Beed: A conundrum

The recent, heinous murder of Shri Santosh Deshmukh, the Sarpanch of Massajog village in Beed district, has cast a profound shadow over humanity. This atrocity has sent shockwaves throughout the state, prompting widespread discourse on the escalating violence in Beed. Comparisons have arisen, questioning whether Beed is descending into lawlessness akin to that historically associated with Bihar, though such negative parallels are inherently unfair. Nevertheless, the gravity of these discussions cannot be dismissed.

There is a fervent and widespread demand from all quarters for the perpetrators to face the severest punishment, ensuring justice for Shri Deshmukh. The government has assured the public that no leniency will be afforded to the criminals involved. However, concerns have been raised about political machinations intertwined with this case, particularly regarding the alleged connections between the criminals and the district’s political leadership. Such affiliations are believed to have fostered the proliferation of crime in Beed.

In response to the outcry, the Maharashtra government has constituted a ten-member Special Investigation Team (SIT), led by Deputy Inspector General of the Crime Investigation Department, Basavraj Teli, to probe the murder. This move aims to ensure a thorough and impartial investigation, addressing the public’s demand for swift justice.

The anguish endured by Shri Deshmukh in his final moments is a poignant reminder of the human cost of such brutality. This incident has garnered extensive media attention, with reports indicating that over 500 murders have occurred in Beed district in recent times, underscoring the deplorable state of affairs. It is imperative that the authorities not only bring the culprits to justice but also address the underlying issues contributing to this surge in violence, restoring peace and security to the region.

Nestled in the heart of Maharashtra, Beed district epitomizes the quintessential Maharashtrian ethos, mirroring the state’s cultural and social tapestry. Historically, it has been a bastion of agrarian communities—diligent farmers and industrious laborers—who embody the resilient spirit of Maharashtra. Despite its central location, Beed’s agronomic potential has been hampered by its climatic adversities. Positioned within a perennial rain shadow zone, the district endures scant rainfall, rendering it less conducive to intensive agriculture. Unlike its neighboring districts, such as Ahilyanagar and the more developed Baramati taluka, Beed has struggled with inadequate irrigation infrastructure and industrial development, leading to its designation as a drought-prone region.

In the latter half of the 20th century, a distinct identity emerged for Beed: a community of seasonal sugarcane harvesters and a populace seeking employment opportunities in urban centers like Mumbai and Pune. Regrettably, over time, this identity has been marred by the rise of gangsterism, oppression, autocracy, and escalating crime rates. The transformation from a peaceful society to one grappling with such challenges has been alarming.

The governmental apparatus has endeavored to trace the root causes of this surge in criminality within such a traditionally serene community. However, tangible outcomes of these investigations remain elusive. Drawing upon publicly available information, this discourse seeks to elucidate, albeit briefly, the factors contributing to the district’s current plight. Although I have not had the privilege of direct administrative engagement in Beed, my familiarity with its political, administrative, social, and commercial dynamics dates back to 1965. Notably, during a visit to Solapur in 1999, the then Deputy Chief Minister, Shri Gopinath Munde, intimated to me the prospect of my appointment as the District Collector of Beed. However, the announcement of assembly elections precluded this opportunity.

The pressing question arises: Is the situation in Beed district genuinely dire? Affirmatively, yes. Yet, it would be an overstatement to assert that other districts are faring well, as, regrettably, many are gradually treading the path that Beed has taken. Maharashtra, a state renowned for its progressiveness, advancement, industrialization, and rapid urbanization, coupled with commendable social harmony, must introspect on the emergence of such circumstances in regions like Beed. Failure to do so may portend a challenging future for subsequent generations. Alarmingly, this malaise is manifesting in varied forms, even in culturally rich cities like Pune, exemplified by the recent phenomenon of the ‘Koyata Gang’.

In the pursuit of national, state, and district development, the onus of upholding social and economic conditions, as well as ensuring harmony and peace, rests with the government, in accordance with the Constitution and its attendant laws and regulations. The Constitution delineates a specific framework to achieve these objectives, employing the robust mechanism of bureaucracy, funded by citizens’ taxes. Ideally, in a democratic governance structure, this system functions seamlessly. However, the emergence of issues such as errors, laxity, corruption, gangsterism, and monopolistic attitudes can lead to social maladies, with Beed serving as a vivid exemplar.

While the constitutional system may occasionally be breached in exceptional circumstances, widespread violations precipitate grave social challenges. State administration operates under the Maharashtra Government Rules of Business, 1975, promulgated pursuant to Article 166 of the Constitution, or is legally mandated to do so. Accordingly, distinct departments have been established at the governmental level for various subjects, each assigned a specific portfolio. Each department is headed by a minister and an administrative secretary, both accountable to the Legislative Assembly and the populace for their respective domains. It is incumbent upon these ministers and secretaries to ensure that each department’s administration is conducted in a citizen-centric manner. For instance, in matters concerning windmills, the Secretary of Energy is responsible; regarding windmill lands, it is the Revenue Department; and in criminal affairs, the Minister and Secretary of the Home Department bear responsibility for proper administration through their respective hierarchies. Should any discrepancies arise, the pertinent ministers and secretaries are held accountable and must answer to both the Legislative Assembly and the citizenry. Historical precedents, such as the resignation of Health Minister Bhai Sawant following fatalities caused by adulterated medicines, and the cases of former Chief Ministers, Antule and Nilangekar-Patil, are well-documented. Generally, ministers and secretaries engage in daily operations to formulate policy decisions and periodically amend them. The state’s economic and social conditions, development, peace, and crime rates are contingent upon the efficacy of this system. Maharashtra’s administrative tradition has historically been commendable compared to other states; regrettably, it has deteriorated over recent decades. Numerous factors contribute to this decline, but paramount is the deviation from the Constitution’s prescribed provisions and systems, often due to self-interest, leading to deteriorating conditions exemplified by Beed district. Although Beed represents an extreme case, it is imperative to acknowledge that similar situations prevail, to varying degrees, across many districts in Maharashtra.

Despite the presence of a Chief Minister, along with ministers and secretaries for each subject, the concept of a Guardian Minister for each district emerged to coordinate all departmental activities within the district. This position attained legal status as the Chairman of the District Planning Committee (DPC). With the incorporation of the District Planning Committee into the Constitution in 1993, it became the responsibility of the DPC and its Guardian Minister to collate development plans from Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Zilla Parishads, Municipal Councils, Municipalities, Municipal Corporations, and other local bodies, thereby formulating a comprehensive development plan for the district to be submitted to the government. In preparing this plan, emphasis is placed on the judicious and balanced utilisation of the district’s physical and financial resources. Additionally, the Constitution provides for the establishment of a Metropolitan Planning Committee (MPC) to address the needs of rapidly urbanising areas.

Under the law, the Guardian Minister, serving as the chairman of the District Planning Committee (DPC), is entrusted with the responsibility of consolidating development plans prepared by local self-government institutions and submitting them to the state government. This role primarily involves coordinating and forwarding these plans to facilitate district development. In essence, the Guardian Minister’s position is designed to harmonize development efforts within the district.

However, the contemporary reality reveals a significant deviation from this intended function. The role has evolved into a position of considerable influence, prompting strong personal ambitions and intense competition among ministers, particularly concerning specific districts. Regrettably, this ambition extends beyond individual aspirations, permeating party dynamics, with political entities striving to secure the Guardian Minister post in numerous, especially pivotal, districts. In coalition or alliance governments, this competition intensifies notably.

The underlying motivations for this fervent contest are twofold. Firstly, the position allows for de facto, albeit unconstitutional, control over the district’s administrative machinery. Secondly, it enables the respective party to bolster its presence within the district, leveraging this influence to achieve electoral success. Consequently, the Guardian Minister post has transcended its original mandate, morphing into a quasi-district-level Chief Ministership, serving as a potent power center without any responsibilities!

The augmented authority associated with this role facilitates the appointment of key officials aligned with the Guardian Minister’s preferences, thereby exerting administrative dominance over the district’s apparatus. This evolution represents an unconstitutional autocracy. Officials, swayed by the Guardian Minister’s inclinations, may prioritize these over directives from their Department’s designated ministers or secretaries. Consequently, Guardian Ministers can compel officials to make questionable decisions; should issues arise from such actions, the accountability falls upon the respective departmental ministers, not the Guardian Minister. This paradigm shift over the past two to three decades has engendered a scenario where power is wielded without corresponding responsibility. Such a construct is incongruent with democratic principles and deviates from the procedural framework mandated under Article 166 of the Constitution.

In certain districts, this situation deteriorates further, with the Guardian Minister’s position being exploited to manipulate administrative machinery, thereby undermining political adversaries. This reality is well-recognized in Maharashtra, as evidenced by the fervent competition for the Guardian Minister post.

Among the myriad factors contributing to the Massajog issue, a salient example is the prevailing influence of the Guardian Minister’s office over the district’s administrative framework. This dominance enables the appointment of officials aligned with the Guardian Minister’s preferences, fostering an administrative culture where district officials become accountable primarily to the Guardian Minister, rather than to their respective ministers or secretaries. Consequently, officers who do not conform to the Guardian Minister’s directives face the threat of transfer. While certain Guardian Ministers leverage their authority to uphold social harmony and drive developmental initiatives within the district, such outcomes are neither uniform nor assured.

A closer examination of the Massajog case reveals pertinent insights. Typically, ash produced at the Parli Thermal Power Plant, akin to other such facilities, is mandated to be auctioned, with revenues accruing to the Maharashtra Power Generation Company (MahaGenco). Oversight of this process resides with the company’s senior local officers, the IAS Managing Director, the Secretary of Energy, and the Energy Minister. It remains unclear whether the ash from Parli was auctioned appropriately and whether the government company received a fair price. However, media reports suggest the emergence of an extensive criminal network surrounding the ash, leading to a parallel illegal economy that adversely impacts local societal and political dynamics. Notably, the Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) issued a notice to the Parli Thermal Power Station over alleged mismanagement of ash, highlighting environmental concerns.

In such scenarios, it is incumbent upon the Energy Secretary to elucidate the facts, a responsibility that appears unfulfilled. This omission lends credence to the narratives portrayed in the media. Should these accounts hold true, the Managing Director of MahaGenco, the Secretary of Energy, and the Energy Minister bear direct legal responsibility. Their actions, or lack thereof, may have inadvertently fostered an illegal economy and associated local crimes. While it would be presumptive to assert that the Guardian Minister of Beed district was either unaware of these developments or complicit, constitutionally and legally, the Guardian Minister cannot be held accountable for such matters. Mere media reportage of these criminal activities is insufficient; a robust democracy necessitates thorough investigations, accountability measures against those implicated, and proactive steps to prevent future occurrences.

Reflecting on the 1980s, the central government regulated the trade of sugarcane and molasses, during which similar malpractices occurred on a smaller scale. Sugar factories were required to maintain records of molasses production, its conversion into alcohol, and sales for other purposes. The administrative system was tasked with verifying these records. However, due to inadequate cross-checks, the administration often relied solely on data provided by the factories. To address this, during my tenure in the Home Department, I initiated a system to cross-verify molasses production by correlating the amount of sugarcane crushed with the expected molasses yield, identifying discrepancies where they existed. A similar methodology could be applied to ash management. Calculating the expected ash yield based on the quantity of coal consumed for power generation is feasible. Implementing such verification processes is essential in Maharashtra’s current context. Specifically, assessing how many tons of ash were scientifically expected from the Parli Thermal Power Station, determining the officially recorded sales, and evaluating the revenue generated are critical steps. If these processes adhere to established regulations, there would be no basis to associate them with the criminal activities reported in Parli.

Furthermore, it is imperative for the public to understand that electricity tariffs encompass generation costs, from which revenues from ash sales are expected to be deducted. The Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC) must ascertain whether such considerations have been factored into tariff determinations. Notably, MERC has been proactive in addressing issues related to fly ash management and its impact on electricity tariffs. Ensuring transparency and accountability in these processes is vital for maintaining public trust and promoting equitable economic practices.

Certain regions within Beed district have been scientifically identified as suitable for the establishment of wind energy projects. The acquisition of land for these windmills often leads to a substantial appreciation in land value. This phenomenon is not confined to Beed alone; districts such as Satara and Dhule in Maharashtra have previously experienced similar developments, with numerous windmills already operational and associated land transactions completed. While disputes did arise during these transactions, effective coordination among the local revenue administration, the Maharashtra Energy Development Agency (Mahaurja), the involved companies, and the police ensured that tensions remained manageable and did not escalate into criminal activities.

In the context of Beed, reports have emerged linking land disputes over windmill acquisitions to the tragic murder of Massajog’s sarpanch, Santosh Deshmukh. Deshmukh, 45, who was abducted and murdered on December 9, had reportedly been at the center of disputes around windmill operations in the region. This incident underscores the necessity of scrutinizing the roles played by the revenue administration, Mahaurja, the companies involved, and the police over the past decade to decade and a half. Given that these matters intersect with the government’s revenue, energy, and home departments, it is imperative to assess how these departments have addressed such issues at the ministerial level during this period. Notably, the statutory involvement of the Guardian Minister in these affairs is negligible, absolving them of direct responsibility. This situation reflects broader challenges in India’s renewable energy sector, where land acquisition disputes frequently impede progress. In light of these developments, it is crucial for authorities to ensure transparent and equitable land acquisition processes, fostering collaboration among all stakeholders to mitigate conflicts and promote sustainable energy projects.

Upon examining the aforementioned instances, it becomes evident that the factors previously discussed, among others, have contributed to the environmental degradation in Beed district. A significant aspect is the administrative culture that the incumbent guardian minister has illicitly fostered over the past three decades. Concurrently, the pertinent governmental department has neglected its statutory obligations, marking a regrettable chapter in Beed’s history.

Media reports attribute the surge in criminal activities within Beed to the disproportionately high number of officials from a particular community. This claim warrants thorough investigation to ascertain its veracity. For any department or district administration to function effectively, it is imperative that the administrative machinery operates with the neutrality envisioned by our Constitution. Deviation from this principle, especially under the undue influence of a guardian minister, undermines democratic ideals. However, legally implicating the guardian minister is complex, as the authority to transfer officials resides with the respective secretary, minister, or the Chief Minister, with secretarial roles being pivotal.

