Tag Archives: #Democracry #maheshzagade #politics #governor

The King Voter:

Empowering Democracy through Constitutional Accountability

In the grand tapestry of democracy, the voter holds a position of paramount importance. Often overlooked amidst the political theatrics and maneuverings of leaders, the voter stands as the linchpin upon which the entire democratic edifice rests. In the Indian context, where democracy thrives amidst a diverse populace, the role of the voter is not merely that of a passive observer but akin to that of a sovereign. With the power to shape the destiny of the nation through the ballot box, the voter possesses a latent authority that can redefine the contours of governance. However, this authority often remains untapped, overshadowed by the dominance of political elites. It is within this realm that the concept of the “King Voter” emerges—a figure empowered to demand accountability and transparency from those in positions of power.

At the heart of India’s democratic framework lies the Constitution, a venerable document that delineates the rights and responsibilities of citizens and leaders alike. Within its hallowed pages, Articles 78 and 167 outline the duties of the Prime Minister and Chief Ministers respectively, concerning the communication of decisions and proposals to the President and Governors. These provisions, while essential for the smooth functioning of the government machinery, exhibit a notable omission—the absence of explicit mention of the electorate, the very bedrock upon which democratic legitimacy rests.

It is here that the concept of the “King Voter” finds resonance. Just as a monarch holds sway over the affairs of the realm, so too does the voter wield immense influence over the course of governance. Yet, unlike a monarch, the power of the voter is not absolute but derived from the collective will of the people. In a true democracy, the elected representatives are not rulers but custodians entrusted with the task of serving the interests of their constituents. Therefore, it is incumbent upon the voter to assert their authority and demand accountability from those who hold the reins of power.

The proposed amendment to Articles 78 and 167, advocating for the inclusion of the words “and voters” after the words “President” and “Governor,” represents a seminal step towards realizing the principles of participatory democracy. By enshrining the role of the voter within the constitutional framework, this amendment seeks to bridge the gap between the governed and the governing. It is a clarion call for transparency, accountability, and inclusivity in the corridors of power.

At its core, democracy is not merely about periodic elections but about the ongoing engagement between citizens and their elected representatives. The inclusion of voters in Articles 78 and 167 serves as a reminder of this fundamental principle. It reinforces the idea that elected leaders are beholden to the electorate and must act in their best interests. No longer can decisions be made in isolation, shielded from public scrutiny. Instead, every action of the government must be subject to the vigilant gaze of an empowered citizenry.

However, the realization of the “King Voter” paradigm requires more than just a constitutional amendment; it necessitates a cultural shift in the way democracy is perceived and practiced. Voters must transcend the role of passive spectators and embrace their role as active participants in the democratic process. This entails not only casting ballots during elections but also holding elected officials accountable for their actions and decisions.

Furthermore, political parties bear a significant responsibility in this regard. They must recognize the legitimate aspirations of the electorate and incorporate them into their policy platforms. The inclusion of the proposed amendment in party manifestos for the Lok Sabha elections signifies a commitment to democratic principles and a willingness to empower voters. It sends a clear message that political legitimacy is contingent upon responsiveness to the needs and concerns of the people.

In the annals of history, the “King Voter” emerges as a potent symbol of democratic empowerment—a figure imbued with the authority to shape the course of nations. Through their collective actions and voices, voters have the power to hold governments to account, to demand transparency and accountability, and to ensure that democracy remains vibrant and resilient. In the words of Abraham Lincoln, democracy is “government of the people, by the people, for the people.” It is incumbent upon each citizen to embrace their role as sovereigns of the ballot box and uphold the noble ideals of democracy for generations to come.

In conclusion, the concept of the “King Voter” represents a paradigm shift in the dynamics of democracy—a reassertion of the sovereignty of the people in the face of entrenched power structures. By advocating for the inclusion of voters in Articles 78 and 167 of the Constitution, citizens assert their rightful place as the ultimate arbiters of governance. In doing so, they reaffirm the timeless principles of democracy: that power emanates from the people and that governments exist to serve the interests of the governed. The “King Voter” stands not as a passive player but as a steward of democracy, wielding authority with wisdom, integrity, and a steadfast commitment to the common good.

