The Divergent Paths of Faith: Religion, the Caste System, and Their Opposing Objectives

Introduction:

In the annals of human history, the formation of religions has been marked by common and fundamental objectives—providing answers to existential questions, offering moral guidance, and fostering a connection with the divine. However, a stark contrast emerges when juxtaposed against the historical reality of the caste system—an institution that, in its principles, stands in direct opposition to the benevolent aims of religions. This exploration delves into the shared objectives of religions and the paradoxical creation of the caste system, revealing how the principles behind their formations diverge on a fundamental level.

1: Common Objectives of all Religions

Religions, irrespective of their cultural and geographical origins, share several fundamental common objectives. First and foremost, they aim to explain the mysteries of existence, offering narratives that address the origin of the universe and the purpose of human life. Beyond this, religions provide moral and ethical guidance, prescribing principles that emphasize compassion, justice, and kindness. Additionally, religions foster a sense of community, connecting believers through shared rituals, worship, and a collective identity. These objectives collectively create a framework that seeks to bring individuals closer to a transcendent reality, promoting peace, fellowship, and spiritual growth.

2: The Caste System’s Opposing Principles

In stark contrast to the noble objectives of religions, the caste system emerged with principles that contradicted the very essence of benevolence and equality. Instead of fostering unity, the caste system systematically divided society based on birth and occupation. It established a rigid hierarchical structure, perpetuating inequality, discrimination, and social injustice. The caste system’s objectives were inherently antithetical to the principles of compassion and fraternity espoused by religions. While religions aimed to uplift and unite, the caste system entrenched divisions, creating a stratified social order that led to inhuman rifts and enduring suffering for millennia.

3: Fragmentation of Society and Human Suffering

The caste system, with its divisive principles, led to the fragmentation of societies. Communities were segregated along caste lines, resulting in a social hierarchy that marginalized certain groups. This fragmentation not only contradicted the communal objectives of religions but also intensified human suffering. Those relegated to lower castes endured systemic oppression, facing barriers to education, employment, and social mobility. In contrast, the castes that were placed at the apex were assigned special privileges, rights and authority of control over the rest of the communities. The caste system, in essence, became a source of persistent human hardship, directly opposing the religions that sought to alleviate suffering and promote collective well-being.

4: Religion’s Role in Addressing Social Disparities

While the caste system exacerbated social disparities, religions, in their truest forms, sought to address and rectify such imbalances. Many religious teachings advocate for justice, compassion, and the equitable treatment of all individuals, challenging the discriminatory principles embedded in the caste system. Throughout history, religious leaders and movements have played pivotal roles in advocating for social justice, promoting inclusivity, and dismantling oppressive systems.

In conclusion, the objectives of religions and the caste system stand as divergent paths in the historical narrative of humanity. Religions, with their universal principles of compassion, fraternity, and spiritual growth, aim to uplift and unite. On the contrary, the caste system, driven by divisive principles, fragmented societies, perpetuated inequality, and fostered enduring suffering. The paradoxical coexistence of these two forces prompts reflection on the essence of true religion—a force that, when adhering to its fundamental principles, has the power to bridge divides and elevate the human experience. The ongoing challenge lies in discerning and championing the true spirit of religions while dismantling systems that stand in stark contrast to their benevolent objectives. Hence, an inquiry surfaces: Are the religions that create, shelter and nurture a caste system genuinely religions, or rather, are they cunning instruments perpetuating the perpetual subjugation of the deprived masses and ensuring the dominance of a select privileged few?

Navigating the Loom of Social Reform: Reservations in the Tapestry of India’s Future

In the vast and intricate tapestry of India’s social fabric, the threads of reservations are intricately woven with the colors of parity and the texture of reparations. These threads, carefully stitched into the constitutional framework, are not mere patches but essential elements that seek to rectify historical injustices and foster a society where every citizen, regardless of their background, has an equal opportunity to flourish. However, as we stand at the crossroads of the Fourth Industrial Revolution, the dynamics of education, employment, and societal structure are undergoing seismic shifts, posing new challenges to the very essence of reservations.

A Tapestry Woven in Time: The Historical Significance of Reservations

To unravel the significance of reservations, one must embark on a journey into the annals of history. The architects of India’s Constitution, recognizing the deep-rooted inequalities propagated by the caste system, envisaged reservations as a means to dismantle the age-old structures of privilege. Dr. B.R. Ambedkar and other visionary leaders of the time sought not only parity but reparations for communities that had endured centuries of oppression.

The dual commitment of reservations, encompassing both parity and reparations, is a testament to the foresight of these visionaries. It acknowledges that rectifying historical wounds requires a multifaceted approach that goes beyond the superficial pursuit of equality. Reservations, therefore, became threads of social justice carefully woven into the national narrative.

The Changing Loom: Fourth Industrial Revolution and Its Implications

As India steps into the era of the Fourth Industrial Revolution, marked by advancements in artificial intelligence, automation, algorithmic software, machine learning, 3-D printing and many other technologies the loom of societal dynamics is undergoing a profound transformation. The paradigm shift in the nature of work, the rise of gig economies, and the increasing role of technology are reshaping the landscape of education, employment, and opportunities.

In this evolving scenario, the conventional notion of reservations faces unprecedented challenges. The Fourth Industrial Revolution brings with it the specter of net job losses, as tasks once performed by humans are increasingly automated. The traditional avenues for employment, including government jobs, which have been a focal point of reservation policies, are becoming a fraction of the broader job market.

Beyond Education: Creating Opportunities in the Fourth Industrial Revolution

While education remains a cornerstone for personal and societal development, the Fourth Industrial Revolution demands a paradigm shift in our approach. It is no longer sufficient to merely acquire education; one must also be equipped to navigate the evolving landscape and create opportunities for the application of acquired knowledge.

The challenge lies not only in ensuring that education is accessible to all but also in facilitating an environment where individuals can translate their education into meaningful contributions. The emphasis shifts from securing a job to fostering entrepreneurship, innovation, and adaptability.

Reservations in the Fourth Industrial Revolution: Navigating Challenges

In the face of technological advancements and changing employment dynamics, reservations face the risk of becoming obsolete in addressing the dual goals of parity and reparations. Government jobs, traditionally the focus of reservation policies, are diminishing in comparison to the expanding private sector and the gig economy. The Fourth Industrial Revolution threatens to render reservations insignificant unless there is a concerted effort to realign them with the emerging realities.

Prioritizing Societal Harmony: Addressing the Implications

The potential obsolescence of reservations in the face of the Fourth Industrial Revolution does not negate the need for affirmative action and reparations. Instead, it necessitates a reevaluation and recalibration of existing policies to address the evolving challenges.

The Peril of Inaction: Navigating Towards Social Chaos

1. Skill Development and Adaptability:Reservations must be complemented with a robust focus on skill development, enabling individuals to adapt to the changing demands of the job market. Empowering individuals with skills that align with emerging industries becomes imperative.

2. Entrepreneurial Ecosystem:Governments should actively foster an entrepreneurial ecosystem that encourages innovation and job creation. This not only diversifies the avenues for employment but also aligns with the broader goals of the Fourth Industrial Revolution.

3. Tech-Driven Inclusivity: Leverage technology to enhance inclusivity. Online education, remote work opportunities, and digital platforms can bridge geographical gaps and provide access to education and employment for marginalized communities.

4. Policy Reforms: Periodic reviews and reforms of reservation policies are essential. Consideration should be given to factors beyond government jobs, such as the private sector, startups, and emerging industries. The creamy layer within reserved categories must be addressed to ensure benefits reach those genuinely in need.

The Fourth Industrial Revolution brings both opportunities and challenges. Failing to address the implications of this paradigm shift on reservations poses the risk of exacerbating social inequalities and potentially leading to social chaos. The delicate balance sought by the framers of the constitution, balancing parity and reparations, could be lost in the tumult of unaddressed concerns.

In conclusion, as India stands at the cusp of unprecedented change, the narrative of reservations must evolve. The essence of these policies lies not in clinging to outdated structures but in adapting to the needs of the times. The Fourth Industrial Revolution demands a reimagining of societal dynamics, where education is a stepping stone, and opportunities are created through innovation and adaptability.

To ensure the continued relevance of reservations, governments, policymakers, and society at large must embrace the challenges posed by the Fourth Industrial Revolution. In doing so, they can redefine the threads of parity and reparations, weaving a future where every citizen has the opportunity to contribute meaningfully to the evolving tapestry of India’s social fabric. The loom may change, but the commitment to justice, equality, and inclusivity must remain steadfast.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’

(‘एक देश-एक निवडणूक’)

लोकसभेच्या आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात, त्याऐवजी या सर्व निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात म्हणजेच ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना वास्तवात आणावी अशी चर्चा देशात वारंवार होत असते. अगदी अलीकडेच म्हणजे १ सप्टेंबर २०२३ रोजी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी यांनी “एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेबाबत विचार विमर्श करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती श्री राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमल्याचे जाहीर केले. या समितीने तातडीने अहवाल द्यावा असे सुचित करण्यात आले आहे.

‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना तशी काही नवीन नाही. याबाबत भारतीय जनता पार्टी या पक्षाने आणि पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ नंतर वारंवार त्याचे सूतोवाच केलेले आहे. विशेषतः पंतप्रधानांनी त्यांच्या २०१९ च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात असे मत व्यक्त केले की जीएसटीच्या रूपात एक ‘देश एक करप्रणाली’ यशस्वीरित्या लागू झाल्यानंतर आता ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही मागणी जोर धरीत आहे. तसेच त्यांनी मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या बैठकीत असे मत व्यक्त केले होते की आता देशात एकत्रित निवडणूक घेण्याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधानांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सुद्धा मुद्दा मांडला की ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा केवळ चर्चेचा विषय नसून ती देशाची गरज आहे. या व्यतिरिक्त विधी आयोगाने त्यांच्या ऑगस्ट, २०१८ मध्ये सादर केलेल्या प्रारूप अहवालात एकत्रित निवडणुकांबाबत सूतोवाच केलेले होते. त्यापूर्वीदेखील न्यायमूर्ती बी पी जीवनरेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील विधी आयोगाने त्यांच्या १७० व्या अहवालात २४ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९९९ मध्ये देखील नमूद केले होते की अशी निवडणूक प्रक्रिया सुधारणा करावयाचे झाल्यास ती अत्यंत विचारपूर्वक आणि साधक वादक विचार करून करावी लागेल. संसदेच्या स्थायी समितीने देखील ‘एक देश-एक निवडणूक’ संकल्पनेनुसार नुसार एकत्रित निवडणुका घेण्यावर भर दिला होता.

वरील विवेचनावरून एक लक्षात येते की ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना तशी नवीन नाही. स्वात्रंत्योत्तर काळातील निवडणुकांच्या इतिहासावर नजर टाकली तर पहिल्या निवडणुकापासून सन १९६७ पर्यंत देशात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितच व्हायच्या. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात १९६७ पर्यंत राबवली गेली आणि त्यामुळे ती या देशात अजिबात नवीन नाही. सन १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा भंग केल्या गेल्याने व त्या राज्यातील विधानसभांच्या नव्याने निवडणुका घेणे अनिवार्य झाल्याने तेव्हापासून ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना मोडीत निघाली ती आजतागायत!

