(दै लोकमतमध्ये दि १६/६/२०२४ रोजी सारांशाने प्रकाशित झालेला लेख मूळ स्वरूपात.)

अलिकडेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यातील स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलल्याचे आणि त्यामुळे उमेदवारांमध्ये नाराजी आणि असंतोष पसरल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली आहेत. एव्हाना ही वृत्ते नित्याचीच बाब झालेली आहे. शासकीय पदावरील नियुक्त्याबाबत पदे भरली न जाणे, पदे भरण्याच्या जाहिराती विलंबाने येणे, जाहिरातीवर किंवा परीक्षावर शासकीय किंवा न्यायालयीन स्थगिती येणे, परीक्षा पुढे ढकलणे, निकाल लागण्यास कमालीची दिरंगाई होणे, निकाल लागल्यानंतर नियुक्त मिळण्यास कधी कधी वर्षापेक्षाही जास्त कालावधी लागणे आणि हे सर्व होऊ नये म्हणून उमेदवारांचे मोर्चे धरणे, त्यांची अगतिकता या बाबींनी महाराष्ट्र ग्रासलेला आहे. संघ लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या देश पातळीवरील स्पर्धा परीक्षांच्या बाबतीत अशा बाबी ऐकिवात येत नाहीत. हे असे का होत असावे हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. या समस्या का उद्भवतात आणि त्यांचे निराकरण शक्य नाही का ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

शासकीय नोकऱ्या या देशातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी पुरेशा आहेत का? अलिकडेच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने भारतातील सुमारे ९० टक्के रोजगार अनौपचारिक क्षेत्रात असून नियमित रोजगार फक्त १० टक्के असल्याचे दर्शविले आहे. त्या १० टक्क्यांमध्ये शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे शासकीय नोकऱ्या या बेरोजगारीवरील उपाय म्हणून नव्हे तर त्य लोकशाहीतील प्रशासकीय व्यवस्था सुदृढतेने चालविण्याची यंत्रणा असे त्याचे स्वरूप आहे. प्रशासकीय गरजानुसार पदांची संख्या ठरविली जाते. अर्थात त्यामध्ये सामाजिक दुर्बल घटकांना लोकशाहीतील निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे हा देखील एक विषय आहे. प्रशासकीय व्यवस्था मजबूत ठेवून जनसामान्यांचे जीवनमान सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाअंतर्गत रिक्त पदे राहूच नयेत असे अभिप्रेत आहे.

तथापि, शासकीय नोकरीतील स्थैर्यता, समाजाभिमुख काम करण्याची आस आणि नोकरीची संधी म्हणून तरुण आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुण आकर्षित होतात. ते स्पर्धा परीक्षा तयारी, प्रत्यक्ष परीक्षा याकरीता पुण्यासारख्या शहरात येऊन जीवनाची ऐन उमेदीतील ४-५ वर्ष व्यतीत करत असतात. त्यांची कौटुंबिक आर्थिक स्थिती कमकुवत असते. शहरातील वास्तव्यातील दैनंदिन खर्च, क्लासेसचा खर्च इत्यादीमुळे कुटुंबाची आर्थिक स्थिती आणखी खालावते आणि एक मानसिक तणाव निर्माण होतो. परीक्षा विलंबाने झाल्या तर खर्च आणि तणाव त्य प्रमाणात वाढत जातो. यातील अन्य भयानक वास्तव म्हणजे स्पर्धा परीक्षांमध्ये उमेदवारांची आणि पदांची संख्या यामध्ये इतकी तफावत असते की प्रत्यक्षात नोकरी मिळणारांची टक्केवारी अपूर्णाकात यावी. हे सर्व दृष्टचक्र थांबवता येणार नाही का? एकतर, रोजगाराच्या संधीसाठी शासकीय नोकऱ्या हे व्यापक क्षेत्र नसले तरी तेथे भरपूर संधी आहेत. त्यामुळे शासनाने जी पदे निर्माण केलेली आहेत ती रिक्त राहणारच नाहीत हे धोरण काटेकोरपणे पाळले पाहिजे. या धोरणानुसार प्रत्येक वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात पुढील वर्षी निवृत्ती, पदोन्नती इत्यादीमुळे रिक्त होणाऱ्या या पदांचा आढावा घेऊन त्या संख्येत सर्व निवड प्रक्रिया पार पडून पदोन्नतीने अथवा सरळ सेवेने अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध ठेवून ज्या दिवशी पदे रिक्त होतील त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून भरले गेले जावे. हा आढावा होतो किंवा नाही ते पाहण्याची अंतिम जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची नसून प्रशासकीय नेतृत्व म्हणून मुख्य सचिवांची आहे. तसे होते का? उत्तर सोपे आहे; तसे होत नसावे म्हणूनच या सर्व समस्या! वास्तविकत: ही एक सोपी प्रक्रिया आहे. त्यात आणखी सुदृढता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील सर्व शासकीय विभागात किती पदे निर्माण केली गेली आहेत आणि त्यापैकी किती पदे रिक्त आहेत ह्याची आकडेवारी दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी स्थानिक आमदारांना उपलब्ध करून दिली, तर ते देखील रिक्त पदे भरण्याबाबत शासनावर दबाव आणू शकतात.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पदोन्नतीची पदे तर भरली जाण्यास काहीही प्रत्यवाय नसतो. ही पदे भरली गेली तर सरळ सेवेची पदे उपलब्ध होऊन त्याचा फायदा बाह्य उमेदवारांना होतो. पण राज्यातील अशी हजारो पदे केवळ संबंधित खात्याच्या सचिवांच्या नाकर्तेपणामुळे रिक्त राहून बेरोजगार तरुण नोकऱ्यांपासून वंचित राहतात.

