There comes a time in every society’s slow descent into mediocrity when a line must be drawn—not in sand, but in pigeon droppings. It is here, in the dense, choked arteries of our great urban jungles—Mumbai, Delhi, Pune—that the line between faith and folly is smeared into a foul, feathered mess. And nothing embodies this grotesque fusion more pungently than the devout insistence of a few self-anointed saviours of culture to feed pigeons, come plague or pneumonia, come reason or ruling.
Yes, the sacred pigeons. The airborne carriers of piety and pathogens. The fluttering vahanas of virtue and viral load.
They descend in flocks, summoned by handfuls of wheat and misguided compassion, to alight upon every parapet and power line, every balcony and cornice—leaving behind not divine blessings, but acidic excreta potent enough to etch their theology into the very stone of civilization. And still, their feeders—those urban priests of pigeonhood—demand that their right to pour grain upon filth be protected, even as courts of law, public health departments, and lungs of asthma-stricken children cry out in protest.
Superstition: The New Public Policy
Let us be clear: the matter has transcended religion. This is no longer about reverence; it is about recalcitrance. A perverse determination to uphold ritual even when it stinks of decay—literally and figuratively. The High Courts have ruled. Medical science has spoken. Municipalities have scraped, swept, and sprayed. But none of these interventions can outflap the wings of blind belief when it is cloaked in the garb of tradition.
These pigeon feeders, emboldened by centuries of unquestioned ritual, now assert their constitutional right to infect the atmosphere with Histoplasmosis, Psittacosis, and Cryptococcal meningitis—as if the Constitution ever promised the freedom to corrode balconies and bronchi alike. Their offerings, they claim, are acts of charity. Yet in the name of this charity, they convert housing societies into guano graveyards and hospital wards into temples of the breathless.
Balconies of the Damned
One need only gaze upwards in any old quarter of a city to witness the architecture of this lunacy. What were once stately facades now bear the calcified wrath of decades of pigeon dung. The white crusts of sanctimonious indifference cling to ledges, drip from air-conditioners, and fill the corners where once children leaned out to watch the monsoon.
And inside, behind mesh screens and windows sealed tighter than secrets, families suffocate in a haze of fungal spores. The immunocompromised, the elderly, the very children the feeders claim to love—they all breathe in the slow curse of the devout.
Is this charity? Is this dharma? Or is this simply domestic terrorism dressed as devotion?
Of Faith and Faeces
The tragedy is not that people believe pigeons to be auspicious. Superstitions, after all, are as old as humanity. The tragedy is that these beliefs now demand immunity from law, from reason, and from consequences.
When a court rules against pigeon feeding in residential zones, it is not attacking faith. It is defending lungs, defending walls, defending what little sanity remains in a city at the edge of asphyxiation. But those drunk on ritual scoff at the evidence. “Let the birds be fed,” they chant, as if their piety were a pesticide. As if centuries of myth outweigh milligrams of mycotoxins.
And so, armed with a brass pot and half a kilo of bajra, they march towards residential rooftops with all the zeal of medieval flagellants—flagging not their own backs, but the future of their neighbours.
The Cult of the Kabutarkhana
Nowhere is this pathology more pronounced than in the city’s infamous Kabutarkhanas—those self-declared temples of defecation. These are not sanctuaries; they are centres of contagious compassion, where a spoonful of grain buys a pound of pestilence.
Here, amid cooing and coughing, the faithful gather to feed what they will not touch, to glorify what they dare not clean. And woe betide the civic officer who tries to interfere! For he shall be branded anti-tradition, anti-people, even anti-Hindu, by those who cannot distinguish spirituality from spore count.
The Price of Passive Governance
Refusing to regulate pigeon feeding, the State itself becomes an accomplice in this aviary apocalypse. Its silence fertilizes the very superstition it should uproot. It tolerates a culture that measures faith by grain count and holiness by how many pigeons defecate on your rooftop before noon.
A Prayer for Rationality
Let it be known: compassion is not the same as contamination. Feeding birds is not a crime—but doing so at the cost of human health, infrastructure, and sanity certainly is.
Let those who insist on feeding pigeons do so in regulated, open, non-residential spaces. Let municipal bodies establish designated bird feeding zones, supervised and cleaned. Let faith be reclaimed from filth, and charity decoupled from contamination.
And let us, as a society, learn at last to distinguish between worship and waste, between devotion and disease, between ritual and ruin.
A city is not a coop, and its citizens are not sacrificial offerings at the altar of obstinacy. The right to believe cannot be the right to blind others, and the right to feed cannot be the right to foul the very air we share.
To persist in pigeon feeding, in defiance of law and logic, is not religious—it is reckless. It is not sacred—it is selfish. And if this plague of piety is not checked, the cities of tomorrow will be not temples, but tombs—choked with feathers, fables, and the silence of those too breathless to object.
Let us not allow superstition to fly so freely that it snuffs out the very breath of civilization.
(हा लेख ग्राहकहित या मासिकाच्या जानेवारी, २०२५ च्या अंकात प्रकाशित झाला होता)
एक डोकेदुखीची गोळी द्या…
पोट दुखीची गोळी द्या…
तापाची गोळी द्या…
सर्दी पडशाची गोळी द्या…
छाती भरली गोळी द्या…
एक पाकीट वायग्रा द्या…
हे सर्व दुकानातून गोळ्या किंवा चॉकलेट खरेदी करण्याच्या सुरामध्ये औषधांच्या दुकानात चाललेले संवाद असतात. काऊंटरपलीकडील माणूस मग शेल्फ मधून कसल्या तरी गोळ्या, औषधे आणून ग्राहक समोर ठेवतो, ग्राहक पैसे देतो आणि निघून जातो आणि हे असे या देशातील सुमारे 9 लाख औषध दुकानात सर्व भारतीय भाषात दैनंदिन चालू असते. या गोळ्यामुळे नंतर रुग्णाला फायदा झाला की नाही, रुग्णाला त्यामुळे बरे वाटले नाही, बरे वाटले नाही म्हणून नाईलाजाने डॉक्टर कडे जावे लागले का आणि शेवटी त्यास रुग्णालयात दाखल करावे लागले किंवा कसे हे समजण्यास मार्ग नाही. आणि हा व्यवहार देशात जो एकूण सुमारे एक लाख बाहत्तर हजार कोटी रुपयांचा औषधांचा खप होतो त्यापैकी औषध दुकानातून विकल्या जाणाऱ्या बहुतांश वेळेस होत असतो. अर्थात काही वेळेस दृश्य थोडे वेगळे असते. ग्राहक डॉक्टरांनी दिलेली चिट्ठी काउंटरवर ठेवतो, काउंटरपलीकडील माणूस त्वरेने ती चार-पाच औषधे ग्राहका समोर ठेवतो आणि कॅल्क्युलेटर वर सर्व औषधांची एकत्रित किंमत सांगतो, ग्राहक ती रक्कम देतो आणि निघून जातो. काऊंटरपलीकडील माणूस घाई घाईने दुसऱ्या ग्राहकाकडे वळतो. हॉस्पिटलमध्ये जर रुग्ण ऍडमिट असेल तर डॉक्टर एक भले मोठे प्रिस्क्रीप्शन रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या हातात ठेवतात आणि हॉस्पिटल मधील दुकानातून ते घेऊन येण्यास सांगतात. रुग्णाचे नातेवाईक निमुटपणे हॉस्पिटलच्या दुकानात जातात ती चिठ्ठी काऊंटरपलीकडच्या माणसाकडे देतात आणि तो माणूस त्याची जे काही नमूद केले आहे ते सर्व काउंटर वरती ठेवतो, नातेवाईक पैसे देतात आणि औषधे घेऊन एडमिट केलेल्या रुग्णात जवळ जाऊन थांबतात.
अर्थात यामध्ये आता एक नवीनच सुविधा उपलब्ध झाली आहे. औषधाच्या दुकानात जाण्याची सुद्धा गरज राहिलेली नाही. स्वतःला किंवा कुटुंबातील सदस्याला काय होते आहे हे रुग्ण किंवा किंवा नातेवाईक स्वतःच ठरवितात. मोबाईलवर ऑनलाइन जाऊन औषधाची खरेदी करतात, पेमेंट करतात आणि औषधे घरी येतात.
या देशात हा वर नमूद केलेला व्यवहार जो चालतो तो योग्यच आहे बिनदिक्कत मानणारा वर्ग प्रचंड मोठा आहे,…..मग त्यात अशिक्षित, सुशिक्षित, अतिशिक्षित असे सर्वच आले.
आपण म्हणाल मग त्यामध्ये वावगे काय आहे. बरोबर आहे! ज्या पद्धतीने औषधांच्या बाबतीत निरक्षरता या देशांमध्ये आहे त्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना यामध्ये वावगे वाटण्याचे काही कारणच नाही. अर्थात ही चूक की बरोबर हे प्रत्येक नागरिकाला माहिती असणे असे अपेक्षित नाही पण ते शासनाला चांगलेच माहिती असते आणि त्यासाठी रुग्णांच्या बाबतीत त्यांचे हक्क सुरक्षित राहावे, त्यांच्या जीवनात धोका होऊ नये, त्यांना अनावश्यक आर्थिक भुर्दंड पडू नये यासाठी कायदे नियम करण्यात आलेले असून त्यांची अंमलबजावणी हो/ते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासन स्तरावर मोठ्या प्रशासकीय यंत्रणांचे जाळे उभारून त्यावर भरमसाठ खर्चही केला जातो. मग या कायद्यांचा किंवा प्रशासकीय यंत्रणेचा उपयोग काय असा प्रश्न नागरिक किंवा ग्राहक चळवळी मधून व्यापक प्रमाणात या देशात कधी विचारला गेलाच नाही. याचा परिपाक म्हणजे देशातील रुग्णांचे झालेले अतोनात नुकसान आणि औषध व्यवसायातील घटकांचा झालेला प्रचंड अवैध नफा, शिवाय शासकीय यंत्रणेचा पगारा व्यतिरिक्त झालेला आर्थिक फायदा हे होय. अर्थात, यासाठी काही केले पाहिजे हे ना रुग्ण स्वतः, ग्राहक चळवळी, लोकप्रतिनिधी, शासन व्यवस्था, प्रसार माध्यमे इत्यादींच्या रडारवर कधी अनभिज्ञपणे तर कधी स्वार्थामुळे आलेच नाही.
त्यामध्ये विशेष ते काय? खरे आहे! विशेष असण्याचे कारण नाही!! औषधांची दुकाने आहेत ती औषधे विकणार, रुग्णांना शारीरिक किंवा मानसिक व्याधी आहेत त्यामुळे ते खरेदी करणार आणि बरे होणार!!! ते इतके सोपे आहे का?
मुळात एक गोष्ट लक्षात घेण्यात आली पाहिजे ती ही की कोणतेही औषध हे एक रसायन असते. ते शरीरातील चलनवलनावर आणि मानसिकरित्या परिणाम करतात करते.
