महाराष्ट्राच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनातील दोन विराट लोकप्रवाह जवळून पाहण्याची विलक्षण संधी मला माझ्या प्रशासकीय कारकिर्दीत मिळाली. एक म्हणजे नाशिकचा कुंभमेळा आणि दुसरी म्हणजे पंढरपूरची आषाढी वारी.

या दोन्ही यात्रा लाखो माणसांना आपल्याकडे खेचतात. दोन्हींच्या केंद्रस्थानी श्रद्धा आहे. दोन्ही परंपरा शेकडो वर्षांच्या आहेत. दोन्हींत माणसांचा महापूर वाहतो. परंतु त्यांच्या अंतरंगात शिरल्यावर मला जाणवले की, या दोन यात्रा म्हणजे एकाच अध्यात्मविश्वातील दोन अत्यंत भिन्न संस्कृती आहेत.

२००३ मध्ये नाशिकचा जिल्हाधिकारी म्हणून कुंभमेळ्याचे नियोजन, व्यवस्थापन आणि संचालन करण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. तो कुंभमेळा यशस्वीरीत्या पार पडला. त्या प्रक्रियेत माझा अनेक साधू-महंतांशी जवळून संबंध आला. काहींशी स्वतंत्रपणे दीर्घ चर्चा झाली; काहींच्या आखाड्यांमध्ये त्यांचे सामूहिक वर्तन पाहता आले. त्यांच्या विचारपद्धतीचा, त्यांच्या परस्पर संबंधांचा, आखाड्यांमधील स्पर्धेचा, त्यांच्या धार्मिक आणि सामाजिक प्रभावाचा तसेच प्रशासन व राजकीय सत्तेवर ते टाकू शकत असलेल्या दबावाचा मला प्रत्यक्ष अनुभव आला.

त्यापूर्वी, १९९९-२००० च्या सुमारास सोलापूर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करताना पंढरपूरच्या वारीचा अनुभव मला आला होता. वारीच्या व्यवस्थापनात माझा प्रत्यक्ष सहभाग होता आणि काही वेळा मी वारकऱ्यांसोबत चाललोही होतो.

या दोन अनुभवांनी माझ्यासमोर भारतीय अध्यात्माची दोन वेगवेगळी रूपे उभी केली.

साधू आणि वारकरी

कुंभमेळ्यात साधू असतात. आखाडे असतात. महामंडलेश्वर असतात. महंत असतात. धार्मिक सत्तेची औपचारिक उतरंड असते. त्या उतरंडीला मान्यता असते. तिचे संकेत असतात. तिच्या मर्यादा आणि महत्त्वाकांक्षा असतात. आखाड्यांची स्वतंत्र ओळख, प्रतिष्ठा आणि प्रभावक्षेत्र असते.

पंढरपूरच्या वारीत मात्र अशा स्वरूपाची साधूंची श्रेणीबद्ध व्यवस्था नसते. तेथे वारकरी असतात. सामान्य माणसे. शेतकरी, मजूर, कारागीर, शिक्षक, लहान व्यापारी, गृहिणी, वृद्ध, तरुण आणि मुले. त्यांच्या खांद्यावर भगवी पताका असते; पण हातात सत्तेची मागणी नसते. त्यांच्या ओठांवर विठ्ठलाचे नाव असते; पण प्रशासनाला धमकावण्याची भाषा नसते.

वारकरी सरकारकडे फारसे काही मागत नाहीत. त्यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्यावर आपला प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी यात्रा केलेली नसते. त्यांना विशेष कक्ष, विशेष आसने, विशेष वाहनव्यवस्था किंवा विशेष प्रोटोकॉल यांची चिंता नसते. वाटेत पाणी मिळाले तर ते पितात. एखाद्या गावाने जेवण दिले तर ते कृतज्ञतेने स्वीकारतात. कोणी काही दिले नाही, तरी ते पुढे चालत राहतात.

