Tag Archives: #MaheshZagade

पेट्रोडॉलर, होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि व्होल्करची प्रतिध्वनी : “नियंत्रित विघटन” या संकल्पनेचा अर्थ

पेट्रोडॉलर, होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि व्होल्करची प्रतिध्वनी : “नियंत्रित विघटन” या संकल्पनेचा अर्थ

इतिहास कधी कधी भूकंपीय पट्ट्यासारखा हलतो. दशकेभर शांतपणे दाब साचत राहतो, आणि मग अचानक पृथ्वी हलते. एखादे वाक्य उच्चारले जाते. एखादी धमकी दिली जाते. एखाद्या चलनाचे नाव घेतले जाते. आणि अर्थशास्त्रज्ञांच्या ग्रंथातील कल्पना क्षणात राष्ट्रांच्या चिंतेत रूपांतरित होतात. अलीकडे इराणकडून व्यक्त झालेली अशी घोषणा — की जे जहाजे चिनी युआनमध्ये व्यापार करतील त्यांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मार्ग दिला जाईल, आणि जे अमेरिकन डॉलरमध्ये व्यापार करतील त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकतो — हा तसाच एक क्षण आहे. जणू काही जुन्या जागतिक व्यवस्थेच्या भेगा जगाला प्रथमच ऐकू येऊ लागल्या आहेत.

ही घोषणा प्रत्यक्षात अंमलात येईल की नाही, किंवा तिचे नेमके स्वरूप काय आहे, हा प्रश्न दुय्यम आहे. तिचा प्रतीकात्मक अर्थ प्रचंड आहे. अर्धशतकाहून अधिक काळ आधुनिक जग एका शांत गृहितावर उभे आहे — की अमेरिकन डॉलर हे फक्त चलन नाही, तर जागतिक व्यापाराची जीवनवाहिनी आहे. त्या गृहितालाच आव्हान देणे म्हणजे अमेरिकन शक्तीच्या मुळावर हात ठेवणे. आणि अशा वेळी १९७० च्या दशकातील अस्थिर काळात उच्चारलेले पॉल व्होल्कर यांचे ते अस्वस्थ करणारे शब्द आठवतात — जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रित विघटन कधी कधी आवश्यक उद्दिष्ट ठरू शकते.

हे शब्द दुसऱ्या संदर्भात बोलले गेले होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर उभी राहिलेली ब्रेटन वूड्सची आर्थिक रचना ढासळू लागली होती. स्थिर विनिमयदर, सोन्याशी जोडलेला डॉलर, आणि युद्धोत्तर सहकार्याची व्यवस्था — हे सर्व महागाई, तेलसंकट, आणि अमेरिकन तुटींच्या भाराखाली डळमळू लागले होते. त्या वेळी “नियंत्रित विघटन” याचा अर्थ नाश नव्हता; तर टिकू न शकणारी व्यवस्था कोसळण्याआधी नियोजनपूर्वक मोडून काढणे हा होता. पण इतिहासात काही वाक्ये अशी असतात की ती एकदा उच्चारली गेली की काळ त्यांना दुसरा अर्थ देण्यासाठी वाट पाहत बसतो.

आज जग पुन्हा एका अशाच टप्प्यावर उभे आहे. कदाचित जाणीवपूर्वक नव्हे, पण विरोधाभासांच्या साठ्यामुळे.

डॉलरचे अदृश्य साम्राज्य

१९४५ नंतर अमेरिकेने फक्त लष्करी संधि किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्था उभारल्या नाहीत; तिने एक अत्यंत सूक्ष्म आर्थिक रचना घडवली. डॉलर हे तेलाच्या किमतीचे मोजमाप बनले. कर्जफेडीचे माध्यम बनले. राखीव चलन बनले. व्यापाराचे सार्वत्रिक परिमाण बनले. १९७० च्या दशकात सौदी अरेबियासोबत झालेल्या करारानंतर ही व्यवस्था अधिक दृढ झाली. जगात विकले जाणारे तेल डॉलरमध्येच मोजले जाईल — हा नियम बनला. आणि त्या क्षणापासून पेट्रोडॉलर ही संकल्पना अमेरिकन शक्तीचा अदृश्य पाया ठरली.

या व्यवस्थेची विलक्षणता तिच्या साधेपणात होती. प्रत्येक देशाला ऊर्जा हवी. ऊर्जा हवी म्हणजे डॉलर हवा. आणि जगाला डॉलर हवा म्हणजे अमेरिकेला कर्ज घेण्याची, खर्च करण्याची, आणि जगभर सत्ता प्रक्षेपित करण्याची मुभा मिळते. विमानवाहू नौका आणि बॉम्बवर्षक ही शक्तीची बाह्य चिन्हे होती; पण डॉलर ही तिची खरी ताकद होती.

पण या व्यवस्थेत एक विरोधाभास दडलेला होता. तिची स्थिरता सर्वांच्या विश्वासावर अवलंबून होती, आणि तिचे चालू राहणे अमेरिकेच्या सततच्या तुटींवर. जगाला डॉलर मिळावा म्हणून अमेरिकेने तुटी चालू ठेवणे आवश्यक होते, आणि त्या तुटींना जगाने स्वीकारणेही आवश्यक होते. अशा व्यवस्था कायम टिकत नाहीत; त्या टिकतात तोपर्यंतच, जोपर्यंत पर्याय दिसत नाही.

अनेक दशकांपर्यंत पर्याय नव्हता.

होर्मुझची सामुद्रधुनी : लष्करी नव्हे, आर्थिक अरुंद मार्ग

पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखातामधील होर्मुझची सामुद्रधुनी सहसा लष्करी दृष्टिकोनातून पाहिली जाते. जगातील जवळजवळ पंचमांश तेल रोज या अरुंद मार्गाने जाते. पण आजच्या संकटात ती फक्त नौदलाचा मार्ग राहिलेली नाही; ती चलनाचा मार्ग बनली आहे. जर या मार्गाने जाणाऱ्या व्यापाराला एखाद्या विशिष्ट चलनाची अट घातली गेली, तर त्याचा परिणाम केवळ मध्यपूर्वेपुरता राहणार नाही. तो थेट डॉलरच्या जागतिक स्थानावर होईल.

इराणकडून आलेली अशी धमकी — की युआनमध्ये व्यवहार करणाऱ्यांना मार्ग, आणि डॉलरमध्ये व्यवहार करणाऱ्यांना धोका — ही म्हणूनच भयावह वाटते. ती तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे की नाही, हा मुद्दा गौण आहे. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जगात अशी कल्पना आता व्यक्त होत आहे की ऊर्जा मिळवण्यासाठी डॉलर अपरिहार्य नाही.

ही कल्पना अनेक वर्षे शांतपणे पुढे नेणारा देश म्हणजे चीन. जगात युआनचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न त्याने सतत केला; पण थेट संघर्ष टाळला. जर या संकटातून तेलाचा काही भाग जरी डॉलरच्या बाहेर विकला गेला, तरी मानसिक अडसर तुटेल. एकदा सवय मोडली की ती पुन्हा पूर्वीसारखी होत नाही.

ट्रम्प, इराण आणि शक्तीचा उपहास

इतिहासाचा एक नियम आहे — मोठी साम्राज्ये पराभवाने नव्हे, तर अति आत्मविश्वासाने कमकुवत होतात. इराणविरुद्ध अमेरिकेने घेतलेल्या धोरणांचा उद्देश वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करणे हा होता. निर्बंध, दबाव, आणि शक्तीची भाषा. पण दबावाला मर्यादा नसली की तो अनपेक्षित संधि निर्माण करतो. जे देश एकमेकांवर अविश्वास ठेवतात, तेही एकाच कारणासाठी जवळ येतात — त्या शक्तीपासून मुक्त होण्यासाठी जी त्यांच्यावर दबाव आणते.

म्हणून आजचा संघर्ष लष्करीपेक्षा आर्थिक अधिक आहे. प्रत्येक निर्बंध, प्रत्येक आर्थिक शस्त्र, प्रत्येक डॉलरचा वापर हा पर्याय शोधण्याची प्रेरणा देतो. जे विशेषाधिकार होते ते हळूहळू ओझे बनू लागतात.

याच ठिकाणी व्होल्करचे ते शब्द पुन्हा आठवतात. एखादी व्यवस्था अशीही वेळ येते की तिला टिकवण्यासाठी केलेले प्रयत्नच तिच्या विघटनाला गती देतात. ब्रेटन वूड्स मोडताना नियंत्रित विघटनाची गरज भासली होती. आज डॉलरच्या व्यवस्थेवर तशीच वेळ येत आहे का, हा प्रश्न निर्माण होतो.

इतिहासाची काव्यात्मक न्यायनिवाडा

अमेरिकन बुद्धिमत्तेने उभारलेली आर्थिक रचना अमेरिकन धोरणांमुळेच सैल होऊ लागली, यात एक विलक्षण सममिती आहे. साम्राज्ये बाहेरून कमी, आतून अधिक ढासळतात. कारण त्यांची रचना बदलण्याइतकी लवचिक राहत नाही.

पेट्रोडॉलर व्यवस्था मोडली, तर ती एका दिवसात मोडणार नाही. अपवादांनी, तात्पुरत्या करारांनी, आणि संकटातील तडजोडींनी ती झिजेल. इथे युआनमध्ये एक व्यवहार. तिथे निर्बंध टाळण्यासाठी दुसरी यंत्रणा. कुठेतरी प्रादेशिक चलन. प्रत्येक पाऊल लहान वाटेल. पण त्यांची बेरीज म्हणजे तेच — नियंत्रित विघटन.

आणि म्हणूनच इराणकडून आलेले ते वाक्य, खरे असो वा अंशतः अतिशयोक्त, जगभर प्रतिध्वनी निर्माण करते. कारण ते जगाला आठवण करून देते की आर्थिक व्यवस्था अपरिवर्तनीय नसतात. त्या टिकतात तोपर्यंतच, जोपर्यंत सर्वांना त्या अपरिहार्य वाटतात.

अर्धशतकापूर्वी अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ पॉल व्होल्कर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नियंत्रित विघटनाबद्दल बोलले होते. आज  “जे जहाजे चिनी युआनमध्ये व्यापार करतील त्यांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मार्ग दिला जाईल, आणि जे अमेरिकन डॉलरमध्ये व्यापार करतील त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकतो” हे इराणची घोषणा अमेरिकेच्या अर्थसम्राज्याला लागणाऱ्या सुरुंगाची सुरवात ठरू शकते. 

पॉल व्होल्कर एका जुन्या व्यवस्थेच्या शेवटाबद्दल बोलत होता.

आज परिस्थिती अधिक उपरोधिक आहे.
धक्का बाहेरून आलेला नाही.
तो डोनाल्ड ट्रम्पने स्वतःहून निर्माण केला आहे.

त्यांची  व्यवस्था सैल होऊ लागली आहे.
इतिहास कदाचित शांतपणे असे लिहील —
जागतिक अर्थव्यवस्थेचे विघटन घडवून आणले गेले नाही;
ते हळूहळू घडून आले,
आणि तेही त्या हातांनी,

जे त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष होते.
-महेश झगडे

Standard

The Petrodollar, the Strait, and the Echo of Volcker: On the Idea of a “Controlled Disintegration”

History sometimes moves like a slow tectonic plate, grinding beneath the surface for decades, and then, without warning, the earth trembles. A sentence is spoken. A threat is issued. A currency is named. And suddenly the abstractions of economists become the anxieties of nations. The recent declaration attributed to Iran — that ships trading in Chinese yuan may pass through the Strait of Hormuz while those trading in U.S. dollars may be attacked — belongs to that category of moments when the world seems to hear, faint but unmistakable, the cracking of an old order.

Whether the statement proves enforceable, or even entirely authentic in its reported form, is almost secondary. Its symbolic meaning is immense. For more than half a century the modern global system has rested upon a quiet assumption: that the United States dollar is not merely a currency, but the bloodstream of world trade. To threaten that assumption, even rhetorically, is to touch the deepest nerve of American power. And in that moment one recalls the unsettling phrase associated with Paul Volcker, spoken in the troubled decade of the 1970s — the idea that a controlled disintegration of the world economy might become a legitimate objective when the existing system could no longer hold.

Those words were uttered in a different context, at the twilight of the Bretton Woods system, when the fixed exchange-rate regime created after the Second World War was collapsing under the weight of inflation, oil shocks, and American deficits. The phrase did not mean destruction for its own sake. It meant, rather, the managed dismantling of an order that had become unsustainable. Yet phrases have lives of their own. Once spoken, they wait patiently for history to supply their second meaning.

Today, the world stands again before the possibility of such a dismantling — not by design, perhaps, but by accumulation of contradictions.

The Invisible Empire of the Dollar

After 1945 the United States constructed not only alliances and institutions but a financial architecture of extraordinary subtlety. The dollar became the unit in which oil was priced, debts were settled, reserves were held, and trade was measured. The arrangement reached its most durable form in the 1970s, when agreements with Saudi Arabia ensured that global oil transactions would be denominated in dollars. From that moment the so-called petrodollar system turned American currency into a universal necessity.

The brilliance of the system lay in its simplicity. Every nation needed energy. Every nation therefore needed dollars. And as long as the world demanded dollars, the United States could finance deficits, project power, and sustain a standard of living unmatched by any empire in history. Aircraft carriers and bombers gave the appearance of supremacy; the dollar made it possible.

This structure, however, contained a paradox. Its stability depended on universal trust, yet its operation required permanent imbalance. The United States had to run deficits so that the world could accumulate dollars, and the world had to accept those deficits as the price of participating in the system. Such arrangements endure only as long as no alternative seems viable.

For decades there was none.

The Strait of Hormuz as a Financial Chokepoint

The Strait of Hormuz is usually described in military terms: a narrow passage through which nearly a fifth of the world’s oil supply flows each day. Yet in the present crisis it appears less as a naval corridor than as a monetary one. If trade through that passage were ever conditioned on the currency in which oil is bought, the consequences would reach far beyond the Gulf. They would strike at the mechanism that has sustained the dollar’s global role for half a century.

The reported Iranian warning — that yuan-denominated trade would pass safely while dollar-denominated trade might not — is therefore alarming not because it is immediately practical, but because it reveals the imagination of a different order. It suggests a world in which access to energy can be separated from the dollar, and therefore a world in which the financial privileges of the United States are no longer automatic.

