(हा लेख ग्राहकहित या मासिकाच्या जानेवारी, २०२५ च्या अंकात प्रकाशित झाला होता)

एक डोकेदुखीची गोळी द्या…

पोट दुखीची गोळी द्या…

तापाची गोळी द्या…

सर्दी पडशाची गोळी द्या…

छाती भरली गोळी द्या…

एक पाकीट वायग्रा द्या…

हे सर्व दुकानातून गोळ्या किंवा चॉकलेट खरेदी करण्याच्या सुरामध्ये औषधांच्या दुकानात चाललेले संवाद असतात. काऊंटरपलीकडील माणूस मग शेल्फ मधून कसल्या तरी गोळ्या, औषधे आणून ग्राहक समोर ठेवतो, ग्राहक पैसे देतो आणि निघून जातो आणि हे असे या देशातील सुमारे 9 लाख औषध दुकानात सर्व भारतीय भाषात दैनंदिन चालू असते. या गोळ्यामुळे नंतर रुग्णाला फायदा झाला की नाही, रुग्णाला त्यामुळे बरे वाटले नाही, बरे वाटले नाही म्हणून नाईलाजाने डॉक्टर कडे जावे लागले का आणि शेवटी त्यास रुग्णालयात दाखल करावे लागले किंवा कसे हे समजण्यास मार्ग नाही. आणि हा व्यवहार देशात जो एकूण सुमारे एक लाख बाहत्तर हजार कोटी रुपयांचा औषधांचा खप होतो त्यापैकी औषध दुकानातून विकल्या जाणाऱ्या बहुतांश वेळेस होत असतो. अर्थात काही वेळेस दृश्य थोडे वेगळे असते. ग्राहक डॉक्टरांनी दिलेली चिट्ठी काउंटरवर ठेवतो, काउंटरपलीकडील माणूस त्वरेने ती चार-पाच औषधे ग्राहका समोर ठेवतो आणि कॅल्क्युलेटर वर सर्व औषधांची एकत्रित किंमत सांगतो, ग्राहक ती रक्कम देतो आणि निघून जातो. काऊंटरपलीकडील माणूस घाई घाईने दुसऱ्या ग्राहकाकडे वळतो. हॉस्पिटलमध्ये जर रुग्ण ऍडमिट असेल तर डॉक्टर एक भले मोठे प्रिस्क्रीप्शन रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या हातात ठेवतात आणि हॉस्पिटल मधील दुकानातून ते घेऊन येण्यास सांगतात. रुग्णाचे नातेवाईक निमुटपणे हॉस्पिटलच्या दुकानात जातात ती चिठ्ठी काऊंटरपलीकडच्या माणसाकडे देतात आणि तो माणूस त्याची जे काही नमूद केले आहे ते सर्व काउंटर वरती ठेवतो, नातेवाईक पैसे देतात आणि औषधे घेऊन एडमिट केलेल्या रुग्णात जवळ जाऊन थांबतात.

अर्थात यामध्ये आता एक नवीनच सुविधा उपलब्ध झाली आहे. औषधाच्या दुकानात जाण्याची सुद्धा गरज राहिलेली नाही. स्वतःला किंवा कुटुंबातील सदस्याला काय होते आहे हे रुग्ण किंवा किंवा नातेवाईक स्वतःच ठरवितात. मोबाईलवर ऑनलाइन जाऊन औषधाची खरेदी करतात, पेमेंट करतात आणि औषधे घरी येतात.

या देशात हा वर नमूद केलेला व्यवहार जो चालतो तो योग्यच आहे बिनदिक्कत मानणारा वर्ग प्रचंड मोठा आहे,…..मग त्यात अशिक्षित, सुशिक्षित, अतिशिक्षित असे सर्वच आले.

