Democracy’s Decline: The Subtle Erosion Through Unscrupulous Leadership(On Voter’s Day)

In the grand ecosystem of governance, democracy stands as a venerable edifice built upon the ideals of representation and collective decision-making. Yet, within this hallowed structure, a latent menace looms—the vulnerability of voters to the artful machinations of unscrupulous leaders. Reminiscent of the timeless parable of Sitamai and Ravan, this contemporary narrative unveils a cautionary tale where the very essence of democracy weakens as citizens fall prey to leaders who, like mythological Ravan, drape themselves in virtue while harboring ulterior motives.

At the heart of this erosion lies the subtle manipulation of perception. Much akin to Ravan’s beguiling ascetic guise, today’s leaders deftly adorn themselves in the vestments of virtue. The intoxicating allure of charisma, the artful cadence of eloquence, and the careful construction of a righteous image can cast an enchanting spell upon the electorate. Entranced by grand promises and a veneer of noble intentions, voters may unwittingly bypass the nuanced examination of a leader’s true character.

The unraveling of democracy gains momentum when citizens fail to peer beyond the surface. In an era inundated with a deluge of information, the attention of the electorate is often fragmented, leaving scant room for thorough investigation. Unscrupulous leaders exploit this vulnerability, riding the swift currents of public opinion rather than enduring the meticulous scrutiny intended by the democratic process. Democracy, designed as a system of checks and balances, falters when citizens succumb to the allure of superficial charm and neglect to hold leaders accountable for their deeds.

Furthermore, the corrosion of democracy is exacerbated by the polarization that permeates political discourse. Unscrupulous leaders deftly exploit divisive issues, cultivating an ‘us versus them’ mentality that obscures rational judgment. The narrative of virtue is deftly woven to align with the biases of specific voter segments. In this climate of polarization, critical evaluation yields to tribal loyalty, further undercutting the democratic ideals of inclusivity and equitable representation.

As voters fall prey to unscrupulous leaders, the democratic process becomes susceptible to manipulation. The erosion unfolds not only in the election of leaders with dubious intentions but also in the subsequent governance. Policies shaped by self-interest rather than the common good, decisions veiled in secrecy, and the attenuation of institutions meant to check executive power all contribute to the gradual decline of democratic values.

To shield democracy from this insidious erosion, an enlightened and vigilant electorate proves indispensable. Initiatives focused on voter education, programs promoting media literacy, and the cultivation of critical thinking can empower citizens to discern beyond the veneer of virtue. Fostering a culture of open discourse and civil debate becomes an antidote to polarization, nurturing an environment where voters can make decisions grounded in a comprehensive understanding of the issues at hand.

In summation, the ebbing of democracy emerges as a complex challenge, with the susceptibility of voters to unscrupulous leaders standing as a prominent factor. As we commemorate Voter’s Day, let it be a poignant reminder of the collective duty we bear in upholding the democratic principles that form the bedrock of our societies. The parable of Sitamai and Ravan beckons us to remain vigilant, to question, and to be discerning custodians of the democratic legacy we have inherited.

The Unfolding Odyssey: From Singularity to Sentience, and Beyond

Introduction:

In the vast cosmic scheme, where time and space interweave with matter and energy, the story of our universe unfolds like an epic saga. Scientific revelations, amassed over centuries, have unraveled the mysteries of our cosmic origins, from the primordial singularity 1377 crores (13.77 billion) years ago to the emergence of life on Earth and the evolution of intelligent beings. This narrative, grounded in indisputable facts and figures, guides us through the annals of the universe, exposing the evolutionary journey that led to the existence of Homo sapiens.

I. The Cosmic Genesis:

The birth of the universe, a phenomenon we now know as the Big Bang, marked the inception of time, space, matter, and gravity. It initiated a spectacular cosmic dance, leading to the formation of galaxies, stars, and planets. The echo of this cataclysmic event reverberates through the cosmos in the form of cosmic background radiation, a tangible testament to the colossal explosion that birthed our reality.

II. The Expanding Cosmos:

In the wake of the Big Bang, the universe embarked on an eternal expansion, a majestic journey evidenced by the redshift phenomena. The ever-increasing gulf between galaxies serves as a cosmic odometer, measuring the relentless march of time and space. The universe, akin to a vast cosmic tapestry, unfolds with each passing moment, painting a portrait of a dynamic and ever-evolving existence.

III. The Emergence of Life:

Four billion years ago, on a young and volatile Earth, the stage was set for the second act of our cosmic drama. The birth of our planet, the formation of the solar system, and the gradual cooling of Earth paved the way for the emergence of life. We start our epic journey 380 crores years ago from the primordial microscopic life, further developing into the world of viruses to the diversity of bacteria, fungi, plants, and animals, the story of life unfolded, driven by the relentless force of biological evolution.

IV. The Ascendance of Homo Sapiens:

The crescendo of this evolutionary symphony reached its zenith with the emergence of Homo sapiens. Endowed with intellect and consciousness, humans embarked on a journey of understanding the universe and their place within it. The rudimentary thoughts about existence and surroundings led to the establishment of religious philosophies, attributing the creation of the universe to a divine entity.

V. The Evolution of Human Intelligence:

As human intelligence evolved, so did the methods of understanding the universe. The scientific era, which gained momentum around five hundred years ago, marked a paradigm shift from belief-based systems to evidence-based exploration. Today, the creation of the universe is acknowledged as a scientific phenomenon, devoid of mythical explanations.

VI. The Clash of Belief Systems:

Despite the unequivocal scientific evidence, remnants of ancient belief systems persist, causing conflict and suffering. Calamities, diseases, and epidemics were once attributed to the wrath of gods, prompting appeals for divine intervention. In the current age, humanity faces the dichotomy of embracing the scientific reality while grappling with the enduring echoes of religious dogmas.

VII. The Golden Era of Humanity:

In the annals of human history, the present stands as a golden era. Scientific advancements have elevated life expectancy, ensured food availability, and bestowed unprecedented comforts upon humanity. Yet, amidst this prosperity, a crucial crossroads emerges, challenging humanity to transcend ancient paradigms and embrace a future shaped by scientific foresight.

VIII. The Impending Second Epoch:

The second monumental event in the history of life on Earth is on the horizon—the Fourth Industrial Revolution. Artificial Intelligence, cognitive analytics, genomics, and robotics herald an era where the boundaries between the physical and biological worlds blur. The emergence of a new form of intelligence, born of human ingenuity, beckons towards a future that may transcend the limitations of Homo sapiens.

IX. From Fear to Enlightenment:

Despite the impending revolution, masses remain ensnared by unscientific dogmas, superstitions, and false notions. The fear instilled by ancient beliefs continues to overshadow the enlightenment brought about by scientific understanding. It is imperative for humanity to cast aside the shackles of irrational fears and embrace the potential of scientific progress for the betterment of society.

To summarise, the journey from singularity to sentience has been an extraordinary odyssey, marked by cosmic explosions, biological evolution, and the ascent of human intelligence. As we stand at the threshold of the Fourth Industrial Revolution, the trajectory of our future remains uncertain. Will Homo sapiens undergo metamorphosis, or face extinction as a species? The answers lie not in ancient dogmas but in the collective wisdom of a scientifically enlightened humanity. It is time to transcend the shadows of superstition and embark on a new era where knowledge, reason, and progress guide our shared destiny.

Mr A V Krishnan: A Beacon of Wisdom in the Twilight of Time

In the annals of the Indian Police Service, there exists a figure whose legacy transcends the boundaries of time and resonates even in the present day. A V Krishnan, an IPS officer of the 1961 Batch, retired 24 years ago, yet his influence persists in the hallowed halls of law enforcement. His illustrious and impeccable career culminated in 1994 when he ascended to the zenith of his profession, becoming the Director General of Police Maharashtra, the highest echelon an IPS officer can aspire to attain.

Today, at the age of being an octogenarian, an age when most individuals have embraced the tranquility of retired life, A V Krishnan continues to defy the stereotypes associated with old age. I find myself fortunate to be in his company every fortnight as we convene for the deliberations of an NGO, where we engage in discussions on how to usher in good governance, transparency in administration, and various other facets of public welfare. Despite the passage of time, Krishnan’s mind remains a wellspring of wisdom, a repository of experiences that span decades.

What sets A V Krishnan apart is not merely his storied past but his unyielding commitment to addressing the contemporary challenges facing our nation and society even today. In an era when many of his contemporaries have chosen to bask in the pleasures of their twilight years, Krishnan chooses instead to confront the issues of the day with a razor-sharp analysis and readymade solutions. His intellectual acumen seems untouched by the hands of time, and his passion for public service continues to burn brightly.

As we gather for our meetings, Krishnan’s insights cut through the complexities of governance like a well-honed blade. His perspectives on issues ranging from corruption to social inequality are not just theoretical; they are grounded in the practical wisdom garnered over decades of service. In a world often marred by cynicism and resignation, Krishnan stands as a testament to the enduring power of a rational and progressive mindset.

What truly distinguishes A V Krishnan is his ability to transcend the trappings of his birthright. Hailing from the higher brackets of society, he has not succumbed to the privileges that often accompany such a class. Instead, he has embraced a modern rationalist mindset that shatters the chains of tradition and challenges the status quo. In an era marked by the persistence of archaic norms, Krishnan is a beacon of change, embodying the spirit of progress.

In a nutshell, A V Krishnan is not merely a retired IPS officer; he is a living testament to the timeless values of integrity, intellect, and a relentless pursuit of the common good. His legacy, forged in the crucible of public service, continues to inspire and guide those fortunate enough to be in his presence. As I salute this venerable officer, I am reminded that the true measure of a person is not in the years they’ve lived but in the impact they’ve had on the world around them. A V Krishnan stands as a towering figure, a luminary whose brilliance refuses to dim even in the twilight of time.