Such a world has long been the quiet ambition of China, whose leaders have spent years promoting the international use of the yuan while avoiding direct confrontation with the existing system. If the present crisis creates even a temporary precedent for oil traded outside the dollar, the psychological barrier will have been breached. Once broken, such habits rarely return unchanged.

Trump, Iran, and the Irony of Power

It is one of history’s recurring ironies that great powers often weaken themselves not by defeat, but by excess confidence. The policies of Donald Trump toward Iran were intended to reassert American dominance — through sanctions, pressure, and the threat of force. Yet pressure applied without a clear end can produce unexpected alignments. Nations that might otherwise distrust one another begin to share a common interest: escaping dependence on the power that pressures them.

In this sense the present tension in the Gulf may be less a military confrontation than a financial one. Each sanction, each restriction on trade, each attempt to weaponize the dollar encourages the search for alternatives. What was once an unchallenged privilege becomes, gradually, a vulnerability.

Here the old phrase returns with unsettling clarity. A system can reach the point where its preservation requires measures so drastic that they hasten its dissolution. When Volcker spoke of controlled disintegration, he was describing the need to manage the collapse of Bretton Woods before it collapsed uncontrollably. Today one wonders whether the guardians of the present order face a similar dilemma — whether the attempt to defend the dollar’s supremacy by force may accelerate the very fragmentation it seeks to prevent.

The Poetic Justice of Economic History

There is a certain austere symmetry in the possibility that the architecture built by American ingenuity might one day be loosened by American policy itself. Empires rarely fall because others are stronger; they fall because the structures that sustained them become too rigid to adapt.

If the petrodollar system weakens, it will not disappear in a single dramatic moment. It will erode through exceptions, side-agreements, and temporary arrangements made in times of crisis. A shipment settled in yuan here, a sanctions-bypassing mechanism there, a regional currency bloc somewhere else. Each step will seem minor. Together they may amount to what Volcker once described — a disintegration not chaotic, not sudden, but managed, gradual, almost bureaucratic.

And so the sentence attributed to Iran, whether enforced or not, resonates far beyond the Strait of Hormuz. It is heard in central banks, in shipping companies, in ministries of finance, in every place where the stability of the dollar has long been taken for granted. It reminds the world that financial systems, like political ones, endure only while they are believed to be inevitable.

Half a century ago, the American economist Paul Volcker spoke of the possibility of a controlled disintegration of the world economy. Today, the declaration attributed to Iran — that ships trading in Chinese yuan will be permitted passage through the Strait of Hormuz, while those trading in U.S. dollars may be subject to attack — could well mark the beginning of a mine being laid beneath the economic empire of the United States.

He meant the careful dismantling of an order that could no longer survive.

Today, the irony is sharper.
The tremor now comes not from the weakness of America, but from the very instruments of its strength.
And if the old order begins to loosen again, history may record — with its usual, unsentimental calm — that the disintegration was not imposed from outside, but invited from within, none other than their own President!

-Mahesh Zagade

Standard

Progressivism: Maharashtra’s Responsibility to the Future

There are words that belong to the noise of politics, and there are words that belong to the architecture of civilization. Progressivism — पुरोगामित्व — is not a slogan coined for election seasons. It is a metaphysical orientation. A direction in time. A covenant with evolution itself.

Maharashtra’s history is not merely administrative geography; it is a moral topography shaped by saints, reformers, rationalists, and rebels of conscience. From the abhangas sung on dusty pilgrim roads to the legislative battles fought in modern assemblies, the state has carried a distinct inheritance: a commitment to reason, equality, and moral courage.

That inheritance is not ornamental. It is responsibility.

As India approaches the centenary of its independence in 2047, the next twenty-five years will determine whether Maharashtra continues to breathe the winds of progress — or hesitates at the edge of regression. The youth must understand that “progressive” and “reactionary” are not mere political coins; they are opposing directions in the journey of human consciousness. One moves forward into complexity and freedom. The other retreats into fear and hierarchy.

To choose between them is to choose the future.

I. Progressivism as the Law of the Universe

Long before human societies debated reform, the cosmos had already chosen progress.

The universe began in a primordial expansion — a movement from chaos to structure, from energy to matter, from elementary particles to galaxies. Modern cosmology describes a 13.8-billion-year arc from simplicity to staggering complexity. Evolution on Earth mirrors this ascent: from single-celled organisms to conscious beings capable of self-reflection.

The French philosopher Henri Bergson called it élan vital — the vital impulse of life pushing toward greater forms. The German thinker G. W. F. Hegel described history as the unfolding of Spirit toward freedom. Charles Darwin, without metaphysical rhetoric, demonstrated the biological engine of adaptive transformation.

Nature does not move backward. It adapts, experiments, refines.

If evolution is the grammar of life, then progress is its syntax.

How, then, can the permanent disposition of human consciousness be regression?

A child’s first instinct is inquiry — “Why?” That question is the seed of progressivism. The refusal to ask is the beginning of decline.

II. The Philosophical Foundations of Progress

In Western thought, progress found moral articulation in the Enlightenment. Immanuel Kant urged humanity to emerge from “self-imposed immaturity” by daring to know. John Stuart Mill defended liberty of thought as the engine of social improvement. Karl Popper later argued that an open society survives only through criticism and falsifiability.

Yet progress is not solely Western. Indian civilization contains its own currents of radical reform.

The Buddha challenged ritual orthodoxy. The Upanishads dethroned blind formalism in favor of inquiry. The Bhagavad Gita replaced ritual fatalism with ethical action.

In Maharashtra, this spirit took lyrical and revolutionary forms.

III. Sant Tradition: Equality in Song

When Sant Tukaram sang his abhangas in the 17th century, he did more than compose devotional poetry. He struck at caste arrogance and ritual monopolies. He placed spiritual dignity in the common man. His verses democratized transcendence.

Similarly, Sant Dnyaneshwar brought philosophical knowledge into Marathi through the Dnyaneshwari, dissolving linguistic elitism. Spiritual insight was no longer confined to Sanskritic gatekeeping.

These were not minor cultural gestures. They were epistemological revolutions.

The saints insisted that divinity does not recognize caste. If God is universal, then social hierarchy is a human distortion.

That was progressivism.

IV. Social Reform: Breaking the Architecture of Regression

Centuries later, Maharashtra again confronted entrenched structures of inequality.

Jyotirao Phule and Savitribai Phule opened schools for girls and marginalized communities, challenging Brahmanical patriarchy at its roots. Education became an instrument of liberation.

Shahu Maharaj institutionalized affirmative measures to dismantle structural inequity. And B. R. Ambedkar — architect of the Indian Constitution — transformed moral protest into constitutional principle.

Ambedkar understood that democracy is not merely a political mechanism; it is a social ethic. Without fraternity, liberty decays into privilege.

These reformers faced ridicule, boycott, and hostility. But history vindicated them. Their struggle was not against tradition as such; it was against stagnation masquerading as tradition.

V. Scientific Temper: The Constitutional Imperative

India’s Constitution, under Article 51A(h), calls upon citizens to develop scientific temper. This is not ornamental rhetoric. It is recognition that progress requires method: observation, skepticism, experiment, verification.

When Galileo shifted the heavens from divine temper to celestial mechanics, he embodied intellectual courage. When Pasteur replaced superstition with germ theory, he liberated medicine. When printing presses democratized knowledge, monopolies trembled.

Scientific temper is progressivism operationalized.

Regression, by contrast, is not natural evolution. It is constructed. It thrives on fear — fear of heaven and hell, fear of impurity, fear of dissent. It wraps power in sacred language and labels questioning as betrayal.

Fear is its weapon. Ignorance its armor. Tradition its shield.

But knowledge expands. Education spreads. Information circulates. The monopoly fractures.

VI. The New Face of Reaction

Regression in the 21st century does not sit in caves chanting incantations. It operates through algorithms. It repackages myth with digital graphics. It circulates misinformation at viral speed. It questions science while using smartphones engineered by the very science it doubts.

It weaponizes nostalgia.

This is the paradox of modern reactionary culture: technologically sophisticated, philosophically regressive.

Progressivism is not threatened by faith; it is threatened by anti-reason. It does not fear culture; it fears coercion. It does not reject heritage; it rejects hierarchy.

The conflict is not between past and present. It is between openness and closure.

VII. Maharashtra at the Crossroads

Maharashtra has long been regarded as a progressive state — industrially dynamic, culturally vibrant, intellectually restless. Mumbai’s financial energy, Pune’s educational institutions, Nagpur’s administrative centrality — these are not accidents. They are products of an ecosystem that historically valued reform and reason.

But progress is not self-sustaining. It requires vigilance.

If public discourse begins to penalize questioning…
If education substitutes memorization for inquiry…
If history becomes propaganda…
If equality is replaced by symbolic appeasement…

then the direction shifts subtly — almost imperceptibly — from forward to backward.

Progressivism must be renewed in every generation.

VIII. The Youth as Custodians of the Flame

The coming twenty-five years will define India’s centenary destiny. Maharashtra’s youth — educated, connected, aspirational — must grasp that progressivism is not rebellion for its own sake. It is alignment with the evolutionary arc of civilization.

To be progressive is:

  • To defend scientific temper.
  • To insist on equality beyond rhetoric.
  • To protect freedom of expression.
  • To question authority without fear.
  • To place reason above rumor.

The philosopher Bertrand Russell once remarked that the whole problem with the world is that fools are certain and the wise are full of doubts. Doubt is not weakness; it is the engine of refinement.

The saints of Maharashtra sang doubt into devotion. The reformers legislated doubt into justice. The scientists institutionalized doubt into method.

This is the lineage.

IX. Progress as Moral Alignment with Evolution

Progressivism is not mere social reform rhetoric. It is alignment with the universe’s tendency toward complexity, consciousness, and freedom. To resist this movement is to fossilize oneself against the current of time.

Evolution does not reverse. Galaxies do not collapse back into singularity at whim. Humanity, too, cannot afford civilizational regression.

The struggle today is not won by hatred but by reason. Not by censorship but by dialogue. Not by violence but by education.

The progressive mind does not fear scrutiny. It invites it.

The Torch Forward

Human nature is not static. It questions. It explores. It creates. As long as that instinct survives, darkness cannot permanently prevail.

Maharashtra’s identity — shaped by saints like Tukaram, reformers like Phule and Ambedkar, thinkers who translated knowledge into the vernacular of the people — is not a relic. It is a torch.

The youth must carry it.

Because progressivism is not merely a political stance. It is the human alignment with evolution. It is the refusal to surrender curiosity to fear. It is the insistence that dignity belongs to all.

And if Maharashtra remains true to that inheritance — if it chooses forward over backward, inquiry over intimidation, equality over hierarchy — it will not merely keep pace with India’s centenary.

It will lead.

-Mahesh Zagade

Standard

Davos: The Golden Calf on a Snow-Covered Mountain

Every January, as the world shivers under winter and ordinary citizens worry about rent, jobs, fuel prices, and whether their children will have a future worth inhabiting, a peculiar pilgrimage takes place. It is not to Mecca, not to Rome, not to any shrine of moral authority or democratic legitimacy. No — the modern-day high priests of power climb instead to a sanitized, snow-glittering resort in the Swiss Alps called Davos.

There, in the rarefied air, far above the oxygen of common people and the noise of democratic dissent, the self-anointed “Masters of the Universe” gather under the grand banner of the World Economic Forum (WEF). They arrive in private jets that leave carbon footprints larger than entire villages, cloaked in the language of sustainability, inclusivity, and “stakeholder capitalism.” They sip artisanal coffee while lecturing the world about austerity. They dine on organic, ethically sourced delicacies while millions starve. They speak of climate change while their corporations continue to ravage forests, oceans, and livelihoods.

And we are told — with a straight face — that this is “progress.”

But let us be clear: the WEF is not the United Nations. It is not the World Health Organization. It is not the International Monetary Fund, the World Bank, or the World Trade Organization. It is not an institution born of treaties, diplomacy, or democratic consent. No flag flies for it in the General Assembly. No elected parliament oversees it. No global citizen has ever voted for it.

The WEF is, in essence, a private club — a velvet-rope empire dressed up as a global conscience. It is a boutique of power where billionaires, CEOs, financiers, and pliant politicians mingle like aristocrats at a masquerade ball, pretending to care about inequality while luxuriating in it.

This is the great paradox — or rather, the great hypocrisy — of our time.

Once upon a time, the architecture of global governance was imperfect but principled. The UN, for all its flaws, was at least an attempt at multilateralism — a world where nations, big and small, had a seat at the table. UNESCO was meant to preserve culture and knowledge, not patent it for private profit. The WHO was meant to protect public health, not negotiate with pharmaceutical cartels. The IMF and World Bank, for all their controversial policies, were still institutions accountable — at least in theory — to sovereign governments.

But over the decades, something insidious has happened.

Slowly, almost imperceptibly, the official international order has been hollowed out, sidelined, and overshadowed by a private congregation of wealth called Davos. The WEF has crept into the corridors of global decision-making like a shadow government — not elected, not mandated, not transparent, yet somehow more influential than bodies that represent billions of people.

This is what they euphemistically call the “New Normal.”

But in truth, it is nothing of the sort.

It is a new abnormal.

It is a world where public institutions grow weaker while private power grows stronger. Where democracies are theatrical performances, and real decisions are made behind closed doors by men and women who answer to shareholders, not citizens. Where elections are held, but economic destinies are scripted in boardrooms. Where leaders speak of “people’s mandate” while secretly aligning themselves with the mandate of the market.

Abraham Lincoln once defined democracy as “government of the people, by the people, for the people.” In the age of Davos, that sacred ideal has been grotesquely mutated into something far darker:

A world of the one percent, by the one percent, and for the one percent.

This tiny elite — a gilded caste that controls finance, technology, media, and increasingly politics — has wrapped the globe in a velvet vise. They preach meritocracy while inheriting fortunes. They sermonize about innovation while crushing small competitors. They talk about freedom while lobbying for regulations that protect monopolies. They celebrate globalization while hiding their wealth in tax havens.

And the rest of humanity? We are treated as mere instruments — cogs in a machine of profit extraction. Consumers to be manipulated. Workers to be exploited. Voters to be distracted. Citizens to be pacified with slogans while substantive power slips further out of reach.

In this world, even suffering becomes a commodity. Poverty is an “opportunity market.” Climate catastrophe is an “investment frontier.” War is not tragedy — it is “geopolitical risk.” Human misery is a spreadsheet entry, a line graph, a quarterly report.