In 2013, the Supreme Court mandated that officers’ appointments should be proposed impartially, ensuring neutrality in administrative changes—a policy that predates the ruling. Appointments influenced solely by a guardian minister’s preferences compromise democratic principles. If the newspaper’s statistics are accurate, it is crucial to scrutinize the senior administrative leadership’s role and, if discrepancies are found, to implement corrective measures to prevent future occurrences.

Traditionally, a Guardian Minister serves as the district’s coordinator, overseeing developmental projects. Ideally, competent ministers and secretaries ensure uniform implementation of programs, schemes, and laws across all districts. Reliance solely on a Guardian Minister’s efficiency can lead to disparities in policy execution, causing state-wide imbalances. Notably, no comprehensive study has evaluated the effectiveness of Guardian Ministers in achieving coordination, highlighting the need for such research.

The Guardian Secretary institution was introduced to complement the Guardian Minister. If irregularities persist in Beed, it is imperative to assess the Guardian Secretary’s contributions to avoid rendering the initiative ineffective. The assumption that Guardian Ministers’ appointments lead to effective scheme implementation is debatable. For instance, during the 2016 session, MLA Shri Bhaskarrao Jadhav highlighted the inadequate execution of government schemes in Konkan. In response, then-Chief Minister Shri Devendra Fadnavis pledged to appoint an officer to oversee proper implementation. This raises concerns, especially when Guardian Ministers and Secretaries are already in place, necessitating a reevaluation of the administrative framework.

This scenario exemplifies potential administrative inefficiencies. Following the Chief Minister’s 2016 assurance, a straightforward order to assign this additional responsibility to senior functionaries like Divisional Commissioner or some departmental Secretary was delayed for two years due to departmental indecision. This procrastination, involving senior officials debating which department is responsible for issuing the order, reflects poorly on the state’s top administration. Such delays undermine the Chief Minister’s commitments and hinder regional development. During my tenure as Principal Secretary in 2018, I addressed this issue, recommending action against those responsible for the delay. The outcome of this recommendation remains unknown. If the state’s administrative system is in such disarray, it is unsurprising that districts like Beed face challenges.

To ameliorate the state’s condition and prevent other districts from experiencing the plight of Beed, it is imperative to reevaluate the role of the Guardian Minister. While the concept holds merit, establishing safeguards against potential misuse is essential. More critically, it is incumbent upon the respective departmental ministers and secretaries to vigilantly oversee district-level operations within their purview, ensuring administrative practices align with democratic principles and address the needs of the state’s populace. Neglecting this responsibility portends a dismal future, with the likelihood of unfortunate and humiliating incidents, akin to that of Santosh Deshmukh, not only persisting but escalating.

Sir, may I humbly request you to consider this in a holistic manner and reorient the entire system to prevent such incidents.

माजी प्रधान सचिव महेश झगडे यांची टीका : म्हणाले, ‘लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीची अभद्र युती…’

लोकसत्ता दि 18/2/2025

लोकप्रतिनिधी व नोकरशाही यांची अभद्र युती वाढत चालली असून ती सक्षम होत आहे. ही युती थांबविता येईल हे नागरिकांनी पाहिले पाहिजे. त्याच बरोबर नागरिकांनी संविधानिक जबाबदाऱ्या जाणून घेतल्या पाहिजेत, असे मत राज्याचे माजी प्रधान सचिव महेश झगडे यांनी व्यक्त केले.
शिवजयंतीनिमित्त शिरूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सव समिती यांचा वतीने धनराज महाराज व्याख्यानमालेत ‘ लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही : संविधानिक जबाबदा-या आणि वास्तव’ या विषयावर झगडे यांचे व्याख्यान झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रा .डॉ . दीपक गायकवाड होते. उत्सव समितीचे अध्यक्ष रवींद्र धनक , रमेश कर्नावट , पांडुरंग थोरात , विजेंद्र गद्रे , आदी याप्रसंगी उपस्थित होते .

झगडे म्हणाले, ‘ लोकप्रतिनिधी हे नागरिकांचे प्रतिनिधी आहेत. लोकशाहीत नोकरशाहीची गरज आहे . ही नोकरशाही प्रगल्भ , निस्पृह व कोण्याचाही दबावाला बळी पडणारी नसावी. नोकरशाहीला कर्णापेक्षा आधिक कवचकुंडले दिली आहेत. राजकारणींकडून चुकीचे होऊ नये हे पाहण्याची जबाबदारी नोकरशाहीची आहे. ही जबाबदारी मागील ७० वर्षांत नोकरशाहीने पाळली का असा प्रश्न आहे’.
‘आधिकारी जनतेला , कायदाला अपेक्षित काम करु शकतो; पण कोणी म्हणत असेल की मला काम करू दिले जात नाही तर हा पळपुटेपणा आहे. नोकरशाही कांगावा करतात की आम्हाला काम करू दिले जात नाही. नोकरशाहीचा कांगावा नागरिकांसमोर आणला पाहिजे.’ असे झगडे म्हणाले.
एखादे चुकीचे काम करण्यासंदर्भात कोणी दबाव आणत असेल तर प्रांजळपणे काम करणार नाही असे सांगितले पाहिजे. बदलीस घाबरुन कांगावाखोरी करू नये. बदलीस घाबरू नये. ज्या आधिका-यांच्या बदल्या होतात ते आधिकारी लोकांना हिरो का वाटतात? असा प्रश्नही झगडे यांनी उपस्थित केला.
कृत्रिम बुध्दिमत्ता व चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे नोकरी व व्यवसाय यावर परिणाम होणार आहेत.सध्या नऊ लाख औषधांची दुकाने असून कोट्यवधी रुपयेची औषध विक्री या दुकानातून होते. ऑनलाइन औषध विक्री सुरू झाल्यावर औषध विक्रेत्यांचा रोजगारावर गदा येणार नाही का, असेही ते म्हणाले.
छत्रपती शिवाजी महाराज हे रयतेचे राजे होते . आता रयत राजा झाली आहे. लोकप्रतिनिधी व नोकरशाही यांची जबाबदारी व कर्तव्ये जाणून घेवून रयतेने लोकप्रतिनिधी व नोकरशाही कोठे चुकतात हे ठामपणे विचारले पाहिजे.नोकरशाही म्हणजे सरकार नाही. लोकप्रतिनिधी व त्यांनी केलेली व्यवस्था म्हणजे सरकार, खासदार व आमदारांना लोकशाही आहे का ते त्याचे मत व्यक्त करू शकतात का? एखाद्या कायदा त्यांना पसंत नसेल तर त्या विरोधात ते मतदान करु शकतात का ? व्हिपप्रमाणे त्यांना मतदान करावे लागते .तिथे लोकशाही थांबते. तेथे सत्ताधारी व विरोधी पक्षाला वाटते तेच ठरते . तुमच्या लोकप्रतिनिधी जर तुमचे मत मांडू शकत नाही ती लोकशाही आहे का असे झगडे म्हणाले .
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मोहम्मद पटेल यांनी केले. पाहुण्याचा परिचय बाबाजी गलांडे यांनी करुन दिला. सूत्रसंचालन शहाजी पवार यांनी केले. किरण आंबेकर यांनी आभार मानले .

https://www.loksatta.com/pune/former-chief-secretary-mahesh-zagade-criticize-about-indecent-alliance-of-representatives-and-bureaucracy-pune-print-news-asj-82-4898744/

रुग्ण, औषधे, अनागोंदी आणि त्यावरील उपाय

(हा लेख ग्राहकहित या मासिकाच्या जानेवारी, २०२५ च्या अंकात प्रकाशित झाला होता)

एक डोकेदुखीची गोळी द्या…

पोट दुखीची गोळी द्या…

तापाची गोळी द्या…

सर्दी पडशाची गोळी द्या…

छाती भरली गोळी द्या…

एक पाकीट वायग्रा द्या…

हे सर्व दुकानातून गोळ्या किंवा चॉकलेट खरेदी करण्याच्या सुरामध्ये औषधांच्या दुकानात चाललेले संवाद असतात. काऊंटरपलीकडील माणूस मग शेल्फ मधून कसल्या तरी गोळ्या, औषधे आणून ग्राहक समोर ठेवतो, ग्राहक पैसे देतो आणि निघून जातो आणि हे असे या देशातील सुमारे 9 लाख औषध दुकानात सर्व भारतीय भाषात दैनंदिन चालू असते. या गोळ्यामुळे नंतर रुग्णाला फायदा झाला की नाही, रुग्णाला त्यामुळे बरे वाटले नाही, बरे वाटले नाही म्हणून नाईलाजाने डॉक्टर कडे जावे लागले का आणि शेवटी त्यास रुग्णालयात दाखल करावे लागले किंवा कसे हे समजण्यास मार्ग नाही. आणि हा व्यवहार देशात जो एकूण सुमारे एक लाख बाहत्तर हजार कोटी रुपयांचा औषधांचा खप होतो त्यापैकी औषध दुकानातून विकल्या जाणाऱ्या बहुतांश वेळेस होत असतो. अर्थात काही वेळेस दृश्य थोडे वेगळे असते. ग्राहक डॉक्टरांनी दिलेली चिट्ठी काउंटरवर ठेवतो, काउंटरपलीकडील माणूस त्वरेने ती चार-पाच औषधे ग्राहका समोर ठेवतो आणि कॅल्क्युलेटर वर सर्व औषधांची एकत्रित किंमत सांगतो, ग्राहक ती रक्कम देतो आणि निघून जातो. काऊंटरपलीकडील माणूस घाई घाईने दुसऱ्या ग्राहकाकडे वळतो. हॉस्पिटलमध्ये जर रुग्ण ऍडमिट असेल तर डॉक्टर एक भले मोठे प्रिस्क्रीप्शन रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या हातात ठेवतात आणि हॉस्पिटल मधील दुकानातून ते घेऊन येण्यास सांगतात. रुग्णाचे नातेवाईक निमुटपणे हॉस्पिटलच्या दुकानात जातात ती चिठ्ठी काऊंटरपलीकडच्या माणसाकडे देतात आणि तो माणूस त्याची जे काही नमूद केले आहे ते सर्व काउंटर वरती ठेवतो, नातेवाईक पैसे देतात आणि औषधे घेऊन एडमिट केलेल्या रुग्णात जवळ जाऊन थांबतात.

अर्थात यामध्ये आता एक नवीनच सुविधा उपलब्ध झाली आहे. औषधाच्या दुकानात जाण्याची सुद्धा गरज राहिलेली नाही. स्वतःला किंवा कुटुंबातील सदस्याला काय होते आहे हे रुग्ण किंवा किंवा नातेवाईक स्वतःच ठरवितात. मोबाईलवर ऑनलाइन जाऊन औषधाची खरेदी करतात, पेमेंट करतात आणि औषधे घरी येतात.

या देशात हा वर नमूद केलेला व्यवहार जो चालतो तो योग्यच आहे बिनदिक्कत मानणारा वर्ग प्रचंड मोठा आहे,…..मग त्यात अशिक्षित, सुशिक्षित, अतिशिक्षित असे सर्वच आले.

आपण म्हणाल मग त्यामध्ये वावगे काय आहे. बरोबर आहे! ज्या पद्धतीने औषधांच्या बाबतीत निरक्षरता या देशांमध्ये आहे त्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना यामध्ये वावगे वाटण्याचे काही कारणच नाही. अर्थात ही चूक की बरोबर हे प्रत्येक नागरिकाला माहिती असणे असे अपेक्षित नाही पण ते शासनाला चांगलेच माहिती असते आणि त्यासाठी रुग्णांच्या बाबतीत त्यांचे हक्क सुरक्षित राहावे, त्यांच्या जीवनात धोका होऊ नये, त्यांना अनावश्यक आर्थिक भुर्दंड पडू नये यासाठी कायदे नियम करण्यात आलेले असून त्यांची अंमलबजावणी हो/ते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासन स्तरावर मोठ्या प्रशासकीय यंत्रणांचे जाळे उभारून त्यावर भरमसाठ खर्चही केला जातो. मग या कायद्यांचा किंवा प्रशासकीय यंत्रणेचा उपयोग काय असा प्रश्न नागरिक किंवा ग्राहक चळवळी मधून व्यापक प्रमाणात या देशात कधी विचारला गेलाच नाही. याचा परिपाक म्हणजे देशातील रुग्णांचे झालेले अतोनात नुकसान आणि औषध व्यवसायातील घटकांचा झालेला प्रचंड अवैध नफा, शिवाय शासकीय यंत्रणेचा पगारा व्यतिरिक्त झालेला आर्थिक फायदा हे होय. अर्थात, यासाठी काही केले पाहिजे हे ना रुग्ण स्वतः, ग्राहक चळवळी, लोकप्रतिनिधी, शासन व्यवस्था, प्रसार माध्यमे इत्यादींच्या रडारवर कधी अनभिज्ञपणे तर कधी स्वार्थामुळे आलेच नाही.

त्यामध्ये विशेष ते काय? खरे आहे! विशेष असण्याचे कारण नाही!! औषधांची दुकाने आहेत ती औषधे विकणार, रुग्णांना शारीरिक किंवा मानसिक व्याधी आहेत त्यामुळे ते खरेदी करणार आणि बरे होणार!!! ते इतके सोपे आहे का?

मुळात एक गोष्ट लक्षात घेण्यात आली पाहिजे ती ही की कोणतेही औषध हे एक रसायन असते. ते शरीरातील चलनवलनावर आणि मानसिकरित्या परिणाम करतात करते.

अलीकडेच सप्टेंबर मध्ये नागपूर पोलिसांनी केवळ खडू पावडर आणि स्टार्च वापरून तयार केलेले बनावट अँटिबायोटिक्स औषधे शासकीय रुग्णालयांना पुरवठा केलेल्या प्रकरणात पोलिसांनी संबंधितावर आरोप पत्र दाखल केले होते. आता नव्याने पाच कंपन्यांनी अशी बनावट औषधे शासकीय रुग्णालयांना पुरविल्याची वृत्ते डिसेंबर मध्ये पुन्हा प्रसिद्ध झाली आहेत. या गोळ्यांमध्ये औषधांचा अंशही नव्हता. त्याचबरोबर कर्नाटकामधील बेल्लारी येथील रुग्णालयात सिझेरियन शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना जे आय व्ही फ्लूड देण्यात आले होते त्यामुळे काही महिलांचा मृत्यू झाला व त्या प्रकरणात राज्याच्या औषध नियंत्रकांना निलंबित केले गेले असेही प्रकरण घडले आहे. यापूर्वी जुलै 2023 मध्ये भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेली खोकल्याचे औषधे घेतल्याने गांबिया देशातील ६६ मुले दगावल्याचेही वृत्ते आपण विसरलेलो नाहीत.