Standard

Navigating the Loom of Social Reform: Reservations in the Tapestry of India’s Future

In the vast and intricate tapestry of India’s social fabric, the threads of reservations are intricately woven with the colors of parity and the texture of reparations. These threads, carefully stitched into the constitutional framework, are not mere patches but essential elements that seek to rectify historical injustices and foster a society where every citizen, regardless of their background, has an equal opportunity to flourish. However, as we stand at the crossroads of the Fourth Industrial Revolution, the dynamics of education, employment, and societal structure are undergoing seismic shifts, posing new challenges to the very essence of reservations.

A Tapestry Woven in Time: The Historical Significance of Reservations

To unravel the significance of reservations, one must embark on a journey into the annals of history. The architects of India’s Constitution, recognizing the deep-rooted inequalities propagated by the caste system, envisaged reservations as a means to dismantle the age-old structures of privilege. Dr. B.R. Ambedkar and other visionary leaders of the time sought not only parity but reparations for communities that had endured centuries of oppression.

The dual commitment of reservations, encompassing both parity and reparations, is a testament to the foresight of these visionaries. It acknowledges that rectifying historical wounds requires a multifaceted approach that goes beyond the superficial pursuit of equality. Reservations, therefore, became threads of social justice carefully woven into the national narrative.

The Changing Loom: Fourth Industrial Revolution and Its Implications

As India steps into the era of the Fourth Industrial Revolution, marked by advancements in artificial intelligence, automation, algorithmic software, machine learning, 3-D printing and many other technologies the loom of societal dynamics is undergoing a profound transformation. The paradigm shift in the nature of work, the rise of gig economies, and the increasing role of technology are reshaping the landscape of education, employment, and opportunities.

In this evolving scenario, the conventional notion of reservations faces unprecedented challenges. The Fourth Industrial Revolution brings with it the specter of net job losses, as tasks once performed by humans are increasingly automated. The traditional avenues for employment, including government jobs, which have been a focal point of reservation policies, are becoming a fraction of the broader job market.

Beyond Education: Creating Opportunities in the Fourth Industrial Revolution

While education remains a cornerstone for personal and societal development, the Fourth Industrial Revolution demands a paradigm shift in our approach. It is no longer sufficient to merely acquire education; one must also be equipped to navigate the evolving landscape and create opportunities for the application of acquired knowledge.

The challenge lies not only in ensuring that education is accessible to all but also in facilitating an environment where individuals can translate their education into meaningful contributions. The emphasis shifts from securing a job to fostering entrepreneurship, innovation, and adaptability.

Reservations in the Fourth Industrial Revolution: Navigating Challenges

In the face of technological advancements and changing employment dynamics, reservations face the risk of becoming obsolete in addressing the dual goals of parity and reparations. Government jobs, traditionally the focus of reservation policies, are diminishing in comparison to the expanding private sector and the gig economy. The Fourth Industrial Revolution threatens to render reservations insignificant unless there is a concerted effort to realign them with the emerging realities.

Prioritizing Societal Harmony: Addressing the Implications

The potential obsolescence of reservations in the face of the Fourth Industrial Revolution does not negate the need for affirmative action and reparations. Instead, it necessitates a reevaluation and recalibration of existing policies to address the evolving challenges.

The Peril of Inaction: Navigating Towards Social Chaos

1. Skill Development and Adaptability:Reservations must be complemented with a robust focus on skill development, enabling individuals to adapt to the changing demands of the job market. Empowering individuals with skills that align with emerging industries becomes imperative.

2. Entrepreneurial Ecosystem:Governments should actively foster an entrepreneurial ecosystem that encourages innovation and job creation. This not only diversifies the avenues for employment but also aligns with the broader goals of the Fourth Industrial Revolution.

3. Tech-Driven Inclusivity: Leverage technology to enhance inclusivity. Online education, remote work opportunities, and digital platforms can bridge geographical gaps and provide access to education and employment for marginalized communities.

4. Policy Reforms: Periodic reviews and reforms of reservation policies are essential. Consideration should be given to factors beyond government jobs, such as the private sector, startups, and emerging industries. The creamy layer within reserved categories must be addressed to ensure benefits reach those genuinely in need.

The Fourth Industrial Revolution brings both opportunities and challenges. Failing to address the implications of this paradigm shift on reservations poses the risk of exacerbating social inequalities and potentially leading to social chaos. The delicate balance sought by the framers of the constitution, balancing parity and reparations, could be lost in the tumult of unaddressed concerns.

