शासन कसे असावे, सत्ताधारी यांनी कसे वागावे, आणि ते जनतेच्या उत्तरदायित्वास बांधील कसे असावेत, या प्रश्नांवर समाजाचा आणि राष्ट्रांचा भविष्यकाळ अवलंबून असतो. या संदर्भात पारदर्शकता ही न्याय आणि समानतेच्या तत्त्वांसाठी अत्यावश्यक आहे. लोकशाहीत पारदर्शकता म्हणजे फक्त एक सद्गुण नसून ती अपरिहार्य गरज आहे कारण, लोकशाहीची मुळे ही जनतेच्या भरवशावर अवलंबून  असतात. पारदर्शकतेशिवाय लोकशाहीचे अस्तित्व धोक्यात येते, आणि समाजाचे ताणेबाणे तुटू लागतात.  

पारदर्शकतेचे ऐतिहासिक आणि पौराणिक संदर्भ 

लोकशाही पूर्वीच्या काळातही सत्ताधाऱ्यांकडून पारदर्शकतेची बूज राखली जात असल्याची ठळक उदाहरणे आहेत.  “सीझरची पत्नी संशयाच्या पलीकडे असली पाहिजे” हा प्रसिद्ध वाक्यप्रचार याचे उत्तम उदाहरण आहे. ज्युलियस सीझरने आपल्या पत्नीला दोष नसतानाही तिच्याशी संबंध तोडले, कारण तिच्या वर्तनावर  प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. सत्ताधारी आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्ती किंवा व्यवहार याबाबत कोणताही संशय घेण्यास अजिबात वाव घेण्यास जागा नसावी ही  त्यामागची भूमिका  होती.  

महाकाव्य रामायणत एक अत्यंत प्रभावी घटना आहे. प्रभू श्रीराम, जे केवळ राजा नव्हते तर धर्माचं वैश्विक प्रतीक मानले जाते  त्यांनी एका सामान्य नागरिकाच्या शंकेमुळे सीतेला वनवासात जावं लागलं. जरी प्रभू श्रीरामाला  त्या शंकेत काही तथ्य नसल्याचं माहीत होतं तरीही नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी त्यांनी हा कठोर निर्णय घेतला होता. राजा आपल्या प्रजेसमोर केवळ पूर्णतः उत्तरदायीच नव्हे तर संशयपालीकडे असला पाहिजे हे त्यामागचे तत्त्व होते.  

लोकशाहीतील पारदर्शकतेचे महत्त्व

लोकशाही म्हणजे “जनतेची, जनतेद्वारे आणि जनतेसाठी चालवली जाणारी सत्ता,” असे अब्राहम लिंकन यांनी सांगितले. हाच मूलमंत्र पारदर्शकतेची गरज अधोरेखित करतो. राजेशाहीप्रमाणे, जिथे सत्ताधिकार वंशपरंपरागत किंवा देवाच्या आदेशाने मिळतो अशी समजूत असायची तर आता त्याउलट  लोकशाहीत सत्ता ही जनतेच्या निवडणुकीतील निर्णयावर  चालते. अशा व्यवस्थेत गोपनीयता आणि अपारदर्शकता हे  लोकशाहीच्या तत्वाच्या विरोधी असून मतदारांना व्यवस्थेत कोणतीही त्रुटी नाही किंवा एखाद्या बाबतीत शंका घेण्यास जागा आहे असे वाटण्याची शक्यता असू नये. शंका असेल आणि ती शंका अनाठायी असेल तरी त्या शंकेस जागा राहू नये असे वर्तन असणे ही लोकशाही. 

युरोपमधील लोकशाहीच्या उदयोन्मुख काळातील उदाहरणावरूनदेखील तेच दिसून येते. मॅग्ना कार्टा (१२१५) या ऐतिहासिक दस्तावेजाने राजा जॉनला नियम पाळण्यास आणि आपल्या प्रजेला काही अधिकार देण्यास भाग पाडले. आधुनिक काळात, “पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया” आणि “माहितीच्या अधिकाराचे कायदे” याच तत्त्वावर आधारलेली आहेत, जेणेकरून सरकार जनतेच्या उत्तरदायित्वाखाली राहील.  

गोपनीयतेचे धोके

सत्ताधारी जर गोपनीयतेच्या आड लपून काम करत राहिले, तर त्याचे परिणाम विनाशकारी होतात. गोपनीयता भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालते, लोकांचा विश्वास कमी करते, आणि समाजात दुही निर्माण करते. वॉटरगेट प्रकरण अमेरिकेत याचे ठळक उदाहरण आहे. अध्यक्ष निक्सन यांच्या कारस्थानी कृती उघडकीस आल्यामुळे संपूर्ण देशाला धक्का बसला आणि पारदर्शक शासनाची गरज अधोरेखित झाली.  

विकसनशील लोकशाहीत गोपनीयतेमुळे भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता आणि सामाजिक असमतोल निर्माण होतो. यामुळे नागरिकांचा विश्वास कमी होतो आणि समाज अस्थिर होतो.  

संशयावर उत्तरदायित्वाचे महत्त्व

पारदर्शक शासनाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, कोणताही संशय असो, तो दूर करण्याची तयारी ठेवणे. लोकशाहीत, जनतेच्या विश्वासाला प्राधान्य दिले जाते, राजकीय प्रतिष्ठेला नाही. इतिहासाने दाखवून दिले आहे की एकटा आवाज दुर्लक्षित केल्यास तो मोठ्या आंदोलनाचे स्वरूप घेऊ शकतो.  

उदाहरणार्थ, भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत ब्रिटीश सत्तेच्या गुप्त आणि निर्दयी धोरणांमुळे भारतीयांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला. महात्मा गांधींच्या “सत्याग्रह” या तत्त्वज्ञानाचा गाभा म्हणजे पारदर्शक आणि न्याय्य शासनाची मागणी. शासन फक्त न्याय्य नसावे, तर ते न्याय्य असल्याचे “दिसले” शुद्ध पाहिजे, हा संदेश गांधींनी दिला.  

आधुनिक काळातील पारदर्शकतेचे आव्हान

डिजिटल युगात पारदर्शकतेची आवश्यकता आणखी वाढली  आहे. तंत्रज्ञानामुळे माहिती सहज उपलब्ध होवू शकते आणि ही एक मोठी उपलब्धी किंवा शस्त्र लोकशाहीतील नागरिकांना प्राप्त झाले आहे. तथापि, हे हे दुधारी शस्त्र असून त्याचा दुरुपयोग लबाडपणे किंवा गुप्तपणे चुकीच्या आणि जनता किंवा लोकशाहीविरुद्ध होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, संशयातीत व्यवस्था हा मतदारांचा अधिकार आहे. 

पारदर्शकतेची संस्कृती निर्माण करणे

शासनात पारदर्शकता रुजवण्यासाठी प्रणालीगत सुधारणा आणि सांस्कृतिक बदल आवश्यक आहेत. शिक्षणामुळे सजग नागरिक निर्माण होतील, जे उत्तरदायित्वाची मागणी करतील. माध्यमं आणि नागरी संस्था सत्तेवर नजर ठेवून राहतील. संस्थात्मक पातळीवर, माहितीचा अधिकार, खुले डेटा धोरण आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण यासारख्या मजबूत कायद्यांची अंमलबजावणी केली जावी.  

नेत्यांनीही पारदर्शकतेला कमजोरी मानण्याऐवजी ती बळकटी मानली पाहिजे. महात्मा गांधी आणि नेल्सन मंडेला यांसारख्या नेत्यांनी पारदर्शकतेच्या शक्तीने जनतेचा विश्वास कसा जिंकता येतो, याचे उदाहरण दिले आहे.  

पारदर्शकता हा केवळ लोकशाहीचा तत्त्व आहे असे नाही, तर तो एक नैतिक आदेश आहे. एखाद्या समाजाने किंवा राष्ट्राने न्याय्य आणि समान असण्याची आकांक्षा ठेवली, तर त्याने पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले पाहिजे. संशय हा कितीही छोटा असो किंवा अनाठायी असो तो दूर करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. सीझर आणि प्रभूराम यांच्या उदाहरणांवरून ही दृश्य स्वरूपात दिसून यावी आणि जनतेच्या मनात संशयाला सुद्धा स्थान असू नये.  

लोकशाही विश्वासावर आधारलेली असते. आणि इतिहास आणि तत्वज्ञान सांगतात की विश्वास हा फक्त पारदर्शकतेच्या प्रकाशातच फुलतो. या तत्त्वाचा विश्वासघात करणे म्हणजे लोकशाहीचा आत्माच नष्ट करणे. त्यामुळे पारदर्शकता ही फक्त लोकशाहीची पायाभूत रचना नाही, तर ती तिचा आत्माही आहे.  

-महेश झगडे, IAS(नि)