जी औषधे रोगमुक्त होण्यासाठी, जीव वाचवण्यासाठी वापरले जातात तीच औषधे जीवघेणी ठरावित ही बाब प्रशासकीय व्यवस्थेला काळीमा फासणारी आहे. अर्थात यावर प्रत्येक वेळेस ” कडक कारवाई” होणार अशी ही वृत्ते नंतर येतात, पण त्यांचे पुढे काय होते ते काळाच्या ओघात विसरले जाते आणि हे सर्व दुष्टचक्र पुन्हा चालू राहते!

माणसाच्या जीवनाचा औषधे हे आता अविभाज्य भाग झालेले आहेत. इतर बाबीं बरोबरच मानवाचे जीवनमान वृद्धिंगत होण्यामध्ये औषधांचाही वाटा मोठा आहे. भारताचे स्वातंत्र्यपूर्व काळात असलेले सरासरी आयुष्यमान ३२ वर्षावरून ते आता दुपटीहून जास्त म्हणजे ७० वर्षापेक्षा जास्त झाले आहे.

माणसाच्या जीवनात औषधांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे झाले असले तरी त्या क्षेत्रात बनावट औषध निर्मिती व विक्री करून गुन्हेगारी स्वरूपाची कृत्य करणाऱ्यांचाही शिरकाव झालेला आहे हे सत्य नाकारून चालणार नाही. शिवाय ज्या अधिकृत कंपन्या औषधे तयार करतात त्या देखील अनेक वेळेस गुणवत्ता राखीत नसल्याने त्यामुळे देखील रुग्णांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो.

म्हणून औषधनिर्मिती, घाऊक आणि किरकोळ विक्री, निर्यात, आयात हे क्षेत्र भारतात खूप मोठे आहे. याची अलीकडील अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी एकूण वार्षिक ओलाढाल सुमारे चार लाख कोटी च्या जवळपास असावी. औषध निर्माणाच्या बाबतीत आकारमानाचा विचार केला तर भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

अर्थात औषधामुळे आरोग्याची हानी किंवा मृत्यू या गोष्टी नव्या नाहीत. अमेरिकेत १९३७ मध्ये एलिक्झिर सल्फानिलामाइड या औषधामुळे १०० पेक्षा जास्त रुग्ण दगावले होते. महाराष्ट्रात १९८६ मध्ये जे जे रुग्णालयात १४ रुग्ण भेसळुक्त औषधामुळे दगावले होते आणि अशी प्रकरणे जगभर घडत असतातच. भेसळयुक्त औषधामुळे किंवा बनावट औषधामुळे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, ओढावणाऱ्या व्याधी, मृत्यू टाळले जावेत हे गेल्या शतकाच्या सुरुवातीस लक्षात आल्याने त्यावर प्रतिबंध म्हणून अत्यंत प्रखर कायदे करण्यास सुरुवात झाली. भारतात त्यासाठी औषधे आणि प्रसाधने हा कायदा १९४० मध्ये लागू करण्यात आला आणि कालपरत्वे त्यात योग्य ते बदल करण्यात आले. भारतात केवळ हा कायदाच लागू करण्यात आला नाही तर त्याची व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी देशपातळीवर औषध महानियंत्रक, सर्व राज्यात राज्य औषध नियंत्रक किंवा आयुक्त, औषध आणि अन्न प्रशासन(एफ डी ए) आणि तालुका स्तरापर्यंत औषध निरीक्षक अशा यंत्रणांचे स्वतंत्र जाळे निर्माण करून औषधांच्या बाबतीत कोणतेही गैरव्यवहार होणार नाहीत व रुग्णांना त्रास होणार नाही याची देशाच्या संसदेने पुरेपूर काळजी घेऊन त्यांचे कर्तव्य चोख बजावले आहे.

मग अशा घटना वारंवार घडतातच का? केवळ कायदे करून कायदेमंडळाची जबाबदारी संपत नाही. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची ही देखील जबाबदारी आहे की कायद्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्यांनी शासनाला धारेवर धरणे अपेक्षित असते. पण अनुभव असा आहे की, बहुतांश वेळेस सदर लोकप्रतिनिधी अंमलबजावणी बाबत एक तर अनभिज्ञ असतात किंवा ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणांचे फावते. मी हे केवळ सिद्धांतिक स्वरूपात विशद करीत नसून आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन म्हणून कार्यरत असताना जे अनुभव आले त्यावरून ठोसपणे अनुभवावरून नमूद करीत आहे.

औषधे दुधारी शस्त्र असल्यामुळे त्याचा वापर योग्य रीतीने होणे, ग्राहकांना विनाकारण आर्थिक उदंड पडू नये उदंड पडू नये, इतर कोणताही त्रास होऊ नये आणि यासाठी ते तयार करण्यात आलेले आहेत त्या व्याधींवर परिणामकारक म्हणून उपयोग होणे यासाठी जगभर औषधाबाबत कायदे करण्यात आलेले आहे. जागतिक पातळीवर जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच डब्ल्यू एच ओ हे मानवी आरोग्य सुस्थितीत राहावे म्हणून सर्व सभासद देशांसाठी एक शीर्ष संस्था असून ही संस्था औषधांच्या बाबतीत देखील वेळोवेळी काही धोरणे जाहीर करते व त्या धोरणानुसार सर्व देशातील कायद्यामध्ये तशी तरतूद केली जाते. हा विषय तसा प्रचंड मोठा आहे पण ग्राहकाने रुग्णांच्या दृष्टीने आपण त्याकडे थोडक्यात दृष्टिक्षेपाण्याचा टाकण्याचा प्रयत्न करूया.

औषध हे मानवासाठी वरदान असले तरी तो एक मोठा व्यवसायाचा भाग आहे आणि त्यावर अनेक महाकाय कंपन्यापासून स्थानिक रित्या असलेले अनेक व्यावसायिक सहभागी असतात. जागतिक पातळीवर विचार करावयाचा झाल्यास या व्यवसायाचे आकारमान सुमारे १.४७ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतके आहे. यामध्ये या सर्व व्यावसायिकांचा एकच हेतू असतो तो म्हणजे त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या भाग भांडवल धारकांसाठी जास्तीत जास्त नफा मिळवणे. अर्थात हा नफा मिळत असताना रुग्णांची विनाकारण लुगडणूक होऊ नये, व्याधी बऱ्या व्हाव्यात, इतर दुसरी दुष्परिणाम टाळण्यात यावेत अशा तरतुदी कायद्यांमध्ये केलेल्या असतात. रुग्णांचे हक्क जपण्यासाठी भारतामध्ये ज्या कायद्यांतर्गत तरतुदी आहेत त्याचा थोडक्यात थोडक्यात पोह करूया.

भारतात, जी ऍलोपॅथिक, आयुर्वेदिक, युनानी, सिद्ध या शाखेतील वैद्यकशास्त्रामध्ये नमूद केलेली औषधे तयार करण्यास किंवा विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. जर कोणास औषधे नव्याने बाजारात आणावयाचे असतील , त्यांची निर्मिती करावयाची असेल, घाऊक किंवा किरकोळ विक्री करावयाची असेल तर त्यास लायसन्स किंवा अनुज्ञप्ती घेणे बंधनकारक आहे. अशा अनुज्ञप्ती शिवाय वरील व्यवहार झाले तर तो कायदेशीर गुन्हा असतो आणि त्यासाठी शिक्षा करण्याच्याही तरतुदी आहेत. एखाद्या कंपनीला नवीन ऍलोपॅथिक औषध बाजारात आणावयाचे असेल तर त्यास भारताचे औषध नियंत्रक यांना तसा प्रस्ताव देऊन त्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अर्थात असे नवीन ऍलोपॅथिक औषध बाजारात येण्यापूर्वी त्यावरील संशोधन, निर्मिती प्रक्रिया इत्यादीवर वर्षानुवर्ष मोठ्या प्रमाणात संशोधन होऊन मग ते औषध किती प्रमाणात व कशा स्वरूपात रुग्णाने घेतले तर कोणती व्याधी बरी होऊ शकते आणि ते औषधाची इतर कोणतेही दुष्परिणाम संभवत नाहीत अशी खात्री भारताचे औषध महानियंत्रक यांना दिल्यानंतर आणि त्यांची खात्री पटल्यानंतर ते औषध बाजारात येऊ शकते. अशा नव्याने बाजारात आलेल्या औषधाची निर्मिती करण्याचे एखादी एकाधिकार संबंधित कंपनीला पेटंट द्वारे प्राप्त असतात आणि त्या औषधांची निर्मिती किंवा विक्री केवळ तीच कंपनी पुढील पंधरा वर्षे करण्यास पात्र असते. या औषधांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करण्याकरिता राज्याचे औषध नियंत्रक किंवा एफडीए हे परवानगी देतात. या परवानगी मध्ये तीन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. पहिली म्हणजे औषध निर्मिती साठी जो कच्चामाल वापरला जातो त्याचे प्रयोगशाळात विश्लेषण करून त्यामध्ये कोणतेही अपायकारक पदार्थ किंवा भेसळ नाही याची खात्री करणे हे कायदे अंतर्गत बंधनकारक आहे. त्यासाठी निर्मात्यांची स्वतःची प्रयोगशाळा किंवा शासन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेतून त्यांचे विश्लेषण करून तसे अभिलेख ठेवणे आणि या अभिलेखाची वेळोवेळी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून तपासणी होणे गरजेचे असते. दुसरे म्हणजे औषध तयार झाल्यानंतर त्याची पुन्हा एकदा प्रयोगशाळेत तपासणी होऊन त्यामध्ये योग्य त्या प्रमाणातच संबंधित औषधांचा घटक आहे किंवा नाही, त्यात अपायकारक असे भेसळ तर नाही ना याबाबत खात्री केली जाऊन त्याचाही अभिलेख एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना पाहण्यासाठी उपलब्ध केला जातो. या दोन्ही प्रक्रियेत जर भेसळ किंवा अपायकारक घटक किंवा औषधांच्या मात्रा कमी किंवा जास्त असेल तर सदर कच्चामाल किंवा तयार झालेले औषध नष्ट करण्याचेही तरतूद आहे. यावर एफ डी ए च्या अधिकाऱ्यांनी अतिशय काटेकोरपणे या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली तर बाजारात कोणतेही चुकीचे औषध कोणत्याही कंपनीकडून येवूच शकत नाही. त्यामुळे अलीकडे नागपूर बीड येथे काही कंपन्याने शासनाला शासकीय हॉस्पिटलमध्ये जी बनावट औषधे पुरवली होती ती औषधे केवळ आणि केवळ एफडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच येऊ शकले अन्यथा तशी औषधे बाजारात येणे शक्य नाही. याचाच अर्थ चुकीच्या औषधांच्या निर्मितीवर निर्बंध येण्यासाठी कठोर कायदे असले तरी देशपातळीवरील या विभागाच्या अधिकाऱ्यांपासून ते स्थानिक पातळीवरील औषध निरीक्षकांपर्यंत ही यंत्रणा कुजलेली असल्याने भेसळयुक्त किंवा औषधाची मात्रा नसलेली औषधे किंवा बनावट औषधे बाजारात येतात.

कंपनीमधून औषधे निघाल्यानंतर ते सर्वसाधारणपणे घाऊक विक्रेत्यांकडे येतात आणि तिथून मग ती किरकोळ विक्रेते किंवा हॉस्पिटल कडे रवाना होतात. या ग्राहक विक्रेत्यांना देखील या घाऊक विक्रेत्यांना देखील अनुज्ञप्ती बंधनकारक करण्यात आलेले असून ते सदर अवश्य सदर आवश्यक आहे सदर वाहतूक करतात किंवा नाही, त्याची साठवणूक योग्य पद्धतीने होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी देखील एफडी अधिकाऱ्यांची असते. अर्थात या घाऊक विक्रेत्यां ची अत्यंत ताकदवान संघटना देशामध्ये असून ही संघटना औषध निर्माण करणाऱ्या फार्मास्यूटिकल कंपन्या, किरकोळ औषध विक्रेते आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यावर देखील आपला पाशवी प्रभाव दिले गेली कित्येक दशके गाजवत आहेत. औषध निर्माण कंपन्यांनी कोणास घाऊक विक्रेत्यांचे एजन्सी द्यावयाची याची संमती घेण्याची एक अत्यंत बेकायदेशीर पद्धत या देशात या औषधांच्या घाऊक विक्रेत्या संघटनांनी राबविली आणि त्यास प्रशासनाने आपली मुख्य संमती दिली मूक संमती देवून आपलेही हात ओले करून घेतले. यामध्ये तोटा शेवटी ग्राहकांचा झाला कारण फार्मास्यूटिकल कंपन्या या सदर संघटनाच्या इतक्या दबाव खाली येत गेल्या की काही वेळेस औषधांच्या किमती काय असाव्यात हे सुद्धा या संघटना ठरू लागल्या.

किरकोळ औषध विक्री हा औषधांच्या बाबतीत सर्वात मोठा कळीचा मुद्दा आहे. औषध विक्री कायद्याप्रमाणे झाली तर यामधील अनेक गैरव्यवहार थांबून रुग्णांचे आरोग्य, जीव आणि आर्थिक हित साधण्यास मदत होईल. कायद्याप्रमाणे जगभर आणि भारतात देखील किरकोळ विक्री कशी करावी याबाबतीत ज्या तरतुदी आहेत त्या सर्वांनी आणि विशेषतः ग्राहक संघटनांनी देखील समजावून घेऊन त्यांची अंमलबजावणी आपल्या परिसरातील औषध विक्रेते करतात किंवा नाही याबाबतीत सतर्क राहणे गरजेचे आहे. त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी बाबतीत खालील प्रमाणे थोडक्यात वाहपोह करण्यात येत आहे.

