वंदे मातरम् : इतिहास, अर्थ आणि राजकीय गोंधळापलीकडे Gen-Z साठी त्याचे नव्याने उलगडणारे महत्त्व

काही वाक्ये केवळ शब्दांचे क्रम नसतात; ती एखाद्या राष्ट्राच्या सामूहिक चेतनेचा श्वास बनतात. वंदे मातरम् हे असेच एक वाक्य. दीडशे वर्षांचा अस्थिर-अशांत, तरीही तेजस्वी इतिहास ओलांडत — कधी कवींच्या ओठांवर, कधी क्रांतिकारकांच्या घोषणांमध्ये, कधी तत्त्ववेत्त्यांच्या चिंतनात, तर कधी सर्वसामान्यांच्या प्रार्थनेत — हे गीत आजही आपल्या मूळ तेजाने झळकत राहिले आहे. परंतु आधुनिक काळात, विशेषतः Gen-Z साठी, त्याचे सार राजकीय वादविवादांच्या, विनियोगाच्या आणि गोंगाटी राष्ट्रप्रेमाच्या धुरात हरवून जाते. वंदे मातरम् चे नवे पुनरावलोकन म्हणजे या नंतरच्या थरांचे आवरण बाजूला सारून त्याच्या मूळ प्रकाशाशी पुन्हा एकदा परिचित होणे — त्याची काव्यमयता, त्याचे प्रतीकात्मक सौंदर्य, त्याची बंडखोर ऊर्मी आणि आजच्या काळातील त्याची न संपणारी उपयुक्तता.

I. एका काव्याग्नीचा जन्म

इ.स. १८७२ च्या आसपासचा काळ. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय — नोकरीने प्रशासक म्हणजे उप जिल्हाधिकारी, स्वभावाने तत्त्वचिंतक आणि नियतीने कादंबरीकार — यांनी अद्वितीय लयताल असलेले एक स्तवन लिहिले. वंदे मातरम् तेव्हा राजकीय घोषणा नव्हते; अगदी सार्वजनिक आंदोलनासाठीही ते सिद्ध केलेले नव्हते. ते त्यांच्या आनंदमठ (१८८२) या कादंबरीतील एक आध्यात्मिक अर्पण होते — परकीय सत्तेखाली दबलेल्या देशाच्या वेदनेने ओथंबलेले.

या गीतातील मातृभूमी ही भूगोल नव्हती, तर पावन स्त्रीत्वाचे, करुणामय आणि शक्तिमय अशा दैवी अस्तित्वाचे रूपक होती. ती उपासनेपेक्षा निष्ठा मागत होती; आक्रमकतेपेक्षा धैर्य; वेगळेपणापेक्षा एकत्व.

पहिल्या कडव्यांतील मातृभूमी ही निसर्गाचीच प्रतिमा आहे — हिरवीगार शेते, मंद झुळूक, फुलांचे बहरलेले दालन, आणि सौंदर्याने नटलेले विस्तीर्ण क्षितिज. बंकिमांच्या रचनेत भारतवर्ष हे शाश्वत शक्तीचे, जीवनदायी ऊर्जेचे मूर्तिमंत रूप बनते.

II. साहित्यापासून आंदोलनापर्यंत — गीत रस्त्यावर उतरते

इतिहास मात्र आपल्यालाच ठरलेला प्रवाह , दिशा निवडतो. जे साहित्यिक काव्य म्हणून जन्मले, ते काही दशकांतच जनआंदोलनांचे हृदयस्पंदन बनले. १८९६ मध्ये बीडन स्क्वेअर, कलकत्ता येथे झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात रवींद्रनाथ टागोर यांनी “वंदे मातरम्” गायले ज्यामुळे भावनेची लाट उसळली. पाच वर्षांनंतर १९०१ मध्ये कलकत्ता येथे काँग्रेसच्या दुसऱ्या अधिवेशनात दखिणा चरण सेन यांनी ते गाणे गायले. कवयित्री सरला देवी चौदुराणी यांनी १९०५ मध्ये बनारस काँग्रेसच्या अधिवेशनात हे गाणे गायले. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला ते स्वदेशी चळवळीचे साउंडट्रॅक बनले होते – त्याची लय मिरवणुकांमध्ये प्रतिध्वनित होत असे, त्याची सुर वाऱ्याने वाहून नेली जात असे ज्यामुळे स्वाभिमानाची ज्वाला पेटत असे.

क्रांतिकारक तुरुंगात जाण्यापूर्वी ते उच्चारत; विद्यार्थ्यांनी ब्रिटिशांच्या बंदीला धुडकावून ते रस्त्यावर गायिले; आणि क्षणात ते स्वातंत्र्याच्या संघर्षाचे आत्मगान बनले. त्याने देशाला अभूतपूर्व ताकद प्राप्त करून दिली — वंदे मातरम् चे घोष म्हणजे इंग्रजी सत्तेविरुद्ध बंडाची घोषणा होती. हा शब्द उच्चारण्याची हिंमत म्हणजे धैर्याची पहिली पायरी.

III. स्वातंत्र्योत्तर भारत आणि एक संतुलित निर्णय

भारत प्रजासत्ताक होऊ पाहत असताना राष्ट्रचिन्हांवर गंभीर चर्चा झाली. वंदे मातरम् स्वातंत्र्यलढ्याचे हृदय होते; पण आनंदमठ मधील त्याचा संदर्भ आणि पुढील कडव्यांतील धार्मिक प्रतिमा यामुळे अल्पसंख्याक नेत्यांना काही संकोच होता.

त्यातून उदयाला आला भारताचा एक अनोखा, प्रतिष्ठित तोल. जन गण मन राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले गेले; आणि वंदे मातरम् ला राष्ट्रीय गीताचा सन्मान देण्यात आला. ही घसरण नव्हती — ही सहअस्तित्त्वाची, परस्पर सन्मानाची मांडणी होती.

IV. आजचे अर्थ — गोंधळाच्या पलीकडे Gen-Z साठी काय उरते

आजचा राजकीय परिसर घोषणांनी, दाव्यांनी आणि प्रतिदाव्यांनी भरलेला आहे. त्यामुळे अनेक तरुणांना वंदे मातरम् हे एक काव्य नव्हे, तर फक्त एखाद्या पक्षाचे नारे वाटू लागते — आणि हीच खरी शोकांतिका. कारण या गीताचे सार पक्षीय नाही; ते मानवतावादी, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक आहे.

१. पर्यावरणाची स्तुती

या गीतात निसर्गाचा गौरव आहे — नद्या, शेत, गंध, वारा, फळे, फुले. आजच्या हवामान संकटात, वंदे मातरम् तरुणांना स्मरण करून देते की देशप्रेम म्हणजे गर्जना नव्हे, तर पृथ्वीचे जतन. आजच्या हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे महत्व आणखीनच गडद होते.

२. आतल्या धैर्याचा शोध

हे गीत हिंस्रतेचे नव्हे, तर नैतिक धैर्याचे आवाहन करते. करिअरची अनिश्चितता, डिजिटल स्पर्धा, सामाजिक दबाव — या सर्वांशी झुंज देणाऱ्या Gen-Z साठी हे गीत अंतर्मनातील सामर्थ्य जागवणारा शांत दीप आहे.

३. पोस्टरबाजीपासून देशप्रेमाची सुटका

राष्ट्रप्रेम आवाजात नसते; ते आचरणात असते. वंदे मातरम् हे आठवण करून देते की देशभक्ती म्हणजे नाट्यमय प्रदर्शन नव्हे, तर प्रामाणिक कर्तव्य.

४. एकत्रित इतिहासाचे स्मरण

इंटरनेटच्या तुकड्या-तुकड्यांच्या माहिती युगात इतिहास प्रायः memes मध्ये बदलतो. परंतु वंदे मातरम् चा इतिहास समजून घेणे म्हणजे स्वातंत्र्याच्या किंमतीचा, त्यासाठी दिलेल्या बलिदानांचा पुनर्विचार.

V. राजकीय धुक्यापलीकडे — एक सामूहिक वारसा परत मिळवताना

राजकीय स्पर्धांच्या गोंगाटापलीकडे पाहू शकले तर तरुणांना वंदे मातरम् हा एक सखोल अनुभव होऊ शकतो — जमिनीची, निसर्गाची, मातृभूमीची कृतज्ञ भावना; संकटात उभे राहण्याचा नैतिक बाणा; आणि शांत परंतु प्रभावी देशप्रेम.

हे गीत कोणत्याही पक्षाचे नाही. ते कोणत्याही विशिष्ट गटाचे नाही. ते राष्ट्राचे आहे, इतिहासाचे आहे, आणि सर्वांत महत्त्वाचे — भविष्याचे आहे.

VI. शेवटी — एका राष्ट्राची प्रतिमा एका ओळीच्या कवितेत

वंदे मातरम् चे सामर्थ्य त्याच्या विरोधाभासात आहे — ते प्राचीन असूनही आधुनिक, सौम्य असूनही तीक्ष्ण, आध्यात्मिक असूनही क्रांतिकारक. ही कविता आहे, आणि त्याचवेळी बंडखोरीचा उद्गार आहे.

आजच्या नवीन जगाच्या उंबरठ्यावर उभ्या Gen-Z साठी हे गीत एक निवांत पण स्पष्ट संदेश देत राहते:

जमिनीवर प्रेम गर्जनेने नव्हे, तर तिचे रक्षण करून करा.
स्वातंत्र्याचा अभिमान प्रदर्शनाने नव्हे, तर त्याच्या उंचीला शोभेल अशा वर्तनाने करा.
मातृभूमीची सेवा नाट्याने नव्हे, तर निष्ठेच्या कृतींनी करा.

राजकीय धुक्यापलीकडे वंदे मातरम् हे अखेर एकच शिकवण देत उरते—
ज्या भूमीने तुम्हाला वाढवले, तिच्या योग्यतेनुसार वागणे हाच सर्वोच्च देशधर्म.

-महेश झगडे

Vande Mataram: A Song, A History, and a Quiet Reawakening for Gen-Z Beyond Political Rhetoric

There are phrases in a nation’s life that cease to be mere arrangements of syllables; they become breaths of a collective consciousness. Vande Mataram is one such utterance. It has travelled through a century and a half of India’s turbulent and triumphant history—borne aloft by poets, revolutionaries, freedom-seekers, philosophers, and ordinary citizens—and somehow still emerges with a peculiar tenderness, a stirring of the spirit that resists the erosion of time. Yet in the present era, particularly for Gen-Z, its meaning stands clouded by the dense haze of political contests, appropriation, and performative patriotism. To look at Vande Mataram afresh is to peel away these later accretions and return to its original light—its poetry, its symbolism, its rebellion, and its still undimmed relevance.

I. The Birth of a Poetic Flame

The year was 1872 or thereabouts, when Bankimchandra Chattopadhyay—Deputy Collector, a civil servant by profession, philosopher by temperament, novelist by destiny—composed a hymn of extraordinary lyrical power. When he wrote Vande Mataram, it was not a political slogan, nor even intended for public agitation. It was a spiritual offering woven in the pages of his novel Anandamath (published in 1882), a text steeped in the anguish of a country bowed under foreign rule. Here, the Motherland was invoked not as a territorially defined piece of real estate but as a sacred feminine presence—half benign goddess, half wounded mother—seeking the awakening of her children.

The verses were not a call to violence but to courage, not to exclusion but to devotion. The Mother was imagined as nature herself: fertile fields, gentle waters, cool breezes, and abundant harvests. This was the land that nurtured her people, asking in return not blind worship but an ethical allegiance. In Bankim’s imagined geography, India becomes an embodiment of the divine feminine—the eternal Shakti that sustains life and inspires action.

II. From Page to Protest—The Song Takes to the Streets

History, however, has its own sense of timing. What began as a literary hymn became, within a few decades, the heartbeat of protests and uprisings.

Rabindranath Tagore sang “Vande Mataram” in 1896 at the Indian National Congress Session held at Beadon Square causing an immediate swell of emotion. Dakhina Charan Sen sang it five years later in 1901 at another session of the Congress at Calcutta. Poet Sarala Devi Chaudurani sang the song in the Benares Congress Session in 1905. By the early 20th century, it had become the soundtrack of the Swadeshi movement—its rhythm echoed in processions, its melody carried by the wind that fanned flames of self-respect.

Revolutionaries chanted it before facing imprisonment, martyrdom, or exile. Students recited it in defiance of colonial bans. It became, in effect, the first anthem of resistance—a song that stitched together villages and cities, the educated and the illiterate, the timid and the brave.

In 1905, during the partition of Bengal, Vande Mataram acquired a symbolic potency unmatched by any other utterance. To take its name was to declare allegiance to freedom, to reject the authority of the Raj, and to proclaim that the Motherland’s honour exceeded the value of one’s own comfort or fear.

III. The Song and the Republic—A Compromise of History

When India stood poised to become a republic, the Constituent Assembly deliberated long and anxiously on the question of national symbols. Vande Mataram was deeply loved, historically sanctified, and emotionally inseparable from the freedom struggle. Yet its placement in Anandamath and the religious imagery in some later stanzas made certain minority leaders uneasy.

Thus emerged a uniquely Indian compromise—one not of dilution, but of dignity. Jana Gana Mana was adopted as the national anthem, while Vande Mataram was accorded honour as the national song, with its first two stanzas universally accepted and revered. It was never demoted; it was given a complementary pedestal.

IV. The Quiet Meaning Beyond Noise—What It Stands For Today

In the contemporary climate—where political factions jostle to claim ownership of national symbols—young Indians often encounter Vande Mataram not as poetry but as polemic. This is unfortunate, for it shrinks a profound cultural artefact into a simplistic badge of allegiance.

For Gen-Z, whose worldview is shaped by global currents, digital connectedness, and a heightened sensitivity to identity politics, Vande Mataram can stand for something far deeper and more universal than partisan display.