The Enduring Legacy of Savitribai: A Call for Authentic Progress in Maharashtra

In the annals of Indian history, the name Savitribai stands as a beacon of unwavering fortitude and dedication in the pursuit of women’s liberation. A venerable ascetic, she fearlessly confronted the oppressive shackles of Manusmriti, championing the cause of women and paving the way for a more equitable society. As we bow in reverence to this illustrious figure, it is incumbent upon us to reflect upon the current state of affairs in Maharashtra, a land that once bore witness to Savitribai’s transformative endeavors.

Maharshtra and the country are blessed with Savitribai’s indomitable spirit and unyielding commitment to the empowerment of women. Her legacy, etched in the annals of time, remains a source of inspiration for generations to come.

Yet, amidst the semblance of progress that Maharashtra ostensibly presents, one cannot help but harbor reservations regarding the authenticity of its progressive narrative. The recent instances of distinguished women IAS officers like Chitkala Zutsi, Chandra Iyengar, Medha Gadgil, Vandana Krishna, and, now, Sujata Saunik being unjustly denied the esteemed position of Chief Secretary solely on the basis of their gender cast a shadow over the purported egalitarian ethos of the state.

From the echelons of the Indian Administrative Service (IAS) to the disheartening realities of female foeticide and the dwindling birth rate of girls, it becomes imperative to question whether Maharashtra truly upholds the principles of progress it outwardly professes. The denial of leadership roles to these accomplished women echoes a disconcerting sentiment – a stark reminder that entrenched gender biases continue to persist, obstructing the path to genuine societal advancement.

If such circumstances persist unabated, Maharashtra risks being ensnared in a façade of progress, where rhetoric outweighs substance. The essence of progress lies not merely in superficial claims but in the tangible strides made towards fostering an inclusive and egalitarian society. The denial of leadership roles to deserving women not only perpetuates gender inequality but also impedes the holistic development of the state.

In this contemporary era, the timeless spirit of Savitrimata remains indispensable, serving as a clarion call for renewed dedication and vigilance in the ongoing battle for women’s rights. Savitribai’s legacy implores us to scrutinize our actions, challenging us to confront the incongruities between professed ideals and actual practices. Her teachings echo through the corridors of time, reminding us that progress is not a static destination but an arduous journey that requires constant introspection and collective effort.

As we navigate the complex tapestry of societal evolution, let us not forget the lessons imparted by Savitribai – a fervent advocate for change, a symbol of resilience, and a guiding light in the pursuit of a truly progressive Maharashtra. May her legacy inspire a paradigm shift, steering the state towards an authentic and inclusive path of progress.

निवडणुकाच नाहीत हे घटनाबाह्य

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पाच वर्षांनी झाल्याच पाहीजे हे संविधानातच आहे. घटनेतच तशी तरतूद असेल तर या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालय असो किंवा अन्य कोणी त्याला स्थगिती देऊ शकते का ? जोपर्यंत घटना दुरूस्ती होत नाही, तोपर्यंत राज्यांचे जे निवडणूक आयुक्त आहेत, त्यांनी या निवडणुका घेणे बंधनकारकच आहे. पण गेली तीन वर्षे जर निवडणुका घेतल्या नसतील तर हा घटना आणि संविधानाचाही भंग आहे.

१९५० साली आपण लोकशाही व्यवस्था आणली. लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य. लोकशाही म्हणजे प्रत्येक नागरीकाला शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळणे . . लोकसंख्या प्रचंड वाढल्याने प्रत्येक नागरीकाला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही, म्हणून ते लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आली . देश, राज्य, आपले शहर किंवा गाव प्रशासन, विकास यासाठी लोकप्रतिनिधीमार्फत शासन चालवले जाते. अर्थात हे करताना सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी संविधान आले, कायदे आले, त्यातून राज्य व देश कसे चालवायचे हे ठरले. १९९३ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी संविधानामध्ये तरतुदी नव्हत्या. फक्त ग्रामपंचायती असाव्यात एवढीच तरतूद होती. संविधानामध्ये राज्य व केंद्र शासनाचा कार्यकाल किती, आमदार , खासदार किती, मतदार संघ कसे असावेत याबाबत तरतुदी होत्या पण तशा विस्तृत तरतुदी स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी नव्हत्या त्याच स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यासाठी ७३ वी व ७४ वी घटना दुरूस्ती करण्यात आल्या. . स्थानिक प्रश्न, समस्या यांची जाण आणि ते सोडविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर काय करावे लागेल हे स्थानिकांना जास्त अवगत असते हे गृहीत धरले गेले व त्या प्रमाणे तरतुदी केल्या गेल्या. प्रश्‍न सोडवण्यासाठी नागरीकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे पुढे आले. केवळ दिल्ली, मुंबईत बसून गाव, शहर किंवा जिल्हा पातळीवरचे प्रश्‍न सोडवता येणार नाहीत. त्यामुळे जगभर जी स्थानिक पातळीवरील व्यवस्था आहे, तशीच व्यवस्था घटना दुरूस्तीतून पुढे आल्या. त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती झाली. काही राज्यात ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा पूर्वीही होत्या. याबाबत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर होते. तथापि याबाबतच्या कायद्यात काही त्रुटी होत्या. संपूर्ण देशात प्रत्येक गाव, शहर, जिल्हा इ साठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्याचे बंधन आले. त्यानुसार प्रत्येक राज्याला कायदे करावे लागले. प्रत्येक स्वराज्य संस्थेने काय करायला पाहिजे हे निश्‍चित झाले व त्याकरिता संविधानात त् अनुसुची ११ व १२ जोडण्यात आल्या. त्यात केंद्र व राज्य सरकारने काय काम करायचे याच धर्तीवर या सुचीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम निश्‍चित करण्यात आले.

याअनुषंगाने संविधानात बदल करतांना दोन-तीन तरतुदी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. एक तर ठराविक त्या भौगोलिक क्षेत्रासाठी भागानुसार एक लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी मतदारसंघाची रचना, जेणेकरून तिथल्या नागरीकांचे जे प्रश्‍न असतील ते संबंधित लोकप्रतिनिधी त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मांडेल. दुसरी तरतूद सुद्धा अतिशय महत्वाची असून ती म्हणजे या संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षाच अनिवार्य करण्यात आला.

पुर्वी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था ही जरी व्यवस्था असली तरी बऱ्याचवेळी या संस्थांचे काम पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ म्हणजे कधी कधीदहा, पंधरा वर्षे चालायचे व ते लोकशाहीच्या प्रणालीशी विसंगत होते. पाच वर्षांनी निवडणुका घेतल्याचं पाहिजेत असे संविधानात्मक बंधन नव्हते. आता स घटनेमध्ये त पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि त्याकरिता तशा तरतुदी अनुच्छेद २४३-ई हे ग्रामीण तर २४३-यु हे शहरी भागासाठी तरतूद करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदीअन्वये या स्थानिक संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्षांचाच असेल असेल हे अनिवार्य झाले आहे. त्यात अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्था नव्याने निर्माण होणे , त्यांचे विभाजन होणे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे जर त्यांचा कार्यकाळ संपुष्ठात आणणे आवश्यक झाले तर काय करावे हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो व त्यावर तोडगा म्हणून देखील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था बरखास्त झाली तर त्याठिकाणी सहा महिन्यात निवडणुका घेणे हे संविधानानुसार बंधनकारक आहे. यापेक्षा महत्त्वाची तरतूद अशी आहे, कि एखाद्या संस्थेचा पाच वर्षाचा कार्यकाल अमूक एका तारखेला संपत असेल तर तत्पुर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन तिथे लोकप्रतिनिधी निवडून आले पाहीजेत! ही महत्त्वाची तरतूद आहे. म्हणजे कार्यकाल संपल्याच्या दुसऱ्या दिवशी नवे सभागृह येणे कायद्याने आवश्‍यक आहे. ही घटनात्मक तरतूद आहे. ही केवळ कायद्यातील तरतूद नसून संविधानात्मक तरतूद असल्याने जोपर्यंत घटना दुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत , त्यात कोणी बदल करू शकत नाही.

कांही वर्षांपूर्वी नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी जे राजकीय आरक्षण दिले होते, त्याबाबत एक कर्नाटक राज्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला होता. त्यात नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी राजकीय आरक्षण देण्यासाठी एक प्रक्रिया निर्देशित केली होती. पण बहुतेक राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रात याबाबत एका अर्जदाराने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली. ओबीसींची लोकसंख्या किती, त्या प्रमाणात त्यांना आरक्षण द्यावे अशी ती मागणी होती. यात ओबींसींचे आरक्षण एकूण जागेच्या पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त जाऊ नये असाही एक मुद्दा होता. मग हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. काही संस्थांचा कार्यकाल संपल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली. मग हे दृष्टचक्र सुरू झाले. त्यात मग शासनाने एक आयोग नेमला. या आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार ओबींसींचे आरक्षण किती असावे ते सांगितले. हा अहवाल दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली. जुलै २०२२ मध्ये दिलेल्या या निर्णयाने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

या निर्णयालाही काहींनी आव्हान दिले. वॉर्ड रचना, आरक्षण यासारख्या अन्य कारणांमुळे हे प्रकरण लांबत गेले. ही स्थगिती आजतागाया तशीच चालू आहे.

स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य शासनाच्या पातळीवर याचा पाठपुरावा झाला का नाही हे माहित नाही.

लोकशाहीमध्ये शासन म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी तयार केलेली व्यवस्था म्हणजेच शासन आणि त्यात लोकप्रतिनिधींचे असणे हा मूळ गाभा आहे. . लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे एका रथाची दोन चाके असे म्हटले जाते पण खरे म्हणजे लोकप्रतिनिधींमधून तयार झालेली व्यवस्था हे वशासनकर्ते व त्याला सहाय्यभूत ही प्रशासकीय व्यवस्था असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीविना व्यवस्था हि लोकशाहीला अभिप्रेत व्यवस्था नसून जितका काही काळ प्रशासक असतील तितका काळ लोकशाही ही संस्थगित झालेली आहे सत्य मान्यच करावे लागेल.