In conclusion, as India stands at the cusp of unprecedented change, the narrative of reservations must evolve. The essence of these policies lies not in clinging to outdated structures but in adapting to the needs of the times. The Fourth Industrial Revolution demands a reimagining of societal dynamics, where education is a stepping stone, and opportunities are created through innovation and adaptability.

To ensure the continued relevance of reservations, governments, policymakers, and society at large must embrace the challenges posed by the Fourth Industrial Revolution. In doing so, they can redefine the threads of parity and reparations, weaving a future where every citizen has the opportunity to contribute meaningfully to the evolving tapestry of India’s social fabric. The loom may change, but the commitment to justice, equality, and inclusivity must remain steadfast.

Standard

लोकशाही ‘लोकांची’ होण्यासाठी…..

………..महेश झगडे

लोकांनी , लोकांसाठी,चालवलेले लोकांचे राज्य ही लोकशाहीची व्याख्या बदलत जाऊन ती मूठभरांची व्यवस्था होऊ पाहते आहे. या बदलापासून देशाला वाचवणे म्हणजेच पर्यायाने जगाला वाचवणे …ते कसे शक्य आहे ?

महाराष्ट्र राज्यातील सत्तासंघर्ष हा 2019 च्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून जो सुरू झाला आहे तो सहा महिन्यापूर्व विकोपाला गेलं आणि आता सर्वोच्च न्यायालय व राजकीय आखाड्याच्या कक्षेत असून अद्याप तो थांबलेला नाही. सध्याचे वातावरण बघता तो काही थांबेल याचे भाकीत करणे ही अशक्य झाले आहे. अर्थात, या सर्व घडामोडींमध्ये राज्याचे प्रश्न, त्या प्रश्नांची सोडवणूक, बेरोजगारी, महागाई, सामाजिक तणाव, शेतकऱ्यांचे गंभीर बनत चाललेले प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्था अशा अगणित प्रश्नांचे निश्चित काय होत असेल, याकडे ज्यांच्यावर लोकशाही व्यवस्थेतून जबाबदारी सोपवलेली आहे त्यांचे लक्ष केंद्रित असणे असे अभिप्रेत करणे सुद्धा भाबडेपणाचे आहे. अर्थात, हा सत्तासंघर्ष किंवा लोकशाहीतील खेळखंडोबा हा महाराष्ट्रामध्ये प्रथमच होतो असे नाही. यापूर्वी महाराष्ट्रासहित देशातील अन्य राज्ये आणि केंद्रशासनात देखील असे निवडणुकीनंतरचे राजकीय द्वंद्व आणि सत्तांतरण व शासनातील खेळखंडोबा अनेक वेळेस दिसून आलेला आहे. सत्तांतरण हा शब्द जरी यासाठी वापरला जात असला तरी खरे म्हणजे लोकशाहीत ‘सत्ता’ हा शब्द तसा अनाठायी आहे. पण लोकशाहीची अवस्था अशी करून ठेवली आहे की ‘लोक’शाही हे अंतिम ‘साध्य’ साधण्यासाठी नव्हे तर सत्ता मिळविण्याचे ते एक साधन बनलेले गेले आहे. हे इतके बेमालूमपणे झाले आहे की, ते जनतेने ग्राह्य धरले आहे. त्यामुळे नाइलाजाने का होईना सत्तासंघर्ष हा शब्द लोकशाही प्रथम २५२९ वर्षांपूर्वी सुरू झाल्यानंतर आजही वापरावा लागत आहे हे लोकशाहीचे जे विद्रुप करण्यात आले आहे त्याचा परिपाक होय.

वास्तविकतः कालपरत्वे वैयक्तिक स्वार्थ आणि काही अंशी विचारधारांचा अतिरेकी प्रभाव या दोन प्रमुख बाबींमुळे लोकशाही क्षीण होत चालली आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. वैयक्तिक स्वार्थ हा प्रामुख्याने अर्थार्जनाच्या वाटेने जाणारा असल्याने जागतिक पातळीपासून गाव पातळीपर्यंत लोकशाही संस्था या भांडवलशाहीच्या बटिक बनत चालल्या आहेत. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लीट्झ यांनी सध्याच्या लोकशाहीची व्याख्या ही म्हणजेच द्रव्याच्या अंकित जाऊन लोकांची, लोकांकडून व लोकांकरिताची शासनव्यवस्था याऐवजी १% लोकांची , १% लोकांकडून आणि १% लोकांकरिता असलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही अशी सुधारित केली आहे. त्यामध्ये १% हे जगातील सर्वांत धनवान असलेला लोकांचा समूह अभिप्रेत आहे.