वारकऱ्यांच्या मनोवृत्तीचे वर्णन मला एका वाक्यात करायचे झाल्यास मी एवढेच म्हणेन—ते भक्त असतात; केवळ भक्त.

ते प्रवचनांच्या माध्यमातून आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी निघालेले नसतात. प्रशासनाशी सौदे करण्यासाठी ते पंढरपूरकडे चालत नसतात. आपल्या जन्मगावापासून विठ्ठलाच्या दारापर्यंतचा प्रवास ते आनंदाने करतात आणि दर्शन झाल्यानंतर तितक्याच शांतपणे परत निघतात.

कुंभमेळ्यातील साधूंचे जग यापेक्षा वेगळे असते. आखाडे पूर्णपणे संघटित असतात. त्यांच्यात स्पष्ट श्रेणी असते. त्यांचे प्रतिनिधी प्रशासनाशी अधिकृत चर्चा करतात. साधूग्रामातील जागा, रस्ते, पाणी, वीज, सुरक्षा, स्नानाचा क्रम, मिरवणुकीचे मार्ग आणि अन्य सुविधांबाबत ते वाटाघाटी करतात. अनेक वेळा या मागण्यांवरून प्रशासनाशी संघर्षही निर्माण होतो.

वारकरी आपल्या अंतर्गत आधारव्यवस्थेवर उभा असतो. साधूंची कुंभमेळ्यातील व्यवस्था मात्र मोठ्या प्रमाणावर शासन आणि प्रशासनाच्या आधारव्यवस्थेशी जोडलेली असते.

हा फरक मी केवळ कागदावर वाचलेला नव्हता. तो मी प्रत्यक्ष अनुभवला होता.

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील प्रत्येक अधिकाऱ्याला ही दोन्ही विश्वे इतक्या जवळून पाहण्याची संधी मिळतेच असे नाही. मला ती मिळाली. त्यामुळे अध्यात्माच्या भोवती शतकानुशतके उभ्या राहिलेल्या या दोन संस्कृतींचे निरीक्षण मला एका वेगळ्या दृष्टीने करता आले.

माझ्या अनुभवात वारकरी संस्कृती मूलतः समावेशक होती. वारकरी कोणाचा धर्म विचारत नाही. जात विचारत नाही. कोणाला आपल्या विचारसरणीची दीक्षा घेण्याची सक्ती करत नाही. तो आपल्या आनंदात चालत राहतो. त्याच्या टाळ-मृदंगाच्या आवाजात आक्रमकता नसते. त्या आवाजात एक सामूहिक लय असते.

कुंभमेळा मात्र धार्मिक संस्थांचे वैभव, त्यांचे संघटन, त्यांचे परस्पर सामर्थ्य आणि त्यांची दृश्यमान उपस्थिती यांचे विराट प्रदर्शनही असतो. श्रद्धा तेथे असतेच; पण तिच्या भोवती प्रतिष्ठा, प्रभाव, अधिकार आणि संसाधनांचे एक स्वतंत्र राजकारण आकाराला आलेले दिसते.

श्रद्धेच्या अर्थव्यवस्थेतील असमानता

या दोन यात्रांच्या व्यवस्थापनासाठी शासनाकडून होणाऱ्या खर्चातील प्रचंड तफावतही मला प्रकर्षाने जाणवली.

कुंभमेळ्यासाठी त्या काळात शेकडो कोटी रुपये खर्च होत होते. आता हा खर्च हजारो कोटींच्या पातळीवर पोहोचला आहे. नवीन रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीजव्यवस्था, आरोग्यसेवा, पोलीस बंदोबस्त, वाहतूक नियोजन आणि तात्पुरती वसाहत अशा अनेक बाबींवर प्रचंड सार्वजनिक निधी खर्च केला जातो.

