही भ्रष्टाचारावरील अंतिम आणि प्रभावी लस ठरू शकते.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकायुक्त, लोकपाल — या संस्था म्हणजे आजार झाल्यावर दिल्या जाणाऱ्या औषधी. पण सचिवाची भूमिका म्हणजे लस — जी आजारच होऊ देत नाही. दुर्दैवाने, आज लस दिली जात नाही, कारणरोगातून काहींना राजकीय आणि आर्थिक पोषण मिळते.

 

भ्रष्टाचार म्हणजे आज केवळ गुन्हा नाही — तो एक संघटित सवय झाली आहे. आणि जेव्हा सवयींना संरक्षण मिळते, तेव्हा न्याय, नीतिमत्ता आणि संविधान — हे सगळे ‘प्रतीकात्मक’ होतात.

 

तंत्रज्ञानाने आलेली फसवणूक — पारदर्शकतेचा बहाणा आणि अधिकारांची हातचलाखी

नवीन तंत्रज्ञान, सेवा हमी कायदे आणि ऑनलाईन सेवा ह्या सर्वांचा उद्धारक म्हणून प्रचार केला जातो— आणि वस्तुतः या माध्यमांनी भ्रष्टाचार कमी करण्याचे काही प्रयत्न शक्य केले हे खरे आहे. पण हादावा इतका नीरसा आणि सौम्य आहे की त्याने भ्रष्टाचाराचा प्रश्न अत्यल्प पातळीवरच हलविला आहे— त्याचा खरा स्वरूप अविकसितच राहिला. कारण प्रत्यक्षात तंत्रज्ञानाचा वापर हा कधीही स्वतःचाउद्देश नसतो; तो राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकार टिकवण्याचा एक नवा कवच बनला आहे.

ऑनलाईन व्यवस्था राबवताना एक प्रश्न सतत दिसून येतो — ती व्यवस्था खरोखरच पारदर्शक आहे की केवळकागदावरून सायबर स्पेस मध्ये झालेले स्थलांतर ?अनेकदा या ऑनलाईन पोर्टल्स, डेटाबेसेस आणि ‘इंडेक्स-२’ किंवा‘सातबारा’ सारख्या प्रणालींना तंत्रज्ञानाच्या चमकदारपणा देऊन नागरिकांना काहीतरी नवीन दिले हे दाखविले जाते. प्रत्यक्ष निर्णय आणि अधिकार लपवले जातात. प्रगत संगणकीय साधने दाखवून देतात की आपण डिजिटल युगातआहोत, पण त्या तंत्रज्ञानाच्या आतली रचना ही प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली कशी राहील, हे अगदी नियोजित पद्धतीनेकरण्यात आलेले असते.

उदाहरणार्थ, ‘सातबारा’ किंवा जमीन नोंदणीसंदर्भातील अनेक प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन झाले तरी एक मूलभूत प्रश्नमांडण्यास कोणी धाडस करत नाही — २१व्या शतकात ‘सातबारा’ या मध्ययुगीन कागदाची वास्तविक गरज कायआहे? तिच्या पारंपारिक स्वरूपाला पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त आणि शेअर प्रमाणपत्रासारखे सुलभ आणि सुरक्षितबनवता येणार नाही का? तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही, अशा मूलभूत सुधारणांवर विचारच न करणे म्हणजे प्रशासनालास्वतःचे अधिकार टिकवायचे असतात — कारण पारदर्शकतेने त्यांचे हस्तक्षेप आणि वैयक्तिक लाभ कमी होतील. त्यामुळे नव्या प्रणालींचे विकसन करताना तेच अधिकार डिजिटल आच्छादनाखाली गुप्तरीत्या टिकवून ठेवण्याचाप्रयत्न दिसतो.

हे खरंच देहातल्या शक्‍तीने केलेले मुखवटा आहे — लोकांना डिजिटल सुविधा देऊन त्यांना सांगेले जाते की “तुमचेहक्क आता ऑनलाईन सुरक्षित आहेत”, आणि त्याच वेळी प्रशासनाने आपले जुने सुप्त -धंदे तिथेच मोठ्या प्रमाणातकायम ठेवलेले असतात. त्यामुळे तंत्रज्ञान वरच्या वर पारदर्शकता देत असते, पण वास्तविकता अशी की ते केवळभ्रष्टाचाराचे स्वरूप बदलते — 

परिस्थिती बदलायची आहे? मोठे नवे कायदे नव्हेत तर काटेकोर अंमलबजावणी हवी!

खरी आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे —  नवे कायदे, नवे नियम किंवा नवकल्पना यांची गरज इतकी मोठी नसते जितकीगरज ती असते की विद्यमान कायदे, नियम आणि तंत्रे काटेकोरपणे अंमलात येतील. हे महाकाय राक्षस संपवण्यास नवेआयटी प्रणाल्या किंवा अधिक कायदे नको; तर जे काय आधीपासून अस्तित्वात आहे — त्या नियमांचे कठोर पालन, प्रक्रियेचे शुद्धीकरण, आणि अधिकार्‍यांची जबाबदारी ठाम करणे अपेक्षित आहे.

जर प्रशासकीय यंत्रणा स्वतःच्या अधिकारांचे भोग करून ठेवण्यापेक्षा जनसेवेला प्राधान्य देईल; जर सचिव-पातळीतूनकठोर, पारदर्शक आणि जबाबदार अंमलबजावणी सुरू झाली — तर भ्रष्टाचाराचे मोठे प्रमाण नष्ट करता येईल. डिजिटल तंत्रज्ञानाला सामर्थ्य देण्याऐवजी त्याला चाचणी, संतुलन आणि स्वचलनशीलता अशा तऱ्हेने राबवायला हवे— म्हणजे तंत्रज्ञान हे अनुषंगिक साधन असावे, अधिकार टिकवण्याचा नव्हे.

सारांश असा की — तंत्रज्ञानाने दिलेला फायदाच उपयोगात आणायचा असेल तर त्याची रचना ही नागरिकांचेअधिकार व पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यास असावी; अन्यथा तंत्रज्ञान हे भ्रष्टाचाराला नवे मुखवटे आणि नवीशिफ्टिंग बॉक्स देऊन अधिक कुशल बनवेल. आणि आपण ते पाहत आहोत — तंत्रज्ञानाचा उपयोग होत आहे, पणव्यवस्थेचा हेतू बदलला नाही. म्हणून भ्रष्टाचार फारसा कमी झालेला नाही — तो फक्त, अधिक सूक्ष्म आणि अधिकधोखेबाज स्वरूपात उभा राहिला आहे.

