(सौजन्य: हा लेख सरकारनामा या वृत्तपत्राची COVER STORY म्हणून प्रकाशित झाला होता.)

लोकशाही ही “जनतेची सत्ता” असल्याची शासकीय व्यवस्था आहे. अर्थात या व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक नागरिकाला दैनंदिनरीत्या प्रशासनात सहभागी होता येणे शक्य नसल्याने त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत शासन व्यवस्था चालवली जाते. त्याकरिता, देशाचा भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा व्याप विचारात घेता केंद्र शासन, राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी सरकारे असण्याची प्रणाली संविधानाद्वारे देशाने अवलंबिली आहे. जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांची जाण स्थानिक नागरिकांना जास्त असते, त्याची सोडवणूक करण्याची निकड त्यांना जास्त असते, शिवाय सदर प्रश्न सोडवणुकीसाठी कोणत्या उपाययोजना करावयाच्या हे त्यांनी ठरविले तर ते अधिक योग्य असा अनुभव असल्याने ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीअन्वये १९९३ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सरकारे दर पाच वर्षांनी अस्तित्वात येण्याची तरतूद केलेली आहे. त्याचबरोबर संविधानात त्यांना स्थानिक रित्या कोणते विषय हाताळावेत याचे अंतिम अधिकार देण्याचेही निर्देश आहेत. एकंदरीतच शासन व्यवस्था जनतेच्या जवळ असावी म्हणून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका अशा लोकप्रतिनिधींनी चालवलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.

अर्थात सन १९५० मध्ये संविधान लागू केल्यानंतर त्यात अशा संस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर टाकण्यात आली होती व त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्यातील शासनाने त्यांच्या इच्छेप्रमाणे वेगवेगळे कायदे करून या स्थानिक संस्था चालवल्या होत्या. त्या प्रणालीमध्ये अनेक त्रुटी निर्माण झाल्या. विशेषतः या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेण्याचे बंधन नसल्याने त्यांचा कार्यकाल अनेक वेळा अमर्यादित राहिला आणि त्यामुळे लोकशाहीच्या संकल्पनेलाच बाधा निर्माण झाली. शिवाय, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे कोणते विषय असावे याबाबत देखील दुर्लक्ष केले गेले. ७३ व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका सीमित करण्यात आलेला आहे व त्यामुळे दर पाच वर्षांनी नवीन लोकप्रतिनिधी निवडून येऊन त्यांनी लोकशाही प्रणाली प्रमाणे कार्यभार पाहणे अनिवार्य केले आहे.

आता, तीन-चार वर्ष झाली अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकशाही बाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. यामध्ये या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खरोखरच पुढे ढकलण्याची गरज होती का आणि गरज असल्यास तसे करणे कायद्यास अनुसरून होईल का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे आता प्रशासक राज असल्यामुळे त्याचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर काही परिणाम झालेला आहे का? अशा संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी च्या गैरहजेरीत नोकरशाहीचे योगदान काय? यावर थोडक्यात प्रकाश टाकूया.

लोकांचे शासन अव्यहातपणे चालू राहावे हा लोकशाहीचा गाभा आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाल हा पाच वर्षे इतका सीमित करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाची तरतूद अशी आहे की या संस्थांचा कार्यकाल संपण्याच्या दिवसाच्या एक दिवस अगोदर नवीन बॉडी निवडणुकाद्वारे निवडून येऊन अस्तित्वात आली पाहिजेच. म्हणजेच संविधानाने हे विहित केले आहे की कोणत्याही परिस्थितीत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षापेक्षा जास्त असणार नाही आणि एक दिवसही प्रशासक असेल अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही.(आता त्यामध्ये काही कारणास्तव या संस्था पाच वर्षांच्या अगोदरच भंग करण्याची गरज पडली तर सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेऊन पाच वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी ती संस्था अस्तित्वात येईल). या तरतुदीनुसार राज्य शासन, केंद्र शासन अथवा कोणतेही न्यायालय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलू शकत नाहीत किंवा त्यांच्या निवडणुकांवर न्यायालयेही स्थगिती देऊ शकत नाहीत. जर निवडणुकावर स्थगिती आणावयाची झाल्यास केवळ संविधानामध्ये बदल करूनच ते शक्य होईल. आता गेले तीन-चार वर्ष मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत काही न्यायालयीन प्रकरणे तयार झाल्यामुळे या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. अर्थात संविधानात दुरुस्ती केल्या खेरीज सर्वोच्च न्यायालयाने अशी स्थगिती का दिली हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. सर्वोच्च न्यायालयास संविधानात बदल केल्याशिवाय निवडणुकांना स्थगिती देणे याबाबत अधिकार आहेत का हा प्रश्न जनतेने विचारलेला नाही. एकंदरीतच कोणत्याही परिस्थितीत पाच वर्षाच्या कार्यकाळानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नव्याने निवडणुकाद्वारे बॉडी अस्तित्वात येणे हे संविधानामध्ये अपेक्षित केलेले आहे व आता गेले तीन-चार वर्ष निवडणुका झाल्या नसल्याने हा एक मोठा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे.

