आज नागपंचमी.

श्रावण शुद्ध पंचमीचा दिवस. भारताच्या अनेक भागांत आज नागाची पूजा केली जाते. कुठे वारुळाची पूजा होते, कुठे नागाची प्रतिमा पूजली जाते, तर कुठे प्रत्यक्ष सर्पालाच देवत्व बहाल केले जाते. आपल्या धार्मिक-सांस्कृतिक स्मृतीत नाग इतका खोलवर रुजलेला आहे की शिवाच्या गळ्यातील नागापासून कृष्णाच्या कालियामर्दनापर्यंत असंख्य पुराणकथा त्याच्याभोवती विणल्या गेल्या आहेत.

परंतु नागपंचमी आली की माझ्या मनात सर्वप्रथम यांपैकी कोणतीही कथा येत नाही. मला आठवते मध्य प्रदेशातील सातपुड्याच्या जंगलातली एक दरी. आणि त्या दरीत भेटलेला एक नाग. पण त्याहीपेक्षा मला आठवतात तिथली माणसे—ज्यांनी मला ‘नाग’ या शब्दाचा एक वेगळाच अर्थ सांगितला होता.

ही गोष्ट सुमारे दोन दशकांपूर्वीची. मध्य प्रदेश विधानसभेच्या एका निवडणुकीत माझी भारत निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्ती झाली होती. मला तत्कालीन होशंगाबाद जिल्ह्यातील—आजच्या नर्मदापुरम जिल्ह्यातील—पिपरिया विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी देण्यात आली होती. पिपरिया म्हटले की त्याच्या जवळच सातपुड्याच्या कुशीत वसलेले पचमढी हे थंड हवेचे ठिकाण येते.

निवडणूक निरीक्षकाचे काम वरकरणी मतदानाच्या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्याचे असले, तरी माझी काम करण्याची पद्धत थोडी वेगळी होती. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार किंवा निवडणूक यंत्रणा जिथे सहज पोहोचते, तिथे निरीक्षकाने जाऊन सर्व काही व्यवस्थित असल्याचे पाहण्यात मला फारसा अर्थ वाटत नसे. मला उलट अशा ठिकाणी जायचे असे, जिथे वरिष्ठ अधिकारी सहसा पोहोचत नाहीत. व्यवस्थेची खरी परीक्षा मुख्य रस्त्यावर होत नाही. ती शेवटच्या मैलावर होते. आणि लोकशाहीचीसुद्धा.

राष्ट्रपतींच्या खोलीतला मुक्काम

त्या दौऱ्यात काही काळ माझा मुक्काम पचमढीच्या शासकीय विश्रामगृहात होता. तेथे मला दिलेली खोली विशेष होती. मला सांगण्यात आले की भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद पचमढीला आले असताना त्यांच्या वास्तव्यासाठी ती विशेषकरून निर्माण करण्यात आली होती. आजच्या तथाकथित ‘व्हीआयपी सुइट’च्या कल्पनेशी तिचे काहीच साम्य नव्हते. भपकेबाज सजावट नव्हती. झगमगाट नव्हता. आधुनिक सुखसोयींची रेलचेल नव्हती. एक साधी खोली, छोटासा हॉल आणि त्या जागेत भरून राहिलेला एका वेगळ्या काळाचा साधेपणा. मी अनेकदा विचार करीत असे—देशाचा पहिला राष्ट्रपती ज्या खोलीत राहिला, त्या खोलीत आज निवडणूक आयोगाचा एक निरीक्षक म्हणून मी राहत आहे. पदे बदलतात, व्यक्ती बदलतात; पण भारतीय राज्यव्यवस्थेचा प्रवाह या इमारतींच्या भिंतींतून पुढे वाहत राहतो.

निवडणुकीच्या काळात शासकीय विश्रामगृहांवर निवडणूक यंत्रणेचे नियंत्रण असल्याने एरवी राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्री यांच्यासाठी राखून ठेवली जाणारी व्यवस्था निरीक्षकांना उपलब्ध होत असे. त्या योगायोगामुळे मला ती खोली मिळाली होती.

परंतु त्या मुक्कामाची माझ्या स्मरणात राहिलेली सर्वांत सुंदर गोष्ट खोली नव्हती. संध्याकाळ झाली की मी विश्रामगृहाबाहेरच्या एका उंच जागेवर जाऊन बसत असे. पश्चिमेला सातपुड्याच्या डोंगरांच्या एकामागून एक रांगा दिसत. सूर्य त्या रांगांमागे हळूहळू उतरत असे. प्रकाशाचा रंग बदलत जाई. प्रथम सोनेरी, मग केशरी, नंतर तांबूस आणि अखेरीस जांभळ्या सावल्यांमध्ये सगळे डोंगर विरघळून जात. अखिल भारतीय प्रशासकीय- आयएएस सेवेतील अधिकाऱ्याला मिळणाऱ्या काही अदृश्य विशेषाधिकारांपैकी हा एक असावा, असे मला तेव्हा वाटत असे. देशाच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यांत कामासाठी जावे लागते; त्याबदल्यात भारत आपली अशी काही रूपे दाखवतो, जी पर्यटक म्हणून कदाचित कधीच दिसली नसती.

पण त्या रम्य सूर्यास्ताच्या पलीकडे एक दुसरे जग होते. ते पाहण्यासाठी डोंगर उतरावा लागणार होता.

“सर, तिथे जाण्याची गरज नाही.”

मतदान केंद्रांची यादी पाहताना माझे लक्ष एका अत्यंत दुर्गम केंद्राकडे गेले. मी सोबतच्या स्थानिक अधिकाऱ्याला विचारले,

“हे मतदान केंद्र कुठे आहे?”

त्याने जागा सांगितली. पचमढीच्या डोंगररांगांच्या खाली, जंगलाच्या आत, खोल भागात.

“मला तिथे जायचे आहे.”

त्याच्या चेहऱ्यावर लगेच अस्वस्थता उमटली.

“सर, तिथे जाण्याची आवश्यकता नाही. तेथे मतदानाची सर्व व्यवस्था झालेली आहे.”

“व्यवस्था झालेली आहे की नाही, तेच तर पाहायला जायचे आहे.”

तो काही क्षण शांत राहिला.

“रस्ता खूप कठीण आहे, सर. आधी बराच प्रवास गाडीने करावा लागेल. नंतर रस्ता संपतो. पुढे मोटरसायकलने जावे लागेल. त्यानंतर मोटरसायकलही जाऊ शकत नाही. मग जंगलातून पायी जावे लागेल.”

“किती?”

त्याने सांगितलेला आकडा साधारण सतरा किलोमीटरचा होता.

त्या दिवशी बराच उशीर झाला होता.

“ठीक आहे,” मी म्हणालो, “आज नको. उद्या सकाळी लवकर निघू.”

त्याच्या चेहऱ्यावरून स्पष्ट दिसत होते की माझ्या उत्तराने त्याची समस्या सुटली नव्हती; उलट ती उद्यापर्यंत पुढे ढकलली गेली होती.

रस्ता संपला, प्रवास सुरू झाला

दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही निघालो. काही अंतरापर्यंत वाहने गेली. नंतर जंगल दाट होत गेले. रस्ता अरुंद झाला. आणि एका ठिकाणी तो अक्षरशः संपला. पुढे नदी होती. पूल नव्हता. पाण्यात उतरूनच ती पार करावी लागणार होती. आम्ही गुडघाभर पाण्यात उतरलो. कागदपत्रे, शस्त्रे आणि आवश्यक साहित्य सांभाळत दुसऱ्या तीरावर पोहोचलो. तिथे दोन मोटरसायकली आमची वाट पाहत होत्या. मी एका मोटरसायकलीचा ताबा स्वतः घेतला. माझा अंगरक्षक मागे बसला. दुसऱ्या मोटरसायकलवर तहसीलदार आणि त्याचा सहकारी. आम्ही जंगलात शिरलो. दोन्ही बाजूंनी उंच झाडे. जमिनीवर ओलसर पालापाचोळा. मध्येच चिखल. मानवी वस्तीचे चिन्ह जवळजवळ नाही. मोटरसायकलींचा आवाज त्या जंगलाच्या नैसर्गिक शांततेत एखाद्या अनाहूत घुसखोरासारखा वाटत होता. आणि तेव्हाच तो दिसला.

जंगलाचा खरा मालक आमच्या पुढून एक प्रचंड साप जात होता. त्याचा आकार इतका प्रभावी होता की आम्ही आपोआप वेग कमी केला. मोटरसायकलींचा आवाज ऐकून तो थांबला. क्षणभरात त्याने डोक्यासहीत शरीराचा पुढचा भाग वर उचलला, फणा पसरलाआणि डौलदारपणे एखाद्या राजपुत्राच्या आविर्भावात आमच्याकडे वळून पाहू लागला. त्या क्षणी भीतीपेक्षा मला त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची—होय, व्यक्तिमत्त्वाचीच—भव्यता जाणवली. जंगलाच्या मध्यभागी आम्ही सरकारी अधिकारी, निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी, पोलीस, तहसीलदार—या सगळ्या पदव्या अचानक निरर्थक झाल्या होत्या.

त्या भूमीचा खरा अधिपती आमच्यासमोर फणा काढून उभा होता. जणू त्याच्या नजरेत एकच प्रश्न होता—

“माझ्याप्रदेशातघुसणारेहेकोण?”

आम्ही थांबलो. तोही थांबला. काही क्षण आमच्याकडे पाहत राहिला. नंतर, जणू आमची उपस्थिती फारशी महत्त्वाची नाही असा निर्णय घेऊन, त्याने फणा खाली घेतला आणि जंगलात नाहीसा झाला.

सूर्य जिथे उशिरा पोहोचत होता

पुढचा प्रवास आणखी कठीण होता. मोटरसायकली एका ठिकाणी सोडाव्या लागल्या आणि पुढे पायी चालू लागलो. अखेर आम्ही त्या वस्तीपर्यंत पोहोचलो तेव्हा साधारण साडेअकरा-बारा वाजले असावेत.पण तिथे दुपार झाल्यासारखे वाटत नव्हते, संध्याकाळ असण्याचा भास होत होता. डोंगरांच्या खोल घडीत वसलेल्या त्या ठिकाणी सूर्यकिरण सहज पोहोचत नसावेत. सभोवतालच्या उंच कड्यांनी आणि जंगलाने प्रकाशच जणू अडवून धरला होता.

‘गाव’ म्हणावे अशीही ती वस्ती नव्हती.

काही अत्यंत साध्या झोपड्या. एकामागोमाग एक. नीट रस्ता नाही. बाजार नाही. आपण ज्याला गावाची रचना म्हणतो, तिचेही स्पष्ट स्वरूप नाही. आणि ही घटना स्वातंत्र्यानंतर जवळजवळ सहा दशकांनी घडत होती. दिल्लीमध्ये भारत एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करीत होता. इथे मात्र एकविसावे शतक अजून डोंगर उतरून खाली पोहोचलेले नव्हते.

चार बांबूंचे मतदान केंद्र

मला अर्थातच मतदान केंद्र पाहायचे होते.

“कुठे आहे बूथ?” मी विचारले.

अधिकाऱ्याने एका दिशेला बोट दाखवले. मी पाहिले आणि क्षणभर मला वाटले की माझी काहीतरी चूक होत आहे. चार-पाच बांबू जमिनीत रोवलेले होते. त्यावर ताजी पाने आणि फांद्या टाकून सावलीसारखी रचना तयार केली होती. बस्स. तेच मतदान केंद्र. मी अवाक् झालो.

“इथे मतदान होणार?”

“हो, सर.”

पहिली प्रतिक्रिया प्रशासकीय संतापाची होती. मतदान केंद्रासाठी असणाऱ्या निकषांचे काय? मतदारांच्या गोपनीयतेचे काय? मतदान कर्मचाऱ्यांचे काय? साहित्याचे काय? सुरक्षा?

पण पुढच्याच क्षणी दुसरा विचार मनात आला. या ठिकाणी आणणार तरी काय आणि कसे? रस्ता नाही. वाहन पोहोचत नाही. इमारत नाही. उपलब्ध साधने म्हणजे जंगल, बांबू, पाने आणि माणसांची इच्छाशक्ती. त्या चार बांबूंकडे मी पुन्हा पाहिले. क्षणापूर्वी ते मला प्रशासनाच्या अपयशाचे प्रतीक वाटले होते. आता तेच मला भारतीय लोकशाहीच्या हट्टाचे प्रतीक वाटू लागले. देशातील सर्वांत दुर्गम नागरिकापर्यंत मतपेटी—नंतर मतदान यंत्र—पोहोचवायचेच. मतदार मतदान केंद्रापर्यंत येऊ शकत नसेल, तर लोकशाही त्याच्यापर्यंत चालत जाईल. रस्ता संपला तर मोटरसायकलवर जाईल. मोटरसायकल थांबली तर पायी जाईल. इमारत नसेल तर चार बांबू रोवेल. पण मतदान घेईल. त्या चार बांबूंच्या मंडपात मला भारतीय लोकशाहीची एखाद्या संसदभवनापेक्षाही प्रभावी प्रतिमा दिसली.

शिलाजित आणि दारिद्र्य

मी तिथल्या लोकांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. भाषेचा अडथळा मोठा होता. आमच्यासोबत असलेल्या स्थानिक महसूल कर्मचाऱ्यालाही त्यांची बोली पूर्णपणे समजत नव्हती.मी विचारले,

“हे लोक करतात काय?”

मला सांगण्यात आले की जंगलातील औषधी वनस्पती, खडकांमधून मिळणारे पदार्थ आणि विशेषतः शिलाजितसारखे पदार्थ गोळा करून ते व्यापाऱ्यांना विकतात. त्यांना मिळणारी किंमत अत्यल्प; पण पुढे बाजारात त्याच वस्तूंवर व्यापारी मोठा नफा कमावतात. निसर्गसंपत्ती त्यांच्या भोवती होती. पण संपन्नता त्यांच्याकडे नव्हती. ही विसंगती भारताच्या आदिवासी प्रदेशांची जुनी शोकांतिका आहे—संपत्ती जमिनीखाली, जंगलात आणि डोंगरात; दारिद्र्य मात्र त्या संपत्तीच्या मालकाच्या झोपडीत. दुपारही झाली नव्हती आणि अनेक पुरुष मद्यधुंद अवस्थेत दिसत होते. एका वृद्ध स्त्रीशी बोलण्याचा मी प्रयत्न केला. तिचे वय सत्तरच्या आसपास असावे.