The irony is almost too bitter to swallow: those who caused much of the planet’s devastation now gather in luxury to lecture the world about saving it.

One cannot help but sense the ghost of a grotesque moral decay lurking beneath the polished rhetoric of Davos — a culture of entitlement so extreme that it resembles, in its arrogance and impunity, the predatory elites that history has rightly condemned. A system that breeds not just inequality, but an ethos of domination, where power becomes cruelty, wealth becomes worship, and human beings become disposable.

This is why the world feels increasingly like a gilded prison — shiny on the outside, suffocating within.

But it does not have to be this way.

If there is to be any hope for the planet — ecological, social, or moral — the stranglehold of private money over public life must be broken. Global governance must return to institutions that are accountable to nations and citizens, not to billionaires and boardrooms. Decision-making must be democratized, not outsourced to elite conclaves in alpine resorts.

The climate crisis, inequality, technological disruption, and geopolitical instability are too serious to be left in the hands of a self-selecting oligarchy that has proven, time and again, that it prioritizes profit over people.

Davos must no longer be the altar before which the world bows.

The future must belong not to the one percent, but to the many.

Not to private wealth, but to public will.

Not to corporate tyranny, but to democratic dignity.

Until that happens, the “World Economic Forum” will remain what it truly is — a glittering theatre of power, a masquerade of morality, and a monument to the betrayal of the very ideals it pretends to uphold.

-Mahesh Zagade

Standard

वंदे मातरम् : इतिहास, अर्थ आणि राजकीय गोंधळापलीकडे Gen-Z साठी त्याचे नव्याने उलगडणारे महत्त्व

काही वाक्ये केवळ शब्दांचे क्रम नसतात; ती एखाद्या राष्ट्राच्या सामूहिक चेतनेचा श्वास बनतात. वंदे मातरम् हे असेच एक वाक्य. दीडशे वर्षांचा अस्थिर-अशांत, तरीही तेजस्वी इतिहास ओलांडत — कधी कवींच्या ओठांवर, कधी क्रांतिकारकांच्या घोषणांमध्ये, कधी तत्त्ववेत्त्यांच्या चिंतनात, तर कधी सर्वसामान्यांच्या प्रार्थनेत — हे गीत आजही आपल्या मूळ तेजाने झळकत राहिले आहे. परंतु आधुनिक काळात, विशेषतः Gen-Z साठी, त्याचे सार राजकीय वादविवादांच्या, विनियोगाच्या आणि गोंगाटी राष्ट्रप्रेमाच्या धुरात हरवून जाते. वंदे मातरम् चे नवे पुनरावलोकन म्हणजे या नंतरच्या थरांचे आवरण बाजूला सारून त्याच्या मूळ प्रकाशाशी पुन्हा एकदा परिचित होणे — त्याची काव्यमयता, त्याचे प्रतीकात्मक सौंदर्य, त्याची बंडखोर ऊर्मी आणि आजच्या काळातील त्याची न संपणारी उपयुक्तता.

I. एका काव्याग्नीचा जन्म

इ.स. १८७२ च्या आसपासचा काळ. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय — नोकरीने प्रशासक म्हणजे उप जिल्हाधिकारी, स्वभावाने तत्त्वचिंतक आणि नियतीने कादंबरीकार — यांनी अद्वितीय लयताल असलेले एक स्तवन लिहिले. वंदे मातरम् तेव्हा राजकीय घोषणा नव्हते; अगदी सार्वजनिक आंदोलनासाठीही ते सिद्ध केलेले नव्हते. ते त्यांच्या आनंदमठ (१८८२) या कादंबरीतील एक आध्यात्मिक अर्पण होते — परकीय सत्तेखाली दबलेल्या देशाच्या वेदनेने ओथंबलेले.

या गीतातील मातृभूमी ही भूगोल नव्हती, तर पावन स्त्रीत्वाचे, करुणामय आणि शक्तिमय अशा दैवी अस्तित्वाचे रूपक होती. ती उपासनेपेक्षा निष्ठा मागत होती; आक्रमकतेपेक्षा धैर्य; वेगळेपणापेक्षा एकत्व.

पहिल्या कडव्यांतील मातृभूमी ही निसर्गाचीच प्रतिमा आहे — हिरवीगार शेते, मंद झुळूक, फुलांचे बहरलेले दालन, आणि सौंदर्याने नटलेले विस्तीर्ण क्षितिज. बंकिमांच्या रचनेत भारतवर्ष हे शाश्वत शक्तीचे, जीवनदायी ऊर्जेचे मूर्तिमंत रूप बनते.

II. साहित्यापासून आंदोलनापर्यंत — गीत रस्त्यावर उतरते

इतिहास मात्र आपल्यालाच ठरलेला प्रवाह , दिशा निवडतो. जे साहित्यिक काव्य म्हणून जन्मले, ते काही दशकांतच जनआंदोलनांचे हृदयस्पंदन बनले. १८९६ मध्ये बीडन स्क्वेअर, कलकत्ता  येथे झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात रवींद्रनाथ टागोर यांनी “वंदे मातरम्” गायले ज्यामुळे भावनेची लाट उसळली. पाच वर्षांनंतर १९०१ मध्ये कलकत्ता येथे काँग्रेसच्या दुसऱ्या अधिवेशनात दखिणा चरण सेन यांनी ते गाणे गायले. कवयित्री सरला देवी चौदुराणी यांनी १९०५ मध्ये बनारस काँग्रेसच्या अधिवेशनात हे गाणे गायले. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला ते स्वदेशी चळवळीचे साउंडट्रॅक बनले होते – त्याची लय मिरवणुकांमध्ये प्रतिध्वनित होत असे, त्याची सुर वाऱ्याने वाहून नेली जात असे ज्यामुळे स्वाभिमानाची ज्वाला पेटत असे.

क्रांतिकारक तुरुंगात जाण्यापूर्वी ते उच्चारत; विद्यार्थ्यांनी ब्रिटिशांच्या बंदीला धुडकावून ते रस्त्यावर गायिले; आणि क्षणात ते स्वातंत्र्याच्या संघर्षाचे आत्मगान बनले. त्याने देशाला  अभूतपूर्व ताकद प्राप्त करून दिली — वंदे मातरम् चे घोष म्हणजे इंग्रजी सत्तेविरुद्ध बंडाची घोषणा होती. हा शब्द उच्चारण्याची हिंमत म्हणजे धैर्याची पहिली पायरी.

III. स्वातंत्र्योत्तर भारत आणि एक संतुलित निर्णय

भारत प्रजासत्ताक होऊ पाहत असताना राष्ट्रचिन्हांवर गंभीर चर्चा झाली. वंदे मातरम् स्वातंत्र्यलढ्याचे हृदय होते; पण आनंदमठ मधील त्याचा संदर्भ आणि पुढील कडव्यांतील धार्मिक प्रतिमा यामुळे अल्पसंख्याक नेत्यांना काही संकोच होता.

त्यातून उदयाला आला भारताचा एक अनोखा, प्रतिष्ठित तोल. जन गण मन राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले गेले; आणि वंदे मातरम् ला राष्ट्रीय गीताचा सन्मान देण्यात आला. ही घसरण नव्हती — ही सहअस्तित्त्वाची, परस्पर सन्मानाची मांडणी होती.

IV. आजचे अर्थ — गोंधळाच्या पलीकडे Gen-Z साठी काय उरते

आजचा राजकीय परिसर घोषणांनी, दाव्यांनी आणि प्रतिदाव्यांनी भरलेला आहे. त्यामुळे अनेक तरुणांना वंदे मातरम् हे एक काव्य नव्हे, तर फक्त एखाद्या पक्षाचे नारे वाटू लागते — आणि हीच खरी शोकांतिका. कारण या गीताचे सार पक्षीय नाही; ते मानवतावादी, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक आहे.

१. पर्यावरणाची स्तुती

या गीतात निसर्गाचा गौरव आहे — नद्या, शेत, गंध, वारा, फळे, फुले. आजच्या हवामान संकटात, वंदे मातरम् तरुणांना स्मरण करून देते की देशप्रेम म्हणजे गर्जना नव्हे, तर पृथ्वीचे जतन. आजच्या हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे महत्व आणखीनच गडद होते. 

२. आतल्या धैर्याचा शोध

हे गीत हिंस्रतेचे नव्हे, तर नैतिक धैर्याचे आवाहन करते. करिअरची अनिश्चितता, डिजिटल स्पर्धा, सामाजिक दबाव — या सर्वांशी झुंज देणाऱ्या Gen-Z साठी हे गीत अंतर्मनातील सामर्थ्य जागवणारा शांत दीप आहे.

३. पोस्टरबाजीपासून देशप्रेमाची सुटका

राष्ट्रप्रेम आवाजात नसते; ते आचरणात असते. वंदे मातरम् हे आठवण करून देते की देशभक्ती म्हणजे नाट्यमय प्रदर्शन नव्हे, तर प्रामाणिक कर्तव्य.

४. एकत्रित इतिहासाचे स्मरण

इंटरनेटच्या तुकड्या-तुकड्यांच्या माहिती युगात इतिहास प्रायः memes मध्ये बदलतो. परंतु वंदे मातरम् चा इतिहास समजून घेणे म्हणजे स्वातंत्र्याच्या किंमतीचा, त्यासाठी दिलेल्या बलिदानांचा पुनर्विचार.

V. राजकीय धुक्यापलीकडे — एक सामूहिक वारसा परत मिळवताना

राजकीय स्पर्धांच्या गोंगाटापलीकडे पाहू शकले तर तरुणांना वंदे मातरम् हा एक सखोल अनुभव होऊ शकतो — जमिनीची, निसर्गाची, मातृभूमीची कृतज्ञ भावना; संकटात उभे राहण्याचा नैतिक बाणा; आणि शांत परंतु प्रभावी देशप्रेम.

हे गीत कोणत्याही पक्षाचे नाही. ते कोणत्याही विशिष्ट गटाचे नाही. ते राष्ट्राचे आहे, इतिहासाचे आहे, आणि सर्वांत महत्त्वाचे — भविष्याचे आहे.

VI. शेवटी — एका राष्ट्राची प्रतिमा एका ओळीच्या कवितेत

वंदे मातरम् चे सामर्थ्य त्याच्या विरोधाभासात आहे — ते प्राचीन असूनही आधुनिक, सौम्य असूनही तीक्ष्ण, आध्यात्मिक असूनही क्रांतिकारक. ही कविता आहे, आणि त्याचवेळी बंडखोरीचा उद्गार आहे.

आजच्या नवीन जगाच्या उंबरठ्यावर उभ्या Gen-Z साठी हे गीत एक निवांत पण स्पष्ट संदेश देत राहते:

जमिनीवर प्रेम गर्जनेने नव्हे, तर तिचे रक्षण करून करा.
स्वातंत्र्याचा अभिमान प्रदर्शनाने नव्हे, तर त्याच्या उंचीला शोभेल अशा वर्तनाने करा.
मातृभूमीची सेवा नाट्याने नव्हे, तर निष्ठेच्या कृतींनी करा.

राजकीय धुक्यापलीकडे वंदे मातरम् हे अखेर एकच शिकवण देत उरते—
ज्या भूमीने तुम्हाला वाढवले, तिच्या योग्यतेनुसार वागणे हाच सर्वोच्च देशधर्म.

-महेश झगडे 

Standard

Vande Mataram: A Song, A History, and a Quiet Reawakening for Gen-Z Beyond Political Rhetoric

There are phrases in a nation’s life that cease to be mere arrangements of syllables; they become breaths of a collective consciousness. Vande Mataram is one such utterance. It has travelled through a century and a half of India’s turbulent and triumphant history—borne aloft by poets, revolutionaries, freedom-seekers, philosophers, and ordinary citizens—and somehow still emerges with a peculiar tenderness, a stirring of the spirit that resists the erosion of time. Yet in the present era, particularly for Gen-Z, its meaning stands clouded by the dense haze of political contests, appropriation, and performative patriotism. To look at Vande Mataram afresh is to peel away these later accretions and return to its original light—its poetry, its symbolism, its rebellion, and its still undimmed relevance.

I. The Birth of a Poetic Flame

The year was 1872 or thereabouts, when Bankimchandra Chattopadhyay—Deputy Collector, a civil servant by profession, philosopher by temperament, novelist by destiny—composed a hymn of extraordinary lyrical power. When he wrote Vande Mataram, it was not a political slogan, nor even intended for public agitation. It was a spiritual offering woven in the pages of his novel Anandamath (published in 1882), a text steeped in the anguish of a country bowed under foreign rule. Here, the Motherland was invoked not as a territorially defined piece of real estate but as a sacred feminine presence—half benign goddess, half wounded mother—seeking the awakening of her children.

The verses were not a call to violence but to courage, not to exclusion but to devotion. The Mother was imagined as nature herself: fertile fields, gentle waters, cool breezes, and abundant harvests. This was the land that nurtured her people, asking in return not blind worship but an ethical allegiance. In Bankim’s imagined geography, India becomes an embodiment of the divine feminine—the eternal Shakti that sustains life and inspires action.

II. From Page to Protest—The Song Takes to the Streets

History, however, has its own sense of timing. What began as a literary hymn became, within a few decades, the heartbeat of protests and uprisings.         

Rabindranath Tagore sang “Vande Mataram” in 1896 at the Indian National Congress Session held at Beadon Square causing an immediate swell of emotion. Dakhina Charan Sen sang it five years later in 1901 at another session of the Congress  at Calcutta. Poet Sarala Devi Chaudurani sang the song in the Benares Congress Session in 1905. By the early 20th century, it had become the soundtrack of the Swadeshi movement—its rhythm echoed in processions, its melody carried by the wind that fanned flames of self-respect.

Revolutionaries chanted it before facing imprisonment, martyrdom, or exile. Students recited it in defiance of colonial bans. It became, in effect, the first anthem of resistance—a song that stitched together villages and cities, the educated and the illiterate, the timid and the brave.

In 1905, during the partition of Bengal, Vande Mataram acquired a symbolic potency unmatched by any other utterance. To take its name was to declare allegiance to freedom, to reject the authority of the Raj, and to proclaim that the Motherland’s honour exceeded the value of one’s own comfort or fear.

III. The Song and the Republic—A Compromise of History

When India stood poised to become a republic, the Constituent Assembly deliberated long and anxiously on the question of national symbols. Vande Mataram was deeply loved, historically sanctified, and emotionally inseparable from the freedom struggle. Yet its placement in Anandamath and the religious imagery in some later stanzas made certain minority leaders uneasy.