कोणतेही औषध दुकान सुरू करण्यापूर्वी इतर बाबी बरोबरच एक महत्त्वाची कायदेशीर तरतूद म्हणजे मान्यताप्राप्त शैक्षणिक गुणवत्ता असलेले शासन नोंदणीकृत फार्मासिस्ट असल्याशिवाय दुकान सुरू करता येत नाही. औषधांची विक्री या फार्मासिस्टच्या देखरेखीखाली आणि त्याच्या स्वाक्षरीनेच होण्याचे नियम आहेत. डॉक्टरांकडून आलेली चिठ्ठी तपासणे हे या फार्मासिस्टचे कर्तव्य आहे. जे औषध चिठ्ठी मध्ये नमूद केले आहे ते औषध देण्याची शैक्षणिक पात्रता त्या डॉक्टर मध्ये आहे किंवा नाही; जी व्याधीची सर्वसाधारण लक्षणे आहेत त्या सापेक्षच औषध दिलेले आहे किंवा नाही; रुग्णांचे वय, वजन, इतर व्याधी, लिंग इत्यादींचा विचार करून औषधाची मात्रा योग्य आहे किंवा नाही; औषधे किती वेळेस आणि जेवणापूर्वी किंवा जेवणानंतर घेणे याबाबत सल्ला; डॉक्टरांनी जी औषधे लिहून दिलेली आहेत त्याचा कोर्स म्हणजेच जितके दिवस डॉक्टरने सांगितले आहे तितके दिवस घेणे अत्यावश्यकच आहे हे रुग्णास किंवा त्याच्या नातेविकास पटवून देणे; जर औषध चुकीचे वाटले तर रुग्णास किंवा त्याच्या नातेविकास पुन्हा डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यास सुचविणे; डॉक्टरांनी काही अनावश्यक औषधे लिहून दिली असतील तर त्याची अनावश्यकता रुग्णास पटवून देणे; सदर चिट्ठी पुन्हा वापरता येणार नाही अशा पद्धतीने चिठ्ठीवर औषध दिले अशी नोंद करणे; औषध विक्रीनंतर त्यासाठी रुग्णास बिल देणे आणि त्यावर त्याच्या संपर्काची नोंद नमूद करणे अशा प्रकारचे समुपदेशन आणि अभिलेख ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी फार्मासिस्टवर असते. रुग्ण औषध घेताना फार्मासिस्ट कडून अशा पद्धतीने समुपदेशन करून घेतात किंवा नाही हे संपूर्ण भारत देश जाणतो. असे समुपदेशन होतच नाही. किंबहुना अनेक वेळेस औषधांच्या दुकानात फार्मासिस्टचे केवळ प्रमाणपत्र भिंतीवर टांगलेले असते आणि फार्मासिस्ट येथे उपस्थित नसतो. हे प्रमाणपत्र फार्मासिस्टकडून अत्यल्प किमतीत भाड्याने घेण्याची प्रथा महाराष्ट्र आणि देशभर आहे. मी ज्यावेळेस आयुक्त म्हणून एफडीए चा कार्यभार स्वीकारला त्यावेळेस या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी होते की नाही याची चौकशी केली असता अतिशय विदीर्ण अशी परिस्थिती दिसून आली ती ही की रुग्ण हिताच्या कायद्यातील ९०% तरतुदींची अमलबजावणी होत नव्हती. एक तर महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी फार्मासिस्टचे अस्तित्व नव्हते मग त्यांनी पार पडावयाची कर्तव्य हे एक दिवास्वप्न होते. मी माझ्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी बिनदिक्कतपणे सांगितले की सर्व दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट असतात. त्यावर मी नंतर स्वतः जाऊन ज्यावेळेस फार्मासिस्ट आहे किंवा नाही याची चौकशी सुरू केली त्यावेळेस जे सत्य आहे ते महाराष्ट्र समोर मांडले. एक तर बहुतांश ठिकाणी स्वतः फार्मासिस्ट उपस्थित नसायचे, त्यांचे केवळ प्रमाणपत्र असायचे. फार्मासिस्ट उपस्थित नसल्यामुळे वर नमूद केलेल्या बाबी पार पाडल्या जातच नव्हता. मी त्याची कडक अमलबजावणी सुरु केली आणि केवळ संबंधित औषध विक्रेत्यावरतीच कार्यवाही करून थांबलो नाही तर ज्यांची या सर्व गोष्टी होतात किंवा नाही हे पाहण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे त्या औषध निरीक्षकापासून सहाय्यक आयुक्तापर्यंत च्या अधिकाऱ्याविरुद्ध सुद्धा कर्तव्यात कसूर केली म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली. वरवर हे सर्व प्रकार पाहिले तर ते केवळ कायद्याची अंमलबजावणी नसून वैयक्तिक आणि सामूहिक आरोग्याच्या बाबतीतचा मोठ्या प्रश्नांसाठी या सर्व तरतुदी असतात हे शास्त्रीय सत्य त्यामागे दडलेले आहे. जर वरील प्रमाणे फार्मासिस्टने त्याची जबाबदारी पार पाडली नाही तर बनावट औषधे बाजारात येऊ शकतात, सक्षम नसलेल्या डॉक्टरांकडून चुकीची औषधे देऊन किंवा चुकीची मात्रा किंवा चुकीची औषधांचे कॉम्बिनेशन्स यामुळे रुग्णास त्रास होऊ शकतो किंवा रुग्णाचे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊ शकते आणि काही वेळेस रुग्णास मृत्यूला देखील सामोरे जावे लागते. अमेरिकेत चुकीच्या औषधामुळे अधिकृत आकडेवारीनुसार दरवर्षी सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त रुग्ण दगावतात. भारतात आपण त्याची मोजदाद सुद्धा ठेवत नाही. हे जे गैरव्यवहार चालतात ते केवळ गैरसमजुतीतून नव्हे तर भ्रष्टाचारासाठी असतात हे उघड सत्य आहे आणि त्यामध्ये रुग्ण भरडला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यू एच ओ)एका आकडेवारीनुसार भारतासारख्या आशियाई देशांमध्ये सुमारे ६५ टक्के औषधे हे अनावश्यकरीतीने दिले जाऊन त्यांचा केवळ रुग्णावर आर्थिक भुर्दंड पडत नाही तर त्यामुळे गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवतात आणि शारीरिक नुकसान होते. हे टाळाव्याचे असेल तर फार्मासिस्ट दुकानात असणे आणि त्याचे समुपदेशन होते किंवा नाही हे पाहून या सर्वांची याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे हा त्यावर उपाय आहे.

आता अलीकडे ऑनलाइन औषधाच्या विक्रीचे पेव फुटलेले आहे. ही ऑनलाईन औषध विक्री सध्या बेकायदेशीर आहे. तरी पण त्याकडे शासनाने पूर्णपणे डोळेझाक केलेली आहे. यामध्ये फार्मासिस्ट चे समुपदेशन होत नाही हे सत्य आहेच शिवाय ही औषधे चांगल्या गुणवत्तेचे आहे किंवा नाही याची खात्री देण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. मी आयुक्त असताना अशा बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री विरुद्ध अनेक गुन्हे पोलिसांमध्ये दाखल केलेले होते. आता ते का होत नाही हे एफडीएच्या यंत्रणेलाच माहीत. एकंदरीतच औषध क्षेत्रामध्ये प्रचंड अनागोंदी असून त्याकडे सर्वांचे दुर्लक्ष आहे.

कायद्याने औषधांचे नाव हे त्याचे रासायनिक नाव असावे अशी तरतूद आहे आणि ब्रँड नेम हे असले तरी ते ठळक शब्दात नसावे अशी तरतूद आहे. पण सध्या आपण जी औषधे बाजारात पाहतो ती केवळ ब्रँड नावानेच ओळखले जातात आणि त्यांची विक्री ही त्याच पद्धतीने होते. वास्तविकता डॉक्टरांनी औषधे चिठ्ठीवर लिहून देताना ती रासायनिक नावानेच असावीत अशी तरतूद आहे(सध्या त्यावर डॉक्टरांच्या संघटनांनी स्थगिती आणलेली आहे, आणि त्याबाबतीत ग्राहक संघटना पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत.) ती यासाठी की जे औषधे जेनेरिक आहेत ते अत्यंत स्वस्तात रुग्णास मिळावेत. पण डॉक्टर्स बहुतांश वेळेस औषधे हे ब्रँड नावानेच लिहून देतात आणि त्यामुळे रुग्णांना ते अव्वाच्या सव्वा किमतीत विकत घ्यावी लागतात आणि हे भारतासारख्या दरडोई उत्पन्न कमी असलेल्या देशास भूषणावह नाही. याबाबतीत मी अत्यंत तीव्र भूमिका घेतली होती जेणेकरून रुग्णाचे हित साधले जाईल. दुर्दैवाने माझ्या नंतर आलेल्या आयुक्तांनी त्याकडे पुरेशी लक्ष न दिल्याने परिस्थिती आता पुन्हा मूळ पदावर आलेली आहे याची खंत आहे.

या दुरावस्थेस जबाबदार कोण? राजकीय नेतृत्व थोडा वेळ बाजूला ठेवूया. खरे अपयश हे प्रशासकीय नेतृत्वाचे आहे. महाराष्ट्रात १९८६ मध्ये जे जे रुग्णालयात झालेल्या १४ रुग्णांच्या मृत्यूनंतर नेमण्यात आलेल्या न्या. लेंटिन आयोगाने औषध क्षेत्रात किती अनागोंदी चालते आणि गैरमार्गाने पैसा कमावण्यामध्ये यंत्रणा किती बरबटलेली आहे व ती सुधारण्यासाठी काय केले पाहिजे याबाबत ठोस शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशी स्वीकारून त्यांच्या अंमलबजावणीची सुरुवात देखील झाली होती. पण यंत्रणांचा स्वार्थ आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष हे राज्यातील नागरिकांच्या जीवावर पुन्हा उठू लागले आहे. एफ डी ए चे आयुक्त हे अखिल भारतीय सेवेतील अत्यंत कार्यक्षम, वादातील सचोटी असलेले अधिकारीच नेमावेत अशी आयोगाची शिफारस होती. या शिफारशीप्रमाणेच या पदावर नेमणूक करताना मुख्य सचिव तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करतात का? माझ्या माहितीप्रमाणे त्या प्रस्तावात लेंटीन आयोगाच्या शिफारशींचा उल्लेखही नसतो, मग शिफारशी प्रमाणे तशा अधिकाऱ्यांची नावे सुचविणे तर दूरच! राज्यात औषधांच्या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्या खात्याच्या सचिवांची केवळ जबाबदारी नसते तर त्यासाठीच त्यांची नेमणूक असते. पण महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासात औषधांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सचिवांनी कधी नियमित आढावा घेतला आणि त्यामध्ये यंत्रणेचे दुर्लक्ष दिसून आले तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली असे कधीही घडल्याचे दिसून येत नाही हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे दुर्दैव आहे. बनावट औषधे, औषधामुळे होणारे दुष्परिणाम किंवा त्यामुळे ओढवणारे मृत्यू टाळण्याची जबाबदारी अंतिमतः एफ डी ए आयुक्तांची असते. पण राज्यात हे पद त्यासाठी कुचकामी ठरले असून ते ‘इतर’ व्यापामध्येच अखंड बुडालेले असते. परिणामत: बनावट औषध निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्ती, फार्मास्युटिकल कंपन्या, औषध विक्रेत्यांच्या संघटना, एफ डी ए ची क्षेत्रीय यंत्रणा यांना मोकळे रान मिळालेले आहे. विशेषतः आयुक्तांच्या दुर्लक्षामुळे औषध विक्रेत्या संघटनांनी आपली राक्षसी पकड या व्यवसायावर कसून आवळली असून त्यांनी यंत्रणेला आपल्या ताब्यात ठेवले आहे. या सर्वाचा उहापोह लोकमत दैनिकाने एका अत्यंत अभ्यासपूर्ण मालिकेतून ते सत्य महाराष्ट्र समोर आणले होते. या मालिकेच्या अनुषंगाने शासनाने नेमलेल्या महेश झगडे समितीने अतिशय विस्तृतपणे अहवालात शासनास सादर करून रुग्णांच्या जीवावर बेतू नये म्हणून काय केले पाहिजे याबाबत स्पष्ट शिफारशी २०१४ मध्ये शासनाला केल्या होत्या. आता पुन्हा अशी बनावट औषधे वारंवार बाजारात येत असतील तर त्या शिफारशींना सुद्धा यंत्रणेने केराची टोपली दाखवली असावी यात शंका नाही.

या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी मी आयुक्त असताना सुरू केली असता ती बंद पाडावी म्हणून माझ्या विरुद्ध तीन राज्यव्यापी संप संबंधित औषध व्यावसायिक संघटनांनी केलेले होते. इतकेच काय तर प्रशासकीय संघटनेने देखील आयुक्त प्रशासकीय टेररिझम(दहशतवाद)करीत आहेत म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती.हा दहशतवाद काय होता तर रुग्ण हितासाठी कायद्याची कडक अमलबजावणी करून संबंधित कंपन्या, औषध विक्रेते आणि मुजोर अधिकाऱ्या विरोधात कोणाचाही मुलाजिमा न ठेवता कारण काय होते तर रुग्णांच्या हितासाठी कायद्याची कठोर कारवाई केली होती. आता सर्व अलबेल आहे का? उत्तर सोपे आहे….नाही!

….. मनमानी करण्यास रान पुन्हा मोकळे झाले आहे!! पण एक खरे की, कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केली तर आयुक्त हे सर्व गैरप्रकार थांबू शकतात आणि त्यामुळे रुग्णांवर ओढवणारे भयानक प्रकार किंवा मृत्यू थांबविले जाऊ शकतात हे माझ्या कालावधी देशाला दिसून आले. अर्थात मी जे केले ते एका लेखाचा विषय नसून त्यावर एक स्वतंत्र पुस्तक होवू शकते. खरी खंत ही आहे की औषधांच्या बाबतीत ना रुग्ण, ना ग्राहक संघटना, ना राजकीय नेतृत्व, ना प्रशासकीय नेतृत्व, ना प्रसारमाध्यमे जितके सतर्क असावयासे हवेत तितके नाहीत.

जर रुग्णांचे प्राण वाचवण्याची गरज शासनाला इच्छा असेल तर २०११ ते २०१४ या कालावधीत एफडीएने माझ्या कारकिर्दीत जे कामकाज केले तसे कामकाज झाले तर लोक त्यांना दुवा देतील.

महेश झगडे, IAS(नि)

माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन.

