पेट्रोडॉलर, होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि व्होल्करची प्रतिध्वनी : “नियंत्रित विघटन” या संकल्पनेचा अर्थ

इतिहास कधी कधी भूकंपीय पट्ट्यासारखा हलतो. दशकेभर शांतपणे दाब साचत राहतो, आणि मग अचानक पृथ्वी हलते. एखादे वाक्य उच्चारले जाते. एखादी धमकी दिली जाते. एखाद्या चलनाचे नाव घेतले जाते. आणि अर्थशास्त्रज्ञांच्या ग्रंथातील कल्पना क्षणात राष्ट्रांच्या चिंतेत रूपांतरित होतात. अलीकडे इराणकडून व्यक्त झालेली अशी घोषणा — की जे जहाजे चिनी युआनमध्ये व्यापार करतील त्यांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मार्ग दिला जाईल, आणि जे अमेरिकन डॉलरमध्ये व्यापार करतील त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकतो — हा तसाच एक क्षण आहे. जणू काही जुन्या जागतिक व्यवस्थेच्या भेगा जगाला प्रथमच ऐकू येऊ लागल्या आहेत.

ही घोषणा प्रत्यक्षात अंमलात येईल की नाही, किंवा तिचे नेमके स्वरूप काय आहे, हा प्रश्न दुय्यम आहे. तिचा प्रतीकात्मक अर्थ प्रचंड आहे. अर्धशतकाहून अधिक काळ आधुनिक जग एका शांत गृहितावर उभे आहे — की अमेरिकन डॉलर हे फक्त चलन नाही, तर जागतिक व्यापाराची जीवनवाहिनी आहे. त्या गृहितालाच आव्हान देणे म्हणजे अमेरिकन शक्तीच्या मुळावर हात ठेवणे. आणि अशा वेळी १९७० च्या दशकातील अस्थिर काळात उच्चारलेले पॉल व्होल्कर यांचे ते अस्वस्थ करणारे शब्द आठवतात — जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रित विघटन कधी कधी आवश्यक उद्दिष्ट ठरू शकते.

हे शब्द दुसऱ्या संदर्भात बोलले गेले होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर उभी राहिलेली ब्रेटन वूड्सची आर्थिक रचना ढासळू लागली होती. स्थिर विनिमयदर, सोन्याशी जोडलेला डॉलर, आणि युद्धोत्तर सहकार्याची व्यवस्था — हे सर्व महागाई, तेलसंकट, आणि अमेरिकन तुटींच्या भाराखाली डळमळू लागले होते. त्या वेळी “नियंत्रित विघटन” याचा अर्थ नाश नव्हता; तर टिकू न शकणारी व्यवस्था कोसळण्याआधी नियोजनपूर्वक मोडून काढणे हा होता. पण इतिहासात काही वाक्ये अशी असतात की ती एकदा उच्चारली गेली की काळ त्यांना दुसरा अर्थ देण्यासाठी वाट पाहत बसतो.

आज जग पुन्हा एका अशाच टप्प्यावर उभे आहे. कदाचित जाणीवपूर्वक नव्हे, पण विरोधाभासांच्या साठ्यामुळे.

डॉलरचे अदृश्य साम्राज्य

१९४५ नंतर अमेरिकेने फक्त लष्करी संधि किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्था उभारल्या नाहीत; तिने एक अत्यंत सूक्ष्म आर्थिक रचना घडवली. डॉलर हे तेलाच्या किमतीचे मोजमाप बनले. कर्जफेडीचे माध्यम बनले. राखीव चलन बनले. व्यापाराचे सार्वत्रिक परिमाण बनले. १९७० च्या दशकात सौदी अरेबियासोबत झालेल्या करारानंतर ही व्यवस्था अधिक दृढ झाली. जगात विकले जाणारे तेल डॉलरमध्येच मोजले जाईल — हा नियम बनला. आणि त्या क्षणापासून पेट्रोडॉलर ही संकल्पना अमेरिकन शक्तीचा अदृश्य पाया ठरली.

या व्यवस्थेची विलक्षणता तिच्या साधेपणात होती. प्रत्येक देशाला ऊर्जा हवी. ऊर्जा हवी म्हणजे डॉलर हवा. आणि जगाला डॉलर हवा म्हणजे अमेरिकेला कर्ज घेण्याची, खर्च करण्याची, आणि जगभर सत्ता प्रक्षेपित करण्याची मुभा मिळते. विमानवाहू नौका आणि बॉम्बवर्षक ही शक्तीची बाह्य चिन्हे होती; पण डॉलर ही तिची खरी ताकद होती.

