(सौजन्य : चिंतन वार्षिकांक २०२४ मधील माझा लोकशाहीवरील प्रकाशित लेख.)

माणसाचा प्रवास अगदी अलीकडील म्हणजे पाच साडेपाच लाख वर्षापूर्वी सुरु होऊन त्यामध्ये एक रानटी प्राणी ते या ग्रहावरील सर्वात हुशार आणि ग्रहजेता  अशी यशस्वी प्रजाती  म्हणून झालेला आहे. याबाबत सुरवातीपासून आजतागायत एक बाब  महत्त्वाची राहिली आहे ती म्हणजे या प्रवासात मानवसमूहाला एकमेकांच्या सहकार्याने एकत्र राहण्यासाठी आणि जीवन सुसह्य करण्यासाठी ‘समाज व्यवस्थापन’ पद्धतीचा अवलंब करावा लागला. समाजव्यवस्थापन करताना त्यामध्ये ‘नैसर्गिक स्वार्थ’ या वृत्तीचाही अत्यंत प्रभावी उपयोग झाला आणि आताही होत आहे. रानटी टोळ्यांमध्ये समाज व्यवस्थापन करताना, नेतृत्व हे त्यांच्यापैकी सर्वात जास्त शक्तिशाली नराकडे असायचे. हे वाढत जाऊन पुढे शारीरिक शक्ती बरोबरच मानसिक ताकद याचीही जोड मिळाली आणि मग टोळ्यापासून ते आतापर्यंतचे सत्ताधीश नेतृत्व असे त्याचे स्वरूप झाले.

अन्नाच्या शोधात लाखो वर्षे कायमस्वरूपी  भटकंती करीत असलेल्या या प्रजातीने सुमारे बारा ते पंधरा हजार वर्षांपूर्वी हि लाखो वर्षापासून अन्नाच्या शोधात असलेली आपली भटकंती थांबविली. मेडिटेरियन या भौगोलिक प्रदेशात एका महिलेने या भटकंतीचा कंटाळा येऊन एके ठिकाणी राहून शेती करण्याचा प्रयोग सुरू केला आणि त्यातून मग माणूस समूह एकत्र राहून खेडे, शहरे, देश आणि साम्राज्य यामध्ये विकसित झाला. या लोकसमूहांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मग वेगवेगळ्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. आधुनिक काळामध्ये यासाठी राजे, महाराजे, सम्राट, हुकुमशहा अशांचे प्राबल्य वंशपरंपरागत पद्धतीने चालू राहण्याच्या  सुरू झाले. यात राजकीय लष्करी, आर्थिक, न्याय या सर्व सत्ता एकहाती एकटवलेले असल्याने हि एक व्यक्ती त्याला वाटेल त्याप्रमाणे तो सत्ता गाजवायचा. माणूस हा निसर्गिकत: स्वतंत्र वृत्तीचा असला आणि इतरांचे प्राबल्य अंतर्गतरित्या त्या सहन होत नसले तरी अनिर्बंधित शारीरिक किंवा मानसिक ताकद असलेल्या व्यक्ती पुढे त्यास नेमावे लागल्याने राजेशाही किंवा राजकीय नेतृत्व अधिकच ताकदवान होत गेले. अर्थातच लोकांच्या मनात ह्यास कायम विरोध असल्याने  एक हाती सत्ता या ऐवजी सर्वांची समानतेवर आधारित शासन व्यवस्था असावी हा विचार वेळोवेळी डोके वर काढीतच राहिला आणि मग त्यामधून लोकशाही संकल्पनेचा उगम झाला. भारतामध्ये वैदिक काळात लोकशाहीची जरी उदाहरणे असले तरी त्याचे लिखित असे पुरावे खास करून  आढळत नाहीत. परंतु ग्रीस देशातील अथेन्स शहरांमध्ये क्लिस्थेनीस या उच्चभ्रू व्यक्तीने इ. सन ५०७ मध्ये म्हणजेच सुमारे २५३१ वर्षांपूर्वी लोकशाहीचा पाय घातला हा लिखित इतिहास उपलब्ध आहे. या लोकशाही व्यावस्थेनुसार शहराच्या  निर्णयामध्ये प्रत्येक  मतदाराचे मत नोंदवले जायचे. तसेच लोकप्रतिनिधी निवडणुकांद्वारे निवडून त्यांच्यामार्फत शासन व्यवस्था असावी अशीही संकल्पना  होती.   ह्यास लोकशाहीचे उगमस्थान समजले जाते. अर्थात त्यास सॉक्रेटिस, प्लेटो, ऍरिस्टोटल अशा विचारवंतांचा विरोध होता. त्यांची भूमिका अशी होती कि लोकप्रतिनिधी स्वरूपात निवडणुकांद्वारे जर ही समाजव्यवस्था चालवायची असेल तर निवडणुकीद्वारे चांगलेच लोक निवडून येतील आणि त्यांच्याकडे राज्यकारभार चालवण्याचे क्षमता,नेतृत्व अनुभव, वैचारिकता आणि सातत्य असेलच असे नाही. नंतर इंग्लंड मध्ये सन  १२१५ मध्ये मॅग्ना कार्टा या करारान्वये राजाचे काही अधिकार उमरावांना देण्यात आले, जो जगातील आधुनिक लोकशाहीचा तो पाया समजला जातो. त्यानंतर अमेरिकेची राज्यघटना अस्तित्वात येऊन कायदेमंडळ, कार्यपालन व्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था यांचे संविधानिक अस्तित्व स्वतंत्र करण्यात आले व यामुळे लोकशाही आणखी भक्कम होण्यास मदत झाली.