“तिच्याशी बोलू या,” मी अधिकाऱ्याला म्हटले.

तो थोडा हसला.

“सर, ती त्यांच्यापेक्षाही जास्त प्यायलेली आहे.”

त्या वाक्यावर हसावे की अस्वस्थ व्हावे, हेच मला समजले नाही.

दारू ही त्या लोकांची समस्या होती की त्यांच्या असहायतेवर लावलेली भूल—हा प्रश्न माझ्या मनात राहिला.

“आम्ही नाग आहोत”

नंतरच्या संवादात मात्र मला एक विलक्षण गोष्ट सांगण्यात आली. त्यांची भाषा आम्हाला पूर्णपणे कळत नव्हती. स्थानिक कर्मचारी त्यांचे बोलणे मला समजावून सांगत होता.

त्यातून मला असे सांगण्यात आले—

“हे लोक स्वतःला नाग किंवा नागवंशी मानतात.”

मी थबकलो.

नाग?

सकाळी जंगलात भेटलेला फणा काढलेला नाग माझ्या डोळ्यांसमोर आला. पण ते सर्पाबद्दल बोलत नव्हते. ते स्वतःबद्दल बोलत होते. स्थानिकांनी सांगितलेल्या मौखिक परंपरेनुसार, अतिप्राचीन काळी बाहेरून आलेल्या समूहांनी त्यांच्या समाजातील स्त्रियांना जबरदस्तीने पळवून नेऊन विवाह केले. मात्र त्या स्त्रियांचा त्यांच्या मूळ कुटुंबाशी असलेला संबंध पूर्णपणे तोडला गेला नाही. वर्षातून एका विशिष्ट दिवशी त्या स्त्रियांनी आपल्या माहेरी—आपल्या ‘नाग’ बांधवांकडे—परत यावे, अशी परंपरा राहिली.

तो दिवस कोणता? श्रावणातील पंचमी. नागपंचमी.

मी पुन्हा विचारले.

“म्हणजे त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे या कथेतला ‘नाग’ हा साप नाही?”

“नाही, सर. नाग म्हणजे त्यांचे लोक. त्यांचे बांधव.”

त्या दुर्गम दरीत उभा राहून मी काही क्षण स्तब्ध झालो. कारण माझ्यासमोर नागपंचमीची एक सर्वस्वी वेगळी खिडकी उघडली होती.

इतिहास, लोकस्मृती आणि सावधगिरी

आज इतक्या वर्षांनंतर या आठवणीची नोंद करताना एक गोष्ट स्पष्ट करणे मला आवश्यक वाटते. त्या दिवशी मला सांगण्यात आलेली कथा ही त्या परिसरातील लोकांकडून आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून मला समजलेली मौखिक परंपरा होती. तीच नागपंचमीची ऐतिहासिक उत्पत्ती आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी माझ्याकडे तेव्हा पुरावा नव्हता आणि आजही तसा निर्णायक पुरावा माझ्या पाहण्यात नाही. परंतु त्यामुळे त्या अनुभवाचे महत्त्व कमी होत नाही. कारण नंतर उपलब्ध झालेल्या मानववंशशास्त्रीय अभ्यासांत पचमढी जैवमंडलातील काही गोंड कुळे स्वतःला ‘नागवंशी’ मानतात, अशी नोंद आढळते. त्यांच्यात नाग न मारण्याची आणि नागपंचमीला नागपूजा करण्याची परंपराही नोंदवली गेली आहे. विशेष म्हणजे, या सर्पपूजेचे मूळ किती प्राचीन आहे आणि ती त्यांच्या मूळ नागवंशी अस्मितेचा भाग होती की नंतरच्या हिंदू धार्मिक प्रभावातून तिचे स्वरूप बदलले, याबाबत स्थानिक परंपरांमध्येच संदिग्धता असल्याचे संशोधकांनी नमूद केले आहे.

म्हणजे त्या दिवशी मला जंगलात जे ऐकायला मिळाले होते, त्याचा प्रत्येक तपशील इतिहास म्हणून सिद्ध होत नसला, तरी ‘नाग’ हा शब्द केवळ सरपटणाऱ्या प्राण्यापुरता मर्यादित नव्हता, याकडे दुर्लक्षही करता येत नाही.

इतिहास नेहमी राजांच्या शिलालेखांतच टिकून राहत नाही. कधी तो एखाद्या दरीतल्या वृद्ध स्त्रीच्या स्मृतीत राहतो. कधी एखाद्या कुळाच्या नावात. कधी एखाद्या सणाच्या विधीत. आणि कधी मूळ अर्थ विसरला गेल्यानंतर त्या अर्थावर चढलेल्या नव्या पुराणकथांच्या थराखाली. मौखिक परंपरा म्हणजे पुरावा नव्हे; पण ती संशोधनाला विचारलेला प्रश्न नक्कीच असते. त्या दिवशी सातपुड्याच्या दरीने माझ्या मनात तो प्रश्न कायमचा ठेवला.

एकाच दिवसाचे दोन नाग

त्या प्रवासात मला दोन ‘नाग’ भेटले होते. पहिला जंगलात. भव्य फणा उभारून आमच्याकडे पाहणारा जिवंत नाग. आणि दुसरा त्या दरीत. स्वतःची ओळख ‘नाग’ किंवा ‘नागवंशी’ परंपरेशी जोडणारा माणूस.

पहिल्याला कोणत्याही पुराणकथेची गरज नव्हती. तो उत्क्रांतीने घडवलेला, आपल्या अधिवासात जगणारा एक विलक्षण सुंदर प्राणी होता. दुसऱ्यालाही देवत्वाची गरज नव्हती. तो हजारो वर्षांच्या मानवी स्थलांतरांचा, समूहांच्या संघर्षांचा, विवाहांचा, सांस्कृतिक संमिश्रणाचा आणि लोकस्मृतीचा वाहक असू शकतो. कदाचित म्हणूनच त्या दिवसानंतर नागपंचमीकडे पाहण्याची माझी दृष्टी बदलली. सणाच्या पुराणकथा मला माहीत होत्या. त्या दिवशी मला त्यामागे दडलेली माणसे दिसली.

आणि चार बांबूंवर उभी असलेली लोकशाही

परंतु त्या दिवसाची सर्वांत मोठी आठवण नागपंचमीचीही नाही. ती त्या चार बांबूंची आहे. भारताच्या एका अतिदुर्गम दरीत काही माणसे राहत होती. त्यांच्याकडे रस्ता नव्हता. चांगली घरे नव्हती. आरोग्यसेवा पोहोचली होती की नाही याची शंका होती. त्यांच्या जंगलसंपत्तीचे मूल्य दुसरेच लोक कमवत होते. त्यांची भाषा सरकारी अधिकाऱ्यालाही नीट समजत नव्हती. स्वातंत्र्याला जवळजवळ सहा दशके उलटून गेल्यानंतरही भारतीय विकासव्यवस्था त्यांच्यापर्यंत पूर्णपणे पोहोचली नव्हती. पण एक गोष्ट पोहोचली होती. मतदानाचा अधिकार. त्यांच्यासाठी चार बांबू रोवले गेले होते. वर पाने टाकली होती. आणि त्या हिरव्या छपराखाली भारताचे संविधान त्या दिवशी त्यांची वाट पाहणार होते. हा विरोधाभास मला आजही अस्वस्थ करतो. राज्य त्यांना रस्ता देऊ शकले नव्हते; पण मत देण्याचा अधिकार घेऊन त्यांच्या दाराशी पोहोचले होते. ते पुरेसे नव्हते. पण ते क्षुल्लकही नव्हते. लोकशाहीचा विजय केवळ संसदेत सत्तांतर झाले की होत नाही. ती खरी जिंकते तेव्हा, जेव्हा एका अज्ञात दरीतील एका अज्ञात नागरिकाचे मत घेण्यासाठी सरकारी कर्मचारी नदी ओलांडतो, मोटरसायकल चालवतो, जंगल तुडवतो, अनेक किलोमीटर पायी चालतो आणि शेवटी इमारत नसल्यामुळे चार बांबू रोवून मतदान केंद्र उभे करतो.

त्या दिवशी मला भारतीय लोकशाहीची एकाच वेळी दोन रूपे दिसली.

तिचे अपयश—कारण विकास तिथे पोहोचला नव्हता.

आणि तिचे असामान्य यश—कारण मतपेटी पोहोचली होती.

आज नागपंचमी आहे. लोक नागाची पूजा करतील. पुराणकथा सांगतील. नागदेवतेच्या प्रतिमेसमोर हात जोडतील. माझ्या डोळ्यांसमोर मात्र सातपुड्याचे ते जंगल उभे राहते. मोटरसायकलसमोर फणा उभारून काही क्षण आमच्याकडे पाहणारा तो राजबिंडा नाग आठवतो. डोंगरांच्या सावलीत लपलेली ती वस्ती आठवते. स्वतःला नागवंशी म्हणवणाऱ्या त्या माणसांची मौखिक कथा आठवते.

आणि सर्वांत शेवटी—

चार बांबू.

त्यावर पसरलेली हिरवी पाने.

आणि त्यांच्या सावलीत उभे असलेले जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचे एक छोटेसे मतदान केंद्र.

त्या दिवशी मी निवडणूक निरीक्षक म्हणून तिथे गेलो होतो.

परत आलो, तेव्हा माझ्याजवळ निरीक्षणापेक्षा मोठी गोष्ट होती—

एका सणामागे दडलेल्या लोकस्मृतीचा प्रश्न आणि चार बांबूंवरही उभी राहू शकणाऱ्या भारतीय लोकशाहीवरचा विश्वास.

-महेश झगडे

India has completed more than seventy-five years of freedom. That achievement deserves neither casual celebration nor ritual applause, but a moment of serious historical reflection.

In the decades following the Second World War, many nations that emerged from colonial rule saw their democratic experiments collapse. Constitutions were suspended, military regimes seized power, civil wars tore societies apart, and countries disintegrated under the weight of ethnic conflict, authoritarian ambition and institutional fragility. India, despite its immense poverty, linguistic diversity, religious complexity and social inequalities, survived.

Elections were held. Governments were voted out. Power changed hands. A written Constitution continued to govern an extraordinarily diverse civilisation. Courts, legislatures, regulatory bodies, universities, public institutions and local governments expanded. In time, India emerged on the world stage as a significant economic, military, scientific and technological power.

This is no small achievement.

Yet the brilliance of this national success cannot be allowed to conceal the darkness that continues to inhabit the everyday machinery of administration.

It is easy to proclaim that, by the centenary of Independence in 2047, India will become one of the world’s greatest and most radiant democracies. It is easy to speak of a developed India, a digital India, a self-reliant India, an intelligent India and a technologically empowered India.

The ordinary citizen, however, experiences the Republic through a very different vocabulary.

Application.

Certificate.

Affidavit.

Attestation.

Verification.

Objection.

Rejection.

Resubmission.

And waiting.

A citizen must apply for a birth certificate, although the birth occurred in a hospital registered with the State. A student must repeatedly produce evidence of caste, residence and income, although the same government has already verified those facts on several previous occasions. A family must run from office to office for a death certificate, even when the death has been recorded by a government hospital or municipal authority. A citizen must struggle to obtain a passport, search for his own name in the electoral roll and, when it disappears without explanation, prove once again that he exists.

A farmer seeking relief must prove that he is distressed.

A poor family seeking assistance must prove that it is poor.

A widow seeking support must prove that her husband is dead.

A senior citizen seeking a pension must prove not merely that he has grown old, but that he is entitled to grow old with dignity.

The State already knows when a citizen was born. It knows where he lives. It knows the land he owns, the taxes he pays, the bank account he operates, the school he attended, the examinations he passed and, increasingly, even the medicines he purchases and the journeys he undertakes.

And yet, at every administrative threshold, the State turns to the citizen and asks:

“Who are you? Prove it again.”

This is not merely an administrative inconvenience. It is not merely a defect in office procedure. It is an assault upon the dignity of citizenship.

A democracy cannot claim to respect its citizens while repeatedly treating them as suspects. It cannot describe people as sovereign and then compel them to appear before every government office as petitioners. It cannot celebrate fundamental rights in constitutional speeches while forcing citizens to plead for services to which they are already legally entitled.

The contradiction becomes even more disturbing when viewed against India’s technological ambitions.

We speak proudly of artificial intelligence, blockchain, facial recognition, digital identity, data analytics, smart cities, digital public infrastructure and algorithmic governance. We announce portals, platforms, dashboards and mobile applications with great ceremony. Each new application is presented as though bureaucracy itself has finally been defeated.

Yet websites remain inaccessible. Servers collapse on the final day for submissions. Portals refuse to recognise information already held by another department. A citizen is required to enter the same name, address, date of birth, bank details and identity numbers five times in five different databases maintained by five branches of the same government.

The colour of the file may have changed.

The file itself may have disappeared from the table.

But the red tape has merely become digital.

The old clerk demanded photocopies. The new portal demands scanned copies.

The old office made the citizen stand in a physical queue. The new system makes him wait before a frozen screen.

The old bureaucracy lost papers. The digital bureaucracy rejects them because the file size exceeds two megabytes.

Technology has modernised the appearance of administration without necessarily transforming its philosophy.

That is the central failure.

The real question is not whether government services are available online. The real question is why citizens must apply for many of them at all.

Consider the electoral roll. Voting is not a concession granted by the State; it is a constitutional expression of citizenship. When the name of an eligible voter mysteriously disappears from the list, why should the burden fall upon the citizen to discover the omission, file an application and wait for correction?

The maintenance of an accurate electoral roll must be an affirmative responsibility of the State.

The citizen should not have to stand at the government’s door to claim the right to vote. The government must stand guard over that right.

Birth certificates, death certificates, domicile records, income certificates, caste certificates, passports, pensions, scholarships and welfare benefits can, in many cases, be generated or initiated without requiring citizens to submit fresh applications. The necessary information is already present within public databases. What is missing is not data but institutional coordination.

What is absent is not technology but political imagination.

What is lacking is the will to build a State that sees the citizen not as an applicant but as the owner of the Republic.

Imagine a different administrative order.

A child is born in a registered hospital. The birth is digitally recorded. A birth certificate is automatically generated and delivered to the parents. The child is added, subject to lawful safeguards, to the relevant civic, health and educational systems.