माणुसकी आणि अमानवी श्रमाची कल्पना

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात जिथे मानवी जीवन अधिक चांगले करण्याचा प्रयत्न होत आहे, तिथेच लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) चे अध्यक्ष श्री. एस.एन. सुब्रह्मण्यन यांच्या विधानाने मोठा गोंधळ माजवला आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांना उद्देशून एका व्हिडिओमध्ये त्यांनी ९० तास आठवड्याचे काम आणि रविवारचा त्याग करण्याचा सल्ला दिला. इतकेच नव्हे, तर “पत्नीकडे किती वेळ बघणार?” असा वादग्रस्त प्रश्न विचारत त्यांनी कुटुंब आणि कामाच्या संतुलनाबद्दल त्यांच्या विचारांचे स्पष्ट दर्शन घडवले. हे विधान केवळ चुकीचे नाही, तर अमानवी आहे, ज्यामध्ये कामाला माणसाच्या अस्तित्वाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे आणि जीवनाचा आनंद, कुटुंबीयांबरोबरचा वेळ, आणि इतर आनंददायी उपक्रम नाकारले आहेत.

मानवतेचा अवमान

९० तास कामाचा आठवडा सुचवणे म्हणजे माणसाला केवळ उत्पादनक्षम यंत्र मानणे होय. अशा विचारसरणीत माणसाचे मूल्य केवळ त्याच्या कामगिरीवर ठरते. जीवन ही केवळ काम करण्यासाठीची यंत्रणा नसून कुटुंब, विश्रांती, सर्जनशीलता आणि समाधानाचा समतोल साधणारी सुंदर गोष्ट आहे.

सततच्या श्रमांमुळे होणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासांचे परिणाम स्पष्ट आहेत. संशोधनानुसार, अति कामाच्या तणावामुळे हृदयविकार, ताण, नैराश्य आणि इतर गंभीर आजार होऊ शकतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही जास्त कामामुळे अकाली मृत्यू होण्याचे धोकादायक परिणाम सांगितले आहेत. अशा विधानांमुळे प्रगती होत नाही, तर वैयक्तिक आणि सामाजिक स्तरावर मोठे नुकसान होते.

जीवनाचे एकात्मिक स्वरूप नाकारणे

रविवार आणि कुटुंबीयांसोबत घालवायचा वेळ नाकारणे म्हणजे मानवी अस्तित्वाच्या अनेक पैलूंना नाकारणे होय. कामाबाहेरचे हे क्षण केवळ विश्रांतीचे नाहीत तर सर्जनशीलता वाढवणारे, आत्मशक्ती निर्माण करणारे आणि सामाजिक संबंध दृढ करणारे असतात.

पत्नीकडे बघण्याबद्दलचे विधान केवळ कौटुंबिक नातेसंबंधांचा अवमान करीत नाही, तर नातेवाईकांसोबत असलेल्या संबंधांच्या आनंद आणि जबाबदाऱ्यांनाही दुय्यम मानते. यामुळे माणूस केवळ नोकरीपुरता सीमित होतो आणि त्याचे खरे जीवन जगायचे ध्येय हरवते.

पितृसत्ताक छायांचे दर्शन

श्री. सुब्रह्मण्यन यांनी केलेल्या विधानाचे अजून एक गंभीर मुद्दे म्हणजे त्यातील स्त्री-पुरुष दुजाभावातील पूर्वग्रह. कर्मचाऱ्यांना पुरुष समजून “पत्नीकडे बघण्याचा” उल्लेख करणे हे स्पष्ट करते की महिलांना त्यांनी कामाच्या ठिकाणी दुय्यम समजले आहे. हे विधान मनुस्मृतीच्या जुनाट विचारांशी सुसंगत आहे, जिथे स्त्रियांना केवळ घरगुती जबाबदाऱ्यांपुरते मर्यादित ठेवले गेले आहे.

खरेतर, ते “स्त्रिया त्यांच्या पतीकडे किती वेळ बघणार?” असा प्रश्न सुद्धा विचारू शकले असते पण स्त्रीद्वेषाने पछाडल्याची मानसिकता त्यांच्यामध्ये ओतप्रोत भरलेली असल्याने त्यांनी स्त्रिया घरीच राहाव्यात हे त्याच्यातून ध्वनित होते. तसा विचारला असता, तर त्यांच्या विधानाची हास्यास्पदता आणि मागसलेली मानसिकता उघड झाली असती. स्त्री-पुरुष दुजाभाव नष्ट करण्यासाठी झटणाऱ्या समाजात अशा प्रकारची विधाने केवळ अयोग्यच नाहीत, तर ती अपमानास्पद आणि हानिकारकही आहेत.

कंपन्यांच्या अमानवी वृत्तीचे प्रदर्शन

श्री. सुब्रह्मण्यन यांच्या विधानांचा परिणाम व्यापक आहे. ते अशा मनोवृत्तीचे प्रतीक आहे जी नफ्याला माणसांपेक्षा अधिक महत्त्व देते. अशी विचारसरणी केवळ कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणावर परिणाम करत नाही, तर ती संस्थेच्या नैतिकतेलाही हानी पोहोचवते, जिथे कामाचा उद्देश सहकार्याऐवजी शोषण वाटतो.

तसेच, ९० तास कामाच्या आठवड्याची कल्पना उत्पादनक्षमतेबद्दलच्या चुकीच्या समजुतींवर आधारित आहे. संशोधनाने सिद्ध केले आहे की अधिक काम करण्याने अधिक चांगले परिणाम मिळत नाहीत. उलट, कामाचा ताण वाढल्याने चुका होतात, सर्जनशीलता कमी होते आणि कर्मचारी कामापासून दुरावतात. खऱ्या प्रगतीसाठी कामाच्या ठिकाणी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही स्तरावर लोकांना फुलण्यासाठी चांगले वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. आर्थिक, वैज्ञानिक आणि सामाजिक प्रगती ही जास्त कामाच्या तासांवर अवलंबून नसते. जगातील आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची प्रगती नव्या कल्पनांवर, कार्यक्षमतेवर आणि काम-जीवन संतुलनावर आधारित आहे, ९० तासांच्या कामाच्या आठवड्यावर नव्हे, जसे की एस. एन. सुब्रह्मण्यन यांनी चुकीने सुचवले. खरी प्रगती ही सर्जनशीलता आणि चांगल्या जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यावर आधारित असते, अतिरेकी कष्टांवर नव्हे.

मानवी जीवनाला प्राधान्य द्या

श्री. सुब्रह्मण्यन यांच्या विधानाने झालेला रोष समाजातील बदलत्या मूल्यांचे प्रतीक आहे. हे विधान कामाला सर्वांत महत्त्वाचे स्थान देणाऱ्या अमानवी विचारांचे खंडन करते आणि जीवन व काम यामधील संतुलन राखण्याचा आग्रह धरते. जे नेते याची जाणीव ठेवत नाहीत, ते केवळ त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना परके करतातच, पण कालबाह्यही ठरतात.

शेवटी, श्री. सुब्रह्मण्यन यांचे विधान केवळ एका सीईओला न शोभणारे नाही, तर ते आपल्याला सतर्क करण्यासाठी एक इशारा आहे. कामाने माणसांचे जीवन गिळंकृत करण्याऐवजी, माणसांनी कामाचे स्वरूप बदलून ते मानवी कल्याणासाठी वापरणे गरजेचे आहे. चला, आपण असे जग निर्माण करू जिथे काम हे मानवतेसाठी असते, मानवता कामासाठी नव्हे.

Of Machines and Men: The Dehumanizing Vision of Endless Toil

In the ceaseless march of industrial progress, where technology promises to alleviate human drudgery, the remarks of Larsen & Toubro (L&T) chairman S.N. Subrahmanyan jar like a discordant note in a symphony of supposed advancement. Addressing employees in a video that has sparked widespread outrage, Mr. Subrahmanyan proposed a grueling 90-hour work week, dismissed the sanctity of Sundays, and trivialized personal relationships with a flippant, patriarchal jest: “How long can you stare at your wife?” His statement is not merely controversial; it is emblematic of a regressive vision that reduces human existence to mechanical toil, disregards gender equity, and undermines the essence of what it means to live a fulfilling life.

The Commodification of Human Labor

Mr. Subrahmanyan’s exhortation is rooted in a utilitarian philosophy that views humans as mere components in a vast corporate machine. This ideology champions productivity above all else, stripping away the multidimensional nature of life and reducing individuals to their capacity to labor. It is the apotheosis of “hustle culture,” a modern malady that glorifies overwork while neglecting its devastating consequences.

Decades of research expose the perils of such relentless labor. The World Health Organization has linked excessive work hours to myriad health issues, from cardiovascular disease to chronic stress. Burnout—a term that once described engine failure—has become a ubiquitous human condition, a lamentable badge of honor in workplaces that equate self-sacrifice with commitment. By advocating a 90-hour work week, Mr. Subrahmanyan champions a model that history and science have repeatedly discredited, one that prioritizes corporate gain over individual well-being and societal harmony.

Sundays and the Wholeness of Life

The suggestion that employees forego Sundays is a rejection of the wholeness of human existence. Life’s richness lies in its balance—a mosaic of work, leisure, family, and introspection. Sundays, for many, represent a sacred pause, a time for spiritual reflection, familial bonding, and the pursuit of passions that infuse life with meaning.

To dismiss this is to deny the inherent need for rest and renewal. The creative spark often kindled during moments of leisure is vital not only to personal fulfillment but also to professional ingenuity. Far from being an indulgence, time away from work is an investment in human potential. Mr. Subrahmanyan’s flippant remark about “staring at one’s wife” trivializes not just marital bonds but the foundational relationships that sustain emotional health and social cohesion. He’s forgetting that due to Narayan Meghaji Lokhande’s efforts in 1890, workers started getting a weekly holiday on Sunday.

The Patriarchal Undertones

Equally troubling is the patriarchal assumption embedded in Mr. Subrahmanyan’s rhetoric. By imagining a male-dominated workforce with wives relegated to domestic roles, his remarks resurrect the specter of antiquated gender norms. This worldview not only marginalizes women but also fails to recognize the evolving realities of modern households, where both partners often share professional and domestic responsibilities. This also echoes the regressive tenets of Manusmriti, an ancient Indian text that relegates women to subservience and confines them to the domestic sphere. Had Mr. Subrahmanyan been genuinely egalitarian in his worldview, he might have posed the inverse question: “How long can women stare at their husbands?” In a society striving for gender parity, such regressive commentary does more than offend; it undermines decades of progress toward equality and inclusion.

The Fallacy of Corporate Overreach

Underlying Mr. Subrahmanyan’s vision is a broader trend of corporate overreach that prioritizes profit over people, treating employees as expendable resources rather than stakeholders in a shared enterprise. Yet, the premise that longer hours yield greater productivity is demonstrably flawed. Research consistently shows that overwork diminishes efficiency, increases errors, and stifles innovation.

Furthermore, Mr. Subrahmanyan’s remarks betray a profound disconnection from the realities of India’s workforce. Over 90% of employment in India lies in the informal sector, encompassing agriculture and unregulated industries. These workers toil under harsh conditions, often without the protections or privileges afforded to their corporate counterparts. Suggesting that India’s path to development requires more labor from its formal workforce ignores the systemic inequities and entrenched hardships already borne by millions.

Economic, scientific, and social progress is not tied to excessive work hours. The United States, a global economic leader, thrives on innovation, efficiency, and work-life balance—not a 90-hour work week as wrongly suggested by S.N. Subrahmanyan. True progress stems from nurturing creativity and well-being, not relentless toil.

A Call for Humanity

The public outcry against Mr. Subrahmanyan’s remarks reflects an evolving societal ethos. Today, there is a growing recognition that the true measure of progress lies not in GDP growth or corporate profits but in the well-being of individuals and communities. As the world confronts crises of mental health, climate change, and inequality, the need for compassionate leadership has never been greater.

Leaders must embrace a vision of work that enhances, rather than diminishes, life. This means fostering environments that value balance, creativity, and respect for human dignity. It means rejecting the dehumanizing ethos of endless toil and instead celebrating the richness of human experience in all its forms.

Beyond Machines

Mr. Subrahmanyan’s comments are not just an affront to common decency; they are a stark reminder of the dangers of unchecked corporate ambition. In a world increasingly dominated by machines, humanity’s greatest challenge is to preserve its essence: the ability to love, to reflect, and to find meaning beyond material achievement.

As we navigate the complexities of a rapidly evolving society, let us reaffirm our commitment to a future where work serves humanity, not the other way around. Let us envision workplaces that nurture, leaders who inspire, and a culture that honors the full spectrum of human life. Only then can we hope to transcend the dehumanizing vision of endless toil and embrace the profound potential of machines and men working in harmony—not as masters and slaves, but as partners in the grand endeavor of progress.

-Mahesh Zagade, IAS(rtd)

‘प्रशासकराज’ च्या कचाट्यात ‘जनतेची सत्ता’

(सौजन्य: हा लेख सरकारनामा या वृत्तपत्राची COVER STORY म्हणून प्रकाशित झाला होता.)

लोकशाही ही “जनतेची सत्ता” असल्याची शासकीय व्यवस्था आहे. अर्थात या व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक नागरिकाला दैनंदिनरीत्या प्रशासनात सहभागी होता येणे शक्य नसल्याने त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत शासन व्यवस्था चालवली जाते. त्याकरिता, देशाचा भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा व्याप विचारात घेता केंद्र शासन, राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी सरकारे असण्याची प्रणाली संविधानाद्वारे देशाने अवलंबिली आहे. जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांची जाण स्थानिक नागरिकांना जास्त असते, त्याची सोडवणूक करण्याची निकड त्यांना जास्त असते, शिवाय सदर प्रश्न सोडवणुकीसाठी कोणत्या उपाययोजना करावयाच्या हे त्यांनी ठरविले तर ते अधिक योग्य असा अनुभव असल्याने ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीअन्वये १९९३ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सरकारे दर पाच वर्षांनी अस्तित्वात येण्याची तरतूद केलेली आहे. त्याचबरोबर संविधानात त्यांना स्थानिक रित्या कोणते विषय हाताळावेत याचे अंतिम अधिकार देण्याचेही निर्देश आहेत. एकंदरीतच शासन व्यवस्था जनतेच्या जवळ असावी म्हणून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका अशा लोकप्रतिनिधींनी चालवलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.

अर्थात सन १९५० मध्ये संविधान लागू केल्यानंतर त्यात अशा संस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर टाकण्यात आली होती व त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्यातील शासनाने त्यांच्या इच्छेप्रमाणे वेगवेगळे कायदे करून या स्थानिक संस्था चालवल्या होत्या. त्या प्रणालीमध्ये अनेक त्रुटी निर्माण झाल्या. विशेषतः या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेण्याचे बंधन नसल्याने त्यांचा कार्यकाल अनेक वेळा अमर्यादित राहिला आणि त्यामुळे लोकशाहीच्या संकल्पनेलाच बाधा निर्माण झाली. शिवाय, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे कोणते विषय असावे याबाबत देखील दुर्लक्ष केले गेले. ७३ व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका सीमित करण्यात आलेला आहे व त्यामुळे दर पाच वर्षांनी नवीन लोकप्रतिनिधी निवडून येऊन त्यांनी लोकशाही प्रणाली प्रमाणे कार्यभार पाहणे अनिवार्य केले आहे.

आता, तीन-चार वर्ष झाली अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकशाही बाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. यामध्ये या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खरोखरच पुढे ढकलण्याची गरज होती का आणि गरज असल्यास तसे करणे कायद्यास अनुसरून होईल का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे आता प्रशासक राज असल्यामुळे त्याचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर काही परिणाम झालेला आहे का? अशा संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी च्या गैरहजेरीत नोकरशाहीचे योगदान काय? यावर थोडक्यात प्रकाश टाकूया.

लोकांचे शासन अव्यहातपणे चालू राहावे हा लोकशाहीचा गाभा आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाल हा पाच वर्षे इतका सीमित करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाची तरतूद अशी आहे की या संस्थांचा कार्यकाल संपण्याच्या दिवसाच्या एक दिवस अगोदर नवीन बॉडी निवडणुकाद्वारे निवडून येऊन अस्तित्वात आली पाहिजेच. म्हणजेच संविधानाने हे विहित केले आहे की कोणत्याही परिस्थितीत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षापेक्षा जास्त असणार नाही आणि एक दिवसही प्रशासक असेल अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही.(आता त्यामध्ये काही कारणास्तव या संस्था पाच वर्षांच्या अगोदरच भंग करण्याची गरज पडली तर सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेऊन पाच वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी ती संस्था अस्तित्वात येईल). या तरतुदीनुसार राज्य शासन, केंद्र शासन अथवा कोणतेही न्यायालय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलू शकत नाहीत किंवा त्यांच्या निवडणुकांवर न्यायालयेही स्थगिती देऊ शकत नाहीत. जर निवडणुकावर स्थगिती आणावयाची झाल्यास केवळ संविधानामध्ये बदल करूनच ते शक्य होईल. आता गेले तीन-चार वर्ष मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत काही न्यायालयीन प्रकरणे तयार झाल्यामुळे या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. अर्थात संविधानात दुरुस्ती केल्या खेरीज सर्वोच्च न्यायालयाने अशी स्थगिती का दिली हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. सर्वोच्च न्यायालयास संविधानात बदल केल्याशिवाय निवडणुकांना स्थगिती देणे याबाबत अधिकार आहेत का हा प्रश्न जनतेने विचारलेला नाही. एकंदरीतच कोणत्याही परिस्थितीत पाच वर्षाच्या कार्यकाळानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नव्याने निवडणुकाद्वारे बॉडी अस्तित्वात येणे हे संविधानामध्ये अपेक्षित केलेले आहे व आता गेले तीन-चार वर्ष निवडणुका झाल्या नसल्याने हा एक मोठा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे.

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्याने तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना “प्रशासक” म्हणून सर्वाधिकार देण्यात आलेले आहेत. मुळात, जनतेने त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून नगरसेवक अथवा ग्रामपंचायत आणि अन्य सदस्य निवडून दिलेले असतात आणि त्यांच्या मार्फत या संस्थांचा सर्व कारभार चाललेला असतो. हे लोकप्रतिनिधी जनतेला जबाबदार असतात. आता, जनतेला प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार असणे असे अपेक्षित आहे. जर प्रशासकीय यंत्रणा इतकी संवेदनक्षम असती तर लोकशाहीची आवश्यकताच नव्हती. पण प्रशासकीय यंत्रणा ही मनमानेल तसे काम करू नये म्हणून त्यावर लोकप्रतिनिधींचा वचक असावा असे अभिप्रेत आहे. प्रशासकांच्या कालावधीमध्ये आता नागरिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामध्ये निश्चितपणे दुरावा निर्माण झालेला आहे. त्याचबरोबर नागरिकांचे स्थानिक प्रश्न काय आहेत आणि त्यावर उपाय योजना काय आहे हे सामूहिकरित्या लोकप्रतिनिधी प्रशासना समोर ठेवून त्यावर ज्या उपाययोजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात ते आता राहिलेले नाही. हे सर्व आता नोकरशाहीच्या हाती गेलेले आहे. या नोकरशाहीवर आता केवळ राज्य शासनाचे सचिव आणि त्यांचे मंत्री यांचे “दूरचे” नियंत्रण असून हे नियंत्रण दैनंदिन नसल्याने स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा स्वैरपणे उधळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर राज्य शासनाकडून व्यवस्थित दैनंदिन नियंत्रण झाले नाही तर दुसऱ्या शब्दात प्रशासक हे हुकूमशाहीच्या जवळपास जाण्यासारखी यंत्रणा होते कारण तेच स्वतः आयुक्त, तेच स्वतः इतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण करणारी सत्ता, तेच चेअरमन समित्या, तेच महापौर आणि एकंदरीतच तेच सर्वेसर्वा अशी लोकशाहीची विसंगत असलेली इकोसिस्टीम अस्तित्वात येते आणि हे लोकशाही प्रणालीला मारक आहे. त्यामुळे संविधानाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फत नागरिकांना दिलेली लोकशाही “प्रशासकराज” मध्ये पूर्णपणे काढून घेण्यात आली असे होते. यामध्ये नागरिकांना लोकशाहीचे फायदे यापासून वंचित ठेवले जाते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्यामुळे लोकप्रतिनिधीशिवायचे प्रशासकराज आहे. त्याबाबत नोकरशाहीची भूमिका काय असते हे देखील पाहणे गरजेचे आहे. वास्तविकता जेव्हा लोकप्रतिनिधी नसतात त्यावेळेस नोकरशाहीची जबाबदारी ही वाढलेली असते आणि नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी, त्यांचे प्रश्न समजावून घेण्यासाठी, त्याची सोडवणूक करण्यासाठी आणि एकंदरीतच लोकप्रतिनिधींची अनुपस्थिती नागरिकांना जाणू नये म्हणून संवेदनक्षम रीतीने अतिरिक्त व्यवस्था तयार करणे हे नोकरशाहीचे कर्तव्य आहे. जर याबाबतीत सध्या काय घडत आहे याचा कानोसा घेतला तर दिसून येते की प्रशासक कालावधीत नागरिकांना अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यास नोकरशाहीस पूर्णपणे अपयश आलेले आहे. नोकरशाहीवर जो लोकप्रतिनिधींचा वचक असतो तो आता संपुष्टात आल्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करून घेण्यासाठी आणखी मोठी आव्हाने निर्माण झालेली आहेत. लोकप्रतिनिधी नोकरशाहीला कामे करू देत नाहीत, दबाव आणतात असा सर्वसाधारण कांगावा आढळून येतो. गेले तीन-चार वर्ष लोकप्रतिनिधी नसताना त्यांचा दबावांच्या अभावी नोकरशाने खरोखरच चांगले काम केले आहे का ह्याचा लेखाजोखा घेतला तर दिसून येते की परिस्थिती आणखी ढासळलेली आहे. उदाहरणादाखल पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न, रस्त्यावरील खड्डे, वाहतूक समस्या, स्वच्छता, अतिक्रमणे, आरोग्य विषयक समस्या यांची सोडवणूक होणे दुरच तर त्या समस्यांचे गांभीर्य वाढले गेल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्फत लोकशाही स्वरूपाची जी व्यवस्था होती ती नसेल आणि केवळ प्रशासकराज असेल तर ते हुकूमशाही सापेक्ष असू शकते असा सुद्धा अनुभव काही नागरिकांना आल्याचेही ऐकण्यात येते.

एकंदरीतच, संविधानातील तरतुदी प्रमाणे तातडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधी मार्फत ही लोकशाही व्यवस्था चालवण्यासाठी निवडणुका घेणे हे आवश्यक आहे हे निश्चित.

-महेश झगडे, IAS (नि)

२०२४ ला निरोप देताना.

२०२४ हे वर्ष संपत असताना, जग दोन विलक्षण व्यक्तींच्या जाण्यामुळे हळहळ करीत आहे. डॉ. मनमोहन सिंग, एक थोर अर्थतज्ज्ञ आणि दूरदृष्टी असलेले राज्यकर्ते, आणि जिमी कार्टर, शांततेचे जागतिक प्रतीक आणि साधेपणाचे मूर्तिमंत उदाहरण, या दोघांनीही वर्षाच्या शेवटच्या आठवड्यात आपला देह ठेवला. त्यांच्या जीवनाने दाखवलेले आदर्श आजही तितकेच महत्त्वाचे आहेत जितके त्यांच्या जीवनकाळात होते.

डॉ. मनमोहन सिंग — एक शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगल्भ अर्थतज्ज्ञ आणि दृष्टीसंपन्न नेते — अत्यंत सामान्य परिस्थितीतून उभे राहिले. फाळणीच्या गदारोळात जन्मलेले, त्यांनी पंजाबच्या वाळवंटातून कॅम्ब्रिज विद्यापीठाच्या नामांकित प्रांगणापर्यंतचा प्रवास केला. एक असामान्य विद्वान म्हणून, त्यांनी भारताच्या आर्थिक स्वप्नांचा भार आपल्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेवर उचलला. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीस भारताच्या आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार म्हणून त्यांनी देशाला जागतिक आर्थिक शक्तीमध्ये रूपांतरित केले. तरीही, त्यांच्या सर्व यशानंतरही, डॉ. सिंग यांचा स्वभाव अतिशय साधा आणि नम्र राहिला. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या पंतप्रधान पदावर असूनही, त्यांनी नेहमीच सामान्य माणसासारखी वागणूक ठेवली, आपल्या पदाचा दिखाऊपणा टाळला.

दुसरीकडे, जिमी कार्टर, अमेरिकेचे ३९वे अध्यक्ष, यांनी शांततेसाठी आणि मानवतेसाठी स्वतःला वाहून घेतले. जॉर्जियामधील प्लेन्स या छोट्या गावातील भुईमूग शेतकरी ते जगातील सर्वात शक्तिशाली पदावर पोहोचण्याचा त्यांचा प्रवास त्यांचा दृढनिश्चय आणि मूल्यांवरील निष्ठेचा पुरावा आहे. अध्यक्षीय कारकीर्दीतील आव्हानांनाही त्यांनी शांततेसाठीच्या त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांनी प्रतिसाद दिला — मग ते कॅम्प डेव्हिड करार असो किंवा मानवी हक्कांसाठीचे समर्थन असो. पद सोडल्यानंतरही, मानवी सेवेसाठी त्यांची असामान्य बांधिलकी सर्वांपेक्षा वेगळी ठरली, ज्यामुळे त्यांना २००२ साली नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

जरी त्यांचे मार्ग भिन्न होते, तरीही त्यांच्या जीवनामध्ये एक समान धागा होता — साधेपणा आणि त्यांच्या मुळांशी जोडलेली नाळ. डॉ. सिंग आपल्या शांत आणि सभ्य वागणुकीमुळे सामान्य माणसाशी तितक्याच आत्मीयतेने संवाद साधायचे जितक्या सहजतेने जागतिक नेत्यांशी बोलायचे. जिमी कार्टर, आपल्या साधेपणासाठी प्रसिद्ध, टी-शर्ट घालून व्हाइट हाऊसमध्ये हजर राहायचे, जे त्यांच्या मातीशी जोडलेल्या स्वभावाचे प्रतीक होते. या दोघांनीही आपल्या पदाचा दिखावा न करता, सेवेला आणि साधेपणाला प्राधान्य दिले.

कार्टर यांच्या जीवनातील एक कमी परिचित पण प्रेरणादायक गोष्ट म्हणजे त्यांची आई, लिलियन कार्टर. प्रशिक्षित परिचारिका आणि मानवतेसाठी समर्पित असलेल्या लिलियन यांनी मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीत काही काळ सेवा केली, ही सेवा गाजावाजा न करता केली गेली. हा परोपकारी भाव कार्टर कुटुंबाच्या मूल्यांमध्ये खोलवर रुजलेला होता — एक मूल्य ज्याचे पालन जिमी कार्टर यांनी संपूर्ण जीवनभर केले.

त्यांच्या वारशाचा विचार करताना, त्यांच्या साध्या सुरुवाती आणि त्यांनी गाठलेल्या विलक्षण उंची यातील तीव्र विरोधाभास जाणवतो. डॉ. सिंग, शैक्षणिक कष्ट आणि आर्थिक न्यायासाठी अढळ वचनबद्धता यांचे प्रतीक, आणि कार्टर, शांततेचे आणि मानवी करुणेचे प्रतीक, या दोघांनीही दाखवले की खरे नेतृत्व तामझामात नाही, तर प्रामाणिकपणात आहे; शक्तीमध्ये नाही, तर हेतूमध्ये आहे.

त्यांचे जीवन आपल्याला महानतेच्या व्याख्या पुन्हा दृढ करायला लावतात. नाटकीपणा आणि तकलादू गोष्टींनी व्यापलेल्या काळात, सिंग आणि कार्टर आपल्याला स्मरण करून देतात की सन्मान, नम्रता आणि व्यापक हितासाठी समर्पण हीच खऱ्या नेत्यांची लक्षणे आहेत. त्यांनी त्यांच्या योगदानांमुळे जग समृद्ध केले आणि पुढील पिढ्यांसाठी एक आव्हान ठेवले: प्रामाणिकपणे नेतृत्व करा, नम्रतेने सेवा करा आणि मानवतेला उन्नत करणारी वारसा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करा.

या दोन दिग्गजांना निरोप देताना, त्यांच्या जाण्याने त्यांच्या प्रकाशाचा कधीच विसर पडणार नाही. तो त्यांच्या तयार केलेल्या धोरणांमध्ये, त्यांनी स्पर्श केलेल्या जीवनांमध्ये आणि त्यांनी जपलेल्या आदर्शांमध्ये जिवंत राहतो. त्यांच्या स्मरणार्थ, आपण त्यांचे जपलेले मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करूया, जेणेकरून त्यांच्या असामान्य वारशाने पुढील पिढ्यांना प्रेरित करणे सुरूच राहील.

-महेश झगडे, IAS(नि)

Bidding adieu to 20204.

As the year 2024 draws to a close, the world finds itself bereaved of two extraordinary figures who graced their respective spheres with rare leadership, humility, and an indomitable spirit. Dr. Manmohan Singh, a statesman of towering intellect and academic brilliance, and Jimmy Carter, a global emblem of peace and simplicity, departed from this mortal realm in the last week of the year. Each of these luminaries leaves behind a legacy unparalleled in its essence, embodying virtues that remain as vital today as they were during their lifetimes.

Dr. Manmohan Singh—an academically accomplished economist and a visionary statesman—emerged from the humblest of beginnings, embodying the resilience of a geologically displaced soul. Born amidst the turmoil of partition, he traversed the arduous path from the dusty plains of Punjab to the esteemed corridors of Cambridge University. A scholar of exceptional merit, he carried the weight of India’s economic aspirations on his erudite shoulders. As the architect of India’s economic liberalization in the early 1990s, he engineered reforms that altered the trajectory of a nation, transforming it into a global economic force. Yet, for all his accomplishments, Dr. Singh’s demeanor remained strikingly unassuming. As Prime Minister of one of the world’s largest democracies, he epitomized the virtues of humility, often carrying himself with the quiet grace of a commoner rather than the grandeur of his office.

In a parallel sphere stood Jimmy Carter, the 39th President of the United States, whose life and work radiated a profound commitment to peace and human dignity. Born to modest beginnings as a peanut farmer in Plains, Georgia, Carter’s ascension to the most powerful office in the world was a testament to his steadfast resolve and the strength of his convictions. His presidency, though marked by challenges, was defined by his relentless pursuit of peace—be it through the historic Camp David Accords or his unwavering advocacy for human rights. Even after leaving office, Carter’s dedication to humanitarian causes set a gold standard for post-presidential life, earning him the Nobel Peace Prize in 2002.

Despite their distinct paths, the lives of these two giants were bound by a common thread of informality and an abiding connection to their roots. Dr. Singh, with his signature turban and soft-spoken demeanor, was as likely to engage with the common man as he was with global leaders. Carter, famously unpretentious, would often attend the White House in a T-shirt, a sartorial choice that spoke volumes of his grounded nature. Both men, in their own ways, eschewed the trappings of power, choosing instead to focus on service and simplicity.

A lesser-known but profoundly inspiring facet of Carter’s life lies in the story of his mother, Lillian Carter. A nurse by training and a humanitarian at heart, she spent time working in the Dharavi slum of Mumbai, quietly serving one of the most impoverished communities in the world. This act of altruism, carried out without fanfare, reflects the Carter family’s deep-seated ethos of service to humanity—a value that Jimmy Carter himself upheld throughout his life.

In reflecting upon their legacies, one is struck by the stark contrast between their humble origins and the extraordinary heights they reached. Dr. Singh, a product of academic rigor and an unwavering commitment to economic justice, and Carter, a symbol of peace and human compassion, both demonstrated that true leadership lies not in ostentation but in authenticity, not in power but in purpose.

Their lives challenge us to reconsider our definitions of greatness. In an era often dominated by theatrics and superficiality, Singh and Carter remind us that dignity, humility, and a steadfast dedication to the greater good are the hallmarks of true leaders. They leave behind a world richer for their contributions and an enduring challenge to those who follow: to lead with integrity, to serve with humility, and to aspire toward a legacy that uplifts humanity.

As we bid farewell to these two giants, we are reminded that their light does not dim with their passing. It lives on in the policies they shaped, the lives they touched, and the ideals they embodied. In their memory, let us strive to uphold the values they cherished, ensuring that their extraordinary legacies continue to inspire generations to come.

-Mahesh Zagade, IAS(rtd)

सामूहिक चेतनेच्या झोपेचा शाप

मानवाच्या इतिहासात अनेक वेळा असे घडले आहे की, मानवाच्या निष्काळजीपणामुळे भयानक संकटे निर्माण झाली आहेत. एकत्रित निष्क्रियतेच्या झोपेमुळे अन्याय, हुकूमशाही राजवटी, आणि अस्तित्वाला धोका पोहोचवणारे संकटे जोमाने फोफावली आहेत. जणू समाजाची सामूहिक इच्छाशक्ती सुस्त झाली असून, ती त्यांच्या भविष्यकाळाला वाईट दिशेने वळविणाऱ्या शक्तींना आत्मसमर्पण करते. या झोपेतून मानवता संकटांमुळेच जागी होते आणि त्या काळातील हानी भरून काढण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करते. जणू संकट हेच जागृतीसाठी मोजले जाणारे मूल्य आहे.

जातिव्यवस्थेचा शाप:

भारतीय उपखंडात सुमारे ३५०० वर्षांपूर्वी वर्णाश्रम व्यवस्थेचा उगम झाला. सुरुवातीला ती समाजातील भूमिकांची आखणी करणारी होती. पण, समाजाच्या सामूहिक निष्क्रियतेच्या झोपेमुळे, ही व्यवस्था कठोर जातिव्यवस्थेत बदलली आणि लाखो लोकांना अपमानजनक व दडपलेल्या जीवनाची शिक्षा भोगावी लागली. बहुसंख्य लोकांच्या सामूहिक निष्क्रियतेच्या झोपेमुळे अन्यायाचा स्वीकार झाला आणि तो समाजात रुजला. आजही ही जातिव्यवस्था समाजाच्या जखमांवर व्रणासारखी राहिली आहे, जी सामूहिक निष्काळजीपणाचे प्रतिक आहे.

मानवी गुलामगिरी:

मानवी गुलामगिरी हा इतिहासातील काळोख्या अध्यायांपैकी एक आहे. शतकानुशतके समाजाने गुलामगिरीला स्वीकृती दिली, जिथे माणसांना मालमत्तेसारखे विकले आणि वापरले गेले. ही नैतिक अधोगती केवळ अज्ञानामुळेच नाही, तर व्यापक निष्क्रियतेमुळे आणि फायदा घेणाऱ्या लोकांच्या शांततेमुळे होती. गुलामगिरी फोफावण्यामागे समाजाचे उदासीन मौन हे महत्त्वाचे कारण होते. आजही आधुनिक गुलामगिरी व मानवी तस्करीच्या रूपात तिचे पडसाद उमटतात.

हुकूमशाही:

इतिहासात अनेक अत्याचारी शासकांच्या उदयामागे मानवाच्या सामूहिक निष्क्रियतेच्या झोपेचा मोठा हात आहे. हुकूमशाही ही समाजाच्या जागृतीच्या अभावात फोफावते. हिटलर, स्टालिन, माओ, पोल पॉट यांसारख्या शासकांनी समाजाच्या शांततेचा फायदा घेतला. त्यांच्या क्रौर्याला विरोध करण्याऐवजी, समाजाने भय, प्रचार आणि चुकीच्या निष्ठेमुळे शांत राहणे पसंत केले.

मुळनिवासी लोकांचा नाश:

उत्तर अमेरिकेतील मुळनिवासी लोकांचा नाश हा सामूहिक चेतनेच्या झोपेचा आणखी एक दुर्दैवी अध्याय आहे. लालच आणि विस्तारवादाच्या तिरमिरीत युरोपियन वसाहतकऱ्यांनी संपूर्ण संस्कृती संपविल्या. लोकांना विस्थापित केले, करार तोडले आणि त्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या.

दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णविरोध:

दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णविरोध हा सामाजिक निष्क्रियतेचा एक जळजळीत उदाहरण आहे. अनेक दशकांपर्यंत वर्णविरोधी प्रणाली चालू राहिली, कारण विशेषाधिकार असलेले अल्पसंख्याक गप्प राहिले आणि जागतिक समुदायाने पुरेसा हस्तक्षेप केला नाही.

हवामानबदलाचा धोका:

आज मानवतेसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे हवामानबदल. राजकारणी चालढकल करतात, कंपन्या फायद्यासाठी निसर्गाचा नाश करतात, आणि समाज सुस्त जीवनशैलीत अडकलेला आहे. ही सामूहिक निष्क्रियतेची झोप मानवतेसाठी धोकादायक ठरू शकते.

टेक्नो-फ्यूडलिझम आणि बेरोजगारी:

तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक रोजगार नष्ट होत आहेत. भांडवलदार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सरकारांवर प्रभाव टाकून सामान्य लोकांचे नुकसान करत आहे. समतोल न राखल्यास हा प्रकार मोठ्या आर्थिक संकटाला जन्म देऊ शकतो.

तिसऱ्या महायुद्धाचे सावट:

आज जागतिक शांततेला सर्वात मोठा धोका आहे जागतिक संघर्षाचा. राष्ट्रीयवाद, आर्थिक स्पर्धा आणि अण्वस्त्रांचा प्रसार यामुळे तिसऱ्या महायुद्धाचे सावट निर्माण झाले आहे. यासाठी जागृती आवश्यक आहे, अन्यथा इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका आहे. सामूहिक निष्क्रियतेमुळे झोपेमुळे हा धोका अति गंभीर आहे. दोन महायुद्धांतून शिकवलेले धडे, जे मोठ्या किंमतीने शिकले गेले, आधुनिक जागतिक राजकारणाच्या गोंधळात विसरले जाण्याचा धोका आहे. जागतिक संकटाचा मार्ग धाडसी कृतींनी नव्हे, तर शांतपणे समाजांनी शांतता मागण्याची जबाबदारी टाळल्यामुळे प्रशस्त होतो.

मानवजातीचा इतिहास हा एक चेतावणी देणारा धडा आणि कृतीसाठी एक आवाहन आहे. सामूहिक जाणीवेच्या सततच्या झोपेमुळे अत्याचार, अन्याय, आणि अस्तित्वासाठी घातक संकटे वाढत गेली, ज्यामुळे अनेक पिढ्यांना मोठा फटका बसला आहे. मात्र, हे दुष्चक्र मोडण्याची क्षमता मानवजातीच्या हातात आहे. निष्क्रियतेच्या धोक्यांविषयी जागरूक राहून, उदासीनतेला झुगारून, जागरूकता आणि कृती यांच्या आधारे भविष्य घडवणे आपल्या हातात आहे.

शेवटी, आपल्या समोर उभ्या असलेल्या आव्हानांपेक्षा मोठा शाप म्हणजे आपण त्या आव्हानांना उघड्या डोळ्यांनी सामोरे जाण्यात अपयशी ठरणे होय. इतिहासातील हा क्षण जागृतीचा बनो, नाहीतर भविष्यातील पिढ्या आपल्याकडे पाहतील आणि विचारतील की, त्यांच्या गरजेच्या क्षणी ते का झोपेत होते ?

मानवतेच्या इतिहासात संकटांमुळेच जागृती आली आहे. या जागृतीच्या अभावामुळे संकटे, अन्याय, आणि धोक्यांना वाव मिळतो. परंतु, ही जागृतीच आपली भविष्यातील वाटचाल बदलू शकते, जर आपण निष्क्रियतेतून बाहेर पडलो तर.

The Curse of the Slumbering Collective Consciousness

Throughout the human history, one haunting refrain reverberates with grim familiarity: humanity, time and again, succumbs to the slumber of collective consciousness, only to awaken amidst the wreckage of catastrophes wrought by its own indifference. This torpor—a pervasive, shared passivity—has allowed monstrous injustices, tyrannical regimes, and existential threats to fester and flourish. It is as though the collective will of societies, lulled into apathy, concedes its agency to forces that reshape destinies, often for the worse. Only through great suffering and turmoil does humanity endeavor to undo the damage inflicted during these eras of somnolence, as though catastrophe itself is the price of awareness.

History, indeed, is the sternest of tutors, presenting countless examples of this phenomenon, yet humanity remains an inattentive student, doomed to repeat its follies.

The Caste System: A Lingering Blight

Over 3,500 years ago in the Indian subcontinent, the Varnashrama system emerged—a hierarchical division of society initially intended as a pragmatic framework for roles and responsibilities. Yet, through the collective slumber of its people, this system metastasized into the inhumane and rigid caste hierarchy, condemning millions to lives of indignity and subjugation. The silence of the majority enabled the codification of oppression, transforming what was meant to be fluid into an unyielding social prison.

Even today, the vestiges of this system linger as an enduring blight on Indian society, a grim reminder of the inertia that allowed injustice to embed itself into the fabric of culture. The lessons from this epoch are stark: passivity in the face of nascent inequities ensures their perpetuation across millennia.

Human slavery

Human slavery, one of history’s darkest chapters, stands as a harrowing testament to the slumber of collective consciousness. For centuries, societies across the world normalized the bondage of millions, treating human beings as mere commodities to be bought, sold, and exploited. This moral atrocity persisted not because of ignorance alone but because of the widespread apathy and passive acceptance of those who benefited from or silently condoned the system. From the transatlantic slave trade that uprooted and dehumanized countless African lives to the caste-like indenture systems in ancient civilizations, slavery thrived under the weight of societal indifference. It was only when awakened consciences—embodied by abolitionists, revolutionaries, and those enslaved themselves—dared to challenge this grotesque order that the chains began to break. Yet, even today, the echoes of this slumber resonate in the forms of modern slavery and human trafficking, reminding us that the struggle against the torpor of collective consciousness is far from over.

Tyrants and the Sleep of Reason

The rise of despots across history is perhaps the most damning indictment of humanity’s proclivity for collective slumber. Tyranny, by its very nature, thrives in the vacuum created by the abdication of collective vigilance.

Consider the devastating reigns of leaders like Genghis Khan, Pol Pot, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, and Mao Zedong. These men, driven by grandiose ambitions and unbridled ruthlessness, reshaped the course of nations. Yet, they were not solitary forces of destruction. The societies they ruled, whether through fear, manipulation, or misguided loyalty, became complicit in their rise.

The Holocaust, orchestrated under Hitler’s rule, stands as a harrowing testament to what happens when collective conscience is lulled into submission by propaganda and fear. Stalin’s purges, Mao’s Cultural Revolution, and Pol Pot’s Killing Fields likewise reveal the grim potential of societal inertia to enable mass suffering.

