( हा लेख संक्षिप्त स्वरुपात सरकारनामा मध्ये दि २३/११/२०२४ रोजी प्रकाशित झाला.)

राज्यात गेली पाच वर्षे राजकीय स्थित्यंतरे झाली असे सात्विकपणे म्हणणे योग्य झाले असते; तथापि राजकीय उलथा पालथी झाल्या असे उद्वेगाने म्हणणे भाग पडत आहे. आपण 26 जानेवारी 1950 ला प्रजासत्ताक अर्थात लोकशाही शासन व्यवस्थेचा अंगीकार केला, म्हणजेच लोकांची सत्ता असलेली व्यवस्था लागू केली. या लोकांच्या सत्तेचे रूपांतर राजकीय सत्तेत केव्हा झाले ते कळले सुद्धा नाही. त्यामुळे सरकार पुढील आव्हाने म्हणण्याऐवजी निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणाऱ्या राजकीय पक्षापुढील प्रशासनाबाबतची आव्हाने असे असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल.

ही आव्हाने कोणती आहेत हा विषय एका पुस्तकाचा आहे तथापि त्यावर एक संक्षेपाणे दृष्टिक्षेप टाकण्याचा प्रयत्न करूया. लोकशाहीचा प्रथम प्रयोग ग्रीक मधील अथेन्स शहरात 2531 वर्षांपूर्वी झाला आणि सर्व शक्तिमान ‘राजाचे शासन’ या ऐवजी सर्व ‘जनतेचे शासन’ या स्वरूपामध्ये सरकारे स्थापन होऊ  लागली. अर्थात त्यावेळेस अथेन्सची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे प्रत्येक नागरिक शासन व्यवस्थेतील सर्व निर्णय घेण्यामध्ये सहभागी होत असे. पण नंतर लोकसंख्या वाढत गेल्याने शासनाच्या प्रत्येक निर्णयात प्रत्येक नागरिकांचा सहभाग होणे हे व्यावहारिक नसल्याने बहुमताने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधी कडून ती व्यवस्था चालवण्याची लोकशाही पद्धत रुजली आणि ती प्रातिनिधिक लोकशाही आज सर्वत्र चालू आहे. अर्थात या प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्थेत सर्वात मोठी त्रुटी ही होती की दर चार-पाच वर्षाने निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी राज्यशकट चालवण्यासाठी अनुभवी, प्रगल्भ, सर्वांना समान न्याय देणारे असतीलच असे नाही आणि या त्रुटीमुळे तत्कालीन सॉक्रेटिस, अरिस्टॉटल, प्लेटोइ सारखे तत्ववेत्ते लोकशाही प्रयोगाबाबत साशंक होते. अर्थात ही शासन व्यवस्था राजेशाही किंवा अन्य कोणतेही व्यवस्थेपेक्षा चांगली असल्यामुळे त्यातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे होते आणि या विचारातून लोकशाही सुदृढ करण्याकरिता काही व्यवस्था उदयास आल्या. त्यापैकी नोकरशाही किंवा प्रशासन ही एक होय. लोकप्रतिनिधी जरी दर पा चार-पाच वर्षांनी बदलले गेले किंवा ते शासन चालविण्यामध्ये प्रशिक्षित नसले किंवा ते कायदेविषयक बाबीत निष्णात नसले तरी नोकरशाहीच्या माध्यमातून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला आणि तो पुढे विकसित होत गेला. लोकशाही सुदृढतेच्या दृष्टीने नोकरशाही ही प्रगल्भ, प्रशिक्षित, अनुभवी, वशिल्याशिवाय त्रयस्त संस्थेकडून निवडली गेलेली, जनतेस जबाबदार असलेली अशी कायम स्वरूपाची व्यवस्था म्हणून निर्माण झाली. भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अशी कणखर  प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत संविधान समितीमध्ये साधक वादक चर्चा झाली. त्या चर्चेचा परिपाक म्हणून संविधानाच्या भाग 14 मध्ये तरतूद करून देशाला एक कणखर प्रशासकीय व्यवस्था देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेला संविधानात्मक कवच कुंडले देऊन राजकीय नेतृत्वाने कोणताही अनाठायी दबाव आणला तरी त्या दबावास बळी न पडणे, कामकाजात पारदर्शकता जोपासणे, कोणत्याही परिस्थितीत लोककल्याणापासून विचलित न होणे, सध्याचे आणि भविष्यात येऊ घातलेल्या प्रश्नांची चाहूल घेऊन त्यावर तोडगा सुचविण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाकडे प्रस्ताव ठेवणे आणि त्यांना त्याबाबत सचेतन करून योग्य तो निर्णय होतील हे पाहणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे कायदे आणि धोरणांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे अशी कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या सोपविण्या आलेल्या आहेत.