आपण म्हणाल मग त्यामध्ये वावगे काय आहे. बरोबर आहे! ज्या पद्धतीने औषधांच्या बाबतीत निरक्षरता या देशांमध्ये आहे त्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना यामध्ये वावगे वाटण्याचे काही कारणच नाही. अर्थात ही चूक की बरोबर हे प्रत्येक नागरिकाला माहिती असणे असे अपेक्षित नाही पण ते शासनाला चांगलेच माहिती असते आणि त्यासाठी रुग्णांच्या बाबतीत त्यांचे हक्क सुरक्षित राहावे, त्यांच्या जीवनात धोका होऊ नये, त्यांना अनावश्यक आर्थिक भुर्दंड पडू नये यासाठी कायदे नियम करण्यात आलेले असून त्यांची अंमलबजावणी हो/ते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासन स्तरावर मोठ्या प्रशासकीय यंत्रणांचे जाळे उभारून त्यावर भरमसाठ खर्चही केला जातो. मग या कायद्यांचा किंवा प्रशासकीय यंत्रणेचा उपयोग काय असा प्रश्न नागरिक किंवा ग्राहक चळवळी मधून व्यापक प्रमाणात या देशात कधी विचारला गेलाच नाही. याचा परिपाक म्हणजे देशातील रुग्णांचे झालेले अतोनात नुकसान आणि औषध व्यवसायातील घटकांचा झालेला प्रचंड अवैध नफा, शिवाय शासकीय यंत्रणेचा पगारा व्यतिरिक्त झालेला आर्थिक फायदा हे होय. अर्थात, यासाठी काही केले पाहिजे हे ना रुग्ण स्वतः, ग्राहक चळवळी, लोकप्रतिनिधी, शासन व्यवस्था, प्रसार माध्यमे इत्यादींच्या रडारवर कधी  अनभिज्ञपणे तर कधी स्वार्थामुळे आलेच नाही.

त्यामध्ये विशेष ते काय? खरे आहे! विशेष असण्याचे कारण नाही!! औषधांची दुकाने आहेत ती औषधे विकणार, रुग्णांना शारीरिक किंवा मानसिक व्याधी आहेत त्यामुळे ते खरेदी करणार आणि बरे होणार!!! ते इतके सोपे आहे का?

मुळात एक गोष्ट लक्षात घेण्यात आली पाहिजे ती ही की कोणतेही औषध हे एक रसायन असते. ते शरीरातील चलनवलनावर आणि मानसिकरित्या परिणाम करतात करते.

अलीकडेच सप्टेंबर मध्ये नागपूर पोलिसांनी केवळ खडू पावडर आणि स्टार्च वापरून तयार केलेले बनावट अँटिबायोटिक्स औषधे शासकीय रुग्णालयांना पुरवठा केलेल्या प्रकरणात पोलिसांनी संबंधितावर आरोप पत्र दाखल केले होते. आता नव्याने पाच कंपन्यांनी अशी बनावट औषधे शासकीय रुग्णालयांना पुरविल्याची वृत्ते डिसेंबर मध्ये पुन्हा प्रसिद्ध झाली आहेत. या गोळ्यांमध्ये औषधांचा अंशही नव्हता. त्याचबरोबर कर्नाटकामधील बेल्लारी येथील रुग्णालयात सिझेरियन शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना जे आय व्ही फ्लूड देण्यात आले होते त्यामुळे काही महिलांचा मृत्यू झाला व त्या प्रकरणात राज्याच्या औषध नियंत्रकांना निलंबित केले गेले असेही प्रकरण घडले आहे. यापूर्वी जुलै 2023 मध्ये भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेली खोकल्याचे औषधे घेतल्याने गांबिया देशातील ६६ मुले दगावल्याचेही वृत्ते आपण विसरलेलो नाहीत.

जी औषधे रोगमुक्त होण्यासाठी, जीव वाचवण्यासाठी वापरले जातात तीच औषधे जीवघेणी ठरावित ही बाब प्रशासकीय व्यवस्थेला काळीमा फासणारी आहे. अर्थात यावर प्रत्येक वेळेस ” कडक कारवाई” होणार अशी ही वृत्ते नंतर येतात, पण त्यांचे पुढे काय होते ते काळाच्या ओघात विसरले जाते आणि हे सर्व दुष्टचक्र पुन्हा चालू राहते!

माणसाच्या जीवनाचा औषधे हे आता अविभाज्य भाग झालेले आहेत. इतर बाबीं बरोबरच मानवाचे जीवनमान वृद्धिंगत होण्यामध्ये औषधांचाही वाटा मोठा आहे. भारताचे स्वातंत्र्यपूर्व काळात असलेले सरासरी आयुष्यमान ३२ वर्षावरून ते आता दुपटीहून जास्त म्हणजे ७० वर्षापेक्षा जास्त झाले आहे.

माणसाच्या जीवनात औषधांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे झाले असले तरी त्या क्षेत्रात बनावट औषध निर्मिती व विक्री करून गुन्हेगारी स्वरूपाची कृत्य करणाऱ्यांचाही शिरकाव झालेला आहे हे सत्य नाकारून चालणार नाही. शिवाय ज्या अधिकृत कंपन्या औषधे तयार करतात त्या देखील अनेक वेळेस गुणवत्ता राखीत नसल्याने त्यामुळे देखील रुग्णांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. 

म्हणून औषधनिर्मिती, घाऊक आणि किरकोळ विक्री, निर्यात, आयात हे क्षेत्र भारतात खूप मोठे आहे. याची अलीकडील अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी एकूण वार्षिक ओलाढाल सुमारे चार लाख कोटी च्या जवळपास असावी. औषध निर्माणाच्या बाबतीत आकारमानाचा विचार केला तर भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

अर्थात औषधामुळे आरोग्याची हानी किंवा मृत्यू या गोष्टी नव्या नाहीत. अमेरिकेत १९३७ मध्ये एलिक्झिर सल्फानिलामाइड या औषधामुळे १०० पेक्षा जास्त रुग्ण दगावले होते. महाराष्ट्रात १९८६ मध्ये जे जे रुग्णालयात १४ रुग्ण भेसळुक्त औषधामुळे दगावले होते आणि अशी प्रकरणे जगभर घडत असतातच. भेसळयुक्त औषधामुळे किंवा बनावट औषधामुळे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, ओढावणाऱ्या व्याधी, मृत्यू टाळले जावेत हे गेल्या शतकाच्या सुरुवातीस लक्षात आल्याने त्यावर प्रतिबंध म्हणून अत्यंत प्रखर कायदे करण्यास सुरुवात झाली. भारतात त्यासाठी औषधे आणि प्रसाधने हा कायदा १९४० मध्ये लागू करण्यात आला आणि कालपरत्वे त्यात योग्य ते बदल करण्यात आले. भारतात केवळ हा कायदाच लागू करण्यात आला नाही तर त्याची व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी देशपातळीवर औषध महानियंत्रक, सर्व राज्यात राज्य औषध नियंत्रक किंवा आयुक्त, औषध आणि अन्न प्रशासन(एफ डी ए) आणि तालुका स्तरापर्यंत औषध निरीक्षक अशा यंत्रणांचे स्वतंत्र जाळे निर्माण करून औषधांच्या बाबतीत कोणतेही गैरव्यवहार होणार नाहीत व रुग्णांना त्रास होणार नाही याची देशाच्या संसदेने पुरेपूर काळजी घेऊन त्यांचे कर्तव्य चोख बजावले आहे.

मग अशा घटना वारंवार घडतातच का? केवळ कायदे करून कायदेमंडळाची जबाबदारी संपत नाही. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची ही देखील जबाबदारी आहे की कायद्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्यांनी शासनाला धारेवर धरणे अपेक्षित असते. पण अनुभव असा आहे की, बहुतांश वेळेस सदर लोकप्रतिनिधी अंमलबजावणी बाबत एक तर अनभिज्ञ असतात किंवा ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणांचे फावते. मी हे केवळ सिद्धांतिक स्वरूपात विशद करीत नसून आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन म्हणून कार्यरत असताना जे अनुभव आले त्यावरून ठोसपणे अनुभवावरून नमूद करीत आहे.

औषधे दुधारी शस्त्र असल्यामुळे त्याचा वापर योग्य रीतीने होणे, ग्राहकांना विनाकारण आर्थिक उदंड पडू नये उदंड पडू नये, इतर कोणताही त्रास होऊ नये आणि यासाठी ते तयार करण्यात आलेले आहेत त्या व्याधींवर परिणामकारक म्हणून उपयोग होणे यासाठी जगभर औषधाबाबत कायदे करण्यात आलेले आहे. जागतिक पातळीवर जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच डब्ल्यू एच ओ हे मानवी आरोग्य सुस्थितीत राहावे म्हणून सर्व सभासद देशांसाठी एक शीर्ष संस्था असून ही संस्था औषधांच्या बाबतीत देखील वेळोवेळी काही धोरणे जाहीर करते व त्या धोरणानुसार सर्व देशातील कायद्यामध्ये तशी तरतूद केली जाते. हा विषय तसा प्रचंड मोठा आहे पण ग्राहकाने रुग्णांच्या दृष्टीने आपण त्याकडे थोडक्यात दृष्टिक्षेपाण्याचा टाकण्याचा प्रयत्न करूया.

