लेखक : महेश झगडे, माजी आयएएस

जेव्हा आभाळ कोसळलं आणि व्यवस्थाही

२६ जुलै २००५. त्या दिवशी मुंबईवर अवकाळी नव्हे, तर नियतीसारखा कोसळलेला महापूर होता. अवघ्या २४ तासांत तब्बल ९४४ मिमी पाऊस पडला. शहर गुदमरलं. गाड्या तरंगल्या. लोक मृत्यूच्या कवेत गेले. आणि प्रशासन… बघ्याच्या भूमिकेत गप्प. जणू काही ही आपत्ती आकाशातून आली, आणि तेच केविलवाणं.

मात्र ही नैसर्गिक आपत्ती नव्हती. हा एक ‘मानवनिर्मित नरसंहार’ होता. कारण पावसाने नाही, तर माणसाने ठार केलं. व्यवस्था, प्रशासन आणि त्यांच्या बरोबर मांडवली करून वावरलेल्या बिल्डरांच्या आणि भ्रष्ट राजकीय नेतृत्वाच्या संमतीने केलेली ही हत्याकांडी होती.

आज त्या दु:खद घटनेला २० वर्षे झाली. परंतु हा लेख केवळ त्या घटनेच्या स्मरणार्थ नाही, तर त्या दु:खद आठवणींमागील बेजबाबदार शासकीय यंत्रणेचा चार्जशीट आहे. आणि हे लिहिण्याची नैतिक जबाबदारी आहे, कारण मी त्या काळात वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना कितीतरी वेळा अशा आपत्ती टाळता येण्याचे मार्ग स्वतः पाहिले आणि वापरले आहेत.

पाऊस नव्हे, तुम्ही दोषी आहात!

पाऊस हे नैसर्गिक चक्र आहे. त्याला न आवडणारा, न रोखणारा कोणीही नाही. तो येतो, वाहतो आणि निघून जातो. पण मुंबईत त्याचा प्रवाह थांबवण्यात आला. कारण माणसाने नद्यांच्या, ओढ्यांच्या, नाल्यांच्या वाटा बुजवल्या. झाडं तोडली, माळरानं खाल्ली, झोपडपट्ट्या वाढविल्या, डोंगर फोडले, खाडी बुजवली आणि वर बिल्डिंग्स उभारल्या.

शहराचे निसर्गाशी असलेले नाळेसारखे संबंध विकल्या गेले. जलप्रवाहांच्या मार्गांवर उभ्या राहिल्या काचांतील टोलेजंग इमारती, व्यावसायिक संकुले, मॉल्स आणि पार्किंग कॉम्प्लेक्स. त्यांना परवानगी दिली ती अधिकाऱ्यांनी, ज्यांनी नियमांचं वस्त्रहरण केलं.

मग पाऊस कसला दोषी?

बटीक अधिकारी – भ्रष्टाचाराची गाथा

मुंबई महानगरपालिकेपासून राज्याच्या नगरविकास विभागापर्यंत – नियोजनाचे अधिकार असणाऱ्या सर्व संस्थांनी विकासाच्या नावाखाली विनाशाला परवानगी दिली. बिल्डर, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांमधील त्रिकुटाने ‘विकास’ म्हणजे जमीन तुडवून वर इमारत रचणं, एवढाच अर्थ लावला.

फायलींमध्ये मंजुरीच्या सहींसोबतच होती – आत्म्याची गद्दारी. कुठेच पर्यावरण अहवाल, पर्जन्यमान विश्लेषण, जलप्रवाह नकाशा, भूजलस्तर यांचा विचारच नव्हता. नियम लवचिक होते, नियमांचे रक्षण करणारे अधिक लवचिक!

शहर गुदमरलं तेव्हा हेच अधिकारी पावसाला दोष देत होते. त्यांचानाईलाजहोता – त्यांनास्वतःचंमनमरणपावलंहोतं.

निवडून दिलेले नेते – पण काय केलेत् यांनी?

मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रत्येक मतदारसंघात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी वर्षानुवर्षे त्याच गलिच्छ राजकारणात मश्गुल राहिले. जेथे योजना, नियोजन आणि सार्वजनिक हिताचं काहीही नव्हतं. त्यांच्या डोळ्यांदेखत जलमार्गांवर चढलेल्या झोपड्या वाढत राहिल्या, इमारतींना उंची मिळत गेली, पण माणसांना श्वास गुदमरायला लागला.

कोणी प्रश्न विचारला का? कोणत्याही अधिवेशनात २००५ च्या घटनेनंतर मुंबईच्या शाश्वत जलनियोजनाचा अजेंडा ठेवला का?

