The Disturbing Trend of Conflicts in the Contemporary World Order

The annals of history bear testament to the cyclical nature of human conflict, where epochs of peace are invariably punctuated by periods of strife. In our contemporary age, the globe is witnessing an alarming surge in conflicts and crises that threaten to reshape the world order in unprecedented ways. Let’s encapsulate some of the most pressing conflicts and issues of our time, highlighting the gravity of the situation and the potential ramifications for global stability.

1. The Russia-Ukraine Conflict: Quintessential neighbourhood crisis

The conflict between Russia and Ukraine stands as a stark reminder of the volatility of geopolitical relations. The annexation of Crimea by Russia in 2014 and the subsequent military engagements in Eastern Ukraine have plunged the region into a prolonged state of turmoil. This conflict is not merely a territorial dispute but a clash of ideologies, with Russia seeking to reassert its influence over former Soviet territories while Ukraine aspires to align itself with Western democracies. The ongoing strife has resulted in significant loss of life, displacement of populations, and economic destabilization, with the potential to escalate into a broader confrontation involving NATO and other global powers.

2. The Israel-Palestine Conflict: Ethnicity crisis

The protracted conflict between Israel and Palestine is one of the most enduring and complex disputes in modern history. Rooted in historical, religious, and political intricacies, this conflict has seen cycles of violence, peace negotiations, and intermittent ceasefires. The recent escalations, marked by rocket attacks and military responses, have exacerbated the humanitarian crisis in the Gaza Strip and heightened tensions in the West Bank. The prospect of a two-state solution remains elusive, with each side harboring deep-seated grievances and mutual distrust, further complicating efforts towards a lasting peace.

3. The Israel-Iran Tension: Proxy war

The enmity between Israel and Iran is emblematic of the broader geopolitical and sectarian divides in the Middle East. Israel perceives Iran’s nuclear ambitions and support for militant groups such as Hezbollah as existential threats, while Iran views Israel’s actions and alliances as aggressive maneuvers aimed at undermining its sovereignty. This tension manifests through proxy wars, cyber-attacks, and covert operations, contributing to the instability of the region. The potential for direct military confrontation between these two powers remains a constant and dangerous possibility.

4. The North Korea-South Korea Standoff: Political system conflict

The Korean Peninsula remains one of the most heavily militarized and volatile regions in the world. The armistice of 1953, which ended the Korean War, has never culminated in a formal peace treaty, leaving North and South Korea technically still at war. North Korea’s pursuit of nuclear weapons and ballistic missile technology continues to pose a significant threat to regional and global security. The occasional diplomatic overtures and summits have thus far failed to yield lasting results, with the peninsula perpetually poised on the brink of conflict.

5. The China-Taiwan Dispute: Product of a Revolution crisis

The dispute between China and Taiwan is a flashpoint with profound implications for global stability. China views Taiwan as a breakaway province and has not ruled out the use of force to achieve reunification. Taiwan, on the other hand, operates as a de facto independent state with its own government and democratic institutions. The United States’ commitment to Taiwan’s defense, as stipulated in the Taiwan Relations Act, further complicates the situation, potentially drawing multiple global powers into a direct confrontation. The increasing military activities around the Taiwan Strait underscore the precarious nature of this dispute.

6. Internal Strife in Bangladesh: Civil crisis

The contemporary turmoil in Bangladesh has reached a critical zenith, culminating in the unprecedented flight of Prime Minister Sheikh Hasina. The nation, long beset by political instability and social unrest, has witnessed escalating tensions and widespread protests, driven by allegations of electoral malpractice, economic mismanagement, and human rights abuses. Among the most vehement demonstrations have been those led by students protesting against the government’s reservation policies, which they decry as inequitable and discriminatory. The beleaguered administration’s heavy-handed response to dissent has only fanned the flames of discontent, resulting in violent clashes and a palpable sense of chaos. Prime Minister Hasina’s departure marks a dramatic and ignominious chapter in the country’s tumultuous political saga, leaving a leadership vacuum and casting a long shadow over the prospects for peace and democratic governance in Bangladesh. The citizenry, now in a state of profound uncertainty, awaits the emergence of a new order that might restore stability and justice to their troubled land.

7. The Cold War between the USA and China: Superiority syndrome crisis

The relationship between the United States and China has increasingly taken on the characteristics of a new Cold War. This rivalry spans economic, technological, and military domains, with each power vying for global supremacy. Trade wars, sanctions, and the battle for technological dominance, particularly in the realms of 5G and artificial intelligence, have heightened tensions. The South China Sea, Taiwan, and human rights issues in Hong Kong and Xinjiang serve as additional flashpoints. The strategic competition between these two superpowers has profound implications for global governance and the international order.

8. The Fourth Industrial Revolution and Unemployment: Human evolution crisis

The advent of the Fourth Industrial Revolution, characterised by advancements in artificial intelligence, robotics, and biotechnology, heralds transformative changes in the global economy. However, it also portends significant disruptions to labor markets. Automation and digitalization are displacing traditional jobs, leading to widespread unemployment and underemployment. This technological upheaval necessitates proactive measures, such as reskilling and upskilling the workforce, to mitigate the socio-economic impacts and ensure inclusive growth.

9. The Escalating Public Debt Crisis: Economic malfunction

The burgeoning public debt crisis is a looming threat to economic stability worldwide. Many nations, grappling with the economic fallout of the COVID-19 pandemic, have accrued unprecedented levels of debt. The sustainability of this debt and the ability of governments to service it without resorting to austerity measures pose significant challenges. High public debt can stifle economic growth, reduce fiscal space for essential public services, and lead to social unrest, particularly in developing economies.

10. The burgeoning crisis of idle cash reserves: Problems of plenty

Currently, and probably as an unprecedented phenomenon, the burgeoning crisis of idle cash reserves, an affliction surpassing even the dire spectre of mounting public debt, looms large over the global economy. This surplus, withheld from the engines of growth, stagnates in treasuries and vaults, paralysed by the pervasive miasma of uncertainty. The very lifeblood of commerce and industry, thus sequestered, renders itself impotent, unable to invigorate the languid sinews of progress. Such inaction, borne of trepidation, foretells a bleak horizon where potential remains perpetually unfulfilled, and the promise of prosperity languishes, unheeded and unrealised.

11. The Insurgence of Right-Wing Politics and UK Riots: Artificial and unnecessary crisis

The resurgence of right-wing politics across various parts of the world is reshaping the political landscape. Populist leaders and movements are capitalizing on economic anxieties, social divisions, and nationalist sentiments. This phenomenon is not confined to any single region but is evident in countries across Europe, the Americas, and beyond. The recent riots in the UK, fueled by racial tensions, economic disenfranchisement, and political polarization, highlight the social fractures that right-wing rhetoric can exacerbate. These movements often challenge liberal democratic norms and can lead to increased domestic and international tensions.

The world is at a precarious juncture, besieged by a confluence of conflicts and crises. The aforementioned issues, ranging from geopolitical disputes and internal strife to economic challenges and political upheavals, underscore the complexity and interconnectedness of the contemporary global order. The need for robust, multilateral engagement and innovative solutions has never been more urgent.

As we navigate these turbulent times, the collective efforts of nations, guided by principles of justice, cooperation, and foresight, will be paramount in steering the world towards a more stable and equitable future. The stakes have never been higher. World leaders and the United Nations must rise to the occasion, for the alternative is an apocalyptic future that we cannot afford to accept.

Red Lights of VIP Kind!

In the bustling streets of Pune, where the ancient and modern collide in a delightful cacophony, an incident both curious and illuminating recently transpired. An Indian Administrative Service (IAS) trainee, cloaked in the armor of officialdom, sallied forth in her private chariot, festooned with a beacon light—a dazzling triad of red, blue, and white—proclaiming “Government of Maharashtra” to all who would dare notice. Naturally, this spectacle set tongues wagging and media buzzing from the northern hills to the southern shores.

It’s only natural that such a flamboyant display prompts the common folk to ponder: Why all the fuss over a mere lamp on a car? What ancient scriptures or modern codes dictate the dos and don’ts of these vehicular illuminations?

The Luminescence of Law

Let us delve into the annals of the Central Motor Vehicle Rules, 1989. Here lies the holy scripture that ordains the use and misuse of these vehicular illuminations. Non-compliance with these legal decrees invites the wrath of the law. Cast your mind back to days of yore, when the thoroughfares teemed with government cars bedecked with red and yellow lights, and private cars blaring sirens in a symphony of illegality. This phenomenon, dear reader, was christened “VIP culture,” a division as stark as the line between the haves and the have-nots.

The Transport Commissioner’s Quixotic Quest

In the year 2015, I assumed the mantle of Transport Commissioner. It was then that I bore witness to the grotesque visage of this “VIP culture.” Many a dignitary, both official and clandestine, flaunted these forbidden “lights.” When I dared to brandish the sword of regulation, an uproar akin to a tempest ensued. A senior officer, his lamp deemed illicit, unleashed a tirade upon me: “Tum yah jo rahe ho, isake consequences achche nahi honewale.” Ah, such threats were but dulcet whispers to my battle-hardened ears. Undeterred, I pressed on, sowing the seeds of order and reaping the harvest of ire.

In a similar vein, during my tenure as the Collector of Nashik, I faced the wrath of a sadhu during the 2003 Kumbh Mela for denying him the privilege of a lamp on his car. The situation, poised on the edge of a knife, was diffused only by the sagacity of the then Mayor of Nashik, who convinced the sadhu of the inevitability of a stubborn Collector.