संविधानात प्रशासक फक्त सहा महिनेच असे असू शकते असे प्रावधान केले आहे. त्यामुळे सहामहिन्यापलिकडे जो काही कार्यकाल झाला आहे तो असंविधानिक आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा हि एकमेकांना पूरक तसेच एकमेकांवर वचक ठेवणारी व्यवस्थाही असते. आता केवळ प्रशासक असल्याने तेच सर्वेसर्वा असतात आणि त्यांच्यावर असलेला लोकप्रतिनिधींचा वचक संपुष्ठात आल्याने तेच स्थायी समिती, सर्व समित्या, सर्वसाधारण सभा, आयुक्त अशी परिस्थिती असते. . त्यामुळे हे लोकशाही प्रक्रिया नसलेली संस्था तिथे चालू आहे. अर्थात त्यावर कायदा, शासन यांचे बंधन असते. शासन इतकी मोठी व्यवस्था आहे की शासन स्तरावर त्यांना स्थानिक संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजात लक्ष घालणे शक्य नसते.

इंग्लंडचा लॉर्ड एक्टन नावांच्या एका विचारवंतांनुसार सत्ता हि भ्रष्टतेकडे झुकविते आणि अनिर्बंध सत्ता पूर्णपणे भ्रष्ट करू शकते. ( Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. आपल्याकडे असे घडते का ते माहित नाही. काही अधिकारी चांगले काम करतही असतील. पण असे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून लोकशाहीत एकमेकांवरील नियंत्रण महत्त्वाचे असते. लोकप्रतिनिधींचा वचक प्रशासनावर आणि प्रशासनाकडून चुकीच्या गोष्टी घडत असतील तर जनकल्याणासाठी त्यावर लोकप्रतिनिधींकडून नियंत्रण आणले गेले पाहीजे.हे सर्व जनतेच्या भल्यासाठी आवश्‍यक आहे. लोकप्रतिनिधींची अमर्याद सत्ता नको म्हणून तिथे प्रशासकीय व्यवस्था असते. पण प्रशासकीय व्यवस्था अमर्याद नको म्हणून तिथे लोकप्रतिनिधी गरजेचे असतात. यातील एक बाजू सध्या अस्तित्वातच नाही. प्रशासकीय यंत्रणेची मानसिकता ही बहुतांश वेळेस साचेबंद पध्दतीने काम करण्याची असते. पण लोकप्रतिनिधी हे राजकीय व्यवस्थेतून जे तळागाळातून नेतृत्त्व तयार होऊन येते, जे निवडणुकीतून पुढे येतात, त्यांना आपले गांव, शहर, राज्य, देश कसा असावा याची एक व्यापक भुमिका तयार असते. सर्वसाधारण असे दिसते या देशात जे काही भव्यदिव्य, चांगले, लोकोपयोगी, लोकाभिमुख घडले ते काही चांगल्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नातून घडले आहे हे मनी करावे लागेल. हे सर्व प्रशासनावर सोडले असते तर कदाचित असे घडलेच असते असे नाही. अधिकारी हे त्यांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेला जबाबदार असतात. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी हे जिल्ह्याचे, राज्याचे, देशाच्या नेत्यांच्या व्यवस्थेला जबाबदार असतात. त्यांच्या संपर्काचा, राजकीय संबंधांचा फायदा त्या गावाला शहराला होतो. यामधून सर्वांगीण विकासासाठी विविध बाबतीत मग ते निधी मिळवणे असो, प्रकल्प आणणे, पायाभूत सुविधा तयार करायच्या असतील यासाठी लोकप्रतिनिधींचा जो रेटा असता तितका रेटा प्रशासकीय अधिकारी करू शकेलच असे नाही.

घटनेमध्ये केंद्र, राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बाबतीत व्यवस्था म्हणून समान संविधानिक तरतुदी आहेत. मग केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरच प्रशासक व्यवस्था सापत्न वाटत नाही का ?केंद्राच्या पातळीवर कॅबिनेट सचिव किंवा राज्यात मुख्य सचिव प्रशासक म्हणून तीन वर्षे ठेवणे योग्य होईल का ? अर्थातच याचे उत्तर नाही असे आहे. मग स्थानिक पातळीवरच प्रशासक का ? हा प्रश्‍न जनतेला का पडू नये. माझे निरीक्षण असे आहे की, नागरीकांना हा विषय राजकीय काही तरी आहे, आपल्याशी काही संबंध नाही असे वाटते. त्यामुळे छोट्या- छोट्या गोष्टीसाठी आवाज उठवणारे नागरीक स्थानिक पातळीवरील लोकशाही हिरावून घेतली गेली याबाबत ते कमालीचे निरूत्साही आहेत. हा लोकशाहीबाबतचा निरूत्साह चालूच राहीला तर काळ सोकावेल.

(सौजन्य: दै सकाळ. मूळ लेख दै सकाळ मध्ये दि १/१/२०२४ रोजी प्रकाशित झाला.)

The Divergent Paths of Faith: Religion, the Caste System, and Their Opposing Objectives

Introduction:

In the annals of human history, the formation of religions has been marked by common and fundamental objectives—providing answers to existential questions, offering moral guidance, and fostering a connection with the divine. However, a stark contrast emerges when juxtaposed against the historical reality of the caste system—an institution that, in its principles, stands in direct opposition to the benevolent aims of religions. This exploration delves into the shared objectives of religions and the paradoxical creation of the caste system, revealing how the principles behind their formations diverge on a fundamental level.

1: Common Objectives of all Religions

Religions, irrespective of their cultural and geographical origins, share several fundamental common objectives. First and foremost, they aim to explain the mysteries of existence, offering narratives that address the origin of the universe and the purpose of human life. Beyond this, religions provide moral and ethical guidance, prescribing principles that emphasize compassion, justice, and kindness. Additionally, religions foster a sense of community, connecting believers through shared rituals, worship, and a collective identity. These objectives collectively create a framework that seeks to bring individuals closer to a transcendent reality, promoting peace, fellowship, and spiritual growth.

2: The Caste System’s Opposing Principles

In stark contrast to the noble objectives of religions, the caste system emerged with principles that contradicted the very essence of benevolence and equality. Instead of fostering unity, the caste system systematically divided society based on birth and occupation. It established a rigid hierarchical structure, perpetuating inequality, discrimination, and social injustice. The caste system’s objectives were inherently antithetical to the principles of compassion and fraternity espoused by religions. While religions aimed to uplift and unite, the caste system entrenched divisions, creating a stratified social order that led to inhuman rifts and enduring suffering for millennia.

3: Fragmentation of Society and Human Suffering

The caste system, with its divisive principles, led to the fragmentation of societies. Communities were segregated along caste lines, resulting in a social hierarchy that marginalized certain groups. This fragmentation not only contradicted the communal objectives of religions but also intensified human suffering. Those relegated to lower castes endured systemic oppression, facing barriers to education, employment, and social mobility. In contrast, the castes that were placed at the apex were assigned special privileges, rights and authority of control over the rest of the communities. The caste system, in essence, became a source of persistent human hardship, directly opposing the religions that sought to alleviate suffering and promote collective well-being.

4: Religion’s Role in Addressing Social Disparities

While the caste system exacerbated social disparities, religions, in their truest forms, sought to address and rectify such imbalances. Many religious teachings advocate for justice, compassion, and the equitable treatment of all individuals, challenging the discriminatory principles embedded in the caste system. Throughout history, religious leaders and movements have played pivotal roles in advocating for social justice, promoting inclusivity, and dismantling oppressive systems.

In conclusion, the objectives of religions and the caste system stand as divergent paths in the historical narrative of humanity. Religions, with their universal principles of compassion, fraternity, and spiritual growth, aim to uplift and unite. On the contrary, the caste system, driven by divisive principles, fragmented societies, perpetuated inequality, and fostered enduring suffering. The paradoxical coexistence of these two forces prompts reflection on the essence of true religion—a force that, when adhering to its fundamental principles, has the power to bridge divides and elevate the human experience. The ongoing challenge lies in discerning and championing the true spirit of religions while dismantling systems that stand in stark contrast to their benevolent objectives. Hence, an inquiry surfaces: Are the religions that create, shelter and nurture a caste system genuinely religions, or rather, are they cunning instruments perpetuating the perpetual subjugation of the deprived masses and ensuring the dominance of a select privileged few?

Navigating the Loom of Social Reform: Reservations in the Tapestry of India’s Future

In the vast and intricate tapestry of India’s social fabric, the threads of reservations are intricately woven with the colors of parity and the texture of reparations. These threads, carefully stitched into the constitutional framework, are not mere patches but essential elements that seek to rectify historical injustices and foster a society where every citizen, regardless of their background, has an equal opportunity to flourish. However, as we stand at the crossroads of the Fourth Industrial Revolution, the dynamics of education, employment, and societal structure are undergoing seismic shifts, posing new challenges to the very essence of reservations.

A Tapestry Woven in Time: The Historical Significance of Reservations

To unravel the significance of reservations, one must embark on a journey into the annals of history. The architects of India’s Constitution, recognizing the deep-rooted inequalities propagated by the caste system, envisaged reservations as a means to dismantle the age-old structures of privilege. Dr. B.R. Ambedkar and other visionary leaders of the time sought not only parity but reparations for communities that had endured centuries of oppression.

The dual commitment of reservations, encompassing both parity and reparations, is a testament to the foresight of these visionaries. It acknowledges that rectifying historical wounds requires a multifaceted approach that goes beyond the superficial pursuit of equality. Reservations, therefore, became threads of social justice carefully woven into the national narrative.

The Changing Loom: Fourth Industrial Revolution and Its Implications

As India steps into the era of the Fourth Industrial Revolution, marked by advancements in artificial intelligence, automation, algorithmic software, machine learning, 3-D printing and many other technologies the loom of societal dynamics is undergoing a profound transformation. The paradigm shift in the nature of work, the rise of gig economies, and the increasing role of technology are reshaping the landscape of education, employment, and opportunities.