वारीसाठी त्याच प्रमाणात स्वतंत्र आर्थिक तरतूद असल्याचे माझ्या काळात तरी दिसले नाही. मी सोलापूर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना वारीसाठी एखादा प्रचंड स्वतंत्र निधी उपलब्ध नव्हता. संबंधित शासकीय विभाग आपापल्या नियमित अर्थसंकल्पातून शक्य तेवढ्या सेवा पुरवत. वाटेवर पिण्याचे पाणी, आवश्यक आरोग्य सुविधा, स्वच्छता आणि काही ठिकाणी तात्पुरती व्यवस्था केली जाई. उर्वरित बाबतीत वारकरी स्वतःवर आणि शतकानुशतके विकसित झालेल्या त्यांच्या सामाजिक आधारव्यवस्थेवर अवलंबून असत.

एक यात्रा शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर सुविधा मागत होती.

दुसरी यात्रा आपल्या पायांवर चालत होती.

एकीच्या मागे संघटित धार्मिक संस्था होत्या.

दुसरीच्या मागे सामान्य माणसांची निःशब्द सामूहिक शक्ती होती.

पाप धुण्याची संधी—आणि माझी अनुपस्थिती

कुंभमेळ्याच्या परंपरेनुसार गोदावरीतील पवित्र स्नानाने माणसाची पापे धुतली जातात, अशी श्रद्धा आहे. कुंभमेळ्यातील तीन प्रमुख शाहीस्नानांच्या वेळी संपूर्ण व्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. लाखो लोकांनी त्या दिवशी गोदावरीत स्नान केले. अनेकांनी जन्मोजन्मींची पापे धुतल्याच्या समाधानाने नदीतून बाहेर पाऊल ठेवले असेल.

पण त्या तिन्ही पर्वण्यांपैकी एकाही दिवशी मला स्वतःला स्नान करण्याची संधी मिळाली नाही.

कदाचित संधी नव्हती.

कदाचित वेळ नव्हता.

आणि कदाचित पवित्र दिवशी पाण्यात उतरल्याने पापे धुतली जातात, या कल्पनेबद्दल माझ्या मनात विशेष उत्सुकताही नव्हती.

त्याचप्रमाणे मी सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे दीड-दोन वर्षे काम केले. पंढरपूरला अनेकदा गेलो. वारीचे नियोजन केले. वारकऱ्यांसोबत चाललो. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावेळी तेथे उपस्थित राहिलो. तरीही विठ्ठल मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन व्यवस्थित दर्शन घेण्याचा प्रसंग माझ्या आयुष्यात आला नाही.

मी जाणीवपूर्वक मंदिर टाळले असे नाही. परंतु ते घडले नाही.

या दोन्ही ठिकाणी मी अध्यात्माच्या केंद्रबिंदूच्या अगदी जवळ होतो; मात्र त्याच्या कर्मकांडी भागापासून अनपेक्षितपणे दूरच राहिलो. मी देवापेक्षा माणसांच्या व्यवस्थापनात गुंतलो होतो. नदीत स्नान करणाऱ्यांच्या श्रद्धेपेक्षा त्यांच्या सुरक्षिततेची चिंता माझ्यासमोर मोठी होती. मंदिरातील दर्शनापेक्षा मंदिराकडे जाणाऱ्या लाखो पावलांचा प्रवाह सुरळीत ठेवणे ही माझी जबाबदारी होती.

कदाचित प्रशासनातील अधिकाऱ्याचे हेच प्राक्तन असते.

तो उत्सवाच्या मध्यभागी असतो; पण उत्सव त्याच्यासाठी नसतो.

तो श्रद्धेच्या महासागरात उभा असतो; पण त्याला स्वतःच्या श्रद्धेचा विचार करण्यासाठीही वेळ नसतो.

वाखरी ते पंढरपूर

आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री परंपरेने पंढरपूरला येतात. पहाटे अधिकृत महापूजा असल्यामुळे ते आदल्या दिवशीच पंढरपूरमध्ये मुक्काम करतात. मुख्यमंत्री, मंत्री आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीमुळे वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारीही तेथे तैनात असतात.