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्याने तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना “प्रशासक” म्हणून सर्वाधिकार देण्यात आलेले आहेत. मुळात, जनतेने त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून नगरसेवक अथवा ग्रामपंचायत आणि अन्य सदस्य निवडून दिलेले असतात आणि त्यांच्या मार्फत या संस्थांचा सर्व कारभार चाललेला असतो. हे लोकप्रतिनिधी जनतेला जबाबदार असतात. आता, जनतेला प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार असणे असे अपेक्षित आहे. जर प्रशासकीय यंत्रणा इतकी संवेदनक्षम असती तर लोकशाहीची आवश्यकताच नव्हती. पण प्रशासकीय यंत्रणा ही मनमानेल तसे काम करू नये म्हणून त्यावर लोकप्रतिनिधींचा वचक असावा असे अभिप्रेत आहे. प्रशासकांच्या कालावधीमध्ये आता नागरिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामध्ये निश्चितपणे दुरावा निर्माण झालेला आहे. त्याचबरोबर नागरिकांचे स्थानिक प्रश्न काय आहेत आणि त्यावर उपाय योजना काय आहे हे सामूहिकरित्या लोकप्रतिनिधी प्रशासना समोर ठेवून त्यावर ज्या उपाययोजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात ते आता राहिलेले नाही. हे सर्व आता नोकरशाहीच्या हाती गेलेले आहे. या नोकरशाहीवर आता केवळ राज्य शासनाचे सचिव आणि त्यांचे मंत्री यांचे “दूरचे” नियंत्रण असून हे नियंत्रण दैनंदिन नसल्याने स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा स्वैरपणे  उधळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर राज्य शासनाकडून व्यवस्थित दैनंदिन नियंत्रण झाले नाही तर दुसऱ्या शब्दात प्रशासक हे हुकूमशाहीच्या जवळपास जाण्यासारखी यंत्रणा होते कारण तेच स्वतः आयुक्त, तेच स्वतः इतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण करणारी सत्ता, तेच चेअरमन समित्या, तेच महापौर आणि एकंदरीतच तेच सर्वेसर्वा अशी लोकशाहीची विसंगत असलेली इकोसिस्टीम अस्तित्वात येते आणि हे लोकशाही प्रणालीला मारक आहे. त्यामुळे संविधानाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फत नागरिकांना दिलेली लोकशाही “प्रशासकराज” मध्ये पूर्णपणे काढून घेण्यात आली असे होते. यामध्ये नागरिकांना लोकशाहीचे फायदे यापासून वंचित ठेवले जाते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्यामुळे लोकप्रतिनिधीशिवायचे प्रशासकराज आहे. त्याबाबत नोकरशाहीची भूमिका काय असते हे देखील पाहणे गरजेचे आहे. वास्तविकता जेव्हा लोकप्रतिनिधी नसतात त्यावेळेस नोकरशाहीची जबाबदारी ही वाढलेली असते आणि नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी, त्यांचे प्रश्न समजावून घेण्यासाठी, त्याची सोडवणूक करण्यासाठी आणि एकंदरीतच लोकप्रतिनिधींची अनुपस्थिती नागरिकांना जाणू नये म्हणून संवेदनक्षम रीतीने अतिरिक्त व्यवस्था तयार करणे हे नोकरशाहीचे कर्तव्य आहे. जर याबाबतीत सध्या काय घडत आहे याचा कानोसा घेतला तर दिसून येते की प्रशासक कालावधीत नागरिकांना अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यास नोकरशाहीस पूर्णपणे अपयश आलेले आहे. नोकरशाहीवर जो लोकप्रतिनिधींचा वचक असतो तो आता संपुष्टात आल्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करून घेण्यासाठी आणखी मोठी आव्हाने निर्माण झालेली आहेत. लोकप्रतिनिधी नोकरशाहीला कामे करू देत नाहीत, दबाव आणतात असा सर्वसाधारण कांगावा आढळून येतो. गेले तीन-चार वर्ष लोकप्रतिनिधी नसताना त्यांचा दबावांच्या अभावी नोकरशाने खरोखरच चांगले काम केले आहे का ह्याचा लेखाजोखा घेतला तर दिसून येते की परिस्थिती आणखी ढासळलेली आहे. उदाहरणादाखल पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न, रस्त्यावरील खड्डे, वाहतूक समस्या, स्वच्छता, अतिक्रमणे, आरोग्य विषयक समस्या यांची सोडवणूक होणे दुरच तर त्या समस्यांचे गांभीर्य वाढले गेल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्फत लोकशाही स्वरूपाची जी व्यवस्था होती ती नसेल आणि केवळ प्रशासकराज असेल तर ते हुकूमशाही सापेक्ष असू शकते असा सुद्धा अनुभव काही नागरिकांना आल्याचेही ऐकण्यात येते.

एकंदरीतच, संविधानातील तरतुदी प्रमाणे तातडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधी मार्फत ही लोकशाही व्यवस्था चालवण्यासाठी निवडणुका घेणे हे आवश्यक आहे हे निश्चित.

-महेश झगडे, IAS (नि)