A Nation’s Illumination

The predilection for these beacon lights for personal grandeur rather than their intended purpose of law and order, defense emergencies, and firefighting had become a malignancy in the nation’s fabric. Even in states where the rule of law should reign supreme, the mighty Baahubali would flaunt these lights, and the police, those guardians of order, were rendered as bystanders.

But hark! In 2013, the Supreme Court, in its wisdom, decreed that the Central Government must forge new rules to curtail this abuse of luminous power. Thus, in a Cabinet meeting on the 19th of April, 2017, the Central Government resolved to dismantle this VIP culture, and on the 1st of May, 2017, a proclamation was issued. The edict, under the aegis of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, mandated that from that day forth, not even the President, Prime Minister, nor any public representative or government official shall adorn their vehicles with such beacon lights.

Exceptions to the Rule

Of course, there are exceptions, as there must be in any tale of regulation. The police, defense departments, paramilitary forces, and vehicles tasked to perform during natural calamities and extinguishing infernos retain the right to these lights, but only during their duties. At all other times, these lights must remain dark, a symbol of their dormancy and a non-VIP culture.

The rules, rigorous and unyielding, also dictate that each state’s Transport Department must annually publish a list of those authorized to use such lights by the police, defense departments, paramilitary forces, etc. Furthermore, a sticker bearing the designation of the authority and a number must be affixed to the vehicle, complete with a printed watermark and hologram to thwart forgery.

The Current Conundrum

Today, any vehicle flaunting these beacon lights unlawfully stands in defiance of the law and must be met with the full force of justice. The vigilance of the Transport Department, the RTO, and the police is paramount to ensure that this VIP culture does not rear its head once more. Alas, it appears the RTOs, engrossed in their “monumental” tasks, have become apathetic, turning a blind eye to the transgressions against central edicts.

Every Indian a VIP

In conclusion, let us recall the poignant words of our esteemed Prime Minister, who, in his clarion call to dismantle this VIP culture, tweeted, “Every Indian is special. Every Indian is a VIP.” It is incumbent upon the authorities to heed this clarion call, to uphold the gravity and significance of these words, and to ensure that every Indian, regardless of their station, is accorded the respect and equality they deserve.

Thus, the saga of the red light, a mere beacon on the surface, illuminates the deeper ethos of our society. Let us extinguish the flames of vanity and bask in the light of equality and justice.

(A shorter version of this Article was published in Times of India on 17/07/2024)

हा खेळ “लाल दिव्यांचा”!

अलीकडेच एका भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) प्रशिक्षणार्थीने पुणे जिल्ह्यात प्रशिशिक्षण कालावधीदरम्यान स्वतःच्या खाजगी गाडीवर बिकन लाईट म्हणजेचे तांबडा-निळा-पांढरा दिवा आणि “महाराष्ट्र शासन” असे नमुद करुन ती गाडी वापरली अशी वृत्ते प्रसिद्ध झाली आणि त्याची चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये देशभर झाली. अर्थात असा दिवा लावण्याबाबत आक्षेप असावा का आणि त्याबाबत नेमके नियम काय आहेत याची चर्चा सर्वसामान्यामध्ये होणे साहजिक आहे.

वाहनावर दिवे लावण्याबाबत केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ मध्ये स्पष्ट तरतुदी आहेत.या तरतुदींचे पालन केले नाही तर त्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकते. आपल्याला आठवत असेल की या देशात रस्त्यावर लाल, अंबर रंगाचे दिवे लावलेल्या शासकीय गाड्या आणि अनेक वेळेस बेकायदेशीरपणे खाजगी गाड्या आणि कर्कश्यपणे वाजणारे सायरन मोठ्या प्रमाणात दिसून येत असत. त्याला “व्हीआयपी कल्चर” असे संबोधले जायचे. म्हणजेच रस्ता वापराबाबत समाजाची सर्वसामान्य जनता आणि व्हीआयपी लोक अशा दोन वर्गात विभागणी झालेली ती संस्कृती होती.

मी २०१५ मध्ये परिवहन आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यानंतर या “व्हीआयपी संस्कृती”च्या विकृतीची प्रचिती आली. अनेक अधिकारी आणि खाजगी व्यक्ती असे नियमबाह्यपणे “दिवे” लावून फिरत होते. मी त्यावर नियमांचा चाप ओढल्यावर प्रक्षोभ निर्माण झाला. मला वरिष्ठ असलेल्या एका अधिकाऱ्याने त्यांचा दिवा बेकायदेशीर होता म्हणून काढण्यास माझ्या अधिकाऱ्याने सांगितल्यावर मला फोन करुन ते अड्वातड्वा बोलून(खरे म्हणजे बोली भाषेत “झापून”) तगडी समज दिली की “तुम यह जो कर रहे हो, इसके consequencesअच्छे नहीं होनेवाले”. अर्थात अशी वाक्ये प्रशासनात माझ्यासाठी केंव्हाच बोथट झालेली होती. पण मी नियमांची अंमलबजावणी करण्याच्या कारवाया चालू ठेवल्या आणि अनेक रोष ओढवून घेतले. असाच रोष मी नाशिक जिल्हाधिकारी असतांना एका साधूला २००३ चा कुंभमेळ्यात दिवा वापरू न दिल्याने ओढवून घेतलेला होता. पण त्यावेळेस तत्कालीन नाशिक महापौरांनी त्या साधूची समजूत काढून जिल्हाधिकारी असे दिवे लावूच देणार नाहीत हे स्पष्ट केल्याने चिघळत चाललेले प्रकरण निवळले गेले.

एकंदरीतच कायदा व सुव्यवस्था, संरक्षण विषयक तातडी, अग्निशमन अशा वेळेस रस्त्यावर प्राथम्यक्रम मिळवा यापेक्षा वैयक्तिक बडेजावासाठी या दिव्यांचा वापर ही संस्कृती देशात रुजली होती. काही राज्यात तर बाहुबली सुद्धा त्याचा सर्रास वापर करीत होते आणि त्याविरुद्ध कारवाई करण्यास पोलिसांची हतबलता दिसून येत होती.

यावर २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यालयाने एका निर्णयान्वये शासनाला या “दिव्याच्या” संस्कृतीचा गैरवापर होवू नये याप्रमाणे नियम करून त्याची अंमलबजावणी करावी असे निर्देश केंद्र शासनाला दिले होते.

केंद्र शासनाने दिनांक १९ एप्रिल २०१७ रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन या देशातील व्हीआयपी संस्कृती मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याबाबतची अधिसूचना १ मे २०१७ रोजी जारी करण्यात आली. केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ अंतर्गत निर्गमित केलेल्या या अधिसूचनेनुसार नियमात बदल करून त्या दिवसापासून मा राष्ट्रपती,मा पंतप्रधान सहित इतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधी किंवा शासकीय अधिकाऱ्यास किंवा अन्य कोणाशी गाडीवर दिवा लावण्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे.

नियमानुसार फक्त पोलीस, संरक्षण विभाग, पॅरा मिलिटरी फोर्सेस यांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्या साठी ज्या गाड्यांची आवश्यकता असते त्या गाड्या, तसेच नैसर्गिक आपत्ती वाहने आणि अग्निशमन बंबानाच परवानगी ठेवण्यात आलेली आहे. अर्थात ही परवानगी सुद्धा केवळ या गाड्या प्रत्यक्ष नेमून दिलेल्या कामाच्या वेळेसच तांबडा -निळा-पांढरा अशा पद्धतीचे दिवे लावू शकतील, अन्य वेळेस त्यांनाही दिवे चालू ठेवण्यापासून बंदी घालण्यात आलेली आहे. हे गाड्यावर दिवे लावणे बाबतचे नियम अत्यंत प्रखर असून संबंधित राज्याच्या परिवहन विभागाने त्या राज्यात कोणत्या प्राधिकाऱ्यास अथवा गाड्यांना परवानगी देण्यात आली आहे त्याची यादी दरवर्षी जाहीर करणेबंधनकारक केले आहे. शिवाय, ज्या प्राधिकार्‍यास ही परवानगी दिली आहे त्यांचे पदनाम आणि हा नंबर एका स्टिकर द्वारे वाहनाच्या समोर लावणे बंधनकारक आहे. सदर स्टिकर हे कोणीही डुप्लिकेट तयार करू नये यासाठी त्यावर प्रिंटेड वॉटर मार्क आणि होलोग्राम असण्याची तरतूद आहे.

सध्या असे दिवे कोणीही लावले असतील तर ते बेकायदेशीर असून त्यावर कारवाई केली जाणे अभिप्रेत आहे. या नियमान्वये, व्हीआयपी संस्कृतीचा कोणीही दुरुपयोग करू नये यासाठी परिवहन विभाग म्हणजेच आरटीओ आणि पोलीस यांनी दक्ष राहणे गरजेचे आहे. अलीकडे झाले काय आहे की आरटीओ कोणत्यातरी “अत्यंत प्रचंड” मोठ्या कामात “गुंतलेले” असल्याने केंद्र शासनाच्या या नियमांची पायमल्ली झाली तरी त्याच्याकडे लक्ष न देण्याइतपत ते निर्ढावलेले आहेत. त्यामुळे असे बेकायदेशीर दिवे लावण्याचे प्रकार दिसून येतात. ही व्हीआयपी संस्कृती मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतल्यावर मा पंतप्रधानांनी त्यावेळेस ट्विट करुन “every Indian is special. Every Indian is a VIP” असे नमूद करुन या विषयाची जी गंभीरता आणि महत्व नमूद केले होते, त्याचे पालन अधिकाऱ्यांकडून होणे आवश्यक आहे.