औषध हे मानवासाठी वरदान असले तरी तो एक मोठा व्यवसायाचा भाग आहे आणि त्यावर अनेक महाकाय कंपन्यापासून स्थानिक रित्या असलेले अनेक व्यावसायिक सहभागी असतात. जागतिक पातळीवर विचार करावयाचा झाल्यास या व्यवसायाचे आकारमान सुमारे १.४७ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतके आहे. यामध्ये या सर्व व्यावसायिकांचा एकच हेतू असतो तो म्हणजे त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या भाग भांडवल धारकांसाठी जास्तीत जास्त नफा मिळवणे. अर्थात हा नफा मिळत असताना रुग्णांची विनाकारण लुगडणूक होऊ नये, व्याधी बऱ्या व्हाव्यात, इतर दुसरी दुष्परिणाम टाळण्यात यावेत अशा तरतुदी कायद्यांमध्ये केलेल्या असतात. रुग्णांचे हक्क जपण्यासाठी भारतामध्ये ज्या कायद्यांतर्गत तरतुदी आहेत त्याचा थोडक्यात थोडक्यात पोह करूया.

भारतात, जी ऍलोपॅथिक, आयुर्वेदिक, युनानी, सिद्ध या शाखेतील वैद्यकशास्त्रामध्ये नमूद केलेली औषधे तयार करण्यास किंवा विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. जर कोणास औषधे नव्याने बाजारात आणावयाचे असतील , त्यांची निर्मिती करावयाची असेल,  घाऊक किंवा किरकोळ विक्री करावयाची  असेल तर त्यास लायसन्स किंवा अनुज्ञप्ती घेणे बंधनकारक आहे. अशा अनुज्ञप्ती शिवाय वरील व्यवहार झाले तर तो कायदेशीर गुन्हा असतो आणि त्यासाठी शिक्षा करण्याच्याही तरतुदी आहेत. एखाद्या कंपनीला नवीन ऍलोपॅथिक औषध बाजारात आणावयाचे असेल तर त्यास भारताचे औषध  नियंत्रक यांना तसा प्रस्ताव देऊन त्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अर्थात असे नवीन ऍलोपॅथिक औषध बाजारात येण्यापूर्वी त्यावरील संशोधन, निर्मिती प्रक्रिया इत्यादीवर वर्षानुवर्ष मोठ्या प्रमाणात संशोधन होऊन मग ते औषध किती प्रमाणात व कशा स्वरूपात रुग्णाने घेतले तर कोणती व्याधी बरी होऊ शकते आणि ते औषधाची इतर कोणतेही दुष्परिणाम संभवत नाहीत अशी खात्री भारताचे औषध महानियंत्रक यांना दिल्यानंतर आणि त्यांची खात्री पटल्यानंतर ते औषध बाजारात येऊ शकते. अशा नव्याने बाजारात आलेल्या औषधाची निर्मिती करण्याचे एखादी एकाधिकार संबंधित कंपनीला पेटंट द्वारे प्राप्त असतात आणि त्या औषधांची निर्मिती किंवा विक्री केवळ तीच कंपनी पुढील पंधरा वर्षे करण्यास पात्र असते. या औषधांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करण्याकरिता राज्याचे औषध नियंत्रक किंवा एफडीए हे परवानगी देतात. या परवानगी मध्ये तीन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. पहिली म्हणजे औषध निर्मिती साठी जो कच्चामाल वापरला जातो त्याचे प्रयोगशाळात विश्लेषण करून त्यामध्ये कोणतेही अपायकारक पदार्थ किंवा भेसळ नाही याची खात्री करणे हे कायदे अंतर्गत बंधनकारक आहे. त्यासाठी निर्मात्यांची स्वतःची प्रयोगशाळा किंवा शासन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेतून त्यांचे विश्लेषण करून तसे अभिलेख ठेवणे आणि या अभिलेखाची वेळोवेळी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून तपासणी होणे गरजेचे असते. दुसरे म्हणजे औषध तयार झाल्यानंतर त्याची पुन्हा एकदा प्रयोगशाळेत तपासणी होऊन त्यामध्ये योग्य त्या प्रमाणातच संबंधित औषधांचा घटक आहे किंवा नाही, त्यात अपायकारक असे भेसळ तर नाही ना याबाबत खात्री केली जाऊन त्याचाही अभिलेख एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना पाहण्यासाठी उपलब्ध केला जातो. या दोन्ही प्रक्रियेत जर भेसळ किंवा अपायकारक घटक किंवा औषधांच्या मात्रा कमी किंवा जास्त असेल तर सदर कच्चामाल किंवा तयार झालेले औषध नष्ट करण्याचेही तरतूद आहे. यावर एफ डी ए च्या अधिकाऱ्यांनी अतिशय काटेकोरपणे या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली तर बाजारात कोणतेही चुकीचे औषध कोणत्याही कंपनीकडून येवूच शकत नाही. त्यामुळे अलीकडे नागपूर बीड येथे काही कंपन्याने शासनाला शासकीय हॉस्पिटलमध्ये जी बनावट औषधे पुरवली होती ती औषधे केवळ आणि केवळ एफडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच येऊ शकले अन्यथा तशी औषधे बाजारात येणे शक्य नाही. याचाच अर्थ चुकीच्या औषधांच्या निर्मितीवर निर्बंध येण्यासाठी कठोर कायदे असले तरी देशपातळीवरील या विभागाच्या अधिकाऱ्यांपासून ते स्थानिक पातळीवरील औषध निरीक्षकांपर्यंत ही यंत्रणा कुजलेली असल्याने भेसळयुक्त किंवा औषधाची मात्रा नसलेली औषधे किंवा बनावट औषधे बाजारात येतात.

कंपनीमधून औषधे निघाल्यानंतर ते सर्वसाधारणपणे घाऊक विक्रेत्यांकडे येतात आणि तिथून मग ती किरकोळ विक्रेते किंवा हॉस्पिटल कडे रवाना होतात. या ग्राहक विक्रेत्यांना देखील या घाऊक विक्रेत्यांना देखील अनुज्ञप्ती बंधनकारक करण्यात आलेले असून ते सदर अवश्य सदर आवश्यक आहे  सदर वाहतूक करतात किंवा नाही, त्याची साठवणूक योग्य पद्धतीने होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी देखील एफडी अधिकाऱ्यांची असते. अर्थात या घाऊक विक्रेत्यां ची अत्यंत ताकदवान संघटना देशामध्ये असून ही संघटना औषध निर्माण करणाऱ्या फार्मास्यूटिकल कंपन्या, किरकोळ औषध विक्रेते आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यावर देखील आपला पाशवी प्रभाव दिले गेली कित्येक दशके गाजवत आहेत. औषध निर्माण कंपन्यांनी कोणास घाऊक विक्रेत्यांचे एजन्सी द्यावयाची याची संमती घेण्याची एक अत्यंत बेकायदेशीर पद्धत या देशात या औषधांच्या घाऊक विक्रेत्या संघटनांनी राबविली आणि त्यास प्रशासनाने आपली मुख्य संमती दिली मूक संमती देवून आपलेही हात ओले करून घेतले. यामध्ये तोटा शेवटी ग्राहकांचा झाला कारण फार्मास्यूटिकल कंपन्या या सदर संघटनाच्या इतक्या दबाव खाली येत गेल्या की काही वेळेस औषधांच्या किमती काय असाव्यात हे सुद्धा या संघटना ठरू लागल्या.

किरकोळ औषध विक्री हा औषधांच्या बाबतीत सर्वात मोठा कळीचा मुद्दा आहे. औषध विक्री कायद्याप्रमाणे झाली तर यामधील अनेक गैरव्यवहार थांबून रुग्णांचे आरोग्य, जीव आणि आर्थिक हित साधण्यास मदत होईल. कायद्याप्रमाणे जगभर आणि भारतात देखील किरकोळ विक्री कशी करावी याबाबतीत ज्या तरतुदी आहेत त्या सर्वांनी आणि विशेषतः ग्राहक संघटनांनी देखील समजावून घेऊन त्यांची अंमलबजावणी आपल्या परिसरातील औषध विक्रेते करतात किंवा नाही याबाबतीत सतर्क राहणे गरजेचे आहे. त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी बाबतीत खालील प्रमाणे थोडक्यात वाहपोह करण्यात येत आहे.