In each case, it was not merely the will of the tyrant but the apathy, silence, or misdirected faith of the many that allowed such atrocities to unfold. The sleep of reason, it seems, breeds not only monsters but systems of monstrosity.

The Annihilation of Indigenous Peoples

The annihilation of Native American populations in North America offers another grim chapter in this history of collective apathy. Waves of European colonization, driven by greed and a sense of manifest destiny, decimated entire cultures. Land was seized, treaties were broken, and indigenous peoples were subjected to systematic violence and forced assimilation.

Here too, the slumber of collective consciousness played a pivotal role. While some spoke out against these atrocities, the majority remained indifferent, viewing the plight of Native Americans as an inevitable byproduct of progress. This collective failure to acknowledge the humanity of indigenous peoples allowed one of history’s greatest injustices to unfold with devastating finality.

Apartheid: Institutionalized Injustice

In more recent history, South Africa’s apartheid system stands as a glaring example of societal inertia enabling systemic oppression. For decades, the slumber of collective consciousness among the privileged minority and the global community allowed the institutionalized subjugation of millions based on race. The apartheid regime’s survival depended on the silence and complicity of those who benefited from its structure, as well as the reluctance of international powers to intervene decisively.

It was only through relentless activism, internal resistance, and international pressure that the apartheid system was dismantled. Yet, the scars of those years linger, serving as a testament to the catastrophic consequences of allowing injustice to thrive unchecked.

Climate Change: The Looming Abyss

In the present day, humanity faces perhaps its most daunting challenge yet: climate change. Unlike the tyrants of old, this enemy does not wear a crown or wave a flag. It is faceless, incremental, and, therefore, perilously easy to ignore.

Despite mounting scientific evidence and increasingly severe natural calamities, the collective consciousness of humanity remains somnolent. Politicians dither, corporations exploit, and societies cling to unsustainable comforts—all while the clock ticks ominously toward irreversible ecological collapse.

The parallels with past disasters are unsettling. Just as the caste system entrenched inequality and tyrants wrought havoc, the current apathy toward climate change threatens to undermine the very foundations of human civilization. Yet again, the slumber of collective consciousness allows the seeds of catastrophe to germinate.

Modern-Day Tyranny: Shadows of Oppression

Even today, the specter of tyranny looms large, cloaked in the garb of modernity. Leaders like Kim Jong Un in North Korea perpetuate regimes of fear and oppression, their power sustained by a population too terrorized or desensitized to resist. How many such figures operate in obscurity, shielded from scrutiny by the apathy or ignorance of the global community?

The rise of authoritarianism in various guises across the world—aided by disinformation, eroding democratic norms, and the passive acquiescence of societies—signals a dangerous trend. As history has shown, the cost of ignoring such trends is invariably steep, paid in blood, freedom, and dignity.

The Rise of Techno-Feudalism and Joblessness

In the 21st century, humanity faces a new and insidious threat: the encroachment of technology on livelihoods. Automation, artificial intelligence, and digital platforms are rendering traditional jobs obsolete at an alarming rate, creating a chasm between the technologically empowered elite and the disempowered masses.

The raw power of capitalists and techno-feudalists increasingly subjugates governments, reducing them to pawns in a game of profit maximization. Wealth concentration reaches unprecedented levels, and the collapse of the world economic system looms large as inequality deepens.

Yet, despite these warning signs, the collective consciousness of society remains dormant. Discussions about universal basic income, labor retraining, and ethical technology development are drowned out by the clamor of technological triumphalism. This apathy, if left unchecked, may well sow the seeds of a dystopian future marked by mass unemployment and social unrest.

The Disturbing Shadow of World War III

Amidst these crises, the specter of global conflict looms ominously. Disturbing trends—rising nationalism, economic rivalry, and the proliferation of nuclear weapons—threaten to plunge the world into chaos once more. The mechanisms of diplomacy and international cooperation falter, as nations retreat into isolationism and brinkmanship.

The slumber of collective consciousness in this context is particularly perilous. Lessons from two world wars, hard-earned and dearly paid, risk being forgotten in the fog of modern geopolitics. The path to global calamity is paved not with bold actions but with the quiet acquiescence of societies that fail to demand peace.

Humanity’s history is both a cautionary tale and a call to arms. The recurring slumber of collective consciousness has allowed atrocities, injustices, and existential threats to proliferate, exacting a heavy toll on generations. Yet, it is within humanity’s power to break this cycle, to remain awake to the perils of passivity, and to forge a future where awareness and action prevail over apathy and inertia.

For in the end, the greatest curse is not the challenges we face, but our failure to face them with eyes wide open. Let this moment in history be one of awakening, lest future generations look back upon us and wonder why we slept through their hour of need.

-Mahesh Zagade, IAS(rtd)

डॉ. मनमोहन सिंग: नेतृत्वाचे आदर्श स्वरूप

गेल्या रात्रीच्या उदास वातावरणात भारताने आपल्या एक महान सुपुत्राला, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना अलविदा केले. त्यांच्या निधनाने शांत सामर्थ्य, बौद्धिक तीव्रता, आणि निस्वार्थ प्रामाणिकपणाने भरलेली एक युग संपले आहे. दांभिकता, आक्रस्ताळेपणा, किंवा आत्मप्रौढीपासून मुक्त असलेले डॉ. सिंग, “सद्गुणी जीवनच महानतेसाठी पुरेसे आहे” या उक्तीचे मूर्तिमंत स्वरूप होते. भारतमातेच्या स्वप्नाचे प्रत्यक्षात साकार झालेले रूप ते होते, ज्यांनी आपले संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा आणि त्याच्या आदर्शांसाठी समर्पित केले.

आधुनिक भारताचे आर्थिक शिल्पकार

डॉ. सिंग यांचे आधुनिक भारताच्या आर्थिक जडणघडणीतील योगदान अतुलनीय आहे. जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या डॉ. सिंग यांनी 1991 मधील आर्थिक सुधारणांद्वारे भारताला आर्थिक संकटातून बाहेर काढले आणि विकासाच्या मार्गावर नेले. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी परवाना राजचे निर्मूलन केले, जागतिक बाजारांसाठी भारताचे दरवाजे खुले केले, आणि भारताला आर्थिक महासत्ता बनविण्यासाठी पाया रचला. 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला झालेला आर्थिक अरिष्ट घातक ठरू शकला असता, परंतु त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने त्यातून पुनरुज्जीवन मिळवले, अर्थव्यवस्था बळकट झाली आणि जनतेला नवीन शक्यतांचा विश्वास मिळाला.

पंतप्रधान म्हणून (2004-2014) त्यांचा कार्यकाळही अत्यंत महत्त्वाचा होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने अभूतपूर्व आर्थिक विकास, जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठा, आणि पायाभूत सुविधा, शिक्षण, व आरोग्य क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण प्रगती साधली. त्यांची शांत वृत्ती आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची शैली देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वास आणि सन्मान मिळवून देणारी होती.

बौद्धिक ठेवा

डॉ. मनमोहन सिंग यांचे बौद्धिक सामर्थ्य, एक दिशादर्शक प्रकाशस्तंभ होते. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून अर्थशास्त्रातील डॉक्टरेट मिळवलेल्या डॉ. सिंग यांचे शैक्षणिक ज्ञान आणि विचारांची खोली अतुलनीय होती. तरीही, त्यांच्या असामान्य बुद्धिमत्तेच्या जोडीला असलेली साधेपणा ही त्यांची विशेषता होती. त्यांच्या भाषणांमध्ये मोजक्या शब्दांमध्ये गहन विचार आणि लोककल्याणाची खरी तळमळ व्यक्त व्हायची.

नेतृत्वाचा सार

त्यांच्या नेतृत्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे नीतिमान सरकारचे कटिबद्ध पालन. राजकीय संधीसाधूपणा आणि विभागणींनी भरलेल्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे नेतृत्व वेगळे ठरते. सत्ता आणि वैयक्तिक लाभ यापासून दूर राहून त्यांनी नेहमीच सेवाभावाला महत्त्व दिले. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी देशाच्या विश्वासाचा आणि भविष्याचा रक्षक म्हणून काम केले. त्यांच्या कार्यकाळाची ओळख केवळ धोरणांमुळे नव्हे तर त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेमुळे कायम राहील.

सद्गुणी जीवनाचा आदर्श

डॉ. सिंग यांचे आयुष्य हे त्याच्या “महानता सद्गुणात असते” या विश्वासाचे प्रतिबिंब होते. त्यांनी कधीही वैभवाची अपेक्षा केली नाही आणि त्यांच्या साध्या जीवनशैलीनेही त्यांच्या उच्च विचारांचे दर्शन घडवले. त्यांच्या साधेपणामध्ये आणि वैचारिक खोलीमध्ये भारतीय इतिहासातील एक दुर्मिळ रत्न सामावले होते.

एक कृतज्ञ राष्ट्र आठवत राहील

भारत डॉ. मनमोहन सिंग यांचे योगदान कायम स्मरणात ठेवेल. त्यांच्या निधनाने जगाने एक महान अर्थतज्ज्ञ, दूरदर्शी नेते, आणि खऱ्या अर्थाने मानवसेवक गमावला आहे. त्यांच्या विचारांचा आदर राखत, आपण त्यांच्या आदर्शांनुसार एक चांगले भारत निर्माण करण्याचा संकल्प करूया.

Dr. Manmohan Singh: A Quintessential Embodiment of Leadership

In the somber hours of last night, India bid farewell to one of its most illustrious sons, Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister of India. His passing marks the end of an era defined by quiet strength, intellectual brilliance, and unyielding integrity. A persona untouched by hypocrisy, boisterousness, or self-aggrandizement, Dr. Singh was the living embodiment of the adage, “A virtuous life is sufficient for greatness.” He was no less than a dream of Bharat Mata realized in human form, dedicating his entire existence to the service of the nation and its ideals.

The Financial Architect of Modern India

Dr. Singh’s legacy as the architect of modern India’s economic landscape is unparalleled. A distinguished economist of global repute, he steered the country through transformative economic reforms in 1991, which catapulted India from the brink of economic collapse to a path of liberalization and growth. As Finance Minister, his visionary policies dismantled the License Raj, opened India to global markets, and laid the foundation for its emergence as a major economic power. The balance-of-payments crisis of the early 1990s could have been catastrophic, but under his stewardship, India emerged stronger, its economy rejuvenated and its people inspired by new possibilities.

Dr. Singh’s tenure as Prime Minister (2004-2014) was equally momentous. It was under his leadership that India experienced unprecedented economic growth, burgeoning international stature, and critical strides in infrastructure, education, and healthcare. His calm demeanor and meticulous decision-making inspired trust and respect both domestically and internationally. He was a statesman who preferred the quiet diligence of action over the clamor of rhetoric, ensuring that the results of his labor spoke volumes.

An Intellectual Treasure

Dr. Manmohan Singh’s intellectual prowess was a beacon of hope in a political arena often dominated by populism and noise. Armed with a doctorate in Economics from the University of Oxford, his academic rigor and depth of understanding were unparalleled. Yet, despite his towering intellect, he remained profoundly humble, a trait that endeared him to colleagues and citizens alike. His speeches, though measured and understated, carried the weight of deep thought and genuine concern for the welfare of the people.

India mourns the loss of one of its most luminous intellectual treasures. Dr. Singh was not merely a policymaker but a philosopher-statesman whose vision extended beyond immediate political gains to encompass the long-term well-being of the nation. His life’s work serves as a testament to the power of intellect and virtue in shaping a country’s destiny.

The Essence of Leadership

Dr. Singh’s leadership was characterized by an unwavering commitment to ethical governance. He stood apart in a political landscape often marred by opportunism and divisiveness. A man of few words, he eschewed the trappings of power and remained firmly rooted in the ideals of service and humility. His ability to navigate the turbulent waters of coalition politics without compromising on principles is a testament to his diplomatic acumen and moral fortitude.

As Prime Minister, he personified what a leader ought to be—a steward of the nation’s trust, a guardian of its future, and a symbol of its aspirations. His tenure will be remembered not just for the policies he implemented but for the dignity and grace with which he conducted himself in office.

A Life of Virtue

Dr. Singh’s life was a reflection of his belief that greatness lies in virtue. He was a man who shunned ostentation, remaining true to his humble roots despite the towering heights he achieved. His personal integrity was unimpeachable, a rarity in the world of politics. Even his detractors could not question his sincerity and dedication to the nation’s cause.

The simplicity of his lifestyle and the profundity of his thoughts made him a rare gem in the annals of India’s history. He leaves behind a legacy of hope and inspiration, a reminder that leadership grounded in knowledge, ethics, and humility can truly transform a nation.

A Grateful Nation Remembers

India will forever remain indebted to Dr. Manmohan Singh for his unparalleled contributions to its progress and prosperity. His memory shall endure as a beacon of wisdom and humility, cherished by generations to come. As the nation mourns his passing, it also celebrates a life well-lived—a life devoted to the greater good.

In Dr. Singh’s demise, the world has lost an extraordinary economist, a visionary statesman, and a true servant of humanity. His legacy is not just etched in the policies he championed but in the hearts of the countless lives he touched. As we bid him a final farewell, we pledge to carry forward his ideals, striving to build a nation that reflects the values he so steadfastly upheld.

Mahesh Zagade, IASx

I act because I must….

Author Archives: Mahesh Zagade,IASx, xPrincipal Secretary to Government of Maharashtra

Beed: A conundrum

माजी प्रधान सचिव महेश झगडे यांची टीका : म्हणाले, ‘लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीची अभद्र युती…’

रुग्ण, औषधे, अनागोंदी आणि त्यावरील उपाय

माणुसकी आणि अमानवी श्रमाची कल्पना

Of Machines and Men: The Dehumanizing Vision of Endless Toil

‘प्रशासकराज’ च्या कचाट्यात ‘जनतेची सत्ता’

२०२४ ला निरोप देताना.

Bidding adieu to 20204.

सामूहिक चेतनेच्या झोपेचा शाप

The Curse of the Slumbering Collective Consciousness

डॉ. मनमोहन सिंग: नेतृत्वाचे आदर्श स्वरूप

Dr. Manmohan Singh: A Quintessential Embodiment of Leadership