Thus emerged a uniquely Indian compromise—one not of dilution, but of dignity. Jana Gana Mana was adopted as the national anthem, while Vande Mataram was accorded honour as the national song, with its first two stanzas universally accepted and revered. It was never demoted; it was given a complementary pedestal.

IV. The Quiet Meaning Beyond Noise—What It Stands For Today

In the contemporary climate—where political factions jostle to claim ownership of national symbols—young Indians often encounter Vande Mataram not as poetry but as polemic. This is unfortunate, for it shrinks a profound cultural artefact into a simplistic badge of allegiance.

For Gen-Z, whose worldview is shaped by global currents, digital connectedness, and a heightened sensitivity to identity politics, Vande Mataram can stand for something far deeper and more universal than partisan display.

1. A Hymn to Ecology

Long before environmental consciousness became fashionable, Vande Mataram centred the land—its rivers, waters, flowers, and harvests—as sacred. In an age of climate anxiety, the song’s imagery becomes a reminder that patriotism is not about chest-thumping but about stewardship. To value the Motherland is to value the earth itself.

2. A Call to Inner Courage

The original spirit of the song calls not for aggression but for moral fortitude. Gen-Z, navigating a world of career uncertainty, ideological cynicism, and intense societal pressure, can find in its cadences an invocation of resilience—the strength to stand for one’s values, to walk an ethical path even when it is lonely.

3. Reclaiming Patriotism from Posturing

In a world saturated with performative nationalism, Vande Mataram offers a counter-model: patriotism as quiet integrity, not theatrical sentiment; as service, not slogans; as oneness, not division.

4. A Reminder of Shared History

Gen-Z lives in an age of fractured information, where history is too often reduced to memes. But to revisit the story of Vande Mataram is to engage with a past that shaped the present through sacrifice, solidarity, and collective aspiration. It encourages young Indians to ask: What does it mean to inherit a hard-won freedom? And how does one extend that legacy?

V. Beyond Rhetoric—Reclaiming a Collective Inheritance

If India’s youth can look beyond the noisy political quarrels that frequently drag national symbols into the mud, they may rediscover Vande Mataram in its truest essence—a lyrical affirmation of belonging, an ode to the natural beauty of a land, a call to courage in the face of adversity, and a reminder that patriotism need not be strident to be profound.

The song belongs not to any political party, nor to any demographic, nor to any ideology. It belongs to a people. It belongs to their history. Most importantly, it belongs to their future.

VI. The Final Word—A Nation in a Line of Verse

In the end, the power of Vande Mataram lies in its paradox: it is both ancient and contemporary, intimate and expansive, spiritual and political, gentle and fierce. It is poetry that once fuelled rebellion, and rebellion that once sheltered in poetry.

For Gen-Z, standing on the brink of new worlds and unexpected challenges, the song whispers a timeless invitation:

Love your land not by shouting, but by tending.
Honour your freedom not by flaunting, but by deepening.
Serve your Mother not through spectacle, but through substance.

Beyond the murky rhetoric, Vande Mataram endures as a reminder that the highest form of patriotism is simply this:
to act in a manner worthy of the land that nurtures you.

-Mahesh Zagade

Standard

भ्रष्टाचार : लोकशाहीला पोखरणारा अमर विषाणू

(सौजन्य: सामना दिवाळी अंक २०२५)

भ्रष्टाचार हा विषय म्हणजे कधीही न संपणारा एक अखंडकाळ चालणारा महाभारताचा युद्धप्रसंग आहे. अलीकडेचप्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत देशात अव्वल ठरला आहे—हा‘क्रमांक एक’चा बहुमान मात्र दुर्दैवाने गौरवाचा नाही, तर लज्जेचा आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये भारताचा पारदर्शकतेच्या बाबतीत 180 देशांपैकी क्रमांक 96 असून तो 2003 च्या तुलनेत तीन अंकांनीघसरलेला आहे. म्हणजे भारताचा प्रवास प्रगतीकडे नसून भ्रष्टाचाराकडे सरकतो आहे—आणि हा प्रवास गतीमान होतचालला आहे.

भ्रष्टाचार हा लोकशाहीला लागलेला अमर शाप आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेला ‘राजा’ म्हटले जाते, पण ह्या राजालाराज्यकारभार चालवण्याचा अवकाश नाही; म्हणूनच प्रतिनिधी या नावाने काही निवडक व्यक्तींना अधिकार सोपवलेजातात. परंतु, जे ‘सेवक’ म्हणून निवडून येतात, तेच हळूहळू ‘स्वामी’ बनतात, आणि मग जनतेचा राजाच गुलाम होऊनबसतो. जनतेला सुशासन हवे असते; त्यांना मिळतो भ्रष्टाचाराचा दुर्गंध. लोकशाहीचे मूळ तत्त्व म्हणजे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जनकल्याण — पण या तीनही गोष्टी भ्रष्टाचाराच्या मळभात हरवून गेल्या आहेत.

भ्रष्टाचार हा काही आज जन्मलेला नाही; तो मानवाच्या चेतनेत पुरातन काळापासून रुजलेला आहे. तो कोणत्याहीएकाच कालखंडाचा किंवा प्रदेशाचा रोग नाही — तो मानवजातीच्या सामाजिक, आर्थिक आणि नैतिक जीवनातशिरलेला एक घातक परजीवी आहे. मानवी स्वभावातील लोभ, लालसा, सत्तेची मोहिनी, आणि स्वार्थाची अस्मितायांचा संयोग झाला की भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे घट्ट रोवली जातात.

आपल्या पौराणिक कथांमध्ये सुद्धा भ्रष्टाचाराचा शिडकावा टाळला गेलेला नाही. जर आपल्या महाकाव्यांमध्येभ्रष्टाचारविरहित समाजाचे आदर्श चित्र रंगविले असते, तर कदाचित आजची भारतीय समाजरचना अधिक प्रबुद्धअसती. पण, सुमारे ३८०० वर्षांपूर्वी जेव्हा सांस्कृतिक संक्रमण झाले, तेव्हा मानवी मनातील मत्सर, स्पर्धा, कपट आणिसत्तेची आस यांना समाजमान्यता मिळू लागली. महाभारतामधील दुर्योधन आणि शकुनी यांच्या कृत्यांमधूनसत्तालालसेचे कुरूप दर्शन घडते, तर रामायणात रावणाचे भ्रष्ट आचरण दाखवूनच रामाचे तेज अधिक उजळवलेजाते.कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात तर राजाच्या नीतीत भ्रष्टाचार, लंपटपणा आणि त्यावरील नियंत्रण याचे विलक्षणसखोल विवेचन आहे.

यावरून हे निर्विवाद सिद्ध होते की भ्रष्टाचार हा आधुनिक काळातील नव्हे, तर मानवजातीच्या नैतिक आणि जैविकरचनेत खोलवर रुजलेला एक अनुवंशिक दोष आहे.

संविधान निर्मात्यांनी भ्रष्टाचारविरहित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी शासनव्यवस्था उभारण्याची स्पष्ट इच्छा व्यक्त केलीहोती. त्या भावनेतूनच कायद्यांचा सांगाडा तयार झाला आहे. पण माझ्या प्रशासनातील साडेतीन दशकांच्याअनुभवावरून सांगतो — जर संविधानातील तत्त्वे, तरतुदी आणि कायदे अक्षरशः अंमलात आणले गेले असते, तरदेशात आणि महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार शोधूनही सापडला नसता. दुर्दैवाने, मानवी लोभाने आता भ्रष्टाचाराचे समांतरसाम्राज्य उभारले आहे — आणि अधिक भयानक म्हणजे, आता त्याला सामाजिक मान्यता मिळू लागली आहे.

आज समाजाच्या नजरेत ‘हुशारी’ आणि ‘चतुराई’ म्हणून जे गौरवले जाते, ते बहुधा भ्रष्टाचाराचे दुसरे नाव असते. काहींना पद मिळते, काहींना पैसा; आणि दोघांनाही प्रतिष्ठा मिळते. अशा समाजात प्रामाणिकपणाच संशयास्पदठरतो आणि प्रामाणिक माणूस मूर्ख समजला जातो.

समाजाने जर ही प्रवृत्ती थोपवली नाही, तर लोकशाहीचा विध्वंस हा फक्त वेळेचा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचार हा केवळआर्थिक गुन्हा नाही — तो राष्ट्राच्या नैतिक कणाचाच क्षय करणारा भस्मासुर आहे. आणि आज आपण त्याभस्मासुराला दररोज नवे अर्पण करत आहोत — पदे, पैसे, आणि कधी कधी आपली आत्मादेखील.

 

 

भ्रष्टाचाराचे भारुड : एक न संपणारे नाट्य

या देशातील भ्रष्टाचाराचे संपूर्ण भारुड लिहायचे ठरवले, तर त्याचे कित्येक खंड होतील — इतकी त्याची व्याप्ती, विविधता, दृश्य आणि अदृश्य रूपे आहेत. तो इतका सर्वव्यापी झाला आहे की आता भ्रष्टाचार ‘असतो’ हे वाक्य नव्हे, तर ‘असावाच’ हे नियम झाले आहे. एका लेखात त्याची सर्व रूपे सामावणे अशक्य आहे. म्हणून हा लेख म्हणजे त्यामहासागरातील फक्त एक थेंब — तरी तो गंध पुरेसा दुर्गंधी आहे.

भ्रष्टाचाराची व्याख्या करणे सोपे नाही. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने तो म्हणजे — शासकीय कामकाज करवून घेण्यासाठीदिली जाणारी ‘लाच’. पण ही केवळ बाह्य ओळख आहे. आज भ्रष्टाचाराचे मूळ स्वरूप इतके खोलवर रुजले आहे कीतो केवळ पैशातच नाही, तर मनात, विचारात, आणि धोरणांमध्येही आहे. उच्च पातळीवरील भ्रष्टाचार आता विरोधीपक्ष, प्रसारमाध्यमे, आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चर्चेत येऊ लागल्याने थोडाफार जनजागृतीचा भास होतो— पण वस्तुस्थिती अशी आहे की भ्रष्टाचार आता समाजाच्या आत्म्यात मिसळलेला आहे.

संविधानिक भ्रष्टाचार – भ्रष्टाचाराची जननी

भ्रष्टाचाराचा उगमच त्या प्रश्नात आहे की — त्या देशाचे संविधान खरेच कोणासाठी लिहिलेले आहे? जर संविधान सर्वनागरिकांना समान हक्क, समान आर्थिक संधी, अन्यायापासून संरक्षण, आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते, तरत्याचे पालन सुनिश्चित करणे ही प्रत्येक शासनाची पवित्र जबाबदारी ठरते. पण जर या तरतुदी स्वतःच्या किंवाआपल्या गटाच्या फायद्यासाठी वाकवल्या, मोडल्या किंवा रद्द केल्या, तर तोच सर्वात घातक, सर्वात अदृश्य आणिसर्वात विनाशकारी भ्रष्टाचार ठरतो.

अनेक देशांमध्ये हा संविधानिक भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष पाहायला मिळतो. उदाहरणार्थ, रशियात एक व्यक्ती दोनपेक्षा जास्तकार्यकाळ राष्ट्राध्यक्ष राहू शकत नाही, अशी तरतूद होती. पण सत्ता मोहाने अंध झालेल्या पुतीन यांनी संविधानचबदलून आपल्यासाठी अनंत कार्यकाळांचे दार उघडले. हेच सर्वात उघड आणि भयंकर संविधानिक भ्रष्टाचाराचेउदाहरण आहे.

काही देशांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेची तरतूद आहे, पण काही कट्टरपंथी प्रवृत्ती त्या तरतुदींना नाकारतात, आणि मग देशाचासमाजधागाच तुटतो. विचारांचा भ्रष्टाचार हा सर्वात धोकादायक — कारण तो डोळ्यासमोर दिसत नाही, पण राष्ट्राच्याविवेकबुद्धीचा गळा आवळतो.

लोकशाहीतील निवडणूक भ्रष्टाचार – प्रजेचा मूक वध

लोकशाहीतील दुसरा मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेचा भ्रष्टाचार. जेव्हा निवडणुका मुक्त, पारदर्शक आणिप्रामाणिक न राहता ‘व्यवस्थापित’ होतात, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच मरतो. चुकीच्या मार्गांनी निवडून आलेलीसरकारे, पैशाने, सत्तेने, धमक्यांनी किंवा खोट्या प्रचाराने मिळवलेली सत्ता — हे सर्व एकत्र मिळून लोकशाहीलामृत्यूच्या दिशेने ढकलतात. जेव्हा सत्तेचे सौदे मतपेटीत होतात, तेव्हा जनतेच्या भविष्याचे सौदे संसदेत होतात.

न्यायव्यवस्थेतील स्थगित न्याय – एक सुसंस्कृत अत्याचार

न्यायालये दिसायला भ्रष्टाचारमुक्त असतात, पण प्रलंबित न्याय ही सुद्धा भ्रष्टाचाराचेच एक रूप आहे. कोट्यवधीप्रकरणे वर्षानुवर्षे धुळ खात पडून राहतात, आणि न्याय मिळत नाही. न्याय विलंबाने मिळतो, म्हणजे न्याय नाकारलाजातो — हा न्यायव्यवस्थेचा नव्हे तर समाजव्यवस्थेचा मौन भ्रष्टाचार आहे.

या प्रकरणांपैकी बहुसंख्य प्रकरणे प्रशासनाच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे निर्माण होतात. सरकारच्या निर्णयातील त्रुटीओळखण्याची आणि दुरुस्तीची इच्छाच नसेल, तर तो ‘संस्थात्मक भ्रष्टाचार’ ठरतो.

प्रशासनातील व्यावहारिक भ्रष्टाचार – लाचखोरीचे यंत्र

भ्रष्टाचाराचे सर्वात दैनंदिन रूप म्हणजे — काम करवून घेण्यासाठी लाच देणे. नागरिकांना त्यांच्या वैधअधिकारांसाठीच भ्रष्टाचाराच्या नखांखाली जायला लागते. यंत्रणा काम ‘नियमाने’ करत नाही, तर ‘दराने’ करते. कामाची किंमत नसते, पण काम होण्याची दरपत्रक असते.