लोकशाही काय आहे याबाबत अनेक व्याख्या आहेत. एका सर्वेनुसार आतापर्यंत २२३४ व्याख्या करण्यात आलेल्या असून,  त्यापैकी ऍरिस्टॉटलने केलेली व्याख्या म्हणजे ‘समाजातील जे दुर्बल घटक की जे संख्येने कायमस्वरूपी सर्वात जास्त असतात त्यांचे शासन म्हणजे लोकशाही’. अर्थात आपण शाळेमध्ये अब्राहम लिंकन यांनी केलेली व्याख्या म्हणजे ‘लोकांची’ लोकांकरिता आणि लोकांकडून नियंत्रित होत असलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही’ असे समजतो.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभर लोकशाहीचे  वारे वाहू लागून ती फोफावली असे समजण्यात येते. त्यामुळे जगात सध्या सर्वसामान्य व दुर्बल जनता नियंत्रित करीत असलेली व्यवस्था आणि ती त्यांच्या मतामुळे अस्तित्वात आलेली व्यवस्था आहे असा समज आहे. ती खरोखरच तशी आहे का याबाबत विचार करणे आवश्यक राहील.

आपण जसे शारीरिक स्वास्थ्य समजण्यासाठी रक्तातील हिमोग्लोबिनचे, साखरेचे, कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण, रक्तदाब अशा गोष्टी सुदृढ आणि निरोगी जीवनासाठी योग्य आहे किंवा नाहीत हे तपासतो. तसेच, लोकशाहीच्या बाबतीत देखील जगात काही संस्था आहेत त्या लोकशाहीचे आरोग्य सुदृढ आहे किंवा नाही याची चाचपणी  दरवर्षी करीत असतात. या सर्व संस्थांनि लोकशाहीचे केलेलले आरोग्यनिदान सर्वसाधारणपणे सारखेच असल्याचे दिसून येते.

त्यापैकी द इकॉनॉमिस्ट या अतिशय नावाजलेल्या अर्थशास्त्रावरील पाक्षिकाच्या ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ या उपक्रमाद्वारे २००६ पासून ‘लोकशाही निर्देशांक’ दरवर्षी १६७ देशासाठी प्रकाशित केला जातो. तो निर्देशांक तयार करण्यासाठी ६० वेगवेगळ्या बाबींचा सखोल अभ्यास करून तो अंतिम केला जातो. त्यांच्या या अहवालातील निर्देशांकानुसार जगातील शासन व्यवस्थेची चार प्रकारात वर्गवारी केलेली आहे.

१. पूर्ण लोकशाही

२. सदोष लोकशाही  

३.  संकरित शासन व्यवस्था(लोकशाहीआणि हुकूमशाही)

४. हुकूमशाही.

वास्तविकत: सर्वसाधारण आकलनानुसार जगात सुदृढ लोकशाही व्यवस्था असावी  असा समज आहे. पण त्या समजास तडा जाणारे निष्कर्ष गेले १७ वर्षे निघत आहे. अलीकडील २०२३ च्या निर्देशांकानुसार जगातील फक्त २४ म्हणजेच १४.४ % देश हे पूर्ण लोकशाहीमध्ये असून त्यामध्ये फक्त आठ टक्के जगाची लोकसंख्या सामावलेली आहे. सदोष लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ४८ म्हणजेच देश २८.७ % देश आहेत आणि त्यात जगाची ३७.३ % लोकसंख्या चा सामावलेली आहे. तर संकरित शासन व्यवस्था आणि हुकूमशाही व्यवस्थेमध्ये अनुक्रमे १७.९% आणि ३६.९ % लोकसंख्या अद्यापही राहते. यावरून जागतिक लोकशाहीचे आरोग्य हे अद्यापही तितकेसे सुदृढ नाही हा निष्कर्ष निर्विवादपणे निघू शकतो. जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि सर्वात मोठी अशा दोन शासन व्यवस्था अनुक्रमे अमेरिका आणि भारत हे देश ‘सदोष लोकशाही’मध्ये मोडतात ही काही या ग्रहासाठी स्पृहणीय गोष्ट नाही.