Mumbai’s Monsoon Malaise – A Call for Accountability and Action

Once again, Mumbai finds itself submerged under the relentless monsoon rains, bringing the city to a standstill and halting proceedings even within the hallowed halls of the Legislature. The narrative, as always, is predictable: the State Government and the Municipal Corporation of Mumbai swiftly point fingers at the usual suspects—Mr. Low Lying Terrain and Mr. Climate Change. This rhetoric is eagerly accepted by citizens and the media alike, who bear the brunt of the deluge, accepting the temporary disruption of life as an unavoidable monsoon phenomenon. Social media, in its characteristic fervor, buzzes with memes and humorous anecdotes, finding fleeting amusement in the city’s perennial plight.

The Political Blame Game

Amidst the chaos, political mudslinging becomes a sideshow, with the party in power and the opposition indulging in blame games. The discourse often centers on the cleaning of stormwater drains and natural watercourses, known locally as Nalas. Tragically, the season also brings with it incidents of landslides, building collapses, and people being sucked into open drains, resulting in loss of lives. The focus of the debate, however, remains squarely on the alleged ineptitude of the ruling party in handling preventive measures and accusations of rampant corruption—money, it is said, going quite literally “down the drain.”

A Perennial Cycle of Forgetfulness

This annual spectacle of flooding and finger-pointing has become a cyclic phenomenon. Each monsoon, the citizens endure the hardships, only to forget them as the season passes, until the next year’s rains bring the same story back to life. The collective amnesia is particularly troubling considering the catastrophic floods of 2005, which claimed nearly a thousand lives. Despite the devastating loss, the underlying issues remain unaddressed, and the city continues to suffer.

The Real Culprits

Having served as the Collector of Nashik and Commissioner of the Pune Municipal Corporation, I have observed firsthand the systemic failures that lead to Mumbai’s annual monsoon misery. The true culprits are not Mr. Low Lying Terrain and Mr. Climate Change but rather Mr. Faulty Planning, Mr. Blockade of Natural Watercourses, Mr. Faulty Execution of Plans, and, most notably, Mr. Thick Skinned Senior Bureaucracy. These issues are not complex or beyond the understanding of the average citizen. They are, in fact, straightforward and glaringly obvious.

Natural Watercourses and Urban Planning

Before the establishment of villages, towns, or cities, rainwater followed natural courses along the contours of the land, draining into rivers or the sea. Human activities—such as building houses, roads, and commercial structures—must be executed in harmony with nature, not in opposition to it. When urban development disrupts these natural watercourses, the harmony is lost, leading to disasters. In Mumbai, rainwater that should naturally drain into the sea is obstructed by human constructions, causing unnatural flooding.

A Human-Made Disaster

The flooding in Mumbai is a human-made disaster, resulting from deliberate disregard for natural watercourses and poor urban planning. Instead of preserving these natural pathways and planning development around them, authorities have allowed them to be blocked or built over. Consequently, rainwater, following its natural contour, gets trapped, leading to the flooding we see today. The prime offenders are Mr. Faulty Planning, Mr. Faulty Execution of Plans, and above all, Mr. Thick Skinned Senior Bureaucracy.

Accountability and Historical Wrongs

The historical wrongs are evident and do not require a Commission of Inquiry—they are as clear as daylight. Successive Municipal Commissioners, under whose leadership faulty plans were prepared, and the Secretaries of the Urban Development Department, who blindly endorsed these plans, bear significant responsibility for the annual flooding and the resultant loss of innocent lives.

Towards a Sustainable Solution

Addressing this deeply entrenched problem requires a multifaceted approach. While a permanent solution through retrofitting measures to correct historical wrongdoings may be complex and difficult, immediate steps can be taken to make life more bearable for Mumbai’s citizens. Acknowledging the mistakes of the past is crucial, as is designing ways and means to minimize future damage. However, given the entrenched mentality of the bureaucracy, expecting them to accept responsibility and offer solutions seems overly optimistic.

A Call for Political Unity

The onus thus falls on the political leadership across the spectrum. It is imperative for political leaders to bury their differences and unite in a concerted effort to make Mumbai a more livable city. Collaboration and shared responsibility are essential to overcoming the bureaucratic inertia and implementing effective solutions.

Designing a permanent solution to rectify the historical missteps of the bureaucracy through retrofitting measures is an exceedingly complex and arduous task. However, the lives of Mumbai’s citizens can be rendered more bearable by identifying these wrongs, acknowledging them, and devising strategies to mitigate the damage. Yet, given the entrenched mindset of the bureaucracy, they are unlikely to accept this reality, let alone offer any glimmer of hope for viable solutions. Therefore, it is imperative that political leaders, across the spectrum, set aside their differences and unite in their efforts to transform Mumbai into a more livable city.

A Call to Action

The annual monsoon floods in Mumbai are not an inevitable natural disaster but a preventable human-made one. The blame lies not with Mr. Low Lying Terrain and Mr. Climate Change but with Mr. Faulty Planning, Mr. Blockade of Natural Watercourses, Mr. Faulty Execution of Plans, and Mr. Thick Skinned Senior Bureaucracy. Addressing this issue requires a holistic approach involving comprehensive planning, technological innovation, community involvement, and political collaboration.

Only through a concerted and sustained effort can Mumbai hope to break the cycle of floods and become a more resilient and livable city. The time for rhetoric and blame games is over; what is needed now is decisive action and accountability to ensure a safer, more sustainable future for all of Mumbai’s residents.

स्पर्धा परीक्षेत मुलांच्या आयुष्याशी खेळ थांबवा!

(दै लोकमतमध्ये दि १६/६/२०२४ रोजी सारांशाने प्रकाशित झालेला लेख मूळ स्वरूपात.)

अलिकडेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यातील स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलल्याचे आणि त्यामुळे उमेदवारांमध्ये नाराजी आणि असंतोष पसरल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली आहेत. एव्हाना ही वृत्ते नित्याचीच बाब झालेली आहे. शासकीय पदावरील नियुक्त्याबाबत पदे भरली न जाणे, पदे भरण्याच्या जाहिराती विलंबाने येणे, जाहिरातीवर किंवा परीक्षावर शासकीय किंवा न्यायालयीन स्थगिती येणे, परीक्षा पुढे ढकलणे, निकाल लागण्यास कमालीची दिरंगाई होणे, निकाल लागल्यानंतर नियुक्त मिळण्यास कधी कधी वर्षापेक्षाही जास्त कालावधी लागणे आणि हे सर्व होऊ नये म्हणून उमेदवारांचे मोर्चे धरणे, त्यांची अगतिकता या बाबींनी महाराष्ट्र ग्रासलेला आहे. संघ लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या देश पातळीवरील स्पर्धा परीक्षांच्या बाबतीत अशा बाबी ऐकिवात येत नाहीत. हे असे का होत असावे हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. या समस्या का उद्भवतात आणि त्यांचे निराकरण शक्य नाही का ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

शासकीय नोकऱ्या या देशातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी पुरेशा आहेत का? अलिकडेच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने भारतातील सुमारे ९० टक्के रोजगार अनौपचारिक क्षेत्रात असून नियमित रोजगार फक्त १० टक्के असल्याचे दर्शविले आहे. त्या १० टक्क्यांमध्ये शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे शासकीय नोकऱ्या या बेरोजगारीवरील उपाय म्हणून नव्हे तर त्य लोकशाहीतील प्रशासकीय व्यवस्था सुदृढतेने चालविण्याची यंत्रणा असे त्याचे स्वरूप आहे. प्रशासकीय गरजानुसार पदांची संख्या ठरविली जाते. अर्थात त्यामध्ये सामाजिक दुर्बल घटकांना लोकशाहीतील निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे हा देखील एक विषय आहे. प्रशासकीय व्यवस्था मजबूत ठेवून जनसामान्यांचे जीवनमान सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाअंतर्गत रिक्त पदे राहूच नयेत असे अभिप्रेत आहे.

तथापि, शासकीय नोकरीतील स्थैर्यता, समाजाभिमुख काम करण्याची आस आणि नोकरीची संधी म्हणून तरुण आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुण आकर्षित होतात. ते स्पर्धा परीक्षा तयारी, प्रत्यक्ष परीक्षा याकरीता पुण्यासारख्या शहरात येऊन जीवनाची ऐन उमेदीतील ४-५ वर्ष व्यतीत करत असतात. त्यांची कौटुंबिक आर्थिक स्थिती कमकुवत असते. शहरातील वास्तव्यातील दैनंदिन खर्च, क्लासेसचा खर्च इत्यादीमुळे कुटुंबाची आर्थिक स्थिती आणखी खालावते आणि एक मानसिक तणाव निर्माण होतो. परीक्षा विलंबाने झाल्या तर खर्च आणि तणाव त्य प्रमाणात वाढत जातो. यातील अन्य भयानक वास्तव म्हणजे स्पर्धा परीक्षांमध्ये उमेदवारांची आणि पदांची संख्या यामध्ये इतकी तफावत असते की प्रत्यक्षात नोकरी मिळणारांची टक्केवारी अपूर्णाकात यावी. हे सर्व दृष्टचक्र थांबवता येणार नाही का? एकतर, रोजगाराच्या संधीसाठी शासकीय नोकऱ्या हे व्यापक क्षेत्र नसले तरी तेथे भरपूर संधी आहेत. त्यामुळे शासनाने जी पदे निर्माण केलेली आहेत ती रिक्त राहणारच नाहीत हे धोरण काटेकोरपणे पाळले पाहिजे. या धोरणानुसार प्रत्येक वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात पुढील वर्षी निवृत्ती, पदोन्नती इत्यादीमुळे रिक्त होणाऱ्या या पदांचा आढावा घेऊन त्या संख्येत सर्व निवड प्रक्रिया पार पडून पदोन्नतीने अथवा सरळ सेवेने अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध ठेवून ज्या दिवशी पदे रिक्त होतील त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून भरले गेले जावे. हा आढावा होतो किंवा नाही ते पाहण्याची अंतिम जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची नसून प्रशासकीय नेतृत्व म्हणून मुख्य सचिवांची आहे. तसे होते का? उत्तर सोपे आहे; तसे होत नसावे म्हणूनच या सर्व समस्या! वास्तविकत: ही एक सोपी प्रक्रिया आहे. त्यात आणखी सुदृढता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील सर्व शासकीय विभागात किती पदे निर्माण केली गेली आहेत आणि त्यापैकी किती पदे रिक्त आहेत ह्याची आकडेवारी दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी स्थानिक आमदारांना उपलब्ध करून दिली, तर ते देखील रिक्त पदे भरण्याबाबत शासनावर दबाव आणू शकतात.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पदोन्नतीची पदे तर भरली जाण्यास काहीही प्रत्यवाय नसतो. ही पदे भरली गेली तर सरळ सेवेची पदे उपलब्ध होऊन त्याचा फायदा बाह्य उमेदवारांना होतो. पण राज्यातील अशी हजारो पदे केवळ संबंधित खात्याच्या सचिवांच्या नाकर्तेपणामुळे रिक्त राहून बेरोजगार तरुण नोकऱ्यांपासून वंचित राहतात.

तिसरी आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे दरवर्षी एक जानेवारीपूर्वी त्या वर्षांची सरळसेवा पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची निवडसूची करून त्यांना रिक्त होणाऱ्या पदावर नियुक्तीसाठी याद्या तयार ठेवणे. पूर्वी जेंव्हा संगणक किंवा संगणक प्रणाली नव्हत्या लोकसेवा आयोग आणि अन्य शासकीय यंत्रणाकडून कोणत्याही गोंधळाशिवाय नियमित परीक्षाअत्यंत विनासायास पार पाडल्याजायच्या. आता संगणक आणि संगणक प्रणालीसारखे तंत्रज्ञान प्रगत झाले असताना मोठे गोंधळ निर्माण का होतात, प्रश्नपत्रिका फुटणे,अन्य गैरप्रकार होणे, प्रचंड विलंब होणे, खासगी यंत्रणेवर गैरप्रकाराचे आरोप होणे असे प्रकार घडतात हे प्रशासकीय अपयश होय. या बाबीमुळे उमेदवारांना अतोनात त्रास होतो आणि तो त्रास वर्षानुवर्षे चालू आहे.या सर्व त्रासास केवळ लोकसेवा आयोग, मुख्य सचिव आणि संबंधित खात्यांच्या सचिवांचे पाप किंवा प्रशासकीय दौर्बल्य किंवा निगरगट्टपणा कारणीभूत आहे! जर मुख्यसचिवांनी आणि लोकसेवा आयोगाने ठरविले तर हे प्रश्न अस्तित्वातच राहणार आहे नाहीत. चौथी बाब म्हणजे न्यायालयाचा हस्तक्षेप. हा हस्तक्षेप सेवा प्रवेशातील त्रुटी आणि आरक्षणाबाबत शासनाचे बदलणारे धोरण यामुळे प्रामुख्याने होतो. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली तरी प्रगल्भ सचिव. बिनचूक सेवा प्रवेश नियम बनवू शकत नसतील तर ते राज्यातील १४ कोटी जनतेचे दुर्दैव होय. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणतेही न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही अशी वैधानिक तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर जाहिरात दिल्यानंतर निवड प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाहीत असा कायदा करावा असे मी दोन वर्षापूर्वी उपाय म्हणून सुचविला होता पण त्याची दखल घेण्यासाठी वेळ नसावा.

शेवटी, आपण एकविसाव्या शतकात आहोत याचे भान प्रशासनाने ठेवणे आवश्यक आहे. अत्यंत प्रभावी संगणकप्रणाली बाजारात उपलब्ध आहेत. त्याचा वापर करून शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील सर्व म्हणजे वर्ग अ, ब, क आणि ड या सर्व पदांसाठी खाजगीकरांतून नव्हे तर लोकसेवा आयोगामार्फत दरवर्षी फक्त एकच सामायिक परीक्षा घ्यावी. परिक्षेतील आणि मुलाखतीतील गुण पदांची उमेदवारांची प्राधान्यता, शैक्षणिक पात्रता, भौगोलिक गरज इ चा संगणक प्रणालीचा वापर करून संबंधित पदासाठी उमेदवार निवड व्हावी. उमेदवार निवड झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी नियुक्तिपत्रे वितरीत होवू शकतील ह्याची तजवीज ठेवावी. हे शक्य आहे का? अर्थात निश्चितपणे शक्य आहे! केवळ राज्याला लोकाभिमुख आणि प्रगल्भ मुख्य सचिव आणि सचिव असावेत!!

-महेश झगडे xIAS, माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन.

The Changers of the direction of the wind.

In days of old when leaders were bold,

And legends carved in stone,

There lived a truth, both wise and cold,

For all to call their own.

‘Tis better far, the sages say,

To ride with those who dare,

To shift the winds and pave the way,

Than yield to every air.

In castle high and village low,

This lesson took its root,

Wherever daring hearts did go,

In quest of life’s pursuit.

Chhatrapati Shivaji Maharaj, the great,

A leader brave and wise,

Could steer the storm and shape the fate,

And see through all disguise.

With him, the bravest sought to ride,

Through tempest, rain, and gale,

For he would turn the shifting tide,

And fill the hearts with tale.

Yet many more would choose the path,

Of ease and comfort’s kin,

To float along the aftermath,

Wherever winds had been.

For winds may change and twist the fates,

And fortune favors bold,

Who harness might and face the gates,

Of legends yet untold.

So heed the call, ye valiant souls,

And seek the path untried,

Where those who alter winds and shoals,

With steadfast hearts abide.

‘Tis better far to keep their side,

Where dreams and deeds align,

Than with the passive to reside,

And mark the sands of time.

For history remembers well,

The changers of the wind,

Their stories in the ages tell,

Where true resolve begins.

So ride with those who steer the course,

And shape the tempest’s call,

For in their wake, you’ll find the source,

Of honor’s hallowed hall.

———-Maheverse

सही हवाओं के साथ

हवा के रुख को जो बदल दें, उनके साथ रहना बेहतर होता है,
जो उसकी दिशा में चलें, उनसे दूर रहना बेहतर होता है।

वो जो तूफानों में भी राह बनाते हैं,
उनके संग ही चलना बेहतर होता है।

जो मुश्किलों में भी न हार मानें,
उनके साथ सदा रहना बेहतर होता है।

जो अपने हौंसले से पर्वत हिला दें,
उनके साथ सफ़र करना बेहतर होता है।

जो रास्ते को रोशन कर दें,
उनके साथ बढ़ना बेहतर होता है।

जो दिलों में उम्मीद की किरण जगाएं,
उनके साथ जीना बेहतर होता है।

हर कदम पे जो संजीदा हो,
उनके साथ ही रहना बेहतर होता है। ------महेवर्स

The Catastrophic Threat of Antimicrobial Resistance: A Tale of Neglect and Regulatory Lapses

In the intricate ecosystem of modern medical triumphs, antimicrobials stand as a monumental thread, weaving a fabric of hope and survival against microbial infections. However, this bastion of medical progress is under siege by a formidable adversary—antimicrobial resistance (AMR). AMR poses a dire and catastrophic threat to humanity, casting a long, ominous shadow over the future of global health. Among the myriad factors contributing to this perilous situation, a notable failure lies in the non-enforcement of the provisions of the Drug and Cosmetics Act of 1940 by the Drug Controller of India and the State Food and Drug Administrations (FDAs)/Drug Controllers.

The Alarming Rise of Antimicrobial Resistance

Antimicrobial resistance occurs when microorganisms such as bacteria, viruses, fungi, and parasites evolve to resist the drugs designed to kill them. This natural phenomenon is exacerbated by the misuse and overuse of antimicrobials in humans, animals, and agriculture. The World Health Organization (WHO) has declared AMR one of the top ten global public health threats facing humanity. The statistics are alarming: a 2019 study published in The Lancet estimated that AMR directly caused 1.27 million deaths globally, with another 4.95 million deaths associated with bacterial AMR .

In India, the situation is particularly dire. The country accounts for one of the highest burdens of bacterial infections in the world, and the prevalence of AMR is rising at an alarming rate. A 2020 report by the Indian Council of Medical Research (ICMR) highlighted that resistance to commonly used antibiotics like fluoroquinolones, cephalosporins, and carbapenems is increasing among pathogens such as *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, and *Acinetobacter baumannii*. These bacteria are responsible for severe infections, including urinary tract infections, pneumonia, and bloodstream infections .

The Drug and Cosmetics Act of 1940: A Neglected Guardian

Amidst the burgeoning crisis of antimicrobial resistance, the Drug and Cosmetics Act of 1940 was conceived as a vigilant guardian, a sentinel poised to protect the public health of India. This Act, meticulously crafted, sought to regulate the import, manufacture, distribution, and sale of drugs and cosmetics, ensuring their safety, efficacy, and quality. It bestowed upon the Drug Controller General of India (DCGI) and State Drug Controllers the authority to enforce its provisions, which include stringent regulations on the prescription and sale of antibiotics.