ही लाचेची रक्कम कोट्यवधींमध्ये असते, आणि तिचा हिशोब कधी घेतलाच जात नाही. मी परिवहन आयुक्तअसताना, आरटीओ एजंटमार्फत होणारा हा काळाबाजार मी राज्य शासनाकडे मांडला होता — ती रक्कम शेकडोकोटींमध्ये होती. वस्तुतः, त्या खात्यात भ्रष्टाचाराची गरजच नाही. सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे, डिजिटल पद्धतीने सुलभकरता येतात. पण जेव्हा भ्रष्टाचार संस्कृती बनतो, तेव्हा पारदर्शकता ‘अडथळा’ वाटू लागते.

याचप्रमाणे, बांधकाम परवानग्या, विकास परवाने, जमीन रूपांतरण इत्यादींमध्ये भ्रष्टाचार म्हणजे एक परंपरा झालीआहे. बांधकाम व्यावसायिक देखील हे ‘नियम’ म्हणूनच स्वीकारतात, कारण शेवटी तो पैसा घरखरेदीदारांकडून वसूलकेला जातो. म्हणजे भ्रष्टाचार शेवटी नागरिकांच्या घरांच्या भिंतींसोबतच बांधला जातो.

निविदा प्रक्रियेतील उघड चोरी – सार्वजनिक पैशाचा चौरस लिलाव

शासनातील आणखी एक मोठे भ्रष्ट केंद्र म्हणजे निविदा प्रक्रिया. ‘किती टक्के कुणाला’ हे आता उघड गुपित झालेआहे. सरकारे बदलतात, पक्ष बदलतात, पण टक्केवारी मात्र तशीच राहते — फक्त खातेदार बदलतात.

आर्थिक शुद्धतेसाठी Canons of Financial Propriety म्हणजेच ‘आर्थिक प्रामाणिकतेचे तत्त्व’ सांगते कीसार्वजनिक पैसा वैयक्तिक पैशासारखा जपावा. पण प्रत्यक्षात, सार्वजनिक पैशाला कोणी स्वतःचा मानत नाही, म्हणूनच त्याचा वापर स्वार्थासाठी मोकळेपणाने होतो.

सार्वजनिक पैसा म्हणजे जनतेच्या घामाचे संचित. आणि तोच पैसा जर काही मोजक्या लोकांच्या भ्रष्ट हातात गेला, तर समाजाचा पाया सडतो. आज देशात आणि राज्यात शासनाच्या प्रत्येक स्तरावर भ्रष्टाचाराचे गट्ठे जमा झाले आहेत, आणि तोच पैसा विकासाच्या नावाखाली नष्ट होतो.

 

 

भ्रष्टाचाराचे शास्त्र : चेक्स अँड बॅलन्स की चेक्स अँड ब्लॅंक चेक्स?

शासनव्यवस्थेतील एक मूलभूत तत्त्व म्हणजे checks and balances — म्हणजेच परस्पर नियंत्रण आणि संतुलन. हेतत्त्व जिवंत असेल, तर भ्रष्टाचार श्वास घेऊ शकत नाही. पण दुर्दैवाने, आज या ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ना चेक्स अँडब्लॅंक चेक्स बनवण्यात आले आहे — म्हणजे कोणालाही हवे तितके, हवे तिथे, आणि हवे तसे खर्च करण्याचे मुक्तस्वातंत्र्य.

पूर्वी सर्व निविदा या विभागीय किंवा प्रादेशिक कार्यालयांतूनच मागविल्या जात असत. त्या स्थानिक पातळीवर होतअसल्याने त्यावर राज्य शासनाचा पर्यवेक्षणात्मक नियंत्रण असायचे. म्हणजे, जर काही गैरप्रकार झाले, तर शासन त्याअधिकाऱ्यांना जबाबदार धरू शकत होते. पण आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. राज्य शासन स्वतःच अनेकदा थेटनिविदा काढते. मग त्याच शासनावर प्रश्न विचारणारा कोण? परिणामतः — भ्रष्टाचाराचे वादळ उठते, काही दिवसगोंधळ होतो, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होतात, आणि मग नेहमीप्रमाणे सर्व शांत. शांततेचा हा अर्थ म्हणजे गुन्ह्याचीसंस्थात्मक मान्यता.

तांत्रिक मान्यता – विज्ञानाच्या वस्त्रात लपलेले अनैतिक सौदे

प्रत्येक निविदा प्रक्रियेतील दोन अत्यंत महत्त्वाचे घटक म्हणजे तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यता. तांत्रिकमान्यता म्हणजे — काम गरजेचे आहे का, तांत्रिक दृष्ट्या योग्य आहे का, भविष्यात समस्या निर्माण होणार नाहीत का, आणि निधीचा वापर न्याय्य आहे का याची सखोल तपासणी.
पण वास्तव हे की, तांत्रिक मान्यता ही आज बहुधा कंत्राटदारांना सुखावण्यासाठी दिली जाते, कामाच्या गुणवत्तेसाठीनव्हे.

सन 1998–99 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील कोल्हापूर बंधारा आणि निदल प्रकल्पात मी प्रत्यक्ष पाहिले की, तांत्रिकमान्यतेच्या पंखाखाली भ्रष्टाचाराने उड्डाण घेतले होते. आयटीआय सारख्या बाह्य संस्थेकडून तपासणी केली असताउघड झाले की तांत्रिक मान्यता म्हणजे फक्त कंत्राटदारांच्या नफ्याची मुक्तहस्ते मंजुरी होती. पुढे त्यावरएफ.आय.आर. व सीआयडी चौकशी झाली, पण अशा हजारो प्रकरणांचा पत्ता आजवर लागलेलाच नाही. कारणतांत्रिक मान्यता हा शब्दच ‘पवित्र’ मानला जातो, आणि त्या पवित्रतेत पापांचे स्फोट होत असतात.

प्रशासकीय मान्यता – गरज की गडबड?

प्रशासकीय मान्यता म्हणजे कामाची खरी गरज काय आहे, निधी पुरेसा आहे का, आणि निविदेच्या अटी स्पर्धात्मकआहेत का, हे तपासणे. पण अनेकदा अटी अशा तयार केल्या जातात की फक्त ठराविक कंत्राटदार पात्र ठरतील. स्पर्धानामशेष, पारदर्शकता कालबाह्य, आणि जनहित फक्त कागदावर.
प्रशासकीय मान्यता म्हणजे आता कायदेशीर भ्रष्टाचाराचे शिलालेख बनले आहे.

जर या दोन्ही — तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता — काटेकोर व पारदर्शकपणे दिल्या गेल्या, तर भ्रष्टाचारालामोठा आळा बसू शकतो. अशा उदाहरणे काही राज्यांमध्ये पाहायला मिळतात. पण महाराष्ट्रात, ‘आळा’ बसण्याऐवजी‘आळशीपणा’ बसला आहे.

नोकरशाहीची जबाबदारी – आणि पलायनवाद

अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारांना मी नेहमीच एकच दोषी मानतो — नोकरशाहीचा पलायनवाद. राजकारणी दबावआणण्याचा प्रयत्न करू शकतील पण त्यांना तांत्रिक वा प्रशासकीय सखोल ज्ञान असावे असे अभिप्रेत नाही नाही. पणनोकरशाही, जी निर्णयांची खऱ्या अर्थाने मूलभूत व्यवस्था असते, ती जर स्वार्थासाठी किंवा राजकीय दबावाखालीझुकली, तर प्रणालीच झुकते.

व्यवस्थेला हवे त्या अटी, हवे ते कंत्राटदार, हवे ते दर, आणि हवे ते फायदे — हे सर्व नोकरशाहीच्या हातांनीच साधलेजाते. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा ‘सामूहिक गुन्हा’ ठरतो — एक कॉर्पोरेट क्राइम सिंडिकेट, ज्यात सत्ता, पैसा आणि अधिकारहे तिघे एकाच परिघात वावरतात.

राज्य सरकारने ठरविलेल्या निविदा धोरणांमध्ये अनेकदा जाणीवपूर्वक छिद्रे ठेवली जातात — म्हणजे भ्रष्टाचारालाकायदेशीर हवा मिळावी. काही वेळा धोरण तगडे असले तरी त्या विसंगत अल्प मुदतीत प्रचंड निधीच्या निविदाकाढल्या जातात, जेणेकरून स्पर्धाच होऊ नये. या सर्व कृती म्हणजे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या छातीवरून चालणाराकंत्राटी बुलडोझर.

संविधान, अनुच्छेद 166 आणि सचिवांची वैधानिक जबाबदारी

खरे म्हणजे, भ्रष्टाचार होऊ नये अशी व्यवस्था संविधानातच बांधलेली आहे. पण अंमलबजावणी न झाल्याने ती फक्तशिलालेख राहते. अनुच्छेद 166 नुसार राज्य शासनाची कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी नियम बनविण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्रात ही शासनकार्य नियमावली 1975 पासून अस्तित्वात आहे.

या नियमांनुसार प्रत्येक खात्याला एक सचिव असावा, जो त्या खात्याचा प्रशासकीय प्रमुख असेल. म्हणजे त्याखात्यातील सर्व दैनंदिन कामकाज, अमलबजावणी आणि आर्थिक व्यवहारावर देखरेख आणि नियंत्रण — हे सर्वत्याच्या जबाबदारीखाली येतात. त्यामुळे तो केवळ अधिकारी नसून, संविधानाचा संरक्षक ठरतो.

जर हे सचिव सर्व कायदे, नियम आणि धोरणे काटेकोरपणे राबवतील, तर भ्रष्टाचार होणे जवळपास अशक्य आहे. अर्थात, असे केल्यास त्यांची बदली होईल — पण जर सर्व सचिवांनीच प्रामाणिकतेचा निर्धार केला, तर ‘बदली’ हेशस्त्र बोथट ठरेल आणि व्यवस्था नव्याने जागी होईल.

अनेकदा जेव्हा भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे बाहेर येतात, तेव्हा मंत्र्यांना तांत्रिक नियमांचे ज्ञान नसते आणि ती जबाबदारीसचिवांची आहे असा पवित्रा घेतला जातो आणि जबाबदारी शेवटी सचिवांवरच येते. म्हणून, सचिवांची सामूहिकनैतिक जागृती ही भ्रष्टाचारावरील अंतिम आणि प्रभावी लस ठरू शकते.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकायुक्त, लोकपाल — या संस्था म्हणजे आजार झाल्यावर दिल्या जाणाऱ्या औषधी. पण सचिवाची भूमिका म्हणजे लस — जी आजारच होऊ देत नाही. दुर्दैवाने, आज लस दिली जात नाही, कारणरोगातून काहींना राजकीय आणि आर्थिक पोषण मिळते.

 

भ्रष्टाचार म्हणजे आज केवळ गुन्हा नाही — तो एक संघटित सवय झाली आहे. आणि जेव्हा सवयींना संरक्षण मिळते, तेव्हा न्याय, नीतिमत्ता आणि संविधान — हे सगळे ‘प्रतीकात्मक’ होतात.

 

तंत्रज्ञानाने आलेली फसवणूक — पारदर्शकतेचा बहाणा आणि अधिकारांची हातचलाखी

नवीन तंत्रज्ञान, सेवा हमी कायदे आणि ऑनलाईन सेवा ह्या सर्वांचा उद्धारक म्हणून प्रचार केला जातो— आणि वस्तुतः या माध्यमांनी भ्रष्टाचार कमी करण्याचे काही प्रयत्न शक्य केले हे खरे आहे. पण हादावा इतका नीरसा आणि सौम्य आहे की त्याने भ्रष्टाचाराचा प्रश्न अत्यल्प पातळीवरच हलविला आहे— त्याचा खरा स्वरूप अविकसितच राहिला. कारण प्रत्यक्षात तंत्रज्ञानाचा वापर हा कधीही स्वतःचाउद्देश नसतो; तो राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकार टिकवण्याचा एक नवा कवच बनला आहे.

ऑनलाईन व्यवस्था राबवताना एक प्रश्न सतत दिसून येतो — ती व्यवस्था खरोखरच पारदर्शक आहे की केवळकागदावरून सायबर स्पेस मध्ये झालेले स्थलांतर ?अनेकदा या ऑनलाईन पोर्टल्स, डेटाबेसेस आणि ‘इंडेक्स-२’ किंवा‘सातबारा’ सारख्या प्रणालींना तंत्रज्ञानाच्या चमकदारपणा देऊन नागरिकांना काहीतरी नवीन दिले हे दाखविले जाते. प्रत्यक्ष निर्णय आणि अधिकार लपवले जातात. प्रगत संगणकीय साधने दाखवून देतात की आपण डिजिटल युगातआहोत, पण त्या तंत्रज्ञानाच्या आतली रचना ही प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली कशी राहील, हे अगदी नियोजित पद्धतीनेकरण्यात आलेले असते.

उदाहरणार्थ, ‘सातबारा’ किंवा जमीन नोंदणीसंदर्भातील अनेक प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन झाले तरी एक मूलभूत प्रश्नमांडण्यास कोणी धाडस करत नाही — २१व्या शतकात ‘सातबारा’ या मध्ययुगीन कागदाची वास्तविक गरज कायआहे? तिच्या पारंपारिक स्वरूपाला पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त आणि शेअर प्रमाणपत्रासारखे सुलभ आणि सुरक्षितबनवता येणार नाही का? तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही, अशा मूलभूत सुधारणांवर विचारच न करणे म्हणजे प्रशासनालास्वतःचे अधिकार टिकवायचे असतात — कारण पारदर्शकतेने त्यांचे हस्तक्षेप आणि वैयक्तिक लाभ कमी होतील. त्यामुळे नव्या प्रणालींचे विकसन करताना तेच अधिकार डिजिटल आच्छादनाखाली गुप्तरीत्या टिकवून ठेवण्याचाप्रयत्न दिसतो.

हे खरंच देहातल्या शक्‍तीने केलेले मुखवटा आहे — लोकांना डिजिटल सुविधा देऊन त्यांना सांगेले जाते की “तुमचेहक्क आता ऑनलाईन सुरक्षित आहेत”, आणि त्याच वेळी प्रशासनाने आपले जुने सुप्त -धंदे तिथेच मोठ्या प्रमाणातकायम ठेवलेले असतात. त्यामुळे तंत्रज्ञान वरच्या वर पारदर्शकता देत असते, पण वास्तविकता अशी की ते केवळभ्रष्टाचाराचे स्वरूप बदलते — 

परिस्थिती बदलायची आहे? मोठे नवे कायदे नव्हेत तर काटेकोर अंमलबजावणी हवी!