1. A Hymn to Ecology

Long before environmental consciousness became fashionable, Vande Mataram centred the land—its rivers, waters, flowers, and harvests—as sacred. In an age of climate anxiety, the song’s imagery becomes a reminder that patriotism is not about chest-thumping but about stewardship. To value the Motherland is to value the earth itself.

2. A Call to Inner Courage

The original spirit of the song calls not for aggression but for moral fortitude. Gen-Z, navigating a world of career uncertainty, ideological cynicism, and intense societal pressure, can find in its cadences an invocation of resilience—the strength to stand for one’s values, to walk an ethical path even when it is lonely.

3. Reclaiming Patriotism from Posturing

In a world saturated with performative nationalism, Vande Mataram offers a counter-model: patriotism as quiet integrity, not theatrical sentiment; as service, not slogans; as oneness, not division.

4. A Reminder of Shared History

Gen-Z lives in an age of fractured information, where history is too often reduced to memes. But to revisit the story of Vande Mataram is to engage with a past that shaped the present through sacrifice, solidarity, and collective aspiration. It encourages young Indians to ask: What does it mean to inherit a hard-won freedom? And how does one extend that legacy?

V. Beyond Rhetoric—Reclaiming a Collective Inheritance

If India’s youth can look beyond the noisy political quarrels that frequently drag national symbols into the mud, they may rediscover Vande Mataram in its truest essence—a lyrical affirmation of belonging, an ode to the natural beauty of a land, a call to courage in the face of adversity, and a reminder that patriotism need not be strident to be profound.

The song belongs not to any political party, nor to any demographic, nor to any ideology. It belongs to a people. It belongs to their history. Most importantly, it belongs to their future.

VI. The Final Word—A Nation in a Line of Verse

In the end, the power of Vande Mataram lies in its paradox: it is both ancient and contemporary, intimate and expansive, spiritual and political, gentle and fierce. It is poetry that once fuelled rebellion, and rebellion that once sheltered in poetry.

For Gen-Z, standing on the brink of new worlds and unexpected challenges, the song whispers a timeless invitation:

Love your land not by shouting, but by tending.
Honour your freedom not by flaunting, but by deepening.
Serve your Mother not through spectacle, but through substance.

Beyond the murky rhetoric, Vande Mataram endures as a reminder that the highest form of patriotism is simply this:
to act in a manner worthy of the land that nurtures you.

-Mahesh Zagade

भ्रष्टाचार : लोकशाहीला पोखरणारा अमर विषाणू

(सौजन्य: सामना दिवाळी अंक २०२५)

भ्रष्टाचार हा विषय म्हणजे कधीही न संपणारा एक अखंडकाळ चालणारा महाभारताचा युद्धप्रसंग आहे. अलीकडेचप्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत देशात अव्वल ठरला आहे—हा‘क्रमांक एक’चा बहुमान मात्र दुर्दैवाने गौरवाचा नाही, तर लज्जेचा आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये भारताचा पारदर्शकतेच्या बाबतीत 180 देशांपैकी क्रमांक 96 असून तो 2003 च्या तुलनेत तीन अंकांनीघसरलेला आहे. म्हणजे भारताचा प्रवास प्रगतीकडे नसून भ्रष्टाचाराकडे सरकतो आहे—आणि हा प्रवास गतीमान होतचालला आहे.

भ्रष्टाचार हा लोकशाहीला लागलेला अमर शाप आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेला ‘राजा’ म्हटले जाते, पण ह्या राजालाराज्यकारभार चालवण्याचा अवकाश नाही; म्हणूनच प्रतिनिधी या नावाने काही निवडक व्यक्तींना अधिकार सोपवलेजातात. परंतु, जे ‘सेवक’ म्हणून निवडून येतात, तेच हळूहळू ‘स्वामी’ बनतात, आणि मग जनतेचा राजाच गुलाम होऊनबसतो. जनतेला सुशासन हवे असते; त्यांना मिळतो भ्रष्टाचाराचा दुर्गंध. लोकशाहीचे मूळ तत्त्व म्हणजे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जनकल्याण — पण या तीनही गोष्टी भ्रष्टाचाराच्या मळभात हरवून गेल्या आहेत.

भ्रष्टाचार हा काही आज जन्मलेला नाही; तो मानवाच्या चेतनेत पुरातन काळापासून रुजलेला आहे. तो कोणत्याहीएकाच कालखंडाचा किंवा प्रदेशाचा रोग नाही — तो मानवजातीच्या सामाजिक, आर्थिक आणि नैतिक जीवनातशिरलेला एक घातक परजीवी आहे. मानवी स्वभावातील लोभ, लालसा, सत्तेची मोहिनी, आणि स्वार्थाची अस्मितायांचा संयोग झाला की भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे घट्ट रोवली जातात.

आपल्या पौराणिक कथांमध्ये सुद्धा भ्रष्टाचाराचा शिडकावा टाळला गेलेला नाही. जर आपल्या महाकाव्यांमध्येभ्रष्टाचारविरहित समाजाचे आदर्श चित्र रंगविले असते, तर कदाचित आजची भारतीय समाजरचना अधिक प्रबुद्धअसती. पण, सुमारे ३८०० वर्षांपूर्वी जेव्हा सांस्कृतिक संक्रमण झाले, तेव्हा मानवी मनातील मत्सर, स्पर्धा, कपट आणिसत्तेची आस यांना समाजमान्यता मिळू लागली. महाभारतामधील दुर्योधन आणि शकुनी यांच्या कृत्यांमधूनसत्तालालसेचे कुरूप दर्शन घडते, तर रामायणात रावणाचे भ्रष्ट आचरण दाखवूनच रामाचे तेज अधिक उजळवलेजाते.कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात तर राजाच्या नीतीत भ्रष्टाचार, लंपटपणा आणि त्यावरील नियंत्रण याचे विलक्षणसखोल विवेचन आहे.

यावरून हे निर्विवाद सिद्ध होते की भ्रष्टाचार हा आधुनिक काळातील नव्हे, तर मानवजातीच्या नैतिक आणि जैविकरचनेत खोलवर रुजलेला एक अनुवंशिक दोष आहे.

संविधान निर्मात्यांनी भ्रष्टाचारविरहित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी शासनव्यवस्था उभारण्याची स्पष्ट इच्छा व्यक्त केलीहोती. त्या भावनेतूनच कायद्यांचा सांगाडा तयार झाला आहे. पण माझ्या प्रशासनातील साडेतीन दशकांच्याअनुभवावरून सांगतो — जर संविधानातील तत्त्वे, तरतुदी आणि कायदे अक्षरशः अंमलात आणले गेले असते, तरदेशात आणि महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार शोधूनही सापडला नसता. दुर्दैवाने, मानवी लोभाने आता भ्रष्टाचाराचे समांतरसाम्राज्य उभारले आहे — आणि अधिक भयानक म्हणजे, आता त्याला सामाजिक मान्यता मिळू लागली आहे.

आज समाजाच्या नजरेत ‘हुशारी’ आणि ‘चतुराई’ म्हणून जे गौरवले जाते, ते बहुधा भ्रष्टाचाराचे दुसरे नाव असते. काहींना पद मिळते, काहींना पैसा; आणि दोघांनाही प्रतिष्ठा मिळते. अशा समाजात प्रामाणिकपणाच संशयास्पदठरतो आणि प्रामाणिक माणूस मूर्ख समजला जातो.

समाजाने जर ही प्रवृत्ती थोपवली नाही, तर लोकशाहीचा विध्वंस हा फक्त वेळेचा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचार हा केवळआर्थिक गुन्हा नाही — तो राष्ट्राच्या नैतिक कणाचाच क्षय करणारा भस्मासुर आहे. आणि आज आपण त्याभस्मासुराला दररोज नवे अर्पण करत आहोत — पदे, पैसे, आणि कधी कधी आपली आत्मादेखील.

भ्रष्टाचाराचे भारुड : एक न संपणारे नाट्य

या देशातील भ्रष्टाचाराचे संपूर्ण भारुड लिहायचे ठरवले, तर त्याचे कित्येक खंड होतील — इतकी त्याची व्याप्ती, विविधता, दृश्य आणि अदृश्य रूपे आहेत. तो इतका सर्वव्यापी झाला आहे की आता भ्रष्टाचार ‘असतो’ हे वाक्य नव्हे, तर ‘असावाच’ हे नियम झाले आहे. एका लेखात त्याची सर्व रूपे सामावणे अशक्य आहे. म्हणून हा लेख म्हणजे त्यामहासागरातील फक्त एक थेंब — तरी तो गंध पुरेसा दुर्गंधी आहे.

भ्रष्टाचाराची व्याख्या करणे सोपे नाही. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने तो म्हणजे — शासकीय कामकाज करवून घेण्यासाठीदिली जाणारी ‘लाच’. पण ही केवळ बाह्य ओळख आहे. आज भ्रष्टाचाराचे मूळ स्वरूप इतके खोलवर रुजले आहे कीतो केवळ पैशातच नाही, तर मनात, विचारात, आणि धोरणांमध्येही आहे. उच्च पातळीवरील भ्रष्टाचार आता विरोधीपक्ष, प्रसारमाध्यमे, आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चर्चेत येऊ लागल्याने थोडाफार जनजागृतीचा भास होतो— पण वस्तुस्थिती अशी आहे की भ्रष्टाचार आता समाजाच्या आत्म्यात मिसळलेला आहे.

संविधानिक भ्रष्टाचार – भ्रष्टाचाराची जननी

भ्रष्टाचाराचा उगमच त्या प्रश्नात आहे की — त्या देशाचे संविधान खरेच कोणासाठी लिहिलेले आहे? जर संविधान सर्वनागरिकांना समान हक्क, समान आर्थिक संधी, अन्यायापासून संरक्षण, आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते, तरत्याचे पालन सुनिश्चित करणे ही प्रत्येक शासनाची पवित्र जबाबदारी ठरते. पण जर या तरतुदी स्वतःच्या किंवाआपल्या गटाच्या फायद्यासाठी वाकवल्या, मोडल्या किंवा रद्द केल्या, तर तोच सर्वात घातक, सर्वात अदृश्य आणिसर्वात विनाशकारी भ्रष्टाचार ठरतो.

अनेक देशांमध्ये हा संविधानिक भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष पाहायला मिळतो. उदाहरणार्थ, रशियात एक व्यक्ती दोनपेक्षा जास्तकार्यकाळ राष्ट्राध्यक्ष राहू शकत नाही, अशी तरतूद होती. पण सत्ता मोहाने अंध झालेल्या पुतीन यांनी संविधानचबदलून आपल्यासाठी अनंत कार्यकाळांचे दार उघडले. हेच सर्वात उघड आणि भयंकर संविधानिक भ्रष्टाचाराचेउदाहरण आहे.

काही देशांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेची तरतूद आहे, पण काही कट्टरपंथी प्रवृत्ती त्या तरतुदींना नाकारतात, आणि मग देशाचासमाजधागाच तुटतो. विचारांचा भ्रष्टाचार हा सर्वात धोकादायक — कारण तो डोळ्यासमोर दिसत नाही, पण राष्ट्राच्याविवेकबुद्धीचा गळा आवळतो.

लोकशाहीतील निवडणूक भ्रष्टाचार – प्रजेचा मूक वध

लोकशाहीतील दुसरा मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेचा भ्रष्टाचार. जेव्हा निवडणुका मुक्त, पारदर्शक आणिप्रामाणिक न राहता ‘व्यवस्थापित’ होतात, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच मरतो. चुकीच्या मार्गांनी निवडून आलेलीसरकारे, पैशाने, सत्तेने, धमक्यांनी किंवा खोट्या प्रचाराने मिळवलेली सत्ता — हे सर्व एकत्र मिळून लोकशाहीलामृत्यूच्या दिशेने ढकलतात. जेव्हा सत्तेचे सौदे मतपेटीत होतात, तेव्हा जनतेच्या भविष्याचे सौदे संसदेत होतात.

न्यायव्यवस्थेतील स्थगित न्याय – एक सुसंस्कृत अत्याचार

न्यायालये दिसायला भ्रष्टाचारमुक्त असतात, पण प्रलंबित न्याय ही सुद्धा भ्रष्टाचाराचेच एक रूप आहे. कोट्यवधीप्रकरणे वर्षानुवर्षे धुळ खात पडून राहतात, आणि न्याय मिळत नाही. न्याय विलंबाने मिळतो, म्हणजे न्याय नाकारलाजातो — हा न्यायव्यवस्थेचा नव्हे तर समाजव्यवस्थेचा मौन भ्रष्टाचार आहे.

या प्रकरणांपैकी बहुसंख्य प्रकरणे प्रशासनाच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे निर्माण होतात. सरकारच्या निर्णयातील त्रुटीओळखण्याची आणि दुरुस्तीची इच्छाच नसेल, तर तो ‘संस्थात्मक भ्रष्टाचार’ ठरतो.

प्रशासनातील व्यावहारिक भ्रष्टाचार – लाचखोरीचे यंत्र

भ्रष्टाचाराचे सर्वात दैनंदिन रूप म्हणजे — काम करवून घेण्यासाठी लाच देणे. नागरिकांना त्यांच्या वैधअधिकारांसाठीच भ्रष्टाचाराच्या नखांखाली जायला लागते. यंत्रणा काम ‘नियमाने’ करत नाही, तर ‘दराने’ करते. कामाची किंमत नसते, पण काम होण्याची दरपत्रक असते.

ही लाचेची रक्कम कोट्यवधींमध्ये असते, आणि तिचा हिशोब कधी घेतलाच जात नाही. मी परिवहन आयुक्तअसताना, आरटीओ एजंटमार्फत होणारा हा काळाबाजार मी राज्य शासनाकडे मांडला होता — ती रक्कम शेकडोकोटींमध्ये होती. वस्तुतः, त्या खात्यात भ्रष्टाचाराची गरजच नाही. सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे, डिजिटल पद्धतीने सुलभकरता येतात. पण जेव्हा भ्रष्टाचार संस्कृती बनतो, तेव्हा पारदर्शकता ‘अडथळा’ वाटू लागते.