-महेश झगडे

Standard

लोक म्हणजेच सरकार

(रोटरी क्लब, पुणे आयोजित “शासनात नागरिकांचा सहभाग” या संवाद सत्रावरील माझे मनोगत — ७ ऑक्टोबर २०२५)

सर्वप्रथम शुभ संध्याकाळ — अध्यक्ष, सचिव, सर्व रोटरी सदस्य आणि विशेषतः नितीनजी. तुमच्यासारख्या समाजकार्यात गुंतलेल्या, यशस्वी आणि माणुसकीला समर्पित व्यक्तींसमोर उभं राहणं, ही माझ्यासाठी अभिमानाची आणि थोडीशी भारावून टाकणारी वेळ आहे. तुम्ही केवळ पुण्याची सेवा करत नाही, तर माणुसकीची करता — आणि तीही सीमा ओलांडून, खंड ओलांडून.

तुमच्या संस्थेचे उद्दिष्ट काय आहे हे सांगण्याची गरज नाही — कारण ते तुम्हालाच अधिक ठाऊक आहे. मी इथे बाहेरचा माणूस आहे, पण तुमच्या कार्याचा निःशब्द साक्षीदार आणि प्रशंसक आहे. शासनयंत्रणेत आरोग्य क्षेत्राशी बराच काळ जोडले गेल्याने, तुमच्या कार्याची व्याप्ती आणि प्रामाणिकता मी जवळून पाहिली आहे.

तुम्ही ‘शासनात सहभागी’ नाही — तुम्हीच शासन आहात

आजचा विषय दिला आहे — “रोटेरियनसमाजकार्यातूनशासनातकसेसहभागीहोऊशकतात?”
विषय सुंदर आहे — पण मला त्याबाबत थोडं मतभेद आहे.

तुम्ही शासनात “सहभागी” होऊ शकत नाही, कारण तुम्ही शासनच आहात.
तुम्हीच सरकार आहात.

ज्या क्षणी तुम्ही म्हणता की आम्ही शासनात सहभागी व्हायचे आहे, त्या क्षणी तुम्ही नकळत स्वतःला त्या संस्थेपासून दूर ठेवता जी तुमच्याच अस्तित्वावर उभी आहे.

ही विशाल यंत्रणा — जी आपण “शासन” म्हणतो — ती तुमच्या घामावर, तुमच्या कष्टावर, आणि तुमच्या करांवर चालते.
नेते, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी — हे सर्व तुमचे कर्मचारी आहेत.
परंतु गेल्या दोन-अडीच हजार वर्षांच्या लोकशाही प्रवासात एक मोठा फेरबदल झाला आहे — लोकशाही पुन्हा एकदा राजेशाहीत परिवर्तित होत आहे.
आता आपल्या सभोवताली “निवडून आलेले सम्राट” आहेत — आणि “जनतेचे सेवक” पुन्हा एकदा “राजे” झाले आहेत.

ही खरी लोकशाही नाही. लोकशाहीचा सारांश असा आहे — अधिकार जनतेकडून निघतो, आणि तो केवळ कार्यान्वयनासाठी प्रतिनिधीकडे सोपवला जातो.
हे प्रतिनिधीत्त्व आहे, सत्तांतर नव्हे.

म्हणून प्रश्न असा नाही की तुम्ही शासनात कसे सहभागी व्हाल;
प्रश्न असा आहे की — तुम्ही शासनाला योग्य मार्गाने कार्य करायला कसे भाग पाडाल?

विसरलेले सार्वभौम नागरिक

जेव्हा मी विद्यार्थ्यांशी बोलतो — मग ती ग्रामीण शाळा असो वा प्रतिष्ठित महाविद्यालय — मी नेहमी सांगतो:
“तुम्ही राजा आहात.”
लोकशाहीत “ते” आणि “आपण” असं द्वंद्व नसतं — तिथं फक्त “आपण” असतो.

पण दुर्दैवाने, आपणच आपल्या आत ‘प्रजा’पण रोवून घेतलं आहे. आपण समजतो की पदावर असलेलेच ‘सत्ता’ आहेत, आणि आपण फक्त विनंती करणारे आहोत.

आजची ही सभा त्या भ्रमाचा भंग करणारी व्हावी ही माझी इच्छा…..
तुम्हीच लोकशाहीचे मालक आहात. शासनाने तुमच्या स्वप्नांमध्ये सहभागी व्हायला हवं,
तुम्ही शासनाच्या संकल्पनांमध्ये नव्हे.

आपण तक्रार करतो — रस्ते खराब आहेत, अर्थव्यवस्था कोसळते आहे, बेरोजगारी वाढते आहे —
पण त्या जबाबदार लोकांना निवडून कोणी आणलं?
आपणच.
मग अपयश फक्त त्यांचं नाही — ते आपलंही आहे.

घरकामासाठी आपण एखादा सहाय्यक ठेवताना शंभर वेळा विचार करतो — तो वेळेवर येईल का, प्रामाणिकपणे काम करेल का?
पण संपूर्ण देश चालवणारे जे लोक आपण “ठेवतो”, त्यांच्याबद्दल आपण किती विचार करतो?

लोकशाहीचा अवनतीकाळ

तुम्ही सर्व सुशिक्षित आणि सजग नागरिक आहात, त्यामुळे जबाबदारी अधिक आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर एक विश्वास होता — की एक दिवस संपूर्ण पृथ्वीवर लोकशाही रुजेल.
परंतु आज, गोष्ट उलट चालली आहे.

दरवर्षी जगभरातील लोकशाहीचा निर्देशांक खाली जातो.
इकॉनॉमिस्टइंटेलिजन्सयुनिटसारख्या संस्थांच्या अहवालांनुसार, लोकांचा प्रभाव सतत कमी होत आहे आणि काही मोजक्या गटांचा प्रभाव वाढतो आहे.

नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर —
आजची लोकशाही म्हणजे “वन परसेंट लोकांची सत्ता, वन परसेंट लोकांकडून, आणि वन परसेंट लोकांसाठी.”
आणि जगातील केवळ सुमारे 6.8 टक्के लोकसंख्या खरी लोकशाही अनुभवते.