Central to these protective measures is the role of pharmacists, whose presence in pharmacies is mandated by law. Their duty in the battle against antimicrobial resistance is of paramount importance. Pharmacists are entrusted with the responsibility to verify the appropriateness of prescribed drugs, their dosages, and the legitimacy of the prescribing doctor. They must ascertain whether the prescribed medicines are necessary or merely pushed by doctors under the influence of pharmaceutical companies. Moreover, they counsel patients on the correct timing and duration of medication use, thereby playing a crucial role in preventing the misuse of antimicrobials and minimizing the risk of drug resistance.

In essence, pharmacists are required to audit prescriptions and advise patients to ensure that unnecessary use of antimicrobials is avoided, thus reducing the chances of drug resistance. Regrettably, in India, regulatory bodies often fail to ensure the consistent presence of pharmacists in pharmacies. This failure stands as the most significant factor contributing to the rampant rise of antimicrobial resistance in the country.

There are, however, notable exceptions to this pervasive neglect. The tenure of Mr. Mahesh Zagade as Commissioner of the FDA in Maharashtra from 2011 to 2014 serves as a beacon of what stringent enforcement can achieve. During his tenure, Zagade rigorously implemented the provisions of the Act, prioritizing patient safety and shielding the public from the malpractices of drug manufacturers and traders. His example illustrates that with proper enforcement of the law, the threat of drug resistance can indeed be tackled effectively.

This narrative underscores the critical need for rigorous regulatory oversight and the indispensable role of pharmacists in the fight against antimicrobial resistance. It is a clarion call to fortify our defenses, uphold the provisions of the Drug and Cosmetics Act, and ensure that every pharmacy in India serves as a bulwark against this looming health crisis.

Despite this robust legal framework, the enforcement of these provisions has been woefully inadequate. This regulatory failure has significantly contributed to the rampant misuse of antibiotics, a primary driver of AMR. Over-the-counter sales of antibiotics without prescriptions are commonplace, and counterfeit or substandard drugs are alarmingly prevalent in the market. The lack of stringent enforcement and oversight has created an environment where antibiotics are used indiscriminately, leading to increased resistance.

The Failure of Enforcement: A Case Study

Consider the case of a bustling city in India, where antibiotics can be purchased as easily as over-the-counter painkillers. Here, the Drug Controller’s office, under the purview of the Drug and Cosmetics Act, is tasked with regular inspections and crackdowns on unauthorized sales. However, due to a combination of bureaucratic inertia, lack of resources, and alleged corruption, these regulations are seldom enforced.

In 2021, an investigative report by a leading national newspaper revealed that in several states, including Uttar Pradesh, Maharashtra, and Tamil Nadu, antibiotics were being sold without prescriptions in more than 70% of surveyed pharmacies . This blatant disregard for the law not only undermines the fight against AMR but also endangers public health on a massive scale.

The Human Toll: Stories from the Frontlines

The impact of this regulatory failure is not merely statistical; it is profoundly human. In rural and urban hospitals alike, doctors face the harrowing task of treating infections with dwindling therapeutic options. Take the story of Rani, a 32-year-old mother from Uttar Pradesh. She was admitted to a local hospital with a severe urinary tract infection. Despite receiving multiple courses of antibiotics, her condition worsened. The doctors eventually identified the culprit: a multi-drug resistant strain of *Escherichia coli*, resistant to all first-line antibiotics.

Rani’s story is not unique. Across India, patients suffer prolonged illnesses, higher medical costs, and increased mortality due to antibiotic-resistant infections. The economic burden is staggering, with a 2017 report by the World Bank predicting that by 2050, AMR could result in a 3.8% reduction in global GDP and push an additional 28 million people into poverty .

The Path Forward: Urgent Reforms and Global Cooperation

To avert the looming catastrophe of AMR, urgent and coordinated action is required. Strengthening the enforcement of the Drug and Cosmetics Act of 1940 must be a top priority. This involves stringent implementation of the law by the DCGI and State FDAs, enhancing surveillance and monitoring systems, and implementing stricter penalties for violations.

Moreover, public awareness campaigns are crucial to educate the populace about the dangers of antibiotic misuse. Healthcare professionals must also be trained to prescribe antibiotics judiciously, adhering to evidence-based guidelines.

International collaboration is essential in this fight. India must engage with global partners to share data, research, and best practices. The WHO’s Global Action Plan on AMR provides a comprehensive framework for countries to develop and implement national action plans. India’s National Action Plan on AMR, launched in 2017, is a step in the right direction, but its success hinges on effective implementation and enforcement.

A Call to Action

The specter of antimicrobial resistance is a dire and catastrophic threat that demands immediate attention and decisive action. The failure to enforce the provisions of the Drug and Cosmetics Act of 1940 has significantly contributed to this crisis in India. However, it is not too late to reverse the tide. With concerted efforts from government authorities, healthcare professionals, and the public, we can fortify our defenses against AMR and safeguard the health of future generations. The time to act is now, for the stakes could not be higher.

The Information Age:

Navigating the Assault on the Human Mind.

Introduction:

In the labyrinthine corridors of history, epochs are demarcated not only by the grandiose sweep of revolutions or the rise and fall of empires, but also by the subtler currents that shape the human experience. Among these currents, none is perhaps as pervasive or profound as the relentless assault of information that characterises our present age. From the advent of the internet to the ubiquity of smartphones, we find ourselves immersed in a sea of data, navigating its tumultuous waves with varying degrees of trepidation and awe.

The Weight of Information:

The human mind, once heralded as the pinnacle of cognitive prowess, now finds itself under siege, besieged by a ceaseless barrage of information. With each passing moment, we are bombarded by a cacophony of voices clamouring for attention, each vying for its moment in the spotlight of our consciousness. From social media updates to news alerts, from emails to text messages, the deluge of information is unrelenting, overwhelming our senses and inundating our minds.

Consider, for instance, the phenomenon of social media. Platforms like Facebook, Twitter, and Instagram have revolutionised the way we communicate, connecting us to a global network of friends, family, and acquaintances with unprecedented ease and immediacy. Yet, for all their virtues, these platforms also inundate us with a never-ending stream of updates, notifications, and status updates, each vying for our attention and demanding our engagement.

Similarly, the rise of smartphones has transformed the way we access information, putting the sum total of human knowledge at our fingertips with a few taps of the screen. From news articles to Wikipedia entries, from YouTube videos to podcasts, the sheer volume and variety of information available to us is staggering, dwarfing the libraries of Alexandria in its scope and scale.

The Consequences of Information Overload:

Yet, for all its benefits, this torrent of information comes at a cost—a cost that is perhaps most keenly felt in the realm of creativity and innovation. For as our minds become increasingly inundated with information, they struggle to find the time and space for reflection, contemplation, and creative expression. The result is a stagnation of the human imagination, a stifling of the very creativity that has propelled our species forward throughout the ages.

Consider, for instance, the state of scientific progress in recent decades. While there have undoubtedly been countless advancements and breakthroughs in fields ranging from medicine to physics, many of these achievements can be traced back to the foundational work of earlier generations of scientists and inventors. Rare are the instances of truly revolutionary discoveries that fundamentally alter our understanding of the universe, with most progress coming in the form of incremental improvements upon existing knowledge.

Similarly, in the realms of literature and philosophy, the landscape is marked by a dearth of originality and innovation. Classic literary works and profound philosophical treatises are few and far between, overshadowed by a sea of derivative content and superficial commentary. The relentless pursuit of information consumption leaves little room for the kind of deep, introspective thought that gives rise to truly transformative ideas.

The Path Forward:

And yet, amidst the din of information overload, there remains a glimmer of hope—a recognition that true progress lies not in the accumulation of facts and figures, but in the cultivation of wisdom and insight. It is incumbent upon us, as stewards of the human intellect, to create an ecosystem that nurtures and sustains the creative impulse within us, allowing it to flourish in the fertile soil of the mind.

To achieve this, we must first acknowledge the detrimental effects of information overload on our cognitive well-being. We must recognise that the incessant pursuit of new information, while ostensibly enriching, can ultimately impoverish the mind, robbing it of the time and space it needs to incubate truly original ideas.

Next, we must actively cultivate practices that promote creativity and innovation. This may involve carving out dedicated time for reflection and contemplation, engaging in activities that stimulate the imagination, and fostering an environment that values experimentation and risk-taking.

Moreover, we must resist the temptation to equate productivity with busyness—to recognise that true creativity often emerges in moments of stillness and solitude, rather than in the frenetic hustle and bustle of modern life.

Conclusion:

In conclusion, the assault of information on humanity may be unprecedented in its scale and scope, but it is not insurmountable. With courage, determination, and a commitment to the principles of creativity and innovation, we can reclaim control of our minds and chart a course towards a brighter, more enlightened future. For ultimately, it is not the volume of information that defines us as a species, but the depth of our understanding, the breadth of our compassion, and the richness of our imagination.

The Eternal Quest for Truth: Examining the Legacy of Mahatma Phule’s Satyashodhak Samaj in Modern Context

Introduction:

In the annals of history, the pursuit of truth has often been a contentious endeavor, challenged by societal norms, religious doctrines, and political agendas. In 1873, against the backdrop of colonial India, Mahatma Phule boldly established the Satyashodhak Samaj, a society dedicated to unraveling the truth and challenging entrenched beliefs. In an era when such pursuits were considered sacrilegious and antithetical to nationalist ideals, Phule’s initiative was revolutionary. However, as we navigate the complexities of the modern world, it begs the question: Is the pursuit of truth once more castigated as sacrilege?

