Mr Kissinger, no more.

The Nixon-Kissinger Era: Demolishing Bretton-Woods and Establishing Global Economic Hegemony

On August 15, 1971, the global economic landscape witnessed a seismic shift that reverberated far beyond the borders of the United States. It was on this fateful day that President Richard Nixon, backed by his astute NSA, Henry Kissinger, made a historic decision to sever the link between the U.S. dollar and gold. This move marked the effective end of the Bretton-Woods system, fundamentally altering the dynamics of international finance and solidifying the United States’ hegemonic grip on the world economy. Let’s delve into the events leading up to this pivotal moment, the repercussions it had on global economic institutions, and the enduring legacy of the Nixon-Kissinger economic paradigm.

The Bretton-Woods System:

Before exploring the events of August 15, 1971, it is crucial to understand the backdrop against which this decision unfolded. The Bretton-Woods system, established in 1944, was a post-World War II monetary arrangement designed to foster international economic stability. Under this system, countries fixed their exchange rates to the U.S. dollar, and the U.S. dollar, in turn, was pegged to gold. This intricate web of economic relationships was aimed at preventing the competitive devaluations that had exacerbated the Great Depression and promoting global economic cooperation.

The Nixon Shock:

As the 1960s progressed, the U.S. faced economic challenges, including rising inflation and a growing trade deficit. President Nixon, in consultation with Kissinger, sought a solution to these problems and devised a strategy to protect U.S. economic interests. On August 15, 1971, in a televised address to the nation, Nixon announced a series of measures that would come to be known as the “Nixon Shock.” The most consequential of these measures was the suspension of the convertibility of the U.S. dollar into gold, effectively dismantling the gold standard that underpinned the Bretton-Woods system.

Motivations Behind the Decision:

Several factors compelled Nixon and Kissinger to take such a drastic step. The escalating costs of the Vietnam War strained the U.S. economy, leading to an unfavorable balance of payments. Additionally, the United States faced increasing pressure to fulfill its international obligations as the demand for gold exceeded its reserves. By severing the link between the U.S. dollar and gold, Nixon aimed to gain greater control over domestic economic policies, allowing for increased flexibility in managing inflation and unemployment.

Global Repercussions:

The Nixon Shock sent shockwaves across the global economic landscape, prompting a reevaluation of established norms and institutions. With the U.S. dollar no longer tied to a tangible asset, currencies were left to float against each other, ushering in an era of exchange rate volatility. The abrupt transition from the Bretton-Woods system to a system of floating exchange rates had profound implications for international trade, finance, and monetary policy.

The Emergence of Petrodollars:

One unintended consequence of the Nixon Shock was the emergence of petrodollars. In the early 1970s, the United States negotiated agreements with oil-producing nations, particularly in the Middle East, to price oil exclusively in U.S. dollars. This move cemented the dollar’s status as the world’s primary reserve currency, as countries now needed large reserves of dollars to engage in international trade, especially for essential commodities like oil. The petrodollar system bolstered the demand for U.S. dollars, further reinforcing the economic hegemony initiated by Nixon and Kissinger.

Impact on International Monetary Institutions:

The demise of the Bretton-Woods system had a profound impact on international monetary institutions, most notably the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank. With the fixed exchange rate system abandoned, the IMF’s role in stabilizing currencies became less prominent. Instead, the focus shifted towards managing balance of payments crises and providing short-term financial assistance to member countries.

The World Bank, on the other hand, faced challenges as the new economic landscape necessitated a reevaluation of its development-oriented policies. The Nixon Shock marked the beginning of a shift from the idealistic goals of global economic cooperation and development that characterized the post-war era to a more pragmatic, interest-driven approach.

Consolidating Economic Hegemony:

While the immediate aftermath of the Nixon Shock was marked by uncertainty and turbulence, the U.S. gradually solidified its economic hegemony. The petrodollar system, coupled with the sheer size and influence of the U.S. economy, reinforced the dollar’s dominance in international trade and finance. The United States, in essence, became the issuer of the world’s primary reserve currency, affording it unparalleled economic and geopolitical leverage.

Legacy of the Nixon-Kissinger Economic Paradigm:

The Nixon-Kissinger economic paradigm left an enduring legacy that continues to shape global economic dynamics. The move away from the gold standard paved the way for financial innovation and the growth of complex financial instruments. It also laid the groundwork for the rise of globalization, as the flexibility afforded by floating exchange rates facilitated international trade and capital flows.

However, this legacy is not without its critics. The concentration of economic power in the hands of the United States has been a source of contention, with concerns raised about the potential for abuse and the lack of a truly multilateral economic order. Additionally, the volatility introduced by floating exchange rates has at times led to currency crises, exposing the vulnerabilities of the global financial system.

In a nutshell, the events of August 15, 1971, marked a watershed moment in the history of international finance. The Nixon-Kissinger decision to abandon the Bretton-Woods system and detach the U.S. dollar from gold reshaped the global economic order, establishing the United States as the undisputed economic hegemon. The unintended consequences of the Nixon Shock, such as the emergence of petrodollars and the shift in the role of international monetary institutions, continue to influence the trajectory of the world economy.

As we reflect on this pivotal moment, it is essential to recognize the complex interplay of economic, geopolitical, and domestic factors that led to the unraveling of the Bretton-Woods system. The Nixon-Kissinger era serves as a reminder of the interconnectedness of nations in the realm of global finance and the enduring impact that strategic economic decisions can have on the world stage.

The last of the duo of the Nixon-Kissinger phenomenon,breathed his last today.

The symphony of ‘One Nation – One Election’.

The symphony of ‘One Nation – One Election’ resonates through the diverse political landscapes of India, where elections for the Lok Sabha and various state assemblies unfold as disjointed chapters rather than a harmonious narrative. A fervent discourse on making the concept of simultaneous elections, encapsulated by ‘one Nation, one election,’ a reality has permeated the national dialogue. Recently, on the 1st of September 2023, Union Parliamentary Affairs Minister Shri Pralhad Joshi announced a committee, with the esteemed former President Shri Ram Nath Kovind at its helm, entrusted with the weighty task of deliberating upon the prospect of “One Nation – One Election.”

The concept itself is not a novel composition; it carries the echoes of discussions initiated by the Bharatiya Janata Party and Prime Minister Shri Narendra Modi since 2014. Prime Minister Modi, during his 2019 Independence Day address, seamlessly wove the success of ‘One Country One Taxation’ through the implementation of GST into the rising crescendo of ‘One Nation – One Election.’ The Law Commission, parliamentary ensembles, and historical precedents have all played their roles in this enduring overture.

Tracing the historical notes, until 1967, the ballet of elections for the Lok Sabha and state assemblies danced in harmony. However, since that temporal fracture, the rhythm has been disrupted, prompting varied responses from the political orchestras. The Bharatiya Janata Party, wielding brass instruments, champions the composition, citing potential cost savings and administrative harmony. On the opposing stage, the Congress and an ensemble of regional players raise their instruments in dissent, fearing dissonance that might disturb India’s federal harmony.

In the dimly lit corridors of political drama, protagonists argue that synchronized elections would be a melodic cadence, saving significant expenditures and minimizing administrative cacophony. Yet, antagonists fear that such synchrony might cast a shadow over regional nuances, diminishing the spotlight on local concerns and elevating leaders of national resonance.

The perennial electoral spectacle, reminiscent of an endless Shakespearean act, presents governance with its soliloquies. The ceaseless politicking throughout the annual seasons has raised a tragic question: is the democratic narrative being overshadowed by the political subplot?

Implementing ‘One Nation – One Election,’ akin to a complex literary masterpiece, demands constitutional amendments, alterations in electoral librettos, and adaptations in the terms of various elected protagonists. The initial act might necessitate transient changes, a prelude to the grand crescendo of permanent adjustments in institutional tenures.

All in all, the concept of ‘One Nation – One Election,’ akin to a literary opus, has emerged as a leitmotif in the narrative of Indian democracy. Its execution, a nuanced dance of political elements, requires the delicate choreography of constitutional amendments and strategic adjustments. If orchestrated masterfully, this literary composition could rewrite the electoral sonnet and infuse a new cadence into the democratic soul of India.

सुदृढ लोकशाहीसाठी हवा लोकभावनांचा आदर.

“रंग राजकारणाचे” या दिवाळी अंकातील माझा खालील लेख प्रकाशित झाला आहे.

(अर्थात, हा ‘पचनाला’ अत्यंत कठीण पदार्थ आहे; आपण आपल्या जोखमीवर वाचावा.)