अलीकडेच सप्टेंबर मध्ये नागपूर पोलिसांनी केवळ खडू पावडर आणि स्टार्च वापरून तयार केलेले बनावट अँटिबायोटिक्स औषधे शासकीय रुग्णालयांना पुरवठा केलेल्या प्रकरणात पोलिसांनी संबंधितावर आरोप पत्र दाखल केले होते. आता नव्याने पाच कंपन्यांनी अशी बनावट औषधे शासकीय रुग्णालयांना पुरविल्याची वृत्ते डिसेंबर मध्ये पुन्हा प्रसिद्ध झाली आहेत. या गोळ्यांमध्ये औषधांचा अंशही नव्हता. त्याचबरोबर कर्नाटकामधील बेल्लारी येथील रुग्णालयात सिझेरियन शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना जे आय व्ही फ्लूड देण्यात आले होते त्यामुळे काही महिलांचा मृत्यू झाला व त्या प्रकरणात राज्याच्या औषध नियंत्रकांना निलंबित केले गेले असेही प्रकरण घडले आहे. यापूर्वी जुलै 2023 मध्ये भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेली खोकल्याचे औषधे घेतल्याने गांबिया देशातील ६६ मुले दगावल्याचेही वृत्ते आपण विसरलेलो नाहीत.
जी औषधे रोगमुक्त होण्यासाठी, जीव वाचवण्यासाठी वापरले जातात तीच औषधे जीवघेणी ठरावित ही बाब प्रशासकीय व्यवस्थेला काळीमा फासणारी आहे. अर्थात यावर प्रत्येक वेळेस ” कडक कारवाई” होणार अशी ही वृत्ते नंतर येतात, पण त्यांचे पुढे काय होते ते काळाच्या ओघात विसरले जाते आणि हे सर्व दुष्टचक्र पुन्हा चालू राहते!
माणसाच्या जीवनाचा औषधे हे आता अविभाज्य भाग झालेले आहेत. इतर बाबीं बरोबरच मानवाचे जीवनमान वृद्धिंगत होण्यामध्ये औषधांचाही वाटा मोठा आहे. भारताचे स्वातंत्र्यपूर्व काळात असलेले सरासरी आयुष्यमान ३२ वर्षावरून ते आता दुपटीहून जास्त म्हणजे ७० वर्षापेक्षा जास्त झाले आहे.
माणसाच्या जीवनात औषधांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे झाले असले तरी त्या क्षेत्रात बनावट औषध निर्मिती व विक्री करून गुन्हेगारी स्वरूपाची कृत्य करणाऱ्यांचाही शिरकाव झालेला आहे हे सत्य नाकारून चालणार नाही. शिवाय ज्या अधिकृत कंपन्या औषधे तयार करतात त्या देखील अनेक वेळेस गुणवत्ता राखीत नसल्याने त्यामुळे देखील रुग्णांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो.
म्हणून औषधनिर्मिती, घाऊक आणि किरकोळ विक्री, निर्यात, आयात हे क्षेत्र भारतात खूप मोठे आहे. याची अलीकडील अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी एकूण वार्षिक ओलाढाल सुमारे चार लाख कोटी च्या जवळपास असावी. औषध निर्माणाच्या बाबतीत आकारमानाचा विचार केला तर भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
अर्थात औषधामुळे आरोग्याची हानी किंवा मृत्यू या गोष्टी नव्या नाहीत. अमेरिकेत १९३७ मध्ये एलिक्झिर सल्फानिलामाइड या औषधामुळे १०० पेक्षा जास्त रुग्ण दगावले होते. महाराष्ट्रात १९८६ मध्ये जे जे रुग्णालयात १४ रुग्ण भेसळुक्त औषधामुळे दगावले होते आणि अशी प्रकरणे जगभर घडत असतातच. भेसळयुक्त औषधामुळे किंवा बनावट औषधामुळे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, ओढावणाऱ्या व्याधी, मृत्यू टाळले जावेत हे गेल्या शतकाच्या सुरुवातीस लक्षात आल्याने त्यावर प्रतिबंध म्हणून अत्यंत प्रखर कायदे करण्यास सुरुवात झाली. भारतात त्यासाठी औषधे आणि प्रसाधने हा कायदा १९४० मध्ये लागू करण्यात आला आणि कालपरत्वे त्यात योग्य ते बदल करण्यात आले. भारतात केवळ हा कायदाच लागू करण्यात आला नाही तर त्याची व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी देशपातळीवर औषध महानियंत्रक, सर्व राज्यात राज्य औषध नियंत्रक किंवा आयुक्त, औषध आणि अन्न प्रशासन(एफ डी ए) आणि तालुका स्तरापर्यंत औषध निरीक्षक अशा यंत्रणांचे स्वतंत्र जाळे निर्माण करून औषधांच्या बाबतीत कोणतेही गैरव्यवहार होणार नाहीत व रुग्णांना त्रास होणार नाही याची देशाच्या संसदेने पुरेपूर काळजी घेऊन त्यांचे कर्तव्य चोख बजावले आहे.
मग अशा घटना वारंवार घडतातच का? केवळ कायदे करून कायदेमंडळाची जबाबदारी संपत नाही. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची ही देखील जबाबदारी आहे की कायद्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्यांनी शासनाला धारेवर धरणे अपेक्षित असते. पण अनुभव असा आहे की, बहुतांश वेळेस सदर लोकप्रतिनिधी अंमलबजावणी बाबत एक तर अनभिज्ञ असतात किंवा ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणांचे फावते. मी हे केवळ सिद्धांतिक स्वरूपात विशद करीत नसून आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन म्हणून कार्यरत असताना जे अनुभव आले त्यावरून ठोसपणे अनुभवावरून नमूद करीत आहे.
औषधे दुधारी शस्त्र असल्यामुळे त्याचा वापर योग्य रीतीने होणे, ग्राहकांना विनाकारण आर्थिक उदंड पडू नये उदंड पडू नये, इतर कोणताही त्रास होऊ नये आणि यासाठी ते तयार करण्यात आलेले आहेत त्या व्याधींवर परिणामकारक म्हणून उपयोग होणे यासाठी जगभर औषधाबाबत कायदे करण्यात आलेले आहे. जागतिक पातळीवर जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच डब्ल्यू एच ओ हे मानवी आरोग्य सुस्थितीत राहावे म्हणून सर्व सभासद देशांसाठी एक शीर्ष संस्था असून ही संस्था औषधांच्या बाबतीत देखील वेळोवेळी काही धोरणे जाहीर करते व त्या धोरणानुसार सर्व देशातील कायद्यामध्ये तशी तरतूद केली जाते. हा विषय तसा प्रचंड मोठा आहे पण ग्राहकाने रुग्णांच्या दृष्टीने आपण त्याकडे थोडक्यात दृष्टिक्षेपाण्याचा टाकण्याचा प्रयत्न करूया.
औषध हे मानवासाठी वरदान असले तरी तो एक मोठा व्यवसायाचा भाग आहे आणि त्यावर अनेक महाकाय कंपन्यापासून स्थानिक रित्या असलेले अनेक व्यावसायिक सहभागी असतात. जागतिक पातळीवर विचार करावयाचा झाल्यास या व्यवसायाचे आकारमान सुमारे १.४७ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतके आहे. यामध्ये या सर्व व्यावसायिकांचा एकच हेतू असतो तो म्हणजे त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या भाग भांडवल धारकांसाठी जास्तीत जास्त नफा मिळवणे. अर्थात हा नफा मिळत असताना रुग्णांची विनाकारण लुगडणूक होऊ नये, व्याधी बऱ्या व्हाव्यात, इतर दुसरी दुष्परिणाम टाळण्यात यावेत अशा तरतुदी कायद्यांमध्ये केलेल्या असतात. रुग्णांचे हक्क जपण्यासाठी भारतामध्ये ज्या कायद्यांतर्गत तरतुदी आहेत त्याचा थोडक्यात थोडक्यात पोह करूया.
भारतात, जी ऍलोपॅथिक, आयुर्वेदिक, युनानी, सिद्ध या शाखेतील वैद्यकशास्त्रामध्ये नमूद केलेली औषधे तयार करण्यास किंवा विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. जर कोणास औषधे नव्याने बाजारात आणावयाचे असतील , त्यांची निर्मिती करावयाची असेल, घाऊक किंवा किरकोळ विक्री करावयाची असेल तर त्यास लायसन्स किंवा अनुज्ञप्ती घेणे बंधनकारक आहे. अशा अनुज्ञप्ती शिवाय वरील व्यवहार झाले तर तो कायदेशीर गुन्हा असतो आणि त्यासाठी शिक्षा करण्याच्याही तरतुदी आहेत. एखाद्या कंपनीला नवीन ऍलोपॅथिक औषध बाजारात आणावयाचे असेल तर त्यास भारताचे औषध नियंत्रक यांना तसा प्रस्ताव देऊन त्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अर्थात असे नवीन ऍलोपॅथिक औषध बाजारात येण्यापूर्वी त्यावरील संशोधन, निर्मिती प्रक्रिया इत्यादीवर वर्षानुवर्ष मोठ्या प्रमाणात संशोधन होऊन मग ते औषध किती प्रमाणात व कशा स्वरूपात रुग्णाने घेतले तर कोणती व्याधी बरी होऊ शकते आणि ते औषधाची इतर कोणतेही दुष्परिणाम संभवत नाहीत अशी खात्री भारताचे औषध महानियंत्रक यांना दिल्यानंतर आणि त्यांची खात्री पटल्यानंतर ते औषध बाजारात येऊ शकते. अशा नव्याने बाजारात आलेल्या औषधाची निर्मिती करण्याचे एखादी एकाधिकार संबंधित कंपनीला पेटंट द्वारे प्राप्त असतात आणि त्या औषधांची निर्मिती किंवा विक्री केवळ तीच कंपनी पुढील पंधरा वर्षे करण्यास पात्र असते. या औषधांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करण्याकरिता राज्याचे औषध नियंत्रक किंवा एफडीए हे परवानगी देतात. या परवानगी मध्ये तीन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. पहिली म्हणजे औषध निर्मिती साठी जो कच्चामाल वापरला जातो त्याचे प्रयोगशाळात विश्लेषण करून त्यामध्ये कोणतेही अपायकारक पदार्थ किंवा भेसळ नाही याची खात्री करणे हे कायदे अंतर्गत बंधनकारक आहे. त्यासाठी निर्मात्यांची स्वतःची प्रयोगशाळा किंवा शासन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेतून त्यांचे विश्लेषण करून तसे अभिलेख ठेवणे आणि या अभिलेखाची वेळोवेळी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून तपासणी होणे गरजेचे असते. दुसरे म्हणजे औषध तयार झाल्यानंतर त्याची पुन्हा एकदा प्रयोगशाळेत तपासणी होऊन त्यामध्ये योग्य त्या प्रमाणातच संबंधित औषधांचा घटक आहे किंवा नाही, त्यात अपायकारक असे भेसळ तर नाही ना याबाबत खात्री केली जाऊन त्याचाही अभिलेख एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना पाहण्यासाठी उपलब्ध केला जातो. या दोन्ही प्रक्रियेत जर भेसळ किंवा अपायकारक घटक किंवा औषधांच्या मात्रा कमी किंवा जास्त असेल तर सदर कच्चामाल किंवा तयार झालेले औषध नष्ट करण्याचेही तरतूद आहे. यावर एफ डी ए च्या अधिकाऱ्यांनी अतिशय काटेकोरपणे या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली तर बाजारात कोणतेही चुकीचे औषध कोणत्याही कंपनीकडून येवूच शकत नाही. त्यामुळे अलीकडे नागपूर बीड येथे काही कंपन्याने शासनाला शासकीय हॉस्पिटलमध्ये जी बनावट औषधे पुरवली होती ती औषधे केवळ आणि केवळ एफडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच येऊ शकले अन्यथा तशी औषधे बाजारात येणे शक्य नाही. याचाच अर्थ चुकीच्या औषधांच्या निर्मितीवर निर्बंध येण्यासाठी कठोर कायदे असले तरी देशपातळीवरील या विभागाच्या अधिकाऱ्यांपासून ते स्थानिक पातळीवरील औषध निरीक्षकांपर्यंत ही यंत्रणा कुजलेली असल्याने भेसळयुक्त किंवा औषधाची मात्रा नसलेली औषधे किंवा बनावट औषधे बाजारात येतात.