Mahatma Phule and the Satyashodhak Samaj:

Mahatma Jyotirao Phule, a prominent social reformer in 19th-century India, envisioned a society free from the shackles of caste discrimination, gender inequality, and religious dogma. His seminal work, “Gulamgiri” (Slavery), challenged the hierarchical caste system and advocated for social justice and education for the oppressed classes. Phule’s beliefs were deeply rooted in the pursuit of truth, which he saw as essential for the liberation of society from ignorance and injustice.

In 1873, Phule founded the Satyashodhak Samaj, or the Society of Seekers of Truth, with the aim of promoting rational thinking, social equality, and scientific inquiry. The Samaj provided a platform for individuals to question prevailing beliefs, challenge traditional customs, and advocate for progressive ideals. Through publications, public lectures, and grassroots activism, Phule and his followers sought to dismantle oppressive structures and foster a more egalitarian society based on reason and compassion.

The Challenges of Truth-Seeking:

Despite its noble intentions, the Satyashodhak Samaj faced fierce opposition from conservative forces within Indian society. Brahminical orthodoxy, colonial authorities, and even some nationalist leaders viewed Phule’s endeavors with suspicion, fearing that his advocacy for truth and social equality would disrupt the status quo and undermine their authority. Phule and his followers endured persecution, censorship, and social ostracism as they challenged entrenched power structures and advocated for marginalized communities.

In contemporary discourse, the pursuit of truth continues to face obstacles and opposition, albeit in different forms. In an age of misinformation, echo chambers, and ideological polarization, the quest for truth is often overshadowed by subjective narratives, partisan agendas, and vested interests. Social media platforms, once hailed as bastions of free expression and information exchange, have become breeding grounds for misinformation, propaganda, and echo chambers, where truth is often obscured by sensationalism and clickbait headlines.

The Role of Truth in Modern Society:

In an era marked by global crises, technological advancements, and socio-political upheavals, the importance of truth cannot be overstated. From climate change and public health to economic inequality and human rights, the pursuit of truth is essential for informed decision-making, accountability, and social progress. However, the dissemination of misinformation, conspiracy theories, and propaganda undermines trust in institutions, erodes democratic norms, and exacerbates societal divisions.

Moreover, the weaponization of truth for political gain, corporate interests, and ideological agendas further complicates the quest for truth in the digital age. As public discourse becomes increasingly polarized and tribalistic, facts are often distorted, manipulated, or outright ignored to suit partisan narratives and advance ideological agendas. In such a climate, the pursuit of truth is not only marginalized but also vilified as a threat to entrenched power structures and vested interests.

In conclusion, the legacy of Mahatma Phule and the Satyashodhak Samaj serves as a timeless reminder of the importance of truth in the pursuit of social justice, equality, and human dignity. In an age where truth is often obscured by misinformation, propaganda, and partisan agendas, Phule’s commitment to truth-seeking remains as relevant as ever. As we confront the challenges of the modern world, let us heed the lessons of history and uphold the pursuit of truth as a sacred and noble endeavor worthy of our collective aspiration. Only by embracing truth and rejecting falsehood can we hope to build a more just, equitable, and enlightened society for future generations.

लोकशाहीचेआरोग्य.

(सौजन्य : चिंतन वार्षिकांक २०२४ मधील माझा लोकशाहीवरील प्रकाशित लेख.)

माणसाचा प्रवास अगदी अलीकडील म्हणजे पाच साडेपाच लाख वर्षापूर्वी सुरु होऊन त्यामध्ये एक रानटी प्राणी ते या ग्रहावरील सर्वात हुशार आणि ग्रहजेता अशी यशस्वी प्रजाती म्हणून झालेला आहे. याबाबत सुरवातीपासून आजतागायत एक बाब महत्त्वाची राहिली आहे ती म्हणजे या प्रवासात मानवसमूहाला एकमेकांच्या सहकार्याने एकत्र राहण्यासाठी आणि जीवन सुसह्य करण्यासाठी ‘समाज व्यवस्थापन’ पद्धतीचा अवलंब करावा लागला. समाजव्यवस्थापन करताना त्यामध्ये ‘नैसर्गिक स्वार्थ’ या वृत्तीचाही अत्यंत प्रभावी उपयोग झाला आणि आताही होत आहे. रानटी टोळ्यांमध्ये समाज व्यवस्थापन करताना, नेतृत्व हे त्यांच्यापैकी सर्वात जास्त शक्तिशाली नराकडे असायचे. हे वाढत जाऊन पुढे शारीरिक शक्ती बरोबरच मानसिक ताकद याचीही जोड मिळाली आणि मग टोळ्यापासून ते आतापर्यंतचे सत्ताधीश नेतृत्व असे त्याचे स्वरूप झाले.

अन्नाच्या शोधात लाखो वर्षे कायमस्वरूपी भटकंती करीत असलेल्या या प्रजातीने सुमारे बारा ते पंधरा हजार वर्षांपूर्वी हि लाखो वर्षापासून अन्नाच्या शोधात असलेली आपली भटकंती थांबविली. मेडिटेरियन या भौगोलिक प्रदेशात एका महिलेने या भटकंतीचा कंटाळा येऊन एके ठिकाणी राहून शेती करण्याचा प्रयोग सुरू केला आणि त्यातून मग माणूस समूह एकत्र राहून खेडे, शहरे, देश आणि साम्राज्य यामध्ये विकसित झाला. या लोकसमूहांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मग वेगवेगळ्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. आधुनिक काळामध्ये यासाठी राजे, महाराजे, सम्राट, हुकुमशहा अशांचे प्राबल्य वंशपरंपरागत पद्धतीने चालू राहण्याच्या सुरू झाले. यात राजकीय लष्करी, आर्थिक, न्याय या सर्व सत्ता एकहाती एकटवलेले असल्याने हि एक व्यक्ती त्याला वाटेल त्याप्रमाणे तो सत्ता गाजवायचा. माणूस हा निसर्गिकत: स्वतंत्र वृत्तीचा असला आणि इतरांचे प्राबल्य अंतर्गतरित्या त्या सहन होत नसले तरी अनिर्बंधित शारीरिक किंवा मानसिक ताकद असलेल्या व्यक्ती पुढे त्यास नेमावे लागल्याने राजेशाही किंवा राजकीय नेतृत्व अधिकच ताकदवान होत गेले. अर्थातच लोकांच्या मनात ह्यास कायम विरोध असल्याने एक हाती सत्ता या ऐवजी सर्वांची समानतेवर आधारित शासन व्यवस्था असावी हा विचार वेळोवेळी डोके वर काढीतच राहिला आणि मग त्यामधून लोकशाही संकल्पनेचा उगम झाला. भारतामध्ये वैदिक काळात लोकशाहीची जरी उदाहरणे असले तरी त्याचे लिखित असे पुरावे खास करून आढळत नाहीत. परंतु ग्रीस देशातील अथेन्स शहरांमध्ये क्लिस्थेनीस या उच्चभ्रू व्यक्तीने इ. सन ५०७ मध्ये म्हणजेच सुमारे २५३१ वर्षांपूर्वी लोकशाहीचा पाय घातला हा लिखित इतिहास उपलब्ध आहे. या लोकशाही व्यावस्थेनुसार शहराच्या निर्णयामध्ये प्रत्येक मतदाराचे मत नोंदवले जायचे. तसेच लोकप्रतिनिधी निवडणुकांद्वारे निवडून त्यांच्यामार्फत शासन व्यवस्था असावी अशीही संकल्पना होती. ह्यास लोकशाहीचे उगमस्थान समजले जाते. अर्थात त्यास सॉक्रेटिस, प्लेटो, ऍरिस्टोटल अशा विचारवंतांचा विरोध होता. त्यांची भूमिका अशी होती कि लोकप्रतिनिधी स्वरूपात निवडणुकांद्वारे जर ही समाजव्यवस्था चालवायची असेल तर निवडणुकीद्वारे चांगलेच लोक निवडून येतील आणि त्यांच्याकडे राज्यकारभार चालवण्याचे क्षमता,नेतृत्व अनुभव, वैचारिकता आणि सातत्य असेलच असे नाही. नंतर इंग्लंड मध्ये सन १२१५ मध्ये मॅग्ना कार्टा या करारान्वये राजाचे काही अधिकार उमरावांना देण्यात आले, जो जगातील आधुनिक लोकशाहीचा तो पाया समजला जातो. त्यानंतर अमेरिकेची राज्यघटना अस्तित्वात येऊन कायदेमंडळ, कार्यपालन व्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था यांचे संविधानिक अस्तित्व स्वतंत्र करण्यात आले व यामुळे लोकशाही आणखी भक्कम होण्यास मदत झाली.

लोकशाही काय आहे याबाबत अनेक व्याख्या आहेत. एका सर्वेनुसार आतापर्यंत २२३४ व्याख्या करण्यात आलेल्या असून, त्यापैकी ऍरिस्टॉटलने केलेली व्याख्या म्हणजे ‘समाजातील जे दुर्बल घटक की जे संख्येने कायमस्वरूपी सर्वात जास्त असतात त्यांचे शासन म्हणजे लोकशाही’. अर्थात आपण शाळेमध्ये अब्राहम लिंकन यांनी केलेली व्याख्या म्हणजे ‘लोकांची’ लोकांकरिता आणि लोकांकडून नियंत्रित होत असलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही’ असे समजतो.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभर लोकशाहीचे वारे वाहू लागून ती फोफावली असे समजण्यात येते. त्यामुळे जगात सध्या सर्वसामान्य व दुर्बल जनता नियंत्रित करीत असलेली व्यवस्था आणि ती त्यांच्या मतामुळे अस्तित्वात आलेली व्यवस्था आहे असा समज आहे. ती खरोखरच तशी आहे का याबाबत विचार करणे आवश्यक राहील.

