Tag Archives: #MaheshZagade

Bridging the Chasm: A Call for Educational Empowerment in Tribal India

In the hallowed halls of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University (YCMOU), Nashik, on January 25, 2024, an audience of around 200 young minds gathered under the aegis of the 15th “Youth Exchange Program,” an initiative orchestrated by the Union Home Ministry and facilitated by Nehru Yuva Kendra. Hailing from the hinterlands, where the echoes of Naxalism reverberate, these youths, representing regions like Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, and Telangana, became the canvas upon which a profound dialogue unfolded – a discourse that traversed the realms of economic emancipation, education, and the pursuit of a better future.

Standing at the lectern, I found myself at the nexus of opportunity and responsibility, entrusted with the task of illuminating pathways to economic empowerment for these young souls. The canvas before me was painted with tales of resilience, starkly contrasting the narrative of development that had brushed past them for the last seven decades. This was not merely a lecture but a shared journey towards understanding the aspirations and challenges of those who reside in the shadows of progress.

The glow of satisfaction on their faces, a response to the revelation of local business opportunities and prospects in government jobs reserved for tribals, was palpable. In that moment, it dawned on me – information, when disseminated to those who thirst for it, becomes a beacon of hope. It was more than a discourse on economics; it was a conversation about bridging the chasm between opportunity and deprivation.

As the conversation unfolded, the reality of their backgrounds began to unravel – a tapestry woven with threads of neglect and disparity. The Naxalite movement, a specter haunting their daily lives, became more than a political phenomenon; it morphed into a manifestation of societal neglect and frustration. Some admitted to witnessing commonplace items, a spoon or a large chapati, for the first time – a testament to the chasm that separates their reality from the more affluent pockets of the nation.

Their voices carried the weight of a history that had marginalized them for decades. It was a narrative of deprivation, where the absence of schools, irregular teacher attendance, inadequate teaching, and the ensuing educational vacuum acted as insurmountable barriers. In their plea for an improved education system, a common refrain echoed – the government’s role in shaping their destinies lay in the hands of a well-functioning education system.

Their aspirations were modest, grounded in the simple desire for awareness about the world and its opportunities. Their yearning was not for opulence but for a chance – a chance to uplift their lives and contribute meaningfully to a society that had long overlooked them. Their authenticity shone through, untainted by the complexities often found in more developed spheres.

The desire for mainstream integration was a consistent theme. They sought inclusion in the narrative of progress, a narrative that seemed elusive in their current circumstances. The lack of opportunities cast a shadow over their aspirations, creating an environment ripe for movements like Naxalism to take root. Their plea to the government was unequivocal – provide a robust education system and accessible information sources, and these tribal communities could chart their course toward self-reliance, distancing themselves from the clutches of extremism.

Despite the significant budgetary allocations for tribal welfare by both state and central governments, the participants expressed dissatisfaction. The allocations for education, health, and information were deemed insufficient, prompting a call for introspection from the government and administration. They believed that a judicious allocation of resources could catalyze self-upliftment, bringing about a seismic shift in their lives.

The emotional crescendo of the event came as a participant, moved by the discussions, embraced me tightly, tears streaming down his face. In halting Hindi, he conveyed gratitude for the truths unveiled during the session, highlighting the profound impact it had on him. In that moment, the emotional current that flowed between us transcended language – it was a testament to the power of dialogue, understanding, and shared aspirations.

This experience beckons a reflection on the constitutional mandate to eliminate economic disparity and foster the development of all sections of society. The principles enshrined in the constitution are not mere rhetoric; they are a blueprint for an inclusive and equitable society. It is imperative that these principles be meticulously implemented, ensuring that government policies genuinely uplift and empower the marginalized, such as these tribal communities yearning for a better future.

In conclusion, the symphony of voices from YCMOU on that fateful day in January reverberates as a call to action. The echoes of their aspirations and the challenges they face demand our attention. As custodians of progress, we are duty-bound to bridge the chasm that separates opportunity from deprivation. The path forward lies in a robust education system, equitable resource allocation, and a collective commitment to empower those who have long been relegated to the shadows. Only then can we truly claim to be architects of a nation where every citizen has an equal chance to contribute to the symphony of progress.

Standard

The Divergent Paths of Faith: Religion, the Caste System, and Their Opposing Objectives

Introduction:

In the annals of human history, the formation of religions has been marked by common and fundamental objectives—providing answers to existential questions, offering moral guidance, and fostering a connection with the divine. However, a stark contrast emerges when juxtaposed against the historical reality of the caste system—an institution that, in its principles, stands in direct opposition to the benevolent aims of religions. This exploration delves into the shared objectives of religions and the paradoxical creation of the caste system, revealing how the principles behind their formations diverge on a fundamental level.

1: Common Objectives of all Religions

Religions, irrespective of their cultural and geographical origins, share several fundamental common objectives. First and foremost, they aim to explain the mysteries of existence, offering narratives that address the origin of the universe and the purpose of human life. Beyond this, religions provide moral and ethical guidance, prescribing principles that emphasize compassion, justice, and kindness. Additionally, religions foster a sense of community, connecting believers through shared rituals, worship, and a collective identity. These objectives collectively create a framework that seeks to bring individuals closer to a transcendent reality, promoting peace, fellowship, and spiritual growth.

2: The Caste System’s Opposing Principles

In stark contrast to the noble objectives of religions, the caste system emerged with principles that contradicted the very essence of benevolence and equality. Instead of fostering unity, the caste system systematically divided society based on birth and occupation. It established a rigid hierarchical structure, perpetuating inequality, discrimination, and social injustice. The caste system’s objectives were inherently antithetical to the principles of compassion and fraternity espoused by religions. While religions aimed to uplift and unite, the caste system entrenched divisions, creating a stratified social order that led to inhuman rifts and enduring suffering for millennia.

3: Fragmentation of Society and Human Suffering

The caste system, with its divisive principles, led to the fragmentation of societies. Communities were segregated along caste lines, resulting in a social hierarchy that marginalized certain groups. This fragmentation not only contradicted the communal objectives of religions but also intensified human suffering. Those relegated to lower castes endured systemic oppression, facing barriers to education, employment, and social mobility. In contrast, the castes that were placed at the apex were assigned special privileges, rights and authority of control over the rest of the communities. The caste system, in essence, became a source of persistent human hardship, directly opposing the religions that sought to alleviate suffering and promote collective well-being.

4: Religion’s Role in Addressing Social Disparities

While the caste system exacerbated social disparities, religions, in their truest forms, sought to address and rectify such imbalances. Many religious teachings advocate for justice, compassion, and the equitable treatment of all individuals, challenging the discriminatory principles embedded in the caste system. Throughout history, religious leaders and movements have played pivotal roles in advocating for social justice, promoting inclusivity, and dismantling oppressive systems.

In conclusion, the objectives of religions and the caste system stand as divergent paths in the historical narrative of humanity. Religions, with their universal principles of compassion, fraternity, and spiritual growth, aim to uplift and unite. On the contrary, the caste system, driven by divisive principles, fragmented societies, perpetuated inequality, and fostered enduring suffering. The paradoxical coexistence of these two forces prompts reflection on the essence of true religion—a force that, when adhering to its fundamental principles, has the power to bridge divides and elevate the human experience. The ongoing challenge lies in discerning and championing the true spirit of religions while dismantling systems that stand in stark contrast to their benevolent objectives. Hence, an inquiry surfaces: Are the religions that create, shelter and nurture a caste system genuinely religions, or rather, are they cunning instruments perpetuating the perpetual subjugation of the deprived masses and ensuring the dominance of a select privileged few?

Standard

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’

(‘एक देश-एक निवडणूक’)

लोकसभेच्या आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात, त्याऐवजी या सर्व निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात म्हणजेच ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना वास्तवात आणावी अशी चर्चा देशात वारंवार होत असते. अगदी अलीकडेच म्हणजे १ सप्टेंबर २०२३ रोजी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी यांनी “एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेबाबत विचार विमर्श करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती श्री राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमल्याचे जाहीर केले. या समितीने तातडीने अहवाल द्यावा असे सुचित करण्यात आले आहे.

‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना तशी काही नवीन नाही. याबाबत भारतीय जनता पार्टी या पक्षाने आणि पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ नंतर वारंवार त्याचे सूतोवाच केलेले आहे. विशेषतः पंतप्रधानांनी त्यांच्या २०१९ च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात असे मत व्यक्त केले की जीएसटीच्या रूपात एक ‘देश एक करप्रणाली’ यशस्वीरित्या लागू झाल्यानंतर आता ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही मागणी जोर धरीत आहे. तसेच त्यांनी मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या बैठकीत असे मत व्यक्त केले होते की आता देशात एकत्रित निवडणूक घेण्याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधानांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सुद्धा मुद्दा मांडला की ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा केवळ चर्चेचा विषय नसून ती देशाची गरज आहे. या व्यतिरिक्त विधी आयोगाने त्यांच्या ऑगस्ट, २०१८ मध्ये सादर केलेल्या प्रारूप अहवालात एकत्रित निवडणुकांबाबत सूतोवाच केलेले होते. त्यापूर्वीदेखील न्यायमूर्ती बी पी जीवनरेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील विधी आयोगाने त्यांच्या १७० व्या अहवालात २४ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९९९ मध्ये देखील नमूद केले होते की अशी निवडणूक प्रक्रिया सुधारणा करावयाचे झाल्यास ती अत्यंत विचारपूर्वक आणि साधक वादक विचार करून करावी लागेल. संसदेच्या स्थायी समितीने देखील ‘एक देश-एक निवडणूक’ संकल्पनेनुसार नुसार एकत्रित निवडणुका घेण्यावर भर दिला होता.

वरील विवेचनावरून एक लक्षात येते की ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना तशी नवीन नाही. स्वात्रंत्योत्तर काळातील निवडणुकांच्या इतिहासावर नजर टाकली तर पहिल्या निवडणुकापासून सन १९६७ पर्यंत देशात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितच व्हायच्या. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात १९६७ पर्यंत राबवली गेली आणि त्यामुळे ती या देशात अजिबात नवीन नाही. सन १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा भंग केल्या गेल्याने व त्या राज्यातील विधानसभांच्या नव्याने निवडणुका घेणे अनिवार्य झाल्याने तेव्हापासून ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना मोडीत निघाली ती आजतागायत!

‘एक देश-एक निवडणूक’ ही खरंच देशाची, देशातील नागरिकांची गरज आहे की केवळ राजकीय अथवा प्रशासकीय करण्यासाठी किंवा अन्य बाबीसाठी त्याबाबत चर्चा होत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा अर्थात या संकल्पनेला पाठिंबा आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेसने त्याबाबत सर्वसाधारणपणे विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. भारत हे संघराज्य असून ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पने द्वारे संघराज्य स्वरूपालाच धक्का लागेल अशी काहीतरी संधीग्ध भूमिका काँग्रेस पक्षाची दिसून येते. बहुतांश क्षेत्रिय राजकीय पक्षांनी सुद्धा या संकल्पनेला थोड्याफार प्रमाणात विरोध केला असून काही पक्ष याबाबतीत सावधगिरीची भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. एकंदरीतच जे ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेला पाठिंबा देतात त्याबाबत त्यांची कारणमिमांसा असते की यामुळे निवडणुकावरील खर्च वाचेल, प्रशासन यामध्ये कायमस्वरूपी व्यस्त राहणार नाही वगैरे वगैरे. या संकल्पनेला विरोधी सूर असा आहे की अशा एकाच वेळेस लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या तर जे निवडणुकांचे वारे तयार होईल त्यामध्ये राष्ट्रीय प्रश्नाकडे लक्ष अधिक आकर्षिले जाऊन त्यावर मतदान होईल व राज्यांच्या अस्मिता, प्रश्न गौण ठरतील; शिवाय ज्या पक्षाकडे जनतेला आकर्षित करून घेणारे किंवा राष्ट्रीय स्तरावर भुरळ घालणारे नेतृत्व आहे त्या पक्षाला जास्त फायदा होईल. सद्यस्थितीत भारतीय जनता पक्षाकडे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यासारखे जनसामान्यांमध्ये आकर्षण असलेले राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व असल्याने त्या पक्षाला लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही निश्चित फायदा होईल ही विरोधकांची भूमिका आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही बाब लोकशाहीला आणि ज्या नागरिकांसाठी ही लोकशाही व्यवस्था आहे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे का याचे राजकारण विरहित विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आणि एक त्रयस्थ विश्लेषक म्हणून आपण त्यावर जरा नजर टाकूया! लोकशाही व्यवस्थेचा उगम सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीक देशात झाला आणि त्यामध्ये मूळ संकल्पना ही होती की राजाच्या किंवा मुठभर ताकदवान व्यक्तींच्या हातात शासन व्यवस्था राहून नागरिकांना जो त्रास होतो तो होऊ नये व त्याऐवजी सर्व नागरिकांना जे योग्य वाटते त्याप्रमाणेच निर्णय व्हावेत यासाठी सामूहिकपणे सर्व नागरिकांनी चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही असावी. अर्थात अडीच हजार वर्षांपूर्वी ज्या अथेना या शहरात लोकशाहीचा प्रथम प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू झाला त्यावेळेस त्या शहराची लोकसंख्या अल्प अशी कांही हजारांमध्ये होती व त्यामुळे तेथे प्रत्येक निर्णयात सर्वच नागरिकांचे मत घेणे शक्य होते.(अर्थात त्यामध्ये स्त्रिया गुलाम इ ना मतांचा हक्क नव्हता.) पुढे जशी जशी लोकसंख्या वाढत गेली आणि लोकशाही संकल्पना विकसित होत गेली त्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे केवळ अशक्य झाल्याने नागरिकांना ठराविक लोकसंख्येमागे त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या लोकप्रतिनिधींनी शासन व्यवस्था किंवा सरकारी चालवायचे असे स्वरूप निर्माण झाले. या व्यवस्थेसाठी मग राज्यघटना आणि कायदे आले. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचे महत्त्वाचा गाभा म्हणजे लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हा असून त्यासाठी ‘निवडणूक प्रक्रिया’ हा भाग लोकशाहीचा आत्मा बनला. सध्या तरी जगात कोणत्याही लोकशाहीमध्ये ‘लोकप्रतिनिधी निवडून देणे’ आणि त्यायोग्य शासन तयार करणे याकरिता ‘निवडणुकी’ व्यतिरिक्त पर्याय नाही. त्यामुळे निवडणुका म्हणजे लोकशाही पद्धतीने शासन स्थापन करण्याची प्रक्रिया ही बाब रुजली गेली. भारतासारख्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अतिशय मोठ्या देशात निवडणुकांचे महत्त्व हे त्याच्या व्याप्तीमुळे आणखी गडद होते. या खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान असते. भारतात सद्य:स्थितीचा विचार केला तर राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांच्या विधानसभा/विधान परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका इ करीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष निवडणुका वर्षभर कोठे ना कुठे कायमस्वरूपी देशभर चालूच असतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे देश कायमस्वरूपी निवडणूक प्रक्रियेत( Election mode) गुंतलेलाच असतो! निवडणुका घेण्यासाठी मतदार नोंदणी, त्यांचे दरवर्षी अध्यायवतीकरण, त्यावरील हरकती, मतदारांचे स्थलांतरण नोंद , मृत मतदार वगळणे , मतदारांची याद्यांची बुथनिहाय वर्गीकरण, त्यांचे प्रकाशन, मतदार ओळखपत्रे इत्यादी मूलभूत कामे १४० कोटी लोकसंख्येतील पात्र म्हणजे सुमारे ९५ कोटी मतदारांची प्रचंड माहिती अचूक तयार करून ठेवणे आणि ती केव्हाही वापरता येईल अशा पद्धतीने तजवीज ठेवणे त्याचबरोबर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निवडणूक वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यासाठी दक्ष राहून त्या घेणे, त्याकरिता वैधानिक अधिसूचना काढणे, निवडणुका वेळापत्क ठरवणे, ते जाहीर करणे, आदर्श आचारसंहिता लागू करून तिची अंमलबजावणी करणे , उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी करणे,प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे, मतमोजणी करणे, निकाल जाहीर करणे अशा अगणित कामामध्ये शासकीय यंत्रणा अडकलेली म्हणजेच ‘गुंतलेली’ असते. देश पातळीवर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि राज्यांसाठी राज्य निवडणूक आयुक्त असले तरी ते वगळता देशभर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा नसते. महसूल, शिक्षण आणि अन्य सर्व विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी हेच निवडणुकांचे काम पाहतात. अर्थात त्यावेळेस त्यांच्या मूळ दैनंदिन कामकाजावर आणि पर्यायाने ज्या सेवा त्यांच्या मार्फत जनतेला देणे अभिप्रेत आहे त्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्या सर्व गोष्टीस प्रचंड खर्च येतो. ही झाली प्रशासकीय व्यस्ततेची बाजू, पण त्याचबरोबर कायमस्वरूपी कोणती ना कोणती निवडणूक चालू असल्याने आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक विकास कामे थांबतात आणि त्याचाही जनमानसावर कायमस्वरूपी विपरीत परिणाम होतो तो अधिक महत्त्वाचा. हे झाले शासकीय परिघातील निवडणूक लढवणाऱ्या व्यस्ततेचे दुष्परिणाम! पण राजकीय परिघात तर वर्षभर कायमस्वरूपी निवडणुकांचे वारे वाहत राहतात व त्यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले असून लोकशाही विकृतीची कृतीकडे लोकशाही विकृतीकडे झुकलेली आहे का याची शंका यायला लागते. खरे तर लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व नागरिकाच्या एकोप्याने चालणारी व्यवस्था असावी असे त्याचे गमक आहे; पण अलीकडे राजकीय पक्ष, त्यांच्या विचारधारा, सत्तेची महत्त्वाकांक्षा, आर्थिक आणि अन्य फायदे हे राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे. त्यामुळे लोकशाहीत केवळ ‘लोकप्रतिनिधी’ ही संकल्पना राहिली नसून ती अतिविस्तारित होऊन ‘राजकीय कार्यकर्ते’ अशी त्याची व्यापकता झाली आहे, त्यात पक्ष सदस्य, पदाधिकारी, बूथ प्रतिनिधी पासून राज्य आणि देशभर संघटकांचे एक विस्तृत जाळे तयार झाले आहे. हि राजकीय यंत्रणा ते कायमस्वरूपी होणाऱ्या या ना त्या निवडणुकामुळे ते बाराही महिने अहोरात्र कार्यरत असते. हि राजकीय ‘कार्यकर्ते-संस्कृती’ इतकी खोलवर रुजली आहे कि या कार्यकर्त्यांपैकी अनेक कार्यकर्ते उपजीविकेसाठी अन्य कांही करतात किंवा नाही त्याचीही शंका यावी! अर्थात राजकीय पक्षांना त्यांच्या या कार्यकर्त्यांच्या फळीवर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागत असणार नाही असे नाही. त्यामुळे राजकारण हा कार्यकर्ते वगैरेंच्या माध्यमातून एक व्यवसाय झाला की काय याबाबत सुद्धा शंका यावी इथपर्यंत परिस्थिती येऊन पोहोचली आहे. अर्थात यावर जो खर्च होतो तो मग प्रत्यक्षात उद्योग, व्यावसायिक इ ही देणगी स्वरूपात किंवा निवडणूक रोखे स्वरूपाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देऊन त्यातून भागविला जातो. बाराही महिने राजकीय पक्ष जो खर्च करतात तो देणगी किंवा निवडणूक रोखे या माध्यमातून भागविला जातो हे म्हणणे तसेच चुकीचे आहे कारण शेवटी हे व्यावसायिक किंवा उद्योगपती त्या देणग्या त्यांच्या नफ्यातूनच देतात हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे आणि शेवटी हा नफा जनता ज्या सेवा किंवा वस्तु विकत घेतात त्यातून होतो! म्हणजेच राजकारणावर बाराही महिने, सदासर्वकाळ जो पैसा राजकीय पक्ष वापरतात तो अंतिमतः जनतेच्या खिशातूनच जातो!!