पण या व्यवस्थेत एक विरोधाभास दडलेला होता. तिची स्थिरता सर्वांच्या विश्वासावर अवलंबून होती, आणि तिचे चालू राहणे अमेरिकेच्या सततच्या तुटींवर. जगाला डॉलर मिळावा म्हणून अमेरिकेने तुटी चालू ठेवणे आवश्यक होते, आणि त्या तुटींना जगाने स्वीकारणेही आवश्यक होते. अशा व्यवस्था कायम टिकत नाहीत; त्या टिकतात तोपर्यंतच, जोपर्यंत पर्याय दिसत नाही.

अनेक दशकांपर्यंत पर्याय नव्हता.

होर्मुझची सामुद्रधुनी : लष्करी नव्हे, आर्थिक अरुंद मार्ग

पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखातामधील होर्मुझची सामुद्रधुनी सहसा लष्करी दृष्टिकोनातून पाहिली जाते. जगातील जवळजवळ पंचमांश तेल रोज या अरुंद मार्गाने जाते. पण आजच्या संकटात ती फक्त नौदलाचा मार्ग राहिलेली नाही; ती चलनाचा मार्ग बनली आहे. जर या मार्गाने जाणाऱ्या व्यापाराला एखाद्या विशिष्ट चलनाची अट घातली गेली, तर त्याचा परिणाम केवळ मध्यपूर्वेपुरता राहणार नाही. तो थेट डॉलरच्या जागतिक स्थानावर होईल.

इराणकडून आलेली अशी धमकी — की युआनमध्ये व्यवहार करणाऱ्यांना मार्ग, आणि डॉलरमध्ये व्यवहार करणाऱ्यांना धोका — ही म्हणूनच भयावह वाटते. ती तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे की नाही, हा मुद्दा गौण आहे. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जगात अशी कल्पना आता व्यक्त होत आहे की ऊर्जा मिळवण्यासाठी डॉलर अपरिहार्य नाही.

ही कल्पना अनेक वर्षे शांतपणे पुढे नेणारा देश म्हणजे चीन. जगात युआनचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न त्याने सतत केला; पण थेट संघर्ष टाळला. जर या संकटातून तेलाचा काही भाग जरी डॉलरच्या बाहेर विकला गेला, तरी मानसिक अडसर तुटेल. एकदा सवय मोडली की ती पुन्हा पूर्वीसारखी होत नाही.

ट्रम्प, इराण आणि शक्तीचा उपहास

इतिहासाचा एक नियम आहे — मोठी साम्राज्ये पराभवाने नव्हे, तर अति आत्मविश्वासाने कमकुवत होतात. इराणविरुद्ध अमेरिकेने घेतलेल्या धोरणांचा उद्देश वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करणे हा होता. निर्बंध, दबाव, आणि शक्तीची भाषा. पण दबावाला मर्यादा नसली की तो अनपेक्षित संधि निर्माण करतो. जे देश एकमेकांवर अविश्वास ठेवतात, तेही एकाच कारणासाठी जवळ येतात — त्या शक्तीपासून मुक्त होण्यासाठी जी त्यांच्यावर दबाव आणते.

म्हणून आजचा संघर्ष लष्करीपेक्षा आर्थिक अधिक आहे. प्रत्येक निर्बंध, प्रत्येक आर्थिक शस्त्र, प्रत्येक डॉलरचा वापर हा पर्याय शोधण्याची प्रेरणा देतो. जे विशेषाधिकार होते ते हळूहळू ओझे बनू लागतात.

याच ठिकाणी व्होल्करचे ते शब्द पुन्हा आठवतात. एखादी व्यवस्था अशीही वेळ येते की तिला टिकवण्यासाठी केलेले प्रयत्नच तिच्या विघटनाला गती देतात. ब्रेटन वूड्स मोडताना नियंत्रित विघटनाची गरज भासली होती. आज डॉलरच्या व्यवस्थेवर तशीच वेळ येत आहे का, हा प्रश्न निर्माण होतो.