खरी आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे —  नवे कायदे, नवे नियम किंवा नवकल्पना यांची गरज इतकी मोठी नसते जितकीगरज ती असते की विद्यमान कायदे, नियम आणि तंत्रे काटेकोरपणे अंमलात येतील. हे महाकाय राक्षस संपवण्यास नवेआयटी प्रणाल्या किंवा अधिक कायदे नको; तर जे काय आधीपासून अस्तित्वात आहे — त्या नियमांचे कठोर पालन, प्रक्रियेचे शुद्धीकरण, आणि अधिकार्‍यांची जबाबदारी ठाम करणे अपेक्षित आहे.

जर प्रशासकीय यंत्रणा स्वतःच्या अधिकारांचे भोग करून ठेवण्यापेक्षा जनसेवेला प्राधान्य देईल; जर सचिव-पातळीतूनकठोर, पारदर्शक आणि जबाबदार अंमलबजावणी सुरू झाली — तर भ्रष्टाचाराचे मोठे प्रमाण नष्ट करता येईल. डिजिटल तंत्रज्ञानाला सामर्थ्य देण्याऐवजी त्याला चाचणी, संतुलन आणि स्वचलनशीलता अशा तऱ्हेने राबवायला हवे— म्हणजे तंत्रज्ञान हे अनुषंगिक साधन असावे, अधिकार टिकवण्याचा नव्हे.

सारांश असा की — तंत्रज्ञानाने दिलेला फायदाच उपयोगात आणायचा असेल तर त्याची रचना ही नागरिकांचेअधिकार व पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यास असावी; अन्यथा तंत्रज्ञान हे भ्रष्टाचाराला नवे मुखवटे आणि नवीशिफ्टिंग बॉक्स देऊन अधिक कुशल बनवेल. आणि आपण ते पाहत आहोत — तंत्रज्ञानाचा उपयोग होत आहे, पणव्यवस्थेचा हेतू बदलला नाही. म्हणून भ्रष्टाचार फारसा कमी झालेला नाही — तो फक्त, अधिक सूक्ष्म आणि अधिकधोखेबाज स्वरूपात उभा राहिला आहे.

-महेश झगडे

Standard

The People Are the Government

(Reflections on a Dialogue with the Rotarians, Pune — On “Citizen Participation in Governance” on 7th October 2025)

Good evening to all of you — the President, the Secretary, all Rotarians, and especially Nitinji. I am truly overwhelmed to stand before such a gathering — a congregation not merely of achievers, but of those who translate their achievements into silent social service. You do not serve merely Pune; you serve humanity, across borders and continents.

I will not recite what your organisation stands for — you know that far better than I. I stand here as an outsider, but an admirer nonetheless. I have seen how Rotarians quietly accomplish what vast bureaucracies often fail to deliver. Having long worked in the health sector, I have observed with respect the magnitude and sincerity of your efforts worldwide.

Now, my friend who introduced me was rather generous. He read a long list of my official designations. Please, ignore that. IAS officers are known to wear many hats, though perhaps not masters of any! We perform because the State requires us to perform, and yes, we are compensated for it — with handsome salaries ..So, there is no charity like you all.

You Are the Government

The subject given to me today is “How Rotarians Can Participate in Governance.” A noble topic — but I must confess, I have a quarrel with the title itself.

You cannot participate in governance, dear Rotarians, because you are the Government who govern!…..Yes, let me repeat, you are the government. The moment you say you wish to “participate,” you unknowingly detach yourself from the very institution that exists because of you.

It is your sweat and toil that sustain this elaborate machine called the State. The political representatives and the bureaucracy — they are your employees, appointed and maintained by your will and your taxes. Over the last two-and-a-half millennia, however, democracy has been quietly metamorphosed into monarchy by another name. We have allowed rulers to re-emerge in democratic robes — emperors with electoral legitimacy — while the people, the true sovereigns, have been reduced to mere recipients.

This is not democracy. The essence of democracy lies in the collective will delegating authority — not surrendering it. Because every citizen cannot sit in the Secretariat or implement every policy, we delegate. But delegation is not abdication. The question, therefore, is not “How can you participate in governance?” The question is “How can you make them govern the way they are meant to?”

The Forgotten Sovereigns

Whenever I address students — whether of a humble village school or an elite college — I remind them: you are the king.In democracy, there is no “them” and “us.” There is only we. Yet, our civic consciousness has been buried beneath a thick crust of submission. We have internalised the idea that those in office are the authority and we are the subjects.

This evening, let us attempt to unearth that buried truth. You must spread this awareness: democracy is not about pleading for participation; it is about asserting ownership. The government’s participation must be sought in your vision of society — not the other way around.

We complain about bad roads, poor economy, failing policies, and unemployment — but who elected the very people responsible for these conditions? We did. So the failure is not theirs alone; it is ours too.

When we hire a domestic help, we think a hundred times — will he arrive on time, perform sincerely, keep confidences? Yet, when we hire our government, we scarcely ask what kind of people we are employing.

The Decline of Democracy

You, as Rotarians, are enlightened citizens, and therefore your responsibility is heavier. Post–World War II, there was an optimistic belief that democracy would one day envelop the entire planet. Today, the story is grimly reversed. Each year, democracy’s index slides lower. Reports by the Economist Intelligence Unit — and others — reveal the same pattern: the power of the people is shrinking, while the power of the few is swelling.

We are now in an age where, to borrow from the Nobel laureate and economist, Joseph Stiglitz, democracy has become government of the one percent, by the one percent, and for the one percent. Only about 6.8 percent of the world’s population now lives under what can still be called a true democracy.

So when I speak to you — who have the means, intellect, and networks to influence society — I urge you to look beyond the comfort of your cottages. Because while you are repainting and polishing them, the forest around you is on fire. And if the forest burns, no cottage shall survive.

Beyond Charity: Towards Change

You have already achieved what many governments could not. The global eradication of polio bears your imprint. But it is time to move from curing to preventing, from repairing to reforming.

Why not attempt the eradication of corruption?
Why not the eradication of opacity in governance?

Why not demand that the government perform the very tasks for which it exists, instead of you substituting for it with noble charity? Yes, repair a school’s toilets if you must — but also question why, after seventy-five years of freedom, a school still needs charity to build one.

The Rot of Bureaucracy

Half the nation’s budgetary expenditure goes into the salaries of bureaucracy — the so-called “public servants.” Yet, many of them have turned into non-performing liabilities, not assets. I can say this after thirty-four years within that system.

In 1992, the Earth Summit at Rio de Janeiro formally recognised that governance must rest on four pillars: international agencies, national governments, sub-national governments, and non-governmental organisations as watchdogs. NGOs were not meant to merely patch potholes or distribute benches. Their true role was to monitor — to ensure that governments and international bodies performed ethically and effectively.

You must not merely push the vehicle of governance with muscle power; you must steer it. You must keep your hands on the wheel, ensuring the driver does not doze off or deliberately take a wrong turn.

The Accountability Vacuum

Let me speak of something closer home. Maharashtra carries a debt of nine lakh crores rupees. Ask: where has that money gone? Why, despite such borrowing, are unemployment, poor roads, and water scarcity still rampant?

Take Pune as an example. In 1987, a 34-kilometre high-capacity mass transit route(HCMTR) was planned. Thirty-seven years later, not a single brick has been laid. The same fate befell the outer ring road project. No citizen, no NGO, no organisation has persistently questioned the authorities — not the Commissioner, not the Mayor, not the Guardian Minister.

The ability to question — that is what democracy demands. Not petitions for permission, but questions for accountability.

I once thought of creating a Shadow Bureaucracy for Maharashtra — a parallel civil structure to mirror the official one, solely to monitor and report: a Shadow Chief Secretary, Shadow Divisional Commissioner, Shadow Tahsildar, and so on — all to remind society what each official is supposed to do and what they actually do not.

The Law Exists, the Spirit Sleeps

Under the law, every urban area must have Area Sabhas — citizens’ assemblies covering the population of one or two polling booths — to identify and address local problems. The law was enacted in 2011. Fourteen years have passed, and these assemblies remain dormant. The machinery of participation has been built — but never switched on.

During my tenure as Municipal Commissioner, I initiated them informally. Corporators resisted, for it diminished their intermediary power between citizens and administration. Yet, I persisted. Governance must belong directly to the governed.

The Constitution’s 74th Amendment of 1993 gave municipal corporations the duty to prepare Economic Development Plans and Social Justice Plans. From 1993 to 2025, not one such plan has been properly prepared. The law mandates that each year, a municipal commissioner must publish an administrative report and statement of accounts. How many of you have ever seen one?

A Call to the Enlightened

You are the torchbearers. Keep doing your humanitarian work — but let your work not be limited to compassion; let it extend to correction. Demand performance. Demand transparency.

Remember always: you are the masters; they are your servants. The democratic spirit will survive only when this equation is restored in public consciousness.

Perhaps you expected a different kind of speech this evening. But if it has disturbed you, even a little — then perhaps that disturbance is the beginning of awakening.

Thank you all….

=Mahesh Zagade

Standard

The Beast of the Clearing

Every society of beasts, whether furred, feathered, or scaled, requires order. To keep harmony in the wilderness, the creatures of the Great Forest held their annual Assembly in the Clearing, where voices both small and mighty were given audience. From the tiniest ant to the grandest elephant, all came to listen, deliberate, and safeguard the balance of the woods.

But one fateful season, the Assembly witnessed a spectacle it would never forget: the rise of a beast who was neither lion nor ape, neither predator nor prey, but a grotesque fusion of all. His mane shone like a lion’s crown, his grin bared the slyness of a hyena, and his gestures mimicked the swagger of apes. He called himself guardian of the forest, but what followed revealed something else entirely.

The Oration of the Beast

The creature mounted the Stone of Speakers with the confidence of one who had rehearsed his triumph. His voice boomed through the trees, thick with promises and thunder. He spoke of destiny, of greatness, of unseen enemies plotting in shadows. Yet for all his sound and fury, truth was absent—like water promised to a thirsty throat but withheld at the last sip.

The forest grew uneasy, and soon the whispers of dissent began.

The Hare’s Suspicion

The hare, whose ears caught every false note, trembled. “This one is a charlatan,” he muttered. “His tongue drips with lies sweetened by vanity. He promises light but carries only shadows.”

The Buffalo’s Lament

The buffalo, weary from years of toil, stamped the ground. “I know the scent of ruin,” he declared. “This one dreams of conquest, not care. Where we see harvest, he sees pillage. A monster in deed stands before us.”

The Jackals’ Howl

The jackals, eager gossips of the forest, burst into nervous laughter. “Do you hear the frenzy in his roar?” they cried. “It is not leadership but madness. He mistakes noise for wisdom, fury for strength. Behold a maniac dressed as a savior!”

The Owl’s Warning

The owl, patient guardian of old knowledge, peered down with solemn eyes. “No, my friends,” he said gravely, “do not dismiss him as mere fool. His chaos conceals a careful pattern. Each word is a step in a trap. This is the mind of a fiend, weaving ruin as if it were order.”

The Deer’s Fear

The deer shivered, her fawns pressed close. “There is no warmth in his heart. I see only emptiness, colder than winter. He is a psychopath who counts lives as pebbles, who weighs suffering like numbers on a slate.”

The Parrot’s Mockery

From the branches came the parrot’s shrill laughter. “Ha! He speaks of the forest, yet gazes only at himself. Each sentence is a mirror reflecting his own face. A narcissist, plain and simple—he worships not the trees nor the rivers, but the echo of his own name.”

The Elephant’s Memory

At last the elephant, ancient and dignified, raised his trunk. “I have lived through many seasons,” he rumbled. “I have seen beasts who claimed crowns, only to leave ashes. Remember well, children: the perfect villain is not one vice but many—charlatan’s tongue, monster’s deed, maniac’s roar, fiend’s cunning, psychopath’s void, narcissist’s soul. And before us stands their union.”

The Silence After

The beast’s speech ended in a roar that shook the clearing. But no applause followed, no cheer, no chant of allegiance. Instead, a heavy silence fell. The animals dispersed quietly, each carrying dread in their hearts.

The rivers murmured unease, the winds whispered warnings, and even the insects fell into dissonant song. All had seen what the Assembly revealed: not a guardian of the forest, but a calamity in disguise.

Moral of the Fable

And so the owl spoke once more, his voice grave beneath the stars:

“Beware the beast who mistakes the forest for his mirror. For when such a one reigns, trees shall fall, rivers shall choke, and the wilderness itself shall be shackled beneath the weight of his vanity. To crown such a creature is not to choose a leader—it is to summon ruin.”

Standard

श्रद्धेच्या जंजाळात अडकलेली शुद्ध हवा : कबुतरांना खाद्य घालण्याच्या हट्टामागील अंधश्रद्धा 

कुठल्याही समाजाच्या अधोगतीचा एक निश्चित टप्पा असतो — जिथे श्रद्धा आणि शहाणपण यांच्यातली सीमारेषा कायमची पुसून जाते. आणि ती रेषा आपल्या शहरांच्या फूटपाथांवर, खिडक्यांच्या सिल्ल्यांवर आणि घरांच्या गॅलऱ्यांमध्ये — कबुतरांच्या विष्ठेच्या थरांमध्ये अडकलेलीदिसते.

हो, कबुतरं — ही तथाकथित “पवित्र” जीवं. पवित्रतेच्या पंखावर विराजमान झालेले रोगांचे वाहक. काहीजण त्यांना दैवी समजतात, काही धार्मिकतेचे प्रतीक. पण आजच्या काळात ती झाली आहेत शहरांच्या श्वासमुक्तीवर बसलेली जीवघेणी सावली.

कोर्टांनी कबुतरांना खाद्य घालण्यावर बंदी घातली आहे, डॉक्टरांनी इशारे दिले आहेत, आणि आरोग्य तज्ज्ञांनी स्पष्ट सांगितले आहे की यामुळे फुफ्फुसांचे आजार, एलर्जी, श्वसनदोष आणि अनेक बुरशीजन्य रोग वाढत आहेत. पण या सर्व ज्ञानावर पंखात घेत — काही स्वयंघोषित धर्मरक्षक अजूनही बिनधास्त गहू, बाजरी, तांदूळ रस्त्यावर उधळत फिरतात.

त्यांच्यासाठी ही फक्त श्रद्धा नाही, ही एक हट्टाने फुलवलेली अंधश्रद्धा आहे, जी आता सामाजिक हानीचे रूप घेत आहे.

सामाजिक  अधिकार की सामाजिक आतंक?