एकंदरीतच लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी हे जरी सरकार असतील तरी ते सरकार व्यवस्थित चालवण्याची संविधानिक जबाबदारी चेक्स अँड बॅलेन्सेस या स्वरूपात प्रशासनावर आहे. त्यामुळे देशात आणि राज्यात शासन व्यवस्थे मार्फत जे काही चांगले किंवा वाईट होते त्यात प्रशासनाची मोठी  हिस्सेदारी असते.

महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर गेल्या 64 वर्षात सहा दशकांच्या प्रशासनिक कारकिर्दीचा आढावा घेतला असता एक बाब निश्चितपणे समोर येते ती म्हणजे एकेकाळी महाराष्ट्राचे प्रशासन हे देशांमध्ये सर्वोत्तम प्रशासन म्हणून नावाजलेले होते. अर्थात, ही ख्याती होण्याच्या कारणांपैकी महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्यातील राजकीय व्यवस्था ही लोकाभिमुख, सामाजिक गरजांची जाणीव असलेली आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचा राज्यासाठी कसा चांगल्या प्रकारे वापर करता येऊ शकेल असा विचार करणारी होती. आज जर पुन्हा एकदा राज्यातील प्रशासकीय व्यवस्थेचे मूल्यमापन करावयाचे झाले तर देशातील सर्वोत्तम प्रशासन असे म्हणणे आता धाडसाचे ठरेल. त्याला राजकीय व्यवस्थेबरोबरच प्रशासकीय नेतृत्व देखील तितकेच जबाबदार आहे.

निवडणुका नंतर पाच वर्षासाठी पुढील शासन व्यवस्था चालवण्याकरिता ज्या त्रुटी प्रशासनामध्ये निर्माण झालेले आहेत त्या त्रुटी दूर करणे हे राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासकीय नेतृत्व यांच्यापुढे एक मोठे आव्हान असणार आहे. अर्थात, यामध्ये ज्या त्रुटी निर्माण झालेल्या आहेत त्या दुरुस्त करण्याची मानसिकता निवडून येणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये असेलच अशी खात्री देता येणे शक्य नाही कारण अशा त्रुटी निर्माण होणे ही राजकीय नेतृत्वाच्या वैयक्तिक पथ्यावर पडण्यासारख्या बाबी आहेत. या त्रुटींचा फायदा पुढील पाच वर्षानंतर येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये व्हावा हे गणित त्यामध्ये दडलेले असते. हे काहीही असले तरी, ज्या प्रशासनिक त्रुटी किंवा विकलांगता निर्माण झालेल्या आहेत त्या कोणत्या आणि त्यावर काय उपाययोजना होऊ शकतात याचा थोडक्यात उहाओह करूया.

