Perceptions of Justice:The Dichotomy between Ideal and Realised Justice.


The concept of justice holds a significant place in human societies, embodying the fundamental principles of fairness, equality, and moral rightness. However, the perception and experience of justice often differ between the idealistic notion and the practical realisation. The intriguing dichotomy that justice is not solely defined by its inherent qualities but rather by the outcomes individuals actually receive within a given societal context. Justice, as a fundamental principle, is often associated with notions of fairness, equality, and the rule of law. While subjectivity has been acknowledged as an inherent element in the interpretation and application of justice, the proposition that striving for objectivity in justice can enhance its integrity and alleviate potential biases should not be ignored. By exploring the factors influencing the interpretation of justice and examining the implications of this distinction, we gain valuable insights into the complex dynamics that shape our understanding of justice.

Justice, as an abstract and multifaceted concept, is subject to diverse interpretations and contextual influences. It represents an ideal state of affairs, characterised by equitable treatment, impartiality, and adherence to ethical principles. However, the reality of justice is far from a universal experience, as it is contingent upon numerous socio-cultural, economic, and political factors. Let’s try to shed light on the intricate interplay between the ideal and realised dimensions of justice, emphasising the significance of outcome-based perceptions in evaluating the fairness of a given system.

Ideal Justice:

Ideal justice embodies the vision of a perfect and morally upright society, where every individual is treated fairly, rights are protected, and the rule of law prevails. Rooted in philosophical and ethical frameworks, this conception of justice serves as a benchmark against which societies measure the quality of the human existence. It encompasses theories such as distributive justice, retributive justice, and procedural justice, all seeking to establish a framework that ensures fairness and equality.

Realised Justice: Contextual Factors and Disparities:

The realisation of justice is contingent upon various contextual factors, including socio-economic disparities, cultural norms, historical legacies, and the functioning of legal and political institutions. The application of justice in practice often faces challenges such as bias, corruption, unequal access to legal recourse, and systemic inequalities. These factors contribute to the divergence between the idealised vision of justice and the outcomes experienced by individuals within a given society.

The Role of Perception:

Perceptions of justice are subjective and influenced by personal experiences, social conditioning, and cultural values. The gap between ideal justice and realised justice can lead to disillusionment, frustration, and a loss of trust in the system. Individuals’ perceptions of justice are shaped not only by their direct encounters with the legal system but also by societal narratives, media representation, and collective experiences. Moreover, the unequal distribution of justice can perpetuate social divisions, engendering feelings of marginalisation and injustice.

Perceptions and Subjectivity:

Individual perceptions of justice are subjective and can vary based on personal experiences, cultural background, and societal norms. The outcomes people receive directly impact their perception of justice, as they evaluate the fairness of the system based on the tangible results they observe or experience. Recognising the subjective nature of justice can lead to a deeper understanding of the diverse ways in which individuals engage with and assess justice in their lives.

Implications for Justice Systems:

Embracing an outcome-based perspective on justice has significant implications for the design and functioning of justice systems. It highlights the importance of creating mechanisms that ensure equitable outcomes, rather than solely focusing on the procedural aspects of justice. This necessitates addressing systemic biases, disparities in access to legal resources, and empowering marginalised communities to ensure fairness in outcomes.

Promoting a Just Society:

Acknowledging the connection between justice and outcomes encourages a proactive approach to fostering a just society. This requires continuous evaluation, reform, and the pursuit of policies that aim to improve outcomes for all individuals. Efforts should be directed towards reducing disparities, addressing systemic injustices, and ensuring that the justice system operates in a manner that promotes fairness and equality.

The Societal Ecosystem: Elements and Interactions:

The societal ecosystem comprises various interconnected elements, including cultural values, norms, power structures, economic systems, and legal frameworks. These elements interact and influence one another, creating a dynamic environment that shapes the understanding and implementation of justice. Cultural beliefs and traditions, for instance, inform notions of right and wrong, while economic disparities can impact access to legal resources and representation.

Norms and Power Structures:

Norms, both explicit and implicit, play a crucial role in shaping societal expectations and behaviour. They contribute to the establishment of standards for justice, dictating what is considered fair and acceptable within a given society. Power structures within the societal ecosystem, such as political systems and social hierarchies, can influence the distribution of justice, often resulting in inequalities and differential treatment.

Legal and Political Systems:

The legal and political systems within a society serve as key mechanisms for delivering justice. These systems are designed to interpret and enforce laws, resolve disputes, and safeguard individual rights. However, the functioning of legal and political institutions is influenced by the broader societal ecosystem. Factors such as corruption, bias, and systemic inequalities can undermine the impartiality and effectiveness of these systems, impacting the realisation of justice.

Inequalities and Marginalisation:

The existing societal ecosystem can perpetuate inequalities and marginalisation, leading to a skewed distribution of justice. Discrimination based on factors such as race, gender, socioeconomic status, or caste can create systemic barriers, limiting access to justice for marginalised communities. The interplay between societal power dynamics and justice can further entrench social divisions and contribute to the perpetuation of injustice.

Justice cannot be viewed in isolation from the societal ecosystem in which it operates. The existing social, cultural, economic, and political dynamics significantly shape the understanding, application, and realisation of justice. By recognising and addressing the complexities and challenges within the societal ecosystem, societies can work towards creating a more just and equitable system. Achieving justice requires a holistic approach that encompasses legal reforms, cultural shifts, and a commitment to dismantling systemic barriers.

Implications and Moving Forward:

Recognising the gap between ideal and realised justice is crucial for fostering a more just society. Efforts should be directed toward minimising disparities and ensuring that legal frameworks and institutions are designed to deliver equitable outcomes. Strengthening transparency, accountability, and inclusivity within the justice system is paramount. Additionally, promoting legal literacy and empowering marginalised communities can help bridge the divide between ideal justice and its realisation. In a nutshell, the understanding of justice goes beyond its conceptual definition. It encompasses the tangible outcomes individuals experience within the socio-cultural, economic, and political contexts in which they live. By acknowledging and addressing the disparities between ideal and realised justice, societies can strive towards a more inclusive and equitable system. Achieving justice requires continuous reflection, reform, and collective action to bridge the divide and ensure that justice is not just an abstract ideal, but a tangible reality for all.