श्रद्धा वैयक्तिक आहे. पण जिथे तुमची श्रद्धा इतरांच्या आरोग्याचा घात करत असेल, तिथे ती श्रद्धा नसून स्वार्थी हट्ट ठरतो. आज घरोघरी श्वसनाच्या तक्रारी, सततची खोकली, डोळ्यांची खाज, आणि अ‍ॅलर्जीक अ‍ॅस्थमा वाढत आहे, त्यामागे या कबुतरांच्या विष्ठेचे सूक्ष्म कण आहेत — जे हवेत मिसळून शरीरात शिरतात आणि आजारांचा कहर घडवतात.

कबुतरं रोज एक-दोन नव्हे तर शेकडो वेळा विष्ठा करतात. ती विष्ठा इमारतींचे प्लास्टर कुरतडते, पाईपलाइन堵 करते, बाल्कनी अडवते, आणि एकंदरीत नागरिक जीवनाचा श्वास रोखून टाकते.

आणि या सर्व संकटांवर उपाय करायला गेले की, काही तथाकथित धर्मप्रेमी, धर्माची ढाल पुढे करत ओरडतात — “आमचा श्रद्धेचा अधिकार आहे!”

हो का? मग इतरांचा श्वास घेण्याचा अधिकार कुठे गेला?

‘कबुतरखान्यांचा’ कलंक

शहरांतील तथाकथित ‘कबुतरखान्यां’ मध्ये रोज हजारो कबुतरं अन्नासाठी गोळा होतात. तेथील दृश्य म्हणजे पुण्याच्या  नावावर उभारलेली जैविक महामारी. पिंजऱ्यात घातलेल्या रोगांपेक्षा या उघड्या कबुतरखान्यांतून फैलावणारे आजार जास्त धोकादायक.

सगळ्यात हास्यास्पद म्हणजे — जे लोक ही कबुतरं खाद्य घालतात, तेच त्यांना स्पर्शही करत नाहीत. घराच्या गॅलऱ्यांत जाळ्या लावतात, स्पाईक्स लावतात, पण सकाळी तांदूळ टाकतात. ही कुठली श्रद्धा? ही तर संवेदनशून्य दांभिकता आहे.

आरोग्य, विज्ञान आणि न्यायालये – या तिघांनाही झिडकारणे

जेव्हा न्यायालये निर्णय देतात, डॉक्टर सल्ला देतात, महापालिका सूचना करते — तेव्हा ही मंडळी त्या सगळ्यांना “धर्मद्रोही” ठरवतात. कारण त्यांना त्यांची श्रद्धा विज्ञान, कायदा आणि आरोग्याच्या हितापेक्षा जास्त श्रेष्ठ वाटते.

हे श्रद्धा आहे की हट्ट? भक्ती आहे की बिनडोकपणा?

कोणत्याही धार्मिक ग्रंथात “कबुतरांना विष्ठा करु दे, आणि आजूबाजूचे श्वास घेऊ शकत नसले तरी चालेल”, असे कुठेही लिहिलेले नाही.

‘पवित्रता’ की ‘पॉईझनिंग’?

कोणी पक्ष्यांना खाऊ घालणं चुकीचं नाही — पण जिथे ते सार्वजनिक आरोग्यावर घात करत असेल, तिथे ते अपराध आहे.
कोणालाही अन्नदान करायचं असल्यास शहराबाहेर, नियोजित पक्षी-आहार केंद्रांमध्ये, योग्य पद्धतीने करा.
पण घरांच्या खिडक्यांवर, रहिवासी संकुलांच्या कंपाऊंडमध्ये, किंवा रुग्णालयांच्या बाहेर कबुतरांवर अन्नवर्षाव करणं म्हणजे जनतेच्या आरोग्यावर थुंकणं होय.

शेवटी…

श्रध्देचा  उपयोग माणूस उन्नत करण्यासाठी व्हायला हवा — त्याच्या श्वासावर गुदमरवण्यासाठी नव्हे.

कबुतरांना खाद्य घालण्याचा हट्ट हा श्रद्धेचा नाही, समाजघातक अंधश्रद्धेचा मुद्दा आहे. तो थांबला पाहिजे. अन्यथा आपल्या शहरांचे भविष्य मंदिरासारखे पवित्र नव्हे, तर कबरस्तानासारखे निःशब्द असेल.

चला, पंख झाडूया — पण या अंधश्रद्धेचे, नाहीतर उद्याची हवा उरलेली नसेलच.

-महेश झगडे

Standard

The 20th Anniversary of Administrative Irresponsibility:

By Mahesh Zagade (Former IAS )

The Day It Rained Death

On July 26, 2005, the heavens tore open over Mumbai, unleashing a torrential fury—944 millimetres of rain in less than 24 hours. The city, known for its resilience, stumbled, choked, collapsed, and ultimately, bled. But let us be clear: the hundreds who perished that day were not victims of rain. They were not martyrs to monsoon. They were not, as the state would lazily term them, “casualties of natural calamity.”

No.
They were victims of unnatural negligence, institutional incompetence, and administrative hubris. They died not because it rained, but because the system refused to plan for what had always been inevitable. This is not nature’s crime. It is man’s sin.

Twenty years have passed since that black day, and what have we learned? Nothing. And that is perhaps the most dangerous lesson of all.

Concrete in the Arteries of the Earth

Rain, by its nature, is not a destroyer. For millennia, it has been the harbinger of life, the rhythm of renewal. It descends from the sky, seeks the path of least resistance, and flows — through rivulets, brooks, and streams — to the rivers, and finally, to the sea. In this grand and harmonious orchestra of nature, man was once merely a quiet spectator.

But not anymore.

In the last two centuries, and with brutal acceleration in the past fifty years, we have choked every vein and artery of the earth with our greed. Natural water channels have been obliterated, streams silenced under roads, nullahs narrowed into cemented coffins, floodplains usurped by parking lots, and hills flattened to build high-rises that scrape the sky and scratch at fate.

And we dared to call this development.

In Mumbai, rivers were reduced to dirty slivers. The Mithi River — once a free-flowing, life-giving artery — was transformed into a gutter of sewage, hemmed in by unregulated construction, mindless reclamation, and plastic-choked drains. The stormwater drainage system, designed for an earlier century with far less rainfall and far fewer people, was neither upgraded nor maintained.

So when the clouds opened their belly on that July afternoon, it wasn’t a calamity. It was a reckoning.

Bureaucracy in Bed with Greed

Who stood between the citizens of Mumbai and the flood? Apathy. That monstrous, many-headed hydra that festers within government offices, thrives in circular files, and hides behind jargon. The municipal and metropolitan authorities, whose duty it was to safeguard the city from foreseeable disasters, had long abdicated that responsibility.

Their silence was bought, borrowed, or bartered.

Rules were bent, exceptions granted, land-use maps redrawn in back rooms. Builders, politicians, and complicit bureaucrats together formed an unholy trinity that prioritised square footage over square integrity. In this moral vacuum, safety was an afterthought, if a thought at all.

The very officers entrusted with enforcement of the law became its most cynical violators. They handed out clearances as if they were alms, not realising—or perhaps not caring—that every illegal slab of concrete was a nail in the city’s coffin.

I say this not from hearsay, but from experience. In my tenure as Municipal Commissioner of Pune and later as Metropolitan Commissioner of PMRDA, I consciously worked to prevent disasters—not merely manage them after they unfolded. I initiated city planning frameworks that respected the terrain, honoured the natural water flow, and integrated monsoon mitigation into urban design. It can be done. But only if administrators shed their indifference and embrace their duty with empathy and intellect.

Unfortunately, Mumbai’s administrators in 2005 did neither.

The Apathy of the Elected

And where were our elected representatives in all this?
Ah, they were there — on hoardings, in convoys, in ribbon-cutting ceremonies — mouthing populist platitudes while doing absolutely nothing of worth. Their brand of politics thrived on short-term visibility, not long-term viability. When questioned on the disaster, they were quick to point fingers at the rain, at climate change, at fate — at anything but themselves.

Let us ask this: What did these men and women do in the monsoon sessions of their legislative assemblies to demand real urban reform? What laws did they draft? What pressure did they exert on the executive arm to prepare the city?

None.
Because genuine reform requires courage. And they had none.

The same political class that supports slum encroachments for vote banks and greenlights dubious infrastructure projects for donations, was now wringing its hands and lamenting the wrath of the skies. It was the performance of a lifetime — crocodile tears for cameras while the waters claimed corpses.

Disaster “Management” – A Euphemism for Failure

There’s a seductive complacency in the phrase “Disaster Management”. It implies that the disaster is a freak event — unpreventable, untameable — and that all one can do is manage it.

Rubbish.

Real leadership lies not in managing disaster but preventing it. Yet, this distinction is lost on most administrators. They stock sandbags after the flood, buy rubber dinghies once the waters rise, and distribute compensation cheques to the bereaved as if that could ever replace a lost child.

In 2005, Mumbai’s disaster “response” was not just late; it was lethargic, ill-coordinated, and wholly inadequate. Hospitals were overwhelmed. Roads became rivers. Communication collapsed. Relief was sporadic. Panic was pervasive.

Contrast this with my experience in Nashik district, where, anticipating heavy rainfall, I ordered controlled release of water from dams well before the monsoon peaked. When the deluge arrived, our reservoirs absorbed the surplus, thereby averting a major calamity. That wasn’t luck. It was planning.

And if a district officer can do it with limited resources, what excuse does a mega-city like Mumbai have?

The Unburied Dead and the Buried Lessons

Twenty years have passed. The graves have aged. The headlines have faded. The files have gathered dust. But the lesson—if one had been learnt—should have remained etched in institutional memory. Instead, we seem poised to repeat the catastrophe.

What has changed in these two decades? The city has grown taller but more fragile. Glass towers stand where mangroves once breathed. Flyovers have risen where floodplains should lie. Policy remains ornamental, execution optional.

And the people? They have grown numb.

Some even romanticise the rains — the poetic despair of a drowning city. But poetry must never be mistaken for governance. Nostalgia is not policy.

This annual monsoon waltz, where citizens prepare for floods as they do for festivals, is a national disgrace. The death of preparedness is the death of civic dignity.

A Call to Action, A Warning to Power

This article is not a eulogy. It is a summons.

Let this 20th anniversary be more than a solemn memory. Let it be a turning point — where administrators remember their purpose, where planners rediscover science, and where elected representatives grow a spine.

Urban India, especially cities like Mumbai, cannot afford the luxury of denial any longer. Climate change will bring more rainfall, more unpredictability. Our margins of error are thinning.

We must build cities not just to impress the investor but to protect the inhabitant. City planning is not the domain of architects alone. It is a covenant — between nature, governance, and humanity.

A Personal Testament

I speak not merely as a former officer, but as a citizen who has held responsibility during monsoon’s fury. I have seen how a timely decision — grounded in science and empathy — can avert destruction. I have witnessed how urban systems respond when operated with discipline and foresight.

But I have also seen the other side — the rot, the callousness, the complicity. And I will not be silent about it.

Because silence is the bureaucrat’s most comfortable sin.

The Final Word

If after two decades, we still treat a 944 mm rainfall as a “shock,” then the real deluge is not outside. It is within — a flood of ignorance, irresponsibility, and institutional decay.

We must dam this internal flood. Or drown in it.

The monsoon will return.
What shall we do this time?
Wait again… to count the dead?

Or rise at last — to save the living?

– Mahesh Zagade
(Former IAS )
A servant of the Constitution. A witness to the storm. A voice for accountability.

Standard

कोलाहलाचा बोजा: भारताच्या प्राथमिक शिक्षणातील त्रिभाषा सूत्राचा पुनर्विचार

“प्रत्येकमूलजगाचानवाआरंभकरते — आपणकायशिकवतोयाचेस्मरणठेवण्यासाठीनव्हे, तर ‘जगआहेतरीका?’ हेविचारण्यासाठी.”

शब्दांचा भरकटलेला संग्राम

भारतातील भाषिक कोलाहलात अनेकदा नुसत्या गोंगाटालाच भाषिक सूक्ष्मतेचा फसवा मुखवटा चढतो. शाळांमधील भाषा धोरणावरून सध्या सुरू असलेली सार्वजनिक चर्चा — जी बहुतांशी मराठी विरुद्ध हिंदी असा बनाव करते — ही एक दिशाभूल करणारी द्वंद्वात्मकता ठरते. हा वाद जणू झाडांच्या पानांवर चर्चा करताना जंगलच विसरून जाण्यासारखा आहे. येथे मूळ प्रश्न एका भाषेच्या विरुद्ध दुसरीची मांडणी नसून, सहा वर्षांच्या अल्लड, कोवळ्या, अद्याप ‘अस्तित्वाच्या वर्णमाले’चा परिचय होत असलेल्या बालमनावर थोपविल्या जाणाऱ्या तीन स्वतंत्र भाषांचा शैक्षणिक विवेक, किंवा त्याचा अभाव, हाच खरा प्रश्न आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) हे व्यापक दृष्टीकोनातून स्तुत्य असले, तरी या अत्यंत मूलगामी बाबतीत ते जरा अपुरे पडते. तीन भाषा शिकवण्याच्या धोरणामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेस व भाषिक प्रतिनिधित्वास प्राधान्य दिले जाते — परंतु बालकांच्या मेंदूच्या आरोग्यावर त्याचा विपरित परिणाम होतो. ‘विविधतेतील एकता’ हे जसे उदात्त तत्त्व आहे, तसेच ‘विकसनशील समतोलाचा बळी’ हे एक धोकादायक समीकरण ठरते. अर्थात पहिल्याच वर्गापासून तीन भाषा शिकण्याची वैधानिक तरतूद या धोरणातसुद्धा नाही कारण हे धोरण आहे, कायदा नव्हे!

२. बालपणाची नाजूक माती: विज्ञान काय सांगते?

या धोरणाचा परिणाम समजून घेण्यासाठी आधुनिक मेंदूविज्ञान व मानसशास्त्र काय सांगतात, हे समजून घ्यावे लागते.

हरवर्ड विद्यापीठातील ‘Center on the Developing Child’ नुसार, जीवनाच्या पहिल्या काही वर्षांत मुलांच्या मेंदूत दर सेकंदाला १० लाखाहून अधिक नवे न्यूरल कनेक्शन तयार होतात. हे वर्ष — जन्मापासून सुमारे आठव्या वर्षापर्यंत — वैज्ञानिक दृष्ट्या ‘संवेदनशील कालावधी’ मानले जाते. या काळात मेंदू पर्यावरणीय उद्दीपनांस प्रतिसाद देतो, पण तेवढाच संज्ञात्मक भारही सहन करत नाही.

