(रोटरी क्लब, पुणे आयोजित “शासनात नागरिकांचा सहभाग” या संवाद सत्रावरील माझे मनोगत — ७ ऑक्टोबर २०२५)

सर्वप्रथम शुभ संध्याकाळ — अध्यक्ष, सचिव, सर्व रोटरी सदस्य आणि विशेषतः नितीनजी. तुमच्यासारख्या समाजकार्यात गुंतलेल्या, यशस्वी आणि माणुसकीला समर्पित व्यक्तींसमोर उभं राहणं, ही माझ्यासाठी अभिमानाची आणि थोडीशी भारावून टाकणारी वेळ आहे. तुम्ही केवळ पुण्याची सेवा करत नाही, तर माणुसकीची करता — आणि तीही सीमा ओलांडून, खंड ओलांडून.

तुमच्या संस्थेचे उद्दिष्ट काय आहे हे सांगण्याची गरज नाही — कारण ते तुम्हालाच अधिक ठाऊक आहे. मी इथे बाहेरचा माणूस आहे, पण तुमच्या कार्याचा निःशब्द साक्षीदार आणि प्रशंसक आहे. शासनयंत्रणेत आरोग्य क्षेत्राशी बराच काळ जोडले गेल्याने, तुमच्या कार्याची व्याप्ती आणि प्रामाणिकता मी जवळून पाहिली आहे.

तुम्ही ‘शासनात सहभागी’ नाही — तुम्हीच शासन आहात

आजचा विषय दिला आहे — “रोटेरियनसमाजकार्यातूनशासनातकसेसहभागीहोऊशकतात?”
विषय सुंदर आहे — पण मला त्याबाबत थोडं मतभेद आहे.

तुम्ही शासनात “सहभागी” होऊ शकत नाही, कारण तुम्ही शासनच आहात.
तुम्हीच सरकार आहात.

ज्या क्षणी तुम्ही म्हणता की आम्ही शासनात सहभागी व्हायचे आहे, त्या क्षणी तुम्ही नकळत स्वतःला त्या संस्थेपासून दूर ठेवता जी तुमच्याच अस्तित्वावर उभी आहे.

ही विशाल यंत्रणा — जी आपण “शासन” म्हणतो — ती तुमच्या घामावर, तुमच्या कष्टावर, आणि तुमच्या करांवर चालते.
नेते, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी — हे सर्व तुमचे कर्मचारी आहेत.
परंतु गेल्या दोन-अडीच हजार वर्षांच्या लोकशाही प्रवासात एक मोठा फेरबदल झाला आहे — लोकशाही पुन्हा एकदा राजेशाहीत परिवर्तित होत आहे.
आता आपल्या सभोवताली “निवडून आलेले सम्राट” आहेत — आणि “जनतेचे सेवक” पुन्हा एकदा “राजे” झाले आहेत.

ही खरी लोकशाही नाही. लोकशाहीचा सारांश असा आहे — अधिकार जनतेकडून निघतो, आणि तो केवळ कार्यान्वयनासाठी प्रतिनिधीकडे सोपवला जातो.
हे प्रतिनिधीत्त्व आहे, सत्तांतर नव्हे.

म्हणून प्रश्न असा नाही की तुम्ही शासनात कसे सहभागी व्हाल;
प्रश्न असा आहे की — तुम्ही शासनाला योग्य मार्गाने कार्य करायला कसे भाग पाडाल?

विसरलेले सार्वभौम नागरिक

जेव्हा मी विद्यार्थ्यांशी बोलतो — मग ती ग्रामीण शाळा असो वा प्रतिष्ठित महाविद्यालय — मी नेहमी सांगतो:
“तुम्ही राजा आहात.”
लोकशाहीत “ते” आणि “आपण” असं द्वंद्व नसतं — तिथं फक्त “आपण” असतो.

पण दुर्दैवाने, आपणच आपल्या आत ‘प्रजा’पण रोवून घेतलं आहे. आपण समजतो की पदावर असलेलेच ‘सत्ता’ आहेत, आणि आपण फक्त विनंती करणारे आहोत.

आजची ही सभा त्या भ्रमाचा भंग करणारी व्हावी ही माझी इच्छा…..
तुम्हीच लोकशाहीचे मालक आहात. शासनाने तुमच्या स्वप्नांमध्ये सहभागी व्हायला हवं,
तुम्ही शासनाच्या संकल्पनांमध्ये नव्हे.