निवडणुकावर शासनातर्फे आणि राजकीय पक्षांनी केलेला संपूर्ण खर्च हा नागरिकांचे खिशातून जातो हे सत्य स्वीकारले पाहिजे. एका संस्थेमार्फत (सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज) केल्या गेलेल्या पाहणीतिल अहवालानुसार २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांनी सुमारे रुपये 55 हजार कोटी इतका खर्च केला होता. जर लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींच्या निवडणुकांवर राजकीय पक्ष जो खर्च करतात त्याचा ढोबळमानाने अंदाज घेतला तर तो कदाचित भारताच्या सकल उत्पादनाच्या एक ते दोन टक्के सुद्धा असू शकतो. कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकांसाठी राजकीय कार्यकर्ते कार्यरत ठेवणे अपरिहार्य असते त्यामुळे संपूर्ण पाच वर्षे राजकारण आणि निवडणूक खर्च होत राहतो.

दुसरे असे की लोकशाहीमध्ये एकदा लोकप्रतिनिधी निवडून जाऊन त्यांनी सरकार तयार केल्यानंतर ते राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी न राहता ते केंद्र,राज्य किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सर्वांचे शासनकर्ते होतात; त्यांनी राजकारण करणे अपेक्षित नसते. पण कायमस्वरूपी होत असणाऱ्या निवडणुकांमुळे लोकप्रतिनिधींना कायमस्वरूपी राजकीय पक्ष प्रतिनिधी किंवा पक्षनेता म्हणून वावरावे लागते व कायम प्रचाराच्या ‘मोड’मध्ये असावे लागते. त्याचा परिणाम म्हणजे ही लोकशाही न राहता ‘राजकारणशाही’ होते आणि तशी ती झालेली आहे.

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निवडणुकीसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्र नसल्याने वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीत यंत्रणा व्यस्त राहते आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे आदर्श आचारसंहितामुळे विकास कामांना खेळ बसते हे सर्व देशाच्या दैनंदिन प्रशासनासाठी विकासासाठी अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीसाठी घातक आहे.

हे सर्व टाळाव्याचे असेल तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा पर्याय कधी ना कधी अवलंबिला जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यामुळे देशाचे अपरिमित नुकसान होतच राहील. अर्थात आता जी एक देश ‘एक देश-एक निवडणूक’ हि संकल्पना आहे ती आता तशी जुनाट झालेली असून त्याप्रमाणे जर ती राबवली गेली तर त्याचे पाहिजे तितके चांगले परिणाम दिसून येणार नाहीत.

लोकशाहीमध्ये शासन व्यवस्था किंवा सरकारे स्थापन करण्यासाठी मतदार प्रत्यक्ष मतदान तीन वेळेस करतो, ते म्हणजे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था याकरिता. देशात जर ९५ कोटी मतदार असतील तर या त्रिस्तरीय शासन व्यवस्थेसाठी प्रत्येक पाच वर्षाच्या कालखंडात प्रत्येक मतदार तीन वेळेस म्हणजेच एकूण २८५ कोटी मतदारांनी प्रत्यक्ष मतदान करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना १९९३ नंतर ज्या ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्त्या झाल्या त्यानुसार बदलली असून त्यामध्ये लोकसभा, विधानसभा करितांच्या निवडणुकामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अंतर्भाव होतो. जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेत आणला नाही तर या मूळ संकल्पना ला काहीच अर्थ राहणार नाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या रूपात ‘राजकारणशाही’मुळे निर्माण झालेले प्रश्न चालूच राहतील.

या पार्श्वभूमीवर ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेत “लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था” यांच्या एकाच वेळेस निवडणुका अशीच संकल्पना ठेवावी लागेल. एकदा देशाने ही संकल्पना राबवायची ठरवली तर ते फार कठीण नाही. अर्थात त्याकरिता संविधानात आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम आणि अन्य संबंधित कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल एक तात्पुरती व्यवस्था म्हणून आणि दुसरे म्हणजे हि व्यवस्था पुढे निरंतर चालू ठेवणे यासाठी असतील. तात्पुरते बदल हे लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी काहींचा कालावधी वाढवावा लागेल किंवा काहींचा कमी करावा लागेल यासाठी. तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना कायमस्वरूपी राबविण्यासाठी या सर्व संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्ष अनिवार्य करावा लागेल. त्यासाठी लोकसभेच्या बाबतीत संविधानाच्या अनुच्छेद ८३ मध्ये आणि विधानसभांच्या बाबतीत अनुच्छेद १७२ मध्ये सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत जो पाच वर्षाची कालमर्यादा अनुछेद २४३-इ २४३ -यू अन्वये ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत तशा तरतुदी कराव्या लागतील. म्हणजेच नवीन राज्य, स्थानिक संस्था निर्माण होणे वगैरे सारखी अपवादात्मक परिस्थितीत निर्माण होऊन जर मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर त्या पाच वर्षांपैकी फक्त उर्वरित कालावधीसाठीच त्यांचा कार्यकाल असेल व नंतर पुन्हा एकाच वेळेस निवडणुका होतील. लोकसभा, विधानसभा आणि स्वराज्य संस्थां पाच वर्षांच्या आत भंग करण्याची वेळच येऊ नये म्हणून देखील संविधानामध्ये यथार्थ बदल करावे लागतील. उदाहरणार्थ, मोठ्या प्रमाणात पक्ष फुटी होऊन अस्थिरता येऊ नये याकरिता संविधानाच्या परिशिष्ट दहा मध्ये सुधारणा करावी लागेल. ती सुधारणा सर्वसाधारणपणे अशी असू शकेल कि, जर लोकप्रतिनिधीना पक्ष बदल करायचा असेल आणि त्यांची संख्या कितीही असली तरी ते आपोआप अपात्र झाले असे समजले जावे. यामुळे सरकारे अस्थिर होऊन संस्था भंग करण्याच्या प्रश्न अस्तित्वात असणार नाही. त्याचबरोबर अन्य संविधान सुधारणा अशी असावी कि,जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे पद मृत्यू, राजीनामा किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव रिक्त झाले तर त्या बाबतीत निवडणुकीत जो दोन क्रमांकाचा उमेदवार आपोआप ती जागा घेऊ शकेल जेणेकरून ती रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणुकीची आवश्यकता भासणार नाही. अर्थात, वरील सूचना या प्रतिनिधिक स्वरूपाच्या असून तशा प्रकारच्या संविधानिक आणि संबंधित कायदा बदल करण्याकरिता पूर्ण अभ्यासाअंती हा बदल घडवावा लागेल. एक मात्र निश्चित कि ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना व्यवहारी स्वरूपात राबविणे निश्चितपणे शक्य आहे. त्याकरिता नागरिकांचा दबाव आणि राजकीय नेतृत्वाची इच्छा असणे अपेक्षित आहे.