भारताच्या लोकशाही बाबत विचार करावयाचा झाल्यास सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या लोकशाही शासन व्यवस्थेने हा खंडप्राय देश गेली  ७५ वर्षे एकसंध आणि  प्रगतीपथावर मार्गक्रमित ठेवला आहे.

भारताचा लोकशाही सुदृढतेतील क्रमवारीतील क्रमांक ४६ वा असून तो प्रामुख्याने सर्वसामान्यांचा राजकीय प्रक्रियेत सहभाग, लोकशाहीतील रस घेण्याची मानसिकता, राजकीय संस्कृती आणि  नागरी स्वातंत्र्य इ  मधील दोषांमुळे तो जागतिक क्रमवारीत इतक्या खाली राहिलेला  आहे.  

शासन व्यवस्थेतील आणि विशेषत: लोकशाही शासन व्यवस्थेतील शासनावर काही जनतेप्रती जबाबदाऱ्या असतात व त्या जबाबदाऱ्या संविधानामध्ये काही वेळेस ठळकपणे नमूद केल्या जातात. भारताचा विचार करावयाचा झाल्यास वर्ण आणि जाती व्यवस्थेमध्ये  हजारो वर्ष विखुरलेला समाज एकसंध करणे, आर्थिक विषमता कमी, दारिद्र्य निर्मूलन करणे, उद्योग विकास करून नोकऱ्या वाढविणे आणि शेतीवरचे अवलंबित्व कमी करून ते पाश्चिमात्य देशासारखे कारखानदारी किंवा सेवा क्षेत्राकडे वळविणे या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या होत्या. आजची परिस्थिती विचारात घेतली तर प्रचंड मोठी लोकसंख्या अद्यापहि दारिद्र रेषेखाली असून आर्थिक विषमता आणि सामाजिक तेढ या गोष्टी  कमी झालेल्या नाहीत. त्याचबरोबर शेतीवर अवलंबून असलेली ५० ते ६० टक्के लोकसंख्या आणि कृषी क्षेत्रातून मिळणारे फक्त  १८-१९ % सकल उत्पन्न ही मोठी सेक्टोरल असमानतेची गंभीर समस्या आहे. या सर्वांवर उपाय करण्यासाठी संविधानाचे भाग चार मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शासनाने त्याकडे लक्ष देणे अभिप्रेत धरलेले आहे. तथापि, तसे झालेले नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी द्वारे आलेली शासन व्यवस्था त्या बाबतीत तरी गेल्या ७५ वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीने यशस्वी होणे आवश्यक होते तितकी यशस्वी झालेली नाही.

देशातील लोकशाही सुदृढ ठेवायची असेल तर, लोकशाहीचे जे तीन प्रमुख आधारस्तंभ आहेत ते भरभक्कम ठेवणे किंवा त्यांच्या भरभक्कमते मध्ये वाढ करणे हे होय. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ देखील कोणत्याही वर्चस्वाखाली कार्यरत असणार नाही हे सुद्धा लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी महत्त्वाचा घटक आहे.