कोणतेही औषध दुकान सुरू करण्यापूर्वी इतर बाबी बरोबरच एक महत्त्वाची कायदेशीर तरतूद म्हणजे मान्यताप्राप्त शैक्षणिक गुणवत्ता असलेले शासन नोंदणीकृत फार्मासिस्ट असल्याशिवाय दुकान सुरू करता येत नाही. औषधांची विक्री या फार्मासिस्टच्या देखरेखीखाली आणि त्याच्या स्वाक्षरीनेच होण्याचे नियम आहेत. डॉक्टरांकडून आलेली चिठ्ठी तपासणे हे या फार्मासिस्टचे कर्तव्य आहे. जे औषध चिठ्ठी मध्ये नमूद केले आहे ते औषध देण्याची शैक्षणिक पात्रता त्या डॉक्टर मध्ये आहे किंवा नाही; जी व्याधीची सर्वसाधारण लक्षणे आहेत त्या सापेक्षच औषध दिलेले आहे किंवा नाही; रुग्णांचे वय, वजन, इतर व्याधी, लिंग इत्यादींचा विचार करून औषधाची मात्रा योग्य आहे किंवा नाही; औषधे किती वेळेस आणि जेवणापूर्वी किंवा जेवणानंतर घेणे याबाबत सल्ला; डॉक्टरांनी जी औषधे लिहून दिलेली आहेत त्याचा कोर्स म्हणजेच जितके दिवस डॉक्टरने सांगितले आहे तितके दिवस घेणे अत्यावश्यकच आहे हे रुग्णास किंवा त्याच्या नातेविकास पटवून देणे; जर औषध चुकीचे वाटले तर रुग्णास किंवा त्याच्या नातेविकास पुन्हा डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यास सुचविणे; डॉक्टरांनी काही अनावश्यक औषधे लिहून दिली असतील तर त्याची अनावश्यकता रुग्णास पटवून देणे; सदर चिट्ठी पुन्हा वापरता येणार नाही अशा पद्धतीने चिठ्ठीवर औषध दिले अशी नोंद करणे; औषध विक्रीनंतर त्यासाठी रुग्णास बिल देणे आणि त्यावर त्याच्या संपर्काची नोंद नमूद करणे अशा प्रकारचे समुपदेशन आणि अभिलेख ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी फार्मासिस्टवर असते. रुग्ण औषध घेताना फार्मासिस्ट कडून अशा पद्धतीने समुपदेशन करून घेतात किंवा नाही हे संपूर्ण भारत देश जाणतो. असे समुपदेशन होतच नाही. किंबहुना अनेक वेळेस औषधांच्या दुकानात फार्मासिस्टचे केवळ प्रमाणपत्र भिंतीवर टांगलेले असते आणि फार्मासिस्ट येथे उपस्थित नसतो. हे प्रमाणपत्र फार्मासिस्टकडून अत्यल्प किमतीत भाड्याने घेण्याची प्रथा महाराष्ट्र आणि देशभर आहे. मी ज्यावेळेस आयुक्त म्हणून एफडीए चा कार्यभार स्वीकारला त्यावेळेस या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी होते की नाही याची चौकशी केली असता अतिशय विदीर्ण अशी परिस्थिती दिसून आली ती ही की रुग्ण हिताच्या कायद्यातील ९०% तरतुदींची अमलबजावणी होत नव्हती. एक तर महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी फार्मासिस्टचे अस्तित्व नव्हते मग त्यांनी पार पडावयाची कर्तव्य हे एक दिवास्वप्न होते. मी माझ्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी बिनदिक्कतपणे सांगितले की सर्व दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट असतात. त्यावर मी नंतर स्वतः जाऊन ज्यावेळेस फार्मासिस्ट आहे किंवा नाही याची चौकशी सुरू केली त्यावेळेस जे सत्य आहे ते महाराष्ट्र समोर मांडले. एक तर बहुतांश ठिकाणी स्वतः फार्मासिस्ट उपस्थित नसायचे, त्यांचे केवळ प्रमाणपत्र असायचे. फार्मासिस्ट उपस्थित नसल्यामुळे वर नमूद केलेल्या बाबी पार पाडल्या जातच नव्हता. मी त्याची कडक अमलबजावणी सुरु केली आणि केवळ संबंधित औषध विक्रेत्यावरतीच कार्यवाही करून थांबलो नाही तर ज्यांची या सर्व गोष्टी होतात किंवा नाही हे पाहण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे त्या औषध निरीक्षकापासून सहाय्यक आयुक्तापर्यंत च्या अधिकाऱ्याविरुद्ध सुद्धा कर्तव्यात कसूर केली म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली. वरवर हे सर्व प्रकार पाहिले तर ते केवळ कायद्याची अंमलबजावणी नसून वैयक्तिक आणि सामूहिक आरोग्याच्या बाबतीतचा मोठ्या प्रश्नांसाठी या सर्व तरतुदी असतात हे शास्त्रीय सत्य त्यामागे दडलेले आहे. जर वरील प्रमाणे फार्मासिस्टने त्याची जबाबदारी पार पाडली नाही तर बनावट औषधे बाजारात येऊ शकतात, सक्षम नसलेल्या डॉक्टरांकडून चुकीची औषधे देऊन किंवा चुकीची मात्रा किंवा चुकीची औषधांचे कॉम्बिनेशन्स यामुळे रुग्णास त्रास होऊ शकतो किंवा रुग्णाचे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊ शकते आणि काही वेळेस रुग्णास मृत्यूला देखील सामोरे जावे लागते. अमेरिकेत चुकीच्या औषधामुळे अधिकृत आकडेवारीनुसार दरवर्षी सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त रुग्ण दगावतात. भारतात आपण त्याची मोजदाद सुद्धा ठेवत नाही. हे जे गैरव्यवहार चालतात ते केवळ गैरसमजुतीतून नव्हे तर भ्रष्टाचारासाठी असतात हे उघड सत्य आहे आणि त्यामध्ये रुग्ण भरडला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यू एच ओ)एका आकडेवारीनुसार भारतासारख्या आशियाई देशांमध्ये सुमारे ६५ टक्के औषधे हे अनावश्यकरीतीने दिले जाऊन त्यांचा केवळ रुग्णावर आर्थिक भुर्दंड पडत नाही तर त्यामुळे गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवतात आणि शारीरिक नुकसान होते. हे टाळाव्याचे असेल तर फार्मासिस्ट दुकानात असणे आणि त्याचे समुपदेशन होते किंवा नाही हे पाहून या सर्वांची याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे हा त्यावर उपाय आहे.