‘सुदृढ लोकशाहीसाठी हवा लोकभावनांचा आदर’

महेश झगडे, भा. प्र. से.(नि)

माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन

मी वेळ मिळेल तसे वेगवेगळ्या ठिकाणी माझे दैनंदिन १२ कि मी चे धावणे दररोज करीत असतो. एक दिवशी सकाळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या निसर्गरम्य आवारात धावत असतांना एक ७०-८० च्या पुढेच ज्यांचे वय असावे अशा वयोवृद्ध ६-७ काकांचा घोळका जगात आणि देशात काय चालले आहे, पूर्वी सगळे कसे चांगले होते अशा स्वरूपाचे वादविवाद करीत दृष्टीस पडला. त्यातील एक काका अतिशय तावातावाने देशात आणि महाराष्ट्रात राजकारणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे हे इतरांना पटवून देत होते. बहुतेकांचा त्यांच्या मतास दुजोरा असावा किंवा कशाला वाद वाढवावयाचा या वयाने येणाऱ्या परिपक्वतेमुळे त्यांना कोणीही विरोध करीत नव्हते. मी माझ्या वेगाने पुढे निघू गेलो. पण त्या काकांनी मनात एक अस्वस्थता निर्माण केली होती. राजकारणाचा आणि राजकारण ज्या लोकशाहीसाठी निर्माण झाले आहे त्या लोकशाहीचा खरोखरच बट्ट्याबोळ होत आहे का कि काकांचे विचार अनाठायी आहेत? विशेषतः, अनेक राज्यात एका पक्षाचे उमेदवार निवडून येऊन दुसऱ्याच पक्षाचे सरकार बनणे, पक्षांतराबाबत कांहीही विधिनिषेध न बाळगणे इ मध्ये वाढ झाली आहे हे हि नाकारून चालणार नाही. महाराष्ट्रात तर २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर जे काही सुरु झाले आहे ते पाहून हेच ते देशात प्रगत आणि परिपक्व राज्य म्हणून गणले जात होत तेच आहे का यांचीही शंका येऊ लागते. निवडणुकांनंतर पक्षांनी जुन्या आणि परंपरागत मित्र पक्षाची संगत सोडणे, राज्यपालांची वादग्रस्त कारकीर्द कि ज्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयास सुद्धा , घ्यावी लागली, प्रथम शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी पक्षातील फूट , त्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका, सर्वोच्च न्यायालयात गेलेली आणि लांबलेली प्रकरणे, विधानसभाध्यक्षांची भूमिका असे अनेक गुंतागुंतीचे विषय निर्माण झाले आणि त्यामध्ये लोकहित हरवून गेले. देशाचे संविधान लागू होऊन ७३ वर्षे झाली तरी हा गोंधळ का व्हावा? यावर काही उपाय नाही का? या प्रश्नावर मी विचार केला आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी कांही उपाययोजना आहेत का याचा माझ्या परीने थोडक्यात मागोवा घेतला. अर्थात, मी जे माझे विचार मांडले आहेत त्यापेक्षा वेगळे आणि प्रभावी उपाय असू शकतील पण मग सर्व जनतेने पुढाकार घेऊन तोडगा काढणे अपरिहार्य झाले आहे असे माझे मत आहे.

माझे विचार पुढे देत आहे.

वास्तविकतः कालपरत्वे वैयक्तिक स्वार्थ आणि काही अंशी विचारधारांचा अतिरेकी प्रभाव या दोन प्रमुख बाबींमुळे लोकशाही क्षीण होत चालली आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. वैयक्तिक स्वार्थ हा प्रामुख्याने अर्थार्जनाच्या वाटेने जाणारा असल्याने जागतिक पातळीपासून गाव पातळीपर्यंत लोकशाही संस्था या भांडवलशाहीच्या बटिक बनत चालल्या आहेत. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लीट्झ यांनी सध्याच्या लोकशाहीची व्याख्या ही म्हणजेच द्रव्याच्या अंकित जाऊन लोकांची, लोकांकडून व लोकांकरिताची शासनव्यवस्था याऐवजी १% लोकांची , १% लोकांकडून आणि १% लोकांकरिता असलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही अशी सुधारित केली आहे. त्यामध्ये १% हे जगातील सर्वांत धनवान असलेला लोकांचा समूह अभिप्रेत आहे.

सन २०१८ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील धन, बहुबलता व प्रसारमाध्यमे यांचा गैरवापर कसा थांबवता किंवा कमी करता येईल, याकरता एक कार्यशाळा मुंबई विद्यापीठांमध्ये घेतली होती व त्यामध्ये मी सहभागी झालो होतो. सर्वच वक्ते अत्यंत पोटतिडकीने हा निवडणुकीतील वरील बाबींचा गैरव्यवहार कसा कमी करता येईल, यावर आपापले अभ्यासपूर्ण विचार मांडीत होते. अर्थात, त्याचे मला मनोमन हसू येत होते. कारण एखाद्याचे शरीर कर्करोगाने जर्जर झाले असेल तर त्याला बरे व्हावयासाठी वरवरचे उपचार पुरे पडत नाहीत तर हा रोग कायमस्वरूपी कसा बरा होऊ शकतो त्याच्या मुळाशी जाऊन त्यावर जालीम उपाययोजनाच करावी लागते. निवडणुकांमध्ये उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष पैसा का खर्च करतात, याचे गुपित दोन गोष्टींमध्ये दडलेले आहे- एक तर जगातील सर्व देशांमध्ये गेल्या 40-50 वर्षांत भांडवलशाही आणि बाजारू अर्थशास्त्राने लोकशाही संस्थांवर हळूहळू वर्चस्व वाढवून आता लोकशाहीवर भांडवलशाहीचे इतके वर्चस्व वाढले आहे की, भांडवलशाहीने लोकशाहीला गिळंकृत केले आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. त्याचबरोबर संपत्तीचे केंद्रीकरण इतके झपाट्याने होत गेले आणि आता ते विकोपाला जात असून जोसेफ स्टिग्लीट्झ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ १ टक्के लोकांकडे सर्वांत जास्त संपत्ती आहे. ते जगावर सत्ता गाजवीत आहेत. दुसरे म्हणजे लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधी यांनी समाजसेवा हे व्रत समजण्याऐवजी भांडवलशाहीच्या प्रवाहात आणि त्यांच्या कह्यात पुरेपूर आले असून, त्यामध्ये ते पूर्णपणे गुरफटले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मी त्या कार्यशाळेतील चर्चा ही बाळबोध असल्याची आणि जोपर्यंत संपूर्ण लोकशाहीला भांडवलशाहीच्या विळख्यातून बाहेर काढायचा प्रयत्न होत नाही तोपर्यंत निवडणुकांमध्ये धनसंपत्तीचा गैरवापर कमी करण्याचे प्रयत्न म्हणजे सूर्याला दिवा दाखवण्यासारखे आहे हे स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत सध्याची लोकशाही पैशांची, पैशाकडून आणि पैशांकरता झालेली निवडणूक आयोगाने त्रयस्थ व स्वायत्त संस्था म्हणून देशाला नवी दिशा द्यावी असेच सुचविले. अर्थात, माझे हे विचार पचनासाठी तितकेसे सोपे नाहीत, हे मलाही माहीत आहे; पण मग त्याशिवाय दुसरा अन्य उपाय सध्या तरी क्षितिजावर दिसून येत नाही.

लोकशाहीचे आरोग्य सुदृढ करावयाचे झाले तर त्यासाठी काय केले पाहिजे, हा मुद्दा देशाच्या आणि जगाच्या अजेंड्यावर आला पाहिजे. तसा तो बऱ्यापैकी दुर्लक्षिला गेला आहे हे मान्य करावे लागेल. रोजगार वृद्धी, आर्थिक समानता, आरोग्य सुविधा, पर्यावरणाचा ऱ्हास, भरकटणारी अर्थव्यवस्था, कधीही कोसळू शकेल असा बँकिंग व्यवसायाचा हिंदोळे घेत असलेला डोलारा, आण्विक युद्धाची कायमस्वरूपाची भीती, पाणी आणि ऊर्जेचे वाढणारे दुर्भिक्ष, वाढती लोकसंख्या, किळसवाणी नागरीकरण अशा अगणित समस्या जगापुढे आ वासून उभ्या असल्या, तरी त्या सर्वांवर समर्पक तोडगे काढून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी सक्षम व्यवस्था जागतिक, देश पातळीवर व देशांतर्गत असावी लागते ती जर कमकुवत असेल तर मग सर्वच भरकटत जाईल यात शंका नाही. प्रथम जग लोकशाही व्यवस्थेकडे गेले तरच समस्या सुटण्याचा मार्ग दिसून येतो. अन्यथा इतर व्यवस्थांमुळे निष्पत्ती काय होईल हे कोणीही सांगू शकणार नाही. उत्तर कोरिया हे एक त्याचे उदाहरण.