When the child reaches school-going age, the family receives information about nearby schools and applicable educational entitlements.

When the citizen turns eighteen, the electoral registration process is automatically initiated, with an opportunity to verify or correct the details.

When a person becomes eligible for a pension, scholarship or statutory benefit, the system identifies that eligibility and informs the citizen.

When death is registered, the death certificate is generated automatically, relevant pension and insurance systems are notified, and the family is spared the cruelty of proving bereavement repeatedly before indifferent counters.

None of this belongs to science fiction.

The data exists. The computing capacity exists. The digital identity infrastructure exists. The administrative machinery exists.

What does not yet exist in sufficient measure is a citizen-centred philosophy of governance.

Technology is often mistaken for the creation of an application. But genuine technological reform is not the digitisation of an existing burden. It is the elimination of the burden itself.

Technology should not merely convert a paper form into an electronic form. It should ask whether that form is necessary.

It should not merely create an online queue. It should abolish the queue.

It should not merely transfer discretion from a desk to a dashboard. It should make the decision transparent, traceable and accountable.

It should remove middlemen, close windows of corruption, reduce arbitrary power and protect the citizen’s time, money and self-respect.

The same principle applies to regulatory governance.

India continues to confront adulterated food, substandard medicines, counterfeit drugs, examination paper leaks and failures in the delivery of essential services. Each crisis is followed by outrage, raids, arrests, inquiries, press conferences and promises of stringent action. Yet the underlying systems remain unchanged.

From the production of milk to its processing, transportation and sale, every critical stage can be digitally traced. Deviations in temperature, volume, chemical composition and movement can be flagged. Patterns of adulteration can be detected before contaminated products reach consumers.

In the pharmaceutical sector, the journey of a medicine—from raw material and manufacturing batch to distributor, pharmacy and patient—can be made traceable. Counterfeit products can be identified. Recalls can be executed swiftly. Supply-chain manipulation can be detected through data rather than discovered after patients have suffered.

Question papers can be encrypted, access can be restricted, digital trails can reveal unauthorised entry, and responsibility can be fixed with precision.

Yet adulterated milk continues to be sold. Substandard medicines reach patients. Examination papers leak. Fraudulent certificates are issued. Public records disappear.

The failure is not technological.

It is administrative.

It arises from fragmented databases, institutional rivalries, outdated procedures, absence of accountability and, above all, a governance culture that has not fully accepted that public power exists for the citizen.

Technology cannot redeem an administration that does not wish to be accountable.

Artificial intelligence cannot compensate for artificial responsibility.

Blockchain cannot cure broken institutions.

A mobile application cannot replace administrative morality.

A dashboard cannot substitute for duty.

Unless the philosophy of governance changes, every technological innovation risks becoming another ornamental layer placed over an unreformed system.

India therefore needs, for the next twenty-five years, a national mission of extraordinary clarity:

Application-free, paperless and citizen-centred governance.

Every ministry, department, municipality, district administration, regulatory authority and local body must be compelled to ask three fundamental questions.

Why is the citizen being required to apply?

Why is the citizen being asked to provide information that the government already possesses?

Why must an eligible person plead for a benefit that the law has already granted?

These questions must not be treated as matters of administrative convenience. They concern the constitutional relationship between the State and the individual.

Under the present system, citizens are expected to understand departmental boundaries, even though those boundaries are creations of government. They are asked to carry information from one public office to another because government departments often refuse to communicate with one another.

To the citizen, however, there is only one government.

He should not suffer because the Revenue Department cannot communicate with the Registration Department, because a municipality cannot access hospital records, because a welfare department cannot verify income data or because an electoral authority cannot coordinate with civil registration systems.

The architecture of the State must be invisible to the citizen.

The burden of coordination must rest upon government, not upon the governed.

Such integration must, of course, be accompanied by rigorous protection of privacy, informed consent, cybersecurity, legal safeguards and strict limitations on the use of personal data. A citizen-centred State cannot become a surveillance State. Data collected for public welfare must not be converted into an instrument of political control, commercial exploitation or administrative intimidation.

The objective is not to make the citizen transparent before the government while leaving the government opaque before the citizen.

The objective is precisely the opposite: to make public decisions transparent, government actions auditable and citizens’ rights effortless to exercise.

Technology must strengthen liberty, not weaken it.

It must reduce State intrusion, not expand it.

It must empower the citizen, not merely make him more easily measurable.

India deserves credit for preserving electoral democracy through turbulent decades. But democracy cannot be reduced to the act of voting once every five years. Elections are the doorway to democracy; they are not the entire house.

The true measure of democracy is found in the daily encounter between the individual and the State.

Does the citizen receive a service without humiliation?

Is a lawful application decided within a defined period?

Is rejection accompanied by reasons?

Can the official responsible for delay be identified?

Can an appeal be made without influence or bribery?

Does the system presume honesty, or does it begin with suspicion?

Does the State protect rights automatically, or does it wait for citizens to beg?

A nation may possess magnificent highways, advanced weapons, digital payment systems, space missions and artificial intelligence laboratories, yet remain administratively primitive if its citizens are forced to plead for elementary documents and lawful entitlements.

A country does not become modern merely because its government uses computers.

It becomes modern when power is reorganised around human dignity.

The coming decades will determine whether India’s technological revolution liberates the citizen or merely digitises his helplessness.

By the centenary of Independence, the citizen’s journey to government offices should have largely ended. Rights should not depend upon personal connections. Certificates should not require repeated supplication. Welfare should not arrive as political charity. Public services should not be presented as favours granted by rulers to grateful subjects.

The government must cease asking the citizen to come to it.

The government must reach the citizen.

It must identify eligibility, deliver services, prevent exclusion and correct its own errors before those errors destroy livelihoods.

Otherwise, technology may rise to the heavens. The economy may expand. Artificial intelligence may astonish the world. Towers of declarations may be erected, one upon another.

And beneath those glittering towers, the ordinary citizen will still be standing in the same old queue—

holding an application,

carrying a bundle of proofs,

and waiting for the Republic to recognise him.

—Mahesh Zagade

महाराष्ट्राच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनातील दोन विराट लोकप्रवाह जवळून पाहण्याची विलक्षण संधी मला माझ्या प्रशासकीय कारकिर्दीत मिळाली. एक म्हणजे नाशिकचा कुंभमेळा आणि दुसरी म्हणजे पंढरपूरची आषाढी वारी.

या दोन्ही यात्रा लाखो माणसांना आपल्याकडे खेचतात. दोन्हींच्या केंद्रस्थानी श्रद्धा आहे. दोन्ही परंपरा शेकडो वर्षांच्या आहेत. दोन्हींत माणसांचा महापूर वाहतो. परंतु त्यांच्या अंतरंगात शिरल्यावर मला जाणवले की, या दोन यात्रा म्हणजे एकाच अध्यात्मविश्वातील दोन अत्यंत भिन्न संस्कृती आहेत.

२००३ मध्ये नाशिकचा जिल्हाधिकारी म्हणून कुंभमेळ्याचे नियोजन, व्यवस्थापन आणि संचालन करण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. तो कुंभमेळा यशस्वीरीत्या पार पडला. त्या प्रक्रियेत माझा अनेक साधू-महंतांशी जवळून संबंध आला. काहींशी स्वतंत्रपणे दीर्घ चर्चा झाली; काहींच्या आखाड्यांमध्ये त्यांचे सामूहिक वर्तन पाहता आले. त्यांच्या विचारपद्धतीचा, त्यांच्या परस्पर संबंधांचा, आखाड्यांमधील स्पर्धेचा, त्यांच्या धार्मिक आणि सामाजिक प्रभावाचा तसेच प्रशासन व राजकीय सत्तेवर ते टाकू शकत असलेल्या दबावाचा मला प्रत्यक्ष अनुभव आला.

त्यापूर्वी, १९९९-२००० च्या सुमारास सोलापूर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करताना पंढरपूरच्या वारीचा अनुभव मला आला होता. वारीच्या व्यवस्थापनात माझा प्रत्यक्ष सहभाग होता आणि काही वेळा मी वारकऱ्यांसोबत चाललोही होतो.

या दोन अनुभवांनी माझ्यासमोर भारतीय अध्यात्माची दोन वेगवेगळी रूपे उभी केली.

साधू आणि वारकरी

कुंभमेळ्यात साधू असतात. आखाडे असतात. महामंडलेश्वर असतात. महंत असतात. धार्मिक सत्तेची औपचारिक उतरंड असते. त्या उतरंडीला मान्यता असते. तिचे संकेत असतात. तिच्या मर्यादा आणि महत्त्वाकांक्षा असतात. आखाड्यांची स्वतंत्र ओळख, प्रतिष्ठा आणि प्रभावक्षेत्र असते.

पंढरपूरच्या वारीत मात्र अशा स्वरूपाची साधूंची श्रेणीबद्ध व्यवस्था नसते. तेथे वारकरी असतात. सामान्य माणसे. शेतकरी, मजूर, कारागीर, शिक्षक, लहान व्यापारी, गृहिणी, वृद्ध, तरुण आणि मुले. त्यांच्या खांद्यावर भगवी पताका असते; पण हातात सत्तेची मागणी नसते. त्यांच्या ओठांवर विठ्ठलाचे नाव असते; पण प्रशासनाला धमकावण्याची भाषा नसते.

वारकरी सरकारकडे फारसे काही मागत नाहीत. त्यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्यावर आपला प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी यात्रा केलेली नसते. त्यांना विशेष कक्ष, विशेष आसने, विशेष वाहनव्यवस्था किंवा विशेष प्रोटोकॉल यांची चिंता नसते. वाटेत पाणी मिळाले तर ते पितात. एखाद्या गावाने जेवण दिले तर ते कृतज्ञतेने स्वीकारतात. कोणी काही दिले नाही, तरी ते पुढे चालत राहतात.

वारकऱ्यांच्या मनोवृत्तीचे वर्णन मला एका वाक्यात करायचे झाल्यास मी एवढेच म्हणेन—ते भक्त असतात; केवळ भक्त.

ते प्रवचनांच्या माध्यमातून आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी निघालेले नसतात. प्रशासनाशी सौदे करण्यासाठी ते पंढरपूरकडे चालत नसतात. आपल्या जन्मगावापासून विठ्ठलाच्या दारापर्यंतचा प्रवास ते आनंदाने करतात आणि दर्शन झाल्यानंतर तितक्याच शांतपणे परत निघतात.

कुंभमेळ्यातील साधूंचे जग यापेक्षा वेगळे असते. आखाडे पूर्णपणे संघटित असतात. त्यांच्यात स्पष्ट श्रेणी असते. त्यांचे प्रतिनिधी प्रशासनाशी अधिकृत चर्चा करतात. साधूग्रामातील जागा, रस्ते, पाणी, वीज, सुरक्षा, स्नानाचा क्रम, मिरवणुकीचे मार्ग आणि अन्य सुविधांबाबत ते वाटाघाटी करतात. अनेक वेळा या मागण्यांवरून प्रशासनाशी संघर्षही निर्माण होतो.

वारकरी आपल्या अंतर्गत आधारव्यवस्थेवर उभा असतो. साधूंची कुंभमेळ्यातील व्यवस्था मात्र मोठ्या प्रमाणावर शासन आणि प्रशासनाच्या आधारव्यवस्थेशी जोडलेली असते.

हा फरक मी केवळ कागदावर वाचलेला नव्हता. तो मी प्रत्यक्ष अनुभवला होता.

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील प्रत्येक अधिकाऱ्याला ही दोन्ही विश्वे इतक्या जवळून पाहण्याची संधी मिळतेच असे नाही. मला ती मिळाली. त्यामुळे अध्यात्माच्या भोवती शतकानुशतके उभ्या राहिलेल्या या दोन संस्कृतींचे निरीक्षण मला एका वेगळ्या दृष्टीने करता आले.

माझ्या अनुभवात वारकरी संस्कृती मूलतः समावेशक होती. वारकरी कोणाचा धर्म विचारत नाही. जात विचारत नाही. कोणाला आपल्या विचारसरणीची दीक्षा घेण्याची सक्ती करत नाही. तो आपल्या आनंदात चालत राहतो. त्याच्या टाळ-मृदंगाच्या आवाजात आक्रमकता नसते. त्या आवाजात एक सामूहिक लय असते.

कुंभमेळा मात्र धार्मिक संस्थांचे वैभव, त्यांचे संघटन, त्यांचे परस्पर सामर्थ्य आणि त्यांची दृश्यमान उपस्थिती यांचे विराट प्रदर्शनही असतो. श्रद्धा तेथे असतेच; पण तिच्या भोवती प्रतिष्ठा, प्रभाव, अधिकार आणि संसाधनांचे एक स्वतंत्र राजकारण आकाराला आलेले दिसते.

श्रद्धेच्या अर्थव्यवस्थेतील असमानता

या दोन यात्रांच्या व्यवस्थापनासाठी शासनाकडून होणाऱ्या खर्चातील प्रचंड तफावतही मला प्रकर्षाने जाणवली.

कुंभमेळ्यासाठी त्या काळात शेकडो कोटी रुपये खर्च होत होते. आता हा खर्च हजारो कोटींच्या पातळीवर पोहोचला आहे. नवीन रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीजव्यवस्था, आरोग्यसेवा, पोलीस बंदोबस्त, वाहतूक नियोजन आणि तात्पुरती वसाहत अशा अनेक बाबींवर प्रचंड सार्वजनिक निधी खर्च केला जातो.

वारीसाठी त्याच प्रमाणात स्वतंत्र आर्थिक तरतूद असल्याचे माझ्या काळात तरी दिसले नाही. मी सोलापूर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना वारीसाठी एखादा प्रचंड स्वतंत्र निधी उपलब्ध नव्हता. संबंधित शासकीय विभाग आपापल्या नियमित अर्थसंकल्पातून शक्य तेवढ्या सेवा पुरवत. वाटेवर पिण्याचे पाणी, आवश्यक आरोग्य सुविधा, स्वच्छता आणि काही ठिकाणी तात्पुरती व्यवस्था केली जाई. उर्वरित बाबतीत वारकरी स्वतःवर आणि शतकानुशतके विकसित झालेल्या त्यांच्या सामाजिक आधारव्यवस्थेवर अवलंबून असत.

एक यात्रा शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर सुविधा मागत होती.

दुसरी यात्रा आपल्या पायांवर चालत होती.

एकीच्या मागे संघटित धार्मिक संस्था होत्या.