‘एक देश-एक निवडणूक’ ही खरंच देशाची, देशातील नागरिकांची गरज आहे की केवळ राजकीय अथवा प्रशासकीय करण्यासाठी किंवा अन्य बाबीसाठी त्याबाबत चर्चा होत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा अर्थात या संकल्पनेला पाठिंबा आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेसने त्याबाबत सर्वसाधारणपणे विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. भारत हे संघराज्य असून ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पने द्वारे संघराज्य स्वरूपालाच धक्का लागेल अशी काहीतरी संधीग्ध भूमिका काँग्रेस पक्षाची दिसून येते. बहुतांश क्षेत्रिय राजकीय पक्षांनी सुद्धा या संकल्पनेला थोड्याफार प्रमाणात विरोध केला असून काही पक्ष याबाबतीत सावधगिरीची भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. एकंदरीतच जे ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेला पाठिंबा देतात त्याबाबत त्यांची कारणमिमांसा असते की यामुळे निवडणुकावरील खर्च वाचेल, प्रशासन यामध्ये कायमस्वरूपी व्यस्त राहणार नाही वगैरे वगैरे. या संकल्पनेला विरोधी सूर असा आहे की अशा एकाच वेळेस लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या तर जे निवडणुकांचे वारे तयार होईल त्यामध्ये राष्ट्रीय प्रश्नाकडे लक्ष अधिक आकर्षिले जाऊन त्यावर मतदान होईल व राज्यांच्या अस्मिता, प्रश्न गौण ठरतील; शिवाय ज्या पक्षाकडे जनतेला आकर्षित करून घेणारे किंवा राष्ट्रीय स्तरावर भुरळ घालणारे नेतृत्व आहे त्या पक्षाला जास्त फायदा होईल. सद्यस्थितीत भारतीय जनता पक्षाकडे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यासारखे जनसामान्यांमध्ये आकर्षण असलेले राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व असल्याने त्या पक्षाला लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही निश्चित फायदा होईल ही विरोधकांची भूमिका आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही बाब लोकशाहीला आणि ज्या नागरिकांसाठी ही लोकशाही व्यवस्था आहे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे का याचे राजकारण विरहित विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आणि एक त्रयस्थ विश्लेषक म्हणून आपण त्यावर जरा नजर टाकूया! लोकशाही व्यवस्थेचा उगम सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीक देशात झाला आणि त्यामध्ये मूळ संकल्पना ही होती की राजाच्या किंवा मुठभर ताकदवान व्यक्तींच्या हातात शासन व्यवस्था राहून नागरिकांना जो त्रास होतो तो होऊ नये व त्याऐवजी सर्व नागरिकांना जे योग्य वाटते त्याप्रमाणेच निर्णय व्हावेत यासाठी सामूहिकपणे सर्व नागरिकांनी चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही असावी. अर्थात अडीच हजार वर्षांपूर्वी ज्या अथेना या शहरात लोकशाहीचा प्रथम प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू झाला त्यावेळेस त्या शहराची लोकसंख्या अल्प अशी कांही हजारांमध्ये होती व त्यामुळे तेथे प्रत्येक निर्णयात सर्वच नागरिकांचे मत घेणे शक्य होते.(अर्थात त्यामध्ये स्त्रिया गुलाम इ ना मतांचा हक्क नव्हता.) पुढे जशी जशी लोकसंख्या वाढत गेली आणि लोकशाही संकल्पना विकसित होत गेली त्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे केवळ अशक्य झाल्याने नागरिकांना ठराविक लोकसंख्येमागे त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या लोकप्रतिनिधींनी शासन व्यवस्था किंवा सरकारी चालवायचे असे स्वरूप निर्माण झाले. या व्यवस्थेसाठी मग राज्यघटना आणि कायदे आले. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचे महत्त्वाचा गाभा म्हणजे लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हा असून त्यासाठी ‘निवडणूक प्रक्रिया’ हा भाग लोकशाहीचा आत्मा बनला. सध्या तरी जगात कोणत्याही लोकशाहीमध्ये ‘लोकप्रतिनिधी निवडून देणे’ आणि त्यायोग्य शासन तयार करणे याकरिता ‘निवडणुकी’ व्यतिरिक्त पर्याय नाही. त्यामुळे निवडणुका म्हणजे लोकशाही पद्धतीने शासन स्थापन करण्याची प्रक्रिया ही बाब रुजली गेली. भारतासारख्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अतिशय मोठ्या देशात निवडणुकांचे महत्त्व हे त्याच्या व्याप्तीमुळे आणखी गडद होते. या खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान असते. भारतात सद्य:स्थितीचा विचार केला तर राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांच्या विधानसभा/विधान परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका इ करीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष निवडणुका वर्षभर कोठे ना कुठे कायमस्वरूपी देशभर चालूच असतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे देश कायमस्वरूपी निवडणूक प्रक्रियेत( Election mode) गुंतलेलाच असतो! निवडणुका घेण्यासाठी मतदार नोंदणी, त्यांचे दरवर्षी अध्यायवतीकरण, त्यावरील हरकती, मतदारांचे स्थलांतरण नोंद , मृत मतदार वगळणे , मतदारांची याद्यांची बुथनिहाय वर्गीकरण, त्यांचे प्रकाशन, मतदार ओळखपत्रे इत्यादी मूलभूत कामे १४० कोटी लोकसंख्येतील पात्र म्हणजे सुमारे ९५ कोटी मतदारांची प्रचंड माहिती अचूक तयार करून ठेवणे आणि ती केव्हाही वापरता येईल अशा पद्धतीने तजवीज ठेवणे त्याचबरोबर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निवडणूक वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यासाठी दक्ष राहून त्या घेणे, त्याकरिता वैधानिक अधिसूचना काढणे, निवडणुका वेळापत्क ठरवणे, ते जाहीर करणे, आदर्श आचारसंहिता लागू करून तिची अंमलबजावणी करणे , उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी करणे,प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे, मतमोजणी करणे, निकाल जाहीर करणे अशा अगणित कामामध्ये शासकीय यंत्रणा अडकलेली म्हणजेच ‘गुंतलेली’ असते. देश पातळीवर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि राज्यांसाठी राज्य निवडणूक आयुक्त असले तरी ते वगळता देशभर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा नसते. महसूल, शिक्षण आणि अन्य सर्व विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी हेच निवडणुकांचे काम पाहतात. अर्थात त्यावेळेस त्यांच्या मूळ दैनंदिन कामकाजावर आणि पर्यायाने ज्या सेवा त्यांच्या मार्फत जनतेला देणे अभिप्रेत आहे त्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्या सर्व गोष्टीस प्रचंड खर्च येतो. ही झाली प्रशासकीय व्यस्ततेची बाजू, पण त्याचबरोबर कायमस्वरूपी कोणती ना कोणती निवडणूक चालू असल्याने आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक विकास कामे थांबतात आणि त्याचाही जनमानसावर कायमस्वरूपी विपरीत परिणाम होतो तो अधिक महत्त्वाचा. हे झाले शासकीय परिघातील निवडणूक लढवणाऱ्या व्यस्ततेचे दुष्परिणाम! पण राजकीय परिघात तर वर्षभर कायमस्वरूपी निवडणुकांचे वारे वाहत राहतात व त्यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले असून लोकशाही विकृतीची कृतीकडे लोकशाही विकृतीकडे झुकलेली आहे का याची शंका यायला लागते. खरे तर लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व नागरिकाच्या एकोप्याने चालणारी व्यवस्था असावी असे त्याचे गमक आहे; पण अलीकडे राजकीय पक्ष, त्यांच्या विचारधारा, सत्तेची महत्त्वाकांक्षा, आर्थिक आणि अन्य फायदे हे राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे. त्यामुळे लोकशाहीत केवळ ‘लोकप्रतिनिधी’ ही संकल्पना राहिली नसून ती अतिविस्तारित होऊन ‘राजकीय कार्यकर्ते’ अशी त्याची व्यापकता झाली आहे, त्यात पक्ष सदस्य, पदाधिकारी, बूथ प्रतिनिधी पासून राज्य आणि देशभर संघटकांचे एक विस्तृत जाळे तयार झाले आहे. हि राजकीय यंत्रणा ते कायमस्वरूपी होणाऱ्या या ना त्या निवडणुकामुळे ते बाराही महिने अहोरात्र कार्यरत असते. हि राजकीय ‘कार्यकर्ते-संस्कृती’ इतकी खोलवर रुजली आहे कि या कार्यकर्त्यांपैकी अनेक कार्यकर्ते उपजीविकेसाठी अन्य कांही करतात किंवा नाही त्याचीही शंका यावी! अर्थात राजकीय पक्षांना त्यांच्या या कार्यकर्त्यांच्या फळीवर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागत असणार नाही असे नाही. त्यामुळे राजकारण हा कार्यकर्ते वगैरेंच्या माध्यमातून एक व्यवसाय झाला की काय याबाबत सुद्धा शंका यावी इथपर्यंत परिस्थिती येऊन पोहोचली आहे. अर्थात यावर जो खर्च होतो तो मग प्रत्यक्षात उद्योग, व्यावसायिक इ ही देणगी स्वरूपात किंवा निवडणूक रोखे स्वरूपाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देऊन त्यातून भागविला जातो. बाराही महिने राजकीय पक्ष जो खर्च करतात तो देणगी किंवा निवडणूक रोखे या माध्यमातून भागविला जातो हे म्हणणे तसेच चुकीचे आहे कारण शेवटी हे व्यावसायिक किंवा उद्योगपती त्या देणग्या त्यांच्या नफ्यातूनच देतात हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे आणि शेवटी हा नफा जनता ज्या सेवा किंवा वस्तु विकत घेतात त्यातून होतो! म्हणजेच राजकारणावर बाराही महिने, सदासर्वकाळ जो पैसा राजकीय पक्ष वापरतात तो अंतिमतः जनतेच्या खिशातूनच जातो!!

निवडणुकावर शासनातर्फे आणि राजकीय पक्षांनी केलेला संपूर्ण खर्च हा नागरिकांचे खिशातून जातो हे सत्य स्वीकारले पाहिजे. एका संस्थेमार्फत (सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज) केल्या गेलेल्या पाहणीतिल अहवालानुसार २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांनी सुमारे रुपये 55 हजार कोटी इतका खर्च केला होता. जर लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींच्या निवडणुकांवर राजकीय पक्ष जो खर्च करतात त्याचा ढोबळमानाने अंदाज घेतला तर तो कदाचित भारताच्या सकल उत्पादनाच्या एक ते दोन टक्के सुद्धा असू शकतो. कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकांसाठी राजकीय कार्यकर्ते कार्यरत ठेवणे अपरिहार्य असते त्यामुळे संपूर्ण पाच वर्षे राजकारण आणि निवडणूक खर्च होत राहतो.

दुसरे असे की लोकशाहीमध्ये एकदा लोकप्रतिनिधी निवडून जाऊन त्यांनी सरकार तयार केल्यानंतर ते राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी न राहता ते केंद्र,राज्य किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सर्वांचे शासनकर्ते होतात; त्यांनी राजकारण करणे अपेक्षित नसते. पण कायमस्वरूपी होत असणाऱ्या निवडणुकांमुळे लोकप्रतिनिधींना कायमस्वरूपी राजकीय पक्ष प्रतिनिधी किंवा पक्षनेता म्हणून वावरावे लागते व कायम प्रचाराच्या ‘मोड’मध्ये असावे लागते. त्याचा परिणाम म्हणजे ही लोकशाही न राहता ‘राजकारणशाही’ होते आणि तशी ती झालेली आहे.

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निवडणुकीसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्र नसल्याने वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीत यंत्रणा व्यस्त राहते आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे आदर्श आचारसंहितामुळे विकास कामांना खेळ बसते हे सर्व देशाच्या दैनंदिन प्रशासनासाठी विकासासाठी अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीसाठी घातक आहे.

हे सर्व टाळाव्याचे असेल तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा पर्याय कधी ना कधी अवलंबिला जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यामुळे देशाचे अपरिमित नुकसान होतच राहील. अर्थात आता जी एक देश ‘एक देश-एक निवडणूक’ हि संकल्पना आहे ती आता तशी जुनाट झालेली असून त्याप्रमाणे जर ती राबवली गेली तर त्याचे पाहिजे तितके चांगले परिणाम दिसून येणार नाहीत.

लोकशाहीमध्ये शासन व्यवस्था किंवा सरकारे स्थापन करण्यासाठी मतदार प्रत्यक्ष मतदान तीन वेळेस करतो, ते म्हणजे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था याकरिता. देशात जर ९५ कोटी मतदार असतील तर या त्रिस्तरीय शासन व्यवस्थेसाठी प्रत्येक पाच वर्षाच्या कालखंडात प्रत्येक मतदार तीन वेळेस म्हणजेच एकूण २८५ कोटी मतदारांनी प्रत्यक्ष मतदान करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना १९९३ नंतर ज्या ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्त्या झाल्या त्यानुसार बदलली असून त्यामध्ये लोकसभा, विधानसभा करितांच्या निवडणुकामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अंतर्भाव होतो. जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेत आणला नाही तर या मूळ संकल्पना ला काहीच अर्थ राहणार नाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या रूपात ‘राजकारणशाही’मुळे निर्माण झालेले प्रश्न चालूच राहतील.

या पार्श्वभूमीवर ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेत “लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था” यांच्या एकाच वेळेस निवडणुका अशीच संकल्पना ठेवावी लागेल. एकदा देशाने ही संकल्पना राबवायची ठरवली तर ते फार कठीण नाही. अर्थात त्याकरिता संविधानात आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम आणि अन्य संबंधित कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल एक तात्पुरती व्यवस्था म्हणून आणि दुसरे म्हणजे हि व्यवस्था पुढे निरंतर चालू ठेवणे यासाठी असतील. तात्पुरते बदल हे लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी काहींचा कालावधी वाढवावा लागेल किंवा काहींचा कमी करावा लागेल यासाठी. तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना कायमस्वरूपी राबविण्यासाठी या सर्व संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्ष अनिवार्य करावा लागेल. त्यासाठी लोकसभेच्या बाबतीत संविधानाच्या अनुच्छेद ८३ मध्ये आणि विधानसभांच्या बाबतीत अनुच्छेद १७२ मध्ये सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत जो पाच वर्षाची कालमर्यादा अनुछेद २४३-इ २४३ -यू अन्वये ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत तशा तरतुदी कराव्या लागतील. म्हणजेच नवीन राज्य, स्थानिक संस्था निर्माण होणे वगैरे सारखी अपवादात्मक परिस्थितीत निर्माण होऊन जर मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर त्या पाच वर्षांपैकी फक्त उर्वरित कालावधीसाठीच त्यांचा कार्यकाल असेल व नंतर पुन्हा एकाच वेळेस निवडणुका होतील. लोकसभा, विधानसभा आणि स्वराज्य संस्थां पाच वर्षांच्या आत भंग करण्याची वेळच येऊ नये म्हणून देखील संविधानामध्ये यथार्थ बदल करावे लागतील. उदाहरणार्थ, मोठ्या प्रमाणात पक्ष फुटी होऊन अस्थिरता येऊ नये याकरिता संविधानाच्या परिशिष्ट दहा मध्ये सुधारणा करावी लागेल. ती सुधारणा सर्वसाधारणपणे अशी असू शकेल कि, जर लोकप्रतिनिधीना पक्ष बदल करायचा असेल आणि त्यांची संख्या कितीही असली तरी ते आपोआप अपात्र झाले असे समजले जावे. यामुळे सरकारे अस्थिर होऊन संस्था भंग करण्याच्या प्रश्न अस्तित्वात असणार नाही. त्याचबरोबर अन्य संविधान सुधारणा अशी असावी कि,जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे पद मृत्यू, राजीनामा किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव रिक्त झाले तर त्या बाबतीत निवडणुकीत जो दोन क्रमांकाचा उमेदवार आपोआप ती जागा घेऊ शकेल जेणेकरून ती रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणुकीची आवश्यकता भासणार नाही. अर्थात, वरील सूचना या प्रतिनिधिक स्वरूपाच्या असून तशा प्रकारच्या संविधानिक आणि संबंधित कायदा बदल करण्याकरिता पूर्ण अभ्यासाअंती हा बदल घडवावा लागेल. एक मात्र निश्चित कि ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना व्यवहारी स्वरूपात राबविणे निश्चितपणे शक्य आहे. त्याकरिता नागरिकांचा दबाव आणि राजकीय नेतृत्वाची इच्छा असणे अपेक्षित आहे.

ही संकल्पना राबवली गेली तर लोकशाही निश्चितपणे सुदृढ होऊ शकेल हे तितकेच खरे! ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही खरंच देशाची, देशातील नागरिकांची गरज आहे की केवळ राजकीय अथवा प्रशासकीय करण्यासाठी किंवा अन्य बाबीसाठी त्याबाबत चर्चा होत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा अर्थात या संकल्पनेला पाठिंबा आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेसने त्याबाबत सर्वसाधारणपणे विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. भारत हे संघराज्य असून ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पने द्वारे संघराज्य स्वरूपालाच धक्का लागेल अशी काहीतरी संधीग्ध भूमिका काँग्रेस पक्षाची दिसून येते. बहुतांश क्षेत्रिय राजकीय पक्षांनी सुद्धा या संकल्पनेला थोड्याफार प्रमाणात विरोध केला असून काही पक्ष याबाबतीत सावधगिरीची भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. एकंदरीतच जे ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेला पाठिंबा देतात त्याबाबत त्यांची कारणमिमांसा असते की यामुळे निवडणुकावरील खर्च वाचेल, प्रशासन यामध्ये कायमस्वरूपी व्यस्त राहणार नाही वगैरे वगैरे. या संकल्पनेला विरोधी सूर असा आहे की अशा एकाच वेळेस लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या तर जे निवडणुकांचे वारे तयार होईल त्यामध्ये राष्ट्रीय प्रश्नाकडे लक्ष अधिक आकर्षिले जाऊन त्यावर मतदान होईल व राज्यांच्या अस्मिता, प्रश्न गौण ठरतील; शिवाय ज्या पक्षाकडे जनतेला आकर्षित करून घेणारे किंवा राष्ट्रीय स्तरावर भुरळ घालणारे नेतृत्व आहे त्या पक्षाला जास्त फायदा होईल. सद्यस्थितीत भारतीय जनता पक्षाकडे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यासारखे जनसामान्यांमध्ये आकर्षण असलेले राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व असल्याने त्या पक्षाला लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही निश्चित फायदा होईल ही विरोधकांची भूमिका आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही बाब लोकशाहीला आणि ज्या नागरिकांसाठी ही लोकशाही व्यवस्था आहे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे का याचे राजकारण विरहित विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आणि एक त्रयस्थ विश्लेषक म्हणून आपण त्यावर जरा नजर टाकूया! लोकशाही व्यवस्थेचा उगम सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीक देशात झाला आणि त्यामध्ये मूळ संकल्पना ही होती की राजाच्या किंवा मुठभर ताकदवान व्यक्तींच्या हातात शासन व्यवस्था राहून नागरिकांना जो त्रास होतो तो होऊ नये व त्याऐवजी सर्व नागरिकांना जे योग्य वाटते त्याप्रमाणेच निर्णय व्हावेत यासाठी सामूहिकपणे सर्व नागरिकांनी चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही असावी. अर्थात अडीच हजार वर्षांपूर्वी ज्या अथेना या शहरात लोकशाहीचा प्रथम प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू झाला त्यावेळेस त्या शहराची लोकसंख्या अल्प अशी कांही हजारांमध्ये होती व त्यामुळे तेथे प्रत्येक निर्णयात सर्वच नागरिकांचे मत घेणे शक्य होते.(अर्थात त्यामध्ये स्त्रिया गुलाम इ ना मतांचा हक्क नव्हता.) पुढे जशी जशी लोकसंख्या वाढत गेली आणि लोकशाही संकल्पना विकसित होत गेली त्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे केवळ अशक्य झाल्याने नागरिकांना ठराविक लोकसंख्येमागे त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या लोकप्रतिनिधींनी शासन व्यवस्था किंवा सरकारी चालवायचे असे स्वरूप निर्माण झाले. या व्यवस्थेसाठी मग राज्यघटना आणि कायदे आले. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचे महत्त्वाचा गाभा म्हणजे लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हा असून त्यासाठी ‘निवडणूक प्रक्रिया’ हा भाग लोकशाहीचा आत्मा बनला. सध्या तरी जगात कोणत्याही लोकशाहीमध्ये ‘लोकप्रतिनिधी निवडून देणे’ आणि त्यायोग्य शासन तयार करणे याकरिता ‘निवडणुकी’ व्यतिरिक्त पर्याय नाही. त्यामुळे निवडणुका म्हणजे लोकशाही पद्धतीने शासन स्थापन करण्याची प्रक्रिया ही बाब रुजली गेली. भारतासारख्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अतिशय मोठ्या देशात निवडणुकांचे महत्त्व हे त्याच्या व्याप्तीमुळे आणखी गडद होते. या खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान असते. भारतात सद्य:स्थितीचा विचार केला तर राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांच्या विधानसभा/विधान परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका इ करीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष निवडणुका वर्षभर कोठे ना कुठे कायमस्वरूपी देशभर चालूच असतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे देश कायमस्वरूपी निवडणूक प्रक्रियेत( Election mode) गुंतलेलाच असतो! निवडणुका घेण्यासाठी मतदार नोंदणी, त्यांचे दरवर्षी अध्यायवतीकरण, त्यावरील हरकती, मतदारांचे स्थलांतरण नोंद , मृत मतदार वगळणे , मतदारांची याद्यांची बुथनिहाय वर्गीकरण, त्यांचे प्रकाशन, मतदार ओळखपत्रे इत्यादी मूलभूत कामे १४० कोटी लोकसंख्येतील पात्र म्हणजे सुमारे ९५ कोटी मतदारांची प्रचंड माहिती अचूक तयार करून ठेवणे आणि ती केव्हाही वापरता येईल अशा पद्धतीने तजवीज ठेवणे त्याचबरोबर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निवडणूक वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यासाठी दक्ष राहून त्या घेणे, त्याकरिता वैधानिक अधिसूचना काढणे, निवडणुका वेळापत्क ठरवणे, ते जाहीर करणे, आदर्श आचारसंहिता लागू करून तिची अंमलबजावणी करणे , उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी करणे,प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे, मतमोजणी करणे, निकाल जाहीर करणे अशा अगणित कामामध्ये शासकीय यंत्रणा अडकलेली म्हणजेच ‘गुंतलेली’ असते. देश पातळीवर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि राज्यांसाठी राज्य निवडणूक आयुक्त असले तरी ते वगळता देशभर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा नसते. महसूल, शिक्षण आणि अन्य सर्व विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी हेच निवडणुकांचे काम पाहतात. अर्थात त्यावेळेस त्यांच्या मूळ दैनंदिन कामकाजावर आणि पर्यायाने ज्या सेवा त्यांच्या मार्फत जनतेला देणे अभिप्रेत आहे त्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्या सर्व गोष्टीस प्रचंड खर्च येतो. ही झाली प्रशासकीय व्यस्ततेची बाजू, पण त्याचबरोबर कायमस्वरूपी कोणती ना कोणती निवडणूक चालू असल्याने आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक विकास कामे थांबतात आणि त्याचाही जनमानसावर कायमस्वरूपी विपरीत परिणाम होतो तो अधिक महत्त्वाचा. हे झाले शासकीय परिघातील निवडणूक लढवणाऱ्या व्यस्ततेचे दुष्परिणाम! पण राजकीय परिघात तर वर्षभर कायमस्वरूपी निवडणुकांचे वारे वाहत राहतात व त्यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले असून लोकशाही विकृतीची कृतीकडे लोकशाही विकृतीकडे झुकलेली आहे का याची शंका यायला लागते. खरे तर लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व नागरिकाच्या एकोप्याने चालणारी व्यवस्था असावी असे त्याचे गमक आहे; पण अलीकडे राजकीय पक्ष, त्यांच्या विचारधारा, सत्तेची महत्त्वाकांक्षा, आर्थिक आणि अन्य फायदे हे राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे. त्यामुळे लोकशाहीत केवळ ‘लोकप्रतिनिधी’ ही संकल्पना राहिली नसून ती अतिविस्तारित होऊन ‘राजकीय कार्यकर्ते’ अशी त्याची व्यापकता झाली आहे, त्यात पक्ष सदस्य, पदाधिकारी, बूथ प्रतिनिधी पासून राज्य आणि देशभर संघटकांचे एक विस्तृत जाळे तयार झाले आहे. हि राजकीय यंत्रणा ते कायमस्वरूपी होणाऱ्या या ना त्या निवडणुकामुळे ते बाराही महिने अहोरात्र कार्यरत असते. हि राजकीय ‘कार्यकर्ते-संस्कृती’ इतकी खोलवर रुजली आहे कि या कार्यकर्त्यांपैकी अनेक कार्यकर्ते उपजीविकेसाठी अन्य कांही करतात किंवा नाही त्याचीही शंका यावी! अर्थात राजकीय पक्षांना त्यांच्या या कार्यकर्त्यांच्या फळीवर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागत असणार नाही असे नाही. त्यामुळे राजकारण हा कार्यकर्ते वगैरेंच्या माध्यमातून एक व्यवसाय झाला की काय याबाबत सुद्धा शंका यावी इथपर्यंत परिस्थिती येऊन पोहोचली आहे. अर्थात यावर जो खर्च होतो तो मग प्रत्यक्षात उद्योग, व्यावसायिक इ ही देणगी स्वरूपात किंवा निवडणूक रोखे स्वरूपाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देऊन त्यातून भागविला जातो. बाराही महिने राजकीय पक्ष जो खर्च करतात तो देणगी किंवा निवडणूक रोखे या माध्यमातून भागविला जातो हे म्हणणे तसेच चुकीचे आहे कारण शेवटी हे व्यावसायिक किंवा उद्योगपती त्या देणग्या त्यांच्या नफ्यातूनच देतात हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे आणि शेवटी हा नफा जनता ज्या सेवा किंवा वस्तु विकत घेतात त्यातून होतो! म्हणजेच राजकारणावर बाराही महिने, सदासर्वकाळ जो पैसा राजकीय पक्ष वापरतात तो अंतिमतः जनतेच्या खिशातूनच जातो!!