सन २०१८ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील धन, बहुबलता व प्रसारमाध्यमे यांचा गैरवापर कसा थांबवता किंवा कमी करता येईल, याकरता एक कार्यशाळा मुंबई विद्यापीठांमध्ये घेतली होती व त्यामध्ये मी सहभागी झालो होतो. सर्वच वक्ते अत्यंत पोटतिडकीने हा निवडणुकीतील वरील बाबींचा गैरव्यवहार कसा कमी करता येईल, यावर आपापले अभ्यासपूर्ण विचार मांडीत होते. अर्थात, त्याचे मला मनोमन हसू येत होते. कारण एखाद्याचे शरीर कर्करोगाने जर्जर झाले असेल तर त्याला बरे व्हावयासाठी वरवरचे उपचार पुरे पडत नाहीत तर हा रोग कायमस्वरूपी कसा बरा होऊ शकतो त्याच्या मुळाशी जाऊन त्यावर जालीम उपाययोजनाच करावी लागते. निवडणुकांमध्ये उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष पैसा का खर्च करतात, याचे गुपित दोन गोष्टींमध्ये दडलेले आहे- एक तर जगातील सर्व देशांमध्ये गेल्या 40-50 वर्षांत भांडवलशाही आणि बाजारू अर्थशास्त्राने लोकशाही संस्थांवर हळूहळू वर्चस्व वाढवून आता लोकशाहीवर भांडवलशाहीचे इतके वर्चस्व वाढले आहे की, भांडवलशाहीने लोकशाहीला गिळंकृत केले आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. त्याचबरोबर संपत्तीचे केंद्रीकरण इतके झपाट्याने होत गेले आणि आता ते विकोपाला जात असून जोसेफ स्टिग्लीट्झ  यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ १ टक्के लोकांकडे सर्वांत जास्त संपत्ती आहे. ते जगावर सत्ता गाजवीत आहेत. दुसरे म्हणजे लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधी यांनी समाजसेवा हे व्रत समजण्याऐवजी भांडवलशाहीच्या प्रवाहात आणि त्यांच्या कह्यात पुरेपूर आले असून, त्यामध्ये ते पूर्णपणे गुरफटले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मी त्या कार्यशाळेतील चर्चा ही बाळबोध असल्याची आणि जोपर्यंत संपूर्ण लोकशाहीला भांडवलशाहीच्या विळख्यातून बाहेर काढायचा प्रयत्न होत नाही तोपर्यंत निवडणुकांमध्ये धनसंपत्तीचा गैरवापर कमी करण्याचे प्रयत्न म्हणजे सूर्याला दिवा दाखवण्यासारखे आहे हे स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत सध्याची लोकशाही पैशांची, पैशाकडून आणि पैशांकरता झालेली निवडणूक आयोगाने त्रयस्थ व स्वायत्त संस्था म्हणून देशाला नवी दिशा द्यावी असेच सुचविले. अर्थात, माझे हे विचार पचनासाठी तितकेसे सोपे नाहीत, हे मलाही माहीत आहे; पण मग त्याशिवाय दुसरा अन्य उपाय सध्या तरी क्षितिजावर दिसून येत नाही.

लोकशाहीचे आरोग्य सुदृढ करावयाचे झाले तर त्यासाठी काय केले पाहिजे, हा मुद्दा देशाच्या आणि जगाच्या अजेंड्यावर आला पाहिजे. तसा तो बऱ्यापैकी दुर्लक्षिला गेला आहे हे मान्य करावे लागेल. रोजगार वृद्धी, आर्थिक समानता, आरोग्य सुविधा, पर्यावरणाचा ऱ्हास, भरकटणारी अर्थव्यवस्था, कधीही कोसळू शकेल असा बँकिंग व्यवसायाचा हिंदोळे घेत असलेला डोलारा, आण्विक युद्धाची कायमस्वरूपाची भीती, पाणी आणि ऊर्जेचे वाढणारे दुर्भिक्ष, वाढती लोकसंख्या, किळसवाणी नागरीकरण अशा अगणित समस्या जगापुढे आ वासून उभ्या असल्या, तरी त्या सर्वांवर समर्पक तोडगे काढून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी सक्षम व्यवस्था जागतिक, देश पातळीवर व देशांतर्गत असावी लागते ती जर कमकुवत असेल तर मग सर्वच भरकटत जाईल यात शंका नाही. प्रथम जग लोकशाही व्यवस्थेकडे गेले तरच समस्या सुटण्याचा मार्ग दिसून येतो. अन्यथा इतर व्यवस्थांमुळे निष्पत्ती काय होईल हे कोणीही सांगू शकणार नाही. उत्तर कोरिया हे एक त्याचे उदाहरण.