लोकशाही व्यवस्थेतील पहिल्या तीन स्तंभापैकी कायदेमंडळाने गेल्या ७५ वर्षात कालपरत्वे आवश्यक असलेले समयसापेक्ष कायदे तयार करून किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये सुयोग्य  बदल करून, तसेच देश व्यापक धोरणे आखून त्यांची जबाबदारी बऱ्यापैकी  पार पाडलेली दिसते. तथापि, त्यांनी जे कायदे केले किंवा धोरणे आखली त्याची पुरेपूर अंमलबजावणी होऊन त्याचा लाभ जनतेला मिळाला किंवा नाही आणि तो लाभ कार्यपालन व्यवस्था देण्यास कुठे कमी पडत असेल तर त्यावर नियंत्रण ठेवले किंवा नाही हा सुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुर्दैवाने असे दिसून येते की कायदेमंडळाने कार्यपालन व्यवस्थेवर योग्य ते नियंत्रण न ठेवल्याने कायदे आणि धोरणे प्रभावी असली तरी त्यांची अपेक्षेइतपत अंमलबजावणी न झाल्याने त्याचे दुष्परिणाम देशात दिसून येतात. या दुष्परिणामाचे उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर एक दिसून येईल की देशात आज चार ते पाच कोटी दावे खालच्या कोर्टापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रलंबित आहेत. याचाच अर्थ कायद्यांची अंमलबजावणी आणि कायदा राबविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ज्या त्रुटी होत्या त्या त्रुटीमुळे कदाचित असे दावे निर्माण झाले आहेत किंवा कसे आणि ते दावे कमी करण्यासाठीची उपयोजना करण्यामध्ये कायदेमंडळाने पुरेसे लक्ष दिले नसावे हे विदारक सत्य दिसून येते.

लोकशाहीचा दुसरा स्तंभ म्हणजे कार्यपालन व्यवस्था हा होय. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शासन यांचे कामकाज कशा पद्धतीने चालते हे नागरिकांसाठी लोकशाहीमधील महत्त्वाचा गाभा असतो. देशापुढे सध्याचे जे प्रश्न आहेत किंवा भविष्यामध्ये जे प्रश्न उद्भवू शकतात त्यासाठीची कारणमीमांसा करून त्यावर सुयोग्य उपाययोजना करण्याचे काम आणि नंतर त्यासाठीची अंमलबजावणीची जबाबदारी ही कार्यपालन म्हणजेच शासन या स्तंभावर येते. खरे म्हणजे आज देशातील सर्वात महत्त्वाचे जे प्रश्न आहेत की आर्थिक विषमता, सध्याची आणि भविष्यात चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण होऊ घातलेली प्रचंड मोठी बेरोजगारी, हवामान बदल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पाण्याचे दुर्भिक्ष, विद्रुप पद्धतीने चालू असलेले नागरिकरण अशा अनेक समस्या बाबत ज्या पद्धतीने कार्यपालन स्तंभाने काम करणे गरजेचे होते तसे होत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे हा लोकशाही वरील एक आघात आहे. आता तर या कार्यपालन स्तंभापैकी तिसरा भाग म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षे होत नसल्याने पर्यायाने तेथील लोकशाही व्यवस्था संस्थगित झाल्याचे चित्र दिसून येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्याने तेथे  प्रशासक राज सुरू झाले तरी आणि ते प्रशासकराज हे लोकशाही मारक आहे हे माहिती असून देखील जनतेने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. ही बाब लोकशाहीच्या सुदृढतेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असून हे असेच चालू राहिले तर काळ सोकावून हे लोकशाही संस्थगित होण्याचे प्रकार विधानसभा आणि लोकसभेपर्यंत पोहोचू शकतात.

लोकशाहीचा जो तिसरा स्तंभ आहे तो म्हणजे न्यायपालिका आणि कधी नव्हे ते न्यायपालिकेबाबत देशात संभ्रमाचे वातावरण तयार होत आहे. ते सुद्धा लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही. न्यायपालिकेने असे प्रदूषित वातावरण देशात कोणी तयार करत असतील तर त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

लोकशाही पुढे अनेक वेळा नवनवीन आव्हाने उभे राहतात. त्याचबरोबर संविधानातील काही तरतुदींचा गैरवापर होत असेल तर त्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे असते. ही प्रक्रिया निरंतर चालते. लोकशाही सुदृढ करायची असेल तर समयसापेक्ष अशा संविधानात्मक तरतुदी वेळोवेळी करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, देशात राजकीय पक्ष फुटणे आणि  पक्ष फुटीमुळे लोकशाही प्रक्रियेला बाधा निर्माण होत असेल तर त्यावर उपाय शोधणे देखील अगत्याचे ठरते. असे प्रकार टाळण्यासाठी संविधानात १९८५ मध्ये परिशिष्ट १० अंतर्भूत करून आयाराम-गयाराम या राजकीय संस्कृतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. पण गेल्या ३४ वर्षांमध्ये या तरतुदी तोकड्या पडत असल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून या परिशिष्टात सुयोग्य बदल करणे देखील लोकशाहीच्या सुदृढते करिता अत्यावश्यक झाले आहे. त्याकरिता उपाय म्हणून आयाराम-गयाराम या संस्कृतीला कायमस्वरूपी तिलांजली देण्यासाठी ची तरतूद करणे गरजेचे आहे. एखाद्या पंजीकृत राजकीय पक्षाने अधिकृतरित्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारी दिलेला लोकप्रतिनिधी पुढे जाऊन कोणत्याही परिस्थितीत पक्ष सोडवू शकणार नाही अशी तरतूद गरजेची आहे. जर त्यास पक्ष सोडावयाचा असेल तर त्याची ती कृती लोकप्रतिनिधित्वाचा राजीनामा समजली जावी ही संविधानात्मक तरतूद आता जरुरीची झाली आहे. एखाद्या लोकप्रतिनिधीची वर्तणूक पक्ष विरोधी आहे असे वाटल्यास पक्षप्रमुखांनी संबंधित सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यास पत्राने कळविल्यास त्या पत्राची पोचपावती हेच संबंधित लोकप्रतिनिधीचे लोकप्रतिनिधित्व  संपुष्टात आले असे समजण्यात अशी तरतूद झाली तर सर्व अनिश्चितता आणि प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रिया टाळली