त्या काळात जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि मी—जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी—अत्यंत सुसंवादीपणे काम करत होतो. आमच्यात अधिकारक्षेत्रावरून संघर्ष नव्हता. कोण मोठा, कोण लहान, कोणाच्या पदाला किती अधिकार आणि कोणाची हद्द कुठपर्यंत, अशा प्रश्नांनी आम्ही प्रशासनाची ऊर्जा वाया घालवत नव्हतो.

आम्ही एक संघ म्हणून काम करत होतो.

प्रशासकीय कामकाजाच्या पलीकडेही आमच्यात एक नैसर्गिक आणि स्नेहपूर्ण नाते निर्माण झाले होते. महिन्यातून किमान एकदा आम्ही तिघे एखाद्या साध्या उपाहारगृहात भेटत असू. एकत्र जेवत असू. औपचारिक बैठकीत बोलता न येणाऱ्या अनेक विषयांवर मोकळेपणाने चर्चा करत असू. त्या अनौपचारिक संवादामुळे आमच्यातील विश्वास अधिक दृढ झाला होता.

आषाढीच्या आदल्या दिवशी मी वाखरीपासून पंढरपूरपर्यंत वारकऱ्यांसोबत चाललो. टाळांचा आवाज, मृदंगाची लय, उडणारी धूळ, मुखातून निघणारा विठ्ठलनामाचा गजर आणि थकव्यालाही मागे टाकणारा वारकऱ्यांचा उत्साह—या सगळ्याचा मी जवळून अनुभव घेतला.

तो केवळ प्रशासकीय पाहणी दौरा नव्हता.

मी त्या प्रवाहात काही काळ स्वतःला विसरून चाललो होतो.

पुढे महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाचा—महाऊर्जाचा—महासंचालक असताना मी पर्यावरण दिंडीचे आयोजन केले होते. काही महाविद्यालये आणि विद्यापीठाच्या सहकार्याने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठापासून सासवडपर्यंत विद्यार्थ्यांसोबत मी चाललो. सुमारे चाळीस किलोमीटरच्या त्या प्रवासात पर्यावरणसंवर्धनाचा संदेश देत आम्ही पारंपरिक दिंडीला आधुनिक पर्यावरणीय आशय जोडण्याचा प्रयत्न केला.

त्यामुळे वारीशी माझी भेट एकदाच झालेली नव्हती. प्रत्येक वेळी ती मला माणसांच्या सामूहिक ऊर्जेचे वेगळे दर्शन घडवत होती.

मध्यरात्रीचा अनपेक्षित निरोप

आषाढीच्या आदल्या रात्री महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पंढरपूरच्या मुख्य शासकीय विश्रामगृहात मुक्कामी होते. योगायोगाने मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंहही त्या वेळी पंढरपूरला आले होते. मी जिल्हा परिषदेच्या दुसऱ्या विश्रामगृहात थांबलो होतो.

रात्री साधारण एकच्या सुमारास मला निरोप मिळाला—

“मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना तुम्हाला भेटायचे आहे.”

मला वाटले, कदाचित त्यांच्या निवासव्यवस्थेत किंवा दौऱ्यात काही अडचण निर्माण झाली असावी. प्रोटोकॉलनुसार ती जबाबदारी मुख्यतः जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होती. पण आमच्या संघात “हे माझे काम नाही” असे म्हणून मागे हटण्याची पद्धत नव्हती. म्हणून मी तातडीने मुख्य विश्रामगृहाकडे निघालो.

मी त्यांच्या खोलीत पोहोचलो, तेव्हा ते तेथे नव्हते. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की ते खाली हिरवळीवर फेरफटका मारत आहेत. पहाटे लवकर उठून स्नान, पूजा आणि अन्य कार्यक्रमांसाठी तयार व्हायचे असल्याने अनेक मान्यवर त्या रात्री झोपतच नसत. दिग्विजय सिंहही कदाचित जागरण करीत वेळ घालवत असावेत, असे मला वाटले.

मी हिरवळीवर गेलो आणि स्वतःची ओळख करून दिली.

“मी सोलापूर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे.”

त्यांनी मला जवळ बसवले आणि ग्रामीण प्रशासनाविषयी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली.

ग्रामपंचायत प्रत्यक्षात कशी काम करते?

जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीचे संबंध कसे असतात?

राज्य शासनाचे नियंत्रण किती असते?

जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांच्यातील परस्परसंबंध कसे घडतात?

ग्रामीण विकासाच्या योजना तळागाळापर्यंत कशा पोहोचतात?

चर्चा सुरू झाली आणि वेळ कसा गेला ते कळले नाही. ती औपचारिक भेट राहिली नाही. दोन प्रशासकीय व्यवस्थांतील अनुभवांची ती गंभीर देवाणघेवाण झाली. आमची चर्चा दोन-अडीच तास चालली.

दिग्विजय सिंह यांनी मध्य प्रदेशात केलेल्या काही प्रशासकीय सुधारणांबद्दल सांगितले. विभागीय आयुक्तांची व्यवस्था त्यांना अनावश्यक वाटत असल्याने ती रद्द केल्याचे त्यांनी सांगितले. महसूल सचिव आणि जिल्हाधिकारी यांच्यामधील विभागीय पातळीवरील प्रशासकीय थर दूर करून व्यवस्था अधिक थेट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

त्यांच्या बोलण्यातून मला जाणवले की ते केवळ राजकीय पद धारण करणारे मुख्यमंत्री नव्हते. प्रशासनातील संरचनात्मक बदलांचा गंभीरपणे विचार करणारे, सुधारक मनोवृत्तीचे राजकीय नेते होते. प्रत्येक व्यवस्थेतील अनावश्यक स्तर कसे दूर करता येतील, निर्णयप्रक्रिया कशी वेगवान करता येईल आणि ग्रामीण प्रशासन अधिक परिणामकारक कसे करता येईल, याबद्दल त्यांना प्रामाणिक कुतूहल होते.

पहाट जवळ आली. त्यांना पुढील कार्यक्रमासाठी तयार व्हायचे होते आणि मलाही माझ्या जबाबदाऱ्यांकडे परतायचे होते. आम्ही चर्चा थांबवली.

एखाद्या मुख्यमंत्र्यांसोबत प्रशासनावर इतकी दीर्घ, मोकळी आणि आशयपूर्ण चर्चा करण्याचा तो माझ्या आयुष्यातील पहिलाच प्रसंग होता. आणि कदाचित शेवटचाही.

सत्तेच्या दारातील सावल्या

दुसऱ्या दिवशी अधिकृत महापूजेनंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चहापान बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मी त्या बैठकीसाठी जात असताना मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सचिव माझ्याजवळ आले.

त्यांनी गंभीर चेहरा करून मला सांगितले,

“मुख्यमंत्री तुमच्यावर नाराज आहेत.”

मी आश्चर्यचकित झालो.

“का? माझ्याकडून काही चूक झाली का?”

त्यांनी उत्तर दिले,

“काल रात्री त्यांनी खोलीतून पाहिले की तुम्ही मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी बराच वेळ बोलत होतात. आपल्या राज्यातील एका अधिकाऱ्याला दुसऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी दोन-अडीच तास चर्चा करण्यासाठी वेळ आहे; पण आपल्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्यासाठी वेळ नाही, असे त्यांना वाटले.”

मी शांतपणे म्हणालो,

“मुख्यमंत्र्यांनी मला बोलावले असते, तर मी तत्काळ गेलो असतो. त्यांना माझ्याशी कितीही वेळ चर्चा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.”

माझ्या मनात मात्र दुसराच संशय निर्माण झाला. ही नाराजी खरोखर मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती की त्यांच्या स्वीय सचिवाने स्वतःच राईचा पर्वत केला होता?