जर आपण लोकशाहीबाबत जगाचा मागवा घेतला तर एक बाब लक्षात येईल की’ लोकशाही दिवसेंदिवस क्षीण होण्याची प्रक्रिया आता वाढतच चालली आहे. आपण जर जागतिक लोकशाहीच्या आरोग्याचे सिंहावलोकन केले तर परिस्थिती विचलित करणारी आहे. लोकशाहीचे मूल्यमापन करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, त्यापैकी व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट यांनी जागतिक पातळीवर जगात सर्वत्र लोकशाही मूल्यांची अधोगती होत असल्याचे त्यांच्या अभ्यासावरून अधोरेखित केले आहे. त्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय द इकॉनॉमिक्स या लंडनस्थित प्रथितयश नियतकालिकाच्या एक प्रभाग इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स युनिट यांनी 2006 पासून जागतिक लोकशाहीचे दरवर्षी मूल्यमापन करून लोकशाही सुदृढतेचा निर्देशांक अभ्यासपूर्ण प्रक्रियेतून जाहीर करीत आलेले आहेत. सन 2021 च्या त्यांच्या अभ्यासानुसार जगातील फक्त सहा 6.4% लोक हे पूर्ण लोकशाही व्यवस्थेत असून 39.3% लोकसंख्या दोषपूर्ण लोकशाही, तर 17.2% लोकसंख्या मिश्र लोकशाही व 37.1 लोकसंख्या ही हुकूमशाही व्यवस्थेमध्ये आजही वावरत आहे. अमेरिका व भारत हे दोषपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेत असल्याचा त्या युनिटचा निष्कर्ष आहे. त्यांचे आणखीन एक निरीक्षण असेही आहे की, उत्तरोत्तर लोकशाही क्षीणतेकडे झुकू लागली आहे.

जगातील लोकशाही भक्कम करावयाची झाल्यास पृथ्वीवरील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताने पुढाकार घेणे आवश्यक ठरते. यापूर्वी तत्कालीन दोन महासत्तांच्या कोल्डवॉरपासून दूर राहून नॉन अलाईन्ड मोहीम चालवताना लोकशाही संकल्पनेला बळकटी देण्याच्या प्रयत्नात त्या वेळेस भारत आघाडीवर होता. आता पुन्हा त्यापेक्षा जास्त व्यापक भूमिका घेणे भारतासाठी आवश्यक आहे. अर्थात लोकशाहीची एकंदरीत घसरण थांबवण्यासाठी भारताने प्रथम स्वतःपासून सुरुवात केली पाहिजे. त्याबाबत काय करावे लागेल यावर अनेक मते-मतांतरे असू शकतील; पण मला जे वाटते ते पुढे नमूद करीत आहे. राज्यात जे सत्तांतरणाचे नाट्य सुरू आहे ते म्हणजे राज्यात शासन स्थापण्याकरिता ज्या समूहाकडे एकूण विधानसभेच्या आमदारांच्या संख्येपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजेच ज्यांच्याकडे बहुमत असेल ते घटनेप्रमाणे सक्षम ठरतात. अर्थात यामध्ये ‘समूह’ हा जो शब्द वापरण्यात आला आहे तो एक पक्ष किंवा अनेक पक्षांनी एकत्रित येऊन स्थापन केलेला समूह किंवा संख्याबळासाठी या दोन्ही प्रकारांतील समूहांनी अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्यांसहित सर्व सदस्यांचा संच असा होय. दुसऱ्या शब्दांत, पक्षांतरबंदी कायदा किंवा घटनेतील परिशिष्ट 10 मध्ये जे पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींचा भंग केला नाही असे कोणीही सदस्यांचा संच एकत्र येऊन निम्म्यापेक्षा जास्त संख्याबळ जमू शकेल त्यांना शासन स्थापण्याची संधी प्राप्त होते. उदाहरण म्हणून महाराष्ट्राचा विचार केला तर विधानसभेचे एकूण संख्याबळ 288 असल्याने त्यांच्या निम्मे म्हणजे 144 पेक्षा जास्त संख्या ज्या समूहाकडे असेल ते सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात, त्याप्रमाणे राज्यात आणि देशपातळीवर त्यांच्याकडे बहुमत म्हणजे एकूण विधानसभा सदस्य किंवा लोकसभा सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य असतील त्यांचे शासन असते, हे घटनात्मक तरतूद म्हणून ठीक आहे. पण येथेच मग सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे सदस्यांचा किंवा पक्षाचा स्वार्थ हा सत्तास्थापनेसाठी महत्त्वाचा किंबहुना एकमेव धागा उरतो. यामध्ये लोकशाही मूल्य गौण ठरतात. या पार्श्वभूमीवर देशात लोकशाही बळकट होऊन त्याचे जगापुढे उत्तम उदाहरण ठेवायचे असेल तर काही मूलभूत बदल करणे अत्यावश्यक राहील. ते मी थोडक्यात मांडतो.