सरकार चालवण्यासाठी योग्य त्या संख्येत नोकरशाही असणे ही मूलभूत प्रशासनिक गरज आहे. अर्थात यामध्ये कालपरत्वे बदल होऊ शकतो आणि आता तर तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही संख्या काय असू शकते यावर पुनर्विचार होऊ शकतो. पण एक बाब निश्चित आहे की जी कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या सरकारांना पार पाडावयाच्या असतात त्या कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी सुयोग्य संख्येची नोकरशाही राज्यांमध्ये अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी किती नोकरशाही आवश्यक आहे हे प्रशासनिक नेतृत्वाने राजकीय नेतृत्वाला पटवून देऊन ती संख्या निश्चित करण्याचे प्रक्रिया असते. या प्रक्रियेनुसार सध्या केवळ राज्य शासनाचा(निमशासकीय आणि अन्य कार्यालये वगळून) विचार केला तर शासनाच्या 2023 च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार एकूण सात लाख चोवीस हजार पदे मंजूर आहेत. याचाच अर्थ राज्यातील नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा, विकास कामे, आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्था राखणे अशा असंख्य जबाबदाऱ्यासाठी ही सर्व पदे कार्यरत असणे आवश्यक आहे. तथापि वस्तुस्थिती अशी आहे की यापैकी फक्त ४,७८,००० म्हणजेच ६६% पदे भरलेली असून २,४६,००० म्हणजेच ३४% पदे रिक्त आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की राज्य शासन हे केवळ ६६% क्षमतेवर चालू आहे. ते जर १००% क्षमतेने चालवावयाचे असेल तर सर्व शंभर टक्के पदे भरणे ही निवडणुकीनंतर राज्य शासनासमोरील सर्वप्रथम लक्ष देण्यासाठीचे आव्हान असेल. अर्थात यामध्ये कामचलाऊ व्यवस्था म्हणून २,३०,००० पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आलेली आहेत. हे कंत्राटी कर्मचारी/अधिकारी शासनाला किंवा जनतेला नव्हे तर त्यांच्या मालकांना जबाबदार असतात आणि लोकशाहीतील ही गंभीर त्रुटी निर्माण झालेली आहे ती निवडणुकीनंतर प्रथम दूर करणे गरजेचे आहे. प्रशासन व्यवस्थित चालते किंवा नाही, निर्णय वेळेवर होतात की नाही इत्यादी गोष्टीसाठी वरिष्ठ प्रशासन म्हणजेच पर्यवेक्षकीय प्रशासन गरजेचे असते. वस्तूस्थिती अशी आहे की या वरिष्ठ प्रशासनापैकी वर्ग एकची १६,००० आणि वर्ग दोन ची २९,००० पदे म्हणजेच सुमारे 37% पदे रिक्त आहेत. परिणामतः त्यामुळे प्रशासनिक विकलांगता येणे स्वाभाविक आहे. राज्यातील बेरोजगारी दूर करण्यास मदत म्हणून ही रिक्त असलेले दोन २,४६,००० पदे भरणे जरी आवश्यक असले तरी त्यापेक्षाही जास्त महत्त्वाचे म्हणजे राज्य शासन हे जनतेला दिलासा देण्यासाठी काम करण्याची इच्छा ठेवणार असेल तर ती सर्व पदे पुढील सहा महिन्यांमध्ये भरणे नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने अगत्याचे राहील.

दुसरे असे की राज्यातील जनतेला सोयी सुविधा पुरवणे, त्यांची आर्थिक सुबत्ता वाढवण्यासाठी योजना आणि कार्यक्रम राबविणे, पायाभूत सुविधांची गरज भागविणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, सामाजिक तणाव कमी करणे, रोजगाराच्या संधी वाढविणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ करणे,आरोग्य विषयक आणि शैक्षणिक बाबतीत किफायतशीरपणे संधी उपलब्ध करून देणे अशा अगणित बाबतीत प्रशासन अत्यंत संवेदनक्षम राहून त्यांच्या १००% क्षमतेने कसे काम करतील यासाठी प्रशासकीय मांड घट्ट करणे अत्यावश्यक आहे. राज्यामध्ये कोठेही फिरून जर कानोसा घेतला तर प्रशासकीय व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेबाबत आणि उपयुक्ततेबाबत नागरिकांच्या मनामध्ये मनस्वी चीड आहे. प्रशासनामध्ये प्रचंड शैथिल्य आलेले आहे हे सांगण्याची ज्योतिषाची गरज नसावी. ज्यावेळेस राजकीय व्यवस्था क्षीण होते त्यावेळेस प्रशासकीय व्यवस्था त्याचा गैरफायदा घेऊ लागते आणि मन मानेल त्याप्रमाणे वागू लागते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये राजकीय पक्षांमध्ये जे द्वंद्व झाली किंवा मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये जो तणाव निर्माण झाला त्या पार्श्वभूमीवर नोकरशाही उधळून जाऊन मन मानेल त्याप्रमाणे वागण्यास प्रवृत्त झाली असे म्हणण्यास निश्चित वाव आहे. त्यामुळे, राजकीय व्यवस्थेपुढे हे एक मोठे आव्हान असेल की नोकरशाहीचा उधळलेला वारू पुन्हा कसा नियंत्रित करता येणे शक्य आहे त्यावर लक्ष केंद्रीत करणे. अर्थात ही बाब अजिबात कठीण नाही कारण राजकीय नेतृत्वाने ठरविले तर काही आठवड्यातच त्याचे योग्य ते चांगले परिणाम दिसून येऊ लागतील.

तसेही प्रशासकीय यंत्रणा गेल्या साठ वर्षा अत्यंत ढेपाळलेली असून नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा म्हणजे मनस्ताप असतो आणि मग त्यासाठी राजकीय नेतृत्व वेगवेगळे प्रयोग करीत असतात. सदर प्रयोग म्हणजे अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी दर आठवड्याला मुख्यालयात राहून जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यालय दिन, लोकशाही दिन, माहितीचा अधिकार, मुख्यमंत्री पोर्टल, सेवा आम्ही कायदा , शासन आपल्या दारी अशा योजना आणाव्या लागतात. वास्तविकता संविधानात नमूद केलेल्या तरतुदींचे आधारे जे नियम करण्यात आलेले आहेत त्या नियमानुसार अशा कोणत्याही प्रयोगाची गरज असू नये आणि प्रशासनाने कायमस्वरूपी लोकाभिमुखच काम करावे अशी अपेक्षा आहे. नोकरशाही ही लोकप्रतिनिधींना कायमस्वरूपी खेळवत ठेवून आपण काहीतरी नवीन सुचविले आहे व त्यामुळे प्रशासन सुधारेल हे स्वार्थी भावनेतून वर नमूद केल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या उपाययोजना सुचविते . या सगळ्या उपाययोजना राबवूनही जनतेला दिलासा मिळत नसेल तर काहीतरी अत्यंत गंभीर त्रुटी प्रशासनामध्ये निर्माण झालेल्या आहेत आणि त्या त्रुटी दूर करण्याचे आव्हान नवीन शासनासमोर असणार आहे,

शासकीय प्रक्रिया पार पाडताना एक तर अशा प्रक्रियांची गरजच भासू नये आणि गरज भासल्यासच तर जनतेला शासकीय कार्यालयाकडे अर्ज विनंती न करता योग्य त्या सेवा तंत्रज्ञानाद्वारे आपोआप उपलब्ध करून घेता येणे शक्य होईल अशी प्रशासकीय व्यवस्था करण्यासारखे तंत्रज्ञान आज उपलब्ध आहे. पण या तंत्रज्ञानापासून नोकरशाहीने नागरिकांना वंचित ठेवलेले आहे. नवीन सरकार पुढे हे एक आव्हान आहे की शक्यतो शासनाचे दरवाजावर हेलपाटे न घालता नागरिक परस्पर सर्व सुविधा तंत्रज्ञानाच्या आधारे उपलब्ध करून घेऊ शकतील अशी प्रशासकीय  इकोसिस्टीम तयार करून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करणे. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर शेत जमिनीची हस्तांतरणाची क्लिष्ट प्रक्रिया निकालात काढून शेअर सर्टिफिकेट प्रमाणे मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याच्या पद्धतीचा अवलंब केला तर महसूल विभागातील ९० टक्के भ्रष्टाचार कमी होऊ शकतो. नवीन शासनाने सर्व खात्यामध्ये आढावा घेऊन सर्व शासन व्यवहार सुटसुटीत करून जनतेला प्रशासकीय ज्याच्यापासून मुक्त करणे हे एक मोठे आव्हान असणार आहे.

राज्यात भ्रष्टाचार हा प्रशासकीय पातळीवर होतोच, शिवाय तो उच्च पातळीवर सुद्धा होतो. प्रशासकीय यंत्रणेला जी कवच कुंडले संविधानामध्ये देण्यात आलेली आहेत त्या कवचकुंडलांचा वापर प्रशासनाने केला तर शासनामधील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण चेक्स अँड बॅलन्स या तत्त्वानुसार राजकीय भ्रष्टाचार सुद्धा नियंत्रणात येऊ शकतो. त्यामुळे, राज्यात भ्रष्टाचार कमी करावयाचा झाल्यास संविधानात अपेक्षित केल्याप्रमाणे चेक्स अँड बॅलन्स द्वारे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तशी प्रशासकीय व्यवस्था कशी सक्षम करता येईल हे पाहणे हे सुद्धा नवीन शासना पुढे एक आव्हान आणि संधी आहे.

प्रशासकीय व्यवस्था सुदृढ आहे किंवा नाही हे पाहण्याचे अनेक मानके आहेत. त्यानुसार शासनाला प्रशासकीय सुदृढतेचे निकष तपासून त्याप्रमाणे देशात सर्वात चांगले प्रशासन म्हणून पुन्हा एकदा नावलौकिक महाराष्ट्रास मिळवून द्यावयाचा असेल तर त्याप्रमाणे अत्यंत तातडीने पाऊल उचलणे गरजेचे राहील. एक उदाहरण म्हणून, लोकशाही मधील शासन व्यवस्था सुदृढ आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी प्रशासन व्यवस्था किती पारदर्शी आहे याचा आढावा घेतला तर सुदृढतेचा स्तर लक्षात येतो. शासन पारदर्शी असणे हे नागरिकांचा हक्क असून तो लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात आणि राज्यात  माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आहे. तथापि अलीकडे, काही वर्षांतील या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा विचार केला तर राज्यात प्रशासन अपारदर्शतेकडे वाटचाल करण्यात येत असल्याची दिसून येते. माहिती देणे हा नियम असून न देणे हा अपवाद आहे. माहिती नाकारली तर नागरिकांना त्याविरुद्ध माहिती आयुक्ताकडे अपील करता येते. अशी अपिल्स अपवादानेच व्हावी अशी अपेक्षा आहे. तथापि गेल्या काही वर्षाचा ट्रेंड विचारात घेता प्रशासन माहिती देण्याऐवजी ती लपवण्याकडे त्यांचा कल दिसून येतो परिणामत: राज्यात सध्या एक लाखापेक्षा जास्त  अपील्स प्रलंबित आहेत. म्हणजेच प्रशासनास काहीतरी लपून ठेवणे गरजेचे वाटते आणि ते लोकशाहीस धोकादायक आहे. हा लोकशाहीचा धोका ओळखून तो कमी करण्याकरिता प्रशासनावर वचक निर्माण करण्याची गरज किंवा आव्हान नवीन शासनापुढे असेल. याच अनुषंगाने आणखी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे, राज्यात काही महत्त्वाची पदे रिक्त ठेवली जातात, जसे की मुख्य माहिती आयुक्त किंवा इतर माहिती आयुक्त. ही पदे रिक्त ठेवण्याची कारणे म्हणजे स्वतःला हवे ते वरिष्ठ अधिकारी निवृत्त होईपर्यंत राजकीय नेतृत्व ही पदे रिक्त ठेवते. त्या बदल्यात निवृत्त होण्यापूर्वी अशा अधिकाऱ्यांकडून वाटेल ती कामे करून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे यापुढे राज्यात अशी संवेदनक्षम पदे रिक्त राहणार नाहीत याकडेही शासनाचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था, सामाजिक व शांतता, स्त्रियांवरील अत्याचार, रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण, रस्त्यांची दुरावस्था, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा, विकलांग झालेली आरोग्यसेवा, देशातील सकल उत्पादनाबाबत राज्याचा घसरत चाललेला क्रम, थंडावलेले औद्योगीकरण, शेतकरी आत्महत्या आणि त्यांच्या समस्या अशा अगणित प्रश्नाबाबत नवीन शासनाला प्रशासनास सतर्क करून त्यावर अल्पावधीतच समाधान शोधावे लागेल.

शासना व्यवस्थेमध्ये स्वतःला अपेक्षित असे निर्णय करुन घेणे किंवा मन मानेल तसे नोकरशाहीस वाकविणे यासाठी राजकीय व्यवस्थेकडून प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत ‘बदल्या’ हे एक हत्यार म्हणून वापरले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या निर्णयानुसार आणि त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या कायद्यानुसार आता बदल्यांचे हे अनिर्बंधित अधिकार राजकीय व्यवस्थेकडे ठेवण्यात आलेले नाहीत. त्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे ‘नागरी सेवा मंडळ’ स्थापन करून राजकीय नेतृत्वाला बदल्याबाबत प्रस्ताव देण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. यामुळे आकसाने किंवा अनाठायी  किंवा अन्य कारणास्तव बदल्या करण्याच्या राजकीय नेतृत्वाच्या अधिकारावर निर्बंध आले असून विनाकारणच बदल्या होऊ नये अशी व्यवस्था तयार झालेली आहे. दुर्दैवाने ही व्यवस्था मोडीत निघाली आहे असे वाटते. नवीन शासनाने ही व्यवस्था पुन्हा लागू करून देशामध्ये आवाजलेली प्रशासकीय व्यवस्था राज्यला पुन्हा एकदा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे हे सुद्धा आव्हान असेल.

खरे म्हणजे नवीन सरकार पुढील आव्हाने यामध्ये प्रशासनिक आव्हान हा विषय इतिहास जमा झाल्यासारखा आहे. आता हा विषय असा झाला आहे की राजकीय व्यवस्था आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांची चेक्स अँड बॅलेन्सेस ची पद्धत मोडकळीस निघून या दोन्ही व्यवस्थांची अभद्र युती झाल्यासारखे असून ही बाब नागरिकांच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. हे खरे तर नवीन सरकार पुढील आव्हान नसून जनतेपुढील हे आव्हान आहे की ही राजकीय आणि प्रशासकीय अभद्र युती कशी संपुष्टात येऊ शकेल या दृष्टीने समाजामध्ये जनजागृती करून त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे.

-महेश झगडे, IAS(नि)