कोरोनासारख्या आपत्तीवर ठाकरे सरकार निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडेंना साद घालणार का? 

महाराष्ट्रात सध्या आरोग्यविषयक आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी ठाकरे सरकारने महेश झगडे यांच्यासारख्या कर्तबगार निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याच्या हाकेला साद घातली पाहिजे, अशी अपेक्षा जनसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे.ByNityanand Bhise – April 24, 2021 12:36 PM  Mumbai

राज्यात अन्न आणि औषध प्रशासन किती महत्वाचे आहे, याची जाणीव सर्वसामान्यांना आता झाली आहे, तशी ती सरकारी यंत्रणेला आधीपासून होतीच, परंतु त्याकडे तितक्या गांभीर्याने आजवरच्या राज्य सरकारांनी पाहिले नाही. परिणामी हा विभाग उपेक्षितच राहिला. परंतु २०११-१४ च्या काळात या विभागाला एकमेव असे कर्तबगार अधिकारी लाभले, ज्यांनी या विभागाला तसेच सर्वसामान्यांच्या जीवाशी संबंधित असलेल्या औषध विक्री व्यवसायाला शिस्त आणली. आज जेव्हा महाराष्ट्र वाढत्या कोरोनाच्या संकटासमोर झुंजत असताना आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन असो कि ऑक्सिजनचा पुरवठा असो याबाबत कमालीचा गलथानपणा समोर येत असताना, ठाकरे सरकारने महेश झगडे यांच्यासारख्या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांना साद घातली पाहिजे, अशी अपेक्षा जनसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे.

कोरोनाकाळात स्वयंसेवक म्हणून कार्यरत राहण्याची झगडेंची इच्छा!

सध्या राज्यात सुरु असलेल्या आरोग्यासंबंधी आणीबाणीसदृश्य परिस्थितीत किती निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत, जे अस्वस्थ झाले आहेत आणि आपले मजेशीर आयुष्य त्यागून पुन्हा जनसेवेसाठी रुजू होण्याची इच्छा व्यक्त करत आहेत. प्रशासकीय अधिकारी (नि.) महेश झगडे याला अपवाद ठरत आहेत. त्यांनी स्वतः ट्विट करून राज्य सरकारला आवाहन केले आहे. ‘परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. राज्यात कोठेही स्वयंसेवक म्हणून कोरोनाचा सामना करण्यासाठी मी प्रशासन आणि नागरी समुदायास मदत करण्यास उपलब्ध आहे’, अशा शब्दांत झगडे यांनी २२ एप्रिल रोजी ट्विट केले आहे. २ दिवस झाले तरी ठाकरे सरकारने याची दखल घेतली नाही, हे विशेष.

सध्या कोरोनावरील रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार सुरु आहे. हे औषध कुठून येते आणि कोण विकत आहे, याची कुणाला काही माहिती नसते. अशा वेळी झगडे यांच्यासारखे अधिकारी यांना जर ठाकरे सरकारने मानद अधिकारी म्हणून सेवेत घेतले, तर ते अवघ्या १०-१५ दिवसांत हा सगळा गोंधळ कमी करून, या इंजेक्शनचा साठा, पुरवठा, वितरण आणि किंमत या सगळ्या गोष्टी पारदर्शक करतील. तसेच ऑक्सिजनची समस्याही दूर करतील.
– कैलास तांदळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र रजिस्टर फार्मासिस्ट असोसिएशन.

औषध प्रशासन विभागातील काळाबाजार संपवणारे झगडे!

• २०११च्या दरम्यान राज्यात स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रकरण खूप चालले होते. त्यावेळी मेडिकलची दुकाने चालवणारी माणसे फार्मासिस्ट नसायची, फक्त परवाना फार्मासिस्टच्या नावाने घ्यायचे आणि मेडिकल दुकान मात्र कुणीतरी दुसरेच भाड्याने चालवायचे. त्याचे रिकॉर्डही ठेवले जायचे नाही.
• गर्भपातासाठी लागणाऱ्या गोळ्या सर्रास विकल्या जायच्या, त्याचा काहीही रेकॉर्ड ठेवला जात नव्हता. किती गोळ्या आल्या, किती वापरल्या, कोणत्या रुग्णांसाठी वापरल्या याची कोणतीही माहिती ठेवली जात नव्हती. गर्भपाताच्या गोळ्या हे शेड्युल एच प्रकारचे औषध आहे. तरीही त्याची विक्री सर्रास होते होती.

(हेही वाचा : ठाकरे सरकारला मराठीचे वावडे!  )

• त्यानंतर झगडे यांनी तात्काळ याची दाखल घेत एफडीएचा सगळा कारभार ऑनलाईन केला, तसेच होलसेलर आणि रिटेलर यांना त्यांचा सर्व रेकॉर्ड ऑनलाईन ठेवण्यास भाग पाडले. इतकेच नव्हे तर औषध निर्मिती कंपन्यांकडून स्टोकिस्टला किती साठा येतो, तो कितीप्रमाणात वितरित केला जातो, यावरही ऑनलाईन ट्रॅक ठेवला जाऊ लागला.
• त्यानंतर औषध निर्माण कंपनी किंवा मेडिकल सुरु करण्यासाठीचा परवाना आधी ऑफलाईन दिले जायचे, ही प्रक्रिया देखील झगडे यांनी ऑनलाईन केली. असा प्रक्रारे परवाना पद्धत, ऑडिट पद्धत या सर्व प्रक्रियांचे केंद्रीकरण केले. त्यामुळे बराचसा काळाबाजार, भ्रष्टाचार कमी झाला.

• आता शेड्युल एच औषधे सर्रास उपलब्ध होत नाहीत. अशी औषधे योग्य डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळत नाही. उद्धव ठाकरे हे जर निवृत्त डॉक्टर, नर्स यांचा अशा आणीबाणीसदृश्य परिस्थितीत त्यांना पुन्हा सेवेत घेत आहेत, तर झगडे यांच्या सारख्या अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचाही फायदा सरकारने घेतला पाहिजे, असा आग्रह आता सोशल मीडियातून केला जाऊ लागला आहे.

(हेही वाचा : जाणून घ्या! कसा तयार होतो ऑक्सिजन? )

प्रशासकीय अधिकारी (नि.) महेश झगडे यांची कारकीर्द? 

• महेश झगडे हे १९९३च्या बॅचचे सनदी अधिकारी आहेत.
• नाशिक जिल्हाधिकारी असतांना जागतिक स्तरावर परिचित असलेल्या कुंभमेळ्याचे यशस्वी आयोजन त्यांनी केले.
• मालेगावसारख्या संवेदनशील शहरात सामाजिक सलोख्याचे वातावरण निर्माण केले.
• पुणे महापालिकेचे आयुक्त असताना पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी विविध प्रकल्प सुरु केले.
• परिवहन आयुक्त असताना झगडे यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कारभार शंभर टक्के ऑनलाईन करण्याचा यशस्वी शुभारंभ केला. तसेच अपघात संख्या कमी करून सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था देण्याचा प्रयत्न केला.
• प्रधान सचिव पदावरून झगडे २०१८ साली निवृत्त झाले.
• अन्न आणि औषध प्रशासनातील कारकीर्द त्यांची वाखाणण्याजोगी होती.