अलीकडेच आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांची तडकाफडकी बदली झाल्याचे वृत्त वाचण्यात आले. बदलीचे निश्चित कारण अर्थात समजणे शक्य नसले तरी त्याबाबत अनेक कयास बांधण्यात आले. काहींनी समाजमाध्यमांवर प्रसृत केले कि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मंत्र्यांनी बदलीची मागणी लावून धरल्याने बदली झाली. माझा त्यावर अजिबात विश्वास नाही.
हि बदली अकाली असल्याने ती करावी असा प्रस्ताव कारणमीमांसासहित मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या “नागरी सेवा मंडळाने” मुख्यमंत्र्यांना सादर केला असेल म्हणूनच झाली असावी असे माझे ठाम मत आहे. कारण तसा नियम आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे २०१३ तसे आदेशहि आहेत. माझा मुद्दा या बदलीबाबतचा मुळीच नाही कारण नियम आणि न्यायालयाच्या आदेशाच्या विसंगत तसे कोणी करणार नाही.
माझा मुद्दा हा आहे कि ज्या अधिकाऱ्याची तातडीने अकाली बदली करण्यात आली त्या अधिकाऱ्याची आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन म्हणून ते अधिकारी त्या पदास योग्य आहेत का हे नियमांचे पालन करून आणि त्यांची पात्रता तपासूनच नियुक्ती केली गेली होती किंवा नाही हा आहे. आता ते अधिकारी सदर पदावर रहाणे योग्य नाही असा अचानक पवित्रा या ” नागरी सेवा मंडळाने” घेऊन मुख्यमंत्र्याना बदली करण्यास भाग पाडले. याचा अर्थ असाकी नियुक्ती करतांना किंवा अकाली बदली करतांना यापैकी एक निर्णय प्रश्नार्थक ठरू शकतो.
आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन या पदावर कोणाची नियुक्ती होऊ शकते? माझ्या आकलनाप्रमाणे राज्यात IAS अधिकाऱ्यांच्या पदांच्या बाबतीत ठोस असे धोरण नाही. हि बाब सर्वस्वी नागरी सेवा मंडळाच्या मनाप्रमाणे चालते आणि त्यावर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतात. अर्थात हा माझा गैरसमजही असू शकतो कारण तसे गोपनीय धोरण असू शकते. काहीहि असले तरी प्रशासन हे अव्याहत चालू राहणारी यंत्रणा असते आणि त्यांची जबादारी हि शासकीय-स्मृती(Organisational memory) म्हणून वैधानिकरीत्या काम करणे अत्यावश्यक असते. अन्न व औषध प्रशासन हे राज्यातील एकूण एक नागरिकांच्या जीविताशी दैनंदिनरित्या संबंधित असते कारण अन्नातील आणि औषधातील भेसळ जीवावर बेतू शकते. लोकांची सार्वजनिक स्मृती अल्पावधीची असली तरी प्रशासनाची ती कायम असावी अशी तरतूद अभिलेखे जतन करण्याची प्रणाली ठरवून केलेली आहे. ज्यावेळेस प्रशासन हि स्मृती ठेवण्यास अपयशी ठरते तेंव्हा त्याचे दुष्परिणाम समाजास भोगावे लागतात. या पदावर कोणाची नेमणूक व्हावी हे सुमारे तीस वर्षांपूर्वी ठरले आहे. सन १९८६ मध्ये मुंबईतील जे जे रुग्णालयात १४ रुग्णांचा मृत्यू भेसळयुक्त ग्लिसरीनचा वापर डॉक्टरांनी केल्यामुळे झाला होता आणि हे प्रकरण राज्यात , विधानमंडळात इतके गाजले कि तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता शिवाय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री बी लेंटिन यांचा चौकशी अयोग्य नेमण्यात आला होता. लेंटिन आयोगाने अत्यंत सखोल चौकशी करून विस्तृत अहवाल त्यावेळेस दिला. त्यामध्ये अन्न व औषध प्रशासन हे “निर्लज्ज आणि हाताबाहेर गेलेले भ्रष्टतेच्या विळख्यातिल हानिकारक गैरशिस्त, उघड पक्षपातीपणा, मंत्र्यांचा अनाठायी हस्तक्षेप आणि कमालीचा बेजबाबदारपणा” असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. त्यामुळे हा विभाग सुधारावयाचा असेल तर या विभागाचे प्रमुख म्हणजेच आयुक्त हे IAS/IPS/संरक्षण दल यापैकी अत्यंत खंबीर आणि ज्यांची प्रशासकीय क्षमता सिद्ध झालेली आहे अशाच अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. आता ज्या अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली झाली त्यांची आयुक्त म्हणून नेमणूक करतांना आयोगाचे हे मत विचारात घेतले होते किंवा नाही हा माझा प्रश्न आहे. तसे झाले नसेल तर ती नागरी सेवा मंडळाची अत्यंत गंभीर चूक आहे.
दुसरी बाब अशी कि आयुक्त अ व औ प्रशासन हे महाराष्ट्रात “अन्न सुरक्षा आयुक्त” म्हणून देखील अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियम २००६ मधील कलम ३० आणि अन्न सुरक्षा व मानदे नियम २०११ मधील नियम २.१.१.१ अनुसार वैधानिकरीत्या नियुक्त असतात आणि ते राज्य शासनाच्या सचिवांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचे असू नयेत हि देखील तरतूद आहे. हा कायदा संपूर्ण देशासाठी लागू असल्याने महाराष्ट्र त्यास अपवाद नाही. हि तरतूद विचारात घेता आयुक्त अ व औ प्रशासन या पदावर नियुक्ती होताना ते अधिकारी सचिव दर्जाचे होते हे गृहीत धरावे लागेल. तसे नसेल तर त्यांची नियुक्तीच मुळात बेकायदेशीर होती असे म्हणावे लागेल.
उक्त परिस्थितीत आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन हे पद रिक्त झाल्यावर तेथे नेमणूक करण्याकरिता नागरी सेवा मंडळाने किमान वर नमूद केलेल्या दोन अनिवार्य पात्रता जे अधिकारी धारण करतात त्यांचे पॅनेल ( सर्वसाधारण ३-४ अधिकाऱ्यांचे ) मुख्यमंत्र्यांना सादर करणे आवश्यक आहे. त्यापैकी एकाची निवड मुख्यमंत्री करू शकतात. सदर पॅनेलमधील अधिकारी किमान पात्रतेचे जे दोन मुद्दे करणे अनिवार्य आहेत ते संक्षिप्तपणे खालीलप्रमाणे असतील:
१. पॅनल मधील अधिकारी राज्य शासनाच्या सचिव श्रेणीतील आहेत.
२. हे अधिकारी IAS/IPS/संरक्षण दल यापैकी अत्यंत खंबीर आणि ज्यांची प्रशासकीय क्षमता सिद्ध झालेली आहे असेच आहेत.

हि पात्रता वगळून ज्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन या पदावर होते ती केवळ बेकायदेशीरच नाहीतर राज्यातील जनतेच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे.
आतापर्यंत काय झाले त्यावर मला काही भाष्य करावयाचे नाही पण यापुढे या पदावर नियक्ती करतांना वरील दोन पात्रतेच्या मुद्द्यांच्या आधारेच अधिकाऱ्यांचे पॅनल तयार करण्यात येऊन ते मुख्यमंत्र्यांना सादर व्हावे. हि बाब Standing Orders म्हणून संबंधित फाईलवर ठेवण्यात येऊन ती प्रक्रिया निरंतर राहील अशी व्यवस्था शासनाने करावी.