मुख्यमंत्री एखाद्या अधिकाऱ्याला कधीही बोलावू शकतात. त्यासाठी मध्यस्थामार्फत निरोप पाठवण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे त्या निरोपामागे मुख्यमंत्र्यांची भावना किती आणि मध्यस्थाची कल्पनाशक्ती किती, हे मला कधीच समजले नाही.

पण त्या घटनेने प्रशासनातील एक सूक्ष्म आणि घातक वास्तव पुन्हा माझ्यासमोर उभे केले.

राजकीय प्रमुख आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामध्ये अनेक मध्यस्थ उभे असतात. स्वीय सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, निकटवर्तीय, सल्लागार आणि स्वतःला सत्तेच्या दाराचे रखवालदार समजणारे अनेक जण. प्रत्यक्षात कोणतीही समस्या नसतानाही हे लोक गैरसमज निर्माण करू शकतात. साध्या घटनेला अहंकाराचा रंग देऊ शकतात. एका निरुपद्रवी संवादातून निष्ठेचा प्रश्न उभा करू शकतात.

सत्ता अनेकदा स्वतःइतकी धोकादायक नसते.

सत्तेच्या भोवती उभ्या राहिलेल्या सावल्या अधिक धोकादायक असतात.

त्या सावल्या कोणाला जवळ जाऊ द्यायचे, कोणाला दूर ठेवायचे, कोणाचे शब्द मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवायचे आणि कोणाच्या शब्दांचा विपर्यास करायचा, हे ठरवू लागतात. मग प्रशासन तथ्यांवर नव्हे, तर कानगोष्टींवर चालू लागते.

त्या प्रसंगाने मला अस्वस्थ केले; पण वारी संपली आणि आम्ही पुन्हा आमच्या दैनंदिन जबाबदाऱ्यांकडे परतलो.

पंढरपूरहून नाशिकपर्यंत

काही वर्षांनी मी नाशिकचा जिल्हाधिकारी झालो आणि २००३ च्या कुंभमेळ्याच्या आयोजनाची जबाबदारी माझ्यावर आली.

कुंभमेळा अत्यंत यशस्वीरीत्या पार पडला. लाखो भाविक, हजारो साधू, आखाड्यांच्या मिरवणुका, शाहीस्नाने, वाहतूक, सुरक्षा, आरोग्य, स्वच्छता आणि असंख्य प्रशासकीय आव्हाने—या सगळ्यांचा सामना केला.

कुंभमेळ्याची एक परंपरा आहे. पुढील कुंभमेळा ज्या राज्यात होणार असतो, त्या राज्याचे मुख्यमंत्री चालू कुंभमेळ्याच्या ठिकाणी येतात. ते आखाड्यांना भेटी देतात आणि साधू-महंतांना आपल्या राज्यातील पुढील कुंभमेळ्याचे औपचारिक निमंत्रण देतात.

नाशिकनंतर पुढील सिंहस्थ उज्जैन येथे होणार होते. त्यामुळे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नाशिकला आले.

त्यांचा दौरा मुख्यतः आखाडे आणि साधू-महंतांना भेटण्याचा असल्यामुळे मी औपचारिक प्रोटोकॉलमध्ये सहभागी नव्हतो. तरीही जिल्हाधिकारी म्हणून ते कोठे जात आहेत, कोणाला भेटत आहेत आणि कार्यक्रम कसा चालला आहे, याची माहिती मला मिळत होती.

दुपारी साधारण तीनच्या सुमारास निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून निरोप आला—

“मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना सर्किट हाऊसमध्ये तुम्हाला भेटायचे आहे.”

क्षणभर मला वाटले की काहीतरी बिघडले असावे. एखाद्या आखाड्याने तक्रार केली असेल किंवा व्यवस्थेबद्दल काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असेल. मी सर्किट हाऊसकडे निघालो.

वाटेतच दुसरा संदेश आला—

“मुख्यमंत्री आता साधूग्रामात आहेत. तेथील कार्यालयातच तुम्हाला भेटू इच्छितात.”

मी तिकडे वळलो.

ते अनेक साधू-महंतांसोबत बसले होते. मी आत गेलो, तेव्हा त्यांनी माझे आत्मीयतेने स्वागत केले. काही क्षण त्यांनी माझ्याकडे पाहिले आणि म्हणाले,

“तुम्हीच येथे जिल्हाधिकारी आहात, हे माझ्या आधी लक्षात आले नाही. तुमचे नाव विसरलो होतो; पण आता आठवले. आपण पंढरपूरला रात्री खूप वेळ प्रशासनावर चर्चा केली होती.”

पंढरपूरच्या त्या मध्यरात्रीच्या भेटीची आठवण नाशिकच्या साधूग्रामात पुन्हा जागी झाली.

तेथे उपस्थित असलेल्या साधूंनी कुंभमेळ्याच्या व्यवस्थापनाबद्दल माझे कौतुक केले होते. दिग्विजय सिंह मला म्हणाले,

“येथील साधूंची अशी मागणी आहे की तुम्ही हा कुंभमेळा अतिशय उत्तमरीत्या आयोजित केला आहे. त्यामुळे उज्जैनच्या कुंभमेळ्यासाठी तुम्हाला मध्य प्रदेशात प्रतिनियुक्तीवर घेऊन जावे.”

त्यांचे वाक्य पूर्ण होताच काही साधूंनीही त्या मागणीला जोरदार पाठिंबा दिला.

“होय, त्यांना उज्जैनला घेऊन चला. ही आमची मागणी आहे.”

मी हसलो आणि म्हणालो,

“ठीक आहे.”

माझ्या मनात मला ठाऊक होते की अशी प्रतिनियुक्ती प्रत्यक्षात होण्याची शक्यता जवळजवळ नव्हती. दिग्विजय सिंह यांनाही ते माहीत असावे. पण त्या क्षणी प्रतिनियुक्तीपेक्षा महत्त्वाचे काहीतरी घडत होते.

कुंभमेळ्यासारख्या अवाढव्य आणि अनेकदा संघर्षमय व्यवस्थेत साधूंकडून प्रशासनाचे सार्वजनिक कौतुक होत होते.

निरोपाच्या वेळी मी दिग्विजय सिंह यांच्यासोबत गाडीने विमानतळापर्यंत गेलो. वाटेत आम्ही कुंभमेळ्यांचे व्यवस्थापन, आखाड्यांचे वर्तन, साधूंशी होणाऱ्या वाटाघाटी, सार्वजनिक निधीचा वापर आणि प्रशासनासमोरील विविध आव्हाने यांवर चर्चा केली.

ते मला म्हणाले,

“शासनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला साधूंकडून प्रशंसा मिळणे ही अत्यंत कठीण गोष्ट आहे. ती तुम्हाला मिळाली आहे. तुम्हाला प्रतिनियुक्तीवर घेऊन जाणे प्रत्यक्षात शक्य नाही, हे तुम्हालाही माहीत आहे आणि मलाही. पण तुम्ही केलेल्या कामाचे मला मनापासून कौतुक आहे.”

पंढरपूरच्या हिरवळीवर मध्यरात्री सुरू झालेली आमची प्रशासकीय चर्चा नाशिकच्या कुंभमेळ्यात अशा अनपेक्षित रीतीने पूर्ण वर्तुळ करून माझ्यासमोर उभी राहिली.

व्यवस्थेच्या मागील माणूस

वारी आणि कुंभमेळा या दोन्ही अनुभवांनी मला श्रद्धेपेक्षा माणसांविषयी अधिक शिकवले.

पंढरपूरच्या वाटेवर मला हजारो साधी माणसे दिसली. त्यांच्या पायांना फोड आलेले होते; पण तक्रार नव्हती. डोक्यावर पाऊस पडत होता; पण मोर्चा नव्हता. त्यांना शासनाकडून मान्यता नको होती. त्यांच्या यात्रेला प्रमाणपत्राची गरज नव्हती. विठ्ठलापर्यंत पोहोचणे हाच त्यांचा एकमेव उद्देश होता.

कुंभमेळ्यात मला संघटित धार्मिक सत्ता दिसली. तिची शिस्त दिसली. तिचे वैभव दिसले. तिच्या मागण्या दिसल्या. तिच्यातील स्पर्धा आणि संघर्षही दिसले. शासनाच्या साधनसामग्रीवर तिचा प्रभाव किती खोलवर जाऊ शकतो, हेही अनुभवले.

या अनुभवातून मला एक मूलभूत प्रश्न पडला—

श्रद्धा जितकी संघटित होते, तितकी ती सत्तेच्या जवळ जाते का?

आणि श्रद्धा जितकी वैयक्तिक व निरपेक्ष राहते, तितकी ती सत्तेपासून दूर राहते का?

वारकरी पायाने चालतो. साधूंची व्यवस्था प्रशासनाशी बोलते.

वारकरी विठ्ठलाकडे पाहतो. आखाडा आपल्या स्थानाकडेही पाहतो.

वारकरी स्वतःला यात्रेत विसरतो. संघटित धर्म यात्रेत स्वतःचे अस्तित्व अधिक ठळक करण्याचा प्रयत्न करतो.

हे विधान प्रत्येक साधूविषयी नाही आणि प्रत्येक वारकऱ्याविषयीही नाही. कोणत्याही विराट मानवी समुदायात अपवाद असतात. पण प्रशासनाच्या व्यासपीठावरून मला दिसलेला व्यापक सांस्कृतिक फरक नाकारता येण्यासारखा नव्हता.

मी या यात्रांमध्ये देव शोधायला गेलो नव्हतो. माझी जबाबदारी माणसांना सुरक्षित ठेवण्याची होती. पण त्या माणसांच्या गर्दीत मला धर्म, सत्ता, प्रशासन, अहंकार, नम्रता, संघटन, समर्पण आणि सार्वजनिक पैशांचे राजकारण यांची असंख्य रूपे दिसली.

माझ्या प्रशासकीय जीवनात अनेक मंत्री आले. अनेक मुख्यमंत्री आले. अनेक साधू भेटले. लाखो वारकरी डोळ्यांसमोरून गेले. काहींनी मागण्या केल्या. काहींनी दबाव आणला. काहींनी कौतुक केले. काही जण कोणतीही खूण मागे न ठेवता शांतपणे पुढे निघून गेले.

परंतु या दोन यात्रांनी माझ्या मनावर कोरलेला निष्कर्ष आजही पुसला गेलेला नाही.

धर्माची खरी कसोटी गर्दीच्या आकारात नसते.

ती शासनाने खर्च केलेल्या पैशांत नसते.

ती आखाड्याच्या प्रभावात नसते.

ती मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नसते.

ती माणूस किती नम्र झाला, किती करुणावान झाला आणि आपल्या श्रद्धेच्या नावाखाली इतरांवर किती कमी ओझे टाकतो, यात असते.

या कसोटीवर माझ्या प्रशासकीय अनुभवात पंढरपूरच्या वाटेवर धुळीतून चालणारा सामान्य वारकरी मला अनेकदा धार्मिक सत्तेच्या सुवर्णसिंहासनावर बसलेल्या व्यक्तीपेक्षा अधिक उंच दिसला.

कारण त्याच्याकडे पद नव्हते.

प्रभाव नव्हता.

प्रोटोकॉल नव्हता.

मागण्यांची यादी नव्हती.

त्याच्याकडे फक्त श्रद्धा होती.

आणि कदाचित खरी अध्यात्मिक संपत्ती तीच असते.

–महेश झगडे