Keywords: #justice, #ideal_justice, #realised_justice, #fairness, #equality, #perception, #socio-cultural_factors, #legal_system, #disparities, #social_divisions, #inclusivity.


भावी पिढ्यांची सुदृढता.

कोणत्याही राष्ट्राचे भवितव्य घडवण्यासाठी शिक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते याबाबत दुमत असूच शकत नाही. भारताची वाढती लोकसंख्या आणि झपाट्याने प्रगत होणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या शाळा आणि महाविद्यालये तरुणांना भविष्यातील आव्हाने आणि संधींसाठी तयार करत आहेत कि नाहीत याची खात्री करण्यासाठी आम्ही पुन्हा एकदा सखोल विचार करणे गरजेचे आहे. भविष्यातील आव्हाने आणि संधींसाठी जर भावी पिढी तयार करावयाची असेल तर मग हे आपण आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन केले पाहिजे आणि त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे देशातील अभ्यासक्रम हा या पिढयांना वैचारिक, आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिकदृष्ट्या सक्षम करून जागतिक पातळीवर आपले वर्चस्व निर्माण करणारा आहे का हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. तसा तो अभ्यासक्रम नसेल तर देश एक कधीही भरून न निघणारी गंभीर चूक करीत आहे.

भारतातील सध्याची शिक्षण व्यवस्था पारंपारिक दृष्टिकोनावर आधारित आहे कि जी घोकंपट्टी आणि माहितीची ओळख करून घेण्याच्या तत्वांवर आधारित आहे.(Focuses on rote learning and memorization of facts.) भूतकाळात जरी याचा फायदा झाला)असे काहींचे मत असले तरी ते आता भविष्यकाळासाठी निरर्थक झाले आहे. (भूतकाळातदेखील ह्याचा फायदा होण्याऐवजी प्रचंड नुकसानच झाले हे माझे ठाम वैक्तिक मत आहे.). आता भविष्यासाठी अभ्यासक्रमात सर्जनशीलता (Creative thinking) यावर मुख्य भर असलेली व्यवस्था तयार केली नाही तर आपण जागतिक स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाऊ शकतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा करण्यासाठी, आमच्या विद्यार्थ्यांकडे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (science, technology, engineering, and mathematics : STEM) शिक्षण, तसेच क्रिटिकल थिंकिंग आणि समस्या सोडवण्याची कौशल्ये यांचा भक्कम पाया असणे आवश्यक आहे व तसा अभ्यासक्रम तयार करून तो जगातील सर्वात अद्ययावत अभ्यासक्रम म्हणून गणला जाईल असा डिझाईन करणे अपरिहार्य आहे.

त्याचबरॊबर भविष्यात बहुतांश कामे हि ऑटोमेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वर्चस्वार आधारित असतील आणि त्याकरिता आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना या वास्तविकतेसाठी तयार करण्यासाठी अनुकूल केले पाहिजे. कोडिंग, डेटा विश्लेषण आणि डिजिटल साक्षरता यासारख्या उच्च मागणी असलेल्या शिक्षण कौशल्यांना आम्ही प्राधान्य दिले पाहिजे. आमच्या अभ्यासक्रमात उद्योजकता, सर्जनशीलता आणि नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रमांचाही समावेश असणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन आमचे विद्यार्थी त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करण्यास सक्षम होऊ शकतील.

STEM शिक्षणाव्यतिरिक्त, आपण सामाजिक विज्ञान आणि मानविकींच्या महत्त्वावर देखील जोर दिला पाहिजे. आज आपल्या जगाला भेडसावणाऱ्या गुंतागुंतीच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक समस्या समजून घेण्यासाठी आपले विद्यार्थी ज्ञान आणि कौशल्याने सुसज्ज असले पाहिजेत. इतिहास, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि समाजशास्त्रातील अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना व्यापक दृष्टीकोन विकसित करण्यास आणि माहितीपूर्ण आणि व्यस्त नागरिक बनण्यास मदत करतील. अर्थात हे विषय करियर म्हणून नव्हे तर चांगले नागरिक म्हणून त्यांचे व्यक्तिमत्व वृद्धीसाठी या गोष्टीकडे पहिले जावे.

भविष्यातील अभ्यासक्रम तयार करण्याचे हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, आपण नोकरशाही , राजकीय नेतृत्वावर दबाव आणणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी एक व्यापक मोहीम समाजाने घेतली तरच काहीतरी साध्य होऊ शकेल. अर्थात याबरोबरच , शिक्षक प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले पाहिजे. शिक्षक अद्ययावत अध्यापन तंत्रांनी सुसज्ज असले पाहिजेत आणि त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान आणि संसाधनांमध्ये प्रवेश असणे आवश्यक आहे जे त्यांचे शिक्षण वाढवतील. भविष्यवेधी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी आपल्या शाळा आणि महाविद्यालये आधुनिक सुविधा आणि संसाधनांनी सुसज्ज असणे आवश्यक आहे.

शेवटी, भारतातील भविष्यकालीन शाळा आणि महाविद्यालयीन “भविष्यवेधी अभ्यासक्रमाची” गरज निकडीची आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने आधुनिक जगाच्या बदलत्या गरजांशी जुळवून घेतले पाहिजे आणि हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपण आपल्या शिक्षक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. 21व्या शतकात आणि त्यापुढील काळात आपल्या विद्यार्थ्यांना यशासाठी तयार करणारी शिक्षण व्यवस्था तयार करण्यासाठी आपण एकत्र काम करू या.


The future-enabled generations.

The importance of education in shaping the future of any nation cannot be overstated. With India’s growing population and rapidly advancing technology, it is imperative that we take steps to ensure that our schools and colleges are preparing our youth for the challenges and opportunities of the future. To achieve this, we must re-evaluate our educational system and update our syllabus to be more forward-thinking and innovative.

The current education system in India is based on a traditional approach that focuses on rote learning and memorization of facts. While this may have worked in the past, it is no longer adequate to prepare students for the challenges of the modern world. To compete in the global economy, our students must have a solid foundation in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education, as well as critical thinking and problem-solving skills.

The future of work will be dominated by automation and artificial intelligence, and our education system must adapt to prepare our students for this reality. We must prioritize teaching skills that are in high demand, such as coding, data analysis, and digital literacy. Our syllabus must also include courses on entrepreneurship, creativity, and innovation, so that our students can become leaders and innovators in their respective fields.

In addition to STEM education, we must also emphasize the importance of social sciences and humanities. Our students must be equipped with the knowledge and skills to understand the complex social, political, and economic issues facing our world today. Courses in history, political science, economics, and sociology will help students develop a broader perspective and become informed and engaged citizens.

To achieve this ambitious goal of creating a futuristic syllabus, we must prioritize investments in teacher training and infrastructure. Our teachers must be equipped with the latest pedagogical techniques and have access to technology and resources that will enhance their teaching. Our schools and colleges must be equipped with modern facilities and resources to create a stimulating learning environment.

In conclusion, the need for a futuristic school and college syllabus in India is urgent and cannot be overstated. Our education system must adapt to the changing needs of the modern world, and we must invest in our teachers and infrastructure to make this a reality. Let us work together to create an education system that will prepare our students for success in the 21st century and beyond.


Of tomatoes and onions!

The rural economy in Maharashtra, like the rest of the country, is facing tremendous stress due to the disproportionately low per capita income of people engaged in agriculture compared to those dependent on the secondary and tertiary segments of the economy. Despite the government’s continuing efforts, this remains one of the major challenges before the country. The plight of the farmers is a matter of great concern, and it is not uncommon to see news reports of farmers throwing away their produce on highways due to unremunerative prices in the market. This is particularly true for crops like tomatoes and onions, which are highly perishable and prone to sudden gluts.

To address such scenarios, it is proposed that start-up ventures, supported by subsidies, could be conceptualized. One such program could be “Surplus Agri-Produce Processing Units”. These units could be designed to assimilate governmental benefits and subsidies as well as CSR funds. The main aim of these units would be to process surplus agricultural produce into value-added products, thereby reducing waste and increasing the income of farmers.

The concept of surplus agri-produce processing units is not entirely new. Similar initiatives have been taken in other parts of the country, and they have proven to be successful. However, there is a need to expand such initiatives in Maharashtra, given the state’s large agrarian population and the frequent occurrence of gluts.

The first step in implementing this program would be to identify potential locations for the processing units. These units should be located in areas where there is a high concentration of farmers and where surplus agricultural produce is likely to be available. The units should also be equipped with modern processing equipment and technologies that can convert raw agricultural produce into value-added products such as canned fruits and vegetables, pickles, jams, and juices.

To ensure the success of these units, it is important to provide technical assistance and training to the farmers. They should be taught how to identify and select the best quality produce for processing, how to store and transport the produce, and how to manage the processing units. The government and private organizations can also provide support in marketing the processed products to local and national markets.

One of the main advantages of this program is that it can help in reducing food waste and losses due to oversupply. The surplus agricultural produce that would otherwise have gone to waste can be converted into value-added products and sold in the market. This, in turn, can increase the income of farmers and improve their livelihoods.

In conclusion, the concept of surplus agri-produce processing units has the potential to bring about a positive change in the rural economy of Maharashtra. By reducing waste and increasing the income of farmers, these units can help in addressing some of the major challenges faced by the agrarian sector. The government and private organizations should work together to provide the necessary support and funding to implement this program and make it a success.


Lord Hewart: Aphorism

In 1924, Lord Hewart, Chief Justice of England, famously stated that “Justice should not only be done, but also seen to be done.” This phrase has since become one of the fundamental principles of justice systems around the world, emphasizing the importance of transparency and fairness in legal proceedings. However, as we approach the 99th anniversary of Lord Hewart’s quote, it is worth considering whether this principle is still sufficient in our modern era.

In 2023, my take on this quote is that “Justice should not only be seen to be done, but should actually be done”.While transparency and fairness are crucial components of any justice system, they are not enough on their own. Justice must also be swift, accessible, effective and more importantly uninfluenced by any external factors in order to truly serve the needs of society.

One of the biggest challenges facing justice systems today is the issue of accessibility. Many people are unable to access legal services due to financial, social, or cultural barriers. This creates a significant gap in the ability of justice systems to serve all members of society equally. To address this issue, many countries are exploring new approaches to legal aid, such as offering free or low-cost legal services to those who need them.

Another major challenge facing justice systems is the issue of speed. Legal proceedings can often drag on for years or even decades, causing immense frustration and stress for those involved. This is particularly true for criminal cases, where delays can result in prolonged detention or even wrongful convictions. To address this issue, many countries are exploring new approaches to case management, such as using technology to streamline the legal process and reduce delays.

One more emerging issue is that there is growing concerns about the independence of the judiciary in many countries across the world. There have also been allegations that the judiciary has been used as a tool by the governments to suppress dissent and opposition voices.

The justice systems, therefore, must also be effective in order to truly serve the needs of society. This means that they must be able to deliver just outcomes in a timely and consistent manner. It also means that they must be able to adapt to changing social, economic, and technological conditions in order to remain relevant and effective over time.

In conclusion, the principle that “Justice should not only be seen to be done, but should actually be done” represents an evolution of Lord Hewart’s original quote, reflecting the changing needs andexpectations of society over the past 99 years. While transparency and fairness remain important components of any justice system, they must be accompanied by accessibility, speed, effectiveness and remain

uninfluenced by any external pressures in order to truly serve the needs of all members of society. As we continue to evolve our justice systems to meet these challenges, we can ensure that justice is not just a concept, but a reality of all. Justice is of paramount importance for any society as otherwise, if injustice delivered in the garb of justice paves way for necrosis of democracy.


E Governance

ई-गव्हर्नन्स ः लोकाभिमुख प्रशासनाचे सूत्र

  • महेश झगडे, माजी सनदी अधिकारी

ई-गव्हर्नन्स हा शब्दप्रयोग अलीकडील काळात बराच चर्चेचा ठरला असला तरी प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामकाजामध्ये त्याचा वापर आजही नगण्य स्वरुपाचा आहे. संगणकीकरणाचे युग अवतरल्यानंतर खासगी क्षेत्राने त्याचा वापर अत्यंत खुबीने करुन घेत आपल्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. त्यातुलनेने प्रशासकीय यंत्रणा मात्र आजही मागासलेलीच आहे, असे म्हणावे लागेल. वस्तुतः, सरकारी कामकाजातील दिरंगाई, भ्रष्टाचार, गहाळपणा यांसारख्या जनतेला भेडसावणार्‍या सर्व समस्यांवर ई-गव्हर्नन्स हा रामबाण उपाय आहे. त्यासाठी कठोर इच्छाशक्ती दाखवल्यास मोठे परिवर्तन घडून येऊ शकते.

आपल्याकडे गर्व्हनन्स म्हणजेच शासन यंत्रणा कशी चालावी, त्यातील प्रक्रिया कशी पार पडली पाहिजे यासाठी काही मानके आहेत आणि त्या मानकांनुसार शासनयंत्रणा चालत असते. अनादी काळापासून ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. देशांची निर्मिती झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणी काय काम करायचे, कर कसे वसूल करायचे, व्यवहार कसा करायचा याबाबतची व्यवस्था सुरू झाली आणि त्यातून प्रशासकीय यंत्रणा नावाची संकल्पना रुढ होत गेली. पुढील काळात जगभरात त्याला वैधानिक स्वरुप प्राप्त झाले. भारतात पूर्वीच्या काळी काही धार्मिक ग्रंथांमध्येही मानवी वर्तणुकीसंदर्भात काही सूत्रे दिलेली होती आणि त्यानुसार समाज चालत होता. त्यालाही एक प्रकारे प्रशासकीय कायद्यासारखेच स्वरुप होते. नंतरच्या काळात म्हणजे राजेशाहीमध्ये काही राजांनी चुकीच्या, तर काही राजांनी चांगल्या पद्धतीने कामे केली. केवळ कर गोळा करण्यासाठी आपल्या सत्तेचा वापर केला. त्यामध्ये विकासाच्या संधींचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव राहिला. केवळ नदीवर घाट बांधणे, मंदिरे-प्रार्थनास्थळे बांधणे एवढ्यापुरतीच त्यांची विकासाची संकल्पना मर्यादित राहिली. परंतु काही राजांचे प्रशासन हे आजच्या लोकशाहीला लाजवेल अशा स्वरुपाचे होते. यामध्ये अग्रक्रमाने नाव घ्यावे लागेल ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे. राजे म्हणून त्यांच्या हातात असलेली सर्व सत्ता त्यांनी जनतेला काय हवे आहे, प्रजेच्या समस्या काय आहेत यांचा विचार करुन त्यांनी प्रशासकीय व्यवस्था तयार केली. प्रशासनाचा कारभार करणार्‍या अधिकार्‍यांनी-कर्मचार्‍यांनी कसे वागावे, कसा लोकव्यवहार करावा याचे त्यांनी सूत्रबद्धतीने संहिताच तयार करुन दिली. त्यामुळे त्यांचे प्रशासन हे लोककल्याणकारी आणि लोकाभिमुख होते. ब्रिटिशांची राजवट येण्यापूर्वी आपल्याकडे आधी ईस्ट इंडिया कंपनी आली. या कंपनीने युरोपमध्ये किंवा पाश्चिमात्य जगात असणारी प्रशासकीय व्यवस्था भारतात आणली. त्यामागचा महत्त्वाचा उद्देश व्यापारकेंद्री आणि नफाकेंद्री होता. अधिकाधिक नफा मिळवण्यासाठी सत्तेलासुद्धा आपण कह्यात घेतले पाहिजे, सत्तेवर अंकुश ठेवला पाहिजे या भूमिकेतून ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभार सुरू झाला. ब्रिटिश सरकारनेही त्यांना सनद देऊन तशी परवानगी दिली. या प्रशासकीय व्यवस्थेतून फाईल नावाचा प्रकार आला. एखाद्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याचा अधिकार कोणाचा असेल यांसारखी प्रक्रिया त्यातून सुरू झाली. गेल्या दोन-अडीचशे वर्षांपासून ती भारतात आजही कायम आहे. म्हणजेच आताच्या प्रशासकीय प्रणालीची बीजे ही प्रामुख्याने एका खासगी कंपनीने आणलेल्या व्यवस्थेत असून ती कालोघात विकसित होत गेली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून राज्यकारभार सुरू झाला आणि प्रशासनाला, प्रशासकीय व्यवस्थेला, प्रक्रियेला कायद्याचे, नियमांचे कोंदण लाभले. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपल्याकडे असणारे अनेक कायदे हे मूलतः ब्रिटिशकालीन धारणांचे आहेत. त्या कायद्यांचा तत्कालीन उद्देश हा ब्रिटिशांना या देशात राज्य करता यावे, सर्वांवर अंकुश ठेवता यावा आणि ब्रिटिश साम्राज्याचा जास्तीत जास्त फायदा कसा करुन घेता येईल हा होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या साडे सात दशकांत आपण त्यात आमूलाग्र बदल केले आहेत. या बदलांचा केंद्रबिंदू प्रशासन लोकशाहीभिमुख कसे असेल, लोकांना जास्तीत जास्त सुविधा कशा मिळतील हा राहिला आणि सर्व राजकारणी व प्रशासनातील नेतृत्वाचाही तो प्राधान्यबिंदू राहिला.
आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये अशा प्रकारची स्थित्यंतरे होत असतानाच जगामध्ये तीन महत्त्वाची स्थित्यंतरे झाली. एक म्हणजे 1776 मध्ये झालेली औद्योगिक क्रांती आणि त्यातून झालेला भांडवलशाहीचा उगम व जगभरात झालेला त्याचा प्रसार. दुसरे म्हणजे 1840 ते 1860 या काळात झालेली दुसरी औद्योगिक क्रांती. या क्रांतीमुळे वीजेचा वापर वाढत गेला, उत्पादनाची प्रक्रिया प्रचंड गतिमान बनली आणि खर्‍या अर्थाने औद्योगिकरण सुरू झाले. तिसरे स्थित्यंतर म्हणजे 1960 मध्ये झालेली माहिती-तंत्रज्ञान क्रांती. या क्रांतीचा पाया संगणक होता. जगभरात वेगाने संगणकीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि प्रशासकीय व्यवस्थाही त्याबरोबर बदलत गेली. 1980-90 च्या दशकापर्यंत भारतीय प्रशासकीय व्यवस्था संगणकांअभावी पूर्ण वेगळी होती. ती कागदाच्या वापरावर आधारलेली होती. 1990 च्या दशकात संगणकयुग आल्यानंतर सॉफ्टवेअर्सचा काळ सुरू झाला. याचे फायदे खासगी व्यवस्थेला होते तसेच शासकीय व्यवस्थेसाठीही हे परिवर्तन फायद्याचे होते.
असे असले तरी खासगी क्षेत्रात संगणकांचा किंवा माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर जितक्या वेगाने, व्यापकपणे आणि प्रभावीपणे होत आहे तितका शासन प्रणालीमध्ये आजही होत नाहीये. त्यामुळे तिसर्‍या क्रांतीचा पूर्ण लाभ घेण्यामध्ये आपले प्रशासन आजही खासगी क्षेत्राच्या तुलनेने पूर्णपणे तोकडे पडले आहे, हे वास्तव आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये ई-गव्हर्नन्स हा शब्दप्रयोग आपण सर्वच जण ऐकतो आहोत. ई-गव्हर्नन्स आणि ई-गव्हर्नमेंट यामध्ये फरक आहे. ई-गव्हर्नमेंटमध्ये संपूर्ण शासन व्यवस्थेची संरचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जाते. उदाहरणार्थ, इस्टोनिया या देशाने भौगोलिक नागरिकत्वाप्रमाणे ई-रेसिडेंट म्हणजे सायबर स्पेसमधील नागरिकत्वाची संकल्पना अमलात आणली आहे. तो ई-गव्हर्नमेंटचा भाग आहे. आपण प्रस्तुत लेखात ई-गव्हर्नन्सचा विचार करणार आहोत. माहिती-तंत्रज्ञान, संगणक प्रणाली, स्मार्टफोन, टॅब्लेट इत्यादींचा वापर करुन शासनाला ज्या सेवा नागरिकांना – व्यावसायिकांना द्यावयाच्या आहेत, यंत्रणेकडून जी कामे करुन घ्यावयाची आहेत या सर्व इकोसिस्टीमचे परिचालन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होणे म्हणजे ई-गव्हर्नन्स असे मानले जाते. यामध्ये तीन प्रमुख प्रकार येतात.
1) शासन ते नागरीक 2) शासन ते व्यावसायिक 3) शासन ते प्रशासकीय यंत्रणा.
ई-गव्हर्नन्सचे फायदे समजून घेण्यापूर्वी त्याची गरज काय आहे, याचा विचार करुया. आपल्याकडे खासगी क्षेत्राने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत खुबीने करुन घेत आपल्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. त्यादृष्टीने शासन प्रणालीत काय स्थिती दिसते?
लोकशाहीमध्ये नागरीक हा सार्वभौम असल्यामुळे तो राजा मानला जातो. परंतु ही गोष्ट केवळ बोलण्यापुरतीच मर्यादित राहते. कारण नागरिकांना विविध प्रकारच्या सोयीसुविधांशी संबंधित दस्तावेजांसाठी, कागदपत्रांसाठी, नोंदींसाठी, व्यवहारांसाठी शासन यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे शासन देणारे आणि नागरीक घेणारे अशा प्रकारचे स्वरुप या रचनेला आले आहे. जगभरात ही स्थिती दिसते. तत्वतः ती चुकीची आहे. कारण नागरीक हा राजा असेल तर तो शासनावर अवलंबून असता कामा नये. त्यादृष्टीने नागरीक हाच शासन आहे ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याचे आणि नागरिकांचे शासनावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे सामर्थ्य किंवा क्षमता ईगव्हर्नन्समध्ये आहे.
वेगवान सेवा ः जगभराबरोबरच भारतातही शासकीय कामांसाठी होणार्‍या विलंबाबाबत नागरिकांच्या तक्रारी असतात. एखाद्या कागदासाठी, छोट्याशा परवान्यासाठी विविध कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागतात. अधिकार्‍यांची मर्जी सांभाळावी लागते. त्यामध्ये बराच काळ खर्ची होत असतो. हा कालापव्यय आणि त्रास कमी करण्यासाठी ‘स्पीड मनी’ किंवा ‘लाच’ देण्याची कुप्रथा सुरू झाली. या कुप्रथेवर घाव घालण्याचे काम ई-गर्व्हनन्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर होते आणि नागरिकांना जलद गतीने, घरबसल्या, जगाच्या कानाकोपर्‍यात कुठेही बसून शासकीय सेवा मिळू शकतात.
पारदर्शकता ः पारदर्शकता हा शासकीय कारभाराचाच नव्हे तर लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यादृष्टीने नागरिकांना सरकार दरबारी असणार्‍या आपल्या कामाची नेमकी स्थिती काय आहे, त्याबाबतची प्रक्रिया कुठे रखडली आहे, त्यात काय त्रुटी राहिल्या आहेत, कायदेशीर अडचण आहे का या सर्व बाबी समजण्यासाठी ई-गर्व्हनन्स प्रभावी ठरते. किंबहुना, ई-गव्हर्नन्सचा कार्यक्षमपणाने वापर जिथे केला जातो तिथे भ्रष्टाचार निश्चितपणाने कमी झालेला दिसून आलेला आहे. त्यामुळे पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ही संकल्पना प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी ई- गर्व्हनन्स अत्यंत मोलाचे ठरते.
खर्चात कपात ः शासकीय यंत्रणेचा पसारा मोठा आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा जवळपास 50 ते 60 टक्के खर्च हा कार्यालयीन व्यवस्थापनावर होतो. यामध्ये कर्मचार्‍यांचे वेतन, कार्यालयीन देखभालीचा खर्च, वाहतूक आदी गोष्टींचा समावेश असतो. हा खर्च ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकतो. नागरिकांकडून कररुपातून गोळा होणार्‍या पैशांची ही एक प्रकारे बचतच म्हणावी लागेल. आजघडीला कार्यालयीन व्यवस्थापन खर्च, कर्मचार्‍यांचे वेतन यांसाठी होणार्‍या प्रचंड खर्चामुळे शासनाकडे कल्याणकारी योजनांसाठी कमी पैसा शिल्लक राहतो. ही अडचण ई गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून दूर होऊ शकते.
स्वातंत्र्यानंतर सात दशके उलटूनही शासकीय कार्यालयांमध्ये आज कागदांचे गठ्ठे, फाईल्स यांची जंत्री दिसते. वर्षानुवर्षाच्या नोंदींच्या साठवलेल्या हजारो-लाखो फाईल्सचे ढीग सरकारी दफ्तरांमध्ये आढळतात आणि जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी बरीच यातायात सरकारी कर्मचार्‍यांना करावी लागते. ई-गव्हर्नन्समध्ये डिजिटल स्वरुपात नोंदी करण्याबरोबरच झालेल्या नोंदी साठवण्यासाठी ऑटोमेटिक स्टोअरेज सिस्टीम असते. त्यामुळे आपल्याला हव्या त्या क्षणी विनासायास कुठलीही नोंद उपलब्ध होऊ शकते. तसेच त्याचे विश्लेषणही त्वरित करता येऊ शकते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ई-गर्व्हनन्समध्ये सुरक्षितता खूप आहे. कागदी दस्तावेजांच्या फाईल गहाळ होण्याची, त्यामध्ये फेरफार होण्याची शक्यता असते. ई-गव्हर्नन्समध्ये प्रत्येक फाईल्सचा ऑटोमॅटिक बॅकअप घेतला जात असल्यामुळे गहाळ होण्याची शक्यताही नसते. तसेच फेरफारही करता येऊ शकत नाही.
ई-गव्हर्नन्सचे हे सर्व फायदे असले तरी राज्यांनी आणि देशाने – खासगी क्षेत्राच्या तुलनेने – त्याचा कितपत फायदा घेतला आहे, याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. किंबहुना, त्याबाबत एक व्यापक जनजागृती होण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे तंत्रज्ञानाची वानवा नाही. पुणे येथील हिंजवडी व खराडी, मुंबई, बंगळुरु, हैदराबाद आदी ठिकाणांवरुन आपण आयटी सॉफ्टवेअर्सची निर्यात करत असतो. आज जगभरातल्या अनेक दिग्गज-बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची बॅक ऑफिसेस भारतात- महाराष्ट्रात आहेत. सिलीकॉन व्हॅलीमध्येही भारताचे खूप मोठे योगदान आहे. असे असूनही त्याचा शासन प्रणालीमध्ये सक्षमपणाने वापर केला जात नाही. याबाबत राजकीय व्यवस्थेला दोष देऊन चालणार नाही. कारण ती व्यवस्था दर पाच वर्षांनी बदलण्याची तरतूद आहे आणि त्यानुसार सरकारे येत असतात- जात असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, राजकीय नेत्यांना प्रशासकीय कामकाजाबाबत औपचारिक प्रशिक्षण दिलेले नसते. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतच नव्हे तर एकंदर प्रशासकीय कामकाजातील सुधारणांबाबतची जबाबदारी ही प्रशासन व्यवस्थेवर आणि विशेषतः त्यातील शीर्षस्थ नेतृत्त्वावर येऊन पडते. आयएएएस, आयपीएस, आयएफएस या सेवांमधून उत्तीर्ण होऊन प्रशासनात येणार्‍या अधिकार्‍यांनी खासगी क्षेत्राप्रमाणे माहिती-तंत्रज्ञानाचा आधार घेत सरकारी कामकाजाची कार्यपद्धती ही अधिकाधिक लोकाभिमुख कशी बनवता येईल हे पाहिले पाहिजे. दुर्दैवाने, याबाबत फारशी पावले टाकली गेलेली नाहीत, असे खेदाने म्हणावे लागते. उदाहरणार्थ, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची खासगी क्षेत्राची गाडी 100 किलोमीटर प्रति तास वेगाने धावत असेल तर सरकारी गाडी 10 ते 15 किलोमीटर वेगाने धावते आहे. इतकी मोठी दरी यामध्ये आहे. माझ्या 35 वर्षांच्या प्रशासनातील अनुभवातून ही दरी कमी होण्यासाठी काही उपाय मांडणे औचित्याचे ठरेल.
1) सद्यस्थितीत ई-गव्हर्नन्समध्ये कर्मचारी, अधिकारी सरकारी सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यासाठी एका विशिष्ट लॉग-इन आयडीचा वापर करतात आणि पुढील प्रक्रिया पार पाडतात. माझ्या मते, ही प्रक्रिया उलटी असायला हवी. कर्मचार्‍याने सॉफ्टवेअर चालवण्यापेक्षा सॉफ्टवेअरने कर्मचारी किंवा यंत्रणा चालवली पाहिजे. सॉफ्टवेअर हे अद्ययावत आणि परिपूर्ण असले पाहिजे आणि त्याने संपूर्ण प्रशासन प्रणालीचे नियंत्रण केले पाहिजे. असे सॉफ्टवेअर तयार करणे शक्य आहे. पण तसे होत नाही. याचे कारण, अशा प्रकारची नवी प्रणाली स्वीकारण्याची मानसिकता प्रशासनामध्ये नसते. याचे कारण या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ‘ मी देणारा’ हा त्यांचा अधिकार हिरावून घेतला जातो. त्यामुळे आज बहुतांश सरकारी सॉफ्टवेअर्स पाहिल्यास ते यंत्रणांवरच अवलंबून असणारे आहेत. हा मुलभूत फरक दूर होत नाही तोपर्यंत ई-गव्हर्नन्सची आधुनिक प्रणाली ही प्रशासनासाठी एखाद्या खेळण्यासारखी राहील.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, कोणत्याही सेवेसाठीचे सॉफ्टवेअर बनवून घेताना ते कशा प्रकारचे असायला हवे, त्यात कोणकोणत्या गोष्टी असाव्यात हे सर्व सांगणारे लोक प्रशासनातलेच आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सॉफ्टवेअर डेव्हलपर प्रोग्रॅमिंग करत असात. हा कंटेंट देताना प्रशासनातील कर्मचारी-अधिकारी हातचे राखून माहिती देतात. साहजिकच, अशा सॉफ्टवेअर्समुळे खर्‍या अर्थाने जो लाभ मिळणे अपेक्षित असतो तो मिळू शकत नाही. परिणामी ई-गव्हर्नन्स प्रणाली राबवूनही शासकीय कामकाज हे कर्मचारी-अधिकारी यांच्यावर अवलंबूनच राहते. तंत्रज्ञान हे त्यांच्या हातचे बाहुले बनून राहते. सुरुवातीला सांगितलेल्या सहा गोष्टींची पूर्तता करणारी सॉफ्टवेअर्स यंत्रणेत येतच नाहीत. एकविसाव्या शतकातील दोन दशके पार करून तिसर्‍या दशकात जात असताना यामध्ये बदल व्हायला हवा तरच त्याचा फायदा राज्याला, देशाला आणि नागरिकांना होऊ शकेल.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ई-गर्व्हनन्सचा मूळ उद्देश सफल होण्यासाठी जास्तीत जास्त सेवा आणि कमीत कमी शासकीय यंत्रणा अशी रचना आकाराला आली पाहिजे. विद्यमान केंद्र सरकारनेही ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट अँड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ हेच सूत्र अवलंबले आहे. ही संकल्पना किंवा उद्दिष्ट प्रत्यक्षात येण्यासाठी काही बदल करावे लागतील. यातील एक प्रमुख बदल म्हणजे काही अनावश्यक सेवा किंवा नियम बदलणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, अधिवासाचा दाखला किंवा रेसिडन्स सर्टिफिकेट. सरकारकडे नागरिकांच्या रहिवासाविषयीच्या अनेक प्रकारच्या नोंदी असतात. त्यामुळे सरकारनेच अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही, असे सांगितले पाहिजे. अशा अनेक सेवांबाबत सूक्ष्मपणाने विचार करायला हवा आणि गरज नसलेल्या सेवांचे नियम काढून टाकले पाहिजेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, एखादी सेवा नागरिकांना देण्याची गरज भासेल तेव्हा त्याला परवानगी देणारी किंवा अ‍ॅप्रूव्हल देणारी शासकीय अधिकारी व्यक्ती असता कामा नये. मशिनने किंवा प्रोग्रॅमने, सॉफ्टवेअरनेच नियमांचे सर्व निकष लावून, पडताळून त्याला परवानगी दिली पाहिजे. हे शक्य आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास रेल्वेसाठीची तिकिटे काढण्यासाठी रांगाच रांगा लागायच्या. आता रेल्वे तिकिट ऑनलाईन काढता येणे शक्य झाले असून ते देताना कोणी व्यक्ती त्याबाबतचे अ‍ॅप्रूव्हल देत नाही. ही सर्व प्रक्रिया सॉफ्टवेअरकडूनच पार पाडली जाते. विमानांच्या तिकिटांबाबतही तसेच आहे. अशा प्रकारे सर्वच सेवांबाबत ऑटोमेशन सुरू झाले तर त्यातून अडवणुकीचे प्रकार शून्यावर येऊ शकते आणि त्यातून भ्रष्टाचारालाही थारा राहणार नाही. हे शक्य आहे का? याचे उत्तर निश्चितच हो असे आहे. परंतु शासकीय प्रक्रिया ही खूप क्लिष्ट असते, गुंतागुंतीच असते अशा सबबी देऊन याबाबत साशंकता निर्माण केली जाते. वास्तविक, ही क्लिष्टता मुळातच स्वतःच्या गैरफायद्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने तयार केलेली असते. त्यामुळे या वैचारिकतेत, मानसिकतेत बदल झाला पाहिजे. यासाठी जनतेचा रेटा गरजेचा आहे. आज तंत्रज्ञानाने इतकी प्रचंड प्रगती केली आहे की अक्षरशः स्वप्नवत वाटणार्‍या गोष्टी प्रत्यक्षात घडताना दिसून येताहेत. त्यामुळे क्लिष्टता, गुंतागुंत या सर्वांवर तंत्रज्ञानाचा वापर हा प्रभावी ठरत आहे. मला याबाबत इस्टोनिया या देशातील आयकराचे उदाहरण सांगावेसे वाटते. या देशात इन्कम टॅक्स किंवा आयकराचा भरण्यासाठी नागरिकांना कसल्याही नोंदी जमवाव्या लागत नाहीत किंवा सनदी लेखापालाकडे, करसल्लागाराकडे जावे लागत नाही, कसलाही फॉर्म भरावा लागत नाही. आर्थिक वर्ष संपल्याच्या दुसर्‍या दिवशी तेथील नागरिकांच्या स्मार्टफोनवर सरकारकडूनच मेसेज येतो आणि त्यामध्ये त्या व्यक्तीचे उत्पन्न, वजावट, करसवलत, बचत, ठेवी, कर्ज किती आहे याचे विवरण पाठवले जाते आणि ते तपासून संमतीचे बटण दाबा आम्ही तो बँकेतून वर्ग करुन घेतो असे सांगितले जाते. तेथील सर्व व्यवहार ऑनलाईन असल्यामुळे सरकारकडे प्रत्येक नागरिकाच्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद असते. वर्षभरातील त्या सर्व नोंदी एकत्रित करुन सॉफ्टवेअरकडूनच आयकराचे विवरण तयार केले जाते. इतका सुलभपणा प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये आला पाहिजे.
आणखी एक उदाहरण. मी पीएमआरडीएमध्ये आलो तेव्हा राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी पंढरपूरमध्ये एका व्याख्यानामध्ये असे सांगितले की, बांधकाम परवानगीमध्ये प्रति चौरस मीटर 5 रुपयांपासून 400 रुपयांपर्यंत लाच स्वीकारली जाते. खरे तर ही गोष्ट उघडगुपित आहे. पण त्यांच्या या वक्तव्याची दखल घेत आम्ही आमच्या हद्दीतील सुमारे 7000 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र विमानाने मॅप केले. प्रत्येकाच्या मालकीच्या क्षेत्राचे मॅपिंग केले. त्याचा सर्व्हे केला. मालकी हक्काची नोंद केली. त्यामुळे एखाद्या आर्किटेक्ट किंवा बांधकाम व्यावसायिक जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात बसून पीएमआरडीएच्या वेबसाईटला भेट देऊन त्याचा प्लॅन सादर करु शकतो. त्यानंतर त्यात काही त्रुटी-चुका असतील तर सॉफ्टवेअरच तसा संदेश त्याला देईल. त्या दुरुस्त करून प्लॅन सादर केल्यास पुन्हा तपासणी करुन सर्व नियमांत बसत असल्यास त्याला संमती दिली जाईल. अशी प्रणाली 2017 मध्ये पीएमआरडीएमध्ये आम्ही विकसित करुन तयार केली होती. सांगण्याचा मुद्दा म्हणजे, बांधकाम परवान्यासारखा क्लिष्ट नियमांचा समावेश असणारा दस्तावेजही ऑटोमेशनच्या साहाय्याने प्रशासकीय हस्तक्षेपाशिवाय देता येण्याची व्यवस्था बनली. दुर्दैवाने, शासकीय यंत्रणेने त्याचा वापर होऊ दिला नाही. आपल्याकडे खूप मोठा गाजावाजा करुन सातबार्‍याचे संगणकीकरण योजना आणली गेली. त्याचा प्रचार-प्रसारही बराच झाला. शेकडो कोटी रुपये त्यावर खर्ची झाले. परंतु तो ई-गव्हर्नन्स प्रोजेक्ट नाहीये. तो केवळ संगणकीकरणाचा प्रकार आहे. 2003 मध्ये मी नाशिकचा जिल्हाधिकारी असताना यासंदर्भात एक सूचना केली होती. त्यानुसार प्रत्येक एकराचे किंवा त्याच्या मालकी हक्काचे शेअर सर्टिफिकेट तयार करण्याचा प्रस्ताव मी दिला होता. त्यानुसार एखादी चलनी नोट जशी दुसर्‍याकडे दिली की त्याच्या मालकीची होते तशाच प्रकारे हा शेअर हस्तांतरीत होईल. त्यातून जमीनीच्या व्यवहारात प्रचंड सुलभता आली असती. जमीनीचे वादप्रवाद, दावे कमी झाले असते. मुख्य म्हणजे या सर्वांतील भ्रष्टाचाराला आळा बसला असता. पण त्याचा विचार केला गेला नाही.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे, चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये ई-गर्व्हनन्समध्ये प्रचंड मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता आहे. आर्टिफिशल इंटेजिलन्स, रोबोटिक्स, जिनॉमिक्स, ऑगमेंटेड रिअ‍ॅलिटी, ऑटोमेशन या सर्वांचा सक्षमपणाने वापर केल्यास प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा कायापालट होऊ शकतो. विशेषतः ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर शासकीय यंत्रणेत प्रभावीपणाने करता येईल. या सर्व गोष्टी दहा वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत; पण प्रशासनात त्याचा वापर केला गेला नाही. संगणकीकरण, ईगव्हर्नन्सच्याबाबत खासगी क्षेत्र एकविसाव्या शतकात असेल तर तुलनेने प्रशासन सोळाव्या-सतराव्या शतकात आहे. यामध्ये बदल करायचा असेल, लोकशाही निकोप करायची असेल, भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करायचे असेल तर प्रशासकीय प्रणालीमध्ये जास्तीत जास्त आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे. तरच प्रशासन लोकाभिमुख होईल. येणार्‍या काळात ई-गव्हर्नन्सबाबत ‘लायन लीप’ घेतली जाईल अशी अपेक्षा बाळगूया.