“प्रत्येकमूलजगाचानवाआरंभकरते — आपणकायशिकवतोयाचेस्मरणठेवण्यासाठीनव्हे, तर ‘जगआहेतरीका?’ हेविचारण्यासाठी.”

शब्दांचा भरकटलेला संग्राम

भारतातील भाषिक कोलाहलात अनेकदा नुसत्या गोंगाटालाच भाषिक सूक्ष्मतेचा फसवा मुखवटा चढतो. शाळांमधील भाषा धोरणावरून सध्या सुरू असलेली सार्वजनिक चर्चा — जी बहुतांशी मराठी विरुद्ध हिंदी असा बनाव करते — ही एक दिशाभूल करणारी द्वंद्वात्मकता ठरते. हा वाद जणू झाडांच्या पानांवर चर्चा करताना जंगलच विसरून जाण्यासारखा आहे. येथे मूळ प्रश्न एका भाषेच्या विरुद्ध दुसरीची मांडणी नसून, सहा वर्षांच्या अल्लड, कोवळ्या, अद्याप ‘अस्तित्वाच्या वर्णमाले’चा परिचय होत असलेल्या बालमनावर थोपविल्या जाणाऱ्या तीन स्वतंत्र भाषांचा शैक्षणिक विवेक, किंवा त्याचा अभाव, हाच खरा प्रश्न आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) हे व्यापक दृष्टीकोनातून स्तुत्य असले, तरी या अत्यंत मूलगामी बाबतीत ते जरा अपुरे पडते. तीन भाषा शिकवण्याच्या धोरणामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेस व भाषिक प्रतिनिधित्वास प्राधान्य दिले जाते — परंतु बालकांच्या मेंदूच्या आरोग्यावर त्याचा विपरित परिणाम होतो. ‘विविधतेतील एकता’ हे जसे उदात्त तत्त्व आहे, तसेच ‘विकसनशील समतोलाचा बळी’ हे एक धोकादायक समीकरण ठरते. अर्थात पहिल्याच वर्गापासून तीन भाषा शिकण्याची वैधानिक तरतूद या धोरणातसुद्धा नाही कारण हे धोरण आहे, कायदा नव्हे!

२. बालपणाची नाजूक माती: विज्ञान काय सांगते?

या धोरणाचा परिणाम समजून घेण्यासाठी आधुनिक मेंदूविज्ञान व मानसशास्त्र काय सांगतात, हे समजून घ्यावे लागते.

हरवर्ड विद्यापीठातील ‘Center on the Developing Child’ नुसार, जीवनाच्या पहिल्या काही वर्षांत मुलांच्या मेंदूत दर सेकंदाला १० लाखाहून अधिक नवे न्यूरल कनेक्शन तयार होतात. हे वर्ष — जन्मापासून सुमारे आठव्या वर्षापर्यंत — वैज्ञानिक दृष्ट्या ‘संवेदनशील कालावधी’ मानले जाते. या काळात मेंदू पर्यावरणीय उद्दीपनांस प्रतिसाद देतो, पण तेवढाच संज्ञात्मक भारही सहन करत नाही.

स्विस मानसशास्त्रज्ञ Jean Piaget यांच्या मते, पाच ते अकरा वर्षांचे वय हे ‘संकल्पनात्मक क्रिया टप्पा’ (Concrete Operational Stage) असते. या टप्प्यात मुले संकल्पना, वर्गीकरण, तार्किक अनुक्रम अशा बाबी समजू लागतात, पण विचारांची अमूर्तता अजून नवजात असते. म्हणूनच त्यांना स्पर्शिक अनुभव, शोधाभिमुख शिक्षण व त्यांच्या स्वाभाविक कुतूहलाची जोपासना आवश्यक असते.

आणि अशा या नाजूक वास्तुरचनेत आपण एकाच वेळी तीन भाषा ओततो — स्वतंत्र व्याकरण, उच्चारप्रणाली, भाषासंरचना व साहित्यसंपन्नतेसह! परिणामी काय होते? बहुभाषिक सशक्तीकरण नव्हे तर संज्ञात्मक गोंधळ, पाठांतराची कंटाळवाणेपणा, आणि सर्जनशीलतेचा श्वास घोटणारी भयानक वास्तवता!

३. आकडे काय सांगतात: भाषाभार आणि शैक्षणिक अपयश

या मांडणीला आधार देण्यासाठी वस्तुनिष्ठ आकडे तपासूया.