म्हणूनच मी तुम्हाला सांगतो — ज्यांच्याकडे बुद्धी, साधनं आणि संपर्क आहे, त्यांनी आपल्या सुखाच्या कुंपणाबाहेर पाहावं.
कारण तुम्ही ज्या झोपडीची भिंत रंगवताय, त्याच्या आजूबाजूचं जंगल पेटलं आहे.
जंगल जळालं, तर कोणतीही झोपडी वाचणार नाही.

दानधर्माच्या पुढे — बदलाचा प्रवास

तुम्ही अनेक क्षेत्रांत सरकारपेक्षा जास्त साध्य केलं आहे.
जगभर पोलिओ निर्मूलनात रोटरीचं नाव अभिमानाने घेतलं जात.

पण आता काळ दानाचा नाही — बदलाचा आहे.
फक्त उपचार करण्याचा नाही — प्रतिबंध घालण्याचा आहे.

का नाही आपण भ्रष्टाचाराचं निर्मूलन करण्याचा संकल्प करायचा?
का नाही पारदर्शकतेच्या प्रसाराचं यज्ञ करायचा?

हो, शाळेतील शौचालय दुरुस्त करा — पण त्याच वेळी विचारा,
स्वातंत्र्यानंतर पंच्याहत्तर वर्षांनी अजूनही एका शाळेला शौचालयासाठी दान का लागावं लागतं?

शासनयंत्रणेचा गलथानपणा

आज सरकारी खर्चाचा अर्धा भाग ‘लोकसेवकां’च्या पगारावर जातो.
पण या सेवकांपैकी अनेकजण ‘सेवक’ राहिलेले नाहीत — ते ‘अकार्यक्षम भार’ झाले आहेत.
हे मी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नात्याने नव्हे, तर त्या यंत्रणेतून जगलेल्या माणसाच्या नात्याने सांगतो.

१९९२ मध्ये रिओ डी जानेरो येथे झालेल्या वसुंधरापरिषदेत जाहीर केलं होत —
शासन चार स्तंभांवर उभं असावं:
आंतरराष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्था.

या स्वयंसेवी संस्थांचा हेतू केवळ खड्डे बुजवणं किंवा बाकं देणं नव्हता;
त्यांचं खरं कार्य होतं शासनावर नजर ठेवणं —
शासन आणि जागतिक संस्था पारदर्शक आणि जबाबदार आहेत का, हे तपासणं.

तुमचं काम केवळ शासनाची गाडी ढकलणं नाही;
तुम्हाला त्या गाडीचं हातातलं स्टिअरिंग धरायचं आहे —
जेणेकरून चालक झोपू नये किंवा मुद्दाम चुकीचा रस्ता धरू नये.

जबाबदारीचा शून्य

आपल्या राज्याकडे बघा — महाराष्ट्रावर नऊ लाख कोटींचं कर्ज आहे.
प्रश्न विचारा — हे पैसे कुठं गेले?
आणि एवढं कर्ज घेऊनही बेरोजगारी, रस्त्यांची दुर्दशा, पाणीटंचाई — सगळं तसंच का आहे?

उदाहरणार्थ, पुणे घ्या.
१९८७ साली ३४ किलोमीटर लांबीचा ‘हाय-कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट’ आखला गेला.
३७ वर्षे झाली — एक वीटही बसलेली नाही.
बाह्य रिंगरोडचंही तेच झालं.

आणि कुणी विचारलं का?
ना नागरिकांनी, ना स्वयंसेवी संस्थांनी, ना माध्यमांनी.

लोकशाही म्हणजे काय?
ती परवानगी मागण्याचं तंत्र नाही,
ती उत्तरदायित्व मागण्याची संस्कृती आहे.

मी एकदा विचार केला होता — महाराष्ट्रात एक “शॅडो ब्युरोक्रसी” तयार करायची —
एक सावलीप्रशासन — ज्यात खोटं नाही, पण प्रतिबिंब आहे.
शॅडो मुख्य सचिव, शॅडो आयुक्त, शॅडो तहसीलदार —
जे प्रत्यक्ष शासनाचं आरसपानी परीक्षण करतील.

कायदा आहे, पण आत्मा झोपलेला आहे

कायद्यानुसार प्रत्येक शहरी भागात एरियासभा असायला हव्यात —
दोन-तीन मतदान केंद्रांच्या लोकसंख्येवर आधारित नागरिकसभा —
ज्या स्थानिक प्रश्न ओळखतील, उपाय सुचवतील.

हा कायदा २०११ मध्ये झाला.
चौदा वर्षं झाली — पण या सभा आजवर निद्रिस्तच आहेत.

मी महापालिकेत असताना त्या सुरू करण्याचा प्रयत्न केला.
निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना ते रुचलं नाही —
कारण त्यात “जनता” आणि “प्रशासन” यांच्यात थेट दुवा निर्माण होत होता,
आणि मध्यस्थांची गरज कमी होत होती.
पण मी आग्रह धरला — कारण शासन हे थेट जनतेचं असलं पाहिजे.

१९९३ च्या ७४व्या घटनादुरुस्तीत नगरपालिकांना आर्थिक विकास आराखडे आणि सामाजिक न्याय योजना तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
पण १९९३ ते २०२५ — एकही आराखडा व्यवस्थित तयार झालेला नाही.

कायद्यानुसार प्रत्येक वर्षी नगरसेवक आयुक्ताने वार्षिक प्रशासकीय अहवाल आणि आर्थिक विवरणपत्र प्रसिद्ध करायचं असतं.
तुमच्यापैकी किती जणांनी ते कधी पाहिलं आहे?

खर्चाचाचा हिशोब कोणी विचारला आहे का ? नाही!

जागृतांसाठी आवाहन

तुम्ही ज्यांच्याकडे बुद्धी, संपत्ती आणि प्रगल्भता आहे, त्यांनी आपलं काम केवळ दयाळूपणापुरतं मर्यादित ठेवू नये.
तुमचं कार्य करुणेचं राहो, पण त्यासोबत सुधारणेचंही बनो.

शासनाने काम केलं नाही तर मागणी करा.
उत्तरदायित्वाची स्फुलिंग पेटवा.

लक्षात ठेवा — तुम्ही मालक आहात, ते सेवक आहेत.
लोकशाहीचा आत्मा तेव्हाच जिवंत राहील,
जेव्हा ही जाणीव पुन्हा जनमानसात जागी होईल.

