“स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे- शेतीविकास पण शेतकऱ्यांची अधोगती”महेश झगडे, आय ए एस(नि)माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन.मानवाचा इतिहास हा जीवसृष्टीच्या एकूण इतिहासाच्या तुलनेत अत्यल्पावधीचा आहे. जीवसृष्टीचा इतिहास हा 380 कोटी वर्षांचा असून माणूस प्राणी हा केवळ 25-30 लाख वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला आणि लाखो वर्षे कंदमुळे, मेलेली जनावरे गोळा करून किंवा नंतर जनावरांची शिकार करून त्याने जीवन व्यतीत केले. तथापि, माणसाचा खरा इतिहास हा केवळ बारा ते पंधरा हजार वर्षांचा असून त्यास कारणीभूत शेती व्यवसाय आहे. हा व्यवसाय सुरू होण्यापूर्वी माणूस अन्नाच्या शोधात कायम भटकंती करीत होता. या भटकंतीचा कंटाळा येऊन एका महिलेने- होय महिलेने पुरुषाने नव्हे, एके ठिकाणी वास्तव्य करून पीक घेण्याचा निर्णय घेतला व शेतीचा उगम झाला, असा शास्त्रज्ञानाचा तर्क आहे. वास्तविक, दोन पायांवर उभे राहून चालणे, बोलीभाषा तयार होणे, अग्नीचा नियंत्रित वापर करणे, दगडांचा साधने म्हणून वापरास सुरुवात हे जसे मानवाच्या इतिहासात टर्निंग पॉइंट आहेत, तसेच शेतीची सुरुवातदेखील एक अत्यंत महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट असून, ती खरे तर पहिली औद्योगिक क्रांती होय. तथापि, प्रचलित वैचारिकतेनुसार पहिली औद्योगिक क्रांती सन 1776 मध्ये जेम्स वॉटसन यांनी वाफेच्या इंजिनाचा शोध लावला तेव्हापासून सुरू झाली आणि तेव्हापासूनच शेतीचे दहा-बारा हजार वर्षे राहिलेले प्राबल्य कमी होत गेले. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास जगात जी काही प्रगती आपण पाहतो त्याचे श्रेय १०-१२ हजार वर्षांपासून ते सन १७५० पर्यंत प्रामुख्याने शेतीने जे उत्पन्न दिले तोच सर्व विकासाचा प्रमुख पाया राहिला. अर्थात १७५० नंतर झालेल्या तीन औद्योगिक क्रांतींमुळे शेतीचे स्थान जागतिक आणि देशांच्या पातळीवर आर्थिक ताकदीच्या स्वरूपात कनिष्ठ दर्जाकडे जाण्याची वाटचाल सुरू होऊन द्वितीय, तृतीय म्हणजेच कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्राच्या तुलनेत शेती पहिल्या क्रमांकावरुन तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेली . पण एक गोष्ट कदापिही नजरेआड करून चालणार नाही ती म्हणजे सन 1750 पूर्वी जे काही या पृथ्वीतलावर भौतिक आणि अन्य जे काही भव्यदिव्य घडले त्याच्या मुळाशी उन्हातान्हात, पावसाळ्यात, हिवाळ्यात रात्रंदिवस कार्यरत राहणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाचे कष्ट आहेत. भारताच्या दृष्टीने ही बाब तर अतिशय महत्त्वाची होय. सन 1700 पूर्वी भारतातील शेती, त्यापासून उपलब्ध होणारा कच्चा माल आणि त्यावर आधारित उद्योग, शेतीवर आधारित मसाले उत्पादने किंवा कपड्यांची निर्यात इत्यादीमुळे भारताचे सकल उत्पादन संपूर्ण जगाच्या एकचतुर्थांशच्या दरम्यान होते व तो जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता होता. आता आपण जे जागतिक आर्थिक महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाहत आहोत, त्याऐवजी अडीचशे वर्षांपूर्वी जसे आपण आर्थिक महासत्ता होतो तसेच पुन्हा जागतिक आर्थिक महासत्ता होऊ या असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरले. केवळ हेच नाही तर शेतीवर आधारित तंत्रज्ञानाची निर्यातदेखील त्या वेळी भारतातून झाली. उसापासून साखरनिर्मिती करण्याचे तंत्रज्ञान चीनने भारताकडून घेतले त्याचे हे एक उदाहरण. दुर्दैवाने गेल्या अडीचशे वर्षांत शेती व्यवसाय हा कमी शिकलेले किंवा कमी प्रगत असलेल्या लोकांचा व्यवसाय आहे, असे त्याचे स्वरूप झाले. या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 75 वर्षात शेतीचा विकास झाला की अधोगती झाली, यावर विवेचन करताना स्वातंत्र्यपूर्वी आणि तिन्ही औद्योगिक क्रांतींपूर्वी शेतीचा दैदीप्यमान इतिहास नजरेआड करणे या कष्टकऱ्यांशी प्रतारणा ठरेल. शेतीमुळे भारत जागतिक आर्थिक महासत्ता होता हे सत्य लपविता येणार नाही व आजच्या कारखानदारी व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पिढ्यांना त्याची जाणीव यासाठी करून द्यावी लागेल, की जे भारतीय शेतकऱ्यांना जमले तसे त्यांना अद्याप जमलेले नाही. इंग्रज राजवटीत कापूस वगैरे पिकांचा तसेच अल्प प्रमाणात धरणे-पाटबंधारे इत्यादीची सुरुवात झाली असली, तरी त्या शासनकर्त्यांचे भारतीय शेती पिकवण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होते असा निष्कर्ष काढला तर वावगे ठरणार नाही. त्याची परिणिती म्हणजे 1891 ते 1946 म्हणजे सुमारे 50 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीमध्ये शेतीचा विकासवृद्धीचा दर केवळ 0.8 आठ टक्के इतका अत्यल्प राहिला व शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट होत गेली. सन 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या वेळेस भारताची लोकसंख्या 34 कोटी होती आणि अन्नधान्याचे उत्पादन पाच कोटी टन इतके होते ते 2021 मध्ये 31.5 कोटी टन म्हणजे गेल्या 75 वर्षांत ते सहा पटीपेक्षा जास्त वाढले आहे आणि लोकसंख्या चार पटीने वाढली आहे. गेल्या 75 वर्षात लोकसंख्येची वाढ 411% तर अन्नधान्य उत्पादनातील वाढ 630 % पेक्षा जास्त झाली हे वास्तव आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे अन्नधान्य उत्पादनाचे वास्तव यासाठी समजून घेणे आवश्यक आहे, की ब्रिटिश राजवटीत भारतात झालेल्या अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे लाखो लोक अन्नावाचून भुकेमुळे मृत्यू पडत होते. विशेषतः 1865- 67 मधील ओरिसा दुष्काळामुळे 50 लाख, 1876-77 मधील दक्षिण भारतातील दुष्काळामुळे 60 लाख ते एक कोटी, सन 1896-97 संपूर्ण भारतातील दुष्काळामुळे 1.2 ते 1.6 कोटी आणि सर्वांत शेवटचा 1943 मधील ग्रेट बंगाल दुष्काळामुळे 20 ते 30 लाख असे इतर दुष्काळामुळे 1865 ते 1943च्या या 80 वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 4.8 कोटी लोक भुकेमुळे मृत्यू पावले. भुकेमुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होणे ही ब्रिटिश राजवटीत सर्वांत मोठी काळिमा लागणारी बाब होती. स्वातंत्र्यानंतर हे चित्र पूर्ण बदलले. नंतर दुष्काळ येत राहिले, पण दुष्काळामुळे भूकबळी ही बाब इतिहासजमा झाली आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनातून भारतीय शेतीची ही सर्वांत मोठी यशस्विता आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके प्रखर आहे. सर्व पिके व विशेषतः नगदी पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता स्वातंत्र्यानंतर वाढली. ही गौरवास्पद बाब असून, अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होऊन काही प्रमाणात निर्यातक्षम झाला, हे नेत्रदीपक यश मानावे लागेल. अर्थात, त्याची तुलना इतर शेती प्रगत राष्ट्रांबरोबर होणे शक्य नसले तरी स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतरची तुलना ही महत्त्वाची ठरते. एकंदरीतच स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताना भारतीय शेती, शेतकरी आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती एका शब्दांत वर्णन करावयाचे झाल्यास ती अत्यंत दयनीय होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सरकारमध्ये व विशेष करून केंद्र सरकारमध्ये स्वातंत्र्य चळवळीतील मुशीतून तयार झालेले प्रगल्भ नेतृत्व शीर्षस्थानावर असल्याने देशाच्या प्रगतीचा पाया भक्कम आधारावर घालण्यात आला आणि त्यामध्ये शेती क्षेत्राचा प्रामुख्याने अंतर्भाव होता. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे पंचवार्षिक योजना या प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या दूरदृष्टीचा परिणाम होता. देशाची भविष्यकालीन विकासाच्या वाटचालीची रूपरेषा या पंचवार्षिक योजनांमधून आखून काटेकोरपणे राबविण्याचा तो महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. पंचवार्षिक योजना राबविण्यासाठी 15 मार्च 1950 रोजी नियोजन आयोगाची स्थापना झाली आणि त्याचे पहिले चेअरमन पंतप्रधान म्हणून पंडित नेहरूंनी 1951 मध्ये पहिल्या पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात केली. या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे बोधवाक्य हेच मुळात "कृषी विकास" हे होते व यावरून शेती क्षेत्राकडे गंभीरतेने लक्ष देऊन विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याचा पाया घालण्यात आला हे दृष्टीआड करून चालणार नाही. पुढे देशात जी हरितक्रांती झाली किंवा देश अन्नधान्यांमध्ये स्वयंपूर्ण झाला, त्याचे बरेचसे श्रेय हे एक सुरुवात म्हणून या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेस आणि वैयक्तिकरीत्या पंडित नेहरूंना जाते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत एकूण नियतव्यय रुपये 2069 कोटी (नंतर 2378 कोटी) रुपयांपैकी जलसिंचन व ऊर्जा कृषिविकास भूमिहीन शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन या कृषी क्षेत्राशी निगडित कार्यक्रमाकरिता एकूण 48.7% म्हणजेच जवळजवळ निम्मा निधी विकासाकरिता उपलब्ध करून दिला होता. यावरून देशात कृषी क्षेत्राचा विकास करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न तत्कालीन नेतृत्वाचा होता, हे सुस्पष्ट आहे आणि त्यानंतर राबविण्यात आलेल्या सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये तो पुढील पुढे चालू राहिला. पंचवार्षिक योजनेबरोबरच 1967 मध्ये अधिक धान्य पिकवा हा कार्यक्रम, 1949 मध्ये उच्च उत्पादकता असलेल्या सीओ 740 या उसाच्या वाणाची निर्मिती, 1951 मध्ये फोर्ड फाउंडेशनने देशातील कृषी संशोधनासाठी 1.2 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा भारत सरकारबरोबर केलेला सामांजस्य करार, 1952 मध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सीडीपी म्हणजे सामूहिक विकास कार्यक्रमाची सुरुवात, जगातील पहिल्या गव्हावरील तांबेरा रोगास प्रतिकार करणाऱ्या एनपी-809 या गव्हाच्या जातीचा विकास, १९६० मध्ये पंतनगर येथून पहिल्या राज्य कृषी विद्यापीठाची स्थापना करून ती सर्वच राज्यांमध्ये नेण्याची सुरुवात, 1966 मध्ये सीएचएस-1 या भरघोस पीक देणाऱ्या ज्वारीच्या वाणाचा विकास, 1966 मध्ये शेतमालाला आधारभूत किंमत (एमएसपी)ची सुरुवात, तसेच याच वर्षी उच्च उत्पादन पिकांचे वाण विकसित करण्याच्या योजनेचा आरंभ, 1982 मध्ये नाबार्डची स्थापना व त्याच वर्षी गव्हाची एचडी-2329 या भरघोस उत्पादन देणाऱ्या गव्हाच्या जातीचा विकास, 1984मध्ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाची स्थापना अशा अगणित कार्यक्रमांद्वारे शेतीविकासाचे कार्यक्रम देशात राबविण्यात आले. भारतातील हवामान, जमीन किंवा मातीची प्रत, मान्सूनचा लहरीपणा, लोकसंख्येमुळे जमिनीचे झालेले अल्प तुकडे अशा अनेक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या 75 वर्षांतील शेतीविकासाची वाटचाल नेत्रदीपक म्हणावी लागेल. हे झाले शेती विकासाबाबत, पण शेतकऱ्यांचा विकास झाला का, हा प्रश्नसुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे. वास्तविकतः शेतीविकास झाला म्हणजे ज्याच्या कष्टावर शेती अवलंबून आहे त्या शेतकऱ्याचा विकास होऊन त्यांच्या जीवनामध्ये समृद्धी येणे स्वाभाविक होते पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. शेतीविकास आणि शेतकऱ्यांचा विकास या एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या बाबी असल्या तरी त्या पूर्णपणे भिन्न राहिल्या. स्वातंत्र्यानंतर शेतीने देशाला काय दिले किंवा गेल्या 75 वर्षांत शेतीची गती झाली की अधोगती झाली, याचे निर्विवादपणे उत्तर राहिले की, गत 75 वर्षांत शेतीची भरघोस प्रगती होऊन देशाला भरपूर दिले आहे. तथापि ही झाली नाण्याची एक बाजू. शेतीचा विकास आणि त्यायोगे अन्नधान्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता होणे किंवा नगदी व अन्य पिकांच्या माध्यमातून निर्यात वाढली जाणे हे जरी शक्य झाले असले तरी शेतकऱ्यांची अवस्था गेल्या 75 वर्षांत बिकट झाली आहे, हे देखील नाकारून चालणार नाही. अर्थात माझ्या या मतास काहींचा कडाडून विरोध राहील व त्यांच्या समाधानासाठी मी असे म्हणेन की “शेतीची ज्या प्रमाणात प्रगती झाली, त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची आर्थिक सुबत्ता वाढली नाही” आणि हे त्यांनाही नाकारता येणार नाही. कारखानदारी किंवा दुय्यम क्षेत्र आणि सेवा किंवा तृतीय क्षेत्रातील आर्थिक वृद्धी झाली त्याच प्रमाणात कृषी किंवा प्राथमिक क्षेत्राची पीछेहाट होऊन शेतमालाला मिळणारा मोबदला हा सकल उत्पादनात संकुचित होत गेला. हरकत नाही, कारण या दोन क्षेत्रामधून रोजगार निर्मिती झाली असली तरी पण त्यासापेक्ष शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण संकुचित होत गेले नाही व शेती क्षेत्रातील दरडोई उत्पादकाचे प्रमाण कमी होऊन शेतकऱ्यांची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या हालाखीचीच राहिली. आकडेवारीतच सांगायचे झाले तर सन 1950-51 मध्ये देशाचे सकल उत्पादन जीडीपी रु. 2,93,900 कोटी होते आणि त्यामध्ये प्राथमिक क्षेत्र म्हणजे शेती इ चा हिस्सा रुपये 1,50,200 कोटी किंवा 51.10 टक्के म्हणजेच निम्म्यापेक्षा जास्त होता. तसेच शेतीवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेली लोकसंख्या 70% पेक्षा जास्त होती. दुसऱ्या शब्दांत स्पष्ट करायचे म्हणजे देशातील 70 टक्के लोकसंख्या 50% पेक्षा जास्त सकल उत्पादनाला जबाबदार होती. आता अलीकडील अहवालानुसार शेती आणि संबधित क्षेत्रावर २०११च्या जनगणनेनुसार अद्यापही देशातील 54 ते 55 टक्के लोकसंख्या अवलंबून असून, या क्षेत्रामधून केवळ 17-18% सकल उत्पादनास (जीडीपी) जबाबदार आहेत. याचाच अर्थ 75 वर्षांचा याबाबतचा आढावा घ्यायचा झाला तर या कालावधीत केवळ पंधरा टक्के लोकसंख्या शेतीकडून कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्रात सामावली गेली. पण सकल उत्पादन 51 टक्के वरून 17 टक्के वर आले म्हणजे ते 34% ने कमी झाले. याचा अर्थ म्हणजे शेतीवरचे अवलंबित्व कमी होण्यासाठी त्या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होऊन ते सतरा-अठरा टक्के इतके खाली आणले गेले पाहिजे होते तसे झाले नाही हि वस्तुस्थिती नजरेआड करून चालणार नाही. औद्योगिक क्रांतिपर्व 1776 नंतर सुरू झाल्यानंतर अनेक देशात कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध झाल्याने विकसित राष्ट्रातील शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या या दोन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सामावून घेण्यात आली. उदाहरण द्यायचे झाले तर अमेरिका या आर्थिक महासत्तेची आता फक्त एक टक्का लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असून त्या प्रमाणातच म्हणजे एक टक्का सकल उत्पादन शेती क्षेत्रापासून मिळते. तशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने बहुतांश विकसित देशांची आहे. एकंदरीतच पहिल्या तीन औद्योगिक क्रांतींमध्ये विकसित देशांनी शेती अवलंबून असलेल्या लोकांना कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून सामावून घेतले आहे. अर्थात, हे शक्य होण्याचे कारण म्हणजे प्रत्येक औद्योगिक क्रांतीदरम्यान कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात प्रचंड रोजगार निर्माण झाला. भारताच्या बाबतीत पहिल्या दोन औद्योगिक क्रांतीदरम्यान देश पारतंत्र्यात असल्याने औद्योगीकरणाचा म्हणावा तसा फायदा झाला नाही आणि परिणामतः शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेला कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात विकसित देशांच्या तुलनेत अत्यल्प प्रमाणात सामावून घेण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्याने शेतीवरचे अवलंबित्व कायम राहिले. देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्षेत्रातील सकल उत्पादनातील जो हिस्सा किंवा टक्केवारी आहे त्या टक्केवारीतच त्यावर अवलंबून असणाऱ्या जनतेचे प्रमाण आवश्यक आहे. तथापि, सध्याची तशी परिस्थिती नसल्याने शेतीवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवलंबून असणाऱ्या जनतेचे उत्पन्न अल्प असून त्यांची कारखानदारी व सेवा क्षेत्राच्या तुलनेत आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यांचे दुष्परिणाम म्हणजे अल्प दरडोई उत्पन्न, उत्पन्नाची खात्री नसणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उत्पन्नाचे दर ठरवून उत्पादन खर्च व नफा मिळून किफायतीशीरपणे शेती करण्याचे स्वातंत्र्य नसणे. यावरून "शेती विकास झाला, पण शेतकरी विकासापासून वंचित राहिला आहे", हे सत्य सर्वाना निर्विवादपणे स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. जशी शेतीची प्रगती करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणे आखली व ती यशस्वी केली तशी धोरणे शेतकऱ्यांची प्रगती करण्याची अभावानेच आखली गेली. अल्प दराने कर्ज, कधीतरी कर्ज माफ करणे, पीककर्ज विम्याचा खेळखंडोबा अशी विकलांग धोरणे तयार करून “शेतकऱ्यांचा विकासासाठी काही करतो आहोत”, या अविर्भावापलीकडे कोणत्याही पक्षाने काही खास धोरणे स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात राबविलेली दिसून येत नाही. अर्थात त्यामध्ये सबसिडी वगैरेचा खेळ मांडला, पण तो देखील तसा या वर्गाची आर्थिक स्थिती सक्षम करण्यासाठी नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठी “काहीतरी” केले या सदरात मोडण्यासारखेच राहिले. परिणामतः शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासारखा विषय देशात निर्माण झाला. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांची आर्थिक सुबत्ता, देशापुढील रोजगारांची समस्या हा विषय देशाच्या एकूणच सर्वंकष धोरणाचा प्रमुख हिस्सा गणण्याऐवजी त्याकडे शासनाकडून तशी सर्वंकष भूमिका कधीही घेतली नाही. वास्तविकतः देशाचे विकासाचे धोरण एका मूळ भरभक्कम पायावर उभे करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय देशाने घेतला पाहिजे. त्यातील “महत्त्वाचे तत्त्व हे असावे की, प्रथम (शेती व तत्सम) द्वितीय (कारखानदारी), तृतीय (सेवा) क्षेत्रातून ज्या टक्क्यात सकल उत्पन्न जीडीपी निर्माण त्या टक्केवारीतच त्या क्षेत्रातील लोकसंख्येचे अवलंबित्व ठेवणे”. अर्थात वास्तवित: हे विकसित देशाप्रमाणे यापूर्वीच होणे आवश्यक होते, कारण आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये ते आता अत्यंत जिकिरीचे होणार असून विकसित देशांनी त्यासाठी जे काही केले त्यापेक्षा वेगळा मार्ग चोखळावा लागेल. तो काय हे समजून घेणे महत्त्वाचे. जसे की अगोदर नमूद केले आहे त्यानुसार विकसित देशांनी शेतीवर शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेस विकसित देशांप्रमाणे कारखानदारी व सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेतले भारतासही तशी संधी होती, पण ते झाले नाही व आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतिपर्वात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), कॉग्निटिव्ह ॲन्यालिसिस, थ्रीडी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, अल्गोरिदमिक तंत्रावर आधारित प्रणाली इत्यादीमुळे व लोकशाही किंवा शासनव्यवस्था तंत्रशहाच्या हातातील बाहुले बनल्यामुळे कारखानदारी व सेवा क्षेत्रातील रोजगारांच्या संधी संकुचित होत जातील. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या भारतीय लोकसंख्येला विकसित देशांसारखे कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात सामावून घेण्याचे दरवाजे बंद होत चालले आहेत. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या 50 -55% लोकसंख्येला शेती व्यवसायातून कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांचे प्रमाण 17% पर्यंत म्हणजे कृषी क्षेत्रापासून मिळणाऱ्या सकल उत्पन्न जीडीपी या सापेक्ष करणे आता अशक्यप्राय झालेले आहे ही वस्तुस्थिती राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्व, अर्थशास्त्रज्ञ इत्यादींनी ते समजून घेऊन त्यावर पर्याय काढणे अत्यावश्यक झाले आहे. याबाबतीत एक उपाय मी दोन वर्षांपूर्वी सुचविला होता व तो म्हणजे शेती व्यवसायातील सकल उत्पादनाचे सुदृढीकरण करून शेतीवर अवलंबून असलेल्या 50-55% लोकसंख्येचे दरडोई उत्पन्न हे कारखानदारी व सेवा क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या दरडोई उत्पादनाच्या पातळीवर आणणे. त्याकरता आता उपलब्ध झालेल्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत कारखानदारी किंवा सेवा क्षेत्रातिल उत्पादनाच्या किमती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य जसे उत्पादकांना आहे, तसेच स्वातंत्र्य किंवा वैधानिक प्रणाली उपलब्ध करून शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या मालाची विक्री किंमत ठरवण्याची सक्षमता आणणे. तसेही एकूण अर्थव्यवस्थेमधील शेती उत्पादने वगळता सुमारे 80% उत्पादने किंवा सेवा यांच्या किमती ठरवण्याचे अधिकार उत्पादकांनाच आहेतच तसेच अधिकार अर्थव्यवस्थेतील सुमारे 20% शेती उत्पादनास देण्यास कोणतीही अडचण असूच शकत नाही. हे करण्यासाठी शासनाने विकसित केलेला व वैधानिक अधिष्ठान असलेल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करून “प्रथम खरेदी न्यूनतम किंमत” किंवा “फर्स्ट ट्रेड मिनिमम प्राईस” ( First Trade Minimum Price- FTMP) ही मी यापूर्वीच सुचवलेली एक संकल्पना किंवा त्यापेक्षाही चांगल्या संकल्पना राबवून शेतीप्रमाणेच शेतकऱ्यांचाहि विकास होऊ शकतो. यामध्ये आणखीन एक मुद्दा म्हणजे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून शेतजमिनीची मालकी केवळ गुंतवणूक किंवा जमीन खरेदी-विक्रीतून नफेखोरीची जी प्रकरणे वाढीस लागली आहेत व ज्यामुळे शेतकरी देशोधडीस लागून ते शहरातील झोपडपट्ट्यांकडे स्थलांतरित होतात त्यावरही बंधन आणणे आवश्यक आहे. अर्थात हा विषय हि तितकाच गंभीर असून त्याकडेही सर्व शासनकर्त्यांनी आणि शेतकऱ्यांनीही लक्षात घेतला पाहिजे. या बाबाबतीत मी नाशिक जिल्हाधिकारी म्हणून जे शेतजमिनी धनदांडग्यांनी लाटण्याचे कुभांड रचले होते त्यास शासनकर्त्यांनीही दुर्दैवाने धनदांडग्यांना पाठिंबा दिला होता ते हि शेतकऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे आणि शेतीचे अवैध हस्तांतरण थांबविण्यासाठी मोहीम घेतली पाहिजे. महेश झगडे, आय ए एस(नि) माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन.