“रंग राजकारणाचे” या दिवाळी अंकातील माझा खालील लेख प्रकाशित झाला आहे.

(अर्थात, हा ‘पचनाला’ अत्यंत कठीण पदार्थ आहे; आपण आपल्या जोखमीवर वाचावा.)

‘सुदृढ लोकशाहीसाठी हवा लोकभावनांचा आदर’

महेश झगडे, भा. प्र. से.(नि)

माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन

मी वेळ मिळेल तसे वेगवेगळ्या ठिकाणी माझे दैनंदिन १२ कि मी चे धावणे दररोज करीत असतो. एक दिवशी सकाळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या निसर्गरम्य आवारात धावत असतांना एक ७०-८० च्या पुढेच ज्यांचे वय असावे अशा वयोवृद्ध ६-७ काकांचा घोळका जगात आणि देशात काय चालले आहे, पूर्वी सगळे कसे चांगले होते अशा स्वरूपाचे वादविवाद करीत दृष्टीस पडला. त्यातील एक काका अतिशय तावातावाने देशात आणि महाराष्ट्रात राजकारणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे हे इतरांना पटवून देत होते. बहुतेकांचा त्यांच्या मतास दुजोरा असावा किंवा कशाला वाद वाढवावयाचा या वयाने येणाऱ्या परिपक्वतेमुळे त्यांना कोणीही विरोध करीत नव्हते. मी माझ्या वेगाने पुढे निघू गेलो. पण त्या काकांनी मनात एक अस्वस्थता निर्माण केली होती. राजकारणाचा आणि राजकारण ज्या लोकशाहीसाठी निर्माण झाले आहे त्या लोकशाहीचा खरोखरच बट्ट्याबोळ होत आहे का कि काकांचे विचार अनाठायी आहेत? विशेषतः, अनेक राज्यात एका पक्षाचे उमेदवार निवडून येऊन दुसऱ्याच पक्षाचे सरकार बनणे, पक्षांतराबाबत कांहीही विधिनिषेध न बाळगणे इ मध्ये वाढ झाली आहे हे हि नाकारून चालणार नाही. महाराष्ट्रात तर २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर जे काही सुरु झाले आहे ते पाहून हेच ते देशात प्रगत आणि परिपक्व राज्य म्हणून गणले जात होत तेच आहे का यांचीही शंका येऊ लागते. निवडणुकांनंतर पक्षांनी जुन्या आणि परंपरागत मित्र पक्षाची संगत सोडणे, राज्यपालांची वादग्रस्त कारकीर्द कि ज्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयास सुद्धा , घ्यावी लागली, प्रथम शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी पक्षातील फूट , त्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका, सर्वोच्च न्यायालयात गेलेली आणि लांबलेली प्रकरणे, विधानसभाध्यक्षांची भूमिका असे अनेक गुंतागुंतीचे विषय निर्माण झाले आणि त्यामध्ये लोकहित हरवून गेले. देशाचे संविधान लागू होऊन ७३ वर्षे झाली तरी हा गोंधळ का व्हावा? यावर काही उपाय नाही का? या प्रश्नावर मी विचार केला आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी कांही उपाययोजना आहेत का याचा माझ्या परीने थोडक्यात मागोवा घेतला. अर्थात, मी जे माझे विचार मांडले आहेत त्यापेक्षा वेगळे आणि प्रभावी उपाय असू शकतील पण मग सर्व जनतेने पुढाकार घेऊन तोडगा काढणे अपरिहार्य झाले आहे असे माझे मत आहे.

माझे विचार पुढे देत आहे.

वास्तविकतः कालपरत्वे वैयक्तिक स्वार्थ आणि काही अंशी विचारधारांचा अतिरेकी प्रभाव या दोन प्रमुख बाबींमुळे लोकशाही क्षीण होत चालली आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. वैयक्तिक स्वार्थ हा प्रामुख्याने अर्थार्जनाच्या वाटेने जाणारा असल्याने जागतिक पातळीपासून गाव पातळीपर्यंत लोकशाही संस्था या भांडवलशाहीच्या बटिक बनत चालल्या आहेत. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लीट्झ यांनी सध्याच्या लोकशाहीची व्याख्या ही म्हणजेच द्रव्याच्या अंकित जाऊन लोकांची, लोकांकडून व लोकांकरिताची शासनव्यवस्था याऐवजी १% लोकांची , १% लोकांकडून आणि १% लोकांकरिता असलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही अशी सुधारित केली आहे. त्यामध्ये १% हे जगातील सर्वांत धनवान असलेला लोकांचा समूह अभिप्रेत आहे.

सन २०१८ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील धन, बहुबलता व प्रसारमाध्यमे यांचा गैरवापर कसा थांबवता किंवा कमी करता येईल, याकरता एक कार्यशाळा मुंबई विद्यापीठांमध्ये घेतली होती व त्यामध्ये मी सहभागी झालो होतो. सर्वच वक्ते अत्यंत पोटतिडकीने हा निवडणुकीतील वरील बाबींचा गैरव्यवहार कसा कमी करता येईल, यावर आपापले अभ्यासपूर्ण विचार मांडीत होते. अर्थात, त्याचे मला मनोमन हसू येत होते. कारण एखाद्याचे शरीर कर्करोगाने जर्जर झाले असेल तर त्याला बरे व्हावयासाठी वरवरचे उपचार पुरे पडत नाहीत तर हा रोग कायमस्वरूपी कसा बरा होऊ शकतो त्याच्या मुळाशी जाऊन त्यावर जालीम उपाययोजनाच करावी लागते. निवडणुकांमध्ये उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष पैसा का खर्च करतात, याचे गुपित दोन गोष्टींमध्ये दडलेले आहे- एक तर जगातील सर्व देशांमध्ये गेल्या 40-50 वर्षांत भांडवलशाही आणि बाजारू अर्थशास्त्राने लोकशाही संस्थांवर हळूहळू वर्चस्व वाढवून आता लोकशाहीवर भांडवलशाहीचे इतके वर्चस्व वाढले आहे की, भांडवलशाहीने लोकशाहीला गिळंकृत केले आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. त्याचबरोबर संपत्तीचे केंद्रीकरण इतके झपाट्याने होत गेले आणि आता ते विकोपाला जात असून जोसेफ स्टिग्लीट्झ  यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ १ टक्के लोकांकडे सर्वांत जास्त संपत्ती आहे. ते जगावर सत्ता गाजवीत आहेत. दुसरे म्हणजे लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधी यांनी समाजसेवा हे व्रत समजण्याऐवजी भांडवलशाहीच्या प्रवाहात आणि त्यांच्या कह्यात पुरेपूर आले असून, त्यामध्ये ते पूर्णपणे गुरफटले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मी त्या कार्यशाळेतील चर्चा ही बाळबोध असल्याची आणि जोपर्यंत संपूर्ण लोकशाहीला भांडवलशाहीच्या विळख्यातून बाहेर काढायचा प्रयत्न होत नाही तोपर्यंत निवडणुकांमध्ये धनसंपत्तीचा गैरवापर कमी करण्याचे प्रयत्न म्हणजे सूर्याला दिवा दाखवण्यासारखे आहे हे स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत सध्याची लोकशाही पैशांची, पैशाकडून आणि पैशांकरता झालेली निवडणूक आयोगाने त्रयस्थ व स्वायत्त संस्था म्हणून देशाला नवी दिशा द्यावी असेच सुचविले. अर्थात, माझे हे विचार पचनासाठी तितकेसे सोपे नाहीत, हे मलाही माहीत आहे; पण मग त्याशिवाय दुसरा अन्य उपाय सध्या तरी क्षितिजावर दिसून येत नाही.

लोकशाहीचे आरोग्य सुदृढ करावयाचे झाले तर त्यासाठी काय केले पाहिजे, हा मुद्दा देशाच्या आणि जगाच्या अजेंड्यावर आला पाहिजे. तसा तो बऱ्यापैकी दुर्लक्षिला गेला आहे हे मान्य करावे लागेल. रोजगार वृद्धी, आर्थिक समानता, आरोग्य सुविधा, पर्यावरणाचा ऱ्हास, भरकटणारी अर्थव्यवस्था, कधीही कोसळू शकेल असा बँकिंग व्यवसायाचा हिंदोळे घेत असलेला डोलारा, आण्विक युद्धाची कायमस्वरूपाची भीती, पाणी आणि ऊर्जेचे वाढणारे दुर्भिक्ष, वाढती लोकसंख्या, किळसवाणी नागरीकरण अशा अगणित समस्या जगापुढे आ वासून उभ्या असल्या, तरी त्या सर्वांवर समर्पक तोडगे काढून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी सक्षम व्यवस्था जागतिक, देश पातळीवर व देशांतर्गत असावी लागते ती जर कमकुवत असेल तर मग सर्वच भरकटत जाईल यात शंका नाही. प्रथम जग लोकशाही व्यवस्थेकडे गेले तरच समस्या सुटण्याचा मार्ग दिसून येतो. अन्यथा इतर व्यवस्थांमुळे निष्पत्ती काय होईल हे कोणीही सांगू शकणार नाही. उत्तर कोरिया हे एक त्याचे उदाहरण.

जर आपण लोकशाहीबाबत जगाचा मागवा घेतला तर एक बाब लक्षात येईल की’ लोकशाही दिवसेंदिवस क्षीण होण्याची प्रक्रिया आता वाढतच चालली आहे. आपण जर जागतिक लोकशाहीच्या आरोग्याचे सिंहावलोकन केले तर परिस्थिती विचलित करणारी आहे. लोकशाहीचे मूल्यमापन करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, त्यापैकी व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट यांनी जागतिक पातळीवर जगात सर्वत्र लोकशाही मूल्यांची अधोगती होत असल्याचे त्यांच्या अभ्यासावरून अधोरेखित केले आहे. त्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय द इकॉनॉमिक्स या लंडनस्थित प्रथितयश नियतकालिकाच्या एक प्रभाग इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स युनिट यांनी 2006 पासून जागतिक लोकशाहीचे दरवर्षी मूल्यमापन करून लोकशाही सुदृढतेचा निर्देशांक अभ्यासपूर्ण प्रक्रियेतून जाहीर करीत आलेले आहेत. सन 2021 च्या त्यांच्या अभ्यासानुसार जगातील फक्त सहा 6.4% लोक हे पूर्ण लोकशाही व्यवस्थेत असून 39.3% लोकसंख्या दोषपूर्ण लोकशाही, तर 17.2% लोकसंख्या मिश्र लोकशाही व 37.1 लोकसंख्या ही हुकूमशाही व्यवस्थेमध्ये आजही वावरत आहे. अमेरिका व भारत हे दोषपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेत असल्याचा त्या युनिटचा निष्कर्ष आहे. त्यांचे आणखीन एक निरीक्षण असेही आहे की, उत्तरोत्तर लोकशाही क्षीणतेकडे झुकू लागली आहे.

जगातील लोकशाही भक्कम करावयाची झाल्यास पृथ्वीवरील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताने पुढाकार घेणे आवश्यक ठरते. यापूर्वी तत्कालीन दोन महासत्तांच्या कोल्डवॉरपासून दूर राहून नॉन अलाईन्ड मोहीम चालवताना लोकशाही संकल्पनेला बळकटी देण्याच्या प्रयत्नात त्या वेळेस भारत आघाडीवर होता. आता पुन्हा त्यापेक्षा जास्त व्यापक भूमिका घेणे भारतासाठी आवश्यक आहे. अर्थात लोकशाहीची एकंदरीत घसरण थांबवण्यासाठी भारताने प्रथम स्वतःपासून सुरुवात केली पाहिजे. त्याबाबत काय करावे लागेल यावर अनेक मते-मतांतरे असू शकतील; पण मला जे वाटते ते पुढे नमूद करीत आहे. राज्यात जे सत्तांतरणाचे नाट्य सुरू आहे ते म्हणजे राज्यात शासन स्थापण्याकरिता ज्या समूहाकडे एकूण विधानसभेच्या आमदारांच्या संख्येपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजेच ज्यांच्याकडे बहुमत असेल ते घटनेप्रमाणे सक्षम ठरतात. अर्थात यामध्ये ‘समूह’ हा जो शब्द वापरण्यात आला आहे तो एक पक्ष किंवा अनेक पक्षांनी एकत्रित येऊन स्थापन केलेला समूह किंवा संख्याबळासाठी या दोन्ही प्रकारांतील समूहांनी अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्यांसहित सर्व सदस्यांचा संच असा होय. दुसऱ्या शब्दांत, पक्षांतरबंदी कायदा किंवा घटनेतील परिशिष्ट 10 मध्ये जे पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींचा भंग केला नाही असे कोणीही सदस्यांचा संच एकत्र येऊन निम्म्यापेक्षा जास्त संख्याबळ जमू शकेल त्यांना शासन स्थापण्याची संधी प्राप्त होते. उदाहरण म्हणून महाराष्ट्राचा विचार केला तर विधानसभेचे एकूण संख्याबळ 288 असल्याने त्यांच्या निम्मे म्हणजे 144 पेक्षा जास्त संख्या ज्या समूहाकडे असेल ते सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात, त्याप्रमाणे राज्यात आणि देशपातळीवर त्यांच्याकडे बहुमत म्हणजे एकूण विधानसभा सदस्य किंवा लोकसभा सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य असतील त्यांचे शासन असते, हे घटनात्मक तरतूद म्हणून ठीक आहे. पण येथेच मग सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे सदस्यांचा किंवा पक्षाचा स्वार्थ हा सत्तास्थापनेसाठी महत्त्वाचा किंबहुना एकमेव धागा उरतो. यामध्ये लोकशाही मूल्य गौण ठरतात. या पार्श्वभूमीवर देशात लोकशाही बळकट होऊन त्याचे जगापुढे उत्तम उदाहरण ठेवायचे असेल तर काही मूलभूत बदल करणे अत्यावश्यक राहील. ते मी थोडक्यात मांडतो.

प्रथमतः लोकप्रतिनिधी निवडणे ही मतदारांची इच्छा असते, राजकीय पक्ष त्यामध्ये त्यामानाने लोकशाही मूल्यात व संविधानाच्या संरचनेप्रमाणे गौण असतो. खरे तर संविधान लागू झाल्यापासून सुरुवातीची 45 वर्षे ‘राजकीय पक्ष’ ही संकल्पना संविधानात 1985 मध्ये दहावे परिशिष्ट अंतर्भूत करण्यापर्यंत नव्हती. तथापि, राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाही मूल्ये पायदळी तडवून ‘आयाराम गयाराम’ची संस्कृती निर्माण झाली. त्यावर दहावे परिशिष्ट रामबाण उपाय म्हणून अंतर्भूत करण्यात आले. एक चांगली सुरुवात झाली. त्याचे परिणाम चांगले दिसून आले असले तरी तो रामबाण उपाय नव्हताच, हे आता निर्विवादपणे स्पष्ट झाले आहे. जर यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावयाचा असेल तर निवडणुकीत पंजीकृत पक्षाने ज्या उमेदवाराला एबी फॉर्म दिला आहे तो उमेदवार निवडून आला तर तो त्याचा कार्यकाल संपेपर्यंत किंवा त्या पक्षाने त्याचे सदस्यत्व रद्द केले नाही तोपर्यंत तो एबी फॉर्म दिलेल्या पक्षातच असेल, अशी तरतूद संविधानात करण्यात यावी. याबाबत त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले किंवा नाही, याचा निर्णय पक्षांतर्गत निवडणूक पद्धतीने निवडून आलेल्या पक्षप्रमुखांच्या स्वाक्षरीनेच ठरविण्याची ही तरतूद असावी. ज्या पक्षाने एबी फॉर्म दिलेला आहे त्या पक्षप्रमुखाने विधानसभाध्यक्ष किंवा लोकसभाध्यक्ष यांना कळवले की, त्या सदस्याने पक्षविरोधी भूमिका घेतली आहे ते लिखित कळविले तर त्याची पोच हीच त्या सदस्यांची सदस्यत्व रद्द होण्याची अंतिम प्रक्रिया असावी.

दुसरे म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या सुदृढतेकरिता आणखी एक कलम संविधानात अंतर्भूत करणे गरजेचे आहे. विधानमंडळ किंवा संसदेत अविश्वासाचा किंवा विश्वासदर्शक प्रस्ताव काळात लोकप्रतिनिधींना त्यांची मते मांडण्याची पक्षविरहित मुभा असावी. दुसऱ्या शब्दांत व्हीप नावाचा प्रकार केवळ अविश्वास/विश्वासदर्शक प्रस्तावावरच असावा आणि अन्य बाबतींत सदस्याने पक्षविरोधी मत नोंदविले तरी ते सदस्य अपात्र ठरणार नाहीत म्हणजेच ते पक्षाचा नव्हे तर लोकभावनांचा आदर ठेवू शकतील.

तिसरी बाब म्हणजे, देशाने संपूर्ण लोकशाहीकडे वाटचाल करण्याकरिता पक्षांकडून पक्षाने निवडणुकीपूर्वी जे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात त्यास वैधानिक दर्जा देणे गरजेचे आहे. संविधानातील प्रकरण चारमधील निर्देशक तत्त्वाप्रमाणे देश चालावा, असे अभिप्रेत आहे. ते समोर ठेवून जाहीरनाम्याचा एक वैधानिक स्वरूप (फॉरमॅट) ठरविण्यात येऊन प्रत्येक पक्ष सेवा करण्यासाठी निवडून आला तर (सत्तेत नव्हे) काय करेल, याचा संपूर्ण लेखाजोखा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे, पाच वर्षांच्या मर्यादेचे वेळापत्रक देण्याचे बंधन करण्यात यावे; तसेच त्यासाठी निधीची आवश्यकता असेल तर तो कसा उभारला जाईल, यांचेही ढोबळमानाने धोरण देण्यात यावे. या जाहीरनाम्याव्यतिरिक्त मोठे धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्यास संसद वा विधानमंडळाचे दोनतृतीयांश बहुमत असल्याशिवाय घेण्यात येऊन नयेत, अशी तरतूद असावी. अर्थात, कोणते मोठे धोरणात्मक निर्णय आहेत हे ठरवणे अत्यंत क्लिष्ट भाग असल्याने त्यावर देशांतर्गत चर्चा होऊन यावर यथावकाश निर्णय व्हावा.

चौथी बाब म्हणजे देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढावयाचा असेल तर लोकपाल, लाचलुचपत प्रतिबंध इत्यादी पोस्टमार्टेम अथवा घटना घडून गेल्यानंतरच्या उपाययोजनांबरोबरच मुळात भ्रष्टाचाराची जननी म्हणजे निवडणूक खर्च यावर पूर्णपणे मर्यादा आणावी. लोकशाहीच्या अनेक व्याख्यांपैकी ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांनी केलेली व्याख्या म्हणजे दीन दुबळे आणि जे बहुमतात आहेत अशांचे शासन, अर्थात दीन दुबळे हे नेहमीच बहुमतात असतात. पण अलीकडील निवडणुकांचे खर्च पाहिले तर लोकशाही ही केवळ मूठभर श्रीमंतांची बटीक झाली आहे व लोकशाहीचे स्वरूप हे ‘श्रीमंतशाही’कडे झुकलेले आहे. जर भारतास आणि जगास खरोखरच निकोप लोकशाही पाहिजे असेल तर जे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या क्षीण आहेत त्यांचा सहभाग हा त्यांच्या संख्येच्या सापेक्ष व्हायचा असेल तर निवडणुकांसाठी अजिबात खर्च होऊ नये, ही प्राथमिक गरज आहे. त्याच वेळेस निवडणुकादरम्यान खर्च केलेला पैसा पुन्हा राजकारणातून वसूल करणे किंवा इतर धनदांड्यांकडून देणगी स्वरूपातील मिळालेल्या मिळालेल्या पैशाच्या बदल्यात त्यांना धार्जिणे असलेले निर्णय घेण्याची बांधिलकी येणे व त्यामुळे  सर्वदूर भ्रष्टाचाराचा उगम होतो. हे सर्व टाळावयाचे असेल तर निधीचा निवडणुकीदरम्यान खर्चास मज्जाव हा एकमेव जालीम उपाय आहे.

वरील चार संविधानिक तरतुदींबरोबरच लोकशाहीमध्ये, ज्या लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत अशा बाबी पूर्णपणे काढणे. याचा आढावा घेण्यासाठी देशभर जनमानसातून मते मागून विचार व्हावा. अशाच एका लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात संविधानात असलेली तरतूद म्हणजे राज्यपाल हे पद! लोकशाही ही जनतेच्या लोकप्रतिनिधीमार्फत चालवली जाते व तोच अशा शासनव्यवस्थेचा मूळ गाभा आहे. शिवाय या लोकप्रतिनिधींना सहाय्यभूत ठरेल अशी नोकरशाहीदेखील लोकशाहीला पूरक ठरावी म्हणून ती निकोप असावी असे तत्त्व अंतर्भूत असते. आपल्या संविधानाचा परामर्श घेतला तर राष्ट्रपतींपासून ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकांच्या संस्थांपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेतून, मग तो प्रत्यक्षात निवडणूक असेल किंवा अप्रत्यक्ष असेल, लोकप्रतिनिधी निवडले जातात व तीच शासनव्यवस्था होय. नोकरशाही ही लोकशाहीला पूरक असावी म्हणून शिवाय ती तटस्थ असावी यासाठी संविधानातील प्रकरण 14 नुसार नोकरशाहीचा नियुक्त्या किंवा त्यांना सेवेतून काढून टाकणे याची एक तटस्थ व राजकारणविरहित व्यवस्था निर्माण केलेली आहे व त्यानुसार संघ व राज्य लोकसेवा आयोग आणि अन्य स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची तरतूद आहे जेणेकरून नोकरशाही राजकीय दबावापलीकडे राहू शकेल.

या सर्व लोकशाही व्यवस्थेत राज्यपाल असे एक पद आहे की जे ना लोकशाही प्रक्रियेच्या निवडणुका माध्यमातून येते अथवा तटस्थ यंत्रणेकडून निवडले जाते. राज्यपालाची नियुक्ती किंवा त्या पदावरील व्यक्तीला हटवणे, ही पूर्णपणे लोकशाही विसंगत राजकीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे हे पद लोकशाही संकल्पनेत अजिबात अंतर्भूत होत नाही. अशा लोकशाही प्रक्रियेच्या परिघाबाहेरील पद राज्याचा प्रमुख करणे, ही बाब लोकशाहीमध्ये हास्यास्पद आहे. हे पद संविधानिक बदल करून तातडीने रद्द केले पाहिजे. अर्थात, या पदाकडे जी कर्तव्ये सोपविलेली आहेत, त्यांसाठी स्वतंत्र लोकशाही व्यवस्था अपेक्षित आहे. एक तर राज्याचे प्रमुख हे लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले मुख्यमंत्री हेच ठरविता येतील. दुसरे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील कुलगुरूंच्या नेमणुका किंवा तत्सम कामे लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले मंत्रिमंडळ हाताळू शकेल. अन्य अत्यंत महत्त्वाची सर्व कामे मंत्रिमंडळाकडे असताना या अशा किरकोळ बाबी अनभिषिक्त अशा पदाकडे ठेवण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. मंत्रिमंडळाला शपथ देणे यासाठी राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असू शकतात, त्यासाठी राज्यपालांची आवश्यकता नाही. अर्थात हा देश फेडरल पद्धतीने संरचित केलेला असल्याने केंद्र आणि राज्यांमध्ये दुवा ठेवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता राज्यपालाऐवजी प्रत्येक राज्यात सध्या राज्यपालाचे सचिवालय असते ते राष्ट्रपतींचे सचिवालय म्हणून घोषित करता येऊ शकेल. यामध्ये सर्व राज्यांसाठी राष्ट्रपती हेच संविधानांतर्गत फेडरल संकल्पना मूर्त स्वरूपात राबू शकतील. तसेही राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीमध्ये सर्व राज्यांचे विधानसभा सदस्य हे मतदार असल्याने ते लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले पदच महत्त्वाच्या बाबी हाताळू शकेल. राज्यातील राष्ट्रपती सचिवालय दैनंदिनरीत्या राष्ट्रपती भवनाबरोबर संपर्कात राहू शकते. अशाने राज्यांच्या बाबतीत देशात कोणताही निर्णय व्हायचा असेल तर त्यामध्ये राज्या-राज्यांत वेगवेगळ्या राज्यपालांच्या लहरीप्रमाणे न राहता एकसमान व्यवस्था निर्माण होऊन देशाचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल व देशात लोकशाही व्यवस्था आणखी सुदृढ होऊ शकेल. राज्यपाल किंवा राजभवनांवर जो भरमसाट खर्च होतो तोदेखील त्यामधून कमी होऊ शकेल.

एकंदरीतच देशाची लोकशाही आणि तीदेखील जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही निकोप करावयाची असेल तर वरीलप्रमाणे सांविधानिक बदल होणे गरजेचे आहे.