कंपनीमधून औषधे निघाल्यानंतर ते सर्वसाधारणपणे घाऊक विक्रेत्यांकडे येतात आणि तिथून मग ती किरकोळ विक्रेते किंवा हॉस्पिटल कडे रवाना होतात. या ग्राहक विक्रेत्यांना देखील या घाऊक विक्रेत्यांना देखील अनुज्ञप्ती बंधनकारक करण्यात आलेले असून ते सदर अवश्य सदर आवश्यक आहे सदर वाहतूक करतात किंवा नाही, त्याची साठवणूक योग्य पद्धतीने होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी देखील एफडी अधिकाऱ्यांची असते. अर्थात या घाऊक विक्रेत्यां ची अत्यंत ताकदवान संघटना देशामध्ये असून ही संघटना औषध निर्माण करणाऱ्या फार्मास्यूटिकल कंपन्या, किरकोळ औषध विक्रेते आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यावर देखील आपला पाशवी प्रभाव दिले गेली कित्येक दशके गाजवत आहेत. औषध निर्माण कंपन्यांनी कोणास घाऊक विक्रेत्यांचे एजन्सी द्यावयाची याची संमती घेण्याची एक अत्यंत बेकायदेशीर पद्धत या देशात या औषधांच्या घाऊक विक्रेत्या संघटनांनी राबविली आणि त्यास प्रशासनाने आपली मुख्य संमती दिली मूक संमती देवून आपलेही हात ओले करून घेतले. यामध्ये तोटा शेवटी ग्राहकांचा झाला कारण फार्मास्यूटिकल कंपन्या या सदर संघटनाच्या इतक्या दबाव खाली येत गेल्या की काही वेळेस औषधांच्या किमती काय असाव्यात हे सुद्धा या संघटना ठरू लागल्या.
किरकोळ औषध विक्री हा औषधांच्या बाबतीत सर्वात मोठा कळीचा मुद्दा आहे. औषध विक्री कायद्याप्रमाणे झाली तर यामधील अनेक गैरव्यवहार थांबून रुग्णांचे आरोग्य, जीव आणि आर्थिक हित साधण्यास मदत होईल. कायद्याप्रमाणे जगभर आणि भारतात देखील किरकोळ विक्री कशी करावी याबाबतीत ज्या तरतुदी आहेत त्या सर्वांनी आणि विशेषतः ग्राहक संघटनांनी देखील समजावून घेऊन त्यांची अंमलबजावणी आपल्या परिसरातील औषध विक्रेते करतात किंवा नाही याबाबतीत सतर्क राहणे गरजेचे आहे. त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी बाबतीत खालील प्रमाणे थोडक्यात वाहपोह करण्यात येत आहे.
कोणतेही औषध दुकान सुरू करण्यापूर्वी इतर बाबी बरोबरच एक महत्त्वाची कायदेशीर तरतूद म्हणजे मान्यताप्राप्त शैक्षणिक गुणवत्ता असलेले शासन नोंदणीकृत फार्मासिस्ट असल्याशिवाय दुकान सुरू करता येत नाही. औषधांची विक्री या फार्मासिस्टच्या देखरेखीखाली आणि त्याच्या स्वाक्षरीनेच होण्याचे नियम आहेत. डॉक्टरांकडून आलेली चिठ्ठी तपासणे हे या फार्मासिस्टचे कर्तव्य आहे. जे औषध चिठ्ठी मध्ये नमूद केले आहे ते औषध देण्याची शैक्षणिक पात्रता त्या डॉक्टर मध्ये आहे किंवा नाही; जी व्याधीची सर्वसाधारण लक्षणे आहेत त्या सापेक्षच औषध दिलेले आहे किंवा नाही; रुग्णांचे वय, वजन, इतर व्याधी, लिंग इत्यादींचा विचार करून औषधाची मात्रा योग्य आहे किंवा नाही; औषधे किती वेळेस आणि जेवणापूर्वी किंवा जेवणानंतर घेणे याबाबत सल्ला; डॉक्टरांनी जी औषधे लिहून दिलेली आहेत त्याचा कोर्स म्हणजेच जितके दिवस डॉक्टरने सांगितले आहे तितके दिवस घेणे अत्यावश्यकच आहे हे रुग्णास किंवा त्याच्या नातेविकास पटवून देणे; जर औषध चुकीचे वाटले तर रुग्णास किंवा त्याच्या नातेविकास पुन्हा डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यास सुचविणे; डॉक्टरांनी काही अनावश्यक औषधे लिहून दिली असतील तर त्याची अनावश्यकता रुग्णास पटवून देणे; सदर चिट्ठी पुन्हा वापरता येणार नाही अशा पद्धतीने चिठ्ठीवर औषध दिले अशी नोंद करणे; औषध विक्रीनंतर त्यासाठी रुग्णास बिल देणे आणि त्यावर त्याच्या संपर्काची नोंद नमूद करणे अशा प्रकारचे समुपदेशन आणि अभिलेख ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी फार्मासिस्टवर असते. रुग्ण औषध घेताना फार्मासिस्ट कडून अशा पद्धतीने समुपदेशन करून घेतात किंवा नाही हे संपूर्ण भारत देश जाणतो. असे समुपदेशन होतच नाही. किंबहुना अनेक वेळेस औषधांच्या दुकानात फार्मासिस्टचे केवळ प्रमाणपत्र भिंतीवर टांगलेले असते आणि फार्मासिस्ट येथे उपस्थित नसतो. हे प्रमाणपत्र फार्मासिस्टकडून अत्यल्प किमतीत भाड्याने घेण्याची प्रथा महाराष्ट्र आणि देशभर आहे. मी ज्यावेळेस आयुक्त म्हणून एफडीए चा कार्यभार स्वीकारला त्यावेळेस या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी होते की नाही याची चौकशी केली असता अतिशय विदीर्ण अशी परिस्थिती दिसून आली ती ही की रुग्ण हिताच्या कायद्यातील ९०% तरतुदींची अमलबजावणी होत नव्हती. एक तर महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी फार्मासिस्टचे अस्तित्व नव्हते मग त्यांनी पार पडावयाची कर्तव्य हे एक दिवास्वप्न होते. मी माझ्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी बिनदिक्कतपणे सांगितले की सर्व दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट असतात. त्यावर मी नंतर स्वतः जाऊन ज्यावेळेस फार्मासिस्ट आहे किंवा नाही याची चौकशी सुरू केली त्यावेळेस जे सत्य आहे ते महाराष्ट्र समोर मांडले. एक तर बहुतांश ठिकाणी स्वतः फार्मासिस्ट उपस्थित नसायचे, त्यांचे केवळ प्रमाणपत्र असायचे. फार्मासिस्ट उपस्थित नसल्यामुळे वर नमूद केलेल्या बाबी पार पाडल्या जातच नव्हता. मी त्याची कडक अमलबजावणी सुरु केली आणि केवळ संबंधित औषध विक्रेत्यावरतीच कार्यवाही करून थांबलो नाही तर ज्यांची या सर्व गोष्टी होतात किंवा नाही हे पाहण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे त्या औषध निरीक्षकापासून सहाय्यक आयुक्तापर्यंत च्या अधिकाऱ्याविरुद्ध सुद्धा कर्तव्यात कसूर केली म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली. वरवर हे सर्व प्रकार पाहिले तर ते केवळ कायद्याची अंमलबजावणी नसून वैयक्तिक आणि सामूहिक आरोग्याच्या बाबतीतचा मोठ्या प्रश्नांसाठी या सर्व तरतुदी असतात हे शास्त्रीय सत्य त्यामागे दडलेले आहे. जर वरील प्रमाणे फार्मासिस्टने त्याची जबाबदारी पार पाडली नाही तर बनावट औषधे बाजारात येऊ शकतात, सक्षम नसलेल्या डॉक्टरांकडून चुकीची औषधे देऊन किंवा चुकीची मात्रा किंवा चुकीची औषधांचे कॉम्बिनेशन्स यामुळे रुग्णास त्रास होऊ शकतो किंवा रुग्णाचे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊ शकते आणि काही वेळेस रुग्णास मृत्यूला देखील सामोरे जावे लागते. अमेरिकेत चुकीच्या औषधामुळे अधिकृत आकडेवारीनुसार दरवर्षी सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त रुग्ण दगावतात. भारतात आपण त्याची मोजदाद सुद्धा ठेवत नाही. हे जे गैरव्यवहार चालतात ते केवळ गैरसमजुतीतून नव्हे तर भ्रष्टाचारासाठी असतात हे उघड सत्य आहे आणि त्यामध्ये रुग्ण भरडला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यू एच ओ)एका आकडेवारीनुसार भारतासारख्या आशियाई देशांमध्ये सुमारे ६५ टक्के औषधे हे अनावश्यकरीतीने दिले जाऊन त्यांचा केवळ रुग्णावर आर्थिक भुर्दंड पडत नाही तर त्यामुळे गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवतात आणि शारीरिक नुकसान होते. हे टाळाव्याचे असेल तर फार्मासिस्ट दुकानात असणे आणि त्याचे समुपदेशन होते किंवा नाही हे पाहून या सर्वांची याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे हा त्यावर उपाय आहे.
आता अलीकडे ऑनलाइन औषधाच्या विक्रीचे पेव फुटलेले आहे. ही ऑनलाईन औषध विक्री सध्या बेकायदेशीर आहे. तरी पण त्याकडे शासनाने पूर्णपणे डोळेझाक केलेली आहे. यामध्ये फार्मासिस्ट चे समुपदेशन होत नाही हे सत्य आहेच शिवाय ही औषधे चांगल्या गुणवत्तेचे आहे किंवा नाही याची खात्री देण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. मी आयुक्त असताना अशा बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री विरुद्ध अनेक गुन्हे पोलिसांमध्ये दाखल केलेले होते. आता ते का होत नाही हे एफडीएच्या यंत्रणेलाच माहीत. एकंदरीतच औषध क्षेत्रामध्ये प्रचंड अनागोंदी असून त्याकडे सर्वांचे दुर्लक्ष आहे.
कायद्याने औषधांचे नाव हे त्याचे रासायनिक नाव असावे अशी तरतूद आहे आणि ब्रँड नेम हे असले तरी ते ठळक शब्दात नसावे अशी तरतूद आहे. पण सध्या आपण जी औषधे बाजारात पाहतो ती केवळ ब्रँड नावानेच ओळखले जातात आणि त्यांची विक्री ही त्याच पद्धतीने होते. वास्तविकता डॉक्टरांनी औषधे चिठ्ठीवर लिहून देताना ती रासायनिक नावानेच असावीत अशी तरतूद आहे(सध्या त्यावर डॉक्टरांच्या संघटनांनी स्थगिती आणलेली आहे, आणि त्याबाबतीत ग्राहक संघटना पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत.) ती यासाठी की जे औषधे जेनेरिक आहेत ते अत्यंत स्वस्तात रुग्णास मिळावेत. पण डॉक्टर्स बहुतांश वेळेस औषधे हे ब्रँड नावानेच लिहून देतात आणि त्यामुळे रुग्णांना ते अव्वाच्या सव्वा किमतीत विकत घ्यावी लागतात आणि हे भारतासारख्या दरडोई उत्पन्न कमी असलेल्या देशास भूषणावह नाही. याबाबतीत मी अत्यंत तीव्र भूमिका घेतली होती जेणेकरून रुग्णाचे हित साधले जाईल. दुर्दैवाने माझ्या नंतर आलेल्या आयुक्तांनी त्याकडे पुरेशी लक्ष न दिल्याने परिस्थिती आता पुन्हा मूळ पदावर आलेली आहे याची खंत आहे.
या दुरावस्थेस जबाबदार कोण? राजकीय नेतृत्व थोडा वेळ बाजूला ठेवूया. खरे अपयश हे प्रशासकीय नेतृत्वाचे आहे. महाराष्ट्रात १९८६ मध्ये जे जे रुग्णालयात झालेल्या १४ रुग्णांच्या मृत्यूनंतर नेमण्यात आलेल्या न्या. लेंटिन आयोगाने औषध क्षेत्रात किती अनागोंदी चालते आणि गैरमार्गाने पैसा कमावण्यामध्ये यंत्रणा किती बरबटलेली आहे व ती सुधारण्यासाठी काय केले पाहिजे याबाबत ठोस शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशी स्वीकारून त्यांच्या अंमलबजावणीची सुरुवात देखील झाली होती. पण यंत्रणांचा स्वार्थ आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष हे राज्यातील नागरिकांच्या जीवावर पुन्हा उठू लागले आहे. एफ डी ए चे आयुक्त हे अखिल भारतीय सेवेतील अत्यंत कार्यक्षम, वादातील सचोटी असलेले अधिकारीच नेमावेत अशी आयोगाची शिफारस होती. या शिफारशीप्रमाणेच या पदावर नेमणूक करताना मुख्य सचिव तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करतात का? माझ्या माहितीप्रमाणे त्या प्रस्तावात लेंटीन आयोगाच्या शिफारशींचा उल्लेखही नसतो, मग शिफारशी प्रमाणे तशा अधिकाऱ्यांची नावे सुचविणे तर दूरच! राज्यात औषधांच्या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्या खात्याच्या सचिवांची केवळ जबाबदारी नसते तर त्यासाठीच त्यांची नेमणूक असते. पण महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासात औषधांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सचिवांनी कधी नियमित आढावा घेतला आणि त्यामध्ये यंत्रणेचे दुर्लक्ष दिसून आले तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली असे कधीही घडल्याचे दिसून येत नाही हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे दुर्दैव आहे. बनावट औषधे, औषधामुळे होणारे दुष्परिणाम किंवा त्यामुळे ओढवणारे मृत्यू टाळण्याची जबाबदारी अंतिमतः एफ डी ए आयुक्तांची असते. पण राज्यात हे पद त्यासाठी कुचकामी ठरले असून ते ‘इतर’ व्यापामध्येच अखंड बुडालेले असते. परिणामत: बनावट औषध निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्ती, फार्मास्युटिकल कंपन्या, औषध विक्रेत्यांच्या संघटना, एफ डी ए ची क्षेत्रीय यंत्रणा यांना मोकळे रान मिळालेले आहे. विशेषतः आयुक्तांच्या दुर्लक्षामुळे औषध विक्रेत्या संघटनांनी आपली राक्षसी पकड या व्यवसायावर कसून आवळली असून त्यांनी यंत्रणेला आपल्या ताब्यात ठेवले आहे. या सर्वाचा उहापोह लोकमत दैनिकाने एका अत्यंत अभ्यासपूर्ण मालिकेतून ते सत्य महाराष्ट्र समोर आणले होते. या मालिकेच्या अनुषंगाने शासनाने नेमलेल्या महेश झगडे समितीने अतिशय विस्तृतपणे अहवालात शासनास सादर करून रुग्णांच्या जीवावर बेतू नये म्हणून काय केले पाहिजे याबाबत स्पष्ट शिफारशी २०१४ मध्ये शासनाला केल्या होत्या. आता पुन्हा अशी बनावट औषधे वारंवार बाजारात येत असतील तर त्या शिफारशींना सुद्धा यंत्रणेने केराची टोपली दाखवली असावी यात शंका नाही.
या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी मी आयुक्त असताना सुरू केली असता ती बंद पाडावी म्हणून माझ्या विरुद्ध तीन राज्यव्यापी संप संबंधित औषध व्यावसायिक संघटनांनी केलेले होते. इतकेच काय तर प्रशासकीय संघटनेने देखील आयुक्त प्रशासकीय टेररिझम(दहशतवाद)करीत आहेत म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती.हा दहशतवाद काय होता तर रुग्ण हितासाठी कायद्याची कडक अमलबजावणी करून संबंधित कंपन्या, औषध विक्रेते आणि मुजोर अधिकाऱ्या विरोधात कोणाचाही मुलाजिमा न ठेवता कारण काय होते तर रुग्णांच्या हितासाठी कायद्याची कठोर कारवाई केली होती. आता सर्व अलबेल आहे का? उत्तर सोपे आहे….नाही!
….. मनमानी करण्यास रान पुन्हा मोकळे झाले आहे!! पण एक खरे की, कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केली तर आयुक्त हे सर्व गैरप्रकार थांबू शकतात आणि त्यामुळे रुग्णांवर ओढवणारे भयानक प्रकार किंवा मृत्यू थांबविले जाऊ शकतात हे माझ्या कालावधी देशाला दिसून आले. अर्थात मी जे केले ते एका लेखाचा विषय नसून त्यावर एक स्वतंत्र पुस्तक होवू शकते. खरी खंत ही आहे की औषधांच्या बाबतीत ना रुग्ण, ना ग्राहक संघटना, ना राजकीय नेतृत्व, ना प्रशासकीय नेतृत्व, ना प्रसारमाध्यमे जितके सतर्क असावयासे हवेत तितके नाहीत.
जर रुग्णांचे प्राण वाचवण्याची गरज शासनाला इच्छा असेल तर २०११ ते २०१४ या कालावधीत एफडीएने माझ्या कारकिर्दीत जे कामकाज केले तसे कामकाज झाले तर लोक त्यांना दुवा देतील.
In the somber hours of last night, India bid farewell to one of its most illustrious sons, Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister of India. His passing marks the end of an era defined by quiet strength, intellectual brilliance, and unyielding integrity. A persona untouched by hypocrisy, boisterousness, or self-aggrandizement, Dr. Singh was the living embodiment of the adage, “A virtuous life is sufficient for greatness.” He was no less than a dream of Bharat Mata realized in human form, dedicating his entire existence to the service of the nation and its ideals.
The Financial Architect of Modern India
Dr. Singh’s legacy as the architect of modern India’s economic landscape is unparalleled. A distinguished economist of global repute, he steered the country through transformative economic reforms in 1991, which catapulted India from the brink of economic collapse to a path of liberalization and growth. As Finance Minister, his visionary policies dismantled the License Raj, opened India to global markets, and laid the foundation for its emergence as a major economic power. The balance-of-payments crisis of the early 1990s could have been catastrophic, but under his stewardship, India emerged stronger, its economy rejuvenated and its people inspired by new possibilities.
Dr. Singh’s tenure as Prime Minister (2004-2014) was equally momentous. It was under his leadership that India experienced unprecedented economic growth, burgeoning international stature, and critical strides in infrastructure, education, and healthcare. His calm demeanor and meticulous decision-making inspired trust and respect both domestically and internationally. He was a statesman who preferred the quiet diligence of action over the clamor of rhetoric, ensuring that the results of his labor spoke volumes.
An Intellectual Treasure
Dr. Manmohan Singh’s intellectual prowess was a beacon of hope in a political arena often dominated by populism and noise. Armed with a doctorate in Economics from the University of Oxford, his academic rigor and depth of understanding were unparalleled. Yet, despite his towering intellect, he remained profoundly humble, a trait that endeared him to colleagues and citizens alike. His speeches, though measured and understated, carried the weight of deep thought and genuine concern for the welfare of the people.
India mourns the loss of one of its most luminous intellectual treasures. Dr. Singh was not merely a policymaker but a philosopher-statesman whose vision extended beyond immediate political gains to encompass the long-term well-being of the nation. His life’s work serves as a testament to the power of intellect and virtue in shaping a country’s destiny.
The Essence of Leadership
Dr. Singh’s leadership was characterized by an unwavering commitment to ethical governance. He stood apart in a political landscape often marred by opportunism and divisiveness. A man of few words, he eschewed the trappings of power and remained firmly rooted in the ideals of service and humility. His ability to navigate the turbulent waters of coalition politics without compromising on principles is a testament to his diplomatic acumen and moral fortitude.
As Prime Minister, he personified what a leader ought to be—a steward of the nation’s trust, a guardian of its future, and a symbol of its aspirations. His tenure will be remembered not just for the policies he implemented but for the dignity and grace with which he conducted himself in office.
A Life of Virtue
Dr. Singh’s life was a reflection of his belief that greatness lies in virtue. He was a man who shunned ostentation, remaining true to his humble roots despite the towering heights he achieved. His personal integrity was unimpeachable, a rarity in the world of politics. Even his detractors could not question his sincerity and dedication to the nation’s cause.
The simplicity of his lifestyle and the profundity of his thoughts made him a rare gem in the annals of India’s history. He leaves behind a legacy of hope and inspiration, a reminder that leadership grounded in knowledge, ethics, and humility can truly transform a nation.
A Grateful Nation Remembers
India will forever remain indebted to Dr. Manmohan Singh for his unparalleled contributions to its progress and prosperity. His memory shall endure as a beacon of wisdom and humility, cherished by generations to come. As the nation mourns his passing, it also celebrates a life well-lived—a life devoted to the greater good.
In Dr. Singh’s demise, the world has lost an extraordinary economist, a visionary statesman, and a true servant of humanity. His legacy is not just etched in the policies he championed but in the hearts of the countless lives he touched. As we bid him a final farewell, we pledge to carry forward his ideals, striving to build a nation that reflects the values he so steadfastly upheld.
In the annals of history, the pursuit of truth has often been a contentious endeavor, challenged by societal norms, religious doctrines, and political agendas. In 1873, against the backdrop of colonial India, Mahatma Phule boldly established the Satyashodhak Samaj, a society dedicated to unraveling the truth and challenging entrenched beliefs. In an era when such pursuits were considered sacrilegious and antithetical to nationalist ideals, Phule’s initiative was revolutionary. However, as we navigate the complexities of the modern world, it begs the question: Is the pursuit of truth once more castigated as sacrilege?
Mahatma Phule and the Satyashodhak Samaj:
Mahatma Jyotirao Phule, a prominent social reformer in 19th-century India, envisioned a society free from the shackles of caste discrimination, gender inequality, and religious dogma. His seminal work, “Gulamgiri” (Slavery), challenged the hierarchical caste system and advocated for social justice and education for the oppressed classes. Phule’s beliefs were deeply rooted in the pursuit of truth, which he saw as essential for the liberation of society from ignorance and injustice.
In 1873, Phule founded the Satyashodhak Samaj, or the Society of Seekers of Truth, with the aim of promoting rational thinking, social equality, and scientific inquiry. The Samaj provided a platform for individuals to question prevailing beliefs, challenge traditional customs, and advocate for progressive ideals. Through publications, public lectures, and grassroots activism, Phule and his followers sought to dismantle oppressive structures and foster a more egalitarian society based on reason and compassion.
The Challenges of Truth-Seeking:
Despite its noble intentions, the Satyashodhak Samaj faced fierce opposition from conservative forces within Indian society. Brahminical orthodoxy, colonial authorities, and even some nationalist leaders viewed Phule’s endeavors with suspicion, fearing that his advocacy for truth and social equality would disrupt the status quo and undermine their authority. Phule and his followers endured persecution, censorship, and social ostracism as they challenged entrenched power structures and advocated for marginalized communities.
In contemporary discourse, the pursuit of truth continues to face obstacles and opposition, albeit in different forms. In an age of misinformation, echo chambers, and ideological polarization, the quest for truth is often overshadowed by subjective narratives, partisan agendas, and vested interests. Social media platforms, once hailed as bastions of free expression and information exchange, have become breeding grounds for misinformation, propaganda, and echo chambers, where truth is often obscured by sensationalism and clickbait headlines.
The Role of Truth in Modern Society:
In an era marked by global crises, technological advancements, and socio-political upheavals, the importance of truth cannot be overstated. From climate change and public health to economic inequality and human rights, the pursuit of truth is essential for informed decision-making, accountability, and social progress. However, the dissemination of misinformation, conspiracy theories, and propaganda undermines trust in institutions, erodes democratic norms, and exacerbates societal divisions.
Moreover, the weaponization of truth for political gain, corporate interests, and ideological agendas further complicates the quest for truth in the digital age. As public discourse becomes increasingly polarized and tribalistic, facts are often distorted, manipulated, or outright ignored to suit partisan narratives and advance ideological agendas. In such a climate, the pursuit of truth is not only marginalized but also vilified as a threat to entrenched power structures and vested interests.
In conclusion, the legacy of Mahatma Phule and the Satyashodhak Samaj serves as a timeless reminder of the importance of truth in the pursuit of social justice, equality, and human dignity. In an age where truth is often obscured by misinformation, propaganda, and partisan agendas, Phule’s commitment to truth-seeking remains as relevant as ever. As we confront the challenges of the modern world, let us heed the lessons of history and uphold the pursuit of truth as a sacred and noble endeavor worthy of our collective aspiration. Only by embracing truth and rejecting falsehood can we hope to build a more just, equitable, and enlightened society for future generations.
In the intricate tapestry of governance, the threads of bureaucracy and judiciary are woven together to form the fabric of democracy. The appointment of All India Service officers, senior state service officials, and judges to various tribunals, statutory commissions/boards, or other entities after retirement has been a long-standing tradition. It is perceived as a means to harness their vast knowledge, seasoned experience, and visionary insights for the greater good of the public. However, amidst the noble intentions lie lurking shadows of political influence and compromised impartiality.
The sanctity of bureaucratic and judicial systems is paramount for the sustenance of democracy. They serve as the custodians of justice, ensuring the rule of law prevails, and rights of citizens are protected. Yet, in a landscape where political parties vie for supremacy, the risk of undue influence looms large. Post-retirement appointments, intended to leverage expertise, often morph into avenues for political manipulation, eroding the very foundation of impartiality.
It is a disconcerting reality that officials appointed to such positions may succumb to pressures of political allegiance, forsaking their neutrality in decision-making. The allure of proximity to power can lead them astray, blurring the lines between duty and partisanship. Regrettably, meritocracy often takes a backseat to cronyism, as those aligned with the ruling dispensation are favored over deserving candidates, irrespective of competency.
In light of these challenges, a paradigm shift in the appointment process is imperative to safeguard the integrity of democratic institutions. The proposal to discontinue post-retirement appointments and instead introduce a system wherein officials are appointed during their final five years of service merits serious consideration. This would not only mitigate the risk of political interference but also ensure a seamless transition of experienced personnel into critical roles.
Under this proposed framework, officials would have the option to opt for post-retirement assignments at the age of 55, with the condition that they must relinquish their regular service upon assuming the new role. By introducing such a provision, the government can uphold the principle of impartiality while still benefiting from the wealth of knowledge and experience possessed by these individuals.
To facilitate this transition, the government may explore the possibility of increasing cadre strength to accommodate a small percentage of posts dedicated to such appointments, akin to the Central Deputation reserves. This would alleviate concerns regarding workforce shortage while affording deserving officials an opportunity to contribute to public service beyond their tenure.
Embracing this reformed approach holds the promise of rejuvenating the ethos of public service, anchored in professionalism and integrity. It underscores the commitment to meritocracy, wherein appointments are based on competence rather than proximity to power. Moreover, it reinforces the principle that public office is a privilege bestowed upon individuals entrusted with the solemn duty of upholding the public good.
Critics may argue that such a transition could lead to a dearth of experienced personnel in critical positions. However, this concern can be assuaged by instituting measures for succession planning and talent development within the bureaucracy and judiciary. By nurturing a pipeline of competent professionals, the government can ensure continuity and efficacy in governance, while simultaneously fostering a culture of excellence.
In conclusion, the practice of appointing officials to key positions after retirement, though well-intentioned, has inadvertently become a breeding ground for political interference and compromised impartiality. It is incumbent upon us to recalibrate our approach, prioritizing the preservation of democratic values and institutional integrity. The proposal to transition towards pre-retirement appointments offers a viable solution, striking a delicate balance between leveraging expertise and upholding impartiality. As custodians of democracy, it is our collective responsibility to embrace reforms that strengthen the fabric of governance and safeguard the principles enshrined in our Constitution. Let us tread this path with resolve, guided by the unwavering commitment to a fair and just society.
In the annals of human history, two societal architectures stand out as glaring examples of systematic discrimination and division – the Jim Crow system in the United States and the Varna and Caste system in India. While separated by oceans and epochs, these systems share a disconcerting symmetry in their perpetuation of inequality and social fragmentation. Let’s delve into literary exploration, unraveling the parallels between these historical constructs and delving into the profound societal consequences, particularly in the context of India where the age-old caste system continues to cast a shadow on the fabric of social harmony.
Historical Roots:
The Jim Crow system, a manifestation of institutionalized racial segregation, took root in the southern United States during the latter part of the 19th century. It was a sinister legal framework that relegated African Americans to a position of inferiority, withholding from them the rights and privileges afforded to their white counterparts. Simultaneously, across the vast expanse of the Indian subcontinent, the Varna and Caste system found its origins in ancient Hindu scriptures. This hierarchical stratification of society was based on birth, dictating one’s occupation, social standing, and interactions within the intricate tapestry of Indian civilization.
As we traverse the corridors of history, a common thread unravels before us – the codification of discrimination and the subjugation of specific communities based on perceived notions of superiority and inferiority. The historical roots of both systems run deep, intertwining with the very foundations of the societies they sought to govern.
Social Fragmentation:
The repercussions of the Jim Crow system and the Varna and Caste system resonate in the social fragmentation they have left in their wake. In the United States, the Jim Crow era engendered a societal hierarchy, where privileges were lavished upon those perched atop the racial pyramid, while African Americans found themselves relegated to the margins, denied equal access to education, economic opportunities, and the basic rights inherent to a democratic society.
Similarly, in the Indian context, the Varna and Caste system spawned a rigid hierarchy that determined an individual’s destiny at the moment of birth. This stratification not only dictated one’s profession but permeated every facet of life, from interpersonal relationships to access to resources. The consequence was a fragmented society where certain communities were systematically marginalized, consigned to the peripheries of progress and development.
Deceitful Minorities and the Perpetuation of Discrimination:
The pages of history reveal a recurring theme – the perpetuation of discriminatory systems by a minority wielding disproportionate influence. In the Jim Crow era, a faction of white supremacists maintained a stranglehold on political and social institutions, enacting and enforcing laws that entrenched racial segregation. Similarly, in the vast tapestry of India’s history, a small yet influential cohort has safeguarded the Varna and Caste system, exploiting it as a tool for consolidation of supremacy and privilege.
This deceitful minority, whether in the United States or India, has cunningly manipulated the narratives of their respective societies, wielding discriminatory systems as instruments to safeguard their socio-political standing. The clandestine efforts of these minority elites have thwarted attempts at dismantling the discriminatory scaffolding that has long stifled progress.
Social Cancer and Its Pervasive Impact:
The metaphorical term ‘social cancer’ encapsulates the insidious nature of both the Jim Crow system and the Varna and Caste system. These constructs, akin to malignant tumors, have spread their roots deep within the societal fabric, challenging the very essence of social peace and brotherhood.
In the United States, the scars of the Jim Crow era are still visible, manifesting in persisting racial disparities, systemic racism, and deep-seated mistrust between communities. The Varna and Caste system in India, on the other hand, has endured for millennia, etching indelible marks on the nation’s psyche. The pervasive impact of this social cancer is evident in the enduring divisions, prejudice, and inequalities that mar the quest for a harmonious coexistence.
Challenges to Social Peace and Brotherhood:
The ramifications of both discriminatory systems extend beyond the mere stratification of society. They pose formidable challenges to the very essence of social peace and brotherhood. In the United States, the Jim Crow era bred a climate of distrust and animosity between racial communities, hindering the nation’s progress towards genuine unity.
Similarly, in India, the caste system remains a formidable obstacle to national integration. Efforts to foster a sense of brotherhood among diverse communities are continually thwarted by the deeply entrenched divisions perpetuated by the caste system. The resultant fragmentation impedes the nation’s ability to forge a unified identity, essential for the coexistence of humanity.
As societies grapple with the legacies of these historical constructs, the imperative to dismantle the discriminatory edifices becomes evident. By acknowledging the shared narrative of societal division, humanity can strive towards fostering social peace, brotherhood, and equality. The echoes of Jim Crow and the caste system serve as poignant reminders that, in dismantling these historical injustices, we pave the way for a more harmonious coexistence, transcending the shackles of discrimination that have plagued societies for far too long.
In the hallowed halls of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University (YCMOU), Nashik, on January 25, 2024, an audience of around 200 young minds gathered under the aegis of the 15th “Youth Exchange Program,” an initiative orchestrated by the Union Home Ministry and facilitated by Nehru Yuva Kendra. Hailing from the hinterlands, where the echoes of Naxalism reverberate, these youths, representing regions like Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, and Telangana, became the canvas upon which a profound dialogue unfolded – a discourse that traversed the realms of economic emancipation, education, and the pursuit of a better future.
Standing at the lectern, I found myself at the nexus of opportunity and responsibility, entrusted with the task of illuminating pathways to economic empowerment for these young souls. The canvas before me was painted with tales of resilience, starkly contrasting the narrative of development that had brushed past them for the last seven decades. This was not merely a lecture but a shared journey towards understanding the aspirations and challenges of those who reside in the shadows of progress.
The glow of satisfaction on their faces, a response to the revelation of local business opportunities and prospects in government jobs reserved for tribals, was palpable. In that moment, it dawned on me – information, when disseminated to those who thirst for it, becomes a beacon of hope. It was more than a discourse on economics; it was a conversation about bridging the chasm between opportunity and deprivation.
As the conversation unfolded, the reality of their backgrounds began to unravel – a tapestry woven with threads of neglect and disparity. The Naxalite movement, a specter haunting their daily lives, became more than a political phenomenon; it morphed into a manifestation of societal neglect and frustration. Some admitted to witnessing commonplace items, a spoon or a large chapati, for the first time – a testament to the chasm that separates their reality from the more affluent pockets of the nation.
Their voices carried the weight of a history that had marginalized them for decades. It was a narrative of deprivation, where the absence of schools, irregular teacher attendance, inadequate teaching, and the ensuing educational vacuum acted as insurmountable barriers. In their plea for an improved education system, a common refrain echoed – the government’s role in shaping their destinies lay in the hands of a well-functioning education system.
Their aspirations were modest, grounded in the simple desire for awareness about the world and its opportunities. Their yearning was not for opulence but for a chance – a chance to uplift their lives and contribute meaningfully to a society that had long overlooked them. Their authenticity shone through, untainted by the complexities often found in more developed spheres.
The desire for mainstream integration was a consistent theme. They sought inclusion in the narrative of progress, a narrative that seemed elusive in their current circumstances. The lack of opportunities cast a shadow over their aspirations, creating an environment ripe for movements like Naxalism to take root. Their plea to the government was unequivocal – provide a robust education system and accessible information sources, and these tribal communities could chart their course toward self-reliance, distancing themselves from the clutches of extremism.
Despite the significant budgetary allocations for tribal welfare by both state and central governments, the participants expressed dissatisfaction. The allocations for education, health, and information were deemed insufficient, prompting a call for introspection from the government and administration. They believed that a judicious allocation of resources could catalyze self-upliftment, bringing about a seismic shift in their lives.
The emotional crescendo of the event came as a participant, moved by the discussions, embraced me tightly, tears streaming down his face. In halting Hindi, he conveyed gratitude for the truths unveiled during the session, highlighting the profound impact it had on him. In that moment, the emotional current that flowed between us transcended language – it was a testament to the power of dialogue, understanding, and shared aspirations.
This experience beckons a reflection on the constitutional mandate to eliminate economic disparity and foster the development of all sections of society. The principles enshrined in the constitution are not mere rhetoric; they are a blueprint for an inclusive and equitable society. It is imperative that these principles be meticulously implemented, ensuring that government policies genuinely uplift and empower the marginalized, such as these tribal communities yearning for a better future.
In conclusion, the symphony of voices from YCMOU on that fateful day in January reverberates as a call to action. The echoes of their aspirations and the challenges they face demand our attention. As custodians of progress, we are duty-bound to bridge the chasm that separates opportunity from deprivation. The path forward lies in a robust education system, equitable resource allocation, and a collective commitment to empower those who have long been relegated to the shadows. Only then can we truly claim to be architects of a nation where every citizen has an equal chance to contribute to the symphony of progress.
In the grand ecosystem of governance, democracy stands as a venerable edifice built upon the ideals of representation and collective decision-making. Yet, within this hallowed structure, a latent menace looms—the vulnerability of voters to the artful machinations of unscrupulous leaders. Reminiscent of the timeless parable of Sitamai and Ravan, this contemporary narrative unveils a cautionary tale where the very essence of democracy weakens as citizens fall prey to leaders who, like mythological Ravan, drape themselves in virtue while harboring ulterior motives.
At the heart of this erosion lies the subtle manipulation of perception. Much akin to Ravan’s beguiling ascetic guise, today’s leaders deftly adorn themselves in the vestments of virtue. The intoxicating allure of charisma, the artful cadence of eloquence, and the careful construction of a righteous image can cast an enchanting spell upon the electorate. Entranced by grand promises and a veneer of noble intentions, voters may unwittingly bypass the nuanced examination of a leader’s true character.
The unraveling of democracy gains momentum when citizens fail to peer beyond the surface. In an era inundated with a deluge of information, the attention of the electorate is often fragmented, leaving scant room for thorough investigation. Unscrupulous leaders exploit this vulnerability, riding the swift currents of public opinion rather than enduring the meticulous scrutiny intended by the democratic process. Democracy, designed as a system of checks and balances, falters when citizens succumb to the allure of superficial charm and neglect to hold leaders accountable for their deeds.
Furthermore, the corrosion of democracy is exacerbated by the polarization that permeates political discourse. Unscrupulous leaders deftly exploit divisive issues, cultivating an ‘us versus them’ mentality that obscures rational judgment. The narrative of virtue is deftly woven to align with the biases of specific voter segments. In this climate of polarization, critical evaluation yields to tribal loyalty, further undercutting the democratic ideals of inclusivity and equitable representation.
As voters fall prey to unscrupulous leaders, the democratic process becomes susceptible to manipulation. The erosion unfolds not only in the election of leaders with dubious intentions but also in the subsequent governance. Policies shaped by self-interest rather than the common good, decisions veiled in secrecy, and the attenuation of institutions meant to check executive power all contribute to the gradual decline of democratic values.
To shield democracy from this insidious erosion, an enlightened and vigilant electorate proves indispensable. Initiatives focused on voter education, programs promoting media literacy, and the cultivation of critical thinking can empower citizens to discern beyond the veneer of virtue. Fostering a culture of open discourse and civil debate becomes an antidote to polarization, nurturing an environment where voters can make decisions grounded in a comprehensive understanding of the issues at hand.
In summation, the ebbing of democracy emerges as a complex challenge, with the susceptibility of voters to unscrupulous leaders standing as a prominent factor. As we commemorate Voter’s Day, let it be a poignant reminder of the collective duty we bear in upholding the democratic principles that form the bedrock of our societies. The parable of Sitamai and Ravan beckons us to remain vigilant, to question, and to be discerning custodians of the democratic legacy we have inherited.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पाच वर्षांनी झाल्याच पाहीजे हे संविधानातच आहे. घटनेतच तशी तरतूद असेल तर या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालय असो किंवा अन्य कोणी त्याला स्थगिती देऊ शकते का ? जोपर्यंत घटना दुरूस्ती होत नाही, तोपर्यंत राज्यांचे जे निवडणूक आयुक्त आहेत, त्यांनी या निवडणुका घेणे बंधनकारकच आहे. पण गेली तीन वर्षे जर निवडणुका घेतल्या नसतील तर हा घटना आणि संविधानाचाही भंग आहे.
१९५० साली आपण लोकशाही व्यवस्था आणली. लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य. लोकशाही म्हणजे प्रत्येक नागरीकाला शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळणे . . लोकसंख्या प्रचंड वाढल्याने प्रत्येक नागरीकाला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही, म्हणून ते लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आली . देश, राज्य, आपले शहर किंवा गाव प्रशासन, विकास यासाठी लोकप्रतिनिधीमार्फत शासन चालवले जाते. अर्थात हे करताना सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी संविधान आले, कायदे आले, त्यातून राज्य व देश कसे चालवायचे हे ठरले. १९९३ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी संविधानामध्ये तरतुदी नव्हत्या. फक्त ग्रामपंचायती असाव्यात एवढीच तरतूद होती. संविधानामध्ये राज्य व केंद्र शासनाचा कार्यकाल किती, आमदार , खासदार किती, मतदार संघ कसे असावेत याबाबत तरतुदी होत्या पण तशा विस्तृत तरतुदी स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी नव्हत्या त्याच स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यासाठी ७३ वी व ७४ वी घटना दुरूस्ती करण्यात आल्या. . स्थानिक प्रश्न, समस्या यांची जाण आणि ते सोडविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर काय करावे लागेल हे स्थानिकांना जास्त अवगत असते हे गृहीत धरले गेले व त्या प्रमाणे तरतुदी केल्या गेल्या. प्रश्न सोडवण्यासाठी नागरीकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे पुढे आले. केवळ दिल्ली, मुंबईत बसून गाव, शहर किंवा जिल्हा पातळीवरचे प्रश्न सोडवता येणार नाहीत. त्यामुळे जगभर जी स्थानिक पातळीवरील व्यवस्था आहे, तशीच व्यवस्था घटना दुरूस्तीतून पुढे आल्या. त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती झाली. काही राज्यात ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा पूर्वीही होत्या. याबाबत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर होते. तथापि याबाबतच्या कायद्यात काही त्रुटी होत्या. संपूर्ण देशात प्रत्येक गाव, शहर, जिल्हा इ साठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्याचे बंधन आले. त्यानुसार प्रत्येक राज्याला कायदे करावे लागले. प्रत्येक स्वराज्य संस्थेने काय करायला पाहिजे हे निश्चित झाले व त्याकरिता संविधानात त् अनुसुची ११ व १२ जोडण्यात आल्या. त्यात केंद्र व राज्य सरकारने काय काम करायचे याच धर्तीवर या सुचीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम निश्चित करण्यात आले.
याअनुषंगाने संविधानात बदल करतांना दोन-तीन तरतुदी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. एक तर ठराविक त्या भौगोलिक क्षेत्रासाठी भागानुसार एक लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी मतदारसंघाची रचना, जेणेकरून तिथल्या नागरीकांचे जे प्रश्न असतील ते संबंधित लोकप्रतिनिधी त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मांडेल. दुसरी तरतूद सुद्धा अतिशय महत्वाची असून ती म्हणजे या संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षाच अनिवार्य करण्यात आला.
पुर्वी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था ही जरी व्यवस्था असली तरी बऱ्याचवेळी या संस्थांचे काम पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ म्हणजे कधी कधीदहा, पंधरा वर्षे चालायचे व ते लोकशाहीच्या प्रणालीशी विसंगत होते. पाच वर्षांनी निवडणुका घेतल्याचं पाहिजेत असे संविधानात्मक बंधन नव्हते. आता स घटनेमध्ये त पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि त्याकरिता तशा तरतुदी अनुच्छेद २४३-ई हे ग्रामीण तर २४३-यु हे शहरी भागासाठी तरतूद करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदीअन्वये या स्थानिक संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षांचाच असेल असेल हे अनिवार्य झाले आहे. त्यात अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्था नव्याने निर्माण होणे , त्यांचे विभाजन होणे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे जर त्यांचा कार्यकाळ संपुष्ठात आणणे आवश्यक झाले तर काय करावे हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो व त्यावर तोडगा म्हणून देखील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था बरखास्त झाली तर त्याठिकाणी सहा महिन्यात निवडणुका घेणे हे संविधानानुसार बंधनकारक आहे. यापेक्षा महत्त्वाची तरतूद अशी आहे, कि एखाद्या संस्थेचा पाच वर्षाचा कार्यकाल अमूक एका तारखेला संपत असेल तर तत्पुर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन तिथे लोकप्रतिनिधी निवडून आले पाहीजेत! ही महत्त्वाची तरतूद आहे. म्हणजे कार्यकाल संपल्याच्या दुसऱ्या दिवशी नवे सभागृह येणे कायद्याने आवश्यक आहे. ही घटनात्मक तरतूद आहे. ही केवळ कायद्यातील तरतूद नसून संविधानात्मक तरतूद असल्याने जोपर्यंत घटना दुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत , त्यात कोणी बदल करू शकत नाही.
कांही वर्षांपूर्वी नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी जे राजकीय आरक्षण दिले होते, त्याबाबत एक कर्नाटक राज्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला होता. त्यात नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी राजकीय आरक्षण देण्यासाठी एक प्रक्रिया निर्देशित केली होती. पण बहुतेक राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रात याबाबत एका अर्जदाराने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली. ओबीसींची लोकसंख्या किती, त्या प्रमाणात त्यांना आरक्षण द्यावे अशी ती मागणी होती. यात ओबींसींचे आरक्षण एकूण जागेच्या पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त जाऊ नये असाही एक मुद्दा होता. मग हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. काही संस्थांचा कार्यकाल संपल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली. मग हे दृष्टचक्र सुरू झाले. त्यात मग शासनाने एक आयोग नेमला. या आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार ओबींसींचे आरक्षण किती असावे ते सांगितले. हा अहवाल दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली. जुलै २०२२ मध्ये दिलेल्या या निर्णयाने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
या निर्णयालाही काहींनी आव्हान दिले. वॉर्ड रचना, आरक्षण यासारख्या अन्य कारणांमुळे हे प्रकरण लांबत गेले. ही स्थगिती आजतागाया तशीच चालू आहे.
स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य शासनाच्या पातळीवर याचा पाठपुरावा झाला का नाही हे माहित नाही.
लोकशाहीमध्ये शासन म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी तयार केलेली व्यवस्था म्हणजेच शासन आणि त्यात लोकप्रतिनिधींचे असणे हा मूळ गाभा आहे. . लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे एका रथाची दोन चाके असे म्हटले जाते पण खरे म्हणजे लोकप्रतिनिधींमधून तयार झालेली व्यवस्था हे वशासनकर्ते व त्याला सहाय्यभूत ही प्रशासकीय व्यवस्था असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीविना व्यवस्था हि लोकशाहीला अभिप्रेत व्यवस्था नसून जितका काही काळ प्रशासक असतील तितका काळ लोकशाही ही संस्थगित झालेली आहे सत्य मान्यच करावे लागेल.
संविधानात प्रशासक फक्त सहा महिनेच असे असू शकते असे प्रावधान केले आहे. त्यामुळे सहामहिन्यापलिकडे जो काही कार्यकाल झाला आहे तो असंविधानिक आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा हि एकमेकांना पूरक तसेच एकमेकांवर वचक ठेवणारी व्यवस्थाही असते. आता केवळ प्रशासक असल्याने तेच सर्वेसर्वा असतात आणि त्यांच्यावर असलेला लोकप्रतिनिधींचा वचक संपुष्ठात आल्याने तेच स्थायी समिती, सर्व समित्या, सर्वसाधारण सभा, आयुक्त अशी परिस्थिती असते. . त्यामुळे हे लोकशाही प्रक्रिया नसलेली संस्था तिथे चालू आहे. अर्थात त्यावर कायदा, शासन यांचे बंधन असते. शासन इतकी मोठी व्यवस्था आहे की शासन स्तरावर त्यांना स्थानिक संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजात लक्ष घालणे शक्य नसते.
इंग्लंडचा लॉर्ड एक्टन नावांच्या एका विचारवंतांनुसार सत्ता हि भ्रष्टतेकडे झुकविते आणि अनिर्बंध सत्ता पूर्णपणे भ्रष्ट करू शकते. ( Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. आपल्याकडे असे घडते का ते माहित नाही. काही अधिकारी चांगले काम करतही असतील. पण असे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून लोकशाहीत एकमेकांवरील नियंत्रण महत्त्वाचे असते. लोकप्रतिनिधींचा वचक प्रशासनावर आणि प्रशासनाकडून चुकीच्या गोष्टी घडत असतील तर जनकल्याणासाठी त्यावर लोकप्रतिनिधींकडून नियंत्रण आणले गेले पाहीजे.हे सर्व जनतेच्या भल्यासाठी आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींची अमर्याद सत्ता नको म्हणून तिथे प्रशासकीय व्यवस्था असते. पण प्रशासकीय व्यवस्था अमर्याद नको म्हणून तिथे लोकप्रतिनिधी गरजेचे असतात. यातील एक बाजू सध्या अस्तित्वातच नाही. प्रशासकीय यंत्रणेची मानसिकता ही बहुतांश वेळेस साचेबंद पध्दतीने काम करण्याची असते. पण लोकप्रतिनिधी हे राजकीय व्यवस्थेतून जे तळागाळातून नेतृत्त्व तयार होऊन येते, जे निवडणुकीतून पुढे येतात, त्यांना आपले गांव, शहर, राज्य, देश कसा असावा याची एक व्यापक भुमिका तयार असते. सर्वसाधारण असे दिसते या देशात जे काही भव्यदिव्य, चांगले, लोकोपयोगी, लोकाभिमुख घडले ते काही चांगल्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नातून घडले आहे हे मनी करावे लागेल. हे सर्व प्रशासनावर सोडले असते तर कदाचित असे घडलेच असते असे नाही. अधिकारी हे त्यांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेला जबाबदार असतात. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी हे जिल्ह्याचे, राज्याचे, देशाच्या नेत्यांच्या व्यवस्थेला जबाबदार असतात. त्यांच्या संपर्काचा, राजकीय संबंधांचा फायदा त्या गावाला शहराला होतो. यामधून सर्वांगीण विकासासाठी विविध बाबतीत मग ते निधी मिळवणे असो, प्रकल्प आणणे, पायाभूत सुविधा तयार करायच्या असतील यासाठी लोकप्रतिनिधींचा जो रेटा असता तितका रेटा प्रशासकीय अधिकारी करू शकेलच असे नाही.
घटनेमध्ये केंद्र, राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बाबतीत व्यवस्था म्हणून समान संविधानिक तरतुदी आहेत. मग केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरच प्रशासक व्यवस्था सापत्न वाटत नाही का ?केंद्राच्या पातळीवर कॅबिनेट सचिव किंवा राज्यात मुख्य सचिव प्रशासक म्हणून तीन वर्षे ठेवणे योग्य होईल का ? अर्थातच याचे उत्तर नाही असे आहे. मग स्थानिक पातळीवरच प्रशासक का ? हा प्रश्न जनतेला का पडू नये. माझे निरीक्षण असे आहे की, नागरीकांना हा विषय राजकीय काही तरी आहे, आपल्याशी काही संबंध नाही असे वाटते. त्यामुळे छोट्या- छोट्या गोष्टीसाठी आवाज उठवणारे नागरीक स्थानिक पातळीवरील लोकशाही हिरावून घेतली गेली याबाबत ते कमालीचे निरूत्साही आहेत. हा लोकशाहीबाबतचा निरूत्साह चालूच राहीला तर काळ सोकावेल.
(सौजन्य: दै सकाळ. मूळ लेख दै सकाळ मध्ये दि १/१/२०२४ रोजी प्रकाशित झाला.)
In the vast and intricate tapestry of India’s social fabric, the threads of reservations are intricately woven with the colors of parity and the texture of reparations. These threads, carefully stitched into the constitutional framework, are not mere patches but essential elements that seek to rectify historical injustices and foster a society where every citizen, regardless of their background, has an equal opportunity to flourish. However, as we stand at the crossroads of the Fourth Industrial Revolution, the dynamics of education, employment, and societal structure are undergoing seismic shifts, posing new challenges to the very essence of reservations.
A Tapestry Woven in Time: The Historical Significance of Reservations
To unravel the significance of reservations, one must embark on a journey into the annals of history. The architects of India’s Constitution, recognizing the deep-rooted inequalities propagated by the caste system, envisaged reservations as a means to dismantle the age-old structures of privilege. Dr. B.R. Ambedkar and other visionary leaders of the time sought not only parity but reparations for communities that had endured centuries of oppression.
The dual commitment of reservations, encompassing both parity and reparations, is a testament to the foresight of these visionaries. It acknowledges that rectifying historical wounds requires a multifaceted approach that goes beyond the superficial pursuit of equality. Reservations, therefore, became threads of social justice carefully woven into the national narrative.
The Changing Loom: Fourth Industrial Revolution and Its Implications
As India steps into the era of the Fourth Industrial Revolution, marked by advancements in artificial intelligence, automation, algorithmic software, machine learning, 3-D printing and many other technologies the loom of societal dynamics is undergoing a profound transformation. The paradigm shift in the nature of work, the rise of gig economies, and the increasing role of technology are reshaping the landscape of education, employment, and opportunities.
In this evolving scenario, the conventional notion of reservations faces unprecedented challenges. The Fourth Industrial Revolution brings with it the specter of net job losses, as tasks once performed by humans are increasingly automated. The traditional avenues for employment, including government jobs, which have been a focal point of reservation policies, are becoming a fraction of the broader job market.
Beyond Education: Creating Opportunities in the Fourth Industrial Revolution
While education remains a cornerstone for personal and societal development, the Fourth Industrial Revolution demands a paradigm shift in our approach. It is no longer sufficient to merely acquire education; one must also be equipped to navigate the evolving landscape and create opportunities for the application of acquired knowledge.