दुसरीच्या मागे सामान्य माणसांची निःशब्द सामूहिक शक्ती होती.

पाप धुण्याची संधी—आणि माझी अनुपस्थिती

कुंभमेळ्याच्या परंपरेनुसार गोदावरीतील पवित्र स्नानाने माणसाची पापे धुतली जातात, अशी श्रद्धा आहे. कुंभमेळ्यातील तीन प्रमुख शाहीस्नानांच्या वेळी संपूर्ण व्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. लाखो लोकांनी त्या दिवशी गोदावरीत स्नान केले. अनेकांनी जन्मोजन्मींची पापे धुतल्याच्या समाधानाने नदीतून बाहेर पाऊल ठेवले असेल.

पण त्या तिन्ही पर्वण्यांपैकी एकाही दिवशी मला स्वतःला स्नान करण्याची संधी मिळाली नाही.

कदाचित संधी नव्हती.

कदाचित वेळ नव्हता.

आणि कदाचित पवित्र दिवशी पाण्यात उतरल्याने पापे धुतली जातात, या कल्पनेबद्दल माझ्या मनात विशेष उत्सुकताही नव्हती.

त्याचप्रमाणे मी सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे दीड-दोन वर्षे काम केले. पंढरपूरला अनेकदा गेलो. वारीचे नियोजन केले. वारकऱ्यांसोबत चाललो. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावेळी तेथे उपस्थित राहिलो. तरीही विठ्ठल मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन व्यवस्थित दर्शन घेण्याचा प्रसंग माझ्या आयुष्यात आला नाही.

मी जाणीवपूर्वक मंदिर टाळले असे नाही. परंतु ते घडले नाही.

या दोन्ही ठिकाणी मी अध्यात्माच्या केंद्रबिंदूच्या अगदी जवळ होतो; मात्र त्याच्या कर्मकांडी भागापासून अनपेक्षितपणे दूरच राहिलो. मी देवापेक्षा माणसांच्या व्यवस्थापनात गुंतलो होतो. नदीत स्नान करणाऱ्यांच्या श्रद्धेपेक्षा त्यांच्या सुरक्षिततेची चिंता माझ्यासमोर मोठी होती. मंदिरातील दर्शनापेक्षा मंदिराकडे जाणाऱ्या लाखो पावलांचा प्रवाह सुरळीत ठेवणे ही माझी जबाबदारी होती.

कदाचित प्रशासनातील अधिकाऱ्याचे हेच प्राक्तन असते.

तो उत्सवाच्या मध्यभागी असतो; पण उत्सव त्याच्यासाठी नसतो.

तो श्रद्धेच्या महासागरात उभा असतो; पण त्याला स्वतःच्या श्रद्धेचा विचार करण्यासाठीही वेळ नसतो.

वाखरी ते पंढरपूर

आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री परंपरेने पंढरपूरला येतात. पहाटे अधिकृत महापूजा असल्यामुळे ते आदल्या दिवशीच पंढरपूरमध्ये मुक्काम करतात. मुख्यमंत्री, मंत्री आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीमुळे वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारीही तेथे तैनात असतात.

त्या काळात जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि मी—जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी—अत्यंत सुसंवादीपणे काम करत होतो. आमच्यात अधिकारक्षेत्रावरून संघर्ष नव्हता. कोण मोठा, कोण लहान, कोणाच्या पदाला किती अधिकार आणि कोणाची हद्द कुठपर्यंत, अशा प्रश्नांनी आम्ही प्रशासनाची ऊर्जा वाया घालवत नव्हतो.

आम्ही एक संघ म्हणून काम करत होतो.

प्रशासकीय कामकाजाच्या पलीकडेही आमच्यात एक नैसर्गिक आणि स्नेहपूर्ण नाते निर्माण झाले होते. महिन्यातून किमान एकदा आम्ही तिघे एखाद्या साध्या उपाहारगृहात भेटत असू. एकत्र जेवत असू. औपचारिक बैठकीत बोलता न येणाऱ्या अनेक विषयांवर मोकळेपणाने चर्चा करत असू. त्या अनौपचारिक संवादामुळे आमच्यातील विश्वास अधिक दृढ झाला होता.

आषाढीच्या आदल्या दिवशी मी वाखरीपासून पंढरपूरपर्यंत वारकऱ्यांसोबत चाललो. टाळांचा आवाज, मृदंगाची लय, उडणारी धूळ, मुखातून निघणारा विठ्ठलनामाचा गजर आणि थकव्यालाही मागे टाकणारा वारकऱ्यांचा उत्साह—या सगळ्याचा मी जवळून अनुभव घेतला.

तो केवळ प्रशासकीय पाहणी दौरा नव्हता.

मी त्या प्रवाहात काही काळ स्वतःला विसरून चाललो होतो.

पुढे महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाचा—महाऊर्जाचा—महासंचालक असताना मी पर्यावरण दिंडीचे आयोजन केले होते. काही महाविद्यालये आणि विद्यापीठाच्या सहकार्याने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठापासून सासवडपर्यंत विद्यार्थ्यांसोबत मी चाललो. सुमारे चाळीस किलोमीटरच्या त्या प्रवासात पर्यावरणसंवर्धनाचा संदेश देत आम्ही पारंपरिक दिंडीला आधुनिक पर्यावरणीय आशय जोडण्याचा प्रयत्न केला.

त्यामुळे वारीशी माझी भेट एकदाच झालेली नव्हती. प्रत्येक वेळी ती मला माणसांच्या सामूहिक ऊर्जेचे वेगळे दर्शन घडवत होती.

मध्यरात्रीचा अनपेक्षित निरोप

आषाढीच्या आदल्या रात्री महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पंढरपूरच्या मुख्य शासकीय विश्रामगृहात मुक्कामी होते. योगायोगाने मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंहही त्या वेळी पंढरपूरला आले होते. मी जिल्हा परिषदेच्या दुसऱ्या विश्रामगृहात थांबलो होतो.

रात्री साधारण एकच्या सुमारास मला निरोप मिळाला—

“मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना तुम्हाला भेटायचे आहे.”

मला वाटले, कदाचित त्यांच्या निवासव्यवस्थेत किंवा दौऱ्यात काही अडचण निर्माण झाली असावी. प्रोटोकॉलनुसार ती जबाबदारी मुख्यतः जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होती. पण आमच्या संघात “हे माझे काम नाही” असे म्हणून मागे हटण्याची पद्धत नव्हती. म्हणून मी तातडीने मुख्य विश्रामगृहाकडे निघालो.

मी त्यांच्या खोलीत पोहोचलो, तेव्हा ते तेथे नव्हते. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की ते खाली हिरवळीवर फेरफटका मारत आहेत. पहाटे लवकर उठून स्नान, पूजा आणि अन्य कार्यक्रमांसाठी तयार व्हायचे असल्याने अनेक मान्यवर त्या रात्री झोपतच नसत. दिग्विजय सिंहही कदाचित जागरण करीत वेळ घालवत असावेत, असे मला वाटले.

मी हिरवळीवर गेलो आणि स्वतःची ओळख करून दिली.

“मी सोलापूर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे.”

त्यांनी मला जवळ बसवले आणि ग्रामीण प्रशासनाविषयी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली.

ग्रामपंचायत प्रत्यक्षात कशी काम करते?

जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीचे संबंध कसे असतात?

राज्य शासनाचे नियंत्रण किती असते?

जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांच्यातील परस्परसंबंध कसे घडतात?

ग्रामीण विकासाच्या योजना तळागाळापर्यंत कशा पोहोचतात?

चर्चा सुरू झाली आणि वेळ कसा गेला ते कळले नाही. ती औपचारिक भेट राहिली नाही. दोन प्रशासकीय व्यवस्थांतील अनुभवांची ती गंभीर देवाणघेवाण झाली. आमची चर्चा दोन-अडीच तास चालली.

दिग्विजय सिंह यांनी मध्य प्रदेशात केलेल्या काही प्रशासकीय सुधारणांबद्दल सांगितले. विभागीय आयुक्तांची व्यवस्था त्यांना अनावश्यक वाटत असल्याने ती रद्द केल्याचे त्यांनी सांगितले. महसूल सचिव आणि जिल्हाधिकारी यांच्यामधील विभागीय पातळीवरील प्रशासकीय थर दूर करून व्यवस्था अधिक थेट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

त्यांच्या बोलण्यातून मला जाणवले की ते केवळ राजकीय पद धारण करणारे मुख्यमंत्री नव्हते. प्रशासनातील संरचनात्मक बदलांचा गंभीरपणे विचार करणारे, सुधारक मनोवृत्तीचे राजकीय नेते होते. प्रत्येक व्यवस्थेतील अनावश्यक स्तर कसे दूर करता येतील, निर्णयप्रक्रिया कशी वेगवान करता येईल आणि ग्रामीण प्रशासन अधिक परिणामकारक कसे करता येईल, याबद्दल त्यांना प्रामाणिक कुतूहल होते.

पहाट जवळ आली. त्यांना पुढील कार्यक्रमासाठी तयार व्हायचे होते आणि मलाही माझ्या जबाबदाऱ्यांकडे परतायचे होते. आम्ही चर्चा थांबवली.

एखाद्या मुख्यमंत्र्यांसोबत प्रशासनावर इतकी दीर्घ, मोकळी आणि आशयपूर्ण चर्चा करण्याचा तो माझ्या आयुष्यातील पहिलाच प्रसंग होता. आणि कदाचित शेवटचाही.

सत्तेच्या दारातील सावल्या

दुसऱ्या दिवशी अधिकृत महापूजेनंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चहापान बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मी त्या बैठकीसाठी जात असताना मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सचिव माझ्याजवळ आले.

त्यांनी गंभीर चेहरा करून मला सांगितले,

“मुख्यमंत्री तुमच्यावर नाराज आहेत.”

मी आश्चर्यचकित झालो.

“का? माझ्याकडून काही चूक झाली का?”

त्यांनी उत्तर दिले,

“काल रात्री त्यांनी खोलीतून पाहिले की तुम्ही मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी बराच वेळ बोलत होतात. आपल्या राज्यातील एका अधिकाऱ्याला दुसऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी दोन-अडीच तास चर्चा करण्यासाठी वेळ आहे; पण आपल्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्यासाठी वेळ नाही, असे त्यांना वाटले.”

मी शांतपणे म्हणालो,

“मुख्यमंत्र्यांनी मला बोलावले असते, तर मी तत्काळ गेलो असतो. त्यांना माझ्याशी कितीही वेळ चर्चा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.”

माझ्या मनात मात्र दुसराच संशय निर्माण झाला. ही नाराजी खरोखर मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती की त्यांच्या स्वीय सचिवाने स्वतःच राईचा पर्वत केला होता?

मुख्यमंत्री एखाद्या अधिकाऱ्याला कधीही बोलावू शकतात. त्यासाठी मध्यस्थामार्फत निरोप पाठवण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे त्या निरोपामागे मुख्यमंत्र्यांची भावना किती आणि मध्यस्थाची कल्पनाशक्ती किती, हे मला कधीच समजले नाही.

पण त्या घटनेने प्रशासनातील एक सूक्ष्म आणि घातक वास्तव पुन्हा माझ्यासमोर उभे केले.

राजकीय प्रमुख आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामध्ये अनेक मध्यस्थ उभे असतात. स्वीय सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, निकटवर्तीय, सल्लागार आणि स्वतःला सत्तेच्या दाराचे रखवालदार समजणारे अनेक जण. प्रत्यक्षात कोणतीही समस्या नसतानाही हे लोक गैरसमज निर्माण करू शकतात. साध्या घटनेला अहंकाराचा रंग देऊ शकतात. एका निरुपद्रवी संवादातून निष्ठेचा प्रश्न उभा करू शकतात.

सत्ता अनेकदा स्वतःइतकी धोकादायक नसते.

सत्तेच्या भोवती उभ्या राहिलेल्या सावल्या अधिक धोकादायक असतात.

त्या सावल्या कोणाला जवळ जाऊ द्यायचे, कोणाला दूर ठेवायचे, कोणाचे शब्द मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवायचे आणि कोणाच्या शब्दांचा विपर्यास करायचा, हे ठरवू लागतात. मग प्रशासन तथ्यांवर नव्हे, तर कानगोष्टींवर चालू लागते.

त्या प्रसंगाने मला अस्वस्थ केले; पण वारी संपली आणि आम्ही पुन्हा आमच्या दैनंदिन जबाबदाऱ्यांकडे परतलो.

पंढरपूरहून नाशिकपर्यंत

काही वर्षांनी मी नाशिकचा जिल्हाधिकारी झालो आणि २००३ च्या कुंभमेळ्याच्या आयोजनाची जबाबदारी माझ्यावर आली.

कुंभमेळा अत्यंत यशस्वीरीत्या पार पडला. लाखो भाविक, हजारो साधू, आखाड्यांच्या मिरवणुका, शाहीस्नाने, वाहतूक, सुरक्षा, आरोग्य, स्वच्छता आणि असंख्य प्रशासकीय आव्हाने—या सगळ्यांचा सामना केला.

कुंभमेळ्याची एक परंपरा आहे. पुढील कुंभमेळा ज्या राज्यात होणार असतो, त्या राज्याचे मुख्यमंत्री चालू कुंभमेळ्याच्या ठिकाणी येतात. ते आखाड्यांना भेटी देतात आणि साधू-महंतांना आपल्या राज्यातील पुढील कुंभमेळ्याचे औपचारिक निमंत्रण देतात.

नाशिकनंतर पुढील सिंहस्थ उज्जैन येथे होणार होते. त्यामुळे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नाशिकला आले.

त्यांचा दौरा मुख्यतः आखाडे आणि साधू-महंतांना भेटण्याचा असल्यामुळे मी औपचारिक प्रोटोकॉलमध्ये सहभागी नव्हतो. तरीही जिल्हाधिकारी म्हणून ते कोठे जात आहेत, कोणाला भेटत आहेत आणि कार्यक्रम कसा चालला आहे, याची माहिती मला मिळत होती.

दुपारी साधारण तीनच्या सुमारास निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून निरोप आला—

“मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना सर्किट हाऊसमध्ये तुम्हाला भेटायचे आहे.”

क्षणभर मला वाटले की काहीतरी बिघडले असावे. एखाद्या आखाड्याने तक्रार केली असेल किंवा व्यवस्थेबद्दल काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असेल. मी सर्किट हाऊसकडे निघालो.