तिसरी आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे दरवर्षी एक जानेवारीपूर्वी त्या वर्षांची सरळसेवा पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची निवडसूची करून त्यांना रिक्त होणाऱ्या पदावर नियुक्तीसाठी याद्या तयार ठेवणे. पूर्वी जेंव्हा संगणक किंवा संगणक प्रणाली नव्हत्या लोकसेवा आयोग आणि अन्य शासकीय यंत्रणाकडून कोणत्याही गोंधळाशिवाय नियमित परीक्षाअत्यंत विनासायास पार पाडल्याजायच्या. आता संगणक आणि संगणक प्रणालीसारखे तंत्रज्ञान प्रगत झाले असताना मोठे गोंधळ निर्माण का होतात, प्रश्नपत्रिका फुटणे,अन्य गैरप्रकार होणे, प्रचंड विलंब होणे, खासगी यंत्रणेवर गैरप्रकाराचे आरोप होणे असे प्रकार घडतात हे प्रशासकीय अपयश होय. या बाबीमुळे उमेदवारांना अतोनात त्रास होतो आणि तो त्रास वर्षानुवर्षे चालू आहे.या सर्व त्रासास केवळ लोकसेवा आयोग, मुख्य सचिव आणि संबंधित खात्यांच्या सचिवांचे पाप किंवा प्रशासकीय दौर्बल्य किंवा निगरगट्टपणा कारणीभूत आहे! जर मुख्यसचिवांनी आणि लोकसेवा आयोगाने ठरविले तर हे प्रश्न अस्तित्वातच राहणार आहे नाहीत. चौथी बाब म्हणजे न्यायालयाचा हस्तक्षेप. हा हस्तक्षेप सेवा प्रवेशातील त्रुटी आणि आरक्षणाबाबत शासनाचे बदलणारे धोरण यामुळे प्रामुख्याने होतो. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली तरी प्रगल्भ सचिव. बिनचूक सेवा प्रवेश नियम बनवू शकत नसतील तर ते राज्यातील १४ कोटी जनतेचे दुर्दैव होय. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणतेही न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही अशी वैधानिक तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर जाहिरात दिल्यानंतर निवड प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाहीत असा कायदा करावा असे मी दोन वर्षापूर्वी उपाय म्हणून सुचविला होता पण त्याची दखल घेण्यासाठी वेळ नसावा.

शेवटी, आपण एकविसाव्या शतकात आहोत याचे भान प्रशासनाने ठेवणे आवश्यक आहे. अत्यंत प्रभावी संगणकप्रणाली बाजारात उपलब्ध आहेत. त्याचा वापर करून शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील सर्व म्हणजे वर्ग अ, ब, क आणि ड या सर्व पदांसाठी खाजगीकरांतून नव्हे तर लोकसेवा आयोगामार्फत दरवर्षी फक्त एकच सामायिक परीक्षा घ्यावी. परिक्षेतील आणि मुलाखतीतील गुण पदांची उमेदवारांची प्राधान्यता, शैक्षणिक पात्रता, भौगोलिक गरज इ चा संगणक प्रणालीचा वापर करून संबंधित पदासाठी उमेदवार निवड व्हावी. उमेदवार निवड झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी नियुक्तिपत्रे वितरीत होवू शकतील ह्याची तजवीज ठेवावी. हे शक्य आहे का? अर्थात निश्चितपणे शक्य आहे! केवळ राज्याला लोकाभिमुख आणि प्रगल्भ मुख्य सचिव आणि सचिव असावेत!!

-महेश झगडे xIAS, माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन.