Bridging the Chasm: A Call for Educational Empowerment in Tribal India

In the hallowed halls of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University (YCMOU), Nashik, on January 25, 2024, an audience of around 200 young minds gathered under the aegis of the 15th “Youth Exchange Program,” an initiative orchestrated by the Union Home Ministry and facilitated by Nehru Yuva Kendra. Hailing from the hinterlands, where the echoes of Naxalism reverberate, these youths, representing regions like Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, and Telangana, became the canvas upon which a profound dialogue unfolded – a discourse that traversed the realms of economic emancipation, education, and the pursuit of a better future.

Standing at the lectern, I found myself at the nexus of opportunity and responsibility, entrusted with the task of illuminating pathways to economic empowerment for these young souls. The canvas before me was painted with tales of resilience, starkly contrasting the narrative of development that had brushed past them for the last seven decades. This was not merely a lecture but a shared journey towards understanding the aspirations and challenges of those who reside in the shadows of progress.

The glow of satisfaction on their faces, a response to the revelation of local business opportunities and prospects in government jobs reserved for tribals, was palpable. In that moment, it dawned on me – information, when disseminated to those who thirst for it, becomes a beacon of hope. It was more than a discourse on economics; it was a conversation about bridging the chasm between opportunity and deprivation.

As the conversation unfolded, the reality of their backgrounds began to unravel – a tapestry woven with threads of neglect and disparity. The Naxalite movement, a specter haunting their daily lives, became more than a political phenomenon; it morphed into a manifestation of societal neglect and frustration. Some admitted to witnessing commonplace items, a spoon or a large chapati, for the first time – a testament to the chasm that separates their reality from the more affluent pockets of the nation.

Their voices carried the weight of a history that had marginalized them for decades. It was a narrative of deprivation, where the absence of schools, irregular teacher attendance, inadequate teaching, and the ensuing educational vacuum acted as insurmountable barriers. In their plea for an improved education system, a common refrain echoed – the government’s role in shaping their destinies lay in the hands of a well-functioning education system.

Their aspirations were modest, grounded in the simple desire for awareness about the world and its opportunities. Their yearning was not for opulence but for a chance – a chance to uplift their lives and contribute meaningfully to a society that had long overlooked them. Their authenticity shone through, untainted by the complexities often found in more developed spheres.

The desire for mainstream integration was a consistent theme. They sought inclusion in the narrative of progress, a narrative that seemed elusive in their current circumstances. The lack of opportunities cast a shadow over their aspirations, creating an environment ripe for movements like Naxalism to take root. Their plea to the government was unequivocal – provide a robust education system and accessible information sources, and these tribal communities could chart their course toward self-reliance, distancing themselves from the clutches of extremism.

Despite the significant budgetary allocations for tribal welfare by both state and central governments, the participants expressed dissatisfaction. The allocations for education, health, and information were deemed insufficient, prompting a call for introspection from the government and administration. They believed that a judicious allocation of resources could catalyze self-upliftment, bringing about a seismic shift in their lives.

The emotional crescendo of the event came as a participant, moved by the discussions, embraced me tightly, tears streaming down his face. In halting Hindi, he conveyed gratitude for the truths unveiled during the session, highlighting the profound impact it had on him. In that moment, the emotional current that flowed between us transcended language – it was a testament to the power of dialogue, understanding, and shared aspirations.

This experience beckons a reflection on the constitutional mandate to eliminate economic disparity and foster the development of all sections of society. The principles enshrined in the constitution are not mere rhetoric; they are a blueprint for an inclusive and equitable society. It is imperative that these principles be meticulously implemented, ensuring that government policies genuinely uplift and empower the marginalized, such as these tribal communities yearning for a better future.

In conclusion, the symphony of voices from YCMOU on that fateful day in January reverberates as a call to action. The echoes of their aspirations and the challenges they face demand our attention. As custodians of progress, we are duty-bound to bridge the chasm that separates opportunity from deprivation. The path forward lies in a robust education system, equitable resource allocation, and a collective commitment to empower those who have long been relegated to the shadows. Only then can we truly claim to be architects of a nation where every citizen has an equal chance to contribute to the symphony of progress.

Democracy’s Decline: The Subtle Erosion Through Unscrupulous Leadership(On Voter’s Day)

In the grand ecosystem of governance, democracy stands as a venerable edifice built upon the ideals of representation and collective decision-making. Yet, within this hallowed structure, a latent menace looms—the vulnerability of voters to the artful machinations of unscrupulous leaders. Reminiscent of the timeless parable of Sitamai and Ravan, this contemporary narrative unveils a cautionary tale where the very essence of democracy weakens as citizens fall prey to leaders who, like mythological Ravan, drape themselves in virtue while harboring ulterior motives.

At the heart of this erosion lies the subtle manipulation of perception. Much akin to Ravan’s beguiling ascetic guise, today’s leaders deftly adorn themselves in the vestments of virtue. The intoxicating allure of charisma, the artful cadence of eloquence, and the careful construction of a righteous image can cast an enchanting spell upon the electorate. Entranced by grand promises and a veneer of noble intentions, voters may unwittingly bypass the nuanced examination of a leader’s true character.

The unraveling of democracy gains momentum when citizens fail to peer beyond the surface. In an era inundated with a deluge of information, the attention of the electorate is often fragmented, leaving scant room for thorough investigation. Unscrupulous leaders exploit this vulnerability, riding the swift currents of public opinion rather than enduring the meticulous scrutiny intended by the democratic process. Democracy, designed as a system of checks and balances, falters when citizens succumb to the allure of superficial charm and neglect to hold leaders accountable for their deeds.

Furthermore, the corrosion of democracy is exacerbated by the polarization that permeates political discourse. Unscrupulous leaders deftly exploit divisive issues, cultivating an ‘us versus them’ mentality that obscures rational judgment. The narrative of virtue is deftly woven to align with the biases of specific voter segments. In this climate of polarization, critical evaluation yields to tribal loyalty, further undercutting the democratic ideals of inclusivity and equitable representation.

As voters fall prey to unscrupulous leaders, the democratic process becomes susceptible to manipulation. The erosion unfolds not only in the election of leaders with dubious intentions but also in the subsequent governance. Policies shaped by self-interest rather than the common good, decisions veiled in secrecy, and the attenuation of institutions meant to check executive power all contribute to the gradual decline of democratic values.

To shield democracy from this insidious erosion, an enlightened and vigilant electorate proves indispensable. Initiatives focused on voter education, programs promoting media literacy, and the cultivation of critical thinking can empower citizens to discern beyond the veneer of virtue. Fostering a culture of open discourse and civil debate becomes an antidote to polarization, nurturing an environment where voters can make decisions grounded in a comprehensive understanding of the issues at hand.

In summation, the ebbing of democracy emerges as a complex challenge, with the susceptibility of voters to unscrupulous leaders standing as a prominent factor. As we commemorate Voter’s Day, let it be a poignant reminder of the collective duty we bear in upholding the democratic principles that form the bedrock of our societies. The parable of Sitamai and Ravan beckons us to remain vigilant, to question, and to be discerning custodians of the democratic legacy we have inherited.

The Enduring Legacy of Savitribai: A Call for Authentic Progress in Maharashtra

In the annals of Indian history, the name Savitribai stands as a beacon of unwavering fortitude and dedication in the pursuit of women’s liberation. A venerable ascetic, she fearlessly confronted the oppressive shackles of Manusmriti, championing the cause of women and paving the way for a more equitable society. As we bow in reverence to this illustrious figure, it is incumbent upon us to reflect upon the current state of affairs in Maharashtra, a land that once bore witness to Savitribai’s transformative endeavors.

Maharshtra and the country are blessed with Savitribai’s indomitable spirit and unyielding commitment to the empowerment of women. Her legacy, etched in the annals of time, remains a source of inspiration for generations to come.

Yet, amidst the semblance of progress that Maharashtra ostensibly presents, one cannot help but harbor reservations regarding the authenticity of its progressive narrative. The recent instances of distinguished women IAS officers like Chitkala Zutsi, Chandra Iyengar, Medha Gadgil, Vandana Krishna, and, now, Sujata Saunik being unjustly denied the esteemed position of Chief Secretary solely on the basis of their gender cast a shadow over the purported egalitarian ethos of the state.

From the echelons of the Indian Administrative Service (IAS) to the disheartening realities of female foeticide and the dwindling birth rate of girls, it becomes imperative to question whether Maharashtra truly upholds the principles of progress it outwardly professes. The denial of leadership roles to these accomplished women echoes a disconcerting sentiment – a stark reminder that entrenched gender biases continue to persist, obstructing the path to genuine societal advancement.

If such circumstances persist unabated, Maharashtra risks being ensnared in a façade of progress, where rhetoric outweighs substance. The essence of progress lies not merely in superficial claims but in the tangible strides made towards fostering an inclusive and egalitarian society. The denial of leadership roles to deserving women not only perpetuates gender inequality but also impedes the holistic development of the state.

In this contemporary era, the timeless spirit of Savitrimata remains indispensable, serving as a clarion call for renewed dedication and vigilance in the ongoing battle for women’s rights. Savitribai’s legacy implores us to scrutinize our actions, challenging us to confront the incongruities between professed ideals and actual practices. Her teachings echo through the corridors of time, reminding us that progress is not a static destination but an arduous journey that requires constant introspection and collective effort.

As we navigate the complex tapestry of societal evolution, let us not forget the lessons imparted by Savitribai – a fervent advocate for change, a symbol of resilience, and a guiding light in the pursuit of a truly progressive Maharashtra. May her legacy inspire a paradigm shift, steering the state towards an authentic and inclusive path of progress.

निवडणुकाच नाहीत हे घटनाबाह्य

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पाच वर्षांनी झाल्याच पाहीजे हे संविधानातच आहे. घटनेतच तशी तरतूद असेल तर या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालय असो किंवा अन्य कोणी त्याला स्थगिती देऊ शकते का ? जोपर्यंत घटना दुरूस्ती होत नाही, तोपर्यंत राज्यांचे जे निवडणूक आयुक्त आहेत, त्यांनी या निवडणुका घेणे बंधनकारकच आहे. पण गेली तीन वर्षे जर निवडणुका घेतल्या नसतील तर हा घटना आणि संविधानाचाही भंग आहे.

१९५० साली आपण लोकशाही व्यवस्था आणली. लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य. लोकशाही म्हणजे प्रत्येक नागरीकाला शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळणे . . लोकसंख्या प्रचंड वाढल्याने प्रत्येक नागरीकाला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही, म्हणून ते लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आली . देश, राज्य, आपले शहर किंवा गाव प्रशासन, विकास यासाठी लोकप्रतिनिधीमार्फत शासन चालवले जाते. अर्थात हे करताना सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी संविधान आले, कायदे आले, त्यातून राज्य व देश कसे चालवायचे हे ठरले. १९९३ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी संविधानामध्ये तरतुदी नव्हत्या. फक्त ग्रामपंचायती असाव्यात एवढीच तरतूद होती. संविधानामध्ये राज्य व केंद्र शासनाचा कार्यकाल किती, आमदार , खासदार किती, मतदार संघ कसे असावेत याबाबत तरतुदी होत्या पण तशा विस्तृत तरतुदी स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी नव्हत्या त्याच स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यासाठी ७३ वी व ७४ वी घटना दुरूस्ती करण्यात आल्या. . स्थानिक प्रश्न, समस्या यांची जाण आणि ते सोडविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर काय करावे लागेल हे स्थानिकांना जास्त अवगत असते हे गृहीत धरले गेले व त्या प्रमाणे तरतुदी केल्या गेल्या. प्रश्‍न सोडवण्यासाठी नागरीकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे पुढे आले. केवळ दिल्ली, मुंबईत बसून गाव, शहर किंवा जिल्हा पातळीवरचे प्रश्‍न सोडवता येणार नाहीत. त्यामुळे जगभर जी स्थानिक पातळीवरील व्यवस्था आहे, तशीच व्यवस्था घटना दुरूस्तीतून पुढे आल्या. त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती झाली. काही राज्यात ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा पूर्वीही होत्या. याबाबत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर होते. तथापि याबाबतच्या कायद्यात काही त्रुटी होत्या. संपूर्ण देशात प्रत्येक गाव, शहर, जिल्हा इ साठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्याचे बंधन आले. त्यानुसार प्रत्येक राज्याला कायदे करावे लागले. प्रत्येक स्वराज्य संस्थेने काय करायला पाहिजे हे निश्‍चित झाले व त्याकरिता संविधानात त् अनुसुची ११ व १२ जोडण्यात आल्या. त्यात केंद्र व राज्य सरकारने काय काम करायचे याच धर्तीवर या सुचीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम निश्‍चित करण्यात आले.

याअनुषंगाने संविधानात बदल करतांना दोन-तीन तरतुदी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. एक तर ठराविक त्या भौगोलिक क्षेत्रासाठी भागानुसार एक लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी मतदारसंघाची रचना, जेणेकरून तिथल्या नागरीकांचे जे प्रश्‍न असतील ते संबंधित लोकप्रतिनिधी त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मांडेल. दुसरी तरतूद सुद्धा अतिशय महत्वाची असून ती म्हणजे या संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षाच अनिवार्य करण्यात आला.

पुर्वी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था ही जरी व्यवस्था असली तरी बऱ्याचवेळी या संस्थांचे काम पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ म्हणजे कधी कधीदहा, पंधरा वर्षे चालायचे व ते लोकशाहीच्या प्रणालीशी विसंगत होते. पाच वर्षांनी निवडणुका घेतल्याचं पाहिजेत असे संविधानात्मक बंधन नव्हते. आता स घटनेमध्ये त पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि त्याकरिता तशा तरतुदी अनुच्छेद २४३-ई हे ग्रामीण तर २४३-यु हे शहरी भागासाठी तरतूद करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदीअन्वये या स्थानिक संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षांचाच असेल असेल हे अनिवार्य झाले आहे. त्यात अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्था नव्याने निर्माण होणे , त्यांचे विभाजन होणे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे जर त्यांचा कार्यकाळ संपुष्ठात आणणे आवश्यक झाले तर काय करावे हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो व त्यावर तोडगा म्हणून देखील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था बरखास्त झाली तर त्याठिकाणी सहा महिन्यात निवडणुका घेणे हे संविधानानुसार बंधनकारक आहे. यापेक्षा महत्त्वाची तरतूद अशी आहे, कि एखाद्या संस्थेचा पाच वर्षाचा कार्यकाल अमूक एका तारखेला संपत असेल तर तत्पुर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन तिथे लोकप्रतिनिधी निवडून आले पाहीजेत! ही महत्त्वाची तरतूद आहे. म्हणजे कार्यकाल संपल्याच्या दुसऱ्या दिवशी नवे सभागृह येणे कायद्याने आवश्‍यक आहे. ही घटनात्मक तरतूद आहे. ही केवळ कायद्यातील तरतूद नसून संविधानात्मक तरतूद असल्याने जोपर्यंत घटना दुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत , त्यात कोणी बदल करू शकत नाही.

कांही वर्षांपूर्वी नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी जे राजकीय आरक्षण दिले होते, त्याबाबत एक कर्नाटक राज्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला होता. त्यात नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी राजकीय आरक्षण देण्यासाठी एक प्रक्रिया निर्देशित केली होती. पण बहुतेक राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रात याबाबत एका अर्जदाराने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली. ओबीसींची लोकसंख्या किती, त्या प्रमाणात त्यांना आरक्षण द्यावे अशी ती मागणी होती. यात ओबींसींचे आरक्षण एकूण जागेच्या पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त जाऊ नये असाही एक मुद्दा होता. मग हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. काही संस्थांचा कार्यकाल संपल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली. मग हे दृष्टचक्र सुरू झाले. त्यात मग शासनाने एक आयोग नेमला. या आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार ओबींसींचे आरक्षण किती असावे ते सांगितले. हा अहवाल दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली. जुलै २०२२ मध्ये दिलेल्या या निर्णयाने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

या निर्णयालाही काहींनी आव्हान दिले. वॉर्ड रचना, आरक्षण यासारख्या अन्य कारणांमुळे हे प्रकरण लांबत गेले. ही स्थगिती आजतागाया तशीच चालू आहे.

स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य शासनाच्या पातळीवर याचा पाठपुरावा झाला का नाही हे माहित नाही.

लोकशाहीमध्ये शासन म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी तयार केलेली व्यवस्था म्हणजेच शासन आणि त्यात लोकप्रतिनिधींचे असणे हा मूळ गाभा आहे. . लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे एका रथाची दोन चाके असे म्हटले जाते पण खरे म्हणजे लोकप्रतिनिधींमधून तयार झालेली व्यवस्था हे वशासनकर्ते व त्याला सहाय्यभूत ही प्रशासकीय व्यवस्था असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीविना व्यवस्था हि लोकशाहीला अभिप्रेत व्यवस्था नसून जितका काही काळ प्रशासक असतील तितका काळ लोकशाही ही संस्थगित झालेली आहे सत्य मान्यच करावे लागेल.

संविधानात प्रशासक फक्त सहा महिनेच असे असू शकते असे प्रावधान केले आहे. त्यामुळे सहामहिन्यापलिकडे जो काही कार्यकाल झाला आहे तो असंविधानिक आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा हि एकमेकांना पूरक तसेच एकमेकांवर वचक ठेवणारी व्यवस्थाही असते. आता केवळ प्रशासक असल्याने तेच सर्वेसर्वा असतात आणि त्यांच्यावर असलेला लोकप्रतिनिधींचा वचक संपुष्ठात आल्याने तेच स्थायी समिती, सर्व समित्या, सर्वसाधारण सभा, आयुक्त अशी परिस्थिती असते. . त्यामुळे हे लोकशाही प्रक्रिया नसलेली संस्था तिथे चालू आहे. अर्थात त्यावर कायदा, शासन यांचे बंधन असते. शासन इतकी मोठी व्यवस्था आहे की शासन स्तरावर त्यांना स्थानिक संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजात लक्ष घालणे शक्य नसते.

इंग्लंडचा लॉर्ड एक्टन नावांच्या एका विचारवंतांनुसार सत्ता हि भ्रष्टतेकडे झुकविते आणि अनिर्बंध सत्ता पूर्णपणे भ्रष्ट करू शकते. ( Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. आपल्याकडे असे घडते का ते माहित नाही. काही अधिकारी चांगले काम करतही असतील. पण असे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून लोकशाहीत एकमेकांवरील नियंत्रण महत्त्वाचे असते. लोकप्रतिनिधींचा वचक प्रशासनावर आणि प्रशासनाकडून चुकीच्या गोष्टी घडत असतील तर जनकल्याणासाठी त्यावर लोकप्रतिनिधींकडून नियंत्रण आणले गेले पाहीजे.हे सर्व जनतेच्या भल्यासाठी आवश्‍यक आहे. लोकप्रतिनिधींची अमर्याद सत्ता नको म्हणून तिथे प्रशासकीय व्यवस्था असते. पण प्रशासकीय व्यवस्था अमर्याद नको म्हणून तिथे लोकप्रतिनिधी गरजेचे असतात. यातील एक बाजू सध्या अस्तित्वातच नाही. प्रशासकीय यंत्रणेची मानसिकता ही बहुतांश वेळेस साचेबंद पध्दतीने काम करण्याची असते. पण लोकप्रतिनिधी हे राजकीय व्यवस्थेतून जे तळागाळातून नेतृत्त्व तयार होऊन येते, जे निवडणुकीतून पुढे येतात, त्यांना आपले गांव, शहर, राज्य, देश कसा असावा याची एक व्यापक भुमिका तयार असते. सर्वसाधारण असे दिसते या देशात जे काही भव्यदिव्य, चांगले, लोकोपयोगी, लोकाभिमुख घडले ते काही चांगल्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नातून घडले आहे हे मनी करावे लागेल. हे सर्व प्रशासनावर सोडले असते तर कदाचित असे घडलेच असते असे नाही. अधिकारी हे त्यांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेला जबाबदार असतात. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी हे जिल्ह्याचे, राज्याचे, देशाच्या नेत्यांच्या व्यवस्थेला जबाबदार असतात. त्यांच्या संपर्काचा, राजकीय संबंधांचा फायदा त्या गावाला शहराला होतो. यामधून सर्वांगीण विकासासाठी विविध बाबतीत मग ते निधी मिळवणे असो, प्रकल्प आणणे, पायाभूत सुविधा तयार करायच्या असतील यासाठी लोकप्रतिनिधींचा जो रेटा असता तितका रेटा प्रशासकीय अधिकारी करू शकेलच असे नाही.

घटनेमध्ये केंद्र, राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बाबतीत व्यवस्था म्हणून समान संविधानिक तरतुदी आहेत. मग केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरच प्रशासक व्यवस्था सापत्न वाटत नाही का ?केंद्राच्या पातळीवर कॅबिनेट सचिव किंवा राज्यात मुख्य सचिव प्रशासक म्हणून तीन वर्षे ठेवणे योग्य होईल का ? अर्थातच याचे उत्तर नाही असे आहे. मग स्थानिक पातळीवरच प्रशासक का ? हा प्रश्‍न जनतेला का पडू नये. माझे निरीक्षण असे आहे की, नागरीकांना हा विषय राजकीय काही तरी आहे, आपल्याशी काही संबंध नाही असे वाटते. त्यामुळे छोट्या- छोट्या गोष्टीसाठी आवाज उठवणारे नागरीक स्थानिक पातळीवरील लोकशाही हिरावून घेतली गेली याबाबत ते कमालीचे निरूत्साही आहेत. हा लोकशाहीबाबतचा निरूत्साह चालूच राहीला तर काळ सोकावेल.

(सौजन्य: दै सकाळ. मूळ लेख दै सकाळ मध्ये दि १/१/२०२४ रोजी प्रकाशित झाला.)

The Divergent Paths of Faith: Religion, the Caste System, and Their Opposing Objectives

Introduction:

In the annals of human history, the formation of religions has been marked by common and fundamental objectives—providing answers to existential questions, offering moral guidance, and fostering a connection with the divine. However, a stark contrast emerges when juxtaposed against the historical reality of the caste system—an institution that, in its principles, stands in direct opposition to the benevolent aims of religions. This exploration delves into the shared objectives of religions and the paradoxical creation of the caste system, revealing how the principles behind their formations diverge on a fundamental level.

1: Common Objectives of all Religions

Religions, irrespective of their cultural and geographical origins, share several fundamental common objectives. First and foremost, they aim to explain the mysteries of existence, offering narratives that address the origin of the universe and the purpose of human life. Beyond this, religions provide moral and ethical guidance, prescribing principles that emphasize compassion, justice, and kindness. Additionally, religions foster a sense of community, connecting believers through shared rituals, worship, and a collective identity. These objectives collectively create a framework that seeks to bring individuals closer to a transcendent reality, promoting peace, fellowship, and spiritual growth.

2: The Caste System’s Opposing Principles

In stark contrast to the noble objectives of religions, the caste system emerged with principles that contradicted the very essence of benevolence and equality. Instead of fostering unity, the caste system systematically divided society based on birth and occupation. It established a rigid hierarchical structure, perpetuating inequality, discrimination, and social injustice. The caste system’s objectives were inherently antithetical to the principles of compassion and fraternity espoused by religions. While religions aimed to uplift and unite, the caste system entrenched divisions, creating a stratified social order that led to inhuman rifts and enduring suffering for millennia.

3: Fragmentation of Society and Human Suffering

The caste system, with its divisive principles, led to the fragmentation of societies. Communities were segregated along caste lines, resulting in a social hierarchy that marginalized certain groups. This fragmentation not only contradicted the communal objectives of religions but also intensified human suffering. Those relegated to lower castes endured systemic oppression, facing barriers to education, employment, and social mobility. In contrast, the castes that were placed at the apex were assigned special privileges, rights and authority of control over the rest of the communities. The caste system, in essence, became a source of persistent human hardship, directly opposing the religions that sought to alleviate suffering and promote collective well-being.

4: Religion’s Role in Addressing Social Disparities

While the caste system exacerbated social disparities, religions, in their truest forms, sought to address and rectify such imbalances. Many religious teachings advocate for justice, compassion, and the equitable treatment of all individuals, challenging the discriminatory principles embedded in the caste system. Throughout history, religious leaders and movements have played pivotal roles in advocating for social justice, promoting inclusivity, and dismantling oppressive systems.

In conclusion, the objectives of religions and the caste system stand as divergent paths in the historical narrative of humanity. Religions, with their universal principles of compassion, fraternity, and spiritual growth, aim to uplift and unite. On the contrary, the caste system, driven by divisive principles, fragmented societies, perpetuated inequality, and fostered enduring suffering. The paradoxical coexistence of these two forces prompts reflection on the essence of true religion—a force that, when adhering to its fundamental principles, has the power to bridge divides and elevate the human experience. The ongoing challenge lies in discerning and championing the true spirit of religions while dismantling systems that stand in stark contrast to their benevolent objectives. Hence, an inquiry surfaces: Are the religions that create, shelter and nurture a caste system genuinely religions, or rather, are they cunning instruments perpetuating the perpetual subjugation of the deprived masses and ensuring the dominance of a select privileged few?

Navigating the Loom of Social Reform: Reservations in the Tapestry of India’s Future

In the vast and intricate tapestry of India’s social fabric, the threads of reservations are intricately woven with the colors of parity and the texture of reparations. These threads, carefully stitched into the constitutional framework, are not mere patches but essential elements that seek to rectify historical injustices and foster a society where every citizen, regardless of their background, has an equal opportunity to flourish. However, as we stand at the crossroads of the Fourth Industrial Revolution, the dynamics of education, employment, and societal structure are undergoing seismic shifts, posing new challenges to the very essence of reservations.

A Tapestry Woven in Time: The Historical Significance of Reservations

To unravel the significance of reservations, one must embark on a journey into the annals of history. The architects of India’s Constitution, recognizing the deep-rooted inequalities propagated by the caste system, envisaged reservations as a means to dismantle the age-old structures of privilege. Dr. B.R. Ambedkar and other visionary leaders of the time sought not only parity but reparations for communities that had endured centuries of oppression.

The dual commitment of reservations, encompassing both parity and reparations, is a testament to the foresight of these visionaries. It acknowledges that rectifying historical wounds requires a multifaceted approach that goes beyond the superficial pursuit of equality. Reservations, therefore, became threads of social justice carefully woven into the national narrative.

The Changing Loom: Fourth Industrial Revolution and Its Implications

As India steps into the era of the Fourth Industrial Revolution, marked by advancements in artificial intelligence, automation, algorithmic software, machine learning, 3-D printing and many other technologies the loom of societal dynamics is undergoing a profound transformation. The paradigm shift in the nature of work, the rise of gig economies, and the increasing role of technology are reshaping the landscape of education, employment, and opportunities.

In this evolving scenario, the conventional notion of reservations faces unprecedented challenges. The Fourth Industrial Revolution brings with it the specter of net job losses, as tasks once performed by humans are increasingly automated. The traditional avenues for employment, including government jobs, which have been a focal point of reservation policies, are becoming a fraction of the broader job market.

Beyond Education: Creating Opportunities in the Fourth Industrial Revolution

While education remains a cornerstone for personal and societal development, the Fourth Industrial Revolution demands a paradigm shift in our approach. It is no longer sufficient to merely acquire education; one must also be equipped to navigate the evolving landscape and create opportunities for the application of acquired knowledge.

The challenge lies not only in ensuring that education is accessible to all but also in facilitating an environment where individuals can translate their education into meaningful contributions. The emphasis shifts from securing a job to fostering entrepreneurship, innovation, and adaptability.

Reservations in the Fourth Industrial Revolution: Navigating Challenges

In the face of technological advancements and changing employment dynamics, reservations face the risk of becoming obsolete in addressing the dual goals of parity and reparations. Government jobs, traditionally the focus of reservation policies, are diminishing in comparison to the expanding private sector and the gig economy. The Fourth Industrial Revolution threatens to render reservations insignificant unless there is a concerted effort to realign them with the emerging realities.

Prioritizing Societal Harmony: Addressing the Implications

The potential obsolescence of reservations in the face of the Fourth Industrial Revolution does not negate the need for affirmative action and reparations. Instead, it necessitates a reevaluation and recalibration of existing policies to address the evolving challenges.

The Peril of Inaction: Navigating Towards Social Chaos

1. Skill Development and Adaptability:Reservations must be complemented with a robust focus on skill development, enabling individuals to adapt to the changing demands of the job market. Empowering individuals with skills that align with emerging industries becomes imperative.

2. Entrepreneurial Ecosystem:Governments should actively foster an entrepreneurial ecosystem that encourages innovation and job creation. This not only diversifies the avenues for employment but also aligns with the broader goals of the Fourth Industrial Revolution.

3. Tech-Driven Inclusivity: Leverage technology to enhance inclusivity. Online education, remote work opportunities, and digital platforms can bridge geographical gaps and provide access to education and employment for marginalized communities.

4. Policy Reforms: Periodic reviews and reforms of reservation policies are essential. Consideration should be given to factors beyond government jobs, such as the private sector, startups, and emerging industries. The creamy layer within reserved categories must be addressed to ensure benefits reach those genuinely in need.

The Fourth Industrial Revolution brings both opportunities and challenges. Failing to address the implications of this paradigm shift on reservations poses the risk of exacerbating social inequalities and potentially leading to social chaos. The delicate balance sought by the framers of the constitution, balancing parity and reparations, could be lost in the tumult of unaddressed concerns.

In conclusion, as India stands at the cusp of unprecedented change, the narrative of reservations must evolve. The essence of these policies lies not in clinging to outdated structures but in adapting to the needs of the times. The Fourth Industrial Revolution demands a reimagining of societal dynamics, where education is a stepping stone, and opportunities are created through innovation and adaptability.

To ensure the continued relevance of reservations, governments, policymakers, and society at large must embrace the challenges posed by the Fourth Industrial Revolution. In doing so, they can redefine the threads of parity and reparations, weaving a future where every citizen has the opportunity to contribute meaningfully to the evolving tapestry of India’s social fabric. The loom may change, but the commitment to justice, equality, and inclusivity must remain steadfast.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’

(‘एक देश-एक निवडणूक’)

लोकसभेच्या आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात, त्याऐवजी या सर्व निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात म्हणजेच ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना वास्तवात आणावी अशी चर्चा देशात वारंवार होत असते. अगदी अलीकडेच म्हणजे १ सप्टेंबर २०२३ रोजी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी यांनी “एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेबाबत विचार विमर्श करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती श्री राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमल्याचे जाहीर केले. या समितीने तातडीने अहवाल द्यावा असे सुचित करण्यात आले आहे.

‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना तशी काही नवीन नाही. याबाबत भारतीय जनता पार्टी या पक्षाने आणि पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ नंतर वारंवार त्याचे सूतोवाच केलेले आहे. विशेषतः पंतप्रधानांनी त्यांच्या २०१९ च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात असे मत व्यक्त केले की जीएसटीच्या रूपात एक ‘देश एक करप्रणाली’ यशस्वीरित्या लागू झाल्यानंतर आता ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही मागणी जोर धरीत आहे. तसेच त्यांनी मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या बैठकीत असे मत व्यक्त केले होते की आता देशात एकत्रित निवडणूक घेण्याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधानांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सुद्धा मुद्दा मांडला की ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा केवळ चर्चेचा विषय नसून ती देशाची गरज आहे. या व्यतिरिक्त विधी आयोगाने त्यांच्या ऑगस्ट, २०१८ मध्ये सादर केलेल्या प्रारूप अहवालात एकत्रित निवडणुकांबाबत सूतोवाच केलेले होते. त्यापूर्वीदेखील न्यायमूर्ती बी पी जीवनरेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील विधी आयोगाने त्यांच्या १७० व्या अहवालात २४ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९९९ मध्ये देखील नमूद केले होते की अशी निवडणूक प्रक्रिया सुधारणा करावयाचे झाल्यास ती अत्यंत विचारपूर्वक आणि साधक वादक विचार करून करावी लागेल. संसदेच्या स्थायी समितीने देखील ‘एक देश-एक निवडणूक’ संकल्पनेनुसार नुसार एकत्रित निवडणुका घेण्यावर भर दिला होता.

वरील विवेचनावरून एक लक्षात येते की ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना तशी नवीन नाही. स्वात्रंत्योत्तर काळातील निवडणुकांच्या इतिहासावर नजर टाकली तर पहिल्या निवडणुकापासून सन १९६७ पर्यंत देशात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितच व्हायच्या. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात १९६७ पर्यंत राबवली गेली आणि त्यामुळे ती या देशात अजिबात नवीन नाही. सन १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा भंग केल्या गेल्याने व त्या राज्यातील विधानसभांच्या नव्याने निवडणुका घेणे अनिवार्य झाल्याने तेव्हापासून ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना मोडीत निघाली ती आजतागायत!

‘एक देश-एक निवडणूक’ ही खरंच देशाची, देशातील नागरिकांची गरज आहे की केवळ राजकीय अथवा प्रशासकीय करण्यासाठी किंवा अन्य बाबीसाठी त्याबाबत चर्चा होत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा अर्थात या संकल्पनेला पाठिंबा आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेसने त्याबाबत सर्वसाधारणपणे विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. भारत हे संघराज्य असून ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पने द्वारे संघराज्य स्वरूपालाच धक्का लागेल अशी काहीतरी संधीग्ध भूमिका काँग्रेस पक्षाची दिसून येते. बहुतांश क्षेत्रिय राजकीय पक्षांनी सुद्धा या संकल्पनेला थोड्याफार प्रमाणात विरोध केला असून काही पक्ष याबाबतीत सावधगिरीची भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. एकंदरीतच जे ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेला पाठिंबा देतात त्याबाबत त्यांची कारणमिमांसा असते की यामुळे निवडणुकावरील खर्च वाचेल, प्रशासन यामध्ये कायमस्वरूपी व्यस्त राहणार नाही वगैरे वगैरे. या संकल्पनेला विरोधी सूर असा आहे की अशा एकाच वेळेस लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या तर जे निवडणुकांचे वारे तयार होईल त्यामध्ये राष्ट्रीय प्रश्नाकडे लक्ष अधिक आकर्षिले जाऊन त्यावर मतदान होईल व राज्यांच्या अस्मिता, प्रश्न गौण ठरतील; शिवाय ज्या पक्षाकडे जनतेला आकर्षित करून घेणारे किंवा राष्ट्रीय स्तरावर भुरळ घालणारे नेतृत्व आहे त्या पक्षाला जास्त फायदा होईल. सद्यस्थितीत भारतीय जनता पक्षाकडे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यासारखे जनसामान्यांमध्ये आकर्षण असलेले राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व असल्याने त्या पक्षाला लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही निश्चित फायदा होईल ही विरोधकांची भूमिका आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही बाब लोकशाहीला आणि ज्या नागरिकांसाठी ही लोकशाही व्यवस्था आहे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे का याचे राजकारण विरहित विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आणि एक त्रयस्थ विश्लेषक म्हणून आपण त्यावर जरा नजर टाकूया! लोकशाही व्यवस्थेचा उगम सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीक देशात झाला आणि त्यामध्ये मूळ संकल्पना ही होती की राजाच्या किंवा मुठभर ताकदवान व्यक्तींच्या हातात शासन व्यवस्था राहून नागरिकांना जो त्रास होतो तो होऊ नये व त्याऐवजी सर्व नागरिकांना जे योग्य वाटते त्याप्रमाणेच निर्णय व्हावेत यासाठी सामूहिकपणे सर्व नागरिकांनी चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही असावी. अर्थात अडीच हजार वर्षांपूर्वी ज्या अथेना या शहरात लोकशाहीचा प्रथम प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू झाला त्यावेळेस त्या शहराची लोकसंख्या अल्प अशी कांही हजारांमध्ये होती व त्यामुळे तेथे प्रत्येक निर्णयात सर्वच नागरिकांचे मत घेणे शक्य होते.(अर्थात त्यामध्ये स्त्रिया गुलाम इ ना मतांचा हक्क नव्हता.) पुढे जशी जशी लोकसंख्या वाढत गेली आणि लोकशाही संकल्पना विकसित होत गेली त्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे केवळ अशक्य झाल्याने नागरिकांना ठराविक लोकसंख्येमागे त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या लोकप्रतिनिधींनी शासन व्यवस्था किंवा सरकारी चालवायचे असे स्वरूप निर्माण झाले. या व्यवस्थेसाठी मग राज्यघटना आणि कायदे आले. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचे महत्त्वाचा गाभा म्हणजे लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हा असून त्यासाठी ‘निवडणूक प्रक्रिया’ हा भाग लोकशाहीचा आत्मा बनला. सध्या तरी जगात कोणत्याही लोकशाहीमध्ये ‘लोकप्रतिनिधी निवडून देणे’ आणि त्यायोग्य शासन तयार करणे याकरिता ‘निवडणुकी’ व्यतिरिक्त पर्याय नाही. त्यामुळे निवडणुका म्हणजे लोकशाही पद्धतीने शासन स्थापन करण्याची प्रक्रिया ही बाब रुजली गेली. भारतासारख्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अतिशय मोठ्या देशात निवडणुकांचे महत्त्व हे त्याच्या व्याप्तीमुळे आणखी गडद होते. या खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान असते. भारतात सद्य:स्थितीचा विचार केला तर राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांच्या विधानसभा/विधान परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका इ करीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष निवडणुका वर्षभर कोठे ना कुठे कायमस्वरूपी देशभर चालूच असतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे देश कायमस्वरूपी निवडणूक प्रक्रियेत( Election mode) गुंतलेलाच असतो! निवडणुका घेण्यासाठी मतदार नोंदणी, त्यांचे दरवर्षी अध्यायवतीकरण, त्यावरील हरकती, मतदारांचे स्थलांतरण नोंद , मृत मतदार वगळणे , मतदारांची याद्यांची बुथनिहाय वर्गीकरण, त्यांचे प्रकाशन, मतदार ओळखपत्रे इत्यादी मूलभूत कामे १४० कोटी लोकसंख्येतील पात्र म्हणजे सुमारे ९५ कोटी मतदारांची प्रचंड माहिती अचूक तयार करून ठेवणे आणि ती केव्हाही वापरता येईल अशा पद्धतीने तजवीज ठेवणे त्याचबरोबर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निवडणूक वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यासाठी दक्ष राहून त्या घेणे, त्याकरिता वैधानिक अधिसूचना काढणे, निवडणुका वेळापत्क ठरवणे, ते जाहीर करणे, आदर्श आचारसंहिता लागू करून तिची अंमलबजावणी करणे , उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी करणे,प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे, मतमोजणी करणे, निकाल जाहीर करणे अशा अगणित कामामध्ये शासकीय यंत्रणा अडकलेली म्हणजेच ‘गुंतलेली’ असते. देश पातळीवर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि राज्यांसाठी राज्य निवडणूक आयुक्त असले तरी ते वगळता देशभर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा नसते. महसूल, शिक्षण आणि अन्य सर्व विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी हेच निवडणुकांचे काम पाहतात. अर्थात त्यावेळेस त्यांच्या मूळ दैनंदिन कामकाजावर आणि पर्यायाने ज्या सेवा त्यांच्या मार्फत जनतेला देणे अभिप्रेत आहे त्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्या सर्व गोष्टीस प्रचंड खर्च येतो. ही झाली प्रशासकीय व्यस्ततेची बाजू, पण त्याचबरोबर कायमस्वरूपी कोणती ना कोणती निवडणूक चालू असल्याने आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक विकास कामे थांबतात आणि त्याचाही जनमानसावर कायमस्वरूपी विपरीत परिणाम होतो तो अधिक महत्त्वाचा. हे झाले शासकीय परिघातील निवडणूक लढवणाऱ्या व्यस्ततेचे दुष्परिणाम! पण राजकीय परिघात तर वर्षभर कायमस्वरूपी निवडणुकांचे वारे वाहत राहतात व त्यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले असून लोकशाही विकृतीची कृतीकडे लोकशाही विकृतीकडे झुकलेली आहे का याची शंका यायला लागते. खरे तर लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व नागरिकाच्या एकोप्याने चालणारी व्यवस्था असावी असे त्याचे गमक आहे; पण अलीकडे राजकीय पक्ष, त्यांच्या विचारधारा, सत्तेची महत्त्वाकांक्षा, आर्थिक आणि अन्य फायदे हे राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे. त्यामुळे लोकशाहीत केवळ ‘लोकप्रतिनिधी’ ही संकल्पना राहिली नसून ती अतिविस्तारित होऊन ‘राजकीय कार्यकर्ते’ अशी त्याची व्यापकता झाली आहे, त्यात पक्ष सदस्य, पदाधिकारी, बूथ प्रतिनिधी पासून राज्य आणि देशभर संघटकांचे एक विस्तृत जाळे तयार झाले आहे. हि राजकीय यंत्रणा ते कायमस्वरूपी होणाऱ्या या ना त्या निवडणुकामुळे ते बाराही महिने अहोरात्र कार्यरत असते. हि राजकीय ‘कार्यकर्ते-संस्कृती’ इतकी खोलवर रुजली आहे कि या कार्यकर्त्यांपैकी अनेक कार्यकर्ते उपजीविकेसाठी अन्य कांही करतात किंवा नाही त्याचीही शंका यावी! अर्थात राजकीय पक्षांना त्यांच्या या कार्यकर्त्यांच्या फळीवर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागत असणार नाही असे नाही. त्यामुळे राजकारण हा कार्यकर्ते वगैरेंच्या माध्यमातून एक व्यवसाय झाला की काय याबाबत सुद्धा शंका यावी इथपर्यंत परिस्थिती येऊन पोहोचली आहे. अर्थात यावर जो खर्च होतो तो मग प्रत्यक्षात उद्योग, व्यावसायिक इ ही देणगी स्वरूपात किंवा निवडणूक रोखे स्वरूपाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देऊन त्यातून भागविला जातो. बाराही महिने राजकीय पक्ष जो खर्च करतात तो देणगी किंवा निवडणूक रोखे या माध्यमातून भागविला जातो हे म्हणणे तसेच चुकीचे आहे कारण शेवटी हे व्यावसायिक किंवा उद्योगपती त्या देणग्या त्यांच्या नफ्यातूनच देतात हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे आणि शेवटी हा नफा जनता ज्या सेवा किंवा वस्तु विकत घेतात त्यातून होतो! म्हणजेच राजकारणावर बाराही महिने, सदासर्वकाळ जो पैसा राजकीय पक्ष वापरतात तो अंतिमतः जनतेच्या खिशातूनच जातो!!

निवडणुकावर शासनातर्फे आणि राजकीय पक्षांनी केलेला संपूर्ण खर्च हा नागरिकांचे खिशातून जातो हे सत्य स्वीकारले पाहिजे. एका संस्थेमार्फत (सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज) केल्या गेलेल्या पाहणीतिल अहवालानुसार २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांनी सुमारे रुपये 55 हजार कोटी इतका खर्च केला होता. जर लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींच्या निवडणुकांवर राजकीय पक्ष जो खर्च करतात त्याचा ढोबळमानाने अंदाज घेतला तर तो कदाचित भारताच्या सकल उत्पादनाच्या एक ते दोन टक्के सुद्धा असू शकतो. कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकांसाठी राजकीय कार्यकर्ते कार्यरत ठेवणे अपरिहार्य असते त्यामुळे संपूर्ण पाच वर्षे राजकारण आणि निवडणूक खर्च होत राहतो.

दुसरे असे की लोकशाहीमध्ये एकदा लोकप्रतिनिधी निवडून जाऊन त्यांनी सरकार तयार केल्यानंतर ते राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी न राहता ते केंद्र,राज्य किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सर्वांचे शासनकर्ते होतात; त्यांनी राजकारण करणे अपेक्षित नसते. पण कायमस्वरूपी होत असणाऱ्या निवडणुकांमुळे लोकप्रतिनिधींना कायमस्वरूपी राजकीय पक्ष प्रतिनिधी किंवा पक्षनेता म्हणून वावरावे लागते व कायम प्रचाराच्या ‘मोड’मध्ये असावे लागते. त्याचा परिणाम म्हणजे ही लोकशाही न राहता ‘राजकारणशाही’ होते आणि तशी ती झालेली आहे.

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निवडणुकीसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्र नसल्याने वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीत यंत्रणा व्यस्त राहते आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे आदर्श आचारसंहितामुळे विकास कामांना खेळ बसते हे सर्व देशाच्या दैनंदिन प्रशासनासाठी विकासासाठी अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीसाठी घातक आहे.

हे सर्व टाळाव्याचे असेल तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा पर्याय कधी ना कधी अवलंबिला जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यामुळे देशाचे अपरिमित नुकसान होतच राहील. अर्थात आता जी एक देश ‘एक देश-एक निवडणूक’ हि संकल्पना आहे ती आता तशी जुनाट झालेली असून त्याप्रमाणे जर ती राबवली गेली तर त्याचे पाहिजे तितके चांगले परिणाम दिसून येणार नाहीत.

लोकशाहीमध्ये शासन व्यवस्था किंवा सरकारे स्थापन करण्यासाठी मतदार प्रत्यक्ष मतदान तीन वेळेस करतो, ते म्हणजे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था याकरिता. देशात जर ९५ कोटी मतदार असतील तर या त्रिस्तरीय शासन व्यवस्थेसाठी प्रत्येक पाच वर्षाच्या कालखंडात प्रत्येक मतदार तीन वेळेस म्हणजेच एकूण २८५ कोटी मतदारांनी प्रत्यक्ष मतदान करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना १९९३ नंतर ज्या ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्त्या झाल्या त्यानुसार बदलली असून त्यामध्ये लोकसभा, विधानसभा करितांच्या निवडणुकामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अंतर्भाव होतो. जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेत आणला नाही तर या मूळ संकल्पना ला काहीच अर्थ राहणार नाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या रूपात ‘राजकारणशाही’मुळे निर्माण झालेले प्रश्न चालूच राहतील.

या पार्श्वभूमीवर ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेत “लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था” यांच्या एकाच वेळेस निवडणुका अशीच संकल्पना ठेवावी लागेल. एकदा देशाने ही संकल्पना राबवायची ठरवली तर ते फार कठीण नाही. अर्थात त्याकरिता संविधानात आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम आणि अन्य संबंधित कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल एक तात्पुरती व्यवस्था म्हणून आणि दुसरे म्हणजे हि व्यवस्था पुढे निरंतर चालू ठेवणे यासाठी असतील. तात्पुरते बदल हे लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी काहींचा कालावधी वाढवावा लागेल किंवा काहींचा कमी करावा लागेल यासाठी. तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना कायमस्वरूपी राबविण्यासाठी या सर्व संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्ष अनिवार्य करावा लागेल. त्यासाठी लोकसभेच्या बाबतीत संविधानाच्या अनुच्छेद ८३ मध्ये आणि विधानसभांच्या बाबतीत अनुच्छेद १७२ मध्ये सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत जो पाच वर्षाची कालमर्यादा अनुछेद २४३-इ २४३ -यू अन्वये ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत तशा तरतुदी कराव्या लागतील. म्हणजेच नवीन राज्य, स्थानिक संस्था निर्माण होणे वगैरे सारखी अपवादात्मक परिस्थितीत निर्माण होऊन जर मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर त्या पाच वर्षांपैकी फक्त उर्वरित कालावधीसाठीच त्यांचा कार्यकाल असेल व नंतर पुन्हा एकाच वेळेस निवडणुका होतील. लोकसभा, विधानसभा आणि स्वराज्य संस्थां पाच वर्षांच्या आत भंग करण्याची वेळच येऊ नये म्हणून देखील संविधानामध्ये यथार्थ बदल करावे लागतील. उदाहरणार्थ, मोठ्या प्रमाणात पक्ष फुटी होऊन अस्थिरता येऊ नये याकरिता संविधानाच्या परिशिष्ट दहा मध्ये सुधारणा करावी लागेल. ती सुधारणा सर्वसाधारणपणे अशी असू शकेल कि, जर लोकप्रतिनिधीना पक्ष बदल करायचा असेल आणि त्यांची संख्या कितीही असली तरी ते आपोआप अपात्र झाले असे समजले जावे. यामुळे सरकारे अस्थिर होऊन संस्था भंग करण्याच्या प्रश्न अस्तित्वात असणार नाही. त्याचबरोबर अन्य संविधान सुधारणा अशी असावी कि,जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे पद मृत्यू, राजीनामा किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव रिक्त झाले तर त्या बाबतीत निवडणुकीत जो दोन क्रमांकाचा उमेदवार आपोआप ती जागा घेऊ शकेल जेणेकरून ती रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणुकीची आवश्यकता भासणार नाही. अर्थात, वरील सूचना या प्रतिनिधिक स्वरूपाच्या असून तशा प्रकारच्या संविधानिक आणि संबंधित कायदा बदल करण्याकरिता पूर्ण अभ्यासाअंती हा बदल घडवावा लागेल. एक मात्र निश्चित कि ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना व्यवहारी स्वरूपात राबविणे निश्चितपणे शक्य आहे. त्याकरिता नागरिकांचा दबाव आणि राजकीय नेतृत्वाची इच्छा असणे अपेक्षित आहे.

ही संकल्पना राबवली गेली तर लोकशाही निश्चितपणे सुदृढ होऊ शकेल हे तितकेच खरे! ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही खरंच देशाची, देशातील नागरिकांची गरज आहे की केवळ राजकीय अथवा प्रशासकीय करण्यासाठी किंवा अन्य बाबीसाठी त्याबाबत चर्चा होत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा अर्थात या संकल्पनेला पाठिंबा आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेसने त्याबाबत सर्वसाधारणपणे विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. भारत हे संघराज्य असून ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पने द्वारे संघराज्य स्वरूपालाच धक्का लागेल अशी काहीतरी संधीग्ध भूमिका काँग्रेस पक्षाची दिसून येते. बहुतांश क्षेत्रिय राजकीय पक्षांनी सुद्धा या संकल्पनेला थोड्याफार प्रमाणात विरोध केला असून काही पक्ष याबाबतीत सावधगिरीची भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. एकंदरीतच जे ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेला पाठिंबा देतात त्याबाबत त्यांची कारणमिमांसा असते की यामुळे निवडणुकावरील खर्च वाचेल, प्रशासन यामध्ये कायमस्वरूपी व्यस्त राहणार नाही वगैरे वगैरे. या संकल्पनेला विरोधी सूर असा आहे की अशा एकाच वेळेस लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या तर जे निवडणुकांचे वारे तयार होईल त्यामध्ये राष्ट्रीय प्रश्नाकडे लक्ष अधिक आकर्षिले जाऊन त्यावर मतदान होईल व राज्यांच्या अस्मिता, प्रश्न गौण ठरतील; शिवाय ज्या पक्षाकडे जनतेला आकर्षित करून घेणारे किंवा राष्ट्रीय स्तरावर भुरळ घालणारे नेतृत्व आहे त्या पक्षाला जास्त फायदा होईल. सद्यस्थितीत भारतीय जनता पक्षाकडे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यासारखे जनसामान्यांमध्ये आकर्षण असलेले राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व असल्याने त्या पक्षाला लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही निश्चित फायदा होईल ही विरोधकांची भूमिका आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही बाब लोकशाहीला आणि ज्या नागरिकांसाठी ही लोकशाही व्यवस्था आहे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे का याचे राजकारण विरहित विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आणि एक त्रयस्थ विश्लेषक म्हणून आपण त्यावर जरा नजर टाकूया! लोकशाही व्यवस्थेचा उगम सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीक देशात झाला आणि त्यामध्ये मूळ संकल्पना ही होती की राजाच्या किंवा मुठभर ताकदवान व्यक्तींच्या हातात शासन व्यवस्था राहून नागरिकांना जो त्रास होतो तो होऊ नये व त्याऐवजी सर्व नागरिकांना जे योग्य वाटते त्याप्रमाणेच निर्णय व्हावेत यासाठी सामूहिकपणे सर्व नागरिकांनी चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही असावी. अर्थात अडीच हजार वर्षांपूर्वी ज्या अथेना या शहरात लोकशाहीचा प्रथम प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू झाला त्यावेळेस त्या शहराची लोकसंख्या अल्प अशी कांही हजारांमध्ये होती व त्यामुळे तेथे प्रत्येक निर्णयात सर्वच नागरिकांचे मत घेणे शक्य होते.(अर्थात त्यामध्ये स्त्रिया गुलाम इ ना मतांचा हक्क नव्हता.) पुढे जशी जशी लोकसंख्या वाढत गेली आणि लोकशाही संकल्पना विकसित होत गेली त्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे केवळ अशक्य झाल्याने नागरिकांना ठराविक लोकसंख्येमागे त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या लोकप्रतिनिधींनी शासन व्यवस्था किंवा सरकारी चालवायचे असे स्वरूप निर्माण झाले. या व्यवस्थेसाठी मग राज्यघटना आणि कायदे आले. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचे महत्त्वाचा गाभा म्हणजे लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हा असून त्यासाठी ‘निवडणूक प्रक्रिया’ हा भाग लोकशाहीचा आत्मा बनला. सध्या तरी जगात कोणत्याही लोकशाहीमध्ये ‘लोकप्रतिनिधी निवडून देणे’ आणि त्यायोग्य शासन तयार करणे याकरिता ‘निवडणुकी’ व्यतिरिक्त पर्याय नाही. त्यामुळे निवडणुका म्हणजे लोकशाही पद्धतीने शासन स्थापन करण्याची प्रक्रिया ही बाब रुजली गेली. भारतासारख्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अतिशय मोठ्या देशात निवडणुकांचे महत्त्व हे त्याच्या व्याप्तीमुळे आणखी गडद होते. या खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान असते. भारतात सद्य:स्थितीचा विचार केला तर राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांच्या विधानसभा/विधान परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका इ करीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष निवडणुका वर्षभर कोठे ना कुठे कायमस्वरूपी देशभर चालूच असतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे देश कायमस्वरूपी निवडणूक प्रक्रियेत( Election mode) गुंतलेलाच असतो! निवडणुका घेण्यासाठी मतदार नोंदणी, त्यांचे दरवर्षी अध्यायवतीकरण, त्यावरील हरकती, मतदारांचे स्थलांतरण नोंद , मृत मतदार वगळणे , मतदारांची याद्यांची बुथनिहाय वर्गीकरण, त्यांचे प्रकाशन, मतदार ओळखपत्रे इत्यादी मूलभूत कामे १४० कोटी लोकसंख्येतील पात्र म्हणजे सुमारे ९५ कोटी मतदारांची प्रचंड माहिती अचूक तयार करून ठेवणे आणि ती केव्हाही वापरता येईल अशा पद्धतीने तजवीज ठेवणे त्याचबरोबर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निवडणूक वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यासाठी दक्ष राहून त्या घेणे, त्याकरिता वैधानिक अधिसूचना काढणे, निवडणुका वेळापत्क ठरवणे, ते जाहीर करणे, आदर्श आचारसंहिता लागू करून तिची अंमलबजावणी करणे , उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी करणे,प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे, मतमोजणी करणे, निकाल जाहीर करणे अशा अगणित कामामध्ये शासकीय यंत्रणा अडकलेली म्हणजेच ‘गुंतलेली’ असते. देश पातळीवर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि राज्यांसाठी राज्य निवडणूक आयुक्त असले तरी ते वगळता देशभर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा नसते. महसूल, शिक्षण आणि अन्य सर्व विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी हेच निवडणुकांचे काम पाहतात. अर्थात त्यावेळेस त्यांच्या मूळ दैनंदिन कामकाजावर आणि पर्यायाने ज्या सेवा त्यांच्या मार्फत जनतेला देणे अभिप्रेत आहे त्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्या सर्व गोष्टीस प्रचंड खर्च येतो. ही झाली प्रशासकीय व्यस्ततेची बाजू, पण त्याचबरोबर कायमस्वरूपी कोणती ना कोणती निवडणूक चालू असल्याने आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक विकास कामे थांबतात आणि त्याचाही जनमानसावर कायमस्वरूपी विपरीत परिणाम होतो तो अधिक महत्त्वाचा. हे झाले शासकीय परिघातील निवडणूक लढवणाऱ्या व्यस्ततेचे दुष्परिणाम! पण राजकीय परिघात तर वर्षभर कायमस्वरूपी निवडणुकांचे वारे वाहत राहतात व त्यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले असून लोकशाही विकृतीची कृतीकडे लोकशाही विकृतीकडे झुकलेली आहे का याची शंका यायला लागते. खरे तर लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व नागरिकाच्या एकोप्याने चालणारी व्यवस्था असावी असे त्याचे गमक आहे; पण अलीकडे राजकीय पक्ष, त्यांच्या विचारधारा, सत्तेची महत्त्वाकांक्षा, आर्थिक आणि अन्य फायदे हे राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे. त्यामुळे लोकशाहीत केवळ ‘लोकप्रतिनिधी’ ही संकल्पना राहिली नसून ती अतिविस्तारित होऊन ‘राजकीय कार्यकर्ते’ अशी त्याची व्यापकता झाली आहे, त्यात पक्ष सदस्य, पदाधिकारी, बूथ प्रतिनिधी पासून राज्य आणि देशभर संघटकांचे एक विस्तृत जाळे तयार झाले आहे. हि राजकीय यंत्रणा ते कायमस्वरूपी होणाऱ्या या ना त्या निवडणुकामुळे ते बाराही महिने अहोरात्र कार्यरत असते. हि राजकीय ‘कार्यकर्ते-संस्कृती’ इतकी खोलवर रुजली आहे कि या कार्यकर्त्यांपैकी अनेक कार्यकर्ते उपजीविकेसाठी अन्य कांही करतात किंवा नाही त्याचीही शंका यावी! अर्थात राजकीय पक्षांना त्यांच्या या कार्यकर्त्यांच्या फळीवर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागत असणार नाही असे नाही. त्यामुळे राजकारण हा कार्यकर्ते वगैरेंच्या माध्यमातून एक व्यवसाय झाला की काय याबाबत सुद्धा शंका यावी इथपर्यंत परिस्थिती येऊन पोहोचली आहे. अर्थात यावर जो खर्च होतो तो मग प्रत्यक्षात उद्योग, व्यावसायिक इ ही देणगी स्वरूपात किंवा निवडणूक रोखे स्वरूपाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देऊन त्यातून भागविला जातो. बाराही महिने राजकीय पक्ष जो खर्च करतात तो देणगी किंवा निवडणूक रोखे या माध्यमातून भागविला जातो हे म्हणणे तसेच चुकीचे आहे कारण शेवटी हे व्यावसायिक किंवा उद्योगपती त्या देणग्या त्यांच्या नफ्यातूनच देतात हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे आणि शेवटी हा नफा जनता ज्या सेवा किंवा वस्तु विकत घेतात त्यातून होतो! म्हणजेच राजकारणावर बाराही महिने, सदासर्वकाळ जो पैसा राजकीय पक्ष वापरतात तो अंतिमतः जनतेच्या खिशातूनच जातो!!

ही संकल्पना राबवली गेली तर लोकशाही निश्चितपणे सुदृढ होऊ शकेल हे तितकेच खरे!

(सौजन्य: दै लोकमत.)

(माझा सदर लेख दै लोकमतच्या या वर्षीच्या ‘उत्सव’ या दिवाळी अंकात “ एक देश, एक निवडणूक” या परिसंवादात, ” ही संकल्पना देशाला नवीन नाही” अशा शीर्षकाने प्रथम प्रकाशित झाला.)

-महेश झगडे, IAS(rtd)

Dharavi: Beyond the Stereotypes

Dharavi, often labeled as Asia’s largest slum, has long been a subject of fascination and misconceptions. As the former Commissioner of the Food and Drug Administration (FDA), my frequent excursions into Dharavi, both in an official and unofficial capacity, aimed to unravel the intricate layers of its ecosystem. Contrary to popular beliefs, Dharavi is not merely a cluster of impoverished dwellings but a vibrant community with a story to tell. Dharavi is once again in the news for its mega Development project and opposition for this development. I do not want to join the cacophony raised by this controversy, however, it has refreshed my memories and, therefore, I can’t resist myself from diving into the nuanced facets of Dharavi, shedding light on its economic, social, and environmental dimensions.

1. The Breadwinners of Dharavi

Dharavi emerges as a unique model that sustains those struggling to make ends meet. In a world often divided along economic lines, Dharavi stands as a testament to resilience and self-sufficiency. Beyond the bare necessities, its inhabitants manage to eke out a living, providing for their families in ways that extend beyond the stereotypical image of poverty.

2. The Economic Tapestry: Masses Over Classes

At the heart of Dharavi beats an economic pulse that defies conventional wisdom. Unlike systems skewed in favor of the privileged elite, Dharavi’s economy is a testament to the power of the masses. The entrepreneurial spirit thrives here, with small-scale enterprises fueling a dynamic economic landscape. This stands in stark contrast to the prevailing notion that economic success is the exclusive domain of the elite.

3. Skills Forged in the Crucible of Necessity

One of the most remarkable aspects of Dharavi is the inherent ability of its residents to acquire skills independently. Devoid of formal training in prestigious institutions, the inhabitants forge their expertise through hands-on experience. The result is a community that can produce world-class products, challenging the notion that excellence is the sole prerogative of those with access to formal education.

4. Asset Creators, Not Economic Parasites

Dharavi’s residents defy the stereotype of being economic burdens on society. Instead, they emerge as creators of assets, contributing to the economic tapestry of Mumbai and, by extension, the nation. This shift in perspective challenges preconceived notions and urges a reconsideration of the value Dharavi adds to the broader economic framework.

5. Integral Components of Mumbai’s Economic Landscape

Beyond its geographical boundaries, Dharavi is intricately woven into the economic fabric of Mumbai. The contributions of its residents extend far beyond their immediate surroundings, highlighting their indispensable role in sustaining the larger urban economy. Recognizing this interconnectedness is crucial in understanding the true impact and potential of Dharavi.

6. The Environmental Footprint: A Lesson in Sustainability

In an era where environmental concerns weigh heavily on global consciousness, Dharavi stands out for its minimal carbon footprint per capita. The resourcefulness of its inhabitants translates into sustainable practices that challenge the wasteful norms of modern living. Examining these practices not only offers insight into environmental sustainability but also prompts reflection on the broader implications for urban planning and development.

7. Unveiling Downsides: A Shared Responsibility

Acknowledging the existence of downsides is imperative in any honest exploration of Dharavi. However, it is equally crucial to recognize that these challenges are not solely the burden of its inhabitants. The shortcomings stem from a complex interplay of factors involving civic and government authorities, as well as the political system. To address these issues effectively, a collective effort is required to ensure sustainable solutions that empower the community rather than perpetuate a cycle of dependency.

In conclusion, Dharavi, often reduced to a stereotype, reveals itself as a multifaceted community with a narrative that extends far beyond its physical boundaries. As we peel back the layers of misconception, we uncover a story of resilience, entrepreneurship, and sustainability. The lessons from Dharavi challenge our preconceived notions and beckon us to view marginalized communities not as problems to be solved but as founts of innovation and potential. In redefining our understanding of places like Dharavi, we may discover new pathways to inclusive development and a more equitable future.

A Regressive Odyssey: The Paradox of Humanity’s Return to Tribal Conflict

In the grand tapestry of human history, there is an eerie resonance with the primal beats of the prehistoric past. A disquieting feeling creeps in, suggesting that humanity, in its relentless march through time, is retracing the footsteps of a bygone era—the epoch of prehistoric culture when living in bands defined our existence. However, rather than embodying the harmonious coexistence one might expect, these modern bands are marked by bloody conflicts, echoing along the lines of geography, ethnicity, ideologies, religions, castes, political affiliations, and the economic stratification of the rich and poor. It appears that, as we progress through time, the vision of a homogenous human species devoid of conflict remains an elusive dream, overshadowed by the stark reality of our proclivity for discord.

The concept of living in bands, reminiscent of our prehistoric ancestors, initially seems like a nostalgic return to communal roots. However, the dark underbelly of this regression unfolds in the form of incessant conflicts that permeate every facet of our existence. From the skirmishes on geographical borders to the ideological battlegrounds that divide societies, humanity seems to be eagerly seeking and nurturing opportunities for strife.

As time progresses, one might have anticipated a natural evolution towards a global society characterized by homogeneity, where the diverse threads of humanity interweave into a harmonious fabric. Alas, the unfolding narrative is a stark contradiction to this utopian vision. The human species, endowed with reason and intellect, appears entangled in a web of divisions that defies the very essence of progress.

The roots of conflict run deep, branching into the soil of human existence and intertwining with the complex tapestry of identity. Geographical boundaries, once mere lines on maps, have transformed into trenches where nations engage in territorial disputes, their conflicts fueled by historical grievances and a quest for supremacy. Ethnic, religious, and caste divisions, instead of fading into antiquity, persist as fault lines that fracture societies along lines of identity, breeding animosity and intolerance.

Ideologies, be they political or philosophical, manifest not as bridges of understanding but as walls that divide. Political parties, instead of serving as instruments of collective welfare, morph into battlegrounds where the clash of egos and ideologies takes precedence over the well-being of the populace. The very economic systems designed to foster prosperity have birthed a chasm between the rich and poor, becoming breeding grounds for resentment and class-based conflicts.

The paradox lies in the fact that as we progress technologically and intellectually, the fundamental lessons of cohabitation seem to elude us. The prehistoric bands, which thrived on cooperation and mutual dependence for survival, are mirrored in the complex societies of today. However, instead of evolving into harmonious communities, these modern bands are marked by a propensity for conflict, often driven by a toxic cocktail of fear, mistrust, and avarice.

It was imperative, as time progressed, that humanity would outgrow the primal instincts that once dictated our survival. The dream was of a species capable of living together on this pale blue dot in space, transcending artificial divisions and embracing the commonality of our shared humanity. Instead, the pages of history are stained with the blood spilled in the name of nationalism, religion, and power.

To address this paradox, humanity must embark on a collective journey of introspection and enlightenment. It is not a call to reject diversity but to celebrate it without letting it become a source of discord. The mosaic of human existence is rich and vibrant, with each individual contributing a unique hue to the larger canvas. Yet, this diversity should not be wielded as a weapon to perpetuate conflict but as a source of strength that enriches the collective human experience.

Education plays a pivotal role in unraveling the paradox of our regression into tribal conflicts. It is a tool that can dismantle the walls erected by ignorance and prejudice, fostering a global perspective that transcends the narrow confines of geography and identity. The curriculum should not merely impart knowledge but instill values of empathy, tolerance, and a shared responsibility for the well-being of the planet and its inhabitants.

Furthermore, fostering open dialogue and understanding is crucial. Humanity must engage in conversations that go beyond the surface, addressing the root causes of conflicts. This necessitates a willingness to listen, learn, and empathize—a departure from the entrenched positions that often characterize disputes. It requires recognizing the shared aspirations, fears, and dreams that unite us as a species.

To cohabit the planet sans conflicts, humanity must overcome the divisive forces that seek to exploit our differences. The challenge is not to erase diversity but to redefine the narrative, transforming our differences into a source of strength rather than division. It requires a collective commitment to justice, equality, and a sustainable coexistence that prioritizes the well-being of the planet and its inhabitants over narrow self-interests.

In conclusion, the paradox of humanity’s regression into tribal conflicts, despite the march of time and progress, is a pressing issue that demands introspection and concerted efforts for change. As we revisit the echoes of prehistoric culture, let us not replicate the bloody conflicts of our ancestors but strive for a collective evolution that transcends the divisive tendencies ingrained in our nature. It is a journey towards a future where humanity, united in diversity, thrives in the harmonious symphony of shared existence.

The Journey of Humanity: From Hunter-Gatherers to Conflict-Stricken Societies(Israel-Hamas conflict)

Just about 600 generations ago, humanity roamed the Earth as hunter-gatherers, living in harmony with nature. This era was marked by simplicity, absence of organized religions, castes, or border disputes, and relatively few conflicts. Over time, human societies underwent significant transformation, leading to the emergence of complex civilizations, religions, and social hierarchies. Let’s delve into the fascinating journey of humanity, exploring the transition from a simpler, conflict-free existence to the complex and often contentious societies we see today.

The Era of Hunter-Gatherers

Approximately 15,000 years ago, humans lived as nomadic hunter-gatherers. This period, often referred to as the Paleolithic Age, was characterized by small, tight-knit communities that depended on foraging, hunting, and fishing for sustenance. There was no concept of organized religion, castes, or border disputes. Societies were based on the principle of cooperation and mutual survival, with little need for hierarchies or complex governance systems.

Key Features of Hunter-Gatherer Societies:

1. Egalitarianism: Hunter-gatherer communities operated on principles of equality. Decisions were typically made collectively, and there was little room for hierarchies or power imbalances.

2. Minimal Conflict: With no organized religions or territorial disputes, conflicts were relatively rare. Interactions with neighboring tribes were often based on trade and cooperation rather than conquest.

3. Nomadic Lifestyle: Hunter-gatherers constantly moved to find food and resources, which limited the accumulation of property and wealth. As a result, there was little incentive for social inequalities to develop.

The Transition to Agriculture

The Neolithic Revolution, which began around 10,000 years ago, marked a crucial turning point in human history. During this period, humans transitioned from nomadic hunter-gatherer lifestyles to settled farming communities. The shift from hunting and gathering to agriculture fundamentally changed the social, economic, and cultural landscape.

Factors Contributing to the Transition:

1. Agricultural Surplus: Agriculture allowed for the surplus production of food, which led to population growth and the establishment of permanent settlements.

2. Property Ownership: The concept of land ownership emerged with agriculture. This, in turn, gave rise to social hierarchies and wealth disparities.

3. The Birth of Religions: As societies became more complex, religious beliefs and practices began to take shape. The need for social cohesion and order led to the development of organized religions.

The Emergence of Conflict

With the advent of agriculture, the dynamics of human societies changed significantly. As populations grew and settled into fixed territories, conflicts and disputes became more common. The following factors contributed to the rise of conflicts:

1. Property Disputes: Ownership of agricultural land led to property disputes, and the concept of personal and communal property created tensions within communities.

2. Religious Differences: Organized religions emerged, and they often served as a source of both unity and division. Religious beliefs and rituals sometimes led to conflicts between different groups.

3. Social Hierarchies: As wealth and property accumulated, social hierarchies developed. This led to inequalities and conflicts between different classes within society.

4. Territorial Expansion: The need for arable land and resources pushed societies to expand, often resulting in conflicts with neighboring communities. This marked the beginning of border disputes and territorial conflicts.

The Modern Era

Over the centuries, human societies have continued to evolve and become increasingly complex. The world is now divided into nations with borders, and conflicts rooted in religion, caste, and territorial disputes persist. However, it’s important to note that progress has also been made in promoting peace, understanding, and cooperation.

In a nutshell, the journey of humanity from hunter-gatherer societies to our complex modern world has been marked by a profound transformation. While early humans lived in relative harmony, the transition to agriculture brought about social hierarchies, property disputes, and the birth of organized religions. These changes laid the foundation for the conflicts and divisions we see today. Understanding our history can help us reflect on the causes of our modern conflicts and perhaps find ways to foster a more peaceful and cooperative world. Despite the challenges, it’s essential to recognize the progress we’ve made in promoting global peace and cooperation, with the hope that we can continue to build a more harmonious future.

Capitalism’s Chokehold: Mega Corporations vs. Governments

In a world increasingly shaped by globalization and rapid economic transformation, a startling revelation that mega corporations now wield economic power so immense that they employ more individuals than entire governments. For example, with a population of approximately 140 million, Maharashtra employs a mere 1.9 million people, while one private enterprise behemoth like Walmart employs a staggering 2.1 million individuals. This stark contrast illuminates the alarming concentration of economic power in the hands of a few mega corporations, marking a perilous shift of power from governments to capitalist forces. This shift poses a grave threat to the foundations of democracy.

The undeniable dominance of mega corporations like Walmart in employment numbers raises serious questions about the role of governments in shaping their own destinies and ensuring the welfare of their citizens. The traditional concept of a government serving as the primary employer and provider of livelihoods is being gradually eclipsed by these corporate giants, fundamentally altering the balance of power in society.

One of the most ominous implications of this shift is the erosion of the democratic fabric of nations. Democracy, as an ideal, thrives on a system of checks and balances where power is distributed among different institutions to prevent any single entity from becoming all-powerful. When mega corporations amass the financial clout to employ millions of individuals, they become more than mere economic actors; they become political forces in their own right, capable of exerting undue influence over governments and policies. This influence extends to areas as diverse as taxation, labor laws, environmental regulations, and even foreign policy, effectively subverting the will of the people.

The rise of mega corporations as the new titans of employment also exacerbates income inequality. Such corporations often prioritize profit maximization over equitable distribution of wealth. This can lead to a situation where a vast majority of citizens depend on a handful of corporations for their livelihoods, and these corporations, driven by their profit motive, may not adequately address the needs and concerns of their employees.

Moreover, the increasing reliance on mega corporations for employment creates a precarious situation for workers. These corporations often have significant bargaining power, which can result in the exploitation of labor, with little room for employees to demand fair wages, safe working conditions, or job security.

To safeguard democracy and prevent further consolidation of economic power, governments must take proactive measures. First and foremost, they must implement policies that promote small and medium-sized businesses, as they are a vital source of employment and economic diversity. Strengthening labor laws and protecting workers’ rights is another crucial step to ensure that employees are not subjected to exploitation.

Furthermore, governments must exercise rigorous oversight over mega corporations to prevent them from becoming unchecked powerhouses that undermine the democratic process. This oversight should encompass areas such as antitrust enforcement, corporate taxation, and campaign finance reform.

In conclusion, the striking disparity in employment numbers between the state of Maharashtra and Walmart underscores a disconcerting trend: the ascendance of mega corporations at the expense of governments. This shift not only threatens the principles of democracy but also deepens income inequality and jeopardizes the rights of workers. To address this growing crisis, it is imperative for governments to reassert their role as protectors of the public interest and champions of a fair and equitable society. Only then can we hope to restore the balance of power and ensure that democracy remains the bedrock of our societies.

The Sign of a Very Ill Society: Nurturing Conscience Illiteracy.

Society serves as the foundation upon which individuals grow, interact, and flourish. It is meant to foster values, ethics, and a collective conscience that guides individuals towards empathy, compassion, and justice. However, when a society fails to cultivate these qualities and instead nurtures what can be called “conscience illiteracy,” it is a clear sign of deep-seated social problems. Let’s explore the detrimental effects of conscience illiteracy on society and emphasizes the importance of fostering a moral compass for the betterment of our collective well-being.

Understanding Conscience Illiteracy:

Conscience illiteracy refers to a state in which individuals lack the ability to recognize and distinguish right from wrong, and lack the moral understanding necessary for making ethical choices. It is a condition where individuals prioritize self-interest, disregarding the impact of their actions on others and society as a whole. Conscience illiteracy often leads to a society plagued by injustice, indifference, and a lack of empathy.

Effects of Conscience Illiteracy on Society:

1. Erosion of Trust: When conscience illiteracy becomes pervasive in a society, trust between individuals and institutions deteriorates. People become skeptical, suspicious, and hesitant to rely on others, hindering the development of a strong social fabric.

2. Increased Inequality: Conscience illiteracy fosters a culture that prioritizes personal gain over the welfare of others. This mindset perpetuates social and economic inequalities, as those with power and privilege exploit the vulnerabilities of others for their own benefit.

3. Lack of Social Cohesion: A society that neglects to nurture ethical awareness and responsibility experiences a decline in social cohesion. The absence of a shared moral framework leads to division, polarization, and conflicts based on self-interest rather than the common good.

4. Injustice and Exploitation: Conscience illiteracy enables a climate where injustice and exploitation thrive. Individuals disregard the rights and well-being of others, leading to systemic discrimination, human rights abuses, and the perpetuation of social injustices.

Addressing Conscience Illiteracy:

1. Education and Awareness: One of the fundamental ways to combat conscience illiteracy is through education. Educational institutions should prioritize teaching values, ethics, and empathy alongside academic subjects, instilling a sense of moral responsibility in individuals from a young age.

2. Role Models and Leadership: Society needs strong role models and ethical leaders who exemplify and promote values such as compassion, integrity, and justice. By celebrating and supporting those who demonstrate ethical behavior, we can inspire others to follow suit.

3. Promoting Empathy and Inclusivity: Encouraging empathy and inclusivity is crucial in developing a society that values the well-being and dignity of all its members. Promoting dialogue, fostering understanding, and dismantling biases are essential steps toward creating a compassionate and empathetic society.

4. Accountability and Consequence: Conscience illiteracy can only be curbed through accountability and consequence. Establishing strong legal frameworks, ensuring fair justice systems, and holding individuals accountable for their actions are vital in discouraging unethical behavior and promoting a culture of responsibility.

In conclusion, let’s accept that a society that nurtures conscience illiteracy is in a state of profound illness, where the well-being and dignity of individuals are compromised. Recognizing the detrimental effects of conscience illiteracy is the first step towards fostering positive change. By prioritizing education, promoting empathy, and holding individuals accountable for their actions, we can work towards creating a society that upholds ethical values, justice, and compassion. It is our collective responsibility to cultivate a moral compass that guides us towards a more just, inclusive, and empathetic future.

Mahesh Zagade, IASx

I act because I must….

Tag Archives: #inclusivity