याचप्रमाणे, बांधकाम परवानग्या, विकास परवाने, जमीन रूपांतरण इत्यादींमध्ये भ्रष्टाचार म्हणजे एक परंपरा झालीआहे. बांधकाम व्यावसायिक देखील हे ‘नियम’ म्हणूनच स्वीकारतात, कारण शेवटी तो पैसा घरखरेदीदारांकडून वसूलकेला जातो. म्हणजे भ्रष्टाचार शेवटी नागरिकांच्या घरांच्या भिंतींसोबतच बांधला जातो.

निविदा प्रक्रियेतील उघड चोरी – सार्वजनिक पैशाचा चौरस लिलाव

शासनातील आणखी एक मोठे भ्रष्ट केंद्र म्हणजे निविदा प्रक्रिया. ‘किती टक्के कुणाला’ हे आता उघड गुपित झालेआहे. सरकारे बदलतात, पक्ष बदलतात, पण टक्केवारी मात्र तशीच राहते — फक्त खातेदार बदलतात.

आर्थिक शुद्धतेसाठी Canons of Financial Propriety म्हणजेच ‘आर्थिक प्रामाणिकतेचे तत्त्व’ सांगते कीसार्वजनिक पैसा वैयक्तिक पैशासारखा जपावा. पण प्रत्यक्षात, सार्वजनिक पैशाला कोणी स्वतःचा मानत नाही, म्हणूनच त्याचा वापर स्वार्थासाठी मोकळेपणाने होतो.

सार्वजनिक पैसा म्हणजे जनतेच्या घामाचे संचित. आणि तोच पैसा जर काही मोजक्या लोकांच्या भ्रष्ट हातात गेला, तर समाजाचा पाया सडतो. आज देशात आणि राज्यात शासनाच्या प्रत्येक स्तरावर भ्रष्टाचाराचे गट्ठे जमा झाले आहेत, आणि तोच पैसा विकासाच्या नावाखाली नष्ट होतो.

भ्रष्टाचाराचे शास्त्र : चेक्स अँड बॅलन्स की चेक्स अँड ब्लॅंक चेक्स?

शासनव्यवस्थेतील एक मूलभूत तत्त्व म्हणजे checks and balances — म्हणजेच परस्पर नियंत्रण आणि संतुलन. हेतत्त्व जिवंत असेल, तर भ्रष्टाचार श्वास घेऊ शकत नाही. पण दुर्दैवाने, आज या ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ना चेक्स अँडब्लॅंक चेक्स बनवण्यात आले आहे — म्हणजे कोणालाही हवे तितके, हवे तिथे, आणि हवे तसे खर्च करण्याचे मुक्तस्वातंत्र्य.

पूर्वी सर्व निविदा या विभागीय किंवा प्रादेशिक कार्यालयांतूनच मागविल्या जात असत. त्या स्थानिक पातळीवर होतअसल्याने त्यावर राज्य शासनाचा पर्यवेक्षणात्मक नियंत्रण असायचे. म्हणजे, जर काही गैरप्रकार झाले, तर शासन त्याअधिकाऱ्यांना जबाबदार धरू शकत होते. पण आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. राज्य शासन स्वतःच अनेकदा थेटनिविदा काढते. मग त्याच शासनावर प्रश्न विचारणारा कोण? परिणामतः — भ्रष्टाचाराचे वादळ उठते, काही दिवसगोंधळ होतो, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होतात, आणि मग नेहमीप्रमाणे सर्व शांत. शांततेचा हा अर्थ म्हणजे गुन्ह्याचीसंस्थात्मक मान्यता.

तांत्रिक मान्यता – विज्ञानाच्या वस्त्रात लपलेले अनैतिक सौदे

प्रत्येक निविदा प्रक्रियेतील दोन अत्यंत महत्त्वाचे घटक म्हणजे तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यता. तांत्रिकमान्यता म्हणजे — काम गरजेचे आहे का, तांत्रिक दृष्ट्या योग्य आहे का, भविष्यात समस्या निर्माण होणार नाहीत का, आणि निधीचा वापर न्याय्य आहे का याची सखोल तपासणी.
पण वास्तव हे की, तांत्रिक मान्यता ही आज बहुधा कंत्राटदारांना सुखावण्यासाठी दिली जाते, कामाच्या गुणवत्तेसाठीनव्हे.

सन 1998–99 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील कोल्हापूर बंधारा आणि निदल प्रकल्पात मी प्रत्यक्ष पाहिले की, तांत्रिकमान्यतेच्या पंखाखाली भ्रष्टाचाराने उड्डाण घेतले होते. आयटीआय सारख्या बाह्य संस्थेकडून तपासणी केली असताउघड झाले की तांत्रिक मान्यता म्हणजे फक्त कंत्राटदारांच्या नफ्याची मुक्तहस्ते मंजुरी होती. पुढे त्यावरएफ.आय.आर. व सीआयडी चौकशी झाली, पण अशा हजारो प्रकरणांचा पत्ता आजवर लागलेलाच नाही. कारणतांत्रिक मान्यता हा शब्दच ‘पवित्र’ मानला जातो, आणि त्या पवित्रतेत पापांचे स्फोट होत असतात.

प्रशासकीय मान्यता – गरज की गडबड?

प्रशासकीय मान्यता म्हणजे कामाची खरी गरज काय आहे, निधी पुरेसा आहे का, आणि निविदेच्या अटी स्पर्धात्मकआहेत का, हे तपासणे. पण अनेकदा अटी अशा तयार केल्या जातात की फक्त ठराविक कंत्राटदार पात्र ठरतील. स्पर्धानामशेष, पारदर्शकता कालबाह्य, आणि जनहित फक्त कागदावर.
प्रशासकीय मान्यता म्हणजे आता कायदेशीर भ्रष्टाचाराचे शिलालेख बनले आहे.

जर या दोन्ही — तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता — काटेकोर व पारदर्शकपणे दिल्या गेल्या, तर भ्रष्टाचारालामोठा आळा बसू शकतो. अशा उदाहरणे काही राज्यांमध्ये पाहायला मिळतात. पण महाराष्ट्रात, ‘आळा’ बसण्याऐवजी‘आळशीपणा’ बसला आहे.

नोकरशाहीची जबाबदारी – आणि पलायनवाद

अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारांना मी नेहमीच एकच दोषी मानतो — नोकरशाहीचा पलायनवाद. राजकारणी दबावआणण्याचा प्रयत्न करू शकतील पण त्यांना तांत्रिक वा प्रशासकीय सखोल ज्ञान असावे असे अभिप्रेत नाही नाही. पणनोकरशाही, जी निर्णयांची खऱ्या अर्थाने मूलभूत व्यवस्था असते, ती जर स्वार्थासाठी किंवा राजकीय दबावाखालीझुकली, तर प्रणालीच झुकते.

व्यवस्थेला हवे त्या अटी, हवे ते कंत्राटदार, हवे ते दर, आणि हवे ते फायदे — हे सर्व नोकरशाहीच्या हातांनीच साधलेजाते. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा ‘सामूहिक गुन्हा’ ठरतो — एक कॉर्पोरेट क्राइम सिंडिकेट, ज्यात सत्ता, पैसा आणि अधिकारहे तिघे एकाच परिघात वावरतात.

राज्य सरकारने ठरविलेल्या निविदा धोरणांमध्ये अनेकदा जाणीवपूर्वक छिद्रे ठेवली जातात — म्हणजे भ्रष्टाचारालाकायदेशीर हवा मिळावी. काही वेळा धोरण तगडे असले तरी त्या विसंगत अल्प मुदतीत प्रचंड निधीच्या निविदाकाढल्या जातात, जेणेकरून स्पर्धाच होऊ नये. या सर्व कृती म्हणजे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या छातीवरून चालणाराकंत्राटी बुलडोझर.

संविधान, अनुच्छेद 166 आणि सचिवांची वैधानिक जबाबदारी

खरे म्हणजे, भ्रष्टाचार होऊ नये अशी व्यवस्था संविधानातच बांधलेली आहे. पण अंमलबजावणी न झाल्याने ती फक्तशिलालेख राहते. अनुच्छेद 166 नुसार राज्य शासनाची कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी नियम बनविण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्रात ही शासनकार्य नियमावली 1975 पासून अस्तित्वात आहे.

या नियमांनुसार प्रत्येक खात्याला एक सचिव असावा, जो त्या खात्याचा प्रशासकीय प्रमुख असेल. म्हणजे त्याखात्यातील सर्व दैनंदिन कामकाज, अमलबजावणी आणि आर्थिक व्यवहारावर देखरेख आणि नियंत्रण — हे सर्वत्याच्या जबाबदारीखाली येतात. त्यामुळे तो केवळ अधिकारी नसून, संविधानाचा संरक्षक ठरतो.

जर हे सचिव सर्व कायदे, नियम आणि धोरणे काटेकोरपणे राबवतील, तर भ्रष्टाचार होणे जवळपास अशक्य आहे. अर्थात, असे केल्यास त्यांची बदली होईल — पण जर सर्व सचिवांनीच प्रामाणिकतेचा निर्धार केला, तर ‘बदली’ हेशस्त्र बोथट ठरेल आणि व्यवस्था नव्याने जागी होईल.

अनेकदा जेव्हा भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे बाहेर येतात, तेव्हा मंत्र्यांना तांत्रिक नियमांचे ज्ञान नसते आणि ती जबाबदारीसचिवांची आहे असा पवित्रा घेतला जातो आणि जबाबदारी शेवटी सचिवांवरच येते. म्हणून, सचिवांची सामूहिकनैतिक जागृती ही भ्रष्टाचारावरील अंतिम आणि प्रभावी लस ठरू शकते.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकायुक्त, लोकपाल — या संस्था म्हणजे आजार झाल्यावर दिल्या जाणाऱ्या औषधी. पण सचिवाची भूमिका म्हणजे लस — जी आजारच होऊ देत नाही. दुर्दैवाने, आज लस दिली जात नाही, कारणरोगातून काहींना राजकीय आणि आर्थिक पोषण मिळते.

भ्रष्टाचार म्हणजे आज केवळ गुन्हा नाही — तो एक संघटित सवय झाली आहे. आणि जेव्हा सवयींना संरक्षण मिळते, तेव्हा न्याय, नीतिमत्ता आणि संविधान — हे सगळे ‘प्रतीकात्मक’ होतात.

तंत्रज्ञानाने आलेली फसवणूक — पारदर्शकतेचा बहाणा आणि अधिकारांची हातचलाखी

नवीन तंत्रज्ञान, सेवा हमी कायदे आणि ऑनलाईन सेवा ह्या सर्वांचा उद्धारक म्हणून प्रचार केला जातो— आणि वस्तुतः या माध्यमांनी भ्रष्टाचार कमी करण्याचे काही प्रयत्न शक्य केले हे खरे आहे. पण हादावा इतका नीरसा आणि सौम्य आहे की त्याने भ्रष्टाचाराचा प्रश्न अत्यल्प पातळीवरच हलविला आहे— त्याचा खरा स्वरूप अविकसितच राहिला. कारण प्रत्यक्षात तंत्रज्ञानाचा वापर हा कधीही स्वतःचाउद्देश नसतो; तो राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकार टिकवण्याचा एक नवा कवच बनला आहे.

ऑनलाईन व्यवस्था राबवताना एक प्रश्न सतत दिसून येतो — ती व्यवस्था खरोखरच पारदर्शक आहे की केवळकागदावरून सायबर स्पेस मध्ये झालेले स्थलांतर ?अनेकदा या ऑनलाईन पोर्टल्स, डेटाबेसेस आणि ‘इंडेक्स-२’ किंवा‘सातबारा’ सारख्या प्रणालींना तंत्रज्ञानाच्या चमकदारपणा देऊन नागरिकांना काहीतरी नवीन दिले हे दाखविले जाते. प्रत्यक्ष निर्णय आणि अधिकार लपवले जातात. प्रगत संगणकीय साधने दाखवून देतात की आपण डिजिटल युगातआहोत, पण त्या तंत्रज्ञानाच्या आतली रचना ही प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली कशी राहील, हे अगदी नियोजित पद्धतीनेकरण्यात आलेले असते.

उदाहरणार्थ, ‘सातबारा’ किंवा जमीन नोंदणीसंदर्भातील अनेक प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन झाले तरी एक मूलभूत प्रश्नमांडण्यास कोणी धाडस करत नाही — २१व्या शतकात ‘सातबारा’ या मध्ययुगीन कागदाची वास्तविक गरज कायआहे? तिच्या पारंपारिक स्वरूपाला पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त आणि शेअर प्रमाणपत्रासारखे सुलभ आणि सुरक्षितबनवता येणार नाही का? तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही, अशा मूलभूत सुधारणांवर विचारच न करणे म्हणजे प्रशासनालास्वतःचे अधिकार टिकवायचे असतात — कारण पारदर्शकतेने त्यांचे हस्तक्षेप आणि वैयक्तिक लाभ कमी होतील. त्यामुळे नव्या प्रणालींचे विकसन करताना तेच अधिकार डिजिटल आच्छादनाखाली गुप्तरीत्या टिकवून ठेवण्याचाप्रयत्न दिसतो.

हे खरंच देहातल्या शक्‍तीने केलेले मुखवटा आहे — लोकांना डिजिटल सुविधा देऊन त्यांना सांगेले जाते की “तुमचेहक्क आता ऑनलाईन सुरक्षित आहेत”, आणि त्याच वेळी प्रशासनाने आपले जुने सुप्त -धंदे तिथेच मोठ्या प्रमाणातकायम ठेवलेले असतात. त्यामुळे तंत्रज्ञान वरच्या वर पारदर्शकता देत असते, पण वास्तविकता अशी की ते केवळभ्रष्टाचाराचे स्वरूप बदलते —

परिस्थिती बदलायची आहे? मोठे नवे कायदे नव्हेत तर काटेकोर अंमलबजावणी हवी!

खरी आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे — नवे कायदे, नवे नियम किंवा नवकल्पना यांची गरज इतकी मोठी नसते जितकीगरज ती असते की विद्यमान कायदे, नियम आणि तंत्रे काटेकोरपणे अंमलात येतील. हे महाकाय राक्षस संपवण्यास नवेआयटी प्रणाल्या किंवा अधिक कायदे नको; तर जे काय आधीपासून अस्तित्वात आहे — त्या नियमांचे कठोर पालन, प्रक्रियेचे शुद्धीकरण, आणि अधिकार्‍यांची जबाबदारी ठाम करणे अपेक्षित आहे.

जर प्रशासकीय यंत्रणा स्वतःच्या अधिकारांचे भोग करून ठेवण्यापेक्षा जनसेवेला प्राधान्य देईल; जर सचिव-पातळीतूनकठोर, पारदर्शक आणि जबाबदार अंमलबजावणी सुरू झाली — तर भ्रष्टाचाराचे मोठे प्रमाण नष्ट करता येईल. डिजिटल तंत्रज्ञानाला सामर्थ्य देण्याऐवजी त्याला चाचणी, संतुलन आणि स्वचलनशीलता अशा तऱ्हेने राबवायला हवे— म्हणजे तंत्रज्ञान हे अनुषंगिक साधन असावे, अधिकार टिकवण्याचा नव्हे.

सारांश असा की — तंत्रज्ञानाने दिलेला फायदाच उपयोगात आणायचा असेल तर त्याची रचना ही नागरिकांचेअधिकार व पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यास असावी; अन्यथा तंत्रज्ञान हे भ्रष्टाचाराला नवे मुखवटे आणि नवीशिफ्टिंग बॉक्स देऊन अधिक कुशल बनवेल. आणि आपण ते पाहत आहोत — तंत्रज्ञानाचा उपयोग होत आहे, पणव्यवस्थेचा हेतू बदलला नाही. म्हणून भ्रष्टाचार फारसा कमी झालेला नाही — तो फक्त, अधिक सूक्ष्म आणि अधिकधोखेबाज स्वरूपात उभा राहिला आहे.

-महेश झगडे

The People Are the Government

(Reflections on a Dialogue with the Rotarians, Pune — On “Citizen Participation in Governance” on 7th October 2025)

Good evening to all of you — the President, the Secretary, all Rotarians, and especially Nitinji. I am truly overwhelmed to stand before such a gathering — a congregation not merely of achievers, but of those who translate their achievements into silent social service. You do not serve merely Pune; you serve humanity, across borders and continents.

I will not recite what your organisation stands for — you know that far better than I. I stand here as an outsider, but an admirer nonetheless. I have seen how Rotarians quietly accomplish what vast bureaucracies often fail to deliver. Having long worked in the health sector, I have observed with respect the magnitude and sincerity of your efforts worldwide.

Now, my friend who introduced me was rather generous. He read a long list of my official designations. Please, ignore that. IAS officers are known to wear many hats, though perhaps not masters of any! We perform because the State requires us to perform, and yes, we are compensated for it — with handsome salaries ..So, there is no charity like you all.

You Are the Government

The subject given to me today is “How Rotarians Can Participate in Governance.” A noble topic — but I must confess, I have a quarrel with the title itself.

You cannot participate in governance, dear Rotarians, because you are the Government who govern!…..Yes, let me repeat, you are the government. The moment you say you wish to “participate,” you unknowingly detach yourself from the very institution that exists because of you.

It is your sweat and toil that sustain this elaborate machine called the State. The political representatives and the bureaucracy — they are your employees, appointed and maintained by your will and your taxes. Over the last two-and-a-half millennia, however, democracy has been quietly metamorphosed into monarchy by another name. We have allowed rulers to re-emerge in democratic robes — emperors with electoral legitimacy — while the people, the true sovereigns, have been reduced to mere recipients.

This is not democracy. The essence of democracy lies in the collective will delegating authority — not surrendering it. Because every citizen cannot sit in the Secretariat or implement every policy, we delegate. But delegation is not abdication. The question, therefore, is not “How can you participate in governance?” The question is “How can you make them govern the way they are meant to?”

The Forgotten Sovereigns

Whenever I address students — whether of a humble village school or an elite college — I remind them: you are the king.In democracy, there is no “them” and “us.” There is only we. Yet, our civic consciousness has been buried beneath a thick crust of submission. We have internalised the idea that those in office are the authority and we are the subjects.

This evening, let us attempt to unearth that buried truth. You must spread this awareness: democracy is not about pleading for participation; it is about asserting ownership. The government’s participation must be sought in your vision of society — not the other way around.

We complain about bad roads, poor economy, failing policies, and unemployment — but who elected the very people responsible for these conditions? We did. So the failure is not theirs alone; it is ours too.

When we hire a domestic help, we think a hundred times — will he arrive on time, perform sincerely, keep confidences? Yet, when we hire our government, we scarcely ask what kind of people we are employing.

The Decline of Democracy

You, as Rotarians, are enlightened citizens, and therefore your responsibility is heavier. Post–World War II, there was an optimistic belief that democracy would one day envelop the entire planet. Today, the story is grimly reversed. Each year, democracy’s index slides lower. Reports by the Economist Intelligence Unit — and others — reveal the same pattern: the power of the people is shrinking, while the power of the few is swelling.

We are now in an age where, to borrow from the Nobel laureate and economist, Joseph Stiglitz, democracy has become government of the one percent, by the one percent, and for the one percent. Only about 6.8 percent of the world’s population now lives under what can still be called a true democracy.

So when I speak to you — who have the means, intellect, and networks to influence society — I urge you to look beyond the comfort of your cottages. Because while you are repainting and polishing them, the forest around you is on fire. And if the forest burns, no cottage shall survive.

Beyond Charity: Towards Change

You have already achieved what many governments could not. The global eradication of polio bears your imprint. But it is time to move from curing to preventing, from repairing to reforming.

Why not attempt the eradication of corruption?
Why not the eradication of opacity in governance?

Why not demand that the government perform the very tasks for which it exists, instead of you substituting for it with noble charity? Yes, repair a school’s toilets if you must — but also question why, after seventy-five years of freedom, a school still needs charity to build one.

The Rot of Bureaucracy

Half the nation’s budgetary expenditure goes into the salaries of bureaucracy — the so-called “public servants.” Yet, many of them have turned into non-performing liabilities, not assets. I can say this after thirty-four years within that system.

In 1992, the Earth Summit at Rio de Janeiro formally recognised that governance must rest on four pillars: international agencies, national governments, sub-national governments, and non-governmental organisations as watchdogs. NGOs were not meant to merely patch potholes or distribute benches. Their true role was to monitor — to ensure that governments and international bodies performed ethically and effectively.

You must not merely push the vehicle of governance with muscle power; you must steer it. You must keep your hands on the wheel, ensuring the driver does not doze off or deliberately take a wrong turn.

The Accountability Vacuum

Let me speak of something closer home. Maharashtra carries a debt of nine lakh crores rupees. Ask: where has that money gone? Why, despite such borrowing, are unemployment, poor roads, and water scarcity still rampant?

Take Pune as an example. In 1987, a 34-kilometre high-capacity mass transit route(HCMTR) was planned. Thirty-seven years later, not a single brick has been laid. The same fate befell the outer ring road project. No citizen, no NGO, no organisation has persistently questioned the authorities — not the Commissioner, not the Mayor, not the Guardian Minister.

The ability to question — that is what democracy demands. Not petitions for permission, but questions for accountability.

I once thought of creating a Shadow Bureaucracy for Maharashtra — a parallel civil structure to mirror the official one, solely to monitor and report: a Shadow Chief Secretary, Shadow Divisional Commissioner, Shadow Tahsildar, and so on — all to remind society what each official is supposed to do and what they actually do not.

The Law Exists, the Spirit Sleeps

Under the law, every urban area must have Area Sabhas — citizens’ assemblies covering the population of one or two polling booths — to identify and address local problems. The law was enacted in 2011. Fourteen years have passed, and these assemblies remain dormant. The machinery of participation has been built — but never switched on.

During my tenure as Municipal Commissioner, I initiated them informally. Corporators resisted, for it diminished their intermediary power between citizens and administration. Yet, I persisted. Governance must belong directly to the governed.

The Constitution’s 74th Amendment of 1993 gave municipal corporations the duty to prepare Economic Development Plans and Social Justice Plans. From 1993 to 2025, not one such plan has been properly prepared. The law mandates that each year, a municipal commissioner must publish an administrative report and statement of accounts. How many of you have ever seen one?

A Call to the Enlightened

You are the torchbearers. Keep doing your humanitarian work — but let your work not be limited to compassion; let it extend to correction. Demand performance. Demand transparency.

Remember always: you are the masters; they are your servants. The democratic spirit will survive only when this equation is restored in public consciousness.

Perhaps you expected a different kind of speech this evening. But if it has disturbed you, even a little — then perhaps that disturbance is the beginning of awakening.

Thank you all….

=Mahesh Zagade

The Beast of the Clearing

Every society of beasts, whether furred, feathered, or scaled, requires order. To keep harmony in the wilderness, the creatures of the Great Forest held their annual Assembly in the Clearing, where voices both small and mighty were given audience. From the tiniest ant to the grandest elephant, all came to listen, deliberate, and safeguard the balance of the woods.

But one fateful season, the Assembly witnessed a spectacle it would never forget: the rise of a beast who was neither lion nor ape, neither predator nor prey, but a grotesque fusion of all. His mane shone like a lion’s crown, his grin bared the slyness of a hyena, and his gestures mimicked the swagger of apes. He called himself guardian of the forest, but what followed revealed something else entirely.

The Oration of the Beast

The creature mounted the Stone of Speakers with the confidence of one who had rehearsed his triumph. His voice boomed through the trees, thick with promises and thunder. He spoke of destiny, of greatness, of unseen enemies plotting in shadows. Yet for all his sound and fury, truth was absent—like water promised to a thirsty throat but withheld at the last sip.

The forest grew uneasy, and soon the whispers of dissent began.

The Hare’s Suspicion

The hare, whose ears caught every false note, trembled. “This one is a charlatan,” he muttered. “His tongue drips with lies sweetened by vanity. He promises light but carries only shadows.”

The Buffalo’s Lament

The buffalo, weary from years of toil, stamped the ground. “I know the scent of ruin,” he declared. “This one dreams of conquest, not care. Where we see harvest, he sees pillage. A monster in deed stands before us.”

The Jackals’ Howl

The jackals, eager gossips of the forest, burst into nervous laughter. “Do you hear the frenzy in his roar?” they cried. “It is not leadership but madness. He mistakes noise for wisdom, fury for strength. Behold a maniac dressed as a savior!”

The Owl’s Warning

The owl, patient guardian of old knowledge, peered down with solemn eyes. “No, my friends,” he said gravely, “do not dismiss him as mere fool. His chaos conceals a careful pattern. Each word is a step in a trap. This is the mind of a fiend, weaving ruin as if it were order.”

The Deer’s Fear

The deer shivered, her fawns pressed close. “There is no warmth in his heart. I see only emptiness, colder than winter. He is a psychopath who counts lives as pebbles, who weighs suffering like numbers on a slate.”

The Parrot’s Mockery

From the branches came the parrot’s shrill laughter. “Ha! He speaks of the forest, yet gazes only at himself. Each sentence is a mirror reflecting his own face. A narcissist, plain and simple—he worships not the trees nor the rivers, but the echo of his own name.”

The Elephant’s Memory

At last the elephant, ancient and dignified, raised his trunk. “I have lived through many seasons,” he rumbled. “I have seen beasts who claimed crowns, only to leave ashes. Remember well, children: the perfect villain is not one vice but many—charlatan’s tongue, monster’s deed, maniac’s roar, fiend’s cunning, psychopath’s void, narcissist’s soul. And before us stands their union.”

The Silence After

The beast’s speech ended in a roar that shook the clearing. But no applause followed, no cheer, no chant of allegiance. Instead, a heavy silence fell. The animals dispersed quietly, each carrying dread in their hearts.

The rivers murmured unease, the winds whispered warnings, and even the insects fell into dissonant song. All had seen what the Assembly revealed: not a guardian of the forest, but a calamity in disguise.

Moral of the Fable

And so the owl spoke once more, his voice grave beneath the stars:

“Beware the beast who mistakes the forest for his mirror. For when such a one reigns, trees shall fall, rivers shall choke, and the wilderness itself shall be shackled beneath the weight of his vanity. To crown such a creature is not to choose a leader—it is to summon ruin.”

श्रद्धेच्या जंजाळात अडकलेली शुद्ध हवा : कबुतरांना खाद्य घालण्याच्या हट्टामागील अंधश्रद्धा

कुठल्याही समाजाच्या अधोगतीचा एक निश्चित टप्पा असतो — जिथे श्रद्धा आणि शहाणपण यांच्यातली सीमारेषा कायमची पुसून जाते. आणि ती रेषा आपल्या शहरांच्या फूटपाथांवर, खिडक्यांच्या सिल्ल्यांवर आणि घरांच्या गॅलऱ्यांमध्ये — कबुतरांच्या विष्ठेच्या थरांमध्ये अडकलेलीदिसते.

हो, कबुतरं — ही तथाकथित “पवित्र” जीवं. पवित्रतेच्या पंखावर विराजमान झालेले रोगांचे वाहक. काहीजण त्यांना दैवी समजतात, काही धार्मिकतेचे प्रतीक. पण आजच्या काळात ती झाली आहेत शहरांच्या श्वासमुक्तीवर बसलेली जीवघेणी सावली.