प्रथमतः लोकप्रतिनिधी निवडणे ही मतदारांची इच्छा असते, राजकीय पक्ष त्यामध्ये त्यामानाने लोकशाही मूल्यात व संविधानाच्या संरचनेप्रमाणे गौण असतो. खरे तर संविधान लागू झाल्यापासून सुरुवातीची 45 वर्षे ‘राजकीय पक्ष’ ही संकल्पना संविधानात 1985 मध्ये दहावे परिशिष्ट अंतर्भूत करण्यापर्यंत नव्हती. तथापि, राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाही मूल्ये पायदळी तडवून ‘आयाराम गयाराम’ची संस्कृती निर्माण झाली. त्यावर दहावे परिशिष्ट रामबाण उपाय म्हणून अंतर्भूत करण्यात आले. एक चांगली सुरुवात झाली. त्याचे परिणाम चांगले दिसून आले असले तरी तो रामबाण उपाय नव्हताच, हे आता निर्विवादपणे स्पष्ट झाले आहे. जर यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावयाचा असेल तर निवडणुकीत पंजीकृत पक्षाने ज्या उमेदवाराला एबी फॉर्म दिला आहे तो उमेदवार निवडून आला तर तो त्याचा कार्यकाल संपेपर्यंत किंवा त्या पक्षाने त्याचे सदस्यत्व रद्द केले नाही तोपर्यंत तो एबी फॉर्म दिलेल्या पक्षातच असेल, अशी तरतूद संविधानात करण्यात यावी. याबाबत त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले किंवा नाही, याचा निर्णय पक्षांतर्गत निवडणूक पद्धतीने निवडून आलेल्या पक्षप्रमुखांच्या स्वाक्षरीनेच ठरविण्याची ही तरतूद असावी. ज्या पक्षाने एबी फॉर्म दिलेला आहे त्या पक्षप्रमुखाने विधानसभाध्यक्ष किंवा लोकसभाध्यक्ष यांना कळवले की, त्या सदस्याने पक्षविरोधी भूमिका घेतली आहे ते लिखित कळविले तर त्याची पोच हीच त्या सदस्यांची सदस्यत्व रद्द होण्याची अंतिम प्रक्रिया असावी.

दुसरे म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या सुदृढतेकरिता आणखी एक कलम संविधानात अंतर्भूत करणे गरजेचे आहे. विधानमंडळ किंवा संसदेत अविश्वासाचा किंवा विश्वासदर्शक प्रस्ताव काळात लोकप्रतिनिधींना त्यांची मते मांडण्याची पक्षविरहित मुभा असावी. दुसऱ्या शब्दांत व्हीप नावाचा प्रकार केवळ अविश्वास/विश्वासदर्शक प्रस्तावावरच असावा आणि अन्य बाबतींत सदस्याने पक्षविरोधी मत नोंदविले तरी ते सदस्य अपात्र ठरणार नाहीत म्हणजेच ते पक्षाचा नव्हे तर लोकभावनांचा आदर ठेवू शकतील.