ही संकल्पना राबवली गेली तर लोकशाही निश्चितपणे सुदृढ होऊ शकेल हे तितकेच खरे! ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही खरंच देशाची, देशातील नागरिकांची गरज आहे की केवळ राजकीय अथवा प्रशासकीय करण्यासाठी किंवा अन्य बाबीसाठी त्याबाबत चर्चा होत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा अर्थात या संकल्पनेला पाठिंबा आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेसने त्याबाबत सर्वसाधारणपणे विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. भारत हे संघराज्य असून ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पने द्वारे संघराज्य स्वरूपालाच धक्का लागेल अशी काहीतरी संधीग्ध भूमिका काँग्रेस पक्षाची दिसून येते. बहुतांश क्षेत्रिय राजकीय पक्षांनी सुद्धा या संकल्पनेला थोड्याफार प्रमाणात विरोध केला असून काही पक्ष याबाबतीत सावधगिरीची भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. एकंदरीतच जे ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेला पाठिंबा देतात त्याबाबत त्यांची कारणमिमांसा असते की यामुळे निवडणुकावरील खर्च वाचेल, प्रशासन यामध्ये कायमस्वरूपी व्यस्त राहणार नाही वगैरे वगैरे. या संकल्पनेला विरोधी सूर असा आहे की अशा एकाच वेळेस लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या तर जे निवडणुकांचे वारे तयार होईल त्यामध्ये राष्ट्रीय प्रश्नाकडे लक्ष अधिक आकर्षिले जाऊन त्यावर मतदान होईल व राज्यांच्या अस्मिता, प्रश्न गौण ठरतील; शिवाय ज्या पक्षाकडे जनतेला आकर्षित करून घेणारे किंवा राष्ट्रीय स्तरावर भुरळ घालणारे नेतृत्व आहे त्या पक्षाला जास्त फायदा होईल. सद्यस्थितीत भारतीय जनता पक्षाकडे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यासारखे जनसामान्यांमध्ये आकर्षण असलेले राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व असल्याने त्या पक्षाला लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही निश्चित फायदा होईल ही विरोधकांची भूमिका आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही बाब लोकशाहीला आणि ज्या नागरिकांसाठी ही लोकशाही व्यवस्था आहे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे का याचे राजकारण विरहित विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आणि एक त्रयस्थ विश्लेषक म्हणून आपण त्यावर जरा नजर टाकूया! लोकशाही व्यवस्थेचा उगम सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीक देशात झाला आणि त्यामध्ये मूळ संकल्पना ही होती की राजाच्या किंवा मुठभर ताकदवान व्यक्तींच्या हातात शासन व्यवस्था राहून नागरिकांना जो त्रास होतो तो होऊ नये व त्याऐवजी सर्व नागरिकांना जे योग्य वाटते त्याप्रमाणेच निर्णय व्हावेत यासाठी सामूहिकपणे सर्व नागरिकांनी चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही असावी. अर्थात अडीच हजार वर्षांपूर्वी ज्या अथेना या शहरात लोकशाहीचा प्रथम प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू झाला त्यावेळेस त्या शहराची लोकसंख्या अल्प अशी कांही हजारांमध्ये होती व त्यामुळे तेथे प्रत्येक निर्णयात सर्वच नागरिकांचे मत घेणे शक्य होते.(अर्थात त्यामध्ये स्त्रिया गुलाम इ ना मतांचा हक्क नव्हता.) पुढे जशी जशी लोकसंख्या वाढत गेली आणि लोकशाही संकल्पना विकसित होत गेली त्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे केवळ अशक्य झाल्याने नागरिकांना ठराविक लोकसंख्येमागे त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या लोकप्रतिनिधींनी शासन व्यवस्था किंवा सरकारी चालवायचे असे स्वरूप निर्माण झाले. या व्यवस्थेसाठी मग राज्यघटना आणि कायदे आले. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचे महत्त्वाचा गाभा म्हणजे लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हा असून त्यासाठी ‘निवडणूक प्रक्रिया’ हा भाग लोकशाहीचा आत्मा बनला. सध्या तरी जगात कोणत्याही लोकशाहीमध्ये ‘लोकप्रतिनिधी निवडून देणे’ आणि त्यायोग्य शासन तयार करणे याकरिता ‘निवडणुकी’ व्यतिरिक्त पर्याय नाही. त्यामुळे निवडणुका म्हणजे लोकशाही पद्धतीने शासन स्थापन करण्याची प्रक्रिया ही बाब रुजली गेली. भारतासारख्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अतिशय मोठ्या देशात निवडणुकांचे महत्त्व हे त्याच्या व्याप्तीमुळे आणखी गडद होते. या खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान असते. भारतात सद्य:स्थितीचा विचार केला तर राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांच्या विधानसभा/विधान परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका इ करीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष निवडणुका वर्षभर कोठे ना कुठे कायमस्वरूपी देशभर चालूच असतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे देश कायमस्वरूपी निवडणूक प्रक्रियेत( Election mode) गुंतलेलाच असतो! निवडणुका घेण्यासाठी मतदार नोंदणी, त्यांचे दरवर्षी अध्यायवतीकरण, त्यावरील हरकती, मतदारांचे स्थलांतरण नोंद , मृत मतदार वगळणे , मतदारांची याद्यांची बुथनिहाय वर्गीकरण, त्यांचे प्रकाशन, मतदार ओळखपत्रे इत्यादी मूलभूत कामे १४० कोटी लोकसंख्येतील पात्र म्हणजे सुमारे ९५ कोटी मतदारांची प्रचंड माहिती अचूक तयार करून ठेवणे आणि ती केव्हाही वापरता येईल अशा पद्धतीने तजवीज ठेवणे त्याचबरोबर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निवडणूक वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यासाठी दक्ष राहून त्या घेणे, त्याकरिता वैधानिक अधिसूचना काढणे, निवडणुका वेळापत्क ठरवणे, ते जाहीर करणे, आदर्श आचारसंहिता लागू करून तिची अंमलबजावणी करणे , उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी करणे,प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे, मतमोजणी करणे, निकाल जाहीर करणे अशा अगणित कामामध्ये शासकीय यंत्रणा अडकलेली म्हणजेच ‘गुंतलेली’ असते. देश पातळीवर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि राज्यांसाठी राज्य निवडणूक आयुक्त असले तरी ते वगळता देशभर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा नसते. महसूल, शिक्षण आणि अन्य सर्व विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी हेच निवडणुकांचे काम पाहतात. अर्थात त्यावेळेस त्यांच्या मूळ दैनंदिन कामकाजावर आणि पर्यायाने ज्या सेवा त्यांच्या मार्फत जनतेला देणे अभिप्रेत आहे त्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्या सर्व गोष्टीस प्रचंड खर्च येतो. ही झाली प्रशासकीय व्यस्ततेची बाजू, पण त्याचबरोबर कायमस्वरूपी कोणती ना कोणती निवडणूक चालू असल्याने आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक विकास कामे थांबतात आणि त्याचाही जनमानसावर कायमस्वरूपी विपरीत परिणाम होतो तो अधिक महत्त्वाचा. हे झाले शासकीय परिघातील निवडणूक लढवणाऱ्या व्यस्ततेचे दुष्परिणाम! पण राजकीय परिघात तर वर्षभर कायमस्वरूपी निवडणुकांचे वारे वाहत राहतात व त्यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले असून लोकशाही विकृतीची कृतीकडे लोकशाही विकृतीकडे झुकलेली आहे का याची शंका यायला लागते. खरे तर लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व नागरिकाच्या एकोप्याने चालणारी व्यवस्था असावी असे त्याचे गमक आहे; पण अलीकडे राजकीय पक्ष, त्यांच्या विचारधारा, सत्तेची महत्त्वाकांक्षा, आर्थिक आणि अन्य फायदे हे राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे. त्यामुळे लोकशाहीत केवळ ‘लोकप्रतिनिधी’ ही संकल्पना राहिली नसून ती अतिविस्तारित होऊन ‘राजकीय कार्यकर्ते’ अशी त्याची व्यापकता झाली आहे, त्यात पक्ष सदस्य, पदाधिकारी, बूथ प्रतिनिधी पासून राज्य आणि देशभर संघटकांचे एक विस्तृत जाळे तयार झाले आहे. हि राजकीय यंत्रणा ते कायमस्वरूपी होणाऱ्या या ना त्या निवडणुकामुळे ते बाराही महिने अहोरात्र कार्यरत असते. हि राजकीय ‘कार्यकर्ते-संस्कृती’ इतकी खोलवर रुजली आहे कि या कार्यकर्त्यांपैकी अनेक कार्यकर्ते उपजीविकेसाठी अन्य कांही करतात किंवा नाही त्याचीही शंका यावी! अर्थात राजकीय पक्षांना त्यांच्या या कार्यकर्त्यांच्या फळीवर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागत असणार नाही असे नाही. त्यामुळे राजकारण हा कार्यकर्ते वगैरेंच्या माध्यमातून एक व्यवसाय झाला की काय याबाबत सुद्धा शंका यावी इथपर्यंत परिस्थिती येऊन पोहोचली आहे. अर्थात यावर जो खर्च होतो तो मग प्रत्यक्षात उद्योग, व्यावसायिक इ ही देणगी स्वरूपात किंवा निवडणूक रोखे स्वरूपाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देऊन त्यातून भागविला जातो. बाराही महिने राजकीय पक्ष जो खर्च करतात तो देणगी किंवा निवडणूक रोखे या माध्यमातून भागविला जातो हे म्हणणे तसेच चुकीचे आहे कारण शेवटी हे व्यावसायिक किंवा उद्योगपती त्या देणग्या त्यांच्या नफ्यातूनच देतात हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे आणि शेवटी हा नफा जनता ज्या सेवा किंवा वस्तु विकत घेतात त्यातून होतो! म्हणजेच राजकारणावर बाराही महिने, सदासर्वकाळ जो पैसा राजकीय पक्ष वापरतात तो अंतिमतः जनतेच्या खिशातूनच जातो!!

निवडणुकावर शासनातर्फे आणि राजकीय पक्षांनी केलेला संपूर्ण खर्च हा नागरिकांचे खिशातून जातो हे सत्य स्वीकारले पाहिजे. एका संस्थेमार्फत (सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज) केल्या गेलेल्या पाहणीतिल अहवालानुसार २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांनी सुमारे रुपये 55 हजार कोटी इतका खर्च केला होता. जर लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींच्या निवडणुकांवर राजकीय पक्ष जो खर्च करतात त्याचा ढोबळमानाने अंदाज घेतला तर तो कदाचित भारताच्या सकल उत्पादनाच्या एक ते दोन टक्के सुद्धा असू शकतो. कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकांसाठी राजकीय कार्यकर्ते कार्यरत ठेवणे अपरिहार्य असते त्यामुळे संपूर्ण पाच वर्षे राजकारण आणि निवडणूक खर्च होत राहतो.

दुसरे असे की लोकशाहीमध्ये एकदा लोकप्रतिनिधी निवडून जाऊन त्यांनी सरकार तयार केल्यानंतर ते राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी न राहता ते केंद्र,राज्य किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सर्वांचे शासनकर्ते होतात; त्यांनी राजकारण करणे अपेक्षित नसते. पण कायमस्वरूपी होत असणाऱ्या निवडणुकांमुळे लोकप्रतिनिधींना कायमस्वरूपी राजकीय पक्ष प्रतिनिधी किंवा पक्षनेता म्हणून वावरावे लागते व कायम प्रचाराच्या ‘मोड’मध्ये असावे लागते. त्याचा परिणाम म्हणजे ही लोकशाही न राहता ‘राजकारणशाही’ होते आणि तशी ती झालेली आहे.

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निवडणुकीसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्र नसल्याने वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीत यंत्रणा व्यस्त राहते आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे आदर्श आचारसंहितामुळे विकास कामांना खेळ बसते हे सर्व देशाच्या दैनंदिन प्रशासनासाठी विकासासाठी अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीसाठी घातक आहे.

हे सर्व टाळाव्याचे असेल तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा पर्याय कधी ना कधी अवलंबिला जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यामुळे देशाचे अपरिमित नुकसान होतच राहील. अर्थात आता जी एक देश ‘एक देश-एक निवडणूक’ हि संकल्पना आहे ती आता तशी जुनाट झालेली असून त्याप्रमाणे जर ती राबवली गेली तर त्याचे पाहिजे तितके चांगले परिणाम दिसून येणार नाहीत.

लोकशाहीमध्ये शासन व्यवस्था किंवा सरकारे स्थापन करण्यासाठी मतदार प्रत्यक्ष मतदान तीन वेळेस करतो, ते म्हणजे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था याकरिता. देशात जर ९५ कोटी मतदार असतील तर या त्रिस्तरीय शासन व्यवस्थेसाठी प्रत्येक पाच वर्षाच्या कालखंडात प्रत्येक मतदार तीन वेळेस म्हणजेच एकूण २८५ कोटी मतदारांनी प्रत्यक्ष मतदान करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना १९९३ नंतर ज्या ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्त्या झाल्या त्यानुसार बदलली असून त्यामध्ये लोकसभा, विधानसभा करितांच्या निवडणुकामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अंतर्भाव होतो. जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेत आणला नाही तर या मूळ संकल्पना ला काहीच अर्थ राहणार नाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या रूपात ‘राजकारणशाही’मुळे निर्माण झालेले प्रश्न चालूच राहतील.

या पार्श्वभूमीवर ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेत “लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था” यांच्या एकाच वेळेस निवडणुका अशीच संकल्पना ठेवावी लागेल. एकदा देशाने ही संकल्पना राबवायची ठरवली तर ते फार कठीण नाही. अर्थात त्याकरिता संविधानात आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम आणि अन्य संबंधित कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल एक तात्पुरती व्यवस्था म्हणून आणि दुसरे म्हणजे हि व्यवस्था पुढे निरंतर चालू ठेवणे यासाठी असतील. तात्पुरते बदल हे लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी काहींचा कालावधी वाढवावा लागेल किंवा काहींचा कमी करावा लागेल यासाठी. तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना कायमस्वरूपी राबविण्यासाठी या सर्व संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्ष अनिवार्य करावा लागेल. त्यासाठी लोकसभेच्या बाबतीत संविधानाच्या अनुच्छेद ८३ मध्ये आणि विधानसभांच्या बाबतीत अनुच्छेद १७२ मध्ये सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत जो पाच वर्षाची कालमर्यादा अनुछेद २४३-इ २४३ -यू अन्वये ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत तशा तरतुदी कराव्या लागतील. म्हणजेच नवीन राज्य, स्थानिक संस्था निर्माण होणे वगैरे सारखी अपवादात्मक परिस्थितीत निर्माण होऊन जर मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर त्या पाच वर्षांपैकी फक्त उर्वरित कालावधीसाठीच त्यांचा कार्यकाल असेल व नंतर पुन्हा एकाच वेळेस निवडणुका होतील. लोकसभा, विधानसभा आणि स्वराज्य संस्थां पाच वर्षांच्या आत भंग करण्याची वेळच येऊ नये म्हणून देखील संविधानामध्ये यथार्थ बदल करावे लागतील. उदाहरणार्थ, मोठ्या प्रमाणात पक्ष फुटी होऊन अस्थिरता येऊ नये याकरिता संविधानाच्या परिशिष्ट दहा मध्ये सुधारणा करावी लागेल. ती सुधारणा सर्वसाधारणपणे अशी असू शकेल कि, जर लोकप्रतिनिधीना पक्ष बदल करायचा असेल आणि त्यांची संख्या कितीही असली तरी ते आपोआप अपात्र झाले असे समजले जावे. यामुळे सरकारे अस्थिर होऊन संस्था भंग करण्याच्या प्रश्न अस्तित्वात असणार नाही. त्याचबरोबर अन्य संविधान सुधारणा अशी असावी कि,जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे पद मृत्यू, राजीनामा किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव रिक्त झाले तर त्या बाबतीत निवडणुकीत जो दोन क्रमांकाचा उमेदवार आपोआप ती जागा घेऊ शकेल जेणेकरून ती रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणुकीची आवश्यकता भासणार नाही. अर्थात, वरील सूचना या प्रतिनिधिक स्वरूपाच्या असून तशा प्रकारच्या संविधानिक आणि संबंधित कायदा बदल करण्याकरिता पूर्ण अभ्यासाअंती हा बदल घडवावा लागेल. एक मात्र निश्चित कि ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना व्यवहारी स्वरूपात राबविणे निश्चितपणे शक्य आहे. त्याकरिता नागरिकांचा दबाव आणि राजकीय नेतृत्वाची इच्छा असणे अपेक्षित आहे.

ही संकल्पना राबवली गेली तर लोकशाही निश्चितपणे सुदृढ होऊ शकेल हे तितकेच खरे!

(सौजन्य: दै लोकमत.)

(माझा सदर लेख दै लोकमतच्या या वर्षीच्या ‘उत्सव’ या दिवाळी अंकात “ एक देश, एक निवडणूक” या परिसंवादात, ” ही संकल्पना देशाला नवीन नाही” अशा शीर्षकाने प्रथम प्रकाशित झाला.)

-महेश झगडे, IAS(rtd)

Standard

Unraveling the Historical Tapestry: Dr. Babasaheb Ambedkar’s Lifelong Struggle Against the Original Naxalism in India

In the intricate web of India’s socio-political landscape, the caste system has been a perennial force shaping the destinies of millions. Surprisingly, the roots of this deeply entrenched social hierarchy trace back to an unexpected source that could be the original Naxalism! Let’s delve into the historical nuances, unraveling the connection between the perpetrators of the caste system and the early proponents of Naxalism in India. A central figure in this narrative is Dr. Babasaheb Ambedkar, whose lifelong struggle against this original Naxalism remains an enduring testament to his commitment to social justice.

I. The Caste System: An Ancient Web

The caste system, a hierarchical social structure based on birth, has woven itself into the fabric of Indian society for centuries that has left the Indians fragmented in perpetuity. Its origins are obscured in the mists of time, with scholars pointing to ancient scriptures as the foundation. However, an intriguing revelation emerges when we explore the genesis of the caste system within the context of the Naxalite movement.

II. Naxalism: Seeds of Dissent

The Naxalite movement, which emerged in the late 1960s, was initially perceived as a response to agrarian issues and social injustices. However, a closer inspection reveals a correlation between the ideology of the original Naxalites and the perpetuation of the caste system. Some early minor but scheming and cunning insurgents, driven by a fervent desire for societal supremacy, became the architects of a system that further entrenched the divisions among India’s diverse population are the original Naxalites of the country!

III. Dr. Babasaheb Ambedkar: A Beacon of Resistance

At the heart of the struggle against the original Naxalism stands Dr. Babasaheb Ambedkar, a visionary leader, jurist, and social reformer. Born into an oppressed caste, he experienced firsthand the oppressive nature of the caste system. His intellectual prowess and unwavering determination became instrumental in challenging the status quo and envisioning a society free from the shackles of caste-based discrimination.

IV. Ambedkar’s Ideological Confrontation

Dr. Ambedkar’s confrontation with the original Naxalism was both ideological and pragmatic. While he empathized with the socio-economic struggles that fueled any social movements, he vehemently opposed any ideology that perpetuated caste-based discrimination. Ambedkar’s vision extended beyond mere economic reforms; he aimed for a complete dismantling of the caste system, recognizing it as a formidable barrier to social progress.

V. Lifelong Struggle: Ambedkar’s Battle Against Original Naxalism

Dr. Ambedkar’s struggle against the original Naxalism was not confined to theoretical debates but manifested in concrete actions. Through the framing of the Indian Constitution, Ambedkar sought to establish a framework that would ensure social justice and equality, undermining the very foundations of the caste system propagated by the early Naxalites.

VI. Legacy of Resistance: Navigating Beyond Caste

As we reflect on Dr. Ambedkar’s legacy, we observe that his lifelong struggle against the original Naxalism extends far beyond the boundaries of caste-based resistance. His vision encompassed the creation of a society where every individual, irrespective of caste or creed, could aspire to their fullest potential. Ambedkar’s teachings continue to inspire movements advocating for social justice and inclusivity, transcending the limitations imposed by the original Naxalites.

VII. Contemporary Relevance: Navigating the Complex Terrain

In contemporary India, the echoes of the caste system persist, albeit in evolving forms. The Naxalite movement has transformed, splintering into various factions with distinct agendas. However, the underlying issues of social inequality and economic disparity persist, necessitating a nuanced approach that addresses the root causes while learning from the historical interplay between the caste system and Naxalism.

It’s a fact that the intertwining of the caste system and the original Naxalites in India presents a complex historical narrative. Dr. Babasaheb Ambedkar emerges as a pivotal figure, navigating the treacherous terrain of ideologies to forge a path towards a more equitable society. As we grapple with the challenges of the present, Ambedkar’s legacy beckons us to confront the remnants of the original Naxalism, fostering a society where the ideals of justice, equality, and fraternity prevail over the divisive forces that seek to perpetuate the caste system.

Standard

The symphony of ‘One Nation – One Election’.

The symphony of ‘One Nation – One Election’ resonates through the diverse political landscapes of India, where elections for the Lok Sabha and various state assemblies unfold as disjointed chapters rather than a harmonious narrative. A fervent discourse on making the concept of simultaneous elections, encapsulated by ‘one Nation, one election,’ a reality has permeated the national dialogue. Recently, on the 1st of September 2023, Union Parliamentary Affairs Minister Shri Pralhad Joshi announced a committee, with the esteemed former President Shri Ram Nath Kovind at its helm, entrusted with the weighty task of deliberating upon the prospect of “One Nation – One Election.”

The concept itself is not a novel composition; it carries the echoes of discussions initiated by the Bharatiya Janata Party and Prime Minister Shri Narendra Modi since 2014. Prime Minister Modi, during his 2019 Independence Day address, seamlessly wove the success of ‘One Country One Taxation’ through the implementation of GST into the rising crescendo of ‘One Nation – One Election.’ The Law Commission, parliamentary ensembles, and historical precedents have all played their roles in this enduring overture.

Tracing the historical notes, until 1967, the ballet of elections for the Lok Sabha and state assemblies danced in harmony. However, since that temporal fracture, the rhythm has been disrupted, prompting varied responses from the political orchestras. The Bharatiya Janata Party, wielding brass instruments, champions the composition, citing potential cost savings and administrative harmony. On the opposing stage, the Congress and an ensemble of regional players raise their instruments in dissent, fearing dissonance that might disturb India’s federal harmony.

In the dimly lit corridors of political drama, protagonists argue that synchronized elections would be a melodic cadence, saving significant expenditures and minimizing administrative cacophony. Yet, antagonists fear that such synchrony might cast a shadow over regional nuances, diminishing the spotlight on local concerns and elevating leaders of national resonance.

The perennial electoral spectacle, reminiscent of an endless Shakespearean act, presents governance with its soliloquies. The ceaseless politicking throughout the annual seasons has raised a tragic question: is the democratic narrative being overshadowed by the political subplot?

Implementing ‘One Nation – One Election,’ akin to a complex literary masterpiece, demands constitutional amendments, alterations in electoral librettos, and adaptations in the terms of various elected protagonists. The initial act might necessitate transient changes, a prelude to the grand crescendo of permanent adjustments in institutional tenures.

All in all, the concept of ‘One Nation – One Election,’ akin to a literary opus, has emerged as a leitmotif in the narrative of Indian democracy. Its execution, a nuanced dance of political elements, requires the delicate choreography of constitutional amendments and strategic adjustments. If orchestrated masterfully, this literary composition could rewrite the electoral sonnet and infuse a new cadence into the democratic soul of India.

Standard

Abraham Lincoln and the Paradox of Democracy:Can You Fool All the People All the Time?

Abraham Lincoln, the 16th President of the United States, was a man of profound wisdom and insight. He is widely remembered for his eloquent speeches and his leadership during one of the most tumultuous periods in American history—the Civil War. His quote, “You can fool all people some of the time and some people all the time. But you can never fool all people all the time,” holds significant relevance in the context of democracy, both in theory and practice.

Democracy in Theory

In theory, democracy is a system that places ultimate power in the hands of the people. It upholds the idea that every individual’s voice counts, and collective decisions are made through free and fair elections. Lincoln’s words allude to the checks and balances inherent in this system. Even in a democracy, where the majority rules, there are limitations to how much deception can be perpetuated. A populace may be fooled to some extent, but not indefinitely.

However, the quote is not complete without the often-neglected, contrasting perspective that arises from the modern, cynical view of democracy.

Democracy in Fact

In practice, democracy can sometimes appear more complex and paradoxical than its idealized theory. The addition to Lincoln’s quote, which suggests that you can fool all the people all the time if the majority of them are idiots, reflects a somewhat pessimistic perspective. It implies that in a system where the masses determine outcomes, the potential for manipulation and exploitation exists, especially if a significant portion of the population lacks critical thinking skills or is easily swayed by demagoguery.

Moreover, the quote suggests that while theoretically, it’s challenging to fool everyone all the time, in reality, the dynamics are not so straightforward. The fact is that you can fool all the people all the time if a minority of individuals with ulterior motives are organized and manipulative, while the majority of intellectuals are fragmented and disengaged from the political process.

The Paradox of Democracy

The paradox of democracy lies in its inherent vulnerabilities. It is a system that, at its core, relies on the wisdom and informed decision-making of the majority. However, this does not always guarantee the best outcomes. Lincoln’s statement, both in theory and practice, emphasizes the precarious balance of power, knowledge, and leadership in a democratic society.

In theory, democracy holds the promise of enlightened decision-making by the people. It encourages citizens to engage, deliberate, and hold their leaders accountable. In such a system, the truth is expected to prevail over deception in the long run.

In practice, the potential for manipulation and deception emerges when the majority of people become disengaged, apathetic, or are easily swayed by misinformation. In such situations, a minority with ulterior motives can exert disproportionate influence, as they are organized and focused on achieving their objectives.

In conclusion, Abraham Lincoln’s quote is a powerful reminder of the complexities inherent in democracy. It serves as a warning that while theoretically, democracy aims to protect the people from deception and manipulation, in practice, it can falter when certain conditions are met. The true strength of democracy lies in an informed and engaged citizenry that values critical thinking and is active in the political process.

To safeguard the integrity of democratic systems, it is crucial for the majority of the population to remain vigilant, educated, and actively participate in the decision-making process. This collective responsibility, coupled with strong institutions and ethical leadership, can help ensure that democracy, in both theory and practice, continues to be a force for good, rather than a tool for manipulation by a few. Abraham Lincoln’s words remain a timeless reminder of the enduring need for a vigilant and informed citizenry in any democratic society.

Standard

Irshalwadi Landslide Tragedy: Raigad District’s Disaster Management Plan

The Disaster Management Act, 2005, is a crucial legislative framework designed to enhance preparedness and response to disasters in India. Section 30(1)(iii) of the Act places significant responsibility on the District Authority to identify vulnerable areas in the district and undertake preventive measures for disaster mitigation. However, the recent tragedy in the village of Irshalwadi in Raigad district has raised concerns about the implementation of this provision and the existence of a comprehensive District Disaster Plan.

The Act explicitly mandates that the District Authority acts as the primary planning, coordinating, and implementing body for disaster management within its jurisdiction. Among its responsibilities, the Authority is required to prepare a comprehensive disaster management plan, including a district response plan. Additionally, it must identify areas within the district that are vulnerable to disasters and ensure that preventive measures are undertaken by both government departments and local authorities.

The tragedy in Irshalwadi has brought to light questions about the existence and implementation of a Dist. Disaster Plan for Raigad district. Furthermore, it raises concerns regarding whether vulnerability mapping, as mandated by Section 30(1)(iii), has been effectively carried out.

If the District Disaster Plan and vulnerability mapping have not been conducted or implemented, it indicates a failure on the part of the local authorities and the Maharashtra State Disaster Management Authority to fulfill their legal obligations. The loss of lives in the village of Irshalwadi can be attributed to this negligence, as it is the duty of the Authorities to ensure the safety and protection of their citizens during times of disaster.

The Maharashtra State Disaster Management Authority must take immediate action against the Collector of Raigad if it is confirmed that the District Disaster Plan and vulnerability mapping have not been undertaken or followed through. Accountability for non-compliance with the Act’s provisions is essential to prevent future tragedies and to ensure that District Authorities are fully prepared to respond effectively to disasters.

The Disaster Management Act, 2005, holds District Authorities responsible for disaster planning and mitigation measures.The recent loss of lives in Irshalwadi underscores the importance of executing these responsibilities diligently. If there has been any negligence on the part of the Raigad district authorities, it is crucial for the Maharashtra State Disaster Management Authority to take swift and appropriate action to rectify the situation and prevent such disasters in the future. Only by adhering to the Act’s guidelines and fulfilling their legal mandates can authorities safeguard the lives and well-being of the citizens they serve.

Standard

Unveiling the Hidden Gems: Serendipity and Lessons Learned in the Technological Era.

Introduction:

The age of technology has brought forth a multitude of advantages and disadvantages, but what if I were to tell you that sometimes the disadvantages can harbor their own set of advantages? In a recent solo journey that I took across Maharashtra, covering approximately 900 kilometers for two social functions, the intricacies of this complex relationship between technology and human experience became abundantly clear. One of the functions was a training workshop for Corporators in Sindhudurg district organised by a digital channel. While Google Maps played the role of an expert guide, it also took me on unexpected detours, revealing both threats and opportunities along the way.

The Vibrant Guide:

Google Maps, a stalwart in the realm of navigation, undoubtedly excels in its role as a guide. It assists millions of travelers daily, offering reliable directions and real-time updates. Its efficiency and accuracy have revolutionized the way we explore unfamiliar territories, making it an indispensable tool for modern-day adventurers.

The Jungle Enigma:

However, even the most reliable guide can sometimes lead us astray. While self-driving from Kudal to Pune, Google Maps perplexingly directed me towards the heart of a jungle in search of the nearest road. Initially, the forest road seemed like an ordinary paved route, but gradually, it transformed into a dirt path, winding deeper into the lush wilderness. As I ventured further, Google unexpectedly disconnected, leaving me without contact with the outside world. I found myself driving through the dense forest, without a trail to follow and with no alternative but to embrace the journey through nature’s untamed domain.

The Unforeseen Opportunity:

Though this unexpected turn of events initially felt like a disaster, it later revealed itself as a rare opportunity. The sheer magnificence of the dense forest, with its nature-made tunnels formed by a sprawling canopy of trees, provided a sense of otherworldly delight. Alone in the car, I marveled at the serenity and majesty of this unexplored wilderness. Surprisingly, aside from a quiet gathering of a rather large herd of plump Hanuman langurs , no other wildlife could be seen on the way. It was rather strange.The absence of human intervention allowed me to immerse myself in the eerie beauty of the untamed natural surroundings.

The Guiding Encounter:

After traveling for 40-50 kilometers through this enchanting forest, a gravel road finally emerged, offering a sense of relief. Soon after, I stumbled upon a cyclist, his face weathered, who stared at me with wide-eyed astonishment. I seized the opportunity to interact with a fellow human being, eager to inquire about the road to Kolhapur. In an intimate manner, he unveiled two potential routes, passionately elucidating the details of each path. His fervent explanation, borne out of a desire to engage with another person, instilled in me a sense of trust and connection that surpassed the reliability of Google Maps. It was a refreshing reminder that human knowledge and local guidance hold immense value even in the age of technology.

The Surprise:

With renewed confidence, I continued my journey, and as the network connectivity returned, Google Maps once again resumed its role. It was then that I realised that I had traversed through the renowned Dajipur Sanctuary, a UNESCO World Heritage site of global significance. This unexpected opportunity to experience such a remarkable natural treasure in Maharashtra will forever be etched in my memory. It served as a poignant reminder that blind reliance on technology may lead us astray, but it also presented me with a valuable life-lesson.

The Lessons Learned:

My adventure through this journey served as a vivid illustration of the complex relationship between technology and human experience. While Google Maps remains an invaluable tool, it is essential to exercise caution and not solely rely on its guidance. The detours and unexpected opportunities that arise in the midst of technological mishaps can open doors to hidden wonders and enrich our understanding of the world around us. Balancing the benefits of technology with the wisdom of human connection and local knowledge offers a holistic approach to exploration.

Conclusion:

In the realm of technology, the advantages and disadvantages often intertwine, revealing unanticipated layers of experience. This unforgettable journey, guided by Google Maps yet veering into unexpected territories, showcased the dual nature of technological reliance. As we navigate the world, let us remember to embrace the unexpected, trust in the wisdom of our fellow humans, and appreciate the lessons learned along the way. Technology is a remarkable tool, but it is our responsibility to strike a harmonious balance between the digital realm and the richness of the world that lies beyond our screens.

Standard

Lord Hewart: Aphorism

In 1924, Lord Hewart, Chief Justice of England, famously stated that “Justice should not only be done, but also seen to be done.” This phrase has since become one of the fundamental principles of justice systems around the world, emphasizing the importance of transparency and fairness in legal proceedings. However, as we approach the 99th anniversary of Lord Hewart’s quote, it is worth considering whether this principle is still sufficient in our modern era.

In 2023, my take on this quote is that “Justice should not only be seen to be done, but should actually be done”.While transparency and fairness are crucial components of any justice system, they are not enough on their own. Justice must also be swift, accessible, effective and more importantly uninfluenced by any external factors in order to truly serve the needs of society.

One of the biggest challenges facing justice systems today is the issue of accessibility. Many people are unable to access legal services due to financial, social, or cultural barriers. This creates a significant gap in the ability of justice systems to serve all members of society equally. To address this issue, many countries are exploring new approaches to legal aid, such as offering free or low-cost legal services to those who need them.

Another major challenge facing justice systems is the issue of speed. Legal proceedings can often drag on for years or even decades, causing immense frustration and stress for those involved. This is particularly true for criminal cases, where delays can result in prolonged detention or even wrongful convictions. To address this issue, many countries are exploring new approaches to case management, such as using technology to streamline the legal process and reduce delays.

One more emerging issue is that there is growing concerns about the independence of the judiciary in many countries across the world. There have also been allegations that the judiciary has been used as a tool by the governments to suppress dissent and opposition voices.

The justice systems, therefore, must also be effective in order to truly serve the needs of society. This means that they must be able to deliver just outcomes in a timely and consistent manner. It also means that they must be able to adapt to changing social, economic, and technological conditions in order to remain relevant and effective over time.

In conclusion, the principle that “Justice should not only be seen to be done, but should actually be done” represents an evolution of Lord Hewart’s original quote, reflecting the changing needs andexpectations of society over the past 99 years. While transparency and fairness remain important components of any justice system, they must be accompanied by accessibility, speed, effectiveness and remain

uninfluenced by any external pressures in order to truly serve the needs of all members of society. As we continue to evolve our justice systems to meet these challenges, we can ensure that justice is not just a concept, but a reality of all. Justice is of paramount importance for any society as otherwise, if injustice delivered in the garb of justice paves way for necrosis of democracy.

Standard