ही संकल्पना राबवली गेली तर लोकशाही निश्चितपणे सुदृढ होऊ शकेल हे तितकेच खरे!

(सौजन्य: दै लोकमत.)

(माझा सदर लेख दै लोकमतच्या या वर्षीच्या ‘उत्सव’ या दिवाळी अंकात “ एक देश, एक निवडणूक” या परिसंवादात, ” ही संकल्पना देशाला नवीन नाही” अशा शीर्षकाने प्रथम प्रकाशित झाला.)

-महेश झगडे, IAS(rtd)

Dharavi: Beyond the Stereotypes

Dharavi, often labeled as Asia’s largest slum, has long been a subject of fascination and misconceptions. As the former Commissioner of the Food and Drug Administration (FDA), my frequent excursions into Dharavi, both in an official and unofficial capacity, aimed to unravel the intricate layers of its ecosystem. Contrary to popular beliefs, Dharavi is not merely a cluster of impoverished dwellings but a vibrant community with a story to tell. Dharavi is once again in the news for its mega Development project and opposition for this development. I do not want to join the cacophony raised by this controversy, however, it has refreshed my memories and, therefore, I can’t resist myself from diving into the nuanced facets of Dharavi, shedding light on its economic, social, and environmental dimensions.

1. The Breadwinners of Dharavi

Dharavi emerges as a unique model that sustains those struggling to make ends meet. In a world often divided along economic lines, Dharavi stands as a testament to resilience and self-sufficiency. Beyond the bare necessities, its inhabitants manage to eke out a living, providing for their families in ways that extend beyond the stereotypical image of poverty.

2. The Economic Tapestry: Masses Over Classes

At the heart of Dharavi beats an economic pulse that defies conventional wisdom. Unlike systems skewed in favor of the privileged elite, Dharavi’s economy is a testament to the power of the masses. The entrepreneurial spirit thrives here, with small-scale enterprises fueling a dynamic economic landscape. This stands in stark contrast to the prevailing notion that economic success is the exclusive domain of the elite.

3. Skills Forged in the Crucible of Necessity

One of the most remarkable aspects of Dharavi is the inherent ability of its residents to acquire skills independently. Devoid of formal training in prestigious institutions, the inhabitants forge their expertise through hands-on experience. The result is a community that can produce world-class products, challenging the notion that excellence is the sole prerogative of those with access to formal education.

4. Asset Creators, Not Economic Parasites

Dharavi’s residents defy the stereotype of being economic burdens on society. Instead, they emerge as creators of assets, contributing to the economic tapestry of Mumbai and, by extension, the nation. This shift in perspective challenges preconceived notions and urges a reconsideration of the value Dharavi adds to the broader economic framework.

5. Integral Components of Mumbai’s Economic Landscape

Beyond its geographical boundaries, Dharavi is intricately woven into the economic fabric of Mumbai. The contributions of its residents extend far beyond their immediate surroundings, highlighting their indispensable role in sustaining the larger urban economy. Recognizing this interconnectedness is crucial in understanding the true impact and potential of Dharavi.

6. The Environmental Footprint: A Lesson in Sustainability

In an era where environmental concerns weigh heavily on global consciousness, Dharavi stands out for its minimal carbon footprint per capita. The resourcefulness of its inhabitants translates into sustainable practices that challenge the wasteful norms of modern living. Examining these practices not only offers insight into environmental sustainability but also prompts reflection on the broader implications for urban planning and development.

7. Unveiling Downsides: A Shared Responsibility

Acknowledging the existence of downsides is imperative in any honest exploration of Dharavi. However, it is equally crucial to recognize that these challenges are not solely the burden of its inhabitants. The shortcomings stem from a complex interplay of factors involving civic and government authorities, as well as the political system. To address these issues effectively, a collective effort is required to ensure sustainable solutions that empower the community rather than perpetuate a cycle of dependency.

In conclusion, Dharavi, often reduced to a stereotype, reveals itself as a multifaceted community with a narrative that extends far beyond its physical boundaries. As we peel back the layers of misconception, we uncover a story of resilience, entrepreneurship, and sustainability. The lessons from Dharavi challenge our preconceived notions and beckon us to view marginalized communities not as problems to be solved but as founts of innovation and potential. In redefining our understanding of places like Dharavi, we may discover new pathways to inclusive development and a more equitable future.

A page from History Novel

Shadows of the Coin

Fascism and Corruption

The sun dipped below the horizon, casting long shadows over the pages of history, where the intertwining tales of fascism and corruption unfolded like a sinister dance. In the dim light, the historical records revealed the ominous link between these two forces, echoing through time with haunting resonance.

The chapter opened in the early 20th century, amidst the echoes of jackboots and the fervent cries of “Il Duce.” Italy, a nation gripped by the allure of Benito Mussolini’s fascist regime, became the stage for a drama of power, loyalty, and the insidious tendrils of corruption. The narrative painted Mussolini’s Italy as a canvas tainted by cronyism and nepotism, where key positions were bartered among the loyal, a dark underbelly beneath the façade of unity.

As the chapter turned its pages, it transported readers to the heart of Nazi Germany and it started echoing the dark calls of Heil, mein Führer. The words painted a chilling portrait of Adolf Hitler’s regime, an embodiment of extreme fascism. Yet, behind the grandeur of ideological purity, corruption festered. High-ranking officials, draped in the Nazi flag, engaged in embezzlement and theft, exploiting their positions for personal gain. The centralization of power provided fertile ground for corruption to seep into the very soul of German society.

The scene shifted to the present, where the echoes of history reverberated in the corridors of modern authoritarianism. The stage expanded to include nations like Russia, China, and Turkey, where leaders with autocratic tendencies curtailed freedoms, suppressed dissent, and consolidated power. The erosion of democratic norms created an atmosphere where corruption thrived, echoing the historical patterns of fascism in a contemporary setting.

Venezuela emerged as a protagonist in the latter part of the chapter, a cautionary tale of the interplay between authoritarian rule and systemic corruption. The Bolivarian government, under leaders like Hugo Chávez and Nicolás Maduro, exemplified how an iron-fisted grip on institutions allowed corruption to permeate society. The once-thriving nation descended into economic chaos, plagued by embezzlement, bribery, and fraud—a stark reminder of the consequences when fascism and corruption danced hand in hand.

Themes of the chapter unfolded like a tapestry, revealing common mechanisms that bound fascism and corruption together. The erosion of democratic institutions, portrayed as fragile pillars holding back the tide, allowed corruption to seep through the cracks. Crony capitalism emerged as a recurring motif, where loyalty to the regime granted economic privileges, fostering an environment where corruption flourished. The suppression of dissent cast a long, dark shadow, eliminating the checks on corruption and silencing those who dared to question.

As the narrative reached its climax, the chapter served as a cautionary tale, urging readers to recognize the ominous link between fascism and corruption. The concluding lines echoed through the pages, emphasizing the importance of vigilance in safeguarding the foundations of a just and transparent society.

The shadows of the coin lingered, a reminder that history’s lessons were not confined to the past. In the flickering light of a metaphorical candle, the chapter closed, leaving readers with a sense of foreboding—a recognition that the dance between fascism and corruption was not a tale resigned to the annals of history but an ever-present specter in the complex tapestry of the human experience.

Mankind ought to perennially remain cognizant and diligently ascertain that they do not enact a role within this chapter of the Novel of History that may be lurching around.

The Ethereal Dilemma: A Reflection on Heaven and Hell for the Youth

In the fabric of religious doctrines, the threads of an afterlife are intricately woven, depicting realms of celestial bliss and infernal suffering. As we contemplate the dichotomy between heaven and hell, a profound question emerges for the youth of today: do you aspire to dwell in celestial heaven now? This query beckons us to envision ourselves amidst the cosmic tapestry, gazing upon the aqueous blue orb known as Earth—an abode that, by all accounts, constitutes our heaven. However, lurking in the shadows are negative forces with deceitful designs, poised to convert this celestial haven into a nightmarish hell. Thus, it becomes incumbent upon the youth to safeguard their earthly paradise from such nefarious transformations.

Heaven, in the celestial context, has long been a symbol of purity, serenity, and eternal bliss. It is depicted as a realm where righteous souls find solace, basking in the radiance of divine grace. In the world of religious imaginations, heaven is often described as a place of everlasting joy—a sanctuary where the virtuous are reunited with their Creator. Such a vision of paradise captivates the human spirit and kindles the desire for a life characterized by virtue and righteousness.

Imagine, for a moment, standing on the precipice of the cosmos, peering down at the vastness of the universe. In this cosmic reverie, Earth emerges as a jewel in the celestial expanse—an aqueous orb suspended in the vastness of space. This, one might argue, is our heaven—the cradle of humanity, where life thrives in diverse forms, and the wonders of existence unfold in kaleidoscopic splendor.

Yet, within the paradisiacal embrace of our earthly haven, a subtle but insidious transformation looms on the horizon. Negative forces, akin to unseen tempests gathering strength in the shadows, harbor deceitful designs. These forces, often rooted in greed, hatred, and indifference, seek to exploit the vulnerabilities of our earthly utopia. The youth, as stewards of the future, should find themselves at the forefront of this cosmic struggle, tasked with the responsibility of fending off these malevolent forces that threaten to transmute heaven into hell.

The metaphorical battle between heaven and hell is not confined to the ethereal realms but extends into the very fabric of our societal existence. In the tangible world, the forces of darkness manifest in myriad forms: social injustice, environmental degradation, political tyranny, and the erosion of moral values. These shadows cast doubt upon the celestial nature of our earthly abode, threatening to shroud it in the gloom of infernal suffering.

The youth, with their boundless energy, unbridled idealism, and inherent capacity for innovation, stand as the vanguard against this encroaching darkness. It is their duty to resist the gravitational pull of societal decay, to challenge the status quo, and to strive for a world where the light of justice, compassion, and virtue prevails. In doing so, they not only safeguard the celestial essence of their earthly haven but also pave the way for a legacy of harmony and prosperity.

To aspire to dwell in celestial heaven requires more than mere passive contemplation—it demands active engagement with the world and a commitment to virtuous living. The youth must cultivate qualities that embody the celestial ideals they seek to preserve: empathy, compassion, integrity, and a relentless pursuit of truth. In these virtues lies the arsenal with which they can withstand the onslaught of malevolent forces and preserve the sanctity of their earthly paradise.

The insidious forces seeking to metamorphose heaven into hell are not always external; they can also take root within the human heart. Greed, apathy, and moral complacency are the seeds from which internal strife and external chaos sprout. The youth, therefore, must embark on a journey of self-discovery and self-discipline, cultivating the inner virtues that serve as a bulwark against the erosion of their celestial haven.

As guardians of the future, the youth must also recognize the power of collective action. In unity lies strength, and it is through collaboration and solidarity that they can confront the challenges that threaten to cast a pall over their earthly paradise. Whether it be advocating for social justice, championing environmental sustainability, or challenging oppressive systems, the youth must join hands to forge a path towards a future that reflects the celestial ideals of harmony and enlightenment.

In the pursuit of this noble endeavor, the youth may encounter formidable obstacles and relentless adversaries. The journey to safeguarding their celestial haven is fraught with challenges, but it is precisely through adversity that the mettle of the human spirit is tested and refined. Each trial becomes an opportunity for growth, resilience, and the reaffirmation of their commitment to celestial ideals.

To the youth, the guardians of the celestial realm on Earth, the call to action resounds with urgency. The tapestry of existence, woven with the threads of heaven and hell, hangs in delicate balance, swaying with the winds of change. As stewards of this cosmic masterpiece, the youth bear the responsibility of ensuring that the threads of virtue and righteousness remain unblemished by the stains of malevolence.

In conclusion, the dichotomy between heaven and hell is not confined to esoteric realms beyond mortal comprehension. It is a palpable reality that unfolds within the tapestry of our earthly existence. The youth, as inheritors of the future, find themselves at the nexus of this cosmic struggle. To aspire to dwell in celestial heaven is not a passive wish but a clarion call to action—a call to embody and preserve the celestial ideals that define our earthly haven. In the face of encroaching darkness, the youth must stand as beacons of light, illuminating the path towards a future where the celestial essence of our earthly abode endures, undiminished by the shadows that seek to obscure its brilliance.

Unraveling the Historical Tapestry: Dr. Babasaheb Ambedkar’s Lifelong Struggle Against the Original Naxalism in India

In the intricate web of India’s socio-political landscape, the caste system has been a perennial force shaping the destinies of millions. Surprisingly, the roots of this deeply entrenched social hierarchy trace back to an unexpected source that could be the original Naxalism! Let’s delve into the historical nuances, unraveling the connection between the perpetrators of the caste system and the early proponents of Naxalism in India. A central figure in this narrative is Dr. Babasaheb Ambedkar, whose lifelong struggle against this original Naxalism remains an enduring testament to his commitment to social justice.

I. The Caste System: An Ancient Web

The caste system, a hierarchical social structure based on birth, has woven itself into the fabric of Indian society for centuries that has left the Indians fragmented in perpetuity. Its origins are obscured in the mists of time, with scholars pointing to ancient scriptures as the foundation. However, an intriguing revelation emerges when we explore the genesis of the caste system within the context of the Naxalite movement.

II. Naxalism: Seeds of Dissent

The Naxalite movement, which emerged in the late 1960s, was initially perceived as a response to agrarian issues and social injustices. However, a closer inspection reveals a correlation between the ideology of the original Naxalites and the perpetuation of the caste system. Some early minor but scheming and cunning insurgents, driven by a fervent desire for societal supremacy, became the architects of a system that further entrenched the divisions among India’s diverse population are the original Naxalites of the country!

III. Dr. Babasaheb Ambedkar: A Beacon of Resistance

At the heart of the struggle against the original Naxalism stands Dr. Babasaheb Ambedkar, a visionary leader, jurist, and social reformer. Born into an oppressed caste, he experienced firsthand the oppressive nature of the caste system. His intellectual prowess and unwavering determination became instrumental in challenging the status quo and envisioning a society free from the shackles of caste-based discrimination.

IV. Ambedkar’s Ideological Confrontation

Dr. Ambedkar’s confrontation with the original Naxalism was both ideological and pragmatic. While he empathized with the socio-economic struggles that fueled any social movements, he vehemently opposed any ideology that perpetuated caste-based discrimination. Ambedkar’s vision extended beyond mere economic reforms; he aimed for a complete dismantling of the caste system, recognizing it as a formidable barrier to social progress.

V. Lifelong Struggle: Ambedkar’s Battle Against Original Naxalism

Dr. Ambedkar’s struggle against the original Naxalism was not confined to theoretical debates but manifested in concrete actions. Through the framing of the Indian Constitution, Ambedkar sought to establish a framework that would ensure social justice and equality, undermining the very foundations of the caste system propagated by the early Naxalites.

VI. Legacy of Resistance: Navigating Beyond Caste

As we reflect on Dr. Ambedkar’s legacy, we observe that his lifelong struggle against the original Naxalism extends far beyond the boundaries of caste-based resistance. His vision encompassed the creation of a society where every individual, irrespective of caste or creed, could aspire to their fullest potential. Ambedkar’s teachings continue to inspire movements advocating for social justice and inclusivity, transcending the limitations imposed by the original Naxalites.

VII. Contemporary Relevance: Navigating the Complex Terrain

In contemporary India, the echoes of the caste system persist, albeit in evolving forms. The Naxalite movement has transformed, splintering into various factions with distinct agendas. However, the underlying issues of social inequality and economic disparity persist, necessitating a nuanced approach that addresses the root causes while learning from the historical interplay between the caste system and Naxalism.

It’s a fact that the intertwining of the caste system and the original Naxalites in India presents a complex historical narrative. Dr. Babasaheb Ambedkar emerges as a pivotal figure, navigating the treacherous terrain of ideologies to forge a path towards a more equitable society. As we grapple with the challenges of the present, Ambedkar’s legacy beckons us to confront the remnants of the original Naxalism, fostering a society where the ideals of justice, equality, and fraternity prevail over the divisive forces that seek to perpetuate the caste system.

A Regressive Odyssey: The Paradox of Humanity’s Return to Tribal Conflict

In the grand tapestry of human history, there is an eerie resonance with the primal beats of the prehistoric past. A disquieting feeling creeps in, suggesting that humanity, in its relentless march through time, is retracing the footsteps of a bygone era—the epoch of prehistoric culture when living in bands defined our existence. However, rather than embodying the harmonious coexistence one might expect, these modern bands are marked by bloody conflicts, echoing along the lines of geography, ethnicity, ideologies, religions, castes, political affiliations, and the economic stratification of the rich and poor. It appears that, as we progress through time, the vision of a homogenous human species devoid of conflict remains an elusive dream, overshadowed by the stark reality of our proclivity for discord.

The concept of living in bands, reminiscent of our prehistoric ancestors, initially seems like a nostalgic return to communal roots. However, the dark underbelly of this regression unfolds in the form of incessant conflicts that permeate every facet of our existence. From the skirmishes on geographical borders to the ideological battlegrounds that divide societies, humanity seems to be eagerly seeking and nurturing opportunities for strife.

As time progresses, one might have anticipated a natural evolution towards a global society characterized by homogeneity, where the diverse threads of humanity interweave into a harmonious fabric. Alas, the unfolding narrative is a stark contradiction to this utopian vision. The human species, endowed with reason and intellect, appears entangled in a web of divisions that defies the very essence of progress.

The roots of conflict run deep, branching into the soil of human existence and intertwining with the complex tapestry of identity. Geographical boundaries, once mere lines on maps, have transformed into trenches where nations engage in territorial disputes, their conflicts fueled by historical grievances and a quest for supremacy. Ethnic, religious, and caste divisions, instead of fading into antiquity, persist as fault lines that fracture societies along lines of identity, breeding animosity and intolerance.

Ideologies, be they political or philosophical, manifest not as bridges of understanding but as walls that divide. Political parties, instead of serving as instruments of collective welfare, morph into battlegrounds where the clash of egos and ideologies takes precedence over the well-being of the populace. The very economic systems designed to foster prosperity have birthed a chasm between the rich and poor, becoming breeding grounds for resentment and class-based conflicts.

The paradox lies in the fact that as we progress technologically and intellectually, the fundamental lessons of cohabitation seem to elude us. The prehistoric bands, which thrived on cooperation and mutual dependence for survival, are mirrored in the complex societies of today. However, instead of evolving into harmonious communities, these modern bands are marked by a propensity for conflict, often driven by a toxic cocktail of fear, mistrust, and avarice.

It was imperative, as time progressed, that humanity would outgrow the primal instincts that once dictated our survival. The dream was of a species capable of living together on this pale blue dot in space, transcending artificial divisions and embracing the commonality of our shared humanity. Instead, the pages of history are stained with the blood spilled in the name of nationalism, religion, and power.

To address this paradox, humanity must embark on a collective journey of introspection and enlightenment. It is not a call to reject diversity but to celebrate it without letting it become a source of discord. The mosaic of human existence is rich and vibrant, with each individual contributing a unique hue to the larger canvas. Yet, this diversity should not be wielded as a weapon to perpetuate conflict but as a source of strength that enriches the collective human experience.

Education plays a pivotal role in unraveling the paradox of our regression into tribal conflicts. It is a tool that can dismantle the walls erected by ignorance and prejudice, fostering a global perspective that transcends the narrow confines of geography and identity. The curriculum should not merely impart knowledge but instill values of empathy, tolerance, and a shared responsibility for the well-being of the planet and its inhabitants.

Furthermore, fostering open dialogue and understanding is crucial. Humanity must engage in conversations that go beyond the surface, addressing the root causes of conflicts. This necessitates a willingness to listen, learn, and empathize—a departure from the entrenched positions that often characterize disputes. It requires recognizing the shared aspirations, fears, and dreams that unite us as a species.

To cohabit the planet sans conflicts, humanity must overcome the divisive forces that seek to exploit our differences. The challenge is not to erase diversity but to redefine the narrative, transforming our differences into a source of strength rather than division. It requires a collective commitment to justice, equality, and a sustainable coexistence that prioritizes the well-being of the planet and its inhabitants over narrow self-interests.

In conclusion, the paradox of humanity’s regression into tribal conflicts, despite the march of time and progress, is a pressing issue that demands introspection and concerted efforts for change. As we revisit the echoes of prehistoric culture, let us not replicate the bloody conflicts of our ancestors but strive for a collective evolution that transcends the divisive tendencies ingrained in our nature. It is a journey towards a future where humanity, united in diversity, thrives in the harmonious symphony of shared existence.

Mr Kissinger, no more.

The Nixon-Kissinger Era: Demolishing Bretton-Woods and Establishing Global Economic Hegemony

On August 15, 1971, the global economic landscape witnessed a seismic shift that reverberated far beyond the borders of the United States. It was on this fateful day that President Richard Nixon, backed by his astute NSA, Henry Kissinger, made a historic decision to sever the link between the U.S. dollar and gold. This move marked the effective end of the Bretton-Woods system, fundamentally altering the dynamics of international finance and solidifying the United States’ hegemonic grip on the world economy. Let’s delve into the events leading up to this pivotal moment, the repercussions it had on global economic institutions, and the enduring legacy of the Nixon-Kissinger economic paradigm.

The Bretton-Woods System:

Before exploring the events of August 15, 1971, it is crucial to understand the backdrop against which this decision unfolded. The Bretton-Woods system, established in 1944, was a post-World War II monetary arrangement designed to foster international economic stability. Under this system, countries fixed their exchange rates to the U.S. dollar, and the U.S. dollar, in turn, was pegged to gold. This intricate web of economic relationships was aimed at preventing the competitive devaluations that had exacerbated the Great Depression and promoting global economic cooperation.

The Nixon Shock:

As the 1960s progressed, the U.S. faced economic challenges, including rising inflation and a growing trade deficit. President Nixon, in consultation with Kissinger, sought a solution to these problems and devised a strategy to protect U.S. economic interests. On August 15, 1971, in a televised address to the nation, Nixon announced a series of measures that would come to be known as the “Nixon Shock.” The most consequential of these measures was the suspension of the convertibility of the U.S. dollar into gold, effectively dismantling the gold standard that underpinned the Bretton-Woods system.

Motivations Behind the Decision:

Several factors compelled Nixon and Kissinger to take such a drastic step. The escalating costs of the Vietnam War strained the U.S. economy, leading to an unfavorable balance of payments. Additionally, the United States faced increasing pressure to fulfill its international obligations as the demand for gold exceeded its reserves. By severing the link between the U.S. dollar and gold, Nixon aimed to gain greater control over domestic economic policies, allowing for increased flexibility in managing inflation and unemployment.

Global Repercussions:

The Nixon Shock sent shockwaves across the global economic landscape, prompting a reevaluation of established norms and institutions. With the U.S. dollar no longer tied to a tangible asset, currencies were left to float against each other, ushering in an era of exchange rate volatility. The abrupt transition from the Bretton-Woods system to a system of floating exchange rates had profound implications for international trade, finance, and monetary policy.

The Emergence of Petrodollars:

One unintended consequence of the Nixon Shock was the emergence of petrodollars. In the early 1970s, the United States negotiated agreements with oil-producing nations, particularly in the Middle East, to price oil exclusively in U.S. dollars. This move cemented the dollar’s status as the world’s primary reserve currency, as countries now needed large reserves of dollars to engage in international trade, especially for essential commodities like oil. The petrodollar system bolstered the demand for U.S. dollars, further reinforcing the economic hegemony initiated by Nixon and Kissinger.

Impact on International Monetary Institutions:

The demise of the Bretton-Woods system had a profound impact on international monetary institutions, most notably the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank. With the fixed exchange rate system abandoned, the IMF’s role in stabilizing currencies became less prominent. Instead, the focus shifted towards managing balance of payments crises and providing short-term financial assistance to member countries.

The World Bank, on the other hand, faced challenges as the new economic landscape necessitated a reevaluation of its development-oriented policies. The Nixon Shock marked the beginning of a shift from the idealistic goals of global economic cooperation and development that characterized the post-war era to a more pragmatic, interest-driven approach.

Consolidating Economic Hegemony:

While the immediate aftermath of the Nixon Shock was marked by uncertainty and turbulence, the U.S. gradually solidified its economic hegemony. The petrodollar system, coupled with the sheer size and influence of the U.S. economy, reinforced the dollar’s dominance in international trade and finance. The United States, in essence, became the issuer of the world’s primary reserve currency, affording it unparalleled economic and geopolitical leverage.

Legacy of the Nixon-Kissinger Economic Paradigm:

The Nixon-Kissinger economic paradigm left an enduring legacy that continues to shape global economic dynamics. The move away from the gold standard paved the way for financial innovation and the growth of complex financial instruments. It also laid the groundwork for the rise of globalization, as the flexibility afforded by floating exchange rates facilitated international trade and capital flows.

However, this legacy is not without its critics. The concentration of economic power in the hands of the United States has been a source of contention, with concerns raised about the potential for abuse and the lack of a truly multilateral economic order. Additionally, the volatility introduced by floating exchange rates has at times led to currency crises, exposing the vulnerabilities of the global financial system.

In a nutshell, the events of August 15, 1971, marked a watershed moment in the history of international finance. The Nixon-Kissinger decision to abandon the Bretton-Woods system and detach the U.S. dollar from gold reshaped the global economic order, establishing the United States as the undisputed economic hegemon. The unintended consequences of the Nixon Shock, such as the emergence of petrodollars and the shift in the role of international monetary institutions, continue to influence the trajectory of the world economy.

As we reflect on this pivotal moment, it is essential to recognize the complex interplay of economic, geopolitical, and domestic factors that led to the unraveling of the Bretton-Woods system. The Nixon-Kissinger era serves as a reminder of the interconnectedness of nations in the realm of global finance and the enduring impact that strategic economic decisions can have on the world stage.

The last of the duo of the Nixon-Kissinger phenomenon,breathed his last today.

The symphony of ‘One Nation – One Election’.

The symphony of ‘One Nation – One Election’ resonates through the diverse political landscapes of India, where elections for the Lok Sabha and various state assemblies unfold as disjointed chapters rather than a harmonious narrative. A fervent discourse on making the concept of simultaneous elections, encapsulated by ‘one Nation, one election,’ a reality has permeated the national dialogue. Recently, on the 1st of September 2023, Union Parliamentary Affairs Minister Shri Pralhad Joshi announced a committee, with the esteemed former President Shri Ram Nath Kovind at its helm, entrusted with the weighty task of deliberating upon the prospect of “One Nation – One Election.”

The concept itself is not a novel composition; it carries the echoes of discussions initiated by the Bharatiya Janata Party and Prime Minister Shri Narendra Modi since 2014. Prime Minister Modi, during his 2019 Independence Day address, seamlessly wove the success of ‘One Country One Taxation’ through the implementation of GST into the rising crescendo of ‘One Nation – One Election.’ The Law Commission, parliamentary ensembles, and historical precedents have all played their roles in this enduring overture.

Tracing the historical notes, until 1967, the ballet of elections for the Lok Sabha and state assemblies danced in harmony. However, since that temporal fracture, the rhythm has been disrupted, prompting varied responses from the political orchestras. The Bharatiya Janata Party, wielding brass instruments, champions the composition, citing potential cost savings and administrative harmony. On the opposing stage, the Congress and an ensemble of regional players raise their instruments in dissent, fearing dissonance that might disturb India’s federal harmony.

In the dimly lit corridors of political drama, protagonists argue that synchronized elections would be a melodic cadence, saving significant expenditures and minimizing administrative cacophony. Yet, antagonists fear that such synchrony might cast a shadow over regional nuances, diminishing the spotlight on local concerns and elevating leaders of national resonance.

The perennial electoral spectacle, reminiscent of an endless Shakespearean act, presents governance with its soliloquies. The ceaseless politicking throughout the annual seasons has raised a tragic question: is the democratic narrative being overshadowed by the political subplot?

Implementing ‘One Nation – One Election,’ akin to a complex literary masterpiece, demands constitutional amendments, alterations in electoral librettos, and adaptations in the terms of various elected protagonists. The initial act might necessitate transient changes, a prelude to the grand crescendo of permanent adjustments in institutional tenures.

All in all, the concept of ‘One Nation – One Election,’ akin to a literary opus, has emerged as a leitmotif in the narrative of Indian democracy. Its execution, a nuanced dance of political elements, requires the delicate choreography of constitutional amendments and strategic adjustments. If orchestrated masterfully, this literary composition could rewrite the electoral sonnet and infuse a new cadence into the democratic soul of India.

सुदृढ लोकशाहीसाठी हवा लोकभावनांचा आदर.

“रंग राजकारणाचे” या दिवाळी अंकातील माझा खालील लेख प्रकाशित झाला आहे.

(अर्थात, हा ‘पचनाला’ अत्यंत कठीण पदार्थ आहे; आपण आपल्या जोखमीवर वाचावा.)

‘सुदृढ लोकशाहीसाठी हवा लोकभावनांचा आदर’

महेश झगडे, भा. प्र. से.(नि)

माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन

मी वेळ मिळेल तसे वेगवेगळ्या ठिकाणी माझे दैनंदिन १२ कि मी चे धावणे दररोज करीत असतो. एक दिवशी सकाळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या निसर्गरम्य आवारात धावत असतांना एक ७०-८० च्या पुढेच ज्यांचे वय असावे अशा वयोवृद्ध ६-७ काकांचा घोळका जगात आणि देशात काय चालले आहे, पूर्वी सगळे कसे चांगले होते अशा स्वरूपाचे वादविवाद करीत दृष्टीस पडला. त्यातील एक काका अतिशय तावातावाने देशात आणि महाराष्ट्रात राजकारणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे हे इतरांना पटवून देत होते. बहुतेकांचा त्यांच्या मतास दुजोरा असावा किंवा कशाला वाद वाढवावयाचा या वयाने येणाऱ्या परिपक्वतेमुळे त्यांना कोणीही विरोध करीत नव्हते. मी माझ्या वेगाने पुढे निघू गेलो. पण त्या काकांनी मनात एक अस्वस्थता निर्माण केली होती. राजकारणाचा आणि राजकारण ज्या लोकशाहीसाठी निर्माण झाले आहे त्या लोकशाहीचा खरोखरच बट्ट्याबोळ होत आहे का कि काकांचे विचार अनाठायी आहेत? विशेषतः, अनेक राज्यात एका पक्षाचे उमेदवार निवडून येऊन दुसऱ्याच पक्षाचे सरकार बनणे, पक्षांतराबाबत कांहीही विधिनिषेध न बाळगणे इ मध्ये वाढ झाली आहे हे हि नाकारून चालणार नाही. महाराष्ट्रात तर २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर जे काही सुरु झाले आहे ते पाहून हेच ते देशात प्रगत आणि परिपक्व राज्य म्हणून गणले जात होत तेच आहे का यांचीही शंका येऊ लागते. निवडणुकांनंतर पक्षांनी जुन्या आणि परंपरागत मित्र पक्षाची संगत सोडणे, राज्यपालांची वादग्रस्त कारकीर्द कि ज्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयास सुद्धा , घ्यावी लागली, प्रथम शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी पक्षातील फूट , त्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका, सर्वोच्च न्यायालयात गेलेली आणि लांबलेली प्रकरणे, विधानसभाध्यक्षांची भूमिका असे अनेक गुंतागुंतीचे विषय निर्माण झाले आणि त्यामध्ये लोकहित हरवून गेले. देशाचे संविधान लागू होऊन ७३ वर्षे झाली तरी हा गोंधळ का व्हावा? यावर काही उपाय नाही का? या प्रश्नावर मी विचार केला आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी कांही उपाययोजना आहेत का याचा माझ्या परीने थोडक्यात मागोवा घेतला. अर्थात, मी जे माझे विचार मांडले आहेत त्यापेक्षा वेगळे आणि प्रभावी उपाय असू शकतील पण मग सर्व जनतेने पुढाकार घेऊन तोडगा काढणे अपरिहार्य झाले आहे असे माझे मत आहे.

माझे विचार पुढे देत आहे.

वास्तविकतः कालपरत्वे वैयक्तिक स्वार्थ आणि काही अंशी विचारधारांचा अतिरेकी प्रभाव या दोन प्रमुख बाबींमुळे लोकशाही क्षीण होत चालली आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. वैयक्तिक स्वार्थ हा प्रामुख्याने अर्थार्जनाच्या वाटेने जाणारा असल्याने जागतिक पातळीपासून गाव पातळीपर्यंत लोकशाही संस्था या भांडवलशाहीच्या बटिक बनत चालल्या आहेत. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लीट्झ यांनी सध्याच्या लोकशाहीची व्याख्या ही म्हणजेच द्रव्याच्या अंकित जाऊन लोकांची, लोकांकडून व लोकांकरिताची शासनव्यवस्था याऐवजी १% लोकांची , १% लोकांकडून आणि १% लोकांकरिता असलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही अशी सुधारित केली आहे. त्यामध्ये १% हे जगातील सर्वांत धनवान असलेला लोकांचा समूह अभिप्रेत आहे.

सन २०१८ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील धन, बहुबलता व प्रसारमाध्यमे यांचा गैरवापर कसा थांबवता किंवा कमी करता येईल, याकरता एक कार्यशाळा मुंबई विद्यापीठांमध्ये घेतली होती व त्यामध्ये मी सहभागी झालो होतो. सर्वच वक्ते अत्यंत पोटतिडकीने हा निवडणुकीतील वरील बाबींचा गैरव्यवहार कसा कमी करता येईल, यावर आपापले अभ्यासपूर्ण विचार मांडीत होते. अर्थात, त्याचे मला मनोमन हसू येत होते. कारण एखाद्याचे शरीर कर्करोगाने जर्जर झाले असेल तर त्याला बरे व्हावयासाठी वरवरचे उपचार पुरे पडत नाहीत तर हा रोग कायमस्वरूपी कसा बरा होऊ शकतो त्याच्या मुळाशी जाऊन त्यावर जालीम उपाययोजनाच करावी लागते. निवडणुकांमध्ये उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष पैसा का खर्च करतात, याचे गुपित दोन गोष्टींमध्ये दडलेले आहे- एक तर जगातील सर्व देशांमध्ये गेल्या 40-50 वर्षांत भांडवलशाही आणि बाजारू अर्थशास्त्राने लोकशाही संस्थांवर हळूहळू वर्चस्व वाढवून आता लोकशाहीवर भांडवलशाहीचे इतके वर्चस्व वाढले आहे की, भांडवलशाहीने लोकशाहीला गिळंकृत केले आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. त्याचबरोबर संपत्तीचे केंद्रीकरण इतके झपाट्याने होत गेले आणि आता ते विकोपाला जात असून जोसेफ स्टिग्लीट्झ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ १ टक्के लोकांकडे सर्वांत जास्त संपत्ती आहे. ते जगावर सत्ता गाजवीत आहेत. दुसरे म्हणजे लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधी यांनी समाजसेवा हे व्रत समजण्याऐवजी भांडवलशाहीच्या प्रवाहात आणि त्यांच्या कह्यात पुरेपूर आले असून, त्यामध्ये ते पूर्णपणे गुरफटले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मी त्या कार्यशाळेतील चर्चा ही बाळबोध असल्याची आणि जोपर्यंत संपूर्ण लोकशाहीला भांडवलशाहीच्या विळख्यातून बाहेर काढायचा प्रयत्न होत नाही तोपर्यंत निवडणुकांमध्ये धनसंपत्तीचा गैरवापर कमी करण्याचे प्रयत्न म्हणजे सूर्याला दिवा दाखवण्यासारखे आहे हे स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत सध्याची लोकशाही पैशांची, पैशाकडून आणि पैशांकरता झालेली निवडणूक आयोगाने त्रयस्थ व स्वायत्त संस्था म्हणून देशाला नवी दिशा द्यावी असेच सुचविले. अर्थात, माझे हे विचार पचनासाठी तितकेसे सोपे नाहीत, हे मलाही माहीत आहे; पण मग त्याशिवाय दुसरा अन्य उपाय सध्या तरी क्षितिजावर दिसून येत नाही.

लोकशाहीचे आरोग्य सुदृढ करावयाचे झाले तर त्यासाठी काय केले पाहिजे, हा मुद्दा देशाच्या आणि जगाच्या अजेंड्यावर आला पाहिजे. तसा तो बऱ्यापैकी दुर्लक्षिला गेला आहे हे मान्य करावे लागेल. रोजगार वृद्धी, आर्थिक समानता, आरोग्य सुविधा, पर्यावरणाचा ऱ्हास, भरकटणारी अर्थव्यवस्था, कधीही कोसळू शकेल असा बँकिंग व्यवसायाचा हिंदोळे घेत असलेला डोलारा, आण्विक युद्धाची कायमस्वरूपाची भीती, पाणी आणि ऊर्जेचे वाढणारे दुर्भिक्ष, वाढती लोकसंख्या, किळसवाणी नागरीकरण अशा अगणित समस्या जगापुढे आ वासून उभ्या असल्या, तरी त्या सर्वांवर समर्पक तोडगे काढून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी सक्षम व्यवस्था जागतिक, देश पातळीवर व देशांतर्गत असावी लागते ती जर कमकुवत असेल तर मग सर्वच भरकटत जाईल यात शंका नाही. प्रथम जग लोकशाही व्यवस्थेकडे गेले तरच समस्या सुटण्याचा मार्ग दिसून येतो. अन्यथा इतर व्यवस्थांमुळे निष्पत्ती काय होईल हे कोणीही सांगू शकणार नाही. उत्तर कोरिया हे एक त्याचे उदाहरण.

जर आपण लोकशाहीबाबत जगाचा मागवा घेतला तर एक बाब लक्षात येईल की’ लोकशाही दिवसेंदिवस क्षीण होण्याची प्रक्रिया आता वाढतच चालली आहे. आपण जर जागतिक लोकशाहीच्या आरोग्याचे सिंहावलोकन केले तर परिस्थिती विचलित करणारी आहे. लोकशाहीचे मूल्यमापन करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, त्यापैकी व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट यांनी जागतिक पातळीवर जगात सर्वत्र लोकशाही मूल्यांची अधोगती होत असल्याचे त्यांच्या अभ्यासावरून अधोरेखित केले आहे. त्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय द इकॉनॉमिक्स या लंडनस्थित प्रथितयश नियतकालिकाच्या एक प्रभाग इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स युनिट यांनी 2006 पासून जागतिक लोकशाहीचे दरवर्षी मूल्यमापन करून लोकशाही सुदृढतेचा निर्देशांक अभ्यासपूर्ण प्रक्रियेतून जाहीर करीत आलेले आहेत. सन 2021 च्या त्यांच्या अभ्यासानुसार जगातील फक्त सहा 6.4% लोक हे पूर्ण लोकशाही व्यवस्थेत असून 39.3% लोकसंख्या दोषपूर्ण लोकशाही, तर 17.2% लोकसंख्या मिश्र लोकशाही व 37.1 लोकसंख्या ही हुकूमशाही व्यवस्थेमध्ये आजही वावरत आहे. अमेरिका व भारत हे दोषपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेत असल्याचा त्या युनिटचा निष्कर्ष आहे. त्यांचे आणखीन एक निरीक्षण असेही आहे की, उत्तरोत्तर लोकशाही क्षीणतेकडे झुकू लागली आहे.

जगातील लोकशाही भक्कम करावयाची झाल्यास पृथ्वीवरील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताने पुढाकार घेणे आवश्यक ठरते. यापूर्वी तत्कालीन दोन महासत्तांच्या कोल्डवॉरपासून दूर राहून नॉन अलाईन्ड मोहीम चालवताना लोकशाही संकल्पनेला बळकटी देण्याच्या प्रयत्नात त्या वेळेस भारत आघाडीवर होता. आता पुन्हा त्यापेक्षा जास्त व्यापक भूमिका घेणे भारतासाठी आवश्यक आहे. अर्थात लोकशाहीची एकंदरीत घसरण थांबवण्यासाठी भारताने प्रथम स्वतःपासून सुरुवात केली पाहिजे. त्याबाबत काय करावे लागेल यावर अनेक मते-मतांतरे असू शकतील; पण मला जे वाटते ते पुढे नमूद करीत आहे. राज्यात जे सत्तांतरणाचे नाट्य सुरू आहे ते म्हणजे राज्यात शासन स्थापण्याकरिता ज्या समूहाकडे एकूण विधानसभेच्या आमदारांच्या संख्येपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजेच ज्यांच्याकडे बहुमत असेल ते घटनेप्रमाणे सक्षम ठरतात. अर्थात यामध्ये ‘समूह’ हा जो शब्द वापरण्यात आला आहे तो एक पक्ष किंवा अनेक पक्षांनी एकत्रित येऊन स्थापन केलेला समूह किंवा संख्याबळासाठी या दोन्ही प्रकारांतील समूहांनी अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्यांसहित सर्व सदस्यांचा संच असा होय. दुसऱ्या शब्दांत, पक्षांतरबंदी कायदा किंवा घटनेतील परिशिष्ट 10 मध्ये जे पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींचा भंग केला नाही असे कोणीही सदस्यांचा संच एकत्र येऊन निम्म्यापेक्षा जास्त संख्याबळ जमू शकेल त्यांना शासन स्थापण्याची संधी प्राप्त होते. उदाहरण म्हणून महाराष्ट्राचा विचार केला तर विधानसभेचे एकूण संख्याबळ 288 असल्याने त्यांच्या निम्मे म्हणजे 144 पेक्षा जास्त संख्या ज्या समूहाकडे असेल ते सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात, त्याप्रमाणे राज्यात आणि देशपातळीवर त्यांच्याकडे बहुमत म्हणजे एकूण विधानसभा सदस्य किंवा लोकसभा सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य असतील त्यांचे शासन असते, हे घटनात्मक तरतूद म्हणून ठीक आहे. पण येथेच मग सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे सदस्यांचा किंवा पक्षाचा स्वार्थ हा सत्तास्थापनेसाठी महत्त्वाचा किंबहुना एकमेव धागा उरतो. यामध्ये लोकशाही मूल्य गौण ठरतात. या पार्श्वभूमीवर देशात लोकशाही बळकट होऊन त्याचे जगापुढे उत्तम उदाहरण ठेवायचे असेल तर काही मूलभूत बदल करणे अत्यावश्यक राहील. ते मी थोडक्यात मांडतो.

प्रथमतः लोकप्रतिनिधी निवडणे ही मतदारांची इच्छा असते, राजकीय पक्ष त्यामध्ये त्यामानाने लोकशाही मूल्यात व संविधानाच्या संरचनेप्रमाणे गौण असतो. खरे तर संविधान लागू झाल्यापासून सुरुवातीची 45 वर्षे ‘राजकीय पक्ष’ ही संकल्पना संविधानात 1985 मध्ये दहावे परिशिष्ट अंतर्भूत करण्यापर्यंत नव्हती. तथापि, राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाही मूल्ये पायदळी तडवून ‘आयाराम गयाराम’ची संस्कृती निर्माण झाली. त्यावर दहावे परिशिष्ट रामबाण उपाय म्हणून अंतर्भूत करण्यात आले. एक चांगली सुरुवात झाली. त्याचे परिणाम चांगले दिसून आले असले तरी तो रामबाण उपाय नव्हताच, हे आता निर्विवादपणे स्पष्ट झाले आहे. जर यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावयाचा असेल तर निवडणुकीत पंजीकृत पक्षाने ज्या उमेदवाराला एबी फॉर्म दिला आहे तो उमेदवार निवडून आला तर तो त्याचा कार्यकाल संपेपर्यंत किंवा त्या पक्षाने त्याचे सदस्यत्व रद्द केले नाही तोपर्यंत तो एबी फॉर्म दिलेल्या पक्षातच असेल, अशी तरतूद संविधानात करण्यात यावी. याबाबत त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले किंवा नाही, याचा निर्णय पक्षांतर्गत निवडणूक पद्धतीने निवडून आलेल्या पक्षप्रमुखांच्या स्वाक्षरीनेच ठरविण्याची ही तरतूद असावी. ज्या पक्षाने एबी फॉर्म दिलेला आहे त्या पक्षप्रमुखाने विधानसभाध्यक्ष किंवा लोकसभाध्यक्ष यांना कळवले की, त्या सदस्याने पक्षविरोधी भूमिका घेतली आहे ते लिखित कळविले तर त्याची पोच हीच त्या सदस्यांची सदस्यत्व रद्द होण्याची अंतिम प्रक्रिया असावी.

दुसरे म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या सुदृढतेकरिता आणखी एक कलम संविधानात अंतर्भूत करणे गरजेचे आहे. विधानमंडळ किंवा संसदेत अविश्वासाचा किंवा विश्वासदर्शक प्रस्ताव काळात लोकप्रतिनिधींना त्यांची मते मांडण्याची पक्षविरहित मुभा असावी. दुसऱ्या शब्दांत व्हीप नावाचा प्रकार केवळ अविश्वास/विश्वासदर्शक प्रस्तावावरच असावा आणि अन्य बाबतींत सदस्याने पक्षविरोधी मत नोंदविले तरी ते सदस्य अपात्र ठरणार नाहीत म्हणजेच ते पक्षाचा नव्हे तर लोकभावनांचा आदर ठेवू शकतील.

तिसरी बाब म्हणजे, देशाने संपूर्ण लोकशाहीकडे वाटचाल करण्याकरिता पक्षांकडून पक्षाने निवडणुकीपूर्वी जे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात त्यास वैधानिक दर्जा देणे गरजेचे आहे. संविधानातील प्रकरण चारमधील निर्देशक तत्त्वाप्रमाणे देश चालावा, असे अभिप्रेत आहे. ते समोर ठेवून जाहीरनाम्याचा एक वैधानिक स्वरूप (फॉरमॅट) ठरविण्यात येऊन प्रत्येक पक्ष सेवा करण्यासाठी निवडून आला तर (सत्तेत नव्हे) काय करेल, याचा संपूर्ण लेखाजोखा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे, पाच वर्षांच्या मर्यादेचे वेळापत्रक देण्याचे बंधन करण्यात यावे; तसेच त्यासाठी निधीची आवश्यकता असेल तर तो कसा उभारला जाईल, यांचेही ढोबळमानाने धोरण देण्यात यावे. या जाहीरनाम्याव्यतिरिक्त मोठे धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्यास संसद वा विधानमंडळाचे दोनतृतीयांश बहुमत असल्याशिवाय घेण्यात येऊन नयेत, अशी तरतूद असावी. अर्थात, कोणते मोठे धोरणात्मक निर्णय आहेत हे ठरवणे अत्यंत क्लिष्ट भाग असल्याने त्यावर देशांतर्गत चर्चा होऊन यावर यथावकाश निर्णय व्हावा.

चौथी बाब म्हणजे देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढावयाचा असेल तर लोकपाल, लाचलुचपत प्रतिबंध इत्यादी पोस्टमार्टेम अथवा घटना घडून गेल्यानंतरच्या उपाययोजनांबरोबरच मुळात भ्रष्टाचाराची जननी म्हणजे निवडणूक खर्च यावर पूर्णपणे मर्यादा आणावी. लोकशाहीच्या अनेक व्याख्यांपैकी ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांनी केलेली व्याख्या म्हणजे दीन दुबळे आणि जे बहुमतात आहेत अशांचे शासन, अर्थात दीन दुबळे हे नेहमीच बहुमतात असतात. पण अलीकडील निवडणुकांचे खर्च पाहिले तर लोकशाही ही केवळ मूठभर श्रीमंतांची बटीक झाली आहे व लोकशाहीचे स्वरूप हे ‘श्रीमंतशाही’कडे झुकलेले आहे. जर भारतास आणि जगास खरोखरच निकोप लोकशाही पाहिजे असेल तर जे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या क्षीण आहेत त्यांचा सहभाग हा त्यांच्या संख्येच्या सापेक्ष व्हायचा असेल तर निवडणुकांसाठी अजिबात खर्च होऊ नये, ही प्राथमिक गरज आहे. त्याच वेळेस निवडणुकादरम्यान खर्च केलेला पैसा पुन्हा राजकारणातून वसूल करणे किंवा इतर धनदांड्यांकडून देणगी स्वरूपातील मिळालेल्या मिळालेल्या पैशाच्या बदल्यात त्यांना धार्जिणे असलेले निर्णय घेण्याची बांधिलकी येणे व त्यामुळे सर्वदूर भ्रष्टाचाराचा उगम होतो. हे सर्व टाळावयाचे असेल तर निधीचा निवडणुकीदरम्यान खर्चास मज्जाव हा एकमेव जालीम उपाय आहे.

वरील चार संविधानिक तरतुदींबरोबरच लोकशाहीमध्ये, ज्या लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत अशा बाबी पूर्णपणे काढणे. याचा आढावा घेण्यासाठी देशभर जनमानसातून मते मागून विचार व्हावा. अशाच एका लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात संविधानात असलेली तरतूद म्हणजे राज्यपाल हे पद! लोकशाही ही जनतेच्या लोकप्रतिनिधीमार्फत चालवली जाते व तोच अशा शासनव्यवस्थेचा मूळ गाभा आहे. शिवाय या लोकप्रतिनिधींना सहाय्यभूत ठरेल अशी नोकरशाहीदेखील लोकशाहीला पूरक ठरावी म्हणून ती निकोप असावी असे तत्त्व अंतर्भूत असते. आपल्या संविधानाचा परामर्श घेतला तर राष्ट्रपतींपासून ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकांच्या संस्थांपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेतून, मग तो प्रत्यक्षात निवडणूक असेल किंवा अप्रत्यक्ष असेल, लोकप्रतिनिधी निवडले जातात व तीच शासनव्यवस्था होय. नोकरशाही ही लोकशाहीला पूरक असावी म्हणून शिवाय ती तटस्थ असावी यासाठी संविधानातील प्रकरण 14 नुसार नोकरशाहीचा नियुक्त्या किंवा त्यांना सेवेतून काढून टाकणे याची एक तटस्थ व राजकारणविरहित व्यवस्था निर्माण केलेली आहे व त्यानुसार संघ व राज्य लोकसेवा आयोग आणि अन्य स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची तरतूद आहे जेणेकरून नोकरशाही राजकीय दबावापलीकडे राहू शकेल.

या सर्व लोकशाही व्यवस्थेत राज्यपाल असे एक पद आहे की जे ना लोकशाही प्रक्रियेच्या निवडणुका माध्यमातून येते अथवा तटस्थ यंत्रणेकडून निवडले जाते. राज्यपालाची नियुक्ती किंवा त्या पदावरील व्यक्तीला हटवणे, ही पूर्णपणे लोकशाही विसंगत राजकीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे हे पद लोकशाही संकल्पनेत अजिबात अंतर्भूत होत नाही. अशा लोकशाही प्रक्रियेच्या परिघाबाहेरील पद राज्याचा प्रमुख करणे, ही बाब लोकशाहीमध्ये हास्यास्पद आहे. हे पद संविधानिक बदल करून तातडीने रद्द केले पाहिजे. अर्थात, या पदाकडे जी कर्तव्ये सोपविलेली आहेत, त्यांसाठी स्वतंत्र लोकशाही व्यवस्था अपेक्षित आहे. एक तर राज्याचे प्रमुख हे लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले मुख्यमंत्री हेच ठरविता येतील. दुसरे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील कुलगुरूंच्या नेमणुका किंवा तत्सम कामे लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले मंत्रिमंडळ हाताळू शकेल. अन्य अत्यंत महत्त्वाची सर्व कामे मंत्रिमंडळाकडे असताना या अशा किरकोळ बाबी अनभिषिक्त अशा पदाकडे ठेवण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. मंत्रिमंडळाला शपथ देणे यासाठी राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असू शकतात, त्यासाठी राज्यपालांची आवश्यकता नाही. अर्थात हा देश फेडरल पद्धतीने संरचित केलेला असल्याने केंद्र आणि राज्यांमध्ये दुवा ठेवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता राज्यपालाऐवजी प्रत्येक राज्यात सध्या राज्यपालाचे सचिवालय असते ते राष्ट्रपतींचे सचिवालय म्हणून घोषित करता येऊ शकेल. यामध्ये सर्व राज्यांसाठी राष्ट्रपती हेच संविधानांतर्गत फेडरल संकल्पना मूर्त स्वरूपात राबू शकतील. तसेही राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीमध्ये सर्व राज्यांचे विधानसभा सदस्य हे मतदार असल्याने ते लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले पदच महत्त्वाच्या बाबी हाताळू शकेल. राज्यातील राष्ट्रपती सचिवालय दैनंदिनरीत्या राष्ट्रपती भवनाबरोबर संपर्कात राहू शकते. अशाने राज्यांच्या बाबतीत देशात कोणताही निर्णय व्हायचा असेल तर त्यामध्ये राज्या-राज्यांत वेगवेगळ्या राज्यपालांच्या लहरीप्रमाणे न राहता एकसमान व्यवस्था निर्माण होऊन देशाचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल व देशात लोकशाही व्यवस्था आणखी सुदृढ होऊ शकेल. राज्यपाल किंवा राजभवनांवर जो भरमसाट खर्च होतो तोदेखील त्यामधून कमी होऊ शकेल.

एकंदरीतच देशाची लोकशाही आणि तीदेखील जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही निकोप करावयाची असेल तर वरीलप्रमाणे सांविधानिक बदल होणे गरजेचे आहे.

Abraham Lincoln and the Paradox of Democracy:Can You Fool All the People All the Time?

Abraham Lincoln, the 16th President of the United States, was a man of profound wisdom and insight. He is widely remembered for his eloquent speeches and his leadership during one of the most tumultuous periods in American history—the Civil War. His quote, “You can fool all people some of the time and some people all the time. But you can never fool all people all the time,” holds significant relevance in the context of democracy, both in theory and practice.

Democracy in Theory

In theory, democracy is a system that places ultimate power in the hands of the people. It upholds the idea that every individual’s voice counts, and collective decisions are made through free and fair elections. Lincoln’s words allude to the checks and balances inherent in this system. Even in a democracy, where the majority rules, there are limitations to how much deception can be perpetuated. A populace may be fooled to some extent, but not indefinitely.

However, the quote is not complete without the often-neglected, contrasting perspective that arises from the modern, cynical view of democracy.

Democracy in Fact

In practice, democracy can sometimes appear more complex and paradoxical than its idealized theory. The addition to Lincoln’s quote, which suggests that you can fool all the people all the time if the majority of them are idiots, reflects a somewhat pessimistic perspective. It implies that in a system where the masses determine outcomes, the potential for manipulation and exploitation exists, especially if a significant portion of the population lacks critical thinking skills or is easily swayed by demagoguery.

Moreover, the quote suggests that while theoretically, it’s challenging to fool everyone all the time, in reality, the dynamics are not so straightforward. The fact is that you can fool all the people all the time if a minority of individuals with ulterior motives are organized and manipulative, while the majority of intellectuals are fragmented and disengaged from the political process.

The Paradox of Democracy

The paradox of democracy lies in its inherent vulnerabilities. It is a system that, at its core, relies on the wisdom and informed decision-making of the majority. However, this does not always guarantee the best outcomes. Lincoln’s statement, both in theory and practice, emphasizes the precarious balance of power, knowledge, and leadership in a democratic society.

In theory, democracy holds the promise of enlightened decision-making by the people. It encourages citizens to engage, deliberate, and hold their leaders accountable. In such a system, the truth is expected to prevail over deception in the long run.

In practice, the potential for manipulation and deception emerges when the majority of people become disengaged, apathetic, or are easily swayed by misinformation. In such situations, a minority with ulterior motives can exert disproportionate influence, as they are organized and focused on achieving their objectives.

In conclusion, Abraham Lincoln’s quote is a powerful reminder of the complexities inherent in democracy. It serves as a warning that while theoretically, democracy aims to protect the people from deception and manipulation, in practice, it can falter when certain conditions are met. The true strength of democracy lies in an informed and engaged citizenry that values critical thinking and is active in the political process.

To safeguard the integrity of democratic systems, it is crucial for the majority of the population to remain vigilant, educated, and actively participate in the decision-making process. This collective responsibility, coupled with strong institutions and ethical leadership, can help ensure that democracy, in both theory and practice, continues to be a force for good, rather than a tool for manipulation by a few. Abraham Lincoln’s words remain a timeless reminder of the enduring need for a vigilant and informed citizenry in any democratic society.

Mahesh Zagade, IASx

I act because I must….

Author Archives: Mahesh Zagade,IASx, xPrincipal Secretary to Government of Maharashtra