News Analysis: The Department of Government Efficiency, or the New Era of Techno-Feudalism?

In an era where technology giants wield influence akin to the emperors of old, the latest announcement from former President Donald Trump seems, at first, a dramatic twist in a plot almost Shakespearean in its irony. With the selection of Elon Musk and Vivek Ramaswamy to head the newly christened Department of Government Efficiency (DOGE), one might imagine that America is poised to stride boldly into a realm of optimized governance. After all, both Musk and Ramaswamy are archetypes of a certain brand of efficiency, celebrated for their unapologetic ambition, their visions of radical innovation, and their preference for bypassing bureaucratic delays in favor of disruptive action. Yet, in the appointment of such figures to oversee the inner workings of the federal machinery, there lies an unsettling irony, a shift toward what might be termed “techno-feudalism,” or the reshaping of government in the image of the private sector’s unchecked dominance.

At first glance, this move could appear as the ultimate marriage of state and Silicon Valley. Musk, the titan behind SpaceX, Tesla, and ventures as audacious as Neuralink, has often acted with a disregard for regulatory norms that some admire as visionary rebellion. Meanwhile, Ramaswamy, with his penchant for leveraging the discourse of “woke capitalism” to amass both influence and wealth, has positioned himself as a crusader for a new capitalism, unrestrained and unabashedly profit-driven. The two men epitomize the idea of unbridled efficiency. But here lies the rub—efficiency in the hands of technocrats rarely prioritizes the welfare of the average citizen. Instead, it often translates into decisions that streamline governance at the cost of democratic transparency, accountability, and the interests of those who rely on governmental checks to balance corporate interests.

The name “Department of Government Efficiency” carries an Orwellian resonance. Efficiency, when applied to governance, can often be a euphemism for consolidation of power, for streamlining processes to such an extent that dissent and debate are seen as impediments rather than vital democratic safeguards. By positioning technocrats like Musk and Ramaswamy at the helm, the department appears less like a well-oiled machine geared toward public service and more like an engine of power directed by those with stakes in the private sphere. This isn’t government efficiency; it is the potential subjugation of public interests to the whims of those whose allegiance lies not with the people but with the market.

The Illusion of Efficiency

To understand why this shift is potentially troubling, we must dissect what “efficiency” means within the context of governance. In the private sector, efficiency is measured by profit margins, by shareholder satisfaction, by the swift completion of tasks without the burden of accountability to a public. In government, however, the measure of efficiency is far more complex. The government’s purpose is not merely to execute tasks swiftly but to do so in a manner that is equitable, transparent, and just.

Musk’s legacy provides ample examples of how efficiency can eclipse ethical considerations. His companies have achieved spectacular feats, no doubt—landing rockets, electrifying the automotive industry, and challenging the hegemony of traditional utility companies. Yet, these accomplishments have often come at the cost of labor rights, environmental concerns, and regulatory oversight. Musk’s vision of efficiency is one that privileges the end result over the process, where collateral damage is dismissed as the inevitable cost of innovation. But can such a philosophy apply to governance, an institution tasked not with advancing the frontier of technology but with ensuring the well-being of its people?

Ramaswamy’s business philosophy, too, offers a glimpse into the implications of his appointment. A vocal critic of “woke” capitalism, Ramaswamy champions an ideology where corporations are not beholden to social responsibilities, where profitability is the ultimate metric of value. His presence in the Department of Government Efficiency suggests a future where governance might adopt a similar ideology—one where social welfare programs, environmental protections, and labor rights are relegated to the periphery, seen as inefficiencies in the path of streamlined administration.

A Shift Toward Techno-Feudalism

The implications of these appointments extend beyond mere administration. They represent a fundamental shift in governance, where the technocrats become the de facto rulers. The term “techno-feudalism” has been used to describe an emerging paradigm in which the billionaire class, enabled by digital power and data monopolies, exerts an unprecedented influence over societal structures. Rather than governing for the people, these individuals rule through their technologies, their influence sublimated into every facet of daily life. In appointing Musk and Ramaswamy to DOGE, the government risks transforming into a facilitator of this feudal order, where decisions are not made with democratic ideals in mind but according to the dictates of those whose primary allegiance is to the world of high-stakes capitalism.

It’s important to consider what such a department might mean for those who rely on government assistance or for those whose livelihoods are influenced by governmental regulations. Under the guise of efficiency, Musk and Ramaswamy could argue for drastic cuts to social programs, viewing them as financially “inefficient.” They might seek to privatize essential services, to introduce market-driven approaches to areas such as healthcare, education, and even environmental protection. These policies would benefit the technocrats and their associates while eroding the foundational values of democracy: equity, justice, and collective welfare.

The Erosion of Accountability

One of the fundamental principles of democratic governance is accountability to the people. Elected officials are beholden to their constituents, and government agencies are (in theory) required to operate with transparency. However, the vision of efficiency that Musk and Ramaswamy espouse rarely aligns with these ideals. In the corporate world, efficiency often comes at the cost of transparency, and executives are accountable only to their shareholders, not to the public at large.

With technocrats in power, we may witness a similar erosion of accountability in government. Decisions will be made in the name of “efficiency,” and dissenting voices could be dismissed as impediments to progress. The mechanisms of accountability that are intrinsic to democratic governance—oversight committees, public consultations, and judicial review—may be seen as bureaucratic hurdles, obstructing the swift execution of techno-feudal visions.

The Specter of Conflict of Interest

There is also the inescapable question of conflict of interest. Musk, with his sprawling empire in technology and energy, and Ramaswamy, with his investments in industries seeking deregulation, stand to benefit directly from policies that prioritize corporate freedoms over public oversight. The Department of Government Efficiency, under their leadership, might become a conduit for privatization on an unprecedented scale, where public resources are siphoned into private hands under the pretext of “efficiency.”

For instance, imagine a scenario where environmental regulations are dismantled to make way for SpaceX’s expansion, or where public infrastructure is privatized to create new markets for Tesla’s transportation technologies. This isn’t efficiency; it is a reordering of societal priorities in favor of a select few, veiled in the language of productivity and innovation.

A Dangerous Precedent

The appointment of Elon Musk and Vivek Ramaswamy to the Department of Government Efficiency symbolizes a troubling paradigm shift, where the line between public service and corporate profit blurs beyond recognition. Theirs is not a vision of government as a vehicle for collective welfare but as an engine of economic gain, tailored to the needs of a technocratic elite. The efficiency they bring is one that may discard the complexities of democracy, that sees public discourse and accountability as inefficiencies rather than as the lifeblood of a free society.

If this trend continues, we may find ourselves in a world where governance is shaped not by the principles of democracy but by the imperatives of a new techno-feudal order. In such a world, the voices of the many are drowned out by the ambitions of the few, and government becomes little more than a tool wielded by those who have the means to command its power. As citizens, we must question this shift, lest we wake up one day to find that, in the name of efficiency, we have surrendered the very essence of our democracy.

लोकशाहीचेआरोग्य.

(सौजन्य : चिंतन वार्षिकांक २०२४ मधील माझा लोकशाहीवरील प्रकाशित लेख.)

माणसाचा प्रवास अगदी अलीकडील म्हणजे पाच साडेपाच लाख वर्षापूर्वी सुरु होऊन त्यामध्ये एक रानटी प्राणी ते या ग्रहावरील सर्वात हुशार आणि ग्रहजेता अशी यशस्वी प्रजाती म्हणून झालेला आहे. याबाबत सुरवातीपासून आजतागायत एक बाब महत्त्वाची राहिली आहे ती म्हणजे या प्रवासात मानवसमूहाला एकमेकांच्या सहकार्याने एकत्र राहण्यासाठी आणि जीवन सुसह्य करण्यासाठी ‘समाज व्यवस्थापन’ पद्धतीचा अवलंब करावा लागला. समाजव्यवस्थापन करताना त्यामध्ये ‘नैसर्गिक स्वार्थ’ या वृत्तीचाही अत्यंत प्रभावी उपयोग झाला आणि आताही होत आहे. रानटी टोळ्यांमध्ये समाज व्यवस्थापन करताना, नेतृत्व हे त्यांच्यापैकी सर्वात जास्त शक्तिशाली नराकडे असायचे. हे वाढत जाऊन पुढे शारीरिक शक्ती बरोबरच मानसिक ताकद याचीही जोड मिळाली आणि मग टोळ्यापासून ते आतापर्यंतचे सत्ताधीश नेतृत्व असे त्याचे स्वरूप झाले.

अन्नाच्या शोधात लाखो वर्षे कायमस्वरूपी भटकंती करीत असलेल्या या प्रजातीने सुमारे बारा ते पंधरा हजार वर्षांपूर्वी हि लाखो वर्षापासून अन्नाच्या शोधात असलेली आपली भटकंती थांबविली. मेडिटेरियन या भौगोलिक प्रदेशात एका महिलेने या भटकंतीचा कंटाळा येऊन एके ठिकाणी राहून शेती करण्याचा प्रयोग सुरू केला आणि त्यातून मग माणूस समूह एकत्र राहून खेडे, शहरे, देश आणि साम्राज्य यामध्ये विकसित झाला. या लोकसमूहांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मग वेगवेगळ्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. आधुनिक काळामध्ये यासाठी राजे, महाराजे, सम्राट, हुकुमशहा अशांचे प्राबल्य वंशपरंपरागत पद्धतीने चालू राहण्याच्या सुरू झाले. यात राजकीय लष्करी, आर्थिक, न्याय या सर्व सत्ता एकहाती एकटवलेले असल्याने हि एक व्यक्ती त्याला वाटेल त्याप्रमाणे तो सत्ता गाजवायचा. माणूस हा निसर्गिकत: स्वतंत्र वृत्तीचा असला आणि इतरांचे प्राबल्य अंतर्गतरित्या त्या सहन होत नसले तरी अनिर्बंधित शारीरिक किंवा मानसिक ताकद असलेल्या व्यक्ती पुढे त्यास नेमावे लागल्याने राजेशाही किंवा राजकीय नेतृत्व अधिकच ताकदवान होत गेले. अर्थातच लोकांच्या मनात ह्यास कायम विरोध असल्याने एक हाती सत्ता या ऐवजी सर्वांची समानतेवर आधारित शासन व्यवस्था असावी हा विचार वेळोवेळी डोके वर काढीतच राहिला आणि मग त्यामधून लोकशाही संकल्पनेचा उगम झाला. भारतामध्ये वैदिक काळात लोकशाहीची जरी उदाहरणे असले तरी त्याचे लिखित असे पुरावे खास करून आढळत नाहीत. परंतु ग्रीस देशातील अथेन्स शहरांमध्ये क्लिस्थेनीस या उच्चभ्रू व्यक्तीने इ. सन ५०७ मध्ये म्हणजेच सुमारे २५३१ वर्षांपूर्वी लोकशाहीचा पाय घातला हा लिखित इतिहास उपलब्ध आहे. या लोकशाही व्यावस्थेनुसार शहराच्या निर्णयामध्ये प्रत्येक मतदाराचे मत नोंदवले जायचे. तसेच लोकप्रतिनिधी निवडणुकांद्वारे निवडून त्यांच्यामार्फत शासन व्यवस्था असावी अशीही संकल्पना होती. ह्यास लोकशाहीचे उगमस्थान समजले जाते. अर्थात त्यास सॉक्रेटिस, प्लेटो, ऍरिस्टोटल अशा विचारवंतांचा विरोध होता. त्यांची भूमिका अशी होती कि लोकप्रतिनिधी स्वरूपात निवडणुकांद्वारे जर ही समाजव्यवस्था चालवायची असेल तर निवडणुकीद्वारे चांगलेच लोक निवडून येतील आणि त्यांच्याकडे राज्यकारभार चालवण्याचे क्षमता,नेतृत्व अनुभव, वैचारिकता आणि सातत्य असेलच असे नाही. नंतर इंग्लंड मध्ये सन १२१५ मध्ये मॅग्ना कार्टा या करारान्वये राजाचे काही अधिकार उमरावांना देण्यात आले, जो जगातील आधुनिक लोकशाहीचा तो पाया समजला जातो. त्यानंतर अमेरिकेची राज्यघटना अस्तित्वात येऊन कायदेमंडळ, कार्यपालन व्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था यांचे संविधानिक अस्तित्व स्वतंत्र करण्यात आले व यामुळे लोकशाही आणखी भक्कम होण्यास मदत झाली.

लोकशाही काय आहे याबाबत अनेक व्याख्या आहेत. एका सर्वेनुसार आतापर्यंत २२३४ व्याख्या करण्यात आलेल्या असून, त्यापैकी ऍरिस्टॉटलने केलेली व्याख्या म्हणजे ‘समाजातील जे दुर्बल घटक की जे संख्येने कायमस्वरूपी सर्वात जास्त असतात त्यांचे शासन म्हणजे लोकशाही’. अर्थात आपण शाळेमध्ये अब्राहम लिंकन यांनी केलेली व्याख्या म्हणजे ‘लोकांची’ लोकांकरिता आणि लोकांकडून नियंत्रित होत असलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही’ असे समजतो.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभर लोकशाहीचे वारे वाहू लागून ती फोफावली असे समजण्यात येते. त्यामुळे जगात सध्या सर्वसामान्य व दुर्बल जनता नियंत्रित करीत असलेली व्यवस्था आणि ती त्यांच्या मतामुळे अस्तित्वात आलेली व्यवस्था आहे असा समज आहे. ती खरोखरच तशी आहे का याबाबत विचार करणे आवश्यक राहील.

आपण जसे शारीरिक स्वास्थ्य समजण्यासाठी रक्तातील हिमोग्लोबिनचे, साखरेचे, कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण, रक्तदाब अशा गोष्टी सुदृढ आणि निरोगी जीवनासाठी योग्य आहे किंवा नाहीत हे तपासतो. तसेच, लोकशाहीच्या बाबतीत देखील जगात काही संस्था आहेत त्या लोकशाहीचे आरोग्य सुदृढ आहे किंवा नाही याची चाचपणी दरवर्षी करीत असतात. या सर्व संस्थांनि लोकशाहीचे केलेलले आरोग्यनिदान सर्वसाधारणपणे सारखेच असल्याचे दिसून येते.

त्यापैकी द इकॉनॉमिस्ट या अतिशय नावाजलेल्या अर्थशास्त्रावरील पाक्षिकाच्या ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ या उपक्रमाद्वारे २००६ पासून ‘लोकशाही निर्देशांक’ दरवर्षी १६७ देशासाठी प्रकाशित केला जातो. तो निर्देशांक तयार करण्यासाठी ६० वेगवेगळ्या बाबींचा सखोल अभ्यास करून तो अंतिम केला जातो. त्यांच्या या अहवालातील निर्देशांकानुसार जगातील शासन व्यवस्थेची चार प्रकारात वर्गवारी केलेली आहे.

१. पूर्ण लोकशाही

२. सदोष लोकशाही

३. संकरित शासन व्यवस्था(लोकशाहीआणि हुकूमशाही)

४. हुकूमशाही.

वास्तविकत: सर्वसाधारण आकलनानुसार जगात सुदृढ लोकशाही व्यवस्था असावी असा समज आहे. पण त्या समजास तडा जाणारे निष्कर्ष गेले १७ वर्षे निघत आहे. अलीकडील २०२३ च्या निर्देशांकानुसार जगातील फक्त २४ म्हणजेच १४.४ % देश हे पूर्ण लोकशाहीमध्ये असून त्यामध्ये फक्त आठ टक्के जगाची लोकसंख्या सामावलेली आहे. सदोष लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ४८ म्हणजेच देश २८.७ % देश आहेत आणि त्यात जगाची ३७.३ % लोकसंख्या चा सामावलेली आहे. तर संकरित शासन व्यवस्था आणि हुकूमशाही व्यवस्थेमध्ये अनुक्रमे १७.९% आणि ३६.९ % लोकसंख्या अद्यापही राहते. यावरून जागतिक लोकशाहीचे आरोग्य हे अद्यापही तितकेसे सुदृढ नाही हा निष्कर्ष निर्विवादपणे निघू शकतो. जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि सर्वात मोठी अशा दोन शासन व्यवस्था अनुक्रमे अमेरिका आणि भारत हे देश ‘सदोष लोकशाही’मध्ये मोडतात ही काही या ग्रहासाठी स्पृहणीय गोष्ट नाही.

भारताच्या लोकशाही बाबत विचार करावयाचा झाल्यास सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या लोकशाही शासन व्यवस्थेने हा खंडप्राय देश गेली ७५ वर्षे एकसंध आणि प्रगतीपथावर मार्गक्रमित ठेवला आहे.

भारताचा लोकशाही सुदृढतेतील क्रमवारीतील क्रमांक ४६ वा असून तो प्रामुख्याने सर्वसामान्यांचा राजकीय प्रक्रियेत सहभाग, लोकशाहीतील रस घेण्याची मानसिकता, राजकीय संस्कृती आणि नागरी स्वातंत्र्य इ मधील दोषांमुळे तो जागतिक क्रमवारीत इतक्या खाली राहिलेला आहे.

शासन व्यवस्थेतील आणि विशेषत: लोकशाही शासन व्यवस्थेतील शासनावर काही जनतेप्रती जबाबदाऱ्या असतात व त्या जबाबदाऱ्या संविधानामध्ये काही वेळेस ठळकपणे नमूद केल्या जातात. भारताचा विचार करावयाचा झाल्यास वर्ण आणि जाती व्यवस्थेमध्ये हजारो वर्ष विखुरलेला समाज एकसंध करणे, आर्थिक विषमता कमी, दारिद्र्य निर्मूलन करणे, उद्योग विकास करून नोकऱ्या वाढविणे आणि शेतीवरचे अवलंबित्व कमी करून ते पाश्चिमात्य देशासारखे कारखानदारी किंवा सेवा क्षेत्राकडे वळविणे या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या होत्या. आजची परिस्थिती विचारात घेतली तर प्रचंड मोठी लोकसंख्या अद्यापहि दारिद्र रेषेखाली असून आर्थिक विषमता आणि सामाजिक तेढ या गोष्टी कमी झालेल्या नाहीत. त्याचबरोबर शेतीवर अवलंबून असलेली ५० ते ६० टक्के लोकसंख्या आणि कृषी क्षेत्रातून मिळणारे फक्त १८-१९ % सकल उत्पन्न ही मोठी सेक्टोरल असमानतेची गंभीर समस्या आहे. या सर्वांवर उपाय करण्यासाठी संविधानाचे भाग चार मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शासनाने त्याकडे लक्ष देणे अभिप्रेत धरलेले आहे. तथापि, तसे झालेले नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी द्वारे आलेली शासन व्यवस्था त्या बाबतीत तरी गेल्या ७५ वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीने यशस्वी होणे आवश्यक होते तितकी यशस्वी झालेली नाही.

देशातील लोकशाही सुदृढ ठेवायची असेल तर, लोकशाहीचे जे तीन प्रमुख आधारस्तंभ आहेत ते भरभक्कम ठेवणे किंवा त्यांच्या भरभक्कमते मध्ये वाढ करणे हे होय. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ देखील कोणत्याही वर्चस्वाखाली कार्यरत असणार नाही हे सुद्धा लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी महत्त्वाचा घटक आहे.

लोकशाही व्यवस्थेतील पहिल्या तीन स्तंभापैकी कायदेमंडळाने गेल्या ७५ वर्षात कालपरत्वे आवश्यक असलेले समयसापेक्ष कायदे तयार करून किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये सुयोग्य बदल करून, तसेच देश व्यापक धोरणे आखून त्यांची जबाबदारी बऱ्यापैकी पार पाडलेली दिसते. तथापि, त्यांनी जे कायदे केले किंवा धोरणे आखली त्याची पुरेपूर अंमलबजावणी होऊन त्याचा लाभ जनतेला मिळाला किंवा नाही आणि तो लाभ कार्यपालन व्यवस्था देण्यास कुठे कमी पडत असेल तर त्यावर नियंत्रण ठेवले किंवा नाही हा सुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुर्दैवाने असे दिसून येते की कायदेमंडळाने कार्यपालन व्यवस्थेवर योग्य ते नियंत्रण न ठेवल्याने कायदे आणि धोरणे प्रभावी असली तरी त्यांची अपेक्षेइतपत अंमलबजावणी न झाल्याने त्याचे दुष्परिणाम देशात दिसून येतात. या दुष्परिणामाचे उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर एक दिसून येईल की देशात आज चार ते पाच कोटी दावे खालच्या कोर्टापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रलंबित आहेत. याचाच अर्थ कायद्यांची अंमलबजावणी आणि कायदा राबविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ज्या त्रुटी होत्या त्या त्रुटीमुळे कदाचित असे दावे निर्माण झाले आहेत किंवा कसे आणि ते दावे कमी करण्यासाठीची उपयोजना करण्यामध्ये कायदेमंडळाने पुरेसे लक्ष दिले नसावे हे विदारक सत्य दिसून येते.

लोकशाहीचा दुसरा स्तंभ म्हणजे कार्यपालन व्यवस्था हा होय. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शासन यांचे कामकाज कशा पद्धतीने चालते हे नागरिकांसाठी लोकशाहीमधील महत्त्वाचा गाभा असतो. देशापुढे सध्याचे जे प्रश्न आहेत किंवा भविष्यामध्ये जे प्रश्न उद्भवू शकतात त्यासाठीची कारणमीमांसा करून त्यावर सुयोग्य उपाययोजना करण्याचे काम आणि नंतर त्यासाठीची अंमलबजावणीची जबाबदारी ही कार्यपालन म्हणजेच शासन या स्तंभावर येते. खरे म्हणजे आज देशातील सर्वात महत्त्वाचे जे प्रश्न आहेत की आर्थिक विषमता, सध्याची आणि भविष्यात चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण होऊ घातलेली प्रचंड मोठी बेरोजगारी, हवामान बदल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पाण्याचे दुर्भिक्ष, विद्रुप पद्धतीने चालू असलेले नागरिकरण अशा अनेक समस्या बाबत ज्या पद्धतीने कार्यपालन स्तंभाने काम करणे गरजेचे होते तसे होत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे हा लोकशाही वरील एक आघात आहे. आता तर या कार्यपालन स्तंभापैकी तिसरा भाग म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षे होत नसल्याने पर्यायाने तेथील लोकशाही व्यवस्था संस्थगित झाल्याचे चित्र दिसून येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्याने तेथे प्रशासक राज सुरू झाले तरी आणि ते प्रशासकराज हे लोकशाही मारक आहे हे माहिती असून देखील जनतेने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. ही बाब लोकशाहीच्या सुदृढतेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असून हे असेच चालू राहिले तर काळ सोकावून हे लोकशाही संस्थगित होण्याचे प्रकार विधानसभा आणि लोकसभेपर्यंत पोहोचू शकतात.

लोकशाहीचा जो तिसरा स्तंभ आहे तो म्हणजे न्यायपालिका आणि कधी नव्हे ते न्यायपालिकेबाबत देशात संभ्रमाचे वातावरण तयार होत आहे. ते सुद्धा लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही. न्यायपालिकेने असे प्रदूषित वातावरण देशात कोणी तयार करत असतील तर त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

लोकशाही पुढे अनेक वेळा नवनवीन आव्हाने उभे राहतात. त्याचबरोबर संविधानातील काही तरतुदींचा गैरवापर होत असेल तर त्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे असते. ही प्रक्रिया निरंतर चालते. लोकशाही सुदृढ करायची असेल तर समयसापेक्ष अशा संविधानात्मक तरतुदी वेळोवेळी करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, देशात राजकीय पक्ष फुटणे आणि पक्ष फुटीमुळे लोकशाही प्रक्रियेला बाधा निर्माण होत असेल तर त्यावर उपाय शोधणे देखील अगत्याचे ठरते. असे प्रकार टाळण्यासाठी संविधानात १९८५ मध्ये परिशिष्ट १० अंतर्भूत करून आयाराम-गयाराम या राजकीय संस्कृतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. पण गेल्या ३४ वर्षांमध्ये या तरतुदी तोकड्या पडत असल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून या परिशिष्टात सुयोग्य बदल करणे देखील लोकशाहीच्या सुदृढते करिता अत्यावश्यक झाले आहे. त्याकरिता उपाय म्हणून आयाराम-गयाराम या संस्कृतीला कायमस्वरूपी तिलांजली देण्यासाठी ची तरतूद करणे गरजेचे आहे. एखाद्या पंजीकृत राजकीय पक्षाने अधिकृतरित्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारी दिलेला लोकप्रतिनिधी पुढे जाऊन कोणत्याही परिस्थितीत पक्ष सोडवू शकणार नाही अशी तरतूद गरजेची आहे. जर त्यास पक्ष सोडावयाचा असेल तर त्याची ती कृती लोकप्रतिनिधित्वाचा राजीनामा समजली जावी ही संविधानात्मक तरतूद आता जरुरीची झाली आहे. एखाद्या लोकप्रतिनिधीची वर्तणूक पक्ष विरोधी आहे असे वाटल्यास पक्षप्रमुखांनी संबंधित सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यास पत्राने कळविल्यास त्या पत्राची पोचपावती हेच संबंधित लोकप्रतिनिधीचे लोकप्रतिनिधित्व संपुष्टात आले असे समजण्यात अशी तरतूद झाली तर सर्व अनिश्चितता आणि प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रिया टाळली

जाऊन लोकशाहीत सुस्पष्टता वाढीस लागेल.

दुसरे की देशामध्ये खरोखरच लोकशाही आहे कि राजकीय पक्ष हुकूमशाही आहे यामध्ये गल्लत करण्यात आली आहे. एकदा शासन स्थापन केल्यानंतर सत्तेतील पक्ष जी विधेयके किंवा ज्या बाबी निर्णयार्थ विधानमंडळात किंवा संसदेमध्ये आणतात त्यावर लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्र मत असावे हा लोकशाहीचा गाभा आहे. पण प्रत्यक्षात थ्री लाईन व्हीप या पद्धतीमुळे लोकप्रतिनिधींना त्यावर स्वतःचे वैयक्तिक मत न राहता, पक्षाने जो आदेश दिला त्याबाजूने मत द्यावे लागते. हे तत्व लोकशाही विरोधात असून ते हुकूमशाहीचे प्रतीक आहे. त्यावर तोडगा म्हणजे केवळ शासनावरील अविश्वासाचा ठराव वगळता इतर बाबतीत थ्री लाईन व्हीप हि लोकशाही विरोधी तरतूद रद्द करणे गरजेचे आहे.

तिसरी गोष्ट म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्यापासून ते राष्ट्रपतीपर्यंत, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निवडणुकांद्वारे लोकशाही व्यवस्था बनलेली असते. पण त्यामध्ये एक अपवाद आहे . राज्यांचे प्रमुख म्हणून संविधानात राज्यपाल यांना जबाबदारी दिलेली आहे, पण ते पद अशा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निवडणुका द्वारे भरले जात नाही. ही संविधानातील प्रचंड मोठी त्रुटी असून ती सुद्धा लोकशाही तत्वप्रणालीत बसत नाही. ती त्रुटी तातडीने दूर गरजेचे आहे अन्यथा अलीकडेच काही राज्यात जे गंभीर प्रसन्न घडले ते भविष्यात टाळता येऊ शकून लोकशाहीची सुदृढतेकडे वाटचाल सुरू राहील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाही ही व्याख्या आणि संकल्पनेप्रमाणे समाजातील बहुसंख्य अशा आर्थिक आणि सामाजिक दुर्बल लोकांचे शासन असावे असे आहे. पण अलीकडे लोकशाहीवरती भांडवलशाहीचा कब्जा आल्याने आता धन-संस्कृती हीच लोकशाहीची संस्कृती झाल्याचे सत्य चित्र उभे राहिले आहे आणि ते नाकारून चालणार नाही. जर धन-संस्कृतीचे लोकशाहीवरील वर्चस्व कमी करून पुन्हा निकोप लोकशाही प्रस्थापित करावयाची असेल तर निवडणुकांमध्ये अधिकृत किंवा अनधिकृतपणे कोणताही खर्च करण्यास मनाई करणे गरजेचे राहील, दुसरा पर्याय नाही!

लोकशाहीसाठी भविष्यात आणखी अनेक मोठमोठी आव्हाने उभे राहणार असून त्याची सुरवात झाली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समाज माध्यमे , इत्यादीमुळे निर्माण झालेली इकोसिस्टिम हि लोकशाहीचे रूप भिबत्स करीत आहे. लोकशाही टिकवायची असेल तर हे भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे त्यावर उपाययोजना आजच केली नाही तर लोकशाही असेल पण लोकशाहीचा उपयोग नसेल अशी अवस्था शासन व्यवस्थेमध्ये निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही आणि त्याचे प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.

The King Voter:

Empowering Democracy through Constitutional Accountability

In the grand tapestry of democracy, the voter holds a position of paramount importance. Often overlooked amidst the political theatrics and maneuverings of leaders, the voter stands as the linchpin upon which the entire democratic edifice rests. In the Indian context, where democracy thrives amidst a diverse populace, the role of the voter is not merely that of a passive observer but akin to that of a sovereign. With the power to shape the destiny of the nation through the ballot box, the voter possesses a latent authority that can redefine the contours of governance. However, this authority often remains untapped, overshadowed by the dominance of political elites. It is within this realm that the concept of the “King Voter” emerges—a figure empowered to demand accountability and transparency from those in positions of power.

At the heart of India’s democratic framework lies the Constitution, a venerable document that delineates the rights and responsibilities of citizens and leaders alike. Within its hallowed pages, Articles 78 and 167 outline the duties of the Prime Minister and Chief Ministers respectively, concerning the communication of decisions and proposals to the President and Governors. These provisions, while essential for the smooth functioning of the government machinery, exhibit a notable omission—the absence of explicit mention of the electorate, the very bedrock upon which democratic legitimacy rests.

It is here that the concept of the “King Voter” finds resonance. Just as a monarch holds sway over the affairs of the realm, so too does the voter wield immense influence over the course of governance. Yet, unlike a monarch, the power of the voter is not absolute but derived from the collective will of the people. In a true democracy, the elected representatives are not rulers but custodians entrusted with the task of serving the interests of their constituents. Therefore, it is incumbent upon the voter to assert their authority and demand accountability from those who hold the reins of power.

The proposed amendment to Articles 78 and 167, advocating for the inclusion of the words “and voters” after the words “President” and “Governor,” represents a seminal step towards realizing the principles of participatory democracy. By enshrining the role of the voter within the constitutional framework, this amendment seeks to bridge the gap between the governed and the governing. It is a clarion call for transparency, accountability, and inclusivity in the corridors of power.

At its core, democracy is not merely about periodic elections but about the ongoing engagement between citizens and their elected representatives. The inclusion of voters in Articles 78 and 167 serves as a reminder of this fundamental principle. It reinforces the idea that elected leaders are beholden to the electorate and must act in their best interests. No longer can decisions be made in isolation, shielded from public scrutiny. Instead, every action of the government must be subject to the vigilant gaze of an empowered citizenry.

However, the realization of the “King Voter” paradigm requires more than just a constitutional amendment; it necessitates a cultural shift in the way democracy is perceived and practiced. Voters must transcend the role of passive spectators and embrace their role as active participants in the democratic process. This entails not only casting ballots during elections but also holding elected officials accountable for their actions and decisions.

Furthermore, political parties bear a significant responsibility in this regard. They must recognize the legitimate aspirations of the electorate and incorporate them into their policy platforms. The inclusion of the proposed amendment in party manifestos for the Lok Sabha elections signifies a commitment to democratic principles and a willingness to empower voters. It sends a clear message that political legitimacy is contingent upon responsiveness to the needs and concerns of the people.

In the annals of history, the “King Voter” emerges as a potent symbol of democratic empowerment—a figure imbued with the authority to shape the course of nations. Through their collective actions and voices, voters have the power to hold governments to account, to demand transparency and accountability, and to ensure that democracy remains vibrant and resilient. In the words of Abraham Lincoln, democracy is “government of the people, by the people, for the people.” It is incumbent upon each citizen to embrace their role as sovereigns of the ballot box and uphold the noble ideals of democracy for generations to come.

In conclusion, the concept of the “King Voter” represents a paradigm shift in the dynamics of democracy—a reassertion of the sovereignty of the people in the face of entrenched power structures. By advocating for the inclusion of voters in Articles 78 and 167 of the Constitution, citizens assert their rightful place as the ultimate arbiters of governance. In doing so, they reaffirm the timeless principles of democracy: that power emanates from the people and that governments exist to serve the interests of the governed. The “King Voter” stands not as a passive player but as a steward of democracy, wielding authority with wisdom, integrity, and a steadfast commitment to the common good.

Corruption:

The Anatomy, Physiology and Remedial measures

(An English Machine translation of an article on corruption originally published in marathi daily Mharashtra Times on 11/2/2024)

The Transparency International, a distinguished NGO headquartered in Berlin, Germany, founded three decades ago and operational globally in the realm of corruption, has recently published the 2023 “Corruption Perception Index” for 180 nations, as is customary each year. This index is meticulously computed to assign zero points to the most corrupt country, with a pinnacle of 100 points reserved for the paragon of probity. Subsequently, the nations are arranged in a descending order from the most scrupulous to the most tainted. In this hierarchical array, Denmark has ascended to the zenith as the most virtuous nation globally, securing an impressive 90 points. Trailing closely behind are Finland, New Zealand, Norway, Singapore, Sweden, and Switzerland. Conversely, Somalia has earned the ignominious distinction of being the foremost purveyor of corruption on a global scale, registering a mere 11 points. Venezuela, Syria, and South Sudan find themselves ensnared in the same web of corruption with a score of 13 points. India, unfortunately, languishes at a lowly 93rd position in the roster of virtuous nations, amassing a modest 39 points. Alas, the data gleaned from this investigation suggests a disconcerting truth – India, having descended eight places from its 2022 standing, is grappling with an unabating surge in corruption.

Corruption, an affliction experienced daily by the citizens of India, assumes a more disquieting dimension when subjected to the scrutiny of an international organization. This is particularly distressing for a country boasting the world’s oldest culture and the grandeur of being the largest democracy. Elucidating the nature of corruption is unnecessary, as readers can draw upon personal experiences or observe the prevailing circumstances. The question that begs consideration is why a nation rooted in ancient principles of truth, honesty, and spirituality finds itself mired in the morass of corruption. Who bears the culpability for this lamentable state of affairs? Even if the eradication of corruption proves elusive, why cannot a culture of integrity akin to that of Denmark, Finland, New Zealand, and Norway be instilled?

Corruption, a multifaceted malady, finds its genesis in the various facets of human morality. Immorality, a pernicious element in human nature, serves as the bedrock of corruption.

While Transparency International’s index encompasses diverse aspects of corruption, its primary focus is on financial malfeasance, particularly within the ambit of government administration. The private sector is not exempt from this blight, but its roots can be traced back to governmental corruption. A discourse on corruption, against the backdrop of this index, warrants attention.

At the global level, the United Nations (UNO) has deemed corruption a “pernicious plague,” recognizing it as an imminent threat to society and democracy. Consequently, member nations are enjoined to formulate policies, enact laws, and establish judicial systems to thwart corruption, punish transgressors, and extirpate this malevolent influence. In the Indian context, the Prevention of Corruption Act of 1988, applicable to all public servants, encompasses government entities, the judiciary, public representatives, statutory public undertakings, co-operative society officers, and government companies. This legislation categorizes the acceptance of illicit remuneration by public servants as corruption, prescribing exhaustive measures for investigating and penalizing the guilty. Each state maintains an Anti-Corruption Bureau(ACB) and at the central government level, the Vigilance Commission, Central Bureau of Investigation (CBI), and special courts have been instituted. Independent bodies like Lokayukta and Lokpal serve as additional bulwarks against corruption. Despite these legal provisions, India’s descent in global rankings is perplexing, a trend corroborated by the 2023 report from the National Crime Records Bureau, revealing a 10.5 percent surge in corruption cases in 2022.

Corruption, an entrenched social malaise, is attributable to myriad factors, including governance, administration, investigative mechanisms, judicial processes, societal apathy, electoral processes, and legal anomalies. The epicenter of corruption lies in the electoral process, where escalating campaign costs engender a symbiotic relationship between politicians and vested interests. Joseph Stiglitz, a Nobel laureate in Economics, posits that contemporary democracy has devolved into a system democracy is no more a system “of the people, by the people and for the people”, but it has become a “system of the one percent, by the one percent and for the one percent”, the one percent being super rich people who have captured democracy as their slave. And , therefore, curtailing spending in elections emerges as a pivotal step toward ameliorating corruption in the country.

Identifying the principal contributor to corruption within the country prompts contemplation on whether it emanates from the administration or the bureaucracy. In a democratic system, periodic elections underscore the impermanence of elected representatives, necessitating a system of checks and balances between them and the bureaucracy. Constitutional safeguards, encapsulated in Part 14, forestall bureaucratic malfeasance and foster a harmonious coexistence with elected officials. The bureaucracy, empowered by its constitutional mandate, bears a solemn responsibility to combat corruption.

Corruption within the administrative echelons operates on two planes: personal corruption and collusion in others’ malfeasance within the government system. The former encompasses illicit financial gains for expediting assigned tasks (speed money), engaging in unlawful activities, or accepting remuneration to overlook ongoing transgressions (bribes). To curb such malpractices, Rules of Conduct, such as the 1968 Rules for All India Services, mandate public servants to discharge their duties with integrity. The bureaucracy, comprising the Indian Administrative Service and the Indian Police Service, is constitutionally obligated to ensure not only their own incorruptibility but also that of the entire system under their purview. Corresponding provisions exist in Maharashtra’s conduct Rules of 1979 for the State Government bureaucracy. Failure to adhere to these rules renders officers and employees liable to punishment. Article 166 of the Constitution stipulates the appointment of secretaries at the helm of each government department, charged with the statutory duty of ensuring a corruption-free environment within their purview.

I have my personal hypothesis regarding corruption as follows. There is an inverse relationship between enforcement and corruption in governance. Rigorous implementation of laws, rules, policies, and schemes correlates with diminished corruption levels, while lax enforcement precipitates heightened corruption. Supervision and reviews by superiors, coupled with periodic reviews of implementation, form integral components of governance. My personal experience in various governmental roles underscores the efficacy of swift disciplinary action in fostering a culture of administrative integrity and diminishing corruption.

Common perception of corruption often pertains to monetary bribes paid to expedite bureaucratic processes. However, this constitutes merely the tip of the iceberg. The more insidious form of corruption involves bestowing substantial financial advantages during policymaking, building permits, tenders, and privatization. This multi-faceted corruption, obscured from public scrutiny, places an onerous burden on the populace. Despite the existence of laws such as the Right to Information and Service Guarantee Act, the 2023 report from the National Crime Records Bureau reveals a disconcerting 10.5 percent uptick in corruption cases in 2022.

Addressing corruption demands an examination of administrative and political collusion. While political leadership is often held accountable, effective intervention necessitates a collective resolve among administrative officers and a robust statutary framework. Succumbing to political pressures and engaging in illicit practices only exacerbates corruption, underscoring the need for bureaucratic autonomy.

Enhancing transparency in administration emerges as a potent antidote to corruption. Provisions such as the Right to Information, while ostensibly effective, are undermined by a culture of denial rather than information dissemination. Public access can be increased to government transactions, facilitated by computerization and network connectivity since it could significantly curtail corruption. However, the inertia of administrative mentality poses a formidable obstacle. A transformative administrative culture, underpinned by effective governance, could manifest tangible change within months, heralding an era where India rivals or surpasses Denmark in integrity. All it requires is the collective will to effect this transformation.

Democracy’s Decline: The Subtle Erosion Through Unscrupulous Leadership(On Voter’s Day)

In the grand ecosystem of governance, democracy stands as a venerable edifice built upon the ideals of representation and collective decision-making. Yet, within this hallowed structure, a latent menace looms—the vulnerability of voters to the artful machinations of unscrupulous leaders. Reminiscent of the timeless parable of Sitamai and Ravan, this contemporary narrative unveils a cautionary tale where the very essence of democracy weakens as citizens fall prey to leaders who, like mythological Ravan, drape themselves in virtue while harboring ulterior motives.

At the heart of this erosion lies the subtle manipulation of perception. Much akin to Ravan’s beguiling ascetic guise, today’s leaders deftly adorn themselves in the vestments of virtue. The intoxicating allure of charisma, the artful cadence of eloquence, and the careful construction of a righteous image can cast an enchanting spell upon the electorate. Entranced by grand promises and a veneer of noble intentions, voters may unwittingly bypass the nuanced examination of a leader’s true character.

The unraveling of democracy gains momentum when citizens fail to peer beyond the surface. In an era inundated with a deluge of information, the attention of the electorate is often fragmented, leaving scant room for thorough investigation. Unscrupulous leaders exploit this vulnerability, riding the swift currents of public opinion rather than enduring the meticulous scrutiny intended by the democratic process. Democracy, designed as a system of checks and balances, falters when citizens succumb to the allure of superficial charm and neglect to hold leaders accountable for their deeds.

Furthermore, the corrosion of democracy is exacerbated by the polarization that permeates political discourse. Unscrupulous leaders deftly exploit divisive issues, cultivating an ‘us versus them’ mentality that obscures rational judgment. The narrative of virtue is deftly woven to align with the biases of specific voter segments. In this climate of polarization, critical evaluation yields to tribal loyalty, further undercutting the democratic ideals of inclusivity and equitable representation.

As voters fall prey to unscrupulous leaders, the democratic process becomes susceptible to manipulation. The erosion unfolds not only in the election of leaders with dubious intentions but also in the subsequent governance. Policies shaped by self-interest rather than the common good, decisions veiled in secrecy, and the attenuation of institutions meant to check executive power all contribute to the gradual decline of democratic values.

To shield democracy from this insidious erosion, an enlightened and vigilant electorate proves indispensable. Initiatives focused on voter education, programs promoting media literacy, and the cultivation of critical thinking can empower citizens to discern beyond the veneer of virtue. Fostering a culture of open discourse and civil debate becomes an antidote to polarization, nurturing an environment where voters can make decisions grounded in a comprehensive understanding of the issues at hand.

In summation, the ebbing of democracy emerges as a complex challenge, with the susceptibility of voters to unscrupulous leaders standing as a prominent factor. As we commemorate Voter’s Day, let it be a poignant reminder of the collective duty we bear in upholding the democratic principles that form the bedrock of our societies. The parable of Sitamai and Ravan beckons us to remain vigilant, to question, and to be discerning custodians of the democratic legacy we have inherited.

निवडणुकाच नाहीत हे घटनाबाह्य

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पाच वर्षांनी झाल्याच पाहीजे हे संविधानातच आहे. घटनेतच तशी तरतूद असेल तर या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालय असो किंवा अन्य कोणी त्याला स्थगिती देऊ शकते का ? जोपर्यंत घटना दुरूस्ती होत नाही, तोपर्यंत राज्यांचे जे निवडणूक आयुक्त आहेत, त्यांनी या निवडणुका घेणे बंधनकारकच आहे. पण गेली तीन वर्षे जर निवडणुका घेतल्या नसतील तर हा घटना आणि संविधानाचाही भंग आहे.

१९५० साली आपण लोकशाही व्यवस्था आणली. लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य. लोकशाही म्हणजे प्रत्येक नागरीकाला शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळणे . . लोकसंख्या प्रचंड वाढल्याने प्रत्येक नागरीकाला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही, म्हणून ते लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आली . देश, राज्य, आपले शहर किंवा गाव प्रशासन, विकास यासाठी लोकप्रतिनिधीमार्फत शासन चालवले जाते. अर्थात हे करताना सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी संविधान आले, कायदे आले, त्यातून राज्य व देश कसे चालवायचे हे ठरले. १९९३ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी संविधानामध्ये तरतुदी नव्हत्या. फक्त ग्रामपंचायती असाव्यात एवढीच तरतूद होती. संविधानामध्ये राज्य व केंद्र शासनाचा कार्यकाल किती, आमदार , खासदार किती, मतदार संघ कसे असावेत याबाबत तरतुदी होत्या पण तशा विस्तृत तरतुदी स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी नव्हत्या त्याच स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यासाठी ७३ वी व ७४ वी घटना दुरूस्ती करण्यात आल्या. . स्थानिक प्रश्न, समस्या यांची जाण आणि ते सोडविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर काय करावे लागेल हे स्थानिकांना जास्त अवगत असते हे गृहीत धरले गेले व त्या प्रमाणे तरतुदी केल्या गेल्या. प्रश्‍न सोडवण्यासाठी नागरीकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे पुढे आले. केवळ दिल्ली, मुंबईत बसून गाव, शहर किंवा जिल्हा पातळीवरचे प्रश्‍न सोडवता येणार नाहीत. त्यामुळे जगभर जी स्थानिक पातळीवरील व्यवस्था आहे, तशीच व्यवस्था घटना दुरूस्तीतून पुढे आल्या. त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती झाली. काही राज्यात ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा पूर्वीही होत्या. याबाबत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर होते. तथापि याबाबतच्या कायद्यात काही त्रुटी होत्या. संपूर्ण देशात प्रत्येक गाव, शहर, जिल्हा इ साठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्याचे बंधन आले. त्यानुसार प्रत्येक राज्याला कायदे करावे लागले. प्रत्येक स्वराज्य संस्थेने काय करायला पाहिजे हे निश्‍चित झाले व त्याकरिता संविधानात त् अनुसुची ११ व १२ जोडण्यात आल्या. त्यात केंद्र व राज्य सरकारने काय काम करायचे याच धर्तीवर या सुचीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम निश्‍चित करण्यात आले.

याअनुषंगाने संविधानात बदल करतांना दोन-तीन तरतुदी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. एक तर ठराविक त्या भौगोलिक क्षेत्रासाठी भागानुसार एक लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी मतदारसंघाची रचना, जेणेकरून तिथल्या नागरीकांचे जे प्रश्‍न असतील ते संबंधित लोकप्रतिनिधी त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मांडेल. दुसरी तरतूद सुद्धा अतिशय महत्वाची असून ती म्हणजे या संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षाच अनिवार्य करण्यात आला.

पुर्वी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था ही जरी व्यवस्था असली तरी बऱ्याचवेळी या संस्थांचे काम पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ म्हणजे कधी कधीदहा, पंधरा वर्षे चालायचे व ते लोकशाहीच्या प्रणालीशी विसंगत होते. पाच वर्षांनी निवडणुका घेतल्याचं पाहिजेत असे संविधानात्मक बंधन नव्हते. आता स घटनेमध्ये त पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि त्याकरिता तशा तरतुदी अनुच्छेद २४३-ई हे ग्रामीण तर २४३-यु हे शहरी भागासाठी तरतूद करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदीअन्वये या स्थानिक संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षांचाच असेल असेल हे अनिवार्य झाले आहे. त्यात अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्था नव्याने निर्माण होणे , त्यांचे विभाजन होणे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे जर त्यांचा कार्यकाळ संपुष्ठात आणणे आवश्यक झाले तर काय करावे हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो व त्यावर तोडगा म्हणून देखील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था बरखास्त झाली तर त्याठिकाणी सहा महिन्यात निवडणुका घेणे हे संविधानानुसार बंधनकारक आहे. यापेक्षा महत्त्वाची तरतूद अशी आहे, कि एखाद्या संस्थेचा पाच वर्षाचा कार्यकाल अमूक एका तारखेला संपत असेल तर तत्पुर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन तिथे लोकप्रतिनिधी निवडून आले पाहीजेत! ही महत्त्वाची तरतूद आहे. म्हणजे कार्यकाल संपल्याच्या दुसऱ्या दिवशी नवे सभागृह येणे कायद्याने आवश्‍यक आहे. ही घटनात्मक तरतूद आहे. ही केवळ कायद्यातील तरतूद नसून संविधानात्मक तरतूद असल्याने जोपर्यंत घटना दुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत , त्यात कोणी बदल करू शकत नाही.

कांही वर्षांपूर्वी नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी जे राजकीय आरक्षण दिले होते, त्याबाबत एक कर्नाटक राज्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला होता. त्यात नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी राजकीय आरक्षण देण्यासाठी एक प्रक्रिया निर्देशित केली होती. पण बहुतेक राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रात याबाबत एका अर्जदाराने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली. ओबीसींची लोकसंख्या किती, त्या प्रमाणात त्यांना आरक्षण द्यावे अशी ती मागणी होती. यात ओबींसींचे आरक्षण एकूण जागेच्या पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त जाऊ नये असाही एक मुद्दा होता. मग हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. काही संस्थांचा कार्यकाल संपल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली. मग हे दृष्टचक्र सुरू झाले. त्यात मग शासनाने एक आयोग नेमला. या आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार ओबींसींचे आरक्षण किती असावे ते सांगितले. हा अहवाल दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली. जुलै २०२२ मध्ये दिलेल्या या निर्णयाने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

या निर्णयालाही काहींनी आव्हान दिले. वॉर्ड रचना, आरक्षण यासारख्या अन्य कारणांमुळे हे प्रकरण लांबत गेले. ही स्थगिती आजतागाया तशीच चालू आहे.

स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य शासनाच्या पातळीवर याचा पाठपुरावा झाला का नाही हे माहित नाही.

लोकशाहीमध्ये शासन म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी तयार केलेली व्यवस्था म्हणजेच शासन आणि त्यात लोकप्रतिनिधींचे असणे हा मूळ गाभा आहे. . लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे एका रथाची दोन चाके असे म्हटले जाते पण खरे म्हणजे लोकप्रतिनिधींमधून तयार झालेली व्यवस्था हे वशासनकर्ते व त्याला सहाय्यभूत ही प्रशासकीय व्यवस्था असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीविना व्यवस्था हि लोकशाहीला अभिप्रेत व्यवस्था नसून जितका काही काळ प्रशासक असतील तितका काळ लोकशाही ही संस्थगित झालेली आहे सत्य मान्यच करावे लागेल.