जर आपण लोकशाहीबाबत जगाचा मागवा घेतला तर एक बाब लक्षात येईल की’ लोकशाही दिवसेंदिवस क्षीण होण्याची प्रक्रिया आता वाढतच चालली आहे. आपण जर जागतिक लोकशाहीच्या आरोग्याचे सिंहावलोकन केले तर परिस्थिती विचलित करणारी आहे. लोकशाहीचे मूल्यमापन करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, त्यापैकी व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट यांनी जागतिक पातळीवर जगात सर्वत्र लोकशाही मूल्यांची अधोगती होत असल्याचे त्यांच्या अभ्यासावरून अधोरेखित केले आहे. त्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय द इकॉनॉमिक्स या लंडनस्थित प्रथितयश नियतकालिकाच्या एक प्रभाग इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स युनिट यांनी 2006 पासून जागतिक लोकशाहीचे दरवर्षी मूल्यमापन करून लोकशाही सुदृढतेचा निर्देशांक अभ्यासपूर्ण प्रक्रियेतून जाहीर करीत आलेले आहेत. सन 2021 च्या त्यांच्या अभ्यासानुसार जगातील फक्त सहा 6.4% लोक हे पूर्ण लोकशाही व्यवस्थेत असून 39.3% लोकसंख्या दोषपूर्ण लोकशाही, तर 17.2% लोकसंख्या मिश्र लोकशाही व 37.1 लोकसंख्या ही हुकूमशाही व्यवस्थेमध्ये आजही वावरत आहे. अमेरिका व भारत हे दोषपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेत असल्याचा त्या युनिटचा निष्कर्ष आहे. त्यांचे आणखीन एक निरीक्षण असेही आहे की, उत्तरोत्तर लोकशाही क्षीणतेकडे झुकू लागली आहे.

जगातील लोकशाही भक्कम करावयाची झाल्यास पृथ्वीवरील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताने पुढाकार घेणे आवश्यक ठरते. यापूर्वी तत्कालीन दोन महासत्तांच्या कोल्डवॉरपासून दूर राहून नॉन अलाईन्ड मोहीम चालवताना लोकशाही संकल्पनेला बळकटी देण्याच्या प्रयत्नात त्या वेळेस भारत आघाडीवर होता. आता पुन्हा त्यापेक्षा जास्त व्यापक भूमिका घेणे भारतासाठी आवश्यक आहे. अर्थात लोकशाहीची एकंदरीत घसरण थांबवण्यासाठी भारताने प्रथम स्वतःपासून सुरुवात केली पाहिजे. त्याबाबत काय करावे लागेल यावर अनेक मते-मतांतरे असू शकतील; पण मला जे वाटते ते पुढे नमूद करीत आहे. राज्यात जे सत्तांतरणाचे नाट्य सुरू आहे ते म्हणजे राज्यात शासन स्थापण्याकरिता ज्या समूहाकडे एकूण विधानसभेच्या आमदारांच्या संख्येपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजेच ज्यांच्याकडे बहुमत असेल ते घटनेप्रमाणे सक्षम ठरतात. अर्थात यामध्ये ‘समूह’ हा जो शब्द वापरण्यात आला आहे तो एक पक्ष किंवा अनेक पक्षांनी एकत्रित येऊन स्थापन केलेला समूह किंवा संख्याबळासाठी या दोन्ही प्रकारांतील समूहांनी अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्यांसहित सर्व सदस्यांचा संच असा होय. दुसऱ्या शब्दांत, पक्षांतरबंदी कायदा किंवा घटनेतील परिशिष्ट 10 मध्ये जे पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींचा भंग केला नाही असे कोणीही सदस्यांचा संच एकत्र येऊन निम्म्यापेक्षा जास्त संख्याबळ जमू शकेल त्यांना शासन स्थापण्याची संधी प्राप्त होते. उदाहरण म्हणून महाराष्ट्राचा विचार केला तर विधानसभेचे एकूण संख्याबळ 288 असल्याने त्यांच्या निम्मे म्हणजे 144 पेक्षा जास्त संख्या ज्या समूहाकडे असेल ते सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात, त्याप्रमाणे राज्यात आणि देशपातळीवर त्यांच्याकडे बहुमत म्हणजे एकूण विधानसभा सदस्य किंवा लोकसभा सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य असतील त्यांचे शासन असते, हे घटनात्मक तरतूद म्हणून ठीक आहे. पण येथेच मग सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे सदस्यांचा किंवा पक्षाचा स्वार्थ हा सत्तास्थापनेसाठी महत्त्वाचा किंबहुना एकमेव धागा उरतो. यामध्ये लोकशाही मूल्य गौण ठरतात. या पार्श्वभूमीवर देशात लोकशाही बळकट होऊन त्याचे जगापुढे उत्तम उदाहरण ठेवायचे असेल तर काही मूलभूत बदल करणे अत्यावश्यक राहील. ते मी थोडक्यात मांडतो.

प्रथमतः लोकप्रतिनिधी निवडणे ही मतदारांची इच्छा असते, राजकीय पक्ष त्यामध्ये त्यामानाने लोकशाही मूल्यात व संविधानाच्या संरचनेप्रमाणे गौण असतो. खरे तर संविधान लागू झाल्यापासून सुरुवातीची 45 वर्षे ‘राजकीय पक्ष’ ही संकल्पना संविधानात 1985 मध्ये दहावे परिशिष्ट अंतर्भूत करण्यापर्यंत नव्हती. तथापि, राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाही मूल्ये पायदळी तडवून ‘आयाराम गयाराम’ची संस्कृती निर्माण झाली. त्यावर दहावे परिशिष्ट रामबाण उपाय म्हणून अंतर्भूत करण्यात आले. एक चांगली सुरुवात झाली. त्याचे परिणाम चांगले दिसून आले असले तरी तो रामबाण उपाय नव्हताच, हे आता निर्विवादपणे स्पष्ट झाले आहे. जर यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावयाचा असेल तर निवडणुकीत पंजीकृत पक्षाने ज्या उमेदवाराला एबी फॉर्म दिला आहे तो उमेदवार निवडून आला तर तो त्याचा कार्यकाल संपेपर्यंत किंवा त्या पक्षाने त्याचे सदस्यत्व रद्द केले नाही तोपर्यंत तो एबी फॉर्म दिलेल्या पक्षातच असेल, अशी तरतूद संविधानात करण्यात यावी. याबाबत त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले किंवा नाही, याचा निर्णय पक्षांतर्गत निवडणूक पद्धतीने निवडून आलेल्या पक्षप्रमुखांच्या स्वाक्षरीनेच ठरविण्याची ही तरतूद असावी. ज्या पक्षाने एबी फॉर्म दिलेला आहे त्या पक्षप्रमुखाने विधानसभाध्यक्ष किंवा लोकसभाध्यक्ष यांना कळवले की, त्या सदस्याने पक्षविरोधी भूमिका घेतली आहे ते लिखित कळविले तर त्याची पोच हीच त्या सदस्यांची सदस्यत्व रद्द होण्याची अंतिम प्रक्रिया असावी.

दुसरे म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या सुदृढतेकरिता आणखी एक कलम संविधानात अंतर्भूत करणे गरजेचे आहे. विधानमंडळ किंवा संसदेत अविश्वासाचा किंवा विश्वासदर्शक प्रस्ताव काळात लोकप्रतिनिधींना त्यांची मते मांडण्याची पक्षविरहित मुभा असावी. दुसऱ्या शब्दांत व्हीप नावाचा प्रकार केवळ अविश्वास/विश्वासदर्शक प्रस्तावावरच असावा आणि अन्य बाबतींत सदस्याने पक्षविरोधी मत नोंदविले तरी ते सदस्य अपात्र ठरणार नाहीत म्हणजेच ते पक्षाचा नव्हे तर लोकभावनांचा आदर ठेवू शकतील.