कदाचित तुम्हाला आज काहीतरी वेगळं ऐकायचं होतं.
पण जर या भाषणानं तुम्हाला थोडंसं अस्वस्थ केलं असेल —
तर तो अस्वस्थपणाच लोकशाही सुधृढ होवू शकेल

-महेश झगडे

Standard

The People Are the Government

(Reflections on a Dialogue with the Rotarians, Pune — On “Citizen Participation in Governance” on 7th October 2025)

Good evening to all of you — the President, the Secretary, all Rotarians, and especially Nitinji. I am truly overwhelmed to stand before such a gathering — a congregation not merely of achievers, but of those who translate their achievements into silent social service. You do not serve merely Pune; you serve humanity, across borders and continents.

I will not recite what your organisation stands for — you know that far better than I. I stand here as an outsider, but an admirer nonetheless. I have seen how Rotarians quietly accomplish what vast bureaucracies often fail to deliver. Having long worked in the health sector, I have observed with respect the magnitude and sincerity of your efforts worldwide.

Now, my friend who introduced me was rather generous. He read a long list of my official designations. Please, ignore that. IAS officers are known to wear many hats, though perhaps not masters of any! We perform because the State requires us to perform, and yes, we are compensated for it — with handsome salaries ..So, there is no charity like you all.

You Are the Government

The subject given to me today is “How Rotarians Can Participate in Governance.” A noble topic — but I must confess, I have a quarrel with the title itself.

You cannot participate in governance, dear Rotarians, because you are the Government who govern!…..Yes, let me repeat, you are the government. The moment you say you wish to “participate,” you unknowingly detach yourself from the very institution that exists because of you.

It is your sweat and toil that sustain this elaborate machine called the State. The political representatives and the bureaucracy — they are your employees, appointed and maintained by your will and your taxes. Over the last two-and-a-half millennia, however, democracy has been quietly metamorphosed into monarchy by another name. We have allowed rulers to re-emerge in democratic robes — emperors with electoral legitimacy — while the people, the true sovereigns, have been reduced to mere recipients.

This is not democracy. The essence of democracy lies in the collective will delegating authority — not surrendering it. Because every citizen cannot sit in the Secretariat or implement every policy, we delegate. But delegation is not abdication. The question, therefore, is not “How can you participate in governance?” The question is “How can you make them govern the way they are meant to?”

The Forgotten Sovereigns

Whenever I address students — whether of a humble village school or an elite college — I remind them: you are the king.In democracy, there is no “them” and “us.” There is only we. Yet, our civic consciousness has been buried beneath a thick crust of submission. We have internalised the idea that those in office are the authority and we are the subjects.

This evening, let us attempt to unearth that buried truth. You must spread this awareness: democracy is not about pleading for participation; it is about asserting ownership. The government’s participation must be sought in your vision of society — not the other way around.

We complain about bad roads, poor economy, failing policies, and unemployment — but who elected the very people responsible for these conditions? We did. So the failure is not theirs alone; it is ours too.

When we hire a domestic help, we think a hundred times — will he arrive on time, perform sincerely, keep confidences? Yet, when we hire our government, we scarcely ask what kind of people we are employing.

The Decline of Democracy

You, as Rotarians, are enlightened citizens, and therefore your responsibility is heavier. Post–World War II, there was an optimistic belief that democracy would one day envelop the entire planet. Today, the story is grimly reversed. Each year, democracy’s index slides lower. Reports by the Economist Intelligence Unit — and others — reveal the same pattern: the power of the people is shrinking, while the power of the few is swelling.

We are now in an age where, to borrow from the Nobel laureate and economist, Joseph Stiglitz, democracy has become government of the one percent, by the one percent, and for the one percent. Only about 6.8 percent of the world’s population now lives under what can still be called a true democracy.

So when I speak to you — who have the means, intellect, and networks to influence society — I urge you to look beyond the comfort of your cottages. Because while you are repainting and polishing them, the forest around you is on fire. And if the forest burns, no cottage shall survive.

Beyond Charity: Towards Change

You have already achieved what many governments could not. The global eradication of polio bears your imprint. But it is time to move from curing to preventing, from repairing to reforming.

Why not attempt the eradication of corruption?
Why not the eradication of opacity in governance?

Why not demand that the government perform the very tasks for which it exists, instead of you substituting for it with noble charity? Yes, repair a school’s toilets if you must — but also question why, after seventy-five years of freedom, a school still needs charity to build one.

The Rot of Bureaucracy

Half the nation’s budgetary expenditure goes into the salaries of bureaucracy — the so-called “public servants.” Yet, many of them have turned into non-performing liabilities, not assets. I can say this after thirty-four years within that system.

In 1992, the Earth Summit at Rio de Janeiro formally recognised that governance must rest on four pillars: international agencies, national governments, sub-national governments, and non-governmental organisations as watchdogs. NGOs were not meant to merely patch potholes or distribute benches. Their true role was to monitor — to ensure that governments and international bodies performed ethically and effectively.

You must not merely push the vehicle of governance with muscle power; you must steer it. You must keep your hands on the wheel, ensuring the driver does not doze off or deliberately take a wrong turn.

The Accountability Vacuum

Let me speak of something closer home. Maharashtra carries a debt of nine lakh crores rupees. Ask: where has that money gone? Why, despite such borrowing, are unemployment, poor roads, and water scarcity still rampant?

Take Pune as an example. In 1987, a 34-kilometre high-capacity mass transit route(HCMTR) was planned. Thirty-seven years later, not a single brick has been laid. The same fate befell the outer ring road project. No citizen, no NGO, no organisation has persistently questioned the authorities — not the Commissioner, not the Mayor, not the Guardian Minister.

The ability to question — that is what democracy demands. Not petitions for permission, but questions for accountability.

I once thought of creating a Shadow Bureaucracy for Maharashtra — a parallel civil structure to mirror the official one, solely to monitor and report: a Shadow Chief Secretary, Shadow Divisional Commissioner, Shadow Tahsildar, and so on — all to remind society what each official is supposed to do and what they actually do not.

The Law Exists, the Spirit Sleeps

Under the law, every urban area must have Area Sabhas — citizens’ assemblies covering the population of one or two polling booths — to identify and address local problems. The law was enacted in 2011. Fourteen years have passed, and these assemblies remain dormant. The machinery of participation has been built — but never switched on.

During my tenure as Municipal Commissioner, I initiated them informally. Corporators resisted, for it diminished their intermediary power between citizens and administration. Yet, I persisted. Governance must belong directly to the governed.

The Constitution’s 74th Amendment of 1993 gave municipal corporations the duty to prepare Economic Development Plans and Social Justice Plans. From 1993 to 2025, not one such plan has been properly prepared. The law mandates that each year, a municipal commissioner must publish an administrative report and statement of accounts. How many of you have ever seen one?

A Call to the Enlightened

You are the torchbearers. Keep doing your humanitarian work — but let your work not be limited to compassion; let it extend to correction. Demand performance. Demand transparency.

Remember always: you are the masters; they are your servants. The democratic spirit will survive only when this equation is restored in public consciousness.

Perhaps you expected a different kind of speech this evening. But if it has disturbed you, even a little — then perhaps that disturbance is the beginning of awakening.

Thank you all….

=Mahesh Zagade

Standard

The Beast of the Clearing

Every society of beasts, whether furred, feathered, or scaled, requires order. To keep harmony in the wilderness, the creatures of the Great Forest held their annual Assembly in the Clearing, where voices both small and mighty were given audience. From the tiniest ant to the grandest elephant, all came to listen, deliberate, and safeguard the balance of the woods.

But one fateful season, the Assembly witnessed a spectacle it would never forget: the rise of a beast who was neither lion nor ape, neither predator nor prey, but a grotesque fusion of all. His mane shone like a lion’s crown, his grin bared the slyness of a hyena, and his gestures mimicked the swagger of apes. He called himself guardian of the forest, but what followed revealed something else entirely.

The Oration of the Beast

The creature mounted the Stone of Speakers with the confidence of one who had rehearsed his triumph. His voice boomed through the trees, thick with promises and thunder. He spoke of destiny, of greatness, of unseen enemies plotting in shadows. Yet for all his sound and fury, truth was absent—like water promised to a thirsty throat but withheld at the last sip.

The forest grew uneasy, and soon the whispers of dissent began.

The Hare’s Suspicion

The hare, whose ears caught every false note, trembled. “This one is a charlatan,” he muttered. “His tongue drips with lies sweetened by vanity. He promises light but carries only shadows.”

The Buffalo’s Lament

The buffalo, weary from years of toil, stamped the ground. “I know the scent of ruin,” he declared. “This one dreams of conquest, not care. Where we see harvest, he sees pillage. A monster in deed stands before us.”

The Jackals’ Howl

The jackals, eager gossips of the forest, burst into nervous laughter. “Do you hear the frenzy in his roar?” they cried. “It is not leadership but madness. He mistakes noise for wisdom, fury for strength. Behold a maniac dressed as a savior!”

The Owl’s Warning

The owl, patient guardian of old knowledge, peered down with solemn eyes. “No, my friends,” he said gravely, “do not dismiss him as mere fool. His chaos conceals a careful pattern. Each word is a step in a trap. This is the mind of a fiend, weaving ruin as if it were order.”

The Deer’s Fear

The deer shivered, her fawns pressed close. “There is no warmth in his heart. I see only emptiness, colder than winter. He is a psychopath who counts lives as pebbles, who weighs suffering like numbers on a slate.”

The Parrot’s Mockery

From the branches came the parrot’s shrill laughter. “Ha! He speaks of the forest, yet gazes only at himself. Each sentence is a mirror reflecting his own face. A narcissist, plain and simple—he worships not the trees nor the rivers, but the echo of his own name.”

The Elephant’s Memory

At last the elephant, ancient and dignified, raised his trunk. “I have lived through many seasons,” he rumbled. “I have seen beasts who claimed crowns, only to leave ashes. Remember well, children: the perfect villain is not one vice but many—charlatan’s tongue, monster’s deed, maniac’s roar, fiend’s cunning, psychopath’s void, narcissist’s soul. And before us stands their union.”

The Silence After

The beast’s speech ended in a roar that shook the clearing. But no applause followed, no cheer, no chant of allegiance. Instead, a heavy silence fell. The animals dispersed quietly, each carrying dread in their hearts.

The rivers murmured unease, the winds whispered warnings, and even the insects fell into dissonant song. All had seen what the Assembly revealed: not a guardian of the forest, but a calamity in disguise.

Moral of the Fable

And so the owl spoke once more, his voice grave beneath the stars:

“Beware the beast who mistakes the forest for his mirror. For when such a one reigns, trees shall fall, rivers shall choke, and the wilderness itself shall be shackled beneath the weight of his vanity. To crown such a creature is not to choose a leader—it is to summon ruin.”

Standard

श्रद्धेच्या जंजाळात अडकलेली शुद्ध हवा : कबुतरांना खाद्य घालण्याच्या हट्टामागील अंधश्रद्धा 

कुठल्याही समाजाच्या अधोगतीचा एक निश्चित टप्पा असतो — जिथे श्रद्धा आणि शहाणपण यांच्यातली सीमारेषा कायमची पुसून जाते. आणि ती रेषा आपल्या शहरांच्या फूटपाथांवर, खिडक्यांच्या सिल्ल्यांवर आणि घरांच्या गॅलऱ्यांमध्ये — कबुतरांच्या विष्ठेच्या थरांमध्ये अडकलेलीदिसते.

हो, कबुतरं — ही तथाकथित “पवित्र” जीवं. पवित्रतेच्या पंखावर विराजमान झालेले रोगांचे वाहक. काहीजण त्यांना दैवी समजतात, काही धार्मिकतेचे प्रतीक. पण आजच्या काळात ती झाली आहेत शहरांच्या श्वासमुक्तीवर बसलेली जीवघेणी सावली.

कोर्टांनी कबुतरांना खाद्य घालण्यावर बंदी घातली आहे, डॉक्टरांनी इशारे दिले आहेत, आणि आरोग्य तज्ज्ञांनी स्पष्ट सांगितले आहे की यामुळे फुफ्फुसांचे आजार, एलर्जी, श्वसनदोष आणि अनेक बुरशीजन्य रोग वाढत आहेत. पण या सर्व ज्ञानावर पंखात घेत — काही स्वयंघोषित धर्मरक्षक अजूनही बिनधास्त गहू, बाजरी, तांदूळ रस्त्यावर उधळत फिरतात.

त्यांच्यासाठी ही फक्त श्रद्धा नाही, ही एक हट्टाने फुलवलेली अंधश्रद्धा आहे, जी आता सामाजिक हानीचे रूप घेत आहे.

सामाजिक  अधिकार की सामाजिक आतंक?

श्रद्धा वैयक्तिक आहे. पण जिथे तुमची श्रद्धा इतरांच्या आरोग्याचा घात करत असेल, तिथे ती श्रद्धा नसून स्वार्थी हट्ट ठरतो. आज घरोघरी श्वसनाच्या तक्रारी, सततची खोकली, डोळ्यांची खाज, आणि अ‍ॅलर्जीक अ‍ॅस्थमा वाढत आहे, त्यामागे या कबुतरांच्या विष्ठेचे सूक्ष्म कण आहेत — जे हवेत मिसळून शरीरात शिरतात आणि आजारांचा कहर घडवतात.

कबुतरं रोज एक-दोन नव्हे तर शेकडो वेळा विष्ठा करतात. ती विष्ठा इमारतींचे प्लास्टर कुरतडते, पाईपलाइन堵 करते, बाल्कनी अडवते, आणि एकंदरीत नागरिक जीवनाचा श्वास रोखून टाकते.

आणि या सर्व संकटांवर उपाय करायला गेले की, काही तथाकथित धर्मप्रेमी, धर्माची ढाल पुढे करत ओरडतात — “आमचा श्रद्धेचा अधिकार आहे!”

हो का? मग इतरांचा श्वास घेण्याचा अधिकार कुठे गेला?

‘कबुतरखान्यांचा’ कलंक

शहरांतील तथाकथित ‘कबुतरखान्यां’ मध्ये रोज हजारो कबुतरं अन्नासाठी गोळा होतात. तेथील दृश्य म्हणजे पुण्याच्या  नावावर उभारलेली जैविक महामारी. पिंजऱ्यात घातलेल्या रोगांपेक्षा या उघड्या कबुतरखान्यांतून फैलावणारे आजार जास्त धोकादायक.

सगळ्यात हास्यास्पद म्हणजे — जे लोक ही कबुतरं खाद्य घालतात, तेच त्यांना स्पर्शही करत नाहीत. घराच्या गॅलऱ्यांत जाळ्या लावतात, स्पाईक्स लावतात, पण सकाळी तांदूळ टाकतात. ही कुठली श्रद्धा? ही तर संवेदनशून्य दांभिकता आहे.

आरोग्य, विज्ञान आणि न्यायालये – या तिघांनाही झिडकारणे

जेव्हा न्यायालये निर्णय देतात, डॉक्टर सल्ला देतात, महापालिका सूचना करते — तेव्हा ही मंडळी त्या सगळ्यांना “धर्मद्रोही” ठरवतात. कारण त्यांना त्यांची श्रद्धा विज्ञान, कायदा आणि आरोग्याच्या हितापेक्षा जास्त श्रेष्ठ वाटते.

हे श्रद्धा आहे की हट्ट? भक्ती आहे की बिनडोकपणा?

कोणत्याही धार्मिक ग्रंथात “कबुतरांना विष्ठा करु दे, आणि आजूबाजूचे श्वास घेऊ शकत नसले तरी चालेल”, असे कुठेही लिहिलेले नाही.

‘पवित्रता’ की ‘पॉईझनिंग’?

कोणी पक्ष्यांना खाऊ घालणं चुकीचं नाही — पण जिथे ते सार्वजनिक आरोग्यावर घात करत असेल, तिथे ते अपराध आहे.
कोणालाही अन्नदान करायचं असल्यास शहराबाहेर, नियोजित पक्षी-आहार केंद्रांमध्ये, योग्य पद्धतीने करा.
पण घरांच्या खिडक्यांवर, रहिवासी संकुलांच्या कंपाऊंडमध्ये, किंवा रुग्णालयांच्या बाहेर कबुतरांवर अन्नवर्षाव करणं म्हणजे जनतेच्या आरोग्यावर थुंकणं होय.

शेवटी…

श्रध्देचा  उपयोग माणूस उन्नत करण्यासाठी व्हायला हवा — त्याच्या श्वासावर गुदमरवण्यासाठी नव्हे.

कबुतरांना खाद्य घालण्याचा हट्ट हा श्रद्धेचा नाही, समाजघातक अंधश्रद्धेचा मुद्दा आहे. तो थांबला पाहिजे. अन्यथा आपल्या शहरांचे भविष्य मंदिरासारखे पवित्र नव्हे, तर कबरस्तानासारखे निःशब्द असेल.

चला, पंख झाडूया — पण या अंधश्रद्धेचे, नाहीतर उद्याची हवा उरलेली नसेलच.

-महेश झगडे

Standard

The Droppings of Devotion: When Superstition Smothers Sanity

There comes a time in every society’s slow descent into mediocrity when a line must be drawn—not in sand, but in pigeon droppings. It is here, in the dense, choked arteries of our great urban jungles—Mumbai, Delhi, Pune—that the line between faith and folly is smeared into a foul, feathered mess. And nothing embodies this grotesque fusion more pungently than the devout insistence of a few self-anointed saviours of culture to feed pigeons, come plague or pneumonia, come reason or ruling.

Yes, the sacred pigeons. The airborne carriers of piety and pathogens. The fluttering vahanas of virtue and viral load.

They descend in flocks, summoned by handfuls of wheat and misguided compassion, to alight upon every parapet and power line, every balcony and cornice—leaving behind not divine blessings, but acidic excreta potent enough to etch their theology into the very stone of civilization. And still, their feeders—those urban priests of pigeonhood—demand that their right to pour grain upon filth be protected, even as courts of law, public health departments, and lungs of asthma-stricken children cry out in protest.

Superstition: The New Public Policy

Let us be clear: the matter has transcended religion. This is no longer about reverence; it is about recalcitrance. A perverse determination to uphold ritual even when it stinks of decay—literally and figuratively. The High Courts have ruled. Medical science has spoken. Municipalities have scraped, swept, and sprayed. But none of these interventions can outflap the wings of blind belief when it is cloaked in the garb of tradition.

These pigeon feeders, emboldened by centuries of unquestioned ritual, now assert their constitutional right to infect the atmosphere with Histoplasmosis, Psittacosis, and Cryptococcal meningitis—as if the Constitution ever promised the freedom to corrode balconies and bronchi alike. Their offerings, they claim, are acts of charity. Yet in the name of this charity, they convert housing societies into guano graveyards and hospital wards into temples of the breathless.