आपण तक्रार करतो — रस्ते खराब आहेत, अर्थव्यवस्था कोसळते आहे, बेरोजगारी वाढते आहे —
पण त्या जबाबदार लोकांना निवडून कोणी आणलं?
आपणच.
मग अपयश फक्त त्यांचं नाही — ते आपलंही आहे.

घरकामासाठी आपण एखादा सहाय्यक ठेवताना शंभर वेळा विचार करतो — तो वेळेवर येईल का, प्रामाणिकपणे काम करेल का?
पण संपूर्ण देश चालवणारे जे लोक आपण “ठेवतो”, त्यांच्याबद्दल आपण किती विचार करतो?

लोकशाहीचा अवनतीकाळ

तुम्ही सर्व सुशिक्षित आणि सजग नागरिक आहात, त्यामुळे जबाबदारी अधिक आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर एक विश्वास होता — की एक दिवस संपूर्ण पृथ्वीवर लोकशाही रुजेल.
परंतु आज, गोष्ट उलट चालली आहे.

दरवर्षी जगभरातील लोकशाहीचा निर्देशांक खाली जातो.
इकॉनॉमिस्टइंटेलिजन्सयुनिटसारख्या संस्थांच्या अहवालांनुसार, लोकांचा प्रभाव सतत कमी होत आहे आणि काही मोजक्या गटांचा प्रभाव वाढतो आहे.

नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर —
आजची लोकशाही म्हणजे “वन परसेंट लोकांची सत्ता, वन परसेंट लोकांकडून, आणि वन परसेंट लोकांसाठी.”
आणि जगातील केवळ सुमारे 6.8 टक्के लोकसंख्या खरी लोकशाही अनुभवते.

म्हणूनच मी तुम्हाला सांगतो — ज्यांच्याकडे बुद्धी, साधनं आणि संपर्क आहे, त्यांनी आपल्या सुखाच्या कुंपणाबाहेर पाहावं.
कारण तुम्ही ज्या झोपडीची भिंत रंगवताय, त्याच्या आजूबाजूचं जंगल पेटलं आहे.
जंगल जळालं, तर कोणतीही झोपडी वाचणार नाही.

दानधर्माच्या पुढे — बदलाचा प्रवास

तुम्ही अनेक क्षेत्रांत सरकारपेक्षा जास्त साध्य केलं आहे.
जगभर पोलिओ निर्मूलनात रोटरीचं नाव अभिमानाने घेतलं जात.

पण आता काळ दानाचा नाही — बदलाचा आहे.
फक्त उपचार करण्याचा नाही — प्रतिबंध घालण्याचा आहे.

का नाही आपण भ्रष्टाचाराचं निर्मूलन करण्याचा संकल्प करायचा?
का नाही पारदर्शकतेच्या प्रसाराचं यज्ञ करायचा?

हो, शाळेतील शौचालय दुरुस्त करा — पण त्याच वेळी विचारा,
स्वातंत्र्यानंतर पंच्याहत्तर वर्षांनी अजूनही एका शाळेला शौचालयासाठी दान का लागावं लागतं?

शासनयंत्रणेचा गलथानपणा

आज सरकारी खर्चाचा अर्धा भाग ‘लोकसेवकां’च्या पगारावर जातो.
पण या सेवकांपैकी अनेकजण ‘सेवक’ राहिलेले नाहीत — ते ‘अकार्यक्षम भार’ झाले आहेत.
हे मी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नात्याने नव्हे, तर त्या यंत्रणेतून जगलेल्या माणसाच्या नात्याने सांगतो.

१९९२ मध्ये रिओ डी जानेरो येथे झालेल्या वसुंधरापरिषदेत जाहीर केलं होत —
शासन चार स्तंभांवर उभं असावं:
आंतरराष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्था.

या स्वयंसेवी संस्थांचा हेतू केवळ खड्डे बुजवणं किंवा बाकं देणं नव्हता;
त्यांचं खरं कार्य होतं शासनावर नजर ठेवणं —
शासन आणि जागतिक संस्था पारदर्शक आणि जबाबदार आहेत का, हे तपासणं.

तुमचं काम केवळ शासनाची गाडी ढकलणं नाही;
तुम्हाला त्या गाडीचं हातातलं स्टिअरिंग धरायचं आहे —
जेणेकरून चालक झोपू नये किंवा मुद्दाम चुकीचा रस्ता धरू नये.

जबाबदारीचा शून्य

आपल्या राज्याकडे बघा — महाराष्ट्रावर नऊ लाख कोटींचं कर्ज आहे.
प्रश्न विचारा — हे पैसे कुठं गेले?
आणि एवढं कर्ज घेऊनही बेरोजगारी, रस्त्यांची दुर्दशा, पाणीटंचाई — सगळं तसंच का आहे?

उदाहरणार्थ, पुणे घ्या.
१९८७ साली ३४ किलोमीटर लांबीचा ‘हाय-कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट’ आखला गेला.
३७ वर्षे झाली — एक वीटही बसलेली नाही.
बाह्य रिंगरोडचंही तेच झालं.

आणि कुणी विचारलं का?
ना नागरिकांनी, ना स्वयंसेवी संस्थांनी, ना माध्यमांनी.

लोकशाही म्हणजे काय?
ती परवानगी मागण्याचं तंत्र नाही,
ती उत्तरदायित्व मागण्याची संस्कृती आहे.

मी एकदा विचार केला होता — महाराष्ट्रात एक “शॅडो ब्युरोक्रसी” तयार करायची —
एक सावलीप्रशासन — ज्यात खोटं नाही, पण प्रतिबिंब आहे.
शॅडो मुख्य सचिव, शॅडो आयुक्त, शॅडो तहसीलदार —
जे प्रत्यक्ष शासनाचं आरसपानी परीक्षण करतील.

कायदा आहे, पण आत्मा झोपलेला आहे

कायद्यानुसार प्रत्येक शहरी भागात एरियासभा असायला हव्यात —
दोन-तीन मतदान केंद्रांच्या लोकसंख्येवर आधारित नागरिकसभा —
ज्या स्थानिक प्रश्न ओळखतील, उपाय सुचवतील.

हा कायदा २०११ मध्ये झाला.
चौदा वर्षं झाली — पण या सभा आजवर निद्रिस्तच आहेत.

मी महापालिकेत असताना त्या सुरू करण्याचा प्रयत्न केला.
निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना ते रुचलं नाही —
कारण त्यात “जनता” आणि “प्रशासन” यांच्यात थेट दुवा निर्माण होत होता,
आणि मध्यस्थांची गरज कमी होत होती.
पण मी आग्रह धरला — कारण शासन हे थेट जनतेचं असलं पाहिजे.

१९९३ च्या ७४व्या घटनादुरुस्तीत नगरपालिकांना आर्थिक विकास आराखडे आणि सामाजिक न्याय योजना तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
पण १९९३ ते २०२५ — एकही आराखडा व्यवस्थित तयार झालेला नाही.

कायद्यानुसार प्रत्येक वर्षी नगरसेवक आयुक्ताने वार्षिक प्रशासकीय अहवाल आणि आर्थिक विवरणपत्र प्रसिद्ध करायचं असतं.
तुमच्यापैकी किती जणांनी ते कधी पाहिलं आहे?

खर्चाचाचा हिशोब कोणी विचारला आहे का ? नाही!

जागृतांसाठी आवाहन

तुम्ही ज्यांच्याकडे बुद्धी, संपत्ती आणि प्रगल्भता आहे, त्यांनी आपलं काम केवळ दयाळूपणापुरतं मर्यादित ठेवू नये.
तुमचं कार्य करुणेचं राहो, पण त्यासोबत सुधारणेचंही बनो.

शासनाने काम केलं नाही तर मागणी करा.
उत्तरदायित्वाची स्फुलिंग पेटवा.

लक्षात ठेवा — तुम्ही मालक आहात, ते सेवक आहेत.
लोकशाहीचा आत्मा तेव्हाच जिवंत राहील,
जेव्हा ही जाणीव पुन्हा जनमानसात जागी होईल.

कदाचित तुम्हाला आज काहीतरी वेगळं ऐकायचं होतं.
पण जर या भाषणानं तुम्हाला थोडंसं अस्वस्थ केलं असेल —
तर तो अस्वस्थपणाच लोकशाही सुधृढ होवू शकेल

-महेश झगडे