स्विस मानसशास्त्रज्ञ Jean Piaget यांच्या मते, पाच ते अकरा वर्षांचे वय हे ‘संकल्पनात्मक क्रिया टप्पा’ (Concrete Operational Stage) असते. या टप्प्यात मुले संकल्पना, वर्गीकरण, तार्किक अनुक्रम अशा बाबी समजू लागतात, पण विचारांची अमूर्तता अजून नवजात असते. म्हणूनच त्यांना स्पर्शिक अनुभव, शोधाभिमुख शिक्षण व त्यांच्या स्वाभाविक कुतूहलाची जोपासना आवश्यक असते.

आणि अशा या नाजूक वास्तुरचनेत आपण एकाच वेळी तीन भाषा ओततो — स्वतंत्र व्याकरण, उच्चारप्रणाली, भाषासंरचना व साहित्यसंपन्नतेसह! परिणामी काय होते? बहुभाषिक सशक्तीकरण नव्हे तर संज्ञात्मक गोंधळ, पाठांतराची कंटाळवाणेपणा, आणि सर्जनशीलतेचा श्वास घोटणारी भयानक वास्तवता!

३. आकडे काय सांगतात: भाषाभार आणि शैक्षणिक अपयश

या मांडणीला आधार देण्यासाठी वस्तुनिष्ठ आकडे तपासूया.

प्रथम संस्थेने २०२३ मध्ये केलेल्या Annual Status of Education Report नुसार, ग्रामीण भागातील पाचवीच्या सुमारे ५०% विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या पातळीवरील मजकूर मातृभाषेतसुद्धा भाषेत वाचता येत नव्हता. इतकेच नव्हे, तर त्या टक्केवारीत गण्याच्या प्राथमिक क्षमतेतही अपयश दिसून आले. मुले मातृभाषेतही कार्यक्षम साक्षरता गाठू शकत नसतील तर तीन भाषांचा भर त्यांच्यावर टाकणे हीच शोकांतिका.

PISA (Programme for International Student Assessment) या OECD च्या आंतरराष्ट्रीय चाचणीमध्ये, भारताचा क्रमांक २००९ मध्ये ७४ पैकी ७३ वा आला. भारत त्यानंतर सहभागी झाला नाही. परंतु सिंगापूर, जपान, दक्षिण कोरिया हे देश दरवेळी आघाडीवर असतात — आणि हे देश दोन भाषांवर लक्ष केंद्रित करतात, तीनवर नव्हे.

फिनलंडमध्ये औपचारिक शिक्षण सातव्या वर्षी सुरू होते, तेही फक्त एका भाषेत. येथे खेळ, शोध, आणि समजूतदार विचारप्रणाली यावर भर असतो. शिक्षणतज्ज्ञ Pasi Sahlberg यांनी म्हटले आहे: “लहानवयातशिक्षणासाठी ‘कमीम्हणजेअधिक‘ हेतत्त्वलागूहोतं.”

त्यामुळे भारतीय त्रिभाषा सूत्र हे शैक्षणिक नव्हे, तर विचारसरणीचे अवशेष बनले आहे — सुंदर पण उपयोगशून्य अलंकार.

४. बहुभाषिकता : एक दुधारी तलवार

इथे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे — बहुभाषिकता हा खलनायक नाही. उलट, UNESCO व American Academy of Pediatrics च्या अभ्यासांनुसार, द्विभाषिक मुलांमध्ये उत्तम विचारक्षमता, कार्यकारी कार्यपद्धती व समस्या सोडवण्याची जास्त क्षमता दिसते. पण हे लाभ हळूहळू भाषा शिकवले तरच प्रकट होतात — आधी मातृभाषेत भक्कम साक्षरता आणि संख्याज्ञान हे आवश्यक.

Journal of Experimental Child Psychology मध्ये २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, एकाच वेळी अनेक लिपींशी (जसे देवनागरी, रोमन, उर्दू) ओळख झाल्यास वाचनक्षमता उशिरा विकसित होते. मेंदूचा जास्त वेळ उच्चार समजून घेण्यावर जातो, अर्थ समजावण्यावर नाही.

समय हेच निर्णायक तत्व आहे. विचार करायला शिकणाऱ्या मेंदूला एकाच वेळी तीन भाषेत विचारायला लावणे म्हणजे घातच!

५. शिक्षणाचा पडसाद : शिक्षक, पालक आणि पुस्तकांची हुकूमशाही

या त्रिभाषा धोरणाचे प्रत्यक्ष परिणामही तितकेच गंभीर आहेत. विशेषतः सरकारी शाळांतील शिक्षक आधीच गोंधळात आहेत — त्यांना एकच भाषा नीट शिकवण्याचे प्रशिक्षण मिळालेले नसते, तर तीन शिकवण्याची अपेक्षा ठेवली जाते! पाठ्यपुस्तके वेळेवर मिळत नाहीत. वर्ग कोंदट आणि गच्च असतात. आणि नवोदित, पहिल्या पिढीतले विद्यार्थी — या भाषिक जंगलात स्वतःच वाट काढण्यास भाग पाडले जातात.

पालकही गोंधळतात. एकीकडे मराठी बोलणारी आई, दुसरीकडे हिंदी समजणारे वडील, आणि इंग्रजीत शिकवणारी शाळा — अशा त्रिकोणात शिक्षणाचा आत्मा हरवतो. गृहपाठ युद्ध बनतो. शिक्षण कष्ट बनते. आनंद हरवतो.

आणि परिणामी, आपण अशा पिढीची निर्मिती करतो की जिच्या मुखी तीन भाषांतील क्रियापदे असतात, पण एका भाषेतही “का?” असा प्रश्न विचारायची आत्मिक उमेद नसते.

६. आंतरराष्ट्रीय आरसा : इतर देश आपल्याला काय शिकवतात?

जरा आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने पाहूया की शैक्षणिक दृष्ट्या यशस्वी देश काय वेगळं करतात.

फिनलंड: सातव्या वर्षापर्यंत फक्त एकच भाषा, जिज्ञासावर्धनावर आधारित शिक्षण, शिक्षकांना स्वायत्तता, आणि सोळाव्या वर्षापर्यंत कोणतीही प्रमाणित परीक्षा नाही.

सिंगापूर: दोन भाषांची नीती (मातृभाषा + इंग्रजी), शिक्षकांचे दर्जेदार प्रशिक्षण, आणि सुरुवातीपासून STEM (विज्ञान-तंत्रज्ञान) वर भर.

दक्षिण कोरिया: लहान वयातील शिक्षणात मोठी गुंतवणूक, राष्ट्रीय भाषेवर आधारित द्वैभाषिकता, आणि कमी धावपळीचा अभ्यासक्रम.

या कोणत्याही देशाने पहिल्याच इयत्तेपासून तीन भाषा लादलेल्या नाहीत. त्याऐवजी, शिक्षणाचे बांधकाम हळूहळू, एक एक दगड रचत, बालकाच्या मानसिक क्षमतेचा सन्मान राखत केले आहे.

७. भारतीय विसंगती : शैक्षणिकतेचे सोंग घेतलेली धोरणे

भारताची त्रिभाषा योजना ही खरे तर उदात्त हेतूंनी प्रेरित होती — भाषिक ऐक्य राखणे, प्रादेशिक वैविध्य जपणे, आणि उत्तर-दक्षिण समन्वय साधणे. पण केवळ हेतू पवित्र असले म्हणजे परिणामही पवित्रच होतील, असे नाही.

प्रत्यक्षात ही योजना आता एक ‘शासकीय अवशेष’ बनली आहे — एक अशी धोरणात्मक मूर्ती जी मेंदूविज्ञान, शिक्षणशास्त्र व जागतिक अनुभव यांच्याशी काहीही देणेघेणे न ठेवता, जुन्या साच्यात गोठून राहिली आहे.

जेव्हा भाषिक प्रतिनिधित्व हे शैक्षणिक विवेकाच्या जागी येते, तेव्हा आपण अशा पिढीला जन्म देतो जी तीन भाषांत कविता म्हणू शकते, पण एका भाषेत वैज्ञानिक घटना समजावून सांगू शकत नाही. हे रूंदीचा आभास देणारे खोलीचा अभाव असलेले शिक्षण आहे — पाठांतराला प्रतिष्ठा देणारे, पण समजून घेतल्यावर मौन पसरवणारे.

८. घटनात्मक पार्श्वभूमी: कायदे, स्वायत्तता आणि बंधनाची सीमारेषा

भारताची राज्यघटना शिक्षणाला एकीकडे वैयक्तिक प्रवास मानते, तर दुसरीकडे सार्वजनिक कर्तव्य. अनुच्छेद२४६ आणि सप्तमअनुसूचीतील ‘सामायिक यादी’ (List III) हे याचे प्रतिबिंब आहेत. यामध्ये केंद्र व राज्ये दोघांनाही शिक्षण क्षेत्रात कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, जर केंद्र व राज्य यांच्यात एकाच विषयावर मतभेद झाले, तर अनुच्छेद२५४ प्रमाणे केंद्रीय कायद्यास वरील स्थान आहे.

परंतु विशेष बाब म्हणजे — शाळांमध्ये पहिल्याच वर्गापासून तीन भाषा सक्तीने शिकवण्याचा कोणताही केंद्रीय कायदा अस्तित्वात नाही. ही त्रिभाषायोजना केवळ शिफारस म्हणून मांडण्यात आली होती, ती कायद्याने बंधनकारक नाही.

म्हणूनच, महाराष्ट्रशासन अशा धोरणात्मक निर्णय घेत असताना राज्यघटनेच्या मर्यादेत वावरते. मात्र, कायदा करण्याचा अधिकार असूनही, तो ‘शहाणपणाने’ वापरणे ही त्याची नैतिक आणि शैक्षणिक जबाबदारी आहे. केवळ प्रतिनिधित्व किंवा प्रशासकीय समता यासाठी नव्हे, तर मुलांच्या विकासासाठी हे धोरण असले पाहिजे.

९. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० : दिशा, आदेश नव्हे

NEP 2020 ही भारताच्या शिक्षणाला नव्याने घडवण्यासाठी आखलेली महत्त्वाकांक्षी रूपरेषा आहे. ती भाषिक विविधतेला स्वीकारते, पण लहान वयातील मेंदूवर होणाऱ्या अति-भाषिक भाराबद्दल सावध करते. त्रिभाषा योजना यात आहे खरे — पण ती प्रथम इयत्तेपासून सक्तीची नव्हे, आणि सर्वांवर लागू होणारी ‘एकसंध’ अटही नव्हे.

विशेषतः कलम 4.12 नुसार, पहिल्या दोन इयत्तांपर्यंत मुलांना मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत शिकवावे असे सुचवले आहे. कारण या टप्प्यावर लक्ष केंद्रित असते — अक्षर व अंक साक्षरता यावर.

धोरणात हेही सांगितले आहे की, इतर भाषा हळूहळू व विवेकी पद्धतीने शिकवाव्यात — मुलांची मानसिक क्षमता, भाषिक परिसर आणि शिक्षकसामग्री लक्षात घेऊन. मूल एका भाषेत विचार करायला शिकल्याशिवाय त्याच्यावर इतर भाषांचा भार टाकणे म्हणजे पद्धतशीर अन्याय.

त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे त्रिभाषिक धोरण NEP 2020 च्या मूळ दृष्टीकोनाशी आणि शैक्षणिक भावनेशी विसंगत आहे. जे धोरण विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी होते, त्याचे इथे कोवळ्या मेंदूंवर बोजा बनले आहे.

१०. एक नवी दिशा : भाषाशिक्षणाचा नव्याने विचार

मग पुढचा मार्ग कोणता?

मूलाधार साक्षरता प्रथम: मातृभाषेत मजबूत साक्षरतेने प्रारंभ. UNESCO Global Education Monitoring Report (2022) नुसार, मूल आपल्या मातृभाषेत उत्तम शिकते.

द्वैभाषिक संरचना नंतर: इंग्रजी किंवा हिंदी (किंवा दोन्ही) हळूहळू इयत्ता ५ किंवा ६ पासून सुरू करणे.

विज्ञानवादी दृष्टिकोन: लहान वयात प्रश्न विचारण्याची सवय, कथाकथन, कोडिंग, विज्ञान व तर्कशास्त्र यांचा समावेश.

शिक्षकांचे सशक्तीकरण: भाषाशिक्षणासाठी योग्य प्रशिक्षण, संज्ञानात्मक भार ओळखण्याची क्षमता.

पाठ्यपुस्तकांची पुनर्रचना: भाषा व मजकूर वयानुसार व संस्कृतीशी सुसंगत.

मुलाला श्वास घेऊ द्या…

शिक्षणाला ओळखाच्या राजकारणाचे रणांगण बनवू नका. भारताचे भविष्य भाषिक अभिमानाच्या खंदकात गमावण्यासारखे महाग आहे. एकता हवीच — पण ती हेतूची असावी, नव्हे की आदेशांची.

मुलाला श्वास घेऊ द्या. त्यांना प्रश्न विचारू द्या. चूटचूटीत वाक्य लिहू द्या. नवीन शब्द निर्माण करू द्या. ते खडूने जमिनीवर सूर्यमालेचे चित्र काढतील, कागदातून रॉकेट बनवतील. त्यांना अगोदर एक भाषा आत्मसात करू द्या — मगच तीन शिकवा.

त्यांना शिकण्याचा गोडवा निर्माण होवू द्या — केवळ “रामधारी सिंह दिनकर” आणि “कुसुमाग्रज” पाठ करण्यासाठी नव्हे, तर अणूमधील जादू आणि आकाशातील काव्य शोधण्यासाठीसुद्धा!

शेवटी शिक्षण म्हणजे आपण काय शिकवतो हे नव्हे — मूले काय विचार करतात, काय प्रश्न करतात, काय नव निर्माणाची क्षमता ठेवतात अशा बाबींना प्रोत्साहन देणे, वैचारिकतेला वाव देणे, सर्जनशीलता वाढविणे — हेच खरे शिक्षण. आणि त्यासाठी, कमी म्हणजे अधिक, खोलपणा म्हणजे शहाणपण, आणि नेहमी, ‘अभ्यासक्रमा’आधी ‘मूल’ महत्वाचे हे तत्व अवलंबिने!

Standard