तिसरी बाब म्हणजे, देशाने संपूर्ण लोकशाहीकडे वाटचाल करण्याकरिता पक्षांकडून पक्षाने निवडणुकीपूर्वी जे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात त्यास वैधानिक दर्जा देणे गरजेचे आहे. संविधानातील प्रकरण चारमधील निर्देशक तत्त्वाप्रमाणे देश चालावा, असे अभिप्रेत आहे. ते समोर ठेवून जाहीरनाम्याचा एक वैधानिक स्वरूप (फॉरमॅट) ठरविण्यात येऊन प्रत्येक पक्ष सेवा करण्यासाठी निवडून आला तर (सत्तेत नव्हे) काय करेल, याचा संपूर्ण लेखाजोखा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे, पाच वर्षांच्या मर्यादेचे वेळापत्रक देण्याचे बंधन करण्यात यावे; तसेच त्यासाठी निधीची आवश्यकता असेल तर तो कसा उभारला जाईल, यांचेही ढोबळमानाने धोरण देण्यात यावे. या जाहीरनाम्याव्यतिरिक्त मोठे धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्यास संसद वा विधानमंडळाचे दोनतृतीयांश बहुमत असल्याशिवाय घेण्यात येऊन नयेत, अशी तरतूद असावी. अर्थात, कोणते मोठे धोरणात्मक निर्णय आहेत हे ठरवणे अत्यंत क्लिष्ट भाग असल्याने त्यावर देशांतर्गत चर्चा होऊन यावर यथावकाश निर्णय व्हावा.

चौथी बाब म्हणजे देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढावयाचा असेल तर लोकपाल, लाचलुचपत प्रतिबंध इत्यादी पोस्टमार्टेम अथवा घटना घडून गेल्यानंतरच्या उपाययोजनांबरोबरच मुळात भ्रष्टाचाराची जननी म्हणजे निवडणूक खर्च यावर पूर्णपणे मर्यादा आणावी. लोकशाहीच्या अनेक व्याख्यांपैकी ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांनी केलेली व्याख्या म्हणजे दीन दुबळे आणि जे बहुमतात आहेत अशांचे शासन, अर्थात दीन दुबळे हे नेहमीच बहुमतात असतात. पण अलीकडील निवडणुकांचे खर्च पाहिले तर लोकशाही ही केवळ मूठभर श्रीमंतांची बटीक झाली आहे व लोकशाहीचे स्वरूप हे ‘श्रीमंतशाही’कडे झुकलेले आहे. जर भारतास आणि जगास खरोखरच निकोप लोकशाही पाहिजे असेल तर जे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या क्षीण आहेत त्यांचा सहभाग हा त्यांच्या संख्येच्या सापेक्ष व्हायचा असेल तर निवडणुकांसाठी अजिबात खर्च होऊ नये, ही प्राथमिक गरज आहे. त्याच वेळेस निवडणुकादरम्यान खर्च केलेला पैसा पुन्हा राजकारणातून वसूल करणे किंवा इतर धनदांड्यांकडून देणगी स्वरूपातील मिळालेल्या मिळालेल्या पैशाच्या बदल्यात त्यांना धार्जिणे असलेले निर्णय घेण्याची बांधिलकी येणे व त्यामुळे  सर्वदूर भ्रष्टाचाराचा उगम होतो. हे सर्व टाळावयाचे असेल तर निधीचा निवडणुकीदरम्यान खर्चास मज्जाव हा एकमेव जालीम उपाय आहे.

