गेल्या काही दशकांमध्ये, जगभरातील राजकारणी अधिकाधिक भांडवलशाही शक्तींच्या अधीन झाले आहेत. अनेक राजकीय नेते आणि पक्षांनी स्वेच्छेने सामान्य लोकांचे हित अथवा त्यांचा कल्याण याऐवजी कॉर्पोरेशन आणि धनाढ्य व्यक्तींच्या हितसंबंधांशी जुळवून घेतले आहे. भांडवलशाही वर्चस्वामुळे राजकीय क्षेत्राचे स्वातंत्र्य नष्ट झाले असून लोकशाही कमकुवत झाली आहे.

राजकीय क्षेत्राच्या ऱ्हासाचे व अधीनतेचे मुख्य कारण कॉर्पोरेशन आणि धनाढ्य व्यक्तींनी त्यांच्या अफाट आर्थिक सामर्थ्याद्वारे जगावर जे अधिराज्य निर्माण केले ते होय. राजकीय मोहिमांना निधी देऊन, राजकारण्यांशी लॉबिंग करून आणि स्वतःचे राजकीय पक्ष स्थापन करून राजकारण्यांवर प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी ते त्यांच्या अफाट संसाधनांचा वापर करतात. याचा परिणाम सामान्य जनतेच्या गरजा आणि इच्छांपेक्षा या श्रीमंत देणगीदारांच्या हितसंबंधांना अनुकूल अशा धोरणांमध्ये होतो.

भांडवलशाही शक्तींच्या तावडीतून राजकीय क्षेत्राचे स्वातंत्र्य पुनर्संचयित करण्यासाठी, अनेक पावले उचलली पाहिजेत. राजकारणातील पैशाचा प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी प्रखर नियम/कायदे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी स्थापना करणे ही याबाबत पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे पाऊल असेल. यामध्ये राजकीय मोहिमांवर खर्च करता येणारी रक्कम आणि कॉर्पोरेशन आणि श्रीमंत व्यक्तींकडून स्वीकारल्या जाणाऱ्या देणग्यांची मर्यादा यावर प्राथम्यक्रमाने आणि अत्यंत तातडीने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, राजकारण्यांनी निधीचे सर्व स्त्रोत उघड करणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन जनतेला हितसंबंधांच्या कोणत्याही संभाव्य संघर्षांची जाणीव होऊ शकेल.

आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे राजकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे. यामध्ये सर्व राजकीय निर्णय आणि वाटाघाटी सार्वजनिक करणे, तसेच राजकारणी आणि लॉबीस्ट यांच्यातील सर्व बैठका सार्वजनिक छाननीसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील याची खात्री करणे समाविष्ट आहे. हे बॅकरूम डील रोखण्यात मदत करेल आणि हे सुनिश्चित करेल की राजकारणी त्यांच्या श्रीमंत देणगीदारांऐवजी ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या लोकांसाठी जबाबदार आहेत.

शेवटी राजकीय प्रक्रियेत सर्वसामान्यांचा आवाज बळकट करणे आवश्यक आहे. मतदारांचा सहभाग वाढवून आणि लोकांना राजकीय उमेदवार आणि समस्यांबद्दल माहिती मिळवणे सोपे करून हे केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, तळागाळातील संस्थांच्या विकासास प्रोत्साहन देणे महत्वाचे आहे जे सामान्य लोकांच्या गरजा आणि इच्छांसाठी समर्थन करू शकतात.

शेवटी, राजकीय क्षेत्र भांडवलशाही शक्तींच्या अधीन होणे हे लोकशाही आणि लोकांच्या कल्याणासाठी गंभीर धोका आहे. राजकीय क्षेत्राचे स्वातंत्र्य पुनर्संचयित करण्यासाठी, मजबूत नियम स्थापित करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि सामान्य लोकांचा आवाज मजबूत करणे आवश्यक आहे. एक महत्वाचे, कि आपले लोकप्रतिनिधी निवडतांना ते सर्व नागरिकांच्या हितासाठी खरोखर काम करणारे आहेत कि केवळ सत्तास्थापनेच्या लालसेपोटी भांडवलदारांच्या कह्यात जाणारे आहेत याची जनजागरण मोहीम जागतिक पातळीवर तीव्र करून लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी DiEM25 सारख्या मोहिमा राबविणे आवश्यक राहील.