Balconies of the Damned

One need only gaze upwards in any old quarter of a city to witness the architecture of this lunacy. What were once stately facades now bear the calcified wrath of decades of pigeon dung. The white crusts of sanctimonious indifference cling to ledges, drip from air-conditioners, and fill the corners where once children leaned out to watch the monsoon.

And inside, behind mesh screens and windows sealed tighter than secrets, families suffocate in a haze of fungal spores. The immunocompromised, the elderly, the very children the feeders claim to love—they all breathe in the slow curse of the devout.

Is this charity? Is this dharma? Or is this simply domestic terrorism dressed as devotion?

Of Faith and Faeces

The tragedy is not that people believe pigeons to be auspicious. Superstitions, after all, are as old as humanity. The tragedy is that these beliefs now demand immunity from law, from reason, and from consequences.

When a court rules against pigeon feeding in residential zones, it is not attacking faith. It is defending lungs, defending walls, defending what little sanity remains in a city at the edge of asphyxiation. But those drunk on ritual scoff at the evidence. “Let the birds be fed,” they chant, as if their piety were a pesticide. As if centuries of myth outweigh milligrams of mycotoxins.

And so, armed with a brass pot and half a kilo of bajra, they march towards residential rooftops with all the zeal of medieval flagellants—flagging not their own backs, but the future of their neighbours.

The Cult of the Kabutarkhana

Nowhere is this pathology more pronounced than in the city’s infamous Kabutarkhanas—those self-declared temples of defecation. These are not sanctuaries; they are centres of contagious compassion, where a spoonful of grain buys a pound of pestilence.

Here, amid cooing and coughing, the faithful gather to feed what they will not touch, to glorify what they dare not clean. And woe betide the civic officer who tries to interfere! For he shall be branded anti-tradition, anti-people, even anti-Hindu, by those who cannot distinguish spirituality from spore count.

The Price of Passive Governance

Refusing to regulate pigeon feeding, the State itself becomes an accomplice in this aviary apocalypse. Its silence fertilizes the very superstition it should uproot. It tolerates a culture that measures faith by grain count and holiness by how many pigeons defecate on your rooftop before noon.

A Prayer for Rationality

Let it be known: compassion is not the same as contamination. Feeding birds is not a crime—but doing so at the cost of human health, infrastructure, and sanity certainly is.

Let those who insist on feeding pigeons do so in regulated, open, non-residential spaces. Let municipal bodies establish designated bird feeding zones, supervised and cleaned. Let faith be reclaimed from filth, and charity decoupled from contamination.

And let us, as a society, learn at last to distinguish between worship and waste, between devotion and disease, between ritual and ruin.

A city is not a coop, and its citizens are not sacrificial offerings at the altar of obstinacy. The right to believe cannot be the right to blind others, and the right to feed cannot be the right to foul the very air we share.

To persist in pigeon feeding, in defiance of law and logic, is not religious—it is reckless. It is not sacred—it is selfish. And if this plague of piety is not checked, the cities of tomorrow will be not temples, but tombs—choked with feathers, fables, and the silence of those too breathless to object.

Let us not allow superstition to fly so freely that it snuffs out the very breath of civilization.

-Mahesh Zagade

Standard

शासकीय-प्रशासकीय बेजबाबदारपणाचा विसावा स्मृतिदिन : मुंबईच्या महापूराचं मानवनिर्मित शोकगीत

लेखक : महेश झगडे, माजी आयएएस

जेव्हा आभाळ कोसळलं आणि व्यवस्थाही

२६ जुलै २००५. त्या दिवशी मुंबईवर अवकाळी नव्हे, तर नियतीसारखा कोसळलेला महापूर होता. अवघ्या २४ तासांत तब्बल ९४४ मिमी पाऊस पडला. शहर गुदमरलं. गाड्या तरंगल्या. लोक मृत्यूच्या कवेत गेले. आणि प्रशासन… बघ्याच्या भूमिकेत गप्प. जणू काही ही आपत्ती आकाशातून आली, आणि तेच केविलवाणं.

मात्र ही नैसर्गिक आपत्ती नव्हती. हा एक ‘मानवनिर्मित नरसंहार’ होता. कारण पावसाने नाही, तर माणसाने ठार केलं. व्यवस्था, प्रशासन आणि त्यांच्या बरोबर मांडवली करून वावरलेल्या बिल्डरांच्या आणि भ्रष्ट राजकीय नेतृत्वाच्या संमतीने केलेली ही हत्याकांडी होती.

आज त्या दु:खद घटनेला २० वर्षे झाली. परंतु हा लेख केवळ त्या घटनेच्या स्मरणार्थ नाही, तर त्या दु:खद आठवणींमागील बेजबाबदार शासकीय यंत्रणेचा चार्जशीट आहे. आणि हे लिहिण्याची नैतिक जबाबदारी आहे, कारण मी त्या काळात वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना कितीतरी वेळा अशा आपत्ती टाळता येण्याचे मार्ग स्वतः पाहिले आणि वापरले आहेत.

पाऊस नव्हे, तुम्ही दोषी आहात!

पाऊस हे नैसर्गिक चक्र आहे. त्याला न आवडणारा, न रोखणारा कोणीही नाही. तो येतो, वाहतो आणि निघून जातो. पण मुंबईत त्याचा प्रवाह थांबवण्यात आला. कारण माणसाने नद्यांच्या, ओढ्यांच्या, नाल्यांच्या वाटा बुजवल्या. झाडं तोडली, माळरानं खाल्ली, झोपडपट्ट्या वाढविल्या, डोंगर फोडले, खाडी बुजवली आणि वर बिल्डिंग्स उभारल्या.

शहराचे निसर्गाशी असलेले नाळेसारखे संबंध विकल्या गेले. जलप्रवाहांच्या मार्गांवर उभ्या राहिल्या काचांतील टोलेजंग इमारती, व्यावसायिक संकुले, मॉल्स आणि पार्किंग कॉम्प्लेक्स. त्यांना परवानगी दिली ती अधिकाऱ्यांनी, ज्यांनी नियमांचं वस्त्रहरण केलं.

मग पाऊस कसला दोषी?