वरील चार संविधानिक तरतुदींबरोबरच लोकशाहीमध्ये, ज्या लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत अशा बाबी पूर्णपणे काढणे. याचा आढावा घेण्यासाठी देशभर जनमानसातून मते मागून विचार व्हावा. अशाच एका लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात संविधानात असलेली तरतूद म्हणजे राज्यपाल हे पद! लोकशाही ही जनतेच्या लोकप्रतिनिधीमार्फत चालवली जाते व तोच अशा शासनव्यवस्थेचा मूळ गाभा आहे. शिवाय या लोकप्रतिनिधींना सहाय्यभूत ठरेल अशी नोकरशाहीदेखील लोकशाहीला पूरक ठरावी म्हणून ती निकोप असावी असे तत्त्व अंतर्भूत असते. आपल्या संविधानाचा परामर्श घेतला तर राष्ट्रपतींपासून ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकांच्या संस्थांपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेतून, मग तो प्रत्यक्षात निवडणूक असेल किंवा अप्रत्यक्ष असेल, लोकप्रतिनिधी निवडले जातात व तीच शासनव्यवस्था होय. नोकरशाही ही लोकशाहीला पूरक असावी म्हणून शिवाय ती तटस्थ असावी यासाठी संविधानातील प्रकरण 14 नुसार नोकरशाहीचा नियुक्त्या किंवा त्यांना सेवेतून काढून टाकणे याची एक तटस्थ व राजकारणविरहित व्यवस्था निर्माण केलेली आहे व त्यानुसार संघ व राज्य लोकसेवा आयोग आणि अन्य स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची तरतूद आहे जेणेकरून नोकरशाही राजकीय दबावापलीकडे राहू शकेल.

या सर्व लोकशाही व्यवस्थेत राज्यपाल असे एक पद आहे की जे ना लोकशाही प्रक्रियेच्या निवडणुका माध्यमातून येते अथवा तटस्थ यंत्रणेकडून निवडले जाते. राज्यपालाची नियुक्ती किंवा त्या पदावरील व्यक्तीला हटवणे, ही पूर्णपणे लोकशाही विसंगत राजकीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे हे पद लोकशाही संकल्पनेत अजिबात अंतर्भूत होत नाही. अशा लोकशाही प्रक्रियेच्या परिघाबाहेरील पद राज्याचा प्रमुख करणे, ही बाब लोकशाहीमध्ये हास्यास्पद आहे. हे पद संविधानिक बदल करून तातडीने रद्द केले पाहिजे. अर्थात, या पदाकडे जी कर्तव्ये सोपविलेली आहेत, त्यांसाठी स्वतंत्र लोकशाही व्यवस्था अपेक्षित आहे. एक तर राज्याचे प्रमुख हे लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले मुख्यमंत्री हेच ठरविता येतील. दुसरे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील कुलगुरूंच्या नेमणुका किंवा तत्सम कामे लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले मंत्रिमंडळ हाताळू शकेल. अन्य अत्यंत महत्त्वाची सर्व कामे मंत्रिमंडळाकडे असताना या अशा किरकोळ बाबी अनभिषिक्त अशा पदाकडे ठेवण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. मंत्रिमंडळाला शपथ देणे यासाठी राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असू शकतात, त्यासाठी राज्यपालांची आवश्यकता नाही. अर्थात हा देश फेडरल पद्धतीने संरचित केलेला असल्याने केंद्र आणि राज्यांमध्ये दुवा ठेवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता राज्यपालाऐवजी प्रत्येक राज्यात सध्या राज्यपालाचे सचिवालय असते ते राष्ट्रपतींचे सचिवालय म्हणून घोषित करता येऊ शकेल. यामध्ये सर्व राज्यांसाठी राष्ट्रपती हेच संविधानांतर्गत फेडरल संकल्पना मूर्त स्वरूपात राबू शकतील. तसेही राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीमध्ये सर्व राज्यांचे विधानसभा सदस्य हे मतदार असल्याने ते लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले पदच महत्त्वाच्या बाबी हाताळू शकेल. राज्यातील राष्ट्रपती सचिवालय दैनंदिनरीत्या राष्ट्रपती भवनाबरोबर संपर्कात राहू शकते. अशाने राज्यांच्या बाबतीत देशात कोणताही निर्णय व्हायचा असेल तर त्यामध्ये राज्या-राज्यांत वेगवेगळ्या राज्यपालांच्या लहरीप्रमाणे न राहता एकसमान व्यवस्था निर्माण होऊन देशाचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल व देशात लोकशाही व्यवस्था आणखी सुदृढ होऊ शकेल. राज्यपाल किंवा राजभवनांवर जो भरमसाट खर्च होतो तोदेखील त्यामधून कमी होऊ शकेल.

एकंदरीतच देशाची लोकशाही आणि तीदेखील जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही निकोप करावयाची असेल तर वरीलप्रमाणे सांविधानिक बदल होणे गरजेचे आहे.

Standard