वाटेतच दुसरा संदेश आला—

“मुख्यमंत्री आता साधूग्रामात आहेत. तेथील कार्यालयातच तुम्हाला भेटू इच्छितात.”

मी तिकडे वळलो.

ते अनेक साधू-महंतांसोबत बसले होते. मी आत गेलो, तेव्हा त्यांनी माझे आत्मीयतेने स्वागत केले. काही क्षण त्यांनी माझ्याकडे पाहिले आणि म्हणाले,

“तुम्हीच येथे जिल्हाधिकारी आहात, हे माझ्या आधी लक्षात आले नाही. तुमचे नाव विसरलो होतो; पण आता आठवले. आपण पंढरपूरला रात्री खूप वेळ प्रशासनावर चर्चा केली होती.”

पंढरपूरच्या त्या मध्यरात्रीच्या भेटीची आठवण नाशिकच्या साधूग्रामात पुन्हा जागी झाली.

तेथे उपस्थित असलेल्या साधूंनी कुंभमेळ्याच्या व्यवस्थापनाबद्दल माझे कौतुक केले होते. दिग्विजय सिंह मला म्हणाले,

“येथील साधूंची अशी मागणी आहे की तुम्ही हा कुंभमेळा अतिशय उत्तमरीत्या आयोजित केला आहे. त्यामुळे उज्जैनच्या कुंभमेळ्यासाठी तुम्हाला मध्य प्रदेशात प्रतिनियुक्तीवर घेऊन जावे.”

त्यांचे वाक्य पूर्ण होताच काही साधूंनीही त्या मागणीला जोरदार पाठिंबा दिला.

“होय, त्यांना उज्जैनला घेऊन चला. ही आमची मागणी आहे.”

मी हसलो आणि म्हणालो,

“ठीक आहे.”

माझ्या मनात मला ठाऊक होते की अशी प्रतिनियुक्ती प्रत्यक्षात होण्याची शक्यता जवळजवळ नव्हती. दिग्विजय सिंह यांनाही ते माहीत असावे. पण त्या क्षणी प्रतिनियुक्तीपेक्षा महत्त्वाचे काहीतरी घडत होते.

कुंभमेळ्यासारख्या अवाढव्य आणि अनेकदा संघर्षमय व्यवस्थेत साधूंकडून प्रशासनाचे सार्वजनिक कौतुक होत होते.

निरोपाच्या वेळी मी दिग्विजय सिंह यांच्यासोबत गाडीने विमानतळापर्यंत गेलो. वाटेत आम्ही कुंभमेळ्यांचे व्यवस्थापन, आखाड्यांचे वर्तन, साधूंशी होणाऱ्या वाटाघाटी, सार्वजनिक निधीचा वापर आणि प्रशासनासमोरील विविध आव्हाने यांवर चर्चा केली.

ते मला म्हणाले,

“शासनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला साधूंकडून प्रशंसा मिळणे ही अत्यंत कठीण गोष्ट आहे. ती तुम्हाला मिळाली आहे. तुम्हाला प्रतिनियुक्तीवर घेऊन जाणे प्रत्यक्षात शक्य नाही, हे तुम्हालाही माहीत आहे आणि मलाही. पण तुम्ही केलेल्या कामाचे मला मनापासून कौतुक आहे.”

पंढरपूरच्या हिरवळीवर मध्यरात्री सुरू झालेली आमची प्रशासकीय चर्चा नाशिकच्या कुंभमेळ्यात अशा अनपेक्षित रीतीने पूर्ण वर्तुळ करून माझ्यासमोर उभी राहिली.

व्यवस्थेच्या मागील माणूस

वारी आणि कुंभमेळा या दोन्ही अनुभवांनी मला श्रद्धेपेक्षा माणसांविषयी अधिक शिकवले.

पंढरपूरच्या वाटेवर मला हजारो साधी माणसे दिसली. त्यांच्या पायांना फोड आलेले होते; पण तक्रार नव्हती. डोक्यावर पाऊस पडत होता; पण मोर्चा नव्हता. त्यांना शासनाकडून मान्यता नको होती. त्यांच्या यात्रेला प्रमाणपत्राची गरज नव्हती. विठ्ठलापर्यंत पोहोचणे हाच त्यांचा एकमेव उद्देश होता.

कुंभमेळ्यात मला संघटित धार्मिक सत्ता दिसली. तिची शिस्त दिसली. तिचे वैभव दिसले. तिच्या मागण्या दिसल्या. तिच्यातील स्पर्धा आणि संघर्षही दिसले. शासनाच्या साधनसामग्रीवर तिचा प्रभाव किती खोलवर जाऊ शकतो, हेही अनुभवले.

या अनुभवातून मला एक मूलभूत प्रश्न पडला—

श्रद्धा जितकी संघटित होते, तितकी ती सत्तेच्या जवळ जाते का?

आणि श्रद्धा जितकी वैयक्तिक व निरपेक्ष राहते, तितकी ती सत्तेपासून दूर राहते का?

वारकरी पायाने चालतो. साधूंची व्यवस्था प्रशासनाशी बोलते.

वारकरी विठ्ठलाकडे पाहतो. आखाडा आपल्या स्थानाकडेही पाहतो.

वारकरी स्वतःला यात्रेत विसरतो. संघटित धर्म यात्रेत स्वतःचे अस्तित्व अधिक ठळक करण्याचा प्रयत्न करतो.

हे विधान प्रत्येक साधूविषयी नाही आणि प्रत्येक वारकऱ्याविषयीही नाही. कोणत्याही विराट मानवी समुदायात अपवाद असतात. पण प्रशासनाच्या व्यासपीठावरून मला दिसलेला व्यापक सांस्कृतिक फरक नाकारता येण्यासारखा नव्हता.

मी या यात्रांमध्ये देव शोधायला गेलो नव्हतो. माझी जबाबदारी माणसांना सुरक्षित ठेवण्याची होती. पण त्या माणसांच्या गर्दीत मला धर्म, सत्ता, प्रशासन, अहंकार, नम्रता, संघटन, समर्पण आणि सार्वजनिक पैशांचे राजकारण यांची असंख्य रूपे दिसली.

माझ्या प्रशासकीय जीवनात अनेक मंत्री आले. अनेक मुख्यमंत्री आले. अनेक साधू भेटले. लाखो वारकरी डोळ्यांसमोरून गेले. काहींनी मागण्या केल्या. काहींनी दबाव आणला. काहींनी कौतुक केले. काही जण कोणतीही खूण मागे न ठेवता शांतपणे पुढे निघून गेले.

परंतु या दोन यात्रांनी माझ्या मनावर कोरलेला निष्कर्ष आजही पुसला गेलेला नाही.

धर्माची खरी कसोटी गर्दीच्या आकारात नसते.

ती शासनाने खर्च केलेल्या पैशांत नसते.

ती आखाड्याच्या प्रभावात नसते.

ती मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नसते.

ती माणूस किती नम्र झाला, किती करुणावान झाला आणि आपल्या श्रद्धेच्या नावाखाली इतरांवर किती कमी ओझे टाकतो, यात असते.

या कसोटीवर माझ्या प्रशासकीय अनुभवात पंढरपूरच्या वाटेवर धुळीतून चालणारा सामान्य वारकरी मला अनेकदा धार्मिक सत्तेच्या सुवर्णसिंहासनावर बसलेल्या व्यक्तीपेक्षा अधिक उंच दिसला.

कारण त्याच्याकडे पद नव्हते.

प्रभाव नव्हता.

प्रोटोकॉल नव्हता.

मागण्यांची यादी नव्हती.

त्याच्याकडे फक्त श्रद्धा होती.

आणि कदाचित खरी अध्यात्मिक संपत्ती तीच असते.

–महेश झगडे

For the past one year, I have written this column with a changing surface but with an unchanging concern. The subjects moved from democracy to administration, from cities to education, from health to agriculture, from unemployment to inequality, and from social harmony to the moral anxieties of public life. Yet beneath every article there lay one central question: seventy-five years after Independence, where does India truly stand, and where does it intend to stand when the Republic reaches the hundredth year of freedom?

We have completed seventy-five years of Independence. We have clothed this moment in a luminous phrase—Amritkaal. The word is beautiful. It carries the fragrance of hope and the music of national confidence. The ceremonies are grand. The slogans are emphatic. The public language is full of promise. But nations are not judged by the brightness of their celebrations. They are judged by the brightness that reaches the doorstep of the ordinary citizen.

Can an ordinary family afford quality education? Does a serious illness push a household into debt and despair? Does a young person receive dignified work, or only certificates, coaching classes and disappointment? Does the farmer receive a fair return for his labour, or only seasonal sympathy? Is the woman safe on the street, in the workplace and within the home? Does the urban citizen breathe clean air, drink safe water, move on decent roads and live without the daily humiliation of civic disorder? These are not minor administrative questions. They are the real instruments by which Amritkaal must be measured.

India must certainly aspire to become an economic power in the next twenty-five years. But economic power cannot be defined merely by impressive figures, glittering summits, expanding markets and private fortunes. Growth that does not enter the life of the common citizen becomes a statistic, not a civilisation. Prosperity that remains locked in the vaults of a few cannot be called national progress. The true test of economic rise is whether it creates dignity, opportunity and security for the many.

India must become self-reliant in energy. It must reduce the unbearable dependence of its people on agriculture. The rural youth must not be compelled to migrate from the distress of the village to the indignity of the urban slum and then be told that this is progress. The generation trapped in unemployment must not be pacified with slogans, fairs and certificates. It must be empowered through quality education, real skills, entrepreneurship, industrial expansion and fair opportunity.

Inequality must be confronted as a national emergency, not as an academic subject. Social harmony must be protected as a constitutional necessity, not as ceremonial vocabulary. The market of suspicion that profits by dividing citizens in the name of religion, caste, language and region must be resisted with moral courage and institutional clarity. No nation can become great while its people are trained to distrust one another.

Women’s empowerment must move beyond speeches, posters, anniversaries and decorative representation. It must be visible in inheritance, education, health, employment, safety, mobility and actual power in decision-making. Crime control cannot remain a matter of angry statements after every tragedy. It must be reflected in professional policing, timely investigation, social prevention and a justice system that does not punish the victim by delay.

Education must reach global standards. Healthcare must be made affordable and humane. Cities must be planned before they become ungovernable. The barbaric habit of calling concrete congestion “development” must end. A city without air, water, mobility, public space and civic dignity is not a city. It is merely a crowded accident of real estate.

The purpose of raising these issues has never been to indulge in despair or to belittle the achievements of the past seventy-five years. India has achieved much, often against enormous odds. But gratitude for achievement must not become blindness to failure. The purpose is diagnosis. A nation that refuses to recognise its disease forfeits its right to medicine. Self-deception may produce applause for a while; it cannot produce transformation.

The growing uneasiness today comes from a disturbing question: are we solving problems, or merely managing their headlines? Are we moving towards the centenary of Independence with a national plan, or are we drifting through a fog of announcements, events and slogans?

Government and administration today appear too often reactive rather than visionary. An accident occurs, and a meeting is called. A disaster strikes, and an inquiry is ordered. Floods arrive, and inspection tours begin. A crime shocks the public, and outrage is expressed. Unemployment rises, and job fairs are announced. Cities deteriorate, and new plans are unveiled. Farmers suffer, and packages are declared. This is not governance by design. This is governance by bandage.

The wound is deep. The bandage is temporary. And sometimes even the bandage seems to be applied more for the camera than for the cure.

The strength of democracy does not lie merely in periodic elections. Elections are essential, but they are not sufficient. They are the breath of democracy; they are not its entire body. The body of democracy is made of Parliament, legislatures, local self-governments, judiciary, administration, media, constitutional authorities and vigilant citizens. If these institutions stand outwardly but become hollow inwardly, democracy does not survive in substance. Only its architecture remains.

A Parliament without deliberation, a legislature without scrutiny, a municipality without autonomy, an administration without courage, a media without independence and a citizenry without questions together create only the theatre of democracy. They do not create democracy itself.

India now needs a serious national introspection. Celebration is not wrong. Pride is not wrong. National confidence is necessary. But when celebration replaces assessment, when pride replaces honesty, and when self-praise replaces self-correction, decline begins quietly. It does not announce itself. It enters through the doors of complacency.

If, in the name of Amritkaal, we ignore unemployment, inequality, insecurity, institutional decay, urban collapse and social fragmentation, history will not be generous to us. History is patient, but it is not blind.

The responsibility now lies with the people as much as with governments. Democracy is not a ritual performed once in five years by placing ink on a finger. It is a daily discipline. It requires citizens to ask questions, demand accounts, examine promises, judge results and keep elected representatives under constitutional watch. It requires administration to remember that it is not a private instrument of power, but a public trust.

Citizens must place the nation above party loyalty. They must place constitutional morality above personality worship. They must prefer evidence to emotion, policy to propaganda and results to rhetoric. A democracy begins to weaken not only when rulers overreach, but also when citizens surrender their right to question.

The centenary of Independence is not far away. Twenty-five years may appear long in the life of an individual, but in the life of a nation they are a brief hour. If we do not correct our course now, 2047 may find us with the same unemployment, only more bitter; the same inequality, only more brutal; the same cities, only more unliveable; the same institutions, only more exhausted; and the same society, only more divided.

Whom shall we blame then? Foreign rule? History? Destiny? Or our own silence?

That is why the question must be asked with urgency and honesty: will Amritkaal remain merely an official expression, or will it become a lived experience for the citizen? A nation is not made great by adjectives. It is made great by justice, competence, compassion, courage and public integrity.

India will truly become great not when the powerful praise it from decorated platforms, but when the last citizen can live with dignity, safety and opportunity. Otherwise, we shall continue to light lamps, hold ceremonies, raise slogans and deliver speeches; and history, with its cold and unforgiving pen, will record that one generation celebrated Amritkaal with great noise, but left behind for the next generation a Republic burdened with unbearable problems.

-Mahesh Zagade

मानवी मूल्ये आणि त्यांचा अभाव. 

मानवी मूल्यांपैकी एखादे जरी मूल्य ज्याच्यामध्ये नसेल, तो मनुष्य म्हणवून घेण्यासही पात्र नसतो; न्यायाधीश म्हणवून घेणे तर फारच दूरची गोष्ट आहे.

हे वाक्य केवळ नैतिक उद्गार नाहीत.
हे संस्कृतीचे सत्य आहे.
एक इशारा आहे.
एक आरसा आहे.
मानवजातीवर दिलेला एक निर्णय आहे.

कारण मानवतेशिवाय असलेला कायदा केवळ प्रक्रिया बनतो.
नीतीविरहित सत्ता भक्षक बनते.
करुणेविना असलेली बुद्धिमत्ता ही तर्कशुद्ध क्रूरता बनते.
आणि मानवी मूल्यांविना असलेला न्यायाधीश हा न्यायाचा रक्षक नसून त्याचा सर्वात कुशल विध्वंसक ठरतो.

मानवी संस्कृतीने हा सिद्धांत शतकानुशतके धर्मग्रंथांतून, तत्त्वज्ञानातून, साहित्यांतून, क्रांतींतून, राज्यघटनांतून आणि न्यायालयांतून पुन्हा पुन्हा घोषित केला आहे. भिन्न खंडांतील आणि भिन्न युगांतील ज्ञानी पुरुषांनी एकच गोष्ट सांगितली आहे—मानवाचे मूल्य हे त्याच्या संपत्तीत, बुद्धीत, पदात, पांडित्यात किंवा सत्तेत नसून, त्याच्या आचरणात प्रकट होणाऱ्या मूल्यांत असते.

व्यावसायिक होण्यापूर्वी मनुष्य असणे आवश्यक

आधुनिक जगाने पात्रता आणि चारित्र्य यांची गल्लत केली आहे.

पदव्या म्हणजे शहाणपण असे मानले जाते.
यश म्हणजे सद्गुण असे मानले जाते.
सत्ता म्हणजे महानता असे मानले जाते.
तांत्रिक कौशल्य म्हणजे नैतिक पात्रता असे मानले जाते.

परंतु टिकून राहिलेल्या प्रत्येक संस्कृतीने हे जाणले होते की सद्गुणांशिवाय असलेले कौशल्य धोकादायक असते.

महाभारतात ज्ञानाला कधीही अंतिम मान्यता दिलेली नाही. दुर्योधन अज्ञानी नव्हता. रावण मूर्ख नव्हता. शकुनी रणनीतीत अत्यंत कुशल होता. तरीही हे सर्व नैतिक पतनाची प्रतीके बनले; कारण धर्मविरहित बुद्धिमत्ता विष बनते.

भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण म्हणतात—

“अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्…”

अहिंसा. सत्य. क्रोधाचा अभाव. त्याग. शांतता. करुणा. ही दैवी गुणसंपत्ती आहे.

येथे संदेश अत्यंत स्पष्ट आहे.
मनुष्याची ओळख त्याच्या क्षमतेने नव्हे, तर त्याच्या चारित्र्याने ठरते.

धैर्य. क्षमा. संयम. चोरी न करणे. शुद्धता. इंद्रियनिग्रह. बुद्धी. विद्या. सत्य. अक्रोध. ही धर्माची लक्षणे आहेत.

पद नव्हे.
प्रतिष्ठा नव्हे.
वेशभूषा नव्हे.
अधिकार नव्हे.

न्यायाधीश म्हणजे चालती-बोलती नैतिक संस्कृती

न्यायाधीशाचे पद हे समाजाने दिलेल्या सर्वोच्च नैतिक जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे.

वैद्य शरीर मन निरोगी करतो.
अभियंता संरचनांशी व्यवहार करतो.
सैनिक सीमांचे रक्षण करतो.
परंतु न्यायाधीश मानवी प्रतिष्ठेशी व्यवहार करतो.

न्यायालयातील एक वाक्य एखाद्याचे आयुष्य वाचवू शकते.
किंवा पिढ्यान्पिढ्या उद्ध्वस्त करू शकते.

म्हणूनच इतिहासभर न्यायाधीशाकडून केवळ कायद्याचे ज्ञान नव्हे, तर नैतिक भव्यता अपेक्षित होती.

प्राचीन भारतात राजा देखील राजधर्माला बांधील होता. सार्वभौम सत्तेलाही धर्माच्या अधीन मानले जात होते. रामायणात प्रभू राम स्वतःचे सुख त्यागतात; कारण राजेपण म्हणजे नैतिक विश्वस्तपद मानले जात होते.

हीच कल्पना पाश्चात्त्य परंपरेतही दिसते.

रोमन न्यायशास्त्रज्ञ उलपियन म्हणतो—

“प्रत्येक मनुष्याला त्याचा हक्क देण्याची सतत आणि अखंड इच्छा म्हणजे न्याय.”

कायदेशीर कसरत नव्हे.
तांत्रिक शब्दच्छल नव्हे.
तर सततची नैतिक इच्छा.

इंग्लंडचे प्रसिद्ध न्यायमूर्ती लॉर्ड डेनिंग म्हणाले होते—

“न्याय हा विश्वासावर उभा असतो, आणि लोक न्यायाधीश पक्षपाती होता असे मानून बाहेर पडले तर तो विश्वास नष्ट होतो.”

पक्षपात हा केवळ कायदेशीर दोष नसतो.
तो नैतिक अध:पात असतो.

एखाद्या न्यायाधीशाला सर्व कायदे पाठ असू शकतात; पण जर त्याच्यात करुणा, समता, नम्रता, संयम, धैर्य, प्रामाणिकता नसतील, तर तो त्या आसनासाठी अयोग्यच ठरतो.

मानवी मूल्ये अविभाज्य असतात

“एक जरी मानवी मूल्य नसले तरी मनुष्यत्वच नष्ट होते” हे विधान आधुनिक जगाला अतिशयोक्त वाटू शकते. परंतु प्रत्यक्षात संपूर्ण संस्कृती ही मूल्यांच्या अविभाज्यतेवर उभी असते.

क्रूरता बाळगून कोणी प्रामाणिक असल्याचा दावा करू शकत नाही.
अपमान करून कोणी करुणेचा दावा करू शकत नाही.
स्वतःच्या देशबांधवांचा तिरस्कार करून कोणी देशभक्तीचा दावा करू शकत नाही.
दुबळ्यांच्या दुःखात आनंद मानून कोणी न्यायप्रिय असल्याचा दावा करू शकत नाही.

मानवी मूल्ये ही सजावटी वस्तू नसतात.
ती आत्म्याच्या रचनेचे परस्परसंबंधित अवयव असतात.

करुणेविना सत्य म्हणजे निर्दयता.
सत्याविना करुणा म्हणजे कमजोरी.
शहाणपणाविना धैर्य म्हणजे बेफिकिरी.
नम्रतेविना विद्वत्ता म्हणजे अहंकार.

कन्फ्यूशियस म्हणतो—

“श्रेष्ठ मनुष्य सद्गुणांचा विचार करतो; कनिष्ठ मनुष्य सुखसोयींचा विचार करतो.”

अरिस्टॉटल म्हणतो—

“ज्ञानी मनुष्याचा उद्देश सुख मिळवणे नसून अतिरेकामुळे होणारे दुःख टाळणे हा असतो.”

अरिस्टॉटलसाठी सद्गुण म्हणजे चारित्र्याची समरसता होती.
खंडित नैतिकता नव्हे.

मूल्यशून्य बुद्धिमत्तेची आपत्ती

आधुनिक संस्कृती “कौशल्य” साजरे करते; पण प्रश्न विचारत नाही—कशासाठी?

इतिहासाने भयावह उत्तरे दिली आहेत.

वंशसंहाराचे नियोजक सुशिक्षित होते.
वसाहतवादी अत्यंत सुसंस्कृत मानले जात होते.
आर्थिक फसवणूक करणारे लोक बहुधा अत्यंत बुद्धिमान असतात.
हुकूमशहा अनेकदा विलक्षण प्रशासकीय कौशल्य असलेले असतात.

तत्त्वज्ञ Hannah Arendt यांनी अडॉल्फ आयखमनबद्दल “दुष्टतेची सामान्यता” असे म्हटले. दुष्टता आता राक्षसी भावनांमधून नव्हे, तर नैतिक चिंतनाशिवाय चालणाऱ्या कार्यक्षम व्यवस्थापनातून जन्मत होती.

हीच संस्कृतीची अंतिम भीती आहे.
रानटीपणा नव्हे.
तर सुशिक्षित रानटीपणा.

टी. एस. इलियट वेदनेने विचारतो—

“ज्ञानात हरवलेले शहाणपण कुठे आहे?
माहितीमध्ये हरवलेले ज्ञान कुठे आहे?”

आधुनिक जग माहिती निर्माण करते.
परंतु विवेक निर्माण करत नाही.
पदव्या निर्माण करते.
परंतु अंतरात्मा निर्माण करत नाही.

न्यायसंस्था आणि लोकशाहीचा आत्मा

न्यायालये ही केवळ कायदेशीर संस्था नसतात.
ती लोकशाहीची नैतिक रंगभूमी असतात.

जेव्हा नागरिकांचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास उडतो, तेव्हा त्यांचा केवळ कायद्यावरील नव्हे, तर संपूर्ण संस्कृतीवरील विश्वास ढासळतो.

India च्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत “न्याय” हा शब्द सर्वप्रथम येतो; कारण न्याय हा प्रजासत्ताकाचा आत्मा आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  यांनी इशारा दिला होता—

“घटनात्मक नैतिकता ही नैसर्गिक भावना नसते; ती जोपासावी लागते.”

नैतिकदृष्ट्या दिवाळखोर समाजाला कोणतीही राज्यघटना वाचवू शकत नाही.
कोणताही कायदा नैतिक पतनाची भरपाई करू शकत नाही.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांत न्यायाधीशांच्या चारित्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

सी. रविचंद्रन अय्यर विरुद्ध न्यायमूर्ती ए. एम. भट्टाचार्जी या खटल्यात न्यायालय म्हणाले—

“न्यायाधीश हा निर्दोष प्रामाणिकता आणि अविचल स्वातंत्र्य असलेला असला पाहिजे.”

प्रामाणिकता ही सजावट नाही.
ती न्यायिक वैधतेचा पाया आहे.

ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात न्यायालयाने न्यायसेवा ही केवळ नोकरी नसून सार्वजनिक विश्वासाचे ध्येय असल्याचे नमूद केले.

करुणेविना न्यायाधीश न्यायाचा अपमान करतो.
संयमाविना न्यायाधीश प्रतिष्ठेचा अपमान करतो.
नम्रतेविना न्यायाधीश न्यायालयांना सरंजामी दरबार बनवतो.

साहित्याचा सनातन इशारा

मानवजातीचे महान साहित्य सतत नैतिक पतनाविषयी सावध करते.

Crime and Punishment मध्ये अपराधापेक्षा अपराधीपणाची भावना आत्म्याला अधिक नष्ट करते.

Les Misérables मध्ये दया त्या ठिकाणी उद्धार करते जिथे कोरडा कायदा अपयशी ठरतो.

व्हिक्टर ह्यूगो म्हणतो—

“दुसऱ्या मनुष्यावर प्रेम करणे म्हणजे देवाचे मुख पाहणे.”

या वाक्यात करुणेला कायद्यापेक्षा उच्च स्थान दिले आहे.

William Shakespeare यांनी द मर्चंट ऑफ व्हेनिस मध्ये लिहिले—

“दयेचा गुण जबरदस्तीने निर्माण होत नाही.”

दया म्हणजे कमजोरी नाही.
ती सूडावर मात करणारी संस्कृती आहे.

दॉस्तोएव्हस्की म्हणतो—

“एखाद्या समाजाची संस्कृती त्याच्या तुरुंगांत जाऊन पाहिली तर समजते.”

तसेच असेही म्हणता येईल—
एखाद्या समाजाची संस्कृती त्याच्या न्यायालयांत दिसते.

मानवतेचे आध्यात्मिक आकलन

जगातील प्रत्येक अध्यात्मपरंपरा एका मूलभूत सत्यावर एकवटते—मानवी मूल्ये ही मनुष्यातील दैवीतेची अभिव्यक्ती आहेत.

ख्रिस्ती धर्मात म्हटले आहे—

“संपूर्ण जग जिंकूनही जर मनुष्याने आपला आत्मा गमावला, तर त्याचा काय लाभ?”

इस्लाममध्ये कुराण सांगते—

“अल्लाह न्याय, उत्कृष्टता आणि दयाळूपणाची आज्ञा देतो.”

बौद्ध धर्मात करुणा ही पर्यायी गोष्ट नाही.
तीच प्रबोधन आहे.

भगवान बुद्ध म्हणतात—

“द्वेषाने द्वेष संपत नाही; प्रेमानेच तो संपतो.”

शीख धर्म म्हणतो—

“संपूर्ण मानवजातीला एकच समजा.”

म्हणून सर्व अध्यात्मपरंपरा मानवतेला नैतिकतेपासून वेगळे करत नाहीत.

सत्तेचा अहंकार

सत्ता अनेकदा असा भ्रम निर्माण करते की जबाबदारी फक्त इतरांसाठी असते.

परंतु संस्कृती टिकते ती याच कारणाने की कोणताही मनुष्य नैतिक नियमांपेक्षा मोठा नसतो.

पद जितके उंच, तितकी जबाबदारी अधिक.

एक भ्रष्ट सामान्य मनुष्य काही लोकांचे नुकसान करतो.
एक भ्रष्ट न्यायाधीश न्यायाचेच नुकसान करतो.
नैतिकदृष्ट्या भ्रष्ट शासक राष्ट्रांचे नुकसान करतो.
नैतिकदृष्ट्या भ्रष्ट बुद्धिजीवी पिढ्या भ्रष्ट करतो.

म्हणूनच प्राचीन संस्कृतींना अज्ञानापेक्षा अहंकार अधिक भयावह वाटत असे.

ग्रीक शोकांतिकांनी त्याला “ह्युब्रिस” म्हटले.
भारतीय तत्त्वज्ञानाने त्याला “अहंकार” म्हटले.
ख्रिस्ती तत्त्वज्ञानाने त्याला “प्राइड” म्हटले.
आधुनिक मानसशास्त्र त्याला “नार्सिसिझम” म्हणते.

नावे बदलतात.
विध्वंस तोच राहतो.

मनुष्यत्व ही नैतिक साधना आहे

जैविक जन्मामुळे कोणी मनुष्य होत नाही.

मानवी शरीर असलेला एखादा व्यक्ती नैतिकदृष्ट्या आदिमच राहू शकतो.

खरे मनुष्यत्व हे अंतःकरणाच्या शिस्तीतून निर्माण होते.

रवींद्रनाथ टागोर यांनी प्रार्थना केली—

“जिथे मन भयमुक्त आहे आणि मस्तक उन्नत आहे…”

परंतु नैतिकतेविना स्वातंत्र्य स्वार्थात परिवर्तित होते.

महात्मा गांधी  यांनी सात सामाजिक पापे सांगितली—

“चारित्र्याविना ज्ञान.”
“नैतिकतेविना व्यापार.”
“तत्त्वांशिवाय राजकारण.”

त्यात आणखी एक भर घालावीशी वाटते—

मानवतेविना न्याय.

अंतिम कसोटी

शेवटी संस्कृती प्रत्येक व्यक्तीला एकच प्रश्न विचारते—

तुमच्या अस्तित्वामुळे दुःख कमी झाले की वाढले?

हे विचारले जात नाही—

तुम्ही किती श्रीमंत होता?
किती शक्तिशाली होता?
किती प्रसिद्ध होता?
किती विद्वान होता?

प्रश्न हा असतो—

तुम्ही न्यायी होता का?
तुम्ही करुणामय होता का?
तुम्ही सत्यनिष्ठ होता का?
तुम्ही मानवतावादी होता का?

ज्याच्यात एखादे जरी मूलभूत मानवी मूल्य नसते, त्याचे मनुष्यत्व आतून तुटू लागते. कारण मूल्ये ही वेगवेगळी सद्गुणे नसतात; ती आत्म्याच्या वास्तूला आधार देणारे खांब असतात.

आणि जर हा निकष सामान्य मनुष्यालाही लागू होत असेल, तर न्यायाधीश, राज्यकर्ते, शिक्षक, विधिनिर्माते आणि सार्वजनिक विश्वासाचे रक्षक यांच्यासाठी तो किती कठोर असला पाहिजे!

कारण न्यायाधीश मानवता गमावतात तेव्हा कायदा दडपशाही बनतो.
राज्यकर्ते मानवता गमावतात तेव्हा शासन शोषण बनते.
नागरिक मानवता गमावतात तेव्हा लोकशाही जमावशाही बनते.
आणि संस्कृती मानवता गमावते तेव्हा इतिहास त्याला अध:पतन म्हणतो.

म्हणून हे विधान अतिशयोक्ती नाही.
ते नैतिक आवश्यकता आहे—

“मानवी मूल्यांपैकी एखादे जरी मूल्य ज्याच्यामध्ये नसेल, तो मनुष्य म्हणवून घेण्यासही पात्र नसतो; न्यायाधीश म्हणवून घेणे तर फारच दूरची गोष्ट आहे.”

कारण न्याय हा कायद्याच्या पुस्तकांत जन्मत नाही.
तो अंतरात्म्यात जन्मतो.

आणि संस्कृती टिकते ती केवळ कायद्यांमुळे नव्हे,
तर त्या कायद्यांचे अर्थ लावणाऱ्या मनुष्यांच्या नैतिक गुणवत्तेमुळे.

-महेश झगडे 

“A person is not even being qualified to be called a human if he is bereft of even a single human value of all the values, leave alone being called a judge.”

This statement is not merely moral rhetoric.
It is civilisational truth.
A warning.
A mirror.
A verdict upon humanity itself.

For law without humanity becomes procedure.
Power without morality becomes predation.
Intelligence without compassion becomes cruelty refined by logic.
And a judge without human values becomes not the guardian of justice, but its most sophisticated destroyer.

Human civilisation has repeatedly proclaimed this truth through scriptures, philosophy, poetry, revolutions, constitutions, and courts. Across continents and centuries, the wisest minds have agreed upon one principle: the worth of a human being is not measured by wealth, intellect, title, scholarship, or authority, but by the values embodied in conduct.

The Human Before the Professional

The modern world often mistakes qualification for character.

Degrees are mistaken for wisdom.
Success for virtue.
Power for greatness.
Technical expertise for moral fitness.

But every civilisation that endured understood that skill without virtue is dangerous.

In the Mahabharata, knowledge alone is never considered sufficient. Duryodhana was not ignorant. Ravana was not unintelligent. Shakuni was strategically brilliant. Yet all became symbols of moral collapse because intellect divorced from righteousness becomes poison.

The Bhagavad Gita declares:

“Ahimsa, satyam, akrodhah, tyagah, shantir apaisunam…”
Non-violence, truth, absence of anger, renunciation, peace, and compassion are divine qualities.

The emphasis is unmistakable.
A human being is defined not by capability, but by character.

Fortitude. Forgiveness. Self-restraint. Purity. Control over senses. Wisdom. Truthfulness. Freedom from anger. These are the marks of dharma.

Not position.
Not status.
Not robes.
Not office.

The Judge as Moral Civilization

The office of a judge is among the highest moral responsibilities entrusted by society.

A doctor deals with the body.
An engineer with structures.
A soldier with borders.
But a judge deals with human dignity itself.

One judicial sentence can rescue a life.
Or destroy generations.

Therefore, throughout history, the judge was expected to possess not merely legal knowledge but ethical magnificence.

In ancient India, the king himself was bound by Rajdharma. Even sovereign authority was subordinate to moral law. In the Ramayana, Lord Rama abandons personal comfort to uphold public morality because kingship was seen as ethical trusteeship.

The same principle appears in the Western tradition.

The Roman jurist Ulpian defined justice as:

“The constant and perpetual will to render to every man his due.”

Not procedural cleverness.
Not technical literalism.
But perpetual moral will.

The English jurist Lord Denning famously said:

“Justice is rooted in confidence, and confidence is destroyed when right-minded people go away thinking: the judge was biased.”

Bias is not merely legal failure.
It is moral failure.

A judge may know every statute and still be unworthy of the chair if devoid of empathy, fairness, humility, restraint, patience, or integrity.

Human Values Are Indivisible

The statement that even the absence of a single human value disqualifies a person from true humanity may appear extreme to modern sensibilities. Yet civilisation itself is built upon the indivisibility of moral values.

A man cannot claim honesty while nurturing cruelty.
Cannot claim compassion while practicing humiliation.
Cannot claim patriotism while despising fellow citizens.
Cannot claim justice while enjoying the suffering of the weak.

Human values are not decorative accessories.
They are interconnected organs of moral existence.

Compassion without truth becomes weakness.
Truth without compassion becomes brutality.
Courage without wisdom becomes recklessness.
Wisdom without humility becomes arrogance.

Confucius observed:

“The superior man thinks of virtue; the small man thinks of comfort.”

Similarly, Aristotle declared:

“The aim of the wise is not to secure pleasure, but to avoid pain caused by excess.”

Virtue, for Aristotle, was harmony of character.
Not fragmented morality.

The Catastrophe of Value-Neutral Intelligence

Modern civilisation increasingly celebrates “competence” without asking: competence for what purpose?

History provides terrifying answers.

The architects of genocides were educated.
Colonial exploiters were sophisticated.
Financial fraudsters are often brilliant.
Dictators frequently possess extraordinary administrative skill.

The Nazi bureaucrat Adolf Eichmann was described by philosopher Hannah Arendt as embodying the “banality of evil.” Evil was no longer monstrous passion. It became efficient administration without moral reflection.

That is the final horror of civilisation.
Not barbarism.
But educated barbarism.

T. S. Eliot asked in anguish:

“Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?”

The modern world produces information faster than wisdom.
Credentials faster than conscience.
Experts faster than humans.

The Judiciary and the Soul of Democracy

Courts are not merely legal institutions.
They are moral theatres of democracy.

When citizens lose faith in the judiciary, they lose faith not only in law, but in civilisation itself.

The Constitution of India begins with justice — social, economic, and political — because justice is the soul of republican morality.

Dr. B. R. Ambedkar warned:

“Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated.”

A constitution cannot save a morally bankrupt society.
No legal framework can compensate for ethical collapse.

The Supreme Court of India itself has repeatedly emphasised that judges must possess impeccable character.

In C. Ravichandran Iyer v. Justice A.M. Bhattacharjee (1995), the Court observed:

“A judge should be a person of impeccable integrity and unimpeachable independence.”

Integrity is not an ornamental expectation.
It is the very foundation of judicial legitimacy.

Similarly, in All India Judges’ Association v. Union of India, the Court emphasised that judicial service is not employment alone but a mission of public trust.

A judge who lacks compassion humiliates justice.
A judge who lacks patience injures dignity.
A judge who lacks humility converts courtrooms into feudal chambers.

Literature’s Eternal Warning

The greatest literature of humanity repeatedly warns against the collapse of moral values.

In Crime and Punishment, guilt destroys the soul more thoroughly than punishment.

In Les Misérables, mercy redeems where law alone fails.

Victor Hugo wrote:

“To love another person is to see the face of God.”

The statement elevates compassion above legalism.

William Shakespeare wrote in The Merchant of Venice:

“The quality of mercy is not strained.”

Mercy is not weakness.
It is civilisation transcending revenge.

Dostoevsky declared:

“The degree of civilization in a society can be judged by entering its prisons.”

One may equally say:
The degree of civilisation can be judged by observing its courts.

The Spiritual Understanding of Humanity

Every spiritual tradition converges upon one essential idea: human values are manifestations of the divine within man.

In Christianity:

“What shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?”

In Islam, the Quran declares:

“Indeed, Allah commands justice, excellence, and kindness.”

In Buddhism, compassion is not optional. It is enlightenment itself.

The Buddha taught:

“Hatred does not cease by hatred, but only by love; this is the eternal rule.”

In Sikhism:

“Recognize the human race as one.”

Thus, spirituality across cultures refuses to separate humanity from morality.

The Arrogance of Power

Power often produces the illusion that accountability belongs only to others.

But civilisation survives precisely because no human being is above moral law.

The higher the office, the greater the obligation.

A corrupt ordinary citizen harms a few.
A corrupt judge harms justice itself.
A morally bankrupt ruler harms nations.
A morally bankrupt intellectual corrupts generations.

That is why the ancients feared arrogance more than ignorance.

The Greek tragedians called it hubris.
Indian philosophy called it ahankara.
Christian theology called it pride.
Modern psychology calls it narcissism.

The name changes.
The destruction remains identical.

Humanity Is a Moral Achievement

Biological birth alone does not create a human being.

A person may possess human anatomy while remaining morally primitive.

True humanity is achieved through discipline of conscience.

Rabindranath Rabindranath Tagore prayed:

“Where the mind is without fear and the head is held high…”

But freedom without morality degenerates into selfishness.

Mahatma Mahatma Gandhi identified seven social sins, including:

“Knowledge without character.”
“Commerce without morality.”
“Politics without principle.”

One may add:

Justice without humanity.

The Final Test

Ultimately, civilisation asks every individual one question:

Did your existence reduce suffering or increase it?

Not:
How wealthy were you?
How powerful were you?
How famous were you?
How learned were you?

But:
Were you just?
Were you compassionate?
Were you truthful?
Were you humane?

A person bereft of even one essential human value begins to fracture internally. For values are not isolated virtues. They are pillars supporting the architecture of the soul.

And if this standard applies to ordinary humans, how infinitely more rigorous must it be for judges, lawmakers, rulers, teachers, and guardians of public trust.

For when judges lose humanity, law becomes intimidation.
When rulers lose humanity, governance becomes exploitation.
When citizens lose humanity, democracy becomes a crowd.
And when civilisation loses humanity, history calls it decline.

Therefore the statement stands not as exaggeration, but as ethical necessity:

A person is not even qualified to be called a human if he is bereft of even a single human value of all the values, leave alone being called a judge.

Because justice is not born in statutes.
It is born in conscience.

And civilisation survives not by laws alone,
but by the moral quality of the humans who interpret them.

-Mahesh Zagade

There are lives that pass quietly through the corridors of public service, and then there are lives that illuminate those corridors, leaving behind a steady, incorruptible light by which others may find their way. The life and career of Padma Bhushan Mr Julio Ribeiro belong unmistakably to the latter kind. As he steps into the ninety-seventh year of a long and eventful life, one is compelled not merely to congratulate him, but to reflect upon the rare alloy of courage, discipline, intellect, and moral clarity that he has embodied across decades of national service.

To describe him merely as a distinguished officer of the Indian Police Service would be to understate his stature. He emerged, over time, as a defining figure in the evolution of policing in Maharashtra, setting standards in crime detection, maintenance of law and order, and institutional discipline that have endured long after his formal tenure. His approach was never ornamental; it was precise, unsentimental, and resolutely anchored in the idea that the rule of law must prevail without compromise. In an administrative culture often tempted by expediency, he stood as a reminder that firmness need not exclude fairness, and that authority derives its legitimacy from integrity.

It was, however, during one of the most turbulent chapters in independent India’s history—the rise of militancy associated with the Khalistan movement—that his leadership assumed a national, even international, significance. In the fraught aftermath of Operation Blue Star, when the country grappled with deep internal fissures and a volatile security environment, Mr Ribeiro’s role in restoring a semblance of order and confidence was marked by both strategic acumen and personal courage. These were not merely administrative challenges; they were moral trials, demanding decisions where the costs were immediate and the consequences enduring. His conduct during this period reinforced the idea that the state, when guided by principled leadership, can navigate even the most perilous crises without surrendering its constitutional bearings.

Beyond the domain of policing, his career extended into the sphere of diplomacy, where he represented India abroad with distinction. That transition—from the rigours of internal security to the subtleties of international engagement—speaks to the breadth of his abilities and the trust reposed in him by the nation. It is rare for a single career to traverse such diverse terrains with equal competence, and rarer still to do so while retaining an unblemished reputation.

The conferment of the Padma Bhushan upon him was not merely a recognition of past achievements; it was an acknowledgment of a standard. Indeed, it would not be an exaggeration to say that in the annals of Indian policing and administration, there are few careers that parallel the arc and impact of his own.

Yet, perhaps the most enduring testament to his character lies in what followed his formal retirement. Along with the late B. G. Deshmukh, former Cabinet Secretary to the Government of India, and other like-minded individuals, he established the Public Concern for Governance Trust. The very conception of this institution reflects a deep understanding of the vulnerabilities within governance systems and an unwavering commitment to strengthening them. By offering support to honest officers and advocating for transparency and accountability, the Trust has sought to create an ecosystem where integrity is not an exception but an expectation. That Mr Ribeiro continues to guide it as Chairman Emeritus well into his nineties is, in itself, a lesson in sustained public engagement.