कोर्टांनी कबुतरांना खाद्य घालण्यावर बंदी घातली आहे, डॉक्टरांनी इशारे दिले आहेत, आणि आरोग्य तज्ज्ञांनी स्पष्ट सांगितले आहे की यामुळे फुफ्फुसांचे आजार, एलर्जी, श्वसनदोष आणि अनेक बुरशीजन्य रोग वाढत आहेत. पण या सर्व ज्ञानावर पंखात घेत — काही स्वयंघोषित धर्मरक्षक अजूनही बिनधास्त गहू, बाजरी, तांदूळ रस्त्यावर उधळत फिरतात.

त्यांच्यासाठी ही फक्त श्रद्धा नाही, ही एक हट्टाने फुलवलेली अंधश्रद्धा आहे, जी आता सामाजिक हानीचे रूप घेत आहे.

सामाजिक अधिकार की सामाजिक आतंक?

श्रद्धा वैयक्तिक आहे. पण जिथे तुमची श्रद्धा इतरांच्या आरोग्याचा घात करत असेल, तिथे ती श्रद्धा नसून स्वार्थी हट्ट ठरतो. आज घरोघरी श्वसनाच्या तक्रारी, सततची खोकली, डोळ्यांची खाज, आणि अ‍ॅलर्जीक अ‍ॅस्थमा वाढत आहे, त्यामागे या कबुतरांच्या विष्ठेचे सूक्ष्म कण आहेत — जे हवेत मिसळून शरीरात शिरतात आणि आजारांचा कहर घडवतात.

कबुतरं रोज एक-दोन नव्हे तर शेकडो वेळा विष्ठा करतात. ती विष्ठा इमारतींचे प्लास्टर कुरतडते, पाईपलाइन堵 करते, बाल्कनी अडवते, आणि एकंदरीत नागरिक जीवनाचा श्वास रोखून टाकते.

आणि या सर्व संकटांवर उपाय करायला गेले की, काही तथाकथित धर्मप्रेमी, धर्माची ढाल पुढे करत ओरडतात — “आमचा श्रद्धेचा अधिकार आहे!”

हो का? मग इतरांचा श्वास घेण्याचा अधिकार कुठे गेला?

‘कबुतरखान्यांचा’ कलंक

शहरांतील तथाकथित ‘कबुतरखान्यां’ मध्ये रोज हजारो कबुतरं अन्नासाठी गोळा होतात. तेथील दृश्य म्हणजे पुण्याच्या नावावर उभारलेली जैविक महामारी. पिंजऱ्यात घातलेल्या रोगांपेक्षा या उघड्या कबुतरखान्यांतून फैलावणारे आजार जास्त धोकादायक.

सगळ्यात हास्यास्पद म्हणजे — जे लोक ही कबुतरं खाद्य घालतात, तेच त्यांना स्पर्शही करत नाहीत. घराच्या गॅलऱ्यांत जाळ्या लावतात, स्पाईक्स लावतात, पण सकाळी तांदूळ टाकतात. ही कुठली श्रद्धा? ही तर संवेदनशून्य दांभिकता आहे.

आरोग्य, विज्ञान आणि न्यायालये – या तिघांनाही झिडकारणे

जेव्हा न्यायालये निर्णय देतात, डॉक्टर सल्ला देतात, महापालिका सूचना करते — तेव्हा ही मंडळी त्या सगळ्यांना “धर्मद्रोही” ठरवतात. कारण त्यांना त्यांची श्रद्धा विज्ञान, कायदा आणि आरोग्याच्या हितापेक्षा जास्त श्रेष्ठ वाटते.

हे श्रद्धा आहे की हट्ट? भक्ती आहे की बिनडोकपणा?

कोणत्याही धार्मिक ग्रंथात “कबुतरांना विष्ठा करु दे, आणि आजूबाजूचे श्वास घेऊ शकत नसले तरी चालेल”, असे कुठेही लिहिलेले नाही.

‘पवित्रता’ की ‘पॉईझनिंग’?

कोणी पक्ष्यांना खाऊ घालणं चुकीचं नाही — पण जिथे ते सार्वजनिक आरोग्यावर घात करत असेल, तिथे ते अपराध आहे.
कोणालाही अन्नदान करायचं असल्यास शहराबाहेर, नियोजित पक्षी-आहार केंद्रांमध्ये, योग्य पद्धतीने करा.
पण घरांच्या खिडक्यांवर, रहिवासी संकुलांच्या कंपाऊंडमध्ये, किंवा रुग्णालयांच्या बाहेर कबुतरांवर अन्नवर्षाव करणं म्हणजे जनतेच्या आरोग्यावर थुंकणं होय.

शेवटी…

श्रध्देचा उपयोग माणूस उन्नत करण्यासाठी व्हायला हवा — त्याच्या श्वासावर गुदमरवण्यासाठी नव्हे.

कबुतरांना खाद्य घालण्याचा हट्ट हा श्रद्धेचा नाही, समाजघातक अंधश्रद्धेचा मुद्दा आहे. तो थांबला पाहिजे. अन्यथा आपल्या शहरांचे भविष्य मंदिरासारखे पवित्र नव्हे, तर कबरस्तानासारखे निःशब्द असेल.

चला, पंख झाडूया — पण या अंधश्रद्धेचे, नाहीतर उद्याची हवा उरलेली नसेलच.

-महेश झगडे

The 20th Anniversary of Administrative Irresponsibility:

By Mahesh Zagade (Former IAS )

The Day It Rained Death

On July 26, 2005, the heavens tore open over Mumbai, unleashing a torrential fury—944 millimetres of rain in less than 24 hours. The city, known for its resilience, stumbled, choked, collapsed, and ultimately, bled. But let us be clear: the hundreds who perished that day were not victims of rain. They were not martyrs to monsoon. They were not, as the state would lazily term them, “casualties of natural calamity.”

No.
They were victims of unnatural negligence, institutional incompetence, and administrative hubris. They died not because it rained, but because the system refused to plan for what had always been inevitable. This is not nature’s crime. It is man’s sin.

Twenty years have passed since that black day, and what have we learned? Nothing. And that is perhaps the most dangerous lesson of all.

Concrete in the Arteries of the Earth

Rain, by its nature, is not a destroyer. For millennia, it has been the harbinger of life, the rhythm of renewal. It descends from the sky, seeks the path of least resistance, and flows — through rivulets, brooks, and streams — to the rivers, and finally, to the sea. In this grand and harmonious orchestra of nature, man was once merely a quiet spectator.

But not anymore.

In the last two centuries, and with brutal acceleration in the past fifty years, we have choked every vein and artery of the earth with our greed. Natural water channels have been obliterated, streams silenced under roads, nullahs narrowed into cemented coffins, floodplains usurped by parking lots, and hills flattened to build high-rises that scrape the sky and scratch at fate.

And we dared to call this development.

In Mumbai, rivers were reduced to dirty slivers. The Mithi River — once a free-flowing, life-giving artery — was transformed into a gutter of sewage, hemmed in by unregulated construction, mindless reclamation, and plastic-choked drains. The stormwater drainage system, designed for an earlier century with far less rainfall and far fewer people, was neither upgraded nor maintained.

So when the clouds opened their belly on that July afternoon, it wasn’t a calamity. It was a reckoning.

Bureaucracy in Bed with Greed

Who stood between the citizens of Mumbai and the flood? Apathy. That monstrous, many-headed hydra that festers within government offices, thrives in circular files, and hides behind jargon. The municipal and metropolitan authorities, whose duty it was to safeguard the city from foreseeable disasters, had long abdicated that responsibility.

Their silence was bought, borrowed, or bartered.

Rules were bent, exceptions granted, land-use maps redrawn in back rooms. Builders, politicians, and complicit bureaucrats together formed an unholy trinity that prioritised square footage over square integrity. In this moral vacuum, safety was an afterthought, if a thought at all.

The very officers entrusted with enforcement of the law became its most cynical violators. They handed out clearances as if they were alms, not realising—or perhaps not caring—that every illegal slab of concrete was a nail in the city’s coffin.

I say this not from hearsay, but from experience. In my tenure as Municipal Commissioner of Pune and later as Metropolitan Commissioner of PMRDA, I consciously worked to prevent disasters—not merely manage them after they unfolded. I initiated city planning frameworks that respected the terrain, honoured the natural water flow, and integrated monsoon mitigation into urban design. It can be done. But only if administrators shed their indifference and embrace their duty with empathy and intellect.

Unfortunately, Mumbai’s administrators in 2005 did neither.

The Apathy of the Elected

And where were our elected representatives in all this?
Ah, they were there — on hoardings, in convoys, in ribbon-cutting ceremonies — mouthing populist platitudes while doing absolutely nothing of worth. Their brand of politics thrived on short-term visibility, not long-term viability. When questioned on the disaster, they were quick to point fingers at the rain, at climate change, at fate — at anything but themselves.

Let us ask this: What did these men and women do in the monsoon sessions of their legislative assemblies to demand real urban reform? What laws did they draft? What pressure did they exert on the executive arm to prepare the city?

None.
Because genuine reform requires courage. And they had none.

The same political class that supports slum encroachments for vote banks and greenlights dubious infrastructure projects for donations, was now wringing its hands and lamenting the wrath of the skies. It was the performance of a lifetime — crocodile tears for cameras while the waters claimed corpses.

Disaster “Management” – A Euphemism for Failure

There’s a seductive complacency in the phrase “Disaster Management”. It implies that the disaster is a freak event — unpreventable, untameable — and that all one can do is manage it.

Rubbish.

Real leadership lies not in managing disaster but preventing it. Yet, this distinction is lost on most administrators. They stock sandbags after the flood, buy rubber dinghies once the waters rise, and distribute compensation cheques to the bereaved as if that could ever replace a lost child.

In 2005, Mumbai’s disaster “response” was not just late; it was lethargic, ill-coordinated, and wholly inadequate. Hospitals were overwhelmed. Roads became rivers. Communication collapsed. Relief was sporadic. Panic was pervasive.

Contrast this with my experience in Nashik district, where, anticipating heavy rainfall, I ordered controlled release of water from dams well before the monsoon peaked. When the deluge arrived, our reservoirs absorbed the surplus, thereby averting a major calamity. That wasn’t luck. It was planning.

And if a district officer can do it with limited resources, what excuse does a mega-city like Mumbai have?

The Unburied Dead and the Buried Lessons

Twenty years have passed. The graves have aged. The headlines have faded. The files have gathered dust. But the lesson—if one had been learnt—should have remained etched in institutional memory. Instead, we seem poised to repeat the catastrophe.

What has changed in these two decades? The city has grown taller but more fragile. Glass towers stand where mangroves once breathed. Flyovers have risen where floodplains should lie. Policy remains ornamental, execution optional.

And the people? They have grown numb.

Some even romanticise the rains — the poetic despair of a drowning city. But poetry must never be mistaken for governance. Nostalgia is not policy.

This annual monsoon waltz, where citizens prepare for floods as they do for festivals, is a national disgrace. The death of preparedness is the death of civic dignity.

A Call to Action, A Warning to Power

This article is not a eulogy. It is a summons.

Let this 20th anniversary be more than a solemn memory. Let it be a turning point — where administrators remember their purpose, where planners rediscover science, and where elected representatives grow a spine.

Urban India, especially cities like Mumbai, cannot afford the luxury of denial any longer. Climate change will bring more rainfall, more unpredictability. Our margins of error are thinning.

We must build cities not just to impress the investor but to protect the inhabitant. City planning is not the domain of architects alone. It is a covenant — between nature, governance, and humanity.

A Personal Testament

I speak not merely as a former officer, but as a citizen who has held responsibility during monsoon’s fury. I have seen how a timely decision — grounded in science and empathy — can avert destruction. I have witnessed how urban systems respond when operated with discipline and foresight.

But I have also seen the other side — the rot, the callousness, the complicity. And I will not be silent about it.

Because silence is the bureaucrat’s most comfortable sin.

The Final Word

If after two decades, we still treat a 944 mm rainfall as a “shock,” then the real deluge is not outside. It is within — a flood of ignorance, irresponsibility, and institutional decay.

We must dam this internal flood. Or drown in it.

The monsoon will return.
What shall we do this time?
Wait again… to count the dead?

Or rise at last — to save the living?

– Mahesh Zagade
(Former IAS )
A servant of the Constitution. A witness to the storm. A voice for accountability.

कोलाहलाचा बोजा: भारताच्या प्राथमिक शिक्षणातील त्रिभाषा सूत्राचा पुनर्विचार

“प्रत्येकमूलजगाचानवाआरंभकरते — आपणकायशिकवतोयाचेस्मरणठेवण्यासाठीनव्हे, तर ‘जगआहेतरीका?’ हेविचारण्यासाठी.”

शब्दांचा भरकटलेला संग्राम

भारतातील भाषिक कोलाहलात अनेकदा नुसत्या गोंगाटालाच भाषिक सूक्ष्मतेचा फसवा मुखवटा चढतो. शाळांमधील भाषा धोरणावरून सध्या सुरू असलेली सार्वजनिक चर्चा — जी बहुतांशी मराठी विरुद्ध हिंदी असा बनाव करते — ही एक दिशाभूल करणारी द्वंद्वात्मकता ठरते. हा वाद जणू झाडांच्या पानांवर चर्चा करताना जंगलच विसरून जाण्यासारखा आहे. येथे मूळ प्रश्न एका भाषेच्या विरुद्ध दुसरीची मांडणी नसून, सहा वर्षांच्या अल्लड, कोवळ्या, अद्याप ‘अस्तित्वाच्या वर्णमाले’चा परिचय होत असलेल्या बालमनावर थोपविल्या जाणाऱ्या तीन स्वतंत्र भाषांचा शैक्षणिक विवेक, किंवा त्याचा अभाव, हाच खरा प्रश्न आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) हे व्यापक दृष्टीकोनातून स्तुत्य असले, तरी या अत्यंत मूलगामी बाबतीत ते जरा अपुरे पडते. तीन भाषा शिकवण्याच्या धोरणामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेस व भाषिक प्रतिनिधित्वास प्राधान्य दिले जाते — परंतु बालकांच्या मेंदूच्या आरोग्यावर त्याचा विपरित परिणाम होतो. ‘विविधतेतील एकता’ हे जसे उदात्त तत्त्व आहे, तसेच ‘विकसनशील समतोलाचा बळी’ हे एक धोकादायक समीकरण ठरते. अर्थात पहिल्याच वर्गापासून तीन भाषा शिकण्याची वैधानिक तरतूद या धोरणातसुद्धा नाही कारण हे धोरण आहे, कायदा नव्हे!

२. बालपणाची नाजूक माती: विज्ञान काय सांगते?

या धोरणाचा परिणाम समजून घेण्यासाठी आधुनिक मेंदूविज्ञान व मानसशास्त्र काय सांगतात, हे समजून घ्यावे लागते.

हरवर्ड विद्यापीठातील ‘Center on the Developing Child’ नुसार, जीवनाच्या पहिल्या काही वर्षांत मुलांच्या मेंदूत दर सेकंदाला १० लाखाहून अधिक नवे न्यूरल कनेक्शन तयार होतात. हे वर्ष — जन्मापासून सुमारे आठव्या वर्षापर्यंत — वैज्ञानिक दृष्ट्या ‘संवेदनशील कालावधी’ मानले जाते. या काळात मेंदू पर्यावरणीय उद्दीपनांस प्रतिसाद देतो, पण तेवढाच संज्ञात्मक भारही सहन करत नाही.

स्विस मानसशास्त्रज्ञ Jean Piaget यांच्या मते, पाच ते अकरा वर्षांचे वय हे ‘संकल्पनात्मक क्रिया टप्पा’ (Concrete Operational Stage) असते. या टप्प्यात मुले संकल्पना, वर्गीकरण, तार्किक अनुक्रम अशा बाबी समजू लागतात, पण विचारांची अमूर्तता अजून नवजात असते. म्हणूनच त्यांना स्पर्शिक अनुभव, शोधाभिमुख शिक्षण व त्यांच्या स्वाभाविक कुतूहलाची जोपासना आवश्यक असते.

आणि अशा या नाजूक वास्तुरचनेत आपण एकाच वेळी तीन भाषा ओततो — स्वतंत्र व्याकरण, उच्चारप्रणाली, भाषासंरचना व साहित्यसंपन्नतेसह! परिणामी काय होते? बहुभाषिक सशक्तीकरण नव्हे तर संज्ञात्मक गोंधळ, पाठांतराची कंटाळवाणेपणा, आणि सर्जनशीलतेचा श्वास घोटणारी भयानक वास्तवता!

३. आकडे काय सांगतात: भाषाभार आणि शैक्षणिक अपयश

या मांडणीला आधार देण्यासाठी वस्तुनिष्ठ आकडे तपासूया.

प्रथम संस्थेने २०२३ मध्ये केलेल्या Annual Status of Education Report नुसार, ग्रामीण भागातील पाचवीच्या सुमारे ५०% विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या पातळीवरील मजकूर मातृभाषेतसुद्धा भाषेत वाचता येत नव्हता. इतकेच नव्हे, तर त्या टक्केवारीत गण्याच्या प्राथमिक क्षमतेतही अपयश दिसून आले. मुले मातृभाषेतही कार्यक्षम साक्षरता गाठू शकत नसतील तर तीन भाषांचा भर त्यांच्यावर टाकणे हीच शोकांतिका.

PISA (Programme for International Student Assessment) या OECD च्या आंतरराष्ट्रीय चाचणीमध्ये, भारताचा क्रमांक २००९ मध्ये ७४ पैकी ७३ वा आला. भारत त्यानंतर सहभागी झाला नाही. परंतु सिंगापूर, जपान, दक्षिण कोरिया हे देश दरवेळी आघाडीवर असतात — आणि हे देश दोन भाषांवर लक्ष केंद्रित करतात, तीनवर नव्हे.

फिनलंडमध्ये औपचारिक शिक्षण सातव्या वर्षी सुरू होते, तेही फक्त एका भाषेत. येथे खेळ, शोध, आणि समजूतदार विचारप्रणाली यावर भर असतो. शिक्षणतज्ज्ञ Pasi Sahlberg यांनी म्हटले आहे: “लहानवयातशिक्षणासाठी ‘कमीम्हणजेअधिक‘ हेतत्त्वलागूहोतं.”

त्यामुळे भारतीय त्रिभाषा सूत्र हे शैक्षणिक नव्हे, तर विचारसरणीचे अवशेष बनले आहे — सुंदर पण उपयोगशून्य अलंकार.

४. बहुभाषिकता : एक दुधारी तलवार

इथे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे — बहुभाषिकता हा खलनायक नाही. उलट, UNESCO व American Academy of Pediatrics च्या अभ्यासांनुसार, द्विभाषिक मुलांमध्ये उत्तम विचारक्षमता, कार्यकारी कार्यपद्धती व समस्या सोडवण्याची जास्त क्षमता दिसते. पण हे लाभ हळूहळू भाषा शिकवले तरच प्रकट होतात — आधी मातृभाषेत भक्कम साक्षरता आणि संख्याज्ञान हे आवश्यक.

Journal of Experimental Child Psychology मध्ये २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, एकाच वेळी अनेक लिपींशी (जसे देवनागरी, रोमन, उर्दू) ओळख झाल्यास वाचनक्षमता उशिरा विकसित होते. मेंदूचा जास्त वेळ उच्चार समजून घेण्यावर जातो, अर्थ समजावण्यावर नाही.

समय हेच निर्णायक तत्व आहे. विचार करायला शिकणाऱ्या मेंदूला एकाच वेळी तीन भाषेत विचारायला लावणे म्हणजे घातच!

५. शिक्षणाचा पडसाद : शिक्षक, पालक आणि पुस्तकांची हुकूमशाही

या त्रिभाषा धोरणाचे प्रत्यक्ष परिणामही तितकेच गंभीर आहेत. विशेषतः सरकारी शाळांतील शिक्षक आधीच गोंधळात आहेत — त्यांना एकच भाषा नीट शिकवण्याचे प्रशिक्षण मिळालेले नसते, तर तीन शिकवण्याची अपेक्षा ठेवली जाते! पाठ्यपुस्तके वेळेवर मिळत नाहीत. वर्ग कोंदट आणि गच्च असतात. आणि नवोदित, पहिल्या पिढीतले विद्यार्थी — या भाषिक जंगलात स्वतःच वाट काढण्यास भाग पाडले जातात.

पालकही गोंधळतात. एकीकडे मराठी बोलणारी आई, दुसरीकडे हिंदी समजणारे वडील, आणि इंग्रजीत शिकवणारी शाळा — अशा त्रिकोणात शिक्षणाचा आत्मा हरवतो. गृहपाठ युद्ध बनतो. शिक्षण कष्ट बनते. आनंद हरवतो.

आणि परिणामी, आपण अशा पिढीची निर्मिती करतो की जिच्या मुखी तीन भाषांतील क्रियापदे असतात, पण एका भाषेतही “का?” असा प्रश्न विचारायची आत्मिक उमेद नसते.

६. आंतरराष्ट्रीय आरसा : इतर देश आपल्याला काय शिकवतात?

जरा आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने पाहूया की शैक्षणिक दृष्ट्या यशस्वी देश काय वेगळं करतात.

फिनलंड: सातव्या वर्षापर्यंत फक्त एकच भाषा, जिज्ञासावर्धनावर आधारित शिक्षण, शिक्षकांना स्वायत्तता, आणि सोळाव्या वर्षापर्यंत कोणतीही प्रमाणित परीक्षा नाही.

सिंगापूर: दोन भाषांची नीती (मातृभाषा + इंग्रजी), शिक्षकांचे दर्जेदार प्रशिक्षण, आणि सुरुवातीपासून STEM (विज्ञान-तंत्रज्ञान) वर भर.

दक्षिण कोरिया: लहान वयातील शिक्षणात मोठी गुंतवणूक, राष्ट्रीय भाषेवर आधारित द्वैभाषिकता, आणि कमी धावपळीचा अभ्यासक्रम.

या कोणत्याही देशाने पहिल्याच इयत्तेपासून तीन भाषा लादलेल्या नाहीत. त्याऐवजी, शिक्षणाचे बांधकाम हळूहळू, एक एक दगड रचत, बालकाच्या मानसिक क्षमतेचा सन्मान राखत केले आहे.

७. भारतीय विसंगती : शैक्षणिकतेचे सोंग घेतलेली धोरणे

भारताची त्रिभाषा योजना ही खरे तर उदात्त हेतूंनी प्रेरित होती — भाषिक ऐक्य राखणे, प्रादेशिक वैविध्य जपणे, आणि उत्तर-दक्षिण समन्वय साधणे. पण केवळ हेतू पवित्र असले म्हणजे परिणामही पवित्रच होतील, असे नाही.

प्रत्यक्षात ही योजना आता एक ‘शासकीय अवशेष’ बनली आहे — एक अशी धोरणात्मक मूर्ती जी मेंदूविज्ञान, शिक्षणशास्त्र व जागतिक अनुभव यांच्याशी काहीही देणेघेणे न ठेवता, जुन्या साच्यात गोठून राहिली आहे.

जेव्हा भाषिक प्रतिनिधित्व हे शैक्षणिक विवेकाच्या जागी येते, तेव्हा आपण अशा पिढीला जन्म देतो जी तीन भाषांत कविता म्हणू शकते, पण एका भाषेत वैज्ञानिक घटना समजावून सांगू शकत नाही. हे रूंदीचा आभास देणारे खोलीचा अभाव असलेले शिक्षण आहे — पाठांतराला प्रतिष्ठा देणारे, पण समजून घेतल्यावर मौन पसरवणारे.

८. घटनात्मक पार्श्वभूमी: कायदे, स्वायत्तता आणि बंधनाची सीमारेषा

भारताची राज्यघटना शिक्षणाला एकीकडे वैयक्तिक प्रवास मानते, तर दुसरीकडे सार्वजनिक कर्तव्य. अनुच्छेद२४६ आणि सप्तमअनुसूचीतील ‘सामायिक यादी’ (List III) हे याचे प्रतिबिंब आहेत. यामध्ये केंद्र व राज्ये दोघांनाही शिक्षण क्षेत्रात कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, जर केंद्र व राज्य यांच्यात एकाच विषयावर मतभेद झाले, तर अनुच्छेद२५४ प्रमाणे केंद्रीय कायद्यास वरील स्थान आहे.

परंतु विशेष बाब म्हणजे — शाळांमध्ये पहिल्याच वर्गापासून तीन भाषा सक्तीने शिकवण्याचा कोणताही केंद्रीय कायदा अस्तित्वात नाही. ही त्रिभाषायोजना केवळ शिफारस म्हणून मांडण्यात आली होती, ती कायद्याने बंधनकारक नाही.

म्हणूनच, महाराष्ट्रशासन अशा धोरणात्मक निर्णय घेत असताना राज्यघटनेच्या मर्यादेत वावरते. मात्र, कायदा करण्याचा अधिकार असूनही, तो ‘शहाणपणाने’ वापरणे ही त्याची नैतिक आणि शैक्षणिक जबाबदारी आहे. केवळ प्रतिनिधित्व किंवा प्रशासकीय समता यासाठी नव्हे, तर मुलांच्या विकासासाठी हे धोरण असले पाहिजे.

९. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० : दिशा, आदेश नव्हे

NEP 2020 ही भारताच्या शिक्षणाला नव्याने घडवण्यासाठी आखलेली महत्त्वाकांक्षी रूपरेषा आहे. ती भाषिक विविधतेला स्वीकारते, पण लहान वयातील मेंदूवर होणाऱ्या अति-भाषिक भाराबद्दल सावध करते. त्रिभाषा योजना यात आहे खरे — पण ती प्रथम इयत्तेपासून सक्तीची नव्हे, आणि सर्वांवर लागू होणारी ‘एकसंध’ अटही नव्हे.

विशेषतः कलम 4.12 नुसार, पहिल्या दोन इयत्तांपर्यंत मुलांना मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत शिकवावे असे सुचवले आहे. कारण या टप्प्यावर लक्ष केंद्रित असते — अक्षर व अंक साक्षरता यावर.

धोरणात हेही सांगितले आहे की, इतर भाषा हळूहळू व विवेकी पद्धतीने शिकवाव्यात — मुलांची मानसिक क्षमता, भाषिक परिसर आणि शिक्षकसामग्री लक्षात घेऊन. मूल एका भाषेत विचार करायला शिकल्याशिवाय त्याच्यावर इतर भाषांचा भार टाकणे म्हणजे पद्धतशीर अन्याय.

त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे त्रिभाषिक धोरण NEP 2020 च्या मूळ दृष्टीकोनाशी आणि शैक्षणिक भावनेशी विसंगत आहे. जे धोरण विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी होते, त्याचे इथे कोवळ्या मेंदूंवर बोजा बनले आहे.

१०. एक नवी दिशा : भाषाशिक्षणाचा नव्याने विचार

मग पुढचा मार्ग कोणता?

मूलाधार साक्षरता प्रथम: मातृभाषेत मजबूत साक्षरतेने प्रारंभ. UNESCO Global Education Monitoring Report (2022) नुसार, मूल आपल्या मातृभाषेत उत्तम शिकते.

द्वैभाषिक संरचना नंतर: इंग्रजी किंवा हिंदी (किंवा दोन्ही) हळूहळू इयत्ता ५ किंवा ६ पासून सुरू करणे.

विज्ञानवादी दृष्टिकोन: लहान वयात प्रश्न विचारण्याची सवय, कथाकथन, कोडिंग, विज्ञान व तर्कशास्त्र यांचा समावेश.

शिक्षकांचे सशक्तीकरण: भाषाशिक्षणासाठी योग्य प्रशिक्षण, संज्ञानात्मक भार ओळखण्याची क्षमता.

पाठ्यपुस्तकांची पुनर्रचना: भाषा व मजकूर वयानुसार व संस्कृतीशी सुसंगत.

मुलाला श्वास घेऊ द्या…

शिक्षणाला ओळखाच्या राजकारणाचे रणांगण बनवू नका. भारताचे भविष्य भाषिक अभिमानाच्या खंदकात गमावण्यासारखे महाग आहे. एकता हवीच — पण ती हेतूची असावी, नव्हे की आदेशांची.

मुलाला श्वास घेऊ द्या. त्यांना प्रश्न विचारू द्या. चूटचूटीत वाक्य लिहू द्या. नवीन शब्द निर्माण करू द्या. ते खडूने जमिनीवर सूर्यमालेचे चित्र काढतील, कागदातून रॉकेट बनवतील. त्यांना अगोदर एक भाषा आत्मसात करू द्या — मगच तीन शिकवा.

त्यांना शिकण्याचा गोडवा निर्माण होवू द्या — केवळ “रामधारी सिंह दिनकर” आणि “कुसुमाग्रज” पाठ करण्यासाठी नव्हे, तर अणूमधील जादू आणि आकाशातील काव्य शोधण्यासाठीसुद्धा!

शेवटी शिक्षण म्हणजे आपण काय शिकवतो हे नव्हे — मूले काय विचार करतात, काय प्रश्न करतात, काय नव निर्माणाची क्षमता ठेवतात अशा बाबींना प्रोत्साहन देणे, वैचारिकतेला वाव देणे, सर्जनशीलता वाढविणे — हेच खरे शिक्षण. आणि त्यासाठी, कमी म्हणजे अधिक, खोलपणा म्हणजे शहाणपण, आणि नेहमी, ‘अभ्यासक्रमा’आधी ‘मूल’ महत्वाचे हे तत्व अवलंबिने!

The Burden of Babel: Rethinking India’s Three-Language Formula in Early Education

“Every child begins the world anew—not to remember what we teach them, but to wonder why the world is.”

A Misplaced War of Words

In the cacophony of India’s linguistic landscape, it is easy to mistake noise for nuance. The recent public debate swirling around the language policy in schools—often couched as a contest between Marathi and Hindi—is, at best, a false dichotomy. This parochial framing misses the forest for the trees. The issue is not one language pitted against another, but rather the educational wisdom—or lack thereof—of thrusting three distinct languages upon the shoulders of a six-year-old, fresh from the womb of wonder and still discovering the alphabet of existence.

The National Education Policy (NEP) 2020, laudable in its broader vision, falters in this crucial area. By advocating three languages, it prioritizes national integration and linguistic representation over the cognitive well-being of children. While unity in diversity is indeed a noble motto, unity at the cost of developmental harmony is a dangerous wager, if it is not construed in scientific perspective.

II. The Fragile Clay of Childhood: What Science Tells Us

To understand the gravity of this policy’s impact, we must first revisit what modern neuroscience and psychology tell us about childhood learning.

The brain of a child in the early years is a marvel of neuroplasticity. According to the Center on the Developing Child at Harvard University, over 1 million new neural connections are formed every second in the first few years of life. These formative years—roughly from birth to age 8—represent what scientists call a “sensitive period” for learning. During this phase, a child’s brain is most responsive to environmental stimuli, but also most vulnerable to cognitive overload.

Jean Piaget, the Swiss psychologist whose theories still shape pedagogical frameworks worldwide, defined the ages between 5 and 11 as the “concrete operational stage.” At this stage, children begin to grasp concepts such as conservation, classification, and logical sequencing. However, abstract reasoning is still nascent. They learn best through tangible experiences, inquiry-based exploration, and the nurturing of their innate curiosity.

Into this fragile architecture, we now pour the weight of three fully-formed languages—each with its own grammar, phonetics, syntax, and literary traditions. The result is not multilingual brilliance but cognitive clutter, rote fatigue, and the quiet suffocation of creativity.

III. What the Data Reveals: Language Load Versus Learning Outcomes

Let us anchor this argument with empirical evidence.

The Annual Status of Education Report (ASER) 2023, conducted by Pratham, revealed a troubling trend: nearly 50% of Class 5 students in rural India could not read a Class 2-level text in any language. A similar percentage struggled with basic arithmetic. The implications are stark—despite studying multiple languages, children are not achieving functional literacy in even one.

The PISA assessments, conducted by the OECD every three years to evaluate 15-year-olds in reading, math, and science, rank India far below its Asian peers. While India withdrew from the test after a poor performance in 2009 (where it ranked 73rd out of 74), countries like Singapore, Japan, and South Korea consistently top the charts—each of them focusing on two-language systems, not three.

In contrast, Finland, where formal education begins at age 7 with just one language, continues to produce students with the highest scientific literacy. The Finnish model emphasizes play, discovery, and critical thinking, especially in early grades. As Sahlberg (2011), a Finnish education expert, famously remarked: “Less is more when it comes to learning in the early years.”

The three-language formula in India, therefore, stands as an anomaly—more ideological than educational, more ornamental than effective.

IV. Multilingualism: A Double-Edged Sword

To be clear, multilingualism is not the villain in this narrative. On the contrary, studies by the American Academy of Pediatrics and UNESCO show that bilingual children often exhibit greater cognitive flexibility, better executive function, and enhanced problem-solving skills. But these benefits emerge when second and third languages are introduced gradually, ideally after foundational literacy and numeracy are secured in the mother tongue.

A 2018 study published in the Journal of Experimental Child Psychology found that premature exposure to multiple orthographic systems (different scripts) can delay reading fluency in all languages. The brain, when forced to juggle three scripts—say, Devanagari, Roman, and Urdu—allocates more energy to decoding than to comprehension or creativity.

The key variable is timing. A mind still learning to think in a language should not be asked to think across three.

V. The Pedagogical Fallout: Teachers, Parents, and Textbook Tyranny

The practical consequences of the policy are equally troubling. Teachers, especially in government schools, are stretched thin. Many are undertrained in teaching even one language proficiently, let alone three. Textbooks arrive late. Classrooms are overcrowded. And children, especially first-generation learners, are often left to fend for themselves in the linguistic wilderness.

Parents, too, find themselves alienated. A mother who speaks only Marathi, a father familiar with Hindi, and a classroom taught in English create a triad of confusion. Homework becomes a battleground; learning becomes labor; education loses its joy.

And thus, we raise a generation of children who may know how to conjugate verbs in three tongues, but cannot ask “why” with conviction in even one.

VI. The International Mirror: What Other Nations Teach Us

Let us now peer across the globe to see what educationally successful nations do differently.

Finland: One language until age 7, focus on curiosity-driven learning, teacher autonomy, and no standardized tests till age 16.

Singapore: Two-language policy (mother tongue and English), high-quality teacher training, and STEM focus from early grades. Ranked No.1 in science and math by PISA (2018).

South Korea: Heavy investment in early education, bilingualism with a national language focus, minimal curriculum clutter.

None of these nations impose three concurrent language streams from Grade 1. Instead, they carefully scaffold learning—one building block at a time, respecting the child’s cognitive bandwidth.

VII. The Indian Contradiction: Policy Masquerading as Pedagogy

India’s three-language formula was born out of good intentions: to ensure linguistic unity, preserve regional diversity, and balance north-south sensibilities. But noble intentions do not absolve flawed implementations.

In practice, it has become a bureaucratic relic—a policy frozen in time, immune to the advances in brain science, pedagogical research, and comparative education.

By prioritizing linguistic representation over scientific reasoning, we risk raising a generation that can recite poetry in three languages but cannot write a coherent paragraph analyzing a scientific phenomenon. We confuse breadth for depth, representation for retention, and memorization for mastery.

VIII. The Constitutional Canvas: Law, Autonomy, and the Limits of Prescription

India’s constitutional architecture, in its wisdom, has long recognised education as both a personal journey and a public duty—a shared responsibility between the Centre and the States. This delicate balance finds expression in Article 246, read in conjunction with Schedule VII, where education occupies the Concurrent List (List III). In this shared legislative space, both the Union and individual States are empowered to enact laws and shape educational policy. Yet, the Constitution also anticipates friction: should a conflict arise between a central and state statute on the same subject, Article 254 asserts the primacy of the central law—a safeguard against legislative dissonance.

However, on the specific matter of the imposition of three languages from the very first year of formal schooling, it must be noted with clarity: no central legislation exists mandating such a framework. The much-invoked Three-Language Formula, far from being a statutory command, was a recommendatory device, intended to reflect linguistic pluralism rather than enforce uniformity. It was never enshrined in law; it bears no coercive force.

In the absence of such a central mandate, the States are left free to chart their own linguistic trajectories. They may adopt, modify, or set aside the formula based on their unique demographic, cultural, and educational considerations. Thus, the Government of Maharashtra, in crafting its language education policy, acts well within the bounds of constitutional legitimacy.

Yet, with great autonomy comes profound responsibility. While empowered to legislate, the State is also morally and pedagogically bound to act in the best interests of its children—not merely in the name of cultural representation or administrative uniformity. The developmental needs of the child—cognitive, emotional, and linguistic—must guide the hand that drafts such policies. To legislate is a right; to legislate wisely, a duty.

IX. The National Education Policy 2020: Guidance, Not Mandate

The National Education Policy (NEP) 2020, an ambitious blueprint for reimagining India’s educational landscape, embraces multilingualism as a tool for inclusion and enrichment. It echoes the spirit of India’s linguistic diversity while cautioning against cognitive overload in young learners. The three-language formula is present, yes—but not as an imposition from Grade I, and certainly not as a one-size-fits-all diktat.

Specifically, Section 4.12 and its ancillary provisions within the NEP 2020 propose a gradual and sensitive introduction of multiple languages. The document makes it abundantly clear that in the foundational stage (up to Grade II), children should primarily be taught in their mother tongue or regional language. The rationale is rooted not in politics but in developmental science: foundational literacy and numeracy are to be the bedrock of early education.

Further, the policy advises that the introduction of additional languages be phased and considerate, factoring in the child’s cognitive capacity, the linguistic context of the region, and the availability of competent teachers and materials. It recognises that young minds thrive not in linguistic congestion but in conceptual clarity and gradual exposure.

Thus, the Maharashtra government’s policy to introduce three languages simultaneously from Grade I not only lacks a constitutional compulsion, but stands at odds with the vision, tone, and intent of NEP 2020. What was meant to be a roadmap for empowering learners has here been translated into a premature burden on their still-forming minds.

X. Toward a New Vision: Rethinking the Language Ladder

What then is the way forward?

Foundational Literacy First: Begin with the mother tongue or dominant regional language to build strong literacy skills. This is backed by UNESCO’s Global Education Monitoring Report (2022), which shows children learn best when taught in their home language during early grades.

Bilingual Scaffold Later: Introduce English or Hindi (or both) gradually, from Grade 5 or 6, depending on regional contexts. Allow one language to take root before planting the next.

Scientific Temperament as a Core Objective: Dedicate early grades to cultivating curiosity, problem-solving, and hands-on inquiry. Replace some language load with activities in reasoning, coding, storytelling, or even philosophy for children.

Teacher Empowerment: Train educators in language pedagogy with sensitivity to cognitive loads. Equip them to recognize signs of overload and adapt accordingly.

Curriculum Audit: Regularly review and revise textbooks to ensure linguistic content is developmentally appropriate and culturally relevant.

Let the Child Breathe

Let us not reduce education to a battlefield of identity politics. The future of India cannot afford to be lost in the trenches of linguistic pride. If we must uphold unity, let it be unity in purpose, not in prescription.

Let the child breathe. Let her ask questions. Let her write messy sentences. Let her invent words, build rockets from cardboard, and draw the solar system on the floor with chalk. Let her learn one language well, before burdening her with three. Let her fall in love with learning—not because she must recite “Ramdhari Singh Dinkar” in one period and “Kusumagraj” in the next—but because she sees magic in atoms and poetry in the stars.

In the end, education is not about what we teach; it is about what they retain, question, and create. And for that to happen, less is more, depth over display, and always, child before curriculum.

A Second Chance at Enlightenment: Rewriting India’s Educational Destiny

History is a river with many tributaries—some clear, some murky, all converging to form the complex current of the present. The educational voyage of the Indian subcontinent is precisely such a river. It has never flowed in a single, unified stream; rather, it has bent, broken, merged, and meandered under the pressures of culture, conquest, and cosmic beliefs. Now, as the tides of global transformation swell, India finds herself at a decisive bend—offered, perhaps for the first time in millennia, a chance to re-script the very grammar of learning and rectify the historical wrongs inflicted upon the collective intellect of her people.

In the Beginning: A Landscape of Learning

Long before scripts were inked on bark or stone, the seeds of scientific curiosity were sown in the alluvial soils of what would become India. The great migrations from Africa to South Asia, occurring roughly 40,000 to 60,000 years ago, brought with them not merely survival instincts but rudimentary sparks of reasoning and observation. The ruins of Mohenjo-daro and Harappa whisper of minds that could orchestrate intricate urban planning, systematic water management, sewage system and civil engineering. This was not mere instinct but the expression of an organized epistemology—a silent testimony to an educational framework that predated priests and psalms.

Though we have no surviving scrolls from those eras, the evidences etched in fired bricks and drainage channels suggest the presence of a culture rooted in empirical and scientific understanding. It would not be far-fetched to infer that learning, in those times, was experiential, inclusive, and pragmatic—traits any modern education system would envy.

The Fork in the Path: When the Abstract Replaced the Analytical

But then, somewhere around 1500 BCE, the winds from Central Asia carried new waves of settlers bearing the Vedic worldview—an intricate tapestry of spiritual verses, cosmologies, and rituals. With them came Sanskrit, a beautiful but inaccessible tongue to the majority, and with it, the doctrine that knowledge was the privilege of a chosen few. The earlier scientific and civic bent of Indian learning began to buckle under the growing weight of metaphysical abstraction and priestly exclusivity.