In this evolving scenario, the conventional notion of reservations faces unprecedented challenges. The Fourth Industrial Revolution brings with it the specter of net job losses, as tasks once performed by humans are increasingly automated. The traditional avenues for employment, including government jobs, which have been a focal point of reservation policies, are becoming a fraction of the broader job market.

Beyond Education: Creating Opportunities in the Fourth Industrial Revolution

While education remains a cornerstone for personal and societal development, the Fourth Industrial Revolution demands a paradigm shift in our approach. It is no longer sufficient to merely acquire education; one must also be equipped to navigate the evolving landscape and create opportunities for the application of acquired knowledge.

The challenge lies not only in ensuring that education is accessible to all but also in facilitating an environment where individuals can translate their education into meaningful contributions. The emphasis shifts from securing a job to fostering entrepreneurship, innovation, and adaptability.

Reservations in the Fourth Industrial Revolution: Navigating Challenges

In the face of technological advancements and changing employment dynamics, reservations face the risk of becoming obsolete in addressing the dual goals of parity and reparations. Government jobs, traditionally the focus of reservation policies, are diminishing in comparison to the expanding private sector and the gig economy. The Fourth Industrial Revolution threatens to render reservations insignificant unless there is a concerted effort to realign them with the emerging realities.

Prioritizing Societal Harmony: Addressing the Implications

The potential obsolescence of reservations in the face of the Fourth Industrial Revolution does not negate the need for affirmative action and reparations. Instead, it necessitates a reevaluation and recalibration of existing policies to address the evolving challenges.

The Peril of Inaction: Navigating Towards Social Chaos

1. Skill Development and Adaptability:Reservations must be complemented with a robust focus on skill development, enabling individuals to adapt to the changing demands of the job market. Empowering individuals with skills that align with emerging industries becomes imperative.

2. Entrepreneurial Ecosystem:Governments should actively foster an entrepreneurial ecosystem that encourages innovation and job creation. This not only diversifies the avenues for employment but also aligns with the broader goals of the Fourth Industrial Revolution.

3. Tech-Driven Inclusivity: Leverage technology to enhance inclusivity. Online education, remote work opportunities, and digital platforms can bridge geographical gaps and provide access to education and employment for marginalized communities.

4. Policy Reforms: Periodic reviews and reforms of reservation policies are essential. Consideration should be given to factors beyond government jobs, such as the private sector, startups, and emerging industries. The creamy layer within reserved categories must be addressed to ensure benefits reach those genuinely in need.

The Fourth Industrial Revolution brings both opportunities and challenges. Failing to address the implications of this paradigm shift on reservations poses the risk of exacerbating social inequalities and potentially leading to social chaos. The delicate balance sought by the framers of the constitution, balancing parity and reparations, could be lost in the tumult of unaddressed concerns.

In conclusion, as India stands at the cusp of unprecedented change, the narrative of reservations must evolve. The essence of these policies lies not in clinging to outdated structures but in adapting to the needs of the times. The Fourth Industrial Revolution demands a reimagining of societal dynamics, where education is a stepping stone, and opportunities are created through innovation and adaptability.

To ensure the continued relevance of reservations, governments, policymakers, and society at large must embrace the challenges posed by the Fourth Industrial Revolution. In doing so, they can redefine the threads of parity and reparations, weaving a future where every citizen has the opportunity to contribute meaningfully to the evolving tapestry of India’s social fabric. The loom may change, but the commitment to justice, equality, and inclusivity must remain steadfast.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’

(‘एक देश-एक निवडणूक’)

लोकसभेच्या आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात, त्याऐवजी या सर्व निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात म्हणजेच ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना वास्तवात आणावी अशी चर्चा देशात वारंवार होत असते. अगदी अलीकडेच म्हणजे १ सप्टेंबर २०२३ रोजी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी यांनी “एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेबाबत विचार विमर्श करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती श्री राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमल्याचे जाहीर केले. या समितीने तातडीने अहवाल द्यावा असे सुचित करण्यात आले आहे.

‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना तशी काही नवीन नाही. याबाबत भारतीय जनता पार्टी या पक्षाने आणि पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ नंतर वारंवार त्याचे सूतोवाच केलेले आहे. विशेषतः पंतप्रधानांनी त्यांच्या २०१९ च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात असे मत व्यक्त केले की जीएसटीच्या रूपात एक ‘देश एक करप्रणाली’ यशस्वीरित्या लागू झाल्यानंतर आता ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही मागणी जोर धरीत आहे. तसेच त्यांनी मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या बैठकीत असे मत व्यक्त केले होते की आता देशात एकत्रित निवडणूक घेण्याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधानांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सुद्धा मुद्दा मांडला की ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा केवळ चर्चेचा विषय नसून ती देशाची गरज आहे. या व्यतिरिक्त विधी आयोगाने त्यांच्या ऑगस्ट, २०१८ मध्ये सादर केलेल्या प्रारूप अहवालात एकत्रित निवडणुकांबाबत सूतोवाच केलेले होते. त्यापूर्वीदेखील न्यायमूर्ती बी पी जीवनरेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील विधी आयोगाने त्यांच्या १७० व्या अहवालात २४ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९९९ मध्ये देखील नमूद केले होते की अशी निवडणूक प्रक्रिया सुधारणा करावयाचे झाल्यास ती अत्यंत विचारपूर्वक आणि साधक वादक विचार करून करावी लागेल. संसदेच्या स्थायी समितीने देखील ‘एक देश-एक निवडणूक’ संकल्पनेनुसार नुसार एकत्रित निवडणुका घेण्यावर भर दिला होता.

वरील विवेचनावरून एक लक्षात येते की ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना तशी नवीन नाही. स्वात्रंत्योत्तर काळातील निवडणुकांच्या इतिहासावर नजर टाकली तर पहिल्या निवडणुकापासून सन १९६७ पर्यंत देशात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितच व्हायच्या. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात १९६७ पर्यंत राबवली गेली आणि त्यामुळे ती या देशात अजिबात नवीन नाही. सन १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा भंग केल्या गेल्याने व त्या राज्यातील विधानसभांच्या नव्याने निवडणुका घेणे अनिवार्य झाल्याने तेव्हापासून ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना मोडीत निघाली ती आजतागायत!

