अलीकडेच एका भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) प्रशिक्षणार्थीने पुणे जिल्ह्यात प्रशिशिक्षण कालावधीदरम्यान स्वतःच्या खाजगी गाडीवर बिकन लाईट म्हणजेचे तांबडा-निळा-पांढरा दिवा आणि “महाराष्ट्र शासन” असे नमुद करुन ती गाडी वापरली अशी वृत्ते प्रसिद्ध झाली आणि त्याची चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये देशभर झाली. अर्थात असा दिवा लावण्याबाबत आक्षेप असावा का आणि त्याबाबत नेमके नियम काय आहेत याची चर्चा सर्वसामान्यामध्ये होणे साहजिक आहे.

वाहनावर दिवे लावण्याबाबत केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ मध्ये स्पष्ट तरतुदी आहेत.या तरतुदींचे पालन केले नाही तर त्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकते. आपल्याला आठवत असेल की या देशात रस्त्यावर लाल, अंबर रंगाचे दिवे लावलेल्या शासकीय गाड्या आणि अनेक वेळेस बेकायदेशीरपणे खाजगी गाड्या आणि कर्कश्यपणे वाजणारे सायरन मोठ्या प्रमाणात दिसून येत असत. त्याला “व्हीआयपी कल्चर” असे संबोधले जायचे. म्हणजेच रस्ता वापराबाबत समाजाची सर्वसामान्य जनता आणि व्हीआयपी लोक अशा दोन वर्गात विभागणी झालेली ती संस्कृती होती.

मी २०१५ मध्ये परिवहन आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यानंतर या “व्हीआयपी संस्कृती”च्या विकृतीची प्रचिती आली. अनेक अधिकारी आणि खाजगी व्यक्ती असे नियमबाह्यपणे “दिवे” लावून फिरत होते. मी त्यावर नियमांचा चाप ओढल्यावर प्रक्षोभ निर्माण झाला. मला वरिष्ठ असलेल्या एका अधिकाऱ्याने त्यांचा दिवा बेकायदेशीर होता म्हणून काढण्यास माझ्या अधिकाऱ्याने सांगितल्यावर मला फोन करुन ते अड्वातड्वा बोलून(खरे म्हणजे बोली भाषेत “झापून”) तगडी समज दिली की “तुम यह जो कर रहे हो, इसके consequencesअच्छे नहीं होनेवाले”. अर्थात अशी वाक्ये प्रशासनात माझ्यासाठी केंव्हाच बोथट झालेली होती. पण मी नियमांची अंमलबजावणी करण्याच्या कारवाया चालू ठेवल्या आणि अनेक रोष ओढवून घेतले. असाच रोष मी नाशिक जिल्हाधिकारी असतांना एका साधूला २००३ चा कुंभमेळ्यात दिवा वापरू न दिल्याने ओढवून घेतलेला होता. पण त्यावेळेस तत्कालीन नाशिक महापौरांनी त्या साधूची समजूत काढून जिल्हाधिकारी असे दिवे लावूच देणार नाहीत हे स्पष्ट केल्याने चिघळत चाललेले प्रकरण निवळले गेले.

एकंदरीतच कायदा व सुव्यवस्था, संरक्षण विषयक तातडी, अग्निशमन अशा वेळेस रस्त्यावर प्राथम्यक्रम मिळवा यापेक्षा वैयक्तिक बडेजावासाठी या दिव्यांचा वापर ही संस्कृती देशात रुजली होती. काही राज्यात तर बाहुबली सुद्धा त्याचा सर्रास वापर करीत होते आणि त्याविरुद्ध कारवाई करण्यास पोलिसांची हतबलता दिसून येत होती.

यावर २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यालयाने एका निर्णयान्वये शासनाला या “दिव्याच्या” संस्कृतीचा गैरवापर होवू नये याप्रमाणे नियम करून त्याची अंमलबजावणी करावी असे निर्देश केंद्र शासनाला दिले होते.

केंद्र शासनाने दिनांक १९ एप्रिल २०१७ रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन या देशातील व्हीआयपी संस्कृती मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याबाबतची अधिसूचना १ मे २०१७ रोजी जारी करण्यात आली. केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ अंतर्गत निर्गमित केलेल्या या अधिसूचनेनुसार नियमात बदल करून त्या दिवसापासून मा राष्ट्रपती,मा पंतप्रधान सहित इतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधी किंवा शासकीय अधिकाऱ्यास किंवा अन्य कोणाशी गाडीवर दिवा लावण्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे.

नियमानुसार फक्त पोलीस, संरक्षण विभाग, पॅरा मिलिटरी फोर्सेस यांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्या साठी ज्या गाड्यांची आवश्यकता असते त्या गाड्या, तसेच नैसर्गिक आपत्ती वाहने आणि अग्निशमन बंबानाच परवानगी ठेवण्यात आलेली आहे. अर्थात ही परवानगी सुद्धा केवळ या गाड्या प्रत्यक्ष नेमून दिलेल्या कामाच्या वेळेसच तांबडा -निळा-पांढरा अशा पद्धतीचे दिवे लावू शकतील, अन्य वेळेस त्यांनाही दिवे चालू ठेवण्यापासून बंदी घालण्यात आलेली आहे. हे गाड्यावर दिवे लावणे बाबतचे नियम अत्यंत प्रखर असून संबंधित राज्याच्या परिवहन विभागाने त्या राज्यात कोणत्या प्राधिकाऱ्यास अथवा गाड्यांना परवानगी देण्यात आली आहे त्याची यादी दरवर्षी जाहीर करणेबंधनकारक केले आहे. शिवाय, ज्या प्राधिकार्‍यास ही परवानगी दिली आहे त्यांचे पदनाम आणि हा नंबर एका स्टिकर द्वारे वाहनाच्या समोर लावणे बंधनकारक आहे. सदर स्टिकर हे कोणीही डुप्लिकेट तयार करू नये यासाठी त्यावर प्रिंटेड वॉटर मार्क आणि होलोग्राम असण्याची तरतूद आहे.

सध्या असे दिवे कोणीही लावले असतील तर ते बेकायदेशीर असून त्यावर कारवाई केली जाणे अभिप्रेत आहे. या नियमान्वये, व्हीआयपी संस्कृतीचा कोणीही दुरुपयोग करू नये यासाठी परिवहन विभाग म्हणजेच आरटीओ आणि पोलीस यांनी दक्ष राहणे गरजेचे आहे. अलीकडे झाले काय आहे की आरटीओ कोणत्यातरी “अत्यंत प्रचंड” मोठ्या कामात “गुंतलेले” असल्याने केंद्र शासनाच्या या नियमांची पायमल्ली झाली तरी त्याच्याकडे लक्ष न देण्याइतपत ते निर्ढावलेले आहेत. त्यामुळे असे बेकायदेशीर दिवे लावण्याचे प्रकार दिसून येतात. ही व्हीआयपी संस्कृती मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतल्यावर मा पंतप्रधानांनी त्यावेळेस ट्विट करुन “every Indian is special. Every Indian is a VIP” असे नमूद करुन या विषयाची जी गंभीरता आणि महत्व नमूद केले होते, त्याचे पालन अधिकाऱ्यांकडून होणे आवश्यक आहे.