इतिहासाची काव्यात्मक न्यायनिवाडा

अमेरिकन बुद्धिमत्तेने उभारलेली आर्थिक रचना अमेरिकन धोरणांमुळेच सैल होऊ लागली, यात एक विलक्षण सममिती आहे. साम्राज्ये बाहेरून कमी, आतून अधिक ढासळतात. कारण त्यांची रचना बदलण्याइतकी लवचिक राहत नाही.

पेट्रोडॉलर व्यवस्था मोडली, तर ती एका दिवसात मोडणार नाही. अपवादांनी, तात्पुरत्या करारांनी, आणि संकटातील तडजोडींनी ती झिजेल. इथे युआनमध्ये एक व्यवहार. तिथे निर्बंध टाळण्यासाठी दुसरी यंत्रणा. कुठेतरी प्रादेशिक चलन. प्रत्येक पाऊल लहान वाटेल. पण त्यांची बेरीज म्हणजे तेच — नियंत्रित विघटन.

आणि म्हणूनच इराणकडून आलेले ते वाक्य, खरे असो वा अंशतः अतिशयोक्त, जगभर प्रतिध्वनी निर्माण करते. कारण ते जगाला आठवण करून देते की आर्थिक व्यवस्था अपरिवर्तनीय नसतात. त्या टिकतात तोपर्यंतच, जोपर्यंत सर्वांना त्या अपरिहार्य वाटतात.

अर्धशतकापूर्वी अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ पॉल व्होल्कर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नियंत्रित विघटनाबद्दल बोलले होते. आज  “जे जहाजे चिनी युआनमध्ये व्यापार करतील त्यांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मार्ग दिला जाईल, आणि जे अमेरिकन डॉलरमध्ये व्यापार करतील त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकतो” हे इराणची घोषणा अमेरिकेच्या अर्थसम्राज्याला लागणाऱ्या सुरुंगाची सुरवात ठरू शकते. 

पॉल व्होल्कर एका जुन्या व्यवस्थेच्या शेवटाबद्दल बोलत होता.

आज परिस्थिती अधिक उपरोधिक आहे.
धक्का बाहेरून आलेला नाही.
तो डोनाल्ड ट्रम्पने स्वतःहून निर्माण केला आहे.

त्यांची  व्यवस्था सैल होऊ लागली आहे.
इतिहास कदाचित शांतपणे असे लिहील —
जागतिक अर्थव्यवस्थेचे विघटन घडवून आणले गेले नाही;
ते हळूहळू घडून आले,
आणि तेही त्या हातांनी,

जे त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष होते.
-महेश झगडे

History sometimes moves like a slow tectonic plate, grinding beneath the surface for decades, and then, without warning, the earth trembles. A sentence is spoken. A threat is issued. A currency is named. And suddenly the abstractions of economists become the anxieties of nations. The recent declaration attributed to Iran — that ships trading in Chinese yuan may pass through the Strait of Hormuz while those trading in U.S. dollars may be attacked — belongs to that category of moments when the world seems to hear, faint but unmistakable, the cracking of an old order.

Whether the statement proves enforceable, or even entirely authentic in its reported form, is almost secondary. Its symbolic meaning is immense. For more than half a century the modern global system has rested upon a quiet assumption: that the United States dollar is not merely a currency, but the bloodstream of world trade. To threaten that assumption, even rhetorically, is to touch the deepest nerve of American power. And in that moment one recalls the unsettling phrase associated with Paul Volcker, spoken in the troubled decade of the 1970s — the idea that a controlled disintegration of the world economy might become a legitimate objective when the existing system could no longer hold.

Those words were uttered in a different context, at the twilight of the Bretton Woods system, when the fixed exchange-rate regime created after the Second World War was collapsing under the weight of inflation, oil shocks, and American deficits. The phrase did not mean destruction for its own sake. It meant, rather, the managed dismantling of an order that had become unsustainable. Yet phrases have lives of their own. Once spoken, they wait patiently for history to supply their second meaning.

Today, the world stands again before the possibility of such a dismantling — not by design, perhaps, but by accumulation of contradictions.

The Invisible Empire of the Dollar

After 1945 the United States constructed not only alliances and institutions but a financial architecture of extraordinary subtlety. The dollar became the unit in which oil was priced, debts were settled, reserves were held, and trade was measured. The arrangement reached its most durable form in the 1970s, when agreements with Saudi Arabia ensured that global oil transactions would be denominated in dollars. From that moment the so-called petrodollar system turned American currency into a universal necessity.