त्यांचं मौन हेच त्यांचं अपराध स्वीकारणं आहे. हेलोकप्रतिनिधीआहेतकीअन्यकाही ?

आपत्ती व्यवस्थापन की आपत्ती नाटक?

आपत्ती व्यवस्थापनाची संकल्पना आता एक दिखाऊपणाचं साधन झाली आहे. पोहोचायला वेळ लागणारी बोटी, फोटोसाठी वापरली जाणारी हेल्मेटं, थोड्याफार तात्पुरत्या मदतीच्या बातम्या आणि बुडणाऱ्या लोकांसाठी उशीरा येणारे आश्वासने – ही आपत्ती व्यवस्थापनाची भयाण शोकांतिका.

पण खरं काम काय आहे? आपत्ती प्रतिबंध!

मुंबईत २६ जुलै २००५ रोजी पावसाने हाहा:कार घातला त्यावेळेस मी जिल्हाधिकारी नाशिक म्हणून वैयक्तिक जोखीम पत्करून पाऊस सुरू होण्यापूर्वी धरणातील पाणी सोडून देवून ते रिक्त करून ज्यावेळेस प्रत्यक्ष प्रलयकारी पाऊस सुरू झाला त्यावेळेस ते पाणी धरणातच अडवून पुढे ओढवणारी आपत्ती प्रतिबंध करून जीवितहाणी टाळली होती. हे शक्य आहे, फक्त नियोजन, शिस्त आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन लागतो.

पुणे व पीएमआरडीए – प्रतिबंधात्मक नियोजनाचा प्रयोग

पुणे महानगरपालिकेचा आयुक्त आणि नंतर पीएमआरडीएचा महानगर आयुक्त म्हणून काम करत असताना, माझा स्पष्ट उद्देश होता – शहर नियोजन हे आपत्ती प्रतिबंधक व्हायला हवं.

मी नैसर्गिक जलप्रवाहांचे नकाशे तयार करून, त्यावर कोणतीही अतिक्रमणं थांबवण्याचे आदेश दिले. वर्षा जल संचयनाला प्रोत्साहन दिलं. झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी विकासक आणि प्रशासन यांच्यात उत्तरदायित्व निश्चित केलं. नदीकाठच्या जागांचा कायदेशीर वापर व पुनर्रचना केली.

हे करता येतं – फक्त अधिकाऱ्यांनी निर्बुद्धपणा सोडून जनतेप्रती आपुलकीने प्रशासन केलं पाहिजे.

विसाव्या वर्षीदेखील ही चूक, तोच मूकविराम

आज वीस वर्षांनंतरही मुंबईत काहीच बदललेलं नाही. नव्या इमारती, नवे पूल, मेट्रोचे सगळे गाजावाजा प्रकल्प – पण मूळ पायाभूत समस्या तशाच. नाले सफाईचा ढिसाळपणा, वर्षा नाल्यांची बंदिस्ती, झोपड्यांचे अतिक्रमण आणि राजकीय प्रलोभनं – सगळं जसं आहे तसं.

मग पुढचा महापुर येणारच. आणि पुन्हा होणार – शोकसभा, मदतीची घोषणा, आणि कर्तव्यदोषाचे खापर पावसावर फोडणं.

हाविसावास्मृतिदिनआहेकीपुन्हाएकभविष्यवाणी?

प्रतिबंध हवा – तात्कालिक उपाय नव्हे, शाश्वत धोरण हवे!

या लेखाचा उद्देश केवळ टीका करणे नाही. ही एक हाक आहे – शहाणपणाची. शासन, प्रशासन, राजकारणी, नागरी संस्था आणि सामान्य माणूस – सर्वांनी एकत्र येऊन हे स्वीकारायला हवं की आपत्ती ही नियती नसून नियोजनाची परीक्षा आहे.

शहर नियोजन म्हणजे केवळ एफएसआयच्या आकड्यांचा खेळ नव्हे. ती आहे निसर्ग, माणूस, आणि विज्ञान यांच्या सहअस्तित्वाची साक्ष. जर हे लक्षात आलं नाही, तर पुढचा महापुर केवळ मुंबईत नव्हे, तर आपल्या प्रशासनाच्या विवेकावर येईल.

“नदीचा मार्ग बंद करणाऱ्याला नदी क्षमा करत नाही. ती मार्ग शोधते – आणि मग ती थांबत नाही.”

ही वेळ आहे शुद्धी येण्याची. नाहीतर पुढचा लेख, विसाव्या नव्हे तर चाळीसाव्या स्मृतिदिनी, अजूनही मृतांची नावेच मोजत राहील…