RTI…the Tool.

In India, where we live, breathe and thrive,

There’s a right that we must all strive,

To attain information, it’s a noble cause,

It’s the cornerstone of democracy, its rightful clause.

The Right to Information Act, a beacon of hope,

For the masses, a way to help them cope,

With the complexities of government and its ways,

And to hold those in power accountable for their deeds and ways.

With just a few clicks, or a simple pen,

We can seek what’s hidden and reveal it again,

No more secrets, no more lies,

We have the power to pierce through their disguise.

It’s a tool of change, a voice for the people,

A way to make their opinions heard and revel,

In a transparent system, where truth prevails,

And the right to information never fails.

So let us use this right, with care and pride,

For a better India, where freedom abides,

Where knowledge is power and ignorance a curse,

And the right to information, our greatest resource

………………………………….. Mahesh Zagade

Standard

Post-Retirement Appointments.

It is a well established practice that officers of the All India Services as well as senior officials of the State Services and judges are appointed after retirement to various Tribunals, Statutory Commissions/Boards/Authorities or for that matter to any entity created under the Constitution or statutes including the posts of Governors of the states. This is generally done with a view to making use of these retired officials by accessing their immense knowledge base, matured experience and vision for the larger public good.

As the bureaucratic and judicial apparatuses are extremely important for the robustness of democracy, the sanctity of these administrative and judicial tools needs to be maintained in an impeccable manner by making it politically neutral. This aspect becomes even more important in an environment of overpowering culture of strong political parties , intensely vying with each other to maintain their supremacy through a culture of no holds barred to capture power.

In this context, the officials looking forward to get appointed to the post-retirement assignments mentioned above may become vulnerable to the political machinations of the party in power and lose neutrality in decision making or toe the line of the government even if the decisions are not tenable under the Constitution or the Statutes or not good for the people. It’s seen, barring some exceptions, the officials close to the political leadership tend to attract preference for such post-retirement assignments, notwithstanding the competencies or suitability. This is denting the robustness of the democratic ecosystem.

On this background, in my opinion, this practice of appointment of the above mentioned retired officials be stopped forthwith and healthier practice of appointing them during their final five years of service be established. The officials can be give option of opting for such post-retirement assignments at the age of 55 years with a condition that they will have to exit the service once they join the assignment. The government can think of making provisions for additional posts by increasing the cadre strengths on the lines of the Central Deputation reserves.

Such a system would ensure the neutrality of the administrative and judicial machineries as well their experience and knowledge could be utilized for the posts mentioned earlier.

This aspect needs wider discussion.

Standard

लोकशाही ‘लोकांची’ होण्यासाठी…..

………..महेश झगडे

लोकांनी , लोकांसाठी,चालवलेले लोकांचे राज्य ही लोकशाहीची व्याख्या बदलत जाऊन ती मूठभरांची व्यवस्था होऊ पाहते आहे. या बदलापासून देशाला वाचवणे म्हणजेच पर्यायाने जगाला वाचवणे …ते कसे शक्य आहे ?

महाराष्ट्र राज्यातील सत्तासंघर्ष हा 2019 च्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून जो सुरू झाला आहे तो सहा महिन्यापूर्व विकोपाला गेलं आणि आता सर्वोच्च न्यायालय व राजकीय आखाड्याच्या कक्षेत असून अद्याप तो थांबलेला नाही. सध्याचे वातावरण बघता तो काही थांबेल याचे भाकीत करणे ही अशक्य झाले आहे. अर्थात, या सर्व घडामोडींमध्ये राज्याचे प्रश्न, त्या प्रश्नांची सोडवणूक, बेरोजगारी, महागाई, सामाजिक तणाव, शेतकऱ्यांचे गंभीर बनत चाललेले प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्था अशा अगणित प्रश्नांचे निश्चित काय होत असेल, याकडे ज्यांच्यावर लोकशाही व्यवस्थेतून जबाबदारी सोपवलेली आहे त्यांचे लक्ष केंद्रित असणे असे अभिप्रेत करणे सुद्धा भाबडेपणाचे आहे. अर्थात, हा सत्तासंघर्ष किंवा लोकशाहीतील खेळखंडोबा हा महाराष्ट्रामध्ये प्रथमच होतो असे नाही. यापूर्वी महाराष्ट्रासहित देशातील अन्य राज्ये आणि केंद्रशासनात देखील असे निवडणुकीनंतरचे राजकीय द्वंद्व आणि सत्तांतरण व शासनातील खेळखंडोबा अनेक वेळेस दिसून आलेला आहे. सत्तांतरण हा शब्द जरी यासाठी वापरला जात असला तरी खरे म्हणजे लोकशाहीत ‘सत्ता’ हा शब्द तसा अनाठायी आहे. पण लोकशाहीची अवस्था अशी करून ठेवली आहे की ‘लोक’शाही हे अंतिम ‘साध्य’ साधण्यासाठी नव्हे तर सत्ता मिळविण्याचे ते एक साधन बनलेले गेले आहे. हे इतके बेमालूमपणे झाले आहे की, ते जनतेने ग्राह्य धरले आहे. त्यामुळे नाइलाजाने का होईना सत्तासंघर्ष हा शब्द लोकशाही प्रथम २५२९ वर्षांपूर्वी सुरू झाल्यानंतर आजही वापरावा लागत आहे हे लोकशाहीचे जे विद्रुप करण्यात आले आहे त्याचा परिपाक होय.

वास्तविकतः कालपरत्वे वैयक्तिक स्वार्थ आणि काही अंशी विचारधारांचा अतिरेकी प्रभाव या दोन प्रमुख बाबींमुळे लोकशाही क्षीण होत चालली आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. वैयक्तिक स्वार्थ हा प्रामुख्याने अर्थार्जनाच्या वाटेने जाणारा असल्याने जागतिक पातळीपासून गाव पातळीपर्यंत लोकशाही संस्था या भांडवलशाहीच्या बटिक बनत चालल्या आहेत. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लीट्झ यांनी सध्याच्या लोकशाहीची व्याख्या ही म्हणजेच द्रव्याच्या अंकित जाऊन लोकांची, लोकांकडून व लोकांकरिताची शासनव्यवस्था याऐवजी १% लोकांची , १% लोकांकडून आणि १% लोकांकरिता असलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही अशी सुधारित केली आहे. त्यामध्ये १% हे जगातील सर्वांत धनवान असलेला लोकांचा समूह अभिप्रेत आहे.

सन २०१८ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील धन, बहुबलता व प्रसारमाध्यमे यांचा गैरवापर कसा थांबवता किंवा कमी करता येईल, याकरता एक कार्यशाळा मुंबई विद्यापीठांमध्ये घेतली होती व त्यामध्ये मी सहभागी झालो होतो. सर्वच वक्ते अत्यंत पोटतिडकीने हा निवडणुकीतील वरील बाबींचा गैरव्यवहार कसा कमी करता येईल, यावर आपापले अभ्यासपूर्ण विचार मांडीत होते. अर्थात, त्याचे मला मनोमन हसू येत होते. कारण एखाद्याचे शरीर कर्करोगाने जर्जर झाले असेल तर त्याला बरे व्हावयासाठी वरवरचे उपचार पुरे पडत नाहीत तर हा रोग कायमस्वरूपी कसा बरा होऊ शकतो त्याच्या मुळाशी जाऊन त्यावर जालीम उपाययोजनाच करावी लागते. निवडणुकांमध्ये उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष पैसा का खर्च करतात, याचे गुपित दोन गोष्टींमध्ये दडलेले आहे- एक तर जगातील सर्व देशांमध्ये गेल्या 40-50 वर्षांत भांडवलशाही आणि बाजारू अर्थशास्त्राने लोकशाही संस्थांवर हळूहळू वर्चस्व वाढवून आता लोकशाहीवर भांडवलशाहीचे इतके वर्चस्व वाढले आहे की, भांडवलशाहीने लोकशाहीला गिळंकृत केले आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. त्याचबरोबर संपत्तीचे केंद्रीकरण इतके झपाट्याने होत गेले आणि आता ते विकोपाला जात असून जोसेफ स्टिग्लीट्झ  यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ १ टक्के लोकांकडे सर्वांत जास्त संपत्ती आहे. ते जगावर सत्ता गाजवीत आहेत. दुसरे म्हणजे लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधी यांनी समाजसेवा हे व्रत समजण्याऐवजी भांडवलशाहीच्या प्रवाहात आणि त्यांच्या कह्यात पुरेपूर आले असून, त्यामध्ये ते पूर्णपणे गुरफटले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मी त्या कार्यशाळेतील चर्चा ही बाळबोध असल्याची आणि जोपर्यंत संपूर्ण लोकशाहीला भांडवलशाहीच्या विळख्यातून बाहेर काढायचा प्रयत्न होत नाही तोपर्यंत निवडणुकांमध्ये धनसंपत्तीचा गैरवापर कमी करण्याचे प्रयत्न म्हणजे सूर्याला दिवा दाखवण्यासारखे आहे हे स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत सध्याची लोकशाही पैशांची, पैशाकडून आणि पैशांकरता झालेली निवडणूक आयोगाने त्रयस्थ व स्वायत्त संस्था म्हणून देशाला नवी दिशा द्यावी असेच सुचविले. अर्थात, माझे हे विचार पचनासाठी तितकेसे सोपे नाहीत, हे मलाही माहीत आहे; पण मग त्याशिवाय दुसरा अन्य उपाय सध्या तरी क्षितिजावर दिसून येत नाही.

लोकशाहीचे आरोग्य सुदृढ करावयाचे झाले तर त्यासाठी काय केले पाहिजे, हा मुद्दा देशाच्या आणि जगाच्या अजेंड्यावर आला पाहिजे. तसा तो बऱ्यापैकी दुर्लक्षिला गेला आहे हे मान्य करावे लागेल. रोजगार वृद्धी, आर्थिक समानता, आरोग्य सुविधा, पर्यावरणाचा ऱ्हास, भरकटणारी अर्थव्यवस्था, कधीही कोसळू शकेल असा बँकिंग व्यवसायाचा हिंदोळे घेत असलेला डोलारा, आण्विक युद्धाची कायमस्वरूपाची भीती, पाणी आणि ऊर्जेचे वाढणारे दुर्भिक्ष, वाढती लोकसंख्या, किळसवाणी नागरीकरण अशा अगणित समस्या जगापुढे आ वासून उभ्या असल्या, तरी त्या सर्वांवर समर्पक तोडगे काढून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी सक्षम व्यवस्था जागतिक, देश पातळीवर व देशांतर्गत असावी लागते ती जर कमकुवत असेल तर मग सर्वच भरकटत जाईल यात शंका नाही. प्रथम जग लोकशाही व्यवस्थेकडे गेले तरच समस्या सुटण्याचा मार्ग दिसून येतो. अन्यथा इतर व्यवस्थांमुळे निष्पत्ती काय होईल हे कोणीही सांगू शकणार नाही. उत्तर कोरिया हे एक त्याचे उदाहरण.

जर आपण लोकशाहीबाबत जगाचा मागवा घेतला तर एक बाब लक्षात येईल की’ लोकशाही दिवसेंदिवस क्षीण होण्याची प्रक्रिया आता वाढतच चालली आहे. आपण जर जागतिक लोकशाहीच्या आरोग्याचे सिंहावलोकन केले तर परिस्थिती विचलित करणारी आहे. लोकशाहीचे मूल्यमापन करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, त्यापैकी व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट यांनी जागतिक पातळीवर जगात सर्वत्र लोकशाही मूल्यांची अधोगती होत असल्याचे त्यांच्या अभ्यासावरून अधोरेखित केले आहे. त्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय द इकॉनॉमिक्स या लंडनस्थित प्रथितयश नियतकालिकाच्या एक प्रभाग इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स युनिट यांनी 2006 पासून जागतिक लोकशाहीचे दरवर्षी मूल्यमापन करून लोकशाही सुदृढतेचा निर्देशांक अभ्यासपूर्ण प्रक्रियेतून जाहीर करीत आलेले आहेत. सन 2021 च्या त्यांच्या अभ्यासानुसार जगातील फक्त सहा 6.4% लोक हे पूर्ण लोकशाही व्यवस्थेत असून 39.3% लोकसंख्या दोषपूर्ण लोकशाही, तर 17.2% लोकसंख्या मिश्र लोकशाही व 37.1 लोकसंख्या ही हुकूमशाही व्यवस्थेमध्ये आजही वावरत आहे. अमेरिका व भारत हे दोषपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेत असल्याचा त्या युनिटचा निष्कर्ष आहे. त्यांचे आणखीन एक निरीक्षण असेही आहे की, उत्तरोत्तर लोकशाही क्षीणतेकडे झुकू लागली आहे.

जगातील लोकशाही भक्कम करावयाची झाल्यास पृथ्वीवरील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताने पुढाकार घेणे आवश्यक ठरते. यापूर्वी तत्कालीन दोन महासत्तांच्या कोल्डवॉरपासून दूर राहून नॉन अलाईन्ड मोहीम चालवताना लोकशाही संकल्पनेला बळकटी देण्याच्या प्रयत्नात त्या वेळेस भारत आघाडीवर होता. आता पुन्हा त्यापेक्षा जास्त व्यापक भूमिका घेणे भारतासाठी आवश्यक आहे. अर्थात लोकशाहीची एकंदरीत घसरण थांबवण्यासाठी भारताने प्रथम स्वतःपासून सुरुवात केली पाहिजे. त्याबाबत काय करावे लागेल यावर अनेक मते-मतांतरे असू शकतील; पण मला जे वाटते ते पुढे नमूद करीत आहे. राज्यात जे सत्तांतरणाचे नाट्य सुरू आहे ते म्हणजे राज्यात शासन स्थापण्याकरिता ज्या समूहाकडे एकूण विधानसभेच्या आमदारांच्या संख्येपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजेच ज्यांच्याकडे बहुमत असेल ते घटनेप्रमाणे सक्षम ठरतात. अर्थात यामध्ये ‘समूह’ हा जो शब्द वापरण्यात आला आहे तो एक पक्ष किंवा अनेक पक्षांनी एकत्रित येऊन स्थापन केलेला समूह किंवा संख्याबळासाठी या दोन्ही प्रकारांतील समूहांनी अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्यांसहित सर्व सदस्यांचा संच असा होय. दुसऱ्या शब्दांत, पक्षांतरबंदी कायदा किंवा घटनेतील परिशिष्ट 10 मध्ये जे पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींचा भंग केला नाही असे कोणीही सदस्यांचा संच एकत्र येऊन निम्म्यापेक्षा जास्त संख्याबळ जमू शकेल त्यांना शासन स्थापण्याची संधी प्राप्त होते. उदाहरण म्हणून महाराष्ट्राचा विचार केला तर विधानसभेचे एकूण संख्याबळ 288 असल्याने त्यांच्या निम्मे म्हणजे 144 पेक्षा जास्त संख्या ज्या समूहाकडे असेल ते सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात, त्याप्रमाणे राज्यात आणि देशपातळीवर त्यांच्याकडे बहुमत म्हणजे एकूण विधानसभा सदस्य किंवा लोकसभा सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य असतील त्यांचे शासन असते, हे घटनात्मक तरतूद म्हणून ठीक आहे. पण येथेच मग सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे सदस्यांचा किंवा पक्षाचा स्वार्थ हा सत्तास्थापनेसाठी महत्त्वाचा किंबहुना एकमेव धागा उरतो. यामध्ये लोकशाही मूल्य गौण ठरतात. या पार्श्वभूमीवर देशात लोकशाही बळकट होऊन त्याचे जगापुढे उत्तम उदाहरण ठेवायचे असेल तर काही मूलभूत बदल करणे अत्यावश्यक राहील. ते मी थोडक्यात मांडतो.

प्रथमतः लोकप्रतिनिधी निवडणे ही मतदारांची इच्छा असते, राजकीय पक्ष त्यामध्ये त्यामानाने लोकशाही मूल्यात व संविधानाच्या संरचनेप्रमाणे गौण असतो. खरे तर संविधान लागू झाल्यापासून सुरुवातीची 45 वर्षे ‘राजकीय पक्ष’ ही संकल्पना संविधानात 1985 मध्ये दहावे परिशिष्ट अंतर्भूत करण्यापर्यंत नव्हती. तथापि, राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाही मूल्ये पायदळी तडवून ‘आयाराम गयाराम’ची संस्कृती निर्माण झाली. त्यावर दहावे परिशिष्ट रामबाण उपाय म्हणून अंतर्भूत करण्यात आले. एक चांगली सुरुवात झाली. त्याचे परिणाम चांगले दिसून आले असले तरी तो रामबाण उपाय नव्हताच, हे आता निर्विवादपणे स्पष्ट झाले आहे. जर यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावयाचा असेल तर निवडणुकीत पंजीकृत पक्षाने ज्या उमेदवाराला एबी फॉर्म दिला आहे तो उमेदवार निवडून आला तर तो त्याचा कार्यकाल संपेपर्यंत किंवा त्या पक्षाने त्याचे सदस्यत्व रद्द केले नाही तोपर्यंत तो एबी फॉर्म दिलेल्या पक्षातच असेल, अशी तरतूद संविधानात करण्यात यावी. याबाबत त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले किंवा नाही, याचा निर्णय पक्षांतर्गत निवडणूक पद्धतीने निवडून आलेल्या पक्षप्रमुखांच्या स्वाक्षरीनेच ठरविण्याची ही तरतूद असावी. ज्या पक्षाने एबी फॉर्म दिलेला आहे त्या पक्षप्रमुखाने विधानसभाध्यक्ष किंवा लोकसभाध्यक्ष यांना कळवले की, त्या सदस्याने पक्षविरोधी भूमिका घेतली आहे ते लिखित कळविले तर त्याची पोच हीच त्या सदस्यांची सदस्यत्व रद्द होण्याची अंतिम प्रक्रिया असावी.

दुसरे म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या सुदृढतेकरिता आणखी एक कलम संविधानात अंतर्भूत करणे गरजेचे आहे. विधानमंडळ किंवा संसदेत अविश्वासाचा किंवा विश्वासदर्शक प्रस्ताव काळात लोकप्रतिनिधींना त्यांची मते मांडण्याची पक्षविरहित मुभा असावी. दुसऱ्या शब्दांत व्हीप नावाचा प्रकार केवळ अविश्वास/विश्वासदर्शक प्रस्तावावरच असावा आणि अन्य बाबतींत सदस्याने पक्षविरोधी मत नोंदविले तरी ते सदस्य अपात्र ठरणार नाहीत म्हणजेच ते पक्षाचा नव्हे तर लोकभावनांचा आदर ठेवू शकतील.

तिसरी बाब म्हणजे, देशाने संपूर्ण लोकशाहीकडे वाटचाल करण्याकरिता पक्षांकडून पक्षाने निवडणुकीपूर्वी जे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात त्यास वैधानिक दर्जा देणे गरजेचे आहे. संविधानातील प्रकरण चारमधील निर्देशक तत्त्वाप्रमाणे देश चालावा, असे अभिप्रेत आहे. ते समोर ठेवून जाहीरनाम्याचा एक वैधानिक स्वरूप (फॉरमॅट) ठरविण्यात येऊन प्रत्येक पक्ष सेवा करण्यासाठी निवडून आला तर (सत्तेत नव्हे) काय करेल, याचा संपूर्ण लेखाजोखा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे, पाच वर्षांच्या मर्यादेचे वेळापत्रक देण्याचे बंधन करण्यात यावे; तसेच त्यासाठी निधीची आवश्यकता असेल तर तो कसा उभारला जाईल, यांचेही ढोबळमानाने धोरण देण्यात यावे. या जाहीरनाम्याव्यतिरिक्त मोठे धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्यास संसद वा विधानमंडळाचे दोनतृतीयांश बहुमत असल्याशिवाय घेण्यात येऊन नयेत, अशी तरतूद असावी. अर्थात, कोणते मोठे धोरणात्मक निर्णय आहेत हे ठरवणे अत्यंत क्लिष्ट भाग असल्याने त्यावर देशांतर्गत चर्चा होऊन यावर यथावकाश निर्णय व्हावा.

चौथी बाब म्हणजे देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढावयाचा असेल तर लोकपाल, लाचलुचपत प्रतिबंध इत्यादी पोस्टमार्टेम अथवा घटना घडून गेल्यानंतरच्या उपाययोजनांबरोबरच मुळात भ्रष्टाचाराची जननी म्हणजे निवडणूक खर्च यावर पूर्णपणे मर्यादा आणावी. लोकशाहीच्या अनेक व्याख्यांपैकी ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांनी केलेली व्याख्या म्हणजे दीन दुबळे आणि जे बहुमतात आहेत अशांचे शासन, अर्थात दीन दुबळे हे नेहमीच बहुमतात असतात. पण अलीकडील निवडणुकांचे खर्च पाहिले तर लोकशाही ही केवळ मूठभर श्रीमंतांची बटीक झाली आहे व लोकशाहीचे स्वरूप हे ‘श्रीमंतशाही’कडे झुकलेले आहे. जर भारतास आणि जगास खरोखरच निकोप लोकशाही पाहिजे असेल तर जे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या क्षीण आहेत त्यांचा सहभाग हा त्यांच्या संख्येच्या सापेक्ष व्हायचा असेल तर निवडणुकांसाठी अजिबात खर्च होऊ नये, ही प्राथमिक गरज आहे. त्याच वेळेस निवडणुकादरम्यान खर्च केलेला पैसा पुन्हा राजकारणातून वसूल करणे किंवा इतर धनदांड्यांकडून देणगी स्वरूपातील मिळालेल्या मिळालेल्या पैशाच्या बदल्यात त्यांना धार्जिणे असलेले निर्णय घेण्याची बांधिलकी येणे व त्यामुळे  सर्वदूर भ्रष्टाचाराचा उगम होतो. हे सर्व टाळावयाचे असेल तर निधीचा निवडणुकीदरम्यान खर्चास मज्जाव हा एकमेव जालीम उपाय आहे.

वरील चार संविधानिक तरतुदींबरोबरच लोकशाहीमध्ये, ज्या लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत अशा बाबी पूर्णपणे काढणे. याचा आढावा घेण्यासाठी देशभर जनमानसातून मते मागून विचार व्हावा. अशाच एका लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात संविधानात असलेली तरतूद म्हणजे राज्यपाल हे पद! लोकशाही ही जनतेच्या लोकप्रतिनिधीमार्फत चालवली जाते व तोच अशा शासनव्यवस्थेचा मूळ गाभा आहे. शिवाय या लोकप्रतिनिधींना सहाय्यभूत ठरेल अशी नोकरशाहीदेखील लोकशाहीला पूरक ठरावी म्हणून ती निकोप असावी असे तत्त्व अंतर्भूत असते. आपल्या संविधानाचा परामर्श घेतला तर राष्ट्रपतींपासून ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकांच्या संस्थांपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेतून, मग तो प्रत्यक्षात निवडणूक असेल किंवा अप्रत्यक्ष असेल, लोकप्रतिनिधी निवडले जातात व तीच शासनव्यवस्था होय. नोकरशाही ही लोकशाहीला पूरक असावी म्हणून शिवाय ती तटस्थ असावी यासाठी संविधानातील प्रकरण 14 नुसार नोकरशाहीचा नियुक्त्या किंवा त्यांना सेवेतून काढून टाकणे याची एक तटस्थ व राजकारणविरहित व्यवस्था निर्माण केलेली आहे व त्यानुसार संघ व राज्य लोकसेवा आयोग आणि अन्य स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची तरतूद आहे जेणेकरून नोकरशाही राजकीय दबावापलीकडे राहू शकेल.

या सर्व लोकशाही व्यवस्थेत राज्यपाल असे एक पद आहे की जे ना लोकशाही प्रक्रियेच्या निवडणुका माध्यमातून येते अथवा तटस्थ यंत्रणेकडून निवडले जाते. राज्यपालाची नियुक्ती किंवा त्या पदावरील व्यक्तीला हटवणे, ही पूर्णपणे लोकशाही विसंगत राजकीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे हे पद लोकशाही संकल्पनेत अजिबात अंतर्भूत होत नाही. अशा लोकशाही प्रक्रियेच्या परिघाबाहेरील पद राज्याचा प्रमुख करणे, ही बाब लोकशाहीमध्ये हास्यास्पद आहे. हे पद संविधानिक बदल करून तातडीने रद्द केले पाहिजे. अर्थात, या पदाकडे जी कर्तव्ये सोपविलेली आहेत, त्यांसाठी स्वतंत्र लोकशाही व्यवस्था अपेक्षित आहे. एक तर राज्याचे प्रमुख हे लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले मुख्यमंत्री हेच ठरविता येतील. दुसरे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील कुलगुरूंच्या नेमणुका किंवा तत्सम कामे लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले मंत्रिमंडळ हाताळू शकेल. अन्य अत्यंत महत्त्वाची सर्व कामे मंत्रिमंडळाकडे असताना या अशा किरकोळ बाबी अनभिषिक्त अशा पदाकडे ठेवण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. मंत्रिमंडळाला शपथ देणे यासाठी राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असू शकतात, त्यासाठी राज्यपालांची आवश्यकता नाही. अर्थात हा देश फेडरल पद्धतीने संरचित केलेला असल्याने केंद्र आणि राज्यांमध्ये दुवा ठेवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता राज्यपालाऐवजी प्रत्येक राज्यात सध्या राज्यपालाचे सचिवालय असते ते राष्ट्रपतींचे सचिवालय म्हणून घोषित करता येऊ शकेल. यामध्ये सर्व राज्यांसाठी राष्ट्रपती हेच संविधानांतर्गत फेडरल संकल्पना मूर्त स्वरूपात राबू शकतील. तसेही राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीमध्ये सर्व राज्यांचे विधानसभा सदस्य हे मतदार असल्याने ते लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले पदच महत्त्वाच्या बाबी हाताळू शकेल. राज्यातील राष्ट्रपती सचिवालय दैनंदिनरीत्या राष्ट्रपती भवनाबरोबर संपर्कात राहू शकते. अशाने राज्यांच्या बाबतीत देशात कोणताही निर्णय व्हायचा असेल तर त्यामध्ये राज्या-राज्यांत वेगवेगळ्या राज्यपालांच्या लहरीप्रमाणे न राहता एकसमान व्यवस्था निर्माण होऊन देशाचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल व देशात लोकशाही व्यवस्था आणखी सुदृढ होऊ शकेल. राज्यपाल किंवा राजभवनांवर जो भरमसाट खर्च होतो तोदेखील त्यामधून कमी होऊ शकेल.

एकंदरीतच देशाची लोकशाही आणि तीदेखील जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही निकोप करावयाची असेल तर वरीलप्रमाणे सांविधानिक बदल होणे गरजेचे आहे.

Standard

E Governance

ई-गव्हर्नन्स ः लोकाभिमुख प्रशासनाचे सूत्र

  • महेश झगडे, माजी सनदी अधिकारी

ई-गव्हर्नन्स हा शब्दप्रयोग अलीकडील काळात बराच चर्चेचा ठरला असला तरी प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामकाजामध्ये त्याचा वापर आजही नगण्य स्वरुपाचा आहे. संगणकीकरणाचे युग अवतरल्यानंतर खासगी क्षेत्राने त्याचा वापर अत्यंत खुबीने करुन घेत आपल्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. त्यातुलनेने प्रशासकीय यंत्रणा मात्र आजही मागासलेलीच आहे, असे म्हणावे लागेल. वस्तुतः, सरकारी कामकाजातील दिरंगाई, भ्रष्टाचार, गहाळपणा यांसारख्या जनतेला भेडसावणार्‍या सर्व समस्यांवर ई-गव्हर्नन्स हा रामबाण उपाय आहे. त्यासाठी कठोर इच्छाशक्ती दाखवल्यास मोठे परिवर्तन घडून येऊ शकते.

आपल्याकडे गर्व्हनन्स म्हणजेच शासन यंत्रणा कशी चालावी, त्यातील प्रक्रिया कशी पार पडली पाहिजे यासाठी काही मानके आहेत आणि त्या मानकांनुसार शासनयंत्रणा चालत असते. अनादी काळापासून ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. देशांची निर्मिती झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणी काय काम करायचे, कर कसे वसूल करायचे, व्यवहार कसा करायचा याबाबतची व्यवस्था सुरू झाली आणि त्यातून प्रशासकीय यंत्रणा नावाची संकल्पना रुढ होत गेली. पुढील काळात जगभरात त्याला वैधानिक स्वरुप प्राप्त झाले. भारतात पूर्वीच्या काळी काही धार्मिक ग्रंथांमध्येही मानवी वर्तणुकीसंदर्भात काही सूत्रे दिलेली होती आणि त्यानुसार समाज चालत होता. त्यालाही एक प्रकारे प्रशासकीय कायद्यासारखेच स्वरुप होते. नंतरच्या काळात म्हणजे राजेशाहीमध्ये काही राजांनी चुकीच्या, तर काही राजांनी चांगल्या पद्धतीने कामे केली. केवळ कर गोळा करण्यासाठी आपल्या सत्तेचा वापर केला. त्यामध्ये विकासाच्या संधींचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव राहिला. केवळ नदीवर घाट बांधणे, मंदिरे-प्रार्थनास्थळे बांधणे एवढ्यापुरतीच त्यांची विकासाची संकल्पना मर्यादित राहिली. परंतु काही राजांचे प्रशासन हे आजच्या लोकशाहीला लाजवेल अशा स्वरुपाचे होते. यामध्ये अग्रक्रमाने नाव घ्यावे लागेल ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे. राजे म्हणून त्यांच्या हातात असलेली सर्व सत्ता त्यांनी जनतेला काय हवे आहे, प्रजेच्या समस्या काय आहेत यांचा विचार करुन त्यांनी प्रशासकीय व्यवस्था तयार केली. प्रशासनाचा कारभार करणार्‍या अधिकार्‍यांनी-कर्मचार्‍यांनी कसे वागावे, कसा लोकव्यवहार करावा याचे त्यांनी सूत्रबद्धतीने संहिताच तयार करुन दिली. त्यामुळे त्यांचे प्रशासन हे लोककल्याणकारी आणि लोकाभिमुख होते. ब्रिटिशांची राजवट येण्यापूर्वी आपल्याकडे आधी ईस्ट इंडिया कंपनी आली. या कंपनीने युरोपमध्ये किंवा पाश्चिमात्य जगात असणारी प्रशासकीय व्यवस्था भारतात आणली. त्यामागचा महत्त्वाचा उद्देश व्यापारकेंद्री आणि नफाकेंद्री होता. अधिकाधिक नफा मिळवण्यासाठी सत्तेलासुद्धा आपण कह्यात घेतले पाहिजे, सत्तेवर अंकुश ठेवला पाहिजे या भूमिकेतून ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभार सुरू झाला. ब्रिटिश सरकारनेही त्यांना सनद देऊन तशी परवानगी दिली. या प्रशासकीय व्यवस्थेतून फाईल नावाचा प्रकार आला. एखाद्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याचा अधिकार कोणाचा असेल यांसारखी प्रक्रिया त्यातून सुरू झाली. गेल्या दोन-अडीचशे वर्षांपासून ती भारतात आजही कायम आहे. म्हणजेच आताच्या प्रशासकीय प्रणालीची बीजे ही प्रामुख्याने एका खासगी कंपनीने आणलेल्या व्यवस्थेत असून ती कालोघात विकसित होत गेली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून राज्यकारभार सुरू झाला आणि प्रशासनाला, प्रशासकीय व्यवस्थेला, प्रक्रियेला कायद्याचे, नियमांचे कोंदण लाभले. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपल्याकडे असणारे अनेक कायदे हे मूलतः ब्रिटिशकालीन धारणांचे आहेत. त्या कायद्यांचा तत्कालीन उद्देश हा ब्रिटिशांना या देशात राज्य करता यावे, सर्वांवर अंकुश ठेवता यावा आणि ब्रिटिश साम्राज्याचा जास्तीत जास्त फायदा कसा करुन घेता येईल हा होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या साडे सात दशकांत आपण त्यात आमूलाग्र बदल केले आहेत. या बदलांचा केंद्रबिंदू प्रशासन लोकशाहीभिमुख कसे असेल, लोकांना जास्तीत जास्त सुविधा कशा मिळतील हा राहिला आणि सर्व राजकारणी व प्रशासनातील नेतृत्वाचाही तो प्राधान्यबिंदू राहिला.
आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये अशा प्रकारची स्थित्यंतरे होत असतानाच जगामध्ये तीन महत्त्वाची स्थित्यंतरे झाली. एक म्हणजे 1776 मध्ये झालेली औद्योगिक क्रांती आणि त्यातून झालेला भांडवलशाहीचा उगम व जगभरात झालेला त्याचा प्रसार. दुसरे म्हणजे 1840 ते 1860 या काळात झालेली दुसरी औद्योगिक क्रांती. या क्रांतीमुळे वीजेचा वापर वाढत गेला, उत्पादनाची प्रक्रिया प्रचंड गतिमान बनली आणि खर्‍या अर्थाने औद्योगिकरण सुरू झाले. तिसरे स्थित्यंतर म्हणजे 1960 मध्ये झालेली माहिती-तंत्रज्ञान क्रांती. या क्रांतीचा पाया संगणक होता. जगभरात वेगाने संगणकीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि प्रशासकीय व्यवस्थाही त्याबरोबर बदलत गेली. 1980-90 च्या दशकापर्यंत भारतीय प्रशासकीय व्यवस्था संगणकांअभावी पूर्ण वेगळी होती. ती कागदाच्या वापरावर आधारलेली होती. 1990 च्या दशकात संगणकयुग आल्यानंतर सॉफ्टवेअर्सचा काळ सुरू झाला. याचे फायदे खासगी व्यवस्थेला होते तसेच शासकीय व्यवस्थेसाठीही हे परिवर्तन फायद्याचे होते.
असे असले तरी खासगी क्षेत्रात संगणकांचा किंवा माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर जितक्या वेगाने, व्यापकपणे आणि प्रभावीपणे होत आहे तितका शासन प्रणालीमध्ये आजही होत नाहीये. त्यामुळे तिसर्‍या क्रांतीचा पूर्ण लाभ घेण्यामध्ये आपले प्रशासन आजही खासगी क्षेत्राच्या तुलनेने पूर्णपणे तोकडे पडले आहे, हे वास्तव आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये ई-गव्हर्नन्स हा शब्दप्रयोग आपण सर्वच जण ऐकतो आहोत. ई-गव्हर्नन्स आणि ई-गव्हर्नमेंट यामध्ये फरक आहे. ई-गव्हर्नमेंटमध्ये संपूर्ण शासन व्यवस्थेची संरचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जाते. उदाहरणार्थ, इस्टोनिया या देशाने भौगोलिक नागरिकत्वाप्रमाणे ई-रेसिडेंट म्हणजे सायबर स्पेसमधील नागरिकत्वाची संकल्पना अमलात आणली आहे. तो ई-गव्हर्नमेंटचा भाग आहे. आपण प्रस्तुत लेखात ई-गव्हर्नन्सचा विचार करणार आहोत. माहिती-तंत्रज्ञान, संगणक प्रणाली, स्मार्टफोन, टॅब्लेट इत्यादींचा वापर करुन शासनाला ज्या सेवा नागरिकांना – व्यावसायिकांना द्यावयाच्या आहेत, यंत्रणेकडून जी कामे करुन घ्यावयाची आहेत या सर्व इकोसिस्टीमचे परिचालन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होणे म्हणजे ई-गव्हर्नन्स असे मानले जाते. यामध्ये तीन प्रमुख प्रकार येतात.
1) शासन ते नागरीक 2) शासन ते व्यावसायिक 3) शासन ते प्रशासकीय यंत्रणा.
ई-गव्हर्नन्सचे फायदे समजून घेण्यापूर्वी त्याची गरज काय आहे, याचा विचार करुया. आपल्याकडे खासगी क्षेत्राने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत खुबीने करुन घेत आपल्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. त्यादृष्टीने शासन प्रणालीत काय स्थिती दिसते?
लोकशाहीमध्ये नागरीक हा सार्वभौम असल्यामुळे तो राजा मानला जातो. परंतु ही गोष्ट केवळ बोलण्यापुरतीच मर्यादित राहते. कारण नागरिकांना विविध प्रकारच्या सोयीसुविधांशी संबंधित दस्तावेजांसाठी, कागदपत्रांसाठी, नोंदींसाठी, व्यवहारांसाठी शासन यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे शासन देणारे आणि नागरीक घेणारे अशा प्रकारचे स्वरुप या रचनेला आले आहे. जगभरात ही स्थिती दिसते. तत्वतः ती चुकीची आहे. कारण नागरीक हा राजा असेल तर तो शासनावर अवलंबून असता कामा नये. त्यादृष्टीने नागरीक हाच शासन आहे ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याचे आणि नागरिकांचे शासनावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे सामर्थ्य किंवा क्षमता ईगव्हर्नन्समध्ये आहे.
वेगवान सेवा ः जगभराबरोबरच भारतातही शासकीय कामांसाठी होणार्‍या विलंबाबाबत नागरिकांच्या तक्रारी असतात. एखाद्या कागदासाठी, छोट्याशा परवान्यासाठी विविध कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागतात. अधिकार्‍यांची मर्जी सांभाळावी लागते. त्यामध्ये बराच काळ खर्ची होत असतो. हा कालापव्यय आणि त्रास कमी करण्यासाठी ‘स्पीड मनी’ किंवा ‘लाच’ देण्याची कुप्रथा सुरू झाली. या कुप्रथेवर घाव घालण्याचे काम ई-गर्व्हनन्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर होते आणि नागरिकांना जलद गतीने, घरबसल्या, जगाच्या कानाकोपर्‍यात कुठेही बसून शासकीय सेवा मिळू शकतात.
पारदर्शकता ः पारदर्शकता हा शासकीय कारभाराचाच नव्हे तर लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यादृष्टीने नागरिकांना सरकार दरबारी असणार्‍या आपल्या कामाची नेमकी स्थिती काय आहे, त्याबाबतची प्रक्रिया कुठे रखडली आहे, त्यात काय त्रुटी राहिल्या आहेत, कायदेशीर अडचण आहे का या सर्व बाबी समजण्यासाठी ई-गर्व्हनन्स प्रभावी ठरते. किंबहुना, ई-गव्हर्नन्सचा कार्यक्षमपणाने वापर जिथे केला जातो तिथे भ्रष्टाचार निश्चितपणाने कमी झालेला दिसून आलेला आहे. त्यामुळे पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ही संकल्पना प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी ई- गर्व्हनन्स अत्यंत मोलाचे ठरते.
खर्चात कपात ः शासकीय यंत्रणेचा पसारा मोठा आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा जवळपास 50 ते 60 टक्के खर्च हा कार्यालयीन व्यवस्थापनावर होतो. यामध्ये कर्मचार्‍यांचे वेतन, कार्यालयीन देखभालीचा खर्च, वाहतूक आदी गोष्टींचा समावेश असतो. हा खर्च ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकतो. नागरिकांकडून कररुपातून गोळा होणार्‍या पैशांची ही एक प्रकारे बचतच म्हणावी लागेल. आजघडीला कार्यालयीन व्यवस्थापन खर्च, कर्मचार्‍यांचे वेतन यांसाठी होणार्‍या प्रचंड खर्चामुळे शासनाकडे कल्याणकारी योजनांसाठी कमी पैसा शिल्लक राहतो. ही अडचण ई गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून दूर होऊ शकते.
स्वातंत्र्यानंतर सात दशके उलटूनही शासकीय कार्यालयांमध्ये आज कागदांचे गठ्ठे, फाईल्स यांची जंत्री दिसते. वर्षानुवर्षाच्या नोंदींच्या साठवलेल्या हजारो-लाखो फाईल्सचे ढीग सरकारी दफ्तरांमध्ये आढळतात आणि जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी बरीच यातायात सरकारी कर्मचार्‍यांना करावी लागते. ई-गव्हर्नन्समध्ये डिजिटल स्वरुपात नोंदी करण्याबरोबरच झालेल्या नोंदी साठवण्यासाठी ऑटोमेटिक स्टोअरेज सिस्टीम असते. त्यामुळे आपल्याला हव्या त्या क्षणी विनासायास कुठलीही नोंद उपलब्ध होऊ शकते. तसेच त्याचे विश्लेषणही त्वरित करता येऊ शकते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ई-गर्व्हनन्समध्ये सुरक्षितता खूप आहे. कागदी दस्तावेजांच्या फाईल गहाळ होण्याची, त्यामध्ये फेरफार होण्याची शक्यता असते. ई-गव्हर्नन्समध्ये प्रत्येक फाईल्सचा ऑटोमॅटिक बॅकअप घेतला जात असल्यामुळे गहाळ होण्याची शक्यताही नसते. तसेच फेरफारही करता येऊ शकत नाही.
ई-गव्हर्नन्सचे हे सर्व फायदे असले तरी राज्यांनी आणि देशाने – खासगी क्षेत्राच्या तुलनेने – त्याचा कितपत फायदा घेतला आहे, याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. किंबहुना, त्याबाबत एक व्यापक जनजागृती होण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे तंत्रज्ञानाची वानवा नाही. पुणे येथील हिंजवडी व खराडी, मुंबई, बंगळुरु, हैदराबाद आदी ठिकाणांवरुन आपण आयटी सॉफ्टवेअर्सची निर्यात करत असतो. आज जगभरातल्या अनेक दिग्गज-बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची बॅक ऑफिसेस भारतात- महाराष्ट्रात आहेत. सिलीकॉन व्हॅलीमध्येही भारताचे खूप मोठे योगदान आहे. असे असूनही त्याचा शासन प्रणालीमध्ये सक्षमपणाने वापर केला जात नाही. याबाबत राजकीय व्यवस्थेला दोष देऊन चालणार नाही. कारण ती व्यवस्था दर पाच वर्षांनी बदलण्याची तरतूद आहे आणि त्यानुसार सरकारे येत असतात- जात असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, राजकीय नेत्यांना प्रशासकीय कामकाजाबाबत औपचारिक प्रशिक्षण दिलेले नसते. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतच नव्हे तर एकंदर प्रशासकीय कामकाजातील सुधारणांबाबतची जबाबदारी ही प्रशासन व्यवस्थेवर आणि विशेषतः त्यातील शीर्षस्थ नेतृत्त्वावर येऊन पडते. आयएएएस, आयपीएस, आयएफएस या सेवांमधून उत्तीर्ण होऊन प्रशासनात येणार्‍या अधिकार्‍यांनी खासगी क्षेत्राप्रमाणे माहिती-तंत्रज्ञानाचा आधार घेत सरकारी कामकाजाची कार्यपद्धती ही अधिकाधिक लोकाभिमुख कशी बनवता येईल हे पाहिले पाहिजे. दुर्दैवाने, याबाबत फारशी पावले टाकली गेलेली नाहीत, असे खेदाने म्हणावे लागते. उदाहरणार्थ, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची खासगी क्षेत्राची गाडी 100 किलोमीटर प्रति तास वेगाने धावत असेल तर सरकारी गाडी 10 ते 15 किलोमीटर वेगाने धावते आहे. इतकी मोठी दरी यामध्ये आहे. माझ्या 35 वर्षांच्या प्रशासनातील अनुभवातून ही दरी कमी होण्यासाठी काही उपाय मांडणे औचित्याचे ठरेल.
1) सद्यस्थितीत ई-गव्हर्नन्समध्ये कर्मचारी, अधिकारी सरकारी सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यासाठी एका विशिष्ट लॉग-इन आयडीचा वापर करतात आणि पुढील प्रक्रिया पार पाडतात. माझ्या मते, ही प्रक्रिया उलटी असायला हवी. कर्मचार्‍याने सॉफ्टवेअर चालवण्यापेक्षा सॉफ्टवेअरने कर्मचारी किंवा यंत्रणा चालवली पाहिजे. सॉफ्टवेअर हे अद्ययावत आणि परिपूर्ण असले पाहिजे आणि त्याने संपूर्ण प्रशासन प्रणालीचे नियंत्रण केले पाहिजे. असे सॉफ्टवेअर तयार करणे शक्य आहे. पण तसे होत नाही. याचे कारण, अशा प्रकारची नवी प्रणाली स्वीकारण्याची मानसिकता प्रशासनामध्ये नसते. याचे कारण या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ‘ मी देणारा’ हा त्यांचा अधिकार हिरावून घेतला जातो. त्यामुळे आज बहुतांश सरकारी सॉफ्टवेअर्स पाहिल्यास ते यंत्रणांवरच अवलंबून असणारे आहेत. हा मुलभूत फरक दूर होत नाही तोपर्यंत ई-गव्हर्नन्सची आधुनिक प्रणाली ही प्रशासनासाठी एखाद्या खेळण्यासारखी राहील.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, कोणत्याही सेवेसाठीचे सॉफ्टवेअर बनवून घेताना ते कशा प्रकारचे असायला हवे, त्यात कोणकोणत्या गोष्टी असाव्यात हे सर्व सांगणारे लोक प्रशासनातलेच आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सॉफ्टवेअर डेव्हलपर प्रोग्रॅमिंग करत असात. हा कंटेंट देताना प्रशासनातील कर्मचारी-अधिकारी हातचे राखून माहिती देतात. साहजिकच, अशा सॉफ्टवेअर्समुळे खर्‍या अर्थाने जो लाभ मिळणे अपेक्षित असतो तो मिळू शकत नाही. परिणामी ई-गव्हर्नन्स प्रणाली राबवूनही शासकीय कामकाज हे कर्मचारी-अधिकारी यांच्यावर अवलंबूनच राहते. तंत्रज्ञान हे त्यांच्या हातचे बाहुले बनून राहते. सुरुवातीला सांगितलेल्या सहा गोष्टींची पूर्तता करणारी सॉफ्टवेअर्स यंत्रणेत येतच नाहीत. एकविसाव्या शतकातील दोन दशके पार करून तिसर्‍या दशकात जात असताना यामध्ये बदल व्हायला हवा तरच त्याचा फायदा राज्याला, देशाला आणि नागरिकांना होऊ शकेल.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ई-गर्व्हनन्सचा मूळ उद्देश सफल होण्यासाठी जास्तीत जास्त सेवा आणि कमीत कमी शासकीय यंत्रणा अशी रचना आकाराला आली पाहिजे. विद्यमान केंद्र सरकारनेही ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट अँड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ हेच सूत्र अवलंबले आहे. ही संकल्पना किंवा उद्दिष्ट प्रत्यक्षात येण्यासाठी काही बदल करावे लागतील. यातील एक प्रमुख बदल म्हणजे काही अनावश्यक सेवा किंवा नियम बदलणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, अधिवासाचा दाखला किंवा रेसिडन्स सर्टिफिकेट. सरकारकडे नागरिकांच्या रहिवासाविषयीच्या अनेक प्रकारच्या नोंदी असतात. त्यामुळे सरकारनेच अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही, असे सांगितले पाहिजे. अशा अनेक सेवांबाबत सूक्ष्मपणाने विचार करायला हवा आणि गरज नसलेल्या सेवांचे नियम काढून टाकले पाहिजेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, एखादी सेवा नागरिकांना देण्याची गरज भासेल तेव्हा त्याला परवानगी देणारी किंवा अ‍ॅप्रूव्हल देणारी शासकीय अधिकारी व्यक्ती असता कामा नये. मशिनने किंवा प्रोग्रॅमने, सॉफ्टवेअरनेच नियमांचे सर्व निकष लावून, पडताळून त्याला परवानगी दिली पाहिजे. हे शक्य आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास रेल्वेसाठीची तिकिटे काढण्यासाठी रांगाच रांगा लागायच्या. आता रेल्वे तिकिट ऑनलाईन काढता येणे शक्य झाले असून ते देताना कोणी व्यक्ती त्याबाबतचे अ‍ॅप्रूव्हल देत नाही. ही सर्व प्रक्रिया सॉफ्टवेअरकडूनच पार पाडली जाते. विमानांच्या तिकिटांबाबतही तसेच आहे. अशा प्रकारे सर्वच सेवांबाबत ऑटोमेशन सुरू झाले तर त्यातून अडवणुकीचे प्रकार शून्यावर येऊ शकते आणि त्यातून भ्रष्टाचारालाही थारा राहणार नाही. हे शक्य आहे का? याचे उत्तर निश्चितच हो असे आहे. परंतु शासकीय प्रक्रिया ही खूप क्लिष्ट असते, गुंतागुंतीच असते अशा सबबी देऊन याबाबत साशंकता निर्माण केली जाते. वास्तविक, ही क्लिष्टता मुळातच स्वतःच्या गैरफायद्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने तयार केलेली असते. त्यामुळे या वैचारिकतेत, मानसिकतेत बदल झाला पाहिजे. यासाठी जनतेचा रेटा गरजेचा आहे. आज तंत्रज्ञानाने इतकी प्रचंड प्रगती केली आहे की अक्षरशः स्वप्नवत वाटणार्‍या गोष्टी प्रत्यक्षात घडताना दिसून येताहेत. त्यामुळे क्लिष्टता, गुंतागुंत या सर्वांवर तंत्रज्ञानाचा वापर हा प्रभावी ठरत आहे. मला याबाबत इस्टोनिया या देशातील आयकराचे उदाहरण सांगावेसे वाटते. या देशात इन्कम टॅक्स किंवा आयकराचा भरण्यासाठी नागरिकांना कसल्याही नोंदी जमवाव्या लागत नाहीत किंवा सनदी लेखापालाकडे, करसल्लागाराकडे जावे लागत नाही, कसलाही फॉर्म भरावा लागत नाही. आर्थिक वर्ष संपल्याच्या दुसर्‍या दिवशी तेथील नागरिकांच्या स्मार्टफोनवर सरकारकडूनच मेसेज येतो आणि त्यामध्ये त्या व्यक्तीचे उत्पन्न, वजावट, करसवलत, बचत, ठेवी, कर्ज किती आहे याचे विवरण पाठवले जाते आणि ते तपासून संमतीचे बटण दाबा आम्ही तो बँकेतून वर्ग करुन घेतो असे सांगितले जाते. तेथील सर्व व्यवहार ऑनलाईन असल्यामुळे सरकारकडे प्रत्येक नागरिकाच्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद असते. वर्षभरातील त्या सर्व नोंदी एकत्रित करुन सॉफ्टवेअरकडूनच आयकराचे विवरण तयार केले जाते. इतका सुलभपणा प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये आला पाहिजे.
आणखी एक उदाहरण. मी पीएमआरडीएमध्ये आलो तेव्हा राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी पंढरपूरमध्ये एका व्याख्यानामध्ये असे सांगितले की, बांधकाम परवानगीमध्ये प्रति चौरस मीटर 5 रुपयांपासून 400 रुपयांपर्यंत लाच स्वीकारली जाते. खरे तर ही गोष्ट उघडगुपित आहे. पण त्यांच्या या वक्तव्याची दखल घेत आम्ही आमच्या हद्दीतील सुमारे 7000 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र विमानाने मॅप केले. प्रत्येकाच्या मालकीच्या क्षेत्राचे मॅपिंग केले. त्याचा सर्व्हे केला. मालकी हक्काची नोंद केली. त्यामुळे एखाद्या आर्किटेक्ट किंवा बांधकाम व्यावसायिक जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात बसून पीएमआरडीएच्या वेबसाईटला भेट देऊन त्याचा प्लॅन सादर करु शकतो. त्यानंतर त्यात काही त्रुटी-चुका असतील तर सॉफ्टवेअरच तसा संदेश त्याला देईल. त्या दुरुस्त करून प्लॅन सादर केल्यास पुन्हा तपासणी करुन सर्व नियमांत बसत असल्यास त्याला संमती दिली जाईल. अशी प्रणाली 2017 मध्ये पीएमआरडीएमध्ये आम्ही विकसित करुन तयार केली होती. सांगण्याचा मुद्दा म्हणजे, बांधकाम परवान्यासारखा क्लिष्ट नियमांचा समावेश असणारा दस्तावेजही ऑटोमेशनच्या साहाय्याने प्रशासकीय हस्तक्षेपाशिवाय देता येण्याची व्यवस्था बनली. दुर्दैवाने, शासकीय यंत्रणेने त्याचा वापर होऊ दिला नाही. आपल्याकडे खूप मोठा गाजावाजा करुन सातबार्‍याचे संगणकीकरण योजना आणली गेली. त्याचा प्रचार-प्रसारही बराच झाला. शेकडो कोटी रुपये त्यावर खर्ची झाले. परंतु तो ई-गव्हर्नन्स प्रोजेक्ट नाहीये. तो केवळ संगणकीकरणाचा प्रकार आहे. 2003 मध्ये मी नाशिकचा जिल्हाधिकारी असताना यासंदर्भात एक सूचना केली होती. त्यानुसार प्रत्येक एकराचे किंवा त्याच्या मालकी हक्काचे शेअर सर्टिफिकेट तयार करण्याचा प्रस्ताव मी दिला होता. त्यानुसार एखादी चलनी नोट जशी दुसर्‍याकडे दिली की त्याच्या मालकीची होते तशाच प्रकारे हा शेअर हस्तांतरीत होईल. त्यातून जमीनीच्या व्यवहारात प्रचंड सुलभता आली असती. जमीनीचे वादप्रवाद, दावे कमी झाले असते. मुख्य म्हणजे या सर्वांतील भ्रष्टाचाराला आळा बसला असता. पण त्याचा विचार केला गेला नाही.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे, चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये ई-गर्व्हनन्समध्ये प्रचंड मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता आहे. आर्टिफिशल इंटेजिलन्स, रोबोटिक्स, जिनॉमिक्स, ऑगमेंटेड रिअ‍ॅलिटी, ऑटोमेशन या सर्वांचा सक्षमपणाने वापर केल्यास प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा कायापालट होऊ शकतो. विशेषतः ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर शासकीय यंत्रणेत प्रभावीपणाने करता येईल. या सर्व गोष्टी दहा वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत; पण प्रशासनात त्याचा वापर केला गेला नाही. संगणकीकरण, ईगव्हर्नन्सच्याबाबत खासगी क्षेत्र एकविसाव्या शतकात असेल तर तुलनेने प्रशासन सोळाव्या-सतराव्या शतकात आहे. यामध्ये बदल करायचा असेल, लोकशाही निकोप करायची असेल, भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करायचे असेल तर प्रशासकीय प्रणालीमध्ये जास्तीत जास्त आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे. तरच प्रशासन लोकाभिमुख होईल. येणार्‍या काळात ई-गव्हर्नन्सबाबत ‘लायन लीप’ घेतली जाईल अशी अपेक्षा बाळगूया.

Standard

The larger context of agrarian issues & a plausible solution.

The existing impasse around the farmers’ protest against the farm laws continues in spite of the intervention by the Supreme Court. I’m not going to comment about the merits or demerits of the new farm laws or the issues involved. However, let’s try to understand it from the broader perspective of the whole economic ecosystem.

The agriculture had been the dominant sector of the planetary economy since the dawn of the civilisation until its supremacy was replaced by the first three Industrial Revolution beginning two hundred and fifty years ago. The Industrial Revolutions were also accompanied by the emergence of capitalism and a market economy. The three Industrial Revolutions created huge job opportunities and helped assimilation agrarian workforce into secondary and tertiary segments of economy, however, even today, according to the estimates of the FAO, about sixty per cent of global population is still dependent, directly or indirectly, upon agriculture and yet its contribution to the world GDP is just about 4%, a dismal figure in comparison to the combined contribution of 90% of the secondary & tertiary sectors of economy. The agricultural produce at the primary level is disproportionately insignificant given the size of the population that it is required to sustain. The Indian scenario isn’t much different, except that the GDP contribution of this sector (12-15%) to the econom, is somewhat higher than the world average. This is s. Case of sectoral income inequalities.

To minimize dependency of the vast population on agriculture, the only plausible and time tested solution adopted was to shift it to industry and services sectors. This was facilitated by the creation of a very large workforce in technology driven sectors during the earlier three Industrial Revolutions, however, now, the tables are appearing to be turning around as some of the reports indicate that there will be net job losses during the regime of the Fourth Industrial Revolution due to artificial intelligence, robotics, cognitive analytics, 3D printing, genomics and, overall, due to a range of new technologies that are fusing the physical, digital and biological worlds, impacting all disciplines of life, economies and industries, and even challenging ideas about what it means to be human. And, therefore, the doors that were historically open during the last two centuries are closing down to assimilate the huge population from agriculture.

On this backdrop, it has become imperative to rethink of economic order to contain the unrest, turmoils and conflicts as the majority of the population getting restive due to scarcities of opportunities to earn a livelihood especially from the sector of agriculture. The Central and the State Governments are continuously trying to improve the economic status of farmers, however, these efforts do not get translated into a sustainable increase in the per capita income of the farmers.

Instead of addressing the problem faced by the farmers alone, there is a need to take a comprehensive view for a new economic model on the backdrop of the highly distorted economic inequality, subjugation of technology by the secondary and tertiary sectors, impending large scale job losses sealing opportunity for shifting people from agriculture to other sectors. The country needs to adopt pragmatic, disruptively innovative fresh thinking commensurate with the currency of the time. From this perspective, many new innovative models could be designed.

I am proposing one such solution that could be employed to address the issues haunting agrarian economy and pave way for retention of population in the agriculture sector by bringing rural average household income closer to that are engaged in manufacturing and services sectors without making any reference to the farmers’ agitation, or the new farm laws, continuance or abolition of APMCs, MSP, DBT, subsidies etc. I am proposing it as an independent initiative notwithstanding any of the above mentioned issues.

The proposal is simple, however, it would require deployment of digital technologies that are being used commercially on a large scale and; it wouldn’t be an impediment as the country is blessed with the availability of such technologies.

My proposal involves fixation of prices of all the agricultural primary goods on a day to day basis or periodically by the local farming community. Once such prices are discovered and fixed the first trade will have to procure that commodity at a price not below the price so fixed. The subsequent sales or trades can happen depending on the market forces. I propose to suggest a name to this scheme as

“First Trade Minimum Price” (FTMP).

The exercise of fixation of prices could be enabled through the use of robust digital technologies that are easily available. The organisational structure, statutory/regulatory mechanisms, the use of technologies are the aspects of detailing and are not at all difficult to conceptualise and implement. As the proposal is extremely simple, it wouldn’t take a long gestation period to operationalise it. It also doesn’t take away anything that is currently available to the farmer and, hence, I do not apprehend any resistance from them or for that matter from any other quarter.

This proposition is perfectly aligned with the existing accepted and unquestionable practices. It’s a fact that the GDP contribution of the secondary and tertiary sectors combined together is more than ~80% and it’s also a fact that the prices of products or the services of this ~80% economy are determined and decided by the manufacturers of the products or the service providers. My proposition is to enable the farming community also to decide the prices of their products like the secondary and tertiary segments of the economy.

The country and the Government may consider this suggestion to address the issue from all the dimensions and with an eye on the future of the economic well-being of the masses.

Mahesh Zagade(xIAS)

Former Principal Secretary to

Govt of Maharashtra.

( Published in Indian Express earlier)

Standard

The Indian who made J&J stop baby(Times of India)

powder sales | India News –

Last week pharma behemoth Johnson & Johnson (J&J) announced that it would

discontinue the sale of its talc-based baby powder globally from 2023. The

company faces thousands of lawsuits from women who have alleged that the

talc contains asbestos and causes cancer.

The company said that it had made a “commercial decision” to transition to a

cornstarch-based baby powder.

There is an Indian ‘push’ to J&J’s decision to discontinue the manufacture and

sale of its talc-based baby powder. Eight years ago, India was the first country

that raised concerns over J&J baby talc powder being sterilised by ethylene

oxide, a known carcinogenic.

While ethylene oxide can be used for sterilisation, the company did not bother to

carry out tests to check the amount of residue in the product.

The man who took on the pharma giant was Mahesh Zagade, then the

commissioner of Maharashtra’s Food and Drug Administration (FDA).

On August 12 he tweeted, “I was the first in the world to cancel manufacturing

licence of JnJ’s baby powder for their criminality of usage of carcinogenic

material. This was done 8 years ago.”

In the cross hairs

Zagade, who had joined the FDA in August 2011, started off with a crackdown on

major pharmaceutical companies, besides chemists and pharmacists functioning

illegally. However, the action against the giant pharmaceutical company J&J

reverberated globally and a team of the USFDA flew down to Mumbai to

investigate matters resulting in a big setback to the company.

In an exclusive interview to TOI+, Zagade, a former Indian Administrative Service

(IAS) officer says that cancelling a licence of a giant pharma company was not

easy and he had to face immense pressure from his superiors to politicians, from

being offered bribes to being threatened.

“At the end of the day, what matters is the safety of the people. Playing with

human lives is totally unacceptable,” he says. Recalling the events leading up to

the cancellation of J&J’s licence, Zagade, who took over as FDA commissioner in

August 2011, says that as he was new to the job, he was going through various

complaints and reports. “I came across a report on Johnson and Johnson. My

officers told me that it dated back to 2007 when they found that 15 batches

which included 1,60,000 bottles of Johnson & Johnson baby powder were

sterilised by ethylene oxide, a known carcinogenic and irritant.”

According to the report, the particular batches were outsourced to a company in

Thane for sterilisation. The Thane company sterilised with ethylene oxide for

which the standard operating process was not submitted to FDA. Before sending

it to Thane, J&J should have taken the permission of FDA which they had not

taken, he says.

Cracking down

“Ethylene oxide is used in hospitals to sterilise equipment. There was no reason

why the J&J had used such a strong chemical to sterilise baby powder boxes. I

was shocked that no action had been taken despite knowing the facts. While

investigating we found that J&J continued sending the batches to the Thane firm

for sterilisation,” says Zagade.

He decided to probe the matter and spoke to experts who told him that if

children are exposed to ethylene oxide then chances of them getting cancer is

high. “I was convinced that it was a serious matter and we couldn’t sweep it

under the carpet. So in April 2013 I asked the joint commissioner to cancel the

licence of J&J’s Mulund plant,” he says.

It wasn’t a simple matter, Zagade recalls. The order had to properly drafted after

taking advice from lawyers because J&J would surely move the courts. It was

probably the first time that the FDA was cancelling the licence of a large

multinational company.

“After serving the notice to shut down the Mulund plant, the same day I went to

meet FDA minister Manohar Naik to explain to him the seriousness of the matter

and our action. The company, as we had predicted, approached the minister.

However, he was not moved, he recalls.

“I cannot explain the kind of pressure I had to deal with, but I was adamant and

firm on my decision. I must have received at least 10 [phone] calls every day

asking me to rescind the notice. I explained to everyone the seriousness of the

issue and a company like Johnson and Johnson can not play with the lives of its

customers,” he says.

J&J finally moved the court and started legal proceedings.

Order, order

In September 2013 the court agreed that a carcinogenic substance was used but

since the plant was already shut for 90 days and production had stopped, the

FDA was asked to issue a fresh notice.

“I was directed to change my affidavit and in the meantime the plant could

restart. Since it was a court order, my hands were tied. In August 2014 I was

transferred. There was a lot of pressure to transfer me from various quarters,

including industry bodies. However, the best thing was the news about J&J had

spread globally and the USFDA and other concerned authorities contacted me to

understand the gravity of the situation,” says Zagade.

“During my tenure I wanted the Maharashtra FDA to emerge as a department

that cares for the people, guards them from unscrupulous elements. Public good

must prevail over private interests,” he says.

During his tenure as the chief of FDA, Zagade was also instrumental in banning

gutka and pan masala in Maharashtra. Also he took action against errant

chemists operating without pharmacists, or selling medicines without prescriptions; he played a major role in cracking down on internet pharmacy rackets, and exposed the illegal trade of addictive prescription drugs. His insistence on following the rule book was termed “administrative terrorism” by his colleagues.

Standard

“व्यावसायिक मूल्यांना ‘पावडर’ फासणाऱ्या कंपनीविरोधातील एक लढा!”(रविवार लोकसत्ता)

———————————————————————————————————————————

जॉन्सन अँड जॉन: या कंपनीने जॉन्सन बेबी पावडर हे आपले उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. स्त्रियांना तसेच बालकांना कर्करोगाच्या तोंडी घडणारे हे उत्पादन, सरकारी बाबूंना हाताशी धरून जनतेच्या माथी लादणाऱ्या या कंपनीला सरकारी व्यवस्थेतूनच दिल्या गेलेल्या आव्हानाची ही गोष्ट. ‘एक पत्थर तो तबीयतसे उच्छालो यारो’ हेच सांगते.

——————————————————————————————————————————-

महेश झगडे

सुमारे ५२.१ बिलियन डॉलर्स पेक्षा जास्त वार्षिक विक्री असलेल्या जगातील चौथ्या क्रमांकावरिल महाबलाढ्य जॉन्सन अँड जॉन्सन या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांचा सन १८९४ पासून बाजारात आणलेला व घराघरात पोहोचलेला जगप्रसिद्ध जॉन्सन बेबी पावडर हा मोठा ब्रँड बाजारातून २०२३ पासून मागे घेण्याचा निर्णय दिनांक 11 ऑगस्ट रोजी जाहीर केला. असे असले तरी या पावडरची विक्री अमेरिका आणि कॅनडा मध्ये दोन वर्षापूर्वीच थांबलेली आहे.

ब्रँड बाजारातून मग घेण्याचा जो निर्णय कंपनीने घेतला आहे त्याची अधिकृत कारणे देतांना कमानीने असे सांगितले आहे की हा निर्णय बदलती बाजारव्यवस्था आणि ग्राहकांच्या बदललेल्या पसंती यामुळे घेण्यात आला आहे. अर्थात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. जॉन्सन बेबी पावडर हि टॅल्कम पावडर असून ती टॅल्क हे खनिज वापरून तयार केलेली पावडर आहे. मूलतः टॅल्कमध्ये आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या बेबी पावडरमध्ये ऍसबेसटॉसचे कण असल्यामुळे त्यापासून वापरकर्त्यांना व विशेषतः स्त्रियांना जननेंद्रियांचा कर्करोग होतो अशा तक्रारी होत्या. ऍसबेसटॉसमुळे कर्करोग होतो हे शास्त्रीयदृष्ट्या मान्य करण्यात आलेले आहे, तसेच या पावडर मध्ये त्याचे कण असतात हेही सिद्ध झालेले आहे. या पार्श्वभूमीवर या पावडरचा वर्षानुवर्षे वापर केल्याने कॅन्सरला बळी पडावे लागले व त्यास कंपनी जबाबदार असल्याने कंपनीने नुकसान भरपाई द्यावी म्हणून अमेरिका आणि इतरत्र ग्राहकांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली व त्यातील अनेक निवाड्याद्वारे न्यायालयाने हजारो कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई रुग्ण अथवा त्यांच्या नातेवाइकांना कंपनीने देण्याचे आदेशित केले आहे. त्यामुळे बदलत्या बाजार स्वरूपामुळे कंपनीने ही टाल्क आधारित पावडर निर्माण व विक्री बंद करण्याचा निर्णय केला नसून न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय झाला ते अगदी सुस्पष्ट आहे. अर्थात केवळ नफा या एकाच उद्देशाने कार्यरत असलेल्या या बहुराष्ट्रीय कंपनीने हा ब्रँड कायमचा बंद केला नाही तर आता मक्याच्या पिठावर प्रक्रिया करून तशी पावडर बाजारात आणण्याचीही त्यांची व्यूहरचना आहे. म्हणजेच एका अर्थाने टॅल्कमध्ये ऍसबेसटॉस होते व मानवी जीवनस ते अपायकारक होते यावर कंपनीने अप्रत्यक्षपणे शिक्कामोर्तब केला आहे.

औषधे किंवा प्रसाधनांची बाजारपेठ मोठी आहे व त्यापासून मिळणारा नफाहि अवाढव्य आहे. ग्राहकांना ही उत्पादने खरोखरच गरजेचे आहेत किंवा नाही ह्याचे सोयरसुतक नसणे तर जाउद्याच पण त्यामुळे शारीरिक अपाय संभवत असले तरी जाहिराती आणि अन्य मार्गाने ती उत्पादने ग्राहकांच्या माथी मारण्याचे उद्योग अशा ‘उद्योगी’ कंपन्या पैशाच्या हव्यासापोटी करीत असतात. अर्थात अशा प्रसाधनांमुळे मानवी आरोग्यास धोका होऊ नये म्हणून सर्वच देशात भक्कम कायदे आहेत, तथापि अशा महाबलाढ्य बहू राष्ट्रीय कंपन्यापुढे या कायद्याची अंमलबजावणी निष्प्रभ ठरते आणि मग दशकानुदशके त्यांचा वापर झाल्यानंतर त्याबाबत कारवाई होते किंवा अनेक वेळेस तशी कारवाई कधीहि होत नाही हे विदारक सत्य आहे. अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे माझ्या महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त पदावरील कारकिर्दीत दृष्टोत्पत्तीस आले आणि त्याविरुद्ध भक्कम कारवाया देखील केल्या. त्यापैकी जॉन्सन बेबी पावडर विरोधात केलेली कारवाई ही आता या कंपनीने दिनांक 11 ऑगस्ट रोजी ही पावडर बंद करून नव्या स्वरूपात बदल करण्याच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा त्या आठवणी ताज्या झाल्या.

ऑगस्ट 2018 मध्ये मला पुणे महापालिकेच्या आयुक्त पदावरून तीन महिन्याच्या प्रशिक्षणस पाठविण्यात आले होते, तथापि, दरम्यानच बदली करून सुमारे तीन महिने नवीन पोस्टिंग दिलेली नव्हते व अचानकपणे आयुक्त अन्न व प्रशासनाच्या आयुक्त पदी पदस्थापना देण्यात आली. अर्थात तत्पूर्वी या खात्याबद्दल फारशी माहिती नव्हती. ती माहिती करून घेण्याच्या प्रयत्नात मी या खात्यात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाचा आढावा घेताना जॉन्सन बेबी पावडर च्या विरोधात एका तक्रारीचे प्रकरण समोर आले होते. तक्रारीनुसार जॉन्सन अंड जॉन्सन या कंपनीने सदर पावडरची निर्मिती करताना इथिलीन ऑक्साईड या केमिकल्सचा वापर केला होता व या पदार्थामुळे कर्करोग होऊ शकतो असे नमूद करून कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्याची विनंती केली होती. त्यावर मी मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ही तक्रार प्रलंबित असण्याची कारणे विचारली असता त्यांच्या मते अशा तक्रारी नेहमीच येत असतात, त्यामध्ये तथ्य नसते , शिवाय इतक्या नामवंत आणि प्रचंड मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनी कडून अशा चुका म्हणजे गुन्हेगारी वृत्ती घडणे शक्यच नाही कारण जगामध्ये ती एक नावाजलेली कंपनी आहे. एकंदरीतच कंपनी नामांकित असल्याने त्या कंपनीविरुद्ध चौकशी करण्याचा प्रश्नच नाही असा त्यांचा सूर होता. त्यांच्या देहबोलीतून तर ते या कंपनीची पाठराखण करीत असल्याचे स्पष्ट जाणवत होते. अर्थात या स्पष्टीकरणामुळे साहजिकच माझे समाधान होऊ शकले नाही. मी संबंधित मूळ कागदपत्रे क्षेत्रीय म्हणजे मुंबई विभागीय कार्यालयातुन मागून तपासली आणि प्रकरण धसास लावण्यासाठी मुख्यालयातील एका सहाय्यक आयुक्तांच्या देखरेखीखाली चौकशी सुरू केली. ही चौकशी सुरू झाल्याचे एका वृत्तपत्राने एक लहान बातमी छापली. परिणामतः या कंपनीत पूर्वी वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या एका व्यक्तीने बेबी पावडरच्याबाबतीत कंपनीकडून कोणत्या अनियमितता झाल्या त्याची पूर्ण लेखी माहिती पाठविली. मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये कार्यालयीन चौकशी होऊन त्याचा अहवाल माझ्याकडे आला. विशेष म्हणजे कार्यालयीन चौकशीतिल निष्कर्ष आणि कंपनीच्या अंतर्गत अधिकाऱ्याने पुरवलेली लेखी माहिती हे पूर्णपणे जुळत होते. एक आहे कि या चौकशीमधून जे निष्पन्न झाले ते प्रशासन आणि अशा निर्माता कंपन्या यांच्या लागेबांध्याचा विद्रुप चेहरा पूर्णपणे उघडा पडला.

या कंपनीच्या मुलुंड येथील कारखान्याला बेबी पावडर बनवण्याचे लायसन्स फार पूर्वी देण्यात आले होते. लायसन्स मिळवितांना पावडर निर्माण करण्याची पद्धती कंपनीने एफ डी ए ला सादर करणे वैधानिकरीत्या आवश्यक असते व त्याप्रमाणे त्यांनी ती पद्धत पूर्वीच सादर केलेली होती. त्या बरहुकूम ची पावडरची निर्मिती करणे कंपनीवर बंधनकारक होते आणि या प्रक्रियेत बदल करावयाचा झाला तर तो बदल कंपनीने पुन्हा सादर करणे बंधनकारक होते.

बेबी पावडरच्या या निर्मितीमध्ये टॅल्क हे खनिज वापरले जाते. अर्थात ही पावडर बनवताना हे टॅल्क आणि अंतिम उत्पादन जंतुरहित व्हावे म्हणून जंतू नष्ट करण्यासाठी वाफेचा वापर केला जाईल अशी प्रक्रिया पद्धती त्या कंपनीने एफडीआयला सादर केली होती. या पावडरच्या काही बॅचेस वाफेची प्रक्रिया वारंवार करूनही जंतुरहित होत नसल्याचे कंपनीच्या प्रयोगशाळेच्या लक्षात आलेहोते. वास्तविकत: तसे असले तर कंपनीने या बॅचेस ची पावडर निर्माण प्रक्रियेतून वगळली पाहिजे होती. पण कंपनीने निर्णय घेतला की या बॅचेस चे जंतुरहित करण्यासाठी ठाणे येथीलअन्य कंपनीवर जबाबदारी सोपविली. आणि त्यांनी त्या बॅचेस जंतुरहित करून घेतल्या व त्यापासून सुमारे दिड लाख पावडरच्या डब्यांची निर्मिती करून विक्री केली. हे करीत असताना त्यांनी मुळात पावडर जंतुविरहित करण्याची प्रक्रिया इतर कंपनीकडे करून घेण्यापूर्वी त्यासाठी एफ डी ए ची पूर्व मान्यता घेणे बंधनकारक होते व ती अनियमातता होती. पण त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे ठाणे येथील कंपनीने पावडर जंतुरहित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये वाफेऐवजी इथिलीन ऑक्साईड हा गॅस वापरला. हा गॅस औद्योगिक आणि इतर कारणासाठी वापरला जात असला तरी त्यामुळे कर्करोग होतो हे आंतरराष्ट्रीय कर्करोगावर संशोधन यंत्रणा(International Agency for Research on Cancer) या संस्थेने जाहीर केले आहे तसेच अनेक शोधनिबंधाद्वारे तसेच निष्कर्ष प्रकाशित झालेले आहेत. त्यामुळे कंपनीने या गॅसचा वापर करणे हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे कृत्य होते. त्यापेक्षाही भयानक म्हणजे पावडरची अंतिम प्रक्रिया झाल्यानंतर त्यामध्ये इथिलिन ऑक्साईडची मात्र हा शिल्लक तर नाही ना याचीही प्रयोगशाळेत तपासणी केलेली नव्हती. केवळ पैसे कमावण्याच्या धुंदीत आंधळे झालेल्या या कंपनीने सुमारे दीड लाख भारतातीय बालके किंवा किंवा ग्राहकांना रक्ताचा कर्करोग, लिंफोमा अशा स्वरूपाच्या कर्करोगांच्या तोंडी दिले होते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एफडीएचे अधिकारी जे कंपनीची वार्षिक तपासणी करतात त्यामध्ये या गॅसचा वापर कंपनीने दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीही केला असल्याचे निष्पन्न झाले होते, पण त्याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी साफ दुर्लक्ष करून कंपनीस पाठीस घातल्याचेही दिसून आले. इतर आणखी अनियमितता होत्याच. कंपनीचे प्राबल्य विचारात घेऊन या बाबत कारणे दाखवा नोटीस अत्यंत काळजीपूर्वक तयार करून त्यांच्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांवरकरवी ती कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आणि मग एकच गहजब झाला. नोटीसमध्ये स्पष्ट होते की सदर अवैध कृत्यामुळे त्यांचे लायसन्स रद्द का करण्यात येऊ नये. सदर बाब माध्यमांनी उचलून धरली.

त्यानंतर मला अनेक फोन यायला लागले; त्यामध्ये माझे प्रशासकीय वरिष्ठ, राजकीय नेतृत्व, केंद्र शासनाचे अधिकारी इ चा समावेश होता. त्यांचे सर्वांचे म्हणणे एकच होते ती इतकी नामांकित कंपनी अशी चूक करूच शकत नाही. तशातच कंपनीचे प्रतिनिधीहि भेटून गेले आणि त्यांनी ही माझी कारवाई बेकायदेशीर असल्याने मी वैयक्तिकरित्या अडचण घेऊन मलाच मोठ्या कारवाईला तोंड द्यावे लागेल असा सज्जड इशाराही दिला. एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने मला आणि माझ्या अंतर्गत काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना त्यांच्या कार्यालयात पाचारण करून चांगलेच फैलावर घेऊन तुम्हाला काही समजते का? बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना तुम्ही भारतातून पळून लावणार आहात का? त्यामुळे देशाचा रोजगार तुम्ही कमी करणार आहात का ? वगैरे वगैरे. त्यावर मी ठाम होतो की दीड लाख बालकांना कर्करोगाला सामोरे जाऊ लागावे असे कृत्य या कंपनीकडून घडल्याने कठोर कारवाई आवश्यकच आहे. त्यावर त्यांचे समाधान झाले नाही.

सुनावणी घेऊन कंपनीला नियमाप्रमाणे लेखी व तोंडी म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. कंपनीला कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देतांना त्रेधातिरीपट उडाली होती हे स्पष्ट जाणवत होते कारण त्या अनियमिततेचे ते समर्पक समर्थन करूच शकत नव्हते. तरीही इथिलिन ऑक्साईड हा पदार्थ अजिबात धोकादायक नाही , आम्ही कोणतीही मोठी चूक केली नाही , गौण अनियमातेसाठी लायसन्स रद्द करण्यासारखी मोठी शिक्षा होणे गैर आहे इ त्यांच्याकडून बाजू मांडण्यात आली. सर्व बाजूंचा विचार करून संबंधित अधिकाऱ्याने मुलुंड येथील बेबी पावडर बनवण्याच्या कारखान्याचे लायसन्स रद्द केले. असे लायसन रद्द होण्याची हि पहिलीच कारवाई असावी आणि अशी कारवाई होऊ शकते हे त्या कंपनीच्या ध्यानीमनीही नसावे. कारण त्यांना आजपर्यंत कोणीही हात लावण्याचा प्रयत्न केलेला नव्हता असा त्यांचा कायमचा अविर्भाव होता. हे प्रकरण भारतातच नव्हे तर जगभर गाजले. त्यात अमेरिकेतील वार्ताहर, वकील आणि तेथील अधिकाऱ्यांचे फोन येऊ लागले व ही बातमी खरी आहे का याची चौकशी करू लागले.

कंपनीने कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे लायसन्स रद्द करण्याच्या आमच्या आदेशाविरुद्ध शासनाकडे म्हणजेच अन्न व औषध मंत्र्यांकडे अपील केले. सुदैवाने आम्ही आमचे म्हणणे मांडण्यास यशस्वी झालो व तत्कालीन मंत्री श्री मनोहर नाईक यांनी कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. वास्तविकतः मंत्री हे या बाबतीत कंपनीच्या बाजूने निर्णय देतील असा आत्मविश्वास कंपनीला होता तो फोल ठरेल याची मी पुरेपूर काळजी घेतली होती. कंपनी लायसन्स रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. तीन महिन्यांनी हे प्रकरण सुनावणीस आले. सुनावणीदरम्यान खूपच मनस्ताप सहन करावा लागला आणि न्यायालयाने निर्णय दिला की कंपनीला पुन्हा एकदा करणे दाखवा नोटीस द्यावी व त्यांना पुन्हा एकदा त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी व तोपर्यंत कारखाना सुरू ठेवावा. तीन महिने कारखाना बंद झाल्यानंतर तो पुन्हा सुरू झाला.

अर्थात कंपनीला पुन्हा नोटीस देणे हे कंपनीच्या पथ्यावर किंवा त्यांच्या बाजूने निर्णय लागण्यासारखे होते. ह्याचे कारण म्हणजे मी तोपर्यंत माझा एफ डी ए तिल तीन वर्षाचा आयुक्त पदाचा कार्यकाल पूर्ण करत होतो व त्यांना माझ्या अनुपस्थितीत पुन्हा रान मोकळे होणार होते.

माझी बदली झाली. पुढे काहीहि झाल्याचे ऐकिवात नाही. देशातील आणि राज्यातील ग्राहक आणि रुग्ण यांच्या हितांचे खूपच चांगले कायदे आहेत, पण संघटित निर्माते आणि व्यापार संघटना यांच्याबरोबर साटेलोटे ठेवून या कायद्याची अंमलबजावणी देशातील शासकीय यंत्रणा करीत नाहीत हि वस्तुस्थिती आहे.

(लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत)

zmahesh@hotmail.com

Standard

उगमाशीच चिखल होता – Maharashtra Times

Ravivar MATAस्पर्धा परीक्षांना विलंब, निकालाचा खोळंबा, नेमणुकांची रखडपट्टी, पेपरफुटी, परीक्षा पुढे ढकलणे असे प्रकार पूर्वीही घडत होतेच; पण अत्यंत तुरळक किंवा अपवादात्मक.
— Read on maharashtratimes.com/editorial/ravivar-mata/conspiracy-to-attack-democracy/articleshow/88366383.cms

उगमाशीच चिखल होता

महेश झगडे, माजी प्रधान सचिव

महाराष्ट्र टाइम्स

19 Dec 2021

स्पर्धा परीक्षांना विलंब, निकालाचा खोळंबा, नेमणुकांची रखडपट्टी, पेपरफुटी, परीक्षा पुढे ढकलणे असे प्रकार पूर्वीही घडत होतेच; पण अत्यंत तुरळक किंवा अपवादात्मक. आता ह्या बाबी कायमस्वरूपी नित्यनियमाने होत आहेत. याने परीक्षार्थी उमेदवारांना मनस्ताप होतोच. मात्र हा विषय तेवढ्यापुरता नाही. ‘लोकशाहीवर आघात करण्याचे षडयंत्र’ असे त्याचे वर्णन करता येऊ शकेल.

शासनात पदांची संख्या अत्यल्प आणि इच्छुक उमेदवारांची संख्या प्रचंड मोठी असल्याने परीक्षांना पर्याय नसतो. शासन चालविणे हे काम अत्यंत प्रगल्भतेचे व जबाबदारीचेही. लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी शासनाच्या कामकाजाच्या पद्धती, कायदे, योजना आदींत पारंगत असतातच असे नाही. यावर तोडगा म्हणून लोकप्रतिनिधींना सहाय्य करणारी प्रशासकीय यंत्रणा तयार केलेली आहे. ही बुद्धिमान, तटस्थ, जबाबदारीने काम करणारी, प्रामाणिक, संविधान तसेच कायदे व जनतेला बांधिल आणि निरंतरपणे काम करणारी अशी व्यवस्था आहे. राज्यघटना तयार करतानाच ‘कॉन्स्टिट्युशन असेंम्ब्ली’मध्ये साधक-बाधक चर्चा होऊन आणि विशेषतः दि. २२/८/१९४९ रोजी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नागरी सेवेमधील निवडीसाठी स्वतंत्र निवड आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर जी अत्यंत उद्बोधक चर्चा झाली त्यामधून निष्पक्ष निवड आयोग म्हणून संघ लोकसेवा आयोग किंवा यूपीएससी आणि राज्य लोकसेवा आयोग यांच्यासाठी तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी राज्यघटनेत प्रकरण अनुच्छेद १४ अंतर्भूत करण्यात आले. ह्या आयोगांना गेली ७० वर्षे प्रामुख्याने वरिष्ठ अधिकारी म्हणजेच वर्ग १ किंवा वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांच्या निवडीची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.

स्वातंत्र्यानंतर कालौघात कर्मचारी निवडीची प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक, कार्यक्षम होणे अभिप्रेत होते. पण अलीकडील काही वर्षांत लोकशाहीची ज्या पद्धतीने विकलांगतेकडे वाटचाल चालू आहे तशीच परिस्थिती कर्मचारी निवडीचीही झालेली आहे. साधी बाब. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास अधिक साधनसामग्री पुरविणे, निधी देणे, त्याची कार्यकक्षा विस्तारणे, त्यांच्या प्रणालीमध्ये तंत्रज्ञाची सांगड घालणे व एकंदरीतच आयोगाची व्याप्ती वाढविणे कालपरत्वे आवश्यक झाले होते. झाले अगदी उलट!

अक्षम्य दुर्लक्ष

या आयोगाकडे सर्वच शासनांनी दुर्लक्ष केल्याने त्याची सकुंचनाकडे वाटचाल सुरू आहे. त्यात भर म्हणजे आयोगावरील अध्यक्ष किंवा सदस्य यांची पदे भरण्याकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. हे होत असतानाच वर्ग क व ड पदांकरिता सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हा निवड समित्या किंवा विभागीय निवड मंडळ बंद करण्यात आले. वास्तविक या समित्या किंवा निवड मंडळ यांच्या कामकाजातील त्रुटी दूर करून ते अधिक पारदर्शक किंवा सक्षम करणे किंवा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर वर्ग क व ड करिता स्वतंत्र राज्य कर्मचारी निवड आयोग निर्माण करणे किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे विस्तारीकरण असे शासनाकडून अपेक्षित होते.

शासनाच्या संबंधित खात्याने त्या खात्यातील कर्मचारी निवड प्रक्रिया स्वतःच राबविण्याकडे कल वाढलेला दिसतो. अनेक पक्षांचे सरकार आल्यानंतर निवड प्रक्रिया मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखालील सामान्य प्रशासन विभागाकडे केंद्रभूत न राहता त्याचे अधिकार आपल्या अंतर्गत असावेत अशी भावना वाढली. त्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा निवड समित्या / मंडळे कसे सक्षम नाहीत हे पटवून देणे अगदीच अवघड नव्हते; कारण त्यांची परिस्थितीच तशी क्षीण करण्यात आलेली होती. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६६ अंतर्गत जी कार्यनियमावली आहे त्यानुसार प्रत्येक खात्याचे काम वैधानिकरित्या ठरवून दिलेले आहे. कर्मचारी निवडीसाठी वेगळा स्वतंत्र विभाग म्हणजेच सामान्य प्रशासन विभाग हा तज्ज्ञ आणि अनुभवी विभाग आहे. त्यामुळे प्रत्येक खात्याने संघटनात्मक अनुभव नसताना स्वतंत्र निवड प्रक्रिया राबविणे हीच मुळात मोठी घोडचूक. अशा स्थितीत स्वतःकडे यंत्रणा, अनुभव किंवा तांत्रिक बाबी नसल्याने मग ते काम खासगी कंपन्यांना निविदेद्वारे देण्याचे प्रकार सुरू झाले. याबाबत काही अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांच्या म्हणण्यानुसार आयोग/ निवड समित्या, निवड मंडळे या शासकीय यंत्रणेऐवजी खासगी कंपन्यांकडे कर्मचारी निवडीचे काम सोपविणे ह्याचा एकमेव उद्देश आहे तो म्हणजे निविदा आणि त्यातून होणारा अवैध लाभ! हे असे असण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. वारंवार या कंपन्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडूनही खासगी कंपन्यांचा आग्रह धरण्यामागील कारण न समजणे तितके दुर्दम्य नाही.

या सर्वांवर उपाय म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सक्षमीकरण आणि राज्यभर विस्तारीकरण, तांत्रिक सक्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी त्यांना निधीपुरवठा, निष्णात अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नियुक्ती, सदस्य संख्यावाढ करून सर्व परीक्षा त्यांच्यामार्फतच घेणे, खासगी कंपन्यांना पूर्णपणे मज्जाव करणे असे धोरण अवलंबणे. असे झाले तरच लोकशाहीला अर्थ राहील. लोकशाहीचा आणि या निवड प्रक्रियेचा काय संबंध, असा आपणास प्रश्न पडेल. जे उमेदवार भ्रष्ट प्रक्रियेतून निवडले जातील ते एकतर बौद्धिकदृष्ट्या प्रगल्भ, जबाबदारीने काम करणारे असणे दूरच राहिले, पण भ्रष्टाचारापासून ज्यांचा उगम झाला ते प्रशासनातही भ्रष्ट संस्कृतीच जोपासतील याबाबत शंका नाही. जर अशा भ्रष्ट यंत्रणेकडे लोकशाहीची सूत्रे गेली तर तो जनतेसाठी आणि लोकशाहीसाठी महाआघात असेल.

चौकट

अनन्यसाधारण महत्त्व

ठराविक श्रेणीच्या वरच्या पदांतील नियुक्त्या आयोगांमार्फत व्हाव्यात, असा कुठलाही उल्लेख राज्यघटनेत नाही. वैधानिकरित्या सर्व पदांवरील नियुक्त्या या आयोगांमार्फत करण्याची व्यवस्था आहे. तथापि कामाच्या व्यापामुळे केंद्राने कनिष्ठ सेवांवरील नियुक्त्यांसाठी स्वतंत्र कर्मचारी निवड आयोग निर्माण केलेला आहे. महाराष्ट्रात वर्ग अ व ब करिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आहे. मुंबईतील वर्ग डच्या पदांचीही जबाबदारी त्या आयोगाला देण्यात येते. राज्यात वर्ग क व डच्या निवडीसाठी पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्ह्यांत जिल्हा निवड समित्या किंवा विभागीय निवड मंडळे असायची. काही अपवाद वगळता राज्यात सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समित्या किंवा विभागीय निवड मंडळे यांचे कामकाज पारदर्शी आणि वादातीत राहिले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समित्या, विभागीय निवड मंडळे हे शासनाच्या सर्व विभागांच्या सर्व पदांच्या निवडीचे कामकाज शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्याच अधिपत्याखाली पाहतात. सर्व मुख्यमंत्री तो विभाग स्वतःकडेच ठेवतात इतके त्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

चौकट

राजकीय नेतृत्वास दोष नाही

खरे म्हणजे या सर्व सावळ्यागोंधळास मी राजकीय नेतृत्वास अजिबात दोष देत नाही. निवडीचे काम खासगी कंपन्यांना देणे अनुचित आहे हे प्रशासकीय नेतृत्वाने ठामपणे पटवून दिले असते तर पूर्वीचे किंवा आजचे राजकीय नेतृत्व त्याविरुद्ध गेले नसते. खासगी कंपन्यांच्या गोंधळामुळे आपली जनमानसातील प्रतिमा खालावून त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील याची जाणीव राजकीय नेतृत्वाला असते. हे काम खासगी कंपन्यांकडे देणे म्हणजे भ्रष्टाचारास रान स्वतःहून मोकळे करून देणे. ज्या पद्धतीने या संदर्भात अटका होत आहेत त्यावरून तर ते सिद्धच होते.

Standard

शासनातील पहिल्या अंतर्गत संघर्षाचा वर्धापन दिन.

सर्व्हिस बुक.

शासनातील माझी पहिली वादावादी आजच्याच दिवशी दि १७ ऑगस्ट, १९८४ रोजी झाली. सर्व शासकीय अधिकाऱ्याप्रमाणे माझेही सर्व्हिस बुक तयार झाले होते. हे सेवेत आल्यापासून निवृत्त होईपर्यंतच्या सर्व नोंदीची डायरीच असते आणि त्यातील रेकॉर्ड कायदेशीर समजले जाते. त्या पुस्तकातील पहिल्याच पृष्ठावर वैयक्तिक माहिती असते आणि नावानंतर लगेचच जात नमूद करण्यासाठीचा मुद्दा असतो. मी तो रिक्त ठेवला होता कारण मी जात मानतच नव्हतो म्हणून जात नमूद करणे माझ्या प्रिन्सिपलमध्ये बसत नव्हते. पण संबंधित अवर सचिव मी जात नमूद करावी यावर ठाम होते, कारण १२/११/१९३५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ते बंधनकारक होते. हे खरोखरच बंधनकारक होते का हा सुद्धा एक मुद्दा होताच पण शासनात नव्यानेच आलेल्या व्यक्तीला प्रस्थापित व्यवस्थेला तसे विचारने हि प्रथा नव्हती. त्या अवर सचिवांचे कायदेशीररित्या काही चुकत नव्हते आणि सामाजिकदृष्ट्या मी देखील चुकीचा नव्हतो. हे अवर सचिव अत्यंत सज्जन आणि मनमिळावू अधिकारी होते आणि त्यांनी मला सर्विसच्या सुरवातीसच शासन नियम मोडीत काढण्याचा आग्रह धरणे योग्य नाही म्हणून समजविण्याचा प्रयत्न करीत होते. ( सचिवातील ‘अवर’ हा शब्द इतर सर्व सामान्य नागरिकच काय पण खुद्द तमाम अवर सचिवांनी देखील स्वतःचे पद नमूद करण्यापलीकडे मराठीच्या इतिहासात कधीही इतरत्र वापरला गेल्याचे माझ्या अद्याप पाहण्यात आलेले नाही. किंवा त्याचा नेमका अर्थ काय हे देखील समजले नाही.)

    असो , मी ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हतो. त्यांचा संयम सुटला आणि माझ्याविरुद्द कारवाई होऊ शकते अशा स्वरूपाचे वक्तव्य जर रागात येऊनच केले. बरीच वादावादी झाल्यानंतर ते मला त्यांचे वरिष्ठ म्हणजे उप सचिवांकडे घेऊन गेले. हे उप सचिव एक टिपिकल मंत्रालय रसायन होते. त्यांना अवर सचिवांनी माझा जात न नमूद कारण्याबाबाचा ‘अडेलतट्टूपणा’ सांगितला. उप सचिव चिडले. अर्थात त्यांच्या चिडण्यामध्ये मूळ वेगळेच कारण होते. मी इतर १९ इतर अधिकाऱ्यांबरोबर स्पर्धा परीक्षेतून डायरेक्ट्ली सहाय्यक सचिव या पदावर मंत्रालयाच्या इतिहासात प्रथमच (…एकमेव पहिली व शेवटचीच बॅच) सरळ सेवेने आलेलो होतो आणि इतक्या वरच्या पदावर मंत्रालयात नवीनच ‘पोरं’ आल्याने प्रचंड विरोध होता व त्या विरोधामध्ये हे उप सचिव अग्रभागी होते. आणखी एक मुद्दा … मंत्रालयात असे रसायन असलेल्या मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांचा एक अत्यंय शक्तिशाली जत्था असायचा आणि ते गृह , वित्त , महसूल , मदत व पुनर्वसन, नगर विकास या विभागातील सर्वात महत्वाच्या पदांवर मोनोपॉली म्हणून ३०-३५ वर्षे त्याच विभागात संपूर्ण काळ कार्यरत राहायचे. केवळ हेच नाही तर त्यांच्यामध्ये एक बेमालूमपणे तयार झालेले बॉन्डिंग इतके पक्के होते कि मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचावर पूर्ण प्रभाव असायचा. हा प्रभाव तीक्ष्ण करण्याचे हत्यार म्हणजे फाईलवर आणि आदेशांच्या प्रारूपात कमालीची क्लिष्टता आणून सोपा आणि कोणताही विषय समजण्यास प्रचंड अवघड करून ठेवायचा. शिवाय वर्षानुवर्षे एकाच विषयाबाबत काम करीत असल्याने त्यांच्या सर्व तोंडपाठ असायचे व कोणत्या जुन्या फाईलमध्ये काय आहे आणि महत्वाचे म्हणजे ती फाईल कोठे आहे ह्यावर पकड आल्याने सचिव किंवा मंत्री त्यांच्याकडे एक प्रशासनातील मौल्यवान ठेवा म्हणून पहात असत. हि मोनोपॉली त्यांच्या नियमित बदल्या करून कशी मोडीत काढली गेली त्यास मी एका तत्कालीन राज्यमंत्र्यांना श्रेय देतो. माझाही खारीचा वाटा होताच. अर्थात ह्या गोष्टीच मला सेवेच्या सुरवातीसच वैयक्तिक त्रास आणि मानहानी सहन करावी लागली होती पण समाधानही तितकेच मोठे होते. हे जरा विषयांतर झाले पण जरुरीचे होते.

    आता पुन्हा मूळ मुद्द्याकडे जातो.

    जात विषयावर चर्चा सुरु झाली. चर्चा सुरु झाली.

    उप सचिव: मी सुद्धा माझी जात नमूद केली आहे .

    मी: ओ के

    उप सचिव: जातीचा अभिमान पाहिजे.

    मी : ओ के

    उप सचिव: जात सांगण्यात लाज कसली ?

    मी : पण मी जात मनातच नाही.

    उप सचिव: मग आई वडिलांची लिहा.

    मग मात्र मी देखील बरेच बोललो ते ‘सुनावले’ या सदरातील होते.

    बरीच चर्चा झाल्यानंतर आमच्यात एक तोडगा म्हणून जरी जात नमूद केली नाही तरी धर्म नमूद करावा असा निर्णय उप सचिवांनी दिला. मी पुन्हा धर्म नोंदविण्याबाबत आक्षेप घेऊ लागलो तेंव्हा उप सचिवही भडकले. शेवटी मी ‘हिंदू’ अशी नोंद करण्याचे एका अटीवर मान्य केल ते म्हणजे मला जात किंवा धर्माची नोंद करावयाची नाही असे माझे निवेदन त्यांनी रेकॉर्डवर ठवावे. या पहिल्या प्रसंगाने पुढील अंतर्गत संघर्षांच्या शृंखलेस सुरवात झाली. पण एक, त्या अवर सचिवांनी अजिबात कटुता ठेवली नाही. तसे उप सचिवांबाबत मी बोलू शकत नाही.

    कांही महिन्यांपूर्वी जुने रेकॉर्ड नष्ट करतांना सर्विस बुक सुद्धा आता तसे उपयोगाचे नाही म्हणून ते नष्ट करतांना माझे निवेदन त्यामध्ये अत्यंत विदीर्ण अवस्थेत मिळाले तेंव्हा पहिल्या संघर्षाच्या ‘वर्धापन’दिनी (😜) फेसबुकला ते अर्पण करून एका कागदाला स्वगृही पाठवून दिल्याची नोंद म्हणून आज ते येथे ……..

    Standard

    I will do all to safeguard public, says Mahesh Zagade

    MUMBAI 7-MIN READ

    The Maharashtra FDA Commissioner insists every chemist shop must have a qualified pharmacist, finds Dilip Chaware.

    Reported By: Dilip Chaware | Source: DNA | Updated: Nov 27, 2013, 11:00 AM IST 

    Are we aware that Adverse Drug Reaction (ADR) claims about 1,00,000 lives in the US every year or that no precautions in this regard are taken in India as a whole to prevent ADR?

    Do we check if a pharmacist is present in our chemist shop? Do you insist on obtaining a bill after buying a medicine?

    Absence of pharmacists during the crucial step of sale of medicines can have a very serious impact on not just the current generation, but even the generations to come. The business of medicine is different from other businesses; here, one is dealing with the patient who is already in a vulnerable condition. As such, utmost care should be taken to ensure that his health is not further compromised by wrongly sold or prescribed medicine.https://7065c2fe1e4568980574e1252ae72db8.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

    These are some of the elementary provisions in various laws enacted in India for safeguarding the average consumer but few care to observe them. Unless the general public is more vigilant in implementing laws, the situation would not improve, Mahesh Zagade, Commissioner of Food And Drug Administration (FDA), Maharashtra says.

    When Maharashtra FDA Commissioner Mahesh Zagade began enforcing various legal provisions in different existing legislations, he had to face stiff opposition from all quarters. An agitation was launched against him by chemists’ associations. The agitation is still going on in bits and pieces. Fortunately, Zagade has been able to implement the campaign relentlessly since he believes that a patient’s life is more precious than any business or commercial consideration.

    He is happy that the drugs and pharmaceutical industry, by and large, has responded positively to his crusade.https://7065c2fe1e4568980574e1252ae72db8.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

    Maharashtra has about 51,000 chemist shops. That works out to one shop for every 2,000 people, on an average. The state has 150 drug inspectors. Zagadediscovered at the beginning of his tenure that almost 34 percent of the chemist shops had been carrying out business without appointing a qualified pharmacist. Following this and with the cooperation from the retailers, he ordered that each shop must be inspected at least once a year by an inspector. He also started cancelling licenses. No such step was ever taken in the past. As a result of this intensive drive, appointment of pharmacists has received a much-needed boost all over the State. The outcome is that Maharashtra leads in the country as far as inspection of chemist shops is concerned.

    As if by a coincidence, Zagade took over the reins of Maharashtra FDA in August 2011 when the Food Safety & Standards Act (FSSA) came to be enforced across the country. FSSA replaced the antiquated Prevention of Food Adulteration Act, 1954. Zagade was determined to enforce the provisions of FSSA in letter and spirit. Over the past two years, he has faced many hurdles but is glad to declare that his efforts are proceeding in the right direction and the general awareness about consumption of medicines is on the rise.

    “At the end of the day, what matters is the safety of the people. I want Maharashtra FDA to emerge as a department that cares for the people, guards then from unscrupulous elements. Public good must prevail over private interests,” Zagade explained in an interview for a special feature on FDA Maharashtra.

    At a meeting of the All India Drugs Consultative Committee held in New Delhi on November 12, 2013, Zagade circulated a note which bluntly brought home the truth that various provisions relating to the food items and medicines were observed more in breach than in implementation (See Pg 10 for the note). Zagade’s submission changed the complexion of the meeting agenda and it was agreed generally that all state FDAs needed to be more proactive in safeguarding the citizens of the country from the spread of spurious drugs, adulterated food items and from those professing magic remedies.

    The sex ratio in Maharashtra has improved dramatically over the past two years. Ranked lowest in the state for its skewed child sex ratio in 2011, for instance, Beed district is now showing a promising upward swing, having recorded a 159-point jump last year in the number of baby girls born per 1,000 boys. The state’s child sex ratio at birth, too, has shown at upward turn, with 905 baby girl births recorded for every 1000 boys last year, a feat officials attribute to the effective implementation of the PCPNDT Act.  When asked if his campaign against unethical medical practices has contributed to this achievement, Zagade says, “I can only say that sales of certain MTP (medical termination of pregnancy) drugs have dropped by 87 per cent in Maharashtra over the past two years. It is for the authorities to determine how FDA’s role has promoted in creating awareness in this regard.”

    Attributing his achievements to the dictum “Implement law as it is, schemes as they are,” Zagade describes how he had to wage a battle inside the FDA and outside for such implementation. “One flaw I noticed in the mechanism after taking over was that the average patient was nowhere while the focus was restricted to the manufacturer, distributor and seller. I was determined to shift the focus to the common man. I am happy to claim that I have been successful to some degree though much remains to be done.”

    A milestone in Zagade’s two-year tenure is his effort in smashing the stranglehold of the chemists’ association. Industry insiders know very well how the association dictated terms to manufacturers, distributors and retailers. A system of obtaining a No Objection Certificate (NOC) from the association for introduction of a new medicine in the market and to appoint a dealer and stockist, though it had no legal standing. The manufacturers were required to obtain such an NOC without which business could not be run. Zagade raised his voice against this extra-constitutional practice. The matter went to the Competition Commission of India. Finally, the association had to issue an official circular which stated that no NOC from it would be required and that there would be no boycott of pharma companies that did not approach the association for an NOC.

    To guard the average consumer further, Zagade appointed a committee to recommend guidelines on how to issue prescriptions. The committee comprises representatives of prominent Council and those practicing Ayurveda or Unani systems, and of the Pharmacy Council.

    Another important enforcement is that no drug would be sold by a chemist shop without issuing a bill. The precaution is needed to prevent the sale of spurious drugs and to establish traceability of every transaction. “I found that hardly 5 to 6 per cent transactions were billed,” he reveals. An agitation is underway against this enforcement, too, but Zagade is unruffled.

    Zagade declares that Maharashtra is the topmost state in implementing provisions of FSSA, which covers all stages of food, from the moment raw materials leave an agriculturists stock until it reaches the dining table. It is from ‘Farm to Fork,’ he remarks. Transport of raw material, its stocks in godowns, suppliers, processors, manufacturers, tistributors and retailers are all under the purview of the Act. FDA is the sole implementing authority in this chain. There is a food management system and filing of annual returns with specific periodicity is mandatory.

    Self-compliance for testing and food auditing also forms part of this mechanism. “Strict implementation of FSSA will ensure that no consumer receives sub-standard or outdated food items,” Zagade points out.

    About the stellar performance of Maharashtra FDA in implementing FSSA, Zagade says that out of the 16 lakh licenses issued under FSSA in the country, Maharashtra’s share is about 4 lakh or almost 25 per cent. In banning harmful products like gutkha or scented supari, the seizures all over the country amount to less than Rs10 crore whereas Maharashtra alone has confiscated such products worth Rs24 crore. “This shows how serious Maharashtra FDA is about the well-being of the average citizen. Maharashtra tops in almost all health parameters in the food or drug sector.”

    To make the system of analysing health and medicinal products still more stringent, Zagade has asked the FDA laboratory to come out with its report within three days of submitting a sample.

    Earlier, several months used to elapse before such a report was available. Moreover, Zagade has created a system whereby the chemical analyser will inform all the drug inspectors in the state, all the FDA Commissioners around the country and the media about the findings through a single email at the same time. “This will alert the machinery and the general public will be informed through the media about the products which are recalled from the market,” he points out.

    Zagade, who joined the IAS in 1993, has taken on the mighty and the powerful at every post he has been appointed to. He has faced slander campaigns and has been threatened with fatal assaults. But he is determined to decimate unscruplous elements and practices.

    About the challenges he faces in the present assignment, Zagade says, “I am trying to change the mindset of the FDA machinery so that even after my transfer, the campaign continues. I want the FDA to play a role in which it protects the people from wrongdoers. I am of the opinion that ultimately, it is the general public which has to be vigilant and alert towards protecting its own rights.”

    Maharashtra has about 51,000 chemist shops and 150 drug inspectors. Almost 34 per cent of the chemist shops had been carrying out business without appointing a qualified pharmacist. The situation is changing for the better since Zagade has taken over.

    An MNC sold a product which was already banned in the US and misrepresented about the ban. Maharashtra FDA was quick to expose this racket.

    A committee to recommend guidelines on how to issue prescriptions consists of expert representatives from all branches of medicine. The committee’s report is expected to be submitted soon.

    Out of the 16 lakh licenses issued under FSSA in the country, Maharashtra’s share is about 4 lakh. In banning harmful products like gutkha or scented supari, the seizures all over the country amount to under Rs.10 crore whereas Maharashtra has confiscated such products worth Rs.24 crore.

    Standard

    Overpowering Capitalism.

    Every year most of the Heads of the Nations across the globe congregare at Davos for the highly publicised Annual meeting conducted by the World Economic Forum. No, its not an official international organization but is a privately founded NGO.

    Of late, have you heard Heads of the Nations coming together in a similarly highly publicised annual deliberations of the official international organisations like the World Bank, IMF, UNO, UNICEF, FAO, WTO, UNFCCC, WHO, ILO, UNDP,UNEP, etc? I don’t think so.

    That’s the sign of subjugation of economy by the capitalistic forces rendering official international organisations and the governments of all the nations irrelevant.
    …………….Mahesh Zagade.

    Standard

    आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, पदस्थापनेचे निकष.

    अलीकडेच आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांची तडकाफडकी बदली झाल्याचे वृत्त वाचण्यात आले. बदलीचे निश्चित कारण अर्थात समजणे शक्य नसले तरी त्याबाबत अनेक कयास बांधण्यात आले. काहींनी समाजमाध्यमांवर प्रसृत केले कि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मंत्र्यांनी बदलीची मागणी लावून धरल्याने बदली झाली. माझा त्यावर अजिबात विश्वास नाही.
    हि बदली अकाली असल्याने ती करावी असा प्रस्ताव कारणमीमांसासहित मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या “नागरी सेवा मंडळाने” मुख्यमंत्र्यांना सादर केला असेल म्हणूनच झाली असावी असे माझे ठाम मत आहे. कारण तसा नियम आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे २०१३ तसे आदेशहि आहेत. माझा मुद्दा या बदलीबाबतचा मुळीच नाही कारण नियम आणि न्यायालयाच्या आदेशाच्या विसंगत तसे कोणी करणार नाही.
    माझा मुद्दा हा आहे कि ज्या अधिकाऱ्याची तातडीने अकाली बदली करण्यात आली त्या अधिकाऱ्याची आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन म्हणून ते अधिकारी त्या पदास योग्य आहेत का हे नियमांचे पालन करून आणि त्यांची पात्रता तपासूनच नियुक्ती केली गेली होती किंवा नाही हा आहे. आता ते अधिकारी सदर पदावर रहाणे योग्य नाही असा अचानक पवित्रा या ” नागरी सेवा मंडळाने” घेऊन मुख्यमंत्र्याना बदली करण्यास भाग पाडले. याचा अर्थ असाकी नियुक्ती करतांना किंवा अकाली बदली करतांना यापैकी एक निर्णय प्रश्नार्थक ठरू शकतो.
    आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन या पदावर कोणाची नियुक्ती होऊ शकते? माझ्या आकलनाप्रमाणे राज्यात IAS अधिकाऱ्यांच्या पदांच्या बाबतीत ठोस असे धोरण नाही. हि बाब सर्वस्वी नागरी सेवा मंडळाच्या मनाप्रमाणे चालते आणि त्यावर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतात. अर्थात हा माझा गैरसमजही असू शकतो कारण तसे गोपनीय धोरण असू शकते. काहीहि असले तरी प्रशासन हे अव्याहत चालू राहणारी यंत्रणा असते आणि त्यांची जबादारी हि शासकीय-स्मृती(Organisational memory) म्हणून वैधानिकरीत्या काम करणे अत्यावश्यक असते. अन्न व औषध प्रशासन हे राज्यातील एकूण एक नागरिकांच्या जीविताशी दैनंदिनरित्या संबंधित असते कारण अन्नातील आणि औषधातील भेसळ जीवावर बेतू शकते. लोकांची सार्वजनिक स्मृती अल्पावधीची असली तरी प्रशासनाची ती कायम असावी अशी तरतूद अभिलेखे जतन करण्याची प्रणाली ठरवून केलेली आहे. ज्यावेळेस प्रशासन हि स्मृती ठेवण्यास अपयशी ठरते तेंव्हा त्याचे दुष्परिणाम समाजास भोगावे लागतात. या पदावर कोणाची नेमणूक व्हावी हे सुमारे तीस वर्षांपूर्वी ठरले आहे. सन १९८६ मध्ये मुंबईतील जे जे रुग्णालयात १४ रुग्णांचा मृत्यू भेसळयुक्त ग्लिसरीनचा वापर डॉक्टरांनी केल्यामुळे झाला होता आणि हे प्रकरण राज्यात , विधानमंडळात इतके गाजले कि तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता शिवाय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री बी लेंटिन यांचा चौकशी अयोग्य नेमण्यात आला होता. लेंटिन आयोगाने अत्यंत सखोल चौकशी करून विस्तृत अहवाल त्यावेळेस दिला. त्यामध्ये अन्न व औषध प्रशासन हे “निर्लज्ज आणि हाताबाहेर गेलेले भ्रष्टतेच्या विळख्यातिल हानिकारक गैरशिस्त, उघड पक्षपातीपणा, मंत्र्यांचा अनाठायी हस्तक्षेप आणि कमालीचा बेजबाबदारपणा” असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. त्यामुळे हा विभाग सुधारावयाचा असेल तर या विभागाचे प्रमुख म्हणजेच आयुक्त हे IAS/IPS/संरक्षण दल यापैकी अत्यंत खंबीर आणि ज्यांची प्रशासकीय क्षमता सिद्ध झालेली आहे अशाच अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. आता ज्या अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली झाली त्यांची आयुक्त म्हणून नेमणूक करतांना आयोगाचे हे मत विचारात घेतले होते किंवा नाही हा माझा प्रश्न आहे. तसे झाले नसेल तर ती नागरी सेवा मंडळाची अत्यंत गंभीर चूक आहे.
    दुसरी बाब अशी कि आयुक्त अ व औ प्रशासन हे महाराष्ट्रात “अन्न सुरक्षा आयुक्त” म्हणून देखील अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियम २००६ मधील कलम ३० आणि अन्न सुरक्षा व मानदे नियम २०११ मधील नियम २.१.१.१ अनुसार वैधानिकरीत्या नियुक्त असतात आणि ते राज्य शासनाच्या सचिवांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचे असू नयेत हि देखील तरतूद आहे. हा कायदा संपूर्ण देशासाठी लागू असल्याने महाराष्ट्र त्यास अपवाद नाही. हि तरतूद विचारात घेता आयुक्त अ व औ प्रशासन या पदावर नियुक्ती होताना ते अधिकारी सचिव दर्जाचे होते हे गृहीत धरावे लागेल. तसे नसेल तर त्यांची नियुक्तीच मुळात बेकायदेशीर होती असे म्हणावे लागेल.
    उक्त परिस्थितीत आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन हे पद रिक्त झाल्यावर तेथे नेमणूक करण्याकरिता नागरी सेवा मंडळाने किमान वर नमूद केलेल्या दोन अनिवार्य पात्रता जे अधिकारी धारण करतात त्यांचे पॅनेल ( सर्वसाधारण ३-४ अधिकाऱ्यांचे ) मुख्यमंत्र्यांना सादर करणे आवश्यक आहे. त्यापैकी एकाची निवड मुख्यमंत्री करू शकतात. सदर पॅनेलमधील अधिकारी किमान पात्रतेचे जे दोन मुद्दे करणे अनिवार्य आहेत ते संक्षिप्तपणे खालीलप्रमाणे असतील:
    १. पॅनल मधील अधिकारी राज्य शासनाच्या सचिव श्रेणीतील आहेत.
    २. हे अधिकारी IAS/IPS/संरक्षण दल यापैकी अत्यंत खंबीर आणि ज्यांची प्रशासकीय क्षमता सिद्ध झालेली आहे असेच आहेत.

    हि पात्रता वगळून ज्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन या पदावर होते ती केवळ बेकायदेशीरच नाहीतर राज्यातील जनतेच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे.
    आतापर्यंत काय झाले त्यावर मला काही भाष्य करावयाचे नाही पण यापुढे या पदावर नियक्ती करतांना वरील दोन पात्रतेच्या मुद्द्यांच्या आधारेच अधिकाऱ्यांचे पॅनल तयार करण्यात येऊन ते मुख्यमंत्र्यांना सादर व्हावे. हि बाब Standing Orders म्हणून संबंधित फाईलवर ठेवण्यात येऊन ती प्रक्रिया निरंतर राहील अशी व्यवस्था शासनाने करावी.

    Standard