आपण जसे शारीरिक स्वास्थ्य समजण्यासाठी रक्तातील हिमोग्लोबिनचे, साखरेचे, कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण, रक्तदाब अशा गोष्टी सुदृढ आणि निरोगी जीवनासाठी योग्य आहे किंवा नाहीत हे तपासतो. तसेच, लोकशाहीच्या बाबतीत देखील जगात काही संस्था आहेत त्या लोकशाहीचे आरोग्य सुदृढ आहे किंवा नाही याची चाचपणी दरवर्षी करीत असतात. या सर्व संस्थांनि लोकशाहीचे केलेलले आरोग्यनिदान सर्वसाधारणपणे सारखेच असल्याचे दिसून येते.

त्यापैकी द इकॉनॉमिस्ट या अतिशय नावाजलेल्या अर्थशास्त्रावरील पाक्षिकाच्या ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ या उपक्रमाद्वारे २००६ पासून ‘लोकशाही निर्देशांक’ दरवर्षी १६७ देशासाठी प्रकाशित केला जातो. तो निर्देशांक तयार करण्यासाठी ६० वेगवेगळ्या बाबींचा सखोल अभ्यास करून तो अंतिम केला जातो. त्यांच्या या अहवालातील निर्देशांकानुसार जगातील शासन व्यवस्थेची चार प्रकारात वर्गवारी केलेली आहे.

१. पूर्ण लोकशाही

२. सदोष लोकशाही

३. संकरित शासन व्यवस्था(लोकशाहीआणि हुकूमशाही)

४. हुकूमशाही.

वास्तविकत: सर्वसाधारण आकलनानुसार जगात सुदृढ लोकशाही व्यवस्था असावी असा समज आहे. पण त्या समजास तडा जाणारे निष्कर्ष गेले १७ वर्षे निघत आहे. अलीकडील २०२३ च्या निर्देशांकानुसार जगातील फक्त २४ म्हणजेच १४.४ % देश हे पूर्ण लोकशाहीमध्ये असून त्यामध्ये फक्त आठ टक्के जगाची लोकसंख्या सामावलेली आहे. सदोष लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ४८ म्हणजेच देश २८.७ % देश आहेत आणि त्यात जगाची ३७.३ % लोकसंख्या चा सामावलेली आहे. तर संकरित शासन व्यवस्था आणि हुकूमशाही व्यवस्थेमध्ये अनुक्रमे १७.९% आणि ३६.९ % लोकसंख्या अद्यापही राहते. यावरून जागतिक लोकशाहीचे आरोग्य हे अद्यापही तितकेसे सुदृढ नाही हा निष्कर्ष निर्विवादपणे निघू शकतो. जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि सर्वात मोठी अशा दोन शासन व्यवस्था अनुक्रमे अमेरिका आणि भारत हे देश ‘सदोष लोकशाही’मध्ये मोडतात ही काही या ग्रहासाठी स्पृहणीय गोष्ट नाही.

भारताच्या लोकशाही बाबत विचार करावयाचा झाल्यास सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या लोकशाही शासन व्यवस्थेने हा खंडप्राय देश गेली ७५ वर्षे एकसंध आणि प्रगतीपथावर मार्गक्रमित ठेवला आहे.

भारताचा लोकशाही सुदृढतेतील क्रमवारीतील क्रमांक ४६ वा असून तो प्रामुख्याने सर्वसामान्यांचा राजकीय प्रक्रियेत सहभाग, लोकशाहीतील रस घेण्याची मानसिकता, राजकीय संस्कृती आणि नागरी स्वातंत्र्य इ मधील दोषांमुळे तो जागतिक क्रमवारीत इतक्या खाली राहिलेला आहे.

शासन व्यवस्थेतील आणि विशेषत: लोकशाही शासन व्यवस्थेतील शासनावर काही जनतेप्रती जबाबदाऱ्या असतात व त्या जबाबदाऱ्या संविधानामध्ये काही वेळेस ठळकपणे नमूद केल्या जातात. भारताचा विचार करावयाचा झाल्यास वर्ण आणि जाती व्यवस्थेमध्ये हजारो वर्ष विखुरलेला समाज एकसंध करणे, आर्थिक विषमता कमी, दारिद्र्य निर्मूलन करणे, उद्योग विकास करून नोकऱ्या वाढविणे आणि शेतीवरचे अवलंबित्व कमी करून ते पाश्चिमात्य देशासारखे कारखानदारी किंवा सेवा क्षेत्राकडे वळविणे या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या होत्या. आजची परिस्थिती विचारात घेतली तर प्रचंड मोठी लोकसंख्या अद्यापहि दारिद्र रेषेखाली असून आर्थिक विषमता आणि सामाजिक तेढ या गोष्टी कमी झालेल्या नाहीत. त्याचबरोबर शेतीवर अवलंबून असलेली ५० ते ६० टक्के लोकसंख्या आणि कृषी क्षेत्रातून मिळणारे फक्त १८-१९ % सकल उत्पन्न ही मोठी सेक्टोरल असमानतेची गंभीर समस्या आहे. या सर्वांवर उपाय करण्यासाठी संविधानाचे भाग चार मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शासनाने त्याकडे लक्ष देणे अभिप्रेत धरलेले आहे. तथापि, तसे झालेले नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी द्वारे आलेली शासन व्यवस्था त्या बाबतीत तरी गेल्या ७५ वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीने यशस्वी होणे आवश्यक होते तितकी यशस्वी झालेली नाही.

देशातील लोकशाही सुदृढ ठेवायची असेल तर, लोकशाहीचे जे तीन प्रमुख आधारस्तंभ आहेत ते भरभक्कम ठेवणे किंवा त्यांच्या भरभक्कमते मध्ये वाढ करणे हे होय. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ देखील कोणत्याही वर्चस्वाखाली कार्यरत असणार नाही हे सुद्धा लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी महत्त्वाचा घटक आहे.

लोकशाही व्यवस्थेतील पहिल्या तीन स्तंभापैकी कायदेमंडळाने गेल्या ७५ वर्षात कालपरत्वे आवश्यक असलेले समयसापेक्ष कायदे तयार करून किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये सुयोग्य बदल करून, तसेच देश व्यापक धोरणे आखून त्यांची जबाबदारी बऱ्यापैकी पार पाडलेली दिसते. तथापि, त्यांनी जे कायदे केले किंवा धोरणे आखली त्याची पुरेपूर अंमलबजावणी होऊन त्याचा लाभ जनतेला मिळाला किंवा नाही आणि तो लाभ कार्यपालन व्यवस्था देण्यास कुठे कमी पडत असेल तर त्यावर नियंत्रण ठेवले किंवा नाही हा सुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुर्दैवाने असे दिसून येते की कायदेमंडळाने कार्यपालन व्यवस्थेवर योग्य ते नियंत्रण न ठेवल्याने कायदे आणि धोरणे प्रभावी असली तरी त्यांची अपेक्षेइतपत अंमलबजावणी न झाल्याने त्याचे दुष्परिणाम देशात दिसून येतात. या दुष्परिणामाचे उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर एक दिसून येईल की देशात आज चार ते पाच कोटी दावे खालच्या कोर्टापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रलंबित आहेत. याचाच अर्थ कायद्यांची अंमलबजावणी आणि कायदा राबविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ज्या त्रुटी होत्या त्या त्रुटीमुळे कदाचित असे दावे निर्माण झाले आहेत किंवा कसे आणि ते दावे कमी करण्यासाठीची उपयोजना करण्यामध्ये कायदेमंडळाने पुरेसे लक्ष दिले नसावे हे विदारक सत्य दिसून येते.

लोकशाहीचा दुसरा स्तंभ म्हणजे कार्यपालन व्यवस्था हा होय. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शासन यांचे कामकाज कशा पद्धतीने चालते हे नागरिकांसाठी लोकशाहीमधील महत्त्वाचा गाभा असतो. देशापुढे सध्याचे जे प्रश्न आहेत किंवा भविष्यामध्ये जे प्रश्न उद्भवू शकतात त्यासाठीची कारणमीमांसा करून त्यावर सुयोग्य उपाययोजना करण्याचे काम आणि नंतर त्यासाठीची अंमलबजावणीची जबाबदारी ही कार्यपालन म्हणजेच शासन या स्तंभावर येते. खरे म्हणजे आज देशातील सर्वात महत्त्वाचे जे प्रश्न आहेत की आर्थिक विषमता, सध्याची आणि भविष्यात चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण होऊ घातलेली प्रचंड मोठी बेरोजगारी, हवामान बदल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पाण्याचे दुर्भिक्ष, विद्रुप पद्धतीने चालू असलेले नागरिकरण अशा अनेक समस्या बाबत ज्या पद्धतीने कार्यपालन स्तंभाने काम करणे गरजेचे होते तसे होत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे हा लोकशाही वरील एक आघात आहे. आता तर या कार्यपालन स्तंभापैकी तिसरा भाग म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षे होत नसल्याने पर्यायाने तेथील लोकशाही व्यवस्था संस्थगित झाल्याचे चित्र दिसून येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्याने तेथे प्रशासक राज सुरू झाले तरी आणि ते प्रशासकराज हे लोकशाही मारक आहे हे माहिती असून देखील जनतेने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. ही बाब लोकशाहीच्या सुदृढतेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असून हे असेच चालू राहिले तर काळ सोकावून हे लोकशाही संस्थगित होण्याचे प्रकार विधानसभा आणि लोकसभेपर्यंत पोहोचू शकतात.

लोकशाहीचा जो तिसरा स्तंभ आहे तो म्हणजे न्यायपालिका आणि कधी नव्हे ते न्यायपालिकेबाबत देशात संभ्रमाचे वातावरण तयार होत आहे. ते सुद्धा लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही. न्यायपालिकेने असे प्रदूषित वातावरण देशात कोणी तयार करत असतील तर त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

लोकशाही पुढे अनेक वेळा नवनवीन आव्हाने उभे राहतात. त्याचबरोबर संविधानातील काही तरतुदींचा गैरवापर होत असेल तर त्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे असते. ही प्रक्रिया निरंतर चालते. लोकशाही सुदृढ करायची असेल तर समयसापेक्ष अशा संविधानात्मक तरतुदी वेळोवेळी करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, देशात राजकीय पक्ष फुटणे आणि पक्ष फुटीमुळे लोकशाही प्रक्रियेला बाधा निर्माण होत असेल तर त्यावर उपाय शोधणे देखील अगत्याचे ठरते. असे प्रकार टाळण्यासाठी संविधानात १९८५ मध्ये परिशिष्ट १० अंतर्भूत करून आयाराम-गयाराम या राजकीय संस्कृतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. पण गेल्या ३४ वर्षांमध्ये या तरतुदी तोकड्या पडत असल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून या परिशिष्टात सुयोग्य बदल करणे देखील लोकशाहीच्या सुदृढते करिता अत्यावश्यक झाले आहे. त्याकरिता उपाय म्हणून आयाराम-गयाराम या संस्कृतीला कायमस्वरूपी तिलांजली देण्यासाठी ची तरतूद करणे गरजेचे आहे. एखाद्या पंजीकृत राजकीय पक्षाने अधिकृतरित्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारी दिलेला लोकप्रतिनिधी पुढे जाऊन कोणत्याही परिस्थितीत पक्ष सोडवू शकणार नाही अशी तरतूद गरजेची आहे. जर त्यास पक्ष सोडावयाचा असेल तर त्याची ती कृती लोकप्रतिनिधित्वाचा राजीनामा समजली जावी ही संविधानात्मक तरतूद आता जरुरीची झाली आहे. एखाद्या लोकप्रतिनिधीची वर्तणूक पक्ष विरोधी आहे असे वाटल्यास पक्षप्रमुखांनी संबंधित सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यास पत्राने कळविल्यास त्या पत्राची पोचपावती हेच संबंधित लोकप्रतिनिधीचे लोकप्रतिनिधित्व संपुष्टात आले असे समजण्यात अशी तरतूद झाली तर सर्व अनिश्चितता आणि प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रिया टाळली

जाऊन लोकशाहीत सुस्पष्टता वाढीस लागेल.

दुसरे की देशामध्ये खरोखरच लोकशाही आहे कि राजकीय पक्ष हुकूमशाही आहे यामध्ये गल्लत करण्यात आली आहे. एकदा शासन स्थापन केल्यानंतर सत्तेतील पक्ष जी विधेयके किंवा ज्या बाबी निर्णयार्थ विधानमंडळात किंवा संसदेमध्ये आणतात त्यावर लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्र मत असावे हा लोकशाहीचा गाभा आहे. पण प्रत्यक्षात थ्री लाईन व्हीप या पद्धतीमुळे लोकप्रतिनिधींना त्यावर स्वतःचे वैयक्तिक मत न राहता, पक्षाने जो आदेश दिला त्याबाजूने मत द्यावे लागते. हे तत्व लोकशाही विरोधात असून ते हुकूमशाहीचे प्रतीक आहे. त्यावर तोडगा म्हणजे केवळ शासनावरील अविश्वासाचा ठराव वगळता इतर बाबतीत थ्री लाईन व्हीप हि लोकशाही विरोधी तरतूद रद्द करणे गरजेचे आहे.

तिसरी गोष्ट म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्यापासून ते राष्ट्रपतीपर्यंत, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निवडणुकांद्वारे लोकशाही व्यवस्था बनलेली असते. पण त्यामध्ये एक अपवाद आहे . राज्यांचे प्रमुख म्हणून संविधानात राज्यपाल यांना जबाबदारी दिलेली आहे, पण ते पद अशा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निवडणुका द्वारे भरले जात नाही. ही संविधानातील प्रचंड मोठी त्रुटी असून ती सुद्धा लोकशाही तत्वप्रणालीत बसत नाही. ती त्रुटी तातडीने दूर गरजेचे आहे अन्यथा अलीकडेच काही राज्यात जे गंभीर प्रसन्न घडले ते भविष्यात टाळता येऊ शकून लोकशाहीची सुदृढतेकडे वाटचाल सुरू राहील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाही ही व्याख्या आणि संकल्पनेप्रमाणे समाजातील बहुसंख्य अशा आर्थिक आणि सामाजिक दुर्बल लोकांचे शासन असावे असे आहे. पण अलीकडे लोकशाहीवरती भांडवलशाहीचा कब्जा आल्याने आता धन-संस्कृती हीच लोकशाहीची संस्कृती झाल्याचे सत्य चित्र उभे राहिले आहे आणि ते नाकारून चालणार नाही. जर धन-संस्कृतीचे लोकशाहीवरील वर्चस्व कमी करून पुन्हा निकोप लोकशाही प्रस्थापित करावयाची असेल तर निवडणुकांमध्ये अधिकृत किंवा अनधिकृतपणे कोणताही खर्च करण्यास मनाई करणे गरजेचे राहील, दुसरा पर्याय नाही!

लोकशाहीसाठी भविष्यात आणखी अनेक मोठमोठी आव्हाने उभे राहणार असून त्याची सुरवात झाली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समाज माध्यमे , इत्यादीमुळे निर्माण झालेली इकोसिस्टिम हि लोकशाहीचे रूप भिबत्स करीत आहे. लोकशाही टिकवायची असेल तर हे भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे त्यावर उपाययोजना आजच केली नाही तर लोकशाही असेल पण लोकशाहीचा उपयोग नसेल अशी अवस्था शासन व्यवस्थेमध्ये निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही आणि त्याचे प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.

The Essence of Electoral Responsibility: A Call to Enlightened Voting

In the heart of the world’s largest democracy, India, lies the pulsating rhythm of electoral fervor. With each stride towards the ballot box, millions of citizens embark on a journey that shapes the destiny of a nation. Yet, amidst the cacophony of political rallies and promises, there exists a fundamental truth often obscured by the dazzle of democratic spectacle: the essence of electoral responsibility transcends the mere act of casting a vote—it is a solemn duty to discern, to evaluate, and to choose wisely for the collective welfare of the nation.

As India gears up for yet another general election to elect its representatives to the esteemed Lok Sabha, it is imperative for the 97 crore eligible voters to grasp a pivotal reality: our Constitutional Representative Democracy is inherently intertwined with the dynamics of Party Democracy. In essence, while we exercise our democratic right to elect individuals to represent us in the hallowed halls of governance, we are, in effect, entrusting the reins of power to the political party or its paramount leader.

In a nation as diverse and dynamic as India, the stakes of electoral decision-making are monumental. Each vote cast reverberates through the corridors of power, shaping policies, charting courses, and influencing the very fabric of society. Hence, the imperative lies not merely in selecting a representative but in discerning the ethos and ideology that underpin the political party or its supreme leader vying for ascendancy.

The hallmark of responsible voting lies in the sagacious evaluation of the suitability or unsuitability of a political party or its leader for the nation’s overarching interests. This entails a holistic assessment of their vision, integrity, track record, and commitment to the cherished ideals enshrined in the Constitution. For the destiny of a nation is not shaped by whimsical choices but by the collective wisdom and foresight of its electorate.

To embark on this discerning journey, it is incumbent upon every citizen to engage in informed discourse, to delve beyond the veneer of populist rhetoric, and to seek enlightenment amidst the cacophony of political discourse. It is not merely a duty confined to the solitary confines of the polling booth but a collective endeavor that necessitates dialogue, debate, and deliberation within the familial, social, and communal spheres.

As custodians of democracy, it is incumbent upon each one of us to internalize the profound impact of our electoral choices. For the trajectory of a nation’s progress hinges upon the collective conscience of its citizens, upon their unwavering commitment to uphold the principles of justice, liberty, equality, and fraternity.

To this end, the onus rests upon every citizen to meticulously elucidate the essence of electoral responsibility to their family, relatives, and acquaintances. It is not merely a call to action but a clarion call to awaken the dormant spirit of civic duty, to ignite the flame of conscientious citizenship, and to forge a collective resolve to steer the ship of the state towards the shores of prosperity and progress.

The ramifications of improper voting reverberate far beyond the confines of the electoral cycle. It engenders a perilous descent into the abyss of mediocrity, inefficacy, and stagnation. It dilutes the sanctity of democratic principles, undermines the edifice of governance, and erodes the very foundations of the nation’s integrity.

Conversely, right voting constitutes the cornerstone of a vibrant, resilient, and progressive democracy. It breathes life into the veins of governance, infuses vigor into the corridors of power, and fosters an environment conducive to the realization of the nation’s highest aspirations.

In conclusion, as India braces itself for the impending electoral exercise, let us heed the clarion call of electoral responsibility. Let us transcend the confines of partisan allegiance and embrace the mantle of conscientious citizenship. For in the crucible of democracy, every ballot cast is not merely an act of pressing a button on EVM but a beacon of hope, a testament to the indomitable spirit of a nation marching towards a brighter tomorrow.

Mahesh Zagade, IASx

I act because I must….

Author Archives: Mahesh Zagade,IASx, xPrincipal Secretary to Government of Maharashtra