बटीक अधिकारी – भ्रष्टाचाराची गाथा

मुंबई महानगरपालिकेपासून राज्याच्या नगरविकास विभागापर्यंत – नियोजनाचे अधिकार असणाऱ्या सर्व संस्थांनी विकासाच्या नावाखाली विनाशाला परवानगी दिली. बिल्डर, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांमधील त्रिकुटाने ‘विकास’ म्हणजे जमीन तुडवून वर इमारत रचणं, एवढाच अर्थ लावला.

फायलींमध्ये मंजुरीच्या सहींसोबतच होती – आत्म्याची गद्दारी. कुठेच पर्यावरण अहवाल, पर्जन्यमान विश्लेषण, जलप्रवाह नकाशा, भूजलस्तर यांचा विचारच नव्हता. नियम लवचिक होते, नियमांचे रक्षण करणारे अधिक लवचिक!

शहर गुदमरलं तेव्हा हेच अधिकारी पावसाला दोष देत होते. त्यांचानाईलाजहोता – त्यांनास्वतःचंमनमरणपावलंहोतं.

निवडून दिलेले नेते – पण काय केलेत् यांनी?

मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रत्येक मतदारसंघात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी वर्षानुवर्षे त्याच गलिच्छ राजकारणात मश्गुल राहिले. जेथे योजना, नियोजन आणि सार्वजनिक हिताचं काहीही नव्हतं. त्यांच्या डोळ्यांदेखत जलमार्गांवर चढलेल्या झोपड्या वाढत राहिल्या, इमारतींना उंची मिळत गेली, पण माणसांना श्वास गुदमरायला लागला.

कोणी प्रश्न विचारला का? कोणत्याही अधिवेशनात २००५ च्या घटनेनंतर मुंबईच्या शाश्वत जलनियोजनाचा अजेंडा ठेवला का?

त्यांचं मौन हेच त्यांचं अपराध स्वीकारणं आहे. हेलोकप्रतिनिधीआहेतकीअन्यकाही ?

आपत्ती व्यवस्थापन की आपत्ती नाटक?

आपत्ती व्यवस्थापनाची संकल्पना आता एक दिखाऊपणाचं साधन झाली आहे. पोहोचायला वेळ लागणारी बोटी, फोटोसाठी वापरली जाणारी हेल्मेटं, थोड्याफार तात्पुरत्या मदतीच्या बातम्या आणि बुडणाऱ्या लोकांसाठी उशीरा येणारे आश्वासने – ही आपत्ती व्यवस्थापनाची भयाण शोकांतिका.

पण खरं काम काय आहे? आपत्ती प्रतिबंध!

मुंबईत २६ जुलै २००५ रोजी पावसाने हाहा:कार घातला त्यावेळेस मी जिल्हाधिकारी नाशिक म्हणून वैयक्तिक जोखीम पत्करून पाऊस सुरू होण्यापूर्वी धरणातील पाणी सोडून देवून ते रिक्त करून ज्यावेळेस प्रत्यक्ष प्रलयकारी पाऊस सुरू झाला त्यावेळेस ते पाणी धरणातच अडवून पुढे ओढवणारी आपत्ती प्रतिबंध करून जीवितहाणी टाळली होती. हे शक्य आहे, फक्त नियोजन, शिस्त आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन लागतो.

पुणे व पीएमआरडीए – प्रतिबंधात्मक नियोजनाचा प्रयोग

पुणे महानगरपालिकेचा आयुक्त आणि नंतर पीएमआरडीएचा महानगर आयुक्त म्हणून काम करत असताना, माझा स्पष्ट उद्देश होता – शहर नियोजन हे आपत्ती प्रतिबंधक व्हायला हवं.

मी नैसर्गिक जलप्रवाहांचे नकाशे तयार करून, त्यावर कोणतीही अतिक्रमणं थांबवण्याचे आदेश दिले. वर्षा जल संचयनाला प्रोत्साहन दिलं. झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी विकासक आणि प्रशासन यांच्यात उत्तरदायित्व निश्चित केलं. नदीकाठच्या जागांचा कायदेशीर वापर व पुनर्रचना केली.

हे करता येतं – फक्त अधिकाऱ्यांनी निर्बुद्धपणा सोडून जनतेप्रती आपुलकीने प्रशासन केलं पाहिजे.

विसाव्या वर्षीदेखील ही चूक, तोच मूकविराम

आज वीस वर्षांनंतरही मुंबईत काहीच बदललेलं नाही. नव्या इमारती, नवे पूल, मेट्रोचे सगळे गाजावाजा प्रकल्प – पण मूळ पायाभूत समस्या तशाच. नाले सफाईचा ढिसाळपणा, वर्षा नाल्यांची बंदिस्ती, झोपड्यांचे अतिक्रमण आणि राजकीय प्रलोभनं – सगळं जसं आहे तसं.

मग पुढचा महापुर येणारच. आणि पुन्हा होणार – शोकसभा, मदतीची घोषणा, आणि कर्तव्यदोषाचे खापर पावसावर फोडणं.

हाविसावास्मृतिदिनआहेकीपुन्हाएकभविष्यवाणी?

प्रतिबंध हवा – तात्कालिक उपाय नव्हे, शाश्वत धोरण हवे!

या लेखाचा उद्देश केवळ टीका करणे नाही. ही एक हाक आहे – शहाणपणाची. शासन, प्रशासन, राजकारणी, नागरी संस्था आणि सामान्य माणूस – सर्वांनी एकत्र येऊन हे स्वीकारायला हवं की आपत्ती ही नियती नसून नियोजनाची परीक्षा आहे.

शहर नियोजन म्हणजे केवळ एफएसआयच्या आकड्यांचा खेळ नव्हे. ती आहे निसर्ग, माणूस, आणि विज्ञान यांच्या सहअस्तित्वाची साक्ष. जर हे लक्षात आलं नाही, तर पुढचा महापुर केवळ मुंबईत नव्हे, तर आपल्या प्रशासनाच्या विवेकावर येईल.

“नदीचा मार्ग बंद करणाऱ्याला नदी क्षमा करत नाही. ती मार्ग शोधते – आणि मग ती थांबत नाही.”

ही वेळ आहे शुद्धी येण्याची. नाहीतर पुढचा लेख, विसाव्या नव्हे तर चाळीसाव्या स्मृतिदिनी, अजूनही मृतांची नावेच मोजत राहील…

Standard