तिसरी बाब म्हणजे, देशाने संपूर्ण लोकशाहीकडे वाटचाल करण्याकरिता पक्षांकडून पक्षाने निवडणुकीपूर्वी जे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात त्यास वैधानिक दर्जा देणे गरजेचे आहे. संविधानातील प्रकरण चारमधील निर्देशक तत्त्वाप्रमाणे देश चालावा, असे अभिप्रेत आहे. ते समोर ठेवून जाहीरनाम्याचा एक वैधानिक स्वरूप (फॉरमॅट) ठरविण्यात येऊन प्रत्येक पक्ष सेवा करण्यासाठी निवडून आला तर (सत्तेत नव्हे) काय करेल, याचा संपूर्ण लेखाजोखा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे, पाच वर्षांच्या मर्यादेचे वेळापत्रक देण्याचे बंधन करण्यात यावे; तसेच त्यासाठी निधीची आवश्यकता असेल तर तो कसा उभारला जाईल, यांचेही ढोबळमानाने धोरण देण्यात यावे. या जाहीरनाम्याव्यतिरिक्त मोठे धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्यास संसद वा विधानमंडळाचे दोनतृतीयांश बहुमत असल्याशिवाय घेण्यात येऊन नयेत, अशी तरतूद असावी. अर्थात, कोणते मोठे धोरणात्मक निर्णय आहेत हे ठरवणे अत्यंत क्लिष्ट भाग असल्याने त्यावर देशांतर्गत चर्चा होऊन यावर यथावकाश निर्णय व्हावा.

चौथी बाब म्हणजे देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढावयाचा असेल तर लोकपाल, लाचलुचपत प्रतिबंध इत्यादी पोस्टमार्टेम अथवा घटना घडून गेल्यानंतरच्या उपाययोजनांबरोबरच मुळात भ्रष्टाचाराची जननी म्हणजे निवडणूक खर्च यावर पूर्णपणे मर्यादा आणावी. लोकशाहीच्या अनेक व्याख्यांपैकी ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांनी केलेली व्याख्या म्हणजे दीन दुबळे आणि जे बहुमतात आहेत अशांचे शासन, अर्थात दीन दुबळे हे नेहमीच बहुमतात असतात. पण अलीकडील निवडणुकांचे खर्च पाहिले तर लोकशाही ही केवळ मूठभर श्रीमंतांची बटीक झाली आहे व लोकशाहीचे स्वरूप हे ‘श्रीमंतशाही’कडे झुकलेले आहे. जर भारतास आणि जगास खरोखरच निकोप लोकशाही पाहिजे असेल तर जे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या क्षीण आहेत त्यांचा सहभाग हा त्यांच्या संख्येच्या सापेक्ष व्हायचा असेल तर निवडणुकांसाठी अजिबात खर्च होऊ नये, ही प्राथमिक गरज आहे. त्याच वेळेस निवडणुकादरम्यान खर्च केलेला पैसा पुन्हा राजकारणातून वसूल करणे किंवा इतर धनदांड्यांकडून देणगी स्वरूपातील मिळालेल्या मिळालेल्या पैशाच्या बदल्यात त्यांना धार्जिणे असलेले निर्णय घेण्याची बांधिलकी येणे व त्यामुळे सर्वदूर भ्रष्टाचाराचा उगम होतो. हे सर्व टाळावयाचे असेल तर निधीचा निवडणुकीदरम्यान खर्चास मज्जाव हा एकमेव जालीम उपाय आहे.

वरील चार संविधानिक तरतुदींबरोबरच लोकशाहीमध्ये, ज्या लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत अशा बाबी पूर्णपणे काढणे. याचा आढावा घेण्यासाठी देशभर जनमानसातून मते मागून विचार व्हावा. अशाच एका लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात संविधानात असलेली तरतूद म्हणजे राज्यपाल हे पद! लोकशाही ही जनतेच्या लोकप्रतिनिधीमार्फत चालवली जाते व तोच अशा शासनव्यवस्थेचा मूळ गाभा आहे. शिवाय या लोकप्रतिनिधींना सहाय्यभूत ठरेल अशी नोकरशाहीदेखील लोकशाहीला पूरक ठरावी म्हणून ती निकोप असावी असे तत्त्व अंतर्भूत असते. आपल्या संविधानाचा परामर्श घेतला तर राष्ट्रपतींपासून ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकांच्या संस्थांपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेतून, मग तो प्रत्यक्षात निवडणूक असेल किंवा अप्रत्यक्ष असेल, लोकप्रतिनिधी निवडले जातात व तीच शासनव्यवस्था होय. नोकरशाही ही लोकशाहीला पूरक असावी म्हणून शिवाय ती तटस्थ असावी यासाठी संविधानातील प्रकरण 14 नुसार नोकरशाहीचा नियुक्त्या किंवा त्यांना सेवेतून काढून टाकणे याची एक तटस्थ व राजकारणविरहित व्यवस्था निर्माण केलेली आहे व त्यानुसार संघ व राज्य लोकसेवा आयोग आणि अन्य स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची तरतूद आहे जेणेकरून नोकरशाही राजकीय दबावापलीकडे राहू शकेल.

या सर्व लोकशाही व्यवस्थेत राज्यपाल असे एक पद आहे की जे ना लोकशाही प्रक्रियेच्या निवडणुका माध्यमातून येते अथवा तटस्थ यंत्रणेकडून निवडले जाते. राज्यपालाची नियुक्ती किंवा त्या पदावरील व्यक्तीला हटवणे, ही पूर्णपणे लोकशाही विसंगत राजकीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे हे पद लोकशाही संकल्पनेत अजिबात अंतर्भूत होत नाही. अशा लोकशाही प्रक्रियेच्या परिघाबाहेरील पद राज्याचा प्रमुख करणे, ही बाब लोकशाहीमध्ये हास्यास्पद आहे. हे पद संविधानिक बदल करून तातडीने रद्द केले पाहिजे. अर्थात, या पदाकडे जी कर्तव्ये सोपविलेली आहेत, त्यांसाठी स्वतंत्र लोकशाही व्यवस्था अपेक्षित आहे. एक तर राज्याचे प्रमुख हे लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले मुख्यमंत्री हेच ठरविता येतील. दुसरे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील कुलगुरूंच्या नेमणुका किंवा तत्सम कामे लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले मंत्रिमंडळ हाताळू शकेल. अन्य अत्यंत महत्त्वाची सर्व कामे मंत्रिमंडळाकडे असताना या अशा किरकोळ बाबी अनभिषिक्त अशा पदाकडे ठेवण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. मंत्रिमंडळाला शपथ देणे यासाठी राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असू शकतात, त्यासाठी राज्यपालांची आवश्यकता नाही. अर्थात हा देश फेडरल पद्धतीने संरचित केलेला असल्याने केंद्र आणि राज्यांमध्ये दुवा ठेवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता राज्यपालाऐवजी प्रत्येक राज्यात सध्या राज्यपालाचे सचिवालय असते ते राष्ट्रपतींचे सचिवालय म्हणून घोषित करता येऊ शकेल. यामध्ये सर्व राज्यांसाठी राष्ट्रपती हेच संविधानांतर्गत फेडरल संकल्पना मूर्त स्वरूपात राबू शकतील. तसेही राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीमध्ये सर्व राज्यांचे विधानसभा सदस्य हे मतदार असल्याने ते लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले पदच महत्त्वाच्या बाबी हाताळू शकेल. राज्यातील राष्ट्रपती सचिवालय दैनंदिनरीत्या राष्ट्रपती भवनाबरोबर संपर्कात राहू शकते. अशाने राज्यांच्या बाबतीत देशात कोणताही निर्णय व्हायचा असेल तर त्यामध्ये राज्या-राज्यांत वेगवेगळ्या राज्यपालांच्या लहरीप्रमाणे न राहता एकसमान व्यवस्था निर्माण होऊन देशाचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल व देशात लोकशाही व्यवस्था आणखी सुदृढ होऊ शकेल. राज्यपाल किंवा राजभवनांवर जो भरमसाट खर्च होतो तोदेखील त्यामधून कमी होऊ शकेल.

एकंदरीतच देशाची लोकशाही आणि तीदेखील जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही निकोप करावयाची असेल तर वरीलप्रमाणे सांविधानिक बदल होणे गरजेचे आहे.

Abraham Lincoln and the Paradox of Democracy:Can You Fool All the People All the Time?

Abraham Lincoln, the 16th President of the United States, was a man of profound wisdom and insight. He is widely remembered for his eloquent speeches and his leadership during one of the most tumultuous periods in American history—the Civil War. His quote, “You can fool all people some of the time and some people all the time. But you can never fool all people all the time,” holds significant relevance in the context of democracy, both in theory and practice.

Democracy in Theory

In theory, democracy is a system that places ultimate power in the hands of the people. It upholds the idea that every individual’s voice counts, and collective decisions are made through free and fair elections. Lincoln’s words allude to the checks and balances inherent in this system. Even in a democracy, where the majority rules, there are limitations to how much deception can be perpetuated. A populace may be fooled to some extent, but not indefinitely.

However, the quote is not complete without the often-neglected, contrasting perspective that arises from the modern, cynical view of democracy.

Democracy in Fact

In practice, democracy can sometimes appear more complex and paradoxical than its idealized theory. The addition to Lincoln’s quote, which suggests that you can fool all the people all the time if the majority of them are idiots, reflects a somewhat pessimistic perspective. It implies that in a system where the masses determine outcomes, the potential for manipulation and exploitation exists, especially if a significant portion of the population lacks critical thinking skills or is easily swayed by demagoguery.

Moreover, the quote suggests that while theoretically, it’s challenging to fool everyone all the time, in reality, the dynamics are not so straightforward. The fact is that you can fool all the people all the time if a minority of individuals with ulterior motives are organized and manipulative, while the majority of intellectuals are fragmented and disengaged from the political process.

The Paradox of Democracy

The paradox of democracy lies in its inherent vulnerabilities. It is a system that, at its core, relies on the wisdom and informed decision-making of the majority. However, this does not always guarantee the best outcomes. Lincoln’s statement, both in theory and practice, emphasizes the precarious balance of power, knowledge, and leadership in a democratic society.

In theory, democracy holds the promise of enlightened decision-making by the people. It encourages citizens to engage, deliberate, and hold their leaders accountable. In such a system, the truth is expected to prevail over deception in the long run.

In practice, the potential for manipulation and deception emerges when the majority of people become disengaged, apathetic, or are easily swayed by misinformation. In such situations, a minority with ulterior motives can exert disproportionate influence, as they are organized and focused on achieving their objectives.

In conclusion, Abraham Lincoln’s quote is a powerful reminder of the complexities inherent in democracy. It serves as a warning that while theoretically, democracy aims to protect the people from deception and manipulation, in practice, it can falter when certain conditions are met. The true strength of democracy lies in an informed and engaged citizenry that values critical thinking and is active in the political process.

To safeguard the integrity of democratic systems, it is crucial for the majority of the population to remain vigilant, educated, and actively participate in the decision-making process. This collective responsibility, coupled with strong institutions and ethical leadership, can help ensure that democracy, in both theory and practice, continues to be a force for good, rather than a tool for manipulation by a few. Abraham Lincoln’s words remain a timeless reminder of the enduring need for a vigilant and informed citizenry in any democratic society.

The Journey of Humanity: From Hunter-Gatherers to Conflict-Stricken Societies(Israel-Hamas conflict)

Just about 600 generations ago, humanity roamed the Earth as hunter-gatherers, living in harmony with nature. This era was marked by simplicity, absence of organized religions, castes, or border disputes, and relatively few conflicts. Over time, human societies underwent significant transformation, leading to the emergence of complex civilizations, religions, and social hierarchies. Let’s delve into the fascinating journey of humanity, exploring the transition from a simpler, conflict-free existence to the complex and often contentious societies we see today.

The Era of Hunter-Gatherers

Approximately 15,000 years ago, humans lived as nomadic hunter-gatherers. This period, often referred to as the Paleolithic Age, was characterized by small, tight-knit communities that depended on foraging, hunting, and fishing for sustenance. There was no concept of organized religion, castes, or border disputes. Societies were based on the principle of cooperation and mutual survival, with little need for hierarchies or complex governance systems.

Key Features of Hunter-Gatherer Societies:

1. Egalitarianism: Hunter-gatherer communities operated on principles of equality. Decisions were typically made collectively, and there was little room for hierarchies or power imbalances.

2. Minimal Conflict: With no organized religions or territorial disputes, conflicts were relatively rare. Interactions with neighboring tribes were often based on trade and cooperation rather than conquest.

3. Nomadic Lifestyle: Hunter-gatherers constantly moved to find food and resources, which limited the accumulation of property and wealth. As a result, there was little incentive for social inequalities to develop.

The Transition to Agriculture

The Neolithic Revolution, which began around 10,000 years ago, marked a crucial turning point in human history. During this period, humans transitioned from nomadic hunter-gatherer lifestyles to settled farming communities. The shift from hunting and gathering to agriculture fundamentally changed the social, economic, and cultural landscape.

Factors Contributing to the Transition:

1. Agricultural Surplus: Agriculture allowed for the surplus production of food, which led to population growth and the establishment of permanent settlements.

2. Property Ownership: The concept of land ownership emerged with agriculture. This, in turn, gave rise to social hierarchies and wealth disparities.

3. The Birth of Religions: As societies became more complex, religious beliefs and practices began to take shape. The need for social cohesion and order led to the development of organized religions.

The Emergence of Conflict

With the advent of agriculture, the dynamics of human societies changed significantly. As populations grew and settled into fixed territories, conflicts and disputes became more common. The following factors contributed to the rise of conflicts:

1. Property Disputes: Ownership of agricultural land led to property disputes, and the concept of personal and communal property created tensions within communities.

2. Religious Differences: Organized religions emerged, and they often served as a source of both unity and division. Religious beliefs and rituals sometimes led to conflicts between different groups.

3. Social Hierarchies: As wealth and property accumulated, social hierarchies developed. This led to inequalities and conflicts between different classes within society.

4. Territorial Expansion: The need for arable land and resources pushed societies to expand, often resulting in conflicts with neighboring communities. This marked the beginning of border disputes and territorial conflicts.

The Modern Era

Over the centuries, human societies have continued to evolve and become increasingly complex. The world is now divided into nations with borders, and conflicts rooted in religion, caste, and territorial disputes persist. However, it’s important to note that progress has also been made in promoting peace, understanding, and cooperation.

In a nutshell, the journey of humanity from hunter-gatherer societies to our complex modern world has been marked by a profound transformation. While early humans lived in relative harmony, the transition to agriculture brought about social hierarchies, property disputes, and the birth of organized religions. These changes laid the foundation for the conflicts and divisions we see today. Understanding our history can help us reflect on the causes of our modern conflicts and perhaps find ways to foster a more peaceful and cooperative world. Despite the challenges, it’s essential to recognize the progress we’ve made in promoting global peace and cooperation, with the hope that we can continue to build a more harmonious future.

Mahatma Gandhi’s Philosophy of Inclusivity and Its Discontent Among Sectarian Mindsets

Mahatma Gandhi, the iconic leader of India’s struggle for independence, is celebrated globally for his philosophy of inclusivity and nonviolence. Gandhi’s unwavering commitment to principles such as religious harmony, social justice, and unity has left an indelible mark on the world. However, it is important to acknowledge that Gandhi’s philosophy of inclusivity has not been embraced by some minor sections. Sectarian mindsets, which prioritize narrow interests and divisive ideologies, have often found Gandhi’s approach deeply unsettling. Let’s explore Gandhi’s philosophy of inclusivity and the reasons why individuals with sectarian mindsets may harbor animosity toward him.

1. Introduction

Mahatma Gandhi’s life and teachings are synonymous with the principles of inclusivity, non-violence, and tolerance. Throughout his public life, Gandhi strived to unite a diverse and complex society, advocating for harmony among different religious, social, and cultural groups. His philosophy of inclusivity, while revered by many, has faced criticism and resistance from individuals and organisations with sectarian mindsets, who view it as a threat to their narrow agendas.

2. Gandhi’s Philosophy of Inclusivity

Gandhi’s philosophy of inclusivity was deeply rooted in his belief in the inherent dignity and worth of every individual. He recognized the diversity of Indian society and aimed to create a nation where every person, regardless of their background, felt valued and included. Key aspects of Gandhi’s philosophy of inclusivity include:

a. Religious Pluralism: Gandhi believed that all religions were equally valid paths to truth, and he actively promoted interfaith harmony. His message of religious tolerance sought to transcend religious divides and foster a sense of unity among people of different faiths.

b. Social Equality: Gandhi was a vocal advocate for the eradication of caste-based discrimination and untouchability. He worked tirelessly to uplift the marginalized and ensure that everyone had equal access to opportunities and resources.

c. Nonviolence and Peace: Central to Gandhi’s philosophy was the principle of nonviolence (Ahimsa). He believed that nonviolent resistance was a powerful tool for achieving social and political change without causing harm to others.

d. Decentralized Governance: Gandhi’s vision for India included decentralized governance structures that empowered local communities to make decisions about their own development. This approach aimed to ensure that every voice was heard and valued.

3. Sectarian Mindsets and Their Discontent

Individuals and social outfits with sectarian mindsets often oppose Gandhi’s philosophy of inclusivity for several questionable reasons:

a. Threat to Dominance: Sectarian ideologies thrive on division and the dominance of one group over others. Gandhi’s calls for unity, social justice, and equal rights challenge the hegemony of sectarian groups, causing resentment.

b. Fear of Change: Sectarian mindsets are resistant to change and seek to maintain the status quo, even if it perpetuates inequality or injustice. Gandhi’s inclusive vision calls for transformation and a departure from entrenched power structures.

c. Loss of Influence: Gandhi’s emphasis on decentralized governance and grassroots empowerment diminishes the centralized control that sectarian mindsets and their leaders may enjoy. This threatens their influence and authority.

d. Challenging Prejudices: Gandhi’s fight against social prejudices, including caste discrimination and religious intolerance, exposes the irrationality and bigotry that underpin sectarian ideologies, leading to discomfort among those who hold such inhuman traits.

In a nutshell, Mahatma Gandhi’s philosophy of inclusivity remains a guiding light for advocates of peace, justice, and social harmony. However, it is crucial to recognize that individuals with sectarian mindsets often harbor animosity toward him due to the threat posed by his inclusive ideals to their divisive agendas. Gandhi’s enduring legacy reminds us of the importance of embracing inclusivity, even in the face of opposition, to create a more just and compassionate world.

Capitalism’s Chokehold: Mega Corporations vs. Governments

In a world increasingly shaped by globalization and rapid economic transformation, a startling revelation that mega corporations now wield economic power so immense that they employ more individuals than entire governments. For example, with a population of approximately 140 million, Maharashtra employs a mere 1.9 million people, while one private enterprise behemoth like Walmart employs a staggering 2.1 million individuals. This stark contrast illuminates the alarming concentration of economic power in the hands of a few mega corporations, marking a perilous shift of power from governments to capitalist forces. This shift poses a grave threat to the foundations of democracy.

The undeniable dominance of mega corporations like Walmart in employment numbers raises serious questions about the role of governments in shaping their own destinies and ensuring the welfare of their citizens. The traditional concept of a government serving as the primary employer and provider of livelihoods is being gradually eclipsed by these corporate giants, fundamentally altering the balance of power in society.

One of the most ominous implications of this shift is the erosion of the democratic fabric of nations. Democracy, as an ideal, thrives on a system of checks and balances where power is distributed among different institutions to prevent any single entity from becoming all-powerful. When mega corporations amass the financial clout to employ millions of individuals, they become more than mere economic actors; they become political forces in their own right, capable of exerting undue influence over governments and policies. This influence extends to areas as diverse as taxation, labor laws, environmental regulations, and even foreign policy, effectively subverting the will of the people.

The rise of mega corporations as the new titans of employment also exacerbates income inequality. Such corporations often prioritize profit maximization over equitable distribution of wealth. This can lead to a situation where a vast majority of citizens depend on a handful of corporations for their livelihoods, and these corporations, driven by their profit motive, may not adequately address the needs and concerns of their employees.

Moreover, the increasing reliance on mega corporations for employment creates a precarious situation for workers. These corporations often have significant bargaining power, which can result in the exploitation of labor, with little room for employees to demand fair wages, safe working conditions, or job security.

To safeguard democracy and prevent further consolidation of economic power, governments must take proactive measures. First and foremost, they must implement policies that promote small and medium-sized businesses, as they are a vital source of employment and economic diversity. Strengthening labor laws and protecting workers’ rights is another crucial step to ensure that employees are not subjected to exploitation.

Furthermore, governments must exercise rigorous oversight over mega corporations to prevent them from becoming unchecked powerhouses that undermine the democratic process. This oversight should encompass areas such as antitrust enforcement, corporate taxation, and campaign finance reform.

In conclusion, the striking disparity in employment numbers between the state of Maharashtra and Walmart underscores a disconcerting trend: the ascendance of mega corporations at the expense of governments. This shift not only threatens the principles of democracy but also deepens income inequality and jeopardizes the rights of workers. To address this growing crisis, it is imperative for governments to reassert their role as protectors of the public interest and champions of a fair and equitable society. Only then can we hope to restore the balance of power and ensure that democracy remains the bedrock of our societies.

जागतिक फार्मासिस्ट दिनाच्या शुभेच्छा.

आज आंतरराष्ट्रीय फार्मासिस्ट दिन आहे. या दिनानिमित्त एक बाब देशातील सर्व रुग्णांनि आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.मी 2011 मध्ये ज्यावेळेस आयुक्त अन्न व प्रशासन म्हणून रुजू झालो त्यावेळेस ज्या गोष्टी निदर्शनास आल्या त्या नमूद करीत आहे.
औषधांच्या दुकानात फार्मासिस्ट असणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. शिवाय सदर फार्मासिस्ट तेथे कोण आहे ते रुग्णांना समजावे म्हणून सकृतदर्शनी फार्मासिस्टच्या फोटोसहित त्याचे फार्मासिस्ट असण्याबाबतचे सर्टिफिकेट ठेवणे बंधनकारक आहे. हे यासाठी की जे औषध डॉक्टर देतात ते औषध सदर रुग्णाला योग्य आहे किंवा नाही, त्याची मात्र योग्य आहे किंवा नाही, त्यासाठी ते किती दिवस घ्यायचे तो कालावधी नमूद केला आहे तो योग्य आहे किंवा नाही, रुग्णांचे वजन वय या सापेक्षतेत आहे किंवा नाही, या औषधाचे दुष्परिणाम काय असतात, ते औषध कधी आणि कसे घ्यायचे इ बाबतचा सल्ला फार्मासिस्ट यांनी रुग्णांना द्यावयाचा असतो. जर औषध चुकीचे असेल किंवा चुकीच्या पद्धतीने घेतले तर ते रुग्णाच्या जीवावर बेतू शकते किंवा कालांतराने त्याचे दुष्परिणाम जे होऊ शकतात ते रुग्णास समजणे कठीण असते. त्यामुळे यासाठी फार्मसीचा सल्ला घेण्याबाबत जगभर कायदे असून तसाच कायदा भारतामध्येही आहे. दुसरे असे की फार्मसी च्या स्वाक्षरीनेच प्रेस्क्रीप्शन औषधे विकण्याचे बंधनकारक केलेले आहे.तिसरे असे की बिलाशिवाय औषधे विक्री करू नये असा कायदा असून त्या बिलावर फार्मासिस्टची स्वाक्षरी असणे बंधनकारक आहे. हे करण्याचे कारण म्हणजे रुग्णाला जरी डॉक्टरांनी औषध घेऊन दिले असले तरी फार्मसीस्टचा सल्ला आणि जे औषधे विकले जातात ते कंपन्यांनीच निर्माण केलेली आहेत किंवा ते बनावट आहेत हे समजण्यासाठी फार्मासिस्टची स्वाक्षरी ही बंधनकारक केलेली आहे. आपण कधी औषधांच्या दुकानात गेला असाल तर तेथे आपणास फार्मासिस्ट कधी दिसला आहे का?
मी ज्यावेळेस 2011 मध्ये आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन म्हणून काम पाहण्यास सुरुवात केली त्यावेळेस एक बाब निदर्शनास आले की बहुतांश दुकानात फार्मासिस्ट नव्हतेच, त्यांचे केवळ सर्टिफिकेट सकृत दर्शन टांगलेले असायचे. सदर सर्टिफिकेट हे रुपये पाचशे रुपया पासून पंधराशे पर्यंत भाड्याने, होय भाड्यानेच दुकानदाराने घेतलेले असायचे आणि संबंधित फार्मासिस्ट हा इतरत्र काम करायचा किंवा तो बेरोजगार असायचा. मी यामध्ये कायद्याने बंधनकारक केल्याप्रमाणे फार्मासिस्ट असण्याबाबत कडक धोरण स्वीकारले आणि त्याचे परिणाम चांगले झाले.(अर्थात औषध विक्रेत्या संगठना यांना ते न आवडल्याने त्यांनी माझी बदली करण्यासाठी तीन राज्यव्यापी संप केले.) त्याचा एक परिणाम म्हणजे रुग्णांना जी सेवा कायद्यात अपेक्षित आहे ती मिळू लागली; दुसरे म्हणजे फार्मासिस्टचा रोजगार वाढून त्यांच्या पगारांमध्ये घसघशीत वाढ झाली. एक काळ असा होता की फार्मसीचा तुटवडा सुद्धा जाणू लागला होता. त्याचे दृश्य स्वरूपात परिणाम म्हणजे फार्मासिस्ट महाविद्यालयांतील प्रवेशांमध्ये पूर्वी ज्या सीट्स रिक्त राहत होत्या त्या मी आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यानंतर पूर्ण भरल्या जाऊन त्यावेळेस फार्मासिस्टच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी मोठी स्पर्धा निर्माण झाली होती. काल मी याबाबत माहिती घेतली असता असे दिसते की आता पुन्हा या महाविद्यालयामध्ये बऱ्याचशा सीट्स रिक्त राहत आहेत. याचाच अर्थ औषधांच्या दुकानात फार्मसीस्टची मागणी पूर्वीप्रमाणे राहिलेली नाही. याचे गंभीर परिणाम हे देशातील रुग्णाच्या आरोग्यावर होऊन त्याचे समाजावर मोठे विपरीत परिणाम होऊ शकतात.
याकरिता आपण सर्वांनी स्वतःच्या आणि कुटुंबियांच्या आरोग्यासाठी काही गोष्टी ज्या कायद्याने आपणास दिलेल्या आहेत त्या पाळूयात:
“1. औषधांच्या दुकानात गेल्यानंतर तेथे फार्मासिस्ट असेल तरच औषधे घ्यावीत अन्यथा त्या दुकानातून औषधे खरेदी करू नये.

दुसरे औषधे घेतल्यानंतर त्यासाठी बिल मागावे आणि त्या बिलावर फार्मासिस्ट ची स्वाक्षरी आहे याची खात्री करावी.
आणि तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे औषधे डॉक्टरांनी लिहून दिलेली आहेत ती कशी घ्यायची कधी घ्यायची किती घ्यायची त्याचे दुष्परिणाम काय याबाबतचा सल्ला घ्यावा कारण त्यासाठी त्यांना जो पगार मिळतो तो खर्च हा औषधांच्या किमतीमध्ये अंतर्भूत असतो हे लक्षात घ्यावे त्यामुळे यापुढे ही काळजी बाळगावी.
ऑनलाइन औषधांची खरेदी करू नये ते आपल्या जीवावर बेतू शकते. ग्राहकांनो जागे व्हा, कायद्याने आपल्याला जे दिले आहे त्याचा वापर करा, अन्यथा एक निरक्षर देश म्हणूनच जगायचे की काय असा प्रश्न कायमस्वरूपी उभा राहील!
-महेश झगडे

Selling Your Soul: The Perils of Trading with the Devil, a Lesson for Democracy

Introduction

The concept of selling one’s soul to the devil has intrigued and frightened humanity for centuries, often serving as a cautionary tale against compromising one’s values for personal gain. This metaphorical idea has transcended literature and folklore, finding its place in contemporary discussions about politics, ethics, and governance. When considering the intersection of this notion with democracy, a thought-provoking analogy emerges: the notion that the purchaser, akin to the devil in the folklore, may not always be what it seems. Let’s delve into the intriguing correlation between selling one’s soul and democratic compromise, shedding light on the potential dangers when ideals are sacrificed in the pursuit of power.

The Temptation of Selling One’s Soul

The idea of selling one’s soul is symbolic of making a Faustian bargain, exchanging long-held principles and beliefs for short-term gains. This metaphor transcends cultural and historical boundaries, appearing in various forms in literature, art, and religious texts. The archetype of the devil represents the allure of power and material success, often tempting individuals with promises of wealth, fame, or influence. The consequences of such a pact, however, tend to be dire, leaving the individual spiritually impoverished and morally compromised.

In a broader context, the temptation to compromise one’s values is not confined to personal stories but extends to societal and political realms. Democracy, a system that is built upon the principles of representation, accountability, and the will of the people, can also fall prey to compromise when its actors prioritize power over principles.

The Devil in Democracy

Democracy, despite its ideals, is not immune to the seductive allure of compromise. Elected officials, in the quest for power and influence, may sometimes abandon their original convictions and the needs of their constituents. The “purchaser” in this context could be seen as special interest groups, lobbyists, foreign powers, or even sectarian ideologies seeking to influence the democratic process. The promise of financial support, endorsements, or campaign assistance may lead politicians to make choices that deviate from the greater good.

Moreover, the devilish aspect of democracy becomes even more evident when examining the rise of populism and demagoguery. Leaders who exploit fear, prejudice, and misinformation to gain power may offer simple solutions to complex problems, capitalizing or diverting attention to inconsequential emotional tools, on the frustrations of the electorate. This compromises the very essence of democracy, as it substitutes informed decision-making with emotional manipulation.

The Erosion of Democratic Values

Just as the individual who sells his soul experiences a gradual erosion of his identity and moral compass, democracy too can suffer a degradation of its core values. When elected representatives prioritize their personal ambitions or working for a cause that could be detrimental to the masses, over the well-being of the populace, public trust in democratic institutions diminishes. Citizens become disillusioned, feeling disconnected from a system that appears to serve the interests of the powerful rather than the common good.

An erosion of democratic values can lead to a concentration of power in the hands of a few, undermining the checks and balances that are essential to maintaining a healthy democracy. When leaders are willing to compromise ethics for personal or political gain, corruption can become rampant, weakening the very foundation of democratic governance.

The Road to Redemption

Just as the devilish contract can lead to regret and a yearning for redemption in folklore, democracies too have the potential to self-correct. Acknowledging the dangers of compromising principles for power is the first step towards preventing the erosion of democratic values. Citizens, informed and engaged, can demand accountability from their elected representatives, thereby ensuring that the pursuit of power does not come at the expense of ethical governance and secured future.

Transparency and accountability mechanisms are crucial tools in preventing the devilish influence of compromise from taking root. Strengthening campaign finance regulations, promoting independent media, and encouraging civic education are strategies that can help citizens make informed choices and hold their representatives accountable.

In conclusion, the metaphorical notion of selling one’s soul to the devil offers a cautionary tale that resonates across cultures and time periods. When juxtaposed with democracy, this metaphor provides insight into the dangers of compromising principles for power. Just as the devil in folklore tempts with promises of success and fulfillment, the allure of power and influence can lead individuals and even entire democratic systems astray.

However, it is also emphasised that the redeeming power of awareness and action has its own significance. By recognizing the perils of compromise and prioritizing ethical governance, citizens can guide their democracies away from the path of erosion and towards a more principled and accountable future. Ultimately, the lesson to be learned is that while the temptation to sell one’s soul may persist, it is within our collective power to resist the allure of compromise and protect the integrity of democratic ideals.

प्रशासकिय कार्यक्षमतेवर “अनुभवी” सल्ला!

फार फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट. एक आटपाट नगर होतं. त्या नगराचा कारभार बघण्यासाठी राजा आणि त्याचे अष्टप्रधान मंडळ होते. राजाने घेतलेले निर्णय राबविण्यासाठी अत्यंत प्रगल्भ सचिव कायमस्वरूपी नेमलेले होते. निर्णय घेणे आणि ते राबविणे यासाठी फाईल नावाच्या कागदपत्राचा जन्म झाला, असेहि काही किरकोळ इतिहासकार सांगतात. राजाने फर्मान काढले कि सर्व सचिवांनी सर्व फाईल्सचा निपटारा त्याच दिवशी करावा; म्हणजे सायंकाळी घरी जातांना टेबलावर एकही फाईल शिल्लक राहू नये. ( फाईलला “नस्ती” म्हणण्याचेही फर्मान निघाले. …. “नस्ती” हेच नाव का ठेवले ते कोणालाच माहित नव्हते. काही उपदव्यापी लोकांनि आवई उठवली कि नस्ती उठाठेव, नस्ती ब्याद , नस्त्या उचापती इ मधून नस्तीचा उगम झाला. असो ….आपल्याला काय त्याचे!)

नगराच्या अनेक सचिवांपैकी एक सचिव इतके अलौकिक कार्यक्षम होते कि त्यांना राजाचे फर्मान यःकश्चित वाटत असावे. त्यांच्या टेबलावर इतका मोठा फायलींचा ढिगारा असायचा कि ते खुर्चीवर बसलेले असतांना समोरच्या व्यक्तीला ते दिसायचेच नाहीत. त्यांची कामाची पद्धत इतकी वेगवान होती कि बुलेट ट्रेनला लाजवेल! उप किंवा दुय्यम अधिकाऱ्याला जर एखाद्या फाईलवर त्यांच्याकडून निर्णय पाहिजे असेल तर त्याने स्वतः जाऊन ती फाईल त्या ढिगाऱ्यामधून शोधून ती सचिवांपुढे ठेवणे हाच पर्याय होता.

“फाईलवर सही आवश्यक आहे” अशी विनंती त्या उप/दुय्य अधिकाऱ्याने केल्यावर, ढिगाऱ्यापलीकडून त्या सचिवांचा खोल गेलेला आवाज यायचा “…आजही चाहिए क्या”? मग ती फाईल का सही करून(निर्णय म्हणणे जर जास्तच होईल!) पाहिजे यावर उप/दुय्यम अधिकाऱ्याला आर्जव करावे लागे आणि त्यात तो यशस्वी झाला तर ती पहिली लढाई जिकल्यासारखे होते कारण मग त्या ढिगाऱ्यातून नेमकी फाईल शोधून काढणे हि दुसरी लढाई!!

“…अरे, तुमहि फाईल इसमेसे ढुंडो और इधर लाओ”. अशी पडत्या फळाची आज्ञा झाली कि मग तो उप/दुय्यम अधिकारी त्याच्या आणखी एका दुय्यमला बोलवून त्या फाईलीचे ढिगाऱ्याखालून उत्खनन व्हायायचे. प्रयत्नाअंती फाईल शोध मोहिमेला यश यायचे. मग मग ती फाईल त्या कार्यक्षम सचिवांपुढे सहीकरिता ढिगाऱ्यापालिकडे जाऊन त्यांच्यासमोर टेबलावर जेमतेम फाईल मावेल इतक्या शिल्लक असलेल्या जागेत ठेवण्याचा आटापिटा होताच. गरज हि शोधाची जननी असते असे म्हणतात. तसेच कांहीतरी याबाबतीतहि झाले. सचिव केबिनमध्ये नसतांना फाईल शोधून काढून सर्वात वर दिसेल अशा पद्धतीने ठेवण्याची जबाबदारी अति-दुय्यमावर सोपविली जायची आणि ढिगाऱ्यातून फाईल शोधण्यातील वेळ वाचविला जायचा!

मग त्या फाईलमध्ये विषय काय आहे, निर्णय काय पाहिजे अशा फालतू फंदात न पडता किंवा फाईल वाचण्याची तसदी न घेताच ते सचिव अत्यंत कार्यक्षमपणे सही करायचे….आणि सही करतांना “प्रशासन कसे गतिमान आणि आधुनिक” झाले पाहिजे हे त्यांचे प्रगल्भ विचार मांडायचे.

नंतर ते निवृत्त झाले……

………..विशेष पुढेच आहे. निवृत्तीनंतर ते शांत बसले नाहीत! त्यांनी एका आटपाट नगराला “प्रशासन कार्यक्षम कसे करावे” याबाबत अधिकृतपणे सल्ला देऊ लागले.

धन्य धन्य ते दोन्हीही आटपाटनगरे!!

साठा उत्तरांची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण.

(हि एक कपोलकल्पित कथा आहे. जाणकारांना जर त्यात कांही सांप्रतकालीन संदर्भ लागला तर तो योगायोग समजावा.)

—महेश झगडे

इर्शाळवाडी भूस्खलन दुर्घटना: रायगड जिल्ह्याचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005, हा भारतातील आपत्तीं येऊ नयेत आणि आल्याचं तर त्यांना तोंड देण्याची सज्जता आणि प्रतिसाद वाढविण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक महत्त्वपूर्ण वैधानिक कायदा आहे. कायद्याचे कलम 30(1)(iii) जिल्ह्यातील असुरक्षित क्षेत्रे ओळखण्याची आणि आपत्ती निवारणासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण केलेल्या जिल्हा प्राधिकरणावर असते. मात्र, रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी गावात नुकत्याच झालेल्या दुर्घटनेने या तरतुदीच्या अंमलबजावणीबाबत आणि व्यापक जिल्हा आपत्ती योजनेच्या अस्तित्वाबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

कायद्यामध्ये अशा स्पष्ट तरतुदी आहेत कि, जिल्हा प्राधिकरण त्याच्या अधिकारक्षेत्रात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्राथमिक नियोजन, समन्वय आणि अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून काम करेल . त्याच्या जबाबदाऱ्यांपैकी, प्राधिकरणाने जिल्हा प्रतिसाद योजनेसह सर्वसमावेशक आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, जिल्ह्य़ातील आपत्तींना असुरक्षित असलेले क्षेत्र ओळखणे आणि सरकारी विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरण या दोघांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

इर्शाळवाडीतील दुर्घटनेने जिल्ह्याचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा व्यवस्थित आणि परिपूर्ण तयार केला आहे किंवा कसे आणि त्याची अंमलबजावणीबाबत याबाबत प्रश्नचिन्ह इर्शाळवाडी घटनेमुळे निर्माण झाले आहे आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये कलम 30(1)(iii) नुसार असुरक्षितता मॅपिंग प्रभावीपणे पार पाडली गेली आहे की नाही याबद्दल चिंता आहे.

जर जिल्हा आपत्ती आराखडा आणि असुरक्षा मॅपिंग केले नसेल किंवा केले असल्यास त्याची अंमलबजावणी केली नसेल, तर ते स्थानिक प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले असा त्याचा निष्कर्ष निघू शकतो. इर्शाळवाडी गावातील जीवितहानी या निष्काळजीपणाला कारणीभूत ठरू शकते, कारण आपत्तीच्या काळात त्यांच्या नागरिकांची सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे हे प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे.

जिल्हा आपत्ती आराखडा आणि असुरक्षा मॅपिंग हाती घेण्यात आले नाही किंवा त्याचे पालन केले गेले नाही याची पुष्टी झाल्यास महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने रायगडच्या जिल्हा आपत्ती व्यास्थान प्राधिकरण यांच्यावर जबाबदारी येते. भविष्यातील दुर्घटना टाळण्यासाठी आणि आपत्तींना प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यासाठी जिल्हाअधिकारी, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून काम करतात किंवा नाही हे तपासून कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक ठरेल.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005, आपत्ती नियोजन आणि शमन उपायांसाठी जिल्हा प्राधिकरणांना जबाबदार धरतो. इर्शालवाडीमध्ये अलीकडेच झालेल्या जीवितहानीमुळे या जबाबदाऱ्या निष्ठेने पार पाडण्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. रायगड जिल्हा अधिकाऱ्यांकडून काही निष्काळजीपणा झाला असेल तर, महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि भविष्यात अशा आपत्तींना प्रतिबंध करण्यासाठी त्वरीत आणि योग्य कारवाई करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. केवळ कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून आणि त्यांच्या कायदेशीर आदेशांची पूर्तता करून अधिकारी ते सेवा देत असलेल्या नागरिकांच्या जीवनाचे आणि कल्याणाचे रक्षण करू शकतात.

Irshalwadi Landslide Tragedy: Raigad District’s Disaster Management Plan

The Disaster Management Act, 2005, is a crucial legislative framework designed to enhance preparedness and response to disasters in India. Section 30(1)(iii) of the Act places significant responsibility on the District Authority to identify vulnerable areas in the district and undertake preventive measures for disaster mitigation. However, the recent tragedy in the village of Irshalwadi in Raigad district has raised concerns about the implementation of this provision and the existence of a comprehensive District Disaster Plan.

The Act explicitly mandates that the District Authority acts as the primary planning, coordinating, and implementing body for disaster management within its jurisdiction. Among its responsibilities, the Authority is required to prepare a comprehensive disaster management plan, including a district response plan. Additionally, it must identify areas within the district that are vulnerable to disasters and ensure that preventive measures are undertaken by both government departments and local authorities.

The tragedy in Irshalwadi has brought to light questions about the existence and implementation of a Dist. Disaster Plan for Raigad district. Furthermore, it raises concerns regarding whether vulnerability mapping, as mandated by Section 30(1)(iii), has been effectively carried out.

If the District Disaster Plan and vulnerability mapping have not been conducted or implemented, it indicates a failure on the part of the local authorities and the Maharashtra State Disaster Management Authority to fulfill their legal obligations. The loss of lives in the village of Irshalwadi can be attributed to this negligence, as it is the duty of the Authorities to ensure the safety and protection of their citizens during times of disaster.

The Maharashtra State Disaster Management Authority must take immediate action against the Collector of Raigad if it is confirmed that the District Disaster Plan and vulnerability mapping have not been undertaken or followed through. Accountability for non-compliance with the Act’s provisions is essential to prevent future tragedies and to ensure that District Authorities are fully prepared to respond effectively to disasters.

The Disaster Management Act, 2005, holds District Authorities responsible for disaster planning and mitigation measures.The recent loss of lives in Irshalwadi underscores the importance of executing these responsibilities diligently. If there has been any negligence on the part of the Raigad district authorities, it is crucial for the Maharashtra State Disaster Management Authority to take swift and appropriate action to rectify the situation and prevent such disasters in the future. Only by adhering to the Act’s guidelines and fulfilling their legal mandates can authorities safeguard the lives and well-being of the citizens they serve.

Mahesh Zagade, IASx

I act because I must….