संविधानात प्रशासक फक्त सहा महिनेच असे असू शकते असे प्रावधान केले आहे. त्यामुळे सहामहिन्यापलिकडे जो काही कार्यकाल झाला आहे तो असंविधानिक आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा हि एकमेकांना पूरक तसेच एकमेकांवर वचक ठेवणारी व्यवस्थाही असते. आता केवळ प्रशासक असल्याने तेच सर्वेसर्वा असतात आणि त्यांच्यावर असलेला लोकप्रतिनिधींचा वचक संपुष्ठात आल्याने तेच स्थायी समिती, सर्व समित्या, सर्वसाधारण सभा, आयुक्त अशी परिस्थिती असते. . त्यामुळे हे लोकशाही प्रक्रिया नसलेली संस्था तिथे चालू आहे. अर्थात त्यावर कायदा, शासन यांचे बंधन असते. शासन इतकी मोठी व्यवस्था आहे की शासन स्तरावर त्यांना स्थानिक संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजात लक्ष घालणे शक्य नसते.

इंग्लंडचा लॉर्ड एक्टन नावांच्या एका विचारवंतांनुसार सत्ता हि भ्रष्टतेकडे झुकविते आणि अनिर्बंध सत्ता पूर्णपणे भ्रष्ट करू शकते. ( Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. आपल्याकडे असे घडते का ते माहित नाही. काही अधिकारी चांगले काम करतही असतील. पण असे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून लोकशाहीत एकमेकांवरील नियंत्रण महत्त्वाचे असते. लोकप्रतिनिधींचा वचक प्रशासनावर आणि प्रशासनाकडून चुकीच्या गोष्टी घडत असतील तर जनकल्याणासाठी त्यावर लोकप्रतिनिधींकडून नियंत्रण आणले गेले पाहीजे.हे सर्व जनतेच्या भल्यासाठी आवश्‍यक आहे. लोकप्रतिनिधींची अमर्याद सत्ता नको म्हणून तिथे प्रशासकीय व्यवस्था असते. पण प्रशासकीय व्यवस्था अमर्याद नको म्हणून तिथे लोकप्रतिनिधी गरजेचे असतात. यातील एक बाजू सध्या अस्तित्वातच नाही. प्रशासकीय यंत्रणेची मानसिकता ही बहुतांश वेळेस साचेबंद पध्दतीने काम करण्याची असते. पण लोकप्रतिनिधी हे राजकीय व्यवस्थेतून जे तळागाळातून नेतृत्त्व तयार होऊन येते, जे निवडणुकीतून पुढे येतात, त्यांना आपले गांव, शहर, राज्य, देश कसा असावा याची एक व्यापक भुमिका तयार असते. सर्वसाधारण असे दिसते या देशात जे काही भव्यदिव्य, चांगले, लोकोपयोगी, लोकाभिमुख घडले ते काही चांगल्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नातून घडले आहे हे मनी करावे लागेल. हे सर्व प्रशासनावर सोडले असते तर कदाचित असे घडलेच असते असे नाही. अधिकारी हे त्यांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेला जबाबदार असतात. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी हे जिल्ह्याचे, राज्याचे, देशाच्या नेत्यांच्या व्यवस्थेला जबाबदार असतात. त्यांच्या संपर्काचा, राजकीय संबंधांचा फायदा त्या गावाला शहराला होतो. यामधून सर्वांगीण विकासासाठी विविध बाबतीत मग ते निधी मिळवणे असो, प्रकल्प आणणे, पायाभूत सुविधा तयार करायच्या असतील यासाठी लोकप्रतिनिधींचा जो रेटा असता तितका रेटा प्रशासकीय अधिकारी करू शकेलच असे नाही.

घटनेमध्ये केंद्र, राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बाबतीत व्यवस्था म्हणून समान संविधानिक तरतुदी आहेत. मग केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरच प्रशासक व्यवस्था सापत्न वाटत नाही का ?केंद्राच्या पातळीवर कॅबिनेट सचिव किंवा राज्यात मुख्य सचिव प्रशासक म्हणून तीन वर्षे ठेवणे योग्य होईल का ? अर्थातच याचे उत्तर नाही असे आहे. मग स्थानिक पातळीवरच प्रशासक का ? हा प्रश्‍न जनतेला का पडू नये. माझे निरीक्षण असे आहे की, नागरीकांना हा विषय राजकीय काही तरी आहे, आपल्याशी काही संबंध नाही असे वाटते. त्यामुळे छोट्या- छोट्या गोष्टीसाठी आवाज उठवणारे नागरीक स्थानिक पातळीवरील लोकशाही हिरावून घेतली गेली याबाबत ते कमालीचे निरूत्साही आहेत. हा लोकशाहीबाबतचा निरूत्साह चालूच राहीला तर काळ सोकावेल.

(सौजन्य: दै सकाळ. मूळ लेख दै सकाळ मध्ये दि १/१/२०२४ रोजी प्रकाशित झाला.)

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’

(‘एक देश-एक निवडणूक’)

लोकसभेच्या आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात, त्याऐवजी या सर्व निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात म्हणजेच ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना वास्तवात आणावी अशी चर्चा देशात वारंवार होत असते. अगदी अलीकडेच म्हणजे १ सप्टेंबर २०२३ रोजी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी यांनी “एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेबाबत विचार विमर्श करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती श्री राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमल्याचे जाहीर केले. या समितीने तातडीने अहवाल द्यावा असे सुचित करण्यात आले आहे.

‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना तशी काही नवीन नाही. याबाबत भारतीय जनता पार्टी या पक्षाने आणि पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ नंतर वारंवार त्याचे सूतोवाच केलेले आहे. विशेषतः पंतप्रधानांनी त्यांच्या २०१९ च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात असे मत व्यक्त केले की जीएसटीच्या रूपात एक ‘देश एक करप्रणाली’ यशस्वीरित्या लागू झाल्यानंतर आता ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही मागणी जोर धरीत आहे. तसेच त्यांनी मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या बैठकीत असे मत व्यक्त केले होते की आता देशात एकत्रित निवडणूक घेण्याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधानांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सुद्धा मुद्दा मांडला की ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा केवळ चर्चेचा विषय नसून ती देशाची गरज आहे. या व्यतिरिक्त विधी आयोगाने त्यांच्या ऑगस्ट, २०१८ मध्ये सादर केलेल्या प्रारूप अहवालात एकत्रित निवडणुकांबाबत सूतोवाच केलेले होते. त्यापूर्वीदेखील न्यायमूर्ती बी पी जीवनरेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील विधी आयोगाने त्यांच्या १७० व्या अहवालात २४ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९९९ मध्ये देखील नमूद केले होते की अशी निवडणूक प्रक्रिया सुधारणा करावयाचे झाल्यास ती अत्यंत विचारपूर्वक आणि साधक वादक विचार करून करावी लागेल. संसदेच्या स्थायी समितीने देखील ‘एक देश-एक निवडणूक’ संकल्पनेनुसार नुसार एकत्रित निवडणुका घेण्यावर भर दिला होता.

वरील विवेचनावरून एक लक्षात येते की ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना तशी नवीन नाही. स्वात्रंत्योत्तर काळातील निवडणुकांच्या इतिहासावर नजर टाकली तर पहिल्या निवडणुकापासून सन १९६७ पर्यंत देशात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितच व्हायच्या. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात १९६७ पर्यंत राबवली गेली आणि त्यामुळे ती या देशात अजिबात नवीन नाही. सन १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा भंग केल्या गेल्याने व त्या राज्यातील विधानसभांच्या नव्याने निवडणुका घेणे अनिवार्य झाल्याने तेव्हापासून ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना मोडीत निघाली ती आजतागायत!

‘एक देश-एक निवडणूक’ ही खरंच देशाची, देशातील नागरिकांची गरज आहे की केवळ राजकीय अथवा प्रशासकीय करण्यासाठी किंवा अन्य बाबीसाठी त्याबाबत चर्चा होत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा अर्थात या संकल्पनेला पाठिंबा आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेसने त्याबाबत सर्वसाधारणपणे विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. भारत हे संघराज्य असून ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पने द्वारे संघराज्य स्वरूपालाच धक्का लागेल अशी काहीतरी संधीग्ध भूमिका काँग्रेस पक्षाची दिसून येते. बहुतांश क्षेत्रिय राजकीय पक्षांनी सुद्धा या संकल्पनेला थोड्याफार प्रमाणात विरोध केला असून काही पक्ष याबाबतीत सावधगिरीची भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. एकंदरीतच जे ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेला पाठिंबा देतात त्याबाबत त्यांची कारणमिमांसा असते की यामुळे निवडणुकावरील खर्च वाचेल, प्रशासन यामध्ये कायमस्वरूपी व्यस्त राहणार नाही वगैरे वगैरे. या संकल्पनेला विरोधी सूर असा आहे की अशा एकाच वेळेस लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या तर जे निवडणुकांचे वारे तयार होईल त्यामध्ये राष्ट्रीय प्रश्नाकडे लक्ष अधिक आकर्षिले जाऊन त्यावर मतदान होईल व राज्यांच्या अस्मिता, प्रश्न गौण ठरतील; शिवाय ज्या पक्षाकडे जनतेला आकर्षित करून घेणारे किंवा राष्ट्रीय स्तरावर भुरळ घालणारे नेतृत्व आहे त्या पक्षाला जास्त फायदा होईल. सद्यस्थितीत भारतीय जनता पक्षाकडे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यासारखे जनसामान्यांमध्ये आकर्षण असलेले राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व असल्याने त्या पक्षाला लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही निश्चित फायदा होईल ही विरोधकांची भूमिका आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही बाब लोकशाहीला आणि ज्या नागरिकांसाठी ही लोकशाही व्यवस्था आहे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे का याचे राजकारण विरहित विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आणि एक त्रयस्थ विश्लेषक म्हणून आपण त्यावर जरा नजर टाकूया! लोकशाही व्यवस्थेचा उगम सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीक देशात झाला आणि त्यामध्ये मूळ संकल्पना ही होती की राजाच्या किंवा मुठभर ताकदवान व्यक्तींच्या हातात शासन व्यवस्था राहून नागरिकांना जो त्रास होतो तो होऊ नये व त्याऐवजी सर्व नागरिकांना जे योग्य वाटते त्याप्रमाणेच निर्णय व्हावेत यासाठी सामूहिकपणे सर्व नागरिकांनी चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही असावी. अर्थात अडीच हजार वर्षांपूर्वी ज्या अथेना या शहरात लोकशाहीचा प्रथम प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू झाला त्यावेळेस त्या शहराची लोकसंख्या अल्प अशी कांही हजारांमध्ये होती व त्यामुळे तेथे प्रत्येक निर्णयात सर्वच नागरिकांचे मत घेणे शक्य होते.(अर्थात त्यामध्ये स्त्रिया गुलाम इ ना मतांचा हक्क नव्हता.) पुढे जशी जशी लोकसंख्या वाढत गेली आणि लोकशाही संकल्पना विकसित होत गेली त्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे केवळ अशक्य झाल्याने नागरिकांना ठराविक लोकसंख्येमागे त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या लोकप्रतिनिधींनी शासन व्यवस्था किंवा सरकारी चालवायचे असे स्वरूप निर्माण झाले. या व्यवस्थेसाठी मग राज्यघटना आणि कायदे आले. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचे महत्त्वाचा गाभा म्हणजे लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हा असून त्यासाठी ‘निवडणूक प्रक्रिया’ हा भाग लोकशाहीचा आत्मा बनला. सध्या तरी जगात कोणत्याही लोकशाहीमध्ये ‘लोकप्रतिनिधी निवडून देणे’ आणि त्यायोग्य शासन तयार करणे याकरिता ‘निवडणुकी’ व्यतिरिक्त पर्याय नाही. त्यामुळे निवडणुका म्हणजे लोकशाही पद्धतीने शासन स्थापन करण्याची प्रक्रिया ही बाब रुजली गेली. भारतासारख्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अतिशय मोठ्या देशात निवडणुकांचे महत्त्व हे त्याच्या व्याप्तीमुळे आणखी गडद होते. या खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान असते. भारतात सद्य:स्थितीचा विचार केला तर राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांच्या विधानसभा/विधान परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका इ करीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष निवडणुका वर्षभर कोठे ना कुठे कायमस्वरूपी देशभर चालूच असतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे देश कायमस्वरूपी निवडणूक प्रक्रियेत( Election mode) गुंतलेलाच असतो! निवडणुका घेण्यासाठी मतदार नोंदणी, त्यांचे दरवर्षी अध्यायवतीकरण, त्यावरील हरकती, मतदारांचे स्थलांतरण नोंद , मृत मतदार वगळणे , मतदारांची याद्यांची बुथनिहाय वर्गीकरण, त्यांचे प्रकाशन, मतदार ओळखपत्रे इत्यादी मूलभूत कामे १४० कोटी लोकसंख्येतील पात्र म्हणजे सुमारे ९५ कोटी मतदारांची प्रचंड माहिती अचूक तयार करून ठेवणे आणि ती केव्हाही वापरता येईल अशा पद्धतीने तजवीज ठेवणे त्याचबरोबर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निवडणूक वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यासाठी दक्ष राहून त्या घेणे, त्याकरिता वैधानिक अधिसूचना काढणे, निवडणुका वेळापत्क ठरवणे, ते जाहीर करणे, आदर्श आचारसंहिता लागू करून तिची अंमलबजावणी करणे , उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी करणे,प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे, मतमोजणी करणे, निकाल जाहीर करणे अशा अगणित कामामध्ये शासकीय यंत्रणा अडकलेली म्हणजेच ‘गुंतलेली’ असते. देश पातळीवर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि राज्यांसाठी राज्य निवडणूक आयुक्त असले तरी ते वगळता देशभर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा नसते. महसूल, शिक्षण आणि अन्य सर्व विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी हेच निवडणुकांचे काम पाहतात. अर्थात त्यावेळेस त्यांच्या मूळ दैनंदिन कामकाजावर आणि पर्यायाने ज्या सेवा त्यांच्या मार्फत जनतेला देणे अभिप्रेत आहे त्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्या सर्व गोष्टीस प्रचंड खर्च येतो. ही झाली प्रशासकीय व्यस्ततेची बाजू, पण त्याचबरोबर कायमस्वरूपी कोणती ना कोणती निवडणूक चालू असल्याने आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक विकास कामे थांबतात आणि त्याचाही जनमानसावर कायमस्वरूपी विपरीत परिणाम होतो तो अधिक महत्त्वाचा. हे झाले शासकीय परिघातील निवडणूक लढवणाऱ्या व्यस्ततेचे दुष्परिणाम! पण राजकीय परिघात तर वर्षभर कायमस्वरूपी निवडणुकांचे वारे वाहत राहतात व त्यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले असून लोकशाही विकृतीची कृतीकडे लोकशाही विकृतीकडे झुकलेली आहे का याची शंका यायला लागते. खरे तर लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व नागरिकाच्या एकोप्याने चालणारी व्यवस्था असावी असे त्याचे गमक आहे; पण अलीकडे राजकीय पक्ष, त्यांच्या विचारधारा, सत्तेची महत्त्वाकांक्षा, आर्थिक आणि अन्य फायदे हे राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे. त्यामुळे लोकशाहीत केवळ ‘लोकप्रतिनिधी’ ही संकल्पना राहिली नसून ती अतिविस्तारित होऊन ‘राजकीय कार्यकर्ते’ अशी त्याची व्यापकता झाली आहे, त्यात पक्ष सदस्य, पदाधिकारी, बूथ प्रतिनिधी पासून राज्य आणि देशभर संघटकांचे एक विस्तृत जाळे तयार झाले आहे. हि राजकीय यंत्रणा ते कायमस्वरूपी होणाऱ्या या ना त्या निवडणुकामुळे ते बाराही महिने अहोरात्र कार्यरत असते. हि राजकीय ‘कार्यकर्ते-संस्कृती’ इतकी खोलवर रुजली आहे कि या कार्यकर्त्यांपैकी अनेक कार्यकर्ते उपजीविकेसाठी अन्य कांही करतात किंवा नाही त्याचीही शंका यावी! अर्थात राजकीय पक्षांना त्यांच्या या कार्यकर्त्यांच्या फळीवर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागत असणार नाही असे नाही. त्यामुळे राजकारण हा कार्यकर्ते वगैरेंच्या माध्यमातून एक व्यवसाय झाला की काय याबाबत सुद्धा शंका यावी इथपर्यंत परिस्थिती येऊन पोहोचली आहे. अर्थात यावर जो खर्च होतो तो मग प्रत्यक्षात उद्योग, व्यावसायिक इ ही देणगी स्वरूपात किंवा निवडणूक रोखे स्वरूपाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देऊन त्यातून भागविला जातो. बाराही महिने राजकीय पक्ष जो खर्च करतात तो देणगी किंवा निवडणूक रोखे या माध्यमातून भागविला जातो हे म्हणणे तसेच चुकीचे आहे कारण शेवटी हे व्यावसायिक किंवा उद्योगपती त्या देणग्या त्यांच्या नफ्यातूनच देतात हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे आणि शेवटी हा नफा जनता ज्या सेवा किंवा वस्तु विकत घेतात त्यातून होतो! म्हणजेच राजकारणावर बाराही महिने, सदासर्वकाळ जो पैसा राजकीय पक्ष वापरतात तो अंतिमतः जनतेच्या खिशातूनच जातो!!

निवडणुकावर शासनातर्फे आणि राजकीय पक्षांनी केलेला संपूर्ण खर्च हा नागरिकांचे खिशातून जातो हे सत्य स्वीकारले पाहिजे. एका संस्थेमार्फत (सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज) केल्या गेलेल्या पाहणीतिल अहवालानुसार २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांनी सुमारे रुपये 55 हजार कोटी इतका खर्च केला होता. जर लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींच्या निवडणुकांवर राजकीय पक्ष जो खर्च करतात त्याचा ढोबळमानाने अंदाज घेतला तर तो कदाचित भारताच्या सकल उत्पादनाच्या एक ते दोन टक्के सुद्धा असू शकतो. कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकांसाठी राजकीय कार्यकर्ते कार्यरत ठेवणे अपरिहार्य असते त्यामुळे संपूर्ण पाच वर्षे राजकारण आणि निवडणूक खर्च होत राहतो.

दुसरे असे की लोकशाहीमध्ये एकदा लोकप्रतिनिधी निवडून जाऊन त्यांनी सरकार तयार केल्यानंतर ते राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी न राहता ते केंद्र,राज्य किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सर्वांचे शासनकर्ते होतात; त्यांनी राजकारण करणे अपेक्षित नसते. पण कायमस्वरूपी होत असणाऱ्या निवडणुकांमुळे लोकप्रतिनिधींना कायमस्वरूपी राजकीय पक्ष प्रतिनिधी किंवा पक्षनेता म्हणून वावरावे लागते व कायम प्रचाराच्या ‘मोड’मध्ये असावे लागते. त्याचा परिणाम म्हणजे ही लोकशाही न राहता ‘राजकारणशाही’ होते आणि तशी ती झालेली आहे.

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निवडणुकीसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्र नसल्याने वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीत यंत्रणा व्यस्त राहते आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे आदर्श आचारसंहितामुळे विकास कामांना खेळ बसते हे सर्व देशाच्या दैनंदिन प्रशासनासाठी विकासासाठी अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीसाठी घातक आहे.

हे सर्व टाळाव्याचे असेल तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा पर्याय कधी ना कधी अवलंबिला जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यामुळे देशाचे अपरिमित नुकसान होतच राहील. अर्थात आता जी एक देश ‘एक देश-एक निवडणूक’ हि संकल्पना आहे ती आता तशी जुनाट झालेली असून त्याप्रमाणे जर ती राबवली गेली तर त्याचे पाहिजे तितके चांगले परिणाम दिसून येणार नाहीत.

लोकशाहीमध्ये शासन व्यवस्था किंवा सरकारे स्थापन करण्यासाठी मतदार प्रत्यक्ष मतदान तीन वेळेस करतो, ते म्हणजे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था याकरिता. देशात जर ९५ कोटी मतदार असतील तर या त्रिस्तरीय शासन व्यवस्थेसाठी प्रत्येक पाच वर्षाच्या कालखंडात प्रत्येक मतदार तीन वेळेस म्हणजेच एकूण २८५ कोटी मतदारांनी प्रत्यक्ष मतदान करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना १९९३ नंतर ज्या ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्त्या झाल्या त्यानुसार बदलली असून त्यामध्ये लोकसभा, विधानसभा करितांच्या निवडणुकामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अंतर्भाव होतो. जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेत आणला नाही तर या मूळ संकल्पना ला काहीच अर्थ राहणार नाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या रूपात ‘राजकारणशाही’मुळे निर्माण झालेले प्रश्न चालूच राहतील.

या पार्श्वभूमीवर ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेत “लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था” यांच्या एकाच वेळेस निवडणुका अशीच संकल्पना ठेवावी लागेल. एकदा देशाने ही संकल्पना राबवायची ठरवली तर ते फार कठीण नाही. अर्थात त्याकरिता संविधानात आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम आणि अन्य संबंधित कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल एक तात्पुरती व्यवस्था म्हणून आणि दुसरे म्हणजे हि व्यवस्था पुढे निरंतर चालू ठेवणे यासाठी असतील. तात्पुरते बदल हे लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी काहींचा कालावधी वाढवावा लागेल किंवा काहींचा कमी करावा लागेल यासाठी. तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना कायमस्वरूपी राबविण्यासाठी या सर्व संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्ष अनिवार्य करावा लागेल. त्यासाठी लोकसभेच्या बाबतीत संविधानाच्या अनुच्छेद ८३ मध्ये आणि विधानसभांच्या बाबतीत अनुच्छेद १७२ मध्ये सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत जो पाच वर्षाची कालमर्यादा अनुछेद २४३-इ २४३ -यू अन्वये ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत तशा तरतुदी कराव्या लागतील. म्हणजेच नवीन राज्य, स्थानिक संस्था निर्माण होणे वगैरे सारखी अपवादात्मक परिस्थितीत निर्माण होऊन जर मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर त्या पाच वर्षांपैकी फक्त उर्वरित कालावधीसाठीच त्यांचा कार्यकाल असेल व नंतर पुन्हा एकाच वेळेस निवडणुका होतील. लोकसभा, विधानसभा आणि स्वराज्य संस्थां पाच वर्षांच्या आत भंग करण्याची वेळच येऊ नये म्हणून देखील संविधानामध्ये यथार्थ बदल करावे लागतील. उदाहरणार्थ, मोठ्या प्रमाणात पक्ष फुटी होऊन अस्थिरता येऊ नये याकरिता संविधानाच्या परिशिष्ट दहा मध्ये सुधारणा करावी लागेल. ती सुधारणा सर्वसाधारणपणे अशी असू शकेल कि, जर लोकप्रतिनिधीना पक्ष बदल करायचा असेल आणि त्यांची संख्या कितीही असली तरी ते आपोआप अपात्र झाले असे समजले जावे. यामुळे सरकारे अस्थिर होऊन संस्था भंग करण्याच्या प्रश्न अस्तित्वात असणार नाही. त्याचबरोबर अन्य संविधान सुधारणा अशी असावी कि,जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे पद मृत्यू, राजीनामा किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव रिक्त झाले तर त्या बाबतीत निवडणुकीत जो दोन क्रमांकाचा उमेदवार आपोआप ती जागा घेऊ शकेल जेणेकरून ती रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणुकीची आवश्यकता भासणार नाही. अर्थात, वरील सूचना या प्रतिनिधिक स्वरूपाच्या असून तशा प्रकारच्या संविधानिक आणि संबंधित कायदा बदल करण्याकरिता पूर्ण अभ्यासाअंती हा बदल घडवावा लागेल. एक मात्र निश्चित कि ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना व्यवहारी स्वरूपात राबविणे निश्चितपणे शक्य आहे. त्याकरिता नागरिकांचा दबाव आणि राजकीय नेतृत्वाची इच्छा असणे अपेक्षित आहे.

ही संकल्पना राबवली गेली तर लोकशाही निश्चितपणे सुदृढ होऊ शकेल हे तितकेच खरे! ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही खरंच देशाची, देशातील नागरिकांची गरज आहे की केवळ राजकीय अथवा प्रशासकीय करण्यासाठी किंवा अन्य बाबीसाठी त्याबाबत चर्चा होत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा अर्थात या संकल्पनेला पाठिंबा आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेसने त्याबाबत सर्वसाधारणपणे विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. भारत हे संघराज्य असून ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पने द्वारे संघराज्य स्वरूपालाच धक्का लागेल अशी काहीतरी संधीग्ध भूमिका काँग्रेस पक्षाची दिसून येते. बहुतांश क्षेत्रिय राजकीय पक्षांनी सुद्धा या संकल्पनेला थोड्याफार प्रमाणात विरोध केला असून काही पक्ष याबाबतीत सावधगिरीची भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. एकंदरीतच जे ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेला पाठिंबा देतात त्याबाबत त्यांची कारणमिमांसा असते की यामुळे निवडणुकावरील खर्च वाचेल, प्रशासन यामध्ये कायमस्वरूपी व्यस्त राहणार नाही वगैरे वगैरे. या संकल्पनेला विरोधी सूर असा आहे की अशा एकाच वेळेस लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या तर जे निवडणुकांचे वारे तयार होईल त्यामध्ये राष्ट्रीय प्रश्नाकडे लक्ष अधिक आकर्षिले जाऊन त्यावर मतदान होईल व राज्यांच्या अस्मिता, प्रश्न गौण ठरतील; शिवाय ज्या पक्षाकडे जनतेला आकर्षित करून घेणारे किंवा राष्ट्रीय स्तरावर भुरळ घालणारे नेतृत्व आहे त्या पक्षाला जास्त फायदा होईल. सद्यस्थितीत भारतीय जनता पक्षाकडे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यासारखे जनसामान्यांमध्ये आकर्षण असलेले राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व असल्याने त्या पक्षाला लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही निश्चित फायदा होईल ही विरोधकांची भूमिका आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही बाब लोकशाहीला आणि ज्या नागरिकांसाठी ही लोकशाही व्यवस्था आहे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे का याचे राजकारण विरहित विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आणि एक त्रयस्थ विश्लेषक म्हणून आपण त्यावर जरा नजर टाकूया! लोकशाही व्यवस्थेचा उगम सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीक देशात झाला आणि त्यामध्ये मूळ संकल्पना ही होती की राजाच्या किंवा मुठभर ताकदवान व्यक्तींच्या हातात शासन व्यवस्था राहून नागरिकांना जो त्रास होतो तो होऊ नये व त्याऐवजी सर्व नागरिकांना जे योग्य वाटते त्याप्रमाणेच निर्णय व्हावेत यासाठी सामूहिकपणे सर्व नागरिकांनी चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही असावी. अर्थात अडीच हजार वर्षांपूर्वी ज्या अथेना या शहरात लोकशाहीचा प्रथम प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू झाला त्यावेळेस त्या शहराची लोकसंख्या अल्प अशी कांही हजारांमध्ये होती व त्यामुळे तेथे प्रत्येक निर्णयात सर्वच नागरिकांचे मत घेणे शक्य होते.(अर्थात त्यामध्ये स्त्रिया गुलाम इ ना मतांचा हक्क नव्हता.) पुढे जशी जशी लोकसंख्या वाढत गेली आणि लोकशाही संकल्पना विकसित होत गेली त्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे केवळ अशक्य झाल्याने नागरिकांना ठराविक लोकसंख्येमागे त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या लोकप्रतिनिधींनी शासन व्यवस्था किंवा सरकारी चालवायचे असे स्वरूप निर्माण झाले. या व्यवस्थेसाठी मग राज्यघटना आणि कायदे आले. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचे महत्त्वाचा गाभा म्हणजे लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हा असून त्यासाठी ‘निवडणूक प्रक्रिया’ हा भाग लोकशाहीचा आत्मा बनला. सध्या तरी जगात कोणत्याही लोकशाहीमध्ये ‘लोकप्रतिनिधी निवडून देणे’ आणि त्यायोग्य शासन तयार करणे याकरिता ‘निवडणुकी’ व्यतिरिक्त पर्याय नाही. त्यामुळे निवडणुका म्हणजे लोकशाही पद्धतीने शासन स्थापन करण्याची प्रक्रिया ही बाब रुजली गेली. भारतासारख्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अतिशय मोठ्या देशात निवडणुकांचे महत्त्व हे त्याच्या व्याप्तीमुळे आणखी गडद होते. या खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान असते. भारतात सद्य:स्थितीचा विचार केला तर राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांच्या विधानसभा/विधान परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका इ करीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष निवडणुका वर्षभर कोठे ना कुठे कायमस्वरूपी देशभर चालूच असतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे देश कायमस्वरूपी निवडणूक प्रक्रियेत( Election mode) गुंतलेलाच असतो! निवडणुका घेण्यासाठी मतदार नोंदणी, त्यांचे दरवर्षी अध्यायवतीकरण, त्यावरील हरकती, मतदारांचे स्थलांतरण नोंद , मृत मतदार वगळणे , मतदारांची याद्यांची बुथनिहाय वर्गीकरण, त्यांचे प्रकाशन, मतदार ओळखपत्रे इत्यादी मूलभूत कामे १४० कोटी लोकसंख्येतील पात्र म्हणजे सुमारे ९५ कोटी मतदारांची प्रचंड माहिती अचूक तयार करून ठेवणे आणि ती केव्हाही वापरता येईल अशा पद्धतीने तजवीज ठेवणे त्याचबरोबर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निवडणूक वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यासाठी दक्ष राहून त्या घेणे, त्याकरिता वैधानिक अधिसूचना काढणे, निवडणुका वेळापत्क ठरवणे, ते जाहीर करणे, आदर्श आचारसंहिता लागू करून तिची अंमलबजावणी करणे , उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी करणे,प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे, मतमोजणी करणे, निकाल जाहीर करणे अशा अगणित कामामध्ये शासकीय यंत्रणा अडकलेली म्हणजेच ‘गुंतलेली’ असते. देश पातळीवर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि राज्यांसाठी राज्य निवडणूक आयुक्त असले तरी ते वगळता देशभर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा नसते. महसूल, शिक्षण आणि अन्य सर्व विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी हेच निवडणुकांचे काम पाहतात. अर्थात त्यावेळेस त्यांच्या मूळ दैनंदिन कामकाजावर आणि पर्यायाने ज्या सेवा त्यांच्या मार्फत जनतेला देणे अभिप्रेत आहे त्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्या सर्व गोष्टीस प्रचंड खर्च येतो. ही झाली प्रशासकीय व्यस्ततेची बाजू, पण त्याचबरोबर कायमस्वरूपी कोणती ना कोणती निवडणूक चालू असल्याने आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक विकास कामे थांबतात आणि त्याचाही जनमानसावर कायमस्वरूपी विपरीत परिणाम होतो तो अधिक महत्त्वाचा. हे झाले शासकीय परिघातील निवडणूक लढवणाऱ्या व्यस्ततेचे दुष्परिणाम! पण राजकीय परिघात तर वर्षभर कायमस्वरूपी निवडणुकांचे वारे वाहत राहतात व त्यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले असून लोकशाही विकृतीची कृतीकडे लोकशाही विकृतीकडे झुकलेली आहे का याची शंका यायला लागते. खरे तर लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व नागरिकाच्या एकोप्याने चालणारी व्यवस्था असावी असे त्याचे गमक आहे; पण अलीकडे राजकीय पक्ष, त्यांच्या विचारधारा, सत्तेची महत्त्वाकांक्षा, आर्थिक आणि अन्य फायदे हे राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे. त्यामुळे लोकशाहीत केवळ ‘लोकप्रतिनिधी’ ही संकल्पना राहिली नसून ती अतिविस्तारित होऊन ‘राजकीय कार्यकर्ते’ अशी त्याची व्यापकता झाली आहे, त्यात पक्ष सदस्य, पदाधिकारी, बूथ प्रतिनिधी पासून राज्य आणि देशभर संघटकांचे एक विस्तृत जाळे तयार झाले आहे. हि राजकीय यंत्रणा ते कायमस्वरूपी होणाऱ्या या ना त्या निवडणुकामुळे ते बाराही महिने अहोरात्र कार्यरत असते. हि राजकीय ‘कार्यकर्ते-संस्कृती’ इतकी खोलवर रुजली आहे कि या कार्यकर्त्यांपैकी अनेक कार्यकर्ते उपजीविकेसाठी अन्य कांही करतात किंवा नाही त्याचीही शंका यावी! अर्थात राजकीय पक्षांना त्यांच्या या कार्यकर्त्यांच्या फळीवर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागत असणार नाही असे नाही. त्यामुळे राजकारण हा कार्यकर्ते वगैरेंच्या माध्यमातून एक व्यवसाय झाला की काय याबाबत सुद्धा शंका यावी इथपर्यंत परिस्थिती येऊन पोहोचली आहे. अर्थात यावर जो खर्च होतो तो मग प्रत्यक्षात उद्योग, व्यावसायिक इ ही देणगी स्वरूपात किंवा निवडणूक रोखे स्वरूपाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देऊन त्यातून भागविला जातो. बाराही महिने राजकीय पक्ष जो खर्च करतात तो देणगी किंवा निवडणूक रोखे या माध्यमातून भागविला जातो हे म्हणणे तसेच चुकीचे आहे कारण शेवटी हे व्यावसायिक किंवा उद्योगपती त्या देणग्या त्यांच्या नफ्यातूनच देतात हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे आणि शेवटी हा नफा जनता ज्या सेवा किंवा वस्तु विकत घेतात त्यातून होतो! म्हणजेच राजकारणावर बाराही महिने, सदासर्वकाळ जो पैसा राजकीय पक्ष वापरतात तो अंतिमतः जनतेच्या खिशातूनच जातो!!

ही संकल्पना राबवली गेली तर लोकशाही निश्चितपणे सुदृढ होऊ शकेल हे तितकेच खरे!

(सौजन्य: दै लोकमत.)

(माझा सदर लेख दै लोकमतच्या या वर्षीच्या ‘उत्सव’ या दिवाळी अंकात “ एक देश, एक निवडणूक” या परिसंवादात, ” ही संकल्पना देशाला नवीन नाही” अशा शीर्षकाने प्रथम प्रकाशित झाला.)

-महेश झगडे, IAS(rtd)

Dharavi: Beyond the Stereotypes

Dharavi, often labeled as Asia’s largest slum, has long been a subject of fascination and misconceptions. As the former Commissioner of the Food and Drug Administration (FDA), my frequent excursions into Dharavi, both in an official and unofficial capacity, aimed to unravel the intricate layers of its ecosystem. Contrary to popular beliefs, Dharavi is not merely a cluster of impoverished dwellings but a vibrant community with a story to tell. Dharavi is once again in the news for its mega Development project and opposition for this development. I do not want to join the cacophony raised by this controversy, however, it has refreshed my memories and, therefore, I can’t resist myself from diving into the nuanced facets of Dharavi, shedding light on its economic, social, and environmental dimensions.

1. The Breadwinners of Dharavi

Dharavi emerges as a unique model that sustains those struggling to make ends meet. In a world often divided along economic lines, Dharavi stands as a testament to resilience and self-sufficiency. Beyond the bare necessities, its inhabitants manage to eke out a living, providing for their families in ways that extend beyond the stereotypical image of poverty.

2. The Economic Tapestry: Masses Over Classes

At the heart of Dharavi beats an economic pulse that defies conventional wisdom. Unlike systems skewed in favor of the privileged elite, Dharavi’s economy is a testament to the power of the masses. The entrepreneurial spirit thrives here, with small-scale enterprises fueling a dynamic economic landscape. This stands in stark contrast to the prevailing notion that economic success is the exclusive domain of the elite.

3. Skills Forged in the Crucible of Necessity

One of the most remarkable aspects of Dharavi is the inherent ability of its residents to acquire skills independently. Devoid of formal training in prestigious institutions, the inhabitants forge their expertise through hands-on experience. The result is a community that can produce world-class products, challenging the notion that excellence is the sole prerogative of those with access to formal education.

4. Asset Creators, Not Economic Parasites

Dharavi’s residents defy the stereotype of being economic burdens on society. Instead, they emerge as creators of assets, contributing to the economic tapestry of Mumbai and, by extension, the nation. This shift in perspective challenges preconceived notions and urges a reconsideration of the value Dharavi adds to the broader economic framework.

5. Integral Components of Mumbai’s Economic Landscape

Beyond its geographical boundaries, Dharavi is intricately woven into the economic fabric of Mumbai. The contributions of its residents extend far beyond their immediate surroundings, highlighting their indispensable role in sustaining the larger urban economy. Recognizing this interconnectedness is crucial in understanding the true impact and potential of Dharavi.

6. The Environmental Footprint: A Lesson in Sustainability

In an era where environmental concerns weigh heavily on global consciousness, Dharavi stands out for its minimal carbon footprint per capita. The resourcefulness of its inhabitants translates into sustainable practices that challenge the wasteful norms of modern living. Examining these practices not only offers insight into environmental sustainability but also prompts reflection on the broader implications for urban planning and development.

7. Unveiling Downsides: A Shared Responsibility

Acknowledging the existence of downsides is imperative in any honest exploration of Dharavi. However, it is equally crucial to recognize that these challenges are not solely the burden of its inhabitants. The shortcomings stem from a complex interplay of factors involving civic and government authorities, as well as the political system. To address these issues effectively, a collective effort is required to ensure sustainable solutions that empower the community rather than perpetuate a cycle of dependency.

In conclusion, Dharavi, often reduced to a stereotype, reveals itself as a multifaceted community with a narrative that extends far beyond its physical boundaries. As we peel back the layers of misconception, we uncover a story of resilience, entrepreneurship, and sustainability. The lessons from Dharavi challenge our preconceived notions and beckon us to view marginalized communities not as problems to be solved but as founts of innovation and potential. In redefining our understanding of places like Dharavi, we may discover new pathways to inclusive development and a more equitable future.

A page from History Novel

Shadows of the Coin

Fascism and Corruption

The sun dipped below the horizon, casting long shadows over the pages of history, where the intertwining tales of fascism and corruption unfolded like a sinister dance. In the dim light, the historical records revealed the ominous link between these two forces, echoing through time with haunting resonance.

The chapter opened in the early 20th century, amidst the echoes of jackboots and the fervent cries of “Il Duce.” Italy, a nation gripped by the allure of Benito Mussolini’s fascist regime, became the stage for a drama of power, loyalty, and the insidious tendrils of corruption. The narrative painted Mussolini’s Italy as a canvas tainted by cronyism and nepotism, where key positions were bartered among the loyal, a dark underbelly beneath the façade of unity.

As the chapter turned its pages, it transported readers to the heart of Nazi Germany and it started echoing the dark calls of Heil, mein Führer. The words painted a chilling portrait of Adolf Hitler’s regime, an embodiment of extreme fascism. Yet, behind the grandeur of ideological purity, corruption festered. High-ranking officials, draped in the Nazi flag, engaged in embezzlement and theft, exploiting their positions for personal gain. The centralization of power provided fertile ground for corruption to seep into the very soul of German society.

The scene shifted to the present, where the echoes of history reverberated in the corridors of modern authoritarianism. The stage expanded to include nations like Russia, China, and Turkey, where leaders with autocratic tendencies curtailed freedoms, suppressed dissent, and consolidated power. The erosion of democratic norms created an atmosphere where corruption thrived, echoing the historical patterns of fascism in a contemporary setting.

Venezuela emerged as a protagonist in the latter part of the chapter, a cautionary tale of the interplay between authoritarian rule and systemic corruption. The Bolivarian government, under leaders like Hugo Chávez and Nicolás Maduro, exemplified how an iron-fisted grip on institutions allowed corruption to permeate society. The once-thriving nation descended into economic chaos, plagued by embezzlement, bribery, and fraud—a stark reminder of the consequences when fascism and corruption danced hand in hand.

Themes of the chapter unfolded like a tapestry, revealing common mechanisms that bound fascism and corruption together. The erosion of democratic institutions, portrayed as fragile pillars holding back the tide, allowed corruption to seep through the cracks. Crony capitalism emerged as a recurring motif, where loyalty to the regime granted economic privileges, fostering an environment where corruption flourished. The suppression of dissent cast a long, dark shadow, eliminating the checks on corruption and silencing those who dared to question.

As the narrative reached its climax, the chapter served as a cautionary tale, urging readers to recognize the ominous link between fascism and corruption. The concluding lines echoed through the pages, emphasizing the importance of vigilance in safeguarding the foundations of a just and transparent society.

The shadows of the coin lingered, a reminder that history’s lessons were not confined to the past. In the flickering light of a metaphorical candle, the chapter closed, leaving readers with a sense of foreboding—a recognition that the dance between fascism and corruption was not a tale resigned to the annals of history but an ever-present specter in the complex tapestry of the human experience.

Mankind ought to perennially remain cognizant and diligently ascertain that they do not enact a role within this chapter of the Novel of History that may be lurching around.

The symphony of ‘One Nation – One Election’.

The symphony of ‘One Nation – One Election’ resonates through the diverse political landscapes of India, where elections for the Lok Sabha and various state assemblies unfold as disjointed chapters rather than a harmonious narrative. A fervent discourse on making the concept of simultaneous elections, encapsulated by ‘one Nation, one election,’ a reality has permeated the national dialogue. Recently, on the 1st of September 2023, Union Parliamentary Affairs Minister Shri Pralhad Joshi announced a committee, with the esteemed former President Shri Ram Nath Kovind at its helm, entrusted with the weighty task of deliberating upon the prospect of “One Nation – One Election.”

The concept itself is not a novel composition; it carries the echoes of discussions initiated by the Bharatiya Janata Party and Prime Minister Shri Narendra Modi since 2014. Prime Minister Modi, during his 2019 Independence Day address, seamlessly wove the success of ‘One Country One Taxation’ through the implementation of GST into the rising crescendo of ‘One Nation – One Election.’ The Law Commission, parliamentary ensembles, and historical precedents have all played their roles in this enduring overture.

Tracing the historical notes, until 1967, the ballet of elections for the Lok Sabha and state assemblies danced in harmony. However, since that temporal fracture, the rhythm has been disrupted, prompting varied responses from the political orchestras. The Bharatiya Janata Party, wielding brass instruments, champions the composition, citing potential cost savings and administrative harmony. On the opposing stage, the Congress and an ensemble of regional players raise their instruments in dissent, fearing dissonance that might disturb India’s federal harmony.

In the dimly lit corridors of political drama, protagonists argue that synchronized elections would be a melodic cadence, saving significant expenditures and minimizing administrative cacophony. Yet, antagonists fear that such synchrony might cast a shadow over regional nuances, diminishing the spotlight on local concerns and elevating leaders of national resonance.

The perennial electoral spectacle, reminiscent of an endless Shakespearean act, presents governance with its soliloquies. The ceaseless politicking throughout the annual seasons has raised a tragic question: is the democratic narrative being overshadowed by the political subplot?

Implementing ‘One Nation – One Election,’ akin to a complex literary masterpiece, demands constitutional amendments, alterations in electoral librettos, and adaptations in the terms of various elected protagonists. The initial act might necessitate transient changes, a prelude to the grand crescendo of permanent adjustments in institutional tenures.

All in all, the concept of ‘One Nation – One Election,’ akin to a literary opus, has emerged as a leitmotif in the narrative of Indian democracy. Its execution, a nuanced dance of political elements, requires the delicate choreography of constitutional amendments and strategic adjustments. If orchestrated masterfully, this literary composition could rewrite the electoral sonnet and infuse a new cadence into the democratic soul of India.

Abraham Lincoln and the Paradox of Democracy:Can You Fool All the People All the Time?

Abraham Lincoln, the 16th President of the United States, was a man of profound wisdom and insight. He is widely remembered for his eloquent speeches and his leadership during one of the most tumultuous periods in American history—the Civil War. His quote, “You can fool all people some of the time and some people all the time. But you can never fool all people all the time,” holds significant relevance in the context of democracy, both in theory and practice.

Democracy in Theory

In theory, democracy is a system that places ultimate power in the hands of the people. It upholds the idea that every individual’s voice counts, and collective decisions are made through free and fair elections. Lincoln’s words allude to the checks and balances inherent in this system. Even in a democracy, where the majority rules, there are limitations to how much deception can be perpetuated. A populace may be fooled to some extent, but not indefinitely.

However, the quote is not complete without the often-neglected, contrasting perspective that arises from the modern, cynical view of democracy.

Democracy in Fact

In practice, democracy can sometimes appear more complex and paradoxical than its idealized theory. The addition to Lincoln’s quote, which suggests that you can fool all the people all the time if the majority of them are idiots, reflects a somewhat pessimistic perspective. It implies that in a system where the masses determine outcomes, the potential for manipulation and exploitation exists, especially if a significant portion of the population lacks critical thinking skills or is easily swayed by demagoguery.

Moreover, the quote suggests that while theoretically, it’s challenging to fool everyone all the time, in reality, the dynamics are not so straightforward. The fact is that you can fool all the people all the time if a minority of individuals with ulterior motives are organized and manipulative, while the majority of intellectuals are fragmented and disengaged from the political process.

The Paradox of Democracy

The paradox of democracy lies in its inherent vulnerabilities. It is a system that, at its core, relies on the wisdom and informed decision-making of the majority. However, this does not always guarantee the best outcomes. Lincoln’s statement, both in theory and practice, emphasizes the precarious balance of power, knowledge, and leadership in a democratic society.

In theory, democracy holds the promise of enlightened decision-making by the people. It encourages citizens to engage, deliberate, and hold their leaders accountable. In such a system, the truth is expected to prevail over deception in the long run.

In practice, the potential for manipulation and deception emerges when the majority of people become disengaged, apathetic, or are easily swayed by misinformation. In such situations, a minority with ulterior motives can exert disproportionate influence, as they are organized and focused on achieving their objectives.

In conclusion, Abraham Lincoln’s quote is a powerful reminder of the complexities inherent in democracy. It serves as a warning that while theoretically, democracy aims to protect the people from deception and manipulation, in practice, it can falter when certain conditions are met. The true strength of democracy lies in an informed and engaged citizenry that values critical thinking and is active in the political process.

To safeguard the integrity of democratic systems, it is crucial for the majority of the population to remain vigilant, educated, and actively participate in the decision-making process. This collective responsibility, coupled with strong institutions and ethical leadership, can help ensure that democracy, in both theory and practice, continues to be a force for good, rather than a tool for manipulation by a few. Abraham Lincoln’s words remain a timeless reminder of the enduring need for a vigilant and informed citizenry in any democratic society.

Mahatma Gandhi’s Philosophy of Inclusivity and Its Discontent Among Sectarian Mindsets

Mahatma Gandhi, the iconic leader of India’s struggle for independence, is celebrated globally for his philosophy of inclusivity and nonviolence. Gandhi’s unwavering commitment to principles such as religious harmony, social justice, and unity has left an indelible mark on the world. However, it is important to acknowledge that Gandhi’s philosophy of inclusivity has not been embraced by some minor sections. Sectarian mindsets, which prioritize narrow interests and divisive ideologies, have often found Gandhi’s approach deeply unsettling. Let’s explore Gandhi’s philosophy of inclusivity and the reasons why individuals with sectarian mindsets may harbor animosity toward him.

1. Introduction

Mahatma Gandhi’s life and teachings are synonymous with the principles of inclusivity, non-violence, and tolerance. Throughout his public life, Gandhi strived to unite a diverse and complex society, advocating for harmony among different religious, social, and cultural groups. His philosophy of inclusivity, while revered by many, has faced criticism and resistance from individuals and organisations with sectarian mindsets, who view it as a threat to their narrow agendas.

2. Gandhi’s Philosophy of Inclusivity

Gandhi’s philosophy of inclusivity was deeply rooted in his belief in the inherent dignity and worth of every individual. He recognized the diversity of Indian society and aimed to create a nation where every person, regardless of their background, felt valued and included. Key aspects of Gandhi’s philosophy of inclusivity include:

a. Religious Pluralism: Gandhi believed that all religions were equally valid paths to truth, and he actively promoted interfaith harmony. His message of religious tolerance sought to transcend religious divides and foster a sense of unity among people of different faiths.

b. Social Equality: Gandhi was a vocal advocate for the eradication of caste-based discrimination and untouchability. He worked tirelessly to uplift the marginalized and ensure that everyone had equal access to opportunities and resources.

c. Nonviolence and Peace: Central to Gandhi’s philosophy was the principle of nonviolence (Ahimsa). He believed that nonviolent resistance was a powerful tool for achieving social and political change without causing harm to others.

d. Decentralized Governance: Gandhi’s vision for India included decentralized governance structures that empowered local communities to make decisions about their own development. This approach aimed to ensure that every voice was heard and valued.

3. Sectarian Mindsets and Their Discontent

Individuals and social outfits with sectarian mindsets often oppose Gandhi’s philosophy of inclusivity for several questionable reasons:

a. Threat to Dominance: Sectarian ideologies thrive on division and the dominance of one group over others. Gandhi’s calls for unity, social justice, and equal rights challenge the hegemony of sectarian groups, causing resentment.

b. Fear of Change: Sectarian mindsets are resistant to change and seek to maintain the status quo, even if it perpetuates inequality or injustice. Gandhi’s inclusive vision calls for transformation and a departure from entrenched power structures.

c. Loss of Influence: Gandhi’s emphasis on decentralized governance and grassroots empowerment diminishes the centralized control that sectarian mindsets and their leaders may enjoy. This threatens their influence and authority.

d. Challenging Prejudices: Gandhi’s fight against social prejudices, including caste discrimination and religious intolerance, exposes the irrationality and bigotry that underpin sectarian ideologies, leading to discomfort among those who hold such inhuman traits.

In a nutshell, Mahatma Gandhi’s philosophy of inclusivity remains a guiding light for advocates of peace, justice, and social harmony. However, it is crucial to recognize that individuals with sectarian mindsets often harbor animosity toward him due to the threat posed by his inclusive ideals to their divisive agendas. Gandhi’s enduring legacy reminds us of the importance of embracing inclusivity, even in the face of opposition, to create a more just and compassionate world.

Mahesh Zagade, IASx

I act because I must….

Tag Archives: #democracy #maheshzagade #world_democracy