‘एक देश-एक निवडणूक’ ही खरंच देशाची, देशातील नागरिकांची गरज आहे की केवळ राजकीय अथवा प्रशासकीय करण्यासाठी किंवा अन्य बाबीसाठी त्याबाबत चर्चा होत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा अर्थात या संकल्पनेला पाठिंबा आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेसने त्याबाबत सर्वसाधारणपणे विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. भारत हे संघराज्य असून ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पने द्वारे संघराज्य स्वरूपालाच धक्का लागेल अशी काहीतरी संधीग्ध भूमिका काँग्रेस पक्षाची दिसून येते. बहुतांश क्षेत्रिय राजकीय पक्षांनी सुद्धा या संकल्पनेला थोड्याफार प्रमाणात विरोध केला असून काही पक्ष याबाबतीत सावधगिरीची भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. एकंदरीतच जे ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेला पाठिंबा देतात त्याबाबत त्यांची कारणमिमांसा असते की यामुळे निवडणुकावरील खर्च वाचेल, प्रशासन यामध्ये कायमस्वरूपी व्यस्त राहणार नाही वगैरे वगैरे. या संकल्पनेला विरोधी सूर असा आहे की अशा एकाच वेळेस लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या तर जे निवडणुकांचे वारे तयार होईल त्यामध्ये राष्ट्रीय प्रश्नाकडे लक्ष अधिक आकर्षिले जाऊन त्यावर मतदान होईल व राज्यांच्या अस्मिता, प्रश्न गौण ठरतील; शिवाय ज्या पक्षाकडे जनतेला आकर्षित करून घेणारे किंवा राष्ट्रीय स्तरावर भुरळ घालणारे नेतृत्व आहे त्या पक्षाला जास्त फायदा होईल. सद्यस्थितीत भारतीय जनता पक्षाकडे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यासारखे जनसामान्यांमध्ये आकर्षण असलेले राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व असल्याने त्या पक्षाला लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही निश्चित फायदा होईल ही विरोधकांची भूमिका आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही बाब लोकशाहीला आणि ज्या नागरिकांसाठी ही लोकशाही व्यवस्था आहे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे का याचे राजकारण विरहित विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आणि एक त्रयस्थ विश्लेषक म्हणून आपण त्यावर जरा नजर टाकूया! लोकशाही व्यवस्थेचा उगम सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीक देशात झाला आणि त्यामध्ये मूळ संकल्पना ही होती की राजाच्या किंवा मुठभर ताकदवान व्यक्तींच्या हातात शासन व्यवस्था राहून नागरिकांना जो त्रास होतो तो होऊ नये व त्याऐवजी सर्व नागरिकांना जे योग्य वाटते त्याप्रमाणेच निर्णय व्हावेत यासाठी सामूहिकपणे सर्व नागरिकांनी चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही असावी. अर्थात अडीच हजार वर्षांपूर्वी ज्या अथेना या शहरात लोकशाहीचा प्रथम प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू झाला त्यावेळेस त्या शहराची लोकसंख्या अल्प अशी कांही हजारांमध्ये होती व त्यामुळे तेथे प्रत्येक निर्णयात सर्वच नागरिकांचे मत घेणे शक्य होते.(अर्थात त्यामध्ये स्त्रिया गुलाम इ ना मतांचा हक्क नव्हता.) पुढे जशी जशी लोकसंख्या वाढत गेली आणि लोकशाही संकल्पना विकसित होत गेली त्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे केवळ अशक्य झाल्याने नागरिकांना ठराविक लोकसंख्येमागे त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या लोकप्रतिनिधींनी शासन व्यवस्था किंवा सरकारी चालवायचे असे स्वरूप निर्माण झाले. या व्यवस्थेसाठी मग राज्यघटना आणि कायदे आले. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचे महत्त्वाचा गाभा म्हणजे लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हा असून त्यासाठी ‘निवडणूक प्रक्रिया’ हा भाग लोकशाहीचा आत्मा बनला. सध्या तरी जगात कोणत्याही लोकशाहीमध्ये ‘लोकप्रतिनिधी निवडून देणे’ आणि त्यायोग्य शासन तयार करणे याकरिता ‘निवडणुकी’ व्यतिरिक्त पर्याय नाही. त्यामुळे निवडणुका म्हणजे लोकशाही पद्धतीने शासन स्थापन करण्याची प्रक्रिया ही बाब रुजली गेली. भारतासारख्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अतिशय मोठ्या देशात निवडणुकांचे महत्त्व हे त्याच्या व्याप्तीमुळे आणखी गडद होते. या खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान असते. भारतात सद्य:स्थितीचा विचार केला तर राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांच्या विधानसभा/विधान परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका इ करीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष निवडणुका वर्षभर कोठे ना कुठे कायमस्वरूपी देशभर चालूच असतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे देश कायमस्वरूपी निवडणूक प्रक्रियेत( Election mode) गुंतलेलाच असतो! निवडणुका घेण्यासाठी मतदार नोंदणी, त्यांचे दरवर्षी अध्यायवतीकरण, त्यावरील हरकती, मतदारांचे स्थलांतरण नोंद , मृत मतदार वगळणे , मतदारांची याद्यांची बुथनिहाय वर्गीकरण, त्यांचे प्रकाशन, मतदार ओळखपत्रे इत्यादी मूलभूत कामे १४० कोटी लोकसंख्येतील पात्र म्हणजे सुमारे ९५ कोटी मतदारांची प्रचंड माहिती अचूक तयार करून ठेवणे आणि ती केव्हाही वापरता येईल अशा पद्धतीने तजवीज ठेवणे त्याचबरोबर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निवडणूक वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यासाठी दक्ष राहून त्या घेणे, त्याकरिता वैधानिक अधिसूचना काढणे, निवडणुका वेळापत्क ठरवणे, ते जाहीर करणे, आदर्श आचारसंहिता लागू करून तिची अंमलबजावणी करणे , उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी करणे,प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे, मतमोजणी करणे, निकाल जाहीर करणे अशा अगणित कामामध्ये शासकीय यंत्रणा अडकलेली म्हणजेच ‘गुंतलेली’ असते. देश पातळीवर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि राज्यांसाठी राज्य निवडणूक आयुक्त असले तरी ते वगळता देशभर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा नसते. महसूल, शिक्षण आणि अन्य सर्व विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी हेच निवडणुकांचे काम पाहतात. अर्थात त्यावेळेस त्यांच्या मूळ दैनंदिन कामकाजावर आणि पर्यायाने ज्या सेवा त्यांच्या मार्फत जनतेला देणे अभिप्रेत आहे त्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्या सर्व गोष्टीस प्रचंड खर्च येतो. ही झाली प्रशासकीय व्यस्ततेची बाजू, पण त्याचबरोबर कायमस्वरूपी कोणती ना कोणती निवडणूक चालू असल्याने आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक विकास कामे थांबतात आणि त्याचाही जनमानसावर कायमस्वरूपी विपरीत परिणाम होतो तो अधिक महत्त्वाचा. हे झाले शासकीय परिघातील निवडणूक लढवणाऱ्या व्यस्ततेचे दुष्परिणाम! पण राजकीय परिघात तर वर्षभर कायमस्वरूपी निवडणुकांचे वारे वाहत राहतात व त्यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले असून लोकशाही विकृतीची कृतीकडे लोकशाही विकृतीकडे झुकलेली आहे का याची शंका यायला लागते. खरे तर लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व नागरिकाच्या एकोप्याने चालणारी व्यवस्था असावी असे त्याचे गमक आहे; पण अलीकडे राजकीय पक्ष, त्यांच्या विचारधारा, सत्तेची महत्त्वाकांक्षा, आर्थिक आणि अन्य फायदे हे राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे. त्यामुळे लोकशाहीत केवळ ‘लोकप्रतिनिधी’ ही संकल्पना राहिली नसून ती अतिविस्तारित होऊन ‘राजकीय कार्यकर्ते’ अशी त्याची व्यापकता झाली आहे, त्यात पक्ष सदस्य, पदाधिकारी, बूथ प्रतिनिधी पासून राज्य आणि देशभर संघटकांचे एक विस्तृत जाळे तयार झाले आहे. हि राजकीय यंत्रणा ते कायमस्वरूपी होणाऱ्या या ना त्या निवडणुकामुळे ते बाराही महिने अहोरात्र कार्यरत असते. हि राजकीय ‘कार्यकर्ते-संस्कृती’ इतकी खोलवर रुजली आहे कि या कार्यकर्त्यांपैकी अनेक कार्यकर्ते उपजीविकेसाठी अन्य कांही करतात किंवा नाही त्याचीही शंका यावी! अर्थात राजकीय पक्षांना त्यांच्या या कार्यकर्त्यांच्या फळीवर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागत असणार नाही असे नाही. त्यामुळे राजकारण हा कार्यकर्ते वगैरेंच्या माध्यमातून एक व्यवसाय झाला की काय याबाबत सुद्धा शंका यावी इथपर्यंत परिस्थिती येऊन पोहोचली आहे. अर्थात यावर जो खर्च होतो तो मग प्रत्यक्षात उद्योग, व्यावसायिक इ ही देणगी स्वरूपात किंवा निवडणूक रोखे स्वरूपाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देऊन त्यातून भागविला जातो. बाराही महिने राजकीय पक्ष जो खर्च करतात तो देणगी किंवा निवडणूक रोखे या माध्यमातून भागविला जातो हे म्हणणे तसेच चुकीचे आहे कारण शेवटी हे व्यावसायिक किंवा उद्योगपती त्या देणग्या त्यांच्या नफ्यातूनच देतात हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे आणि शेवटी हा नफा जनता ज्या सेवा किंवा वस्तु विकत घेतात त्यातून होतो! म्हणजेच राजकारणावर बाराही महिने, सदासर्वकाळ जो पैसा राजकीय पक्ष वापरतात तो अंतिमतः जनतेच्या खिशातूनच जातो!!

निवडणुकावर शासनातर्फे आणि राजकीय पक्षांनी केलेला संपूर्ण खर्च हा नागरिकांचे खिशातून जातो हे सत्य स्वीकारले पाहिजे. एका संस्थेमार्फत (सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज) केल्या गेलेल्या पाहणीतिल अहवालानुसार २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांनी सुमारे रुपये 55 हजार कोटी इतका खर्च केला होता. जर लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींच्या निवडणुकांवर राजकीय पक्ष जो खर्च करतात त्याचा ढोबळमानाने अंदाज घेतला तर तो कदाचित भारताच्या सकल उत्पादनाच्या एक ते दोन टक्के सुद्धा असू शकतो. कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकांसाठी राजकीय कार्यकर्ते कार्यरत ठेवणे अपरिहार्य असते त्यामुळे संपूर्ण पाच वर्षे राजकारण आणि निवडणूक खर्च होत राहतो.

दुसरे असे की लोकशाहीमध्ये एकदा लोकप्रतिनिधी निवडून जाऊन त्यांनी सरकार तयार केल्यानंतर ते राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी न राहता ते केंद्र,राज्य किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सर्वांचे शासनकर्ते होतात; त्यांनी राजकारण करणे अपेक्षित नसते. पण कायमस्वरूपी होत असणाऱ्या निवडणुकांमुळे लोकप्रतिनिधींना कायमस्वरूपी राजकीय पक्ष प्रतिनिधी किंवा पक्षनेता म्हणून वावरावे लागते व कायम प्रचाराच्या ‘मोड’मध्ये असावे लागते. त्याचा परिणाम म्हणजे ही लोकशाही न राहता ‘राजकारणशाही’ होते आणि तशी ती झालेली आहे.

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निवडणुकीसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्र नसल्याने वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीत यंत्रणा व्यस्त राहते आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे आदर्श आचारसंहितामुळे विकास कामांना खेळ बसते हे सर्व देशाच्या दैनंदिन प्रशासनासाठी विकासासाठी अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीसाठी घातक आहे.

हे सर्व टाळाव्याचे असेल तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा पर्याय कधी ना कधी अवलंबिला जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यामुळे देशाचे अपरिमित नुकसान होतच राहील. अर्थात आता जी एक देश ‘एक देश-एक निवडणूक’ हि संकल्पना आहे ती आता तशी जुनाट झालेली असून त्याप्रमाणे जर ती राबवली गेली तर त्याचे पाहिजे तितके चांगले परिणाम दिसून येणार नाहीत.

लोकशाहीमध्ये शासन व्यवस्था किंवा सरकारे स्थापन करण्यासाठी मतदार प्रत्यक्ष मतदान तीन वेळेस करतो, ते म्हणजे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था याकरिता. देशात जर ९५ कोटी मतदार असतील तर या त्रिस्तरीय शासन व्यवस्थेसाठी प्रत्येक पाच वर्षाच्या कालखंडात प्रत्येक मतदार तीन वेळेस म्हणजेच एकूण २८५ कोटी मतदारांनी प्रत्यक्ष मतदान करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना १९९३ नंतर ज्या ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्त्या झाल्या त्यानुसार बदलली असून त्यामध्ये लोकसभा, विधानसभा करितांच्या निवडणुकामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अंतर्भाव होतो. जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेत आणला नाही तर या मूळ संकल्पना ला काहीच अर्थ राहणार नाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या रूपात ‘राजकारणशाही’मुळे निर्माण झालेले प्रश्न चालूच राहतील.

या पार्श्वभूमीवर ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेत “लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था” यांच्या एकाच वेळेस निवडणुका अशीच संकल्पना ठेवावी लागेल. एकदा देशाने ही संकल्पना राबवायची ठरवली तर ते फार कठीण नाही. अर्थात त्याकरिता संविधानात आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम आणि अन्य संबंधित कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल एक तात्पुरती व्यवस्था म्हणून आणि दुसरे म्हणजे हि व्यवस्था पुढे निरंतर चालू ठेवणे यासाठी असतील. तात्पुरते बदल हे लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी काहींचा कालावधी वाढवावा लागेल किंवा काहींचा कमी करावा लागेल यासाठी. तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना कायमस्वरूपी राबविण्यासाठी या सर्व संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्ष अनिवार्य करावा लागेल. त्यासाठी लोकसभेच्या बाबतीत संविधानाच्या अनुच्छेद ८३ मध्ये आणि विधानसभांच्या बाबतीत अनुच्छेद १७२ मध्ये सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत जो पाच वर्षाची कालमर्यादा अनुछेद २४३-इ २४३ -यू अन्वये ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत तशा तरतुदी कराव्या लागतील. म्हणजेच नवीन राज्य, स्थानिक संस्था निर्माण होणे वगैरे सारखी अपवादात्मक परिस्थितीत निर्माण होऊन जर मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर त्या पाच वर्षांपैकी फक्त उर्वरित कालावधीसाठीच त्यांचा कार्यकाल असेल व नंतर पुन्हा एकाच वेळेस निवडणुका होतील. लोकसभा, विधानसभा आणि स्वराज्य संस्थां पाच वर्षांच्या आत भंग करण्याची वेळच येऊ नये म्हणून देखील संविधानामध्ये यथार्थ बदल करावे लागतील. उदाहरणार्थ, मोठ्या प्रमाणात पक्ष फुटी होऊन अस्थिरता येऊ नये याकरिता संविधानाच्या परिशिष्ट दहा मध्ये सुधारणा करावी लागेल. ती सुधारणा सर्वसाधारणपणे अशी असू शकेल कि, जर लोकप्रतिनिधीना पक्ष बदल करायचा असेल आणि त्यांची संख्या कितीही असली तरी ते आपोआप अपात्र झाले असे समजले जावे. यामुळे सरकारे अस्थिर होऊन संस्था भंग करण्याच्या प्रश्न अस्तित्वात असणार नाही. त्याचबरोबर अन्य संविधान सुधारणा अशी असावी कि,जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे पद मृत्यू, राजीनामा किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव रिक्त झाले तर त्या बाबतीत निवडणुकीत जो दोन क्रमांकाचा उमेदवार आपोआप ती जागा घेऊ शकेल जेणेकरून ती रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणुकीची आवश्यकता भासणार नाही. अर्थात, वरील सूचना या प्रतिनिधिक स्वरूपाच्या असून तशा प्रकारच्या संविधानिक आणि संबंधित कायदा बदल करण्याकरिता पूर्ण अभ्यासाअंती हा बदल घडवावा लागेल. एक मात्र निश्चित कि ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही संकल्पना व्यवहारी स्वरूपात राबविणे निश्चितपणे शक्य आहे. त्याकरिता नागरिकांचा दबाव आणि राजकीय नेतृत्वाची इच्छा असणे अपेक्षित आहे.

ही संकल्पना राबवली गेली तर लोकशाही निश्चितपणे सुदृढ होऊ शकेल हे तितकेच खरे! ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही खरंच देशाची, देशातील नागरिकांची गरज आहे की केवळ राजकीय अथवा प्रशासकीय करण्यासाठी किंवा अन्य बाबीसाठी त्याबाबत चर्चा होत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा अर्थात या संकल्पनेला पाठिंबा आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेसने त्याबाबत सर्वसाधारणपणे विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. भारत हे संघराज्य असून ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पने द्वारे संघराज्य स्वरूपालाच धक्का लागेल अशी काहीतरी संधीग्ध भूमिका काँग्रेस पक्षाची दिसून येते. बहुतांश क्षेत्रिय राजकीय पक्षांनी सुद्धा या संकल्पनेला थोड्याफार प्रमाणात विरोध केला असून काही पक्ष याबाबतीत सावधगिरीची भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. एकंदरीतच जे ‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेला पाठिंबा देतात त्याबाबत त्यांची कारणमिमांसा असते की यामुळे निवडणुकावरील खर्च वाचेल, प्रशासन यामध्ये कायमस्वरूपी व्यस्त राहणार नाही वगैरे वगैरे. या संकल्पनेला विरोधी सूर असा आहे की अशा एकाच वेळेस लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या तर जे निवडणुकांचे वारे तयार होईल त्यामध्ये राष्ट्रीय प्रश्नाकडे लक्ष अधिक आकर्षिले जाऊन त्यावर मतदान होईल व राज्यांच्या अस्मिता, प्रश्न गौण ठरतील; शिवाय ज्या पक्षाकडे जनतेला आकर्षित करून घेणारे किंवा राष्ट्रीय स्तरावर भुरळ घालणारे नेतृत्व आहे त्या पक्षाला जास्त फायदा होईल. सद्यस्थितीत भारतीय जनता पक्षाकडे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यासारखे जनसामान्यांमध्ये आकर्षण असलेले राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व असल्याने त्या पक्षाला लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही निश्चित फायदा होईल ही विरोधकांची भूमिका आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही बाब लोकशाहीला आणि ज्या नागरिकांसाठी ही लोकशाही व्यवस्था आहे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे का याचे राजकारण विरहित विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आणि एक त्रयस्थ विश्लेषक म्हणून आपण त्यावर जरा नजर टाकूया! लोकशाही व्यवस्थेचा उगम सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीक देशात झाला आणि त्यामध्ये मूळ संकल्पना ही होती की राजाच्या किंवा मुठभर ताकदवान व्यक्तींच्या हातात शासन व्यवस्था राहून नागरिकांना जो त्रास होतो तो होऊ नये व त्याऐवजी सर्व नागरिकांना जे योग्य वाटते त्याप्रमाणेच निर्णय व्हावेत यासाठी सामूहिकपणे सर्व नागरिकांनी चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही असावी. अर्थात अडीच हजार वर्षांपूर्वी ज्या अथेना या शहरात लोकशाहीचा प्रथम प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू झाला त्यावेळेस त्या शहराची लोकसंख्या अल्प अशी कांही हजारांमध्ये होती व त्यामुळे तेथे प्रत्येक निर्णयात सर्वच नागरिकांचे मत घेणे शक्य होते.(अर्थात त्यामध्ये स्त्रिया गुलाम इ ना मतांचा हक्क नव्हता.) पुढे जशी जशी लोकसंख्या वाढत गेली आणि लोकशाही संकल्पना विकसित होत गेली त्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे केवळ अशक्य झाल्याने नागरिकांना ठराविक लोकसंख्येमागे त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या लोकप्रतिनिधींनी शासन व्यवस्था किंवा सरकारी चालवायचे असे स्वरूप निर्माण झाले. या व्यवस्थेसाठी मग राज्यघटना आणि कायदे आले. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचे महत्त्वाचा गाभा म्हणजे लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हा असून त्यासाठी ‘निवडणूक प्रक्रिया’ हा भाग लोकशाहीचा आत्मा बनला. सध्या तरी जगात कोणत्याही लोकशाहीमध्ये ‘लोकप्रतिनिधी निवडून देणे’ आणि त्यायोग्य शासन तयार करणे याकरिता ‘निवडणुकी’ व्यतिरिक्त पर्याय नाही. त्यामुळे निवडणुका म्हणजे लोकशाही पद्धतीने शासन स्थापन करण्याची प्रक्रिया ही बाब रुजली गेली. भारतासारख्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अतिशय मोठ्या देशात निवडणुकांचे महत्त्व हे त्याच्या व्याप्तीमुळे आणखी गडद होते. या खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान असते. भारतात सद्य:स्थितीचा विचार केला तर राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांच्या विधानसभा/विधान परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका इ करीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष निवडणुका वर्षभर कोठे ना कुठे कायमस्वरूपी देशभर चालूच असतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे देश कायमस्वरूपी निवडणूक प्रक्रियेत( Election mode) गुंतलेलाच असतो! निवडणुका घेण्यासाठी मतदार नोंदणी, त्यांचे दरवर्षी अध्यायवतीकरण, त्यावरील हरकती, मतदारांचे स्थलांतरण नोंद , मृत मतदार वगळणे , मतदारांची याद्यांची बुथनिहाय वर्गीकरण, त्यांचे प्रकाशन, मतदार ओळखपत्रे इत्यादी मूलभूत कामे १४० कोटी लोकसंख्येतील पात्र म्हणजे सुमारे ९५ कोटी मतदारांची प्रचंड माहिती अचूक तयार करून ठेवणे आणि ती केव्हाही वापरता येईल अशा पद्धतीने तजवीज ठेवणे त्याचबरोबर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निवडणूक वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यासाठी दक्ष राहून त्या घेणे, त्याकरिता वैधानिक अधिसूचना काढणे, निवडणुका वेळापत्क ठरवणे, ते जाहीर करणे, आदर्श आचारसंहिता लागू करून तिची अंमलबजावणी करणे , उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी करणे,प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे, मतमोजणी करणे, निकाल जाहीर करणे अशा अगणित कामामध्ये शासकीय यंत्रणा अडकलेली म्हणजेच ‘गुंतलेली’ असते. देश पातळीवर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि राज्यांसाठी राज्य निवडणूक आयुक्त असले तरी ते वगळता देशभर निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा नसते. महसूल, शिक्षण आणि अन्य सर्व विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी हेच निवडणुकांचे काम पाहतात. अर्थात त्यावेळेस त्यांच्या मूळ दैनंदिन कामकाजावर आणि पर्यायाने ज्या सेवा त्यांच्या मार्फत जनतेला देणे अभिप्रेत आहे त्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्या सर्व गोष्टीस प्रचंड खर्च येतो. ही झाली प्रशासकीय व्यस्ततेची बाजू, पण त्याचबरोबर कायमस्वरूपी कोणती ना कोणती निवडणूक चालू असल्याने आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक विकास कामे थांबतात आणि त्याचाही जनमानसावर कायमस्वरूपी विपरीत परिणाम होतो तो अधिक महत्त्वाचा. हे झाले शासकीय परिघातील निवडणूक लढवणाऱ्या व्यस्ततेचे दुष्परिणाम! पण राजकीय परिघात तर वर्षभर कायमस्वरूपी निवडणुकांचे वारे वाहत राहतात व त्यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले असून लोकशाही विकृतीची कृतीकडे लोकशाही विकृतीकडे झुकलेली आहे का याची शंका यायला लागते. खरे तर लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व नागरिकाच्या एकोप्याने चालणारी व्यवस्था असावी असे त्याचे गमक आहे; पण अलीकडे राजकीय पक्ष, त्यांच्या विचारधारा, सत्तेची महत्त्वाकांक्षा, आर्थिक आणि अन्य फायदे हे राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे. त्यामुळे लोकशाहीत केवळ ‘लोकप्रतिनिधी’ ही संकल्पना राहिली नसून ती अतिविस्तारित होऊन ‘राजकीय कार्यकर्ते’ अशी त्याची व्यापकता झाली आहे, त्यात पक्ष सदस्य, पदाधिकारी, बूथ प्रतिनिधी पासून राज्य आणि देशभर संघटकांचे एक विस्तृत जाळे तयार झाले आहे. हि राजकीय यंत्रणा ते कायमस्वरूपी होणाऱ्या या ना त्या निवडणुकामुळे ते बाराही महिने अहोरात्र कार्यरत असते. हि राजकीय ‘कार्यकर्ते-संस्कृती’ इतकी खोलवर रुजली आहे कि या कार्यकर्त्यांपैकी अनेक कार्यकर्ते उपजीविकेसाठी अन्य कांही करतात किंवा नाही त्याचीही शंका यावी! अर्थात राजकीय पक्षांना त्यांच्या या कार्यकर्त्यांच्या फळीवर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागत असणार नाही असे नाही. त्यामुळे राजकारण हा कार्यकर्ते वगैरेंच्या माध्यमातून एक व्यवसाय झाला की काय याबाबत सुद्धा शंका यावी इथपर्यंत परिस्थिती येऊन पोहोचली आहे. अर्थात यावर जो खर्च होतो तो मग प्रत्यक्षात उद्योग, व्यावसायिक इ ही देणगी स्वरूपात किंवा निवडणूक रोखे स्वरूपाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देऊन त्यातून भागविला जातो. बाराही महिने राजकीय पक्ष जो खर्च करतात तो देणगी किंवा निवडणूक रोखे या माध्यमातून भागविला जातो हे म्हणणे तसेच चुकीचे आहे कारण शेवटी हे व्यावसायिक किंवा उद्योगपती त्या देणग्या त्यांच्या नफ्यातूनच देतात हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे आणि शेवटी हा नफा जनता ज्या सेवा किंवा वस्तु विकत घेतात त्यातून होतो! म्हणजेच राजकारणावर बाराही महिने, सदासर्वकाळ जो पैसा राजकीय पक्ष वापरतात तो अंतिमतः जनतेच्या खिशातूनच जातो!!

ही संकल्पना राबवली गेली तर लोकशाही निश्चितपणे सुदृढ होऊ शकेल हे तितकेच खरे!

(सौजन्य: दै लोकमत.)

(माझा सदर लेख दै लोकमतच्या या वर्षीच्या ‘उत्सव’ या दिवाळी अंकात “ एक देश, एक निवडणूक” या परिसंवादात, ” ही संकल्पना देशाला नवीन नाही” अशा शीर्षकाने प्रथम प्रकाशित झाला.)

-महेश झगडे, IAS(rtd)

Dharavi: Beyond the Stereotypes

Dharavi, often labeled as Asia’s largest slum, has long been a subject of fascination and misconceptions. As the former Commissioner of the Food and Drug Administration (FDA), my frequent excursions into Dharavi, both in an official and unofficial capacity, aimed to unravel the intricate layers of its ecosystem. Contrary to popular beliefs, Dharavi is not merely a cluster of impoverished dwellings but a vibrant community with a story to tell. Dharavi is once again in the news for its mega Development project and opposition for this development. I do not want to join the cacophony raised by this controversy, however, it has refreshed my memories and, therefore, I can’t resist myself from diving into the nuanced facets of Dharavi, shedding light on its economic, social, and environmental dimensions.

1. The Breadwinners of Dharavi

Dharavi emerges as a unique model that sustains those struggling to make ends meet. In a world often divided along economic lines, Dharavi stands as a testament to resilience and self-sufficiency. Beyond the bare necessities, its inhabitants manage to eke out a living, providing for their families in ways that extend beyond the stereotypical image of poverty.

2. The Economic Tapestry: Masses Over Classes

At the heart of Dharavi beats an economic pulse that defies conventional wisdom. Unlike systems skewed in favor of the privileged elite, Dharavi’s economy is a testament to the power of the masses. The entrepreneurial spirit thrives here, with small-scale enterprises fueling a dynamic economic landscape. This stands in stark contrast to the prevailing notion that economic success is the exclusive domain of the elite.

3. Skills Forged in the Crucible of Necessity

One of the most remarkable aspects of Dharavi is the inherent ability of its residents to acquire skills independently. Devoid of formal training in prestigious institutions, the inhabitants forge their expertise through hands-on experience. The result is a community that can produce world-class products, challenging the notion that excellence is the sole prerogative of those with access to formal education.

4. Asset Creators, Not Economic Parasites

Dharavi’s residents defy the stereotype of being economic burdens on society. Instead, they emerge as creators of assets, contributing to the economic tapestry of Mumbai and, by extension, the nation. This shift in perspective challenges preconceived notions and urges a reconsideration of the value Dharavi adds to the broader economic framework.

5. Integral Components of Mumbai’s Economic Landscape

Beyond its geographical boundaries, Dharavi is intricately woven into the economic fabric of Mumbai. The contributions of its residents extend far beyond their immediate surroundings, highlighting their indispensable role in sustaining the larger urban economy. Recognizing this interconnectedness is crucial in understanding the true impact and potential of Dharavi.

6. The Environmental Footprint: A Lesson in Sustainability

In an era where environmental concerns weigh heavily on global consciousness, Dharavi stands out for its minimal carbon footprint per capita. The resourcefulness of its inhabitants translates into sustainable practices that challenge the wasteful norms of modern living. Examining these practices not only offers insight into environmental sustainability but also prompts reflection on the broader implications for urban planning and development.

7. Unveiling Downsides: A Shared Responsibility

Acknowledging the existence of downsides is imperative in any honest exploration of Dharavi. However, it is equally crucial to recognize that these challenges are not solely the burden of its inhabitants. The shortcomings stem from a complex interplay of factors involving civic and government authorities, as well as the political system. To address these issues effectively, a collective effort is required to ensure sustainable solutions that empower the community rather than perpetuate a cycle of dependency.

In conclusion, Dharavi, often reduced to a stereotype, reveals itself as a multifaceted community with a narrative that extends far beyond its physical boundaries. As we peel back the layers of misconception, we uncover a story of resilience, entrepreneurship, and sustainability. The lessons from Dharavi challenge our preconceived notions and beckon us to view marginalized communities not as problems to be solved but as founts of innovation and potential. In redefining our understanding of places like Dharavi, we may discover new pathways to inclusive development and a more equitable future.

A page from History Novel

Shadows of the Coin

Fascism and Corruption

The sun dipped below the horizon, casting long shadows over the pages of history, where the intertwining tales of fascism and corruption unfolded like a sinister dance. In the dim light, the historical records revealed the ominous link between these two forces, echoing through time with haunting resonance.

The chapter opened in the early 20th century, amidst the echoes of jackboots and the fervent cries of “Il Duce.” Italy, a nation gripped by the allure of Benito Mussolini’s fascist regime, became the stage for a drama of power, loyalty, and the insidious tendrils of corruption. The narrative painted Mussolini’s Italy as a canvas tainted by cronyism and nepotism, where key positions were bartered among the loyal, a dark underbelly beneath the façade of unity.

As the chapter turned its pages, it transported readers to the heart of Nazi Germany and it started echoing the dark calls of Heil, mein Führer. The words painted a chilling portrait of Adolf Hitler’s regime, an embodiment of extreme fascism. Yet, behind the grandeur of ideological purity, corruption festered. High-ranking officials, draped in the Nazi flag, engaged in embezzlement and theft, exploiting their positions for personal gain. The centralization of power provided fertile ground for corruption to seep into the very soul of German society.

The scene shifted to the present, where the echoes of history reverberated in the corridors of modern authoritarianism. The stage expanded to include nations like Russia, China, and Turkey, where leaders with autocratic tendencies curtailed freedoms, suppressed dissent, and consolidated power. The erosion of democratic norms created an atmosphere where corruption thrived, echoing the historical patterns of fascism in a contemporary setting.

Venezuela emerged as a protagonist in the latter part of the chapter, a cautionary tale of the interplay between authoritarian rule and systemic corruption. The Bolivarian government, under leaders like Hugo Chávez and Nicolás Maduro, exemplified how an iron-fisted grip on institutions allowed corruption to permeate society. The once-thriving nation descended into economic chaos, plagued by embezzlement, bribery, and fraud—a stark reminder of the consequences when fascism and corruption danced hand in hand.

Themes of the chapter unfolded like a tapestry, revealing common mechanisms that bound fascism and corruption together. The erosion of democratic institutions, portrayed as fragile pillars holding back the tide, allowed corruption to seep through the cracks. Crony capitalism emerged as a recurring motif, where loyalty to the regime granted economic privileges, fostering an environment where corruption flourished. The suppression of dissent cast a long, dark shadow, eliminating the checks on corruption and silencing those who dared to question.

As the narrative reached its climax, the chapter served as a cautionary tale, urging readers to recognize the ominous link between fascism and corruption. The concluding lines echoed through the pages, emphasizing the importance of vigilance in safeguarding the foundations of a just and transparent society.

The shadows of the coin lingered, a reminder that history’s lessons were not confined to the past. In the flickering light of a metaphorical candle, the chapter closed, leaving readers with a sense of foreboding—a recognition that the dance between fascism and corruption was not a tale resigned to the annals of history but an ever-present specter in the complex tapestry of the human experience.

Mankind ought to perennially remain cognizant and diligently ascertain that they do not enact a role within this chapter of the Novel of History that may be lurching around.

The Ethereal Dilemma: A Reflection on Heaven and Hell for the Youth

In the fabric of religious doctrines, the threads of an afterlife are intricately woven, depicting realms of celestial bliss and infernal suffering. As we contemplate the dichotomy between heaven and hell, a profound question emerges for the youth of today: do you aspire to dwell in celestial heaven now? This query beckons us to envision ourselves amidst the cosmic tapestry, gazing upon the aqueous blue orb known as Earth—an abode that, by all accounts, constitutes our heaven. However, lurking in the shadows are negative forces with deceitful designs, poised to convert this celestial haven into a nightmarish hell. Thus, it becomes incumbent upon the youth to safeguard their earthly paradise from such nefarious transformations.

Heaven, in the celestial context, has long been a symbol of purity, serenity, and eternal bliss. It is depicted as a realm where righteous souls find solace, basking in the radiance of divine grace. In the world of religious imaginations, heaven is often described as a place of everlasting joy—a sanctuary where the virtuous are reunited with their Creator. Such a vision of paradise captivates the human spirit and kindles the desire for a life characterized by virtue and righteousness.

Imagine, for a moment, standing on the precipice of the cosmos, peering down at the vastness of the universe. In this cosmic reverie, Earth emerges as a jewel in the celestial expanse—an aqueous orb suspended in the vastness of space. This, one might argue, is our heaven—the cradle of humanity, where life thrives in diverse forms, and the wonders of existence unfold in kaleidoscopic splendor.

Yet, within the paradisiacal embrace of our earthly haven, a subtle but insidious transformation looms on the horizon. Negative forces, akin to unseen tempests gathering strength in the shadows, harbor deceitful designs. These forces, often rooted in greed, hatred, and indifference, seek to exploit the vulnerabilities of our earthly utopia. The youth, as stewards of the future, should find themselves at the forefront of this cosmic struggle, tasked with the responsibility of fending off these malevolent forces that threaten to transmute heaven into hell.

The metaphorical battle between heaven and hell is not confined to the ethereal realms but extends into the very fabric of our societal existence. In the tangible world, the forces of darkness manifest in myriad forms: social injustice, environmental degradation, political tyranny, and the erosion of moral values. These shadows cast doubt upon the celestial nature of our earthly abode, threatening to shroud it in the gloom of infernal suffering.

The youth, with their boundless energy, unbridled idealism, and inherent capacity for innovation, stand as the vanguard against this encroaching darkness. It is their duty to resist the gravitational pull of societal decay, to challenge the status quo, and to strive for a world where the light of justice, compassion, and virtue prevails. In doing so, they not only safeguard the celestial essence of their earthly haven but also pave the way for a legacy of harmony and prosperity.

To aspire to dwell in celestial heaven requires more than mere passive contemplation—it demands active engagement with the world and a commitment to virtuous living. The youth must cultivate qualities that embody the celestial ideals they seek to preserve: empathy, compassion, integrity, and a relentless pursuit of truth. In these virtues lies the arsenal with which they can withstand the onslaught of malevolent forces and preserve the sanctity of their earthly paradise.

The insidious forces seeking to metamorphose heaven into hell are not always external; they can also take root within the human heart. Greed, apathy, and moral complacency are the seeds from which internal strife and external chaos sprout. The youth, therefore, must embark on a journey of self-discovery and self-discipline, cultivating the inner virtues that serve as a bulwark against the erosion of their celestial haven.

As guardians of the future, the youth must also recognize the power of collective action. In unity lies strength, and it is through collaboration and solidarity that they can confront the challenges that threaten to cast a pall over their earthly paradise. Whether it be advocating for social justice, championing environmental sustainability, or challenging oppressive systems, the youth must join hands to forge a path towards a future that reflects the celestial ideals of harmony and enlightenment.

In the pursuit of this noble endeavor, the youth may encounter formidable obstacles and relentless adversaries. The journey to safeguarding their celestial haven is fraught with challenges, but it is precisely through adversity that the mettle of the human spirit is tested and refined. Each trial becomes an opportunity for growth, resilience, and the reaffirmation of their commitment to celestial ideals.

To the youth, the guardians of the celestial realm on Earth, the call to action resounds with urgency. The tapestry of existence, woven with the threads of heaven and hell, hangs in delicate balance, swaying with the winds of change. As stewards of this cosmic masterpiece, the youth bear the responsibility of ensuring that the threads of virtue and righteousness remain unblemished by the stains of malevolence.

In conclusion, the dichotomy between heaven and hell is not confined to esoteric realms beyond mortal comprehension. It is a palpable reality that unfolds within the tapestry of our earthly existence. The youth, as inheritors of the future, find themselves at the nexus of this cosmic struggle. To aspire to dwell in celestial heaven is not a passive wish but a clarion call to action—a call to embody and preserve the celestial ideals that define our earthly haven. In the face of encroaching darkness, the youth must stand as beacons of light, illuminating the path towards a future where the celestial essence of our earthly abode endures, undiminished by the shadows that seek to obscure its brilliance.

Unraveling the Historical Tapestry: Dr. Babasaheb Ambedkar’s Lifelong Struggle Against the Original Naxalism in India

In the intricate web of India’s socio-political landscape, the caste system has been a perennial force shaping the destinies of millions. Surprisingly, the roots of this deeply entrenched social hierarchy trace back to an unexpected source that could be the original Naxalism! Let’s delve into the historical nuances, unraveling the connection between the perpetrators of the caste system and the early proponents of Naxalism in India. A central figure in this narrative is Dr. Babasaheb Ambedkar, whose lifelong struggle against this original Naxalism remains an enduring testament to his commitment to social justice.

I. The Caste System: An Ancient Web

The caste system, a hierarchical social structure based on birth, has woven itself into the fabric of Indian society for centuries that has left the Indians fragmented in perpetuity. Its origins are obscured in the mists of time, with scholars pointing to ancient scriptures as the foundation. However, an intriguing revelation emerges when we explore the genesis of the caste system within the context of the Naxalite movement.

II. Naxalism: Seeds of Dissent

The Naxalite movement, which emerged in the late 1960s, was initially perceived as a response to agrarian issues and social injustices. However, a closer inspection reveals a correlation between the ideology of the original Naxalites and the perpetuation of the caste system. Some early minor but scheming and cunning insurgents, driven by a fervent desire for societal supremacy, became the architects of a system that further entrenched the divisions among India’s diverse population are the original Naxalites of the country!

III. Dr. Babasaheb Ambedkar: A Beacon of Resistance

At the heart of the struggle against the original Naxalism stands Dr. Babasaheb Ambedkar, a visionary leader, jurist, and social reformer. Born into an oppressed caste, he experienced firsthand the oppressive nature of the caste system. His intellectual prowess and unwavering determination became instrumental in challenging the status quo and envisioning a society free from the shackles of caste-based discrimination.

IV. Ambedkar’s Ideological Confrontation

Dr. Ambedkar’s confrontation with the original Naxalism was both ideological and pragmatic. While he empathized with the socio-economic struggles that fueled any social movements, he vehemently opposed any ideology that perpetuated caste-based discrimination. Ambedkar’s vision extended beyond mere economic reforms; he aimed for a complete dismantling of the caste system, recognizing it as a formidable barrier to social progress.

V. Lifelong Struggle: Ambedkar’s Battle Against Original Naxalism

Dr. Ambedkar’s struggle against the original Naxalism was not confined to theoretical debates but manifested in concrete actions. Through the framing of the Indian Constitution, Ambedkar sought to establish a framework that would ensure social justice and equality, undermining the very foundations of the caste system propagated by the early Naxalites.

VI. Legacy of Resistance: Navigating Beyond Caste

As we reflect on Dr. Ambedkar’s legacy, we observe that his lifelong struggle against the original Naxalism extends far beyond the boundaries of caste-based resistance. His vision encompassed the creation of a society where every individual, irrespective of caste or creed, could aspire to their fullest potential. Ambedkar’s teachings continue to inspire movements advocating for social justice and inclusivity, transcending the limitations imposed by the original Naxalites.

VII. Contemporary Relevance: Navigating the Complex Terrain

In contemporary India, the echoes of the caste system persist, albeit in evolving forms. The Naxalite movement has transformed, splintering into various factions with distinct agendas. However, the underlying issues of social inequality and economic disparity persist, necessitating a nuanced approach that addresses the root causes while learning from the historical interplay between the caste system and Naxalism.

It’s a fact that the intertwining of the caste system and the original Naxalites in India presents a complex historical narrative. Dr. Babasaheb Ambedkar emerges as a pivotal figure, navigating the treacherous terrain of ideologies to forge a path towards a more equitable society. As we grapple with the challenges of the present, Ambedkar’s legacy beckons us to confront the remnants of the original Naxalism, fostering a society where the ideals of justice, equality, and fraternity prevail over the divisive forces that seek to perpetuate the caste system.

Mahesh Zagade, IASx

I act because I must….

Author Archives: Mahesh Zagade,IASx, xPrincipal Secretary to Government of Maharashtra