The brilliance of the system lay in its simplicity. Every nation needed energy. Every nation therefore needed dollars. And as long as the world demanded dollars, the United States could finance deficits, project power, and sustain a standard of living unmatched by any empire in history. Aircraft carriers and bombers gave the appearance of supremacy; the dollar made it possible.

This structure, however, contained a paradox. Its stability depended on universal trust, yet its operation required permanent imbalance. The United States had to run deficits so that the world could accumulate dollars, and the world had to accept those deficits as the price of participating in the system. Such arrangements endure only as long as no alternative seems viable.

For decades there was none.

The Strait of Hormuz as a Financial Chokepoint

The Strait of Hormuz is usually described in military terms: a narrow passage through which nearly a fifth of the world’s oil supply flows each day. Yet in the present crisis it appears less as a naval corridor than as a monetary one. If trade through that passage were ever conditioned on the currency in which oil is bought, the consequences would reach far beyond the Gulf. They would strike at the mechanism that has sustained the dollar’s global role for half a century.

The reported Iranian warning — that yuan-denominated trade would pass safely while dollar-denominated trade might not — is therefore alarming not because it is immediately practical, but because it reveals the imagination of a different order. It suggests a world in which access to energy can be separated from the dollar, and therefore a world in which the financial privileges of the United States are no longer automatic.

Such a world has long been the quiet ambition of China, whose leaders have spent years promoting the international use of the yuan while avoiding direct confrontation with the existing system. If the present crisis creates even a temporary precedent for oil traded outside the dollar, the psychological barrier will have been breached. Once broken, such habits rarely return unchanged.

Trump, Iran, and the Irony of Power

It is one of history’s recurring ironies that great powers often weaken themselves not by defeat, but by excess confidence. The policies of Donald Trump toward Iran were intended to reassert American dominance — through sanctions, pressure, and the threat of force. Yet pressure applied without a clear end can produce unexpected alignments. Nations that might otherwise distrust one another begin to share a common interest: escaping dependence on the power that pressures them.

In this sense the present tension in the Gulf may be less a military confrontation than a financial one. Each sanction, each restriction on trade, each attempt to weaponize the dollar encourages the search for alternatives. What was once an unchallenged privilege becomes, gradually, a vulnerability.

Here the old phrase returns with unsettling clarity. A system can reach the point where its preservation requires measures so drastic that they hasten its dissolution. When Volcker spoke of controlled disintegration, he was describing the need to manage the collapse of Bretton Woods before it collapsed uncontrollably. Today one wonders whether the guardians of the present order face a similar dilemma — whether the attempt to defend the dollar’s supremacy by force may accelerate the very fragmentation it seeks to prevent.

The Poetic Justice of Economic History

There is a certain austere symmetry in the possibility that the architecture built by American ingenuity might one day be loosened by American policy itself. Empires rarely fall because others are stronger; they fall because the structures that sustained them become too rigid to adapt.

If the petrodollar system weakens, it will not disappear in a single dramatic moment. It will erode through exceptions, side-agreements, and temporary arrangements made in times of crisis. A shipment settled in yuan here, a sanctions-bypassing mechanism there, a regional currency bloc somewhere else. Each step will seem minor. Together they may amount to what Volcker once described — a disintegration not chaotic, not sudden, but managed, gradual, almost bureaucratic.

And so the sentence attributed to Iran, whether enforced or not, resonates far beyond the Strait of Hormuz. It is heard in central banks, in shipping companies, in ministries of finance, in every place where the stability of the dollar has long been taken for granted. It reminds the world that financial systems, like political ones, endure only while they are believed to be inevitable.

Half a century ago, the American economist Paul Volcker spoke of the possibility of a controlled disintegration of the world economy. Today, the declaration attributed to Iran — that ships trading in Chinese yuan will be permitted passage through the Strait of Hormuz, while those trading in U.S. dollars may be subject to attack — could well mark the beginning of a mine being laid beneath the economic empire of the United States.

He meant the careful dismantling of an order that could no longer survive.

Today, the irony is sharper.
The tremor now comes not from the weakness of America, but from the very instruments of its strength.
And if the old order begins to loosen again, history may record — with its usual, unsentimental calm — that the disintegration was not imposed from outside, but invited from within, none other than their own President!

-Mahesh Zagade