आता अलीकडे ऑनलाइन औषधाच्या विक्रीचे पेव फुटलेले आहे. ही ऑनलाईन औषध विक्री सध्या बेकायदेशीर आहे. तरी पण त्याकडे शासनाने पूर्णपणे डोळेझाक केलेली आहे. यामध्ये फार्मासिस्ट चे समुपदेशन होत नाही हे सत्य आहेच शिवाय ही औषधे चांगल्या गुणवत्तेचे आहे किंवा नाही याची खात्री देण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. मी आयुक्त असताना अशा बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री विरुद्ध अनेक गुन्हे पोलिसांमध्ये दाखल केलेले होते. आता ते का होत नाही हे एफडीएच्या यंत्रणेलाच माहीत. एकंदरीतच औषध क्षेत्रामध्ये प्रचंड अनागोंदी असून त्याकडे सर्वांचे दुर्लक्ष आहे.

कायद्याने औषधांचे नाव हे त्याचे रासायनिक नाव असावे अशी तरतूद आहे आणि ब्रँड नेम हे असले तरी ते ठळक शब्दात नसावे अशी तरतूद आहे. पण सध्या आपण जी औषधे बाजारात पाहतो ती केवळ ब्रँड नावानेच ओळखले जातात आणि त्यांची विक्री ही त्याच पद्धतीने होते. वास्तविकता डॉक्टरांनी औषधे चिठ्ठीवर लिहून देताना ती रासायनिक नावानेच असावीत अशी तरतूद आहे(सध्या त्यावर डॉक्टरांच्या संघटनांनी स्थगिती आणलेली आहे, आणि त्याबाबतीत ग्राहक संघटना पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत.) ती यासाठी की जे औषधे जेनेरिक आहेत ते अत्यंत स्वस्तात रुग्णास मिळावेत. पण डॉक्टर्स बहुतांश वेळेस औषधे हे ब्रँड नावानेच लिहून देतात आणि त्यामुळे रुग्णांना ते अव्वाच्या सव्वा किमतीत विकत घ्यावी लागतात आणि हे भारतासारख्या दरडोई उत्पन्न कमी असलेल्या देशास भूषणावह नाही. याबाबतीत मी अत्यंत तीव्र भूमिका घेतली होती जेणेकरून रुग्णाचे हित साधले जाईल. दुर्दैवाने माझ्या नंतर आलेल्या आयुक्तांनी त्याकडे पुरेशी लक्ष न दिल्याने परिस्थिती आता पुन्हा मूळ पदावर आलेली आहे याची खंत आहे.