The challenge lies not only in ensuring that education is accessible to all but also in facilitating an environment where individuals can translate their education into meaningful contributions. The emphasis shifts from securing a job to fostering entrepreneurship, innovation, and adaptability.
Reservations in the Fourth Industrial Revolution: Navigating Challenges
In the face of technological advancements and changing employment dynamics, reservations face the risk of becoming obsolete in addressing the dual goals of parity and reparations. Government jobs, traditionally the focus of reservation policies, are diminishing in comparison to the expanding private sector and the gig economy. The Fourth Industrial Revolution threatens to render reservations insignificant unless there is a concerted effort to realign them with the emerging realities.
Prioritizing Societal Harmony: Addressing the Implications
The potential obsolescence of reservations in the face of the Fourth Industrial Revolution does not negate the need for affirmative action and reparations. Instead, it necessitates a reevaluation and recalibration of existing policies to address the evolving challenges.
The Peril of Inaction: Navigating Towards Social Chaos
1. Skill Development and Adaptability:Reservations must be complemented with a robust focus on skill development, enabling individuals to adapt to the changing demands of the job market. Empowering individuals with skills that align with emerging industries becomes imperative.
2. Entrepreneurial Ecosystem:Governments should actively foster an entrepreneurial ecosystem that encourages innovation and job creation. This not only diversifies the avenues for employment but also aligns with the broader goals of the Fourth Industrial Revolution.
3. Tech-Driven Inclusivity: Leverage technology to enhance inclusivity. Online education, remote work opportunities, and digital platforms can bridge geographical gaps and provide access to education and employment for marginalized communities.
4. Policy Reforms: Periodic reviews and reforms of reservation policies are essential. Consideration should be given to factors beyond government jobs, such as the private sector, startups, and emerging industries. The creamy layer within reserved categories must be addressed to ensure benefits reach those genuinely in need.
The Fourth Industrial Revolution brings both opportunities and challenges. Failing to address the implications of this paradigm shift on reservations poses the risk of exacerbating social inequalities and potentially leading to social chaos. The delicate balance sought by the framers of the constitution, balancing parity and reparations, could be lost in the tumult of unaddressed concerns.
In conclusion, as India stands at the cusp of unprecedented change, the narrative of reservations must evolve. The essence of these policies lies not in clinging to outdated structures but in adapting to the needs of the times. The Fourth Industrial Revolution demands a reimagining of societal dynamics, where education is a stepping stone, and opportunities are created through innovation and adaptability.
To ensure the continued relevance of reservations, governments, policymakers, and society at large must embrace the challenges posed by the Fourth Industrial Revolution. In doing so, they can redefine the threads of parity and reparations, weaving a future where every citizen has the opportunity to contribute meaningfully to the evolving tapestry of India’s social fabric. The loom may change, but the commitment to justice, equality, and inclusivity must remain steadfast.
In the intricate web of India’s socio-political landscape, the caste system has been a perennial force shaping the destinies of millions. Surprisingly, the roots of this deeply entrenched social hierarchy trace back to an unexpected source that could be the original Naxalism! Let’s delve into the historical nuances, unraveling the connection between the perpetrators of the caste system and the early proponents of Naxalism in India. A central figure in this narrative is Dr. Babasaheb Ambedkar, whose lifelong struggle against this original Naxalism remains an enduring testament to his commitment to social justice.
I. The Caste System: An Ancient Web
The caste system, a hierarchical social structure based on birth, has woven itself into the fabric of Indian society for centuries that has left the Indians fragmented in perpetuity. Its origins are obscured in the mists of time, with scholars pointing to ancient scriptures as the foundation. However, an intriguing revelation emerges when we explore the genesis of the caste system within the context of the Naxalite movement.
II. Naxalism: Seeds of Dissent
The Naxalite movement, which emerged in the late 1960s, was initially perceived as a response to agrarian issues and social injustices. However, a closer inspection reveals a correlation between the ideology of the original Naxalites and the perpetuation of the caste system. Some early minor but scheming and cunning insurgents, driven by a fervent desire for societal supremacy, became the architects of a system that further entrenched the divisions among India’s diverse population are the original Naxalites of the country!
III. Dr. Babasaheb Ambedkar: A Beacon of Resistance
At the heart of the struggle against the original Naxalism stands Dr. Babasaheb Ambedkar, a visionary leader, jurist, and social reformer. Born into an oppressed caste, he experienced firsthand the oppressive nature of the caste system. His intellectual prowess and unwavering determination became instrumental in challenging the status quo and envisioning a society free from the shackles of caste-based discrimination.
IV. Ambedkar’s Ideological Confrontation
Dr. Ambedkar’s confrontation with the original Naxalism was both ideological and pragmatic. While he empathized with the socio-economic struggles that fueled any social movements, he vehemently opposed any ideology that perpetuated caste-based discrimination. Ambedkar’s vision extended beyond mere economic reforms; he aimed for a complete dismantling of the caste system, recognizing it as a formidable barrier to social progress.
V. Lifelong Struggle: Ambedkar’s Battle Against Original Naxalism
Dr. Ambedkar’s struggle against the original Naxalism was not confined to theoretical debates but manifested in concrete actions. Through the framing of the Indian Constitution, Ambedkar sought to establish a framework that would ensure social justice and equality, undermining the very foundations of the caste system propagated by the early Naxalites.
VI. Legacy of Resistance: Navigating Beyond Caste
As we reflect on Dr. Ambedkar’s legacy, we observe that his lifelong struggle against the original Naxalism extends far beyond the boundaries of caste-based resistance. His vision encompassed the creation of a society where every individual, irrespective of caste or creed, could aspire to their fullest potential. Ambedkar’s teachings continue to inspire movements advocating for social justice and inclusivity, transcending the limitations imposed by the original Naxalites.
VII. Contemporary Relevance: Navigating the Complex Terrain
In contemporary India, the echoes of the caste system persist, albeit in evolving forms. The Naxalite movement has transformed, splintering into various factions with distinct agendas. However, the underlying issues of social inequality and economic disparity persist, necessitating a nuanced approach that addresses the root causes while learning from the historical interplay between the caste system and Naxalism.
It’s a fact that the intertwining of the caste system and the original Naxalites in India presents a complex historical narrative. Dr. Babasaheb Ambedkar emerges as a pivotal figure, navigating the treacherous terrain of ideologies to forge a path towards a more equitable society. As we grapple with the challenges of the present, Ambedkar’s legacy beckons us to confront the remnants of the original Naxalism, fostering a society where the ideals of justice, equality, and fraternity prevail over the divisive forces that seek to perpetuate the caste system.
In the grand tapestry of human history, there is an eerie resonance with the primal beats of the prehistoric past. A disquieting feeling creeps in, suggesting that humanity, in its relentless march through time, is retracing the footsteps of a bygone era—the epoch of prehistoric culture when living in bands defined our existence. However, rather than embodying the harmonious coexistence one might expect, these modern bands are marked by bloody conflicts, echoing along the lines of geography, ethnicity, ideologies, religions, castes, political affiliations, and the economic stratification of the rich and poor. It appears that, as we progress through time, the vision of a homogenous human species devoid of conflict remains an elusive dream, overshadowed by the stark reality of our proclivity for discord.
The concept of living in bands, reminiscent of our prehistoric ancestors, initially seems like a nostalgic return to communal roots. However, the dark underbelly of this regression unfolds in the form of incessant conflicts that permeate every facet of our existence. From the skirmishes on geographical borders to the ideological battlegrounds that divide societies, humanity seems to be eagerly seeking and nurturing opportunities for strife.
As time progresses, one might have anticipated a natural evolution towards a global society characterized by homogeneity, where the diverse threads of humanity interweave into a harmonious fabric. Alas, the unfolding narrative is a stark contradiction to this utopian vision. The human species, endowed with reason and intellect, appears entangled in a web of divisions that defies the very essence of progress.
The roots of conflict run deep, branching into the soil of human existence and intertwining with the complex tapestry of identity. Geographical boundaries, once mere lines on maps, have transformed into trenches where nations engage in territorial disputes, their conflicts fueled by historical grievances and a quest for supremacy. Ethnic, religious, and caste divisions, instead of fading into antiquity, persist as fault lines that fracture societies along lines of identity, breeding animosity and intolerance.
Ideologies, be they political or philosophical, manifest not as bridges of understanding but as walls that divide. Political parties, instead of serving as instruments of collective welfare, morph into battlegrounds where the clash of egos and ideologies takes precedence over the well-being of the populace. The very economic systems designed to foster prosperity have birthed a chasm between the rich and poor, becoming breeding grounds for resentment and class-based conflicts.
The paradox lies in the fact that as we progress technologically and intellectually, the fundamental lessons of cohabitation seem to elude us. The prehistoric bands, which thrived on cooperation and mutual dependence for survival, are mirrored in the complex societies of today. However, instead of evolving into harmonious communities, these modern bands are marked by a propensity for conflict, often driven by a toxic cocktail of fear, mistrust, and avarice.
It was imperative, as time progressed, that humanity would outgrow the primal instincts that once dictated our survival. The dream was of a species capable of living together on this pale blue dot in space, transcending artificial divisions and embracing the commonality of our shared humanity. Instead, the pages of history are stained with the blood spilled in the name of nationalism, religion, and power.
To address this paradox, humanity must embark on a collective journey of introspection and enlightenment. It is not a call to reject diversity but to celebrate it without letting it become a source of discord. The mosaic of human existence is rich and vibrant, with each individual contributing a unique hue to the larger canvas. Yet, this diversity should not be wielded as a weapon to perpetuate conflict but as a source of strength that enriches the collective human experience.
Education plays a pivotal role in unraveling the paradox of our regression into tribal conflicts. It is a tool that can dismantle the walls erected by ignorance and prejudice, fostering a global perspective that transcends the narrow confines of geography and identity. The curriculum should not merely impart knowledge but instill values of empathy, tolerance, and a shared responsibility for the well-being of the planet and its inhabitants.
Furthermore, fostering open dialogue and understanding is crucial. Humanity must engage in conversations that go beyond the surface, addressing the root causes of conflicts. This necessitates a willingness to listen, learn, and empathize—a departure from the entrenched positions that often characterize disputes. It requires recognizing the shared aspirations, fears, and dreams that unite us as a species.
To cohabit the planet sans conflicts, humanity must overcome the divisive forces that seek to exploit our differences. The challenge is not to erase diversity but to redefine the narrative, transforming our differences into a source of strength rather than division. It requires a collective commitment to justice, equality, and a sustainable coexistence that prioritizes the well-being of the planet and its inhabitants over narrow self-interests.
In conclusion, the paradox of humanity’s regression into tribal conflicts, despite the march of time and progress, is a pressing issue that demands introspection and concerted efforts for change. As we revisit the echoes of prehistoric culture, let us not replicate the bloody conflicts of our ancestors but strive for a collective evolution that transcends the divisive tendencies ingrained in our nature. It is a journey towards a future where humanity, united in diversity, thrives in the harmonious symphony of shared existence.
Mahesh Zagade, IASx 