I am one of those who have had the privilege of knowing him personally, the public narrative is only part of the story. From my probationary days in the Home Department at Mantralaya to regular interactions in the Trust’s deliberations these days every month during the PCGT’s monthly meetings, one encounters not merely a decorated officer, but a mind of remarkable vitality. Age, in his case, appears to have sharpened rather than diminished his faculties. His memory remains prodigious, his analytical insights incisive, and his willingness to speak plainly—sometimes uncomfortably so—entirely undiminished. In an era where caution often masquerades as wisdom, his readiness to “call out” what he perceives as wrong stands as a refreshing, if rare, virtue.

His writings in newspapers, engaging with contemporary national and international issues, further reveal a mind that refuses to retreat into the past. They are marked by clarity, conviction, and a certain moral impatience with mediocrity and equivocation. To read them is to engage with a voice that has witnessed history, shaped it in part, and continues to interrogate its present course.

On the occasion of his ninety-seventh year, therefore, the sentiment one offers cannot be confined to routine felicitation. It must carry with it a recognition of what he represents: a continuity of values in a time of flux, a reminder that public service, at its best, is an ethical enterprise. One wishes him not merely longevity, but continued strength—of mind, of voice, and of purpose—so that the torch of integrity he has carried for so long may continue to illuminate the path for those who follow.

In honouring Julio Ribeiro Sir today, we do more than celebrate a life; we reaffirm an ideal.

-Mahesh Zagade 

(This article was originally published on daily Divya Marathi on 26/4/2026)

At times, a grey pall of smoke settles over a city’s sky; breathing becomes laborious, the eyes sting, and we rise in immediate protest against the visible tyranny of pollution. Yet beyond these manifest afflictions lies another contamination—subtler, unseen, and far more insidious: the pollution of thought. It creeps quietly, almost imperceptibly, and gnaws away at the very consciousness of society.

Thought is the axis upon which the entirety of human existence turns. Every action, every institution, every conflict, and every advance is first conceived in the realm of ideas. If thought itself is corrupted, then not only the health of society but its moral direction, intellectual vitality, and even the possibility of harmonious coexistence stand imperilled. Polluted air may wound the lungs, contaminated water may afflict the body, but polluted thought strikes at the very faculty of reason. It blurs the boundary between truth and falsehood, until discernment itself falters. In the final reckoning, the danger posed by the corrosion of thought may well exceed that of climate change, for it endangers not merely the environment but the essence of human life.

We inhabit an age of overwhelming information. Yet as swiftly as knowledge travels, so too do illusions, rumours, and half-truths. The consequence is stark: the voice of truth grows faint, while falsehood acquires a disquieting strength. Fabricated videos, distorted images, and deliberately propagated misinformation circulating through social media are not accidental distortions of fact; they are weapons—crafted to assault the mind, inflame emotion, and lull reason into a dangerous slumber.

In a country as richly diverse as India, the consequences of such cognitive pollution are magnified manifold. Here, every identity—religion, caste, language, region—holds the potential either to become a bridge of dialogue or a fault line of conflict. Regrettably, it is too often harnessed for the latter. A rumour, a falsified post, a provocative message—within hours, they can ignite tensions, turning neighbours who once lived in quiet harmony into adversaries. Indeed, the long history of unexamined belief and superstition has, for centuries, burdened the social fabric, leaving deep and enduring scars upon the collective mind.

Even in a state like Maharashtra, with its proud legacy of reform and rational inquiry, these tendencies reveal themselves with troubling frequency. Episodes of tension—whether in Pune, Nagpur, or elsewhere—are not isolated aberrations; they are symptoms of a deeper malaise. Festivals, which ought to serve as occasions of unity, sometimes become stages for division, eroding the very foundation of trust upon which society rests.

The most dangerous aspect of polluted thought is its capacity to transform the fellow human into the “other.” Once this transformation occurs, empathy recedes, and in its place arise suspicion, hostility, and fear. This is not an abrupt metamorphosis; it unfolds gradually—first in narratives, then in rhetoric, and finally in action. By the time it reaches its culmination, violence no longer appears as an aberration but as an inevitability.

Within the Indian social reality, caste remains one of the oldest and most deeply entrenched manifestations of such intellectual contamination. So normalized has it become that it often passes unquestioned as tradition. Yet beneath this veneer of continuity lies a persistent structure of inequality, humiliation, and exclusion. Even in progressive societies, subtle forms of discrimination endure, bearing testimony to the profound and pervasive nature of this ideological affliction.

What renders this phenomenon even more perilous is its frequent deployment as a political instrument. The deliberate stoking of emotion, the polarisation of communities, and the elevation of propaganda above truth have become disturbingly commonplace. Elections are no longer contests merely for votes but struggles for dominion over minds. When fear, hatred, and falsehood are thus weaponised, the very foundations of democracy begin to weaken. Indeed, contemporary political processes risk becoming breeding grounds for the most virulent forms of intellectual pollution.

The gravest consequence of this entire process is its silence. It does not erupt with immediate visibility; rather, it seeps into the interstices of society. Dialogue diminishes, trust evaporates, and the social fabric gradually fragments. People sharing the same city begin to inhabit entirely different mental worlds, where even reality itself diverges, and the meaning of truth becomes mutable.

Air pollution may destroy the body, but the pollution of thought strikes at the soul of society. While technology, law, and policy may purify the air, there exists no mechanical apparatus to cleanse the mind. For that, one requires vigilance, integrity, and the disciplined exercise of reason. More insidiously, the pollution of thought often disguises itself in the language of freedom, rendering its detection and resistance all the more difficult.

As India stands on the threshold of its centenary of independence, the challenge before it is not merely one of economic advancement, but of intellectual and moral renewal. The State must ensure firm and impartial enforcement of law, act decisively against hate speech and misinformation, and restore public trust. The education system must move beyond the mere transmission of information to the cultivation of critical thinking—the ability to question, to examine, and to understand. Even the mechanisms of public recruitment must evolve, privileging intellectual maturity, creativity, and analytical depth over rote memorisation.

Society, too, must rediscover the art of dialogue—embracing dissent, accommodating difference, and seeking unity within diversity. The media and the intelligentsia must shoulder their responsibility with sensitivity, honesty, and accountability. For social reformers, this is a new struggle—not against external adversaries, but against the darkness within.

And so, the question that ultimately confronts us is stark: shall we recognise this invisible contamination before it consumes us? For once thought itself is polluted, even the purest air cannot sustain life in its fullest sense. One may continue to exist, yet cease, in any meaningful way, to live.

-Mahesh Zagade

(MIT-World Peace University (MIT–DPU) recently gave me an opportunity to speak at a session during its annual initiative, the Bharat Chhatra Sansad.
Here is a brief excerpt from that speech)

Good morning all.

Hon Dr. Kuchekar, respected members of the faculty, and my young friends—

I was told that I may speak on a topic of your choice. That is both a privilege and a risk. I can speak on almost anything—except spirituality, about which I claim no authority. But after thirty-four years in government service, one inevitably becomes a jack of many trades, though perhaps master of none. And a jack, at least, must be prepared to speak.

So tell me—what would you like to hear? Shall I choose? Shall we speak of public policy? Of pharmacy? Of regulation? Or shall we speak of something larger—your place in this Republic?

Let us begin with public policy. That, after all, is what your Chhatra Sansad is meant to reflect. And before I proceed, let me invite you—no, challenge you—to ask questions. Sharp questions. Inconvenient questions. I am not your professor or examiner. I hold no grudges. And even if I did, what could I possibly do to you? So be fearless.

Now, here is my first question to you.

In seventy-six years of this Republic, can you name a single instance in which a public policy was conceived by students or young people, adopted by government, and implemented nationally?

Just one example.

If youth is not involved in shaping policy, then what exactly are we discussing? If there is no structural participation, then all this becomes rhetoric—sound without substance, chaff without grain.

If you truly wish to be stakeholders in this Republic—not merely voters, not merely beneficiaries, but architects—then the first question is this: How do you insert yourselves into the design of public policy?

For seventy-six years, you have largely remained outside that chamber.

Collectively, you must ask: How do we become integral to policy formulation? Not as spectators. Not as applause. But as force.

Before we design policies, however, we must confront a more uncomfortable question:

Do we even understand the problems we seek to solve through the policy formulations?

Public policy exists for one fundamental reason—to address a problem. No problem, no policy. But tell me: are we aware of the top ten problems facing this country? Not in abstraction. Not in slogans. In order of urgency. In clarity.

Let us forget ten. Tell me the top three.

One. Two. Three.

Are we certain?

I say this with all sincerity: we are a problem-illiterate nation.

In government. In politics. In bureaucracy. And yes, even among the youth.

Problem-illiteracy is our first crisis.

When I asked, on social media, for the ten most pressing problems of the country, the answers were scattered, emotional, fragmented. After days, I concluded: we do not know our problems in structural terms.

Unless we identify them precisely, policies will remain ornamental. Elegant on paper. Hollow in effect.

You speak of unemployment. Of pollution. Of population. Yes, these matter. But are we analysing them structurally? Are we quantifying? Are we ranking? Are we forecasting what will emerge in the next decade?

Without clarity, there can be no good policy.

You must begin there.

Let me move to something more foundational. Humanity itself was shaped by policy decisions. Seventy thousand years ago, Homo sapiens migrated out of East Africa. That was a collective decision—born of scarcity, perhaps led by youth. Migration was policy. Settlement was policy. Agriculture was policy.

The Indus Valley civilisation, nine thousand years ago, demonstrated urban planning, water management, and social organisation of extraordinary sophistication. Roads aligned. Drainage systems engineered. Civic design executed. That was policy in action.

In 1950, we gave ourselves a Constitution. That was policy enshrined in law.

And yet today, youth remain peripheral to policy design.

This Chhatra Sansad must not become ritual. It must become rehearsal for power.

Let us examine an example.

In 1972, Maharashtra faced a devastating famine. Crops failed. Water vanished. People starved. The government could have distributed cash. Instead, an Employment Guarantee Scheme was conceptualised: give people work; build assets; conserve water; strengthen infrastructure. People earned. Villages endured. Roads were built. Soil was conserved.

That is policy responding to crisis with structural intelligence and simultaneously build rural infrastructure that is productive!

Contrast that with schemes that is the current Ladaki Bhain Scheme just to distribute money without structural correction. Was this scheme conceptualised on the demand from women of the state? Were there agitations for this scheme?   Ask yourselves: does it solve the underlying problem? Or does it postpone reckoning while deepening fiscal strain?

You must learn to distinguish between populism and policy.

Now let us speak of economic superpower.

Before 1750, India accounted for roughly 24% of global GDP—comparable to the United States today. We were a leading economic civilisation when agriculture and artisanal industry dominated the world economy.

If you wish to become an economic superpower again, what does that mean?

Is it merely GDP size? Or is it per capita income? Or is it equitable distribution?

Here is the real structural problem: sectoral disparity.

Roughly 60% of our population depends on agriculture. Yet agriculture contributes only around 17% of GDP. Meanwhile, 40% of the population—engaged in industry and services—commands the remaining 83%.

This imbalance is a structural fault line.

If policy does not address sectoral inequality, economic superpower status will remain cosmetic.

Now let me turn to pharmacy—your field.

We have the Drugs and Cosmetics Act of 1940 and the Rules of 1945. It is, in many respects, among the most robust regulatory frameworks in the world. Amendments, from time to time, including latest amendment to Schedule M(WHO Good Manufacturing Practices) have aligned it with the statutory framework across the globe.

The law is strong.

Implementation, however, is the test.

When I became Commissioner of the Food and Drug Administration in Maharashtra in 2011, I discovered that for decades, a vast proportion of the law had not been meaningfully implemented. Provisions existed in statute. But practice was selective.

And whom was the law meant to protect?

Manufacturers? Traders? Regulators?

No.

The patient.

Yet the patient was absent from the regulatory ecosystem.

Consider three facts:

First, an overwhelming proportion of medicines—especially antibiotics—were sold without prescription.

Second, pharmacists were often absent, their licenses rented for nominal sums.

Third, generic prescribing was undermined by brand promotion, inflating cost and complicating pharmacovigilance.

The consequence? 

Antimicrobial resistance. 

Adverse drug reactions. 

Circulation of counterfeit medicines.

Policy without enforcement becomes decoration.

I cancelled hundreds of circulars that diluted statutory provisions. I insisted that the law be implemented as written. What was the reaction?

Strikes followed. 

Pressure followed. 

My transfers was attempted.

But I persisted in the post for a full term of three years with my own trick of the trade, instead of becoming victim and hero officer by donning the crown of “most frequently transferred honest officer”!

But regulation is not an ornament. It is a shield.

Let me narrate one case.

In 2011, complaints emerged regarding a hip implant manufactured by a subsidiary of Johnson & Johnson, DePuy —ASR hip joints. Patients reported excruciating pain. International regulators had raised concerns. Some countries had withdrawn approval.

Yet in India, thousands had been allowed to be imported and  implanted in spite of the adverse atmosphere against this product internationally. 

When I investigated, I found evidence that the implant could release cobalt and chromium into the adjoining tissues. 

Serious harm. 

Severe complications.

The company resisted recall. Pressure was exerted—from corporate channels, from political quarters, from bureaucratic hierarchies.

We filed a criminal FIR.

It was unprecedented. A state regulator initiating criminal proceedings against a global pharmaceutical giant.

The matter escalated. There was turbulence. Eventually, compensation mechanisms began to take shape for affected patients.

The lesson is simple: law must serve the citizen, not the corporation.

Now I return to you.

The world is entering an era beyond conventional pharmaceutical manufacturing—gene editing, CRISPR technologies, AI-driven molecule discovery, personalised medicine, preventive biotechnology. Some futurists even speculate that by mid-century, mortality may become increasingly postponable through radical life-extension technologies.

Whether exaggerated or not, the trajectory is clear: the future will not resemble the present.

If India merely imitates, we will always trail. If we innovate, we lead.

Policy must be future-oriented. Youth must be future-literate.

Do not be satisfied with ritual assemblies. Do not accept fiscal populism without structural reform. Do not celebrate GDP without questioning distribution. Do not revere law without demanding implementation.

This Republic belongs to you. The debts incurred today will be repaid by your taxes. The technologies emerging now will define your professions. The policies drafted in closed rooms will govern your freedoms.

So the real question is not what I should speak.

The real question is: when will you begin to speak—systematically, collectively, structurally—into the making of policy?

Ask. Analyse. Identify. Propose. Persist.

Otherwise, history will continue to be written without you.

Now, I invite your questions.

-Mahesh Zagade