The shift was not just philosophical; it was architectural—structuring a society where learning was no longer a right but a ritualistic inheritance. The Manusmriti, that grim ledger of social hierarchies, encoded knowledge into a tightly guarded vault, locked with caste, and guarded with gender. For centuries, the Indian intellect, save a slender echelon of pseudo upper-class males, was systematically starved.

Sanskrit, which might have become the language of logic and law, was instead weaponized as a gatekeeper of knowledge. Women, Shudras, Dalits—vast oceans of potential—were excommunicated from the very pursuit that defines humanity: the quest to know. The consequence? A continent of thinkers reduced to reciters; a civilization of makers, turned into mystics.

A Struggle Rekindled: Modernity Pierces the Cloister

The 19th and 20th centuries were not merely epochs of rebellion—they were a resuscitation of reason. When Jyotiba Phule opened the first school for girls, when Savitribai Phule braved abuse to teach them, when Vidyasagar challenged orthodoxy, when Dr. Ambedkar rose from untouchability to rewrite India’s Constitution—they were not just fighting for access to books. They were liberating the Indian mind.

Even the British, though their motives were coloured by imperial convenience, introduced an education system that breached the old fortresses. It brought English, not as a tool of cultural dominance alone, but as a bridge to modernity. Science, rationalism, and a sense of global belonging slowly returned to Indian classrooms.

Independence brought with it not merely self-rule but the constitutional guarantee of education as a fundamental right. The establishment of IITs, IIMs, national research centres, and public universities heralded a new dawn—an India willing to invest in its intellect once more. And the fruits were swift: from nuclear science to space exploration, from software exports to startups, India began to reclaim her rightful place in the global intellectual arena.

And Yet, The Shadows Persist

But here lies the paradox: a country that now boasts the world’s largest youth population still struggles to answer a foundational question—education, for what?

Are we merely churning out degree-holders for an increasingly narrow job market? Are our institutions preparing students for a life of inquiry and innovation, or merely survival? The answer, sadly, is ambivalent.

Curricula too often lack vision. The marketplace dictates educational priorities more than societal needs. Worse still, troubling reports suggest attempts to dilute scientific temper and sneak back archaic, faith-based ideologies into classrooms under the guise of “cultural renaissance.” Such regression is not a revival—it is a betrayal.

The goal of education must not be restricted to employability; it must awaken empathy, instill ethics, provoke imagination, and nurture reason. The child who enters Class I today will graduate into a world ruled by artificial intelligence, genomic manipulation, and machine-human hybrids. If their education is shackled to rote learning and spiritual fatalism, they shall be adrift in a future they neither comprehend nor control.

Correcting the Course: The Mandate of the Next 25 Years

The next quarter century is not a planning horizon; it is a destiny window. If we fail now, the costs will be civilizational.

India must design education policies that are future-ready and philosophically sound. The curriculum must be dynamic, multilingual, and multicultural, but rooted in scientific methodology. Pedagogy must shift from memorization to exploration. Skills must be interwoven with values—creating citizens, not just workers.

Moreover, our institutions must begin producing intellectual property at a scale that reflects our demographic strength. With 17% of the world’s population, we contribute a negligible fraction of global patents. That is not a statistical quirk—it is the legacy of millennia of intellectual suppression.

To reverse this, we must invest not just in education but in educated environments—libraries, labs, makerspaces, public science forums, community colleges, vocational hubs. The goal must be clear: transform India from a consumer of global knowledge to a creator of global paradigms.

The Ethical Imperative: Education with Humanity

And let us not forget: the best minds can also become the most dangerous when devoid of moral compass. Our emphasis must be not just on what is taught, but how it shapes the soul. Compassion, critical thinking, collaboration—these must become the cornerstones of every school and university.

For too long, education in India was a weapon of exclusion. Now it must become an instrument of inclusion.

For too long, learning was a ladder only for the few. Now it must become a bridge for the many.

A Call to Conscience

We stand today with history in our hands. It has offered us a second chance—rare, precious, and perhaps final. If we ignore the lessons of the past and allow ignorance to wear the garb of tradition, we will have not only failed ourselves, but betrayed the memory of those who fought to educate us.

But if we act—deliberately, inclusively, and courageously—we may yet become the society we once aspired to be: curious, just, luminous with knowledge.

Let this be the century in which India does not merely reclaim her lost legacy of learning, but redefines what it means to educate a nation—and through it, the world.

-Mahesh Zagade

In the Shadows of the Pine: The Unasked Questions of Pahalgam

It is a curious thing—how swiftly the national conscience is stirred by tragedy, how noisily it responds, and yet how soon it forgets. In the aftermath of the grievous and cowardly attack on innocent tourists in Pahalgam, a place long known not merely for its serene meadows and murmuring Lidder River, but also for its fragile place on the chessboard of national security, the nation has once again slipped into its now-familiar ritual: political blame games, televised thunderbolts, WhatsApp forwards soaked in half-truths, and the roaring volcano of opinion that is social media.

Ministers across state lines engaged in a peculiar race—who shall rescue the injured first, who shall win the race to bring the tourists back, who shall be seen offering compensation with the most gravitas, who shall speak with greater emotional torque before the cameras. The frenzied media, starved for spectacle, pirouetted from anchor desk to on-the-spot drama, repeating the same frames of carnage and concern, while scrolling banners grew bloodier by the hour.

Yet, in this cacophonous theatre of national emotion, what remains astonishingly absent is silence—the deep, analytical silence from which truth often emerges. Amid all the noise, no one seemed to pause and ask the most foundational question: where were the security forces?

Pahalgam is not an obscure hillock. It is a town in the Anantnag district of Jammu and Kashmir, known to intelligence agencies, tourists, trekkers, and militants alike. Its sensitivity is not just topographical, but historical. Given its strategic significance—especially in light of recent geopolitical developments, including the extradition of Tahawwur Rana, a name that sends ripples through national security corridors—one would imagine that Pahalgam would be wrapped in the additional protective embrace of the nation’s finest security apparatus.

So why was that embrace absent? Or rather, if it was present, how did such an attack transpire?

These are not merely rhetorical questions—they are questions born of constitutional responsibility and administrative accountability.

How many security personnel are assigned to the region on a daily basis? What protocols are enacted when intelligence alerts point to heightened risk? Was there any reassessment of threat perception in view of Rana’s extradition, a move that surely sent alarm bells ringing in certain circles across the border?

If so, what were the steps taken?

If not, why not?

This is where the national conversation should now graduate. Not into the binary debates of ideology and opportunism, but into the realm of measured institutional scrutiny. It is not enough to merely perform the post-mortem of horror. We must examine the living tissue of systems and see where necrosis has set in.

It is disheartening to note that such questions are not asked even by those in the Opposition benches who should be most vocal in demanding accountability. Perhaps they, too, have forgotten how to interrogate the State with dignity and diligence, choosing instead to mimic the performative angst of television panels. And the media, in its present avatar, is far more enamoured with sound than with substance.

We, as a nation, must demand better. Democracy does not mature merely by the conduct of regular elections or the multiplicity of voices in public discourse. It matures when the questions asked begin to pierce through the comfort of official versions and strike at the heart of systemic failure.

If indeed, there was a lapse—and all signs point to the possibility of one—then the accountability must not be lost in the misty mountains of bureaucratic deflection. We are too engrossed in making the political leadership as favourite punching bags leaving alone the bureaucratic apparatus in its cozy environment. Those entrusted with the safety of the people must be held to account. For when security falters in known danger zones, and innocent lives are snuffed out like candle flames in the wind, it is not enough to mourn. We must demand answers.

Let us not remain a nation that only reacts after the blood has dried. Let us be a people who ask uncomfortable questions while the wounds are still raw—because that is when answers have the power to prevent the next tragedy.

-Mahesh Zagade

अमेरिकेच्या जागतिक व्यापारात एकतर्फीपणा: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या राजकीय धोरणाचा परिणाम

जागतिक व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हे आजच्या आधुनिक युगातील महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. देश एकमेकांशी व्यापार, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक संबंध ठेवून एकमेकांच्या प्रगतीस हातभार लावतात. मात्र, याचे स्वरूप काही नेत्यांच्या हट्टी आणि अस्थिर धोरणांमुळे धोक्यात येऊ शकते.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “अमेरिका फर्स्ट” या धोरणाचा पुरस्कार करत अनेक आंतरराष्ट्रीय करार आणि संस्थांना दूर्लक्ष केले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे अमेरिका आणि जग यांच्यातील आर्थिक व राजकीय संतुलन ढासळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कालच्या त्यांच्या निर्णयानुसार, जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थांना बगल देऊन, त्यांनी एकतर्फी करार आणि ‘प्ररतिशोधात्मक शुल्क’ (Reciprocal Tarrifs)लावण्याची घोषणा केली. यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था आणि राजकीय परिघांवर मोठा परिणाम होणार आहे.

अमेरिकेच्या व्यापारविरोधी भूमिकेचे संभाव्य परिणाम

१. जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

अमेरिका ही जागतिक व्यापारातील प्रमुख भागीदार असून तिच्या धोरणांमुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. अमेरिका निर्यातीसाठी महत्त्वाचा बाजार आहे आणि तिथे विक्री करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हा निर्णय मोठा धक्का असेल.

– अमेरिका व्यापारात बंदी आणल्यास अनेक देशांना आपले उत्पादन व निर्यात धोरण बदलावे लागेल.

– पुरवठा साखळी (Supply Chain) विस्कळीत होईल, याचा फटका लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसेल.

– अमेरिका स्वतःही मोठ्या प्रमाणावर आयात करते. जर जगभरातून अमेरिकेला वस्तू मिळणं कठीण झालं, तर महागाई वाढेल आणि ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम होईल.

२. अमेरिकेच्या आर्थिक व्यवस्थेवरील परिणाम

अमेरिका स्वतःही अनेक आंतरराष्ट्रीय उत्पादनांवर अवलंबून आहे. जर तिने व्यापार थांबवला, तर तिच्या उद्योगधंद्यांना मोठ्या अडचणी येतील.

– डॉलरची किंमत घसरेल आणि जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकेचा दबदबा कमी होईल.

– आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार अमेरिकेकडे पाठ फिरवतील.

– कामगार कपात, महागाई आणि आर्थिक मंदी यांसारखे संकट निर्माण होईल.

३. चीन आणि BRICS गटाचा उदय

अमेरिकेच्या माघारीमुळे चीन, भारत, रशिया आणि अन्य BRICS देशांना व्यापारात नवे संधीचे दरवाजे उघडतील.

– चीन जागतिक व्यापाराचा केंद्रबिंदू बनू शकतो.

– डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून इतर चलनांचा वापर वाढेल.

– अमेरिकेच्या व्यापारविरोधी धोरणांमुळे जगातील अनेक देश BRICS समूहाशी अधिक जवळीक साधतील.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नव-साम्राज्यवादी (Neo-Colonial) धोरण

१. विस्तारवादी विचारसरणीचे पुनरागमन?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या भौगोलिक विस्ताराची कल्पना मांडली. त्यांनी कॅनडा, ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि गाझा पट्टी हे भाग ताब्यात घेण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. ही कल्पना आधुनिक जगात अशक्य वाटली तरी, त्यांच्या विचारसरणीने एक नव-साम्राज्यवादी धोरण सुचवले.

२. जागतिक शांततेवर परिणाम

– अमेरिकेच्या या नवनवीन आर्थिक आणि भौगोलिक महत्त्वाकांक्षांमुळे अनेक देश अस्वस्थ झाले आहेत.

– जर अमेरिका जागतिक संस्थांना डावलून व्यापार आणि विस्तार धोरण अवलंबत राहिली, तर जागतिक स्थैर्य धोक्यात येईल.

– रशिया, चीन आणि इतर शक्ती अमेरिकेच्या विरुद्ध आघाडी निर्माण करू शकतात.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “अमेरिका फर्स्ट” या धोरणाने जागतिक व्यापार, राजकीय स्थैर्य आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांना मोठे आव्हान दिले आहे. कालच्या त्यांच्या घोषणेमुळे अमेरिका आणि संपूर्ण जग एका मोठ्या आर्थिक व राजकीय संघर्षाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे.

– जर अमेरिका संरक्षणवादी धोरणावर ठाम राहिली, तर ती स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करून घेईल.

– जागतिक व्यापाराच्या नव्या केंद्रस्थानी BRICS समूह उभा राहू शकतो.

– जागतिक राजकारणात बहुपोलत्व (Multipolarity) वाढेल आणि अमेरिका एकहाती सत्ता गमावेल.

यामुळे जग एका मोठ्या आर्थिक व राजकीय वादळाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. पुढील काही महिने आणि वर्षे ठरवतील की अमेरिका “अविचारी राष्ट्रवादाचा” मार्ग स्वीकारणार, की जागतिक सहकार्य आणि संवादाचा मार्ग पत्करणार?

Mahesh Zagade, IASx

I act because I must….

Tag Archives: #MaheshZagade

वंदे मातरम् : इतिहास, अर्थ आणि राजकीय गोंधळापलीकडे Gen-Z साठी त्याचे नव्याने उलगडणारे महत्त्व

Vande Mataram: A Song, A History, and a Quiet Reawakening for Gen-Z Beyond Political Rhetoric

भ्रष्टाचार : लोकशाहीला पोखरणारा अमर विषाणू

The People Are the Government

The Beast of the Clearing

श्रद्धेच्या जंजाळात अडकलेली शुद्ध हवा : कबुतरांना खाद्य घालण्याच्या हट्टामागील अंधश्रद्धा

The 20th Anniversary of Administrative Irresponsibility:

कोलाहलाचा बोजा: भारताच्या प्राथमिक शिक्षणातील त्रिभाषा सूत्राचा पुनर्विचार

The Burden of Babel: Rethinking India’s Three-Language Formula in Early Education

A Second Chance at Enlightenment: Rewriting India’s Educational Destiny

In the Shadows of the Pine: The Unasked Questions of Pahalgam

अमेरिकेच्या जागतिक व्यापारात एकतर्फीपणा: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या राजकीय धोरणाचा परिणाम