प्रथम संस्थेने २०२३ मध्ये केलेल्या Annual Status of Education Report नुसार, ग्रामीण भागातील पाचवीच्या सुमारे ५०% विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या पातळीवरील मजकूर मातृभाषेतसुद्धा भाषेत वाचता येत नव्हता. इतकेच नव्हे, तर त्या टक्केवारीत गण्याच्या प्राथमिक क्षमतेतही अपयश दिसून आले. मुले मातृभाषेतही कार्यक्षम साक्षरता गाठू शकत नसतील तर तीन भाषांचा भर त्यांच्यावर टाकणे हीच शोकांतिका.

PISA (Programme for International Student Assessment) या OECD च्या आंतरराष्ट्रीय चाचणीमध्ये, भारताचा क्रमांक २००९ मध्ये ७४ पैकी ७३ वा आला. भारत त्यानंतर सहभागी झाला नाही. परंतु सिंगापूर, जपान, दक्षिण कोरिया हे देश दरवेळी आघाडीवर असतात — आणि हे देश दोन भाषांवर लक्ष केंद्रित करतात, तीनवर नव्हे.

फिनलंडमध्ये औपचारिक शिक्षण सातव्या वर्षी सुरू होते, तेही फक्त एका भाषेत. येथे खेळ, शोध, आणि समजूतदार विचारप्रणाली यावर भर असतो. शिक्षणतज्ज्ञ Pasi Sahlberg यांनी म्हटले आहे: “लहानवयातशिक्षणासाठी ‘कमीम्हणजेअधिक‘ हेतत्त्वलागूहोतं.”

त्यामुळे भारतीय त्रिभाषा सूत्र हे शैक्षणिक नव्हे, तर विचारसरणीचे अवशेष बनले आहे — सुंदर पण उपयोगशून्य अलंकार.

४. बहुभाषिकता : एक दुधारी तलवार

इथे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे — बहुभाषिकता हा खलनायक नाही. उलट, UNESCO व American Academy of Pediatrics च्या अभ्यासांनुसार, द्विभाषिक मुलांमध्ये उत्तम विचारक्षमता, कार्यकारी कार्यपद्धती व समस्या सोडवण्याची जास्त क्षमता दिसते. पण हे लाभ हळूहळू भाषा शिकवले तरच प्रकट होतात — आधी मातृभाषेत भक्कम साक्षरता आणि संख्याज्ञान हे आवश्यक.

Journal of Experimental Child Psychology मध्ये २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, एकाच वेळी अनेक लिपींशी (जसे देवनागरी, रोमन, उर्दू) ओळख झाल्यास वाचनक्षमता उशिरा विकसित होते. मेंदूचा जास्त वेळ उच्चार समजून घेण्यावर जातो, अर्थ समजावण्यावर नाही.

समय हेच निर्णायक तत्व आहे. विचार करायला शिकणाऱ्या मेंदूला एकाच वेळी तीन भाषेत विचारायला लावणे म्हणजे घातच!

५. शिक्षणाचा पडसाद : शिक्षक, पालक आणि पुस्तकांची हुकूमशाही

या त्रिभाषा धोरणाचे प्रत्यक्ष परिणामही तितकेच गंभीर आहेत. विशेषतः सरकारी शाळांतील शिक्षक आधीच गोंधळात आहेत — त्यांना एकच भाषा नीट शिकवण्याचे प्रशिक्षण मिळालेले नसते, तर तीन शिकवण्याची अपेक्षा ठेवली जाते! पाठ्यपुस्तके वेळेवर मिळत नाहीत. वर्ग कोंदट आणि गच्च असतात. आणि नवोदित, पहिल्या पिढीतले विद्यार्थी — या भाषिक जंगलात स्वतःच वाट काढण्यास भाग पाडले जातात.

पालकही गोंधळतात. एकीकडे मराठी बोलणारी आई, दुसरीकडे हिंदी समजणारे वडील, आणि इंग्रजीत शिकवणारी शाळा — अशा त्रिकोणात शिक्षणाचा आत्मा हरवतो. गृहपाठ युद्ध बनतो. शिक्षण कष्ट बनते. आनंद हरवतो.

आणि परिणामी, आपण अशा पिढीची निर्मिती करतो की जिच्या मुखी तीन भाषांतील क्रियापदे असतात, पण एका भाषेतही “का?” असा प्रश्न विचारायची आत्मिक उमेद नसते.

६. आंतरराष्ट्रीय आरसा : इतर देश आपल्याला काय शिकवतात?

जरा आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने पाहूया की शैक्षणिक दृष्ट्या यशस्वी देश काय वेगळं करतात.

फिनलंड: सातव्या वर्षापर्यंत फक्त एकच भाषा, जिज्ञासावर्धनावर आधारित शिक्षण, शिक्षकांना स्वायत्तता, आणि सोळाव्या वर्षापर्यंत कोणतीही प्रमाणित परीक्षा नाही.

सिंगापूर: दोन भाषांची नीती (मातृभाषा + इंग्रजी), शिक्षकांचे दर्जेदार प्रशिक्षण, आणि सुरुवातीपासून STEM (विज्ञान-तंत्रज्ञान) वर भर.

दक्षिण कोरिया: लहान वयातील शिक्षणात मोठी गुंतवणूक, राष्ट्रीय भाषेवर आधारित द्वैभाषिकता, आणि कमी धावपळीचा अभ्यासक्रम.

या कोणत्याही देशाने पहिल्याच इयत्तेपासून तीन भाषा लादलेल्या नाहीत. त्याऐवजी, शिक्षणाचे बांधकाम हळूहळू, एक एक दगड रचत, बालकाच्या मानसिक क्षमतेचा सन्मान राखत केले आहे.

७. भारतीय विसंगती : शैक्षणिकतेचे सोंग घेतलेली धोरणे

भारताची त्रिभाषा योजना ही खरे तर उदात्त हेतूंनी प्रेरित होती — भाषिक ऐक्य राखणे, प्रादेशिक वैविध्य जपणे, आणि उत्तर-दक्षिण समन्वय साधणे. पण केवळ हेतू पवित्र असले म्हणजे परिणामही पवित्रच होतील, असे नाही.

प्रत्यक्षात ही योजना आता एक ‘शासकीय अवशेष’ बनली आहे — एक अशी धोरणात्मक मूर्ती जी मेंदूविज्ञान, शिक्षणशास्त्र व जागतिक अनुभव यांच्याशी काहीही देणेघेणे न ठेवता, जुन्या साच्यात गोठून राहिली आहे.

जेव्हा भाषिक प्रतिनिधित्व हे शैक्षणिक विवेकाच्या जागी येते, तेव्हा आपण अशा पिढीला जन्म देतो जी तीन भाषांत कविता म्हणू शकते, पण एका भाषेत वैज्ञानिक घटना समजावून सांगू शकत नाही. हे रूंदीचा आभास देणारे खोलीचा अभाव असलेले शिक्षण आहे — पाठांतराला प्रतिष्ठा देणारे, पण समजून घेतल्यावर मौन पसरवणारे.

८. घटनात्मक पार्श्वभूमी: कायदे, स्वायत्तता आणि बंधनाची सीमारेषा

भारताची राज्यघटना शिक्षणाला एकीकडे वैयक्तिक प्रवास मानते, तर दुसरीकडे सार्वजनिक कर्तव्य. अनुच्छेद२४६ आणि सप्तमअनुसूचीतील ‘सामायिक यादी’ (List III) हे याचे प्रतिबिंब आहेत. यामध्ये केंद्र व राज्ये दोघांनाही शिक्षण क्षेत्रात कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, जर केंद्र व राज्य यांच्यात एकाच विषयावर मतभेद झाले, तर अनुच्छेद२५४ प्रमाणे केंद्रीय कायद्यास वरील स्थान आहे.

परंतु विशेष बाब म्हणजे — शाळांमध्ये पहिल्याच वर्गापासून तीन भाषा सक्तीने शिकवण्याचा कोणताही केंद्रीय कायदा अस्तित्वात नाही. ही त्रिभाषायोजना केवळ शिफारस म्हणून मांडण्यात आली होती, ती कायद्याने बंधनकारक नाही.

म्हणूनच, महाराष्ट्रशासन अशा धोरणात्मक निर्णय घेत असताना राज्यघटनेच्या मर्यादेत वावरते. मात्र, कायदा करण्याचा अधिकार असूनही, तो ‘शहाणपणाने’ वापरणे ही त्याची नैतिक आणि शैक्षणिक जबाबदारी आहे. केवळ प्रतिनिधित्व किंवा प्रशासकीय समता यासाठी नव्हे, तर मुलांच्या विकासासाठी हे धोरण असले पाहिजे.

९. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० : दिशा, आदेश नव्हे

NEP 2020 ही भारताच्या शिक्षणाला नव्याने घडवण्यासाठी आखलेली महत्त्वाकांक्षी रूपरेषा आहे. ती भाषिक विविधतेला स्वीकारते, पण लहान वयातील मेंदूवर होणाऱ्या अति-भाषिक भाराबद्दल सावध करते. त्रिभाषा योजना यात आहे खरे — पण ती प्रथम इयत्तेपासून सक्तीची नव्हे, आणि सर्वांवर लागू होणारी ‘एकसंध’ अटही नव्हे.

विशेषतः कलम 4.12 नुसार, पहिल्या दोन इयत्तांपर्यंत मुलांना मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत शिकवावे असे सुचवले आहे. कारण या टप्प्यावर लक्ष केंद्रित असते — अक्षर व अंक साक्षरता यावर.

धोरणात हेही सांगितले आहे की, इतर भाषा हळूहळू व विवेकी पद्धतीने शिकवाव्यात — मुलांची मानसिक क्षमता, भाषिक परिसर आणि शिक्षकसामग्री लक्षात घेऊन. मूल एका भाषेत विचार करायला शिकल्याशिवाय त्याच्यावर इतर भाषांचा भार टाकणे म्हणजे पद्धतशीर अन्याय.

त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे त्रिभाषिक धोरण NEP 2020 च्या मूळ दृष्टीकोनाशी आणि शैक्षणिक भावनेशी विसंगत आहे. जे धोरण विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी होते, त्याचे इथे कोवळ्या मेंदूंवर बोजा बनले आहे.

१०. एक नवी दिशा : भाषाशिक्षणाचा नव्याने विचार

मग पुढचा मार्ग कोणता?

मूलाधार साक्षरता प्रथम: मातृभाषेत मजबूत साक्षरतेने प्रारंभ. UNESCO Global Education Monitoring Report (2022) नुसार, मूल आपल्या मातृभाषेत उत्तम शिकते.

द्वैभाषिक संरचना नंतर: इंग्रजी किंवा हिंदी (किंवा दोन्ही) हळूहळू इयत्ता ५ किंवा ६ पासून सुरू करणे.

विज्ञानवादी दृष्टिकोन: लहान वयात प्रश्न विचारण्याची सवय, कथाकथन, कोडिंग, विज्ञान व तर्कशास्त्र यांचा समावेश.

शिक्षकांचे सशक्तीकरण: भाषाशिक्षणासाठी योग्य प्रशिक्षण, संज्ञानात्मक भार ओळखण्याची क्षमता.

पाठ्यपुस्तकांची पुनर्रचना: भाषा व मजकूर वयानुसार व संस्कृतीशी सुसंगत.

मुलाला श्वास घेऊ द्या…

शिक्षणाला ओळखाच्या राजकारणाचे रणांगण बनवू नका. भारताचे भविष्य भाषिक अभिमानाच्या खंदकात गमावण्यासारखे महाग आहे. एकता हवीच — पण ती हेतूची असावी, नव्हे की आदेशांची.

मुलाला श्वास घेऊ द्या. त्यांना प्रश्न विचारू द्या. चूटचूटीत वाक्य लिहू द्या. नवीन शब्द निर्माण करू द्या. ते खडूने जमिनीवर सूर्यमालेचे चित्र काढतील, कागदातून रॉकेट बनवतील. त्यांना अगोदर एक भाषा आत्मसात करू द्या — मगच तीन शिकवा.

त्यांना शिकण्याचा गोडवा निर्माण होवू द्या — केवळ “रामधारी सिंह दिनकर” आणि “कुसुमाग्रज” पाठ करण्यासाठी नव्हे, तर अणूमधील जादू आणि आकाशातील काव्य शोधण्यासाठीसुद्धा!

शेवटी शिक्षण म्हणजे आपण काय शिकवतो हे नव्हे — मूले काय विचार करतात, काय प्रश्न करतात, काय नव निर्माणाची क्षमता ठेवतात अशा बाबींना प्रोत्साहन देणे, वैचारिकतेला वाव देणे, सर्जनशीलता वाढविणे — हेच खरे शिक्षण. आणि त्यासाठी, कमी म्हणजे अधिक, खोलपणा म्हणजे शहाणपण, आणि नेहमी, ‘अभ्यासक्रमा’आधी ‘मूल’ महत्वाचे हे तत्व अवलंबिने!