या दुरावस्थेस जबाबदार कोण? राजकीय नेतृत्व थोडा वेळ बाजूला ठेवूया. खरे अपयश हे प्रशासकीय नेतृत्वाचे आहे. महाराष्ट्रात १९८६ मध्ये जे जे  रुग्णालयात झालेल्या १४ रुग्णांच्या मृत्यूनंतर नेमण्यात आलेल्या न्या. लेंटिन आयोगाने औषध क्षेत्रात किती अनागोंदी चालते आणि गैरमार्गाने पैसा कमावण्यामध्ये यंत्रणा किती बरबटलेली आहे व ती सुधारण्यासाठी काय केले पाहिजे याबाबत ठोस शिफारशी केल्या होत्या. या  शिफारशी स्वीकारून त्यांच्या अंमलबजावणीची सुरुवात देखील झाली होती. पण यंत्रणांचा स्वार्थ आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष हे राज्यातील नागरिकांच्या जीवावर पुन्हा उठू लागले आहे. एफ डी ए चे आयुक्त हे अखिल भारतीय सेवेतील अत्यंत कार्यक्षम, वादातील सचोटी असलेले अधिकारीच नेमावेत अशी आयोगाची शिफारस होती. या शिफारशीप्रमाणेच या पदावर नेमणूक करताना मुख्य सचिव तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करतात का? माझ्या माहितीप्रमाणे त्या प्रस्तावात लेंटीन आयोगाच्या शिफारशींचा उल्लेखही नसतो, मग शिफारशी प्रमाणे तशा अधिकाऱ्यांची नावे सुचविणे तर दूरच! राज्यात औषधांच्या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्या खात्याच्या सचिवांची केवळ जबाबदारी नसते  तर त्यासाठीच त्यांची नेमणूक असते. पण महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासात औषधांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सचिवांनी कधी नियमित आढावा घेतला आणि त्यामध्ये यंत्रणेचे दुर्लक्ष दिसून आले तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली असे कधीही घडल्याचे दिसून येत नाही हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे दुर्दैव आहे. बनावट औषधे, औषधामुळे होणारे दुष्परिणाम किंवा त्यामुळे ओढवणारे मृत्यू टाळण्याची जबाबदारी अंतिमतः एफ डी ए आयुक्तांची असते. पण राज्यात हे पद त्यासाठी कुचकामी ठरले असून ते ‘इतर’ व्यापामध्येच अखंड बुडालेले असते. परिणामत: बनावट औषध निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्ती, फार्मास्युटिकल कंपन्या, औषध विक्रेत्यांच्या संघटना, एफ डी ए ची क्षेत्रीय यंत्रणा यांना मोकळे रान मिळालेले आहे. विशेषतः आयुक्तांच्या दुर्लक्षामुळे औषध विक्रेत्या संघटनांनी आपली राक्षसी पकड या व्यवसायावर कसून आवळली असून त्यांनी यंत्रणेला आपल्या ताब्यात ठेवले आहे. या सर्वाचा उहापोह लोकमत दैनिकाने एका अत्यंत अभ्यासपूर्ण मालिकेतून ते सत्य महाराष्ट्र समोर आणले होते. या मालिकेच्या अनुषंगाने शासनाने नेमलेल्या महेश झगडे समितीने अतिशय विस्तृतपणे अहवालात शासनास सादर करून रुग्णांच्या जीवावर बेतू नये म्हणून काय केले पाहिजे याबाबत स्पष्ट शिफारशी २०१४ मध्ये शासनाला केल्या होत्या. आता पुन्हा अशी बनावट औषधे वारंवार बाजारात येत असतील तर त्या शिफारशींना सुद्धा यंत्रणेने केराची टोपली दाखवली असावी यात शंका नाही.

या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी मी आयुक्त असताना सुरू केली असता ती बंद पाडावी म्हणून माझ्या विरुद्ध तीन राज्यव्यापी संप संबंधित औषध व्यावसायिक संघटनांनी केलेले होते. इतकेच काय तर प्रशासकीय संघटनेने देखील आयुक्त प्रशासकीय टेररिझम(दहशतवाद)करीत आहेत म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती.हा दहशतवाद काय होता तर रुग्ण हितासाठी कायद्याची कडक अमलबजावणी करून संबंधित कंपन्या, औषध विक्रेते आणि मुजोर अधिकाऱ्या विरोधात कोणाचाही मुलाजिमा न ठेवता कारण काय होते तर रुग्णांच्या हितासाठी कायद्याची कठोर कारवाई केली होती. आता सर्व अलबेल आहे का? उत्तर सोपे आहे….नाही!

….. मनमानी करण्यास रान पुन्हा मोकळे झाले आहे!! पण एक खरे की, कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केली तर आयुक्त हे सर्व गैरप्रकार थांबू शकतात आणि त्यामुळे रुग्णांवर ओढवणारे भयानक प्रकार किंवा मृत्यू थांबविले जाऊ शकतात हे माझ्या कालावधी देशाला दिसून आले. अर्थात मी जे केले ते एका लेखाचा विषय नसून त्यावर एक स्वतंत्र पुस्तक होवू शकते. खरी खंत ही आहे की औषधांच्या बाबतीत ना रुग्ण, ना ग्राहक संघटना, ना राजकीय नेतृत्व, ना प्रशासकीय नेतृत्व, ना प्रसारमाध्यमे जितके सतर्क असावयासे हवेत तितके नाहीत.

जर रुग्णांचे प्राण वाचवण्याची गरज शासनाला इच्छा असेल तर २०११ ते २०१४ या कालावधीत एफडीएने माझ्या कारकिर्दीत जे कामकाज केले तसे कामकाज झाले तर लोक त्यांना दुवा देतील.

महेश झगडे, IAS(नि)

माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन.