आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005, हा भारतातील आपत्तीं येऊ नयेत आणि आल्याचं तर त्यांना तोंड देण्याची सज्जता आणि प्रतिसाद वाढविण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक महत्त्वपूर्ण वैधानिक कायदा आहे. कायद्याचे कलम 30(1)(iii) जिल्ह्यातील असुरक्षित क्षेत्रे ओळखण्याची आणि आपत्ती निवारणासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण केलेल्या जिल्हा प्राधिकरणावर असते. मात्र, रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी गावात नुकत्याच झालेल्या दुर्घटनेने या तरतुदीच्या अंमलबजावणीबाबत आणि व्यापक जिल्हा आपत्ती योजनेच्या अस्तित्वाबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

कायद्यामध्ये अशा स्पष्ट तरतुदी आहेत कि, जिल्हा प्राधिकरण त्याच्या अधिकारक्षेत्रात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्राथमिक नियोजन, समन्वय आणि अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून काम करेल . त्याच्या जबाबदाऱ्यांपैकी, प्राधिकरणाने जिल्हा प्रतिसाद योजनेसह सर्वसमावेशक आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, जिल्ह्य़ातील आपत्तींना असुरक्षित असलेले क्षेत्र ओळखणे आणि सरकारी विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरण या दोघांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

इर्शाळवाडीतील दुर्घटनेने जिल्ह्याचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा व्यवस्थित आणि परिपूर्ण तयार केला आहे किंवा कसे आणि त्याची अंमलबजावणीबाबत याबाबत प्रश्नचिन्ह इर्शाळवाडी घटनेमुळे निर्माण झाले आहे आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये कलम 30(1)(iii) नुसार असुरक्षितता मॅपिंग प्रभावीपणे पार पाडली गेली आहे की नाही याबद्दल चिंता आहे.

जर जिल्हा आपत्ती आराखडा आणि असुरक्षा मॅपिंग केले नसेल किंवा केले असल्यास त्याची अंमलबजावणी केली नसेल, तर ते स्थानिक प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले असा त्याचा निष्कर्ष निघू शकतो. इर्शाळवाडी गावातील जीवितहानी या निष्काळजीपणाला कारणीभूत ठरू शकते, कारण आपत्तीच्या काळात त्यांच्या नागरिकांची सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे हे प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे.

जिल्हा आपत्ती आराखडा आणि असुरक्षा मॅपिंग हाती घेण्यात आले नाही किंवा त्याचे पालन केले गेले नाही याची पुष्टी झाल्यास महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने रायगडच्या जिल्हा आपत्ती व्यास्थान प्राधिकरण यांच्यावर जबाबदारी येते. भविष्यातील दुर्घटना टाळण्यासाठी आणि आपत्तींना प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यासाठी जिल्हाअधिकारी, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून काम करतात किंवा नाही हे तपासून कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक ठरेल.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005, आपत्ती नियोजन आणि शमन उपायांसाठी जिल्हा प्राधिकरणांना जबाबदार धरतो. इर्शालवाडीमध्ये अलीकडेच झालेल्या जीवितहानीमुळे या जबाबदाऱ्या निष्ठेने पार पाडण्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. रायगड जिल्हा अधिकाऱ्यांकडून काही निष्काळजीपणा झाला असेल तर, महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि भविष्यात अशा आपत्तींना प्रतिबंध करण्यासाठी त्वरीत आणि योग्य कारवाई करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. केवळ कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून आणि त्यांच्या कायदेशीर आदेशांची पूर्तता करून अधिकारी ते सेवा देत असलेल्या नागरिकांच्या जीवनाचे आणि कल्याणाचे रक्षण करू शकतात.