जाऊन लोकशाहीत सुस्पष्टता वाढीस लागेल.

दुसरे की देशामध्ये खरोखरच लोकशाही आहे कि राजकीय पक्ष हुकूमशाही आहे यामध्ये गल्लत करण्यात आली आहे. एकदा शासन स्थापन केल्यानंतर सत्तेतील पक्ष जी विधेयके किंवा ज्या बाबी निर्णयार्थ विधानमंडळात किंवा संसदेमध्ये आणतात त्यावर लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्र मत असावे हा लोकशाहीचा गाभा आहे. पण प्रत्यक्षात थ्री लाईन व्हीप या पद्धतीमुळे लोकप्रतिनिधींना त्यावर स्वतःचे वैयक्तिक मत न  राहता, पक्षाने जो आदेश दिला त्याबाजूने मत द्यावे लागते. हे तत्व लोकशाही विरोधात असून ते हुकूमशाहीचे प्रतीक आहे. त्यावर तोडगा म्हणजे केवळ  शासनावरील अविश्वासाचा ठराव वगळता इतर बाबतीत थ्री लाईन व्हीप हि   लोकशाही विरोधी तरतूद रद्द करणे गरजेचे आहे.

तिसरी गोष्ट म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्यापासून ते राष्ट्रपतीपर्यंत, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निवडणुकांद्वारे  लोकशाही व्यवस्था बनलेली असते. पण त्यामध्ये एक अपवाद आहे . राज्यांचे प्रमुख म्हणून संविधानात राज्यपाल यांना जबाबदारी दिलेली आहे, पण ते पद अशा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निवडणुका द्वारे भरले जात नाही. ही संविधानातील प्रचंड मोठी त्रुटी असून ती सुद्धा लोकशाही तत्वप्रणालीत बसत नाही. ती त्रुटी तातडीने दूर  गरजेचे आहे अन्यथा अलीकडेच काही राज्यात जे गंभीर प्रसन्न घडले ते भविष्यात टाळता येऊ शकून लोकशाहीची  सुदृढतेकडे वाटचाल सुरू राहील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाही ही व्याख्या आणि संकल्पनेप्रमाणे समाजातील बहुसंख्य अशा आर्थिक आणि सामाजिक दुर्बल  लोकांचे शासन असावे असे आहे. पण अलीकडे लोकशाहीवरती भांडवलशाहीचा कब्जा आल्याने आता धन-संस्कृती हीच लोकशाहीची संस्कृती झाल्याचे सत्य चित्र उभे राहिले आहे आणि ते नाकारून चालणार नाही. जर धन-संस्कृतीचे लोकशाहीवरील वर्चस्व कमी करून पुन्हा निकोप लोकशाही प्रस्थापित करावयाची असेल तर निवडणुकांमध्ये अधिकृत किंवा अनधिकृतपणे कोणताही खर्च करण्यास मनाई करणे गरजेचे राहील, दुसरा पर्याय नाही!

 लोकशाहीसाठी भविष्यात आणखी अनेक मोठमोठी  आव्हाने उभे राहणार असून त्याची सुरवात झाली आहे.  कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समाज माध्यमे , इत्यादीमुळे निर्माण झालेली इकोसिस्टिम हि लोकशाहीचे रूप भिबत्स करीत आहे. लोकशाही टिकवायची असेल तर हे भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे त्यावर उपाययोजना आजच केली नाही तर लोकशाही असेल पण लोकशाहीचा उपयोग नसेल अशी अवस्था शासन व्यवस्थेमध्ये निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही आणि त्याचे प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.